तुला अधिकारी

सिँगो पत्रकारिता क्षेत्रको हुर्मत लिने घटनाहरू बेलाबेलामा सार्वजनिक भैरहन्छन् । विडम्बनाको कुरा यस्तो घटनाका कारक स्वयं कलम समाउने, माइक समाउने वा क्यामेरा अघि बोल्ने मिडियाकर्मी भनिएकाहरू नै हुन्छन् । एउटा सन्दर्भ सेलाउन नपाउँदै अर्को नमुना घटना सामुन्ने आउँछ ।  कञ्चनपुरकी एकजना महिला पत्रकार भनिएकी युवतीको पछिल्लो भिडियो यतिबेला भाइरल मात्रै छैन, पत्रकारिता पेशा र पत्रकारहरूको बदनाम गर्न पुग्दो उदाहरण बन्न पुग्यो । एउटा सार्वजनिक कार्यक्रम स्थलमा पुगेर ती युवती र वडा अध्यक्षबीच भएको चर्काचर्की अशोभनीय र अमर्यादित छ । अहिलेको पुस्ता कुन मनोदशा लिएर यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्छन् होला भनेर उत्सुकता जाग्छ । अनि हामी प्रवेश गर्दाताका मनमा जुन चित्र बनाएर आउँथ्यौं, अहिले त्यो फेरिएको होला कि केही मानिसमात्र फेरिएका हुन् भन्ने दुविधामा पर्छु । सम्वादमै वडा अध्यक्षको घाँटी समाएर पत्रकार भनिएकी युवतीले आफ्ना सबै सीमा मिचेकी छिन् । उक्त घटनाको भिडियो क्लिप्सहरू हेर्दा साह्रै लज्जाबोध भयो । झण्डै साढे २ दशक बढी समयदेखि यो क्षेत्रमा आवद्ध रहँदा गौरव लाग्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा समग्र छवि धमिलिँदै गएको महसुस हुँदा पत्रकार भनेर चिनाउन र सवारी साधनमा प्रेस लेखेर हिँड्न मन लाग्दैन । दिनभर उक्त भिडियोले मन चैन रहेन । पत्रकारितामा मौलाउँदो उदण्डताले यही क्षेत्रको एउटा सिपाहीका नाताले दुःखी र आत्मालोचित बनाउँछ । अहिलेको पुस्ता कुन मनोदशा लिएर यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्छन् होला भनेर उत्सुकता जाग्छ । अनि हामी प्रवेश गर्दाताका मनमा जुन चित्र बनाएर आउँथ्यौं,अहिले त्यो फेरिएको होला कि केही मानिस मात्र फेरिएका हुन् भन्ने दुविधामा पर्छु । साथीभाइभन्दा पढाइमा पछि परेको र नेपालगञ्जमा पढिसकेको कक्षा फेरि दोहोर्याएर बाआमाको दुःखको लगानी खेर फालेको पीरले मन पिल्सिँदै गयो । विस्तारै निदाउन नसक्ने समस्या सुरु भयो । पछि कतै ‘डिप्रेशन’मा त पुगिनँ भनेर आफैलाई शंका हुन थाल्यो । २०५४ सालतिर एउटा इमानको चित्र मनमा कोरेर त्यस अनुकूल आफूलाई बदल्न कसम खाएर यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको समय सम्झिन्छु । पत्रकारिता कुनै ‘कन्टेन्ट क्रिएसन’ होइन, यो सार्वजनिक विश्वासको संरक्षक हो भन्ने मनमा टाँसेर यसमा होमिएको याद गर्छु । पत्रकारिता गर्न यसको सैद्धान्तिक र प्राज्ञिक ज्ञान अनि व्यवहार बदल्न गरेको प्रयास सम्झन्छु ।  सन्दर्भ १ सँगैका साथी बीए पढ्न थालेका थिए । म भने आईएमा फेरि भर्ना भएको थिएँ । यो कुरा झण्डै एक डेढ वर्ष मेरो अन्तर्मनले स्वीकार्न सकेन । बिर्सन खोज्दा पनि कताकता घोचिरहने घाउ जस्तो बन्यो । पत्रकार बन्न पत्रकारिता नै पढ्नु पर्छ भन्ने चेत मनले जितेर पढिसकेको आईए दोहोर्याउन काठमाडौं आएँ अनि रात्रि सिफ्टमा भर्ना भएँ । अचेत मनले भने दुई वर्ष खेर फालेको र सँगैका साथीभाइ भन्दा पछि परेको भन्दै घोच्न थाल्यो । कलिलो उमेर, एक्लो बसाइले सम्हालिन सिकाएन । बरु गम्भीर मानसिक द्वन्द्वमा फसाइदियो ।  घट्टेकुलो चोकदेखि दक्षिण अनि अनामनगरचोकदेखि अलिक उत्तर पश्चिम भित्र एउटा अग्लो पाँच तले घरको दोस्रो तलामा एक्लै बस्थेँ । त्यस घरको ठिक सामुन्ने हाँस्य कलाकार हरिवंश आचार्यको घर थियो त्यसबेला । घट्टेकुलोबाट कालिमाटी ताहाचलमा रहेको साप्ताहिक पत्रिका ‘जन्मभूमि’मा काम गर्न जाने अनि रात्रि सिफ्टमा आरआरमा पत्रकारिता पढ्ने दैनिकी थियो । बाहिरबाट हेर्दा चल्तापूर्जा दैनिकी थियो ।  तर, भित्रभित्र सँगैका साथीभाइभन्दा पढाइमा पछि परेको र नेपालगञ्जमा पढिसकेको कक्षा फेरि दोहोर्याएर बाआमाको दुःखको लगानी खेर फालेको पीरले मन पिल्सिँदै गयो । विस्तारै निदाउन नसक्ने समस्या सुरु भयो । पछि कतै ‘डिप्रेशन’मा त पुगिनँ भनेर आफैलाई शंका हुन थाल्यो । २० वर्ष पनि नपुगेको कलिलो उमेरमा यस्तो संकेत डरलाग्दो लाग्यो आफैलाई । मानसिक समस्या सुनाउँदा के भन्लान् भनेर साथीभाइलाई पनि सुनाउन सकिनँ । डरले समस्या झन् लुकाउन थालेँ ।  घरको जेठो छोरो । बाआमादेखि टाढा थिएँ । खास आफन्त पनि त्यसबेला काठमाडौंमा कोही पनि नभएकाले परिवारका मानिसले थाहा पाउने कुरा पनि भएन । समस्या झन् बढ्न थाल्यो । कोठामा एक्लै । खालि छटपटी हुने । सुत्न नसक्ने । निद नपुग्ने हुँदै गएपछि असर अनुहारमा झल्किन थाल्यो । आँखामा प्रष्ट छायाँ देखिन थाल्यो । अब त अरूले नि थाहा पाउने भए भनेर अर्को चिन्ता थपियो । डाक्टरको दैलोमा पुग्नु अनिवार्य जस्तै भयो । अनि एक दिन अब त डाक्टर कहाँ जान्छु भनेर सोचेँ । अनि घरको अरू कोठामा बस्ने डेरावाल छिमेकीहरूलाई समेत थाहा नदिएर सुटुक्क मैतीदेवीमा क्लिनिक रहेको एकजना मनोचिकित्सककहाँ पुगेँ । सायद सुवेदी थर थियो । उनको नाम मलाई अहिले याद हुन सकेन । उनले मेरा सबै कुरा ध्यानपूर्वक सुनेर एक्लै सकेसम्म नबस्ने, खाली नबस्ने, मनमा कुरा नखेलाउने र नियमित औषधी खाने भन्दै खासै समस्या छैन भनेर राम्रो परामर्श दिएर पठाए ।  त्यो औषधी कति समयसम्म खाएँ भन्ने अहिले मलाई सम्झना छैन । तर, दोहोर्याएको आईए पनि नियमितमै पास भएँ । काम पनि गर्दै गएँ, सिकारु भए पनि आफू माथिका साथीहरूले नयाँ खुलेका मिडियामा जाखिर खान जाँदा कलिलै उमेरमा भूमिका पनि बढ्यो ।  फ्याट्ट तीन दिने तालिमको मौका पाएपछि मैले पत्रकारितामा प्रवेश पाएको थिएँ । यही क्षेत्रमा केही गर्ने अठोट जागेपछि पत्रकारिताको औपचारिक अध्ययन जरुरी ठानेर म काठमाडौं हानिएको थिएँ । पद पनि बढ्यो । जन्मभूमि हुँदै खबरकागज साप्ताहिकमा आवद्ध भएँ । रेडियो सगरमाथाका लागि शिक्षासम्बन्धि कार्यक्रमको प्रोड्युसर भएँ । साथीभाइ पनि थपिँदै गए । पैसा पनि कमाउन थालेँ । मेरो निधार भित्र सकसक गर्ने समस्या कहिले चट् भयो मलाई नै पत्तो भएन ।  सन्दर्भ २ स्कुल पढ्दा फेशनमा अलि बढ्तै रुचि थियो । जिन्स पाइन्ट लाउने, फित्ते बकुल्ला छाप चप्पल फालेर नयाँ डिजाइनका खुट्टा छिराउने चप्पल लाउने, १० नम्बर लेखिएको जालीदार गञ्जी, हाफ कट्टु लाउने, सर्ट पाइन्टमा स्टीकर टाँस्ने, साइकिलको फ्रेविलको बेल्ट बनाएर लाउने गरिन्थ्यो ।  प्यारेलाल, बेलिबटम स्टायलका पाइन्ट स्कुलमा भित्र्याउने सायद त्यस बेला म थिएँ । कहिले अगाडि पूरै अनुहार छोपिनेगरी त कहिले पछाडि लामै कपाल पाल्ने अनि पेन्टको पछाडिको खल्तीमा लामो काइँयो भिरेर स्कुल जानेवाला पनि म थिएँ । अचेल जस्तो स्कुलमा शौचालय हुन्थेन, खाली पिरियडमा स्कुल पछाडिको खेतमा खुला शौच गर्न जाँदा नाडीको चिमचिमे घडीमा ऐना हेर्दै कपाल मिलाउने झिल्के थिएँ ।  क्याम्पस पढ्न नेपालगञ्ज पुगेपछि झन् फेशन संसारमा पुगेजस्तो भयो । रङ–रङका जिन्स पेन्ट त्यसबेला खुब फेशनमा आएका थिए । हरियो, कलेजी र सेतो गरी तीन रङका पाइन्ट किनेको थिएँ । गोलो गला भएका, भीसेपका टीसर्ट पनि नयाँ–नयाँ डिजाइनका थिए । कपाल पाल्ने शौख पनि मरेको थिएन । सिलाएका सर्ट पाइन्टमा त मनै जाँदैन थियो ।  यस्तो दैनिकीबीच फ्याट्ट तीन दिने तालिमको मौका पाएपछि मैले पत्रकारितामा प्रवेश पाएको थिएँ । यही क्षेत्रमा केही गर्ने अठोट जागेपछि पत्रकारिताको औपचारिक अध्ययन जरुरी ठानेर म काठमाडौं हानिएको थिएँ । नेपालगञ्जको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा ऐच्छिक अंग्रेजी विषयसहितको प्रमाणपत्र तहको अन्तिम वर्षको परीक्षासँगै पत्रकारिता आरम्भ गरेको थिएँ । त्यसपछि पत्रकारिता पढ्दै, काम सिक्दै, कमाउँदै गर्न काठमाडौं छिरेको हुँ ।   के कति इमान राख्न सकियो, समाज र चिनेबुझेको वर्गले मूल्यांकन गर्ने कुरा भयो । हामी आफू हर–तरहमा ठिक भयौं भने मात्र अरूबारे प्रश्न उठाउन सुहाउँछ भन्ने लाग्छ । समय यस्तो आयो, सूचना नदी होइन, पूरै बाढी बनेर बगिरहेको छ । अनि एउटा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ, पत्रकारिता अझै सत्यको सेवक छ ? वा ट्रेन्डको दास बन्दैछ ? नेपालगञ्जको पुरानो बस्ती इदगाह रोडमा एलगार टेलर्स छ । डेरामा मेरा रुम पार्टनर मामा (जीवन न्यौपाने) थिए । उनका साथी तिलक चन्दले देखाइ दिएको त्यो टेलर्सले बजारमा रेडिमेड बनाएर सर्ट पाइन्ट पठाउँछ भन्ने हल्ला थियो क्याम्पसभरि । अचेलजस्तो बाहिरका रोजीरोजी व्राण्डका रेडिमेड सर्टपाइन्ट पाइने जमाना थिएन । अनिसजीको एलगार टेलर्स अहिले पनि चालू छ । गजबको टेलर्स भन्दै त्यहाँ गएर दुई जोर सर्ट पाइन्ट सिलाएँ । रहरले किनेका रंगी–विरंगी जिन्स पाइन्ट र टिसर्टहरू बर्दियाको घरमा लगेर थन्काएँ । अनि त्यसबेला पत्रकारका बारेमा बनाइने कार्टुनले बताए जस्तो चुस्स दाह्री, चिम्से अनुहार, सर्टको खल्तीमा एकदुई कलम, काँधमा भिर्ने झोला टाइपको हुलिया बनाएर काठमाडौंको बस समातेँ । यी दुई सन्दर्भ पत्रकारिता प्रवेश गर्दाका मेरा नितान्त निजी हुन् । तर, त्यसबेला पत्रकारिता प्रवेश गर्दा पत्रकारिता बारेको बुझाइ, यस विषयको प्राज्ञिक अध्ययन र तालिमको महत्त्व कस्तो थियो भन्ने उदाहरण हुन् । सायद धेरैले यस्तै सोच्थे । यसरी पत्रकारितामा प्रवेश गर्दा पत्रकारिता कुनै साधारण पेशा होइन, यो त समाजले आफ्नो प्रतिबिम्ब हेर्ने ऐना हो भन्ने बुझेर यता हाम फालियो ।  के कति इमान राख्न सकियो, समाज र चिनेबुझेको वर्गले मूल्यांकन गर्ने कुरा भयो । हामी आफू हर–तरहमा ठिक भयौं भने मात्र अरूबारे प्रश्न उठाउन सुहाउँछ भन्ने लाग्छ । समय यस्तो आयो, सूचना नदी होइन, पूरै बाढी बनेर बगिरहेको छ । अनि एउटा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ, पत्रकारिता अझै सत्यको सेवक छ ? वा ट्रेन्डको दास बन्दैछ ? बेलाबेलामा अत्यधिक बोल्ने क्रममा यसले सन्तुलन गुमाउन थालेको छ । यसका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र आचारसंहिता पालना नहुँदा ‘एक्टिभिज्म जस्तो देखिने हिरोइज्म’ र ‘पत्रकारिता’ बीचको रेखा धमिलो बन्दैछ । डिजिटल युगले पत्रकारितालाई नयाँ औजार दिएको छ, डेटा, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), रियल–टाइम रिपोर्टिङ । तर यी औजारहरू नैतिकता बिना चलाइए भने ती सत्यको होइन, भ्रमको कारखाना बन्ने खतरा छ । ‘पत्रकारिता त्यो हो, जहाँ अरू कसैले लुकाउन चाहेको सत्यलाई सार्वजनिक गरिन्छ । त्यसबाहेकका सबै कुरा जनसम्पर्क मात्र हुन्’ अंग्रेजी भाषाका वरिष्ठ साहित्यकार तथा पत्रकार स्वर्गीय जर्ज अरवेलको यो भनाइ र अहिलेको हाम्रो गराइबीच तालमेल खोज्यौं भने अवस्था छर्लङ्ग हुन्छ ।  यो भनाइले पत्रकारिताको मूल धर्म स्पष्ट पार्छ, सत्ता, शक्ति र प्रभावको पर्दा च्यातेर सत्य सार्वजनिक गर्नु । तर डिजिटल युगमा, जहाँ ‘पहिलो खबर’ दिने होड छ, त्यहाँ ‘सही खबर’ अक्सर पछि परिरहेको छ । क्लिक, भ्यु र सेयरको लालसाले कतिपय मिडियालाई सूचनाको व्यापारी बनाएको छ । अनि चर्को घाँटी च्यातिनेगरी कराउने, जहाँ भेट्यो त्यहीँ माइक वा क्यामेरा तेर्साउने र जे मुखमा आयो त्यही प्रश्न गर्नु नै पत्रकारिता हो भन्ने भाष्य बन्दै गएको छ । यस्तो भाष्यले पत्रकारितालाई अलोकप्रिय, गैह्र जिम्मेदार र ‘हावा’ अर्थात् अविश्वसनीय बनाउँदै लगेको छ । लोकतन्त्र अझै अभ्यासकै चरणमा रहेको हाम्रो जस्तो देशमा पत्रकारिताको भूमिका झनै संवेदनशील छ । यहाँ मिडियाले खबर दिएर मात्रै पुग्दैन, बरु विषयहरूको गाम्भीर्यता र परिपक्वता पस्कन सक्नु पर्दछ । तर यथार्थ के छ भने कतिपय अवस्थामा पत्रकारिता सत्ता नजिकिएको देखिन्छ, प्रश्न सोध्नेभन्दा पनि प्रसंशा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा पत्रकारिता ‘वाचडग’ अर्थात् घरको पहरेदार होइन, ‘ल्यापडग’ अर्थात् काखमा खेलाउने ‘पुन्टे’ बन्ने खतरा छ । अनि अर्कोथरि चाहिँ ‘असनको साँढे’ भने जस्तो भएर मैमत्त हुनु पत्रकारिता हो भनी बुझ्ने पनि छन् ।  हो, नयाँ पुस्ता पत्रकारितामा ठूलो ऊर्जा र सम्भावना लिएर आएको छ । यो पुस्ताले प्रविधिमा दख्खल राख्छ, मल्टिमिडिया प्रयोग गर्न सक्छ र विश्वसँग सजिलै जोडिन सक्छ । तर यही पुस्ताले सबैभन्दा ठूलो जोखिम पनि बोकेको छ, सूचनाको भीडमा सत्य ‘टाढा छुटाउने’ जोखिम । अमेरिकी वरिष्ठ पत्रकार तथा कुटनीतिज्ञ हेनरी एनाटोल ग्रुण्वाल्डले भने झैं पत्रकारिता कहिल्यै मौन रहन सक्दैन; यही यसको सबैभन्दा ठूलो गुण हो र यही यसको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी पनि हो । अहिले नयाँ पुस्ताले कमजोरीको पाटोमा मज्जैले उछाल ल्याएजस्तो देखिएको छ ।  बेलाबेलामा अत्यधिक बोल्ने क्रममा यसले सन्तुलन गुमाउन थालेको छ । यसका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र आचारसंहिता पालना नहुँदा ‘एक्टिभिज्म जस्तो देखिने हिरोइज्म’ र ‘पत्रकारिता’ बीचको रेखा धमिलो बन्दैछ । डिजिटल युगले पत्रकारितालाई नयाँ औजार दिएको छ, डेटा, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), रियल–टाइम रिपोर्टिङ । तर यी औजारहरू नैतिकता बिना चलाइए भने ती सत्यको होइन, भ्रमको कारखाना बन्ने खतरा छ । भनिन्छ, पत्रकारिताले यदि आफ्नो मूल्य, सत्य, निष्पक्षता र उत्तरदायित्व त्याग्यो भने समाजले आफ्नो ऐना गुमाउँछ । र जब समाजले आफ्नो अनुहार देख्न छोड्छ, त्यतिबेला सबैतिर अँध्यारो पोतिएजस्तै हुन्छ । छिटो हुनुभन्दा सही हुनु र लोकप्रिय हुनु भन्दा विश्वसनीय हुनु शक्तिशाली हो । आजको मिडिया अभ्यासमा कन्टेन्टमा मात्र होइन, हाम्रो व्यवहारमा पनि समस्या बढ्दो छ ।  सत्य, तथ्य र सन्तुलित सूचना प्रवाह गर्नुको साटो केही सञ्चारकर्मी र युट्युबरहरूमा देखिएको सनसनीपूर्ण शैली, अतिरञ्जना र आफूलाई हिरो देखाउने प्रवृत्ति ‘उत्ताउलो हिरोइज्म’ ले यसको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । बुम तेर्साएर तर्साउने, जहाँ पनि प्रसंग नहेरी सुरु हुने, अरूको समय र सम्मानलाई बेवास्ता गर्ने, यी व्यवहारहरू अब अपवाद होइनन्, क्रमशः ‘सामान्य’ बन्दैछन् । पत्रकारिता प्रश्न सोध्ने कला अवश्य हो । तर कस्तो प्रश्न, कहिले, कसरी भन्ने शिष्टता त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । ‘जहाँ पनि सुरु हुने’ बानीले सन्देशभन्दा स्वर ठूलो बनाउला तर अन्ततः विश्वसनीयता सानो बनाउँछ । यसो हुनुका कारण छन् । छिटो प्रतिक्रिया दिने दबाब, चर्को आवाजलाई बढी ध्यान दिइने सोसल प्लेटफर्महरूको प्रभाव, सोध्नेभन्दा ‘देखिने’ चाहना बढी आदि । यसको सुधारका लागि ‘आस्क विथ रेस्पेक्ट’ सिद्धान्त ‘फलो’ गर्न जरुरी छ । प्रश्नअघि नम्रता, बीचमा स्पष्टता, अन्त्यमा कृतज्ञता अपरिहार्य छ । समयको अनुशासन जरुरी छ । अपोइन्टमेन्ट लिएर भेट्ने, छोटो र सटिक प्रश्न गर्ने, अनावश्यक विषयान्तर र स्वर उचाल्ने काम नगर्ने र धैर्यतापूर्वक सुन्ने सीप बढाउन जरुरी छ । चर्को आवाजले ध्यान तान्ला तर, चर्को तर्कले पेशागत संस्कार र विश्वास जित्छ । त्यसैले नयाँ पुस्ताको ऊर्जालाई शिष्टता र अनुशासनको फ्रेम चाहिएको छ । यसका साथै पत्रकार आफै ट्रेन्डको लहरमा बग्दा एल्गोरिदमलाई सेवा पुगिरहेको छ । न्यूजरूममा मेन्टरशिप घट्दो छ । फिल्ड र डेस्कमा तथ्य–जाँचको अभ्यास घट्दो छ । कन्टेन्ट छिटो पब्लिस गर्ने रेस जितिरहँदा यसलाई ‘भेरीफाई’ छिटो गर्ने धैर्यता र सीप नबढाउने हो भने विश्वसनीयताको रेस हार्दै जाने निश्चित छ । सत्य, तथ्य र सन्तुलित सूचना प्रवाह गर्नुको साटो केही सञ्चारकर्मी र युट्युबरहरूमा देखिएको सनसनीपूर्ण शैली, अतिरञ्जना र आफूलाई हिरो देखाउने प्रवृत्ति ‘उत्ताउलो हिरोइज्म’ ले यसको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । सनसनीपूर्ण प्रस्तुति, सत्यभन्दा पनि अडियन्स तान्नका लागि भ्रामक शीर्षक र अतिरञ्जित भाषाको प्रयोग, व्यक्तिको अनुमतिबिना व्यक्तिगत जीवनमा हस्तक्षेप गर्ने, गालीबेइज्जती गर्ने र विनाआधार चरित्रहत्या गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । ‘व्यक्तिलाई ब्रान्ड’ बनाउने भन्दा पनि सिँगो पत्रकारिता क्षेत्र र संस्था ब्राण्डिङ गर्ने साझा दायित्व हुनु पर्नेमा हरेक मिडियाकर्मीलाई आफू मात्र ‘हिरो’ हुनु परेको छ । यसले क्षणिक रूपमा व्यक्तिलाई शक्तिशाली जस्तो बनाउला पनि । तर, यो ताकतको सदुपयोग गरेर अघि बढ्ने कि दुरुपयोग गरेर सकिने ? छनोट हामी आफैले गर्ने हो ।  

हाम्रो ठेट नेपाली भाषामा ‘कर’ भन्नाले ‘बल गरी वा बाध्य भएर’ जस्तो अर्थ लाग्छ । राज्य व्यवस्थामा भने करको अर्थ अलि फरक छ । सरकारले देश चलाउन, सार्वजनिक सेवा दिन र विकास गर्न नागरिक तथा व्यवसायबाट लिने अनिवार्य रकमलाई कर भनिन्छ । कर, तिरो, ‘ट्याक्स’ जे भने पनि अर्थ उस्तै हो, राज्यलाई अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने योगदान । तर, धेरै नागरिकको मनमा प्रश्न उब्जिन्छ, मैले तिरेको कर कहाँ गयो ? सडक किन बनेन ? अस्पताल किन राम्रो भएन ? भ्रष्टाचार किन रोकिएन ? पहिला राजाले प्रजाबाट कर उठाउँथे । आज जनताले आफै बनाएको सरकारले कर उठाउँछ । तर, जनताको मनमा करप्रतिको भावना कति बदलिएको छ ? यो प्रश्न करको रकमभन्दा पनि जनताको ‘मनोविज्ञान र वैधता’को प्रश्न हो । पहिला राजाको समयमा धेरै मानिसले करलाई ‘राजाको हक’ भनेर बुझ्थे । राजा, दरबार, सेना र राज्य चलाउन प्रजाले कर तिर्नुपर्ने मानिन्थ्यो ।  कर किन तिर्नुपर्छ ? मानिसहरू मिलेर समाज बनाउँदा साझा कामहरू गर्नुपथ्र्यो । सडक बनाउने, सुरक्षा दिने, न्याय व्यवस्था चलाउने, विद्यालय र अस्पताल बनाउने कामका लागि स्रोत चाहिन्थ्यो । त्यसैले हरेक राज्यहरुले सबैबाट केही योगदान लिने व्यवस्था गरे, जसलाई कर भनियो । कर तिर्नु केवल पैसा बुझाउनु मात्र होइन, समाज र राष्ट्र सञ्चालनमा नागरिकको योगदान पनि हो भनेर संसारभर बुझ्ने गरिन्छ ।  आज सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत कर नै हो । करबाट उठेको रकमले सडक र पुल बनाइन्छ । विद्यालय र अस्पताल सञ्चालन गरिन्छ । सुरक्षा र न्याय व्यवस्था चलाइन्छ । विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ । त्यसैले कर तिर्नु केवल पैसा बुझाउनु मात्र होइन, समाज र राष्ट्र सञ्चालनमा नागरिकको योगदान पनि हो भनेर संसारभर बुझ्ने गरिन्छ ।  करको सुरुआत  करको इतिहास धेरै पुरानो छ । मानव इतिहासको धेरै समय कर खेतको धान, गोठको बाख्रा र मानिसको पसिनाबाट तिरिएको थियो । हजारौं वर्षअघि नै प्राचीन इजिप्ट, मेसोपोटामिया, चीन, भारतका राज्यहरूले प्रजाबाट अन्न, पशु, श्रम वा धनका रूपमा कर लिन्थे । त्यसबेला राजा, सेना र प्रशासन चलाउन कर उठाइन्थ्यो ।  कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा राजाले उठाउने कर सम्बन्धमा धेरै रोचक कुरा छन् । कौटिल्यले भनेका छन्, ‘मौरीले फूलबाट मह लिएझैँ राज्यले कर लिनुपर्छ; फूल नै नष्ट हुने गरी होइन ।’ २३ सय वर्ष अघिको यो विचार आज पनि धेरै ठाउँमा उधृत गरिन्छ । कर सम्बन्धी धेरै पुराना जनभावना अध्ययन गर्दा करको इतिहास केवल अर्थशास्त्र होइन, मान्छेको चालचलन र राज्यको शक्ति पनि रहेछ भन्ने लाग्छ । लोकोक्तिमा ‘राजाको ढुकुटी कहिल्यै भरिँदैन’, ‘जति कमाऊ, उति माग्ने’ जस्ता जनअनुभवबाट जन्मिएका कैयौं भनाइहरू छन् ।  पैसा आउनुअघि कर कसरी उठाइन्थ्यो ? धेरै पुरानो समयमा सिक्का र नोट थिएनन् । त्यसबेला वस्तुमा तिर्ने कर (इन–काइन्ड ट्याक्स) वा श्रमका रूपमा उठाइन्थ्यो । किसानले उब्जाएको अन्नको केही भाग राज्यलाई दिन्थे । गोठालाले भेडा, बाख्रा वा गाई दिन्थे । माछा मार्नेले माछा बुझाउँथे । कतिपय ठाउँमा श्रम गरेर कर तिर्नु पर्थ्याे ।  १७ औँ शताब्दीको अन्त्यतिर रसियामा दाह्री राख्ने मानिसमाथि समेत कर लगाइएको पाइन्छ । पिटर द ग्रेटले दाह्री राख्न चाहनेले पैसा तिर्ने व्यवस्था ल्याए । इङ्ल्याण्डमा कहिलेकाहीँ घरका झ्यालको संख्याका आधारमा कर लगाइन्थ्यो । धेरै झ्याल भए धेरै कर लाग्ने भएकाले मानिसहरूले झ्याल नै इँटाले पुरेर बन्द गर्ने गरेका थिए । ब्रिटिश शासनले भारतमा नुनमा कर लगाएपछि महात्मा गान्धीले प्रसिद्ध नुन सत्याग्रह अभियान चलाएको इतिहास छ । युरोपका केही स्थानमा घरको चिम्नी वा चुलोका आधारमा चुलो वा धुवाँ कर उठाइन्थ्यो । त्यहाँ धेरै चुलो भएको घर धनी मानिन्थ्यो त्यसबेला । जब सिक्का प्रयोग हुन थाले, विशेष गरी प्राचीन ग्रिस, रोमजस्ता देशमा कर पनि नगदमै उठाउन थालियो । करलाई पूर्ण रूपमा पैसामा तिर्ने चलन भने मध्य युगको अन्त्य र आधुनिक राज्यहरूको विकाससँगै बढ्दै गयो । नेपालमा हाल भार, असर र प्रभाव एउटै व्यक्तिलाई पर्ने व्यक्तिगत/संस्थागत आयकर जस्ता प्रत्यक्ष कर र भार र असर फरक फरक व्यक्तिलाई पर्ने भ्याट, भन्सार, अन्तःशुल्क जस्ता अप्रत्यक्ष कर अन्तर्गत सयौं प्रकारका कर उठाइन्छ ।    नेपालमा करको सुरुआत नेपालमा प्राचीन राज्यकालदेखि विभिन्न प्रकारका कर लिने चलन थियो । किसानले उत्पादनको केही भाग राज्यलाई बुझाउँथे । विभिन्न राज्य र राजाहरूको समयमा जमिन, व्यापार र उत्पादनमा कर लगाइन्थ्यो । लामो समयसम्म कर अन्न, घ्यू, पशु, काठ, श्रम आदि रूपमा उठाइयो । कतिपय ठाउँमा राज्यका लागि बाटो बनाउने, सामान बोक्ने वा सार्वजनिक काममा श्रम दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । कर सम्बन्धि पूराना सन्दर्भमा बेगारी (निःशुल्क श्रम), तिरो (जग्गा कर), झारा (राज्यका लागि श्रम), बिर्ता व्यवस्था आदि छन् । पछि कर प्रणाली व्यवस्थित हुँदै गयो र मुद्रा प्रचलन बढ्दै जाँदा नगद करको हिस्सा बढ्यो ।  नेपालमा कर प्रणालीको इतिहासलाई वि.सं. २००७ सालभन्दा अघिको परम्परागत र त्यसपछिको आधुनिक गरी दुई भागमा विभाजन गरेर विश्लेषण गर्ने गरिएको छ । नेपालमा हाल भार, असर र प्रभाव एउटै व्यक्तिलाई पर्ने व्यक्तिगत/संस्थागत आयकर जस्ता प्रत्यक्ष कर र भार र असर फरक फरक व्यक्तिलाई पर्ने भ्याट, भन्सार, अन्तःशुल्क जस्ता अप्रत्यक्ष कर अन्तर्गत सयौं प्रकारका कर उठाइन्छ ।   कर विद्रोह सरकारले उठाउने कर र तिनका दरका कारण ठूला–ठूला विद्रोह, असन्तोष र आन्दोलन भएका थुप्रै उदाहरण छन् । कर प्रणाली जनताको आर्थिक अवस्था र न्यायसंगत नहुँदा त्यसले गम्भीर राजनीतिक तथा सामाजिक उथलपुथल निम्त्याएको पाइन्छ । सन् १७७३ मा बेलायती सरकारले अमेरिकी उपनिवेशहरूमा चिया, कागज र स्ट्याम्पमा अत्यधिक कर लगाएपछि आक्रोशित अमेरिकीहरूले बोस्टन बन्दरगाहमा चियाका बाकसहरू समुद्रमा फ्याँकेपछि  यसैको परिणामस्वरुप अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम सुरु भयो । सन् १७८९ मा फ्रान्सका राजा लुई १६औं को समयमा गरिब र सर्वसाधारण जनताले अत्यधिक कर तिर्नुपथ्र्यो भने कुलिन र पादरीहरूलाई कर छुट थियो । करको यसै असमान बोझका कारण फ्रान्सेली क्रान्ति भड्कियो जसले राजतन्त्रको अन्त्य ग¥यो ।  हाम्रै छिमेकमा पनि सन् १९३० मा ब्रिटिश भारतमा नुनमा लगाइएको अत्यधिक करको विरुद्धमा महात्मा गांधीको नेतृत्वमा भारतीयहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका थिए, जुन भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको एक महत्वपूर्ण मोड बन्यो । सन् २०२२ मा श्रीलंका सरकारले गलत आर्थिक नीतिका साथै करको दरमा भारी कटौती गर्दा देशको राजस्व संकलनमा ठूलो गिरावट आइ चरम आर्थिक संकट निम्त्यायो र जनता सडकमा उत्रिएर सरकार परिवर्तन गर्न बाध्य भए । ०५४ सालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्दा निजी क्षेत्र र उद्योगी व्यावसायीहरूले लामो समयसम्म आन्दोलन र विरोध गरेर अर्थतन्त्र ठप्प पारेका थिए ।  नेपालकै सन्दर्भमा पनि संघीयता लागू भएपछि २०७५ सालतिर धेरै स्थानीय तहहरूले पार्किङ, घरजग्गा, व्यवसाय र सम्पत्ति कर लगायतमा कर बढाए । यसको विरोधमा विभिन्न नगरपालिकाहरूमा आन्दोलन भए । व्यापक विरोधका कारण  स्थानीय सरकारहरु पछि हटे । २०५४ सालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्दा निजी क्षेत्र र उद्योगी व्यावसायीहरूले लामो समयसम्म आन्दोलन र विरोध गरेर अर्थतन्त्र ठप्प पारेका थिए ।  यी घटनाहरूले के देखाउँछन् भने जनताको आय र क्रयशक्तिभन्दा बढी, घटी वा अनुचित तरिकाले कर लगाउँदा त्यसले गम्भीर विद्रोह र आन्दोलन निम्त्याउन सक्छ । अन्त्यमा इतिहासका धेरै कालखण्डमा मानिसहरूले गहुँ, चामल, मह, पशु छाला, ऊन, श्रम यी सबैलाई करको रूपमा बुझाएका छन् । त्यसैले इतिहासको ठूलो भागमा ‘कर तिर्नु’ भन्नाले बैंकमा पैसा हाल्नु होइन, आफ्नै खेतको अन्नको भाग वा आफ्नै श्रम राज्यलाई दिनु भन्ने बुझिन्थ्यो । विस्तारै यसको परिभाषा बदलियो । यो तिर्ने तरिका पनि फेरियो । अब नगद भुक्तानी गर्न पनि सरकारी कार्यालय धाइ रहनु नपर्ने दिन आयो । अनलाइनबाटै कर तिर्न मिल्ने व्यवस्था धमाधम अंगीकार गरिदैछ ।  लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कर पहिले जस्तो राजाको लागि होइन, सार्वजनिक कामका लागि तिरिन्छ वा तिर्नु पर्छ भन्ने मानिन्छ । सरकार जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूले बनाउँछन् । त्यसैले करको नैतिक आधार पनि बदलिएको छ, ‘माथिबाट थोपरिएको’ भन्दा ‘साझा खर्चका लागि गरिएको योगदान’का रुपमा । तर जनताको भावना सायद पूर्ण रूपमा बदलिएको छैन । जब नागरिकले करको प्रतिफल देख्दैनन्, तब लोकतन्त्रमा पनि कर पुरानै जस्तो बोझ लाग्न सक्छ । त्यसबेला कर ‘मेरो योगदान’ भन्दा ‘मबाट करगरी लिइएको पैसा’ जस्तो महसुस हुन्छ ।  जब नागरिकले करको प्रतिफल देख्दैनन्, तब लोकतन्त्रमा पनि कर पुरानै जस्तो बोझ लाग्न सक्छ । त्यसबेला कर ‘मेरो योगदान’ भन्दा ‘मबाट करगरी लिइएको पैसा’ जस्तो महसुस हुन्छ । अर्कोतर्फ, जहाँ करबाट राम्रो सेवा पाइन्छ, त्यहाँ मानिसहरूको दृष्टिकोण केही फरक देखिन्छ । उनीहरूले करलाई केवल गुमेको पैसा होइन, आफ्नै जीवनमा फर्केर आउने लगानीका रूपमा हेर्न सक्छन् । यद्यपि, कर तिर्न संसारमा कहिँ पनि कसैलाई पनि रमाइलो लाग्दैन । तर राज्य चलाउन, सार्वजनिक सेवा दिन र विकास गर्न कर आवश्यक छ । मुख्य कुरा कर उठाउने काम न्यायपूर्ण, पारदर्शी र जनहितमा खर्च हुने हुनुपर्छ । नागरिकले कर तिर्ने र सरकारले त्यसको सही उपयोग गर्ने हो भने कर बारेको बुझाई बोझका रुपमा नभई साझा विकासको आधारका रुपमा स्थापित हुन सक्छ ।  राज्य संचालन गर्न आवश्यक वित्तीय साधनको जोहो गर्न आय, सम्पत्ति, वस्तु तथा सेवामा विभिन्न किसिमका कर लगाइन्छन् । कर प्रणालीलाई समयसापेक्ष, पारदर्शी र जनहीतकारी बनाउन निरन्तर सुधार जरुरी छ । करको ‘सार’ हामीले अहिले तिरेको करबाट भोली सन्ततीले लाभ लिन सकुन् भन्ने पनि हो । त्यसको पहिलो शर्त हो, कर शव्द सुन्दा नै बलजफ्तीको अनुभूति नहोस् । अनि आफ्नो र आफ्ना सन्ततीको लागि कर तिर्नु मेरो अनिवार्य दायित्व हो भन्ने मनमा जगाउने उपक्रम तर्फ सरकारको ध्यान जाओस् । 

वैशाख २१ गते, २०८३ साल । मलाई लागेको थियो, त्यस दिन म एउटा सामान्य काम लिएर सरकारी कार्यालय जाँदैछु । सोचेको थिएँ, केही कागजात चेकजाँच अनि केही हस्ताक्षरपछि त मेरो काम सकिइहाल्छ । तर थाहा थिएन, म कुनै कार्यालयमा होइन, एक अदृश्य भूलभुलैयामा प्रवेश गर्दैछु । जहाँ प्रत्येक मोडमा एउटा झ्याल छ, हरेक झ्यालमा एउटा ‘रेडिमेड’ उत्तर छ र प्रत्येक उत्तरले अर्को झ्यालतर्फ देखाउँछ । यस भुलभुलैयामा प्रवेश गर्दा कुनै द्वारले स्वागत गरेनन् । बरु सुरुमै झ्यालसँग जम्काभेट भयो । त्यसपछि नयाँ–नयाँ झ्यालहरूसँग लगालग जम्काभेट भइरह्यो । झ्यालले मलाई हेरिरहे, कहिले शंका गरेर, कहिले मौन भएर, कहिले ‘अर्को झ्यालतर्फ जानूहोस्’ भन्ने इशारा गरेर । मेरो हातमा फाइल थियो । फाइल हलुको भए पनि झ्यालदेखि झ्यालको यात्रामा त्यो गह्रौं हुँदै गइरहेको थियो । फाइलको भरिया बनेर म झ्याल चहारिरहेको थिएँ । मजस्तै धेरै मानिस फाइल च्यापेर झ्यालमा ढुकिरहेका थिए ।  लामो लाइन पार गरेर पालो पाएका मेरो अघिका एक बुज्रुकले फाइल फिर्ता बुझिसकेर सोधे अब कहाँ जाने ? झ्यालवालाले भने– ‘जहाँबाट आएको हो त्यही ।’ बुढा मुस्कुराउँदै फाइल च्याँपेर गए । बीच–बीचमा फाइलहरू थाक्थे सायद । झ्यालहरूमा अड्किन्थे । काम लिएर आएका मान्छेलाई थाक्ने छुट थिएन । उनीहरू एकैछिनमा बढ्ने लामो लाइनमा इमानदार भएर लामबद्ध देखिन्थे । समय धकेलिँदै थियो । फाइल र फाइलका भरियाहरू चुपचाप सँगै ‘जेरी झैं फनफनी’ घुमिरहेका थिए ।   काम कहाँबाट सुरु हुन्छ भनेर बुझ्न भित्र छिर्नेबित्तिकै देखिएको १२ नम्बर झ्यालमा गएँ । झ्याल नम्बर १० मा तोक लगाएर काम सुरु हुने थाहा पाएँ । अनि ११ नम्बर झ्यालमा दर्ता गर्न पठाइयो । १० नम्बर झ्यालमा तोक लाउने कर्मचारी नभेटिए पछि खोज्दै जाँदा माथिल्लो तलामा हाकिमको कार्यकक्षमा भेटिए । प्रमाणित गरेर १२ नम्बर झ्यालमा कम्प्युटर हुने कामका लागि फाइल पालोमा बस्यो । बाहिर गएर भूसेवा गरेर आउन भनी १२ नम्बरले निजी कम्प्युटरतिर पठाए । सकेर आएपछि १२ ले फेरि १३ मा पठाए । १३ ले सोधपुछ गरेर माथिल्लो तलाको ५ नम्बरमा पठाए । ५ नम्बरले फेरि १३ मै फर्काए । यति गर्दासम्म खाजाको ब्रेक समय आयो ।  पहिलोपल्ट सोधेरै भेटेका झ्यालका नम्बर कण्ठस्थ भए । १२ र १३ बाहेक यी कुनै पनि झ्याल लहरै छैनन् । कोही तल्लो तलामा छन् । कोही माथिल्लोमा । कोही पछाडि छन् त कोही घरको अर्कोपट्टि । फर्कीफर्की जाँदा झ्याल नम्बर भेटाउन सोध्न पनि नपर्ने भयो । बीचबीचमा आवाजहरू सुनिन्थे, बाहिर जानूहोस् । कम्प्युटर गरेर आउनूहोस् । हाकिमलाई सोध्नूहोस् । अलि बेरमा आउनूहोस् । मानिसहरूले फाइल ओसार्दै सरल रूपमा सोधिरहन्थे, ‘फेरि आउनु पर्छ ?’ झ्यालहरूले यी प्रश्नहरूको जवाफ दिएको सुनिएन । बरु अर्को झ्याल नम्बरतर्फ बाटो देखाइरहे । लाग्थ्यो, यो नागरिकको धैर्यको परीक्षा दिने यात्रा हो । खाजापछि झ्याल नम्बर १३ ले फेरि १० नम्बरमा गएर सदर गरेर आउन भने । १० मा फेरि कोही छैन । लिखत पारित र तोक लाउने ठाउँका ती कर्मचारी फेरि पनि माथि हाकिमकैमा भेटिए । तल उनको झ्यालमा लाइन बढ्दै थियो । बैंकमा राजस्व तिरेर फेरि १३ मा गएँ । फेरि बाहिरको कम्प्युटरमा पठाइयो । कर्मचारीले गर्ने काम किन पठायो भनेर कम्प्युटरवालाले सोधे । मसँग जवाफ थिएन, फिस्स हासेँ । उनले फाइलमा ‘अनलाइन सिरियल नम्बर’ हालिदिए र आफ्नो स्टाफ पनि पठाए । पछिपछि म फेरि १२ नम्बरमा फर्कें । हेरेर उनले उही कोठाको १३ नम्बर झ्यालमा दिए । लामै प्रतीक्षापछि १३ ले हेर्ने पालो आयो । फेरि माथि ५ नम्बरमा पठाइयो । ५ नम्बरबाट अब १५ मा जान भनियो । १५ वाला कर्मचारी नजिकको ट्वाइलेट गनायो भनेर १० नम्बरमा बस्दा रहेछन् । तेस्रोपाली उनी आफ्नो झ्यालमै भेटिए ।  लामो लाइन पार गरेर पालो पाएका मेरो अघिका एक बुज्रुकले फाइल फिर्ता बुझिसकेर सोधे अब कहाँ जाने ? झ्यालवालाले भने– ‘जहाँबाट आएको हो त्यही ।’ बुढा मुस्कुराउँदै फाइल च्याँपेर गए । मेरो काम भएपछि कुरो बुझेर आफै फेरि १३ मा पुगेँ । घण्टौंको दौडधुपपछि फाइल फेरि ५ नम्बरमा पुग्यो । त्यहाँ एक जना बुढा कर्मचारी थिए । उनको चाल सुस्त थियो, हात थरथरी काँपी रहेको थियो । तै पनि अनुभवले उनी पाका लाग्थ्यो । उनले फाइल फेरि अघि झैं गरी पल्टाए । अनि अन्ततः टिप्पणी लेख– ‘घर कायम गरिएको !’ उनले १४ नम्बरमा पठाए । बल्ल १४ नम्बर झ्यालवालाले मेरो पूर्जामा लेखे– ‘घर कायम गरिएको ।’ कसैले पनि किन भनेको, गुनासो गरेको सुनिएन । सबैजना यो जञ्जालमा अभ्यस्त जस्ता वा बोलेमा झन् काम नहोला वा ढिलो गरिएला भन्ने त्रासमा थिए ।  उनले प्रमाणित गर्ने ढड्डासहित मेरो पूर्जा भएको फाइल मेरै हातमा थमाए । त्यो बोकेर फेरि १० नम्बरमा गएँ । उनले हस्ताक्षर गरेपछि ११ नम्बरमा गएर छाप हानेपछि काम सकियो । अनि बल्ल भयो मेरो नामको जमीनमा ‘मेरो घर कायम ।’ यसबीच म एक ठाउँमात्र चाहिएँ, औंठा छाप र हस्ताक्षरका लागि । बाँकी म फाइलको भरिया मात्र थिएँ ।  एक दशकअघि मैले घर बनाएर सम्पन्नताको प्रमाणसमेत लिइसकेको थिएँ । तर कागजमा त्यो अझै अधुरो रहेछ । निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिएपछि पुग्यो होला भन्ने लागेको थियो तर सरकारी लेखापढी पुगेको रहेनछ । मलाई त्यो कुरा बैंकको प्रयोजनले चाहिएको बेलामा मात्र थाहा भयो । सम्पन्नता प्रमाणपत्र जारी गरिसकेको नगरपालिकाको वडा कार्यालयले चारकिल्ला र घर कायम सिफारिस भन्दै एक हजार पाँच सय रुपैयाँ लियो । अनि मानिस पकाउने मालपोत अड्डाकाको ‘जेरी कारखाना’ तर्फ सोझ्याई दियो ।   त्यो भवनभित्र पसेपछि मलाई लाग्यो, म कुनै प्रशासनिक काम गर्न होइन, एउटा अदृश्य नक्सा पछ्याउन आएको हुँ । जहाँ समयसीमाको टुंगो स्पष्ट छैन, तर आदेशहरू लाम लागेका छन् । फाइलको भरिया बनाएर प्रत्येक झ्यालले अर्को झ्यालतर्फ औंला देखाउँदा फाइल अघि बढिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो, तर वास्तवमा म आफैं घुमिरहेको थिएँ, फनफनी । एउटा सानो कामका लागि कहिले बाहिरको निजी कम्प्युटर पसल, कहिले हुलाक टिकट खोज्न किराना पसल र कहिले खाजाको समय कुर्नुपर्ने बाध्यता । कहिले झ्यालवाला कर्मचारी कुर्सीमा नभेटिँदा उनलाई पर्खिनु पर्ने झञ्झट । धैर्यता सकिएपछि फाइल बोकेर हराएका कर्मचारी खोज्न कोठा कोठा पुगेँ घरीघरी ।  यो सबैबीच एउटा अनौठो अनुशासन थियो । यहाँ काम पूरा गर्नु भनेको एउटा क्रम पूरा गर्नु जस्तो थियो । कसैले पनि किन भनेको, गुनासो गरेको सुनिएन । सबैजना यो जञ्जालमा अभ्यस्त जस्ता वा बोलेमा झन् काम नहोला वा ढिलो गरिएला भन्ने त्रासमा थिए । म बिस्तारै थाक्दै थिएँ । बायाँ घुँडामा केही दिनदेखि नै दुखाइ थियो । तर त्यस दिन शरीरभन्दा बढी मन थाकिरहेको थियो ।  डिजिटल नेपालको कुरा यहाँ पुग्दा मीठो व्यङ्ग्यजस्तो सुनिँदो रहेछ । अनलाइन सेवा, स्मार्ट गभर्नेन्स, पेपरलेस प्रणाली यी सबै बेकार जस्तै लाग्छन्, जब वास्तविकता यसरी झ्याल–झ्यालको यात्रामा अल्झिएको अनुभव हुन्छ । त्यही भीडबीच मैले देखेँ, एउटी आमा लौरो टेक्दै छेउमा अफिसमा आएको । उनकी छोरी हातमा कागज समातेर उभिएकी थिइन् । दोहोरो–तेहरो उही टेबल वा झ्यालमा फर्किनुपर्दा झर्को मानेका उनीहरूको अनुहार थकित देखिन्थ्यो । बुढी आमालाई तल्लो तला र माथिल्लो तला गर्न अनि झ्यालझ्यालमा उभिन सकस भैरहेको प्रष्टै देखिन्थ्यो । त्यसैले होला, उनीहरू सोधिरहेका थिए, फेरि आउनु पर्छ ? तर, उत्तर कसैले दिइरहेको थिएन ।  हुँदाहुँदा सरकारी कार्यालय परिसरको निजी बैंकको सेवासमेत उराठलाग्दो देखियो । राजस्व जम्मा गर्ने भौचर ४ प्रति चाहिने रहेछ । प्रभु बैंकको टोखा काउन्टरमा न त कपी गर्ने कार्बन राखिएको छ न एक पन्नामा लेखेपछि अर्कोमा कपी हुने सुविधा छ । थाकेर आजित भएका बेला यही पनि दिक्क लाग्दो हुनेरहेछ । सरकारी सेवाभित्रकै काम भए पनि हुलाक टिकट किराना पसलमा खोज्नुपर्ने । अनलाइन प्रविष्टि बाहिरै गराउनुपर्ने । ‘फाइलको भरिया’ बनेको अनुभूति गर्दै चक्कर मारिरहेँ । एकपटक होइन, पटक–पटक जानुपर्ने । हरेक झ्यालमा एउटै कुरा दोहोर्याउनु पर्ने, ‘म आफै हुँ, मेरो नै घर हो !’ बकाइदा राजश्व तिरेर काम गर्न जाँदा पनि ‘जेरी’ जस्तो फनफनी घुम्दाघुम्दै लखतरान भएर शरीर थाक्ने अनि गिदी पाक्ने नियति किन थोपरिएको होला ?  डिजिटल नेपालको कुरा यहाँ पुग्दा मीठो व्यङ्ग्यजस्तो सुनिँदो रहेछ । अनलाइन सेवा, स्मार्ट गभर्नेन्स, पेपरलेस प्रणाली यी सबै बेकार जस्तै लाग्छन्, जब वास्तविकता यसरी झ्याल–झ्यालको यात्रामा अल्झिएको अनुभव हुन्छ । सुधार सम्भव अवश्य छ । त्यसका लागि एकद्वार सेवा, अन्तर–कार्यालय डेटा समन्वय, अनलाइन ट्र्याकिङ, सेवा समयको कडाइ र जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता–मैत्री संरचना तयार भयो भने । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, नागरिकलाई ‘सेवाग्राही’ होइन, ‘सेवा पाउने अधिकार भएको व्यक्ति’ ठान्ने सोच विकास भयो भने यो सम्भव होला।  खासमा मलाई थाहा पनि थिएन, ११ वर्ष अघि बनाएको मेरो घर कागजमा अझै अधुरो छ भन्ने । घर निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिएपछि घरको सबै सरकारी प्रक्रिया सकियो भन्ने विश्वासमा मैले एक दशक विताएको थिएँ । यो काम गरिसक्दा प्रणालीगत असंवेदनशीलताले मन खिन्न भैरह्यो । वुढी आमाको पीडाले मनमा आक्रोश जाग्यो । न अपाङ्गता मैत्री संरचना, न स्पष्ट सूचना, न एकीकृत सेवा । हरेक टेबलले अर्को टेबलतिर औंलामात्रै देखाउने ।  यो सकसपछि मनमा लागि रहेको छ– एउटा घर पटक–पटक कायम गर्नु पर्ने किन ? अधिकार सम्पन्न भनिएको स्थानीय सरकारले घर बनेको र सम्पन्न भएको प्रमाणपत्रै दिइसकेको छ भने किन फेरि अर्को सरकारसँग थप प्रमाणित गर्नुपर्ने ? त्यसमाथि दिनभरको यत्रो रमिता  किन ? अनि राजस्व तिरेर काम लिन आएका सेवाग्राहीलाई फाइलको भरिया बनाएर झ्याल–झ्याल चहार्नु पर्ने व्यवस्था कहिले अन्त्य होला ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने टेलिभिजन प्रस्तोता हुँदा युवायुवतीहरूका लागि भेटघाट गर्ने वा समय बिताउने खुला र मर्यादित सार्वजनिक ठाउँहरूको अभाव रहेको भन्दै बहस चलाएका थिए । उक्त भिडियो क्लिपहरू अहिले पनि डिजिटल मिडिया र टिकटकमा छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर केशव स्थापितले नेकपा (एमाले) को तर्फबाट महानगर प्रमुखको उम्मेदवार बन्दा (स्थानीय तह निर्वाचन २०७९) आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा काठमाडौंमा ‘लभ पार्क’ बनाउने योजना अघि सारेका थिए । युवाहरूलाई लक्षित गर्दै उनले यस्तो अवधारणा ल्याएका थिए, जुन त्यतिबेला निकै चर्चा र व्यङ्ग्यको विषय बनेको थियो । पछिल्लो समय काठमाडौंको होटल, रिसोर्ट व्यवसायमा घण्टा तोकिएका डेकेशन वा स्टेकेशन विज्ञापनले डिजिटल प्लेटफर्म भरिएका छन् । परम्परागत व्यवसायी वा पुरानो पुस्तालाई अपत्यारिलोजस्तो लाग्ने यस्तो अभ्यासमा नयाँ पुस्ता अभ्यस्त हुन थालेको छ । हो, सहरमा युवायुवतीहरूका लागि समय बिताउने ठाउँको अभाव छ । पार्कहरू खासै छैनन् । साधन र स्रोत हुनेहरूका लागि सहरमा विकल्प थपिँदै गएका छन् । तर, त्यस्ता विकल्पमा पहुँच नहुने आममानिसका लागि भने डर र त्रासको वातावरण भएको गुनासो छ ।  प्रहरीले होटलहरूमा बेलाबेलामा छापा पारेर रमिता देखाउँदा व्यवसायी र यात्रामा निस्कने दम्पतीसमेत त्रासमा हुन्छन् । जबकि प्रहरीको यस्तो छड्केको तारो जहिल्यै साना लगानीका होटल र स्पा मात्रै पर्नु चाहिँ उदेकलाग्दो छ । यसमा कि प्रहरीको वर्गीय नजरको दोष छ कि आर्थिक चलखेलको आरोपमा सत्यता छ । प्रहरी अधिकारी फेरिएर वा अन्य केही कुरा मिलेन भने तर्साउन पनि प्रहरीले छापा हान्ने गरेको आरोप आममानिसले लाउने गरेका छन् । यो सवाल केवल व्यवसायीहरूको गुनासो मात्र होइन, राज्यको निष्पक्षता र शासन प्रणालीप्रति बढ्दो सार्वजनिक शंकाको संकेत हो । उसै त काठमाडौं अहिले सहरी अर्थतन्त्रको संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । यहाँ पुरानो सामाजिक संरचना र नयाँ सेवा अर्थतन्त्र एकैसाथ अघि बढिरहेका छन् । तर यस्तो अवस्थामा सही नियमनको सवाल सबैभन्दा संवेदनशील विषय बन्न पुग्छ । काठमाडौंको ‘सेवा अर्थतन्त्र’ तीव्र गतिमा बदलिँदै गर्दा होटल, लज, स्पा, रिसोर्टमा घण्टे र डेकेशनजस्ता सेवाहरू नयाँ सहरी जीवनशैलीका हिस्सा बन्दै छन् । तर, बजार विस्तार हुँदै गए पनि एउटा पुरानो प्रश्न अझ बलियो बनेको छ, नियमन सबैका लागि समान छ कि छैन ? पछिल्लो समय काठमाडौंको होटल, रिसोर्ट व्यवसायमा घण्टा तोकिएका डेकेशन वा स्टेकेशन विज्ञापनले डिजिटल प्लेटफर्म भरिएका छन् । परम्परागत व्यवसायी वा पुरानो पुस्तालाई अपत्यारिलोजस्तो लाग्ने यस्तो अभ्यासमा नयाँ पुस्ता अभ्यस्त हुन थालेको छ । विश्वका धेरै सहरमा घण्टाको आधारमा कोठा उपलब्ध गराउने होटल वा छोटो समयको आवास सेवा सामान्य अर्थतन्त्रको हिस्सा मानिन्छ ।  कानुन कार्यान्वयन राज्यको अधिकार हो । तर व्यवसाय सञ्चालनको इजाजत दिने अनि कर असुल्ने काम मात्र राज्यको होइन । व्यवसायको वृत्तिविकासमा नीतिगत, व्यवहारिक र सीपकौशलमा साथ दिने काम पनि राज्यको हो । जापानको टोकियो, दक्षिण कोरियाको सियोल वा थाइल्याण्डको बैंककजस्ता सहरमा यस्ता सेवाहरू ट्रान्जिट यात्री, व्यवसायिक आगन्तुक वा छोटो विश्राम चाहनेहरूका लागि व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुन्छन् ।  त्यहाँ यस्तो सेवा नीतिगत र नैतिक दुवै हिसावले अंगिकार गरिएको छ । सन् २०१९ मा टोकियो पुग्दा ठूल्ठूला होटलमा समेत घण्टे उपलब्धताका डिजिटल बोर्ड देखेर पंत्तिकार समेतको नेपाली सञ्चारकर्मी टोली आश्चर्यचकित भएको थियो।  काठमाडौंमा पनि यस्ता सेवाहरू विस्तार हुँदैजाँदा नीतिगत रूपमा सरकारी वा व्यवसायीहरूको साझा बुझाइ बन्न सकेको छैन । दशकअघि ठमेलको पहिचान बनेका स्पा, मसाज सेन्टर अहिले काठमाडौंका गल्लीगल्ली नाघेर देशभरका साना ठूला सबै सहरका चोकचोकमा पुगेका छन् । तर, यसको स्तरीय सेवा प्रवाह, मर्यादित व्यवहार, न्यूनतम पूर्वाधार र सही नियमन हुन सकेको छैन । आममानिसको बुझाइको स्तर पनि सुधार हुन सकेको छैन । स्वास्थ्यसँग जोडेर हेर्नेहरू श्रीमानश्रीमती सँगै स्पा जान थालिसकेका छन् भने यसलाई विलासितासँग जोड्नेहरू स्पा जानु भनेको चरित्र अपराध बुझ्ने पनि धेरै छन् ।  काठमाडौंमा पनि यो ट्रेन्ड विस्तार हुँदैछ, विशेषगरी यात्रा गर्ने जोडीहरू, ट्रान्जिट यात्रुहरू, निजी स्पेस खोज्ने युवावर्ग यसतर्फ आकर्षित छन् । तर यहाँ पनि बहस सेवाभन्दा बढी सामाजिक नजरमा केन्द्रित देखिन्छ । यो सेवा विस्तार भइरहेको छ, तर सामाजिक दृष्टिकोण अझै असहज छ । छापा कि सुधार ? कानुन कार्यान्वयनको उद्देश्य नियन्त्रणभन्दा बढी व्यवस्था र पारदर्शिता हुनुपर्छ । व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या देखिए पहिले चेतावनी र सुधारको अवसर, स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया अनि मात्र दण्डात्मक कदम विश्वव्यापी मान्यता हुन् । नेपालमा चाहिँ  व्यवहारमा ‘छापा र डर’ मात्रै रहेको गुनासो समय–समयमा उठ्ने गरेको छ । हरेक नयाँ प्रहरी प्रशासन आएपछि ‘अनावश्यक दबाब, डर सिर्जना वा आर्थिक लेनदेनको आशंका’ जस्ता गुनासो सामाजिक रूपमा दोहोरिने गरेको देखिन्छ । यस्तो धारणा गलत हो वा सही भन्ने भन्दापनि यस्तो धारणा बन्नु नै प्रणालीगत सुधार चाहिएको संकेत हो । यदि नियमन पारदर्शी र डिजिटल ट्«याकिङयुक्त गर्न सकियो भने अनावश्यक छापा कम हुन्छ, व्यवसायी र सेवाग्राहीले सुरक्षित महसुस गर्छन् र प्रहरीप्रति विश्वास बढ्छ ।  कानुन कार्यान्वयन राज्यको अधिकार हो । तर व्यवसाय सञ्चालनको इजाजत दिने अनि कर असुल्ने काम मात्र राज्यको होइन । व्यवसायको वृत्तिविकासमा नीतिगत, व्यवहारिक र सीपकौशलमा साथ दिने काम पनि राज्यको हो । अनि मात्र नियमन उसको अर्को दायित्व हो । तर, नियमनको शैली सही भएन भने विश्वास निर्माण हुन सक्दैन।  खासगरी यस्तो क्षेत्रका साना व्यवसायमा छानबिन बढी देखिने र ठूला संरचनामा कम देखिने आरोप सार्वजनिक बहसमा आउने पूरानै रोग हो । प्रहरी राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकाय हो । तर व्यवसायी र प्रशासनबीचको सम्बन्ध विश्वासमा आधारित हुनुपर्छ । हरेक प्रशासनिक परिवर्तनसँगै ‘दबाब, अनावश्यक छानबिन वा अनौपचारिक व्यवहार’ जस्ता आरोपहरू दोहोरिनु केवल व्यक्तिगत विषय होइन, यो प्रणालीप्रतिको अविश्वासको सूचक हो । यस्ता धारणा गलत वा अतिरञ्जित हुन सक्छन्, तर तिनले सुधारको आवश्यकता भने स्पष्ट रूपमा देखाउँछन् ।  डेकेशनको नयाँ अर्थतन्त्र सामान्यतया होटल सेवा रात्रिवासका लागि लिने चलन संसारभर छ । यसका लागि कम्तिमा २४ घण्टाको समय दिइन्छ । तर, पछिल्लो समय दिउँसोका लागि पनि होटलले सेवा वेच्न थालिएको छ । जसलाई ‘डेकेशन’ भनिन्छ । यस्तो सेवा विश्वका धेरै सहरमा औपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बन्दै गएको छ । होटलहरूले दोहोरो आम्दानी गर्न थालेका छन् । काठमाडौंमा पनि यो ट्रेन्ड विस्तार हुँदैछ, विशेषगरी यात्रा गर्ने जोडीहरू, ट्रान्जिट यात्रुहरू, निजी स्पेस खोज्ने युवावर्ग यसतर्फ आकर्षित छन् । तर यहाँ पनि बहस सेवाभन्दा बढी सामाजिक नजरमा केन्द्रित देखिन्छ । यो सेवा विस्तार भइरहेको छ, तर सामाजिक दृष्टिकोण अझै असहज छ । दिउँसो होटलका कोठा बिक्री हुनु नेपाली परम्परागत सभ्यतामा त्यति सहज मानिदैन । हुन त रातभरि गाडी चढेर आउनेहरू दिनभरि सुत्नु पर्ने पनि हुन सक्छ । तर, लामो रुट वा ट्रान्जिटमा पर्ने जनसंख्या उल्लेख्य नहुँदा यो त्यति गजबको लक्षित क्षेत्रमा पर्देन । त्यसै पनि यस्तो सेवा काठमाडौं आसपासका डाँडाकाँडामा बढी तय गरिएकाले यस्तो सेवाले युवायुवतीको जोडीलाई लक्ष्य गरेको सहजै वुझिन्छ । उनीहरूका विज्ञापनको भाषाले आफै बोल्छन् ।  साना होटल, लज वा स्पा व्यवसायमा आकस्मिक छानबिन र छापामार शैलीको कारबाही बढी देखिन्छ । उता, ठूला होटल वा उच्चस्तरीय संरचनामा समान स्तरको निगरानी कम देखिने आरोप पनि सार्वजनिक बहसमा आउने गरेको छ । रोजगारी र लगानी होटल, लज, रिसोर्ट र स्पा नेपालमा हजारौं प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने सेवा उद्योग हो । यसमा साना लगानीकर्ता, महिला उद्यमी, युवा श्रमिक र सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने ठूलो जनशक्ति संलग्न छ । तर बारम्बारको अनिश्चित छानबिन, अस्पष्ट प्रक्रिया र असमान व्यवहारको आरोपले लगानी वातावरणमा असर पार्ने जोखिम रहन्छ । जबकि लगानी डरमा होइन, स्थिरता र स्पष्ट नीतिमा आधारित हुन्छ । यो क्षेत्र हजारौं प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगारीसँग जोडिएको छ । अनिश्चित नियमनले लगानी वातावरणमा असर पार्न सक्छ । वर्गीय दृष्टिकोणको आरोप पूरानो हो । नियम सबैलाई बराबर लागू हुन्छ ? सामाजिक बहसमा बारम्बार आउने आरोपहरूमध्ये एक हो, ठूला होटल, रिसोर्ट वा उच्चस्तरीय प्रतिष्ठानहरूमा समान स्तरको अनुगमन नहुने, तर साना होटल, लज वा स्पा सञ्चालन गर्नेहरू बढी छानबिन र छापाको दायरामा पर्ने । कतिपय अवस्थामा कानुनअनुसार दर्ता भएका, कर तिर्ने र नियामक प्रक्रिया पूरा गरेका स्पा वा सेवा प्रदायकहरू पनि ‘छापामार’ कारबाहीमा पर्ने गुनासो देखिन्छ । यसले ‘नियमन भन्दा बढी डर सिर्जना गर्ने अभ्यास’ त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठाउँछ । यहाँ मुद्दा व्यवसायको पक्ष वा विपक्ष होइन, बरु नियमनको पारदर्शिता र समान व्यवहार हो ।  धनीहरू छिर्ने महँगा स्पा वा होटल आफैमा मर्यादित र गरिबहरूका सस्ता होटल वा स्पा आफैमा अमर्यादित देख्छ भने प्रहरी प्रशासनले त्यस्तो चश्मा तुरुन्त फेर्नु पर्छ । काठमाडौं आज संक्रमणकालीन सहरी अर्थतन्त्रमा छ, जहाँ सेवा क्षेत्र विस्तार भइरहेको छ तर नियमन अझै पुरानो सोचमा अड्किएको देखिन्छ । साना व्यवसायी, महिला रोजगार, सेवा आधारित युवा रोजगारी प्रमुख रूपमा संलग्न छन् । तर अस्पष्ट वा असमान नियमनले लगानीकर्तामा अनिश्चितता बढाउने जोखिम हुन्छ । के राज्यले सबैलाई एउटै कानुनी दृष्टिले हेर्न सक्छ ? यही प्रश्नले भविष्यको नियमन दिशा निर्धारण गर्नेछ ।  व्यवसायीहरूको गुनासो अनुसार साना होटल, लज वा स्पा व्यवसायमा आकस्मिक छानबिन र छापामार शैलीको कारबाही बढी देखिन्छ । उता, ठूला होटल वा उच्चस्तरीय संरचनामा समान स्तरको निगरानी कम देखिने आरोप पनि सार्वजनिक बहसमा आउने गरेको छ । साना व्यवसाय बढी निगरानीमा पर्ने तर ठूला संरचना तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित रहने धारणा बलियो हुँदै गएको छ । यसको प्रमाणित तथ्य फरक हुन सक्छ, तर यस्तो धारणा आफैंमा राज्यका लागि चुनौती हो । के राज्यले सबै व्यवसायलाई समान कानुनी फ्रेममा राखेर, डर होइन विश्वासमा आधारित नियमन गर्न सक्छ ? यदि उत्तर ‘सक्छ’ हो भने मात्रै यो क्षेत्र दिगो, सुरक्षित र लगानीमैत्री बन्न सक्छ । यो सेवा एकातिर आर्थिक अवसरको रूपमा देखिएको छ भने अर्कातिर सामाजिक शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ । यस दोहोरो दृष्टिकोणले नियमनलाई पनि प्रभावित गरेको देखिन्छ । व्यवसायलाई मर्यादित बनाउँदै जाँदा दिगो हुने हो, तर्साएर त ‘बच्चा’ समेत सुधार्न सकिन्न भन्ने सम्बद्धले बुझ्न जरुरी छ ।

बौद्धिक सम्पत्तिमा पर्ने संगीत रोयल्टीको मामला अहिले गरमागरम छ । नेपालभित्र रोयल्टी उठाउने संस्था प्रहरी र अदालतको गुहारमा पुगेको छ । प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन गरेको आरोपमा व्यावसायिक रूपमा गीतसंगीत उपयोग गर्ने संस्थाविरुद्ध बिगो दावीसहित प्रहरी लगाएर समाउने र अदालतमा उभ्याउने अन्तिम हतियार उठाइएको छ । श्रष्टाहरू धमाधम मुद्दा हाल्ने र प्रहरी लगाई फौजदारी अभियोग लगाउन जोडबलले लागेका छन्। दुई दशकसम्मको पहल प्रभावकारी नहुँदा प्रहरी गुहार्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ । पहिल्यैदेखि सरकारसम्म दवावको हैसियत राख्ने श्रष्टाहरूले अहिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसम्मलाई प्रभावमा पारेर प्रहरीमार्फत विषयलाई अदालत पुर्याइरहेका छन् । केही संस्थाहरूलाई प्रहरीले अदालत उभ्याएपछि ‘छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने’ नेपाली उखान झैं बाँकीहरूले खुरुखुरु रोयल्टी तिर्न थाल्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।  के हो बौद्धिक सम्पत्ति ?  कुनै व्यक्तिले आफ्नो ज्ञान, विवेक, कलाको प्रयोग गरेर सिर्जना गरेको वस्तुलाई बौद्धिक सम्पत्ति भनिन्छ । यसका धेरै स्वरूप हुन्छन् । बौद्धिक सम्पत्तिभित्र औद्योगिक सम्पत्ति, प्रतिलिपि अधिकार, वनस्पति प्रजाति, परम्परागत तथा मौलिक ज्ञान, परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा, जैविक विविधता, आनुवांशिक स्रोत पर्छन् । औद्योगिक सम्पत्ति भन्नाले पेटेन्ट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, भौगोलिक संकेत, युटिलिटी मोडल, व्यापारिक गोप्यता (ट्रेड सिक्रेट) तथा लेआउट डिजाइनसमेतलाई बुझिन्छ । कम्तिमा यी क्षेत्रमा सबैजसो मुलुकले बौद्धिक सम्पत्ति कानुनअनुसार निश्चित अवधिका लागि संरक्षण गरेको पाइन्छ ।  सर्जकले आफ्नो बुद्धि प्रयोग गरेर सिर्जेको यस्तै बौद्धिक सम्पत्ति उपयोग गरेवापत तिर्ने रकमलाई कृतिश्व वा रोयल्टी भनिन्छ । गीतसंगीतको सन्दर्भमा कुरा गर्दा राज्यलाई तिर्ने रकमलाई राजस्व, कर भनेजस्तै गीतसंगीतको व्यावसायिक प्रयोग गरेमा स्रष्टालाई रोयल्टी तिर्नुपर्छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता नेपालले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर गरेको छ । स्रष्टाको अधिकारलाई पूर्ण संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका संयुक्त राष्ट्रसंघको वर्न महासन्धि (सन् २००४) र रोम महासन्धिमा नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको छ । वर्न महासन्धिका अनुसार प्रतिलिपि अधिकारअन्र्तगत आर्थिक र नैतिक अधिकारको व्याख्या गरिएको छ । कुनै स्रष्टाले रचनाबाट प्राप्त हुने आयमा उसलाई लाभको अधिकार प्राप्त हुन्छ । नैतिक अधिकारअन्तर्गत आफ्नो रचनाको ख्याति, सम्मान, प्रतिष्ठा कायम राख्ने अधिकार पर्दछन् । यसैगरी, नेपाल सन् २००१ मा पेरिस महासन्धि, सन् १९९७ मा विश्व वौद्धिक सम्पत्ति संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) र सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्झौताको समेत पक्ष राष्ट्र बनेको छ । सन् २००६ मा नेपाल प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी वर्न महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको हो । औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी यूएनको सन् १८८३ को पेरिस महासन्धिको प्रावधानलाई पनि नेपालले अंगीकार गरेको छ । के हो रोयल्टी ? सर्जकले आफ्नो बुद्धि प्रयोग गरेर सिर्जेको यस्तै बौद्धिक सम्पत्ति उपयोग गरेवापत तिर्ने रकमलाई कृतिश्व वा रोयल्टी भनिन्छ । गीतसंगीतको सन्दर्भमा कुरा गर्दा राज्यलाई तिर्ने रकमलाई राजस्व, कर भनेजस्तै गीतसंगीतको व्यावसायिक प्रयोग गरेमा स्रष्टालाई रोयल्टी तिर्नुपर्छ । यस्तो अभ्यास विश्वभर प्रचलनमा छ । तर, व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रयोगमा भने रोयल्टी तिर्नु पर्दैन । यस्तो बौद्धिक सम्पत्तिको रोयल्टी आधुनिक अर्थतन्त्रको अदृश्य तर शक्तिशाली पाटो मानिन्छ । यसले सिर्जनालाई केवल अभिव्यक्ति होइन, पेशागत आम्दानीको स्रोत बनाउँछ ।  प्रतिलिपि अधिकार प्राप्त हुने अवधि पनि कानुनमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यो अधिकार सर्जकलाई सदा उपलब्ध रहँदैन । कानुनले रचनाकार वा रचनाको किसिमअनुसार प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण अवधिको सीमा तोकेको हुन्छ । उक्त संरक्षण अवधि समाप्त भएपछि त्यस्ता रचना सार्वजनिक सम्पत्ति हुन्छन् । नेपालसमेत १६० देशले हस्ताक्षर गरेको वर्न महासन्धिले रचयिताको जीवनभर र मृत्युपछि ५० वर्षसम्म प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण गरिदिनु पर्ने न्यूनतम शर्त तोकेको छ । कतिपय मुलुकले योभन्दा बढी समयावधि तोकेका छन् । अज्ञात रचनाकारको हकमा भने रचना प्रकाशित भएको मितिले ५० वर्ष प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित रहन्छ । नेपालमा के छ कानुनी व्यवस्था ? नेपालमा यो मामिला हेर्ने निकाय नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय हो जुन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ । बौद्धिक सम्पत्ति नीति, २०७३, पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२, प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९, कलेक्टिभ मार्कको दर्ता सम्बन्धी निर्देशिका, २०६७ जस्ता बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन छन्। प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ र नियमावली, २०६१ ले श्रष्टाको बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको व्याख्या गरेको छ । राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति, २०७३ ले पनि यसबारे थप प्रस्ट्याएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गतको धारा २५ मा सम्पत्तिको हकमा अन्य सम्पत्तिसरह बौद्धिक सम्पत्तिको हक प्रदान गरिएको छ । संगीत रोयल्टीको सवाल संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपाल (एमआरसीएसएन) सरकारबाट रोयल्टीको लागि अनुमतिप्राप्त संस्था हो । यसले नेपालमा प्रयोग हुने संसारभरका संगीतको रोयल्टी उठाउने अधिकार राख्छ । एमआरसीएसएन प्रतिलिपि अधिकारको ऐन, २०५९ को दफा ३९ अन्तर्गत स्थापित छ । संगीत रोयल्टीको कानुनी मान्यता भएपनि व्यावहारिक कार्यान्वयन कमजोर र अव्यवस्थित छ । संगीत रोयल्टीका बारेमा सैद्धान्तिक रूपमा रेडियोहरूले सुरुदेखि नै सहमति जनाउँदै आएका छन् । तर, रोयल्टी संकलनका आधार के हुने ? यसलाई व्यवस्थित, सर्वस्वीकार्य र पारदर्शी संकलन र वितरण कसरी गर्ने ? भन्ने बारेमा अन्यौल थियो । यसैबमोजिम गठित प्रस्तोता समाज, रोयल्टी संकलन समाज नेपाल र संगीत तथा चलचित्र उत्पादक समाज नेपालले प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को नियमावली ६१ को नियम १० मा उल्लेख भए बमोजिम गीतसंगीतको सार्वजनिक प्रयोग भएवापत सिर्जित संगीत रोयल्टी संकलनको काम मिलेर गर्ने सम्झौता गरेका छन् । २०७४ सालमा प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को नियमावलीमा संशोधन गर्दै रोयल्टी संकलक संस्थाले निर्धारण गरेको शुल्क बुझाउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरियो । पहिलो नियमावलीमा अनिवार्य व्यवस्था थिएन । यसले रोयल्टी उठाउने बलियो कानुनी आधार दियो। एमआरसीएसएनले तोकेको पछिल्लो मापदण्ड, २०८० अनुसार रेडियो, टेलिभिजन, होटल, लज, रिसोर्ट, क्यासिनो, सार्वजनिक यातायात, डिपार्टमेन्टल स्टोर, पार्टी हल, पार्टी प्यालेस, पिकनिक स्पटजस्ता २८ क्षेत्र पहिचान गरिएको छ । ती क्षेत्रलाई वार्षिक २०० रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म रोयल्टी तोकिएको छ । एमआरसीएसएनको अन्तर्राष्ट्रिय आवद्धता एमआरसीएसएन सन् २००८ देखि विश्वभरका लेख, संगीतकार तथा कपीराइट समाजहरूको सबैभन्दा ठूलो नेटवर्क द इन्टरनेशनल कन्फिडरेशन अफ सोसाइटीज अफ अथर्स एण्ड कम्पोजर्श (सीआईएसएसी) को प्रोभिजनल सदस्य छ । यसको अप्रत्यक्ष सहकार्य विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) सँग छ । जसले सीआईएसएसीमार्फत् कपीराइट व्यवस्थापन प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय रोयल्टी व्यवस्थासँग सम्बन्धित संरचनाहरू सँग काम गर्छ । यस्तै, यसले विभिन्न देशका रोयल्टी एक्सचेन्ज सम्बन्ध राख्ने प्रयास गरिरहेको छ ।  रोयल्टी उठाउने जिम्मा पाएका श्रष्टाहरूका सबैजसो संस्थाकै बारेमा विभिन्न सवाल उठ्दै आएका छन् । विवाद आउने र फेरि साम्य हुने क्रम सुरुदेखि नै जारी छ । रेडियोहरूको सन्दर्भ संगीत रोयल्टीका बारेमा सैद्धान्तिक रूपमा रेडियोहरूले सुरुदेखि नै सहमति जनाउँदै आएका छन् । तर, रोयल्टी संकलनका आधार के हुने ? यसलाई व्यवस्थित, सर्वस्वीकार्य र पारदर्शी संकलन र वितरण कसरी गर्ने ? भन्ने बारेमा अन्यौल थियो । २०७३ मा एमआरसीएसएनले सञ्चार मन्त्रालयलाई प्रभाव पारी सूचना तथा प्रसारण विभागमा संगीत रोयल्टी तिरेको रसिद नबुझाएसम्म रेडियोहरूको इजाजत तथा लाइसेन्स नवीकरण नहुने अवस्था सिर्जना गरिदियो । जसकारण सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेजी नगरिने र नवीकरण नरोकिने भनी ग्यारेन्टी गरेको संवैधानिक हकविपरीत झण्डै तीन वर्षसम्म कुनै पनि एफएम रेडियोको इजाजत नवीकरण भएन ।  यसबीच २०७५ साल असार २६ गते रेडियोका छाता संस्था सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपाल र ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान) का प्रतिनिधि र संगीत रोयल्टीमा काम गर्ने संस्थाहरूबीच सम्झौता भएपछि समस्या सुल्झियो ।  रोयल्टी कसरी उठाइन्छ ? प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०६१ को नियम १० (ग)ले रोयल्टी संकलनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने अधिकार एमआरसीएसएनलाई दिएको छ । यो संस्थाले झण्डै २० वर्षमा पनि उल्लेख्य रोयल्टी संकलन गर्न नसकेपछि १४औं वार्षिक साधारण सभाले रोयल्टी उठाउने काम ठेक्कामा लाउने नीति लियो । त्यसपछि शिव म्युजिक प्रालिलाई यो जिम्मा लाइएको छ । नतिर्नेलाई फौजदारी मुद्दा हाल्न वकिलहरू खटाइएका छन् भने प्राविधिकहरू डिजिटल कपीराइट समस्या सुल्झाउन तम्तयार राखिएका छन् ।  यो कम्पनीलाई एमआरसीएसएनले तोकेको मापदण्ड, २०८० अनुसार रकम उठाउन भनिएको छ । रकम भने सिधै एमआरसीएसएनकै बैंक अकाउन्टमा जम्मा हुन्छ । नियममावलीमा रोयल्टी उठाउने काम तेस्रो पक्षलाई ठेक्कामा दिन पाउने बारे व्यवस्था उल्लेख छैन । बुझिएअनुसार कम्पनीलाई ४० प्रतिशत कमिसन दिने सहमति छ । प्रशासनिक खर्चसमेत जोड्दा सिर्जनाबापत उठेको रकमको ठूलो हिस्सा बीचमै सकिने स्थिति छ । जुन श्रष्टाका तर्फबाट हेर्दा अन्यायपूर्ण छ ।  सुरुमा श्रष्टाहरूले रोयल्टी असुल्न प्रसारण संस्थाको नवीकरण रोकिदिएका थिए । सञ्चार मन्त्रालयले पनि समन्वयकारी र तटस्थ भूमिका खेल्न सकेन । दिगो नहुँदा अहिले फेरि रेडियोहरूमाथि श्रष्टाहरूले मुद्दा लाउन थालेका छन् । अपारदर्शिताको आरोप रोयल्टी उठाउने जिम्मा पाएका श्रष्टाहरूका सबैजसो संस्थाकै बारेमा विभिन्न सवाल उठ्दै आएका छन् । विवाद आउने र फेरि साम्य हुने क्रम सुरुदेखि नै जारी छ । एमआरसीएसएको कार्य समिति नै अवैध भनेर प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा उजुरी पर्यो । आर्थिक हिनामिना आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्दा आयोगले समाजको कागजात नियन्त्रणमा लियो । विवाद जारी रहँदा सरकारले छुट्टै ‘रोयल्टी व्यवस्थापन बोर्ड’ गठनको प्रस्ताव ल्याएको थियो । १९ जेठ २०७७ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको प्रतिलिपि अधिकार संशोधन विधेयकमा रोयल्टीसम्बन्धी कार्य एकै ठाउँबाट गर्ने गरी बोर्ड गठनको प्रस्ताव थियो । व्यवस्थित र परिमार्जित गर्ने भन्दै सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लिए पनि हालसम्म ब्यूँतिएको छैन ।  विदेशतिरको अभ्यास  संसारभर डिजिटल युगले रोयल्टीलाई स्वचालित बनाउँदै गएको छ । रोयल्टी कुनै सैद्धान्तिक अवधारणा नभई एक व्यवस्थित उद्योगका रूपमा स्वीकारिँदै छ । स्पोटीफाइ, यूट्युब, मेटा जस्ता प्लेटफर्महरूले प्रत्येक स्ट्रीम र भ्यूलाई पैसामा रूपान्तरण गरी दिन्छन् । त्यहाँ दरमा बहस हुन्छ, तर प्रणालीमा अन्यौल छैन । संगीत अधिकार व्यवस्थापनमा अमेरिकन सोसाइटी अफ कम्पोजर्स, अथर्स र पब्लिसर्स जस्ता संस्थाले विश्वभर स्रष्टाको आम्दानी सुनिश्चित गर्छन् । पर्फमिङ राइट सोसाइटी फर म्यूजिक जस्ता संस्थाहरूले कलाकारहरूको हक सुनिश्चित गर्न प्रविधि र डाटामा आधारित प्रणाली विकास गरेका छन् । भारतमा लागू रहेको कपीराइट एक्ट, १९५७ लाई २०१२ मा संशोधन गरी डिजिटल युग, इन्टरनेट, फिल्म, संगीत तथा प्रसारण क्षेत्रका नयाँ चुनौतीहरूलाई समेटियो । त्यहाँ गीतकार र संगीतकारलाई उनीहरूको सिर्जना फिल्म वा अन्य माध्यममा प्रयोग हुँदा निरन्तर रोयल्टी पाउने अधिकार दिइयो । भारतमा इन्डियन पर्फमिङ राइट सोसाइटी र फोनोग्राफिक पर्फन्मेन्स लिमिटेड जस्ता संस्थाहरूले रेडियो, टिभी, होटल, र डिजिटल प्लेटफर्मबाट रोयल्टी संकलन गर्छन् ।  मुद्दा खेप्तै रेडियो  सुरुमा श्रष्टाहरूले रोयल्टी असुल्न प्रसारण संस्थाको नवीकरण रोकिदिएका थिए । सञ्चार मन्त्रालयले पनि समन्वयकारी र तटस्थ भूमिका खेल्न सकेन । दिगो नहुँदा अहिले फेरि रेडियोहरूमाथि श्रष्टाहरूले मुद्दा लाउन थालेका छन् । श्रष्टाहरूले रोयल्टी शुल्क एकैपल्ट तीन लाखसम्म पुर्याएपछि समस्या जटिल बनेको छ । आर्थिक रूपमा विजोग अवस्था रहेको भन्दै उक्त रकम रेडियोहरूले तिर्न नसक्ने बताएपछि फेरि यो समस्या बल्झियो । प्रसारकहरूका छाता संस्थाबीच रोयल्टी रकमबारे मतैक्य पनि हुन सकेको छैन ।  यो आर्थिक वर्षदेखि धमाधम सूचना प्रकाशन र पत्राचार गरेर प्रहरीमा मुद्दा हाल्न थालिएको छ । हालसम्म भक्तपुर, मकवानपुर, झापा, कास्की, चितवनका रेडियोविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिइएको छ भने भक्तपुरमा अदालतसम्म पुगेको छ । रोयल्टी नतिर्ने यातायात, होटल, क्लबलगायत क्षेत्रमा पनि मुद्दाको तयारी संकलकले गरेको छ । सरोकारवालाहरूलाई विश्वासमा लिएर रोयल्टी उठाउन एमआरसीएसएनले नसक्ता द्वन्द्व बढेको छ । यो विषय खर्चिलो र तनावको पनि बनेको छ ।  रोयल्टी संकलनको मापदण्ड प्रसारण माध्यमका लागि सुरुमा कारोबारको १ प्रतिशत, त्यसपछि सम्झौता अनुसार २५ सय देखि १२ हजार ५ सय रुपियाँसम्म र हाल आएर १० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म रोयल्टी तोकिएको छ ।  स्ट्रिमिङ प्लेटफर्ममा गीत बजेको आधारमा रकम संकलन हुन्छ । तर अन्य ठाउँमा भने कुन गीत कति पटक बज्यो भनेर पहिचान गर्ने आधार नहुँदा यो प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण छ । रेडियो र टेलिभिजनमा वास्तविक डेटा निकाल्न सकिन्छ, तर अहिलेसम्म यो प्रक्रिया नेपालमा लागू गरिएको छैन । यो खर्चिलो छ । यसो गर्न एउटा माध्यमका लागि सस्तो सेवा दिने एसीआर क्लाउडजस्ता संस्थालाई समेत मासिक ३५ हजार रुपियाँसम्म तिर्नु पर्ने हुन्छ ।  श्रष्टालाई रोयल्टी दिँदा पनि विभिन्न स्ट्रिमिङ प्लेटफर्ममा बजेको लगायत तथ्यांकका आधारमा वितरण गर्ने प्रचलन छ । विदेशमा नेपाली गीत बज्दा पनि नेपालमा रोयल्टी आउँछ । जसको लागि एमआरसीएसएले मेटा, अमेरिकन सोसाइटी अफ कम्पोजर्स, अथर्स र पब्लिसर्स (एएससीएपी), ब्रोडकास्ट म्युजिक इन्क (बीएमआई), ओर्जिनल्ली स्टुड फर सोसाइटी अफ युरोपियन स्टेज अथर्स एन्ड कम्पोजर्स (एसईएसएसी) जस्ता संस्थासँग समन्वय गर्नुपर्छ ।  नेपालले स्रष्टालाई टिकाउन र डिजिटल युगमा प्रतिस्पर्धी बन्न रोयल्टीलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । अब ‘पर्ख र हेर’ होइन, ‘सुधार र लागू’ मोडमा जानुपर्छ । वर्तमान अभ्यासले सर्जकभन्दा बढी बिचौलिया संरचनालाई लाभ पुगेको देखिन्छ ।  रोयल्टी नतिर्नेलाई सजाय के हुन्छ ? प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अनुसार रोयल्टी नतिरी गीत÷संगीत प्रयोग गर्दा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ । रोयल्टी नतिरी व्यावसायीक प्रयोग गरेमा प्रतिलिपि अधिकार ऐनले तोकेको कसुरको मात्रा अनुसार दशहजार रुपैयाँदेखि एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ । दोस्रो पटकदेखि पटकैपिच्छे बीस हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यस कार्यमा प्रयोग भएका सामग्री जफत गर्ने एवं नोक्सानीबापतको क्षतिपूर्ति भराउनेसमेत कानुनी व्यवस्था छ ।  कपीराइट फ्री वौद्धिक सम्पत्ति पनि हुन्छन्  विदेशतिर रोयल्टी फी गीतसंगीत पनि उपलव्ध हुन्छन् । त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था छन् । नेपालमा हालसम्म यस्तो व्यवस्था हुन सकेको छैन । खासमा यस विषयमा बहस नै सुरु भएको छैन । केही समयअघि चर्चित नेपाली ब्यान्ड नेपथ्यका गायक अमृत गुरुङले आफ्नो गीतमा विद्यार्थीहरू नाचगान गर्न रोयल्टी तिर्नु नपर्ने बताएका थिए । यसको कानुनी आधार बनेको छैन । रेडियो नेपालले रेकर्ड गरेका र पुराना गीत कुनै पनि नेपालमा हालसम्म सार्वजनिक हुन सकेका छैनन् । त्यसका लागि सरकारले नै सूचीकरणको व्यवस्था गनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । यसो हुँदा हालसम्म रोयल्टी फ्री नेपाली गीतसंगीत नै छैनन् ।  अमेरिकास्थित क्रिएटिभ कमन्स नामक एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले श्रष्टाहरूको सिर्जना गैरनाफामूलक प्रयोजनमा उपयोग गर्न पाउने गरी संयोजनको काम गर्ने गरेको छ । उसले कपीराइट सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता र कानुनको परिधिभित्र रहेर कपीराइट फ्री सिर्जना प्रदान गर्ने इजाजत दिने काम गर्छ । यस्तो अभ्यास नेपालमा अनुसरण गर्न सकिन्छ ।  अब नेपालले के गर्नुपर्छ ? नेपालले स्रष्टालाई टिकाउन र डिजिटल युगमा प्रतिस्पर्धी बन्न रोयल्टीलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । अब ‘पर्ख र हेर’ होइन, ‘सुधार र लागू’ मोडमा जानुपर्छ । वर्तमान अभ्यासले सर्जकभन्दा बढी बिचौलिया संरचनालाई लाभ पुगेको देखिन्छ ।  सुधारका लागि पहिलो, रोयल्टी संकलन र वितरणमा प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य बनाउनु आवश्यक छ । डिजिटल ट्र्याकिङ र डेटा प्रणाली बिना यो सम्भव छैन । दोस्रो, रोयल्टी व्यवस्थापन गर्ने संस्थाहरूलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँदै स्रष्टाको विश्वास जित्नुपर्छ । तेस्रो, भारतलगायत क्षेत्रीय संस्थासँग सहकार्य गर्दै सीमापार सामग्री उपभोगलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । चौथो, कपीराइट उल्लंघनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ । र पाँचौं, स्रष्टालाई अधिकारबारे सचेत बनाउने र उपभोक्ताको दायित्व बुझाउने पहल पनि जरुरी छ।  त्यसैले नेपालमा संगीत रोयल्टी प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सर्जकमैत्री बनाउन रोयल्टी संकलन सम्बन्धी सर्वस्वीकार्य कानुनी व्यवस्था, एजेन्सीको सेवा सुविधाको पुनरावलोकन, प्रयोग, संकलन र वितरणको डिजिटल प्रणाली स्थापना, प्रयोगकर्तालाई रोयल्टीसम्बन्धी कानुनी सचेतना, प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ र नियमावली, २०६१ को प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुधारको खाँचो देखिन्छ । यसका लागि सरकार स्वयंको समन्वय, साझेदारी र लगानी पनि जरुरी छ ।  बौद्धिक सम्पत्तिको रोयल्टी व्यवस्था प्रभावकारी गर्न सकिएन भने पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सन्धि सम्झौतामा नेपाल तल पर्ने मात्र होइन, आधुनिक समाजको ज्ञान बजारको ठूलो मूल्य चुकाउने छ । यसले ढिलोचाँडो बौद्धिक बजारमा खिया लगाउने छ ।

सानी छोरीको स्कुलको अभिभावक दिवस थियो । उनी स्कुल जान थालेको दुई साता नपुग्दै अभिभावक दिवसमा सहभागी हुने संयोग जुरेको थियो । एउटा पार्टी प्यालेसमा पालैपालो बालबालिकाले आ–आफ्ना प्रस्तुति देखाए । जसै पालो सकिन्थ्यो, उनीहरू अभिभावकको जिम्मा आउँथे । तर, उनीहरू कोही पनि अभिभावकप्रति रुचिकर देखिएनन् । उनीहरूको ध्यान साथीहरूसँगै दौडँदै बालमस्ती गर्नमा केन्द्रित थियो ।   खुला ठाउँ र आफ्ना छाँवलका साथी पाए पछि उनीहरूलाई के चाहियो ? कार्यक्रम परिसर खुला थियो । छत भएको र बाहिरी आँगन पर्याप्त थियो । उनीहरू दौडने, लुक्ने, झुम्मिने गरिरहेका थिए । जमिन चाहिँ जम्मै सिमेन्टेड वा टायल लाएको थियो । यसैकारण मेरो नजर छोरीतिर मात्रै थियो । अरू अभिभावकले पनि आफ्ना नानीबाबुतिरै ध्यान दिएका थिए होलान् । चिन्ता थियो, दौडँदा लडेर सिमेन्टीको भुइँमा बजारिने हुन् कि ? यसै पीरले मेरो नजर एकटक उनी माथि थियो । घरमा पनि पर्याप्त खुला ठाउँ हुने कुरा भएन, स्कुलमा अलिअलि ठाउँ भए पनि आफ्नो सुरमा दौडँदै लुकामारी गर्नुको स्वाद पाउने कुरै भएन । त्यसैले तीन वर्ष आसपासका छोरी र उनका साथीहरू उछलकुद गरिरहेका थिए । मानौं, उनीहरू खुल्ला बल्ल भएका थिए । पिँजडाको चराले खुला आकाश भेटे झैं आजाद भएका थिए र उडान जति आजै पूरा गर्ने सुरमा थिए । कार्यक्रममा साउण्ड सिस्टम नहुँदो हो त उनीहरूको चिरबिरको आवाजले जित्ने थियो । घरको अगाडि सडकमा पठाउन चोटपटकको डर लाग्ने । घरको छतमा रहेका आँगनमा पनि पक्की टायल छ । लुकीलुकी खेलौं भन्ने छोरी कतै लड्ने हुन् कि भन्ने पीर सधैं हुन्छ । विद्यालयमा पनि आँगन पक्की छ । छेउमा बनाइएको बाल उद्यानमा कृत्रिम दुबो छ । आसपास गतिला साना बालबालिकालक्षित पार्क छैनन् । माटो र प्रकृतिसँग घुलमिल हुन सहरमा हुर्किँदै गरेका मेरो छोरी झैं साना चिचिलाहरूका लागि सहर सहज छैन । स्कुल हुँदा होस् वा छुट्टीमा उनीहरूको दैनिकी फेरिँदैन ।  यस्तो अवस्थामा आफ्नो बाल्यकाल र अहिले छोराछोरीको बाल्यकाल सम्झँदा आकाश–जमीन फरक लाग्छ । हामी पढेको स्कुल वा हुर्केको आँगन जस्ता यो सहरका स्कुल पनि छैनन् र आँगन पनि छैनन् । न त छन् खेत, बगर । वर्षमा मुस्किलले एक–दुई पटक पुग्न पाउने चार दिवारका स्वीमिङ पुल अपवाद उदाहरण भयो । नत्र भने गाउँका ती खुला नदी, खोला वा ताल पनि छैनन् । लडिबुडी गर्न परालको खात र दाइँ हालेको घान पनि छैन।  सहरको कोलाहल, धुँवा र धुलोमा त्यो सफा हावा, कञ्चन वातावरण र प्रेमिल समाज पनि यहाँ भेटिँदैन । नाकमा आउने माटोको सुगन्ध कति अमिट छ । वर्षातपछि भिजेको, घामले सुकाएको, खेतले जोगाएको माटो त्यो केवल माटोको सुगन्ध थिएन, त्यो हाम्रो स्वतन्त्रताको सुगन्ध थियो सायद । हामी हुर्किएको बाल्यकाल कुनै कोठाभित्र सीमित थिएन, त्यो त खुला आकाशमुनि फैलिएको, प्रकृतिसँगको निरन्तर बाल संवादजस्तो थियो। स्कुल छुट्टीका दिन हामी कति फुक्काफाल हुन्थ्यौं । बिहान घरबाट निस्किँदा दिन कहाँ कसरी बित्छ भन्ने ठेगान हुँदैनथ्यो । कहिले डराउँदैडराउँदै जंगलका साँघुरा गोरेटो बाटो नाप्थ्यौं । रुखमा चढेर लहरा समाउँदै पिङ मच्चिन्थ्यौं । कहिले खेतका आलीहरू दौडिदै पर पर पुग्थ्यौं । कहिले खोलाको पानीमा खुट्टा डुबाएर समय बगाउँथ्यौं । गुच्चा, डण्डिबियो, कपर्दी, लुकीलुकी, खोपी, फिरफिरे जस्ता अनेक खेलमा जुट्थ्यौं । त्यस बेला खेल हाम्रो थियो, नियम हाम्रो थियो र सिकाइ पनि हाम्रो आफ्नै थियो । रूख चढ्नु, नदीमा हाम्फाल्नु, पानीमा जिम्न्यास्टिक हान्नु रमाइला खेल मात्र थिएनन् । ती साहसका अभ्यास थिए । त्यो संघर्ष र सन्तुलनको पाठ जस्तो थियो ।  त्यो समयको एउटा सानो तर अत्यन्त जीवन्त दृश्य अझै स्मृतिमा ताजै छ । गाउँमा कहिलेकाहीँ मोटरसाइकल आउँथ्यो । त्यो साधारण घटना होइन, एउटा कौतूहलको पर्व जस्तै हुन्थ्यो । हामी स्कुल वा घरबाट निस्कँदै दौडेर सडकतिर पुग्थ्यौं, केवल हेर्न होइन, त्यसको पेट्रोलको वासना सुँघ्न । आजका आँखाले हेर्दा त्यो अचम्म लाग्न सक्छ, तर त्यतिबेला त्यो पनि एउटा अनौठो आनन्द थियो । सायद हाम्रो इन्द्रियहरू कञ्चन थिए वा जीवन यति सरल थियो कि सानो अनुभवमै ठूलो खुसी भेटिन्थ्यो । खोलामा पौडिएपछि नदी किनारको तातो बालुवामा जीउ छाडेर लड्नु गर्मीका दिनको दैनिकी जस्तै थियो । खोला वा नदीको चिसो पानीले भिजेको शरीर अनि घामले तताएको बालुवाको तातोको आनन्द । त्यो अनुभूति कुनै विलासिता थिएन, जीवनको स्वाभाविक मीठास थियो । हामीलाई थाहा थिएन घामका ‘फाइदा’ के हुन्, तर घामसँगको हाम्रो सम्बन्ध गहिरो थियो । त्यो घामले हामीलाई डढायो पनि तर त्यही घामले शरीरलाई बलियो र मनलाई उज्यालो बनायो । हामीले त्यसबेला घामको स्वाद मात्रै चाखेका थियौं । आज लाग्छ, खासमा शरीरलाई चाहिने भिटामिन डी तानेका थियौं । समय फेरिएको छ । अहिलेका सहरका बच्चाहरू फरक परिवेशमा हुर्किरहेका छन् । अग्ला भवनहरू, सीमित आँगनहरू र साँघुरा कक्षाहरूले उनीहरूको संसारलाई घेरिरहेका छन् । खेल्नका लागि ‘समय निकाल्न’ पर्छ, दौडिनका लागि ‘ठाउँ जुर्न’ पर्छ, र माटोसँग खेल्न पाईंदैन । कसैगरी पाइहाले पनि ‘फोहोर हुन्छ’ भनेर हामी आफै रोक्छौं । अचेलका केटाकेटीको बाल्यकाल सुरक्षित जस्तो, व्यवस्थित जस्तो त देखिन्छ, तर कतै अधुरो र गुम्सिएको पनि छ । यो प्राकृतिक जस्तो छँदै छैन । हामीले गाउँमा बाध्यताले नै लडेर उठ्न, हराएर खोज्न, डराएर सामना गर्न सिकेका थियौं । आजका भुराभुरी धेरै कुरा सिकाइएका, तर कमै कुरा बाँच्न पाएका छन् । घरको कोठा, भान्सा र छत उनीहरूको संसार जस्तो छ । स्कुलमा पनि यो भन्दा भिन्न अवस्था छैन । आमबच्चाहरूको हाल यस्तै छ । पुगिसरीका परिवारमा हुनेले यसभन्दा बढी सुविधा पाएका पनि होलान् । तर, बाध्यताले सहर सोहोरिएका मध्यम र निम्न वर्गीय परिवारका बालबालिकाको नियति अझै यस्तै छ ।  विश्वका कतिपय विकसित समाजहरूमा बाल्यकाललाई प्रकृतिसँग जोड्ने अभ्यास बढ्दो छ । विद्यालयमै रूख चढ्ने, पानीमा खेल्ने, माटोसँग घुलमिल हुने अवसर दिइन्छ । किनकि त्यहाँ बुझिएको छ– प्रकृतिबाट टाढा भएको बाल्यकाल पूर्ण हुँदैन, बालबालिका प्रकृति सँगै हुर्कनु पर्छ । त्यसका लागि त्यहाँ सरकार र सम्बद्धहरू चिन्तित छन् । प्रयास गर्दैछन् । हाम्रो समाज भने अझै दुविधामा छ । हामी आफ्नो बाल्यकालको स्वतन्त्रता सम्झन्छौं, तर आफ्नै सन्तानलाई त्यही स्वतन्त्रता दिन हच्किनु पर्ने बाध्यता छ । सुरक्षा, प्रतिस्पर्धा र सहरको सीमितताले बाल्यकाललाई नै साँघुरो बनाइदिएको छ । कहिलेकाहीँ लाग्छ, हाम्रा बच्चाहरू बढिरहेका छन्, तर फैलिरहेका छैनन् । उनीहरू धेरै जान्दछन्, तर कमै महसुस गर्छन् । त्यसैले एउटा तीतो तुलना मनमा आउँछ, हामी खुला आकाशका चरा झैं हुर्कियौं, हाम्रा बच्चाहरू भने ‘ब्रोयलर चल्ला’ जस्ता भए । तर यो केवल विगतको आत्मलाप र वर्तमानको आलोचना होइन । यो भविष्यप्रति जिम्मेवारीको आह्वान हो । सायद हामी गाउँजस्तो खुलापन दिन सक्दैनौं । तर प्रयास गरे सानो परिवर्तन गर्न सक्छौं । बच्चालाई कहिलेकाहीँ माटोसँग खेल्न दिन, वर्षातमा भिज्न दिन, रूख चढ्न प्रोत्साहित गर्न र घामसँग केहीबेर बस्न दिन सक्छौं । त्यसका लागि मौका जुराउन ध्यान दिन सक्छौं । अनि त्यस अनुकूलको विद्यालय बनाउन पहल गर्न सक्छौं । नयाँ सरकार छ । नयाँ जोश छ । नयाँ अपेक्षा छ । यो अपेक्षा पनि थपौं । अनि आशा गरौं, हाम्रा लागि होइन भविष्यका लागि । किनकि बाल्यकाल केवल बित्ने समय होइन, यो बन्ने समय हो । यहीँ बनेको साहस, जिज्ञासा र स्वतन्त्रताको भावना नै भविष्यको आधार हो । सहरका आजका छोराछोरीले त्यो घामको ‘स्वाद’ कहाँबाट पाउने ? उनीहरूको घाम त घरको झ्यालबाट फुत्त छिर्छ अनि कति बेला बेपत्ता हुन्छ थाहै पाउँदैनन् । हामी घामसँगै हुर्कियौं । घामले हाम्रो छाला डढायो । शरीरलाई बलियो पनि बनायो । हामीलाई थाहा थिएन ‘भिटामिन डी’ के हो, तर हामीले त्यसको अनुभूति दैनिक लिइरहेका थियौं । दिनभरको दौडादौडमा घामको तातो, पसिनाको गन्ध र बालुवाको स्पर्श, यी सबै मिलेर एउटा यस्तो स्वाद दिन्थे, जुन शब्दमा बयान गर्न गाह्रो छ ।  गाउँमा हुर्केको बाबा भएर होला, छोरीको बाल्यकालको दैनिकीले मन कताकता खिन्न हुन्छ । सहरका यी छोरी पुस्ताहरूको बाल्यकाल सुरक्षित र व्यवस्थित देखिए पनि कतै गुम्सिएको जस्तो लाग्छ । अग्ला घरका पर्खालभित्र, आक्कलझुक्कल सानो पार्कको सीमित घेराभित्र र स्कुलका साँघुरा कक्षाकोठाभित्र उनीहरूको संसार कैद छ । छोरीहरूलाई सिमेन्टको भुइँको चोटबाट जोगाउने बाध्यताले उनीहरूको जीवनको प्रकृतिसँगको साँचो हुर्काइ अनुभवबाट टाढा राख्ने कारण बन्दै गएको छ । मलाई थाहा छ, यो प्रतिनिधि उदाहरण हो । जो सहरमा छन् र गाउँमा हुर्किएका थिए, ती सबै अभिभावकले भोगेको तीतो वर्तमान हो । यसरी बाल्यकालमा पाएको स्वतन्त्रता सम्झिँदा, त्यसको मीठास बयान गर्दा मलाई अहिले त्यति मीठो अनुभूति हुँदैन । आफ्नै सन्तानलाई त्यही स्वतन्त्रता दिन मजस्ता अभिभावकलाई डर लाग्छ ।  सायद समय बदलिएको छ, जोखिमहरू बढेका छन्, सहर साँघुरिएको छ । तर प्रश्न उठ्छ, उनीहरूको बाल्यकाल किन साँघुरिनु पर्छ ? उनीहरूलाई खुला हुन पाउने अधिकार छैन ?  यसको जवाफ कसले अनि कहिले देला ? के नयाँहरूको नयाँ सरकाले यसबारे सोच्ला ? 

‘चिया’ सम्झना सायद हरेकसँग बेग्लाबेग्लै होलान् । समय, पृष्ठभूमि, समाज, हुर्केको ठाउँ आदिले फरकफरक छाप मनमा छापेका होलान् । मलाई भने सानो हुँदा गाउँमा दूध चियाभन्दा कालो चिया स्वादिलो लाग्थ्यो । कारण थियो चियापत्तीको रङ । पत्तीको रङ कम हुँदा त्यो आँखा र जिब्रो दुवैका लागि अधुरो लाग्थ्यो । गाउँघरमा पानी मिसावट नभएको बाक्लो दूध घरघरमै हुन्थ्यो, किन्नु पर्थेन । किनेको चियापत्तीको लोभले थोरै मिसाउनाले होला, प्रायः घरमा चिया फिका हुन्थ्यो । न दुधको रङ हावी देखिन्थ्यो न चियाको रङले जितेको हुन्थ्यो । चियापत्तीको आत्मा कम भएको दूध चियाभन्दा कालो चियाको सादा स्वाद नै जिब्रोमा बसेको थियो । नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल पनि पार्टीको कामका सिलसिलामा गाउँ जाँदा दूध हालेको चिया खाँदैन थिए रे । पत्तीको रङ फिका हुने हुनाले उनले कालो चिया मात्रै खान्छु, दूध चिया कहिल्यै खाँदैन भन्थे भन्ने चर्चा ६० को दशकतिर एमाले कार्यकर्ताहरूले सुनाउँथे । स्वादिलो नहुँदा दूध चिया खाँदिनभन्दा कार्यकर्ताले चित्त दुखाउने वा आलोचना गर्लान् भन्ने पीरले उनले यसो गर्थे भनिन्थ्यो । धनदौलत भएका साफसुधा र मीठो राम्रो चाहिने नेताका रूपमा उनको चर्चा गरिन्थ्यो । थारु गाउँमा बाल्यकाल बिताएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा थारु संस्कृति र खानपानबारे अनुभव गर्ने मौका बढी मिल्यो । त्यसैले चियाका बारेमा थारु समुदायको पूराना दिनको सम्झना ताजै छ । पाहुना गएका बेला उनीहरू स्टिलका ठूला गिलासमा कालो चिया दिन्थे । बीचबीचमा चिया थप्ने चलन थियो, अचेल ग्रीन टीमा पानी थपे झैं । दूध हालेको चिया भने ‘गोफ्यान गन्धाइट’ भन्दै यो समुदायले खासै खाएको मैले देखिनँ । गाउँबाट काम विशेषले कहिलेकाहीँ नजिकका राजापुर, टिकापुरजस्ता सहर पस्दा भने चियाको कथा फरक लाग्यो । गाढा दूध चिया आँखा र जिब्रो दुवैका लागि स्वादिला लागे । चिसो मौसममा त अदुवाको स्वादमा चिया बिछट्टै स्वादको लाग्यो । चिया मात्र होइन, अनुभव नै फरक लाग्यो । त्यो चियाको स्वाद उस्तै थिएन । चियाको गिलास उस्तै थिएन । रङ उस्तै थिएन । गाढा चियापत्तीको रङले सानो सिसाको चिया गिलासमा एक टकले हेर्दा मात्रै पनि स्वादिलो लाग्थ्यो । गाउँमा आमा वा आफन्तको भान्सा र आँगनमा पाक्ने चिया सहरमा चोकमा, पसलमा उम्लिएको देख्दा नौलो अनुभूति भयो । चिया त बिक्दो पनि रहेछ भन्ने थाहा भयो । समयसँगै सायद हरेक चिजको स्वाद, सन्दर्भ र समाजमा यसको स्थान बदलिँदै जाँदो हो । गाउँमा कालो चियामा हामी बासी रोटी चोबलेर खान्थ्यौं वा बासी रोटी चपाएर चियाको घुट्कीले निल्थ्यौं । कहिलेकसो त्यसबेलाको नामी ‘थीन आरारोट’ बिस्कुट पनि हुन्थ्यो चियाको साथी । तर, सहरमा पहाडबाट बेलाबेलामा आउने फापरको रोटी (ढेस्सु) जस्तो गोलो बाक्लो रोटी चियामा चोबलेर खाँदै गरेको देखियो । अरू ग्राहकले ‘पाउरोटी’ पनि है भन्दै अर्डर गर्दा थाहा पाइयो पहिलोपल्ट नजर जुरेको त्यसको नाम पाउरोटी रहेछ । दूध चियामा चोबलेर मुखमा राख्दा बिलाउने गजबको अनि स्वादिलो लाग्यो पाउरोटी । २०५५ देखि २०६० सालतिरको काठमाडौं सम्झिँदा ‘यहाँ भेज मःमः पाइन्छ’ नलेखिएको नास्ता पसल भेट्न त्यसबेला गाह्रो थियो । चिकन र मटन मःमभन्दा बफ मःमको उल्का बजार भएका बेला जताततै भेज मःम बेच्ने लहर चलेको थियो ।  बेलुकातिर नबिकेका मःम आधा मूल्यमा पाइन्थे । विद्यार्थी जीवनका हामी पैसा जोगाउन बेल्कापखसम्म भोक दवाएर सस्तो मःम पर्खिन्थ्यौं । तर, त्यो समय उस्तै रहेन । भेज मःम अझै बिक्छ, तर देखासिखीमा खुलेका त्यस्ता सयौं पसलबाट मःम पाइन्छ लेखेको बोर्ड पनि हराए, मःम पाक्ने भाँडा पनि हटे । बजारले सन्देश दियो, देखासिखी र नक्कल टिक्दैन, स्वाद टिक्छ । स्वाद सहित भेज मःम पाक्ने रेस्टुँरा चाँहि अझैसम्म गज्जवले चलेकै छन् । आजको काठमाडौं फेरि अर्को लहरमा छ, चिया पसलहरूको । यो लहर काठमाडौं बाहिर पनि फैलिएको छ । गल्ली–गल्लीमा ‘चिया कटेज’ खुलेका छन् । कफीतिर झुम्मिएको युवापुस्ता चियातिर लम्किँदैछ । आधुनिक पश्चिमा तातो पेय कफीका तुलनामा चिया संस्कृति हाम्रा लागि उसै पनि झन् मौलिक हो । त्यसैले यसमा युवा चासो बढ्नु सुखद पक्ष हो । यसमा लगानी छ, जोश छ, सम्भावना पनि । तर बजारसँगै एउटा चिन्ता पनि विस्तारै उठिरहेको छ, यदि स्वाद हरायो भने ? यदि चिया ‘ट्रेन्ड’ मात्रै बन्यो भने ? आज बजारमा चियाका थरी–थरीका स्वाद पाइन्छन् । विश्वप्रसिद्ध जाफ्रानदेखि इरानी र नेपाली मसला चिया, चिनीको सट्टा गुड हालेको चिया, ग्रीन टीदेखि ड्राइ फ्रुट टीसम्म सयौं विकल्प छन् । यो स्वादको विविधता झन् राम्रो हो । यसले बजारलाई जीवित बनाउँछ, प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिन्छ । तर, यी सबै बीच एउटा मूल प्रश्न उभिएको छ, चियापत्तीको खास स्वाद छ कि छैन ? वर्षौंदेखि हाम्रो संस्कार बनेको चिया भनेको त्यही हो, जसमा चियापत्तीको सुगन्ध हुन्छ । अनि चियाको गिलासबाट बाफिएर उड्ने त्यो पूरानो स्वादको सुगन्ध र मीठासको सन्तुलित पहिचान हाम्रो संस्कृति जस्तो बनिसकेको छ । जताततै खुलेका सयौं चिया कटेजमध्ये फर्कीफर्की जान मन लाग्ने स्वादिला भने औंलामा गन्न सकिने जति पनि मुस्किलले भेटिन्छन् । सजावट, नाम, बस्ने ठाउँ आदिले पूराना चिया कुनाको ढाँचामा आधुनिक स्वरूप दिएका छन् । अधिकांश ठाउँमा चियाको गिलासमा चियाको खास ‘स्वाद सीप’ झल्किँदैन ।  चियाको हरेक घुट्कीले दिमागसम्म जुन सुखद सन्देश प्रेसित गर्नु पर्ने हो त्यो भेटिँदैन । गिलासभित्रको आत्मा कमजोर भयो भने त्यो चिया होइन, केवल दृश्य होला भन्ने पीर छ । अनि हामीले देखेको ‘भेज मःम पसल’को कथा यसमा पनि दोहोरिने आशंका जन्माउँछ । मःम पसल मात्रै होइन, खोजी गर्ने हो भने देखासिखीले भरिएका तर बिस्तारै आफै हराउँदै गएका उदाहरण सहरमा गल्लीपिच्छे अरू व्यवसायका पनि भेटिएलान् । खासमा हाम्रो सन्दर्भमा चिया केवल व्यापार होइन, यो संस्कार पनि हो । ‘चियापानी के खाऊँ ?’ भन्ने बोली हाम्रो साझा दैनिकी हो । यसमा सम्बन्धको मीठास छ, भेटघाटको बहाना छ, र जीवनको छोटो आराम छ । बजारमा पाइने सयौं स्वादका चिया गिलासमा नयाँ पुस्ताले नयाँनयाँ स्वादहरू अवश्य चाखून् । तर चियापत्तीको मूल स्वाद चिनून् र त्यो मिठास जोगाऊन् पनि । यसको सुदूर भविष्यका लागि पनि चिया केवल पिउने कुरा होइन, यो हाम्रो समय, सम्झना र संस्कृतिको स्वाद हो भन्ने कुरा नयाँ पुस्ताले आत्मसात गर्नैपर्छ । आउने पुस्ताका लागि समेत यो जरुरी छ ।  यसका लागि देखासिखी मात्रै होइन, चियाको मौलिक स्वाद र यसको नेपाली आत्मा पनि जोगाउनु हरेक चिया गिलास भर्ने पौरखी हातहरूको कर्तव्य हो । भोलिको पुस्ताले पनि चियाको हिजोको स्वाद चाख्न पाउनु पर्छ । जसरी चिया अड्डाका फोटो फेसबुक र इन्स्टाग्राममा नयाँपुस्ताले छपक्कै पारेका छन्, उसैगरी यसको स्वाद पनि परपरसम्म फैलिइरहोस्।  नेपालको चिया बजार वार्षिक १० अर्ब बढीको छ । डेड सय वर्षदेखि उत्पादन भैरहेको छ । आफ्नो थातथलो चीनबाट चियाको विश्वयात्रा दन्त्यकथा जस्तो छ । यसले चीनबाट पृथ्वीलाई फन्को मार्दै मान्छेको कोमल, हार्दिक, मीठासपूर्ण अंकमालसहित सभ्यता र जीवनशैलीको  यात्रा गरिरहेको छ । चिया आज संसारभर आधुनिक जीवनको समेत अभिन्न हिस्सा बनेको छ । विश्वमा प्रत्येक दिन ६ अर्ब कपभन्दा बढी चिया पिइने अनुमान गरिन्छ भने चियाको आर्थिक महत्त्वको कुनै हिसाब छैन भनिन्छ ।  पछिल्ला ५ वर्षमा काठमाडौं र बाहिर पनि चिया केन्द्रित क्याफे/कटेजहरू उल्लेख्य रूपमा बढेका छन् । बाक्लो बस्तीका सहरका गल्लीदेखि सहर आसपासका कुना कन्दरासम्म फैलिँदो छन् । चिया संस्कृति पुरानै भए पनि अहिले ‘ब्रान्डेड/थिम बेस्ड चिया अड्डा’ नयाँ ट्रेन्ड बनेको छ  । नेपालमा जसले जहाँ पनि जहिले पनि कुनै पनि व्यवसाय खोल्न पाउने प्रचलन छ । यस्तो ‘इन्ट्री ब्यारियर’ कम हुनाले अन्य क्षेत्र जस्तै हाल चिया अड्डाको वृद्धि पनि तेज छ । चिया पनि ‘ब्रान्ड’ बन्न सक्छ र यसमा पनि राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासले युवाहरूको सहभागिता र लगानी चियातिर मोडिएको छ । यसको भविष्यले युवाहरूको आशा र चियाको स्वादको पनि रक्षा गर्नेछ । त्यसैले चियाको लगानी नउम्लियोस् । दूध उम्ल्यो भने नेपाली उखान ‘न पाडाको न भाँडाको’ भयो भने झैं पनि नहोस् । चियामा झुम्मिँदो जमघट र बातचित जस्तै यो स्वादिलो पनि रहिरहोस् ।  यसो गर्न सकिएन भने चियाको कपभित्र एउटा गम्भीर प्रश्न उम्लिए जस्तो हुनेछ, हामी चिया पिइरहेका छौं कि केवल चियाको नाममा ‘ट्रेन्ड’मा रमाउँदै छौं ? स्मरणीय कुरा के छ भने यस्तो ‘ट्रेन्ड’ फेसन हो । फेसन झैं चियाको स्वाद अस्थायी नहोस् ।

सरकारले विश्वविद्यालयहरूबाट विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठन हटाउने निर्णय सार्वजनिक गरेसँगै प्राज्ञिक क्षेत्रमा बहस गर्माएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत शासकीय सुधार कार्यसूचीको बुँदा ८६ मा ६० दिनभित्र विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने र ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ संयन्त्र विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले बालेन्द्र शाहले उपकुलपतिहरूलाई सिंहदरबार बोलाएर यसको कार्यान्वयनका लागि निर्देशनसमेत दिइसकेका छन् । राजनीतिक विकृतिबाट वाक्क भएका नागरिकमाझ यो पहल आकर्षक सुनिएको छ । किनभने विश्वविद्यालय राजनीतिक अखडा भएकै हुन् । हर सन्दर्भमा राजनीतिक कोपभाजनमा विश्वविद्यालय गतिविधि पर्दै आएका छन् । त्यसैले निःसन्देह विद्यार्थी आन्दोलनमा समस्या छन् । आम विद्यार्थीका हकहित, शिक्षाको गुणस्तर सुधार र स्वस्थ शैक्षिक वातावरण निर्माणमा ‘क्याटालिस्ट’ बन्नुपर्ने विद्यार्थी आन्दोलन घरीघरी टायर र कालोमोसोमा बरालिएको पनि छ । तर विद्यार्थी संगठनलाई निषेध गर्नुको साटो उनीहरूसँग संवाद, रचनात्मक सहकार्य र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यार्थी आन्दोलनको रूपान्तरण सही समाधान हो । विश्वविद्यालय केवल डिग्री दिने कारखाना होइनन्, नेतृत्व उत्पादन गर्ने उर्वर भूमिमण्डल पनि हुन् । त्यसैले विचारको द्वन्द्व हुने जीवन्त थलो विश्वविद्यालयमा मसानघाट जस्तो निष्प्राण शान्ति कसैलाई चाहिएको पनि होइन । ‘राजनीतिलाई नियममा बाँधौं, चरित्र सुधारौं’ तर विचारको घाँटी ननिमोठौं । त्यसैले विश्वविद्यालयमा राजनीति हटाउने होइन, त्यसलाई सभ्य, जिम्मेवार र विचारशील बनाउने चुनौती मुख्य सवाल हो । राजनीति निषेध गर्ने कि परिष्कृत ? विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संगठनको उपस्थिति धेरैपटक आलोचनाको केन्द्र बनेको छ । हड्ताल, तालाबन्दी, टायर बाल्ने दृश्यहरूले ‘क्याम्पसहरू राजनीतिका अखडा’का हुन् भन्ने छवि बनाइदिएको छ । तर यसलाई एकपक्षीय रूपमा मात्रै हेर्नु अपुरो हुन्छ ।  यिनै संगठनहरूले हजारौं विद्यार्थीलाई बोल्न सिकाएका छन् । बहस गर्न सिकाएका छन् । संगठन बनाउन सिकाएका छन् । आज देशको शीर्ष राजनीतिमा देखिने धेरै अनुहारहरू यिनै विद्यार्थी राजनीतिका उत्पादन हुन् । त्यसैले प्रश्न उठ्छ, समस्या संगठनको अस्तित्वमा हो कि त्यसको अभ्यासमा ? अभ्यास सुधार गर्ने कि संगठनलाई नै मासिदिने ? सजिलो काम मासिदिने हो । तर, निको पार्ने काम सही र दिगो हुन्छ । यो गाह्रो र समय लाग्ने भए पनि सर्वस्वीकार्य हुन्छ । कुन रोज्ने भन्ने कुरा जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले सोच र शैलीमा भर पर्ने कुरा हो ।  विश्वका धेरै प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी राजनीति निषेध गरिएको छैन, बरु व्यवस्थित गरिएको छ । अमेरिका, बेलायत, भारतजस्ता देशहरूमा विद्यार्थी युनियनहरू सक्रिय छन् । त्यहाँ विद्यार्थीहरू विभिन्न विचारधारासँग आवद्ध हुन्छन्, चुनाव लड्छन्, अभियान चलाउँछन् तर हिंसा र अवरोधलाई कडा रूपमा नियन्त्रण गरिन्छ । अक्सफोर्ड, हावर्ड वा दिल्ली विश्वविद्यालयमा पनि बहस चर्को हुन्छ, तर कक्षा नै बन्द गर्ने अभ्यास सामान्य मानिँदैन । यसले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छ, समाधान ‘हटाउने’ होइन, ‘संस्कारित बनाउने’ हो । आजका विद्यार्थीहरूले भोलि संसद, पालिका, प्रदेश र केन्द्र चलाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि अभ्यास गर्ने ठाउँ चाहिन्छ । शिक्षविद प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोइराला सरकारद्वारा प्रस्तावित ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ त्यसका लागि पर्याप्त नहुने देख्छन् । यस्तो संयन्त्र शैक्षिक र प्रशासनिक मुद्दामा सीमित हुने र राजनीतिक तथा सामाजिक प्रश्नहरूलाई समेट्न नसक्ने उनको ठहर छ ।  सरकारले विद्यार्थी संगठन हटाउन विश्वविद्यालयमा प्रहरी खटाउने बताइरहँदा डा. कोइराला भने पञ्चायतकालमा समेत विश्वविद्यालयको स्वायत्तता जोगाइएको स्मरण गर्दै विश्वविद्यालयको ऐतिहासिक र बौद्धिक स्वतन्त्रताको सम्मान हुनु पर्ने बताउँछन् ।  यदि विश्वविद्यालयमा समस्या छ भने त्यो केवल संगठनको उपस्थितिले होइन, राजनीतिक संस्कारको अभावले हो । जब संगठनहरू बाह्य राजनीतिक दलका ‘एक्सटेन्सन’ बन्छन्, जब क्याम्पसका निर्णयहरू पार्टी कार्यालयबाट निर्देशित हुन्छन्, त्यसबेला विश्वविद्यालयको आत्मा कमजोर हुन्छ । तर समाधान संगठन हटाउनु मात्र भयो भने त्यो रोगको जरो होइन, लक्षण काट्ने प्रयास मात्र हुनजान्छ ।  अब ‘नो भ्वाइस’ खोजिएको हो ? सरकारले प्रस्ताव गरेको ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ सुनिँदा विद्यार्थीकै आवाज बोल्ने स्ववियुजस्तै लाग्छ । तर व्यवहारमा प्रश्न उठ्छ, विद्यार्थीहरू एउटै आवाजमा कसरी बोल्छन् ? विश्वविद्यालय विविध विचारहरूको थलो हो । त्यहाँ फरक मत, बहस, टकराव स्वाभाविक हुन्छ । यदि सबैलाई एउटै ढाँचामा राख्ने प्रयास गरियो भने त्यो ‘एकता’ होइन, ‘एकरूपता’ मात्रै बन्न जान्छ । अनि विविध विचारको मदानी लोकतन्त्रमा एकरूपता कल्पना गरिने विषय नै होइन ।  स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सान्दर्भिकता सकिएको हो ?  स्ववियु केवल चुनाव जित्ने संरचना होइन, यो विद्यार्थीको अधिकार, प्रतिनिधित्व र नेतृत्व विकासको माध्यम हो । आजको डिजिटल युगमा पनि यसको सान्दर्भिकता घटेको छैन, बरु झन् बढेको छ । किनकि आजका विद्यार्थीहरू भोलिका नीति निर्माता हुन् । उनीहरूलाई केवल किताबले होइन, अभ्यासले तयार पार्छ । अबको बाटो, प्रतिबन्ध होइन, पुनर्संरचना नै हो ।  विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन रहन सक्छन् । तर तिनीहरूको चरित्र सुधारिनुपर्छ । हिंसा र अवरोधमा शून्य सहिष्णुता हुनुपर्छ । बाह्य राजनीतिक हस्तक्षेप सीमित गर्नुपर्छ । आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाइनुपर्छ । सरकारले यदि सुधार चाहन्छ भने प्रतिबन्धभन्दा पनि संवाद, नियमन र सुधारको बाटो सही विकल्प हो । यसका लागि आदेश दिने होइन, सरोकारवालाहरूसँग संवादबाट दिशा तय गर्न सकिन्छ । यसले द्वन्द्व घटाउँछ र अपनत्व बढाउँछ । ठूला र उन्नत लोकतन्त्र मानिने अमेरिका, बेलायत, भारत सबैतिर विद्यार्थी युनियन छन् । तर त्यहाँ नियम छ, सीमाना छ, उत्तरदायित्व छ । त्यहाँ राजनीति छ, तर अव्यवस्था छैन । यसले देखाउँछ, समाधान प्रतिबन्ध होइन, परिमार्जन हो । र, अन्त्यमा विश्वविद्यालय बिगारेको केवल संगठनले होइन, संस्कारले हो । नेताहरूको राजनीतिक हस्तक्षेपले हो । हाम्रो समस्या राजनीति होइन, अव्यवस्थित राजनीति हो । नेतृत्व किताबबाट होइन, अभ्यासबाट बन्छ । यदि भोलि यी विद्यार्थीहरूले बहस गर्ने ठाउँ पाएनन् भने के उनीहरू बोल्न सिक्नेछन् ? यदि उनीहरूले चुनाव, संगठन, असहमति अनुभव गरेनन् भने के उनीहरू लोकतन्त्र बुझेका नागरिक बन्नेछन् ? जीत÷हार सिक्ने कारखाना विश्वविद्यालय भन्दा अन्त कहाँ छ ?  विश्वविद्यालयलाई पूर्णतः ‘राजनीतिमुक्त’ बनाउने सपना सुन्दा मात्रै आकर्षक लाग्न सक्छ । यो सम्भव भएमा एउटा शान्त र मौन अवस्थाको द्योतक बन्न सक्छ । अनि अबको समाज मौन भएर बाँच्न सक्छ ? हरेक ठाउँमा प्रश्न गर्ने समाज चाहिएको बेला, शून्य सहनशीलताको समाज चाहिएको बेला, मुर्दा शान्ति जस्तो अवस्था समय सुहाउँदो हुन सक्तैन । बोल्न नडराउने तर सत्यतथ्य बोल्ने समाज बनाउने सबै भन्दा विशाल कारखाना विश्व विद्यालय हुन्, अनि विद्यार्थी ‘र मटेरियल’ ।  विश्वविद्यालयमा विचारधारा, दर्शन र चेतनाको महामन्थन हुन्छ । यस्तो ठाउँमा राजनीति निषेध गर्नु भनेको भविष्यमा विचारहीन जमात उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत गर्नु जस्तै हुन जान्छ । विगतको गलत अभ्यासको सजाय भोलिको पुस्तालाई दिनु घोर अन्याय हुन जान्छ । त्यसैले बालेन्द्र सरकारले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक कारणले भएका विकृतिमाथि डोजर चलाओस्, सुधार गरोस्, जरै उखलेर विविध विचार फूल्ने बगैंचा नउजाडोस्।