सीआर भण्डारी

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को नयाँ कार्यसमिति बनेसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष को बन्छ भन्ने विषयले चर्चा पाएको छ । नयाँ कार्यसमितिमा अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको टिमले पकड जमाएसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि उनकै टिमबाट निर्वाचित हुने करिब निश्चित देखिएको छ । तर, सोही टिमभित्र पनि धेरै व्यवसायी आकांक्षी देखिएकाले यो पदप्रति चासो बढेको छ । यसअघि वरिष्ठ उपाध्यक्षका आकांक्षीहरूका रूपमा निवर्तमान उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य, पूर्वउपाध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघाईबीच जसको क्षेत्रबाट बढी मत आउँछ, सोही व्यक्तिलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षका रूपमा अघि बढाउने ‘जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट’ भएको थियो । निर्वाचन परिणामअनुसार अहिले एसोसिएट र जिल्ला-नगरबाट यस समूहले अत्यधिक मत प्राप्त गरेको छ । मत परिणाम सार्वजनिक भएसँगै संघाई र वैद्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्न नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठसँग तीव्र लबिङमा लागेका छन् । नवनिर्वाचित अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठसँग सुरकृष्ण वैद्य ।  बुधबार निर्वाचन समितिले अन्तिम मत परिणाम घोषणा गरिरहँदा दृश्य रोचक देखियो । प्रायः हेमराज ढकाल, निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र अञ्जन श्रेष्ठ नजिकै बस्ने गर्थे । तर, औपचारिक रूपमा मत परिणाम घोषणा हुँदा रामचन्द्र संघाई अध्यक्ष श्रेष्ठसँगै आत्मविश्वासका साथ बसेका देखिन्थे । यसले उनी नै आगामी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि अघि सर्ने संकेत देखिएकाे छ ।  तर, निवर्तमान जिल्ला-नगर उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले पनि आफू नै अबको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदको प्रमुख दाबेदार भएको दाबी गरे । ‘पूर्व पदाधिकारी सबैले निर्वाचन लड्न पाउने व्यवस्था छ । तीन कार्यकाल सदस्य रहेका सबैले पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिन पाउँछन् । अब अग्रजहरूले व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ होला । नयाँ कार्यसमितिले पनि मिलाउन खोज्छ, तर सकेन भने प्रतिस्पर्धामा जाने हो,’ उनले भने । ‘मत परिणाम आयो, अब माहोल मेरै हो । निर्वाचनमा सबैले चासो राख्न पाउँछन् । महासंघमा म मात्रै होइन, सबैले इच्छा राख्न पाउँछन् । चुनाव हुन्छ, कसको भोट कति छ भनेर गन्नुपर्छ । मैले मेरो समर्थन देखाइसकेको छु । महासंघले वरिष्ठका लागि आवेदन दिन भन्छ, म आवेदन दिनेछु । अरू को-को आउँछन्, त्यो हेर्न बाँकी छ,’ वैद्यले थपे । निर्वाचनअघि गत चैत ९ गते अञ्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा उम्मेदवारहरूको प्यानल घोषणा गरिएको थियो । स्वतः अध्यक्ष बन्ने तयारीमा रहेका श्रेष्ठले सहज रूपमा काम गर्न आफू अनुकूल टिम घोषणा गरेका थिए । जसमा वस्तुगत उपाध्यक्षमा शिवप्रसाद घिमिरे, एसोसिएट उपाध्यक्षमा प्रवलजंग पाण्डे तथा जिल्ला-नगर उपाध्यक्षमा दिलसुन्दर श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद शर्मालाई अघि सारिएको थियो । तर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि भने कुनै उम्मेदवार सार्वजनिक गरिएको थिएन । नवनिर्वाचित अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठसँग मञ्च सेयर गर्दै रामचन्द्र संघाई ।  फागुन २१ गते अर्काे समूहबाट वस्तुगत उपाध्यक्षमा नरेशलाल श्रेष्ठ, एसोसिएट उपाध्यक्षमा ज्योत्सना श्रेष्ठ तथा जिल्ला-नगर उपाध्यक्षमा उमेश डालमिया र कल्पना गैरेको उम्मेदवारी घोषणा भइसकेको थियो । उक्त टिमको नेतृत्व हेमराज ढकालले गरेका थिए । महासंघको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष कार्यसमितिबाट चयन हुने व्यवस्था छ । त्यसैले कार्यसमितिमा कसको बहुमत रहन्छ भन्ने कुरा निर्णायक हुन्छ । महासंघको ६०औं वार्षिक साधारणसभा अन्तर्गत बुधबार निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन परिणामअनुसार अञ्जन श्रेष्ठ निकट समूहका अधिकांश उम्मेदवार विजयी भएका छन् । यसले वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन प्रक्रियामा श्रेष्ठ समूहलाई स्पष्ट रूपमा बलियो बनाएको छ भने ढकाल समूहका लागि चुनौती थपिएको छ । एसोसिएटतर्फ उपाध्यक्षमा प्रवलजंग पाण्डे र ज्योत्सना श्रेष्ठबीच प्रतिस्पर्धा भएकोमा पाण्डे समूह बहुमतसहित विजयी भएको छ । पाण्डे समूहबाट एसोसिएटतर्फ कार्यकारिणी सदस्यमा सचिन ढकाल, हेमन्त गोल्छा, अम्बिकाप्रसाद पौडेल, उज्ज्वल कुमार श्रेष्ठ, शक्ति कुमार वेगानी, ऋषि अग्रवाल, सुशील थापा, राजेश कुमार अग्रवाल, सुयस प्याकुरेल, रामशरण भण्डारी, बाबु काजी कार्की, दिवश न्यौपाने, कृष्णलाल महर्जन, प्रियराज रेग्मी, इश्वरबहादुर जीसी र सुरज उप्रेती विजयी भएका छन् । एशोसिएट महिलातर्फ पनि पाण्डे समूहकै अभिज्ञा मल्ल र जना माथेमा विजयी भएका छन् भने श्रेष्ठ समूहबाट बटु लामिछाने मात्र विजयी भए । महासंघको जिल्ला-नगर उद्योग वाणिज्य समूहतर्फ उपाध्यक्ष पदमा कृष्णप्रसाद शर्मा र दिलसुन्दर श्रेष्ठ विजयी भएका छन् । उनीहरू अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ समूहका हुन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार हेमराज ढकाल समूहबाट जिल्ला-नगर उपाध्यक्ष पदमा उमेश डालमिया र कल्पना गैरे उम्मेदवार थिए । जिल्ला-नगर खुल्लातर्फ सदस्यमा अर्जुनकुमार श्रेष्ठ, उज्ज्वलप्रसाद कसजु, केशवप्रसाद भण्डारी, कृष्ण कातुवाल, गोकुल श्रेष्ठ, छत्रधर आत्रेय, ताराबहादुर कार्की, दीपक नेपाल, प्रयास कार्की, मोहनप्रसाद श्रेष्ठ, लक्ष्मणराज पौडेल, शंकर गिरी, सन्तोष खड्का, सुदर्शन कार्की र हरिप्रसाद अर्याल विजयी भएका छन् । यस्तै, महिला सदस्यमा गीता अमात्य र हिरा भट्टराई निर्वाचित भएका छन् । जिल्ला-नगरतर्फ निर्वाचित सदस्यहरूमध्ये उज्ज्वलप्रसाद कसजु ढकाल समूहबाट हुन् भने अन्य सबै अध्यक्ष श्रेष्ठ समूहका उम्मेदवार थिए । महासंघको वस्तुगततर्फ भने मिश्रित मतपरिणाम आएको छ । उपाध्यक्ष पदमा नरेशलाल श्रेष्ठ विजयी भएका छन् । उनले निकटतम प्रतिस्पर्धी शिवप्रसाद घिमिरेलाई पराजित गरेका हुन् । श्रेष्ठ हेमराज ढकाल समूहबाट उम्मेदवार बनेका थिए भने घिमिरे अञ्जन श्रेष्ठ समूहबाट प्रतिस्पर्धामा थिए । त्यस्तै, वस्तुगततर्फ कार्यकारिणी सदस्यमा अरनिको राजभण्डारी, नानिराज घिमिरे, पशुपतिदेव पाण्डे, विदुर धमला, भक्तबहादुर हमाल, रवीन पुरी, राजकुमार कार्की, लिलेन्द्र प्रधान, संघर्ष विष्ट, सागर ढकाल र होमप्रसाद घिमिरे निर्वाचित भएका छन् । महिला सदस्यतर्फ सुनिता नेहाफुकी विजयी भएकी छिन् । यसैगरी, निराजन चलाउने, रघुनन्दन मारु, विप्लव अधिकारी र सुरज बन्जाडेले समान ५०-५० मत प्राप्त गरेका छन् । उनीहरूबीच आधा-आधा कार्यकाल बाँड्ने सहमति भएको छ, जसअनुसार दुई जनाले पहिलो डेढ वर्ष र बाँकी दुई जनाले पछिल्लो डेढ वर्ष कार्यकाल सम्हाल्नेछन् । निर्वाचितमध्ये अरनिको राजभण्डारी, रवीन पुरी, राजकुमार कार्की, नानीराज घिमिरे, संघर्ष विष्ट, होमप्रसाद घिमिरे र सुनिता नेहाफुकी घिमिरे समूहका हुन् भने विदुर धमला, सागर ढकाल, पशुपतिदेव पाण्डे, लीलेन्द्रप्रसाद प्रधान र भक्तबहादुर हमाल श्रेष्ठ समूहका उम्मेदवार थिए । बराबर मत ल्याउनेमध्ये रघुनन्दन मारु घिमिरे समूहका उम्मेदवार हुन् भने निराजन चलाउने, विप्लव अधिकारी र सुरज बन्जाडे श्रेष्ठ समूहबाट उम्मेदवार थिए । उनीहरूबीच आधा-आधा कार्यकाल बाँड्ने सहमति भएको छ । नवनिर्वाचित अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सबैलाई व्यवस्थापन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन गर्ने बताएका छन् । कार्यसमिति र अग्रजहरूको आन्तरिक छलफलबाट नै सर्वसम्मत रुपमा चयन गर्ने उनको भनाइ छ । 

काठमाडौं । कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको शान्त र औपचारिक देखिने परिसर मंगलबार बिहानैदेखि एकाएक राजनीतिक-आर्थिक हलचलको केन्द्रमा परिणत भयो । सामान्यतया साहित्य, विचार र विमर्शका लागि चिनिने प्रज्ञा भवन मंगलबार भने उद्योगी-व्यवसायीहरूको भीड, चुनावी रणनीति, हातमा पर्चा समाउँदै मत माग्ने दौडधूप र स-सानो समूहमा चलिरहेका संवादले भरिएको थियो । वातावरणमा एक किसिमको ‘निर्वाचन उत्सव’ र ‘आर्थिक शक्ति सन्तुलन’ को अदृश्य तनाव सँगसँगै महसुस हुन्थ्यो । प्रवेशद्वारदेखि नै दृश्य फरक थियो । सवारी साधनको लाम, सुरक्षाकर्मीको सक्रियता र भित्र छिर्दै गर्दा देखिने उम्मेदवारका समर्थकहरूको घेरा । यी सबै दृश्यले आजको दिनलाई एउटा पृथक किसिमको उत्सवको माहोल बनाइरहेको थियो ।  भित्र पस्दा कसैले फोनमा रणनीति मिलाउँदै थिए, कसैले हात जोड्दै मत मागिरहेका थिए, त कसैले पुराना चिनजानलाई सम्झाउँदै आफ्नो पक्षमा उभिन आग्रह गरिरहेका थिए । यही भीडबीच नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल भने अलि फरक दृश्य प्रस्तुत गरिरहेका थिए । एशोसिएटतर्फको प्यानल सूची हातमा लिएर उनी अक्षर चिन्नै गाह्रो भएको भन्दै गुनासो गरिरहेका थिए । ‘यो त सानोतिनो अक्षरमा छ, पढ्नै गाह्रो भयो,’ उनले छेउछाउका साथीहरूलाई भनिरहेका थिए । वरिपरिका साथीहरू उनलाई ठूलो अक्षरको पम्पलेट खोजिदिन तल्लीन थिए । चेम्बरका पूर्वअध्यक्षको गरिमामय परिचय भए पनि त्यो क्षणमा उनी एक साधारण मतदाता झैं देखिन्थे । अन्ततः उनले आफ्नो मत एशोसिएटतर्फ खसाले र भीडभाडमा हराए । त्यसैबेला नजिकैको क्यान्टिनमा अर्कै दृश्य चलिरहेको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल चिया कप समाउँदै आफ्ना तीन वर्षे कार्यकालको समीक्षा गरिरहेका थिए । भीडको कोलाहलभन्दा अलि टाढा बसेका उनी शान्त देखिन्थे । तर, उनको बोलीमा आत्मविश्वास स्पष्ट झल्किन्थ्यो । ‘कार्यकाल सफल भयो,’ उनी भन्दै थिए, ‘अब अध्यक्ष हुनुअघि जस्तो सक्रिय थिएँ, फेरि त्यही भूमिकामा फर्किन्छु।’ सञ्चारकर्मीसँग अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल ।  उनको आवाजमा थकानभन्दा बढी सन्तुष्टि थियो । आगामी दिनमा देश-विदेश भ्रमण गर्ने, सहयोगीहरूलाई भेटेर धन्यवाद दिने र आफ्ना निजी परियोजनामा केन्द्रित हुने योजना उनले सुनाए । विशेषगरी कैलालीमा निर्माणाधीन जालपादेवी केबलकारलाई छिटो सम्पन्न गर्ने उनको प्राथमिकता रहेको उनले बताए । सार्वजनिक नेतृत्वबाट निजी उद्यमतर्फ फर्किने उनको तयारी, सायद, अर्को चरणको संकेत थियो । परिसरको अर्को कुनामा भने एक अर्बपति व्यवसायी चुनावी माहोल नियाल्दै चिया र चुरोट तानिरहेका थिए, (व्यक्तिको गोपनीयताको कारण नाम उल्लेख नगरिएको) । उनको नजर भीडमाथि घुमिरहन्थ्यो । कसले कसलाई भेट्दैछ, कुन समूह कति सक्रिय छ । सबै उनले शान्त रूपमा अवलोकन गरिरहेका थिए । यता नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चुडामणि चापागाईं भने चिनजानका मतदातालाई बोलाएर ‘कसलाई भोट दिने ?’ भन्ने जिज्ञासामा व्यस्त देखिन्थे । चुनावी गणित केवल उम्मेदवारको मात्र होइन, पर्यवेक्षकहरूको पनि चासोको विषय बनेको थियो । निर्वाचनको अर्को पाटो अझ रोचक थियो । स्वतः अध्यक्ष बन्ने तयारीमा रहेका अञ्जन श्रेष्ठ औपचारिक ‘निश्चितता’ हुँदाहुँदै पनि लाइनमै उभिएर आफ्ना उम्मेदवारका लागि मत मागिरहेका थिए । त्यो दृश्यले शक्ति र विनम्रताको मिश्रण देखाउँथ्यो । उता वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्यासी हेमराज ढकाल पनि उत्तिकै सक्रिय थिए । मतदाता भेट्दै, हात मिलाउँदै, आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउँदै थिए उनी । अञ्जन श्रेष्ठ । वस्तुगत उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरू शिवप्रसाद घिमिरे र नरेशलाल श्रेष्ठ परम्परागत पोसाकमा टोलीसहित मत माग्दै हिँडिरहेका थिए । उनीहरूको उपस्थितिले आधुनिक व्यवसाय र परम्परागत पहिचानको सन्तुलन झल्काउँथ्यो । शिवप्रसाद घिमिरे र नरेशलाल श्रेष्ठ एशोसिएटतर्फका प्रबलजंग पाण्डे र ज्योत्सना श्रेष्ठ पनि मतदातासामु हात जोड्दै, एक-एक व्यक्तिसँग संवाद गर्दै समर्थन बटुलिरहेका थिए । जहाँ व्यक्तिगत सम्बन्ध र विश्वास चुनावी अंकगणितभन्दा कम महत्वपूर्ण थिएन । ज्योत्सना श्रेष्ठ र प्रबलजंग पाण्डे ।  जिल्ला-नगरतर्फका उम्मेदवारहरू दिलसुन्दर श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद शर्मा एउटै स्थानमा उभिएर मत मागिरहेका थिए । कृष्णप्रसाद शर्मा र दिलसुन्दर श्रेष्ठ ।  जिल्लानगरकै उपाध्यक्षका उम्मेदवार उमेश डालमिया र कल्पना गैरेको टोली पनि सामूहिक रूपमा मतदातासँग पुगिरहेको देखिन्थ्यो । चुनावी प्रतिस्पर्धा तीव्र भए पनि धेरै ठाउँमा सहकार्य र आपसी सम्मानको झल्को प्रस्ट देखिन्थ्यो ।  उमेश डालमिया र कल्पना गैरे ।  अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने उद्योगी-व्यवसायीहरू आज भने सामान्य मतदाताजस्तै लाइनमा उभिएका थिए । महँगा गाडीबाट ओर्लिएका उनीहरू चिया-चुरोटको साथमा चुनावी गफमा रमाइरहेका थिए । कसैले मत खसालेर बाहिरिँदै थिए, कसैले अन्तिमसम्म ‘कसलाई दिने’ भन्ने द्विविधामा छलफल गरिरहेका थिए ।  महासंघको ६०औं वार्षिक साधारणसभाअन्तर्गत नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि मतदान सम्पन्न भइसकेको छ । विधानअनुसार अञ्जन श्रेष्ठ स्वतः अध्यक्ष बन्नेछन् भने अन्य पदका लागि दुई प्रमुख समूह- श्रेष्ठ र ढकाल समूहबीच प्रतिस्पर्धा केन्द्रित छ । महासंघमा ४ उपाध्यक्षसहित कुल ७३ पदका लागि निर्वाचन भएको हो । उपाध्यक्ष पदमा जिल्ला-नगरतर्फ २, एशोसिएटतर्फ १ र वस्तुगततर्फ १ जना चयन हुनेछन् । यस निर्वाचनमा एशोसिएटतर्फ १ हजार ८५२, जिल्ला-नगरतर्फ १२९, वस्तुगत संघतर्फ १०७, वस्तुगत महासंघतर्फ १७, द्विराष्ट्रियतर्फ ८ र संस्थापकतर्फ १२ जना मतदाता सहभागी भएका छन् । दिन ढल्दै जाँदा भीड क्रमशः पातलो हुँदै गयो । तर, दिनभरि देखिएको चहलपहलले एउटा स्पष्ट सन्देश छाड्यो । यो केवल एक संगठनको निर्वाचन मात्र होइन । यो नेपालको आर्थिक नेतृत्व कसले र कसरी सम्हाल्ने भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको प्रक्रिया हो । कमलादीको त्यो परिसरले आज शक्ति, सम्बन्ध, प्रतिस्पर्धा र सहकार्यको जटिल तर रोचक कथा बोलेको थियो । जसको प्रभाव केवल महासंघभित्र सीमित रहने छैन, देशको आर्थिक दिशासम्म फैलिनेछ । महासंघमै आवद्ध एक व्यक्तिले समुहगत संवादमा सुस्त रुपमा भनिरहेका थिए, ‘यस पटकको चुनाव धेरै महँगो भयो, कार्यकारिणी सदस्यका लागि पनि लाखौं खर्च गर्नुपर्यो, पदाधिकारीले त करोडौं खर्च गरे ।’

काठमाडौं । नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल एण्ड मेडिकल कलेज लिमिटेडले बुक बिल्डिङ विधिमार्फत साधारण सेयर (आईपीओ) निष्काशन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि आशयपत्र आह्वान गरेको हो । कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब २ करोड ६ लाख रुपैयाँमध्ये २० प्रतिशत अर्थात् २० करोड ४१ लाख २० हजार रुपैयाँको अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ दरका २० लाख ४१ हजार २०० कित्ता सेयर जारी गर्नेछ । जसमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात् ८ लाख १६ हजार ४८० कित्ता सेयर योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री खुला गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । सेयर खरिद गर्न इच्छुक योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूले वैशाख २१ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा गोप्य शिलबन्दी आशयपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । पेश भएका आशयपत्रहरू वैशाख २२ गते साँझ ५ बजे नेप्सेमा खोलिने कम्पनीले जनाएको छ । पूर्वएआईजीको नेतृत्वमा नर्भिक, ४५ देशका बिरामीको उपचार नर्भिक हस्पिटलको स्थापना सन् १९९३ मा उद्योगी वसन्त चौधरीले गरेका हुन् । हाल चौधरी हस्पिटलको रणनीतिक सल्लाहकारको भूमिकामा सक्रिय छन् । हस्पिटल बिजनेसमा आफूलाई स्थापित गर्न लामो समय लाग्छ । नर्भिकले पनि स्थापनाको १२ देखि १५ वर्षसम्म घाटामै सञ्चालन हुनुपर्याे । तर, चौधरीले हार मानेनन् । निरन्तर खटिरहे । नर्भिकलाई देशकै नम्बर वान हस्पिटल बनाए । ‘एउटा मध्यपहाडी गाउँको ७० वर्षीय पुरुष र ६५ वर्षीय महिला हिँड्दै जाँदा नर्भिक हस्पिटल अगाडि ठ्याक्क उभिनु भयो । श्रीमानले आफ्नो श्रीमती तिर फर्केर भन्नुभयो– कान्छी देखिस् त्यो काइलाले नर्भिक-नर्भिक भन्थ्यो नि, हो त्यही नर्भिक हो यो,’ नर्भिकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अजय मिश्रले सुनाए ।  अस्पताल अगाडि पुगेका वृद्ध दम्पतीबीच भएको संवादले पनि नर्भिकको लोकप्रियता झल्काएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार नर्भिक स्वदेशमा मात्रै नभई ४५ देशका नागरिकलाई समेत उपचार सेवा दिइसकेको छ । ‘विदेशी मुद्रा आर्जनमा पनि राम्रो भूमिका रहन सक्छ । ४५ देशका नागरिकले सेवा लिनु भएको छ,’ उनले भने ।  साथै, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, जापान र यूके जाने व्यक्तिहरूका लागि इमिग्रेसन हेल्थ स्क्रिनिङ सेवा पनि नर्भिकले दिँदै आएको उनले जनाए । दैनिक औसत १५० जनाको स्वास्थ्य परीक्षण हुने गरेको उनको दाबी छ । ‘नर्भिकले इमिग्रेसन हेल्थ स्क्रिनिङ गर्छ । नर्भिकका लागि रेभिन्युको लागि ठूलो स्रोत हो,’ उनले भने ।  संस्थागत विकासमा सञ्चालक समितिको महत्वपूर्ण भूमिका मानिन्छ । हाल नर्भिकको अध्यक्ष राजेन्द्र बहादुर सिंह रहेका छन् । उनी नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (पूर्वएआईजी) हुन् । प्रहरी सेवामा हासिल गरेको ३५ वर्षको अनुभवलाई उनले नर्भिकमा योगदान दिइरहेको सीईओ मिश्रले बताए । सञ्चालक समितिमा मेघा चौधरी समेत रहेकी छन्, जो महिला उद्यमीका रूपमा चिनिन्छन् । केही समयअघिसम्म प्रबन्ध सञ्चालकको जिम्मेवारी सम्हालेकी उनी हाल अन्य व्यावसायिक व्यस्तताका कारण सञ्चालककै भूमिकामा सीमित भएकी छन् ।  यसैगरी, मनिष खेमका नर्भिकमा सक्रिय सञ्चालकका रूपमा कार्यरत छन् । भुवनचन्द भट्टले नेपाल प्रहरीमा लामो सेवा अनुभवपछि नर्भिकमा प्रशासनिक प्रमुखका रूपमा करिब ८ वर्ष काम गरेका थिए र हाल सञ्चालकको भूमिकामा छन् । यस्तै, गजेन्द्र श्रेष्ठ (फार्मेसी क्षेत्र), हरिहर शर्मा (कलाकारिता क्षेत्र) र नारायण बजाज (चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी) सञ्चालक छन् । व्यवस्थापनतर्फ अजय मिश्र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को भूमिकामा छन् । उनीसँग २ दशक बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । यस्तै मेडिकल डाइरेक्टर डा. पंकज जलान छन्, उनले अमेरिकामा लामो समय क्लिनिकल अभ्यास गरी नर्भिकमा १३ वर्षदेखि सेवा दिँदै आएका छन् । डा. प्रदीप वैद्य एकेडेमिक रिसर्च डाइरेक्टरका रूपमा कार्यरत छन् ।  पहिलो निजी हस्पिटलको यात्रा सीईओ मिश्रका अनुसार नर्भिक हस्पिटल राजधानीको केन्द्रविन्दुमा सञ्चालित नेपालको पहिलो निजी हस्पिटल हो । सन् १९९३ मा ३० शय्या क्षमतासहित सुरु भएको नर्भिकले साढे तीन दशकदेखि स्वास्थ्य सेवा यात्रालाई निरन्तर विस्तार गर्दै आएको छ । नर्भिक सन् १९९५ मा थापाथलीस्थित आफ्नै भवनमा सरेको थियो । नर्भिकले सन् १९९८ मा भारतको एस्कट्र्स हर्ट इन्स्टिच्यूटसँग सहकार्य गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हर्ट कमान्ड सेन्टर स्थापना गरेको थियो । सन् २००२ मा आईएसओ ९००१ः२००० प्रमाणीकरण प्राप्त गरेपछि नर्भिकको विश्वसनियता थप बढ्न पुग्यो । सन् २००४ मा अत्याधुनिक पाचन रोग केन्द्र स्थापना गरी एन्डोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी र कोलोनोस्कोपी सेवा सुरु गर्याे । स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले सन् २००९ मा नर्सिङ शिक्षा संस्था स्थापना गर्याे । सन् २०१४ मा लुनकरणदास चौधरी डायग्नोस्टिक सेन्टरमार्फत सीटी स्क्यान, म्यामोग्राफी र आधुनिक प्रयोगशाला सेवाहरू एउटै स्थानबाट उपलब्ध गरायो । सन् २०१५ मा मोबाइल सीसीयू सहित एम्बुलेन्स सेवा विस्तार गरेको नर्भिकले सन् २०१६ मा नेपालको पहिलो ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल इन्टेन्सिभ केयर युनिट स्थापना गर्याे ।  साथै सोही वर्ष विदेशी बिरामीका लागि विशेष आपतकालीन सेवा र अत्याधुनिक मोड्युलर अपरेटिङ थिएटर पनि सञ्चालनमा ल्यायो । प्रविधिमा थप उन्नति गर्दै सन् २०१७ मा १२८-स्लाइस सीटी स्क्यान र ३-टेस्ला साइलेन्ट एमआरआई जडान गरेर सेवा सुरु गर्याे । सन् २०२२ मा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा सुरु गरेको हस्पिटले सन् २०२५ मा फाइब्रो स्क्यान र ईबस जस्ता आधुनिक प्रविधिमार्फत सेवा दिँदै आएको छ ।  रेस्टुरेन्टसहितको हस्पिटल बन्दै हस्पिटलले सेवा विस्तारको महत्वाकांक्षी योजना अघि बढाउँदै नयाँ भवन निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । सन् २०२३ देखि सुरु गरिएको नयाँ भवन आगामी ६ महिनाभित्र २७५ बेड क्षमतासहित सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । साथै, ३०० बेड क्षमताको लाइसेन्स प्राप्त गर्ने लक्ष्य समेत लिइएको छ । सीईओ मिश्रका अनुसार पुरानो भवनले सीमित सेवा क्षमता मात्र दिन सक्ने भएकाले नयाँ संरचना पूर्ण रूपमा आधुनिक स्वास्थ्य सेवाका आवश्यकताअनुसार डिजाइन गरिएको हो । नयाँ भवनमा पार्किङ समस्यालाई समेत समाधान गर्ने गरी थ्रीलेभल पार्किङ संरचना निर्माण भइरहेको उनको भनाइ छ । हाल बिरामी तथा सेवाग्राहीले भोग्दै आएको पार्किङ समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यसहित यो पूर्वाधार विकास गरिएको हो ।  नयाँ भवनाम विशेष प्रकृतिका जटिल उपचार सेवामा थप विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । हाल सफलतापूर्वक किड्नी ट्रान्सप्लान्ट सेवा सञ्चालन गरिरहेको नर्भिकले १०० प्रतिशत सफलताको दाबी गर्दै लिभर ट्रान्सप्लान्ट र बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्ट सेवा सुरु गर्ने योजना अघि सारेको छ । यसका लागि नयाँ भवनमा चार वटा हाइब्रिड अपरेसन थिएटर निर्माण गरिँदैछ । सीईओ मिश्रका अनुसार यी सेवा नेपालमै अपरिहार्य बन्दै गएका छन् ।  नयाँ अवधारणाअनुसार हस्पिटललाई केवल उपचारमा केन्द्र नभई ‘हेल्थ केयर इन होटल’ मोडलमा विकास गरिँदैछ । सोहीअनुसार सातौं तलामा विशेष स्वीट्स रुम निर्माण भइरहेको छ, जसले बिरामीलाई होटलस्तरको सुविधा सहित उपचार अनुभव दिने सीईओ मिश्रले बताए ।  ‘नर्भिकले केही समयअगाडिसम्म ऋण नगन्य थियो । नयाँ भवन सुरु गरेपछि केही रकम ऋण लिएको छ । नर्भिक क्षमता विस्तारमा छन् । जुन किसिमको पुर्वाधार बन्छ सोही अनुसारको सेवा पनि विस्तार हुनेछ,’ सीईओ मिश्रले सुनाए । कम्पनीले २ अर्ब ५५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन गरी कुल २ अर्ब ६२ करोड १४ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ ।  हेल्थ कभरेज ५४ प्रतिशत मात्रै विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरेको अध्ययनअनुसार सन् २०२३ सम्म नेपालको समग्र हेल्थ कभरेज करिब ५४ प्रतिशतमा मात्र पुगेको देखिएको छ । यसले गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न सके स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझै ठूलो सम्भावना रहेको संकेत गर्ने सीईओ मिश्र बताउँछन् ।  उनका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा काठमाडौंसहित देशका विभिन्न शहरी क्षेत्रमा निजी अस्पतालहरूको विस्तार तीव्र भएको छ । ‘पहिले काठमाडौंमा निजी अस्पताल सीमित थिए, तर अहिले बस्ती बसेका प्रायः सबै क्षेत्रमा अस्पताल पुगेका छन । यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजार र अवसर दुवै रहेको देखाउँछ,’ उनले भने ।  मिश्रका अनुसार बागमती प्रदेश, विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका, देशकै स्वास्थ्य सेवाको प्रमुख केन्द्र बनेको छ । उनले भने, ‘काठमाडौंमा अहिले सबैभन्दा धेरै अस्पतालहरू छन्, जसले प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, सेवा गुणस्तर सुधारको अवसर पनि बढाएको छ ।’ कस्ता बिरामीको चाप बढी छ ?  नर्भिक हस्पिटल नेपालकै अग्रणी कार्डियाक सेन्टरका रूपमा स्थापित गरिएको सीईओ मिश्रले दाबी गरे । उनका अनुसार नर्भिकले नेपालमै पहिलोपटक क्याथलाब र इकोकार्डियोग्राफी सेवा सुरु गरेर कार्डियोलोजी सेवामा नयाँ युगको सुरुवात गरेको हो । त्यसैगरी, नर्भिकले केही समयअघि निजी क्षेत्रमै पहिलो पटक इरिटेबल बोवेल सिन्ड्रोम उपचार सेवा सुरु गरेको पनि उनले बताए । नयाँ प्रविधिको प्रयोग र क्लिनिकल नवप्रवर्तनमा नर्भिक सधैं अग्रणी रहँदै आएको उनको दाबी छ । सीईओ मिश्रका अनुसार नर्भिकलाई कार्डियोलोजी सेवाका लागि चिनिन्थ्यो । तर, पछिल्लो समय भने सबैभन्दा बढी बिरामीको चाप गाइनेकोलोजीमा देखिएका छन् । विशेषगरी आईभीएफ (इन-भिट्रो फर्टिलाइजेसन) सेवाको माग उच्च भएकाले कुल आम्दानीमा २५ देखि २६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । आईभीएफको ६८ प्रतिशत सफलताको दर कायम गरेको छ, जुन विश्व औसत (करिब ४५ देखि ५० प्रतिशत) भन्दा उल्लेखनीय रूपमा उच्च मानिन्छ । ‘यसअघि पहिलो स्थानमा रहेको कार्डियोलोजी विभाग अहिले दोस्रो स्थानमा झरेको छ, जसले करिब १८ देखि १९ प्रतिशत योगदान दिइरहेको छ,’ उनले भने, ‘इमिग्रेसन हेल्थ चेकअप सेवा पनि महत्वपूर्ण क्षेत्र बनेको छ, जसले कुल आम्दानीको करिब ९ देखि १० प्रतिशत योगदान छ । अष्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, जापान र यूके जाने व्यक्तिहरूको मेडिकल परीक्षणका कारण यो सेवा स्थिर रूपमा बढिरहेको छ ।’ जनशक्तिमा चुनौती  जनशक्ति व्यवस्थापन नर्भिकका लागि प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ, विशेषगरी नर्सिङ स्टाफलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाइराख्ने विषयमा । सीईओ अजय मिश्रका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति स्थायित्व चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ, जुन विगतमा बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको कर्मचारी स्थानान्तरण प्रवृत्तिसँग मिल्दोजुल्दो अवस्था हो । नर्भिकको अनुभव अनुसार नर्सिङ स्टाफमध्ये ठूलो हिस्सा विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति देखिएको छ । करिब ८८ प्रतिशत नर्सिङ स्टाफ विदेश गएको र तीमध्ये झण्डै ६७ प्रतिशत अमेरिका गएको तथ्यले यस क्षेत्रमा जनशक्ति व्यवस्थापन कति चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । यस कारण अस्पतालले नियमित रूपमा नयाँ नर्सिङ जनशक्ति भर्ती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ, जहाँ मासिक रूपमा करिब ३० देखि ४० जना नर्स भर्ना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । हाल नर्भिकमा करिब ८१८ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।  यी हुन् ७ प्रतिस्पर्धी हस्पिटल काठमाडौंमा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको छ । निजी अस्पतालहरूको विस्तारसँगै बिरामी आकर्षित गर्ने क्षमता, स्थान, सेवा विविधता र प्रविधि प्रयोगका आधारमा प्रतिस्पर्धा झन् स्पष्ट हुँदै गएको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा नर्भिकले आफूसँग विभिन्न ७ अस्पतालको तुलना गरेको छ ।  काठमाडौं मेडिसिटी हस्पिटल हाल राजधानीमा सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो मानिन्छ । करिब ७ सय शय्या क्षमताको योजना सहित निर्माण गरिएको यस अस्पतालमा हाल ३५० शय्याको लाइसेन्स क्षमता छ भने करिब १५० शय्या सञ्चालनमा छन् । ठूलो संरचना भए पनि अपेक्षित स्तरमा बिरामी आकर्षण हुन नसकेको र स्थानका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको सीईओ मिश्रले बताए ।  ह्याम्स हस्पिटल आकार र सेवा विस्तार दुवै हिसाबले क्रमशः सुधारतर्फ अघि बढिरहेको देखिन्छ । १०० शय्याबाट सुरु भएको अस्पताल हाल १५० शय्या क्षमतातर्फ विस्तार भइरहेको छ । सीमित संरचनाभित्र पनि सेवा गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित रहेको यस अस्पतालले बजारमा आफ्नो उपस्थिति मजबुत बनाइरहेको सीईओ मिश्रले बताए ।  बीएनबी हस्पिटल तुलनात्मक रूपमा पुरानो संस्थागत इतिहास बोकेको अस्पताल हो, जसको स्थापना सन् १९९४ मा भएको हो । यो अस्पताल विशेषगरी अर्थोपेडिक र युरोलोजी सेवामा परिचित छ । हातखुट्टा भाँचियो भने एक पटक उपचारका लागि बीएनबी जाने भन्ने आम धारणा स्थापित भएजस्तै कार्डियोलोजीका लागि नर्भिकको पहिचान बनेको देखिन्छ । यद्यपि स्थान र पहुँचका दृष्टिले केही चुनौतीहरू रहेको उनको भनाइ छ ।  फ्रन्टलाइन हस्पिटल भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध बिरामीलाई लक्षित गर्दै सेवा प्रदान गर्ने संरचनामा केन्द्रित छ । यसले तुलनात्मक रूपमा कम शुल्कमा सेवा दिने भएकाले ठूलो संख्यामा बिरामी आकर्षित गरिरहेको छ । बीमा प्रणालीमा आधारित बिरामीको भीड बढ्दै गएपछि यसको सेवा प्रवाह पनि विस्तार भइरहेको देखिन्छ । ओम हस्पिटल पुरानो इतिहास बोकेको अस्पतालमध्ये एक हो, जुन सन् १९९५ मा स्थापना भएको थियो । लामो समयदेखि निरन्तर सञ्चालनमा रहे पनि ठूलो विस्तार वा तीव्र वृद्धि नभए तापनि स्थिर रूपमा सेवा दिइरहेको छ । सघन जनघनत्व भएको क्षेत्रमा अवस्थित भएकाले बिरामी प्रवाह निरन्तर रहने गरेको छ । त्यस्तै, काठमाडौं इन्टरनेशनल हस्पिटल हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको एक ठूलो स्वास्थ्य परियोजना हो । काठमाडौंको तीनकुने क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको यस अस्पताललाई भविष्यमा नर्भिक जस्तै प्रतिस्पर्धी संरचना बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ प्रवेशकर्ताले बजारमा स्थापित हुन समय लाग्ने भए पनि प्रतिस्पर्धी कम्पनीको रुपमा लिएको सीईओ मिश्रले बताए ।  यस्तो छ वित्तीय अवस्था  २ अर्ब अधिकृत पुँजी रहेको कम्पनीको १ अर्ब २ करोड ६ लाख रुपैयाँ जारी पुँजी रहेको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी ८१ करोड ६४ लाख ८० हजार रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीमा विभिन्न ७ जना आधारभूत सेयरधनी रहेका छन् । कम्पनीका अनुसार मेघा चौधरीको ४ लाख १४ हजार ८१२ कित्ता, वसन्त चौधरीको ४० लाख ३५ हजार ४८३ कित्ता, बीएलसी ग्लोबल होल्डिङ्गस प्रालिको २७ लाख ९४ हजार ३५८ कित्ता, मीना कुमारी अग्रवालको २ लाख ५९ हजार कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ ।  कम्पनीका अनुसार परमादेवी अग्रवालको १ लाख ४० हजार कित्ता, श्रद्धा अग्रवालको १ लाख ४० हजार कित्ता र टिवडेवाला एण्ड सन्स प्रालिको १ लाख ४० हजार कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ ।  कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ अर्ब ९३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको छ । साथै गत वर्ष कम्पनीले २७ करोड ४० लाख १० हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । 

काठमाडौं । वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको ७१औं वार्षिकोत्सव । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूका लागि लागि ऐतिहासिक र उत्सवको दिन । राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष वैशाख १४ गते उल्लासमय वातावरणमा आफ्नो स्थापना दिवस मनाउँछ । तर, यस वर्ष भने राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूले विगत झैं उल्लासमय वातावरणमा स्थापना दिवस मनाउन पाएनन् । राष्ट्र बैंकका केही कर्मचारीहरूका लागि ७१औं वार्षिकोत्सव खल्लो बन्यो, कार्यक्रममा उपस्थित हुनेहरूका लागि अनौठो लाग्यो । ७१औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उपस्थित भइरहँदा कर्मचारीहरूले विरोध गरिरहेको वातावरण देखियो । राष्ट्र बैंकजस्तो संस्थामा पनि कर्मचारीहरूको विरोध भइरहँदा सबैको मनमा चासो रहिरह्यो, केही न केही प्रश्न उब्जाएको छ । कार्यक्रम भवनको हलतर्फ जाने मूल ढोकामै कर्मचारीहरूले ‘बढुवा होस्, जालझेल नहोस्’, ‘हाम्रो श्रमको सम्मान गर, बढुवामा अपमान नगर’, ‘भित्री सेटिङ बन्द गर र पारदर्शी बढुवा लागू गर’ जस्ता चर्का नाराहरू लेखिएका पम्प्लेटहरू प्रदर्शन गरेर धर्ना दिइरहेका थिए । राष्ट्र बैंकप्रति हेर्ने अधिकांशको दृष्टिकोण सकारात्मक छ । हरेक क्षेत्रमा राम्रो संस्थागत उदाहरण दिँदा 'राष्ट्र बैंक जस्तो' भनिन्छ ।  तर, सोमबारको कर्मचारीहरूको विरोध कार्यक्रमले त्यो हेर्ने दृष्टिकोणमा भने केही प्रश्न उब्जाएको छ । संस्थाको वार्षिकोत्सवको दिन कर्मचारीहरूले विरोध गर्दा नकारात्मक सन्देश गएको राष्ट्र बैंककै कर्मचारीहरू बताउँछन् । आन्तरिक रूपमा नै उच्च व्यवस्थापनमा रहेका कर्मचारीहरूले कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।  विवाद के हो ?  नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघ केन्द्रीय समितिले गत फागुन १७ गते अविलम्ब पदपूर्ति गरियोस् भनेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । त्यसबेला डेपुटी गभर्नर थिए डा. निलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्र । तर, उनीहरूबीच को बढी विदेश जाने भन्ने प्रतिस्पर्धा चल्यो । कहिले कोही विदेश भ्रमण त कहिले कोही विदेश भ्रमणमै व्यस्त हुँदा कर्मचारीहरूले राखेका मागको सुनुवाइ नै भएन । सुनुवाइ नभएपछि कर्मचारीहरूले राष्ट्र बैंकभित्रै वैशाख ४ गते कोणसभा गरेर डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितलाई अल्टिमेटमसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए । त्यतिबेला गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल विदेश भ्रमणमा थिए भने कामु गभर्नरको जिम्मेवारी पण्डितले पाएका थिए । कर्मचारीहरूले कामु गभर्नर पण्डितलाई कार्यसम्पादनबाट हुने बढुवा वैशाख १४ गतेभन्दा अगाडि नै गर्न ताकेता गरे । यदि यस अवधिमा बढुवा नगरेमा राष्ट्र बैंकको वार्षिकोत्सव बहिष्कार गर्ने र बाहिर विरोध कार्यक्रम जनाउने उनीहरूको चेतावनी थियो । ‘किरण पण्डित सर कामु गभर्नर हुनुहुन्थ्यो । तर, उहाँले पनि अनेक बहाना गरेर आजका दिनसम्म बढुवा गर्नुभएन,’ राष्ट्रिय कर्मचारी संघका अध्यक्ष रामहरि घिमिरेले भने । राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीहरूको बढुवा दुई किसिमको छ- कार्यसम्पादन/ज्येष्ठता र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको बढुवा लोकसेवा आयोगले गर्छ । लोकसेवा आयोगले चैतमा सबै परीक्षा लिएर अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा पुगिसकेको छ । तर, विगतमा कार्यसम्पादन बढुवा गरेर मात्रै लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिन्थ्यो । घिमिरेले भने, ‘लोकसेवाबाट अन्तिम नतिजा आउन थालिसक्यो, तर यतातर्फ (कार्यसम्पादन)को प्रक्रिया अझै अघि बढेको छैन । समयमा बढुवा नहुँदा कर्मचारीहरूमाथि अन्याय भयो भन्ने हाम्रो माग हो । जागिरे जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको बढुवा प्रक्रिया नै हो, सेवा सुविधा तत्पश्चात् हो । वृत्ति विकास सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ ।’ उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको उच्च व्यवस्थापनले आलटाल गर्ने, बढुवामा हेलचेक्य्राइँ गर्ने, समयमा बढुवा नगर्ने, अनेक बहाना बनाउने गरेको छ । राष्ट्र बैंकमा कर्मचारी पदपूर्ति समितिको अध्यक्ष वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर पदेन रहने व्यवस्था छ । साथै अर्का डेपुटी गभर्नर सदस्य र मानव संसाधन विभागको कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । साथै लोकसेवाको सहसचिव र अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य गरी ५ जनाको पदपूर्ति समिति रहन्छ । ‘तर जब पदपूर्ति प्रक्रिया सुरु भयो, २ जना डेपुटी गभर्नर (डा. नीलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्र) आलोपालो गरेर भेट नहुने अवस्था आयो । आलोपालो गरेर कोभन्दा को बढी विदेश जाने प्रतिस्पर्धा बढ्यो,’ उनले भने, ‘हामीले फागुन १७ गते ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थियौं, अविलम्ब अगाडि बढाइयोस् र पदपूर्ति गरियोस् भनेर । त्यो सुनुवाइ नभएपछि नयाँ डेपुटी गभर्नर आइसकेपछि वैशाख ४ गते कोणसभा गरेर अल्टिमेटमसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझायौं । तर, उहाँले पनि अनेक बहाना गरेर आजका दिनसम्म पनि बढुवा गर्नुभएन ।’ अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार निर्देशक ८ जना, उपनिर्देशक २० जना, सहायक निर्देशक १३ जना, सहायकबाट प्रधान सहायक ४५ जनाको बढुवा प्रक्रिया रोकिएको छ । तर, यीमध्ये कुनै एउटा पदमा मात्र बढुवा गरेको भए कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन हुने थियो । तैपनि बेवास्ता गरिएको उनको भनाइ छ । ‘विभिन्न ४ वटा पदमा बढुवा गर्नुपर्नेछ । यी ४ वटामध्ये नभए पनि एउटामा बढुवा प्रक्रिया अघि बचाइदिनुहोस् भनेर आग्रह गरेका थियौं । साथै यदि कार्यव्यस्तता भएको भए एक हप्ता वा १० दिनभित्र गर्ने गरी लिखित सम्झौताको पनि माग गरेका थियौं । तर, उहाँहरूले गर्न मान्नुभएन,’ उनले भने । आफूहरूलाई वार्षिकोत्सव बहिष्कार गर्न मन नभए पनि बाध्य भएर गर्नु परेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंक हाम्रा लागि कर्म दिने आमा जस्तै हो । हामीलाई बहिष्कार गर्नबाट रोक्न विभिन्न विकल्पहरू पनि दिएका थियौं । तर, उहाँहरूले केही पनि गर्नुभएन । त्यसैले विरोध र धर्ना कार्यक्रम गरेका हौं,’ उनले भने । रोशन कुमार सिग्देल उमेर हदका कारण गत चैत १८ गते कार्यकारी निर्देशक पदबाट सेवा निवृत्त भए । अवकाशमा जानुभन्दा अगाडिसम्म उनी डेपुटी गभर्नरका दाबेदार थिए । तर, समयमै सरकारले निर्णय नगर्दा सिग्देलले डेपुटी गभर्नर बन्ने अवसर गुमाएका थिए । त्यसैले कर्मचारीहरूको बढुवा समयमै नहुँदा विभिन्न अवसर गुमाउनुपर्ने कर्मचारीहरूको तर्क छ । ‘हामीले कर्मचारीको हकहित र संस्थाको सुधारका लागि आवाज उठाएका हौं । साथै संस्थाको गरिमा उचो बनाउन पनि हो । तर, एक-डेढ महिनामा सकिने प्रक्रिया लम्ब्याइएको छ । कर्मचारी बढुवा नहुँदा आर्थिक तथा व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा समेत असर परेको छ,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष कृष्ण केसीले राष्ट्र बैंकमा निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयन अपेक्षित गतिमा नभएको गुनासो गरे । उनका अनुसार दरबन्दी निर्धारणदेखि बढुवा प्रक्रियासम्ममा ढिलाइ भइरहेको छ । उनले भने, ‘कर्मचारीको बढुवा एक वर्षसम्म हुन सकेको छैन । दरबन्दी पारित हुँदाकै समयमा हामीले यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । तर, अहिले यो विषय झन् जटिल बन्दै गएको छ ।’ उनका अनुसार २०८२ भित्र सम्पन्न हुनुपर्ने बढुवा प्रक्रिया हालसम्म अघि नबढ्नु प्रशासनिक कमजोरीको संकेत हो । उनले प्रक्रिया शीघ्र अघि नबढाए संगठन आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी पनि दिए । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष हरिकृष्ण भट्टराईले बढुवा प्रक्रिया अलपत्र पर्दा संस्थाको समग्र कार्यसम्पादनमा असर पर्ने बताए । उनले भने, ‘संस्थाको सफलता भवनको उचाइले होइन, कर्मचारीको मनोबलले निर्धारण हुन्छ। तर, अहिले आन्तरिक बढुवा प्रक्रिया रोकिँदा कर्मचारीहरू निरुत्साहित भएका छन् ।’ भट्टराईले राष्ट्र बैंकमा दक्ष र सक्षम जनशक्ति भए पनि उनीहरूलाई टिकाइराख्ने दीर्घकालीन योजना अभाव देखिएको बताए । ‘यदि यस्तो अवस्था जारी रह्यो भने भविष्यमा राष्ट्र बैंक बौद्धिक आकर्षणको केन्द्रका रूपमा रहिरहन्छ कि रहँदैन भन्ने चिन्ता बढेको छ,’ उनले भने । 

काठमाडौं । ‘अर्थमन्त्रीज्यू (डा. स्वर्णिम वाग्ले)सँगसँगै एउटै पार्टीमा हुँदा निकै परामर्श हुन्थ्यो, मैले एकदम रेस्पेक्ट गर्ने मान्छे हो । उहाँसँग बसेर केही गरौं भन्ने सोच थियो । अब परिस्थिति बस अहिले उहाँले हाम्रो बाटो छोड्नु भयो । मेरो सपना पूरा नभए पनि सही मान्छे सही ठाउँमा आइपुगेको महसुस भएको छ,’ कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव विक्रम शाहले भने । उनले अगाडि थपे, ‘मैले भाग्यले एउटा बजेट निकाल्न पाएँ गत वर्ष । मेरो एउटा भिजन थियो- व्यक्तिगत स्वार्थ छोडेर प्रदेशको भिजन बोकेर विज्ञ, संस्थाहरूसँग सल्लाह गरेर योजना तय गर्ने । तर कार्यकर्ताहरूको माग सुन्दा कसरी ब्यालेन्स गर्ने भन्ने चुनौती थियो । साना योजना हाल्ने कि ठूला योजना हाल्ने ? यो समस्या हामी सबैको हो । यो ब्यालेन्स गर्न सकियो भने अर्थमन्त्री सफल भयो । यो ब्यालेन्स गर्न सकिएन भने पार्टीबाट आउट हुने परिस्थिति आउँछ ।’ शाहका अनुसार संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कल्पना गरेको छ । विगतको अभ्यासमा संघीय सरकार थियो, प्रदेश थिएन, स्थानीय १८ वर्षसम्म सस्पेन्समा थियो । त्यसले गर्दा विकास पनि हुन सकेन । स्थानीय सरकारका समस्याहरू सुन्दा समानीकरण र ससर्त अनुदानको विषय मात्रै उठेको र प्रदेशको पनि त्यही समस्या रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार हामीलाई विभिन्न आयोग, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय लगायतका कार्यालयहरूले सुझाव दिइरहेका छन् । ती सुझावहरू मात्रै कार्यान्वयन गरेमा स्रोतमा राम्रो सुधार गर्न सकिने उनले बताए । कर्णाली प्रदेशले वित्तीय अनुशासन र कानुनी सुधार गरेको उनको दाबी छ । ‘संघीय सरकारले ३ करोडभन्दा साना आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने भनेको थियो । कर्णाली प्रदेशले पनि बजेटमा १५ लाख ससर्त अनुदान र योजनाहरूमा सडकमा न्यूनतम ५० लाखभन्दा साना आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने योजना लागू गर्‍यौं । यसबाट वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने अभ्यास गर्‍यौं । हामीले योजना बिक्री-खरिद गरेको भनेर आलोचना खेप्नु परेन,’ उनले भने । समानीकरण अनुदान ८० करोडबाट आफू आएपछि १ सय करोड पुर्‍याइएको उनले बताए । उनका अनुसार ससर्त अनुदान घटाइएको छ । सातवटा प्रदेशको आयोग सूचकमा कर्णाली छैटौं स्थानमा परेको उनले बताए । उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेश र मधेशमा आन्तरिक राजस्व २०८०/८१ मा ५४ करोड थियो भने गत वर्ष बढेर ६६ करोड पुगेको छ । यस वर्ष ९४ करोडको लक्ष्य राखिएको छ । जबकि हाम्रो स्रोतले ३३ अर्बको बजेट धान्नुपर्ने हुन्छ । स्रोत नभएसम्म हामीले बजेट नै बनाउन सक्दैनौं । कर उठाउने समस्या पनि छ । प्रदेशले राजस्व उठाउने भनेको बालुवा, गिट्टी, ढुंगाबाट हो, त्यसमा पनि विवाद छ ।’ उनका अनुसार भारतमा विशेष अनुदान (स्पेसल ग्रान्ट) को व्यवस्था रहेको छ । यो विशेष अनुदान सबै प्रदेशमा जानुपर्छ भन्ने छैन । रोयल्टी दिँदा पहिले फ्ल्याट रेटमा सातै प्रदेशलाई दिइन्थ्यो । पछिल्लो समय केही परिमार्जन भएको छ । समपूरकमा पनि संघीय सरकारले पालिका वा प्रदेशअनुसार छुट्याएको छ । पहिला समपूरकमा संघीय सरकारबाट १ सय करोडको कार्यक्रम आउँथ्यो, ५० करोड प्रदेश र ५० करोड संघले दिने व्यवस्था थियो । गत वर्षदेखि घटाएर १५/१५ करोडमा झारिएको छ । तर ठेकेदारहरूले समयमा काम नगर्ने परिपाटी छ । तीन वर्षसम्म आयोजना सम्पन्न नभए पुरै दायित्व आउँदा प्रदेश सरकारले समपूरकको दायित्व उठाउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने समस्या छ । उनका अनुसार ठेक्का लागिसकेपछि समयमा काम नहुने मुख्य समस्या छ । साथै ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था छ । कर्णाली प्रदेशमा गत वर्ष ४ अर्ब रुपैयाँ काम नभएका योजनामा अड्किएको उनले सुनाए । ‘३३ अर्बको बजेटमा ४ अर्ब अड्किनु र ठेकेदारलाई कारबाही गर्न नसक्नु ठूलो समस्या हो संशोधन आए पनि उनीहरूलाई समय दिनुपर्ने र कारबाही नहुने व्यवस्था रहेको छ । संघीय सरकारले विभिन्न अनुदान दिने वाचा गरेको हुन्छ । ती अनुदानहरू समयमै आएमा कार्यसम्पादन राम्रो हुन्थ्यो। समयमा नआएर पनि अलमल हुने गरेको छ,’ उनले भने । अर्थमन्त्री शाहका अनुसार देशकै मुख्य समस्या भनेको खर्च नहुनु हो । कर्णाली प्रदेशमा राजस्व पनि न्यून छ। कर्णाली प्रदेशमा २२ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ तर हाल १६ मेगावाट मात्रै बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । ६ सय मेगावाटको खुर्कोट जलविद्युत् आयोजना पाइपलाइनमा छ तर मुद्दा परेर रोकिएको उनको भनाइ छ । ‘कहिलेकाहीँ बोक्सी पनि आफै, झाँक्री पनि आफै हुँदा समस्या हुन्छ । हामीले ठूला कुरा संसदमा गर्छौं तर रोजगारी आउने परियोजनामा मुद्दा हालेर अड्काइएको छ । त्यस्ता मुद्दामा सरकारले विशेष ध्यान दिएर अदालतलाई छिटो निर्णय गर्न निर्देशन दिएमा आर्थिक सुधार र विकासको अनुभूति दिलाउन सकिन्छ,’ उनले भने।  गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जीत बहादुर शेरचनले घरेलु मदिरा, पूर्वाधार विकास र आयोजना व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी ढाँचा नहुँदा विकास कार्य प्रभावित भएको बताए । उनका अनुसार घरेलु मदिरा नेपाली संस्कृति र परम्परासँग जोडिएको विषय भए पनि यसलाई वैधानिक बनाउने स्पष्ट नीति अझै बनेको छैन । उनले जापानको साके र मुस्ताङको मार्फा जस्ता उत्पादनलाई उदाहरण दिँदै यस्ता उत्पादनलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । मन्त्री शेरचनले कानुन निर्माण ढिलो हुँदा शासन सञ्चालनमै समस्या देखिएको बताए । ‘दुई वर्षभित्र बन्नुपर्ने कानुन अहिलेसम्म बनेको छैन । कानुन नै नबनी सरकार कसरी चल्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । आयोजना बैंक र योजना छनोट प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको उनको भनाइ छ । पहुँचका आधारमा बजेट वितरण हुने तर आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट नहुने समस्या रहेको उनले बताए । ‘जहाँ पहुँच छ त्यहीँ बजेट जाने तर आवश्यक ठाउँमा नपुग्ने अवस्था छ,’ उनले भने । उनका अनुसार पूर्वाधार विकासमा सर्भे नगरी योजना अघि बढाउने प्रवृत्ति देखिएको छ, जसले गुणस्तर र प्रतिफलमा असर पारेको छ । आयोजनाबाट कति लाभ हुन्छ भन्ने अध्ययन नै नहुने समस्या रहेको उनले बताए । गण्डकी प्रदेशका मनाङको नार्पाभूमी र गोरखाका दुर्गम क्षेत्रमा अझै सडक पहुँच समस्या रहेको उनले उल्लेख गरे । आयोजना बैंक प्रभावकारी बने मात्र प्राथमिकताका आधारमा विकास गर्न सकिने उनले बताए । लुम्बिनी-मुक्तिनाथ मार्गलाई पर्यटन दृष्टिले महत्वपूर्ण परियोजना भन्दै उनले स्याङ्जा खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माण भए उत्तर-दक्षिण दुवैतर्फको पर्यटन प्रवाह बढ्ने बताए । तर प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त बजेट नभएकाले संघीय सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । हिल्सा र कोरोला नाका हुँदै कैलाश-मानसरोवर मार्ग विकास गर्न सके ठूलो संख्यामा भारतीय पर्यटक भित्र्याउन सकिने उनले बताए । यसले गण्डकी मात्र नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको दाबी छ । जलविद्युत् परियोजनातर्फ बुढीगण्डकी र उत्तरगंगा जस्ता आयोजना लामो समयदेखि अल्झिएको उनले उल्लेख गरे । मुआब्जा विवाद र मुद्दाका कारण आयोजना दशकौंदेखि अघि नबढेको उनले बताए । उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजना (८२८ मेगावाट) लाई ड्राई सिजनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने परियोजना भन्दै उनले छिटो कार्यान्वयनको आवश्यकता औंल्याए । मन्त्री शेरचनले कानुनी अस्पष्टता, ढिलो निर्णय प्रक्रिया र प्रशासनिक जटिलताका कारण विकास कार्य प्रभावित भएको निष्कर्ष निकाले । उनले कानुन छिटो निर्माण, आयोजना बैंक कार्यान्वयन र पूर्वाधारमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताए । मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री महेश प्रसाद यादवले मधेश प्रदेश कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा निरन्तर पछाडि पर्दै आएको बताएका छन् । सात प्रदेशमध्ये मधेश सातौं स्थानमा रहने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे । उनका अनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकनका सूचकहरूमध्ये ११ मध्ये ९ र १० नम्बरका सूचक वन क्षेत्र र वायु प्रदूषणसँग सम्बन्धित छन्, जसले मधेश प्रदेशलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पारेको छ । वन क्षेत्र न्यून हुनु र भारतको बिहारसँग सीमा जोडिएको कारण वायु प्रदूषण उच्च हुनु मूल्यांकनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनले बताए । समानीकरण अनुदान वितरणमा जनसंख्या र सामाजिक असमानतालाई पर्याप्त रूपमा नसमेटिएको उनले बताए । ५ प्रतिशतको सीमित मापदण्डका कारण मधेश प्रदेशको अनुदान कटौती हुँदै गएको उनको भनाइ छ । ‘यो मापदण्ड परिमार्जन भए मात्र मधेश प्रदेशले कार्यसम्पादन सुधार गर्न सक्छ,’ उनले भने । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा मधेश प्रदेश अझै कमजोर अवस्थामा रहेको उनले स्वीकारे । एक समय मधेशलाई शिक्षाको उर्वर भूमि मानिए पनि अहिले ती क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको र दक्ष जनशक्ति अन्य प्रदेशमा सेवा दिइरहेको उनले बताए । संघीय सरकारको दृष्टिकोणप्रति पनि प्रश्न उठिरहेको उनले संकेत गरे । उनका अनुसार संघीयताको अवधारणा मधेशको भूमिबाटै उठेको भए पनि अपेक्षित विकास हुन नसकेको गुनासो छ । ‘उत्पीडित वर्गले संघीयताको अनुभूति गर्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने । पूर्वाधार र वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि चुनौती रहेको उनले बताए । विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानमार्फत सुरु भएका धेरै आयोजना अधुरा रहेको र त्यसको दायित्व बढ्दै गएको उनले उल्लेख गरे । करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी दायित्व प्रदेशमा रहेको अनुमान गरिएको उनले बताए । ठेक्का लिएर काम अधुरै छोड्ने प्रवृत्तिका कारण आर्थिक दबाब बढेको उनको भनाइ छ । सीमित आन्तरिक स्रोतका कारण ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए । कतिपय मुद्दा अदालतसम्म पुगे पनि तत्काल समाधान नहुँदा समस्या जटिल बनेको उनले उल्लेख गरे ।  कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राम बहादुर मगरले प्रदेशमा लगानी आकर्षण, कानुनी अवरोध, पूँजीगत खर्च र कर प्रणालीका विषयमा गम्भीर चुनौती रहेको बताए । उनका अनुसार कोशी प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा ५९ वटा आयोजनामार्फत करिब १७९ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको भए पनि जग्गा भाडा तथा कानुनी जटिलताका कारण धेरै परियोजना कार्यान्वयनमा जान नसकेको अवस्था छ । उनले पुराना कानुनहरू समयानुकूल नभएकाले तिनलाई तत्काल संशोधन वा खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । प्रदेशमा साना तथा मझौला उद्योगलाई बैंक ऋण उपलब्ध गराउन स्विस निकायसँग सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको र यसले उद्योगीलाई आकर्षित गरेको उनले जानकारी दिए । मन्त्री मगरका अनुसार कोशी प्रदेशको पूँजीगत खर्च अपेक्षाकृत कम रहेको छ, करिब ३०.७२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले निर्माण लागत बढाएको र निर्माण व्यवसायीहरू ‘निर्माण होलिडे’ मा जाने अवस्था आएको उनले बताए। यसले विकास निर्माण कार्य प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । कर प्रणालीबारे बोल्दै उनले कर तिर्ने संस्कृतिमा कमजोरी रहेको उल्लेख गरे । कतिपय अवस्थामा कर छल्न प्रोत्साहन गर्ने प्रवृत्ति समाजमै रहेको भन्दै यसलाई नैतिक शिक्षा र सरकारी नीतिमार्फत सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए । प्रदेश संरचनाबारे फैलिएको नकारात्मक धारणा गलत भएको भन्दै उनले महालेखा प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै प्रदेश सरकारहरूको खर्च तुलनात्मक रूपमा कम र कार्यसम्पादन राम्रो रहेको दाबी गरे । उनका अनुसार कुल सार्वजनिक खर्चमध्ये प्रदेश सरकारको हिस्सा करिब ४.६९ प्रतिशत मात्र रहेको छ र पूँजीगत खर्चमा पनि प्रदेशहरू अगाडि छन् । आयोजना बैंक कोशी प्रदेशमा यस वर्षदेखि अनलाइन प्रणालीमार्फत लागू गरिएको र आयोजना छनोट प्रक्रिया व्यवस्थित बनाइँदै लगिएको उनले बताए । जग्गा प्राप्ति र भाडा प्रक्रियालाई सरल र छिटो बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक रहेको भन्दै उनले निजी क्षेत्र तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न स्पष्ट र छरितो कानुनी प्रणाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

काठमाडौं । सन् २०२५ मा युरोपेली संघ अन्तर्गतको आयोगले प्रविधि कम्पनीहरू एप्पल र मेटालाई डिजिटल प्रतिस्पर्धाविरोधी कानुन उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै संयुक्त रूपमा ७०० मिलियन युरो (त्यतिबेलाको विनिमय दरअनुसार करिब १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ) जरिवाना तिर्न आदेश दियो । डिजिटल मार्केट एक्ट विपरीत कार्य गरेको आरोपमा आयोगले एप्पललाई ५०० मिलियन युरो र मेटालाई २०० मिलियन युरो जरिवाना तोकेको थियो । तर, यति ठूलो कारबाही हुँदा पनि ती कम्पनीका मालिक वा उच्च व्यवस्थापनलाई पक्राउ गरिएन ।  यस्तै, अक्टोबर २०२४ मा अमेरिकी नियामक निकाय (सीएफपीबी)ले एप्पल र गोल्डम्यान स्याक्सलाई एप्पल कार्डसँग सम्बन्धित समस्या र ग्राहकलाई भ्रममा पारेको आरोपमा ८९ मिलियन डलरभन्दा बढी जरिवाना तिर्न आदेश दिएको थियो । यसमा पनि कम्पनीहरूले जरिवाना तिरेर सेटलमेन्ट गरेका थिए । यस्तै, सन् २०२२ मा एनभीडीयाले आफ्नो गेमिङ व्यवसायमा क्रिप्टो माइनिङको प्रभावबारे लगानीकर्ताहरूलाई जानकारी नदिएको आरोपमा ५.५ मिलियन डलर जरिवाना तिरेको थियो । उक्त मुद्दा कम्पनीले जरिवाना तिरेर समाधान गरेको थियो, तर कुनै पनि उच्च अधिकारीमाथि व्यक्तिगत कारबाही गरिएको थिएन । यस्तै, सन् २०१९ मा माइक्रोसफ्टले हंगेरीलगायत देशहरूमा घुसखोरी तथा अनुचित लेनदेनको आरोपमा २५ मिलियन डलरभन्दा बढी जरिवाना तिरेको थियो । यसमा कम्पनीको सहायक इकाइले गल्ती स्वीकार गरे पनि शीर्ष व्यवस्थापनलाई व्यक्तिगत रूपमा कारबाही गरिएको थिएन । अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) का अनुसार यस्ता ठूला कम्पनीहरूमा व्यक्तिगत दायित्व प्रमाणित गर्न निकै गाह्रो हुन्छ । कम्पनीहरूले मुद्दा नचलाउने सम्झौता अन्तर्गत मोटो जरिवाना तिर्ने र भविष्यमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछन् । यसलाई आलोचकहरूले ‘टू बिग टु जेल’को संज्ञा दिने गरेका छन् । विकसित मुलुकहरूमा कानुनी उल्लंघन गर्ने ठूला कम्पनी तथा व्यवसायीलाई मुख्यतः आर्थिक जरिवानामार्फत कारबाही गर्ने अभ्यास प्रचलित छ, तर व्यवस्थापन तहका व्यक्तिलाई जेल हाल्ने घटना भने बिरलै हुन्छ । नेपालमा पनि यस्तै अभ्यास देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम उल्लंघनको आरोपमा एनआईसी एसिया बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवाल र पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रोशनकुमार न्यौपानेलाई जनही २/२ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो। तर, उनीहरूलाई जेल हालिएन । निजी क्षेत्रले अब नेपालमा पनि यस्तै प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग गरेको छ । व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा कहिलेकाहीं त्रुटि हुन सक्ने भन्दै गल्ती हुनेबित्तिकै पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति उपयुक्त नभएको उनीहरूको धारणा छ । हालै सरकारले ठूलो व्यावसायिक घराना शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल र उपाध्यक्ष शुलभ अग्रवाल र व्यवसायी दीपक भट्टलाई पक्राउ गरेपछि सरकारको यस कदमप्रति आलोचना भइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब एक खर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको समूहका शीर्ष नेतृत्वलाई पक्राउ गर्दा लगानी वातावरणमा नकारात्मक सन्देश जाने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विज्ञहरूका अनुसार वित्तीय अपराधमा संलग्नलाई जेल हाल्नुभन्दा ठूलो आर्थिक जरिवाना, नियामक सुधार र कडा निगरानीमार्फत कारबाही गर्नु प्रभावकारी हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।  शंकर ग्रुपमाथिको धरपकडले ‘चेन इफेक्ट’ पर्ने जोखिम रहेको एक बैंकर बताउँछन् । उनका अनुसार एउटै बैंकबाट ४/५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइएको अवस्थामा यस्तो घटनाले वित्तीय प्रणालीमा असर पार्न सक्छ । ‘कुनै व्यक्ति पक्राउ परे पनि कम्पनीको दैनिक सञ्चालनमा तत्काल ठूलो असर पर्दैन । व्यवस्थापन टोलीले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकै हुन्छ, त्यसैले छोटो अवधिमा कम्पनी बन्द हुने वा कोल्याप्स हुने सम्भावना न्यून हुन्छ । तर, दीर्घकालमा नेतृत्व अभाव हुँदा समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने ।  अनुसन्धान अघि नै पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले अन्य लगानीकर्ताहरूको मनोबलमा असर पार्ने र लगानी निर्णयमा अनिश्चितता बढाउने उनको भनाइ छ । लगानी नै नभइरहेको अवस्थामा अब लगानीकर्ताहरू धेरै सोच्न थालेको उनले बताए । ‘उद्यमशीलता भनेको नीति-नियम र त्यसका ‘ग्रे एरिया’ बुझेर गरिने लगानी हो । तर, विगतमा सरकारको नीति नियमभित्रै रहेर सञ्चालन गरिरहेको व्यवसायमा अहिले अनावश्यक अनुसन्धान गर्नु उचित होइन । यदि गैरकानुनी काम गरेको छ भने पेनाल्टी लगाउँदा भइहाल्यो नि,’ उनले भने । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासतर्फ संकेत गर्दै उनले ठूला कम्पनीहरूलाई अरबौं डलर जरिवाना गरिने भए पनि व्यवस्थापन तहका व्यक्तिलाई जेल हाल्ने घटना कम हुने बताए । ‘गल्ती भए आर्थिक जरिवाना लगाएर सुधार गर्न लगाइन्छ । तर, उद्यमशीलता जोगाइराख्नु पर्छ,’ उनले भने ।  उनका अनुसार सफल उद्यमीहरू सजिलै उत्पादन हुँदैनन् । ‘चन्द्र ढकाल, मीनबहादुर गुरुङ, विनोद चौधरी, शंकर अग्रवालजस्ता उद्यमीले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएका छन् । उनीहरूबाट गल्ती भएको हुन सक्छ, तर त्यसलाई सन्तुलित रूपमा हेर्नुपर्छ,’ उनले भने । सुरुमै पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नु उपयुक्त नभएको उनको तर्क छ । ‘१ खर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर ठूलो कारोबार गरिरहेको समूहका प्रमुख भागेर जाने सम्भावना कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘पहिले अनुसन्धान, त्यसपछि कारबाही उपयुक्त हुन्छ ।’ उनले राज्यले जरिवाना, नियामक सुधार र निगरानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । जेल हाल्ने मात्र विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । ‘यदि व्यवसायी समुदायमाथि अत्यधिक धरपकड भयो भने दीर्घकालमा अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्न सक्छ । उद्योग–व्यवसाय कमजोर भए अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्न सक्छ,’ उनले भने ।  अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वित्तीय अपराधका घटनामा अब जरिवाना वा पेनाल्टीमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने बताए । सरकारले छानीछानी व्यक्तिहरूलाई पक्राउ वा धरपकड गर्ने नीति नलिएको बताउँदै भने, ‘हामीले कसैलाई लक्षित गरेर पक्राउ गर्ने निर्देशन दिएका छैनौं र त्यस्तो गर्ने पनि छैनौं । निजी क्षेत्रमा जहाँ–जहाँ गलत कार्य भएका छन्, ती स्वाभाविक कानुनी प्रक्रियामार्फत अगाडि बढ्छन् ।’ उनका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा अनावश्यक तामझाम देखाउने, हतकडी लगाउने वा जेल लैजाने जस्ता कार्यहरू सकेसम्म टारिनेछ । ‘वित्तीय अपराधका घटनामा जरिवाना वा पेनाल्टीमार्फत कारबाही गर्न सकिन्छ । सबैलाई थुन्ने नीति छैन, किनकि त्यसले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्छ,’ उनले भने ।  उनले यस्ता कारबाहीले व्यक्तिको प्रतिष्ठा र मानहानीमा असर पार्न सक्ने भएकाले सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने बताए । ‘केस दर्ता भएपछि न्यायिक प्रक्रिया स्वतः अगाडि बढ्छ । त्यसैले तामझामका साथ धरपकड गर्ने नीति हाम्रो छैन र हुने पनि छैन,’ उनले भने । अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिले देखिएका धेरै मुद्दाहरू विगतदेखि नै अनुसन्धानमा रहेका र अहिले टुंगोमा पुग्ने क्रममा रहेको बताए । ‘पहिले यस्ता विषय रोक्ने, छेक्ने वा लुकाउने प्रवृत्ति हुन सक्छ । हामीले सम्बन्धित निकायहरूलाई सशक्त बनाएर स्वाभाविक प्रक्रियामार्फत अगाडि बढाएका मात्र हौं। केसमा मेरिट भए टुंग्याउन निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने।

काठमाडौं । ‘डेपुटी गभर्नर नहुँदा सबै फाइलहरू पेन्डिङमा छन् । विभागहरूबाट निर्णायार्थ आउने सबै फाइलहरू डेपुटी गभर्नर हुँदै गभर्नरसम्म पुग्ने गर्छन् । राष्ट्र बैंकभित्र कर्मचारी बढुवाका फाइलहरू सबै रोकिएका छन् । गुनासो व्यवस्थापन समिति र सुपरभिजनसम्बन्धी फाइलहरू पनि प्रभावित छन्,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।  डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र गत फागुन २४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरबाट बिदा भएको वा राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर पद रिक्त भएको करिब एक महिना हुन लागेको छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले राष्ट्र बैंकमा एक दिन पनि पद रिक्त नरहने गरी डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्न खोजेका थिए । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल पनि नामको सूची तयार गरेर बसेका थिए । तर, करिब दुई तिहाइको सरकार गठनको तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा राजनीतिक तथा सार्वजनिक पदहरूमा नियुक्ति नगर्न निर्देशन दिएपछि डेपुटी गभर्नर पद पनि रोकियो । सरकार गठन भएको एक साता पुग्दा पनि रोकिएकै छ ।  रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै राष्ट्र बैंकले डेपुटी गभर्नर पाउने आशा गरेको थियो । तर, यसबीचमा दुई पटक मन्त्रीपरिषद्को बैठक बस्दा पनि राष्ट्र बैंकले डेपुटी गभर्नर पाउन सकेको छैन । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार विगतको अभ्यास हेर्दा डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया साढे दुई महिनासम्म लम्बिएको उदाहरण पनि छन् । तर, विगत र हालको अवस्था फरक रहेको उनको भनाइ छ ।  ‘विगतमा सरकार गठन गर्दा धेरै वटा राजनीतिक दलहरू सत्तामा हुन्थे । तर, विगत र अहिले धेरै फरक छ । अहिले एउटै पार्टीको सरकार छ । सकेसम्म रिक्त हुनुभन्दा अगाडि नै नियुक्त गर्नुपर्ने हो । तर, आज रिक्त भयो भने भोलि नै निर्णय हुन सक्छ,’ उनले भने । अर्थमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको विषयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र गभर्नर पौडेलबीच छलफल भइरहेकाले चाँडै नियुक्त हुनेछ । सचिवालयले भन्यो, ‘गभर्नर पनि मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा धाइरहेका छन् । आफ्नो विषय राखिरहनु भएको छ । अब धेरै ढिला नहोला, चाँडै नै निर्णय आउँछ ।’ बाहिर हल्ला चलेजस्तो अभ्यास आन्तरिक गतिविधि नभएको सचिवालयको भनाइ छ । ‘रूपरंग फरक होला, पार्टी र जिम्मेवारी फरक छन् । पार्टी (रास्वपा)ले निर्णय गर्दा क्षमतावान र दक्ष व्यक्तिलाई अगाडि ल्याइने भनेको छ । पहिलेझैं अब कसैको खल्ती वा पोल्टाबाट झारेर नियुक्त हुँदैन,’ मन्त्री वाग्लेको सचिवालयले भन्यो, ‘फरक प्रकृतिले प्रक्रिया अघि बढ्दा केही ढिलाइ भएको हो, अन्यथा नकारात्मक रूपमा लिनु हुँदैन ।’  डेपुटी गभर्नरका लागि अहिले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूको दौडधूप व्यापक रूपमा चलेको छ । केही कार्यकारी निर्देशकहरू प्रधानमन्त्री शाह निकट सांसदहरूलाई भेटेर आफूलाई डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका लागि लबिङ गरिरहेका छन् भने केही कार्यकारी निर्देशकहरू रवि लामिछाने निकट सांसदहरूसँग भेटघाट गर्दै लबिङ गरिरहेका छन् ।  ‘विगतमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीका नेताहरूको घरदैलोमा धाउने अभ्यास थियो । तर, अहिले परिदृश्य परिवर्तन भइरहेको छ । बालेन निकट र रवि निकट सांसदहरूमार्फत कार्यकारी निर्देशकहरूले लबिङ गरिरहनु भएको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।  ‘हामीले हाम्रो चासो भएका ठाउँमा छलफल गर्ने, आफ्नो विषय राख्ने र बायोडाटा पेश गर्ने गरेका छौं । बाहिरी वातावरण कसरी विकास हुन्छ, कसरी निर्णय हुन्छ भन्ने एकिन छैन । हामीले अर्थमन्त्रालय सम्हालेका व्यक्तिहरूसँग आफ्नो कुरा राख्ने हो । सबै कार्यकारी निर्देशकको आ-आफ्नो क्षमता छ । कसैको एउटा क्षेत्रमा विज्ञता छ भने कसैको अर्को क्षेत्रमा । हामीले आफ्नो अनुभव र योजना प्रस्तुत गरेका छौं । छनोटमा साथीभाइहरूले पनि आ-आफ्नो ठाउँबाट सुझाव दिइरहेका होलान्,’ एक योग्य कार्यकारी निर्देशकले भने ।  रवि लामिछाने निकट र बालेन शाह निकट सांसदहरूसँग पनि लबिङ भइरहेको उनले पुष्टि गरे । कतिपय कार्यकारी निर्देशकहरूले आफूले कलेजमा पढाएका विद्यार्थीहरू अहिले सांसद भएका कारण उनीहरूमार्फत पनि लबिङ गरिरहेका छन् । ‘अब सरकारमा रहेकाहरुलाई को उपयुक्त लाग्छ, कसले सरकारको कार्यक्रमअनुसार काम गर्न सक्छ भनेर छनोट गरेर नियुक्त गर्छ,’ उनले भने ।  डेपुटी गभर्नरका आकांक्षी घटे राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार डेपुटी गभर्नर राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणी (कार्यकारी निर्देशक–ईडी) स्तरका अधिकृतहरूमध्येबाट नियुक्त गरिने व्यवस्था छ । हाल राष्ट्र बैंकमा १८ जना कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था छ । तर, समयमै डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया ढिलाइ हुँदा आकांक्षी कार्यकारी निर्देशकहरूको संख्या पनि घटेको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रोशन कुमार सिग्देल उमेरहदका कारण चैत १८ गते सेवा निवृत्त भएसँगै डेपुटी गभर्नरका लागि योग्य संख्या १७ मा सीमित भएको छ । समयमै सरकारले निर्णय नगर्दा सिग्देलले अवसर गुमाएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।  साथै, सिग्देलको अवकाशसँगै हाल निर्देशक रहेका हेम प्रसाद न्यौपाने स्वतः कार्यकारी निर्देशक पदमा बढुवा हुनुपर्ने हो । तर, डेपुटी गभर्नर नहुँदा उनको बढुवा प्रक्रिया पनि रोकिएको छ । अब डेपुटी गभर्नर नियुक्त भएपछि मात्रै न्यौपानेको बढुवा हुने भएको हो । ‘पदपूर्ति समिति डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा हुन्छ । डेपुटी गभर्नरले सिफारिस गरेपछि मात्रै बढुवा हुन्छ । त्यसैले उहाँ (न्यौपाने) को बढुवा समय पनि लम्बिएको छ । अब डेपुटी गभर्नर नियुक्त भएपछि मात्रै बढुवा हुनेछ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । राष्ट्र बैंकका अनुसार नरेश शाक्य, रेवती प्रसाद नेपाल, रामु पौडेल, विश्रुत थापा, दयाराम शर्मा, गुरु प्रसाद पौडेल, किरण पण्डित, डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, चेत प्रसाद उप्रेती, डा. रामशरण खरेल, डा. डिल्लीराम पोख्रेल, दीर्घराज रावल, निश्चल अधिकारी, अनुज दाहाल, दीपकराज लामिछाने, राजन विक्रम थापा र राजेन्द्र भट्टराई कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत छन् ।

काठमाडौं । मर्जरमा सामेल भएका बैंकलाई शाखा बन्द वा मर्ज गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । मर्जर नभएका बैंकलाई त्यो आवश्यकता थिएन । तर पनि रिटेल ग्राहकहरू डिजिटल बैंकको अभ्यास गरिरहेकाले टोलटोलमा बैंकको शाखा आवश्यकता कम हुँदै गएका देखिन्छन् । साथै बैंकहरुले डिपोजिट मेसिन लगायत उपकरणहरू पनि प्रयोगमा ल्याइरहेको हुँदा ग्राहकहरू भौतिक रूपमा शाखामा जानैपर्ने अवस्था झन् कम हुँदै गएको देखिन्छ । यसैलाई मध्यनजर गरी नजिक-नजिक रहेका शाखा बन्द वा मर्ज गर्न नीतिगत व्यवस्थाको माग गर्दै बैंकरहरूले विगतदेखि नै माग गर्दै आएका थिए । बैंकरहरूका माग र पछिल्लो विकसित परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा महानगरपालिकामा बैंकहरुले शाखा कार्यालय मर्जर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदियो ।  सोही बमोजिम हाल विभिन्न ९ वटा बैंकले १३७ वटा शाखा कार्यालय मर्ज गर्ने भएका छन् । सोही व्यवस्थाअनुसार हाल ८ वटा बैंकले दर्जनौं शाखा मर्ज गर्ने घोषणा गरेका छन्। एनआईसी एशिया बैंकले सबैभन्दा धेरै ४४ शाखा मर्ज गर्ने भएको छ भने कुमारी बैंकले २४, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले १८, प्रभु बैंकले १४, हिमालयन बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकले ८/८, नबिल बैंक र प्राइम बैंकले ७/७ र एनएमबि बैंकले ४ शाखा मर्ज गर्ने भएका छन् । एनआईसी एशिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजित शाक्यका अनुसार महानगरपालिका भित्र पहिलो चरणमा शाखा मर्जर प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । आगामी दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमति दिए उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा पनि शाखा मर्जर विस्तार गरिने उनले बताए । ‘बैंकका कुल ३६० शाखामध्ये ६ महानगरपालिकामा रहेका ४४ शाखा मर्ज गर्ने निर्णय गरेका छौं । आगामी दिनमा अन्य स्थानीय तहमा पनि मर्जरको सुविधा मिलेमा सो प्रक्रिया अघि बढाउनेछौं,’ उनले भने ।  उनका अनुसार शाखा मर्जरले ग्राहकलाई खासै असर पार्दैन, किनभने डिजिटल बैंकिङका कारण शाखामा जाने आवश्यकता घटेको छ । ४४ शाखा मर्ज गर्दा कर्मचारी खर्चबाहेक वार्षिक १८-२० करोड रुपैयाँसम्म भाडा खर्च बचत हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।  ‘पहिले दैनिक सयौं कारोबार हुने शाखामा अहिले निकै कम कारोबार हुन्छ । दाया बाँया बैंक छन् । शाखा धेरै क्राउडेड भएर प्रतिस्पर्धा बढेको थियो । साथै डिजिटल कारोबार पनि धेरै हुन थालेको छ । बैंकमा ग्राहकहरु विगत जस्तो आउनु हुन्न । किनभने अनलाइन्बाटै स्टेटमेन्ट, चेकबुक हेर्न सकिन्छ । बैंक खाता पनि अनलाइन मिल्ने र कारोबार पनि डिजिटलबाटै हुन्छ,’ उनले भने, ‘विगतमा ४ सय वटा कारोबार हुने शाखामा एक-डेढ सय वटा मात्रै हुने गरेका छन् । त्यसकारण ग्राहकलाई त्यति धेरै असहज हुँदैन । तर, बैंकका लागि भने खर्च घट्छ ।’  एनआईसी एशिया बैंक एनआईसी एशिया बैंकले देशका ६ महानगरपालिकाभित्र रहेका ४४ वटा शाखा कार्यालय मर्ज गर्ने भएको छ । बैंकले आगामी वैशाख ३ गतेदेखि लागू हुने गरी शाखा समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । बैंकका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकामा २६, ललितपुरमा ६, पोखरामा ६, विराटनगरमा ३, वीरगञ्जमा २ र भरतपुरमा १ शाखा मर्ज गरिनेछन् ।  बैंकका अनुसार काठमाडौंमहागरका नागपोखरी, पुतलीसडक, दरबारमार्ग, ज्ञानेश्वर र बागबजार शाखा मर्जरपश्चात् कमलादी शाखाबाट सेवा प्रवाह हुनेछ । यस्तै, बोहोराटार, माछापोखरी, ढुङ्गेधारा-नर्सरी चोक शाखा मर्जरपश्चात् बालाजु शाखा, न्यूरोड खिचापोखरी, भोटाहिटि, किलागल शाखा मर्जरपश्चात् न्यूरोड विशालबजारबाट सेवा सञ्चालन हुने बैंकले जनाएको छ । यस्तै, तिनचुली र चाबहिल शाखा बौद्ध शाखामा मर्ज हुनेछ । साथै नरेफाट शाखा कोटेश्वर शाखामा, बालुवाटार शाखा लाजिम्पाट शाखामा, अनामनगर, शंखमुल, मध्य बानेश्वर शाखा नयाँ बानेश्वर शाखामा, खसीबजार शाखा कलंकी शाखामा मर्ज हुने बैंकले जनाएको छ ।  बैंकका अनुसार कपन शाखा सुकेधारा शाखामा, गांगबु शाखा सामाखुसी शाखामा, सोह्रखुट्टे शाखा ठमेल शाखामा, टेकु शाखा त्रिपुरेश्वर शाखामा मर्जर भएर बैंकिङ सेवा सुचारु हुनेछ । साथै सिनामंगल, मित्रपार्क र कालोपुल शाखा मर्जरपछि बत्तिसपुतली शाखाबाट सेवा सुचारु हुनेछ । बैंकका अनुसार ललितपुर महागनरपालिकाका लगनखेल र मंगलबजार शाखा मर्जरपश्चात् जावलाखेल शाखा, सानेपा र ग्वार्काे शाखा मर्जरपश्चात् सातदोबाटो शाखा, खोकना शाखा मर्जरपश्चात् भैँसेपाटी शाखाबाट सेवा सुरु हुनेछ ।  यस्तै, पोखरा महानगरपालिकाका पावरहाउस चोक र बुढीबजार शाखा मर्जरपश्चात् लेखनाथ शाखा, बाझापाटन शाखा अमरसिंह चोक शाखा, महेन्द्रपुल-पोखरा र बगर शाखा मर्जरपश्चात् न्यूरोड पोखरा शाखा, बिरौटा शाखा मर्जरपश्चात् लेकसाईड शाखाबाट सेवा सुचारु हुनेछ ।  बैंकका अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाको बसेनी शाखा मर्जरपश्चात् हाकिम चोक शाखा, विारटनगर महानगरपालिकाको विराटनगर मेनरोड र हाटखोल शाखा मर्जरपश्चात् विराटनगर शाखा, रानी मिल्स शाखा मर्जरपश्चात् रोडशेष चोक शाखा, विरगन्ज महानगरपालिकाको लिङ्ग रोड र पावरहाउस चोक शाखा मर्जरपश्चात् वीरगन्ज शाखा आदर्शनगरबाट बैंकिङ सेवा सुचारु हुनेछ ।   कुमारी बैंक कुमारी बैंकले महानगरपालिकाहरूमा २४ वटा शाखा कार्यालय मर्ज गर्ने भएको छ । बैंकका अनुसार ९ वटा शाखा चैत २ गते र १५ वटा शाखा कार्यालय चैत १५ गते मर्ज गरेको हो ।  बैंकका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाका महाराजगन्ज विस्तारित काउन्टर महाराजगन्ज शाखामा, सामाखुशी विस्तारित काउन्टर सामाखुशी शाखामा, कुलेश्वर विस्तारित काउन्टर कुलेश्वर शाखामा, ताहाचल विस्तारित काउन्टर डल्लु शाखामा, जनवहाल शाखा न्यूरोड शाखामा गाभिएर बैंकिङ सेवा सुरु गरेका छन् । यस्तै, बानेश्वर शाखा मर्जरपश्चात् मैतीदेवी, बसुन्धारा शाखा मर्जरपश्चात् महाराजगन्ज शाखा, सिफल शाखा मर्जरपश्चात् चाबहिल शाखाबाट सेवा सुचारु भएको बैंकले जनाएको छ । साथै बल्खु विस्तारित काउन्टर मर्जर पश्चात् कुलेश्वर, जैसीदेवल विस्तारित काउन्टर मर्जर पश्चात् न्यूरोड पाको, बालाजु विस्तारित काउन्टर मर्जर पश्चात् बालाजु शाखा र छाउनि विस्तारित काउन्टर मर्जर पश्चात् डल्लु शाखाबाट बैंकिङ सेवा सुचारु भएको छ । बैंकका अनुसार ललितपुर महानगरपालिकाको टंगल शाखा मर्ज भई मंगलबजार शाखा, भरतपुर महानगरपालिकाका शहिद चोक र पोखरा बसपार्क शाखा मर्जरपश्चात् नारायणगढ शाखा, भरतपुर शाखा मर्जरपश्चात् हाकिमचोकबाट बैंकिङ सेवा सुरु भएको छ ।  यस्तै, पोखरा महानगरपालिकाको बाँझापाटन शाखा मर्ज भई काहुँखोला शाखा, पोखरा शाखा मर्ज भई चिप्लेढुंगा शाखा, बिरौटा शाखा मर्ज भई लेकसाइड, अमरसिंहचोक शाखा मर्ज भई चिप्लेढुंगा शाखाबाट सेवा सुचारु भएको छ ।  विराटनगर महानगरपालिकाको मेनरोड शाखा मर्ज भई विराटनगर शाखा, बरगाछी शाखा मर्ज भई विराटनगर शाखा, विरगन्ज महानगरपालिकाको प्रतिमाचोक शाखा मर्जरपश्चात् विरगन्ज, ड्राइपोर्ट शाखा मर्जरपश्चात् सिर्सिया शाखाबाट सेवा सुचारु भएको बैंकले जनाएको छ ।  नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले महानगरपालिकामा १८ वटा शाखा कार्यालय मर्ज गर्ने भएको छ । बैंकले ८ वटा शाखा चैत ३ गतेदेखि मर्ज गरिसकेको छ भने बाँकी १० वटा शाखा २०८३ बैशाख ६ गतेदेखि एकआपसमा मर्ज हुने जनाएको छ ।  बैंकका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाको लाजिम्पाट शाखा मर्जपश्चात् नक्साल शाखाबाट कारोबार सुरु हुनेछ । यस्तै, खिचापोखरी शाखा मर्जपश्चात् न्यूरोड शाखा, नयाँ बानेश्वर शाखा (९४) मर्जपश्चात् नयाँ बानेश्वर शाखा (२८), टेकु शाखा मर्जपश्चात् त्रिपुरेश्वर शाखा, चावहिल शाखा (१६५) मर्जपश्चात् चावहिल शाखा (५६), कलंकी शाखा (१५२)मर्जपश्चात् कलंकी शाखा (२५२) बाट बैंकिङ सेवा सुरु भएको छ । ललितपुर महानगरपालिकाको कुमारीपाटी शाखा मर्जपश्चात् लगनखेल शाखा, जावलाखेल शाखा (९६) मर्जपश्चात् जावलाखेल शाखा (५३) बाट बैंकिङ सुरु भएको बैंकले जनाएको छ । यी शाखाहरु गत चैत ३ गते मर्ज भइसकेको बैंकले जनाएको छ ।  बैंकका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाका बागबजार शाखा मर्जरपश्चात् पुतलीसडक शाखा, गौशाला शाखा मर्जरपश्चात् बत्तिसपुतली शाखा, ठमेल शाखा २ मर्जरपश्चात् ठमेल शाखा, कुलेश्वर शाखा मर्जरपश्चात् कालीमाटी शाखाबाट सेवा हुनेछ ।  ललितपुर महानगरका पाटन शाखा मर्जरपश्चात् लगनखेल शाखा, भरतपुर महानगरपालिकाको नारायणगढ शाखा (२२०) मर्जरपश्चात् नारायणगढ शाखा (१३), विरगन्ज महानरपालिकालको विरगन्ज शाखा (९८) मर्जरपश्चात् विरगन्ज शाखा (३), विराटनगर महानगरपालिकाको विराटनगर शाखा (२) मर्जरपश्चात् विराटनगर शाखा (९७) बाट बैंकिङ सेवा सुचारु हुनेछ ।  पोखरा महानगरपालिकाको बझापाटन शाखा मर्जरपश्चात् अमरसिंह शाखा र लेखनाथ शाखा मर्जरपश्चात् तालचोक शाखाबाट बैंकिङ सेवा सुचारु हुने बैंकले जनाएको छ ।  प्रभु बैंक प्रभु बैंकले विभिन्न ५ जिल्लाका १४ वटा शाखा कार्यालय समायोजन (मर्ज) गरेको छ । बैंकका अनुसार मोरङको विराटनगर महानगरपालिका, कास्कीको पोखरा महानगरपालिका, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिका भित्र एक-अर्कासँग नजिक रहेका शाखाहरूलाई एकीकृत गरी कारोबार सञ्चालन गरेको छ ।  समायोजनपछि सञ्चालनमा रहने शाखाहरूबाट ग्राहकहरूले सम्पूर्ण बैंकिङ सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । मोरङको गोल्छाचोक शाखा समायोजनपछि तिनपैनी शाखाबाट सेवा सञ्चालन हुनेछ । कास्कीमा अर्घौचोक शाखा तालचोक शाखामा, हरिचोक शाखा बगर शाखामा र नयाँगाउँ शाखा अमरसिंह चोक शाखामा समायोजन गरी सेवा सञ्चालन गरेको छ । यस्तै, चितवनको बेलचोक शाखा लायन्स चोक शाखामा गाभिनेछ । ललितपुरमा पाटन शाखा मंगलबजार शाखामा र सातदोबाटो चोक शाखा सातदोबाटो शाखामा समायोजन गरेको छ । बैंकका अनुसार काठमाडौंका बौद्ध शाखा समायोजनपछि बौद्ध १ शाखा, बागदरवार शाखा समायोजनपछि खिचापोखरी शाखा, नरेफाँट शाखा समायोजनपछि कोटेश्वर शाखा, सिनामंगल एयरपोर्ट शाखा समायोजनपछि सिनामंगल शाखा, मित्रपार्क शाखा समायोजनपछि चाबहिल शाखा, टेकु शाखा समायोजनपछि कालिमाटी शाखा र पुतलीसडक शाखा समायोजनपछि कमलादी शाखाबाट सेवा सुरु भएको हो ।  ग्लोबल आइएमई बैंक ग्लोबल आइएमई बैंकका काठमाडौं र ललितपुरस्थित ८ वटा शाखा कार्यालय समायोजन (मर्ज) हुने भएका छन् । बैंकका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाभित्र एक-अर्काको नजिक रहेका शाखाहरूलाई वि.सं. २०८३ वैशाख २८ गतेदेखि एक आपसमा समायोजन तथा एकीकरण गरी कारोबार सञ्चालन गरिनेछ । समायोजनपछि सञ्चालनमा रहने शाखाबाट ग्राहकहरूले सम्पूर्ण बैंकिङ सेवा लिन सक्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार काठमाडौंका ज्ञानेश्वर, नयाँ बानेश्वर, इन्द्रचोक र बाफल-कलंकी शाखा तथा ललितपुरका खुमलटार, धोबीघाट, सुन्धारा र कुमारीपाटी शाखा समायोजन हुनेछन् । समायोजनपछि ज्ञानेश्वर र सानो गौचरन शाखा सानो गौचरन शाखामा, नयाँ बानेश्वर र शंखमुल शाखा शंखमुल शाखामा, इन्द्रचोक र असन शाखा असन शाखामा तथा बाफल-कलंकी र कलंकी शाखा कलंकी शाखाबाट सेवा सञ्चालन हुने बैंकले जनाएको छ । यस्तै, खुमलटार र सातदोबाटो शाखा समायोजन भई सातदोबाटो शाखा, धोबीघाट र एकान्तकुना शाखा समायोजपश्चात् एकान्तकुना शाखा, सुन्धारा र ग्वार्को शाखा समायोजनपश्चात् सुन्धारा शाखा, कुमारीपाटी र लगनखेल शाखा समायोजनपश्चात् लगनखेल शाखाबाट सेवा सञ्चालन हुने बैंकको भनाइ छ ।  यस्तै, ललितपुरतर्फ खुमलटार र सातदोबाटो शाखा समायोजनपछि सातदोबाटो शाखा, धोबीघाट र एकान्तकुना शाखा एकान्तकुना शाखा, सुन्धारा र ग्वार्को शाखा समायोजनपछि सुन्धारा शाखा तथा कुमारीपाटी र लगनखेल शाखा समायोजनपछि लगनखेल शाखाबाट बैंकिङ सेवा उपलब्ध हुने बैंकले जनाएको छ । हिमालयन बैंक हिमालयन बैंकले ७ वटा शाखा कार्यालय मर्ज गर्ने भएको छ । बैंकका अनुसार पुतलीसडक शाखा समायोजन पश्चात् आईटी प्लाजा कमलादी शाखाबाट सेवा सुचारु हुनेछ । यस्तै, अनामनगर शाखा समायोजनपश्चात् थापाथाली शाखा, भीमसेन शाखा समायोजनपश्चात् टेकु शाखा, बाङ्गेमुढा शाखा समायोजनपश्चात् ठमेल शाखाबाट सेवा सुचारु हुनेछ ।  यस्तै, सोह्रखुट्टे शाखा समायोजनपश्चात् बालाजु शाखाबाट बैंकिङ सेवा सुचारु हुनेछ । यस्तै, डौबहाल शाखा समायोजनपश्चात् पाटन सुनधारा, कुमारीपाटी समायोजनपश्चात् झम्सीखेल शाखाबाट सेवा सुचारु हुनेछ । हाल यी शाखा मर्जर गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसपछि उपत्यका बाहिरिका महानगरपालिका शाखा मर्जर गर्ने योजना रहेको बैंकले जनाएको छ ।  नबिल बैंक  नबिल बैंकले विभिन्न ७ वटा शाखा कार्यालय मर्ज गर्ने भएको छ । बैंकका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाका घण्टाघर शाखा तीनधारा शाखामा मर्ज हुनेछ । यस्तै, मालीगाउँ र भाटभटेनी शाखा विशालनगर शाखामा मर्ज भएर बैंकिङ सेवा उपलब्ध हुनेछ । यस्तै, मित्रपार्क शाखा मर्ज भई चाबहिल शाखाबाट सेवा सुचारु हुनेछ । शंखमुल र बिजुली बजार शाखा बानेश्वर शाखामा मर्ज हुने बैंकले जनाएको छ । यस्तै विराटनगर महानगरपालिकाको पुष्पलालचोक शाखा मर्ज भएर कञ्चनबारी शाखाबाट बैंकिङ सेवा उपलब्ध हुनेछ । प्राइम बैंक प्राइम बैंकले महानगरपालिका भित्र विभिन्न ७ वटा शाखा कार्यालय मर्ज गर्ने भएको छ । बैंकले वि.सं २०८३ जेठ १९ गतेदेखि लागू हुने गरी नजिकका शाखा मर्ज गर्न लागेको हो । बैंकका अनुसार भरतपुर महानगरको हाकिमचोक शाखा मर्जरपश्चात् भरतपुर शाखा, काठमाडौं महानगरको सुनधारा शाखा मर्जरपश्चात् न्यूरोड शाखा, बाङ्गेमुढा शाखा मर्जरपश्चात् असन शाखा, गौशाला शाखा मर्जरपश्चात् पुरानोबानेश्वर शाखाबाट बैंकिङ सेवा सुरु हुनेछ । यस्तै, पोखरा महानगरपालिकाको बि पी चोक शाखा मर्जरपश्चात् न्युरोड पोखरा, बगर शाखा मर्जरपश्चात् न्यूरोड पोखरा र बुडीबजार मर्जरपश्चात् तालचोक शाखाबाट बैंकिङ सेवा सुचारु हुने बैंकले जनाएको छ ।  एनएमबि बैंक  एनएमबि बैंक विभिन्न ४ वटा शाखा कार्यालय मर्ज गर्ने भएको छ । बैंकले चैत २५ गतेदेखि लागू हुने गरी विराटनगर शाखा समायोज गरी महेन्द्रचोक शाखा, नारायणघाट मेनरोड शाखा मर्जर गरी लायन्स चोक शाखा, पोखरा शाखा मर्जर गरी चिप्लेढुङ्गा शाखा, रामबजार शाखा मर्जर गरी अमरसिंह शाखाबाट बैंकिङ सेवा सुचारु हुने जनाएको छ ।