सीआर भण्डारी

काठमाडौं । ‘मौद्रिक नीतिले कता जाने हो, कसरी अगाडि बढ्ने हो भन्ने विषय स्पष्ट गरेको छैन । विगतका मौद्रिक नीतिमा सहज रुपमा आउँथ्यो । किनभने अलिकति स्पष्ट रुपमा खुलाइएको हुन्थ्यो, केही न केही दिशा दिन्थ्यो । यसपटक केही पनि खुलाइएको छैन,’ एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङले भने ।    उनका अनुसार मौद्रिक नीतिको स्पष्ट दिशा बुझ्न अब सर्कुलर कुनुपर्ने हुन्छ । अधिकांश व्यवस्थामा सहजीकरण गरिने भनिएको छ तर, उक्त सहजीकरण बैंकलाई हो कि ग्राहकलाई हो भन्ने स्पष्ट हुन सर्कुलर कुनपर्ने उनको धारणा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति कुन दिशामा अगाडि बढ्छ भन्ने विषय कार्यकारी निर्देशक (ईडी)द्वय गुरुप्रसाद पौडेल र डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिनाले स्पष्ट पारेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशत मूल्यवृद्धिको सरकारी लक्ष्यलाई सघाउने गरी बैंकिङ प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापन, कर्जा विस्तार र नियामकीय सहजीकरणका उपाय अघि सारेको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता समेत रहेका कार्यकारी निर्देशक पौडेलका अनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको पुँजी, तरलता र नीतिगत व्यवस्थाका आधारमा निजी क्षेत्रतर्फ ११ प्रतिशतसम्म कर्जा वृद्धि सम्भव देखिएको छ । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग थप साढे ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता छ । ‘हाल बैंकिङ प्रणालीको औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात ९.७ प्रतिशत रहे पनि ११ प्रतिशत कर्जा वृद्धि गर्न सक्ने क्षमता धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग छ,’ उनले भने, ‘आवश्यक परे पुँजी पर्याप्तता अनुपात पूरा गर्न नसक्ने संस्थालाई सहजीकरण गरिनेछ ।’ राष्ट्र बैंकले यसअघि एक बैंकलाई हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी पर्याप्तता कायम गर्न अनुमति दिइसकेको उनले जानकारी दिए । पौडेलले मौद्रिक नीतिको बुँदा १७ देखि २४ सम्म समष्टिगत विवेकशील नियमन तथा वित्तीय स्थायित्वसँग सम्बन्धित व्यवस्था समेटिएको बताए । बुँदा १८ अनुसार मौद्रिक नीतिको प्रसारण प्रभावकारी बनाउन वित्तीय क्षेत्र सुधार, शाखा व्यवस्थापन र डिजिटाइजेसनमार्फत लागत घटाई त्यसको प्रतिफल ग्राहकमा हस्तान्तरण गर्ने तथा सेवाको गुणस्तर बढाउने नीति लिइएको उनले बताए । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खर्च कटौती र नाफामुखी सञ्चालनतर्फ उन्मुख गराउन राष्ट्र बैंक सकारात्मक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणसम्बन्धी अध्ययन जारी रहेको र अध्ययन पूरा भएपछि लक्षित कार्यक्षेत्रअनुसार सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिने पौडेलले बताए । आवश्यकताका आधारमा बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गरी विशिष्टीकृत ढंगबाट अघि बढ्ने विकल्प पनि खुला राखिएको उनको भनाइ छ ।  राष्ट्र बैंकले कर्जाको सुरक्षणस्वरूप व्यक्तिगत जमानीका नाममा सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने तयारी पनि गरेको छ । पौडेलका अनुसार ऋणी वा व्यवसायीबाट ‘पर्सनल ग्यारेन्टी’का नाममा असिमित दायित्व सिर्जना हुने, कालोसूचीमा परेपछि थप कर्जा नपाउने र त्यसले व्यवसाय विस्तारमा समस्या पार्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्थालाई कम गर्न, रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्न तथा दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थानमा सहजीकरण गर्न विशेष व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसका लागि ‘स्ट्रेस लोन’ सम्बन्धी गाइडलाइन ल्याइनेछ, जसअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केही सर्तसहित समस्याग्रस्त कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्नेछन् ।  उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले विवेकशील नियमनअन्तर्गत बैंकिङ नियमलाई थप सरल बनाउने, सुदृढ सुपरीवेक्षण, प्रुडेन्ट रेगुलेसन र स्ट्रङ सुपरभिजनलाई निरन्तरता दिनेछ । आवश्यकताअनुसार बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिहरू परिमार्जन, संशोधन र जारी गर्ने कामलाई पनि निरन्तरता दिइने उनले बताए । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रहेका परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा क्यापिटलाइजेशन ब्याज पुँजीकृत गर्न सकिने व्यवस्था परिपत्रमार्फत सुरु गरिसकिएको पनि उनले स्मरण गराए । मौद्रिक नीतिले व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित पियर–टु–पियर (पीटूपी) लेनदेन सञ्चालन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । गैरवित्तीय संस्थामार्फत कर्जा प्रवाह गर्न सकिने विषय बजेटले पनि समेटेकाले त्यसलाई अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी रहेको पौडेलले बताए । उनका अनुसार यसअघि पीटूपी लेन्डिङ प्लेटफर्मसम्बन्धी अवधारणापत्र सार्वजनिक गरिसकिएको छ, र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार गैरवित्तीय संस्थामार्फत कर्जा प्रवाह गर्ने वा केन्द्रीय बैंकले डिजिटल रजिस्ट्री वा प्लेटफर्मलाई लाइसेन्स दिएर ऋणी र ऋणदाताबीच डिजिटल माध्यमबाट लेनदेन सहजीकरण गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्र तथा वैदेशिक ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने र विदेशी मुद्रा खरिदकै बखत स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने पौडेलले बताए । उनका अनुसार अहिले बजारमा रहेको अधिक तरलताको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स हो र जेठ महिनामा मात्रै करिब २५० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यसैलाई विभिन्न उपकरणमार्फत परिचालन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशका बन्डमा लगानी गर्न दिने, रेमिट्यान्स पठाउनेलाई विदेशी मुद्रामै खाता खोल्न सहजता दिने तथा नेपालमा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा पेन्सन प्राप्त गर्नेहरूलाई पनि विदेशी मुद्रामै खाता खोल्ने विकल्प उपलब्ध गराइनेछ । कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सुधार गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पौडेलका अनुसार कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या धेरै छ र तीमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् । त्यसैले आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरेर कालोसूचीमा परेकालाई सहजीकरण गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए । त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा धितो मूल्याङ्कनकर्ताबाट अनिवार्य मूल्याङ्कन गराउनुपर्ने बाध्यता नराखी बैंकका आफ्नै कर्मचारीबाट धितो मूल्याङ्कन गराएर थोरै कागजातका आधारमा छिटो कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको पौडेलले बताए । उक्त व्यवस्थाको अनुगमन भइरहेको र आगामी दिनमा ‘सरल बैंकिङ’लाई थप प्राथमिकता दिइने उनले उल्लेख गरे । संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण गर्ने पुरानै व्यवस्था पुनः ल्याउन खोजिएको नभई हाल लागू रहेको एउटै एलटीपी रेसियोलाई कम्पनीको सबलताअनुसार व्यवस्थापन र लचकता दिने गरी मार्जिन लेन्डिङसम्बन्धी नयाँ नीतिगत व्यवस्था गरिने पौडेलले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति करिब ३ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित रहने र आगामी आर्थिक वर्षमा भने बढेर ५.५ प्रतिशतभित्र रहने अनुमान गरेको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिनाले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्मको औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशत रहेको जानकारी दिँदै बाँकी दुई महिनाको प्रवृत्ति समेत हेर्दा वार्षिक मूल्यवृद्धि ३ प्रतिशत आसपास रहने प्रक्षेपण गरे ।  उनका अनुसार गत वर्ष मौद्रिक नीतिमा मूल्यवृद्धिलाई ५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य राखिएको थियो । पछिल्लो समय विश्व आपूर्ति शृंखला, ऊर्जा संकट र खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धिका कारण चालु आवको १० महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थतर्फको मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्यअनुसार खर्च बढ्न सक्ने, आर्थिक सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी भए बजारमा माग बढ्न सक्ने र त्यसले मूल्यमा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकको आकलन छ । यद्यपि मध्यपूर्व तनाव कम हुँदै जाँदा इन्धन मूल्यमा आएको कमीको असर विस्तारै देखिने भएकाले समग्र मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र रहने अनुमान गरिएको उनले बताए । राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा नीतिगत दरहरू तत्काल नचलाउने संकेत दिएको छ । तिमिल्सिनाका अनुसार विश्वका धेरैजसो केन्द्रीय बैंक ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन्, केहीले कडा मौद्रिक नीति अपनाएका छन् भने दर घटाएर खुकुलो नीति ल्याउने केन्द्रीय बैंक तुलनात्मक रूपमा कम छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले पनि मुद्रास्फीति, ब्याजदर, तरलता, कर्जा माग र समग्र आर्थिक गतिविधिको अवस्था विश्लेषण गरेर मात्र नीतिगत दरमा परिवर्तन गर्ने रणनीति लिएको उनले बताए । तिमिल्सिनाले हाल बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको र त्यसको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स रहेको बताए । उनका अनुसार उच्च रेमिट्यान्स आम्दानी, अपेक्षाअनुसार कर्जा माग नबढ्नु तथा आन्तरिक बजारमा माग कमजोर रहनुका कारण बजारले अतिरिक्त तरलता पूर्ण रूपमा अवशोषित गर्न सकेको छैन । आगामी दिनमा पनि रेमिट्यान्स वृद्धि, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा आम्दानी बढ्ने प्रवृत्ति कायम रहे विदेशी मुद्रा सञ्चिति हालको भन्दा माथि रहने र त्यससँगै तरलता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने उनको भनाइ छ । बढ्दो तरलता व्यवस्थापनका लागि मौद्रिक नीतिमा केही विशेष उपाय समेटिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा राख्ने, तरलता अवशोषण गर्ने उपकरणलाई अवधि र उद्देश्यअनुसार विविधिकरण गर्ने तथा संरचनात्मक र अस्थायी दुवै प्रकृतिको तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना अघि सारिएको तिमिल्सिनाले बताए । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशी केन्द्रीय बैंकका सेक्युरिटीज वा वैदेशिक ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने र विदेशी मुद्रा खरिदकै बखत ‘स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन’ गर्ने नीति ल्याइने उनले जानकारी दिए । यसबाट विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन र नेपाली रुपैयाँको तरलता व्यवस्थापनलाई सँगसँगै सम्हाल्न सकिने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ । रुग्ण उद्योग र ‘स्ट्रेस लोन’ व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कार्यविधि ल्याउने तयारी पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेका, बैंकको कर्जा फसेका र पुनर्जीवनको सम्भावना भएका उद्योगलाई विशेष प्रक्रियामार्फत पुनरुत्थानको अवसर दिने व्यवस्था गरिने तिमिल्सिनाले बताए । उनका अनुसार कसैले व्यवहार्य योजना लिएर रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन प्रस्ताव गरे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सेटलमेन्ट, पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण, आवश्यक परे ब्याज मिनाहा वा अन्य सहुलियत दिन सक्ने आधार तयार पारिनेछ । त्यस्तै, प्राकृतिक विपत्ति, आर्थिक परिस्थितिको परिवर्तन वा व्यवसायिक योजनामा असन्तुलनका कारण दबाबमा परेका तर नियत खराब नभएका ऋणीलाई पनि तत्काल रिकभरी प्रक्रियामा लैजानुअघि एकपटक पुनरुत्थानको मौका दिने व्यवस्था गरिने उनले बताए ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म गर्दै आएको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क (सीपीआई), थोक मूल्य सूचकाङ्क (डब्लूपीआई) तथा तलब-ज्याला सूचकाङ्क (डब्लूएसआई) सम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्याङ्कीय कार्य अब राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क परिषद्को पाँचौँ बैठकले ‘उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क लगायतका मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्कीय कार्यहरू हस्तान्तरण सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ स्वीकृत गरेसँगै मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्क राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो । कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा गुनासो व्यवस्थापन अधिकृत पूर्णबहादुर घर्तिमगरका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले संयुक्त रूपमा मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन तथा प्रकाशन गर्नेछन्। यस अवधिमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक प्राविधिक ज्ञान, विधि र प्रक्रिया सिक्नेछ । साथै आर्थिक वर्ष २०८४/८५ देखि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले स्वतन्त्र रूपमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क, थोक मूल्य सूचकाङ्क तथा तलब-ज्याला सूचकाङ्क तयार गरी नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नेछ । मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्क उत्पादन राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको मूल जिम्मेवारीभित्र पर्ने भएकाले यो कार्य कार्यालयमा आउनु स्वाभाविक रहेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने निकाय हो। मुद्रास्फीति सम्बन्धी तथ्याङ्क पनि आफैं उत्पादन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार स्वायत्तताको प्रश्न उठ्ने भएकाले जिम्मेवारी छुट्याउने निर्णय गरिएको हो,’ उनले भने, ‘अब मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्क राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले तयार गर्नेछ र राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनेछ ।’ मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्कको काम राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा हस्तान्तरण भएपछि राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति निर्माणमा थप केन्द्रित हुन सहज हुने उनको भनाइ छ । हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले छुट्टै ‘मूल्य तथ्याङ्क महाशाखा’ स्थापना गर्ने तयारी समेत अघि बढाएको छ । त्यसका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भइरहेको र आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति तथा दरबन्दी व्यवस्थापनको काम पनि सँगसँगै अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ । घर्तिमगरले मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्क उत्पादन राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको मुख्य कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न कठिन नहुने बताए । ‘हामीले मूल्यसम्बन्धी काम गर्दै आएका छौँ। चुनौती भनेको मासिक रूपमा छिटोछिटो तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी हो,’ उनले भने ।  कार्यालयका उप-प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी एवं प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेका अनुसार यो विषय बजेट वक्तव्यमा समेटिए पनि राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग लामो समयदेखि छलफल गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । लामिछानेले हस्तान्तरणको मुख्य कारण ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ अर्थात् स्वार्थको द्वन्द्व हटाउनु रहेको बताए । ‘राष्ट्र बैंकले आफैं मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने नीति बनाउने र त्यही संस्थाले मुद्रास्फीतिको दर पनि सार्वजनिक गर्ने हुँदा त्यसको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको थियो। अब राष्ट्र बैंक त्यसबाट मुक्त हुने भयो,’ उनले भने । उनका अनुसार राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले पनि विभिन्न प्रकारका सूचकाङ्क निर्माण गर्दै आएकाले मूल्यसम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्याङ्क एउटै निकायबाट उत्पादन गर्ने उद्देश्यले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न लागिएको हो । उनले यो कार्य तत्कालै हस्तान्तरण गर्न सम्भव नभएको भन्दै आवश्यक क्षमता विकास, संगठनात्मक संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । हाल राष्ट्र बैंकमा प्रथम श्रेणीका अधिकृतको नेतृत्वमा सात जना कर्मचारीले मूल्य सूचकाङ्कसम्बन्धी काम गरिरहेका छन् । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा राष्ट्र बैंकले नै मूल्य सूचकाङ्क सार्वजनिक गर्नेछ भने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय ब्याकअप संस्थाका रूपमा रहनेछ । यस अवधिमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका कर्मचारी राष्ट्र बैंकमा गई सम्पूर्ण कार्यप्रणाली, प्रविधि र प्रक्रिया सिक्नेछन् । सबै तयारी पूरा भएपछि २०८४ साउनदेखि जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा हस्तान्तरण हुनेछ। यसका लागि सहजीकरण तथा अनुगमन समिति पनि गठन गरिने उनले जानकारी दिए । लामिछानेले तत्कालका लागि राष्ट्र बैंकले अपनाइरहेको मोडललाई नै निरन्तरता दिइने बताए । ‘मुद्रास्फीतिको स्थिरता कायम राख्न राष्ट्र बैंकले रणनीति तय गरिरहेको हुन्छ । त्यसअनुसार आवश्यक तथ्याङ्क एक दिन पनि ढिलो हुन नहुने गरी उपलब्ध गराउनुपर्छ। समयमै तथ्याङ्क उपलब्ध नभए नीतिगत निर्णयमा गम्भीर असर पर्न सक्छ,’ उनले भने ।  उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले हाल मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलनमा वार्षिक करिब ५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ र देशभर करिब २०० जना गणक परिचालन गरिएका छन् । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको १८ जिल्लामा रहेको संरचनाको उपयोग भएपछि दोहोरो काम हट्ने र लागतसमेत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । ‘राष्ट्र बैंकले हाल सीमित वस्तुहरूको बास्केटका आधारमा मूल्य सूचकाङ्क तयार गर्दै आएको छ । यो जिम्मेवारी राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा आएपछि आवश्यक अध्ययन गरेर वस्तु तथा सेवाको बास्केट विस्तार गरिनेछ, जसले मूल्य सूचकाङ्कलाई अझ प्रतिनिधिमूलक र विश्वसनीय बनाउनेछ,’ उनले भने । लामिछानेका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पनि मौद्रिक नीति बनाउने निकाय र मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्क उत्पादन गर्ने निकाय अलग-अलग हुनु उपयुक्त मानिन्छ । यही कारण विभिन्न निकायले लामो समयदेखि यो जिम्मेवारी राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिँदै आएका थिए । राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क (सीपीआई) लगायत मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्क उत्पादनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णयलाई उपयुक्त कदम भएको बताए । उनले नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा नियामक र सेवा प्रदायकको भूमिका अलग गर्न खोजिएजस्तै मौद्रिक नीतिको जिम्मेवारी लिने केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीतिको तथ्याङ्क पनि आफैं उत्पादन गर्नु उपयुक्त नहुने बताए । ‘मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पनि केन्द्रीय बैंकले लिने र त्यही मुद्रास्फीतिको तथ्याङ्क पनि आफैं निकाल्ने अवस्था थियो। इमानदारिता हुँदासम्म समस्या नदेखिए पनि संस्थागत रूपमा यस्तो व्यवस्था उपयुक्त मानिँदैन,’ उनले भने । क्षेत्रीका अनुसार विगतमा सरकारी तथ्याङ्क प्रणाली पर्याप्त परिपक्व नभएकाले राष्ट्र बैंकले नै मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्क तयार गर्ने अभ्यास थियो । तर अहिले तथ्याङ्कीय प्रणाली विस्तार भएकाले मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्क स्वतन्त्र निकायबाट आउनु उपयुक्त हुने उनको धारणा छ । उनले मूल्यसम्बन्धी नीति निर्माण र निगरानी गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंककै भए पनि मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्क उत्पादन भने स्वतन्त्र तथ्याङ्क निकायले गर्दा विश्वसनीयता बढ्ने बताए । पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले विगतको एउटा घटना स्मरण गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको पालामा मूल्यवृद्धि २१ प्रतिशत पुगेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएपछि सरकार असन्तुष्ट भएको बताए । ‘त्यसबेला तथ्याङ्कका अधिकारीहरूलाई बोलाएर सरकारलाई बदनाम गर्न खोजिएको आरोप लागेको थियो । तर तथ्याङ्कका अधिकारीहरूले सम्पूर्ण आधार र प्रमाण प्रस्तुत गरेपछि सोही तथ्याङ्क स्वीकार गरिएको थियो,’ उनले स्मरण गर्दै भने । 

काठमाडौं । साबिक मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था (हाल नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्त) को वि.सं. २०७६ पुस २८ गते सम्पन्न वार्षिक साधारण सभाबाट टेक बहादुर बोहरा सञ्चालकमा निर्वाचित भए । साथै सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार बोहरा संस्थाको अध्यक्ष बने । तर, ४ वर्षका लागि अध्यक्ष बनेका बोहरा नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.सं. २०८० भदौ ११ गतेको पत्र बमोजिम पदमुक्त भए । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम बोहरालाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ५ वर्षका लागि सञ्चालक बन्न नपाउने गरी कारबाही गर्यो । तर, राष्ट्र बैंकको सो निर्णयलाई चुनौती दिँदै बोहरा उच्च अदालत पाटन पुगे । अदालतले २०८१ जेठमा राष्ट्र बैंकको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि उनी पुनः संस्थामा सक्रिय हुने बाटो खुल्यो । यसबीचमा मिर्मिरे र नेरूडे लघुवित्त मर्ज भएर संस्था ‘नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्त’ बनिसकेको थियो । अदालतको आदेशपछि बोहरा पुनः अध्यक्ष बन्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि राष्ट्र बैंकसँगको असहजता र सपथ खुवाउन आनाकानी गरेपछि उनी पछि हटे ।  वि.सं. २०८२ जेठ ५ गते सम्पन्न १८औँ वार्षिक साधारण सभाबाट बोहरा फेरि नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्तको सञ्चालकमा निर्वाचित भए । तर, राष्ट्र बैंकको गत वैशाख २८ गतेको निर्देशन बमोजिम उनी लघुवित्तको सञ्चालकबाट पदमुक्त भएका छन् । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९९ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) बमोजिम उनलाई पदमुक्त गरेको हो । यसकारण पदमुक्त भए बोहरा राष्ट्र बैंकले गैरकानुनी रूपमा साबिक मिर्मिरे लघुवित्तको अध्यक्षबाट हटाइएपछि बोहरा वि.सं. २०८० भदौ १७ गतेदेखि वि.सं. २०८२ जेठ ४ गतेसम्म संस्थामा जिम्मेवारीविहीन थिए । तर, बोहराले अध्यक्ष पदबाट अलग भएको एक वर्ष नहुँदै आफ्नो नाममा रहेको सो संस्थाको सेयर दोस्रो बजारमार्फत बिक्री गरे । उनले वि.सं. २०८० पुस १६ गते लघुवित्त संस्थाको १ हजार कित्ता सेयर बिक्री गरे । साथै विभिन्न समयमा गरी बोहराले २० हजार ५०७ कित्ता सेयर बिक्री गरेका छन् । अध्यक्ष पदबाट अलग भएको एक वर्ष नहुँदै बोहराले आफ्नो नाममा रहेको सो संस्थाको सेयर दोस्रो बजारमार्फत बिक्री गरी हक हस्तान्तरण गरेको देखिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) र एकीकृत निर्देशन १०-०८१ को बुँदा नं. २(ङ)(१०) विपरीत कार्य गरेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । सोही आधारमा वि.सं. २०८२ माघ ११ गते उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । बोहराले १५ बुँदे स्पष्टीकरण पेस गरे पनि चित्त नबुझेपछि राष्ट्र बैंकले उनलाई पुनः सञ्चालक पदबाट पदमुक्त गर्यो । यसपटकको पदमुक्तिको मुख्य कारण भने बोहराले सञ्चालक पदबाट अलग भएको एक वर्षभित्र आफ्नो नाममा रहेको संस्थाको सेयर बिक्री गर्नु बनेको छ । राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार सञ्चालक वा पदाधिकारीले पदावधि सकिएको वा अवकाश लिएको एक वर्षभित्र सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको भन्दै नियामकले यसलाई नियम उल्लंघन मानेको हो । राष्ट्र बैंकविरुद्ध अदालत जाने बोहराले नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्णयविरुद्ध अदालत जाने बताएका छन् । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै उनले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा सञ्चालक पदबाट हटाइएपछि आफ्नो नाममा रहेको रूपान्तरण भएको साधारण सेयर बिक्री गर्न बाध्य भएको दाबी गरे । ‘मैले नयाँ सिर्जना गरेको सेयर बिक्री गरेको होइन, कन्भर्जन भएर आएको सेयर हो । करिब २० हजार कित्ता सेयर साधारण सेयरमा रूपान्तरण भएको थियो,’ उनले भने । बोहराले आफूले बिक्री गरेको सेयर रोक्का नरहेको र राष्ट्र बैंकको नियमन विपरीत कुनै काम नगरेको दाबी गरे । उनका अनुसार पदावधि सकिएको वा अवकाश लिएको अवस्थामा लाग्ने एक वर्षभित्र सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था आफूमा लागू नहुने जिकिर गरे । ‘न त मैले अवकाश लिएको हो, न पदावधि सकिएको हो । मलाई राष्ट्र बैंकले गैरकानुनी रूपमा हटाएको हो, जुन अदालतले समेत स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ,’ उनले भने । उनले रोक्का रहेको सेयर भने बिक्री नगरेको स्पष्ट पारे । बोहराले आफूलाई व्यक्तिगत रिसइबीका कारण हटाइएको आरोप पनि लगाए । उनले थपे, ‘संस्था डुबेको अवस्था थिएन । यदि डुबेको भए म फेरि किन सञ्चालक बन्थेँ ? आवश्यकताका आधारमा सेयर बिक्री गरिएको हो ।’ बोहराका अनुसार आफूलाई यसअघि नै राजीनामा दिन दबाब दिइएको थियो । तर राजीनामा नदिएको र लामो समयपछि मात्रै कारबाही गरिएको उनको भनाइ छ । सीडीएससीमाथि प्रश्न बोहराको सेयर बिक्री प्रकरणले नयाँ बहस जन्माएको छ । राष्ट्र बैंकले कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकालेर पदमुक्त गरे पनि याे घटनाको केन्द्रमा सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) को प्रणालीगत कमजोरी बहसको विषय बनेको छ ।  'सूचीकृत संस्थाका सञ्चालक वा पदाधिकारीले पद छोडेको एक वर्षसम्म आफ्नो तथा एकाघर परिवारको नाममा रहेको सेयर बिक्री गर्न नपाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैले हटाइएको अवस्थामा पनि यही व्यवस्था लागू हुन्छ,’ एक बैंकरले भने । उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा सेयर डिम्याट खातामा देखिए पनि त्यो स्वतः बिक्रीयोग्य हुँदैन । सीडीएससीले त्यस्ता सेयरलाई ‘लक’ गरेर राख्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ । ‘जस्तो खातामा पैसा देखिन्छ तर चलाउन मिल्दैन, त्यस्तै लक गरिएको सेयर पनि देखिन्छ तर कारोबार गर्न मिल्दैन,’ उनले भने । उनका अनुसार सीडीएससीको प्रणालीले प्रतिबन्धित सेयरलाई कारोबारयोग्य देखाएमा त्यसको जिम्मेवारी प्रणालीमाथि नै जान्छ । ‘यो सीडीएससीको सिस्टम कमजोर भएको संकेत हो,’ उनले भने । बोहरा प्रकरणले पुँजी बजारको प्रणालीगत व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको उनले बताए । प्रतिबन्धित सेयर प्रणालीमै कारोबारयोग्य देखिने अवस्था भए अन्य यस्ता विवाद पनि जन्मिन सक्ने उनकाे दाबी छ ।  बोहराको सेयर बिक्री प्रकरणमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का एक उच्च अधिकारीले सेयर रोक्का नभएको अवस्थामा पनि कानुनी जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्तिमाथि नै रहने दाबी गरे ।  उनका अनुसार संस्थाका सञ्चालक वा पदाधिकारी पदबाट बाहिरिएको एक वर्षसम्म सम्बन्धित संस्थाको कुनै पनि किसिमको सेयर खरिदबिक्री गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । उनले डिम्याट खातामा रहेको सेयर स्वतः रोक्का नहुने तर कम्पनीले सीडीएससीलाई जानकारी दिएपछि मात्र रोक्का हुने प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । सेबोनका ती अधिकारीले यस विषयमा बोहरा र सीडीएससीको भूमिकाबारे अध्ययन हुन सक्ने संकेत दिए । राष्ट्र बैंकबाट कारबाही भइसकेको सन्दर्भमा एउटै विषयमा दोहोरो कारबाहीको प्रश्न कानुनी रूपमा व्याख्या गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘एउटै मुद्दामा दोहोरो कारबाही गर्दा के हुन्छ भन्ने विषय कानुनी रूपमा बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार आवश्यक परे सेबोनले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ र त्यसक्रममा सीडीएससीको प्रणाली तथा सम्बन्धित कारोबारको विवरणसमेत अध्ययन गरिनेछ ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले पुँजी बजारमा नयाँ बहस जन्माएको छ । सरकारले नेपाल टेलिकम र विशाल बजार कम्पनीको थप सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने घोषणा गरेसँगै लगानीकर्ताहरूको ध्यान यी दुई कम्पनीतर्फ केन्द्रित भएको छ । बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै खुलेको पहिलो कारोबार दिनमै दुवै कम्पनीको सेयर मूल्य घटेपछि सरकारको विनिवेश नीतिले बजारलाई कहाँ पु¥याउला भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । बजेटअघि लगातार ६ कारोबार दिनसम्म नेपाल टेलिकमको सेयर मूल्य उकालो लागेको थियो । प्रतिकित्ता मूल्य ९ सय रुपैयाँ पुगेको कम्पनीको सेयर बजेटपछिको पहिलो कारोबारमै ४ प्रतिशत अर्थात् ३६ रुपैयाँले घटेर ८६४ रुपैयाँमा झ¥यो । विशाल बजार कम्पनीको अवस्था पनि फरक रहेन । बजेट आउनु अघिल्लो कारोबारका दिन प्रतिकित्ता ४ हजार ८३६ रुपैयाँमा कारोबार भएको विशाल बजारको सेयर बजेटपछि एकै दिन ३२१ रुपैयाँ अर्थात् ६.६४ प्रतिशतले घटेर ४ हजार ५१५ रुपैयाँमा सीमित भयो ।  यसको प्रमुख कारण बजेटमा गरिएको घोषणा मानिएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल टेलिकममा सरकारको ६६ प्रतिशत स्वामित्व कायम राख्दै बाँकी हिस्सा पुस मसान्तभित्र सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै, विशाल बजार कम्पनीको सेयर पनि सर्वसाधारणमा निष्कासन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । टेलिकमको सेयर बिक्रीबाट उठ्ने रकम नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने अभियानमा खर्च गरिने सरकारको योजना छ । बजार विश्लेषकहरूका अनुसार ठूलो परिमाणमा सेयर बजारमा आउँदा आपूर्ति बढ्ने भएकाले मूल्यमा दबाब पर्नु स्वाभाविक हो । नेपाल टेलिकम र विशाल बजार दुवै उच्च बजार पुँजीकरण भएका कम्पनी हुन् । तिनको मूल्यमा हुने परिवर्तनले नेप्से परिसूचकलाई समेत प्रभाव पार्न सक्छ । एक लगानीकर्ता भन्छन्, ‘सप्लाइ बढ्दा मूल्यमा असर पर्नु सामान्य अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त हो । टेलिकम र विशाल बजारजस्ता ठूला कम्पनीमा सेयर संरचनाको परिवर्तनले समग्र बजारको मनोविज्ञान प्रभावित पार्न सक्छ ।’ यद्यपि, सबै लगानीकर्ता नकारात्मक छैनन् । कतिपयले यसलाई नयाँ अवसरका रूपमा पनि हेरेका छन् । लगानीकर्ता देव गुरागाईंका अनुसार सरकारको यो कदम दुई फरक समूहका लगानीकर्ताका लागि दुई फरक अर्थ राख्छ । ‘अहिलेसम्म यी कम्पनीको सेयर किन्न नपाएका लगानीकर्ताका लागि यो अवसर हुन सक्छ । तर, पहिलेदेखि होल्ड गरेर बसेका लगानीकर्ताले मूल्य दबाबको असर बेहोर्नुपर्ने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने ।  उनका अनुसार नेपाल टेलिकमको सेयर सम्भवतः एफपीओ (फर्दर पब्लिक अफरिङ) मार्फत आउन सक्छ । विगतमा कम्पनीको सेयर सरकारले लिलामी प्रक्रियामार्फत बिक्री गरेको भए पनि अब धितोपत्र बोर्डको विद्यमान कानुनी ढाँचाअनुसार पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने उनको धारणा छ । सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति नगदमा रूपान्तरण गर्दै नयाँ क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न खोजेको देखिन्छ । ‘हामी लगानीकर्ताले पनि निश्चित समयपछि लगानीलाई क्यास गर्छौं । सरकारले पनि त्यही रणनीति अपनाएको देखिन्छ,’ एक लगानीकर्ताले भने । उनका अनुसार नेपाल टेलिकम, विशाल बजार र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीमार्फत सरकारले ठूलो रकम जुटाउन सक्छ । यी कम्पनीको सेयर विनिवेशबाट अर्बाैं रुपैयाँ संकलन गर्न सक्ने र उक्त रकमबाट अन्यत्र लगानी गर्न सरकारलाई सहज हुने उनले बताए ।  सरकारले सेयर बिक्री गर्ने घोषणा गरे पनि प्रक्रिया र मोडालिटी भने अझै स्पष्ट भएको छैन । नेपाल टेलिकमको हकमा एफपीओ, लिलामी वा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने विकल्प खुला देखिन्छ । विशाल बजारको हकमा भने निजीकरण समितिको निर्णयपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता डा. कमल लामिछानेका अनुसार कम्पनी सरकारको स्वामित्वमा रहेकाले यससम्बन्धी निर्णय र प्रक्रिया मन्त्रालयबाटै अगाडि बढ्नेछ । उनले विगतका सरकारले पनि टेलिकमको सेयर संरचनासम्बन्धी विषय बजेटमा समावेश गर्दै आएको उल्लेख गर्दै यसपटक मोडालिटीमा केही परिवर्तन देखिएको बताए । उनका अनुसार बजेटमा आएको व्यवस्था कम्पनीको प्रस्तावभन्दा पनि सरकारको नीतिगत निर्णयका रूपमा आएको हुन सक्छ । कम्पनीमा सरकारको करिब ९२ प्रतिशत स्वामित्व रहेकाले यस्ता विषयमा कम्पनीको औपचारिक सुझाव अनिवार्य नहुन सक्ने उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्रीले एफपीओमार्फत सेयर निष्कासनको संकेत गरिसकेकाले सोही ढाँचामा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । विशाल बजार कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक हिक्मत भण्डारीले सरकारले आफ्नो स्वामित्वको केही हिस्सा बिक्री गरेर निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन खोजेको बताए । उनका अनुसार सरकारले ५१ प्रतिशत स्वामित्व कायम राख्दै बाँकी हिस्सा निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने सोच बनाएको देखिन्छ । तर, सेयर निष्कासनको मोडालिटी भने निजीकरण समितिको निर्णयपछि मात्रै टुंगो लाग्ने उनले बताए । निजीकरण समितिको सिफारिस, मन्त्रालयको स्वीकृति र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मात्रै प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढ्नेछ । भण्डारीका अनुसार सार्वजनिक संस्थामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्दा व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता, सेवा गुणस्तर र नाफामुखी सञ्चालनमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।  ‘व्यापारिक संस्थामा सरकारको पूर्ण नियन्त्रणभन्दा निजी क्षेत्रको सहभागिताले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र सुशासन बढाउन सहयोग पु¥याउँछ,’ उनले भने । उनले सेयर निष्कासन एफपीओमार्फत प्रिमियम मूल्यमा हुन सक्ने सम्भावना औँल्याउँदै अन्तिम मूल्य भने ड्यू डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) पछि मात्र निर्धारण हुने बताए । आवश्यक कानुनी प्रक्रिया, साधारणसभा, मन्त्रालयीय स्वीकृति तथा नियामकीय अनुमति पूरा गर्दा कम्तीमा ६ देखि ७ महिना लाग्न सक्ने उनको अनुमान छ । साथै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको पुँजी वृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणमा निष्काशन गर्ने घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश रिमालका अनुसार कम्पनीको क्यापिटल प्लान तयार भइसकेको छ र सोहीअनुसार आईपीओ जारी गर्ने तयारी भइरहेको छ । उनका अनुसार करिब ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा निष्काशन गर्ने योजना छ । उनले सेयर मूल्य तत्काल निर्धारण गर्न नसकिने स्पष्ट गर्दै त्यतिबेलाको भ्यालुएसनका आधारमा प्रिमियम मूल्यमा समेत निष्काशन हुन सक्ने संकेत गरे ।  राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सूचना अधिकारी पवन रेग्मीका अनुसार बैंकको पुँजी वृद्धि सरकारको निर्णयअनुसार अघि बढ्नेछ । उनले भने, ‘हामीले पुँजी योजना तयार गरेका छौं । सरकारको बैंक भएकाले पुँजी थप्ने निर्णय सरकारले गर्छ । अहिले कति रकम थपिन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छैन ।’ 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयर कारोबारमा चलखेल (इनसाइडर ट्रेडिङ) भएको आरोपबारे छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, अनुसन्धानको जिम्मेवारी आरोपित सञ्चालक समितिलाई नै दिइएपछि यो विषय विवादमा परेको छ । लघुवित्तका केही सेयरधनीहरूले संस्थाका सञ्चालकहरूले गलत सूचना सार्वजनिक गरेर सेयर मूल्यमा चलखेल गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिएका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले आफैं अनुसन्धान नगरी संस्थाकै सञ्चालक समितिलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएपछि पीडित पक्षले नियामकको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । साविक मिर्मिरे लघुवित्तका सञ्चालक सञ्जय श्रेष्ठसहितका सेयरधनीहरूले साविक सगरमाथा फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा हाल आकाशभैरव सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ८१) का अध्यक्ष मनबहादुर राई, हाल नेरूडे मिर्मिरेका अध्यक्ष राजकुमार राई, टिकाराम निरौला, भिजन सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ३४)का प्रबन्ध निर्देशक राजकुमार तिमिल्सिना तथा नेरूडे मिर्मिरेका पूर्वअध्यक्ष सन्तोष फुयाललगायतले इनसाइडर ट्रेडिङ गरेको आरोप लगाउँदै राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिएका थिए । उजुरीपछि राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागले संस्थालाई पत्र पठाउँदै सञ्चालक समितिका सदस्यविरुद्ध चार पृष्ठको उजुरी प्राप्त भएको भन्दै आवश्यक छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक रामेश्वर पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उजुरीमाथि अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ । राष्ट्र बैंकले वैशाख २९ गते संस्थालाई पत्र पठाएर सञ्चालक समितिबाटै अनुसन्धान गरी विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । यस विषयमा पीडित सेयरधनीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । ‘राष्ट्र बैंक आफैंले अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषयमा आरोपित पक्षलाई नै छानबिन गर्न जिम्मा दिनु शंकास्पद छ,’ एक पीडित सेयरधनीले भने, ‘जसको बारेमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो, उसैलाई छानबिन गर्न भन्नु नियामक निकायको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाउने विषय हो ।’ उनका अनुसार इनसाइडर ट्रेडिङजस्तो गम्भीर विषयमा राष्ट्र बैंकले तत्काल स्वतन्त्र अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने थियो । ‘यदि राष्ट्र बैंक आफैंले अनुसन्धान गर्न नसक्ने हो भने सम्बन्धित अन्य निकायलाई पत्राचार गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर आरोपित व्यक्तिलाई नै अनुसन्धान गर्न लगाउनु मिलेमतो जस्तो देखिन्छ ।’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि लघुवित्तले सञ्चालक भानु दवाडीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिसकेको छ । स्रोतका अनुसार समितिमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) केशवकुमार पौडेल र कम्पनी सचिव राजेश श्रेष्ठ सदस्य रहेका छन् । पीडित पक्षले समिति निष्पक्ष नहुने आशंका व्यक्त गरेका छन् । ‘छानबिन समितिका सदस्यहरू अध्यक्ष राजकुमार राई र सन्तोष फुयालनिकट मानिन्छन्,’ एक सेयरधनीले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’ यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्तविरुद्ध परेको गुनासोबारे स्पष्टीकरण माग गरेको छ । बोर्डको कानुन विभागले संस्थालाई पत्र पठाउँदै सेयरधनीको नामबाट प्राप्त गुनासोमाथि छानबिन गरी आवश्यक जानकारी र सम्बन्धित कागजात पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । सहायक निर्देशक अशोककुमार विष्टद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा गुनासोसँग सम्बन्धित विषयमा के-कस्तो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो भन्ने विवरण सात दिनभित्र बोर्डमा बुझाउन भनिएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलले इनसाइडर ट्रेडिङको विषय संस्थागत सुशासनसँग जोडिएको भन्दै यसमा राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्ड दुवैको चासो रहने बताए - ‘इन्साइडर ट्रेडिङको विषय संस्थागत सुशासनको हिसाबले राष्ट्र बैंकको पनि कन्सर्न रहन्छ । तर, यो विषय बढी रूपमा सेबोनको दायराभित्र पर्छ,’ उनले भने। उनका अनुसार यदि कुनै संस्थाले सुशासन विपरीत कार्य गरेको पाइएमा त्यो राष्ट्र बैंकको कारबाहीको विषय बन्न सक्छ । सम्बन्धित सामग्री :  नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्तकाे सेयरमा इन्साइडर ट्रेडिङ नेरुडे मिर्मिरेलाई राष्ट्र बैंकको अर्काे निर्देशन- साढे ८१ करोड कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामै राख्नू नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने तयारी

काठमाडौं । नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाको दैनिक सरदर ३००० कित्तादेखि ७००० कित्तासम्म प्रतिकित्ता ६ सय रुपैयाँदेखि ७ सय रुपैयाँसम्म कारोबार हुन्थ्यो । यही बीचमा लघुवित्त संस्थाले वि.सं २०८१ साउन २६ गते (शनिबार) एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्यो । जसमा नाफा ४४ करोड ७० लाख रुपैयाँ र प्रतिसेयर आम्दानी ६२.४८ रुपैयाँ रहेको लगानीकर्ताहरूलाई जानकारी गरायो । सोही विवरणका आधारमा लगानीकर्ताहरूले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा वि.सं. २०८१ साउन २७ गते २ लाख ३० हजार ८२८ कित्ता, साउन २८ गते १ लाख ५७ हजार ८६८ कित्ता र साउन २९ गते ९४ हजार ५१४ कित्ता गरी तीन दिनमा कुल ४ लाख ८३ हजार २१० कित्ता सेयर कारोबार गरे । उक्त सेयर प्रतिकित्ता ९६० रुपैयाँदेखि १ हजार रुपैयाँसम्मका दरले किनबेच हुँदा ४७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको देखिन्छ । राम्रो प्रगति विवरण आएपछि लगानीकर्ताहरूले लघुवित्तको सेयर उच्च मूल्यमा खरिद गरे । तर, उच्च मूल्यमा सेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ताहरूका लागि त्यो खुसी धेरै दिन टिक्न सकेन । केही दिनपछि लघुवित्तले प्रतिसेयर आम्दानी ४६.८६ रुपैयाँ हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको भन्दै अर्को सूचना जारी गर्यो । तर, सेयर कारोबारमा चलखेल (इनसाइडर ट्रेडिङ) गर्न नियोजित रूपमा गलत विवरण सार्वजनिक गरेर लगानीकर्ताहरूलाई झुक्याउने काम गरेको साविक मिर्मिरे लघुवित्तका सञ्चालक सञ्जय श्रेष्ठको आरोप छ । एक सेयरधनीको दाबी अनुसार यसबीचमा सन्तोष फुयालले आफ्नो भाञ्जा-भाञ्जीको नाममा रहेको सेयर बिक्री गरेका छन् । यस्तै, मनबहादुर राईले आफ्नो र श्रीमतीको नाममा रहेको सेयर, सञ्जु घिमिरेले आफ्नो दिदीको नाममा रहेको सेयर तथा टिकाराम निरौला र राजकुमार राईले आफ्नो नाममा रहेको सेयर बिक्री गरेको दाबी उनकाे छ । कसरी जोडिए ब्रोकर ? नेपाल राष्ट्र बैंकमा दिएको उजुरीमा साबिक सगरमाथा फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा हाल आकाशभैरव सेक्युरिटिज (ब्रोकर नम्बर ८१) का अध्यक्ष मनबहादुर राई, हाल नेरूडे मिर्मिरेका अध्यक्ष राजकुमार राई (तत्कालीन समयमा ब्रोकर नं. ८१ का अध्यक्ष), टिकाराम निरौला तथा भिजन सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ३४) प्रबन्ध निर्देशक राजकुमार तिमिल्सिना र नेरूडे मिर्मिरेका सञ्चालक (पहिला अध्यक्ष) सन्तोष फुयाल विगतदेखि नै सेयर कारोबारमा सक्रिय व्यक्ति रहेको उल्लेख छ । उक्त ब्रोकर (ब्रोकर ८१ र ३४) हरूले नेरूडे मिर्मिरेको २०८१ मा भएको सञ्चालक निर्वाचनमा सन्तोष फुयाल र सञ्जु घिमिरेलाई सञ्चालक बनाउन सफल भए । यस्तै, विसं २०८२ भदौ ५ गतेको साधारण सभाबाट ब्रोकर नं. ८१ का तत्कालीन अध्यक्ष राजकुमार राई (हाल नेरूडे मिर्मिरेका अध्यक्ष) लाई सञ्चालक बनाए । तीन जना (फुयाल, घिमिरे र राई) लाई नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्तमा सञ्चालक बनाएर आफू अनुकूल सञ्चालक समिति गठन गरे । तर, यी तीन जना सञ्चालकहरूले सेयर कारोबारबाहेक संस्थाको प्रगति तथा विकासको काम नगरेको आरोप छ । तीन जना सञ्चालक बनेपछि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वित्तीय विवरण परीक्षण गराउँदा लेखापरीक्षकलाई प्रभावमा पारेर खराब कर्जा नवीकरण गराई नाफा बढी देखाएर संस्थालाई करोडौं रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको श्रेष्ठको दाबी छ । श्रेष्ठका अनुसार नाफा बढी देखाएर राज्यलाई १४ करोड ९९ लाख ३४ हजार ८२७ रुपैयाँ कर तिरेको र कर्मचारी बोनसबापत ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ वितरण गरेर संस्थालाई कुल १९ करोड ३९ लाख ३४ हजार ८२७ रुपैयाँ हानि पुर्याइएको छ । ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत सबै ऋणीको नवीकरण गरी संस्थालाई नाफामा देखाइयो । गलत रिपोर्टमार्फत लगानीकर्तालाई झुक्याइयो र अडिटसमेत प्रभावित पारियो,’ उनले भने, ‘संस्था वास्तवमा घाटामा हुँदा पनि प्रोभिजन ब्याक गरेर नाफा देखाइयो, जसका आधारमा कर र बोनस वितरण भयो । यसबाट ईपीएस बढाएर इनसाइडर कारोबार गरिएको हो ।’ साथै लघुवित्तको सेयर कारोबारमा इनसाइडर ट्रेडिङ भएको भन्दै छानबिनका लागि श्रेष्ठसहित सेयरधनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका छन् । लघुवित्तका सञ्चालक र केही ब्रोकर कम्पनीले सेयर कारोबारमा चलखेल (इनसाइडर ट्रेडिङ) गर्न लगानीकर्तालाई झुक्याएको र धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९६, ९८ र ९९ विपरीत कार्य (बजारमा भ्रम सिर्जना गर्ने, कृत्रिम मूल्य बढाउने, लगानीकर्तालाई झुक्याउने) को कसुर गरेको भन्दै श्रेष्ठसहित पीडित सेयरधनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिएका छन् । साथै, लघुवित्तका सञ्चालकहरूले आफ्नो फाइदाका लागि गरेको गैरकानुनी कार्य बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ विपरीतको समेत कसुर भएको उनीहरूको आरोप छ । राजकुमार तिमिल्सिनाले आफू संस्थाको सामान्य प्रमोटर सेयरधनी मात्रै रहेको बताए । उनले संस्थासँग आफ्नो कुनै प्रत्यक्ष संलग्नता वा निर्णय प्रक्रियामा भूमिका नरहेको दाबी गरे । ‘संस्थामा जमानादेखि राखेको प्रमोटर सेयर मात्रै छ । अरू केही पनि जानकारी छैन । हामीले किन इनसाइडर ट्रेडिङ गर्नु ? म त त्यो लघुवित्तको साधारण सभामा गएको पनि छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार आफूले करिब २०-२२ हजार कित्ता सेयर मात्रै राखेका छन् र संस्थाको गतिविधिबारे विशेष जानकारी नभएको दाबी गरे । ‘बेनामे उजुरी दिएर दुःख दिने नियत मात्रै देखिन्छ,’ उनले भने । मन बहादुर राईले आफू संस्थाको साधारण सेयरधनी मात्रै रहेको र सञ्चालन वा व्यवस्थापनसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको बताए । ‘म स्थापनाकालमा प्रबन्ध पत्र र नियमावलीमा हस्ताक्षर गर्ने संस्थापक सेयरधनी हुँ । २०६७ सालमा स्थापना भएको संस्थामा म कहिल्यै पनि सञ्चालक समिति वा अन्य कुनै जिम्मेवारीमा आबद्ध भएको छैन,’ उनले भने। उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा रूपान्तरण गर्न पाइने व्यवस्था भएकाले आफ्नो सेयर पनि सर्वसाधारणमा रूपान्तरण भएको हो । ‘संस्थापक सेयर बिक्री गर्न २ प्रतिशतभन्दा बढी भए राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिन्छ । २ प्रतिशतभन्दा कम भए सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिए पुग्छ । सर्वसाधारणमा रूपान्तरण भएको सेयर बिक्री गर्न स्वीकृति लिनुपर्दैन,’ उनले भने। उनले आफूले आवश्यकता अनुसार रूपान्तरण भएको सेयर बिक्री गरेको बताए । ‘कन्भर्ट भएको सेयर बेच्न नपाइने भन्ने व्यवस्था कतै छैन । सञ्चालक, कर्मचारी, लेखापरीक्षक वा कम्पनी सचिवले बेचेको भए फरक कुरा हुन्थ्यो । तर, पब्लिकमा रूपान्तरण भएको सेयर बिक्री गर्न रोक छैन,’ उनले भने। इनसाइडर ट्रेडिङको आरोपबारे उनले छानबिन गर्न आफू तयार रहेको बताए । सञ्चालक नियुक्तिमा भूमिका खेलेको आरोप पनि उनले अस्वीकार गरे । ‘यदि सञ्चालकहरूसँग मिलेर इनसाइडर ट्रेडिङ गरेको हो भने छानबिन गरियोस् । मैले के गरेँ, गरिँन भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुन्छ,’ उनले थपे, ‘छानबिन हुँदा म १०० प्रतिशत खुशी हुन्छु । त्यसबाट दूधको दूध र पानीको पानी छुटिन्छ । यदि मैले गलत गरेको प्रमाणित भयो भने ममाथि पनि कारबाही हुनुपर्छ । तर, कसैको मानमर्दन गर्ने उद्देश्यले झुट्टा आरोप लगाउनेलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ ।’ लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) केशवकुमार पौडेलले लघुवित्तको सेयरमा इनसाइडर ट्रेडिङ भएको विषयबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । उनका अनुसार यससम्बन्धी कुनै औपचारिक उजुरी पनि हालसम्म संस्थामा नपरेको र कुनै निकायबाट पत्राचार समेत नभएको उनले स्पष्ट पारे । ‘लघुवित्तको सेयरमा इन्साइडर ट्रेडिङ भएको विषय मलाई जानकारी छैन । अहिलेसम्म कुनै उजुरी पनि परेको छैन, चिठिपत्र पनि आएको छैन,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलले इनसाइडर ट्रेडिङको विषय संस्थागत सुशासनसँग जोडिएको भन्दै यसमा राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) दुवैको चासो रहने बताए । ‘इन्साइडर ट्रेडिङको विषय संस्थागत सुशासनको हिसाबले राष्ट्र बैंकको पनि कन्सर्न रहन्छ । तर, यो विषय बढी रूपमा सेबोनको दायराभित्र पर्छ,’ उनले भने। उनका अनुसार यदि कुनै संस्थाले सुशासन विपरीत कार्य गरेको पाइएमा त्यो राष्ट्र बैंकको कारबाहीको विषय बन्न सक्छ । ‘सुशासनको हिसाबले राष्ट्र बैंकले त्यस्तो गर्न नहुने भन्ने विषयमा कारबाही गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, इन्साइडर ट्रेडिङ भएको छ भने त्यसलाई सेबोनले हेर्ने गर्छ । इन्साइडर ट्रेडिङमा राष्ट्र बैंकभन्दा सेबोनका नियमहरू बढी आकर्षक र कडा छन् ।’

काठमाडौं । ‘संस्था क्रिटिकल अवस्थामा छ । शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिसकेको छ । यसलाई छिटो भन्दा छिटो सुधार गर्नु र सुधार नहुँदासम्म कर्मचारी बढुवा, सरुवा, कर्मचारी खर्च सेवा सुविधा, सञ्चालक समितिका खर्च थप नगर्न भनेर निर्देशन दिएको छ । असारसम्मको समय दिएको छ । यदि असारसम्म सुधार भएन भने समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेर राष्ट्र बैंकले टेक ओभर गर्छ,’ नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाका एक सञ्चालकले भने । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गर्दा १४ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा हाल बढेर २६ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत संस्थाको खर्च पनि थप बढेको उनको दाबी छ । ‘अब राष्ट्र बैंक समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने चरणमा पुगिसकेको छ । त्यसपछि सञ्चालक समितिलाई बर्खास्त गरेर आफ्नो मातहतमा लिन्छ र संस्था सुधार गरेर ह्याण्डओभर गर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले सुधार गर्नु भनेर निर्देशन दिएको भएपनि पालना भएका छैनन् । उल्टै कर्मचारी खर्च वृद्धि भएको छ । मासिक २५/३० लाख रुपैयाँ खर्च बढेको छ । यसले झन् नकारात्मक बनेको छ ।’ सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष राजकुमार राई र सञ्चालकहरू सन्तोष फुयाल, सज्नु घिमिरे र भानुभक्त दवाडीले बहुमतको आधारमा निर्णय गर्छन् । सञ्चालक मणी कुमार अर्याल, टेक बहादुर बोहरा र सुधीर श्रेष्ठले दिएका सुझावलाई बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । त्यसकारण सञ्चालक अर्याल, बोहरा र श्रेष्ठले सामूहिक रुपमा राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् ।  ‘संस्था बुझेका, लघुवित्त क्षेत्र बुझेका र लामो अनुभव भएकालाई पाखा लगाएर निर्णय हुन्छ । अब यस संस्थामा बस्नु उपयुक्त छैन भनेर एक/दुई साताभित्र राजीनामा दिएर बाहिरिने याेजनामा छाैं । यदि उहाँहरू बाहिरिएनन् भने हामीहरू त्यहाँ बस्नुको औचित्य छैन,’ ती सञ्चालकले भने ।  नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्त गम्भीर वित्तीय दबाबमा पुगेपछि राष्ट्र बैंकले सुधारात्मक कारबाही अघि गरेको हो । वि.सं २०८२ फागुन ५ गते संस्थालाई पत्र पठाउँदै न्यूनतम् पुँजी कोष कायम गर्न नसकेको भन्दै विभिन्न प्रतिबन्धात्मक तथा सुधारात्मक कदम लागू गरेकाे हाे ।  राष्ट्र बैंकका अनुसार ‘घ’ वर्गका लघुवित्तले कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा न्यूनतम ४ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र ८ प्रतिशत कुल पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, नेरूडे मिर्मिरेले २०८२ असार मसान्तसम्म सुपरिवेक्षणीय समायोजनपछि आवश्यक न्यूनतम् भन्दा २४.८८ प्रतिशत कम अर्थात् ६.०१ प्रतिशत मात्रै पुँजी कोष कायम छ । यसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी शीघ्र सुधारात्मक कारबाही विनियमावली, २०७४ अन्तर्गत गम्भीर अवस्था मानेर राष्ट्र बैंकले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । हाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई पुँजी सुधार कार्यक्रमबारे सञ्चालक समितिसँग छलफल गर्न राष्ट्र बैंकमा सम्पर्क राख्नुपर्ने, पुँजी वृद्धि योजना पेश गर्नुपर्ने, नगद लाभांश तथा बोनस सेयर वितरणमा रोक, नयाँ शाखा विस्तार बन्द, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा उच्च व्यवस्थापनको तलब, भत्ता र सुविधा वृद्धि नगर्न निर्देशन दिएको छ । नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्त समस्याग्रस्त घोषणा उन्मुख अवस्थामा पुगेको दाबी गरिएको छ । संस्थाभित्रकै एक सञ्चालकका अनुसार राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको वित्तीय अवस्था ‘क्रिटिकल’  रहेको निष्कर्षसहित कडा निगरानी र सुधारात्मक कारबाही अघि बढाइसकेको छ । नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्तका सीईओ केशवकुमार पौडेलले संस्था समस्याग्रस्त नभई सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको दाबी गरे । राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरे पनि संस्थाको वित्तीय अवस्था क्रमशः सुधार भइरहेको उनको भनाइ छ ।  ‘हामीमाथि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको हो, समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको होइन,’ सीईओ पौडेलले भने, ‘चैत मसान्तसम्मको रिपोर्ट राम्रो नै आइरहेको छ । क्यापिटल एडुकेसी पनि सुधार भएर ८ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ ।’ उनका अनुसार गत असार मसान्तसम्म संस्थाको पुँजी कोष अनुपात ६.०१ प्रतिशतमा झरेको थियो । तर, पछिल्लो समय प्रोभिजन कभर भएपछि पुँजीमा परेको दबाब कम हुँदै गएको र अहिले अवस्था सुधार भइसकेको दाबी उनले गरे । ‘अहिले प्राविधिक रूपमा क्यापिटल एडुकेसी नपुगेको मात्रै हो । प्रोभिजन बढाएका कारण पुँजीमा दबाब परेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यो पनि अहिले कभर भइसकेको छ ।’ सीईओ पौडेलका अनुसार संस्थाले राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनअनुसार पुँजी वृद्धि योजना समेत पेश गरिसकेको छ । अब चैत मसान्तको वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएपछि शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीबाट फुकुवाका लागि राष्ट्र बैंकसमक्ष निवेदन दिने तयारी गरिएको उनले बताए । ‘अहिलेसम्म क्यापिटल प्लान पठाइएको हो । चैतको रिपोर्ट प्रकाशन भएपछि फुकुवाका लागि निवेदन दिन्छौं,’ उनले भने, ‘हामी राष्ट्र बैंकले तोकेको व्यवस्थाभित्र छौं । असारसम्म सबै सूचक एउटा आकारमा आउँदैछन् ।’  संस्थाको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) पनि क्रमशः घट्दै गएको पौडेलको भनाइ छ । ‘पहिले २६ प्रतिशत खराब कर्जा थियो । चैतमा १/२ प्रतिशत घट्ने अपेक्षा छ । असारसम्म अझ घटाउनु नै पर्नेछ,’ उनले भने । उनले संस्था समस्याग्रस्त घोषणा हुने अवस्थामा नरहेको जिकिर गरे । ‘राष्ट्र बैंकले थप अनुसन्धान गर्ला । तर, हामी योग्य अवस्थामा पुगिसकेका छौं । अहिले सुधारोन्मुख अवस्थामा छौं,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही संस्थालाई तत्काल नियन्त्रणमा राखेर थप जोखिमबाट जोगाउने व्यवस्था भएको बताए । संस्थाको पुँजी पर्याप्तता राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम सीमा भन्दा तल झर्न थालेपछि सक्रिय हुने उनले बताए । यदि अवस्था अझ बिग्रिँदै गयो र पुँजी पर्याप्तता ४ प्रतिशतभन्दा तल झ¥यो भने राष्ट्र बैंकले संस्थालाई प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा लिनुपर्ने आउन सक्छ भन्ने उनको भनाइ छ ।  पौडेलका अनुसार शीघ्र सुधारात्मक कारबाही समयमै सचेत गराउने र संस्थालाई सुधारतर्फ लैजाने पूर्वसतर्कता हो । सुपरभिजन विभागले यस्तो अवस्थामा संस्थालाई निरन्तर निगरानी गरिरहने उनको भनाइ छ । उनले निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित राख्नु राष्ट्र बैंकको पहिलो प्राथमिकता भएकाले आवश्यक परेमा कुनै पनि कडा निर्णय लिन पछि नपर्ने स्पष्ट पारे ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को नयाँ कार्यसमिति बनेसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष को बन्छ भन्ने विषयले चर्चा पाएको छ । नयाँ कार्यसमितिमा अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको टिमले पकड जमाएसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि उनकै टिमबाट निर्वाचित हुने करिब निश्चित देखिएको छ । तर, सोही टिमभित्र पनि धेरै व्यवसायी आकांक्षी देखिएकाले यो पदप्रति चासो बढेको छ । यसअघि वरिष्ठ उपाध्यक्षका आकांक्षीहरूका रूपमा निवर्तमान उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य, पूर्वउपाध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघाईबीच जसको क्षेत्रबाट बढी मत आउँछ, सोही व्यक्तिलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षका रूपमा अघि बढाउने ‘जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट’ भएको थियो । निर्वाचन परिणामअनुसार अहिले एसोसिएट र जिल्ला-नगरबाट यस समूहले अत्यधिक मत प्राप्त गरेको छ । मत परिणाम सार्वजनिक भएसँगै संघाई र वैद्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्न नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठसँग तीव्र लबिङमा लागेका छन् । नवनिर्वाचित अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठसँग सुरकृष्ण वैद्य ।  बुधबार निर्वाचन समितिले अन्तिम मत परिणाम घोषणा गरिरहँदा दृश्य रोचक देखियो । प्रायः हेमराज ढकाल, निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र अञ्जन श्रेष्ठ नजिकै बस्ने गर्थे । तर, औपचारिक रूपमा मत परिणाम घोषणा हुँदा रामचन्द्र संघाई अध्यक्ष श्रेष्ठसँगै आत्मविश्वासका साथ बसेका देखिन्थे । यसले उनी नै आगामी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि अघि सर्ने संकेत देखिएकाे छ ।  तर, निवर्तमान जिल्ला-नगर उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले पनि आफू नै अबको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदको प्रमुख दाबेदार भएको दाबी गरे । ‘पूर्व पदाधिकारी सबैले निर्वाचन लड्न पाउने व्यवस्था छ । तीन कार्यकाल सदस्य रहेका सबैले पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिन पाउँछन् । अब अग्रजहरूले व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ होला । नयाँ कार्यसमितिले पनि मिलाउन खोज्छ, तर सकेन भने प्रतिस्पर्धामा जाने हो,’ उनले भने । ‘मत परिणाम आयो, अब माहोल मेरै हो । निर्वाचनमा सबैले चासो राख्न पाउँछन् । महासंघमा म मात्रै होइन, सबैले इच्छा राख्न पाउँछन् । चुनाव हुन्छ, कसको भोट कति छ भनेर गन्नुपर्छ । मैले मेरो समर्थन देखाइसकेको छु । महासंघले वरिष्ठका लागि आवेदन दिन भन्छ, म आवेदन दिनेछु । अरू को-को आउँछन्, त्यो हेर्न बाँकी छ,’ वैद्यले थपे । निर्वाचनअघि गत चैत ९ गते अञ्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा उम्मेदवारहरूको प्यानल घोषणा गरिएको थियो । स्वतः अध्यक्ष बन्ने तयारीमा रहेका श्रेष्ठले सहज रूपमा काम गर्न आफू अनुकूल टिम घोषणा गरेका थिए । जसमा वस्तुगत उपाध्यक्षमा शिवप्रसाद घिमिरे, एसोसिएट उपाध्यक्षमा प्रवलजंग पाण्डे तथा जिल्ला-नगर उपाध्यक्षमा दिलसुन्दर श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद शर्मालाई अघि सारिएको थियो । तर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि भने कुनै उम्मेदवार सार्वजनिक गरिएको थिएन । नवनिर्वाचित अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठसँग मञ्च सेयर गर्दै रामचन्द्र संघाई ।  फागुन २१ गते अर्काे समूहबाट वस्तुगत उपाध्यक्षमा नरेशलाल श्रेष्ठ, एसोसिएट उपाध्यक्षमा ज्योत्सना श्रेष्ठ तथा जिल्ला-नगर उपाध्यक्षमा उमेश डालमिया र कल्पना गैरेको उम्मेदवारी घोषणा भइसकेको थियो । उक्त टिमको नेतृत्व हेमराज ढकालले गरेका थिए । महासंघको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष कार्यसमितिबाट चयन हुने व्यवस्था छ । त्यसैले कार्यसमितिमा कसको बहुमत रहन्छ भन्ने कुरा निर्णायक हुन्छ । महासंघको ६०औं वार्षिक साधारणसभा अन्तर्गत बुधबार निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन परिणामअनुसार अञ्जन श्रेष्ठ निकट समूहका अधिकांश उम्मेदवार विजयी भएका छन् । यसले वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन प्रक्रियामा श्रेष्ठ समूहलाई स्पष्ट रूपमा बलियो बनाएको छ भने ढकाल समूहका लागि चुनौती थपिएको छ । एसोसिएटतर्फ उपाध्यक्षमा प्रवलजंग पाण्डे र ज्योत्सना श्रेष्ठबीच प्रतिस्पर्धा भएकोमा पाण्डे समूह बहुमतसहित विजयी भएको छ । पाण्डे समूहबाट एसोसिएटतर्फ कार्यकारिणी सदस्यमा सचिन ढकाल, हेमन्त गोल्छा, अम्बिकाप्रसाद पौडेल, उज्ज्वल कुमार श्रेष्ठ, शक्ति कुमार वेगानी, ऋषि अग्रवाल, सुशील थापा, राजेश कुमार अग्रवाल, सुयस प्याकुरेल, रामशरण भण्डारी, बाबु काजी कार्की, दिवश न्यौपाने, कृष्णलाल महर्जन, प्रियराज रेग्मी, इश्वरबहादुर जीसी र सुरज उप्रेती विजयी भएका छन् । एशोसिएट महिलातर्फ पनि पाण्डे समूहकै अभिज्ञा मल्ल र जना माथेमा विजयी भएका छन् भने श्रेष्ठ समूहबाट बटु लामिछाने मात्र विजयी भए । महासंघको जिल्ला-नगर उद्योग वाणिज्य समूहतर्फ उपाध्यक्ष पदमा कृष्णप्रसाद शर्मा र दिलसुन्दर श्रेष्ठ विजयी भएका छन् । उनीहरू अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ समूहका हुन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार हेमराज ढकाल समूहबाट जिल्ला-नगर उपाध्यक्ष पदमा उमेश डालमिया र कल्पना गैरे उम्मेदवार थिए । जिल्ला-नगर खुल्लातर्फ सदस्यमा अर्जुनकुमार श्रेष्ठ, उज्ज्वलप्रसाद कसजु, केशवप्रसाद भण्डारी, कृष्ण कातुवाल, गोकुल श्रेष्ठ, छत्रधर आत्रेय, ताराबहादुर कार्की, दीपक नेपाल, प्रयास कार्की, मोहनप्रसाद श्रेष्ठ, लक्ष्मणराज पौडेल, शंकर गिरी, सन्तोष खड्का, सुदर्शन कार्की र हरिप्रसाद अर्याल विजयी भएका छन् । यस्तै, महिला सदस्यमा गीता अमात्य र हिरा भट्टराई निर्वाचित भएका छन् । जिल्ला-नगरतर्फ निर्वाचित सदस्यहरूमध्ये उज्ज्वलप्रसाद कसजु ढकाल समूहबाट हुन् भने अन्य सबै अध्यक्ष श्रेष्ठ समूहका उम्मेदवार थिए । महासंघको वस्तुगततर्फ भने मिश्रित मतपरिणाम आएको छ । उपाध्यक्ष पदमा नरेशलाल श्रेष्ठ विजयी भएका छन् । उनले निकटतम प्रतिस्पर्धी शिवप्रसाद घिमिरेलाई पराजित गरेका हुन् । श्रेष्ठ हेमराज ढकाल समूहबाट उम्मेदवार बनेका थिए भने घिमिरे अञ्जन श्रेष्ठ समूहबाट प्रतिस्पर्धामा थिए । त्यस्तै, वस्तुगततर्फ कार्यकारिणी सदस्यमा अरनिको राजभण्डारी, नानिराज घिमिरे, पशुपतिदेव पाण्डे, विदुर धमला, भक्तबहादुर हमाल, रवीन पुरी, राजकुमार कार्की, लिलेन्द्र प्रधान, संघर्ष विष्ट, सागर ढकाल र होमप्रसाद घिमिरे निर्वाचित भएका छन् । महिला सदस्यतर्फ सुनिता नेहाफुकी विजयी भएकी छिन् । यसैगरी, निराजन चलाउने, रघुनन्दन मारु, विप्लव अधिकारी र सुरज बन्जाडेले समान ५०-५० मत प्राप्त गरेका छन् । उनीहरूबीच आधा-आधा कार्यकाल बाँड्ने सहमति भएको छ, जसअनुसार दुई जनाले पहिलो डेढ वर्ष र बाँकी दुई जनाले पछिल्लो डेढ वर्ष कार्यकाल सम्हाल्नेछन् । निर्वाचितमध्ये अरनिको राजभण्डारी, रवीन पुरी, राजकुमार कार्की, नानीराज घिमिरे, संघर्ष विष्ट, होमप्रसाद घिमिरे र सुनिता नेहाफुकी घिमिरे समूहका हुन् भने विदुर धमला, सागर ढकाल, पशुपतिदेव पाण्डे, लीलेन्द्रप्रसाद प्रधान र भक्तबहादुर हमाल श्रेष्ठ समूहका उम्मेदवार थिए । बराबर मत ल्याउनेमध्ये रघुनन्दन मारु घिमिरे समूहका उम्मेदवार हुन् भने निराजन चलाउने, विप्लव अधिकारी र सुरज बन्जाडे श्रेष्ठ समूहबाट उम्मेदवार थिए । उनीहरूबीच आधा-आधा कार्यकाल बाँड्ने सहमति भएको छ । नवनिर्वाचित अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सबैलाई व्यवस्थापन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन गर्ने बताएका छन् । कार्यसमिति र अग्रजहरूको आन्तरिक छलफलबाट नै सर्वसम्मत रुपमा चयन गर्ने उनको भनाइ छ ।