इन्द्रसरा खड्का

काठमाडौं । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा भनाइ र गराइमा फरक व्यवहार गरेको छ । एकातिर शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्कको घोषणा गर्ने र अर्कोतिर तिनै न्यून आय भएकाहरूमाथि भार पर्नेगरी कर लगाएको छ । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको शुल्कको निजी क्षेत्रले विरोध गरेको छ ।  निजी क्षेत्रले यसलाई सरकारकै नीतिसँग बाझिने कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ । उसले संविधानले मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नि:शुल्क गर्नुको साटो उल्टै कर लगाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रदायक संघ नेपाल (आईपीएन)का अध्यक्ष लक्ष्मण केसी आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको कर संविधान विपरीत रहेको बताउँछन् । संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आधारभूत रुपमा निःशुल्क गर्ने भनेर मौलिक हकका रुपमा राखेको बेला यस्तो घोषणा गरिनु संविधान विपरीत रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामी लोक कल्याणकारीको कुरा गर्छौं, संविधानले नै हामी समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्था निर्माणको दिशामा  जान्छौं भनिसकेको छ, मौलिक हकको रुपमा व्याख्या भएको क्षेत्रलाई कर लगाउने कुरा  आफैमा गैरकानुनी छ,’ केसीले भने । राज्यले गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न नसक्दा शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले करिब ३० प्रतिशत विद्यार्थीलाई शिक्षा दिएर राम्रो नतिजा दिइरहेका छन् । केसी शिक्षालाई वस्तु मानिनु गलत भएको तर्क गर्छन् । ‘शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मानवीय अधिकारभन्दा बाहिर लगेर एउटा व्यापारिक वस्तुको रुपमा कर लगाउनु नाजायज हो,’ उनी भन्छन्, ‘निजी शिक्षण संस्थाले आफ्नो नाफाको २५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत लाभांश कर तिरिरहेकै छन्, यस्तो अवस्थामा फेरि विद्यार्थीलाई शुल्कमा कर लगाइनु उचित हुँदैन ।’ उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. स्वागत श्रेष्ठ निजी शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गराउने अभिभावक सबै धनी नभएको बताउँदै सरकारले लगाएको अभिभावकलाई असर पर्ने बताउँछन् । न्यून आए भएकाहरूले पनि निजी क्षेत्रमा बालबालिका पढाइरहेका बताउँदै श्रेष्ठ निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने संविधानतः  सरकारको दायित्वमा उल्टै उनीहरूमाथि करको भारी बोकाउन खोजेको बताउँछन् । उनले भने, ‘सार्वजनिक शिक्षालयले राम्रो शिक्षा दिन नसक्दा दिनभरी काम गरेर पैसा जम्मा गर्ने न्यून आए भएकाहरूले पनि सकी  नसकी राम्रो विद्यालय पठाइरहेका छन्, त्यसमा पनि थप कर लगाइनु राम्रो होइन, यो भनेको न्यून आय भएकाहरूलाई अझै गरिब बनाउनु हो ।’ निजी अस्पतालहरूको संस्था एसोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट नेपाल (अफिन)का  अध्यक्ष पदम खड्का सरकारले स्वास्थ्यमा लगाएको समता शुल्क नागरिकलाई निजीमा उपचार गर्न जाँदा दिएको दण्ड भएको बताए ।  नागरिकलाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर, यदि निजीमा गयौ भने ३ प्रतिशत करको भागेदारी हुनुपर्छ भन्दै सरकारले चेतावनी दिएको बताउँछन्  ।  उनी यो व्यवस्थालाई गरिबहरूमाथि सरकारले राहतको व्यङ्ग्य गरेको तर्क गर्छन् ।  उनी व्यङ्ग्य गर्दै भन्छन्, ‘संविधान समाजवाद उन्मुख समाज भनेको छ रे, धारा ३५ मा स्वास्थ्य र शिक्षा मौलिक अधिकार हो भनेको छ रे । अब सरकार यही बाटोमै गइरहेको जस्तो देखिएको छ ।’ सरकार चलाउन पैसा चाहियो गाडी घर किन्न पर्यो, पहिलेकालाई पनि चाहिएको थियो । अब अहिलेकालाई पनि चाहियो त चाहियो । उनी भन्छन्, ‘हामीलाई त खासै केही अर्थ छैन, हामी दलाल (एजेण्ट) भयौं, काम गरेका छौं । बिरामी आउँछन् त्यसको बिल बनाउँछौं, सरकारलाई बुझाइदिन्छौं, नगरिकमाथि लुट्ने भनेको सरकारले नै हो ।’ उनी बिरामीले एक लाखको उपचार गर्दा थप तीन हजार रुपैया लिनुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै यसले बिरामीलाई थप समस्या सिर्जना गरेको बताउँछन् । उनले राज्यले संविधानको मर्म विपरीतका कार्य गरेको बताए ।  सरकारको यो व्यवस्थामाथि प्याब्सन र एनप्याब्सनले पनि आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले यो विषयमा साझा सामूहिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारले शिक्षामा लगाएको करले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाएको बताएका छन् ।  कुनै पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई राम्रो नजरले नहेरेको बताउँदै नयाँ भनिएको सरकारले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको करले जस्तोसुकै सरकार आए पनि नियत नफेरिएको बताएका छन् । बाबुराम भएका थिए असफल  उसो त शिक्षा कर सरकारले यो वर्ष मात्र ल्याएको होइन, आजभन्दा १८ वर्षअघि डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा शिक्षामा ५ प्रतिशत कर लगाइने घोषणा गरिएको थियो । पछि सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री बनेपछि सो करलाई १ प्रतिशतमा झारेका थिए भने डा. युवराज खतिवडाले कर नलाग्ने व्यवस्था गरेका थिए । सरकारले  १८ वर्ष अगाडि असफल भएको शिक्षा कर स्वर्णिम वाग्लेले पुनः सुरु गरेका छन् । विज्ञहरू शिक्षा र स्वास्थ्यमै कर लगाइनु उचित कार्य नभएको तर्क गर्छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘यसअघि बाबुरामको पालामा ग्रामीण शिक्षा सेवा शुल्कका नाममा ५ प्रतिशत शुल्क तोकिएको थियो भने चौतर्फी विरोध भइसकेपछि एक प्रतिशतमा झारेको थियो । त्यही पुरानो मोडललाई अहिले तीन प्रतिशतमा अर्कै नामबाट ब्यूँताउने काम गरेको छ जुन संविधानको मर्म विपरीत छ ।’ सरकारले निजी शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य संस्थामा लगाएको ३ प्रतिशत करको प्रत्यक्ष असर नागरिकलाई पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । हिसानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ पनि सरकार १८ वर्ष अगाडिको बाटोमा फर्केको बताउँछन् । उनी पहिले सफल हुन नसकेको सरकारको घोषणा अहिले पनि कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको बताउँछन् । विगतमा असफल भइसकेको मोडलको पुनरावृत्ति मान्दै यसले संविधान प्रदत्त मौलिक हक र समानताको सिद्धान्त उल्लंघन गर्ने उनको भनाइ छ ।  नेपालमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय अन्तर्गतका करिब ८ हजार शिक्षण संस्था छन् भने २ हजार पाँच सयभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था छन् ।  अभिभावकलाई आर्थिक भार सरकारले गरेको निर्णयको आर्थिक भार प्रत्यक्ष अभिभावकलाई पर्छ । शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थीबाटै असुलेर कर तिर्ने भएकाले यसको मारमा अभिभावकहरू पर्ने निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरूको भनाइ छ । हिसानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ सरकारले बढाएको करले अभिभावकलाई असर पर्दा त्यसको सिधा असर निजी शैक्षिक संस्थालाई पर्ने बताउँछन् ।  ‘निजी स्कुलमा एकाध महँगो स्कुल होलान् । तर, धेरै निजी स्कुलले सरकारी स्कुलकै खर्चमा राम्रो शिक्षा दिइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘आफूले निःशुल्क पाउनुपर्ने कुरा झन पैसा तिरेर पढ्नुपर्छ थप कर लाग्दा अभिभावक विद्यार्थीलाई झन समस्या हुन्छ ।’  यस्तो छ नयाँ व्यवस्था गत शुक्रबार सार्वजनिक भएको आर्थिक विधेयक अनुसार अब निजी शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले ‘शिक्षा समता शुल्क’ लगाउने उल्लेख छ ।  निजी शिक्षण संस्था अन्तर्गतका विद्यालय, महाविद्यालय, विश्व विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयले विद्यार्थीहरूबाट शुल्क उठाउनुपर्ने छ । विद्यार्थीबाट शुल्क लिँदा अनिवार्य रुपमा बीजक जारी गरी यो शुल्क असुल गर्नुपर्ने छ  । तर, सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई शिक्षा समता शुल्क लाग्ने छैन । शिक्षा समता शुल्क असुल गर्ने शिक्षण संस्थाले असुल गरेको रकम र त्यसको विवरण चौमासिक रूपमा प्रत्येक चौमासिक अवधि समाप्त भएको २५ दिनभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा  दाखिला गर्नुपर्ने भनेको छ।  दाखिला नगरेमा प्रति विवरण एक हजार रुपैयाँ त्यस्तो शिक्षण संस्थाबाट असुल उपर गरिने छ भने कुनै संस्थाले शुल्क छलेको पाएमा कर अधिकृतले शिक्षा समता शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने र त्यस्तो शुल्क निर्धारण गर्दा शुल्कको २५ प्रतिशतले हुने रकम जरिवाना गर्न सक्ने छन् । यस्तै, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले स्वास्थ्य समता शुल्क लगाइ असुल गर्नुपर्ने भनेको छ । शुल्क सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायले बिल बीजक जारी गरी असुल उपर गर्नुपर्ने छ भने असुल गरेको रकम र यसको विवरण चौमासिक अवधि समाप्त भएको २५ दिनभित्र आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दाखिला गरि सक्नुपर्ने छ ।

काठमाडौं । झापाको काँकडभिट्टाकी सविना नेपालका लागि गर्भावस्थाको यात्रा सहज बनाइदिएको थियो स्वास्थ्य बीमाले । उनी विगत सात महिनादेखि बिर्तामोडमा रहेको बी एण्ड सी अस्पतालमा नियमित गर्भ परीक्षण गराइरहेकी थिइन् ।  बारम्बार अस्पताल धाउनुपर्ने गर्भावस्थामा स्वास्थ्य बीमाले उपचार खर्च घटाइदिएको मात्र होइन, गुणस्तरीय सेवा लिन सकिने भरोसा पनि दिएको थियो । त्यसैले पनि उनले सरकारी अस्पतालभन्दा निजी अस्पताल रोजिन् ।  नियमित जाँच, औषधि र परीक्षण सबै बीमा मार्फत सहज भइरहेको थियो । तर, गर्भावस्थाको बीचमै उनलाई थाइराइड र सुगरको समस्या देखियो । त्यसपछि चिकित्सकले अझ नजिकबाट निगरानी गर्न थाले । पटक–पटक अस्पताल बोलाउने, थप परीक्षण गर्ने र नियमित फलोअप गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यही समयमा सरकारले स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामीलाई निजी अस्पतालमा आकस्मिक बाहेक अन्य सेवा नदिने निर्णय ग¥यो । त्यो निर्णयसँगै सविनाको उपचार यात्रा अचानक अनिश्चित बनेको छ ।  अहिलेसम्म बीमाको साहरामा उपचार गरिरहेकी उनी अब खर्चको भारी कसरी थेग्ने भन्ने चिन्तामा छिन् । ‘बीमाबाट सेवा लिँदा धेरै राहत थियो, पैसा पनि धेरै लाग्दैनथ्यो,’ सविना भन्छिन्, ‘अब सेवा नै बन्द भएपछि सबै खर्च आफैंले तिर्नुपर्छ । गर्भवती अवस्थामा यति ठूलो रकम कहाँबाट ल्याउने ? सरकारले सेवा दिने नाममा हामी जस्ता बिरामीमाथि अन्याय ग¥यो ।’ गर्भावस्था जस्तो संवेदनशील समयमा आएको यो निर्णयले सविनाजस्तै हजारौं बीमित महिलालाई अन्योल र आर्थिक दबाबमा धकेलेको छ । सविना जस्तै दैनिक यो अस्पतालमा उपचारका लागि आउने दुई हजार पाँच सय बिरामीलाई अहिले यस्तै पीर परेको छ ।  अस्पतालका अनुसार यो अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएका २५ सय बिरामी दैनिक उपचारका लागि आउने गर्छन् । पूर्वका कन्काई, ओमसाई लगायतका अन्य अस्पतालमा पनि स्वास्थ्य बीमा सेवा पाइने भए पनि धेरै भीड बी एण्ड सी अस्पतालमा हुन्छ ।  सरकारले गरेको यो निर्णयले बीमाबाट उपचारको राहत पाइरहेका गरिब नागरिकको स्वास्थ्यमा असर पर्ने अस्पतालका पदाधिकारी बताउँछन् । अस्पतालका अनुसार बी एण्ड सीले करिब ४५ करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमाबाट  पाउन बाँकी रहेको छ । झापाको बाहुनडाँगीका घनश्याम घिमिरेले ६ महिनाअघि मात्रै ठूलो आशाका साथ स्वास्थ्य बीमा गरेका थिए । चार सदस्यीय परिवारका लागि उनले ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरे । उमेर ढल्कँदै जाँदा कहिले आफू, कहिले श्रीमती बिरामी भइरहने भएकाले अस्पताल धाउन सजिलो होस् भन्ने सोचेर उनले बीमामा आबद्ध हुने निर्णय गरेका थिए । तर, अहिले निजी अस्पतालमा आकस्मिक बाहेक अन्य सेवा नपाइने सरकारी निर्णयले उनी निराश बनेका छन् । ‘बुढेसकाल लाग्यो, कहिले श्रीमती त कहिले म नै बिरामी भइरहन्छौं,’ घिमिरेले भने, ‘अस्पताल धाउन सजिलो होला भनेर बीमा गरियो। अब सामान्य जाँचका लागि पनि निजी अस्पतालमा सेवा नपाइने भयो भने त बीमा गरेर के फाइदा ?’ उनका अनुसार सरकारी अस्पतालमा बीमा भए पनि बिरामीले अपेक्षा अनुसार सेवा पाउन मुस्किल छ । लामो लाइन, सीमित सेवा र उपचार प्रक्रियाको झन्झटले वृद्धवृद्धालाई अझ बढी सास्ती हुने उनी बताउँछन् ।  ‘बीमाले हामीजस्ता वृद्ध र गरिबलाई राहत दिन्छ भन्ने सुनेका थियौं,’ उनी भन्छन्,‘ तर, अहिलेको निर्णय सुन्दा त पैसा खेर फालेजस्तो महसुस भइरहेको छ ।’ स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आर्थिक संकटले धान्न सकिने अवस्था नआएपछि निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट दिइने स्वास्थ्य बीमा सेवा खुम्च्याउनु परेको बताएको छ ।  बोर्डको जेठ ११ गते बसेको बैठकले बोर्डको बढ्दो वित्तिय संकटलाई मध्यनजर गर्दै बोर्डले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ । बोर्डले यही जेठ २६ गतेदेखि सेवा कटौती गर्ने भनेको छ ।  यो निर्णयले बीमा कार्यक्रमको ओपीडी भार कम गर्ने अपेक्षा बोर्डका पदाधिकारीलाई छ । अहिले बीमाको ५५ प्रतिशत भन्दा बढी भार ओपीडीको भएकाले निजी अस्पतालमा दिइएको ओपीडी भार कटाउँदा खर्च कम आउने विश्वास बोर्डलाई छ ।  राज्यले ठग्यो अछामका अमर साउँद तीन वर्षदेखि काठमाडौको सिनामंगलमा रहेको काठमाडौं मेडिकल कलेजमा श्रमतीको उपचार गराउँदै आएका छन् । श्रमतीको मृगौलामा खराबी आएपछि उनी उपचारका लागि काठमाडौ आएका हुन् ।  सुरुमा शिक्षण अस्पताल महराजगञ्जमा उपचार गराउँदै आएका उनी शिक्षण अस्पतालमा बीमा सेवा बन्द हुँदा केएमसी अस्पताल गएका थिए । अब केएमसी अस्पतालमै पनि बीमा सेवा कटौती हुने खबरले दुःखी भएका छन् ।  साउँद राज्यले सेवाका नाममा आफूहरू जस्ता विरामीलाई ठगेको बताउँछन् । ‘म बीमित सदस्य हुँ, मैले वर्सेनि बीमा नवीकरण गर्दै पुरै पैसा तिरिरहेको छु । तर, बीमाबाट सेवा लिँदा मैले पाउने सेवा कटौती हुनु भनेको राज्यले ममाथि गरेको ठगी हो,’ उनी भन्छन्, ‘कहिले अस्पतालको सास्ती कहिले बोर्डको सस्ती खेपिरहनुपर्छ । अस्पतालमा चिकित्सक कर्मचारीले गर्ने व्यवहार, औषधि नपाउँदाको समस्या थियो नै अब सरकारले निजी अस्पतालबाट पाउने सुविधा खुम्च्याइदिँदा समस्या भयो ।’ साउँद जस्तै धेरै बीमितकर्ताहरू स्वाथ्य बीमा बोर्डले गरेको निर्णयले आफूमाथि राज्यले ठगी गरेको दाबी गर्छन् । उनीहरू गरिब नागरिकले ऋण निकालेर वर्सेनि नवीकरण गर्दै आएको बताउँदै सरकारी अस्पतालले मात्र राम्रो सेवा दिन नसक्ने बताउँछन् । कुनै पनि बीमित अहिलेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले दिने सेवाबाट खुसी छैनन् ।  छलफल नै नगरी निर्णय  स्वास्थ्य बीमा बोर्डले १६ गतेदेखि कटौती गरेको ओपीडी सेवाबारे निजीअस्पतालका पदाधिकारीसँग कुनै छलफल गरेको छैन । आफूहरूलाई कुनै जानकारी नै नदिई गरेको यो निर्णयमा निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।  निजी मेडिकल तथा डेण्टल कलेजहरूको संस्था ‘एसोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल’का अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की राज्यले एकलौटी रुपमा निर्णय गरेको भन्दै यो निर्णयमा आपत्ति जनाँछन् ।  ‘हामीले यत्रो वर्ष निष्ठाले सेवा गर्यौं, बीमाको लागि भनेर कति संरचनाहरू बनायौं, त्यसको बाबजुत राज्यले एकपटक पनि यो विषयमा हामीसँग सल्लाह गर्न चाहेन, यो निकै दुःखद हो ।’ बीमाको पुर्नसंरचना हुन जरुरी रहेको र राज्यलाई पनि भार परेको विषयमा आफूहरू पनि जानकार रहेको भन्दै कार्कीले निजी संस्थासँग सल्लाह र छलफलै नगरी गरिएको निर्णयले दुःखी बनाएको बताए ।  ‘हामीसँग सम्बाद गरेको भए ओपीडी सेवा बन्द नगरेर हामी अर्को विकल्पको बाटो पनि दिन सक्थ्यौं,’ कार्की भन्छन्, ‘समस्याको समाधान जहिले पनि छलफलबाटै हुन्छ, हामी पनि नागरिकलाई सेवा दिन त्यत्तिकै आतुर छौं, त्यसमाथि अझ हामी मेडिकल  कलेज सञ्चालक हौं, अरुले भने जस्तो चोर फटाह होइनौं ।’ उनले सामान्य पान पसल बन्द गर्न पनि सूचना हाल्नुपर्ने अवस्थामा यत्रो नागरिकलाई सेवा दिइरहेको बीमा कार्यक्रम बन्द हुँदा समेत आफूहरूलाई जानकारी नगराइनु गलत रहेको बताए ।    दुई हजारको रोजगारी गुम्ने डर स्वास्थ्य बीमा बोर्डले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई दिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सेवा खुम्च्याएपछि करिब दुई हजार बढी युवाहरूको रोजगारी गुम्ने अवस्था आएको छ । बीमा कार्यक्रम सुरु भएपछि रोजगारी पाएका युवाहरूले बेरोजगार बन्नुपर्ने अवस्था आएको अस्पताल सञ्चालकहरूको भनाइ छ ।   बिराटनगरको विराट मेडिकल कलेजमा मात्र १ सय १० जनाको रोजगारी गुम्ने अवस्था आएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्णयले अस्पतालले दिइरहेका १ सय १० जना युवाको रोजगारी गुम्ने अवस्था आएको बताए ।  उनी भन्छन्, ‘एकातिर युवाहरू बेरोजगार भए भन्छौं, खाडीमा पसे भन्छौं, अर्कोतिर नेपालमै काम पाइरहेका युवाहरूले पाइरहेका कामलाई छलफलै नगरी यसरी हटाइदिन्छौं ।’ ‘चार–पाँच जना भए राख्न सकिन्थ्यो, तर यहाँ एउटै अस्पतालमा सय भन्दा बढी व्यक्ति काममा हुनुहुन्छ, बीमा नभएपछि हामी राख्न सक्दैनौं,’ कार्कीले भने । आकस्मिक सेवामा बिरामीलाई उपचार दिए पनि वार्डमा भर्ना गर्न नसकिने कार्कीको भनाइ छ । उनले आफ्नो दक्ष जनशक्तिलाई बदाइ गरिसकेपछि बीमालाई व्यवस्थापन गर्ने व्यक्ति नहुँदा सेवा दिन समस्या हुने उनी बताउँछन् ।  ४७ निजी अस्पताल स्वास्थ्य बीमा सेवा कार्यक्रम हाल देशभरका ५ सय २ अस्पतालमा सञ्चालित छ । जसमा ४ सय १७ वटा प्रथम सेवा बिन्दुका रुपमा सेवा दिने स्वास्थ्य संस्था छन् भने ८५ वटा प्रेषण केन्द्र रहेका छन् । बोर्डका अनुसार १७ मेडिकल कलेज लगायत ४७ वटा निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । सरकारले अब ४७ वटा निजी अस्पतालले दिइरहेको स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमलाई खुम्च्याएको हो । सरकारको यो निर्णयबाट असन्तुष्ट निजी अस्पताल सञ्चालकहरू  नेपाली नागरिकको लागि २०÷३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु धेरै ठूलो कुरा नरहेको बताउँदै राज्यले यो कार्यक्रमलाई कहिल्यै पनि व्यवस्थित् गर्न नचाहेको आरोप लगाउँछन् ।   २०७२ सालमा पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा सुरु गरेको यो कार्यक्रममा सुरुवातिमा राज्यले ७ अर्बको बजेट छुट्याउँदै आएको थियो । हाल बढाएर बजेट बढाएर १० अर्ब मात्र बनाएको छ ।  १० अर्ब बक्यौता बाँकी सिनामंगलमा रहेको केएमसी अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा वापतको ३२ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको छ । अस्पतालका सुचना अधिकारी नारायण दाहलले ३२ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको बताए । उनका अनुसार केएमसीमा दैनिक डेढ सय जना बिरामी स्वास्थ्य बीमा सेवा अन्तर्गत सेवाका लागि पुग्ने गर्छन् । सरकारले गरेको यो निर्णयले विपन्न नागरिकलाई ठूलो मार परेको दाहल बताउँछन् ।  विराटनगरमा रहेको विराट मेडिकल कलेजले स्वास्थ्य बीमा सेवा कार्यक्रम अन्तर्गतको ६५ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी छ । जहाँ दैनिक उपचारका लागि आउने दुई हजार पाँच सय बिरामी मध्ये करिब पाँच सय बढी बिरामी स्वास्थ्य बीमा सेवाबाट उपचारका लागि आउने गर्छन् । यस्तै, झापाको बी एण्ड सी अस्पतालले ४५ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको छ । यो अस्पतालमा दिनहुँ २५ सय बिरामी स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमका लागि मात्र पुग्ने गर्छन् । निजी अस्पतालमा मात्रै हजारौं बिरामी उपचारका लागि पुग्ने गर्छन् । सरकारले गरेको निर्णयले यस्ता नागरिक उपचारबाट बञ्चित हुने भएका छन् ।  कार्की अनुसार निजी ४७ स्वास्थ्य संस्थाले करिब १० अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट पाउन बाँकि रहेको बताएको छ ।  सरकारको अपरिपक्व निर्णय बोर्डले गरेको निर्णयलाई सरोकारवालाहरूले अपरिपक्व र हतारमा गरिएको कदमका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक गुणराज लोहनीले सरकारले बढ्दो वित्तीय संकट देखाउँदै रोजेको उपाय उपयुक्त नभएको बताएका छन् ।  ‘सरकारलाई वित्तीय संकट परेको छ, तर संकट कम गर्ने नाममा अपनाइएको यो विकल्प सही होइन,’ उनले भने ।  उनले सरकारले हाल लिएको निर्णयलाई आत्तिएको अवस्थाबाट गरिएको निर्णयका रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । पूर्व महानिर्देशक लोहनीले बीमा कार्यक्रम नै स्थगित गर्नेगरी चालिएको यो कदम ‘संविधान विरोधी’ भएको टिप्पणी गरेका छन् । निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मेडिकल इथिक्सविपरीतका गतिविधि हुने गरेको चर्चा बेलाबेलामा हुँदै आएको छ । बिरामी र अस्पताल दुवैले स्वास्थ्य बीमा सेवाको अत्यधिक प्रयोग तथा दुरुपयोग गरेको गुनासो पनि विभिन्न माध्यमबाट उठ्दै आएको छ । तर, अस्पतालहरूमा वास्तवमै यस्तो दुरुपयोग भएको भए त्यसको प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्नुपर्नेमा सरकारले उल्टो बाटो रोजेको लोहनीले बताएका छन् । लोहनीका अनुसार सरकारले गरिब विपन्न वर्गका लागि स्वास्थ्य बीमाअन्र्तगत दिइने थप एक लाख रुपैयाँको सुविधाले ठूलो वित्तीय भार परेको छ । यो सुविधाले ती वर्गको कुनै आर्थिक सुनिश्चितासमेत नभएको उनले तर्क गरे । उनले सरकारलाई स्वास्थ्य बीमाबाट वार्षिक वित्तीय भार बढ्दै गएकाले अब वार्षिक लिइने प्रिमियम रिभाइज हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।  ‘विशेषगरी गरिब र विपन्नका लागि दिइने थप एक लाखको सुविधाको कुनै आर्थिक सुनिश्चितता छैन र यसको वित्तीय भार भयंकर धेरै  । स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम रिभाइज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, उनले भने, ‘विगत १० वर्षको अध्ययनले प्रति परिवार खर्च साढे ८ हजार रुपैयाँ देखाएको छ ।, तर ३५ सय प्रिमियम लिएर साढे ८ हजार खर्च गर्नु सरकारको गम्भीर त्रुटी हो ।’ केसीले आगामी बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई भारतको मोडलअनुसार लैजान खोजिएको अड्कल गरेका छन् । यदि सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई यो मोडलअनुसार लगेको खण्डमा ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’ को सिद्धान्तलाई न्याय गर्न नसक्ने उल्लेख गरे ।  नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष प्रा. डाक्टर फत्त बहादुर केसीका अनुसार सरकारले चालेको यो कदम नीतिगत रुपमा गलत छ । उनले बीमितलाई पहिल्यै पोलिसी बेचिसकेपछि अहिले आएर बीमा सेवा दिन्न भन्नु अन्याय भएको बताए ।  ‘पोलिसी बेसिसकेपछि बीचमा आएर सेवा दिन्नँ भन्न पाइँदैन, बीमितले जुनसुकै हालतमा सेवा पाउनुपर्छ,’ उनले भने । केसीका अनुसार अचानक ‘आकस्मिक बाहेकको सेवा पाउँदैन’ भनेर बन्द गर्दा बीमित मर्कामा पर्नेछन् । सरकारलाई आर्थिक भार प¥यो भन्दैमा यस्तो निर्णय गर्नु बीमाको सिद्धान्त विपरित रहेको उनले औंल्याएका छन् । नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु सकारको दायित्व भएकोले यो विषयमा जिम्वेवार हुनुपर्ने केसीको भनाइ छ ।  प्राधिकरणकै पूर्व कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले यसरी सूचना नै निकालेर बीमा सेवा बन्द गर्नुभन्दा सरकारले कसरी हुन्छ चलाउनुपर्ने तर्क राखेका छन् । उनले बन्द नै गर्नुभन्दा सरकारले अरु नै विकल्पहरु सोच्न सक्ने बताएका छन् । ‘बन्द गर्नु उपयुक्त होइन, अरु विभिन्न विकल्प सोच्न सकिन्छ,’ उनले भने । स्वास्थ्य बीमा सरकारको दायित्व भएकाले कुनै पनि परिस्थितिमा त्यसबाट पछि हट्न नमिल्ने पौडेलको भनाइ छ । समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नयाँ मोडेल अपनाउँदै जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । बीमितहरूले  के-के पाउँछन् सुविधा ?  स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ अनुसार पाँच जनासम्म सदस्य रहेको परिवारको लागि प्रतिपरिवार वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध हुन्छ । पाँच जनासम्मको परिवारको लागि वार्षिक ३५ सय रुपैयाँ प्रिमियम तिरेर यो सेवा लिन सकिन्छ ।  पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य रहेको परिवारको हकमा प्रतिसदस्य थप २० हजार रुपैयाँका दरले वार्षिक २ लाख रुपैयाँसम्म उपचार पाउने व्यवस्था छ । क्यान्सर, मुटु रोग, मृर्गौला रोग, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलेस एनिमिया, पार्किन्सोनिजम र अल्जाइमरका बिरामीले थप एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध भइसकेपछि बीमितले  तोकिएको कुनै पनि सरकारी अस्पतालबाट ओपीडी सेवा, इमर्जेन्सी, ल्याब उपचार, सामान्य अपरेशन लगायतका उपचार प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले नै गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । तर, वार्षिक रुपमा बोर्डले तोकेभन्दा बढी मूल्यका चस्मा, श्रवण यन्त्र, सेतो छडी र वैशाखी, पोलिएको, गम्भीर अपाङ्गगताको लागि गरिने उपचार, प्लास्टिक तथा कस्मेटिक सर्जरी, दाँत उखेल्ने, दाँत वा गिँजाबाट पिप निकाल्ने र दाँत सम्बन्धी घाउचोट को प्राथमिक व्यवस्थापन बाहेकको दन्त उपचार सेवा पाउने छैनन् । यस्ता उपचारलाई बीमाले समेट्दैन । बीमितले प्रथम सेवा बिन्दुबाट पहिलो स्वास्थ्य सेवा लिनुपर्ने हुन्छ । प्रथम बिन्दु सेवाबाट बीमितले आवश्यक सेवा प्राप्त गर्न नसकेमा प्रथम विबन्दु सेवाले गरेको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकबाट सेवा लिनुपर्ने व्यवस्था छ । आकस्मिक अवस्थामा भने जुनसुकै सेवा प्रदायकबाट बीमा सेवा लिन सकिने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी)माथि सरकारले छानबिन गर्न थालेपछि व्यवसायीहरू त्रसित बनेका छन् । सुरुमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन प्रेस विज्ञप्ति निकालेका  संस्थाहरू अहिले धमाधम काठमाडौंका होटल तथा रेस्टुरेन्टमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न थालेका छन् ।  ईक्यान, फेकन, नेक्सालगायतले निकालेको विज्ञप्तिमा सरकारले कन्सल्टेन्सीमाथि थालेको छानबिन कार्यले  सम्पूर्ण व्यवसायी त्रसित बनेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरूले विभिन्न शैक्षिक परामर्शमाथि भइरहेको अनुगमन, छापा, धरपकड तथा नियन्त्रणका गतिविधिप्रति आपत्ति जनाउँदै केही सीमित घटनालाई लिएर सबै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अपराधिकरण गर्ने प्रवृति अस्वीकार्य भएको बताएका छन् ।   बुधबारमात्र नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान)ले यही विषयमा अन्तरक्रिया गरेको थियो भने बिहीबार नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघले अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ ।  काठमाडौंको बागबजारमा गरेको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले नियमअनुसार दर्ता भएका  शैक्षिक परामर्श केन्द्रले कुनै पनि विद्यार्थी नठगेको दाबी गरे ।  नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बराल । उनले पढाइको सिलसिलामा विभिन्न देश पुगेका विद्यार्थी फेल भएर आउने र उनीहरूले बदनाम पार्न खोजेको आरोप लगाए ।  उनी भन्छन्, ‘कन्सल्टेन्सीबाट विद्यार्थी पीडित भएका छैनन्, बरु नेपालबाट विदेश पढ्न जाने त्यहाँ नपढेर फेल भएर, त्यहाँको नियम उलंघन गरेर आउनेहरूबाट हाम्रा कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरू पीडित भएका छन् ।’ राज्यले विद्यार्थीको भविष्य बरबाद भयो भन्दै हामीमाथि आरोप लगाइरहँदा अर्थात् कन्सल्टेन्सीमाथि धरौटीका कुरा उठाइरहँदा ती बदमासी गर्ने विद्यार्थीलाई कारवाही कसले गर्ने भन्दै बरालले प्रश्नसमेत गरे ।  ‘शैक्षिक परामर्श केन्द्रले नेपालबाट विदेश जाने विद्यार्थीलाई परामर्शमात्रै दिने काम गर्ने भएकाले कुनै पनि हालतमा ठग्न सक्दैन । जसरी एउटा वकिलले बहस गरिरहँदा मुद्दा हार्दा वा जित्दा त्यो बहसको उसले शुल्क लिन्छ, एउटा चिकित्सकले उपचार गरिरहँदा त्यो बिरामी मर्ला वा बाँच्ला तर चिकित्सकले शुल्क लिन्छ । हामी शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको काम पनि ठ्याक्कै यस्तै हो,’ उनले भने । शैक्षिक परामर्श केन्द्रले यो परामर्श दिएवापत २५ हजारदेखि एक लाखसम्म मात्र शुल्क लिने गरेको उनले जानकारी दिए । त्योभन्दा बढी कुनै विद्यार्थीबाट रुपैयाँ ठगी नगरेको उनको दावी छ । अध्यक्ष बरालले विद्यार्थीहरूलाई ठग्ने परिकल्पना गर्न नसकिने बताए । ‘विद्यार्थीको अफरलेटर आउनेबित्तिकै शिक्षा मन्त्रालयबाट  स्वीकृति प्राप्त एनओसी लिएपछि आफ्नै खाताबाट पैसा पठाउने गरेकाले कन्सलटेन्सीले यस्तो अवस्थामा ठग्नै सक्दैन,’ उनले भने । ‘यो बेला ठगियौं भन्नुपर्छ, जुन बेला पैसा तिरेर त्यहाँ पढ्न जान्छ तर पढ्न पाउँदैन । अब मिडिया, मन्त्रालय सबैलाई साक्षी राखेर शैक्षिक परामर्श क्षेत्रबाट ठगी भन्ने शब्द नै खारेज गरियोस्, ’ उनले थपे ।   पसलजस्तै कन्सल्टेन्सी अभिभावक संघका निवर्तमान अध्यक्ष  सुप्रभात भण्डारी शैक्षिक क्षेत्रमा अनुगमन थालियो भन्ने शब्द सुन्नमै आउनु दुःखद भएको बताउँछन् । उनले शैक्षिक परामर्श दिने नाममा विद्यार्थी ठगिनु राम्रो कुरा नभएको भन्दै यस्ता ठग कन्सल्टेन्सीलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताए ।  अभिभावक संघका निवर्तमान अध्यक्ष  सुप्रभात भण्डारी । ‘यहाँ राम्रा मान्छे पनि छन्, नराम्रा मान्छे पनि छन्,’ उनी भन्छन्, ‘काम गर्दै जाँदा खराब हुँदै हुँदैन भन्ने पनि होइन, इन्टेन्सन राम्रा हुनुपर्यो । नीति र नियत दुवैको तादम्यता मिलाउने काममा सबै लाग्नुपर्छ,’ उनले भने । नेपाली शैक्षिक क्षेत्रमा खुलेआम ठगी भइरहेको प्रमाण आफैले फेला पारेको उदाहरण दिँदै अध्यक्ष भण्डारी यसमा नियमन गर्ने निकायले कडाइ गर्नुपर्ने बताउँछन् । गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै उनी भन्छन्, ‘यहाँ वर्षौंदेखि हजारौं पसलहरू खुलिरहेका छन्, पसलको अनुमति पनि छैन, पैसा उठाइरहेको छ यस्तो पनि हुन्छ ? यस्ता विकृति विसंगति रोकौं ।’ भण्डारीले प्रहरी पछिल्लो समय कन्सल्टेन्सीमाथिका अनुगमन राम्रो भएको बताउँदै यो क्षेत्रलाई शुद्ध पार्नुपर्ने बताए ।  अपराधीले दण्ड पाउनैपर्छ गृह मन्त्रालयका उपसचिव  गणेश गैरेले सरकार जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने सवालमा पछाडि नहट्ने बताउँदै गलत कर्म गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई नछोड्ने दावी गरे ।  कुनै पनि व्यक्तिले गल्ती सुधार्न पाउने तर अपराध गर्न नपाउने बताउँदै उनले कानुन अनुसार सञ्चालनमा आएका कन्सल्टेन्सीले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘अपराध क्षम्य हुँदैन, समाजमा अपराध न्यून हुनैपर्छ र अपराधीले दण्ड पाउनैपर्छ,’ गैरेले भने ।  गृह मन्त्रालयका उपसचिव  गणेश गैरे । परामर्श केन्द्रले दिएको परामर्शबाट धेरै विद्यार्थीको जीवन राम्रो भएको भन्दै गैरेले सानो गल्तीले कसैको जीवन तहसनहस हुन्छ भने यो कन्सल्टेन्सी र राज्यको उत्तरदायित्व रहेको र यसबाट कोही बाहिर भाग्न नपाउने बताए । शिक्षाका नाममा आफ्नो नागरिक अर्को देशमा गएर दयनीय रूपले मृत्युवरण गर्न बाध्य हुन्छ भने यस्तो कार्य गर्न बाध्य गराउनेलाई त्यत्तिकै छोड्न नसकिने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘राज्यका लागि नागरिकको जीवन मूल्यवान छ । यसमा सरकार कठोर हुन्छ र आगामी दिनमा पनि कठोर हुँदै जान्छ । यो अभियान अब देशका ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालन हुन्छ ।’  संस्थाले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव सेमन्त कोइरालाले सरकारले कन्सल्टेन्सीमाथि छानबिन गरेको कार्यमा कानुन अनुसार सञ्चालन भएका कुनै पनि संस्थाले आत्तिनुपर्ने तथा छटपटाउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।  उनी भन्छन्, ‘हामीले सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेका छौं, निर्देशिका, कानुनले तोके बमोजिमका कागजात लिएर बसेका छौं भने कुनैपनि किसिमको अवरोध यहाँ हुँदैन र अवरोध भएको पनि छैन ।’ शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव सेमन्त कोइराला । यो सेवालाई नियमन गरेर स्वच्छ बनाउन सरकार लागेको उनको भनाइ छ । नवीकरण भएका सबै संस्थाले आफ्नो विवरण सबै आफै हेर्न सकिनेगरी मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको कोइरालाले जानकारी दिए । राज्यका सिस्टममा नआई पैसा कमाइरहनेहरूका कारण यहाँ समस्या सिर्जना भएको उनको दावी छ ।  यस्ता विषयमा शिक्षा मन्त्रालय यस्ता विषयमा आफै काम गर्न नसक्ने भएकाले गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको बताउँदै कोइरालाले उपत्यकामा मात्र सुरु भएको कन्सल्टेन्सी शुद्धीकरण अभियान अब सबै जिल्लामा सुरु गरिने बताए ।  यो अभियान निरन्तर जारी रहन्छ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रमुख सन्तोष खड्काले वैदेशिक अध्ययनका नाममा विसंगति, भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह तथा आर्थिक शोषण भएका गुनासो प्रहरीकहाँ पुगेपछि अनुसन्धान सुरु गरिएको जानकारी दिए । छाप, शैक्षिक प्रमाणपत्र, वित्तीय संस्थाका कागजातको अनधिकृत उत्पादन निर्माण उपयोग भएका विषयमा पनि गुनासो आएको र अर्को विद्यार्थी भिसाको दुरुपयोग उच्च शिक्षाको उद्देश्यभन्दा बाहिर रहेर वैदेशिक श्रम आपूर्तिका विषयमा पनि उजुरी आउँदा प्रहरीले यो कदम चाल्नु परेको बताए । दर्ता बिना सञ्चालनमा आएका कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा आएका गुनासाको आधारमा खोजी गर्दा अभियान नै चलाउनुपर्ने अवस्था आएकाले कसरी यस्ता गतिविधि सुरु भए भनेर खोज्न ठूलो अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । त्यसैले विभिन्न निकायसँगको सहकार्यमा यो अभियान सुरु गरिएको खड्काले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा दर्ता नभएका संस्थालाई समात्ने अभियानमा प्रहरी लागेकाले यसपछिका चरणमा अन्य उजुरी र गुनासालाई पनि खोजी गर्ने उनको भनाइ छ ।  उनले शिक्षा मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग सहकार्यमा यो अभियान सुरु गरेको भन्दै अब यो कार्यक्रम निरन्तर जारी रहने बताए ।  सम्बन्धित सामग्री :  शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा ठगीको जालो धमाधम पक्राउ हुँदै कन्सल्टेन्सी सञ्चालक, विकासन्युजको समाचारपछि भएको थियो अनुसन्धान कोरिया जाँदा ६ दर्जन बढी कन्सल्टेन्सीले पौने १ अर्ब ठगेको भन्दै उजुरी, कुन-कुन कन्सल्टेन्सी परे ? विदेश जाने विद्यार्थीबाट दोब्बर शुल्क असुल्छन् कन्सल्टेन्सी, कारवाहीबाट बच्न नगदमा कारोबार विदेश पठाइदिने बहानामा ठगी गर्ने ६९ कन्सल्टेन्सी सञ्चालक प्रहरी नियन्त्रणमा १ वटा कन्सल्टेन्सीविरुद्ध मुद्दा, दर्ता नभएका धेरै विकासन्युजको समाचारका नेक्साको खण्डन  

काठमाडौं । नेपाली विद्यार्थी नेपाली शैक्षिक परामर्श केन्द्रबाट ठगिँदै आएको विषय नौलो होइन । विद्यार्थीलाई शैक्षिक परामर्श दिने नाममा आर्थिक शोषण गरेका खबर पटक-पटक आए पनि सरकारले गतिलो कदम लिन सकेको थिएन । शिक्षा मन्त्रालयले समेत विद्यार्थीको उजुरीमा समेत विद्यार्थी ठग्ने कन्सल्टेन्सीविरुद्ध एक्सन लिन सकेको थिएन ।  तर, पछिल्लो केही दिनयता भने शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीले विद्यार्थी ठगी गर्ने कन्सल्टेन्सीमाथि छानबिन तीव्र पारेको छ । काठमाडौं उपत्यका दर्ताबिना सञ्चालनमा आएका यस्ता संस्था र विद्यार्थीले आफू ठगीमा परेको भन्दै दिएको उजुरीका आधारमा प्रहरीले कन्सल्टेन्सीमाथि तीव्र अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ ।  वैदेशिक शिक्षा परामर्शका नाममा विद्यार्थीमाथि आर्थिक ठगी गर्ने र दर्तामा नआई सञ्चालनमा आएका कन्सल्टेन्सीलाई प्रहरीले धमाधम पक्राउ गर्न थालेको हो ।   उपत्यका अनुसन्धान कार्यालयले दर्ता नभएका मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श केन्द्रमाथि छानबिन गर्दा ९५ कन्सल्टेन्सीमा छापा मारेको छ भने ६९ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।  जसमध्ये ३१ जना विरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ भने ३७ जनालाई भने अनुसन्धान गर्नेगरी हाजिरी जमानीमा छाडिएको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले ३१ जनाविरुद्ध लिखतसम्बन्धी कसुर, ठगी र शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार तीनवटा कसुरमा मुद्दा चलाएको जनाएको छ । विकासन्युजले युएई र दक्षिण कोरिया गएका विद्यार्थीहरू नेपाली कन्सल्टेन्सीबाटै ठगीमा परेको समाचार पटक–पटक प्रसारण गर्दै आएको थियो । पछिल्लो समय नेपालका कन्सल्टेन्सीले दक्षिण कोरिया पठाउँदा एजेन्ट शुल्क र भिसा कोर्डका नाममा आर्थिक ठगी गरेको समाचार विकासन्युजले सार्वजनिक गर्दा सम्बन्धित निकायले बाध्य भएर कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।  सरकारको कदममा विद्यार्थी खुसी नेपालबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्न बर्सेनि डेढ लाख बढी विद्यार्थी बाहिरिन्छन् । जापान, अस्ट्रेलिया, युके, युएई, दक्षिण कोरियादेखि विभिन्न देशमा विद्यार्थी अध्ययनका लागि पुग्छन् । ती देश अध्ययनको लागि पुग्ने क्रममा विद्यार्थीहरू नेपालकै कन्सल्टेन्सीबाट ठगीमा पर्ने गरेको पाइन्छ । कतिपय विद्यार्थीलाई राम्रो विश्वविद्यालय भन्दै बन्द भएका विश्वविद्यालयमा पठाउनेदेखि अनावश्यक शीर्षकमा नेपाली कन्सलटेन्सीहरूले विद्यार्थीलाई ठगी गर्दै आएका छन् । शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले शैक्षिक परामर्शका नाममा विद्यार्थीमाथि आर्थिक शोषण गर्दा समेत कुनै कदम नचालेको प्रति विद्यार्थी, अभिभावक असन्तुष्ट बनेका थिए ।   युएई, दक्षिण कोरिया, जापान लगायतका मुलुकमा विद्यार्थी पठाउँदै आएका कन्सलटेन्सीहरूले अनावश्यक शीर्षकमा रकम असुल्ने, विश्वविद्यालयका नाममा इन्स्टिच्युटमा पठाउने र कतिपयले कालो सूचीमा परेका विश्वविद्यालयमा समेत विद्यार्थी पठाउने गरेको गुनासो पटकपटक आउने गरेको थियो । गुनासा पटक-पटक आउँदा समेत यो विषयमा सम्बन्धित निकायले कुनै चासो राखेको थिएन ।  शिक्षा मन्त्रालयले समेत उजुरी आउँदा कारवाही प्रक्रिया बढाएको खोस्रो जवाफ दिइरहेको थियो । सरकारको पछिल्लो कदमले अब विद्यार्थीलाई ठगी गर्ने कन्सल्टेन्सी सही बाटोमा आउने अपेक्षा विद्यार्थीहरूको छ । पढाइको सिलसिलामा अहिले काठमाडौंको एक कन्सल्टेन्सीमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी अभिषेक यादव सरकारले पछिल्लो समय शैक्षिक परामर्शमाथि थालेको छानबिनले आफूहरूलाई ढुक्क बनाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राम्रो देशमा गएर अध्ययन गर्ने सबैको इच्छा हुन्छ तर बारम्बार कन्सल्टेन्सीले ठगेका समाचारले, कतै म पनि यसरी नै ठगीमा पर्ने त होइन भन्ने लागिरहन्थ्यो । अब ठगी गर्ने र विद्यार्थीलाई सही गाइड गर्ने कन्सलटेन्सी चिनियो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ ।’ विज्ञान विषयबाट काठमाडौंमै प्लस टु पढेका उनी अहिले अस्ट्रेलिया जाने सोचका साथ तयारी गरिरहेका छन् । ‘अस्ट्रेलिया गएका विद्यार्थी ठगिएको त्यति सुन्नमा नआएपनि सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा आइरहने ठगीका समाचारले डर लागिरहन्छ,’ उनले भने  काठमाडौंमै कक्षा १२ को परीक्षा दिएर बसेका अर्का एक जना विद्यार्थी रमित बड्थापा पनि कन्सल्टेन्सीमाथि भइरहेको छानबिनको खबरले खुसी भएका छन् ।  अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानबाहेक अन्य देशमा राम्रो विश्वविद्यालय छनोट गरी बाहिर जाने तयारीमा रहेका उनी सरकारको यो कदमले ठगी गर्ने कन्सल्टेन्सी सही बाटोमा आउने अपेक्षामा छन् । अभिषेकजस्तै उनी पनि नेपालकै कन्सटेन्सीले विद्यार्थीलाई ठगिरहेका समाचारले त्रासमा थिए।  उनी भन्छन्, ‘साथीभाइ सबै अध्ययनको शिलशिलामा बाहिरै छन्, म पनि जानुपर्छ भन्ने योजनामा छु । अहिले विभिन्न कन्सलटेन्सीमा कुन विदेशी विश्वविद्यालयले कस्तो सुविधा दिइरहेको छ भन्ने विषयमा बुझिरहेको छु ।’  पछिल्लो समय कतिपय कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीमाथि आर्थिक ठगी गरेका कुरा सार्वजनिक हुन थालेपछि कन्सल्टेन्सीहरू क्यास टु क्यास बार्गेनिङ गर्न थालेका छन् ।  सुरुमा ठगिएको थाहा नपाएका विद्यार्थीले आफू ठगिएको थाहा पाएर आवाज उठाउँदा आवाज दबाउन कन्सल्टेन्सी सञ्चालक नै लाग्ने गरेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन् । कतिपय विद्यार्थीले आवाज उठाउन खोज्दा अभिभावकमार्फत मुख बन्द गराउने प्रयाससमेत गरेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन् । के भन्छन् कन्सल्टेन्सी सञ्चालक ? केही दिनदेखि धमाधम कन्सल्टेन्सी सञ्चालक पक्राउ पर्न थालेपछि शैक्षिक परामर्श संघ संस्थाले भने आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान), स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (फेकन), नेपाल शैक्षिकपरामर्श सेवा संघ(नेक्सा)लगायतले विज्ञाप्ती निकाल्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।     इक्यानले विभिन्न शैक्षिक परामर्शमाथि भइरहेको अनुगमन छापा, धरपकड तथा नियन्त्रणका गतिविधिप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । केही सिमित घटनालाई लिएर सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अपराधिकरण गर्ने प्रवृत्ति अस्वीकार्य भएको इक्यानको भनाइ छ ।  ‘क्षेत्रको नाममा हुने कुनै पनि प्रकारको ठगी, झुटा आश्वासन, नक्कली कागजातको प्रयोग, अवैध आर्थिक कारोबार वा विद्यार्थी-अभिभावकको विश्वासमाथि हुने दुरुपयोगलाई कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार गरिदैन। यस्ता कार्यमा संलग्न जोसुकै व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रचलित कानून बमोजिम कडा, निष्पक्ष र पारदर्शी कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा इक्यानपूर्ण रूपमा सहमत छ, र यो हाम्रो आचारसंहिता तथा सदस्यता दायित्वको अभिन्न हिस्सा हो । तथापि, हालका केही नियामकीय र अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यशैलीप्रति इक्यानको गम्भीर चिन्ता रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । इक्यानले सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई एउटै दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति, वैधानिक संस्थाहरूको प्रतिष्ठामा पर्ने असर तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक छवि र विश्वसनीयतामाथि पर्ने नकारात्मक प्रभावप्रति संघले स्पष्ट आपत्ति जनाएको छ ।  यस्तै, स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (फेकन)ले पनि सबै शैक्षिक परामर्श केन्द्रलाई एउटै डालामो हालेर नहेर्न आग्रह गरेको छ । फोकनले हाल सरकार तथा प्रहरी प्रशासनबाट भइरहेको अनुगमन प्रक्रिया सकरात्मक भए पनि कानूनि प्रक्रिया पुरा गरिसकेका कन्सलटेन्सीले समेत दुःख बेहोर्नु परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।  फेकनले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विदेश अध्ययनका क्रममा विद्यार्थीहरूले बुझाउने ट्युसन फी लगायतका शुल्कहरू नेपाल सरकारबाट नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) प्राप्त गरी बैंकिङ प्रणालीमार्फत विद्यार्थी स्वयंले सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामा पठाऊने हुँदा धरौटी वा अनावश्यक अतिरिक्त शुल्कको विषयलाई लिएर भ्रम सिर्जना गर्नु उपयुक्त छैन । तथापि, यस क्षेत्रमा केही विकृति तथा अस्वस्थ अभ्यासहरू देखिएको सन्दर्भमा फेकनले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूलाई निरन्तर सचेत गराउँदै आवश्यक समन्वय तथा सुधारका पहलहरू गर्दै आएको जानकारी गराइन्छ ।’ नेपाल शैक्षिकपरामर्श सेवा संघ (नेक्सा)ले दर्ता नगरी सञ्चालनको हकमा र अन्य त्रुटिहरूमा समान मापदण्डअनुसार कारबाही गर्नु न्यायोचित नभएको बताएको छ ।  दर्ता नगरी सञ्चालनबाहेक अन्य सामान्य प्रशासनिक गल्तीहरूमा पनि संस्थाका सञ्चालक र प्रतिनिधिहरूलाई नियन्त्रणमा लिई भइरहेको अनुसन्धानप्रति नेक्साले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । हरेक सानो त्रुटिमा समेत प्रकाउ गरी नियन्त्रणात्मक कारवाही अगाडि बढाउँदा व्यवसायीहरूमा निरुत्साह पैदा भई शैक्षिक परामर्श व्यवसाय नै धरासायी हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ भन्ने यस संघको धारणा राख्दै नेक्साले दर्ताविना सञ्चालन गर्ने कार्यलाई भविष्यमा निरुत्साहित गर्न शिक्षा मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सी दर्ता प्रक्रिया सहज, सरल, र व्यवहारिक बनाउन माग गरेको छ ।  नेक्साले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘अनुसन्धान प्रक्रिया अगाढी बढ़ाएका शैक्षिक परामर्श संस्था माथि निष्पक्ष अनुसन्धानपछि सबुत प्रमाणले दोषी देखिए मात्र निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले कारबाही अगाढी बढाउन हामी आग्रह गर्दछौं । साथै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, मर्यादित तथा उत्तरदायी वनाउन नेपाल सरकारसंग स्पष्ट ‘शैक्षिक परामर्श सेवा संस्था सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली’ निर्माण गरी प्रभावकारी मापदण्ड तत्काल लागू गर्न पनि हामी आग्रह गर्दछौं ।’ सम्बन्धित सामग्री :  धमाधम पक्राउ हुँदै कन्सल्टेन्सी सञ्चालक, विकासन्युजको समाचारपछि भएको थियो अनुसन्धान कोरिया जाँदा ६ दर्जन बढी कन्सल्टेन्सीले पौने १ अर्ब ठगेको भन्दै उजुरी, कुन-कुन कन्सल्टेन्सी परे ? विदेश जाने विद्यार्थीबाट दोब्बर शुल्क असुल्छन् कन्सल्टेन्सी, कारवाहीबाट बच्न नगदमा कारोबार विदेश पठाइदिने बहानामा ठगी गर्ने ६९ कन्सल्टेन्सी सञ्चालक प्रहरी नियन्त्रणमा १ वटा कन्सल्टेन्सीविरुद्ध मुद्दा, दर्ता नभएका धेरै विकासन्युजको समाचारका नेक्साको खण्डन

काठमाडौं । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । यति मात्र होइन, संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क हक हुने भनेको छ । तर, यसको विपरीत धेरै सामुदायिक विद्यालयहरूले नै विद्यार्थीबाट शुल्क लिइरहेका छन् । कतिपय सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट मासिक शुल्ककै रूपमा पैसा लिए पनि कतिपय विद्यालयले भने विद्यालय सहयोगका नाममा अभिभावकमार्फत एकमुष्ठ वार्षिक शुल्क लिइरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका नाम चलेका  सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि विद्यालय सहयोगका नाममा अभिभावकबाट शुल्क लिइरहेका छन् । काठमाडौंको बाफलमा रहेको ज्ञानोदय माविले वार्षिक रूपमा अभिभावकबाट पैसा लिएको स्वीकार गरेको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक विष्णु घिमिरे रिमालले २० प्रतिशत अभिभावकबाट शुल्क नलिए पनि अन्य अभिभावकहरूबाट सहयोगस्वरुप वार्षिक रूपमा एकमुष्ठ पैसा दिने गरेको बताइन् ।  उनले भनिन्, ‘यो विद्यालय अभिभावकहरूकै सहयोगबाट चलेको विद्यालय हो, वार्षिक रूपमा कसले कति दिनुहुन्छ भन्ने शुल्क म खुलाउन सक्दिनँ । वार्षिक रूपमा सहयोगका नाममा अभिभावकहरूले आफ्नै खुसीले पैसा दिनुहुन्छ ।’  यो विद्यालयले कक्षा एकदेखि १० कक्षासम्म अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकबाट सहयोग शीर्षकमा पैसा लिने गरेको छ । मध्य बानेश्वरमा रहेको रत्न राज्य माविले पनि अभिभावकबाट वार्षिक रूपमा शुल्क लिइरहेको छ । एक हजार ५ सय देखि दुई हजार जति रकम वार्षिक रूपमा अभिभावक आफैले सहयोग स्वरूप दिइरहेको विद्यालयले जनाएको छ ।  विद्यार्थीबाट लिइएको यो रकमले कम्युप्टर शिक्षकदेखि निजी स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिरहेका शिक्षकहरूलाई तलब खुवाइरहेको विद्यालयले जनाएको छ । उपत्यका बाहिरका विद्यालयहरूले पनि १० कक्षासम्मका विद्यार्थीबाट शुल्क लिइरहेको पाइन्छ । कतिपय विद्यालयले चन्दा, सहयोगस्वरूप अभिभावकबाट शुल्क लिने गरेका छन् भने कतिपयले रजिष्ट्रर फर्म, परीक्षा शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीबाट पैसा असुलिरहेका छन् । सुनसरीको इटहरीमा रहेको जनता माविले नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्नाका लागि २२ हजार रुपैयाँसम्म विद्यार्थीबाट लिइरहेको पाइएको छ । विद्यालयले अभिभावक सहयोग शीर्षकमा पैसा उठाइरहेको पाइएको हो । जहाँ कक्षा १ देखि ३ सम्मका विद्यार्थीबाट  १५ हजार, ४ देखि १० सम्मका लागि १९ हजार ७ सय ५० र ११ र १२ मा २२ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।  ११-१२ मा बढी शुल्क सरकारले निःशुल्क दिने भनेको माध्यमिक शिक्षामा विद्यालयहरूले मासिक शुल्क नै तोकेका छन् । कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीले भर्ना हुनकै लागि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय पिच्छे फरक शुल्क तिर्नुपर्छ । काठमाडौंको डिल्लीबजारमा रहेको पद्मकन्या माविमा कक्षा ११ मा भर्ना हुन विद्यार्थीले ६ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । मासिक शुल्क भने विद्यार्थीमा भर पर्छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक रीता तिवारीले पद्यकन्यामा व्यवस्थापन, मानविकी, शिक्षा, सिभिल इन्जिनियरिङ कम्प्युटर साइन्स र ब्युटिसियन पढाइ हुने जानकारी दिइन् । यो विद्यालयमा भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीले  अन्य विषयमा मासिक ७ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ भने कम्प्युटर साइन्स र ब्युटिसियन कोर्समा एक हजार मासिक रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ ।  कक्षा ११ मा पढ्न विद्यार्थीले वार्षिक १८ हजार बढी शुल्क तिर्नुपर्छ । विद्यालयले व्यवस्थापनमा ८० जना र अन्य विषयमा ४०/४० जना विद्यार्थी भर्ना गर्दै आइरहेको छ । ज्ञानोदय माविमा कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीले ४ हजार रुपैयाँ भर्ना शुल्क र मासिक ६ सयदेखि एक हजारसम्म फी तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो विद्यालयले पनि विषय अनुसार विद्यार्थीबाट फरक-फरक मूल्यमा शुल्क लिने गर्छ । कक्षा ११ र १२ मा देशभरका विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट धमाधम शुल्क लिइरहेका छन् ।  शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता किन ? शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता किन भन्ने प्रश्नमा सामुदायिक विद्यालयहरू अभिभावक विद्यार्थीबाट धेरथोर सहयोग माग्नुपर्ने बाध्यता रहेको प्रतिक्रिया दिन्छन् । सरकारले संविधान, ऐन, नियमावलीमा निःशुल्क भनेको शिक्षा अभिभावकको सहयोबिना अहिले पनि चल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै पैसा उठाउनु बाध्यता रहेको बताउँछन् । सरकारले विद्यालयलाई आवश्यक दरबन्दी उपलब्ध गर्न नसक्दा र विद्यालयले खानेपानी सरसफाइलगायतका विद्यालयका क्रियाकलाप गर्न मुस्किल पर्ने ज्ञानोदय माविकी प्रधानाध्यापक घिमिरे बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘विद्यालयको आम्दानी पनि हुँदैन, पर्याप्त दरबन्दी पनि हुँदैन, समय सुहाउँदा शिक्षा विद्यार्थीलाई दिन खोज्दा केही महँगो पनि हुन्छ । यो सबै सहयोग स्थानीय, प्रदेश र केन्द सरकारबाट हुने हो भने अभिभावकहरूलाई सहयोगको लागि गुहार्न जरुरत हुँदैन । यस्ता कुरामा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्यो ।’ धेरैजसो विद्यालयमा दरबन्दीभन्दा निजी स्रोतबाट शिक्षक धेरै राख्नुपर्ने भएकाले पनि बाध्यता भएको उनको भनाइ छ ।  जनता मावि इटहरीका प्रधानाध्यापक पशुपति सिग्देल पनि सहयोग नमागेको अवस्थामा स्कुल चल्न नसक्ने बताउँछन् ।  उनी भन्छन्,  ‘निजी स्रोतबाट शिक्षक नराख्दा विद्यालय चल्दैन, राख्दा सहयोग माग्न सक्ने भनेको समुदाय र अभिभावकसँगै हो, यो रकम अभिभावक आफ्नो खुसीले सहजै दिइराख्नुभएको छ ।’ हाल देशभर २७ हजार बढी सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् । यी विद्यालयमा स्थायी, अस्थायी, राहत लगायत करिब १ लाख हाराहारीमा शिक्षकहरू कार्यरत छन् । जुन संख्या विद्यालयका लागि पर्याप्त होइन । सम्बन्धित निकाय मौन विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट धमाधम शुल्क लिइरहँदा पनि स्थानीय सरकारदेखि शिक्षा मन्त्रालय मौन रहेका छन् । संविधानले कक्षा १ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई स्थानीय सरकार मातहत रहने व्यवस्था गरेको छ । आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेको विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरदेखि शुल्कका विषयमा बुझ्ने, अनुगमन गर्ने काम स्थानीय सरकारको हो तर यसमा स्थानीय सरकार चुक्दै आइरहेको छ । ललितपुर महानगरले शिक्षकको दरबन्दी पर्याप्त नहुँदा विद्यालयले शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता रहेको जनाएको छ । महानगरको शिक्षा निर्देशक देवीप्रसाद उपाध्याय कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढी रहेको तर विषयगत शिक्षकदरबन्दी उपलब्ध गराउन नसक्दा यो समस्या आएको बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘सम्बन्धित निकायले नै यसको व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले विद्यालय आफैले विद्यार्थीबाट न्युनतम शुल्क उठाइ आफै शैक्षिक क्रियाकलाप र शिक्षकको व्यवस्था गरिरहेका छन्, यसमा हामीले पनि यसो नगर भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’ सोलुखम्बुको लिखु पिके गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत लछुमण विक संघ सरकारले स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारीमात्र दिने  र अधिकार नदिँदाको समस्या भएको बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘संविधानले अधिकार स्थानीय सरकारलाई दियो तर सबै काम गर्ने अधिकार दिएन, हाम्रा धेरै विद्यालयमा अझै विषयगत शिक्षक छैनन्, यस्तो अवस्थामा विद्यालय आफैले शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले विद्यार्थीले अभिभावकलाई आर्थिक सहयोग माग्छन् ।’ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले भने सामुदायिक विद्यालयले अभिभावक र विद्यार्थी मार्फत लिने शुल्क गैरकानुनी रहेको बताएको छ ।  केन्द्रका प्रवक्ता महेन्द्र पराजुली भन्छन्, ‘परीक्षाको नाममा होस् या आर्थिक सहयोगका नाममा होस्, कुनै पनि विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क असुल्ने कुरा विद्यमान ऐन नियमावली र  अनिवार्य नि:शुल्क शिक्षा ऐनको विपरीत हो, कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयले यसरी विद्यार्धीबाट शुल्क लिन पाउँदैन ।’

काठमाडौं । २०८२ सालको माध्यमिक  शिक्षा परीक्षा (एसईई) नतिजा २०८१ सालको नतिजाभन्दा ४.१७ प्रतिशतले सुधार भएको देखिएको छ । २०८१ सालको नतिजामा ६१. ८१ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुँदा २०८२ सालको एसईईमा ६५.९८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भए । यो वर्ष २ लाख ८४ हजार १ सय ६० अर्थात् ६५.९८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुँदा १ लाख ४६ हजार ५ सय ७ अर्थात् ३४.०२ प्रतिशत विद्यार्थी ननग्रेडेड भए । गत चैत २९ गते सम्पन्न भएको एसईईमा ५ लाख १२ हजार ४ सय २१ विद्यार्थी सहभागी थिए । यो नतिजा गएको वर्षभन्दा ४.१७ प्रतिशतले बढी हो ।  विगतका वर्षमा करिब तीन महिनापछि प्रकाशित हुने नतिजा यो वर्ष २९ दिनमै सार्वजनिक हुँदा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले राज्य संयन्त्रको सामूहिक प्रतिवद्धता कार्यक्षमताको महत्त्वपूर्ण उदाहरण भएको बताएका छन्। २०८१ सालको एसईई नतिजा २०८० सालको नतिजाभन्दा १३.९५ प्रतिशतले सुधार भएको थियो । २०८० मा ४७.८७ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए । एक वर्षमा १३ प्रतिशतले नतिजामा सुधार गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले गरेको मिहिनेत भनेका थिए । प्रत्येक सरकारले नतिजा सुधारमा जस लिन खोजेपनि यो सुधारलाई शिक्षामा सुधार भएको मान्न नसिकिने विज्ञहरू बताउँछन् । अझै चार प्रदेशको नतिजा राष्ट्रिय औसतभन्दा कम भएकाले दुई/चार प्रतिशत नतिजामा सुधार आउँदैमा सिकाइमा गुणस्तर भएको मान्न नसकिने उनीहरूको तर्क छ । समग्र नतिजामा सुधार देखिए पनि सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशको नतिजा राष्ट्रिय औसतभन्दा कमजोर देखिएको छ ।  २०७८ सालमा ४६ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडड भएकोमा पाँच वर्षपछि अर्थात् २०८२ सालमा करिब ६६ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन् । झट्ट सुन्दा यो नतिजाले शिक्षा क्षेत्रमा बिस्तारै सुधारको संकेत गरेको देखिए पनि विज्ञहरू भने यसलाई सुधार भन्न नमिल्ने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार हरेक वर्ष नतिजामा तीन/चार प्रतिशतले सुधार हुनु भनेको प्राकृतिक हो, यो हरेक वर्ष आफै हुन्छ । गत वर्षभन्दा ४ प्रतिशतले नतिजा सुधार हुनु अर्थात् २०७८ सालको नतिजासँग तुलना गरेर शिक्षामा सुधार भएको हो भन्न नसकिने विज्ञहरू बताउँछन् ।  शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की यो नतिजाले शिक्षामा सुधार भएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी सरकारले एक महिनाभित्रै नतिजा प्रकाशन गर्नु गत वर्षभन्दा चार प्रतिशतले नतिजामा सुधार आउनु राम्रो संकेत भए पनि शिक्षामा सुधार भएको भन्न नमिल्ने उल्लेख गर्छन् । उनी एक महिनाभित्रै नतिजा निकाल्न सक्नु सकारात्मक कदम भएको धारणा राख्छन् ।    यस्तो छ पाँच वर्षको नतिजा २०८२ सालको परीक्षामा दुई लाख ८४ हजार १ सय ६० अर्थात् ६५.९८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुँदा १ लाख ४६ हजार ५ सय ७ अर्थात् ३४.०२ प्रतिशत विद्यार्थी ननग्रेडेड भएका छन् । २०८१ सालमा ५ लाख १४ हजार ७१ जना परीक्षार्थी सहभागी भएकोमा ६१. ८१ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए ।  २०८० सालको एसईई परीक्षामा ४७.८६ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड भएका थिए । यो नतिजा सार्वजनिक हुँदा सरकार र सरकारी विद्यालयको निकै आलोचना भएको थियो । सरकारले नतिजा सुधारका लागि प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।  २०७९ को एसईईमा ४६.४ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण  भएका थिए । ४ लाख ८५ हजार ३ सय ९६ परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए भने २०७८ को एसईई परीक्षामा ५ लाख १४ हजार ७ सय ६० जनाले फारम भरेका थिए । तर ४ लाख ९५ हजार ७५१ मात्रै थियो । चार जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या २०८० यता फोर जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या पनि बढ्दै छ । जीपीए ३.६० देखि ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या २०८२ सालमा ४८ हजार ३ सय ९२ छ भने अघिल्लो वर्ष २०८१ मा यस्ता विद्यार्थीको संख्या ४८ हजार १ सय ७७ थियो ।  यस्तै, २०८० सालमा भने ३१ हजार २ सय ९ विद्यार्थीले ३.६० देखि ४ जीपीए ल्याएका थिए । त्योभन्दा अघिल्ला वर्षहरूमा यो संख्या अझ कम थियो । २०७९ सालको एसईई नतिजामा ३.६० देखि ४.०० ल्याउने विद्यार्थीको संख्या २२ हजार ४ सय ७५ थियो भने २०७८ सालको एसईई नतिजामा ९ हजार ६ सय ३३ जना विद्यखर्थीले ३.६ देखि ४ जीपीए ल्याएका थिए ।  यो वर्ष अर्थात् २०८२ सालको एसईई नतिजामा ७ जना विद्यार्थीले १.६० देखि २ जीपीए ल्याएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । यस्तै, २ देखि २.४० जीपीए ल्याउने ५ हजार १ सय ९० जना, जीपीए २.४० देखि २.८० ल्याउने ५५ हजार ९ सय ७७ जना, जीपीए २.८० देखि ३.२० ल्याउने ९४ हजार २ सय २२ जना रहेका छन् । यस्तै, जीपीए ३.२० देखि ३.६० ल्याउने ८० हजार ३ सय ७२ जना, ३.६० देखि ४ जीपीए ल्याउने ४८ हजार ३ सय ९२ जना रहेका छन् ।  २०८१ सालको एसईईमा १.६० जिपीएदेखि २.०० ल्याउने विद्यार्थी ८ जना थिए । २.००देखि २.४० ल्याउने ४ हजार १ सय २६ विद्यार्थी थिए भने २.४० देखि ३.८० ल्याउने विद्यार्थी ४८हजार ४ सय ७९ विद्यार्थी थिए । यस्तै २८० देखि ३.२० ल्याउने विद्यार्थी ८९ हजार १ सय २४, ३.२० देखि३.६०ल्याउने विद्यार्थी ४१ हजार ३ सय ८५, ३.६० देखि ४०० ल्याउने विद्यार्थी ४८ हजार १ सय ७७ थिए ।    २०८० सालको एसईई परीक्षामा  १.६० जिपीएदेखि २.०० ल्याउने विद्यार्थी ६ जना थिए । यस्तै २.००देखि २.४० ल्याउने २ हजार ९ सय ५० विद्यार्थी थिए भने २.४० देखि ३.८० ल्याउने विद्यार्थी ४१ हजार ४ सय ८७ विद्यार्थी थिए । यस्तै २.८० देखि ३.२० ल्याउने विद्यार्थी ७८ हजार ८ सय ७४, ३.२० देखि३.६० ल्याउने विद्यार्थी ६८ हजार २ सय ५६ थिए भने ३.६० देखि ४०० ल्याउने विद्यार्थी ३१ हजार २ सय ९ थिए ।    २०७९ को एसईईमा  ०.८०देखि १.२० ल्याउने विद्यार्थी २ हजार २ सय, १.२०देखि १.६० ३८ हजार ७ सय ७०, १.६० देखि २.०० ल्याउने ४८ हजार ४ सय ४७, २.०० देखि २.४० ल्याउने १ लाख २२ हजार ९३, २.४०देखि २.८० ल्याउने ८९ हजार ३ सय ३१ , २.८० देखि  ३.२० ल्याउने ७२ हजार ३ सय ६२, ३.२० देखि ३.६० ल्याउने ५५ हजार ६९, र ३.६० देखि ४.०० ल्याउने विद्यार्थीको संख्या २२ हजार ४ सय ७५ थियो ।  यस्तै २०७८ को एसईईमा ०.८ देखि १.२ जीपीए ल्याउने विद्यार्थी ३२ हजार ८० (०.६६ प्रतिशत), १.२ देखि १.६ जीपीए ल्याउने ४४हजार ५ सय ८६ (८.९९ प्रतिशत), १.६ देखि २.० जीपीए ल्याउने १००५९४ (२०.२९ प्रतिशत), २.० देखि २.४ जीपीए ल्याउने ११२७३३ (२२.७४ प्रतिशत), २.४ देखि २.८ जीपीए ल्याउने ९०५५८ (१८.३१ प्रतिशत), २.८ देखि ३.२ जीपीए ल्याउने ६९९०० (१४.१० प्रतिशत), ३.२ देखि ३.६ जीपीए ल्याउने ४१६२७ (८.४० प्रतिशत) र ३.६ देखि ४ जीपीए ल्याउने ९६३३ (१.९४ प्रतिशत) थिए । हराएका विद्यार्थीको खोजी खोइ ?  सरकारले हरेक वर्ष नतिजामा दुई/चार प्रतिशत सुधार गरे पनि अझै शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो काम गर्न सकेको छैन । शिक्षाविद् कार्की अझै ३४ प्रतिशत विद्यार्थी नन् ग्रेडेड हुनु भनेको राम्रो नभएको बताउँछन् । उनी यो संख्या निकै धेरै रहेको दाबी गर्छन् । योभन्दा अर्को चुनौतीको कुरा झण्डै ४० प्रतिशत एसईई दिने विद्यार्थी बीचमा हराउँदा पनि कसैले चासो नदेखाएको भन्दै उनले असन्तुष्टि राखे ।  २०७२ सालमा कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीले २०८२ सालमा एसएईई दिएका थिए । जबकि त्यो बेला ९ लाख विद्यार्थी कक्षा १ मा भर्ना भएका थिए । तर कक्षा १० को परीक्षा हुँदा करिब ४ लाख विद्यार्थी बिचबाटोमा हराएका छन् । ‘हामीले नतिजामा सुधार आयो भन्दै गर्व गरिराख्दा ४० प्रतिशत विद्यार्थी बीचमा हराए । यो विषयमा न हामी शिक्षामा चासो राख्नेले खोजी गर्यौं न जिम्मेवार तहमा रहेका व्यक्तिले खोजी गरे, यो तीतो यथार्थ हो,’ कार्कीले भने। उनी यो विषयमा तीनै तहका सरकारले काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । यदि सुधार हुने हो भने २० प्रतिशतको हिसाबले सुधार हुनुपर्ने बताउँछन् । कार्की भन्छन्, ‘जसरी कक्षा ८ भनेको आधारभूत तह हो कक्षा १० भनेको माध्यामिक शिक्षको तह होइन एउटा कक्षामात्र हो यसलाई अरू वार्षिक परीक्षा जस्तै सामान्य रुपमा लिइनुपर्छ, यसलाई कुनै बोर्डले लिनुपर्ने परीक्षा होइन ।’  उनी कक्षा १० मा ६६ प्रतिशत नभई झण्डै ९०/९५ प्रतिशत विद्यार्थी पास हुनुपर्ने बताउँछन् । 

काठमाडौं । वैशाख २१ गते सरकारको निर्देशनअनुसार विद्यालयमा पठनपाठन सुरु हुने दिन । नयाँ पोशाक लगाई नयाँ किताब बोकी नयाँ कक्षामा विद्यार्थीहरू उत्साहित हुँदै पुगे । चैत महिनामा वार्षिक परीक्षा दिएर घरमै बसेका विद्यार्थी लामो समयपछि विद्यालय जान पाउँदा निकै खुसी थिए । तर, भक्तपुरको मध्यपुरथिमिस्थित मनोहरा किनारमा रहेको सरस्वती आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थी भने विद्यालय जान सकेनन्। सबै विद्यार्थी विद्यालय गएको देखेपछि रहरले पुगेका करिब ७० विद्यार्थीलाई पनि शिक्षकले नपढाएर घर फर्काउनु पर्यो । सरकारले उनीहरूले पढ्ने विद्यालयमै डोजर लगाएर भत्काइ दियो । विद्यालय भत्काइएपछि विद्यार्थी घरमै बस्नु परिरहेको विद्यालयले जनाएको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक इन्दिरा महत सरकारले आजदेखि विद्यार्थीको पठनपाठन गर्नु भने पनि आफूहरूले पढाउन नसकेको बताउँछिन् ।  ‘हिजो करिब ७० जना विद्यार्थी यहाँ आउनुभएको थियो, अभिभावक पनि आउनुभएको थियो । बच्चाहरूलाई एकछिन राखेर अभिभावकलाई सम्झाइ–बुझाइ घर पठाइदियौं,’ विकासन्युजसँग कुरा गर्दै प्रधानाध्यापक महतले भनिन् । विद्यालयले बैशाख १५ गतेबाट विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरेसँगै सरस्वती आधारभूत विद्यालयमा करिब १ सय ७० जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । तर अहिले भर्ना भएका विद्यार्थीलाई कहाँ पढाउने भन्नेबारे  शिक्षकहरू नै अन्योलमा छन् ।  प्रधानाध्यापक महत भन्छिन्, ‘शिक्षक कर्मचारी सबैजना अहिले एउटा सामुदायिक केन्द्रको भवनमा छौं विद्यालयको सामग्री पनि यही राखेका छौं ।’ सरकारले विद्यालय नै भत्काइदिएपछि कहाँ पठनपाठन गर्ने भन्नेमा अनिश्चित रहेको उनको भनाइ छ । विद्यालयले अहिलेका लागि वडा नम्बर १ कार्यालय अन्तर्गत रहेको सामुदायिक भवनमा विद्यालयका सामग्री राखे पनि कक्षा सञ्चालनका लागि स्थानको टुंगो लागेको छैन । प्रधानाध्यापकका अनुसार तत्काल पढाइ हुने अवस्था छैन ।  ‘पढाइ हुनको लागि तत्काल ठाउँ पनि छैन, स्थानीय पालिकाले पनि यो ठाउँबाट पढाइ सुरु गर्नु भनेको छैन,’ प्रधानाध्यापक महत भन्छिन्,‘ विद्यार्थीमात्रै होइन, छोराछोरीको पढाइ के हुन्छ भन्नेमा अभिभावक पनि चिन्तित छन्, अहिले हामी अभिभावकलाई पनि यो विषयमा बुझाउने काम गरिरहेका छौं ।’ सरस्वती आधारभूत विद्यालय २०६२ सालमा स्थापना भएको थियो भने २०६५ मा सरकारी अनुमति पाएको थियो । सरकारले भत्काएको स्कुलमा तीनवटा भवन थिए । जहाँ पाँच कोठाको एउटा भवन, अर्को ६ र १० कोठा थिए । बालाजुमा रहेको बुद्धज्वति विद्यालयको पनि यस्तै हालत छ ।  विद्यालयको १६ कोठे भवन शनिबार डोजर लगाएर भत्काइएसँगै पढाइ प्रभावित भएको हो । समुदायको श्रमदान र आर्थिक सहयोगले बनाइएको विद्यालय सरकारले भत्काइदिएपछि विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक शान्तराम श्रेष्ठका अनुसार यो विद्यालयमा नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरका छोराछोरी पढिरहेका थिए ।  विद्यालय भत्काइएपछि अहिले विद्यार्थी र विद्यालयको सबै सामग्री नजिकै रहेको तरुण माविमा राखेको विद्यालयले जनाएको छ । प्रधानाध्यापक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अहिले विद्यालयको सामग्री सबै तरुण माविमा राखेका छौं, अब पछि सरकारले कहाँ व्यवस्था गर्छ त्यही सार्नुपर्ला ।’ १ सय १० जना विद्यार्थी भर्ना भएकाेमा हिजो ४० जना विद्यार्थी सम्पर्कमा आएका थिए ।  ‘हामी अन्यौलमा छौं, कहाँ जाने के गर्ने केही पनि थाहा छैन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीलाई तत्काल तरुण माविमा सहकार्य गर्नु भनिएको छ । त्यहीअनुसार हामी सबै शिक्षक कर्मचारी पनि यहाँ आएका छौं, विद्यार्थी पनि यही आउनुभएको छ ।’ पालिकाले तत्कालका लागि तरुण माविबाटै काम चलाउनु भनेकाले आफूहरू यही आइरहेको उनको भनाइ छ । श्रेष्ठ सरकारले गरेको कदमविरुद्ध कुनै प्रतिक्रिया दिन उचित नरहेको बताउँछन् । ‘सरकारको आफ्नो सम्पत्ति हो, आफ्नो सम्पत्तिलाई भत्काउँछु भन्दा हाम्रो भन्नु केही पनि छैन,’ उनले भने । २०५३ सालमा स्थापना भएको यो विद्यालयमा कक्षा ८ सम्म अध्यापन हुँदै आएको थियो । यो विषयमा तरुण माविका प्रधानाध्यापक बाबुराम न्यौपाने महानगरबाट आएको पत्रका आधारमा बुद्धज्वति विद्यालयको सबै सामग्री आफ्नो विद्यालयमा राखिएको बताउँछन् ।  विद्यालयका सबै शिक्षक कर्मचारीको हाजिर पनि यही विद्यालयबाट लगाउनु भनिएकाले सोमबारबाट सबै शिक्षक विद्यार्थी पनि तरुण माविमा आएको न्यौपानेले जानकारी दिए । ‘भोलि विद्यालय अन्तै सार्छ कि यही विद्यालयमा मर्ज गर्छ भन्ने विषयमा हामीलाई केही पनि भनेका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यालयमा पढ्न आएका विद्यार्थीलाई पढाइरहेका छौं, शिक्षक कर्मचारी पनि सबै यही आइरहनुभएको छ ।’ सरकारले बालाजुमै रहेको बालकल्याण आधारभूत विद्यालय पनि भत्काएको छ । विद्यालय भत्काउँदा बालकल्याण विद्यालयले पनि पठनपाठन सुरु गर्न सकेको छैन । विद्यालय भत्काइएपछि कक्षा ८ सम्म अध्ययन गर्दै आएका १ सय २० जना विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको विद्यालयले जनाएको छ । सार्वजनिक विद्यालयमा डोजर चलाउनु कति उचित ? सार्वजनिक र सामुदायिक विद्यालयको संरक्षण गर्नुपर्ने राज्यले नै विद्यालयका संरचनामाथि डोजर चलाउनु न्यायोचित नभएको शिक्षक तथा शिक्षाविद्हरूले बताएका छन् ।  सामुदायिक विद्यालय राज्यकै लगानी र स्वामित्वमा रहने हुनाले आफ्नै सम्पत्तिमाथि बिना सूचना डोजर प्रयोग गर्नु अदूरदर्शी कदम भएको उनीहरूको तर्क छ ।  सरस्वती आधारभूत विद्यालयकी प्रधानाध्यापक इन्दिरा महतले राज्यले आफ्नै भौतिक संरचना भत्काउँदा एकातिर करोडौंको क्षति भएर राज्यलाई नै भार परेको बताइन् । साथै बालबालिकाको निर्वाध पढ्न पाउने अधिकार पनि हनन भएको छ ।  उनी भन्छिन्, ‘डोजर चलाउनुअघि विद्यालयका लागि वैकल्पिक स्थानको व्यवस्था गरिदिएको भए शिक्षक र विद्यार्थीले यस्तो सास्ती खेप्नुपर्ने थिएन ।’ त्यस्तै, तरुण माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक बाबुराम न्यौपाने पनि सार्वजनिक जग्गा र खोला किनारका अनधिकृत संरचना हटाउने सरकारको अभियान सही भए पनि विद्यालयजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पूर्वजानकारी बिना डोजर लगाउनु गलत भएको बताउँछन् ।  महानगरपालिकाले बुद्धज्योति विद्यालयलाई तत्कालका लागि तरुण माविमा व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएकाले आफूहरूले मानवीयताका नाताले सहयोग गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।  शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू समेत सार्वजनिक जग्गामा रहेका निजी विद्यालय वा व्यापारिक संरचना हटाउनु स्वभाविक भए पनि राज्यकै अंगका रूपमा रहेका सामुदायिक विद्यालयमाथि गरिएको यस्तो व्यवहारले शैक्षिक वातावरणमा नकारात्मक असर पुग्नेमा चिन्ता व्यक्त गर्दछन् ।  उचित भवनको खोजी भइरहेको छ विद्यालय भत्काएर अलपत्र परेका विद्यालयको व्यवस्थापनका लागि उचित स्थानको खोजी भइरहेको स्थानीय सरकारको प्रतिक्रिया छ । उपत्यकामा रहेका तीनवटा सामुदायिक विद्यालयमा डोजर लागेपछि उचित स्थानको खोजी भइरहेको पालिकाले बताएका छन् ।  बालाजुमा भत्काइएको विद्यालयलाई कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे खोजी भइरहेको काठमाडौं महानगरले जनाएको छ । महानगरको शिक्षा शाखाले यो विषयमा महानगरले काम गरिरहेकाले तुरुन्तै विद्यालयको व्यवस्थापन गरिने दावी गरेको छ ।  भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले पनि विद्यालय व्यवस्थापनका लागि छलफल जारी रहेको बताएको छ । विद्यार्थीको पढाइलाई प्रभाव नपर्ने गरी चाँडै समस्याको समाधान गरिने पालिकाले बताएको छ ।

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले दशकौंदेखि बल्झिरहेको जग्गा विवाद सधैंका लागि अन्त्य गर्न ठोस प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विगतमा पटक–पटक गरिएका प्रयासहरू सफल हुन नसकेपछि यसपटक त्रिवि प्रशासनले आफ्नो नाममा रहेको तर अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता ल्याउन निर्णायक कदम चालेको हो । त्रिवि कार्यकारी परिषद्को गत चैत्र २३ को निर्णयअनुसार बैशाख ४ गते त्रिविले जग्गा हडपेर बसेका संघ संस्थालाई ३५ दिने सूचना निकालेर फिर्ता गर्न चेतावनी दिएको थियो । ‘जसरी देशभरि अतिक्रमित जग्गा सरकारले खाली गराउँदैछ, नागरिक धमाधम जग्गा छोडिरहेका छन् त्यसैगरी हाम्रो मिचिएको जग्गा पनि सहजै फिर्ता आउँछ भन्ने आशामा छौं,’  त्रिवि प्रशासनका एक पदाधिकारीले भने । त्रिविले नेपाल सरकार लगायत दाताहरूले त्रिविको शैक्षिक उन्नयनका लागि विभिन्न समय र अवस्थामा भोगाधिकारका लागि उपलब्ध गराएको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति छोड्न भनेकाले पनि फिर्ता आउने आशामा रहेको उनको भनाइ छ ।  त्रिवि पदाधिकारी र कर्मचारीकै संलग्नतामा जग्गा हिनामिना भएको पाइएको छ ।  धमाधम सम्पर्कमा आउँदै त्रिविको सूचनापछि जग्गा हडपेर बसेका संघ संस्था सम्पर्कमा आउन थालेको त्रिविले जनाएको छ । त्रिविका उपकुलपति दीपक अर्यालले जग्गा हडपेर बसेका संघ संस्थाका प्रतिनिधि सम्पर्कमा आउन थालेको जानकारी दिए। ‘सूचना निकालेपश्चात जग्गा फिर्ता गर्न सबै पक्ष तयार देखिएको छ,’ अर्याल भन्छन्, ‘त्रिवि परिसरभित्र चलिरहेका संघ संस्थालाई कसरी हटाउने, कुन मोडालिटीबाट अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेको छौं ।’  त्रिवि परिसरभित्र स्थापना भई सञ्चालनमा ल्याएका संघ संस्थाले विद्यार्थीको पढाइमा समेत असर परेकाले त्यस्ता संरचना तत्काल के गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल जारी रहेको उनको भनाइ छ ।  अर्यालले विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग सोमबार एक चरणको छलफल भइसकेकाले यो पटक सहज रुपमा त्रिविको जग्गा फिर्ता आउने विश्वास व्यक्त गरे । अर्यालका अनुसार योभन्दा अगाडि सम्पर्कमा नआएका संघ संस्था यो पटकको सूचनापछि सम्पर्कमा आउन थालेका छन् । सम्पर्कमा आएका संघ संस्थाका ठूल्ठूला भौतिक संरचना भएकाले यिनलाई भत्काउने वा त्रिवि आफैले सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा भने छलफल जारी रहेको छ । क-कसले हडपेका छन् जग्गा ? त्रिविको कीर्तिपुर परिसरभित्र रहेको ५०५०–३–१–१ रोपनीमध्ये २ हजार बढी अतिक्रमणमा परेको छ । गत असोज २६ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्री महावीर पुनले सार्वजनिक गरेको ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१’ अनुसार २ हजार रोपनीभन्दा धेरै जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख छ ।  त्रिवि पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा निजीदेखि धार्मिक गरी १८ वटा संघसंस्थाले रजाइ गरिरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । जग्गा हडपेर रजाइ गर्नेमा साविकको ल्याब स्कुल हालको ल्याबोरेटरी माविले १ सय ९ रोपनी जग्गा ओगटेको छ भने राधास्वामी सत्संग व्यास नेपालले १५ रोपनी जग्गा उपयोग गरिरहेको छ । २०४७÷०४८ सालदेखि यो संस्थाले अनाधिकृत रूपमा जग्गा उपभोग गरिरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।  यस्तै, गणतन्त्र स्तम्भ निर्माणले ६० रोपनी, नेपाल प्राध्यापक संघले ६ रोपनी १२ आना, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ, विपि कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरी र विज्ञान संग्राहलय विकास समितिलाई  १ सय ६० रोपनी, कृषि बागवानी केन्द्रलाई २ सय ८१ रोपनी, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले २५ रोपनी जग्गा उपभोग गरिरहेको छ । नेपाल नेत्र ज्वति संघले १० रोपनी , काठमाडौं खानेपानी बोर्ड र खानेपानी तथा ढल निकास समितिले १ सय ७ रोपनी जग्गा उपभोग गरिरहेका छन् । त्यस्तै, नेपाल बैंक लिमिटेड, ग्लोबल आईएमई बैंक, प्रहरी वृत्त बल्खु/कालिमाटी, महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुर, रक्तसञ्चार केन्द्र, नेपाल किक्रेट संघ, त्रिवि कभर्डहल, कृषि बागवानी केन्द्र, कीर्तिपुर नगरपालिका, गिट्टी बालुवा डिपो, नेपाल विद्युत प्राधिकरण कीर्तिपुर वितरण केन्द्रले त्रिविको जग्गा आगटेर आफ्ना क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको छ । त्रिविको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुरस्थित् झण्डै १ हजार ५ सय रोपनी जमिन भोगचलनका हिसाबले विभिन्न संस्थाको मातहत गइसकेको छ । २०१६ सालमा स्थापना भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय जेठो विश्वविद्यायलय हो । विश्वविद्यालय स्थापनादेखि नै उच्च शिक्षामा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ ।  हाल ६२ आंगिक क्याम्पस ५२९ सामुदायिक क्याम्पस,   ५३९ निजी क्याम्पस सम्बन्धन प्राप्त छन् भने विभाग अन्तर्गत ४२ वटा विभाग ५ वटा अध्ययन संस्थान ४ वटा संकाय र ४ वटा अनुसन्धान केन्द्रहरू छन्।  त्रिवि खेल मैदान नभत्काइने नेपाल किक्रेट संघ (क्यान)ले त्रिविको एक सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा ओगटेको छ । २०५३ सालमा ७० रोपनी जग्गा क्रिकेट स्टेडियमका लागि दिने सहमति भए पनि क्यानले सय भन्दा बढी जग्गा ओगटेको खुलेको छ ।  प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को निर्णय नम्बर ७४३ अनुसार २०५४ बैशाख २० मा त्रिवि र क्यानबीच २०५९ बैशाखसम्म ५ वर्षका लागि फुटबल खेल्न हुने गरी भाडामा दिने सहमति भएको थियो । जसअनुसार पहिलो वर्ष तीन, दोस्रो वर्ष चार र त्यसपछिका हरेक वर्ष ६ लाखका दरले भाडा दिने÷लिने सम्झौता भएको थियो । यो अवधि सकेको ५ वर्षपछि अर्को अवधि प्रयोग गर्दा पहिलो वर्ष ६ लाखकको १५ प्रतिशत थप वृद्धि गर्न र त्यसपछिका प्रत्येक वर्ष कुल रकमको १५ प्रतिशतको वृद्धी हुनेगरी सहमति भएको देखिन्छ । त्यसपछि २०५९ साल माघ ६ गते बसेको बैठकले २५ वर्षका लागि अर्थात् २०८३ बैशाख महिनासम्म किक्रेट रंगशाला भाडामा दिने सहमति भएको उल्लेख छ । जसमा वार्षिक ९ लाख भाडा दिने सहमति छ । सहमतिअनुसार त्रिवि र क्यानबीच भएको सम्झौता यो महिनादेखि सकिँदैछ । त्रिवि प्रशासनले जग्गा ओगटेर संघसस्था चलाइरहेका सबैलाई पत्र पठाएसँगै क्यानलाई पनि पत्र पठाएको थियो । त्रिवि खेलमैदानले विद्यार्थीलाई पढाइमा समस्या हुने गरेको भन्दै त्रिविले क्यानलाई आफ्नो जग्गामा रहेको भौतिक संरचना खाली गर्न भनेको छ ।  त्रिविले आफ्नो परिसरमा सहमतिअनुसार भाडामा दिएका वा हडपिएका जग्गा फिर्ता गर्नेक्रममा त्रिवि किक्रेट मैदान के होला भन्ने आमचासो थियो । तर सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले त्रिवि किक्रेट मैदान तत्कालका लागि जस्ताको त्यस्तै रहने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले किक्रेट मैदान नभत्काउने बताउँदै त्रिविसँग थप सहमति गरिने बताएका छन् । विश्वविद्यालय र खेलमैदान राज्यकै निकाय र लगानी भएको भन्दै नयाँ तवरले सम्झौता गर्ने बताएका छन् ।  सकारात्मक ल्याबोरेटरी स्कुल त्रिवि हाताभित्र रहेको ल्याबोरेटरी स्कुल शिक्षक उत्पादन गर्ने प्रयोगशालाका रूपमा चिनिन्थ्यो । तर, समयसँगै यो विद्यालयको स्वरूप परिवर्तन हुँदै हाल एक अलग व्यवस्थापन संरचनामा सञ्चालन भइरहेको छ । विश्वविद्यालयको सम्पत्तिभित्र रहे पनि प्रत्यक्ष नियन्त्रण बाहिर पुगेको यो विद्यालय अहिले नीति, स्वामित्व र व्यवस्थापनबारे बहसको केन्द्रमा छ । एक सय आठ रोपनी चौध आना दुई पैसा तीन दाम त्रिविको नाममा नापनक्सा भएको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाभित्रको जग्गामा अवस्थिति र साविक त्रिवि को स्वामित्वको जमिनमा भवन बनाउन सम्मको लागि त्रिविसँग स्वीकृति लिई कलेज अफ एजुकेसनको शिक्षण सिकाई स्कुल (ल्याब) का लागि तयार भएको भौतिक संरचनाहरू समेत हालको ल्याबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयले त्रिविको स्वीकृति एवं सम्झौता बिना उपभोग गर्दै आएको प्रतिवेदनले भनेको छ । त्रिविले पटक पटक भौतिक संरचना खाली गर्न दिएको निर्देशनलाई वेवास्ता गर्दै आए पनि हाल भने सकारात्मक देखिएको छ । ल्याबोरेटरीजस्तै अन्य विभिन्न संघसंस्था जग्गा फिर्ताको पक्षमा सकारात्मक देखिएको त्रिविले जनाएको छ ।