पुष्पलाल पाण्डे

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वमा सरकार बने पनि आफ्नै पार्टीका सांसदले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई भेट्नसमेत कठिन भएको गुनासो गरेका छन् । बजेट निर्माणदेखि नीतिगत निर्णय र सरकारी कामकारबाहीसम्म पार्टीका सांसद तथा नेताहरूको सहभागिता कमजोर रहेको भन्दै उनीहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् । विकासन्युजसँग कुराकानी गरेका पार्टीका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र सांसद गरी सात नेताको साझा गुनासो छ– सरकारका निर्णय प्रक्रियामा पार्टीको सहभागिता छैन, सांसदका सुझाव सुनिँदैनन् र सरकारी कामकारबाहीबारे पर्याप्त जानकारीसमेत दिइँदैन ।  उनीहरूका अनुसार सरकारका निर्णयमा भूमिका नपाए पनि त्यसको राजनीतिक जवाफदेहिता भने पार्टीले लिनुपर्ने अवस्था छ । सरकार गठन भएको सात महिना नाघिसक्दा पनि जनताले सम्झन सक्ने महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको एक पदाधिकारीसमेत रहेका सांसदले बताए । नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा सरकारमा पुगेको रास्वपासँग आफ्नो राजनीतिक दर्शन र प्राथमिकता स्थापित गर्ने अवसर भए पनि त्यसको उपयोग हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले २०४८ सालमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले खुला बजार अर्थतन्त्र र निजीकरणको नीति अघि सारेर आफ्नो आर्थिक दर्शन स्थापित गरेको तथा २०५१ सालको एमाले सरकारले ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ र वृद्धभत्ताजस्ता कार्यक्रममार्फत सामाजिक सुरक्षालाई राजनीतिक पहिचान बनाएको उदाहरण दिए । ‘हामीसँग पनि बजेटमार्फत आफ्नो राजनीतिक दर्शन र प्राथमिकता स्थापित गर्ने अवसर थियो । तर त्यो अवसर उपयोग गर्न सकेनौं । सरकारले कुनै नयाँ माइलस्टोन बनाउन सकेन,’ उनले भने । सांसदलाई आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको बजेट थाहा छैन सरकार र पार्टीबीचको दूरी बजेट निर्माण प्रक्रियामा समेत देखिएको नेताहरूको गुनासो छ । मधेश प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक सांसदका अनुसार निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्दा मतदाताले आफ्नो ठाउँमा कति बजेट विनियोजन भयो भनेर सोध्ने गरेका छन् । तर, सांसद आफैंलाई त्यसबारे जानकारी हुँदैन । ‘जनताले आफ्नो क्षेत्रमा के बजेट आयो भनेर सोध्छन् । हामीसँग जवाफ हुँदैन । बजेट निर्माण गर्दा हामीसँग कुनै छलफल भएन । जनतासँग जाँदा खाली हात जानुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने । बजेट निर्माणमा सांसदसँग परामर्श नगर्ने र निर्वाचन क्षेत्रका आवश्यकताबारे सुझाव नलिने प्रवृत्तिले जनप्रतिनिधिलाई आफ्नै मतदातासामु जवाफ दिन कठिन भएको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसम्म पहुँच कठिन लुम्बिनी प्रदेशका एक सांसदले सरकारको दैनिक कार्यसम्पादन र जनताका समस्याप्रतिको प्रतिक्रियालाई लिएर असन्तुष्टि जनाए । उनका अनुसार बजारमा महँगी बढेको, ग्यासको अभाव देखिएको र आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित भएको अवस्थामा सरकारले प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । ‘महँगी यति धेरै बढेको छ कि सर्वसाधारणलाई दैनिक जीवन चलाउन कठिन भइरहेको छ । आफ्नै सरकारका पालामा ग्यास अभावको अवस्था सिर्जना भयो । देशव्यापी रूपमा आपूर्ति शृंखला प्रभावित भयो । तर, सरकारले त्यसको व्यवस्थापनका लागि ठोस उपाय अपनाउन सकेन,’ उनले भने । सरकारका कामकारबाहीबारे जनताका गुनासा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसम्म पु¥याउनसमेत कठिन भएको उनको भनाइ छ ।  ‘हामी आफैं सांसद छौं । आफ्नै दलका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई भेट्न सकिएको छैन । जनताका अपेक्षा र गुनासा सुनाउने ठाउँसमेत सहज छैन,’ उनले भने । बागमती प्रदेशबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने अर्का सांसदले भने सरकारको कामभन्दा प्रचार बढी भएको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार जनहितका कामबाट परिणाम देखाउनुभन्दा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा छवि निर्माणमा सरकार बढी केन्द्रित देखिएको छ । समन्वयका लागि समिति बन्यो, असन्तुष्टि हटेन रास्वपाले सरकार गठन भएको केही समयपछि नै मन्त्रीहरूको कार्यशैली, निर्णय प्रक्रियामा पार्टीको सहभागिता र सांसदहरूको पहुँचलाई लिएर असन्तुष्टि देखिएको थियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न पार्टीले औपचारिक संरचना र कार्यक्रमसमेत अघि सारेको थियो । गत वैशाख ७ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयअनुसार पार्टीले सरकार, संसद् र संगठनबीच समन्वयका लागि पार्टी-संसद्-सरकार समन्वय समिति गठन गरेको थियो ।  तत्कालीन महामन्त्री भूपदेव शाहको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा पार्टीका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदलाई समेटिएको थियो । समितिलाई पार्टीको घोषणापत्र र निर्वाचन प्रतिबद्धतालाई सरकारी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समेट्ने, संसद्मा प्रस्तुत हुने विधेयकमा साझा धारणा बनाउने र सरकारमा सहभागी पार्टीका प्रतिनिधिलाई नीतिगत मार्गदर्शन दिने जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यतिबेला समितिका संयोजक शाहले सरकारको काम अनुगमन गर्न नभई पार्टी, संसद् र सरकारबीच पुलको भूमिका निर्वाह गर्न समिति गठन गरिएको बताएका थिए । समितिले कामसमेत सुरु गरिसकेको उनको भनाइ थियो । त्यसपछि रास्वपाले मन्त्रीहरूलाई पार्टी कार्यालयमा उपस्थित गराएर नागरिकका गुनासा सुन्ने तथा पार्टीका सांसद र केन्द्रीय सदस्यसँग छलफल गर्ने ‘नागरिक, नीति र नेतृत्व’ कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको थियो ।  भदौदेखि सुरु गर्ने भनिएको कार्यक्रमअन्तर्गत मन्त्रीहरू महिनामा कम्तीमा एकपटक पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । कार्यक्रमको पहिलो चरणमा सर्वसाधारणका गुनासा र सुझाव सुन्ने तथा दोस्रो चरणमा सांसद र केन्द्रीय सदस्यसँग समसामयिक तथा नीतिगत विषयमा छलफल गर्ने योजना थियो । तर, समिति गठन र कार्यक्रम घोषणापछि पनि सांसदहरूको असन्तुष्टि हटेको छैन । सभापति रवि लामिछानेले गत भदौमा मन्त्री र सांसदलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफलसमेत गराएका थिए । त्यसक्रममा सांसदहरूले मन्त्रालयका कामकारबाही, जनताका समस्या र सरकारको कार्यशैलीबारे प्रश्न उठाएका थिए । यद्यपि, पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलले महत्त्वपूर्ण विषयमा सरकार र पार्टीबीच समन्वय भइरहेको दाबी गरेका छन् । कतिपय विषयमा समन्वयको अभाव देखिए पनि त्यसलाई समग्र सम्बन्धकै समस्या मान्न नहुने उनको भनाइ छ । राजनीतिक विश्लेषक परशुराम घिमिरे भने पार्टीले संस्थागत समन्वयको प्रयास गरे पनि सरकार सञ्चालनको कार्यशैलीमा त्यसको प्रभाव देखिन नसकेको बताउँछन् । रवि-बालेनबीच शक्ति सन्तुलनको प्रश्न घिमिरेका अनुसार रास्वपाभित्रको असन्तुष्टिको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीचको शक्ति सन्तुलन हो । पार्टीको संगठनात्मक नेतृत्व लामिछानेसँग छ भने सरकार सञ्चालनको कार्यकारी जिम्मेवारी शाहसँग छ । चुनावअघि पार्टी र सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी फरक ढंगले बाँड्ने समझदारी भए पनि सरकार गठनपछि पार्टीको राजनीतिक निर्देशन र प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकारबीचको सीमा कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको उनको विश्लेषण छ । पार्टीभित्र दुई फरक शक्ति केन्द्र विकसित हुँदै गएको र विधान संशोधन, संगठनात्मक नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद्को संरचना तथा नीतिगत प्राथमिकतामा मतभिन्नता देखिएको घिमिरे बताउँछन् । प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमा कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्ने अवस्था आउने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए । अर्कोतर्फ सभापति लामिछानेले सरकार सही बाटोबाट विचलित भए पार्टीले ट्र्याकमा ल्याउने बताएका थिए । घिमिरे यी अभिव्यक्तिलाई पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धसँग जोडेर हेर्न सकिने बताउँछन् । आईजीपी परिवर्तनमा पनि देखियो विरोधाभास सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्धमा देखिएको अर्को विवाद पत्रकार पक्राउ प्रकरण र त्यसपछि भएको प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनसँग जोडिएको छ । कात्तिक १४ गते समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएपछि रास्वपा प्रवक्ता खरेलले घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताएका थिए । त्यसको चार दिनपछि कात्तिक १८ गते मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसपछि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनमा पार्टीबाट पनि निर्देशन आएको खुलासा गरेका थिए । बदलिँदो परिस्थितिमा संवेदनशील विषयमा सरकारले केही गर्नुपर्ने भएकाले पार्टीबाट निर्देशन आएको उनको भनाइ थियो । तर, रास्वपा प्रवक्ता खरेलले त्यसको खण्डन गरेका छन् । पार्टीले कुनै व्यक्तिलाई हटाउन वा राख्न निर्देशन नदिएको उनको दाबी छ । ‘सरकार सञ्चालनमा पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्छ । कुनै व्यक्तिलाई हटाऊ वा राख भन्ने काम पार्टीले गर्दैन,’ खरेलले भने । सरकारका प्रवक्ताले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनमा पार्टीको निर्देशन आएको बताउनु र पार्टी प्रवक्ताले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुले उक्त निर्णयमा पार्टीको वास्तविक भूमिका के थियो भन्ने प्रश्न उठाएको छ । विधान संशोधनले संसदीय दलको नेतृत्वसमेत विवादमा रास्वपाभित्रको शक्ति सन्तुलनको विवाद पार्टी र सरकारबीचको समन्वयमा मात्र सीमित छैन । पार्टी विधान संशोधनले प्रधानमन्त्री शाहको संसदीय दलको नेताको पदसमेत बहसको विषय बनेको छ । पार्टी विधानमा सभापतिको निर्देशनविपरीत काम गरेको अवस्थामा संसदीय दलको नेतामाथि कारबाही गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । उक्त व्यवस्था र संशोधन प्रक्रियालाई लिएर शाह र लामिछाने पक्षबीच मतभिन्नता देखिएको छ । प्रधानमन्त्री शाह संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । त्यसैले उनले संसदीय दलको नेतृत्व गुमाएमा प्रधानमन्त्री पदको निरन्तरतामा कस्तो संवैधानिक प्रभाव पर्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । तर, संसदीय दलको नेताको पद गुम्दैमा प्रधानमन्त्री पद स्वतः समाप्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने अधिवक्ता टिकाबहादुर कुँवर बताउँछन् । यसका लागि संविधानको धारा ७६, संसदीय दलको वैधानिक अवस्था र प्रतिनिधिसभाको विश्वाससम्बन्धी व्यवस्थालाई अलग–अलग हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । जवाफदेहिता पार्टीको, निर्णयमा सहभागिता कमजोर रास्वपाले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको जनमतसँग सुशासन, सार्वजनिक सेवा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पुरानो राजनीतिक कार्यशैली परिवर्तन गर्ने अपेक्षा जोडिएको छ ।  तर, आफ्नै सांसदहरूले बजेटबारे जानकारी नपाएको, मन्त्रीसम्म पहुँच सहज नभएको र सरकारी निर्णयबारे पर्याप्त सूचना नपाएको गुनासो गर्न थालेपछि पार्टीको राजनीतिक जवाफदेहितामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । संसदीय व्यवस्थामा सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ । सत्तारूढ दलभित्र पनि नीतिगत समन्वय र राजनीतिक उत्तरदायित्वको महत्त्व हुन्छ ।  पार्टीले निर्वाचनमा प्रस्तुत गरेका प्रतिबद्धता सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले पार्टीको नीति, संसदीय दलको भूमिका र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रक्रियाबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ । रास्वपाभित्र अहिले देखिएको मुख्य प्रश्न यही हो– पार्टीले सरकारका निर्णयको राजनीतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने तर निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त सहभागिता नपाएको नेताहरूको गुनासो छ । अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दा पार्टीको हरेक निर्णयमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आए सरकार सञ्चालनमै जटिलता आउन सक्छ । त्यसैले अहिलेको असन्तुष्टिलाई रवि र बालेनबीचको व्यक्तिगत सम्बन्धमा आएको चिसोपनका रूपमा मात्रै बुझ्न पर्याप्त नहुने विश्लेषक घिमिरेको भनाइ छ । उनका अनुसार यो पार्टीको संगठनात्मक नेतृत्व, संसदीय दलको अधिकार र प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी जिम्मेवारीबीचको शक्ति सन्तुलनसँग जोडिएको विषय हो ।  

काठमाडौं । सन् २००९ मा पाँच वर्षको छोरा नेपालमै छाडेर कमला भण्डारी दुबई उडिन् । उनको गन्तव्य थियो रोजगारी र उद्देश्य थियो परिवारको भविष्य सुरक्षित गर्नु । घरेलु कामदारका रूपमा मासिक १२०० दिराम कमाउने अपेक्षासहित परदेशिएकी कमलाले त्यतिबेला सायदै कल्पना गरेकी थिइन्, कुनै दिन यही सहरमा आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गर्नेछु र अरूलाई रोजगारी दिने अवस्थामा पुग्नेछु भनेर । तर, समयसँगै उनको परिचय फेरिएको छ । रोजगारी खोज्दै दुबई पुगेकी कमला अहिले त्यहीँकी उद्यमी बनेकी छन् । बरदुबईमा उनले श्रीलक्ष्मी ज्वेलर्स र टु सिस्टर्स गार्मेन्ट्स सञ्चालन गरिरहेकी छन् । उनका यी दुई व्यवसायमा २० जनाभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । कमलाको यो यात्राको सुरुवात सहज थिएन । गुल्मीको धुर्कोटमा जन्मिएकी उनले परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार्ने उद्देश्यले सानो छोरा छाडेर विदेशिने निर्णय गरेकी थिइन् । उनी भन्छिन्, ‘छोराकै भविष्यका लागि दूध चुस्दै गरेको बच्चालाई छाडेर परदेशिएकी हुँ ।’ पाँच वर्षको छोरा नेपालमै थियो । तर, आमाको मनमा छोराको भविष्य र परिवारको जिम्मेवारी थियो । त्यही जिम्मेवारीले उनलाई सात समुद्रपारिको अपरिचित सहरसम्म पु¥यायो । ‘म रोजगारी खोज्दै दुबई पुगेकी थिएँ । घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्ने र मासिक १२०० दिराम तलब पाउने अपेक्षा थियो,’ उनले आफ्नो सुरुवाती दिन सम्झिइन् । दुबई उनका लागि नयाँ परिवेश थियो । कामको प्रकृति फरक थियो, जीवनशैली अपरिचित थियो र नेपालमा छाडिएको सन्तानको सम्झना उत्तिकै गहिरो । तर, परिवारका लागि केही गर्ने अठोटले उनले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिइरहिन् । त्यतिबेला उनको लक्ष्य विदेशमा काम गरेर पैसा कमाउनु र परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार्नु मात्रै थियो । तर, दुबईमा बित्दै गएका वर्षले उनको सोच र सम्भावनाको दायरा विस्तार गर्दै लग्यो । रोजगारीका लागि पुगेको सहरलाई उनले विस्तारै व्यवसाय र उद्यमको अवसरका रूपमा हेर्न थालिन् । कामदारबाट व्यवसायी बन्ने मोड वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश नेपालीको योजना केही वर्ष काम गर्ने, ऋण तिर्ने, घर बनाउने र छोराछोरीको भविष्य सुरक्षित गर्ने हुन्छ । तर, विदेशमा लामो समय बिताउँदा कतिपयले त्यहीँ नयाँ सम्भावना पनि देख्छन् । कमलाको यात्रा पनि यस्तै सम्भावनाको खोजीसँग जोडिएको छ । दुबईमा उनीसँगै काम गरेकी मिना न्यौपानेका अनुसार कमलाले त्यहाँ बिताएका वर्षमा श्रम गरेर आम्दानी गर्ने मात्रै होइन, आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गरेर पनि जीवन बदल्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास विकास गरिन् । ‘काम गरेर मात्रै होइन, व्यवसाय सञ्चालन गरेर पनि आफ्नो जीवनको दिशा बदल्न सकिन्छ भन्ने सोच उनमा विकास हुँदै गयो । त्यही आत्मविश्वासले आफ्नै व्यावसायिक पहिचान बनाउने बाटो रोजिन्,’ न्यौपानेले भनिन् । कमलाका लागि यो निर्णय सहज थिएन । रोजगारीबाट उद्यमशीलतातर्फ अघि बढ्न लगानी, बजारको ज्ञान, ग्राहकको विश्वास र निरन्तर मिहिनेत आवश्यक थियो । तर, उनले जोखिम लिएर नयाँ यात्रा सुरु गर्ने निर्णय गरिन् । कमलाले सन् २०२४ मा बरदुबईमा श्रीलक्ष्मी ज्वेलर्स सञ्चालनमा ल्याइन् । रोजगारीका लागि विदेश पुगेकी महिलाले आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्नु उनको जीवनको महत्वपूर्ण मोड थियो । गहना व्यवसायमा पाइला राखेपछि उनले आफ्नो व्यावसायिक यात्रालाई त्यहीँ सीमित राखिनन् । व्यवसाय विस्तार गर्ने योजनासहित उनले ब्रान्डेड कपडाको व्यापारमा पनि हात हालिन् । केही दिनअघि मात्रै बरदुबईमा टु सिस्टर्स नामबाट नयाँ पसल सञ्चालनमा ल्याएकी छन् । कमलाका लागि यी दुई पसल व्यापार गर्ने माध्यम मात्रै होइनन्, १७ वर्षअघि बोकेर आएको सपनाले आकार लिँदै गएको प्रमाण पनि हुन् । उनको यात्रामा सबैभन्दा उल्लेखनीय परिवर्तन रोजगारी खोज्ने अवस्थाबाट अरूलाई रोजगारी दिने अवस्थामा पुग्नु हो । सन् २००९ मा मासिक १२०० दिराम तलब पाउने अपेक्षासहित दुबई पुगेकी कमला अहिले आफ्ना दुई व्यवसायमार्फत २० जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेकी छन् । ‘कुनै समय आफैं रोजगारी खोजेर दुबई पुगेकी कमला अहिले अरूलाई काम दिने अवस्थामा पुगेकी छन् । यो उनको व्यक्तिगत उपलब्धि मात्रै होइन, उनीसँग जोडिएका धेरै परिवारको आम्दानीको आधार पनि हो,’ न्यौपानेले भनिन् । विदेशमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नु पसल खोल्नु मात्रै होइन । त्यहाँको बजार बुझ्नुपर्छ, ग्राहकको विश्वास जित्नुपर्छ, लगानी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र प्रतिस्पर्धाबीच व्यवसायलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । कमलाले यही चुनौतीबीच आफ्ना व्यवसाय अघि बढाइरहेकी छन् । उनको योजना अहिले सञ्चालनमा रहेका व्यवसायलाई थप व्यवस्थित बनाउने, कर्मचारीको संख्या बढाउने र नयाँ आउटलेट विस्तार गर्ने छ । केही समयअघि बेलायत पुगेर त्यहाँको व्यावसायिक अभ्यास र बजारसमेत बुझेपछि दुबई फर्किएकी कमला आफ्नो व्यवसायलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पु¥याउने सोचमा छिन् । विशेषगरी नेपाली गहनालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनाउने उनको चाहना छ । ‘मेरो उद्देश्य नेपाली गहनालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु हो,’ उनी भन्छिन् । परदेशमै बनेको आफ्नै पहिचान कमलाको कथा विदेशमा श्रम गरेर पैसा कमाउने र स्वदेश फर्किने परम्परागत वैदेशिक रोजगारीको कथाभन्दा केही फरक छ । उनी रोजगारीका लागि पुगेको देशमै उद्यमीका रूपमा आफ्नो पहिचान निर्माण गरिरहेकी छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली महिलाका कथामा प्रायः परिवारबाट टाढिनुपरेको पीडा, कठिन श्रम र आर्थिक जिम्मेवारीका प्रसङ्ग जोडिन्छन् । उनीहरूको श्रमले परिवारको जीवनस्तर सुधार्न खेलेको भूमिकाको चर्चा पनि हुन्छ । तर, विदेशमै व्यवसाय स्थापना गरेर अरूलाई रोजगारी दिने अवस्थामा पुगेका महिलाका कथा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । लामो समय दुबईमा काम गरेर अहिले झापामा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका विरु दर्नालका अनुसार कमलाको सुरुवाती अवस्थालाई सम्झिँदा अहिलेको उपलब्धि अझ अर्थपूर्ण देखिन्छ । पाँच वर्षको छोरा नेपालमा छाडेर अनिश्चित भविष्यतर्फ उडेकी कमलासँग त्यतिबेला व्यवसायी बन्ने कुनै निश्चित योजना थिएन । उनीसँग थियो त परिवारका लागि केही गर्ने जिम्मेवारी र आफ्नो आर्थिक अवस्था बदल्ने दृढ इच्छा । त्यही इच्छाशक्तिले उनलाई १७ वर्षसम्मको यात्रामा अघि बढायो । आज दुबई उनका लागि केवल रोजगारी गर्ने गन्तव्य रहेन । यही सहरमा उनले आफ्नै व्यवसाय स्थापना गरेकी छन्, व्यावसायिक पहिचान बनाएकी छन् र २० जनाभन्दा बढीलाई रोजगारीसँग जोडेकी छन् । कुनै समय १२०० दिराम तलबको अपेक्षासहित काम खोज्दै पुगेको सहरमा आज उनी लाखौँ दिरामको लगानीमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकी छन् । उनको भूमिका फेरिएको छ । हिजो उनी आफ्नो श्रमको मूल्य खोज्दै थिइन्, आज उनको व्यवसायसँग जोडिएका अरू मानिस आफ्नो श्रमबाट आम्दानी गरिरहेका छन् । कमलाको यात्रा यहीँ रोकिएको छैन । श्रीलक्ष्मी ज्वेलर्स र टु सिस्टर्सको विस्तारसँगै उनको व्यावसायिक योजना पनि फराकिलो हुँदै गएको छ । कर्मचारी थप्ने, नयाँ आउटलेट सञ्चालन गर्ने र नेपाली गहनालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्ने उनको लक्ष्य छ ।

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको सहमतिमा अघि बढाइएको सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको हस्तक्षेपपछि रद्द भएको छ ।  आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने अन्तिम तयारी भइरहेका बेला ठेक्का रद्द भएपछि सरकारभित्रै प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीबीचको निर्णय प्रक्रियालाई लिएर असहमति सिर्जना भएकाे बताइएकाे छ ।  आयोजनाले सुनकोशी नदीमा बाँध तथा विद्युत गृह निर्माणका लागि अघि बढाएको अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रिया कात्तिक १४ गते रद्द गरेको हो । जबकि प्राविधिक मूल्यांकन पूरा गरेर छनोट भएका तीन निर्माण कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव कात्तिक १६ गते सोमबार आज खोल्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो । ठेक्का प्रक्रिया रद्द हुनुअघि सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र आयोजना निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पु‍र्‍याएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलपछि ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय भएको थियो । मन्त्री श्रेष्ठ विदेशमा रहेका बेला विभागका दुई उच्च अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपस्थित गराएर ठेक्का रद्द गरिएको घटनाले सरकारको प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया र मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रमाथि समेत बहस सुरु भएको छ । मन्त्रीको सहमतिपछि पनि रोकियो ठेक्का सिँचाइ विभागले विभागीय मन्त्री श्रेष्ठको सहमतिमा नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने प्रक्रिया रोक्नुपर्ने भन्दै मन्त्रीलाई आग्रह गरेको विभागका एक उच्च तहका कर्मचारीले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयको आग्रहपछि मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग समेत परामर्श गरेका थिए ।  प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढाइएको ठेक्का बीचमै रोक्दा गलत सन्देश जाने भन्दै लामिछानेले प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएको श्रेष्ठनिकट स्रोतले बताएको छ । त्यसपछि मन्त्री श्रेष्ठले विभागलाई प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति दिएको विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।  तर मन्त्री श्रेष्ठ थाइल्यान्ड भ्रमणमा रहेका बेला विभागका महानिर्देशक रजौरिया र आयोजना निर्देशक रिजाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पु‍र्‍याएको थियो । त्यसपछि ठेक्का रद्द गरेको सूचना जारी भएको थियो । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शालिग्राम भण्डारीले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको पुष्टि गरे ।  उनले भने, ‘अब फेरि नयाँ प्रक्रियावाट ठेक्काको तयारी भएको छ ।’ तीन कम्पनी छनोट भई आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी सुनकोशी–मरिण आयोजनाले बाँध, विद्युत गृह तथा सम्बन्धित संरचना निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।  त्यसमा छवटा निर्माण कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्राविधिक मूल्यांकनपछि तीन कम्पनी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने चरणमा पुगेका थिए । ती कम्पनीमा चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन, एन्नेङ आरसीसी जेभी र सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन रहेका छन् । भारतको एसआईएल, भियतनामको सोङ्दा कर्पोरेसन र चीनको सीआरईजीसी–एसडब्लूडीसीसी जेभी भने प्राविधिक मूल्यांकनबाट छनोट हुन सकेका थिएनन् । तीन कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव कात्तिक १६ गते दिउँसो १ बजे खोल्ने कार्यक्रम थियो । त्यसपछि आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी थियो । तर आर्थिक प्रस्ताव खोल्न दुई दिन बाँकी रहँदा प्रक्रिया नै रद्द भएको छ । यससँगै ठेक्का सम्झौता गरेर निर्माण अघि बढाउने आयोजनाको तयारी अन्यौलमा परेको छ । नयाँ खरिद प्रणालीलाई लिएर विवाद ठेक्का रद्द गर्नुको कारण सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा भएको परिवर्तनसँग जोडिएको छ ।  आयोजनाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा २ अनुसार बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गरिएको जनाएको छ । तर ठेक्का रद्द गर्ने कानुनी आधारलाई लिएर सार्वजनिक खरिद क्षेत्रका जानकारहरूले प्रश्न उठाएका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३ ले सार्वजनिक खरिदको क्षेत्र र दायरा निर्धारण गर्छ । बोलपत्र रद्द गर्न सकिने अवस्थाबारे भने ऐनको दफा २६ मा व्यवस्था रहेको छ । त्यसैले दफा ३ को उपदफा २ लाई आधार बनाएर प्रक्रिया रद्द गर्नुको कानुनी औचित्य स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।  सुनकोशी-मरिण आयोजनाको हेडवक्र्स तथा विद्युगृह निर्माणका लागि गत जेठ २६ गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । तर, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सोह्रौं संशोधन त्यसपछि भदौ ३ मा मात्र भएको थियो । ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेपछि संशोधित नियमावलीलाई आधार बनाएर त्यसलाई रद्द गर्ने निर्णयले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको कानुनी निश्चितता र प्रशासनिक निर्णयको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै आयोजना निर्देशक रिजालले मन्त्रालयका सचिव डा. जगदिश्वर कर्माचार्यलाई भेटेर असन्तुष्टि जनाएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यसअघि सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्ने योग्य कम्पनीलाई ठेक्का दिने अभ्यास थियो ।  पुरानो ठेक्का तोडिएको सात महिनापछि नयाँ प्रक्रिया पनि रद्द सुनकोशी-मरिण आयोजनाको बाँध र विद्युत गृह निर्माणको पुरानो ठेक्का भारतीय कम्पनी पटेल इन्जिनियरिङ र नेपाली कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनले संयुक्तरुपमा रमण–पटेल जेभीले पाएका थिए । २०७९ माघमा १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको उक्त ठेक्का ५५ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर सम्झौताको अवधि धेरै बितिसक्दा पनि निर्माण प्रगति करिब १० प्रतिशतमा सीमित भएपछि आयोजनाले २०८२ कात्तिकमा ठेक्का अन्त्य गरेको थियो । समग्र आयोजनाको लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । अद्यावधिक गुरुयोजनाअनुसार आयोजना आर्थिक वर्ष २०८९/९० सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारभित्रको निर्णय अधिकार सतहमा सुनकोशी–मरिणको ठेक्का विवादले सरकारभित्र निर्णय अधिकार र जिम्मेवारीको विषयलाई सतहमा ल्याएको छ ।  विभागीय मन्त्रीको सहमतिमा अघि बढाइएको प्रक्रिया प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि रोकिएको घटनाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णयमा एकरूपता छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक खरिदमा कानुनी त्रुटि देखेर हस्तक्षेप गरेको हो भने त्यसको आधार र प्रक्रिया सार्वजनिक गर्नुपर्ने ती अधिकारीले बताए ।  सचिव कर्माचार्यसँगको भेटमा आयोजना निर्देशक रिजालले पनि उक्त माग राखेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । आयोजना निर्देशक रिजालले विभागीय मन्त्रीको सहमतिमा अघि बढेको प्रक्रिया कानुनसम्मत थियो भने अन्तिम चरणमा आएर रद्द गरिनुको जवाफदेहिता पनि स्पष्ट हुनपर्ने माग सचिव कर्माचार्यसँग गरेका थिए । रिजालले सचिव कर्माचार्यसँग प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले ठेक्का रोक्नुपर्ने कारण, सिँचाइ मन्त्रालयको औपचारिक निर्णय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कानुनी राय सार्वजनिक हुनु आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले मंसिर महिनाभर देशव्यापी रूपमा ‘कांग्रेस तयार छ अभियान’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । पार्टीको १५औं महाधिवेशनबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम जनतामाझ पु‍र्‍याउने, पार्टीबाट टाढिएका मतदातासँग सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्ने र आगामी निर्वाचनका लागि सङ्गठन परिचालन गर्ने उद्देश्यसहित कांग्रेसले अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो । सभापति गगनकुमार थापाले घोषणा गरेको अभियानलाई ७५३ वटै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने कांग्रेसको तयारी रहेको छ । अभियानमा पार्टीका राजनीतिक मुद्दा र सङ्गठनात्मक गतिविधिसँगै सामाजिक कामलाई पनि प्राथमिकता दिइने सहमहामन्त्री मनोजमणि आचार्यले जानकारी दिए । महाधिवेशनपछि बसेको पहिलो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अभियानलाई देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । सहमहामन्त्री आचार्यका अनुसार अभियानका राजनीतिक र सामाजिक गरी दुईवटा पाटा हुनेछन् । कांग्रेसले अभियानमार्फत आफू जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न, नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्न र आगामी निर्वाचनको तयारी गर्न तयार रहेको सन्देश जनतामाझ पु‍र्‍याउन खोजेको सहमहामन्त्री आचार्यले जानकारी दिए । मतदातासँग घरदैलोमै संवाद ‘कांग्रेस तयार छ’ अभियानको एउटा प्रमुख उद्देश्य पछिल्लो समय पार्टीबाट टाढिएका मतदातासँग पुनः सम्बन्ध स्थापित गर्नु हो । सभापति थापाले विगतमा कांग्रेसलाई मतदान गरेका तर पछिल्लो निर्वाचनमा अन्य दललाई मत दिएका मतदातासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरूलाई पार्टीले किन गुमायो र कांग्रेसप्रति नागरिकका असन्तुष्टि के छन् भन्ने बुझ्न घरदैलोमै पुग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसका लागि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई स्थानीय तह र वडा स्तरसम्म परिचालन गर्ने तयारी छ  । मतदाताका गुनासा सुन्ने, पार्टीप्रतिको धारणा बुझ्ने र कांग्रेसले आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामबारे सुझाव लिने गतिविधि अभियानमा समेटिने आचार्यले जानकारी दिए । सभापति थापाले मतदातालाई दोष दिनुभन्दा उनीहरूका प्रश्नको जवाफ दिन र विश्वास पुनःस्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । कांग्रेसले अभियानलाई आगामी निर्वाचनको तयारीसँग समेत जोडेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटदेखि पार्टीको सङ्गठन परिचालनसम्मका विषयलाई अभियानमार्फत व्यवस्थित गर्ने उसको योजना रहेको आचार्यले जनाएका छन् । सभापति थापाले स्थानीय तहका उम्मेदवार स्थानीय पार्टी सदस्यले नै छनोट गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । त्यसका लागि अहिलेबाटै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता जनतामाझ पुग्नुपर्ने उनको धारणा छ । पार्टीको तल्लो तहसम्म सङ्गठन सक्रिय बनाउने, स्थानीय नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउने र उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा स्थानीय सदस्यको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइने आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार पार्टीका सबै तहमा महिला, युवा तथा विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउने र चार पुस्ताको उचित सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयलाई समेत सङ्गठन सुधारसँग जोडिएको छ । जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका स्थापित गर्ने अभियानको अर्को उद्देश्य कांग्रेसले प्रतिपक्षका रूपमा निर्वाह गर्ने भूमिका स्पष्ट पार्नु रहेको अर्का नेता उर्मिला थपलियाले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार सरकारका कामकारबाहीको निगरानी गर्ने, जनताका समस्या र असन्तुष्टिलाई संसद् तथा सार्वजनिक मञ्चमा उठाउने र राष्ट्रिय महत्वका विषयमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्ने कामलाई अभियानसँग जोडिनेछ । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, विधिको शासन, सुशासन र नागरिकका मौलिक अधिकारका विषयमा कांग्रेसले आफ्नो धारणा जनतामाझ पु‍र्‍याउने तयारी गरेको थपलियाको धारणा रहेको छ । कांग्रेसले आफूलाई केवल सरकारको आलोचना गर्ने प्रतिपक्षका रूपमा नभई राष्ट्रिय समस्याको समाधानमा विकल्प र सुझाव प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको अर्का नेता नरेन्द्र कुमार केरुङले बताए । सरसफाइदेखि जलवायु परिवर्तनसम्मका सामाजिक कार्यक्रम कांग्रेस तयार छ अभियान राजनीतिक गतिविधिमा मात्रै सीमित हुने छैन । सामाजिक कामलाई समेत अभियानको महत्वपूर्ण हिस्सा बनाउने कांग्रेसको तयारी छ । यसअन्तर्गत सरसफाइ कार्यक्रम, विपन्न तथा असहाय नागरिकलाई सहयोग, समुदायका समस्यासँग जोडिएका गतिविधि र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने काँग्रेसले जनाएको छ । पार्टीका औपचारिक कार्यक्रमलाई भाषण र सभा समारोहमा मात्रै सीमित नगरी नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने काममा नेता तथा कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने योजना छ । सहमहामन्त्री आचार्यका अनुसार सामाजिक अभियानमार्फत स्थानीय समुदायका आवश्यकता र सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिनेछ । पार्टीका संरचना सक्रिय बनाउने तयारी अभियानसँगै कांग्रेसले पार्टीका संस्थागत संरचनालाई पनि सक्रिय बनाउने भएको छ । सभापति थापाले लिडरसिप एकेडेमी, इलेक्सन ब्युरो र गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटलाई सक्रिय बनाउने योजना अघि सारेका छन् । यी संरचनामार्फत पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई आवश्यक प्रशिक्षण दिने, निर्वाचनसम्बन्धी तयारी गर्ने र शासन सञ्चालन तथा सार्वजनिक नीतिका विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्य राखेको छ । सहमहामन्त्री आचार्यका अनुसार पार्टीका पदाधिकारीहरूलाई स्पष्ट जिम्मेवारी दिएर कार्यसम्पादनलाई परिणाममुखी बनाउने योजना पनि सभापति थापाले अघि सारेका छन् । मंसिरभर अभियान, चार वर्षका लागि कार्ययोजना कांग्रेसले मंसिर महिनाभर अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे पनि यसको विस्तृत कार्यतालिका र प्रत्येक स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम आज (आइतबार) घोषणा हुँदैछ ।  तर, सभापति थापाले विभिन्न औपचारी तथा अनौपचारिक कार्यक्रमहरूमा पार्टीका आगामी चार वर्षका गतिविधि सञ्चालन गर्न एकीकृत कार्ययोजना बनाउने बताउदै आएका छन् । पार्टी कार्यालयले तयार पार्ने उक्त कार्ययोजना केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेस भएपछि निर्धारित क्यालेन्डरअनुसार सङ्गठन सञ्चालन गरिने नेताहरूले बताएका छन् । महाधिवेशनबाट पारित नीति तथा कार्यक्रमलाई वडा तहका सदस्य, समर्थक र आम नागरिकसम्म पु‍र्‍याउने कांग्रेसको लक्ष्य रहेको आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार मंसिरको अभियानलाई त्यसैको प्रारम्भिक चरणका रूपमा अघि बढाउन खोजिएको छ । अभियानमार्फत पार्टीको राजनीतिक धारणा जनतासमक्ष पु‍र्‍याउने, मतदाताको असन्तुष्टि बुझ्ने, सामाजिक गतिविधिमा नेता तथा कार्यकर्ता परिचालन गर्ने र आगामी निर्वाचनका लागि सङ्गठनलाई तयार पार्ने कांग्रेसको योजना छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय पदाधिकारीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट अहिले एक्ला पात्र हुन्– सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली स्नेही । पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक गृहप्रदेशबाट पदाधिकारी तहमा एक्लै पुगेका रसाइलीका लागि यो केन्द्रमा प्रभाव बढाउने ठूलो अवसर हो, तर त्यसलाई प्रदेशव्यापी शक्तिमा बदल्नु नै मुख्य चुनौती हो ।  डडेल्धुराबाट यात्रा सुरु गरेर पाँच पटक प्रधानमन्त्री र लामो समय पार्टी सभापति बनेका देउवाको छायाँ रहेको सुदूरपश्चिममा रसाइलीले कस्तो हैसियत बनाउँछन् भन्ने चासो स्वाभाविक छ । यद्यपि देउवा र रसाइलीको राजनीतिक उचाइ र आधारलाई एउटै तराजुमा जोख्न मिल्दैन । यसबारे सहमहामन्त्री रसाइली आफैं भन्छन्, ‘मेरो अहिलेको प्रश्न देउवाको उत्तराधिकारी बन्ने होइन । केन्द्रले दिएको जिम्मेवारीलाई सुदूरपश्चिममा आफ्नै राजनीतिक आधार निर्माण गर्ने अवसरमा बदल्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हो ।’ महाधिवेशनको मत र प्रदेशको पकड  कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनमा रसाइली दलिततर्फको सहमहामन्त्रीमा निर्वाचित भएका हुन् । उनले ४ हजार ८ सय २१ मत ल्याउँदा प्रतिस्पर्धी मानबहादुर नेपालीले १ हजार १ सय २१ र नरेन्द्र पासवानले ७ सय ९६ मत पाएका थिए । यो मतले राष्ट्रिय स्तरमा उनको स्वीकार्यता देखाउँछ । तर, महाधिवेशनको मतलाई सुदूरपश्चिमको संगठनात्मक पकडको प्रत्यक्ष मापन मान्न मिल्दैन । राष्ट्रिय महाधिवेशनको समर्थन र जिल्ला-स्थानीय तहमा प्रभाव जमाउने क्षमता फरक विषय हुन् ।  यसै सन्दर्भमा रसाइलीले स्पष्ट पारे, ‘निर्वाचनमा हामीले कहाँ र किन अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेनौं, त्यसको समीक्षा नै संगठन सुधारको पहिलो आधार हो । तर, समीक्षा बैठकले मात्रै संगठन बन्दैन, त्यसलाई वडा र पालिकामा पुनर्गठन र अनुगमनमा बदल्नुपर्छ ।’  उनको शक्ति पदले मात्र निर्धारण गर्दैन । जिल्ला नेतृत्वसँगको सम्बन्ध, स्थानीय तहसम्मको पहुँच, गुटगत समन्वय र केन्द्रमा प्रभाव पार्न सक्ने क्षमताले उनको हैसियत तय गर्नेछ । देउवाको प्रभावबीच आफ्नै पहिचानको खोजी सुदूरपश्चिममा देउवाको प्रभाव ऐतिहासिक छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा उनको पहुँच र प्रदेशका नेताहरूसँगको सम्बन्धले यहाँको समीकरण प्रभावित पार्दै आएको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा रसाइलीका लागि आफ्नै पहिचान बनाउन सहज छैन । त्यसका लागि प्रदेशका कार्यकर्तासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध, फरक धारका नेतासँग संवाद र साझा मुद्दामा नेतृत्वदायी भूमिका आवश्यक छ । रसाइली भन्छन्, ‘सुदूरपश्चिम कांग्रेसका लागि राजनीतिक रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रदेश हो । यहाँ संगठन बलियो बनाउन जिल्ला नेतृत्वबीच समन्वय, निष्क्रिय कार्यकर्ताको परिचालन र स्थानीय तहमा जनविश्वास बढाउनु जरुरी छ । म त्यसका लागि जिल्लागत अवस्था हेरेर जिम्मेवारी, लक्ष्य र समयसीमा निर्धारण गर्ने तयारीमा छु ।’  सुदूरपश्चिम कांग्रेसमा जिल्ला सभापति, पूर्व सांसद, केन्द्रीय सदस्य, महासमिति सदस्य र स्थानीय तहका नेताहरूका आ-आफ्नै आधार र आकांक्षा छन् । विभिन्न समूहबीचको प्रतिस्पर्धाले संगठनलाई प्रभावित गर्छ । त्यसैले रसाइलीको जिम्मेवारी केन्द्रमा प्रदेशका मुद्दा उठाउने मात्र होइन, प्रदेशभित्र संवाद र सहकार्यको वातावरण बनाउने पनि हो ।  यसबारे उनको तर्क छ, ‘पदाधिकारी तहमा सीमित प्रतिनिधित्व हुँदा प्रदेशका मुद्दालाई शीर्ष तहमा पु¥याउने जिम्मेवारी ममाथि केन्द्रित भएको छ भन्ने मलाई थाहा छ । म नेताहरूलाई व्यक्तिगत निकटताभन्दा साझा राजनीतिक उद्देश्यका आधारमा जोड्न चाहन्छु ।’ दलित समुदायबाट सहमहामन्त्री बन्नु समावेशिताका दृष्टिले महत्वपूर्ण छ । तर, यसको अर्थ पदमा मात्र सीमित छैन । नीति निर्माण र नेतृत्व विकासमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पनि उनको परीक्षण हो ।  संगठन विस्तारको योजनाबारे उनले भने, ‘हामीले सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्लामा संगठन विस्तारको ठोस लक्ष्य र समयबद्ध कार्ययोजना बनाएका छौं । कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन, विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासन मार्फत नै नागरिकमा पार्टीप्रतिको धारणा बन्छ, त्यसैले नियमित समीक्षा र नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्ने संयन्त्र बनाउँदैछौं ।’  साथै उनले थपे, ‘दलित समुदायबाट सहमहामन्त्री बन्दा दलित, महिला र युवाको प्रतिनिधित्वको विषय अझ महत्वपूर्ण बनेको छ ।’  पदले अवसर दियो, प्रभाव कामले निर्धारण गर्नेछ सुदूरपश्चिमबाट एक्ला पदाधिकारी हुनुमा अवसर र जिम्मेवारी दुवै छन् । अब उनको यात्रा तीन प्रश्नले परिभाषित गर्नेछ– के उनले विभिन्न समूहलाई साझा उद्देश्यमा जोड्न सक्छन् ? केन्द्रमा प्रदेशका सरोकार स्थापित गर्न सक्छन् ? र दलित प्रतिनिधित्वबाट माथि उठेर समग्र प्रदेशको आवाज बन्न सक्छन् ?  अधिवक्ता चन्द्रबहादुर शाही भन्छन्, ‘सदस्यता वृद्धि, सक्रिय कार्यकर्ताको संख्या र वडा–पालिका समितिको अवस्थाबाट मात्र संगठन विस्तारको वास्तविक प्रगति मापन गर्न सकिन्छ ।’ देउवाको गृहप्रदेशमा रसाइलीको वास्तविक चुनौती उत्तराधिकारी बन्नु होइन, आफ्नै राजनीतिक आधार निर्माण गर्नु हो । केन्द्रीय पदलाई संगठन विस्तार र जनसरोकारसँग जोड्न सके उनी प्रभावशाली नेताका रूपमा स्थापित हुनेछन्, नत्र पदाधिकारीम एक्लो उपस्थिति पहिचान त बन्ला, तर नेतृत्वदायी प्रभाव सुनिश्चित हुने छैन । 

विद्यालयले रातोमाटो र कमेरो लिन उर्दी जारी गरेको दिनदेखि नै मेरो मनमा दशैं सुरु हुन्थ्यो । उर्दी सुन्नेबित्तिकै मन चङ्गा हुन्थ्यो । अब विद्यालय बन्द हुने भयो, बिहानै किताब बोकेर हिँड्नुपर्ने दिन सकिने भए र दशैं नजिकै आयो भन्ने लाग्थ्यो । उबेला पात्रो हेरेर दिन गन्ने बानी थिएन । रेडियोमा दशैंका गीत बज्न थालेपछि मात्रै दशैं आएको ठान्ने चलन पनि थिएन । हाम्रो दशैंको आफ्नै पात्रो थियो-विद्यालयको उर्दी, बुल्म पुग्ने उकाला-ओराला, कमेरपानीको बाटो र अन्त्यमा इस्माली दाइको कलको खटखट । रातोमाटो लिन बुल्म पुग्नुपर्थ्यो । साथीहरूको हुलसँगै इम्जुको ओरालो झरिन्थ्यो । कम्मरसम्म आउने छल्दीमा हेलिँदै माटो खन्ने ठाउँमा पुग्दा शरीर थाकिसकेको हुन्थ्यो । डोकोमा रातोमाटो भरेर फर्किंदा उकालो झन् लामो लाग्थ्यो । तर साथीहरूसँग हुँदा थकाइको वास्ता कसलाई हुन्थ्यो र रु बाटोभरि हाँसो चल्थ्यो, गफ हुन्थे र कसले कति माटो बोक्यो भन्ने हिसाबकिताब पनि । भोलिपल्ट कमेरो लिन कमेरपानी पुगिन्थ्यो । माटो र कमेरो बोकेर विद्यालय फर्कंदा हातखुट्टा थाकेका हुन्थे, तर मनमा बेग्लै खुसी हुन्थ्यो । अब विद्यालय पोतिनेछ, घटस्थापनाको अघिल्लो दिन लिपपोत सकिएपछि बिदा हुनेछ र दशैंको रमझम सुरु हुनेछ । मनमा यस्तै कुरा खेलिरहन्थे । अहिले सम्झिँदा लाग्छ, त्यतिबेला हामीले डोकोमा माटो मात्रै बोकेका रहेनछौँ । थाहै नपाई दशैंको प्रतीक्षा पनि बोकेका रहेछौँ । घटस्थापनाको अघिल्लो दिन विद्यालयका भित्तामा रातोमाटो र कमेरो लगाइन्थ्यो । विद्यालय चिटिक्क देखिन्थ्यो । हामी पनि आफ्नो काम सकिएको गर्व बोकेर घर फर्कन्थ्यौँ । अब केही दिन किताब र कापीको चिन्ता थिएन । तर विद्यालय बिदा भएर घर पुग्दैमा हाम्रो दशैं सुरु भइहाल्दैनथ्यो । दशैं आउन अझै केही दिन बाँकी हुन्थ्यो । त्यही बाँकी समय नै हाम्रा लागि सबैभन्दा लामो लाग्थ्यो । घरमा हजुरबुवा हुनुहुन्थ्यो । दशैं नजिकिँदै गर्दा उहाँ पूजाकोठाको तयारीमा लाग्नुहुन्थ्यो । काँक्रो, कुभिण्डोलगायतका सामग्री राखिन्थे । कोदालो र खुर्पाको पूजा हुन्थ्यो । वर्षभरि खेतबारीमा काम गर्ने औजारहरू पनि त्यस दिन विशेष बन्थे । म हजुरबुवाले पूजा गरेको हेरिरहन्थेँ । उहाँका हात चलिरहेका हुन्थे । पूजाकोठामा दशैंको वातावरण बन्दै गएको हुन्थ्यो । तर मेरो मन भने घरभित्र अडिँदैनथ्यो । म बेलाबेला आँगनतिर हेर्थें । कान बाहिरका आवाजमा लगाउँथेँ । मानौँ, मेरा कान कसैको पदचाप पछ्याइरहेका थिए । त्यो बेला मलाई एउटा आवाजको प्रतीक्षा थियो । त्यो आवाज थियो-इस्माली दाइका चप्पलको पट्यास-पट्यास र दाइको कलको खटखट । इस्माली दाइको कलमा खटखट सुनिन थालेपछि मात्रै मेरो मनमा दशैंले साँच्चिकै बास पाउँथ्यो । त्यो आवाज अरूका लागि सामान्य हुन सक्थ्यो, तर मेरा लागि त्यसको अर्थ बेग्लै थियो । त्यो खटखटसँगै नयाँ कपडाको वासना हरर आउँथ्यो । नयाँ कपडा पाउने दिन नजिकिएको अनुभूति हुन्थ्यो । मनभित्र कतै लुकेर बसेको खुसी एकाएक बाहिर निस्कन्थ्यो । त्यतिबेला नयाँ लुगा पाउनु आजजस्तो सामान्य कुरा थिएन । वर्षमा एकपटक आउने दशैंमा पाइने नयाँ कपडाको प्रतीक्षा लामो हुन्थ्यो । कपडा कस्तो होला रु कुन रङको होला रु लगाउँदा कस्तो देखिएला रु यस्तै कुरा मनमा खेलिरहन्थे । कपडाको पोको खोल्ने क्षणको उत्सुकता अहिले पनि सम्झन्छु । नयाँ कपडाको बास्ना नाकसम्म आइपुग्दा मनमा मीठो तरङ्ग उठ्थ्यो । अहिले बजारमा चाहेको कपडा छान्न पाइन्छ । मन लागेका बेला किनेर लगाउन पाइन्छ । तर त्यतिबेला नयाँ कपडाको अर्थ कपडा मात्रै थिएन । त्यसमा वर्षभरि साँचेर राखेको रहर हुन्थ्यो, प्रतीक्षा हुन्थ्यो र सानो मनले कल्पना गरेको ठूलो खुसी हुन्थ्यो । सायद त्यसैले इस्माली दाइको कलको खटखट मेरो सम्झनामा यति गहिरोसँग बसेको छ । त्यो आवाज सुन्दा म नयाँ कपडा मात्रै सम्झन्नथेँ, दशैं सम्झन्थेँ । अझ भनौँ, दशैंसँगै जोडिएको आफ्नो सानो संसार सम्झन्थेँ । त्यसपछि कोटमा बाजा बज्न थाल्थे । बाजा बजेको आवाज गाउँभरि फैलिँदा मनमा उत्साह झन् बढ्थ्यो । दशैं अब घरभित्र मात्रै सीमित थिएन, गाउँभरि आइपुगेको हुन्थ्यो । आकाशमा तालचरा देखिन्थे । गाउँका बाटामा चहलपहल बढ्थ्यो । अनि शरीरमा बसाउने तेल लगाएर, क्यासेट घन्काउँदै लाहुरेहरू गाउँ पस्न थाल्थे । लाहुरेहरू गाउँ फर्किएको दृश्य पनि दशैंको छुट्टै कथा थियो । टाढा बसेका मान्छेहरू घर फर्कन्थे । उनीहरूको आगमनसँगै गाउँका घरमा रौनक थपिन्थ्यो । क्यासेटमा गीत बजाउँदै गाउँ पस्ने उनीहरूको लवाइ, हिँडाइ र हातमा बोकेका झोलासमेत हामीलाई आकर्षक लाग्थे । उनीहरूलाई देख्दा गाउँमा केही विशेष भइरहेको छ भन्ने लाग्थ्यो । आजको पुस्तालाई त्यो दृश्य सुनाउँदा पुरानो चलचित्रको कथा सुनाएजस्तो लाग्ला । अहिले मोबाइलमै गीत बज्छन्, टाढा रहेका मान्छेसँग क्षणभरमै कुरा हुन्छ । तर, त्यतिबेला कसैको आगमन पर्खनुमा पनि छुट्टै आनन्द थियो । बाटोमा देखिएको परिचित अनुहारले मनमा खुसी ल्याउँथ्यो । क्यासेटको आवाज टाढैबाट सुनिँदा गाउँमा नयाँ रौनक आएको अनुभूति हुन्थ्यो । यसरी नै दशैं आउँथ्यो उबेला । कुनै दिन विद्यालयको उर्दीले दशैंको खबर ल्याउँथ्यो । कुनै दिन हजुरबुवाको पूजाले घरमा दशैंको आभास दिन्थ्यो । कुनै दिन इस्माली दाइको कलको खटखटले मन फुरुङ्ग बनाउँथ्यो । अनि बाजा, तालचरा र लाहुरेहरूको आगमनले गाउँलाई नै दशैंमय बनाइदिन्थ्यो । त्यतिबेला मलाई कहाँ थाहा थियो र, यी सामान्यजस्ता लाग्ने दृश्यहरू एक दिन जीवनका सबैभन्दा प्रिय सम्झना बन्नेछन् भनेर । समय बित्दै गयो । बुल्मबाट रातोमाटो बोक्ने दिनहरू सकिए । कमेरपानीको बाटोमा बालापनको जस्तो उत्साह लिएर हिँड्ने समय बित्यो । हजुरबुवाको पूजाकोठामा बसेर दशैंको प्रतीक्षा गर्ने ती दिनहरू पनि सम्झनामा सीमित भए । तर दशैं आउन छोडेन । हरेक वर्ष दशैं आउँछ । बजारमा नयाँ कपडा सजिन्छन् । घरमा मीठा परिकार पाक्छन् । आफन्तहरू भेटिन्छन् । गाउँ र सहरमा चहलपहल बढ्छ । समय फेरिएको छ, दशैं मनाउने तरिका फेरिएको छ र खुसी खोज्ने माध्यम पनि फेरिएका छन् । तर दशैं आउँदा मेरो मनको कुनै कुनाबाट एउटा पुरानो आवाज अझै सुनिन्छ- इस्माली दाइको कलको खटखट । त्यो आवाजसँगै बुल्मको रातोमाटो, कमेरपानीको उकालो, हजुरबुवाको पूजाकोठा, कोटमा घन्किने बाजा र क्यासेट बजाउँदै गाउँ पस्ने लाहुरेहरू एकैपटक सम्झनामा फर्किन्छन् । अनि मनले चुपचाप भन्छ- ८८दशैं त उबेलाकै जाती ।  

काठमाडौं । ढोलक र नरसिंगाको तालसँगै हातमा खुँडा, तरबार र ढाल बोकेका युवाहरू गोलो घेरामा नाचिरहेका छन् । कोही तरबार घुमाउँछन्, कोही ढालले छेक्छन् । बाजाको तालसँगै भीडबाट ‘वाख्खै, वाख्खै’ को आवाज गुञ्जिन्छ । दर्शक थपिँदै जान्छन्, नाच्नेहरूको जोस बढ्दै जान्छ । कोतघर र देवीका शक्तिपीठमा देखिने यो दृश्य लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा दशैंको विशिष्ट पहिचान हो । स्थानीय भाषामा यसलाई ‘सराय नाच’ भनिन्छ । देशका धेरै ठाउँमा विजयादशमीदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्मको दशैं टीका लगाउने, आफन्तकहाँ जाने र मान्यजनबाट आशीर्वाद लिने परम्परासँग जोडिएको छ । तर लुम्बिनी प्रदेशका अर्घाखाँची, गुल्मी, प्युठान र पाल्पाका विभिन्न क्षेत्रमा दशमीको दिन टीका लगाएपछि पनि दशैंको रौनक सकिँदैन । एकादशीदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म गाउँका कोतघर, मन्दिर र शक्तिपीठमा सराय नाच तथा मेला चलिरहन्छन् । यस क्षेत्रमा दशैंको एक दिन परिवार र आफन्तका नाममा हुन्छ भने त्यसपछिका दिन गाउँ, समुदाय, इतिहास र परम्पराका नाममा समर्पित हुने गरेको स्थानीय संस्कृतिका जानकार डा। हरिप्रसाद भण्डारी बताउँछन् । सप्तमीदेखि सुरु हुन्छ रौनक घटस्थापनादेखि नै घरघरमा जमरा राख्ने र देवीको आराधना गर्ने क्रम सुरु भए पनि यस क्षेत्रमा दशैंको सामूहिक रौनक सप्तमीदेखि बाक्लिँदै जान्छ । फूलपाती भित्र्याउने, कोतघर तथा शक्तिपीठमा विशेष पूजा गर्ने र स्थानीय परम्पराअनुसार देवीको प्रतीक मानिने आलम निकाल्ने चलनले दशैंको माहोल बनाउने डा। भण्डारी बताउँछन् । उनका अनुसार अष्टमी र नवमीमा कोतघर तथा शक्तिपीठमा विशेष पूजाआजा गरिन्छ । कतिपय स्थानमा बलि दिइन्छ भने परम्परागत हतियार निकालेर प्रदर्शन गरिन्छ । कुनै बेला स्थानीय राज्यको शक्ति र युद्धकौशलसँग जोडिएका यी हतियार अहिले धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक परम्पराका प्रतीक बनेका छन् । धुर्कोट गाउँपालिकाका पूर्वउपाध्यक्ष शिव केसी पनि यस परम्परालाई इतिहास र संस्कृतिसँग जोडेर हेर्छन् । विजयादशमीका दिन घरघरमा टीका र जमरा लगाउने, मान्यजनबाट आशीर्वाद लिने तथा परिवारका सदस्यबीच भेटघाट गर्ने क्रम चल्छ । त्यही दिनदेखि कतिपय स्थानमा सराय नाच पनि सुरु भइसकेको हुन्छ । एकादशीदेखि चतुर्दशीसम्म विभिन्न गाउँमा सराय नाच र मेला आयोजना हुने केसी बताउँछन् । कोही नजिकैको कोतघर पुग्छन्, कोही छिमेकी गाउँको मेला हेर्न जान्छन् । पूर्णिमाका दिन भने गुल्मीको धुर्कोट कोट, मालिकाको अर्जै तथा अर्घाखाँचीका अर्घा भगवती मन्दिर र भण्डारथुमलगायत स्थानमा विशेष चहलपहल हुन्छ । प्युठानको बिजुवारस्थित डल्ले सराय भने तिहारपछि आयोजना हुने परम्पराका कारण अन्य स्थानभन्दा फरक छ । यसले सरायको समयतालिका सबै ठाउँमा एउटै नरहेको देखाउँछ । कोतघरदेखि मेलासम्म : सरायको इतिहास सराय नाचको उत्पत्तिबारे पर्याप्त ऐतिहासिक प्रमाणसहितको सर्वस्वीकार्य निष्कर्ष उपलब्ध छैन । तथापि, यसको परम्परा यस क्षेत्रका पुराना कोट, स्थानीय राजदरबार र देवीका शक्तिपीठसँग जोडिएको मानिन्छ । अर्घाखाँचीको अर्घा क्षेत्रलाई सरायको ऐतिहासिक केन्द्रका रूपमा पनि उल्लेख गर्ने गरिन्छ । बाइसे–चौबिसे राज्यकालका स्थानीय शक्तिकेन्द्रसँग जोडेर हेरिने यस परम्परामा हतियार प्रदर्शनको विशेष महत्त्व छ । पुराना कोट र शक्तिपीठमा दशैंका बेला गरिने पूजा तथा हतियार प्रदर्शनले सरायलाई धार्मिक अनुष्ठान र ऐतिहासिक स्मृतिको संगम बनाएको छ । खुँडा, तरबार, खुकुरी, ढाल र भाला सराय नाचका दृश्यात्मक आकर्षण हुन् । तर यसको अर्थ हतियार प्रदर्शनमा मात्रै सीमित नरहेको डा। भण्डारी बताउँछन् । उनका अनुसार बाजाको तालमा सामूहिक रूपमा नाच्नु, स्थानीय भाका गाउनु र गाउँलेहरू एकै ठाउँमा भेला हुनु यस परम्पराको महत्त्वपूर्ण सामाजिक पक्ष हो । सरायलाई युद्धकौशलको प्रदर्शनका रूपमा मात्रै बुझ्दा यसको आधा कथा छुट्ने पूर्वउपाध्यक्ष केसीको धारणा छ । उनका अनुसार यसको अर्को पाटो देवीप्रतिको आस्था, गाउँको पहिचान र पुस्तौँदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको सामूहिक स्मृतिसँग जोडिएको छ । कुन जिल्लामा कहाँ हुन्छ सराय ? सराय नाच विशेषगरी लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाका ऐतिहासिक कोटघर तथा शक्तिपीठमा प्रचलित छ । अर्घाखाँचीमा अर्घा भगवती, खाँचीकोट, भण्डारथुम, अर्घातोष, ठाडा, असुरकोट, उल्काछत्र र ढुङ्गेचौरकोटलगायत स्थान सरायसँग जोडिएका छन् । गुल्मीमा धुर्कोट कोट, अर्जै, बस्तुको कालिका मन्दिर, इस्माकोट, चन्द्रकोट, मुसिकोट, अमरपुर, नयाँगाउँ, जैसिथोक र पुर्कोट दहलगायत क्षेत्रमा सराय नाच्ने चलन छ । प्युठानमा बिजुलीकोट, ओखरकोट र भित्रीकोटलगायत स्थानमा सराय आयोजना गरिन्छ । बिजुवारको डल्ले सरायको भने आफ्नै विशिष्ट पहिचान छ । पाल्पाका रैनादेवी, रम्भादेवी र माथागढीलगायत क्षेत्रमा पनि स्थानीय परम्पराअनुसार सराय नाच आयोजना गरिन्छ । यी जिल्लाभित्रका सबै ठाउँमा एकै दिन सराय हुँदैन । यही विविधताका कारण एउटा गाउँको मेला सकिएपछि अर्को गाउँको मेलामा पुग्ने चलन छ । यसले दशैंको उत्सवलाई लामो बनाउनुका साथै गाउँगाउँबीचको सामाजिक सम्बन्धलाई पनि निरन्तरता दिएको केसी बताउँछन् । पछिल्लो समय सराय पहाडमा मात्रै सीमित छैन । अर्घाखाँची, गुल्मी, प्युठान र पाल्पाबाट बसाइँ सरेर तराई पुगेका समुदायले पनि आफ्नो परम्परालाई निरन्तरता दिएका छन् । रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ र नवलपरासीका विभिन्न बस्तीमा आयोजना हुने सरायले यो संस्कृति भूगोलमा मात्रै सीमित नभई समुदायसँग जोडिएको परम्परा भएको देखाउँछ । सरायको अर्को पाटो : गाउँको अर्थतन्त्र सराय हुने दिन गाउँमा मानिसको आवागमन बढ्छ । टाढा पुगेका आफन्त घर फर्कन्छन् भने छिमेकी गाउँका मानिस मेला हेर्न आउँछन् । मन्दिर तथा कोतघर आसपास अस्थायी पसल खुल्छन् । यही चहलपहल स्थानीय व्यापारका लागि अवसर बन्छ । मेलामा मिठाई, जेरी, चिया–नास्ता, पूजासामग्री, खेलौना र दैनिक उपभोग्य वस्तुको कारोबार हुन्छ । साना व्यापारी तथा अस्थायी पसल सञ्चालकले केही दिनमै थप ग्राहक पाउँछन् । स्थानीय उत्पादन बेच्ने किसान र घरेलु परिकार बनाउने परिवारले पनि बजार पाउने सम्भावना हुन्छ । मेला ठूलो हुँदै जाँदा यातायात तथा अन्य सेवाको मागसमेत बढ्न सक्छ । बाहिरबाट आउने आगन्तुकले स्थानीय सवारीसाधन प्रयोग गर्छन्, खानपिनमा खर्च गर्छन् र कतिपयले बसोबासको व्यवस्था पनि खोज्छन् । त्यसैले सरायको आर्थिक प्रभाव मेला परिसरका पसलमा हुने बिक्रीमा मात्रै सीमित रहँदैन । सरायलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनसँग जोड्ने तयारी भइरहेको धुर्कोट गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता गिरी बताउँछिन् । ऐतिहासिक कोटघर, शक्तिपीठ, स्थानीय इतिहास र प्राकृतिक दृश्यलाई समेटेर सूचना तथा भ्रमण योजना बनाउन सके आगन्तुकलाई एउटा मेलामा मात्रै सीमित नराखी आसपासका अन्य स्थानसम्म पुर्‍याउन सकिने उनको भनाइ छ । यसबाट स्थानीय होटल, यातायात व्यवसाय, पसल र उत्पादनले लाभ लिन सक्ने उनले बताइन् । तर, सरायलाई पर्यटनसँग जोड्न प्रचारप्रसार मात्रै पर्याप्त नहुने स्थानीय अर्जुन भण्डारीको बुझाइ छ । मेला हुने मिति र स्थानबारे विश्वसनीय सूचना, सडक पहुँच, सरसफाइ, प्राथमिक उपचार, भीड व्यवस्थापन र हतियार प्रदर्शनको सुरक्षा पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । परम्परा जोगाउने जिम्मा कसको ? सरायको भविष्य नयाँ पुस्ताको सहभागितासँग जोडिएको छ । बाजाको ताल जान्ने, पुराना भाका गाउने र नाचको विधि सिकाउने व्यक्तिहरू घट्दै गए परम्परा नाममा मात्रै सीमित हुन सक्ने जोखिम रहेको डा। भण्डारी बताउँछन् । त्यसैले सरायलाई वर्षमा एकपटक आयोजना हुने मेलाका रूपमा मात्रै नभई सिकाइ र पुस्तान्तरणको प्रक्रियाका रूपमा पनि संरक्षण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । स्थानीय तह, मन्दिर तथा कोतघर व्यवस्थापन समिति र सांस्कृतिक समूहले सरायको इतिहास अभिलेखीकरण गर्ने, पुराना भाका तथा बाजाको संरक्षण गर्ने र युवालाई प्रशिक्षण दिने काम गर्न सक्छन् । विद्यालय तथा स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रममा यस परम्पराबारे जानकारी समेट्दा नयाँ पुस्ताले आफ्नै क्षेत्रको संस्कृति बुझ्ने अवसर पाउने उनी बताउँछन् । पूर्वउपाध्यक्ष केसी पनि सरायलाई पर्यटनसँग जोड्दा यसको मूल धार्मिक तथा सामुदायिक चरित्र जोगाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । सराय स्थानीय समुदायको परम्परा भएकाले यसलाई दर्शक आकर्षित गर्ने कार्यक्रमका रूपमा मात्रै विकास गर्दा यसको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक अर्थ ओझेलमा पर्न सक्ने उनको चिन्ता छ । डा। भण्डारीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका सराय प्रभावित क्षेत्रमा दशैंको टीका एक दिनमा सकिए पनि उत्सवको रौनक पूर्णिमासम्म फैलिन्छ । अष्टमी-नवमीको पूजा, दशमीको टीका, त्यसपछिको हतियारसहितको नाच र मेलामा जुट्ने भीडले यस क्षेत्रको दशैंलाई विशिष्ट पहिचान दिएको छ । टीकाले परिवार र मान्यजनसँगको सम्बन्ध नवीकरण गर्छ भने सरायले गाउँ, समुदाय र इतिहाससँगको सम्बन्धलाई जीवन्त राख्छ । त्यसैले लुम्बिनीको दशैं बुझ्न टीका लगाइने दिन मात्रै हेरेर पुग्दैन । कोतघरमा घन्किने बाजा, तालमा घुम्ने खुँडा–तरबार र मेलामा फेरि भेटिने गाउँलेहरूको आत्मीयता पनि बुझ्नुपर्छ । यही संगममा लुम्बिनीको दशैंको मौलिकता लुकेको छ ।

नेपाली राजनीतिमा केही व्यक्तित्व पदका कारण चर्चामा आउँछन् भने केही विचार, अभिव्यक्ति र संघर्षका कारण चिनिन्छन् । गगनकुमार थापा नेपाली राजनीतिमा विद्यार्थी आन्दोलनदेखि संसद्, मन्त्री पद र नेपाली कांग्रेसको सभापतिसम्मको यात्रा तय गरेका नेतामध्ये एक हुन् । रेडियो कार्यक्रम प्रस्तोताका रूपमा श्रोतासँग संवाद गरेका थापा अहिले देशको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पुगेका छन् । उनको यात्रा युवा आकांक्षा, राजनीतिक संघर्ष र पार्टीभित्रको नेतृत्व परिवर्तनको एउटा उदाहरण बनेको छ । रेडियोको आवाजदेखि राजनीतिक मञ्चसम्म गगनकुमार थापाको जन्म २०३३ साउन ४ गते भएको हो । सानै उमेरदेखि सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधिमा रुचि राख्ने उनी २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्रभावित भए । विद्यार्थी जीवनमै राजनीतितर्फ आकर्षित भएका थापाले त्रिचन्द्र क्याम्पसमा अध्ययन गर्दा आफ्नो राजनीतिक सक्रियतालाई विस्तार गरे । उनी नेपाल विद्यार्थी संघमा आबद्ध हुँदै विद्यार्थी आन्दोलनमा सक्रिय बने । राजनीतिमा स्थापित हुनुअघि रेडियोमा कार्यक्रम प्रस्तोताका रूपमा काम गरेको अनुभवले उनको सार्वजनिक व्यक्तित्व निर्माणमा भूमिका खेलेको थियो । रेडियोमा काम गर्दा श्रोतासँग संवाद गर्ने, विषयवस्तुलाई सरल भाषामा प्रस्तुत गर्ने र आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्ने अवसर पाए । पछि राजनीतिक मञ्चमा देखिएको उनको वक्तृत्वकला र बहस गर्ने शैलीलाई यही अनुभवसँग जोडेर पनि हेर्ने गरिन्छ । रेडियोको माध्यमबाट श्रोतासँग जोडिएका थापा क्रमशः सार्वजनिक बहस र राजनीतिक गतिविधिमार्फत राष्ट्रिय राजनीतिमा परिचित भए। संसद्मा प्रश्न उठाउने, सरकारका कामकारबाहीमाथि बहस गर्ने र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा धारणा राख्ने शैलीले उनलाई फरक पहिचान दिलायो । विद्यार्थी राजनीतिमा संघर्ष र नेतृत्व त्रिचन्द्र क्याम्पसमा अध्ययनरत रहँदा थापा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सदस्य र सचिव हुँदै २०५५ सालमा सभापति बने । विद्यार्थी राजनीतिमा प्राप्त जिम्मेवारीले उनको संगठनात्मक अनुभव र नेतृत्व क्षमतालाई विस्तार गर्ने अवसर दियो । त्यसपछि उनी नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय राजनीतिमा सक्रिय भए । राजनीतिक संघर्षका क्रममा उनले गिरफ्तारीलगायत चुनौतीको सामना गर्नुपर्यो। तत्कालीन राजतन्त्रविरुद्धका आन्दोलनमा सक्रिय रहँदै उनले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाए । विद्यार्थी आन्दोलनबाट सुरु भएको उनको राजनीतिक यात्रा त्यसपछि पार्टी संगठन र राष्ट्रिय राजनीतितर्फ अघि बढ्यो । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि थापाको राजनीतिक भूमिका थप विस्तार भयो । उनी संसदीय राजनीतिमा सक्रिय हुँदै नीति निर्माण, सार्वजनिक जवाफदेहिता र नागरिक सरोकारका विषयमा आवाज उठाउने नेताका रूपमा परिचित भए । संसद् र मन्त्री पदसम्मको यात्रा गगन थापा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ बाट २०७०, २०७४ र २०७९ सालका प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचित भए । यसअघि २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा उनी समानुपातिकतर्फबाट संविधानसभा सदस्य बनेका थिए । संसद्मा उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन र राजनीतिक जवाफदेहिताका विषयमा बहस गरे । सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने र सार्वजनिक सरोकारका मुद्दालाई राजनीतिक छलफलको केन्द्रमा ल्याउने उनको शैलीले विशेषगरी युवा पुस्तामाझ पहिचान स्थापित गर्न सहयोग गर्यो । २०७३ सालमा उनी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री बने । मन्त्रीका रूपमा उनले स्वास्थ्य सेवा सुधार, औषधिको सहज उपलब्धता र स्वास्थ्य बिमाजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखे । सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई नीतिगत बहसको महत्त्वपूर्ण विषय बनाउन उनको कार्यकालमा विभिन्न प्रयास भए । यद्यपि, कुनै पनि मन्त्रीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा घोषित योजना मात्र नभई तिनको कार्यान्वयन र दीर्घकालीन प्रभावलाई समेत हेर्न आवश्यक हुन्छ । महामन्त्रीदेखि सभापतिसम्म नेपाली कांग्रेसभित्र थापाको राजनीतिक यात्रा पनि क्रमिक रूपमा अघि बढ्यो। २०७८ सालमा सम्पन्न पार्टीको १४औँ महाधिवेशनबाट उनी महामन्त्री निर्वाचित भए । यो उनको संगठनात्मक यात्राको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो । महामन्त्रीका रूपमा उनले पार्टी सुधार, नेतृत्वमा पुस्तान्तरण, संगठनलाई जनतासँग जोड्ने र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने विषयमा जोड दिँदै आएका थिए । पार्टीको परम्परागत नेतृत्व शैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका उनले बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति र नागरिकका अपेक्षाअनुसार कांग्रेसलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राखे । २०८२ माघमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट उनी नेपाली कांग्रेसको सभापति निर्वाचित भए । त्यसपछि पार्टीको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत २०८३ असोजमा भएको निर्वाचनमा पनि उनी सभापतिमा निर्वाचित भए । निर्वाचन परिणामअनुसार थापाले ६ हजार ५८४ मत प्राप्त गर्दा उनका प्रतिस्पर्धी श्यामकृष्ण खड्गीले ३७५ मत पाए । यससँगै विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा पुगेका थापाले नियमित महाधिवेशनको निर्वाचनबाट पनि पार्टी नेतृत्वमा आफ्नो स्थान कायम गरे । रेडियोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिक यात्रा अघि बढाएका थापा अब नेपाली कांग्रेसको संगठन, नीति र आगामी राजनीतिक दिशासम्बन्धी निर्णय गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा छन् । नेतृत्वसँगै थपिएका चुनौती सभापतिको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नु राजनीतिक यात्राको अन्तिम गन्तव्य होइन, बरु ठूलो जिम्मेवारीको सुरुवात हो । कांग्रेसभित्रको आन्तरिक मतभेद व्यवस्थापन गर्नु, संगठनलाई बलियो बनाउनु, पुरानो र नयाँ पुस्ताबीच विश्वास कायम गर्नु तथा जनतामा पार्टीप्रतिको भरोसा बढाउनु उनका प्रमुख चुनौती हुन् । पार्टी सुधार, सुशासन र राजनीतिक जवाफदेहिताका विषयमा थापाले राख्दै आएका धारणालाई व्यवहारमा उतार्नु उनको नेतृत्वको महत्त्वपूर्ण परीक्षा हुनेछ । भाषण र प्रतिबद्धताभन्दा पनि नीतिगत निर्णय, संगठनात्मक सुधार र नागरिकले अनुभव गर्न सक्ने परिणामले नेतृत्वको प्रभावकारिता देखाउनेछ । कांग्रेसभित्र विभिन्न विचार र समूहलाई समेट्दै साझा राजनीतिक दिशा निर्माण गर्नु पनि उनको जिम्मेवारी हो । पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने, नेतृत्व चयनमा पारदर्शिता कायम गर्ने र संगठनलाई नागरिकका दैनिक समस्यासँग जोड्ने कामले उनको नेतृत्वको स्वरूप निर्धारण गर्नेछ । लोकप्रियताबाट परिणामतर्फको यात्रा गगन थापाको राजनीतिक यात्रा रेडियोको माइक्रोफोनदेखि नेपाली कांग्रेसको सभापतिको कुर्सीसम्म आइपुगेको छ । विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय हुँदै संसद् र मन्त्री पदको अनुभव हासिल गरेका उनले पार्टीको महामन्त्री हुँदै नेतृत्वको सर्वोच्च जिम्मेवारी प्राप्त गरेका हुन् । उनको यात्रालाई पद प्राप्तिको कथाका रूपमा मात्र हेर्न पर्याप्त हुँदैन । पार्टीको नेतृत्वमा पुगेपछि उनले उठाउँदै आएका सुधारका एजेन्डालाई कसरी कार्यान्वयन गर्छन्, संगठनलाई कति प्रभावकारी बनाउँछन् र नागरिकको विश्वास हासिल गर्न कस्ता परिणाम दिन्छन् भन्ने प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण छन् । अब थापासामु आफ्नो राजनीतिक अनुभवलाई संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्ने, पार्टीलाई जनतासँग जोड्ने र राजनीतिप्रति निराश नागरिकको विश्वास जित्ने अवसर छ । रेडियोमा आवाजका माध्यमबाट संवाद गरेका थापा अहिले पार्टीको नेतृत्वमा निर्णय गर्ने स्थानमा पुगेका छन् । उनको नेतृत्वको मूल्याङ्कन अन्ततः अभिव्यक्ति र प्रतिबद्धताले मात्र होइन, काम, परिणाम र जनविश्वासले गर्नेछ ।