पुष्पलाल पाण्डे

काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई एउटै कार्यालयको एउटै पदमा साधारणतया पाँच वर्षभन्दा बढी नराख्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत केही नर्सिङ प्रशासक वर्षौंदेखि एउटै जिम्मेवारीमा रहँदै आएका छन् । नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ३१ 'ग' मा अधिकृत तहका कर्मचारीलाई एउटै कार्यालयको एउटै पदमा साधारणतया पाँच वर्षभन्दा बढी नराख्ने व्यवस्था छ । तर, व्यवहारमा भने केही नर्सिङ प्रशासक पाँच वर्षको अवधि पार गरेर पनि लामो समयसम्म एउटै संस्थामा कार्यरत रहेको पाइएको छ । उपत्यकाका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा नर्सिङ प्रशासनको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका केही कर्मचारीको कार्यकाल हेर्दा कतिपय एक दशकको हाराहारीमा एउटै संस्थामा बसेको देखिन्छ । यसले स्वास्थ्य सेवामा सरुवा प्रणालीको कार्यान्वयन, त्यसका आधार र अपवादबारे प्रश्न उठाएको छ । सोचना सापकोटा ८ वर्षदेखि ट्रमामै  राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरकी नर्सिङ प्रशासक सोचना सापकोटा लामो समयदेखि सोही संस्थामा कार्यरत रहेको पाइएको छ । २०७६ सालमा सेन्टरकी नर्सिङ निर्देशकका रूपमा प्रवेश गरेकी उनी हाल पनि ट्रमा सेन्टरमा नर्सिङ प्रशासककै रुपमा रहेकी छन् । त्यसयताका वर्षहरूमा समेत उनी सोही संस्थाको नर्सिङ नेतृत्वमा रहँदै आएकी छन् । सापकोटाको कार्यकालमा ट्रमा सेन्टरका ८ जना निर्देशकहरू परिवर्तन भएका छन् । तर, नर्सिङ प्रशासनको नेतृत्वमा भने सापकोटाको निरन्तरता रहेको छ । उनी स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गरेदेखि नै ट्रमा सेन्टरमै कार्यरत रहेकी अधिकृत हुन् ।  सापकोटाले पनि आफू विगत लामो समयदेखि ट्रमामै रहेर सेवा गरेको बताइन् । सापकोटाले कोभिडको अफ्ठ्यारोको समयदेखि पछिल्लो रसुवा बाढीको असहजतामा समेत आफूले ट्रमामा रहेर सेवा गरेको जानकारी दिइन् ।  उनले भनिन्, ‘म सरकारी कर्मचारी हुँ । आजसम्म मेरो सेवा देखेर सरकारले ट्रमा सेन्टरमा काम गर्ने सुविधा दियो । सरुवा गरेर पठाउँदा म जहाँ गएर पनि सेवा दिन तयार छु ।’ ९ वर्ष विभागमा बाला त्यसैगरी, स्वास्थ्य सेवा विभागकी वरिष्ठ अस्पताल नर्सिङ प्रशासक बाला राई पनि लामो समयदेखि विभागमै कार्यरत रहेकी छन् । विभाग स्रोतले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार राई २०७५ सालदेखि विभागमा कार्यरत छन् । राईले एउटै कार्यालयमा नौ वर्ष बिताइसकेकी छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत कार्यरत राईको हकमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावलीको सरुवा प्रावधान प्रत्यक्षरूपमा आकर्षित भएपनि उनी सरुवा हुनबाट जोगिँदै आएकी स्वास्थ्य अधिकारी हुन् । विभागका कर्मचारीहरुका अनुसार राई लामो समयदेखि विभागमा कार्यरत रहे पनि सरुवामा नपरेकी अधिकारी हुन् । संगीता ८ वर्षदेखि वीरमा  वीर अस्पतालकी प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासक संगीता श्रेष्ठ पनि लामो समयदेखि सोही अस्पतालमा नर्सिङ प्रशासनको नेतृत्वमा छिन् । उनी नवौं तहमा कार्यरत रहँदादेखि नै वीर अस्पतालमा सेवारत थिइन् । २०७६ सालमा ११औं तहमा बढुवा भएदेखिनै उनको कार्यस्थल वीर अस्पताल नै रहँदै आएको छ । यसले नर्सिङ प्रशासकको हकमा पदोन्नतिपछि एउटै संस्थामा बिताएको अघिल्लो अवधि कसरी गणना गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ । नियमावलीले एउटै कार्यालयको एउटै पदको अवधि उल्लेख गरेकाले बढुवा वा पद परिवर्तनपछि अवधि पुनः गणना गर्ने वा नगर्ने विषय प्रशासनिक व्याख्याको विषय बन्न सक्ने वीर अस्पतालका कर्मचारीहरू बताउँछन् । स्वास्थ्य तथा खाध्य स्वच्छता मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले उनीहरूको सरुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा मन्त्रालय रहेको जानकारी दिए । कमला ९ वर्षदेखि पोखरामा, ज्योतिको वीरमा ५ वर्ष वीर अस्पतालमै कार्यरत ज्योति भेटवाल पनि लामो समयदेखि एउटै संस्थामा रहेकी नर्सिङ प्रशासक हुन् । उनी २०७८ पुस ९ गते वीर अस्पतालमा हाजिर भएकी थिइन् । नवौं तहकी भेटवालको कार्यकाल पाँच वर्षको सीमातर्फ अघि बढिरहेको छ । नर्सिङ प्रशासनमा उपत्यकाबाहिर काम गरेको अनुभव भएका कर्मचारीको संख्या सीमित देखिन्छ । त्यसैमध्येमा पर्छिन् कमला राना मगर । उनी २०७४ सालमा नर्सिङ अधिकृतका रूपमा स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गरेकी हुन् । उनी पहिलो पोष्टिङमै पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, पोखरामा पुगेकी थिइन् । २०७८ सालमा नर्सिङ प्रशासक बनेकी राना मगर २०८२ सालदेखि प्रमुख नर्सिङ प्रशासकको जिम्मेवारीमा रहेकी छन् । उपत्यकामा लामो समयदेखि कार्यरत नर्सिङ प्रशासकमा वीर अस्पतालकी कोपिला श्रेष्ठ र मानसिक अस्पतालकी सुशीला डंगोलको नामसमेत आउने गरेको छ । श्रेष्ठ उपत्यका बाहिर सेवा नगरेकी अधिकृत हुन् । डंगोल मानसिक अस्पतालको वरिष्ठ नर्सिङ प्रशासकका रूपमा कार्यरत रहेकी छन् ।  पाँच वर्षको व्यवस्था के हो ? नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावलीको नियम ३१ 'ग' ले अधिकृत तहका कर्मचारीलाई एउटै कार्यालयको एउटै पदमा साधारणतया पाँच वर्षभन्दा बढी नराख्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ पाँच वर्ष पूरा हुनेबित्तिकै अनिवार्य रूपमा सरुवा गर्नैपर्ने भन्ने होइन । साधारणतया शब्दले प्रशासनिक आवश्यकता र अपवादको सम्भावना राखेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । तर अपवाद प्रयोग गरिएको अवस्थामा त्यसको आधार र निर्णय भने पारदर्शी हुनुपर्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुने सहप्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । नियमावलीको सरुवासम्बन्धी व्यवस्थाले सरुवा गर्दा प्रशासनिक आवश्यकता, पद र सेवा प्रवाहको अवस्थासहितका आधारलाई महत्व दिएको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य सेवा ऐनले पनि कर्मचारीलाई विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने उद्देश्यसहित सरुवाको व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य प्रशासनका जानकारहरु भन्छन् एउटै कार्यालयमा लामो समय बस्ने कर्मचारी र पटक-पटक दुर्गम तथा बाहिरी जिल्लामा सरुवा हुने कर्मचारीबीच समान मापदण्ड लागू भएको छ कि छैन भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विशेषगरी नर्सिङ प्रशासनजस्तो अस्पतालको दैनिक सेवा व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको जिम्मेवारीमा एउटै व्यक्तिलाई लामो समय निरन्तरता दिँदा त्यसको प्रशासनिक औचित्य स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ उनीहरूको तर्क छ । स्वास्थ्य प्रशासनका जानकार लीलामणि पोखरेलका अनुसार कहिलेकाहीँ अनुभवी कर्मचारीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने संस्थागत आवश्यकता भए त्यसको आधार पनि सार्वजनिक हुनुपर्ने हुन्छ । आकर्षक संस्थामा लामो बसाइँ काठमाडौं उपत्यकाका ठूला सरकारी अस्पतालमा सेवा सुविधा, बिरामीको चाप, विशेषज्ञ सेवा तथा प्रशासनिक पहुँचका कारण कर्मचारीको आकर्षण बढी हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सरुवाको मापदण्ड सबै कर्मचारीमा समान रूपमा लागू नहुने हो भने स्वास्थ्य सेवाको जनशक्ति व्यवस्थापनमा असन्तुलन आउन सक्ने पोखरेलले जानकारी दिए । एकातिर उपत्यकाका ठूला अस्पतालमा अनुभवी नर्सिङ प्रशासक वर्षौदेखि एउटै जिम्मेवारीमा रहन्छन् भने अर्कोतर्फ उपत्यकाबाहिरका अस्पतालमा नर्सिङ प्रशासनको नेतृत्व र जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या देखिने गरेको छ । यसले स्वास्थ्य सेवाको जनशक्ति वितरणसम्बन्धी नीतिमाथि पनि प्रश्न उठाउने पोखरेलले बताए । मन्त्रालयले पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न तहका चिकित्सक तथा नर्सिङ प्रशासकको सरुवा र पदस्थापन गर्दै आएपनि पूर्ण सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन । स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहेताले गत जेठ २० गते एक निर्णय गर्दै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको दरबन्दी मिलान गर्ने बताए पनि उनी यस कार्यमा पूर्ण असफल भएकी छन् ।  अहिलेको मुख्य प्रश्न कसलाई सरुवा गर्ने वा नगर्ने भन्दा पनि सरुवा प्रणालीका लागि बनाइएको मापदण्ड सबैमा समान रूपमा लागू भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न प्रमुख हुने पोखरेलले जानकारी दिए । स्वास्थ्य मन्त्रालय र सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले नर्सिङ प्रशासकहरूको हालको पदस्थापन, एउटै कार्यालयमा हाजिर भएको मिति, बढुवा भएको मिति र पाँच वर्षभन्दा बढी एउटै कार्यालयमा राखिएका कर्मचारीलाई निरन्तरता दिनुपरेको कारण सार्वजनिक गर्ने हो भने सरुवा प्रणालीमा देखिएको असमानताबारे थप स्पष्ट तथ्य बाहिर आउने पोखरेलको दाबी छ । नर्सिङ प्रशासनमा लामो समय एउटै संस्थामा रहने प्रवृत्तिले कर्मचारीको व्यक्तिगत कार्यकालभन्दा ठूलो प्रश्न भने स्वास्थ्य सेवाको सरुवा नीति कार्यान्वयनको समानता र पारदर्शिता माथि उठाएको पोखरेलले बताए ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयमा सचिव डा. विकास देवकोटा र अतिरिक्त सचिव डा. सङ्गीता कौशल मिश्रबीच देखिँदै आएको कार्यगत असमझदारी अन्ततः सरुवासम्म पुगेको छ । मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिकामा रहेकी मिश्रलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र लामो समयदेखिको आन्तरिक टकरावको एउटा अध्याय टुंगिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । मन्त्रालयको प्रशासनिक निर्णय, जिम्मेवारीको बाँडफाँट र काम गर्ने शैलीलाई लिएर सचिव देवकोटा र अतिरिक्त सचिव मिश्रबीच लामो समयदेखि सहज सम्बन्ध नरहेको मन्त्रालयनिकट स्रोतको भनाइ छ । पछिल्लो समय दुई अधिकारीबीचको दूरी बढ्दै गएपछि मिश्रलाई मन्त्रालयबाटै अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने विकल्प अघि बढेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार मिश्रलाई मन्त्रालयबाट हटाउने निर्णय उनको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएर नभई प्रशासनिक व्यवस्थापनका रूपमा गरिएको हो ।  उनका अनुसार मिश्रलाई निष्क्रिय राख्नेभन्दा उनको प्रशासनिक अनुभव उपयोग हुने गरी जिम्मेवारी दिने तयारी छ । मिश्रले शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर हाजिरसमेत गरिसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । तर कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले डा. मिश्रको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सरुवा भएको मात्रै आफूलाई जानकारीमा रहेको बताए । मिश्र स्वास्थ्य प्रशासनमा काम गरेर परिणाम देखाइसकेकी अधिकारी भएकाले उनलाई निष्क्रिय भूमिकामा राख्नेभन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयमै जिम्मेवारी दिएर अनुभव उपयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको ती अधिकारीले जानकारी दिए । ‘उहाँ कामकाजी अधिकारीका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गर्ने वातावरण सहज नभएपछि अर्को जिम्मेवारीमा व्यवस्थापन गरिएको हो,’ उनले भने । मिश्रको प्रशासनिक पृष्ठभूमि भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा अतिरिक्त सचिवको जिम्मेवारीमा सीमित छैन । उनले कोशी अस्पताल र परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, थापाथलीको निर्देशकका रूपमा काम गरिसकेकी छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेकी मिश्रले अस्पताल प्रशासनदेखि केन्द्रीय स्वास्थ्य प्रशासनसम्मको नेतृत्व अनुभव बटुलेकी छन् । यही कारण मन्त्रालयभित्र उनको सरुवालाई सामान्य प्रशासनिक हेरफेरभन्दा केही फरक रूपमा हेरिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न तहमा नेतृत्व गरिसकेकी डा. मिश्रलाई मन्त्रालयको नीति निर्माण र कार्यान्वयनको केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लैजानुले उनको आगामी भूमिकाबारे पनि चासो बढाएको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिर अधिकारी भने सरुवालाई नियमित प्रक्रिया भएको बताउँछन् । उनका अनुसार उक्त सरुवा मन्त्रिपरिषदको निर्णयले गरेकोले स्वास्थ्य मन्त्रालय यसबारे जानकार नभएको जानकारी दिए ।  उनले भने, ‘उहाँ काविल अधिकारी हुनुहुन्छ । जहाँ भएपनि उहाँले परिणाम दिनेगरी काम गर्नुहुन्छ ।’ मन्त्रालयभित्रै बढेको दूरी मिश्र र देवकोटाबीचको विवाद नयाँ भने होइन । अघिल्लो वर्ष स्वास्थ्य सचिव नियुक्तिको क्रममा आफूभन्दा कनिष्ठ अधिकारीलाई सचिव बनाइएको भन्दै मिश्रले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् । स्वास्थ्य सचिवका लागि २०८१ फागुनमा तीन अतिरिक्त सचिवको नाम सिफारिस हुँदा मिश्र पहिलो, देवकोटा दोस्रो र डा टंक बाराकोटी तेस्रो क्रममा थिए । १२औं तहमा बढुवाको मितिका आधारमा मिश्र देवकोटाभन्दा अगाडि थिइन् । मिश्र २०७९ असार २३ गते १२औं तहमा बढुवा भएकी थिइन् भने देवकोटा र बाराकोटी २०७९ चैत १३ गते १२औं तहमा बढुवा भएका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्ले पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएकी मिश्रलाई पछि पार्दै देवकोटालाई स्वास्थ्य सचिव नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि मिश्रले आफूलाई अन्याय भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् । सचिव नियुक्तिको विषयलाई लिएर उनले कानुनी उपचारसमेत खोजेकी थिइन् । सचिव नियुक्तिको विवादसँगै स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी हेरफेरको विषय पनि दुई अधिकारीबीचको सम्बन्धमा जोडिएको थियो । मिश्रले आफूलाई विभागको महानिर्देशकबाट हटाएर देवकोटालाई जिम्मेवारी दिइएको पुरानो विषयमा समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेको एक अधिकारीले बताए । स्वास्थ्य प्रशासनमा भने मिश्र र देवकोटाको वरिष्ठताबारे फरक आधारबाट व्याख्या हुँदै आएको थियो । ११औं र १२औं तहमा बढुवाको मितिका आधारमा मिश्र अगाडि थिइन् । अस्पतालदेखि स्वास्थ्य विभागसम्मको अनुभव मिश्रको सरुवालाई बुझ्न उनको विगतको प्रशासनिक यात्रासमेत महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । कोशी अस्पतालको निर्देशकका रूपमा काम गर्दा उनले ठूलो सरकारी अस्पतालको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालेकी थिइन् । त्यसपछि परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, थापाथलीको नेतृत्वमा समेत पुगेकी उनी स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएको जिम्मेवारीमा रहिन् । स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकका रूपमा काम गरेको अनुभवले भने उनको जिम्मेवारीलाई अस्पताल प्रशासनभन्दा माथि केन्द्रीय स्वास्थ्य प्रणालीको व्यवस्थापनसँग जोड्यो । विभागको महानिर्देशक स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न कार्यक्रम, मातहतका निकाय र सेवा प्रवाहसँग जोडिने महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक पद हो । त्यसैले मन्त्रालयको अतिरिक्त सचिवका रूपमा उनको भूमिका पनि सामान्य प्रशासनिक जिम्मेवारीभन्दा बढी प्रभावशाली मानिन्थ्यो । मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उनको सरुवा हुँदा यही पृष्ठभूमिका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारीहरूले नयाँ जिम्मेवारीलाई चासोका साथ हेरेका छन् ।

काठमाडौं । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नेकपा एमालेको उचाइ कुनै एक नेताको करिश्माले बनेको होइन । विचार, संगठन, कार्यकर्ता र जनतासँगको सम्बन्धलाई राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने क्षमताले एमाले यहाँसम्म आइपुगेको हो । विशेषतः २०४९ सालको पाँचौं महाधिवेशनपछि एमालेले आफूलाई परम्परागत कम्युनिष्ट पार्टीभन्दा फरक ढंगले प्रस्तुत गर्ने प्रयास ग‍र्‍यो । जनताको बहुदलीय जनवादको राजनीतिक कार्यक्रम, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, जनताको मतबाट सरकार सञ्चालन र पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास एमालेको पहिचानका महत्त्वपूर्ण आधार बने । तर समय सधैं एउटै गतिमा चल्दैन । जुन पार्टीले कुनै समय नेता होइन, नीति प्रधान हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेको थियो, त्यही पार्टी पछिल्ला वर्षमा क्रमशः नीति नभई नेतृत्वप्रधान हुने दिशातर्फ गएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसको अर्थ एमालेमा सबै कुरा बिग्रिएको छ भन्ने होइन । देशभरको संगठन, ठूलो कार्यकर्ता पंक्ति र लामो राजनीतिक अनुभव अझै उसको ठूलो शक्ति हो । तर यत्रो शक्ति भएको पार्टीले आफ्ना कमजोरी देख्न नसक्नु झन् ठूलो कमजोरी हो । अहिले एमालेले बाहिरका राजनीतिक प्रतिस्पर्धीलाई मात्र हेरेर पुग्दैन । उसले ऐनामा आफूलाई हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसका लागि एमालेले कम्तीमा यी छवटा विषयमा गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नु आवश्यक रहेको छ । नेता होइन, नीति प्रधान एमालेको राजनीतिक इतिहासमा पार्टी कमिटी र नीतिको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो । नेतृत्व बलियो भए पनि नेतृत्व पार्टीभन्दा माथि थिएन । महाधिवेशन, केन्द्रीय कमिटी र अन्य सांगठनिक निकायमा हुने बहसले पार्टीको दिशा तय गर्दथ्यो । तर पछिल्लो समय निर्णय प्रक्रियामा नेतृत्वको प्रभाव अस्वाभाविक रूपमा बढेको अनुभूति पार्टीभित्रै देखिन्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यही हो, पार्टीले नेता बनाउने हो कि नेताले पार्टी बनाउने ? लोकतान्त्रिक पार्टीमा नेता आवश्यक हुन्छ । लोकप्रिय नेता झन् आवश्यक हुन्छ । तर पार्टीको संस्थागत संरचना कमजोर बनाएर एउटा व्यक्तिलाई शक्तिशाली बनाइयो भने त्यसको असर तत्काल सकारात्मक देखिए पनि दीर्घकालमा पार्टीकै लागि घातक हुन सक्छ । एमालेको पछिल्लो विधान महाधिवेशनको अभ्यासले यही बहसलाई सतहमा ल्याएको छ । दोस्रो विधान महाधिवेशनले ७० वर्षे उमेरहद र कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको सीमासम्बन्धी व्यवस्था हटाएको छ । यो निर्णयको तत्काल राजनीतिक लाभ वा वैधानिक औचित्यबारे फरक मत हुन सक्छ । विधानले नेतृत्वलाई नियमन गर्ने कि नेतृत्वको आवश्यकताअनुसार विधान बदलिने ?  यो संस्थागत प्रश्न भने गम्भीर छ । यो प्रश्न एमालेले टार्न मिल्दैन । यदि पार्टीको नीति, विधान र संस्थागत संरचना नेतृत्वको निरन्तरतालाई सहज बनाउन केन्द्रित हुन थाल्यो भने पार्टी विस्तारै संस्था होइन, व्यक्तिको वरिपरि घुम्ने संगठन बन्न सक्छ । आज एमालेले आफूलाई त्यही जोखिमबाट जोगाउनुपर्छ । ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकाल नेतृत्वमा अनुभवको कुनै विकल्प हुँदैन । लामो राजनीतिक अनुभव भएका नेताको भूमिका पार्टीका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर लोकतान्त्रिक पार्टीको मूल प्रश्न अनुभव मात्र होइन, पुस्तान्तरण पनि हो । एमालेले विगतमा यही बुझेर उमेरहद र कार्यकालको सीमा ल्याएको थियो । २०६५ सालको आठौं‌ महाधिवेशनले एउटै कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि २०७१ सालको नवौं महाधिवेशनले ७० वर्षे उमेरहदको व्यवस्था अघि बढायो । यी प्रावधानको उद्देश्य कुनै एक व्यक्तिलाई रोक्नु मात्र थिएन ।  नेतृत्वमा नियमित प्रतिस्पर्धा र नयाँ पुस्ताको विकास सुनिश्चित गर्नु पनि थियो । तर अहिले ती दुवै व्यवस्थाबाट पार्टी पछि हटेको छ । यसले तत्कालका लागि नेतृत्व निरन्तरताको बाटो खोलेको भए पनि दीर्घकालीन रूपमा एउटा असहज प्रश्न जन्माएको छ । नयाँ नेतृत्व तयार पार्ने जिम्मेवारी कसको हो ? पुरानो नेतृत्व हट्ने बाटो नै बन्द गरियो भने नयाँ नेतृत्व आउने बाटो कसरी खुल्छ ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्न ढिला गर्नु एमालेको दीर्घकालीन राजनीतिक स्वास्थ्यका लागि हितकारी हुँदैन । पार्टीभित्र पुस्तान्तरण भनेको पुराना नेताको सम्मान घटाउनु होइन । बरु पुरानो पुस्ताको राजनीतिक अनुभवलाई संस्थागत गर्दै नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वको अवसर दिनु हो । त्यसैले एमालेले उमेरहद र कार्यकालसम्बन्धी आफ्‌नो निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ । ७० वर्ष नै अन्तिम सीमा हुनुपर्छ भन्ने अनिवार्यता नहोला । दुई कार्यकालको सीमा पनि आवश्यकताअनुसार पुनःपरिभाषित गर्न सकिन्छ । तर सीमा नै नराख्ने बाटो भने लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ । सहमतिको नाममा प्रतिस्पर्धा बन्द एमालेभित्रको अर्को समस्या हो, सहमतिको अत्यधिक महिमा । सहमति राजनीतिक संस्कार हो । तर प्रतिस्पर्धा रोक्ने औजारका रूपमा प्रयोग गरिएको सहमति लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । पार्टीको महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूले आफ्‌नो नेतृत्व रोज्न पाउनुपर्छ । केन्द्रीय सदस्यले फरक मत राख्न पाउनुपर्छ । पदाधिकारीका आकांक्षीले चुनाव लड्न पाउनुपर्छ । अध्यक्षसँग असहमत हुनु पार्टीविरोधी गतिविधि मानिनु हुँदैन। तर विगतमा सहमतिका नाममा नेतृत्व चयनलाई व्यवस्थापन गर्ने, सम्भावित प्रतिस्पर्धीलाई जिम्मेवारी दिएर निष्क्रिय बनाउने र नेतृत्वविरुद्ध उभिन खोज्नेलाई राजनीतिक रूपमा असहज बनाउने प्रवृत्तिको आलोचना हुँदै आएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले भित्रभित्रै असन्तुष्टि जम्मा गर्छ । प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेर प्राप्त गरिएको एकता कागजी एकता मात्र हुन सक्छ । एमालेले आफ्नो पाँचौं महाधिवेशनको अभ्यास सम्झिनुपर्छ । त्यहाँ विचारमाथि बहस भयो, फरक प्रस्ताव आए र निर्णय प्रक्रियामा मतको प्रयोग भयो । यही अभ्यासले एमालेको लोकतान्त्रिक पहिचान बलियो बनाएको थियो । आज पार्टीभित्र फेरि त्यस्तै खुला बहस आवश्यक छ । नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न सक्ने कार्यकर्ता नै बलियो पार्टीको आधार हो । एमालेमा उत्तराधिकारी होइन, वैकल्पिक नेतृत्व एमालेको अर्को कमजोरी नेतृत्व विकाससँग जोडिएको छ । कुनै पार्टीको भविष्य एक जना नेताको राजनीतिक भविष्यसँग जोडिनु हुँदैन । पार्टीले हरेक पुस्ताबाट नेतृत्व उत्पादन गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ । आज एमालेसँग युवा नेता छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गरिरहेका थुप्रै नेता छन् । संसदमा नयाँ पुस्ताका अनुहार छन् । जनवर्गीय संगठनमा सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता छन् । तर प्रश्न उनीहरू छन् कि छैनन् भन्ने होइन । प्रश्न उनीहरूलाई राष्ट्रिय नेतृत्वमा पुग्ने वास्तविक बाटो खुला छ कि छैन भन्ने हो । यदि नेतृत्वमा पुग्ने बाटो शीर्ष नेतृत्वको निकटता, गुटगत समीकरण र व्यक्तिगत सम्बन्धबाट तय हुन थाल्यो भने संगठनभित्र प्रतिभा पलायन हुन्छ । त्यसैले एमालेले नेतृत्व विकासको स्पष्ट प्रणाली बनाउनुपर्छ । कुनै नेताको उत्तराधिकारी खोज्ने होइन, प्रतिस्पर्धाबाट दर्जनौं सम्भावित नेतृत्व उत्पादन गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ । अब एमालेले पार्टी अध्यक्षको उत्तराधिकारी अध्यक्षले होइन, पार्टी सदस्यले रोज्ने अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ । यही नै लोकतान्त्रिक संस्थाको शक्ति हो । ठूलो संगठन कि बलियो राजनीतिक शक्ति  एमालेले आफ्‌नो संगठनात्मक विस्तारमा गर्व गर्न सक्छ । ठूलो सदस्य संख्या, देशव्यापी कमिटी र लामो समयदेखि निर्माण भएको कार्यकर्ता पंक्ति उसको बलियो आधार हो । तर संगठनको आकारलाई राजनीतिक शक्तिको अन्तिम प्रमाण ठान्नु अर्को गल्ती हुन सक्छ । आजको राजनीति बदलिएको छ । सामाजिक सञ्जालले राजनीतिक संवादको स्वरूप परिवर्तन गरेको छ । नयाँ पुस्ताको राजनीतिक अपेक्षा बदलिएको छ । परम्परागत कार्यकर्ता संरचनाले मात्र मतदाता आकर्षित गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले प्रश्न अब हाम्रा कति सदस्य छन् ? भन्ने मात्र होइन । प्रश्न ती सदस्य जनतासँग कति जोडिएका छन् भन्ने हो । पार्टीका स्थानीय कमिटी जनताको समस्या उठाउने संस्था बनेका छन् कि चुनाव आउँदा सक्रिय हुने संयन्त्र ? कार्यकर्ता नीति निर्माणमा सहभागी छन् कि नेताको कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्ने भूमिकामा सीमित ? पार्टीले सरकारमा रहँदा गरेका कामको संस्थागत समीक्षा गर्छ कि चुनावी प्रचारमा उपलब्धि दोहोर्‍याएर मात्र पुग्छ ? एमालेले यी प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ । ठूलो पार्टी बन्नु उपलब्धि हो । तर ठूलो भएर पनि जनताबाट टाढिँदै जानु राजनीतिक जोखिम हो । सत्ता र निर्वाचनको गणितभन्दा पर  नीति र विचार एमालेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पुँजी उसको विचार हो । तर कुनै पनि पार्टी विचारभन्दा सत्ता र निर्वाचनको गणितमा बढी केन्द्रित भयो भने विस्तारै उसको राजनीतिक पहिचान कमजोर हुन्छ । कससँग गठबन्धन गर्ने ? कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ? सरकारमा कसको नेतृत्वमा जाने ? निर्वाचनमा कति सिट जित्ने ? यी सबै राजनीतिक प्रश्न हुन् । तर यी प्रश्नभन्दा ठूलो प्रश्न हो, एमाले नेपाललाई कस्तो राज्य बनाउन चाहन्छ ? आजको पुस्ताका लागि जबजको अर्थ के हो ? डिजिटल अर्थतन्त्रमा एमालेको नीति के हो ? रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने ? शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका कस्तो हुने ? निजी क्षेत्र र राज्यबीचको सम्बन्ध कस्तो बनाउने ? संघीयतालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ? भ्रष्टाचार र सुशासनमा पार्टीको संस्थागत दृष्टिकोण के हो ? राजनीतिक दलभित्रै लोकतन्त्र कसरी बलियो बनाउने ? यी प्रश्नमा एमालेले नयाँ पुस्तालाई स्पष्ट उत्तर दिनुपर्छ । पुरानो विचारको गौरवले मात्र नयाँ पुस्ताको विश्वास जित्न सकिँदैन । पुरानो विचारलाई नयाँ समयको समस्यासँग जोड्न सक्नुपर्छ । एमालेको वास्तविक चुनौती विपक्षी होइन, आत्मसमीक्षा हो । एमाले अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मोडमा उभिएको छ । उससँग संगठन छ । अनुभव छ । देशव्यापी राजनीतिक उपस्थिति छ । ठूलो कार्यकर्ता पंक्ति छ । सत्ता सञ्चालनको अनुभव छ । तर यी सबै शक्ति संस्थागत लोकतन्त्र कमजोर भयो भने पर्याप्त हुँदैनन् । एमालेका लागि अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न अर्को चुनावमा कति सिट जित्ने भन्ने मात्र होइन । एमाले आफैं कस्तो पार्टी बन्ने ? भन्ने प्रश्नको उत्तरले एमालेको आगामी राजनीतिक यात्रा निर्धारण गर्नेछ । एमालेले आफ्नै इतिहासबाट सिक्नुपर्छ । पाँचौं महाधिवेशनले देखाएको लोकतान्त्रिक अभ्यास, जनताको बहुदलीय जनवादले अघि सारेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको मान्यता र पार्टीभित्रको संस्थागत निर्णय प्रक्रियालाई व्यवहारमा फर्काउनुपर्छ । नेता पार्टीका लागि हो, पार्टी नेता बचाउनका लागि होइन । विधान नेतृत्वको सुविधा होइन, नेतृत्वलाई नियन्त्रण गर्ने राजनीतिक अनुशासन हो । महाधिवेशन नेतृत्वको अनुमोदन गर्ने समारोह होइन, नेतृत्व छान्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक थलो हो । सहमति प्रतिस्पर्धाको विकल्प होइन, प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त परिणामलाई स्वीकार गर्ने संस्कार हो । र पार्टीको शक्ति एउटै नेताको लोकप्रियतामा होइन, नेता परिवर्तन हुँदा पनि उस्तै बलियो रहने संस्थामा हुन्छ । एमालेले अब यही परीक्षा दिनुपर्नेछ । यदि एमालेले समयमै आत्मसमीक्षा गर्‍यो, व्यक्तिभन्दा संस्थालाई माथि राख्यो, उमेर र कार्यकालको सीमालाई पुनर्विचार गर्‍यो, आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई खुला ग‍र्‍यो, नयाँ नेतृत्व उत्पादन गर्ने प्रणाली बनायो र विचारलाई समकालीन समस्यासँग जोड्न सक्यो भने एमालेले पुनः आफूलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा अध्यक्ष पदका लागि पार्टीभित्र प्रारम्भिक रूपमा दुई धार देखिन थालेका छन् । वर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नेतृत्वमा निरन्तरता खोजिरहेका बेला संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको एजेन्डासहित अध्यक्षमा दाबी गर्ने तयारी थालेका हुन् । राप्रपाले आगामी मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । महाधिवेशनको औपचारिक कार्यतालिका र निर्वाचन प्रक्रियाले अन्तिम रूप पाएसँगै अध्यक्ष पदको प्रतिस्पर्धा थप स्पष्ट हुने भए पनि अहिले नै पार्टीभित्र नेतृत्वलाई लिएर दुईवटा धारको बहस सुरु भएको छ । लिङ्देन निकट नेताहरूका अनुसार वर्तमान अध्यक्ष एक कार्यकाल थप नेतृत्व गर्न इच्छुक छन् । पार्टीको पछिल्लो राजनीतिक विस्तार र संगठन निर्माणलाई निरन्तरता दिन अहिले नेतृत्व परिवर्तन उपयुक्त नभएको उनीहरूको तर्क छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधान पनि अहिलेको परिस्थितिमा नेतृत्वको निरन्तरता आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार पार्टी सम्वर्द्धनवादको राजनीतिक धारमा अघि बढिरहेको अवस्थामा नेतृत्व परिवर्तनभन्दा वर्तमान नेतृत्वलाई निरन्तरता दिँदै पार्टीको राजनीतिक र सांगठनिक आधार थप बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । ‘अहिले पार्टी संवर्द्धनवादको पक्षमा रहेको छ । त्यसकारण नेतृत्व हस्तान्तरणभन्दा निरन्तरता अहिलेको आवश्यकता हो,’ प्रधानले भने । लिङ्देनको दाबी, निरन्तरताबाट संगठन सुदृढीकरण २०७८ सालमा भएको राप्रपाको महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित भएका लिङ्देनले त्यसयता पार्टीको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । उनको नेतृत्वमा राप्रपाले संघीय निर्वाचनमा उल्लेख्य उपस्थिति जनाएको थियो । त्यसपछि पार्टी सरकारमा समेत सहभागी भयो । लिङ्देन पक्षले यी राजनीतिक उपलब्धिलाई आगामी महाधिवेशनमा आफ्नो पक्षको आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । लिङ्देनलाई सर्मथन गर्ने एक सहमहामन्त्री पछिल्लो २०८३ को आम निर्वाचनलाई आधार बनाएर हालको नेतृत्व असक्षम भएको मान्यता बनाउन नहुने बताउँछन् । ‘पछिल्लो निर्वाचनको परिवेश फरक हो,’ उनले भने ।  उनी पार्टीको संगठन विस्तार, निर्वाचनमा उपस्थिति र राप्रपाको परम्परागत राजनीतिक एजेन्डालाई निरन्तरता दिन वर्तमान नेतृत्व आवश्यक रहेको तर्क गर्दछन् । लिङ्देनलाई पुनः अध्यक्ष बनाउने पक्षमा रहेका नेताहरूका अनुसार नेतृत्व परिवर्तनको बहस गर्नुअघि वर्तमान नेतृत्वले थालेका संगठनात्मक कामलाई पूर्णता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । उनीहरूका अनुसार छोटो अवधिमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदा पार्टीभित्र पुनः गुटगत प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्ने भएकाले अहिले स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । लिङ्देनले औपचारिक रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गरिनसके पनि उनी निकट नेताहरूले भने उनको पुनः अध्यक्ष बन्ने चाहना रहेको बताउँदै आएका छन् । महाधिवेशनको तयारी अगाडि बढ्दै जाँदा उनी पक्षले पनि प्रतिनिधि तहसम्म आफ्‌नो समीकरण बलियो बनाउने तयारी गर्ने देखिन्छ । शाहीको तयारी, नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व अर्कोतर्फ संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले भने राप्रपाको नेतृत्व नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् । शाही निकट नेताहरूका अनुसार आगामी महाधिवेशनलाई पार्टीमा पुस्तान्तरणको अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित उनी अध्यक्ष पदका लागि तयारीमा छन् । शाही पक्षको मुख्य तर्क पार्टीको राजनीतिक एजेन्डा परिवर्तन गर्नुभन्दा नेतृत्व र संगठन सञ्चालनको शैलीमा नयाँ पुस्तालाई स्थापित गर्नुपर्ने भन्ने छ ।  उनीहरूका अनुसार राप्रपाले नयाँ मतदाता, विशेषगरी युवापुस्तालाई आकर्षित गर्न नयाँ नेतृत्व र नयाँ राजनीतिक शैली आवश्यक छ । शाही निकट एक नेताका अनुसार आगामी महाधिवेशनबाट राप्रपाको नेतृत्व युवापुस्तामा ल्याउन सके पार्टीलाई संगठनात्मक रूपमा थप सबल बनाउन सकिन्छ । ‘पार्टीको राजनीतिक एजेन्डालाई निरन्तरता दिँदै नेतृत्वमा पुस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । महाधिवेशनबाट नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याएर संगठनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ,’ ती नेताले भने । शाहीको दाबी केवल अध्यक्ष पदमा व्यक्तिको परिवर्तनसँग मात्र सम्बन्धित नभई पार्टीको संगठनात्मक पुनर्संरचना र राजनीतिक प्रस्तुतिसँग पनि जोडिएको उनी पक्षको भनाइ छ । व्यक्ति होइन, नेतृत्वको दिशामाथि बहस राप्रपाभित्र सुरु भएको नेतृत्वको बहसलाई दुई व्यक्तिबीचको प्रतिस्पर्धाका रूपमा मात्र हेर्न नहुने नेताहरू बताउँछन् । आगामी महाधिवेशनले पार्टीको नेतृत्व शैली, संगठन परिचालन र भावी राजनीतिक रणनीतिमा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले यसलाई नेतृत्वको दिशासँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। लिङ्देन पक्षले निरन्तरता र स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिएको छ भने शाही पक्षले हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ । दुवै पक्ष राप्रपाको मूल राजनीतिक धारबाट अलग देखिँदैनन् । फरक भनेको त्यसलाई अघि बढाउने नेतृत्व र संगठन सञ्चालनको शैलीमा देखिएको राप्रपाका नेताहरूले बताएका छन् । प्रतिनिधि समीकरण निर्णायक राप्रपाको महाधिवेशन निर्वाचन समितिका सदस्य अमृत पुडासैनीका अनुसार पार्टीको महाधिवेशनमा करिब ४ हजार ६ सय महाधिवेशन प्रतिनिधिले भाग लिनेछन् । उनले दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म ५६ जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएको छ र करिब ७ सय प्रतिनिधि मात्रै निर्वाचित भएका छन् ।  प्रदेश सभापति, जिल्ला सभापति, सँघिय प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र सभापति, प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र सभापति र पालीकाहरुका सभापति स्वत महाधिवेशन प्रतिनिधि रहने उनले जानकारी दिए । त्यसबाहेक प्रत्यक्ष निर्वाचित २ हजार ७ सय जति महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित हुने उनले बताए । अध्यक्ष पदमा कसले दाबी गर्छ भन्नेबाहेक महाधिवेशनमा प्रतिनिधिको समीकरण निर्णायक हुने देखिन्छ । विगतको महाधिवेशनमा पनि अध्यक्ष पदमा भएको प्रतिस्पर्धाले राप्रपाभित्रको शक्ति समीकरणलाई स्पष्ट रूपमा प्रभावित गरेको थियो । यसपटक लिङ्देन वर्तमान अध्यक्ष भएकाले संगठनभित्र उनको स्वाभाविक प्रभाव रहने नेताहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार शाहीका लागि भने पार्टीका विभिन्न तहमा रहेका नेतृत्व परिवर्तनका पक्षधरलाई एउटै समूहमा संगठित गर्नु मुख्य चुनौती हुनेछ । ‘शाहीले संसदीय दलको नेताका रूपमा बनाएको राजनीतिक पहिचानलाई संगठनात्मक मतमा रूपान्तरण गर्न सके प्रतिस्पर्धा थप रोचक बन्न सक्छ,’ एक पदाधिकारीले भने । यद्यपि अध्यक्ष पद जित्नका लागि व्यक्तिगत लोकप्रियताभन्दा महाधिवेशन प्रतिनिधिको संगठनात्मक समर्थन महत्त्वपूर्ण हुने उनी बताउँछन् । लिङ्देन पक्षका लागि पनि दोस्रो कार्यकालको दाबी सहज चुनौतीरहित नहुने अर्का एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।  कार्य सम्पादन समितिका सदस्य प्रा. डा. गीताभक्त जोशी वर्तमान नेतृत्वको कार्यसम्पादन, संगठनको अवस्था र पार्टीले पछिल्लो अवधिमा प्राप्त गरेको राजनीतिक परिणामलाई प्रतिनिधिले कसरी मूल्यांकन गर्छन्  भन्ने कुराले निर्वाचनको परिणाममा प्रभाव पार्ने बताउँछन् । युवापुस्ता निर्णायक बन्ने सम्भावना राप्रपाको आगामी महाधिवेशनमा युवापुस्ताको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ । पछिल्ला निर्वाचन र सामाजिक सञ्जालमार्फत राप्रपाको राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको चासो बढेको दाबी दुवै पक्षले गर्दै आएका छन् । शाही पक्षले यही समूहलाई आफ्‌नो नेतृत्वको आधार बनाउन खोजेको देखिन्छ । विशेषगरी परम्परागत राजनीतिक दलप्रति असन्तुष्ट युवा मतदातालाई राप्रपाको संगठनमा जोड्न नयाँ नेतृत्व आवश्यक रहेको उनीहरूको तर्क छ । लिङ्देन पक्ष भने युवा सहभागिता आवश्यक भए पनि त्यसको अर्थ नेतृत्व परिवर्तन अनिवार्य नभएको बताउँछ । पार्टीको वर्तमान नेतृत्वमै नयाँ पुस्तालाई पर्याप्त अवसर दिँदै संगठन विस्तार गर्न सकिने उनीहरूको धारणा छ । राप्रपाको राजनीतिक एजेन्डामा परिवर्तन होला त ? अध्यक्ष पदको सम्भावित प्रतिस्पर्धासँगै राप्रपाको राजनीतिक एजेन्डामा त्यसले पार्ने प्रभावबारे पनि चर्चा सुरु भएको छ । राप्रपाले संवैधानिक राजसंस्था, हिन्दूराष्ट्रलगायतका मुद्दालाई आफ्‌नो राजनीतिक आधारका रूपमा अघि सार्दै आएको छ । लिङ्देन र शाही दुवै सोही राजनीतिक धारभित्र रहेका कारण अध्यक्ष परिवर्तन भए पनि पार्टीको मूल एजेन्डामा तत्काल ठूलो परिवर्तन आउने सम्भावना कम देखिन्छ । बरु ती एजेन्डालाई कसरी जनस्तरमा स्थापित गर्ने, नयाँ पुस्तालाई कसरी जोड्ने र निर्वाचनमा पार्टीको प्रभाव कसरी विस्तार गर्ने भन्ने विषय आगामी नेतृत्वको मुख्य चुनौती हुने प्रा. डा. जोशीको बुझाइ रहेको छ । राप्रपाका लागि अहिलेको अर्को चुनौती संगठनलाई देशव्यापी रूपमा प्रभावकारी बनाउनु हो । विगतका निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई स्थायी राजनीतिक आधारमा रूपान्तरण गर्न नसक्दा पार्टीले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसकेको विश्लेषण पनि पार्टीभित्र हुँदै आएको एक उपाध्यक्षले बताए ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेमा निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनका लागि तयार पारिएका दुई प्रतिवेदनहरू अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएपछि पार्टीभित्रको बहस नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।  यसअघि नेतृत्वको वरिपरि सीमित रहेको असन्तुष्टि, निर्वाचन पराजयका कारण र संगठन सञ्चालनका कमजोरी अब औपचारिक दस्तावेजमार्फत सार्वजनिक बहसको विषय बनेका छन् । त्यसैले यी प्रतिवेदनलाई एउटा निर्वाचनको हार–जितको लेखाजोखाका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन ।  यसको वास्तविक महत्त्व एमालेले आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई कुन बिन्दुबाट पुनपरिभाषित गर्छ भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ । यो प्रश्नको उत्तर एमालेजनहरूले असोज पहिलो साता हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अवश्य खोज्ने छन् । प्रतिवेदनहरूले एमालेको पराजयलाई बाह्य षड्यन्त्र, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव वा प्रतिपक्षी शक्तिको प्रचारसम्म सीमित नगरी पार्टीकै राजनीतिक, संगठनात्मक र नेतृत्वगत कमजोरीसँग जोडेको देखिन्छ ।  सरकार सञ्चालनको शैली, जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्नु, उम्मेदवार छनोटमा देखिएका समस्या, नेतृत्वको कार्यशैली, आन्तरिक असन्तुष्टि र नयाँ पुस्तासँग पार्टीको कमजोर संवादजस्ता विषयलाई पराजयका कारणका रूपमा औंल्याइनु आफैमा महत्त्वपूर्ण आत्मसमीक्षा भएको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी । उनका अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलका लागि प्रतिवेदन तयार गर्नु र त्यसले औंल्याएका निष्कर्षलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु दुई फरक कुरा हुन्।  ‘एमालेका लागि अहिलेको मूल चुनौती उसले प्रतिवेदनलाई आत्मरक्षाको दस्तावेज बनाउँछ कि आत्मरूपान्तरणको आधार भन्ने हो,’ सुवेदीले भने । निर्वाचनमा हार्नु कुनै दलका लागि असामान्य घटना होइन । लोकतन्त्रमा सरकार परिवर्तन स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर कुनै दलले आफ्नो मताधार, संगठनात्मक प्रभाव र राजनीतिक विश्वसनीयतामा एकैपटक क्षति बेहोर्छ भने त्यसको समीक्षा अंकगणितबाट मात्र सम्भव नहुने पुराना राजनीतिज्ञ लोककृष्ण भट्टराईको मत छ । उनी भन्छन्, ‘एमालेको पछिल्लो संकटलाई पनि यही सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ । प्रश्न कति सिट गुम्यो भन्ने मात्र होइन, किन मतदाताले लामो समयदेखि एमालेसँग जोडिएको विश्वासको एउटा हिस्सा अन्यत्र सार्न आवश्यक ठाने भन्ने हो।’ एमालेका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य सुवास देवकोटा राजनीतिक दल र मतदाताबीचको सम्बन्ध स्थिर नहुने बताउँछन् ।  ‘कुनै समय वैचारिक प्रतिबद्धताले मतदाता बाँधिन सक्छन्, अर्को समय विकास र स्थायित्वले । अहिलेको पुस्ताले शासनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सेवा प्रवाह, रोजगारी र अवसर खोजिरहेको छ,’ देवकोटाले भने, ‘राजनीतिक दलले यी प्रश्नको विश्वसनीय उत्तर दिन सकेन भने पुरानो संगठनात्मक शक्ति मात्र पर्याप्त हुँदैन ।’ उनका अनुसार यहीँबाट एमालेले आत्मसमीक्षाको सुरुवात गर्नुपर्छ । नेतृत्वको प्रश्नबाट एमाले उम्कन सक्दैन एमालेको वर्तमान संकटको केन्द्रमा नेतृत्वको प्रश्न अनिवार्य रूपमा आउँछ । पार्टीको शक्ति लामो समयदेखि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको वरिपरि केन्द्रित छ । ओली एमालेका लागि केवल अध्यक्ष होइनन्, पछिल्लो दशकमा पार्टीको राजनीतिक पहिचान र रणनीतिक दिशालाई प्रभावित गर्ने प्रमुख व्यक्तित्व पनि हुन् । त्यसैले पार्टी सफल हुँदा नेतृत्वलाई जस जाने र असफल हुँदा नेतृत्वलाई प्रश्न नउठाउने अवस्था राजनीतिक रूपमा स्वाभाविक हुन सक्दैन । यही कारणले प्रतिवेदनमा नेतृत्व शैली, निर्णय प्रक्रिया र निर्वाचन रणनीतिसँग जोडिएका प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।  एमाले नेता कर्णबहादुर थापा नेतृत्वको आलोचना गर्नु व्यक्तिविरोधी अभियान नभई लोकतान्त्रिक दलमा नेतृत्वको मूल्यांकन संस्थागत प्रक्रियाबाट हुनु लोकतन्त्रकै आधारभूत अभ्यास रहेको बताउँछन् । विश्लेषकहरूका अनुसार अब एमालेले एउटा कठिन प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ । ‘पार्टीको भविष्य एउटै पुस्ताको नेतृत्व निरन्तरतासँग जोडिने हो कि नेतृत्व हस्तान्तरणको संस्थागत प्रक्रिया निर्माण गर्ने हो ?,’ उनले भने । नेता थापाका अनुसार यो प्रश्न ओलीलाई हटाउने वा राख्ने भन्ने सरलीकृत विवादमा सीमित गर्नु हुँदैन । मूल प्रश्न नेतृत्व निर्माण प्रणालीको हो । कुनै दलले आफ्नो नेतृत्वको उत्तराधिकारी समयमै तयार गर्न सक्दैन भने त्यो दल व्यक्तिको लोकप्रियतासँगै बलियो र कमजोर दुवै हुने जोखिममा रहन्छ । अर्का विश्लेषक सुवेदी सबै जिम्मेवार भन्ने निष्कर्ष पर्याप्त नहुने बताउँछन् । निर्वाचन पराजयपछि प्रायः राजनीतिक दलहरूले सामूहिक जिम्मेवारीको भाषा प्रयोग गर्छन् । यो लोकतान्त्रिक रूपमा आकर्षक सुनिन्छ, तर यसको अर्को जोखिम रहेको उनको बुझाइ रहेको छ । उनका अनुसार जिम्मेवारी सबैको भएपछि अन्ततः कसैको पनि नहुन सक्छ । समीक्षा प्रतिवेदनको अन्तिम उद्देश्य दोषी खोज्नु होइन, संस्थागत कमजोरी पहिचान गर्नु भएको विश्लेषक सुवेदीको राय रहेको छ । उनका अनुसार संस्थागत कमजोरी पहिचान भएपछि सुधारका लागि जिम्मेवारी र समयसीमा पनि तोकिनुपर्छ । यता, नेता थापा ‘यदि उम्मेदवार छनोट गलत थियो भने निर्णय कसले गर्‍यो ? यदि संगठन कमजोर थियो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? सरकार सञ्चालनप्रति जनअसन्तुष्टि थियो भने त्यसको राजनीतिक जवाफदेहिता कसले बहन गर्ने ? यदि पार्टी र नयाँ पुस्ताबीच दूरी बढेको थियो भने त्यसलाई समयमै पहिचान गर्न नेतृत्व किन असफल भयो ?’ भन्दै प्रश्न गर्छन् । यी प्रश्नको उत्तर खोजिएन भने प्रतिवेदनको राजनीतिक उपयोगिता सीमित हुने उनको ठहर छ ।  संख्याभन्दा गुणस्तरको प्रश्न एमालेको सबैभन्दा ठूलो शक्ति उसको संगठन हो । गाउँदेखि केन्द्रसम्म फैलिएको संरचना, लामो समयदेखि विकसित कार्यकर्ता पंक्ति र निर्वाचनमा परिचालन क्षमता एमालेको मौलिक राजनीतिक पुँजी हो । तर यही संगठन अहिले चुनौती पनि बन्न थालेको छ । संगठन ठूलो हुनु र संगठन गतिशील हुनु एउटै कुरा होइन । सदस्य संख्या धेरै भएर मात्र पार्टी बलियो हुँदैन । संगठनले समाजका नयाँ प्रश्न बुझ्न सक्छ कि सक्दैन ? स्थानीय जनताको समस्या सुन्छ कि सुन्दैन ? नयाँ नेतृत्व उत्पादन गर्छ कि गर्दैन र आलोचनालाई स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराले संगठनको जीवन्तता निर्धारण गर्छ । एमालेका आम कार्यकर्ताहरुको बुझाइ एमालेमा अब कति सदस्य छन् भन्दा कति सक्रिय छन् भन्ने प्रश्न गर्नुपर्छ । त्यसैगरी पार्टीभित्र पद र अवसर वितरणको प्रणालीमाथि पनि पुनर्विचार आवश्यक छ । कार्यकर्ताले आफ्नो राजनीतिक भविष्य योग्यता, क्षमता र योगदानभन्दा नेतृत्वसँगको निकटताबाट निर्धारण हुन्छ भन्ने अनुभूति गर्न थाले भने संगठनभित्रको ऊर्जा क्रमशः क्षय हुने विश्लेषक सुवेदी बताउँछन् । त्यसैले पार्टीभित्र गुटबन्दीलाई केवल अनुशासनको प्रश्न नबनाउन आग्रह गर्छन् उनी । एमालेमा गुटबन्दीबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । तर गुटबन्दीलाई केवल अनुशासनहीनता भनेर बुझ्नु समस्या समाधान गर्ने पर्याप्त दृष्टिकोण नहुने उनको मत रहेको छ । गुट प्रायः संस्थागत असन्तुलनको परिणाम हो । जब पार्टीभित्र विचार राख्ने, नेतृत्व परिवर्तनको माग गर्ने, उम्मेदवारी पाउने वा जिम्मेवारी हासिल गर्ने पारदर्शी र लोकतान्त्रिक बाटो कमजोर हुन्छ, अनौपचारिक शक्ति केन्द्रहरू विकसित हुन्छन् । त्यसैले एमालेले गुट समाप्त गर्ने होइन, गुट निर्माण हुने संरचनात्मक कारण समाप्त गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ सुवेदीको सुझाव छ । आन्तरिक निर्वाचन, नेतृत्वको नियमित मूल्यांकन, पारदर्शी उम्मेदवार छनोट र नीतिगत बहसका लागि संस्थागत मञ्च बलियो बनाउन सकियो भने गुटबन्दी स्वतः कमजोर हुने सुवेदीको धारणा रहेको छ । नयाँ पुस्तासँग एमालेको दूरी गम्भीर चुनौती एमालेको राजनीतिक भविष्यको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न नयाँ पुस्तासँग जोडिएको छ । नेपालको युवापुस्ता अब परम्परागत राजनीतिक भाष्यबाट मात्र प्रभावित हुँदैन । उसले प्रत्यक्ष परिणाम खोज्छ । उसलाई राजनीतिक विचारधारा चाहिन्छ, तर त्यससँगै रोजगारी पनि चाहिन्छ । उसलाई राष्ट्रियता जति प्रिय लाग्छ त्यति नै सार्वजनिक सेवामा सहजता पनि चाहिन्छ । उसलाई विकासको सपना देखाउन सकिन्छ, तर त्यसको कार्यान्वयनको प्रमाण पनि आवश्यक हुन्छ । नयाँ पुस्ताले राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रश्न गर्छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत तत्काल प्रतिक्रिया दिन्छ । नेतृत्वको विगतभन्दा वर्तमान कार्यशैलीलाई बढी महत्त्व दिन्छ । यस परिवर्तनलाई एमालेले केवल सोसल मिडियाको प्रभाव भनेर बुझ्यो भने उसले समस्याको आधा भाग मात्र देख्ने बताउँछन् नेता देवकोटा । ‘सामाजिक सञ्जालले असन्तुष्टि सिर्जना गर्दैन, धेरै अवस्थामा उसले पहिले नै समाजमा रहेको असन्तुष्टिलाई तीव्र रूपमा अभिव्यक्त गरिदिन्छ,’ देवकोटा भन्छन् । उनका अनुसार एमालेले युवासँग संवाद गर्ने नयाँ भाषा, नयाँ कार्यक्रम र नयाँ नेतृत्व विकास गर्नुपर्छ ।  एमालेको अर्को चुनौती वैचारिकी पनि रहेको बताउँछन् विश्लेषक सुवेदी ।परम्परागत कम्युनिस्ट राजनीतिले वर्ग, श्रम, उत्पादन र सामाजिक न्यायका प्रश्नलाई केन्द्रमा राख्थ्यो । तर आजको अर्थतन्त्र र समाज निकै परिवर्तन भइसकेको उनको भनाइ छ । डिजिटल अर्थतन्त्र, वैदेशिक रोजगारी, प्रविधि, निजी उद्यम, स्टार्टअप, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र नयाँ श्रम बजारले राजनीतिक एजेन्डाको स्वरूप बदलिरहेको मान्यता राख्छन् सुवेदी। उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा एमालेले पुराना नाराको पुनरावृत्तिबाट नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न सक्दैन ।  वाम नेता भट्टराई एमालेले समाजवादको आफ्नै नेपाली व्याख्या गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनका अनुसार राज्यको भूमिका के हुने ? निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध कस्तो हुने ? उत्पादन कसरी बढाउने ? रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने ? सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई कसरी सुधार गर्ने ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संस्थागत संयन्त्र कसरी बलियो बनाउने ? यस्ता प्रश्नमा एमालेले स्पष्ट र व्यावहारिक उत्तर दिनुपर्छ । एमालेले अब के गर्नुपर्छ ? एमालेका लागि अब कम्तीमा पाँचवटा काम अपरिहार्य हुने विश्लेषकहरू भन्छन् । हामीले कुराकानी गरेका विश्लेषकहरूका अनुसार एमालेले निम्न काम गर्नैपर्छ । पहिलो, निर्वाचन पराजयको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्छ । सामूहिक जिम्मेवारीको नाममा निर्णयकर्तालाई जोगाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । दोस्रो, नेतृत्व हस्तान्तरणको संस्थागत प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । यो व्यक्तिविशेषलाई हटाउने अभियान होइन । नयाँ नेतृत्व उत्पादन गर्ने प्रणाली निर्माण गर्ने प्रक्रिया हुनुपर्छ । तेस्रो, उम्मेदवार छनोटलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्छ । पार्टीका स्थानीय कार्यकर्ता र मतदाताको मूल्यांकनलाई निर्णय प्रक्रियामा समावेश गर्न सकिन्छ । चौथो, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई व्यवहारमै विस्तार गर्नुपर्छ । आलोचना गर्ने कार्यकर्तालाई विरोधी ठान्ने संस्कार समाप्त हुनुपर्छ । पाँचौं, एमालेले नयाँ राजनीतिक कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ । अबको एमालेले विगतको उपलब्धि देखाएर होइन, भविष्यको सम्भावना प्रस्तुत गरेर मतदाता आकर्षित गर्नुपर्छ । पुनर्गठनको साहस एमाले अहिले एउटा निर्णायक मोडमा छ । यो संकट केवल चुनावी पराजयको संकट होइन; राजनीतिक प्रतिनिधित्वको बदलिँदो स्वरूप बुझ्ने चुनौती पनि हो। आधीकारीकरूपमा सार्वजनिक भइनसकेको भएपनि प्रतिवेदनले पहिलोपटक आफ्ना कमजोरीबारे अपेक्षाकृत असहज प्रश्नहरूलाई संस्थागत बहसमा ल्याएको छ । अब त्यसलाई बन्द गर्ने कि अझ फराकिलो बनाउने भन्ने निर्णय नेतृत्वकै हातमा छ । विश्लेषक सुवेदीका अनुसार एमालेले प्रतिवेदनलाई आफ्ना आलोचकविरुद्धको दस्तावेजका रूपमा हेर्‍यो भने त्यसको अर्थ समाप्त हुन्छ । यदि त्यसलाई आत्मसमीक्षा, नेतृत्व पुनर्निर्माण र संगठनात्मक रूपान्तरणको आधार बनाउँछ भने यसले पार्टीलाई नयाँ राजनीतिक जीवन दिन सक्छ । प्रतिवेदनका असहज निष्कर्षलाई औपचारिकतामा सीमित गरेर पुरानै शक्ति संरचना र राजनीतिक शैली दोहोर्‍याइयो भने एमालेले निर्वाचनमा हारेकोभन्दा ठूलो कुरा गुमाउने सुवेदीको अनुमान छ । लोकतन्त्रमा ठूलो दल हुनुमात्र पर्याप्त हुँदैन, समयसँगै आफूलाई बदल्न सक्ने दल हुनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । एमालेका लागि अहिलेको क्षण त्यही परिवर्तनको परीक्षा हो ।

बा मलाई समुद्रजस्तै लाग्छन् । विशाल, गम्भीर र गहिरा । समुद्रलाई हेर्दा सतहमा देखिने छाल मात्र समुद्र होइन भन्ने थाहा हुन्छ । उसको वास्तविकता त गहिराइमा हुन्छ । सतहमा कहिले शान्ति छाउँछ, कहिले ठूलो हलचल । कहिलेकाहीँ आँधी आउँछ, समुद्र उर्लिन्छ, गर्जिन्छ । तर जति ठूलो आँधी आए पनि समुद्रको गहिराइले आफ्नो सन्तुलन गुमाउँदैन । बा पनि त्यस्तै लाग्छ मलाई । बाको जीवनमा पनि अनेकौं आँधी आए होलान् । बाले संघर्षका, अभावका, जिम्मेवारीका, सम्बन्धका र परिस्थितिका कैयौं आँधी भोगे होलान् । कतिपय मैले देखेँ, कतिपय उनले मबाट लुकाए । तर मैले देखेको बा प्रायः उस्तै रहे, शान्त, गम्भीर र आफ्नो जिम्मेवारीप्रति अडिग । पक्कै उनीभित्र पनि भावना थिए होलान् । रिस, पीडा, निराशा, थकान र दुःख सबै रहे होलान् । तर ती भावनाले उनको विवेकलाई कहिल्यै जित्न पाएनन् । सायद यही कारण मलाई बा समुद्रजस्तै लाग्छन् । वर्षायाममा पहाडबाट उर्लिएर आएका तुफानी नदीहरू समुद्रमा मिसिन्छन् । ती नदीहरू आफ्नै वेगमा दौडिन्छन्, गर्जिन्छन् । बाटोमा भेटिएका ढुंगा, माटो, बालुवा र रूखका हाँगा बोकेर आउँछन् । कतिपय नदी त यति उग्र हुन्छन् कि आफ्नो बाटोमा जे भेटिन्छ, त्यसलाई बगाएर लैजान्छन् । तर समुद्रले नदीको उफानलाई स्वीकार गर्छ, नदीसँग उफ्रिँदैन । नदी गर्जिन्छ, समुद्र आफ्नो गहिराइमा रहन्छ । नदी उर्लिन्छ, समुद्र आफ्नो विशालतामा स्थिर रहन्छ । बा पनि जीवनका अनेकौं तुफानसँग यसरी नै प्रस्तुत भए । परिस्थिति जति प्रतिकूल भए पनि उनले आफ्नो मर्यादा कहिल्यै बिर्सिएनन् । कोही रिसायो भन्दै उनले रिसको भाषा कहिल्यै बोलेनन् । कसैले अपमान गर्‍यो भन्दै उनले आफ्नो स्तर घटाएनन् । समस्या आयो भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिएनन् । उनले हामीलाई सायद कुनै पाठ पढाएर भन्दा पनि आफ्नो जीवनबाट बढी सिकाएर गए । अरूको व्यवहारले आफ्नो चरित्र निर्धारण गर्न दिनु हुँदैन । यो कुरा मैले बाबाबाट सिकेको सबैभन्दा ठूलो पाठ हो । जीवनमा हरेक दिन हाम्रो मन अनुकूल हुँदैन । कहिले आफूले चाहेको कुरा हुँदैन । कहिले आफ्नै मानिसबाट चोट पाइन्छ । कहिले आफू सही हुँदाहुँदै पनि गलत बुझिन्छ । कहिले मेहनतको परिणाम आउँदैन । कहिले विश्वास गरेका मानिसले नै विश्वास तोड्छन् । यस्ता क्षणमा बल्ल मानिसको वास्तविक परीक्षा हुन्छ । बा यसै भन्थे । आँधी आउँदा समुद्रको सतहमा छाल उठ्नु स्वाभाविक हो । तर छाल उठ्दैमा समुद्रले आफ्नो गहिराइ गुमाउँदैन । बा पनि त्यस्तै थिए । उनलाई दुःख लाग्दैन भन्ने होइन । उनलाई रिस उठ्दैन भन्ने पनि होइन । उनलाई थकाइ लाग्दै लागेन भन्ने पनि होइन । तर उनले आफ्ना भावनालाई आफ्नो जिम्मेवारीमाथि हावी हुन कहिल्यै दिएनन् । सन्तानका लागि बा हुनुको अर्थ सायद यही हो, आफूभित्र जति ठूलो आँधी भए पनि सन्तानका अगाडि एउटा सुरक्षित किनाराजस्तो उभिनु । बाल्यकालमा हामीलाई बा कहिल्यै कमजोर हुँदैनन् जस्तो लाग्थ्यो । बा थाक्दैनन्, बा डराउँदैनन्, बा कहिल्यै निराश हुँदैनन्, बा भनेकै बलियो मानिस हो भन्ने लाग्थ्यो । तर उमेर बढ्दै जाँदा थाहा भयो, बा पनि आखिर हामीजस्तै मानिस थिए । उनलाई पनि पीडा हुन्थ्यो । उनलाई पनि डर लाग्थ्यो । उनका पनि आफ्ना रहर हुन्थे । उनलाई पनि कहिलेकाहीँ कसैले ‘तपाईंलाई कस्तो छ ?’ भनेर सोधिदिओस् भन्ने लाग्थ्यो होला । तर उनले आफ्नो थकानभन्दा हाम्रो भविष्यलाई ठूलो बनाए । आफ्ना रहरभन्दा समाज र परिवारका आवश्यकता अगाडि राखे । सायद बाको महानता यही मौन त्यागमा लुकेको हुन्छ । समुद्रमा नदी मिसिएपछि नदीको पानी अलग्गै देखिँदैन । त्यो समुद्रकै हिस्सा बन्छ । हामी सन्तान पनि बाको जीवनमा त्यस्तै मिसिएका छौँ । हाम्रो दुःख बाको दुःख भयो । हाम्रो खुसी बाको खुसी भयो । हाम्रो असफलतामा बा चिन्तित भए । हाम्रो सफलतामा हामीभन्दा बढी खुसी बा भए । हामीले जीवनमा जति पाइला चाल्यौं, ती पाइलामुनि कतै न कतै बाको त्यागको माटो मिसिएको छ । तर बाले कहिल्यै त्यसको हिसाब राखेनन् । ‘मैले तिम्रा लागि यति गरेँ’ भनेर उनले जीवनभर हामीलाई सुनाएनन् । समुद्रले आफूमा कति नदी मिसिए भनेर हिसाब राख्दैन । बाले पनि आफ्ना त्यागको हिसाब राखेनन् । त्यसैले त उनी बा हुन् । तर समुद्रको अर्को विशेषता पनि मलाई बासँग जोडिएकोजस्तै लाग्छ । सुखायाममा नदीहरू सुक्छन् । तिनको बहाव घट्छ । पानीको मात्रा कम हुन्छ । कतिपय नदीहरू त नाम मात्रको धाराजस्ता देखिन्छन् । तर नदी सानो हुँदैमा समुद्र सानो हुँदैन । त्यस्तै बाले पनि कसैको उपस्थिति वा अनुपस्थितिले आफ्नो मूल्य नापेनन् । कसैले साथ दियो भनेर उनले मर्यादा नाघेनन् । कसैले साथ छोड्यो भनेर उनले आफ्नो अस्तित्व र गम्भीरता गुमाएनन् । बा कसैले प्रशंसा गर्‍यो भनेर उनी मात्तिएनन् । कसैले आलोचना गर्‍यो भनेर उनी भत्किएनन् । सायद मानिसको वास्तविक उचाइ यही हो, अरूले बनाएको धारणाले आफूलाई नबदल्नु । अनि कहिलेकाहीँ लाग्छ, बा समुद्र मात्र होइन, पहाड पनि हुन् । यदि समुद्र बाको गहिराइ हो भने पहाड उनको धैर्य । पहाडलाई हेर्दा अडिग हुनुको अर्थ बुझिन्छ । पहाडमाथि घाम लाग्छ । वर्षा हुन्छ । हुरी चल्छ । हिउँ पर्छ । पहिरो जान्छ । भूकम्प आउँछ । तर पहाड आफ्नो ठाउँ छोडेर कतै जाँदैन । मलाई लाग्छ, बा पनि त्यस्तै हुन् । जीवनले उनलाई धेरै ठक्कर दियो होला । हामीले देखेका भन्दा धेरै घाउ भए होलान् जीवनमा । कतिपय चोट हामीले थाहा पाएनौँ होला । कतिपय पीडा उनले कहिल्यै सुनाएनन् होला । तर उनी उभिइरहे । हरेक कठिनाइपछि । हरेक अभावपछि । हरेक निराशापछि । हरेक जिम्मेवारीको भारी बोकेर उनी ठडिइरहे । पहाडले आफ्नो उचाइ केवल आकाश छोएर बनाएको होइन । उसले असंख्य मौसम सहेर आफ्नो उचाइ बनाएको हो । बाको व्यक्तित्व पनि त्यस्तै हो जस्तो लाग्छ मलाई । उनको उचाइ उनले पाएको कुनै पद, प्रतिष्ठा वा सम्पत्तिले बनाएको होइन । उनले गरेका संघर्ष, जोगाएको मर्यादा, निभाएको जिम्मेवारी र सन्तानका लागि गरेको त्यागले बनाएको हो । आज फर्केर हेर्दा लाग्छ, बाले आफ्नो जीवनको धेरै हिस्सा हामीलाई अगाडि बढाउन खर्च गरे । उनले आफूलाई खुम्च्याएर हामीलाई फैलिन ठाउँ दिए । उनले आफ्ना धेरै सपना पछाडि सारेर हामीलाई सपना देख्न सिकाए । उनले आफ्ना पाइला थामेर हामीलाई दौडिन दिए । उनले आफूले भोगेका कठिनाइबाट हामीलाई जोगाउन खोजे । मलाई लाग्छ, संसारका सबै सन्तानका लागि बा कुनै न कुनै अर्थमा समुद्र र पहाड नै हुन् । समुद्र, जहाँ हाम्रा सबै दुःखहरू आएर मिसिन सक्छन् । पहाड, जसलाई हेरेर हामी कठिन बाटोमा पनि अघि बढ्ने साहस पाउँछौँ । बा हुनु भनेको सन्तानको जीवनमा केवल एउटा सम्बन्ध हुनु होइन रहेछ । बा हुनु भनेको एउटा छायाँ हुनु रहेछ । एउटा भरोसा । एउटा आधार । एउटा मौन शक्ति । एउटा यस्तो उपस्थिति, जसको अर्थ हामीले धेरै ढिलो बुझ्छौँ । र जब बुझ्छौँ, तब मनले एउटै कुरा भन्छ, बा समुद्रजस्तै गहिरा छन्, किनकि उनले हाम्रा सबै दुःख समेटे । बा पहाडजस्ता अडिग छन्, किनकि उनले जीवनका असंख्य ठक्कर सहेर पनि आफ्नो ठाउँ छोडेनन् । सायद बाको सबैभन्दा ठूलो परिचय यही हो, आफैभित्र हजारौं आँधी बोकेर पनि सन्तानका लागि शान्त समुद्र बनिरहे । र जीवनले जतिसुकै ठक्कर दिए पनि, हाम्रो भरोसाका लागि पहाडजस्तै उभिइरहे । सबै बाहरूलाई हार्दिक नमन !

काठमाडौं । लामो समयदेखि सरकारका विभिन्न निकायमा अड्किएको संघीय निजामती सेवा विधेयक बुधबार (आज) लोकसेवा आयोगमा परामर्शका लागि पठाइने भएको छ ।  मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले विधेयक आयोगमा पठाउने निर्णय गरेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सरकारले विधेयकलाई लोकसेवा आयोगको परामर्शपछि अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ । आयोगबाट प्राप्त राय र सुझावका आधारमा विधेयकमा आवश्यक संशोधन गरी पुनः मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिनेछ । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै विधेयक संसदमा दर्ता हुने प्रक्रियामा जानेछ । लामो समयदेखि संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा कर्मचारी प्रशासन पुरानै कानुनी संरचनाका आधारमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । संघीय संरचनाअनुकूल प्रशासनिक व्यवस्था निर्माण गर्न नयाँ ऐन आवश्यक भए पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका केही प्रावधानले भने कर्मचारीतन्त्रभित्रै तीव्र बहस र असन्तुष्टि सिर्जना गरेको छ । विशेषगरी ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेरहद पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव सबैभन्दा बढी विवादित बनेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था राखिएको छ । यसको प्रभाव लामो समयदेखि निजामती सेवामा कार्यरत अनुभवी कर्मचारीमाथि पर्ने भएकाले कर्मचारी वृत्तमा यसलाई लिएर चासो बढेको छ ।  एउटै विधेयकमा दीर्घकालीन रूपमा अवकाशको उमेर बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव राखिए पनि संक्रमणकालमा भने ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था राखिनु आफैमा विरोधाभासपूर्ण भएको भन्दै प्रश्न उठेको छ । ६० वर्षमा अवकाश, तर अहिले ५५ वर्षमै बिदा प्रस्तावित विधेयकले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउने व्यवस्था गरेको छ । तर ऐन कार्यान्वयनका क्रममा लामो सेवा गरेका कर्मचारीलाई तत्काल अवकाश दिने संक्रमणकालीन प्रावधानले प्रशासनभित्र तरंग ल्याएको हो ।   वर्तमान निजामती सेवामा निजामती ऐन २०२१ अनुसार नियुक्त भएर सोही ऐनको आधारमा ६० वर्षसम्म सेवा गर्न पाउने कर्मचारी पनि छन् । ती कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार ५८ वर्षमा अवकाश दिँदा २ वर्ष सेवा अवधि थप गरेर अवकाश दिइन्छ । यस्तै, निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार सेवामा रहेका कर्मचारीहरूको अवकाश ५८ वर्षमा हुँदै आएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाले एकातर्फ अनुभवी कर्मचारीलाई लामो समयसम्म सेवामा राख्ने नीति लिएको देखिए पनि अर्कोतर्फ हाल सेवामा रहेका कर्मचारीको ठूलो समूहलाई एकैपटक अवकाशमा पठाउने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ ।  त्यसैले अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थामा लोकसेवा आयोगले कस्तो राय दिन्छ भन्ने विषयलाई कर्मचारी वृत्तले चासोका साथ हेरेको पाइएको छ । छड्के प्रवेशले पनि बढायो बहस विधेयकमा निजामती सेवाका केही विशिष्ट प्रकृतिका कार्यकारी तथा विशेषज्ञ पदमा छड्के प्रवेशको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । निश्चित प्रकृतिका पदमा बाह्य क्षेत्रका दक्ष तथा विशेषज्ञ जनशक्तिलाई निश्चित अवधिका लागि सरकारी सेवामा ल्याउन सकिने अवधारणाले प्रशासनमा नयाँ दक्षता भित्र्याउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । तर नियमित निजामती सेवाको पदसोपान र वृत्ति विकास प्रणालीभन्दा बाहिरबाट व्यक्तिहरूलाई ल्याउने व्यवस्था दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै कर्मचारीभित्र आशंका पनि छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति हुने सम्भावना बढ्न सक्ने भन्दै यसको मापदण्ड, छनोट प्रक्रिया र नियुक्तिको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाइएको छ । सेवा प्रवेशको उमेर पनि घटाउने प्रस्ताव विधेयकमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने अधिकतम उमेरहदमा समेत परिवर्तनको प्रस्ताव गरिएको छ । पुरुषका लागि ३२ र महिलाका लागि ३५ वर्षसम्म लोकसेवा परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले नयाँ पुस्तालाई प्रतिस्पर्धामा ल्याउने र लामो समयसम्म सेवा गर्न सक्ने जनशक्ति प्रवेश गराउने सरकारको उद्देश्य देखिए पनि उमेरहद घटाउँदा हालको प्रतिस्पर्धात्मक अवसरमा असर पर्ने भन्दै यस विषयमा पनि बहस हुँदै आएको छ । त्यस्तै, कर्मचारीको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्नतामाथि कडाइ, प्रशासनिक तटस्थता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, वृत्ति विकास तथा संघीय संरचनाअनुकूल कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका विषयलाई पनि विधेयकले समेटेको छ। लोकसेवा आयोगको रायलाई महत्त्वका साथ हेरिँदै विधेयक अब लोकसेवा आयोगमा परामर्शका लागि पुग्ने भएकाले यसको आगामी स्वरूपमा आयोगको राय महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ । विशेषगरी ३० वर्षे सेवा अवधि, ५५ वर्षे उमेरहद, छड्के प्रवेश र सेवा प्रवेशको उमेरसम्बन्धी प्रावधानमा आयोगले दिने सुझावले विधेयकको अन्तिम स्वरूप प्रभावित गर्न सक्नेछ । संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर्मचारी व्यवस्थापन तथा समायोजनका विषयमा देखिँदै आएका समस्या समाधानका लागि नयाँ कानुन अपरिहार्य मानिन्छ ।  तर कानुन बनाउने नाममा अनुभवी कर्मचारीलाई एकैपटक बाहिर पठाउने कि प्रशासनमा नयाँ पुस्ताका लागि अवसर सिर्जना गर्ने भन्ने प्रश्न पनि विधेयकसँगै जोडिएको छ । त्यसैले अब लोकसेवा आयोगको परामर्शपछि सरकारले ३० वर्षे सेवा र ५५ वर्षे उमेरहदको विवादित व्यवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने नै विधेयकको आगामी यात्राको मुख्य विषय बन्ने देखिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारका महत्त्वपूर्ण निकाय लामो समयदेखि सचिवविहीन हुँदा प्रशासनिक नेतृत्वको प्रश्न पेचिलो बन्दै गएका बेला वरिष्ठ सहसचिवहरू भने सचिव बन्ने प्रतीक्षामा रहेका छन् । रिक्त सचिव पद पूर्ति गर्न सरकार अघि बढेमा दशैंअघि नै केही वरिष्ठ सहसचिवले सचिवको ताज पहिरिने सम्भावना छ । हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, नेपाल ट्रस्ट, सर्वोच्च अदालत र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय सचिवविहीन रहेका छन् । यीमध्ये संवैधानिक तथा संवेदनशील निकायमा लामो समयसम्म प्रशासनिक नेतृत्व रिक्त रहँदा नियमित प्रशासनिक कामदेखि कतिपय नीतिगत निर्णयसमेत प्रभावित हुने अवस्था बनेको ती निकायका अधिकारीहरूले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक वरिष्ठ सहसचिवका अनुसार एकातिर महत्त्वपूर्ण निकायमा विशिष्ट श्रेणीको नेतृत्व रिक्त छ भने अर्कोतिर सचिव बन्ने योग्यता र वरिष्ठता पुगेका सहसचिवहरू मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको प्रतीक्षामा रहेका छन् । पछिल्लो समय सचिव बढुवा प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत देखिएसँगै वरिष्ठ सहसचिवबीच प्रतिस्पर्धा पनि तीव्र भएको छ । कुँवर र खत्री अग्रपंक्तिमा सचिव बढुवाको सम्भावित सूचीमा विनोदबहादुर कुँवर र उत्तरकुमार खत्री अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । कुँवर समावेशी आयोगमा कार्यरत छन् भने खत्री अर्थ मन्त्रालयमा छन् । निजामती किताबखानाका अनुसार दुवै २०७१ सालमा सहसचिव बनेका समूहका अधिकारी हुन् । उनीहरूलाई वरिष्ठताका आधारमा सचिव बढुवाको बलियो दाबेदार मानिएको छ । पछिल्लो सचिव बढुवा प्रक्रियामा कुँवर र खत्रीको नाम सिफारिस हुँदै आएको छ । वरिष्ठताका आधारमा कुँवर खत्रीभन्दा पहिल्यै सचिव बन्ने निश्चित रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरीषद कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । पराजुली पनि सचिवको लाइनमा कालीप्रसाद पराजुली पनि सचिव बन्ने लाइनमा रहेका वरिष्ठ सहसचिव हुन् । पराजुली २०७१ माघ २९ गते सहसचिव बनेका अधिकारी हुन् । सोही समूहका अन्य सहसचिवहरू पनि क्रमशः सचिव बन्ने चरणमा पुगेको किताबखाना स्रोतले बताएको छ । पराजुलीसँगै रुद्रसिंह तामाङको नाम पनि वरिष्ठ सहसचिवका रूपमा चर्चामा छ । तर तामाङको हकमा विगतमा लागेको भ्रष्टाचार मुद्दासम्बन्धी कानुनी अवस्थाले सचिव बढुवाको सम्भावनालाई अन्य अधिकारीको तुलनामा फरक बनाउने देखिएको एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । एकपछि अर्को सचिव पद रिक्त सरकारले पछिल्लो समय ठूलो संख्यामा सचिव पद रिक्त हुँदा पनि बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । मन्त्रालय पुनर्संरचना र सचिवका दरबन्दी घटाउने विषयसमेत जोडिएपछि बढुवा प्रक्रिया लामो समय प्रभावित भएको थियो। अहिले विशिष्ट श्रेणीका ५ पद रिक्त रहेको प्रशासनिक विवरण सार्वजनिक भएको छ । मन्त्रालयको संख्या घटाउने सरकारी निर्णयसँगै सचिवका दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने विषयले पनि बढुवा प्रक्रियामा अन्योल थपेको थियो। तर रिक्त पद बढ्दै गएपछि अब बढुवालाई धेरै समय रोकिराख्न कठिन हुने देखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले बताएको छ । निजामती सेवा ऐनले विशिष्ट श्रेणीको पद रिक्त भएको निश्चित समयभित्र बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सिफारिस समितिले नाम पठाएपछि अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको प्रतीक्षा सचिव बढुवाको पछिल्लो प्रक्रियामा वरिष्ठ सहसचिवहरूबीचको प्रतिस्पर्धा निकै रोचक बनेको छ । केही अधिकारी सिफारिसको सूचीमा परिसकेका छन् भने अवकाशको समय नजिकिएका अधिकारीहरूका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झनै महत्त्वपूर्ण बनेको छ । अब सरकारले रिक्त सचिव पदको यकिन गरी बढुवा प्रक्रिया अघि बढाएमा कुँवर, खत्री र पराजुलीसहितका वरिष्ठ सहसचिवमध्ये केहीले दशैंअघि नै सचिवको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना छ । सिफारिस समितिको मूल्यांकनपछि मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयले अन्तिम रूप दिने भएकाले अहिले सचिवको लाइनमा रहेका वरिष्ठ सहसचिवहरूका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठक नै निर्णायक प्रतीक्षाको घडी बनेको छ । उता अख्तियार, निर्वाचन आयोग, सतर्कता केन्द्रलगायत संवेदनशील निकाय लामो समय नेतृत्वविहीन भइरहेकाले सरकारले बढुवा र पदस्थापनलाई थप ढिलाइ गरे प्रशासनिक नेतृत्व व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । दशैंअघि नै ५ सचिव अवकाशमा जाँदै