सीआर भण्डारी

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा व्यापक प्रभाव पार्ने जानकारहरू बताउँछन् । विशेषगरी नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित विषयहरूले सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनीहरुको धारणा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले कार्यसूचीमा समेटिएका बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित बुँदाहरूलाई नजिकबाट हेरिरहेको बताए ।  सरकारले १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण सङ्कलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर राज्य कोषमा ल्याउने योजना बनाएको छ । यो कार्य ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ (वाफिया) संशोधन गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।  ‘हालको व्यवस्थाअनुसार २० वर्षसम्म दाबी नभएका निक्षेप बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा हुन्छन् । राष्ट्र बैंकका कोष पनि अन्ततः सरकारी नै हुन्,’ उनले भने, ‘१० वर्षमै राज्य कोषमा लैजानु परेमा ऐन संशोधन आवश्यक हुन सक्छ । साथै हकवालालाई एक पटक दाबी गर्ने अवसर दिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।’ सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउने जिम्मा पनि राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । यस अन्तर्गत १०० दिनभित्र बैंक खाता, डिजिटल वालेट, सेयर लगानी लगायत सबै वित्तीय गतिविधि समेट्ने समन्वित डिजिटल सम्पत्ति लगत तयार गरिनेछ । उक्त प्रणालीमा जोखिममा आधारित सङ्केत प्रणाली लागू गरिनेछ भने सन्देहास्पद कारोबार स्वचालित रूपमा पहिचान गरी सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । पौडेलका अनुसार राष्ट्र बैंकले यसअघि नै फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट (एफआईयू)मार्फत शङ्कास्पद कारोबारको निगरानी र रिपोर्टिङ गर्दै आएको छ । अब थप एकीकृत र प्रणालीगत बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।  यसैगरी, साना तथा मझौला उद्योग, कृषि तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन जोखिम भार घटाउने व्यवस्था ३० दिनभित्र मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइएको छ । ‘यो विषय राष्ट्र बैंकका लागि सहज छ । आवश्यक निर्देशन जारी गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ,’ पौडेलले भने, ‘एमएसएमई क्षेत्र राष्ट्र बैंकको प्राथमिकतामा छ र यसलाई निर्देशित कर्जामा पनि समेटिएको छ ।’ निजी क्षेत्रको सुरक्षा र संरक्षणका लागि ‘प्राइभेट सेक्टर प्रोटेक्सन स्ट्राटेजी’ लागू गर्ने विषय भने सरकारकै नेतृत्वमा अघि बढ्ने भए पनि यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत सुरक्षित वातावरण प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ । त्यसैगरी, डिजिटल शासन, डेटा गभर्नेन्स र राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग विस्तार गर्ने विषयले वित्तीय प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको धारणा छ । केही विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष भूमिका नदेखिए पनि समग्र प्रणालीसँग जोडिने भएकाले राष्ट्र बैंकले ती विषयलाई नमुनाको रूपमा लिन सक्ने प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । उनले तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्न पर्याप्त तयारी आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंक सहयोगी रहने बताए । कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोड्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकका लागि उपयोगी हुन सक्ने उनले बताए । प्रत्येक पदको स्पष्ट कार्य विवरणसहित कार्यसम्पादन सूचक तयार गर्ने तथा उत्तरदायित्त्वमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने विषयले संस्थागत सुधारमा सहयोग पुग्ने उनको धारणा छ । कर्मचारीहरूको डिजिटल प्रोफाइल तयार गरी नियुक्तिदेखि अवकाशसम्मको व्यवस्थापन स्वचालित बनाउने सरकारी योजना पनि राष्ट्र बैंकका लागि सान्दर्भिक रहेको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकसँग आफ्नै एचआरआइएस प्रणाली छ । सरकारले ल्याउन खोजेको प्रणालीसँग सामञ्जस्य मिलाएर यसलाई अझ परिमार्जन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो प्रणाली सरकारका लागि सन्दर्भ नमुना पनि हुन सक्छ वा नयाँ प्रणालीबाट हामीले थप सिक्ने अवसर पनि मिल्छ ।’ नागरिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल र एकीकृत बनाउने सरकारी योजनालाई पनि राष्ट्र बैंकले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायत सेवाहरूलाई एकीकृत गरी फेसलेस, टाइम-बाउन्ड र ट्र्याकिङयोग्य बनाउने लक्ष्यले समग्र वित्तीय प्रणालीमा पनि सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ । ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकल परिचय प्रणालीका रूपमा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकियो भने वित्तीय प्रणाली अझ व्यवस्थित हुन्छ । बैंक खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरि सकिएको छ,’ उनले भने । सरकारले फ्रन्ट डेस्क कर्मचारीलाई सेवा सम्बन्धी तालिम दिने तथा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना ल्याएको छ, जसमा राष्ट्र बैंक पनि सकारात्मक रहेको उनले बताए । देशभर २४ घण्टे गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने योजनाले सेवा प्रवाह सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि नै गुनासो व्यवस्थापनका लागि छुट्टै पोर्टल सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने अवसरका रूपमा लिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।  प्रवक्ता पौडेलका अनुसार डिजिटल शासन र डेटा गभर्नेन्ससम्बन्धी सुधारहरूले राष्ट्र बैंकलाई थप सहजीकरण गर्नेछन् । उनले सरकारको १०० कार्यसूचीको मुख्य लक्ष्य नागरिकलाई झन्झटमुक्त सेवा उपलब्ध गराउनु रहेको बताए  ‘डिजिटल पूर्वाधार सुदृढ बनाएर काम गर्ने हो भने वित्तीय प्रणाली अझ प्रभावकारी हुन्छ । अब नागरिकले लाइन बस्नुपर्ने, धेरै कागज पेश गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘सेवा प्रवाहलाई पेपरलेस, फेसलेस र क्यासलेस बनाउने प्रयास गरिएको छ। नागरिकले पनि यस्तै सहज र सरल सेवा खोजिरहेका छन् ।’ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) देवेन्द्र रमण खनालले सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूचीले बैंकिङ क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए । उनका अनुसार सेवा प्रवाह सुधारदेखि स्रोतको प्रभावकारी उपयोग र आन्तरिक कामलाई पारदर्शी बनाउने दिशामा यी कार्यसूची महत्वपूर्ण छन् ।  ‘जनतालाई सेवा दिने तरिका सुधार्ने, स्रोतहरूको सही उपयोग गर्ने र संस्थागत पारदर्शिता बढाउने हिसाबले यी कार्यसूचीहरू सकारात्मक छन्,’ उनले भने ।  खनालले कार्यान्वयन चरणमा स्पष्ट विधि र प्रक्रियाको आवश्यकता औंल्याए । हाल उपलब्ध संरचनाभित्रैबाट परिणाम दिनुपर्ने भन्दै उनले सबै पक्ष मिलेर काम गरेमा लक्ष्य हासिल गर्न कठिन नहुने बताए । उनका अनुसार केही विषयमा कानुनी संशोधन तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।  ‘कठिन केही छैन, सबै मिलेर काम गर्ने हो भने सम्भव छ,’ उनले भने, ‘तर कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट विधि पद्धति आवश्यक हुन्छ ।’ बैंकर अनलराज भट्टराईले बैंकिङ क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्न ठूलो चुनौती नरहेको बताए । उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय नीतिअनुसार मौद्रिक नीतिमा आवश्यक समायोजन गर्न सक्ने भएकाले सुधार सम्भव छ । उनले सरकारको बजेट वितरणमुखी नभई आर्थिक वृद्धि केन्द्रित भएमा बैंकिङ क्षेत्रमा खास समस्या नदेखिने बताए । ‘बैंकिङ क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पर्ने खास विषय छैन । नीतिगत सुधार गर्न सकिन्छ र खराब कर्जाको व्यवस्थापन पनि सहज बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने । भट्टराईका अनुसार मुलुकमा पर्याप्त वित्तीय स्रोत उपलब्ध भए पनि अहिलेको मुख्य चुनौती माग सिर्जना हो ।  ‘करिब ३२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, १० खर्ब तरलता बैंकिङ प्रणालीमा छ । सरकारसँग पनि करिब ३ खर्ब रुपैयाँ छ । सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषसहित करिब ५० खर्ब रुपैयाँ बराबरको तरल सम्पत्ति रहेको छ,’ उनले भने, ‘जबसम्म उपभोक्ताले माग गर्दैनन्, उत्पादन बढ्दैन । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सम्भावित कमी, रोजगारी सिर्जनामा गिरावट र वैदेशिक रोजगारीमा असरले माग अझ कमजोर हुन सक्छ ।’ उनले यति धेरै स्रोत हुँदाहुँदै पनि व्यावसायिक मनोबल र उपभोक्ता माग कमजोर हुँदा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको बताए । नीतिगत सुधार कार्यान्वयनमा भने चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । ‘नीति बनाउनु समस्या होइन, तर त्यसले व्यवहारमा कति प्रतिफल दिन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो,’ उनले भने ।  भट्टराईले बैंकिङ क्षेत्रमा केही संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको औंल्याए । ‘हाम्रो प्रोभिजनिङ नर्म भारतको भन्दा कडा छ, यसलाई केही सहज बनाउन सकिन्छ । बैंकहरूको क्यापिटल टाइट छ, त्यसलाई फ्री गर्न रिस्क वेटेज घटाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा जोखिम भार घटाउँदा कर्जा प्रवाह अझ बढ्न सक्छ ।’ उनले वर्तमान अवस्थालाई उदाहरण दिँदै भने, ‘घोडालाई खोला सम्म लैजान सकिन्छ, तर पानी पिउने निर्णय उसैले गर्नुपर्छ । अहिले प्रणालीमा स्रोत पुगेको छ, तर त्यसको प्रयोग हुन सकेको छैन ।’

काठमाडौं । ‘होटल तथा पर्यटन समूहमा सूचीकृत छन् कालिन्चोक होटल र सिटी होटल । कालिन्चोक होटलको १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण सेयरधनी समूह र ९० प्रतिशत सेयर संस्थापक समूहमा उल्लेख छ । तर, सिटी होटलको सबै सेयर सर्वसाधारण सेयर भनेर प्रविष्टि गरिएको छ । एउटै समूहका एउटै प्रकृतिका २ वटा होटलको किन फरक ?,’ सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडकी प्रबन्ध सञ्चालक (एमडी) प्रविन पान्दाकले प्रश्न गरिन् ? ‘उदाहरणका लागि कुनै बैंकमा एक लाख रुपैयाँको भौचर डिपोजिट गर्छौं । भौचरमा एक लाख रुपैयाँ देखिन्छ तर बैंकको सफ्टवेयरमा पाँच लाख वा १० लाख रुपैयाँ राखे जस्तै (जति भौचरमा हुनुपर्ने हो त्यति नै सफ्टवेयरमा राख्नुपर्छ),’ एमडी पान्दाकले भनिन्, ‘अधिकांश कम्पनीले विधि र नियमानुसार नै प्रणालीमा तथ्यांक प्रविष्ट गरेका छन् । तर, केही कम्पनीमा भने यस्तो बेथिति छ । के तथ्यांक नमिल्ने अवस्था आउनु कानुनसम्मत हो ?’ उनका अनुसार केही कम्पनीले सीडीएससीमा सेयर डिपोजिट गर्दा संस्थापक सेयरलाई पनि सर्वसाधारण सेयर भनेर उल्लेख गराएका छन् । जबकि प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा ९० प्रतिशत संस्थापक र १० प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व रहने भनिएको हुन्छ । पुँजी बजारको आधारभूत सिद्धान्त नै पारदर्शिता र तथ्यांकको शुद्धता भएको बताउँदै उनले प्रश्न गरिन्, ‘यस्तो गम्भीर विषयमा तथ्यांक नमिल्नु के अपराध होइन ? के यो लगानीकर्ताप्रति धोका होइन ?’ काम गर्ने क्रममा यस्ता बेथिति देखिएपछि स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको खाँचो आवश्यक रहेको महसुस गरेपछि एमडी पान्दाकले धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका-२०८२ ड्राफ्ट गरिन् । निर्देशिका ड्राफ्ट गरेर वि.सं. २०८२ साउन ११ गते स्वीकृतिको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा पठाइन् । ‘म धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका तयार गर्ने उद्देश्यले सीडीएससीमा नियुक्त भएकी होइन । तर, काम गर्ने क्रममा कुनै कम्पनीलाई एउटा आइजिन र कुनै कम्पनीलाई २ वटा आइजिन प्रदान गरिएको छ । यस्ता बेथिति देखिएपछि निर्देशिका तयार पारेर नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा पठाएँ,’ उनले भनिन्, ‘सुरुमा सेबोन अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठज्यू पनि सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो । तर, स्वीकृतिका लागि पठाएको निर्देशिका सात महिनाभन्दा बढी समय हुँदा पनि अझै पारित भएको छैन ।’ पान्दाकका अनुसार निर्देशिका धितोपत्र बोर्डमै रोकिएको छ । प्रस्तावित निर्देशिकामा संस्थापक सेयर र सर्वसाधारण सेयरलाई लकइन अवधिभर फरक आइजिनमा राखिने भनेर उल्लेख छ । ‘हामीले त सोचेका थियौं- यो निर्देशिका दुई-पाँच दिनमै स्वीकृत भएर आउँछ । किनभने यो निर्देशिका सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न मात्र बनाइएको थियो । कसैको हक- अधिकारलाई हनन गरेको थिएन,’ उनले भनिन्, ‘तर, डबल आइजिनलाई सुरुमै सिंगल हुने गरी बनाइदिन्छु भन्दै विभिन्न कर्ताहरू हिँडिरहेको भन्ने विभिन्न स्रोतहरूबाट सुन्दा बडो दुःख लाग्यो । आशा गरौं यो कुरा सत्य नहोस्, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष लगायत सञ्चालकबाट पुँजी बजारको विश्वसनीयता, पारदर्शितामा आँच आउन दिइने छैन ।’ नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले पनि उक्त निर्देशिका धितोपत्र बोर्डमा आएको र हालसम्म निर्णय नभएको बताए । उनले भने, ‘सिडिएससीबाट निर्देशिका बनाएर धितोपत्र बोर्डमा आएको छ । बोर्डले अध्ययन गरिरहेको छ । बोर्डमा छलफलकै क्रममा रहेको छ ।  सिडिएससीका एमडी पान्दाकका अनुसार यो निर्देशिका सुशासनका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण दस्तावेज हो । सीडीएससीको प्रणालीमा गलत तथ्यांक नै प्रविष्टि गरी वित्तीय अपराध र अनुचित लाभ लिन रोक लगाउने एउटा कडी हो । उनका अनुसार प्रतिष्ठित व्यवसायीहरूलाई सीडीएससीमा एउटा आइजिन दिइयोस् कि दुई वटा आइजिन दिइयोस्, वास्ता छैन । तर, केही व्यक्ति कम्पनीको संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरलाई एउटै आइजिनमा राख्ने गरी निर्देशिका संशोधन गर्नतर्फ लागेको उनको आरोप छ । ‘संस्थापक सेयर र सर्वसाधारणको मूल्य फरक रहेको सर्वविदितै छ । यदि यो मूल्य फरक हुन्थेन भने एउटा आइजिन र दुईटा आइजिनको यत्रो ठूलो चर्चा नै हुने थिएन,’ उनले भनिन्, ‘मैले पनि यो आइजिन मिसाउँदा-नमिसाउँदा के हुँदो रहेछ भनेर हेर्दा करिब ४१ करोडको संस्थापक सेयर बजार मूल्य १३२७ रुपैयाँ भएकोमा सर्वसाधारण सेयरमा सुटुक्क मिसाउँदा छिनभरमै ५ अर्ब ४४ करोडको मूल्यमा परिणत हुँदो रहेछ ।’ केही कम्पनीको संस्थापक सेयरलाई टीएमएस प्रणालीमा सर्वसाधारण सेयरको रूपमा देखाएर लगानीकर्तालाई खरिद गर्न आकर्षित गरिएको र उनीहरूलाई झुक्याइएको समेत देखिएको उनको दाबी छ । अर्थ मन्त्रालयले २०६४ सालमा जारी गरेको एउटा परिपत्रमा संस्थापक सेयरको मूल्य सामान्यतया सर्वसाधारण सेयरको मूल्यभन्दा करिब आधा हुने उल्लेख छ । यसको अर्थ संस्थापक सेयरको मूल्य सर्वसाधारण सेयरको तुलनामा कम हुने नै भनिएको हो । तर, उक्त संस्थापक सेयरलाई सर्वसाधारण सेयरमा कसैलाई केही नभनी मिसाउने कार्य अपारदर्शी र लगानीकर्तामाथि चरम अन्याय भएको उनको भनाइ छ । कम्पनीको सेयरलाई एउटै आइजिन दिँदा बेथिति भएकाले दुईटा आइजिनको व्यवस्था सहित निर्देशिका तयार पारिएको उनको भनाइ छ । पुँजी बजारको आधारभूत सिद्धान्त नै ‘डिस्क्लोजर’ अर्थात् खुलासा हो । यस्तो आधारभूत विषयमा पनि जानकारी गराउन आनाकानी गर्नु अपारदर्शीताको प्रवृत्ति भएको उनले बताइन् । कस्तो छ धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०८२ ? धितोपत्र अभौतिकीकरण गर्दा विभिन्न समस्याहरू देखिएपछि ऐन र नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरी एमडी पन्दाकले धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०८२ तयार पारिन् । धितोपत्रको अभौतिकीकरण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउन निर्देशिका तयार पारेको उनको भनाइ छ । धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका बनाउने प्रक्रिया एउटा कम्पनीको आइजिन मिसाउने विषयबाट सुरु भएको हो । उक्त कम्पनीको संस्थापक सेयर र सर्वसाधारण सेयरलाई एउटै आइजिनमा मिसाउन भनिएको थियो । तर, एउटै आइजिनमा मिसाउन मिल्ने प्रकृतिको थिएन । त्यसपछि कम्पनीले लिखित रूपमा धितोपत्र बोर्डमा पत्राचार ग¥यो । पत्राचार गर्दा प्रचलित धितोपत्रसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अनुसार गर्न÷गराउन भनियो । त्यसपछि धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावलीको नियम ३० (१) मा केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीले सेवा सञ्चालनका लागि विनियमावली तथा कार्यसञ्चालन निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको पाइयो । त्यसपछि कानुनबमोजिम कार्य गर्नुपर्ने भएपछि कार्यसञ्चालन निर्देशिका तयार गरियो । उपनियम २ र ३ मा सीडीएससी सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पेश गर्ने र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि लागू गरिने व्यवस्था उल्लेख छ । सोही व्यवस्था अनुसार निर्देशिका बोर्डमा पठाइएको हो । प्रस्तावित धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका- २०८२ मा धितोपत्रको आइजिन दिने प्रक्रिया सम्बन्धी उल्लेख छ । जसअनुसार अभौतिकीकरण सम्झौता भएपछि धितोपत्र निक्षेप गर्नका लागि संगठित संस्थाले जारी गरेको धितोपत्रको प्रकार अनुसार एउटै प्रकृतिका धितोपत्र समूहलाई एउटै र फरक प्रकृतिका धितोपत्र समूहलाई छुट्टाछुट्टै आइजिन प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, संगठित संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संस्थापक र सर्वसाधारण समूहको सेयर छुट्टिएको अवस्थामा ती समूहलाई छुट्टाछुट्टै आइजिन प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘निर्देशिकाले एउटा आइजिन वा दुईटा आइजिन दिने भनिएको छैन । सुरुमा तपाईं ‘मेरो धितोपत्र हो एउटै, समूह फरक छैन’ भनेर आउनुहोस्, हामी एउटै आइजिनमा राखिदिन्छौँ । तर, ‘मेरो धितोपत्र संस्थापक हो, मेरो धितोपत्र सर्वसाधारण हो’ भनेर आउनुभयो भने सोही अनुसार डिपोजिटरी प्रणाली (सीडीएस) मा राखिदिन्छौं,’ एमडी पान्दाकले भनिन् । निर्देशिकामा आइजिन मिश्रण (मर्जर) सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ । यदि कुनै धितोपत्रलाई फरक-फरक आइजिन दिइएको भए र प्रचलित कानुन अनुसार फरक आइजिन आवश्यक नपर्ने देखिएमा सम्बन्धित संस्थाको अनुरोधमा सीडीएससीले आइजिन मिश्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । फरक-फरक आइजिन प्रदान गरिएको धितोपत्र एउटै आइजिनमा मिसाउनु परेमा सम्बन्धित संगठित संस्थाले आइजिन मिश्रणसम्बन्धी साधारण सभाबाट पारित निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि, धितोपत्र मिश्रण गराउने सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिका तथा अन्य सञ्चार माध्यममा कम्तीमा दुई पटक सूचना प्रकाशन गरेको प्रमाण, बोर्डको सहमतिको प्रमाण, धितोपत्र बजारलाई जानकारी गराइएको प्रमाण, प्रचलित कानुनबमोजिम फरक आइजिन आवश्यक नपर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित संगठित संस्थाको स्वघोषणापत्र तथा आवश्यक कागजातसहित सीडीएससीमा निवेदन दिनुपर्ने सर्त राखिएको छ । ‘लकइन अवधि सकिएपछि साधारण डिस्क्लोजर गरेर मात्रै आउनुहोस् । एजीएमबाट पारित गरेर आउनुहोस् । एजीएम किन भन्यौं भने तपाईंको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा कति नम्बरमा कति कित्ता सेयर राखिएको हुन्छ भन्ने उल्लेख हुन्छ । सोही बमोजिम धितोपत्र बोर्डमा विवरणपत्रमा पनि उल्लेख गरेर बुझाइएको हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘संस्थापकहरूलाई नै प्राविधिक रूपमा विधिसम्मत मिलोस् भनेर हो । कानुनी दस्तावेजमा रहेको तथ्यांक र डिजिटल प्रणालीमा रहेको तथ्यांक मिलोस् भनेर एजीएममा जान भनिएको हो । राष्ट्रिय स्तरको सूचना प्रकाशन गर्नुहोस् । एजीएमकै नोटिसमा खुलाएर राख्न सकिन्छ, त्यसले पनि काम गर्छ । सामान्यतया दुई पटक राष्ट्रिय स्तरको सूचना प्रकाशन गरिएको हुन्छ । म त एकदमै डिस्क्लोजरमा अब्बल हुन्छु भन्नुहुन्छ भने पत्रिकामै सूचना छपाउनुहोस् । 'अब म सर्वसाधारण सेयरसँग मिसिँदैछु, यो एजीएमबाट पारित गर्दैछौं वा फलानो मितिबाट मिसिँदैछौं' भनेर स्पष्ट रूपमा भन्नुहोस् । यसको उद्देश्य सर्वसाधारण लगानीकर्ता, सम्बन्धित निकाय, सरोकारवाला पक्ष र सरकारलाई जानकारी दिनु मात्रै हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति भएको पनि हुनुपर्छ ।’  ‘कम्तीमा पनि नेपालको पूँजी बजारले यति इमान्दारिता त अपेक्षा गर्छ नी । तर, यो निर्देशिकाबारे भ्रम फैलाइएको छ- कि यसले परिवर्तन गर्न दिँदैन । त्यो भ्रम मात्र हो । यो मेरो कुरा होइन, नेपाल सरकार, नेपालको अर्थतन्त्र र नेपालको पूँजी बजारको कुरा हो । सबैलाई थाहा छ, म नेपाल स्टक एक्सचेन्जको स्थायी कर्मचारी हुँ । त्यसैले यो निर्देशिकाले कन्भर्जन रोक्न खोजेको भन्ने कुरा भ्रम मात्रै हो । हामीले पहिले यो विषय स्पष्ट रूपमा भन्न नसक्नु पनि हाम्रो कमजोरी हो,’ उनले भनिन् । तर, विगतमा कसैलाई एउटा र कसैलाई दुईटा आइजिन दिएको अवस्था रहेको उनले बताइन् । ‘यो चाहिँ कानुन नहुँदा मनपरी भएको हो । मैले पनि त त्यो गर्न सक्थें नि, तर मैले कुनै पनि सूचीकृत कम्पनीलाई कसैलाई एउटा र कसैलाई दुईटा दिएको छैन । सक्थे होला-ओम मेगाश्री भन्ने पहिलो पटक फार्मास्युटिकल कम्पनी आएको थियो । मैले पनि व्याख्या गर्न सक्थेँ- फार्मास्युटिकल कम्पनीको दुईटा हुनुपर्छ अथवा एउटा हुनुपर्छ भनेर । तर मैले त्यसो गरिनँ,’ उनले भनिन्, ‘अर्को प्योर इनर्जी भन्ने पनि आएको थियो । त्यो कम्पनी पनि सोलार प्रयोग गरेर आउने पहिलो कम्पनी जस्तो लाग्छ पुँजी बजारमा । त्यो कम्पनीको पनि मैले पहिलेजस्तै व्याख्या गर्न सक्थें होला, तर मैले कहिल्यै त्यसरी सूचीकृत कम्पनीलाई, कुनै व्यक्तिलाई वा कुनै संस्थालाई मेरो तजबिज प्रयोग गरिनँ ।’ दुई वटा आइजिन किन ?  लकइन खुल्नुअघि, अर्थात् लकइन अवधिभित्रै बिक्री गर्न खोज्ने कामहरू पनि हुने गरेका छन् । त्यसकारण संस्थापकहरू लकइन अवधि भन्दा अगाडि बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थामा विश्वस्त हुन सकिने आधार दुईटा आइजिनमा देखिन्छ । अन्यथा संस्थापकले थाहै नदिई बाहिरिन खोजेको हुन सक्छ । कुनै एउटा कम्पनीमा संस्थापकहरूले लकइन खुलेको भोलिपल्ट एक करोडभन्दा बढी कित्ता सेयर बिक्री गरेर बाहिरिएको देखिएको छ । अर्थात् कम्पनीको संस्थापकको रूपमा एक्जिट हुनुभएको छ । त्यो गैरकानुनी त म भन्दिनँ, किनभने लकइन खुलेपछि त्यो बिक्रीयोग्य सेयर नै हो । तर, सुरुमा सबै सेयर एकै ठाउँमा मिसाएर राख्नु भने गैरकानुनी थियो । लकइन खुलेपछि बिक्री गर्न पाइने सेयर हो । सायद थाहा नदिई यसरी बाहिरिनका लागि एउटै आइजिनमा राख्ने प्रयास गरिएको होला । लकइन अवधिमा प्लेजमा राख्ने काम पनि हुन्छ । प्लेज गर्दा बजार मूल्य अनुसार नै गरिन्छ । मूल्य बढेपछि प्लेजमा राख्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । लकइन अवधिमा प्लेजमा राखिएको संस्थापक सेयर बिक्री गर्न मिल्ने अवस्था पनि देखिएको छ । लकइन भनेर लक गरिएको छ, तर प्लेजमा राखिएको छ । लकइन खुल्ने बित्तिकै भोलिपल्ट बिक्री गरिएको पनि देखिन्छ । हामीकहाँ उजुरी आयो, विवरण आयो भने हेरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छौं । तर, हजारौं, लाखौं, करोडौं र अर्बौं रुपैयाँका कारोबारमा सबै कुरा छामेर भेट्न हाम्रो प्रणालीले पनि सक्दैन । प्लेज सकिनेबित्तिकै भोलिपल्ट बेचिदिएको रहेछ । त्यसपछि कसैले उजुरी गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ । प्रायः आफ्नै साथीभाइहरूले उजुरी गर्ने गर्छन् । कसैले भन्छ- ‘लकइनको प्लेज सेयर बेचियो ।’ लकइन खुल्ने बित्तिकै बिक्री गरेर फेरि हतार-हतार किन्ने, अनि बैंकलाई ‘मेरो लकइनको सेयर थियो, बिर्सेर बेचिएछ, फेरि रोका राखिदिनुहोस्’ भनेर मिलाइएको पनि सुनिएको छ । यदि डाटा र नाम थाहा भएको भए प्रणालीबाट निकालेर तुरुन्तै कारबाहीका लागि पठाइन्थ्यो । तर, थाहा हुँदैन । कसैलाई थाहा भए जानकारी दिनुहोस्, हामी कारबाही गर्छौँ । संस्थापक सेयरको मूल्य फरक देखाउन र सेयर संरचना पारदर्शी नबनाउँदा पनि समस्या उत्पन्न हुन्छ । ९० प्रतिशत वा ८० प्रतिशत सेयर संस्थापककै हुन्छ । जब त्यो ट्रेडेबल भएर टीएमएसमा जान्छ, सप्लाई अफ सेयर बढेपछि मूल्य घट्ने सम्भावना हुन्छ । अब मानौँ- एक महिना अगाडि सूचना दिइयो भने पनि त्यो सूचना पढेर आउने सर्वसाधारण लगानीकर्ता कति हुन्छन् ? मैले सुनेअनुसार केही कम्पनीमा साधारण सभामा कोरम नपुगेर दुई-तीन पटकसम्म सभा स्थगित भएको पनि रहेछ । त्यस्ता कम्पनीहरू उल्लेख्य संख्यामा छन् भन्ने सुनेको छु- सायद पाँच-सात वटा होला, तर ठ्याक्कै यकिन छैन । किनभने टीएमएसमा सेयर किन्ने लगानीकर्ताहरूले कम्पनी नियन्त्रणको दृष्टिले सेयर किनिरहेका छन् भन्ने मैले धेरै देखेको छैन । प्रायः ‘आज बढ्छ, भोलि बढ्छ भनेर किन्ने, बेच्ने, फेरि सस्तोमा किन्ने- यस्तै बजार प्रवृत्तिबाट प्रभावित भएर किनिरहेका जस्तो देखिन्छ । के हाम्रो देशमा यस्तै अवस्था ल्याउन खोजिएको हो ? डाटामा फरक पारेर, कानुनी कागजातमा पनि फरक पारेर भोलि वित्तीय अपराधको जोखिम बढाउने र संस्थापकहरूलाई नै फसाउने काम गर्न खोजिएको हो ? सबै संस्थापकहरूले यस्तो भन्नुभएको छैन । धेरै संस्थापकहरू अत्यन्त इमानदार, विश्वासयोग्य र प्रतिष्ठित उद्योग-व्यवसायी हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई एउटा आइजिन दियोस् वा दुईटा आइजिन दियोस् भन्नेभन्दा पनि कन्भर्जन र लकइन एउटै हो भनेर झुक्याइएकाले पनि यस्तो भएको हुन सक्छ । कतिपय सूचीकृत कम्पनीहरूलाई त यी प्राविधिक कुरा नै थाहा छैन । जस्तै- आज हामीले यहाँ उपस्थित अतिथिहरूलाई यो निर्देशिकाबारे यसरी जानकारी दिएका थिएनौं । कसैले के भन्छ, कसैले के भन्छ भनेर भ्रम पनि भएको हुन सक्छ । कतिपय संस्थापकहरूले 'एउटै आइजिनमा राख्दा त्यति ठूलो समस्या छैन, त्यहाँ हाल्दा मूल्य बढ्छ' भन्ने सोचेर पनि गरेको हुन सक्छ । यदि आइजिन सारेर मात्र मूल्य बढ्ने हो भने त धितोपत्र बजारको सबैभन्दा महँगो स्क्रिप्टमा सबै नेपालीको सेयर राखिदिए पनि भयो नि । यसैगरी बैंकमा संस्थापक सेयर राख्ने, तर पूँजी बजारमा सर्वसाधारण सेयर राख्ने- यस्ता विषयमा म धेरै जान्न चाहन्नँ । सायद यिनै कारणहरूले यो निर्देशिका बुझिसकेका केही व्यक्तिहरूले जानाजानी यो निर्देशिका पारित हुन नदिने प्रयास गरिरहेका छन् कि भन्ने लाग्छ ।

काठमाडौं । २०६४ भदौ ११ गते डा. चिरञ्जीवी नेपाल नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्षमा नियुक्त हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकार थियो । सोही सरकारको नेतृत्वमा २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । उक्त निर्वाचनमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले ५७५ सिटमध्ये २२० सिट जित्दै पहिलो दलको हैसियत प्राप्त गरेको थियो । त्यसपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ वि.सं. २०६५ भदौ २ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री थिए डा. बाबुराम भट्टराई । अर्थमन्त्री भट्टराईले सार्वजनिक संस्थान तथा नियामक निकायमा आफू अनुकूल व्यक्तिहरू नियुक्त गर्ने प्रयास गरे । त्यस क्रममा अनौपचारिक रूपमा ती निकायका प्रमुखहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न डा. भट्टराईले आग्रह गरे । माओवादी नेतृत्वको सरकारसँग काम गर्न असहज भएको भन्दै बोर्ड अध्यक्ष डा. नेपालले २०६५ मंसिर ११ गते राजीनामा दिए । उनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै पद त्यागेको बताएका थिए । ‘म नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष हुँदा माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्यो । बाबुरामजी अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि काम गर्न असहज भयो भनेर राजीनामा दिएर बाहिरिएँ । पत्रकार सम्मेलन गरेर नै छोडेको हुँ,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।  महेश आचार्य अर्थमन्त्री भएका बेला तत्कालीन गभर्नर तिलक रावललाई पदबाट हटाइएको थियो । रावल सर्वोच्च अदालत गएपछि अदालतले उनलाई पुनर्बहाली गरिदिएको थियो । यस्तै, जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले उनलाई पनि पुनर्बहाली गरिदिएको थियो ।  चिरञ्जीवी नेपालले झैं सरकारको चाहनाअनुसार राजीनामा दिएर हिँड्ने अभ्यास पनि छ । रावल र अधिकारीले झैं सरकारले पदमुक्त गर्ने निर्णयको विरुद्ध अदालत जाने र सरकारको निर्णय उल्टाएर जागिर सुरक्षित गर्ने अभ्यास पनि नेपालमा पुनरावृत्ति भइरहेको पाइन्छ ।  हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले १८२ सिट जित्दै पहिलो दल बनेको छ । करिब दुई-तिहाइ जनादेशसहित रास्वपाको एकल सरकार बन्ने निश्चित छ । रास्वपाको सरकार बन्ने तयारी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत निर्णय नगर्न र सार्वजनिक संस्थान तथा नियामक निकायमा रिक्त पदहरुमा नियुक्ति नगर्न अनौपचारिक रूपमा आग्रह गरिएको बताइएको छ । यसका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकमा रिक्त रहेको डेपुटी गभर्नर पदमा हालसम्म नियुक्ति हुन सकेको छैन । त्यस्तै, नयाँ सरकार गठनको तयारीसँगै अघिल्ला सरकारका पालामा सार्वजनिक संस्थान तथा नियामक निकायमा नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूको पद असुरक्षित भएको छ । नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, समिति, अधिक सरकारी स्वामित्व रहेको कम्पनीहरू गरी करिब ३०० मानिसले राजनीतिक नियुक्ति खाएका छन् । नयाँ सरकार गठनसँगै राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ ।  रास्वपाको एकल सरकार बनाउने तयारीमा रहँदा सार्वजनिक संस्थान तथा नियामक निकायका प्रमुखले बाहिरिनु पर्छ/पर्दैन भनेर बहस चलेको छ । एउटै दलको सरकार बनिरहँदा सार्वजनिक संस्थान तथा नियामक निकायका प्रमुखले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन ? सरकारको मूल नेतृत्वले आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहज हुनुपर्छ कि पर्दैन ? त्यस्तै, नयाँ सरकार गठनको तयारीसँगै अघिल्लो सरकारले सार्वजनिक संस्थान तथा नियामक निकायमा गरेका नियुक्तिहरूले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । एउटै दलको स्पष्ट बहुमतसहित सरकार गठन भइरहँदा ती निकायका प्रमुखहरूले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।  अर्थविद् केशवप्रसाद आचार्यले नयाँ सरकार बनेपछि सार्वजनिक संस्थान तथा नियामक निकायका प्रमुखहरूले नैतिकताको आधारमा मार्ग प्रशस्त गर्नु राम्रो अभ्यास हुने बताए । उनका अनुसार सरकारले आफ्नो नीति र प्राथमिकताअनुसार काम गर्न सार्वजनिक संस्थान तथा नियामक निकायमा आफू अनुकूल नेतृत्व नियुक्त गर्नु अस्वाभाविक होइन । नेपालमा पनि केही पदाधिकारीहरूले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने अभ्यास देखिएको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष स्वतः बाहिरिने व्यवस्था छ । पहिले पनि नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै कतिपयले पद छोड्ने गरेका थिए । तर, अधिकांश अवस्थामा भने पद नछोड्ने, विवाद गर्ने वा मुद्दा-मामिलामा जाने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको परिवर्तन सामान्य होइन, धेरै ठूलो परिवर्तन हो । कतिपयले सरकार गठन भएर मन्त्री चयन भइसकेपछि पनि बाहिरिने निर्णय गर्छन् । तर, नयाँ सरकार आएपछि बाटो खोल्नु राम्रो अभ्यास हो ।’ अर्थविद आचार्यका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) जस्ता संस्थाका प्रमुखलाई भने सिधै हटाउन कानुनी प्रक्रिया बाधक बन्न सक्छ । ती निकायका प्रमुखलाई हटाउन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेर प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । ‘संवैधानिक अंगका प्रमुखलाई हटाउन महाभियोग लगाउनुपर्छ वा कार्यकाल पूरा हुनुपर्छ । महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोगका प्रमुखहरूले राजीनामा दिने सम्भावना कम देखिन्छ, किनभने उनीहरूको पद कानुनी रूपमा सुरक्षित छ,’ उनले भने । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे बोल्दै उनले अमेरिकामा ‘स्पोइल सिस्टम’को व्यवस्था रहेको बताए । नयाँ राष्ट्रपति आउनेबित्तिकै धेरै सरकारी पदाधिकारी परिवर्तन हुने अभ्यास त्यहाँ छ । ‘अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति आएपछि निजामती तथा सरकारी पदका धेरै कर्मचारी परिवर्तन हुन्छन् । हटाइए पनि उनीहरू प्रायः अदालत जाँदैनन्,’ उनले भने । युरोपेली देशहरूमा भने कर्मचारी संरचना नेपालजस्तै सुरक्षित हुने गरेको उनको भनाइ छ । भारतमा पनि नयाँ सरकार आएपछि कर्मचारीतन्त्र हटाउने अभ्यास सामान्यतया नभएको उनले बताए । अर्थविद् डा. गोविन्द नेपाल सरकार निरन्तरतामा चल्ने प्रणाली भएकाले सार्वजनिक संस्थान तथा नियामक निकायका प्रमुखहरूले अनिवार्य रूपमा राजीनामा दिनैपर्छ भन्ने बाध्यता नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार ती पदाधिकारीहरू राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा आएका भए सरकारले आग्रह गरेपछि मार्गप्रशस्त गर्नु उपयुक्त हुन्छ । ‘सरकार निरन्तरतामा चल्ने हो । त्यसैले उहाँहरूले अनिवार्य रूपमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने केही छैन । तर, सरकारले तपाईंहरूले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरिदिनूस्, हामी हाम्रो हिसाबले चलाउँछौँ भन्यो भने दिनु राम्रो हुन्छ, किनभने उहाँहरू राजनीतिक नियुक्ति भएका हुन्,’ उनले भने ।  डा. नेपालले कर्मचारीका रूपमा नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई भने अनिवार्य रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यकता नपर्ने बताए । तर, राजनीतिक नियुक्ति भएका व्यक्तिले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने नेपालको धारणा छ । ‘जहाँ राजनीतिक नियुक्ति छ, त्यहाँ सरकारले सहयोग गर्नुस् भन्यो भने राजीनामा दिँदा राम्रो हुन्छ । नदिँदा टकराब हुन सक्छ, त्यो राम्रो होइन,’ उनले भने ।  डा. नेपालका अनुसार सरकारले भनिसकेपछि पनि राजीनामा नदिएर बस्यो भने काम गर्न गाह्रो हुन्छ । उच्च तहका अधिकारीहरूसँग प्रत्यक्ष बैठक र समन्वय आवश्यक हुन्छ । उनले नयाँ सरकारले केही समय पदाधिकारीहरूको कार्यशैली अवलोकन गरेर निर्णय लिन सक्ने पनि बताए । ‘दुई-तीन महिना हेरेर राम्रो समन्वय गरिरहेका छन्, कानुनअनुसार काम गरिरहेका छन् र सरकार परिवर्तन भए पनि असहयोग गरेका छैनन् भने त्यस्तालाई पदावधिसम्म काम गर्न दिन सकिन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार अनावश्यक द्वन्द्व सिर्जना गर्नु उचित हुँदैन । जबरजस्ती हटाउने प्रयास गरिएमा प्रायः विषय अदालतसम्म पुग्ने र अदालतले पुनर्बहाली गरेर फर्केर आउँदा झन् शक्तिशाली भएर बन्ने सम्भावना पनि रहने उनले बताए ।  राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नरसमेत रहेका डा. नेपाल नयाँ सरकार बनेपछि सार्वजनिक संस्थान तथा नियामक निकायका प्रमुखलाई हटाउनेभन्दा विश्वासमा लिएर काम गराउनु उपयुक्त हुने बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले कुनै पदाधिकारीलाई सहज नलागे स्पष्टीकरण सोध्न, कतिपय अवस्थामा पद छोड्न आग्रह गर्न वा आवश्यक परे हटाउने प्रक्रियामा जान सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । ‘सरकारले कम्फर्टेबल मानेन भने स्पष्टीकरण सोध्न सक्छ । कतिपय ठाउँमा छोड्न सक्छ, कतिपय ठाउँमा हटाउन खोज्छ । नियामक निकायका प्रमुखलाई सहजीकरण गरिदिनूहोस् भन्न पनि सक्छ,’ उनले भने ।  नियामक निकायका प्रमुखलाई हटाउने विषय प्रायः कानुनी प्रक्रियामा जाने भएकाले यस्तो निर्णय सोचविचार गरेर लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । डा. नेपालले प्रमुख राजनीतिक दलहरू एमाले, कांग्रेस र माओवादीबाटै असन्तुष्टि पैदा भएर रास्वपा बनेको उल्लेख गर्दै देशको हितलाई केन्द्रमा राखेर समन्वयात्मक ढंगले काम गर्नुपर्ने बताए । ‘एमाले, कांग्रेस र माओवादीमध्येबाट नै रास्वपा बनेको हो । मुलुकको हितको सन्दर्भमा हटाउने/राख्ने भन्दा पनि भएकै व्यक्तिलाई समन्वय गरेर देशका लागि काम गराउनुपर्छ । यसो गर्दा सद्भाव कायम रहन्छ,’ नेपालले भने, ‘म आइसकेपछि छोड भन्नु राम्रो सन्देश हुँदैन । उनीहरू पनि आकाशबाट खसेका होइनन् । हिजो एमाले, कांग्रेस, माओवादीलाई भोट दिएका थिए भने अहिले रास्वपालाई दिएका हुन् । यसरी सोच्ने हो भने सहज रूपमा राज्य सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।’ उनले नयाँ सरकार आएपछि तत्कालै पदाधिकारीलाई राजीनामा दिन भन्नुले नकारात्मक सन्देश जाने पनि बताए । उनले भने, ‘गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पञ्चायतकालका सचिवहरूलाई हटाउने प्रयास गरिएको थियो । तर, उनीहरू अदालतमा गएर मुद्दा जितेर फर्किएका थिए ।’ भारतको उदाहरण दिँदै उनले ब्रिटिस शासन अन्त्य भएपछि पनि भारतले त्यहाँको प्रशासनिक संरचना यथावत् राखेर राज्य सञ्चालन गरेको बताए । 

काठमाडौं । भोजपुरको दिङ्ला । पहाडको काखमा बसेको त्यो बस्ती, जहाँबाट नेपालको आधुनिक शिक्षाको पहिलो ज्योति बल्यो । त्यहीँको ऐतिहासिक माटोसँग जोडिएको अधिकारी परिवारको कथा पनि शिक्षासँगै गाँसिएको छ । बालागुरु सडानन्द अधिकारीले स्थापना गरेको नेपालको पहिलो विद्यालयसँग यो परिवारको सम्बन्ध रहँदै आएको छ । यही शैक्षिक परम्पराको स्मृतिलाई बोकेको परिवारमा जन्मिएका हुन् निश्चल अधिकारी ।​​​​ निश्चलको जन्म भने भोजपुरमा होइन, झापामा भयो । उनी वि.सं २०३७ सालमा झापामा भएको हो । तर, उनको पारिवारिक जरा भोजपुरको दिङ्लामै गाडिएको छ । बाल्यकालमै परिवार काठमाडौं स¥यो । त्यसपछि उनको बाल्यकाल, पढाइ र जीवनका अधिकांश वर्ष काठमाडौंमै बिते । त्रिपुरेश्वरस्थित विश्वनिकेतन विद्यालयबाट निश्चलले वि.सं २०५२ सालमा ६८ प्रतिशत अंक ल्याएर एसएलसी (हालको एसईई) उत्तीर्ण गरे । तत्कालीन समयमा ६८ प्रतिशत अंक ल्याउनु ठूलो उपलब्धि मानिन्थ्यो । त,र उनी आज पनि आफूलाई उत्कृष्ट विद्यार्थीको रूपमा चित्रण गर्न चाहँदैनन् । उनी सहज रूपमा भन्छन्, ‘म त सधैं औसत विद्यार्थी नै थिएँ ।’  एसएलसीपछि उनले नेपाल कमर्स क्याम्पसमा अध्ययन सुरु गरे । सर्टिफिकेट लेभल (प्लस टू) देखि मास्टर्स (स्नातकोत्तर) सम्मको अध्ययन त्यहीँ पूरा गरे । पढाइप्रतिको रुचिले उनलाई अझै अगाडि बढायो । उनले पाटन क्याम्पसबाट अर्थशास्त्रमा अर्को मास्टर्स पनि गरे ।  अध्ययनसँगै उनी भविष्यबारे सोच्थे । परिवारबाट पनि लोकसेवा आयोगको तयारी गर भनेर सुझाव थियो । सुरुमा उनले लोकसेवा परीक्षा कस्तो हुन्छ भन्ने बुझ्नकै लागि प्रयास गरे । त्यसपछि प्रश्नको ढाँचा बुझेर तयारी गरे । दोस्रो प्रयासमै उनी सफल भए । त्यतिबेला उनी स्नातक तहको दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत थिए । लोकसेवा आयोगको परीक्षामा उत्तिर्ण भएपछि उनलाई विभिन्न मन्त्रालय रोज्न एउटा सूची दिइयो । उनले सबै मन्त्रालयमा टिक लगाए । ‘मेरो जागिर यात्रा सरकारी सेवाबाट भएको हो । वि.सं २०५७ सालमा खरिदार पदमा नाम निस्कियो । रसुवा जिल्लामा गाविस सचिव भएर काम गरें,’ सरकारी जागिरमा नियुक्ति हुँदाको सुरुवाती दिनहरु स्मरण गर्दै उनले भने । उमेर कम, अनुभव कम, तर जिम्मेवारी ठूलो । घरमा बाआमाको साथमा बसेर पढ्दै आएको एउटा युवक अब दुर्गम जिल्लातिर जागिर खान हिँड्दै थियो । त्यो क्षणलाई उनी आज पनि जीवनको सबैभन्दा अविस्मरणीय मोड मान्छन् । रसुवा पुग्नु आफैंमा एउटा यात्रा थियो । बट्टारसम्म सडक थियो, त्यसपछि पैदल हिँड्नुपथ्र्यो । बसबाट झरेपछि आफ्नो कार्यक्षेत्र पुग्न करिब दुई घण्टा हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो । पहाडका उकाली–ओराली पार गर्दै उनले आफ्नो पहिलो सरकारी जिम्मेवारी सम्हाले । त्यो समय देश द्वन्द्वको चपेटामा थियो । वि.सं २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डपछि राजनीतिक अवस्था झनै जटिल बनेको थियो । गाउँगाउँमा असुरक्षाको वातावरण थियो । सरकारी कर्मचारीहरू पनि विभिन्न पक्षका नजरमा पर्थे । तर, उनी भन्छन्, ‘त्यो कठिन समयमा पनि आफूले कुनै अप्रिय घटना भोग्नु परेन । यात्रामा चेकपोस्टहरू हुन्थे, सावधानी अपनाउनुपर्थ्यो, तर काम भने जारी रहन्थ्यो ।’  गाउँका मानिसहरूले सरकारी कर्मचारीभन्दा बढी आफ्नै छोराजस्तै व्यवहार गरेको उनी सुनाउँछन् । उनले गाविस सचिव हुँदा काम गरेको स्मरण गर्दै भने, ‘गाउँलेहरूले सुझाव दिन्थे, सल्लाह दिन्थे, सहयोग गर्थे । त्यो माया र विश्वासले जिम्मेवारी निभाउन अझै प्रेरित गर्याे ।’  रसुवामा दुई वर्ष बिताएपछि उनको नाम महालेखा परीक्षक कार्यालयमा अधिकृत तहमा निस्कियो । त्यसपछि सुरु भयो अर्को यात्रा । महालेखा परीक्षक कार्यालयमा पाँच वर्ष काम गर्दा उनले नेपालका धेरै जिल्ला घुम्ने अवसर पाए । ‘हुम्ला लगायतका दुर्गम ठाउँहरू देखें । देशका विभिन्न सरकारी निकायहरू कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने कुरा नजिकबाट बुझ्ने मौका पाएँ । त्यो जागिरले देशलाई चिन्न सिकायो,’ उनले सुनाए ।  सरकारी जागिर छोडेर राष्ट्र बैंकमा  तर, जीवनले अझै अर्कै मोड लियो । वि.सं २०६४ सालमा उनले लिखित प्रतिस्पर्धामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरे । सरकारी सेवाको निरन्तरता छोडेर उनी केन्द्रीय बैंकमा आए । राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेपछि उनले विभिन्न विभागमा काम गर्ने अवसर पाए । वित्तीय संस्था सुपरभिजन, नियमन, सम्पत्ति व्यवस्थापन, विदेशी विनिमय, पेमेन्ट सिस्टम लगायत विभागमा रहेर काम गर्ने अवसर पाएको उनले सुनाए ।  ‘निजामतीमा पनि जाँच दिएको थिएँ । राष्ट्र बैंकमा नाम निस्कियो । आफूलाई मूभ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले राष्ट्र बैंकमा आएँ,’ उनले भने, ‘सोचे अनुरुप प्रगति पनि हाँसिल भइरहेको छ ।’ उनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकमा चासो बढ्नुको कारण भनेको घर छोडेर बाहिरि जानु पर्दैन भन्ने हो । ‘राष्ट्र बैंकका कार्यालयहरु सुगम ठाउँमा पनि छन् । गाविस सचिवमा काम गर्दा जागिर खाँदा दुर्गममा काम गर्नुपर्याे, त्यहाँ काम गर्दाको अफ्ठेरो भयो । महालेखामा पनि हिडिरहनु पर्ने थियो । पढाईमा प्रभाव पर्छ भनेर राष्ट्र बैंकमा आएँ,’ आफ्नो सहजता सुनाउँदै उनले भने । धेरैले राष्ट्र बैंक नेपालको उत्कृष्ट संस्थाका रुपमा सोच्छन् । जुन आफ्नो काम उत्कृष्ट ढंगले गर्छ भने बुझाइ धेरैमा छ । त्यही बुझाइले आफूले पनि राष्ट्र बैंक रोजेको उनको भनाइ छ ।  प्रादेशिक कार्यालय धनगढीमा म्यानेजर भएर काम गर्दा उनले सुदूरपश्चिमका सबै जिल्ला भ्रमण गरे । त्यो अनुभवले उनलाई देशको आर्थिक र सामाजिक वास्तविकता बुझ्न अझ मद्दत गर्याे । उनको करिअरको एउटा विशेष पक्ष के थियो भने हरेक पदोन्नति उनले लिखित प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त गरे । अन्ततः २०८२ असारमा उनी नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक (ईडी) बने । उमेरका हिसाबले उनी सम्भवतः सबैभन्दा कान्छा कार्यकारी निर्देशक मानिन्छन् । ‘मैले राष्ट्र बैंकलाई के दिएँ भन्नेभन्दा देशले मलाई के दियो भन्ने कुरा ठूलो हो,’ उनी भन्छन् । सरकारी विद्यालय, शिक्षक र राज्यले दिएको अवसरले नै उनलाई यहाँसम्म ल्याएको उनी सुनाउँछन् । त्यसपछि उनी आफ्ना बाआमालाई सम्झिन्छन् जसले बाटो देखाए, हौसला बढाए ।  व्यक्तिगत जीवनमा उनी अत्यन्त सरल छन् । उनले २०६७ सालमा मागी विवाह गरे । उनकी श्रीमती विराटनगरकी हुन् र उनी पनि जागिरे नै छिन् । हाल उनी काठमाडौंको कौशलटारमा परिवारसँग बस्छन् । उनका दुई छोरा छन् ।  आज जब उनको नाम नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व तहसँग जोडिन्छ, धेरैले भविष्यमा उनलाई डेपुटी गभर्नरको सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा पनि हेर्छन् । तर, उनी यस विषयमा धेरै दाबी गर्दैनन् । उनको उत्तर सरल छ, ‘जिम्मेवारी आयो भने निभाउनेछु ।’ ‘डेपुटी गभर्नरका लागि १८ जना ईडी नै क्षमतावान र आकांक्षी हुनुहुन्छ, त्यसमा म पनि पर्छु । जिम्मेवारी आयो भने सहज रुपमा वहन गरिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सायद अहिदले म सबै ईडीमध्ये कान्छो नै हो । जतिसम्म राष्ट्र बैंकमा बसिन्छ, देश र जनताको लागि काम गरिन्छ ।’ राष्ट्र बैंकले आफूलाई नाम, दाम र पहिचान दिएको उनी सुनाउँछन् । ‘हाम्रो जोड भनेको पब्लिकलाई गुनासो बिना सेवा दिने हो,’ उनी भन्छन्, ‘आफ्नो काममा इमानदार छु । आफ्नो कामलाई न्याय दिएको महसुस हुन्छ ।’ सम्बन्धित स्टोरी : इन्जिनियर बन्न चाहन्थे, ईडी बने राष्ट्र बैंक भित्रका ‘मर्जर किङ’, डेपुटी गभर्नरका दाबेदार डा. डिल्लीराम पोख्रेल : त्रिविका गोल्ड मेडलिष्ट, राजाकी छोरीका प्रतिस्पर्धी जो बसकाे खलासी हुँदै राष्ट्र बैंकको ईडी बने

काठमाडौं । कहिलेकाहीँ जीवनले बुनेका सपना समयको भुमरीमा कतै हराएझैँ लाग्छन् । तर, तिनै सपना फेरि अर्को रूप लिएर मानिसलाई अप्रत्याशित उचाइमा पु¥याइदिन्छन् । स्याङ्जा गल्याङको शान्त पहाडी परिवेशमा हुर्किएका दयाराम शर्मा पंगेनीले पनि बाल्यकालमा एउटा सपना बुनेका थिए– इन्जिनियर बन्ने । गणितप्रतिको लगाव र भविष्यप्रतिको उत्साहले उनले विद्यालयमा ऐच्छिक विषयका रूपमा गणित रोजेका थिए । तर, जीवन सधैं योजनाअनुसार चल्दैन । घरको आर्थिक अवस्थाले त्यो सपना अधुरै रह्यो । समयले उनलाई व्यवस्थापनको बाटोमा मोड्यो, र त्यही बाटो हुँदै उनी आज नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक (ईडी) को जिम्मेवारीमा पुगेका छन् ।  उनको जीवनयात्रा केवल पदोन्नतिको कहानी मात्र कनेन, संघर्ष, साहस, इमानदारी र कर्तव्यनिष्ठाको एउटा गहिरो प्रेरणा बनेको छ उनको जीवन ।  २०६२/६३ सालतिर देशको राजनीतिक अवस्था अत्यन्तै अस्थिर थियो । माओवादी जनयुद्धको प्रभाव देशका धेरै भूभागमा फैलिएको थियो । यात्रुहरू सडकमा निस्कँदा अनिश्चितता र त्रासदीपूर्ण हुन्थ्यो । त्यही समय दयाराम शर्मा पंगेनी नेपाल राष्ट्र बैंकको सहायक तृतीय श्रेणीमा कार्यरत थिए र उनको सरुवा धनगढी कार्यालयमा भएको थियो ।  कैलालीको धनगढीमा काम गर्नु त्यतिबेला सहज थिएन । तर, जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने स्वभाव उनको थिएन । त्यही बेला बैंकिङ प्रशिक्षण केन्द्र (बीटीसी) ले उनलाई काठमाडौं आएर दुई वटा कक्षा पढाउनुपर्ने जिम्मेवारी सुम्पियो ।  उनी अहिले पनि सम्झिन्छन्, ‘धनगढीबाट हायस चढेर काठमाडौं आउने क्रममा कर्णाली पुल पार गरेपछि गाडी एकाएक रोकियो । केही क्षणमै माओवादी कार्यकर्ता आए र सबै यात्रुलाई गाडीबाट बाहिर निकालेर सडकछेउमा उभ्याए । एक–एक गरेर सबैसँग सोधपुछ हुन थाल्यो—कता जाने, के गर्ने, कहिले फर्किने ।’ उनले आफ्नो परिचय दिए । सोधपुछपछि यात्रुहरू फेरि गाडीमा चढे र यात्रा अघि बढ्यो । तर, काठमाडौं पुगेपछि उनलाई एउटा कुरा सम्झना आयो, माओवादीसँग सोधपुछ हुँदा आफूले फर्किने समय ठीकसँग टिपाउन बिर्सिएका रहेछन् ।  उनी त्यो क्षण सम्झँदै भन्छन्, ‘माओवादीको चेकिङमा २÷४ दिन थप बस्छु भनेर टिपाउनै बिर्सेछु ।’  त्यसपछि उनको मनमा एउटा अदृश्य डर बस्यो । यदि फर्किँदा फेरि सोधपुछ भयो भने के होला ? यही त्रासले उनले सामान्य बाटो छोडेर नेपालगन्ज हुँदै भारतको बाटो प्रयोग गरेर धनगढी फर्किने निर्णय गरे ।  बमको आवाजबीच बितेको रात नेपालगन्ज पुगेपछि उनी राष्ट्र बैंकका त्यतिबेलाका कार्यालय प्रमुख चिन्तामणि शिवाकोटीको क्वार्टरमा बसे । दिनभरको यात्रापछि शरीर थाकेको थियो, तर रात शान्त थिएन ।  उनी सम्झन्छन्, ‘चिन्तामणी सर (चिन्तामणी सिवाकोटी)ले पंगेनी बावु आज मेरैमा बस्नु भन्नु भयो । उहाँकोमा खाना खाइयो, उहाँको मै बसें । खाना खाएर कुराकानी गर्दै थियौं । बम पड्किएको आवाज आउन थाल्यो । सर पनि डराउनु भयो, म पनि डराए ।’  रातको सन्नाटामा विस्फोटका आवाजहरू झन् भयावह सुनिन्थे । त्यो रात उनीहरूले निद्राभन्दा बढी त्रासको अनुभूति गरे ।  भोलिपल्ट उनले अर्को निर्णय गरे । ‘नेपालको बाटो भएर जाँदा जोखिम हुन सक्छ । त्यसैले भारतको बाटो हुँदै धनगढी जाने,’ त्यो कहालीलाग्दो समय स्मरण गरेर उनले सुनाए, ‘धनगढी पुगिसकेपछि म बाँच्ने पक्का भएँ भनेर लामो स्वास फेरें ।’ कुखुराको खोरमा बितेको रात धनगढी पुगेपछि पनि अवस्था सहज थिएन । माओवादी गतिविधि बढिरहेको थियो । राति डेरातिर जाँदा बाटोमै विस्फोट हुने घटनाहरू सामान्यजस्तै भइसकेका थिए ।  त्यो दुश्य स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, ‘म क्वार्टरमा पनि बस्न सक्दैनथें । धनगढीको उत्तरबेहडी भन्ने ठाउँमा मेरो एक जना साथीले डेरा खोजेर बसेको थिए । ढुकुटीको चाबीहरु सबै अफिसमै राखेर लक गरेर डेरामा बस्थें । म डेरामा जाँदा पनि बाटोमै बम पड्किन्थ्यो, कहिलेकाहीँ डेरामा नपुगिकन कुखुराको खोरतिर गएर रात बिताएको पनि छु ।’ संकटको त्यो समय केवल डरले भरिएको थिएन, जिम्मेवारीले पनि भरिएको थियो । बैंकको काम रोक्न मिल्दैनथ्यो । निरीक्षणमा जाँदा चार/पाँच जना अपरिचित मानिस देखिँदा पनि मनमा डर लाग्थ्यो । ‘विद्रोहकालिन समयमा निरीक्षण गर्न जाँदा ४/५ जना कोही आएपनि डराउँथ्यौं । माओवादीले २/४ पटक राष्ट्र बैंकको धनगढी कार्यालयमा आक्रमण गर्याे । तर, कर्मचारी साथीहरु कसैलाई केही भएन,’ उनले सुनाए ।  गाउँबाट सुरु भएको यात्रा दयाराम शर्मा पंगेनी स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१० मा जन्मिएका हुन् । उनका बाल्यकालका दिनहरू पहाडको शान्त वातावरण, विद्यालयका साधारण कक्षाकोठा र भविष्यका साना–साना सपनाहरूले भरिएका थिए ।  उनले कक्षा पाँचसम्म तेज प्राथमिक विद्यालयमा पढे । त्यसपछि बालसिता निमाविमा अध्ययन गरे र २०४९ सालमा दहथुम माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भए । बाल्यकालको पढाइ सम्झिँदै उनी भन्छन्, ‘एसएलसी भन्दामुनी म त्यति धेरै मिहिनेत गर्ने होइन तर, कम मिहिनेत गर्ने पनि होइन । विषय वस्तुलाई घोकेर भन्दा पनि बुझेर जानुपर्छ भन्ने स्वभावको थिएँ । फस्ट ब्वाई भएकाले सबै गुरुहरुले मन पराउनुहुन्थ्यो ।’  उनी थप्छन्, ‘त्यतिबेला म एक्स्ट्रोभेट नेचरको थिएँ । तर, अहिले आएर इन्ट्रोभट नेचर छ की जस्तो लाग्छ ।’ राष्ट्र बैंकसम्मको यात्रा प्लस टु, स्नातक र स्नातकोत्तर सबै अध्ययन उनले शंकरदेव क्याम्पसबाट पूरा गरे । स्नातक पढ्दै गर्दा उनले लोकसेवा आयोगबाट निजामति सेवाको परीक्षा पास गरे र रक्षा मन्त्रालय सिंहदरबारमा काम सुरु गरे ।  तर, राष्ट्र बैंकको अवसर देखेपछि उनले त्यतातिर पाइला मोडे ।  ‘राष्ट्र बैंक आउनु भन्दा अगाडि १०/११ महिना जति म निजामति सेवातर्फ रक्षा मन्त्रालय सिंहदरबारमा थिएँ । त्यहाँ पनि लोकसेवा नै पास गरेको हो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकको खुला प्रतिस्पर्धाबाट असिस्टेन्ट र ४ वर्षपछि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हेड असिस्टेन्ट भएँ । हेड असिस्टेन्ट २/३ महिना मात्रै भएँ । त्यसपछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट जाँच दिएको थिएँ, २०५९ साउन २७ गते असिस्टेन्ट डाइरेक्टर बनें ।’ ‘मेरो फाइल प्रमोशन कहिले पनि भएन । सधैँ लिखितमा नाम निकालेर नै हो । सहायकदेखि निर्देशकसम्म सबैमा लिखितबाट नै आएको हो,’ उनले भने ।  तेस्रो प्रयासमा बने निर्देशक  प्रधान सहायक, सहायक निर्देशक र उपनिर्देशक पद उनी पहिलो प्रयासमै बने । तर, निर्देशक बन्ने यात्रा भने तीन प्रयासपछि मात्र सफल भयो ।  दुई पटक लिखित परीक्षा पास गरे पनि अन्तर्वार्तामा असफल हुँदा उनले हार मानेनन् ।  ‘मैले अरु बढी मिहिनेत गर्नुपर्छ, अरु बढी परिस्कृत हुनुपर्छ, ज्ञान लिनुपर्छ र अर्काे परीक्षामा उत्कृष्ट ढंगले मेरो जवाफहरु पेस गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । तेस्रो पटकको प्रयासमा म निर्देशक भएँ,’ उनले भने ।  दयाराम आफ्ना आमाबुवाका एक्ला सन्तान हुन् । संघर्षपूर्ण जीवन बिताएर सफलता हासिल गरे पनि एउटा पीडा भने उनलाई सधैं खड्किन्छ । उनले आफ्नो सफलता बुबाआमालाई देखाउन पाएनन् ।  उनका छोरा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्दैछन् भने छोरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत छिन् ।  दयाराम शर्मा पंगेनी आफ्नो करियरलाई इमानदारी र कर्तव्यनिष्ठाको आधारमा हेर्छन् । राष्ट्र बैंकले दिएको अवसरलाई उनले जीवनकै महत्वपूर्ण उपलब्धि ठान्छन् ।  राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर, वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्रमा काम गर्ने धरातल दियो । समाजमा दयाराम शर्मा पंगेनी भनेर चिनाउने र उच्च शिर गरेर बस्न दिएको उनी बताउँछन् ।  राष्ट्र बैंकमा योगदान राष्ट्र बैंकको विजनेश कन्टिन्यूटी प्लान तयार गर्नुपर्ने थियो । संस्थागत योजना तथा जोखिम व्यवस्थापन विभागमा रहँदा बिजनेश कन्टिन्यूटी प्लानमा भूमिका खेलेको उनले सुनाए । बैंकिङ विभागमा रहँदा पनि आफूले धेरै नै कामहरु गरेको उनको दाबी छ ।  ‘डिजिटल सर्भिस ट्याक्सको काम भएको थिएन । माइक्रोसफ्ट, गुगल, मेटा, टिकटक लगायत केही सामाजिक सञ्जाल र सूचना प्रविधि कम्पनी सञ्चालनमा थिए । तर, करको दायरामा आएका थिएनन् । अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरेर नेपालमा व्यवसाय गरेबापतको डिजिटल सर्भिस ट्याक्सको दायरा ल्याउने काम गर्याैं,’ उनले भने । भूटान, श्रीलङ्का, रसिया, म्यान्मार, अन्य अफ्रिकन मुलुक र बुद्ध धर्मावलम्बी रहका देशका नागरिकले आफ्नो देशको मुद्रा ल्याएर लुम्बिनीमा चढाउँछन् । लामो समयदेखि विभिन्न मुलुकका धर्मावलम्बीहरुले चढाएको उक्त रकम सटही हुन नसकेर कोषमा थुप्रिएको थियो । लुम्बिनी विकास कोषले उक्त मुद्रा सटहीका लागि राष्ट्र बैंकसँग पटक पटक अनुरोध गरिरहेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकबाट सटहीको काम हुन सकिरहेको थिएन । रुपन्देहीमा रहेको लुम्बिनी विकास कोषको ननकन्भर्टेबल करेन्सीलाई सटही गर्ने काम पनि गरेको उनले सुनाए ।  ‘लुम्बिनी विकास कोषले धेर पटक अनुरोध गरेको थियो । हामी अध्ययन गरिरहेका थियौं । तर, म गइसकेपछि यो काम गर्नुपर्छ है भनेर लुम्बिनी विकास कोष र राष्ट्र बैंकको भैरहवा कार्यालयसँग समन्वय गर्याैं, गभर्नरज्यूबाट पनि स्पष्ट निर्देशन आयो,’ उनले भने, ‘हाम्रो एजेन्सी बैंक सिंगापुरमा थियो, सीआइएमबि । दर्जनौं पटक अनुरोध गरेपछि करिब ६० लाख रुपैयाँ बराबर सिंगापुरबाट सटही गरेर लुम्बिनी विकास कोषलाई हस्तान्तरण गर्याैं ।’   स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाहेक सबै वाणिज्य बैंकले सरकारी कारोबार गर्छन् । तर, नेपाल बैंकसँग वर्षाैंदेखि अर्बाैं रुपैयाँ रिकन्सिलेसन हुन सकिरहेको थिएन । पछि आफ्नो नेतृत्वमा नेपाल बैंकसँगको सरकारी कारोबारको पनि हिसाबमा देखिएको समस्या समाधान गरेको उनले सुनाए ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयभित्र नीतिका कागजहरू मात्रै लेखिँदैनन्, त्यहाँ केही जीवनका त्याग, केही परिवारका मौन सम्झौता र केही व्यक्तित्वका अविस्मरणीय यात्राहरू पनि लेखिन्छन् । गुरुप्रसाद पौडेल त्यस्तै एक पात्र हुन्, जसको करिअरको उकालो चढाइ व्यक्तिगत संघर्षको यात्रामात्रै रहेन, संस्थागत रूपान्तरणको इतिहास पनि बन्यो । बैंकिङ क्षेत्रको संरचना पुनर्गठन गर्ने मर्जर नीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयनदेखि डिजिटल भुक्तानीको आधारशिला तयार पार्ने यात्रामा गुरुप्रसाद पौडेल राष्ट्र बैंकभित्रका एक पर्याय बने ।  परिणामस्वरूप उनले आफूलाई एक कुशल नियामक तथा प्रशासक र अनुसन्धानकर्ताका रूपमा पनि आफूलाई बलियो रूपमा चिनाए, देखाए र बुझाए पनि । नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक (ईडी)का रूपमा कार्यरत पौडेल राष्ट्र बैंकभित्र एक इमानदार, मिहिनेती र क्षमतावान ईडीका रूपमा परिचित छन् ।  स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिका–५ स्थित एक मध्यम वर्गीय परिवारमा विसं २०२९ सालमा जन्मिएका गुरुप्रसाद पौडेलले स्याङ्जाका पहाड चहार्दै बाल्यकाल बिताए । घरको काम गर्दै गाउँकै विद्यालयमा पढे । गाउँमै उकाली ओराली गर्दै गाउँकै हाइस्कुलबाट एसएलसी (हालको एसईई) पास गरे । विद्यालय पुग्न झण्डै दुई घण्टा हिँड्नुपर्ने दिनचर्या उनका लागि सामान्य थियो । ‘झण्डै दुई घण्टा हिँडेर विद्यालय जान्थ्यौं । एकदमै ट्यालेन्टेड विद्यार्थी पनि थिइनँ । कक्षामा दोस्रो/तेस्रो हुन्थें । कुनै कक्षामा प्रथम पनि भएका थिएँ । तर, तेस्रोभन्दा तल भने कहिल्यै भइनँ,’ उनले विद्यार्थी जीवन स्मरण गर्दै भने ।  एउटा सानो निर्णयले उनको जीवनको दिशा नै बदलिदियो । विज्ञान पढ्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि उनले अर्थशास्त्र रोजे । किनकि साथीहरूले पनि त्यही विषय पढिरहेका थिए । ‘मेरो ग्रुपमा अप्सनल म्याथ पढ्ने कोही भएनन् । म एक्लै पढें भने पिरियड फरक पर्छ र एक्लै घर फर्किनुपर्ने भयो । त्यसैले अरू साथीहरूले जे पढे मैले पनि त्यही विषय पढें । जसकारण म राष्ट्र बैंकमा छु,’ उनी भन्छन् ।  विसं २०४५ सालमा एसएलसी पास गरेका उनले आइकम र बिकम पोखराको पीएन क्याम्पसबाट पूरा गरे ।  सरकारी जागिर त्यागेर राष्ट्र बैंकमा  बिकम पास गरेलगत्तै गुरुप्रसाद पौडेल सरकारी जागिरे बने । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखरामै उनको पोस्टिङ भयो । पोखरामै पोस्टिङ भएपछि उनले डिग्री अध्ययन गर्ने सोचसहित पीएन क्याम्पसमा भर्ना भए । केही समयपछि उनको सरुवा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भक्तपुरमा भयो । स्नातकोत्तर सकिने बित्तिकै विसं २०५८ सालमा राष्ट्र बैंकले आवेदन आह्वान गरेको देखेपछि उनले पनि दरखास्त दिए । ‘राष्ट्र बैंकको अधिकृत हुनका लागि स्नातकोत्तर चाहिन्थ्यो । मैले पनि सो तह पास गरिसकेको थिएँ । वि.सं २०५८ मा परीक्षा दिएको थिएँ, वि. सं २०५९ साउन २७ गते राष्ट्र बैंकको सहायक निर्देशकको रूपमा पास गरेर राष्ट्र बैंकमा सेवा सुरु गरें,’ उनले भने ।  त्यतिबेला उनको उमेर २८/२९ वर्ष थियो । उनको राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गर्दाको क्षण रोचक छ । राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेपछि उनको पोस्टिङ टक्सार महाशाखामा भयो । त्यतिबेला टक्सार महाशाखा सुन्धारामा थियो भने महाशाखाले सिक्का छाप्ने काम गर्थ्याे ।  ‘त्यतिबेला हामी सिक्का नै छाप्थ्यौं । असर्फी, मेडलियन लगायत सिक्का छापिन्थ्यो । आफै पगालेर पाता बनाएर छाप्ने कामबाट हामी विस्तारै सिक्कालाई प्रिन्टिङ गर्नेसम्म पुग्यौं । अहिले रेडिमेट सिक्का टेण्डर आह्वान गरेर बाहिरिबाट किनेर ल्याउँछौं,’ उनले भने ।  राष्ट्र बैंकमा एउटा राम्रो पक्ष भनेको प्रत्येक तहमा एक पटक जिल्ला बसेर सेवा गर्नैपर्छ ।  राष्ट्र बैंकको सरुवा नीति अत्यन्तै न्यायिक लाग्छ उनलाई । अन्य सरकारी कार्यालयमा एकचोटि सरुवा भएर जिल्ला पठाएपछि लामो समयसम्म केन्द्रमा नल्याउने प्रवृत्ति छ । तर, राष्ट्र बैंकमा त्यो हुँदैन । प्रत्येक तहमा नियमानुसार क्रमिक रूपमा सरुवा हुने गरेको उनले सुनाए । ‘साढे एक वर्ष टक्सारमा काम गरेपछि मेरो सरुवा गैर बैंकिङ सुपरीवेक्षण विभागमा भयो । केही समयपछि फेरि भैरहवा कार्यालयमा भयो । ‘राष्ट्र बैंकको सरुवा नीति बमोजिम करिब २ वर्ष भैरहवामा बसें । फेरि मेरो सरुवा बैंक सुपरीवेक्षण विभाग केन्द्रीय कार्यालयमा भयो,’ उनले सुनाए ।  बैंक सुपरीवेक्षण विभागमा आएपछि पौडेल दर्शनाचार्य (एमफील) पढ्न बिदामा बसे । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा एमफिल गरेका उनले ‘मर्जर एक्विजिशन इन नेपलिज बैंकिङ सिस्टम’मा शोधपत्र (थेसिस) गरे । बिदा सकिएपछि उनी नियमन विभागमा मर्जर एक्विजिशन सेक्सन कै हेड बने । त्यहाँ रहँदा उनले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरे । आफ्नो पढाइ पनि मिलेकोले उनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिमा उल्लेखनीय सहयोग मिलेको उनले बताए ।  त्यसपछि पौडेलको सरुवा सामान्य सेवा विभाग (हाल सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभाग)मा भयो । सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापनमा काम गर्दै थिए, ठूलो प्राकृतिक विपत्ति आइपर्याे । २०७२ सालमा महाभूकम्प गयो । भूकम्पका कारण राष्ट्र बैंकको भवनहरू क्षतिग्रस्त बने ।  ‘एकदमै क्रिटिकल समयमा म सामान्य सेवा विभागमा थिएँ । भूकम्पपछि लगत्तै भवन बनायौं– गेटबाट छिर्ने बित्तिकै दाहिने साइटको लामो भवन म सोही विभागमा हुँदा बनाएको हो । जहाँ भुक्तानी प्रणाली, विदेशी विनिमय विभाग, आईटी, विभाग थियो । त्यो भवन छोटो समयमा निर्माण गरिएको हो, जतिबेला म सामान्य सेवा विभागमा थिए,’ उनले भने, ‘हामी त्रिपालमुनि बसिरहेका थियौं । एकदमै फास्ट ट्रयाकमा त्यो भवन बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको छु ।’  त्यसपछि उनको सरुवा नेपालगञ्ज कार्यालय भयो । नेपालगञ्जमा उनले १६/१७ महिना काम गरे । नेपालगञ्ज अन्य कार्यालय भन्दा ठूलो थियो, किनकि त्यतिबेला १६ वटा जिल्ला नेपालगञ्ज कार्यालयले हेर्नुपर्थ्याे । सुदूरपश्चिमका लागि राष्ट्र बैंकको धनगढी कार्यालय छ । तर, धनगढीको फण्ड ट्रान्सफर लगायतको काम नेपालगञ्जले गर्थ्यो । त्यतिबेला सुर्खेत कार्यालय थिएन । जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, मुगु, प्युठान, दाङ लगायत मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमको भूगोल र त्यहाँको आर्थिक गतिविधि अध्ययन गर्ने अवसर मिलेको उनले सुनाए ।  ‘कतिपय ठाउँमा बैंकको शाखा खोल्न सहजीकरण गरे । नरैनापूर गाउँपालिकास्थित साबिक सनराइज बैंकको शाखा खोेलेकोको याद आउँछ पौडेललाई । ‘बैंकका साथीहरूलाई अनुरोध गरेर साबिक सनराइज बैंकको शाखा खोलेको थिएँ ।  केही महिना अगाडि त्यो शाखा हेर्न पनि पुगेको थिएँ । त्यहाँ १८ हजारभन्दा बढी बैंक खाता खोलिएका रहेछन्,’ खुसी हुँदै उनले भने ।  त्यसपछि उनको सरुवा जनशक्ति विभागमा भयो । जनशक्ति विभागमा रहँदा २ जना कार्यकारी निर्देशकसँग काम गर्ने अवसर पाएको उनी बताउँछन् ।  ‘हामीले राष्ट्र बैंकको इतिहासमै पहिलो पटक एचआर प्लान बनाउँदै थियौं, त्यहीबेला मेरो सरुवा विदेशी विनियम विभागमा भयो,’पौडेलले सुनाए ।  २ वर्ष जनशक्ति विभागमा काम गरेपछि उनको सरुवा विदेशी विनिमय विभागमा भयो । जतिबेला कोरोना महामारीले विश्वभर त्रासमय वातावरण थियो । एकदमै क्रिटिकल समय भएकाले विदेशी मुद्रा र रेमिट्यान्स स्वाट्टै घट्ने चिन्ता पनि उत्तिकै थियो । तर, जनतालाई सहज रूपमा वित्तीय सेवा दिन सफल भएको उनले सुनाए ।  ‘कोरोना महामारीको समयमा हामीले वित्तीय प्रणालीलाई औपचारिक रुपमा सहजीकरण गर्याैं । पहिलोपटक मोबाइल वा वालेटबाटै रेमिट्यान्स भित्र्याउन सकिने व्यवस्था गर्याैं, ग्रुपमा रेमिट्यान्स भित्र्याउन सकिने व्यवस्था गर्याैं । पहिला पीटुपी मार्फत रेमिट्यान्स पठाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । एउटा कम्पनीमा ५ हजार नेपाली काम गर्ने छन् भने ती ५ हजारले पठाएको रेमिट्यान्स नेपालीहरूले प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्थाको सुरुवात गरियो । जसले गर्दा रेमिट्यान्स घट्न पाएन,’ उनले कोरोनाकाल सम्झिँदै भने ।  साथै विदेशी विनिमय विभागमा रहँदा ५ सयसम्मको डलर कार्ड लञ्च गरियो । नेपालमा बसेर विदेशबाट आवश्यकता अनुसार सामान ल्याउन, गुगल र्याम थप्न, केही वस्तु आयात गर्न डलर कार्डको प्रयोग गरेर विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था भयो ।  कार्यकारी निर्देशकमा बढुवाको समय नजिकिँदै थियो । उनको भुक्तानी प्रणाली विभागमा सरुवा भयो । उनी भुक्तानी प्रणाली विभागमै रहँदा कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भए । भुक्तानी प्रणाली विभागमा उनले २ वर्षको हाराहारीमा काम गरे । जतिबेला कोरोना महामारीको त्रास कायमै थियो ।  ‘कोरोना महामारीको अवधिलाई डिजिटल भुक्तानीको स्वर्णकालका रूपमा लिने गरिन्छ । किनकि क्यूआर एडप्सन, मोबाइल वालेट लगायत थुप्रै काम डिजिटलाइज्ड भए । साथै नीतिगत व्यवस्था पनि गरिए । लाइसेन्स पनि दिइयो । नियमन गर्ने काम पनि गरियो,’ उनले भने । यसको नेतृत्व नै पौडेलले गरेका थिए । नेपालमा डिजिटल पेमेन्टको आधारशिला खडा गरेपछि पौडेलको सरुवा नियमन विभागमा भयो । नियमन विभागमा रहँदा कर्जाको माग घटिरहेको थियो, बैंकिङ क्षेत्र असहज वा अप्ठेरो स्थितिमा चलिरहेको थियो । तर, असहज अवस्थामा सहजीकरण गर्ने, सुविधा दिने व्यवस्थाको काम गरेको उनले सुनाए । २३ महिना नियमन विभागमा काम गरेपछि उनी हाल जनशक्ति व्यवस्थापन विभागमा कार्यरत छन् । राष्ट्र बैंकभित्रका ‘मर्जर किङ’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले दर्शनाचार्य पास गर्दा शोधपत्र पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा प्राप्तिमै गरे । जतिबेला नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरको नीति आयो, सोही समयमा उनले थेसिस लेखे । त्यो थेसिस उनको जीवनकै महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट बन्यो । अर्थात् आफूले पढेको, लेखेको र बुझेको विषय उनले व्यवहारमा उतार्नुपर्ने समय आएको थियो ।  ‘मैले जे पढेको थिएँ, त्यो कार्यान्वयन गर्न पाएँ । अधिकांशले पढ्छन् मात्रै, कार्यान्वयन खासै गरिँदैन । तर, मैले जुन पढें र पढेको कुरालाई कार्यान्वयन गरें । र, नेपालको वित्तीय स्थायित्वलाई योगदान हुने काम गर्न पाएँ,’ खुसी हुँदै उनले भने ।  कुनै समय ३२ वटा वाणिज्य बैंक, ९० वटा विकास बैंक, ८६ वटा वित्त कम्पनी र १०२ वटा लघुवित्त संस्था थिए । यदि मर्जरको नीति सफल नभएको, मर्जर बिग्रेको र मर्जर नहुने अवस्था हुन्थ्यो भने अहिले धेरै वटा विकास बैंक र वित्त कम्पनी समस्यामा परेको हुन्थे ।  ‘समस्यामा परेका कर्णाली विकास बैंक, सुपर लघुवित्त लगायत २/३ वटा संस्थालाई व्यवस्थापन गर्न कति गाह्रो हुँदो रहेछ भनेर हामीले भोगिरहेका छौं । यदि मर्जर नभएर अहिले त्यस्ता १५/२० वटा संस्थालाई समस्या परेको भए हाम्रो मुख्य काम नै तीनै संस्थाको व्यवस्थापनमा हुन्थ्यो । ठूलो जनशक्ति त्यतातिर खर्च गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘मेरै कारण भनेर दाबी गर्दिनँ । तर, मैले गरेको योगदानका कारण वित्तीय स्थायित्व र संस्थाको संख्या घटाउन सहयोग गरेको हुँदा म आफूलाई गौरवान्वित हुन्छ र सन्तुष्ट  पनि छु ।’ पौडेलले विसं २०६९ मा थेसिस लेखेर एमफिल पास गरेका थिए । जतिबेला नेपालमा मर्जरको थालनीसमेत भएको थिएन । मर्जर सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाका लागि कामहरू हुँदै थिए भने साबिक लक्ष्मी बैंक र एचआईएईएफ फाइनान्स मर्जर प्रक्रियामा थिए । जुन नेपालको कर्पोरेट इतिहासमा सफलतापूर्वक गाभिइने पहिलो संस्था बन्यो । केही विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पनि मर्जर गर्न खोजेका थिए । तर, सम्भव भएको थिएन । ‘विभिन्न पत्रपत्रिकामा १८/२० वटा मर्जरसम्बन्धी आर्टिकल नै लेखेको थिएँ । मर्जर एक्विजिशनको प्रभाव, टूबी टू फेल, मर्जरका सम्भावित समस्या, मर्जरका प्रक्रिया, मर्जरका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभव, अर्गानिक ग्रोथ अथवा नेचुरल ग्रोथ, के फाइदा हुन्छ, मर्जर गर्दा खेरी ड्यू डेलिजेन्स, मर्जर गर्दा कर्मचारीलाई पर्ने पीर मर्का लगायत १८/२० वटा आर्टिकल विभिन्न पत्रपत्रिकामा लेखेको थिएँ,’ त्यो पनि एउटा सन्दर्भ सामग्री बन्यो,’ उनले भने।  ‘म जुन विषय पढिरहेको छु, त्यही काम गर भनियो, त्यो पनि डेस्क हेड भएँ । मैले सतप्रतिशत दिनुपर्ने समय थियो, साढे २ वर्ष जति त्यहाँ बसेर मर्जर गर्ने काममा सहयोग गर्दा धेरै बैंकहरू मर्जर भए,’ उनले सुनाए । माछापुच्छ्रे बैंक र स्ट्याण्डर्ड फाइनान्सको मर्जर, ग्लोबल आइएमई बैंक र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर, किस्ट फाइनान्स मर्ज भएर बनेको किस्ट बैंक, किस्ट बैंक र ग्राण्ड बैंक मर्जर, कमर्स एण्ड ट्रस्ट, बैंक अफ एशिया र एनआईसी बैंक लगायत मर्जर तत्कालीन समयका उल्लेखनीय मर्जर थिए । मर्जर गर्दा सम्पत्तिको मूल्यांकन, कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रणाली एकीकरणमा ख्याल गर्नुपर्छ । के गर्दा सफल र के भयो भने असफल मर्जर हुन्छ भनेर अध्ययन गरेर नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जर थालनी गरिएको उनले सुनाए । उनका अनुसार प्रिमर्जर, ड्यूरिङ द मर्जर र पोस्ट मर्जर गरेर मर्जरका तीन चरण हुन्छन् ।  ‘प्रि मर्जर एकदमै सजिलो हुन्छ । कफी खाएर तिमी र मबीच मर्जर गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरिन्छ । ड्यूरिङ द मर्जर पनि नियामक लगायतले सहजीकरण गर्ने भएकाले सजिलो हुन्छ । तर, पोस्ट मर्जर पेनिक हुन्छ । एउटा फरक सँस्कारमा चलेको संस्थालाई अर्काे फरक सँस्कारको संस्थामा एकीकरण गरेर एउटै प्रणालीमा चल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सिस्टम एकीकरण, कर्मचारीहरुबीच भावनात्मक एकता कायम गर्ने लगायत हुन्छन् । त्यसकारण पोस्ट मर्जर कम्प्लेक्स हुन्छ । तर, हामीले पहिला नै सबै काम गर्न लगाएर पोस्ट मर्जर पनि सहज भयो ।’  मर्जर एक्विजिशन सम्बन्धी छट्टै नीतिगत व्यवस्था भयो । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन–२०६३ मा मर्जर सम्बन्धी २ वटा मात्रै दफा थिए । पछि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन–२०७३ मा धेरै वटा दफा राखेर मर्जरलाई ऐनभित्र राखेर व्यवस्थित गर्ने काम गरेको उनले बताए ।  पौडेलका अनुसार सफल मर्जरमा उल्लेख गर्नै पर्ने एउटा मर्जर हो– ५ वटा ग्रामीण विकास बैंक । पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक थिए । यी ग्रामीण विकास बैंकमा राजनीतिकरण हावी थियो, कर्मचारी संगठनहरूको हावी थियो । पश्चिमाञ्चल बाहेकका ४ वटा ग्रामीण विकास बैंक पूरै घाटामा चलिरहेका थिए । राष्ट्र बैंकले आफ्नै खर्चमा डीडीए गरेर कर्मचारी व्यवस्थापन गराएर एउटा ग्रामीण विकास बैंक बनायो । जुन आजका दिनमा राम्रो लघुवित्त संस्थाको रूपमा सञ्चालित छ ।  श्रीमती बनिन् सफलताको सारथी गुरुप्रसाद पौडेल पोखराको पृथ्विनारायण क्याम्पस (पीएन) मा पढ्दै थिए । पोखराबाटै विवाह गरे । मागी विवाह गरेका उनी नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गर्दा एउटा बच्चा (छोरा)को बुवा भइसकेको थिए । पौडेलकी श्रीमती स्थायी शिक्षिका थिइन् । राष्ट्र बैंकको जागिरे भइसकेपछि घर जोड्दै आफ्नो करिअर क्रमिक रूपमा अगाडि बढाउँदै थिए । तर, राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेको केही समयमै उनको सरुवा भैरहवा कार्यालयमा भयो ।  घरमा श्रीमती र सानो छोरा, आफू भैरहवा । त्यहीमाथि श्रीमतीको पनि जागिर । कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ठूलो समस्या आइपर्याे । दुई जनामध्ये एक जनाले हुँदा खाँदाको जागिर छोड्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । अन्ततः उनकी श्रीमतीले स्थायी शिक्षिकाको जागिर त्याग्ने निर्णय गरिन् । मिहिनेत र परिश्रम गरेर प्राप्त गरेको सरकारी जागिर छोड्दाको पल उनका लागि अहिले पनि नमीठो लाग्छ ।  ‘श्रीमतीले पनि जागिरलाई निरन्तरता दिन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । कहिलेकाहीँ घरमा प्रसंग पनि चल्छ । तर, श्रीमतीले बच्चाको राम्रोसँग स्याहारसुसार गरिन् । जसकारण अहिले छोराहरू योग्य छन् । एउटा छोरा स्कलरसिपमा अस्ट्रेलियामा पीएचडी र अर्काे छोराले स्कलरसिपमा अमेरिकामा पढिरहेको छ,’ उनले गर्वका साथ भने ।  यदि आफ्नो श्रीमतीले त्यो बेलामा स्थायी जागिर नछाडेको भए आफू यो तहमा नपुग्ने उनी सुनाउँछन् । श्रीमतीको सहयोगका कारण नै आफू राष्ट्र बैंकको उच्च तहमा पुग्न सफल भएको उनी बताउँछन् ।  डेपुटी गभर्नरका दाबेदार कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेललाई अपडेट भइरहन मन लाग्छ । बैंकिङको ट्रेण्ड क्लिक बैंकिङमा रुपान्तरण भइरहेको छ । पहिला शाखा खोलेर गरिने बैंकिङ अब क्लिक बैंकिङमा रुपान्तरण भइरहेको छ । डिजिटल एडप्सन बढिरहेको छ । उनी समयसँगै आफूलाई त्यसमा अभ्यस्त बनाउन रुचाउँछन् ।  उनका अनुसार राष्ट्र बैंक रूपमा एउटा कार्यालय हो । तर, सारमा १८ वटा फरक-फरक विभागले बनेको छ । अनुसन्धान विभाग, नियमन विभाग, सुपरीवेक्षण विभाग, मानव संशाधन विभाग, विदेशी विनिमय विभाग, भुक्तानी प्रणाली विभाग लगायत अधिकांश विभागमा काम गर्न पाएको अवसरले उनलाई थप परिपक्व र अनुभवी बनाएको छ ।  ‘राष्ट्र बैंकको ‘कोर काम’ कसरी हुन्छ, कसरी सम्पादन गरिन्छ भन्ने विषयमा उनी जानकार र अभ्यस्त पनि भइसकेका छन् । एमफील गरेको हुँदा ‘लिट्रेचर रिभ्यू’ र अनुसन्धानमा बढी विश्वास गर्छन् उनी । तथ्याङ्कमा आधारित नीति र कुनै पनि निर्णय गर्दा त्यो विषय यस्तो भइदिए के हुन्थ्यो भन्ने सोचेर निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी राख्छन् उनी । पब्लिकलाई न्याय हुने, धेरै मान्छेले रुचाउने काम गर्न मन लाग्छ,’ उनले भने, ‘म आफ्नो कामप्रति सन्तुष्ट छु । केही काम गर्न अझै हुटहुटी  छ ।’  शैक्षिक योग्यता, विभिन्न विभागमा रहेर गरेको अब्बल कामको अनुभव, टिममा बसेर काम गर्न सक्ने, डेलिभर गर्न सक्ने भएकाले राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरका लागि आफू योग्य दाबेदार रहेको उनी सुनाउँछन् ।  राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएपछि उनलाई विद्यावारिधि गर्ने योजना छ । तर, पढेर भन्दा पनि गरेर सिकिन्छ भन्नेमा विश्वास गर्छन् उनी । ‘माथिल्लो उपलब्धि प्राप्त गर्न सकें भने थप काम गर्छु,’ उनले भने, ‘यदि त्यो प्राप्त हुन सकेन भने पनि थप पढ्ने योजना छ, उमेर पनि धेरै भइसकेको छैन ।’

काठमाडौं । गत मंसिर २३ गते एसवाई प्यानल नेपालको अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ दरका १ करोड ३० लाख ८१ हजार ३७१ कित्ता साधारण सेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकरण भए । धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ बमोजिम सूचीकृत एसवाई प्यानलको सेयर पहिलो कारोबार (ओपनिङ रेञ्ज)का लागि नेप्सेले न्यूनतम् १०६.६१ रुपैयाँदेखि ३१९.८३ रुपैयाँसम्म प्रदान गर्यो । सोही बमोजिम कम्पनीको पहिलो कारोबार प्रतिकित्ता ३१९.८० रुपैयाँ भयो । यस्तै, गत मंसिर ५ गते नेप्सेमा श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रिजको अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ दरका १ करोड ६३ लाख १२ हजार ५ सय कित्ता सूचीकृत भयो । पहिलो कारोबारका लागि प्रतिकित्ता १००.५९ रुपैयाँदेखि ३०१.७७ रुपैयाँ ओपनिङ रेञ्ज प्राप्त गर्यो । पहिलो दिन नै कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ३०१.७० रुपैयाँमा कारोबार भयो । गत कात्तिक २८ गते झापा इनर्जीको ३८ लाख १ हजार ९ सय कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भयो । ओपनिङ रेञ्ज प्रतिकित्ता १००.१२ रुपैयाँदेखि ३००.३६ रुपैयाँ प्राप्त गर्यो । पहिलो दिन कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता २९३.४० रुपैयाँमा कारोबार भयो । गत कात्तिक २४ गते स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ५ लाख ७७ हजार ५ सय कित्ता नेप्सेमा सूचीकृत भयो । पहिलो कारोबारका लागि प्रतिकित्ता १७१.७८ रुपैयाँदेखि ५१५.३४ रुपैयाँ ओपनिङ रेञ्ज प्राप्त भयो । लघुवित्तको पहिलो कारोबार ३९१.७० रुपैयाँमा भयो । यस्तै, बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजमको २ करोड ८३ लाख कित्ता सेयर सूचीकृत भयो । ओपनिङ रेञ्ज प्रतिकित्ता ९५.२४ रुपैयाँदेखि २८५.७२ रुपैयाँ पायो । पहिलो कारोबार प्रतिकित्ता २८५ रुपैयाँमा भयो । यी माथिका केही उदाहरण मात्रै हुन् । नेप्सेले यी लगायत धेरै कम्पनीलाई नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गरेको छ ।  ओपनिङ रेञ्जकै आधारमा बजारमा कारोबार भएका छन् ।  गत फागुन ४ गते नेप्सेमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको १ करोड ९० लाख कित्ता र सालपा विकास बैंकको ५२ लाख २३ हजार ८८० कित्ता सेयर सूचीकरण भए । तर, यी दुई कम्पनीले नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ रेञ्ज प्राप्त गरेनन् । नेप्सेले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँको तीन गुणा मात्रै ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्यो- प्रतिकित्ता न्यूनतम १०० रुपैयाँदेखि ३०० रुपैयाँसम्म । सोही बमोजिम दुवै कम्पनीको पहिलो कारोबार प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँमा भयो। रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र सालपा विकास बैंकले चुक्ता मूल्यका आधारमा ओपनिङ रेञ्ज प्राप्त गरेपछि नेप्से विवादमा परेको छ । नेप्से सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार ओपनिङ रेञ्ज निर्धारणको स्पष्ट आधार तय गरिएको भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा सो निर्णय विपरीत अभ्यास भएको आरोप लगानीकर्ताको छ । सुरक्षित निर्णय गर्न खोज्दा फस्यो नेप्से आईपीओ बाँडफाँडपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सेयर सूचीकरणका लागि नेप्सेमा निवेदन दियो । धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ बमोजिम नेप्सेले कम्पनीको सेयर फागुन १ गते सूचीकरण गर्यो । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सेयर सूचीकरणका लागि निवेदन दिँदा विभिन्न नेटवर्थ भएका विवरणपत्र पठाएको थियो । तर, नेप्सेले नेटवर्थका आधारमा नभई अंकित तथा चुक्ता मूल्य १०० रुपैयाँका आधारमा ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्यो । जबकि बुक बिल्डिङ विधिबाट कम्पनीले योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रतिकित्ता ९१२ रुपैयाँ र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई प्रतिकित्ता ८२०.८० रुपैयाँमा आईपीओ बिक्री गरेको थियो । तर, खरिद गरेको मूल्यभन्दा तीन गुणासम्म कम मूल्य (३ सय रुपैयाँ)मा सेयर कारोबार खुलेपछि लगानीकर्ता असन्तुष्ट बने, नियामकको भूमिकामाथि प्रश्न गरिरहेका छन् । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स आफैंले पनि आईपीओ सूचीकरणका क्रममा ३०० रुपैयाँ ओपनिङ रेञ्ज तोकिएको विषयमा आपत्ति जनाएको छ । नेप्सेले भने सूचीकरणका क्रममा ३/४ थरि नेटवर्थ देखिएकाले फेस भ्यालूका आधारमा ओपनिङ रेञ्ज तोकिएको जनाएको छ । ३ सय रुपैयाँभन्दा माथिका सबै निर्णय गलत रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको पहिलो कारोबारका लागि प्रदान गरिएको ओपनिङ रेञ्जमा उत्पन्न विवादले नेप्से स्वयं समस्यामा परेको छ । नेप्सेले उक्त कम्पनीका लागि आफ्नो नीति अनुरूप नै ओपनिङ रेञ्ज निर्धारण गरेको जनाएको छ । तर, यस निर्णयले विगतमा ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्दा भएका कमजोरीहरूलाई सतहमा ल्याएको छ । वि.सं २०६८ कात्तिकपछि १०० रुपैयाँभन्दा माथि नेटवर्थ भएका कम्पनीहरूलाई नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्दै आएको अभ्यास अहिलेको निर्णयसँग तुलना गर्दा त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । यसले विगतका अभ्यास र निर्णयहरूको कार्यान्वयन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ । वि.सं. २०६८ कात्तिक २९ गते नेप्से सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयअनुसार कुनै पनि कम्पनीले ३०० रुपैयाँभन्दा बढी ओपनिङ रेञ्ज नपाउने व्यवस्था छ । सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार सकारात्मक नेटवर्थ भएको कम्पनीको हकमा सेयरको चुक्ता मूल्य र सोको ३ गुणा सीमा कायम गर्न उपयुक्त हुने तथा प्रतिसेयर नेटवर्थ चुक्ता मूल्यभन्दा कम भएमा नेटवर्थ र सोको ३ गुणा मूल्य सीमा कायम गरी कारोबार गराउन उपयुक्त हुने उल्लेख छ । उदाहरण-१, यदि कुनै कम्पनीको नेटवर्थ ९५ रुपैयाँ छ भने त्यो कम्पनीलाई नेप्सेले ९५ रुपैयाँको तीन गुणा (२८५ रुपैयाँ) सम्म ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकी कम्पनीको नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम छ ।  उदाहरण-२, यदि कुनै कम्पनीको नेटवर्थ १०० रुपैयाँभन्दा माथि भए अंकित मूल्य (फेस भ्यालू) १ सय रुपैयाँको तीन गुणा (३ सय रुपैयाँ) सम्म मात्र ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।  यसरी हेर्दा कुनै पनि कम्पनीको ओपनिङ रेञ्ज ३०० रुपैयाँभन्दा माथि नजाने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । साथै वि.सं २०६८ कात्तिक २९ गतेपछि सेयरको प्रथम कारोबार मूल्य निर्धारण सम्बन्धी कुनै नयाँ निर्णय भएको पनि छैन । तर, नेप्सेले उक्त निर्णय विपरीत १०० रुपैयाँभन्दा बढी नेटवर्थ भएका विभिन्न कम्पनीलाई नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्दै आएको देखिन्छ ।  नियामकको अकर्मण्यताका कारण यस्ता किसिमका दुर्घटनाहरू निम्तिने गरेको पुँजी बजार जानकार बताउँछन् । नियामकले समयानुकूल निर्णय गर्नुपर्ने एक लगानीकर्ताले बताए । ‘नियामकको अकर्मण्यताका कारण यस्ता किसिमका दुर्घटनाहरू हुन सक्छन् । नेप्सेले समयानुकूल निर्णय गर्न नसकेको हो,’ उनले भने, ‘अब २०६८ पछि अंकित मूल्यभन्दा बढी भएका नेटवर्थ कम्पनीलाई नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गरिएका सबै गैरकानुनी भए । यो सरासरी नेप्सेको गैरकानुनी काम हो ।’  अध्यक्ष-सीईओ द्वन्द्वको असर 'जतिबेलासम्म बुक बिल्डिङ विधि र प्रिमियम मूल्यमा सेयर आएका थिएनन्, त्यतिबेलासम्म २०६८ सालकाे सञ्चालक समितिको निर्णय ठीकै थियो । किनभने त्यो बेला फेस भ्यालूभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनी आउँथे । अब समयानुकूल निर्णय गर्नुपर्छ,’ एक लगानीकर्ताले भने । समय-समयमा कम्पनीको ओपनिङ रेञ्ज निर्धारण गर्ने अधिकार नेप्सेलाई दिइएको छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्दा नयाँ व्यवस्था गर्न नेप्सेलाई उपयुक्त समय थियो । तर, नेप्सेमा अध्यक्ष र सीईओबीचको द्वन्द्वका कारण ओपनिङ रेञ्ज सम्बन्धी समयानुकूल निर्णय हुन नसकेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । ‘नेप्से सीईओ र अध्यक्ष एमाले सरकारमा हुँदा नियुक्त भएका हुन् । फरक-फरक गुटका परे कि के भयो, एकले अर्कोलाई खुइल्याउने काम भइरहेको छ,’ नेप्से स्रोतले भन्यो, ‘ओपनिङ रेञ्ज सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तनका लागि सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव गयो । सीईओले पैसा खाएर माथिल्लो रेञ्जमा ओपनिङ रेञ्ज दिन थालेको भन्ने हिसाबले अध्यक्षले गलत अफबाह फैलाए । त्यसपछि मात्रै २०६८ सालको निर्णय अक्षरश: पालना गरिएको हो ।’  २०८० मै गएको थियो प्रस्ताव  २०६४ सालभन्दा अगाडि ओपनिङ रेञ्ज निर्धारण हुँदैनथ्यो । कम्पनी सूचीकरण भएपछि लगानीकर्ताहरू नेप्से कार्यालयमा आएर मौखिक रूपमा मूल्य प्रस्ताव गर्थे । जुन मूल्यमा पहिलो म्याच हुन्थ्यो, सोही अनुसार सेयरको पहिलो कारोबार तय हुन्थ्यो । तत्कालीन समयमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको बाढी नै थियो । नाम नै नसुनेका कम्पनीको सेयर मूल्य २ हजार, २२ सय रुपैयाँसम्म पुग्थ्यो । त्यसपछि बजार व्यवस्थित नभएको भन्दै २०६४ सालमा सार्वजनिक निष्काशन गरी सेयर सूचीकरण गर्ने नयाँ कम्पनीको प्रथम पटक कारोबारका लागि सम्बन्धित कम्पनीको नेटवर्थको ३-५ गुणासम्मको मूल्य सीमा कायम गरी सोही सीमा भित्र हुने गरी प्रथम मूल्य तोक्न लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, २०६८ सालमा उक्त सीमा उपयुक्त नभएको र भविष्यमा सूचीकृत कम्पनीको सेयरको कारोबार समेत हुन नसक्ने हुँदा गतिशील कारोबारका लागि नयाँ सीमा कायम गर्न आवश्यक भएको भन्दै सेयर चुक्ता मूल्य र सोको ३ गुणा सीमा कायम गर्न उपयुक्त हुने र प्रतिसेयर नेटवर्थ चुक्ता मूल्य भन्दा कम भएमा नेटवर्थ र सोको ३ गुणा मूल्य सीमा कायम गरी कारोबार गराउन उपयुक्त हुने निर्णय गरियो । पछिल्ला वर्षहरूमा प्रिमियम मूल्य र बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ जारी हुन थालेपछि सम्बन्धित कम्पनीहरूको ओपनिङ मूल्य पनि सोही अनुसार माथि हुनुपर्ने माग उठेको थियो । यस्तो मागपछि २०८० मंसिर २८ गते एउटा प्रस्ताव गयो- प्रिमियम मूल्यमा सेयर आउन थालेकाले यस्ता कम्पनीहरूको ओपनिङ मूल्य बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले, प्रिमियम मूल्यभन्दा माथि हुने गरी ओपनिङ रेञ्ज निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेप्से सञ्चालक समितिमा पेश गरियो । तर, उक्त प्रस्तावमा सहमति हुन सकेन र अर्को बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरियो । त्यसयता प्रस्ताव अघि नबढेको नेप्से स्रोतको दाबी छ । ‘२०८० मंसिर २८ गते सञ्चालक समिति बैठकमा नेप्सेको पुनर्संरचनाको विषय थियो । नेप्सेको पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने, आईपीओ जारी गर्ने लगायत विषय थियो । यसमा हतार थियो । आज पुनर्संरचनाको विषयमा निर्णय गरेर ओपनिङ रेञ्ज सम्बन्धी निर्णय भोलि गर्ने भनिएको थियो । तर, त्यो भोलि कहिल्यै आएन,’ स्रोतले भन्यो । नेप्सेका एक उच्च अधिकारीले पनि कम्पनीको सेयर ओपनिङ रेञ्ज निर्धारणको विषयमा नेप्सेको कमजोरी नै भएको स्वीकार गरे । उनले अब आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर सबैको समन्वय र छलफल आवश्यक रहेको सुनाए ।  

काठमाडौं । सिवाईसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्ममा ११ करोड ७४ लाख ७८ हजार खुद नाफा गरेको थियो, खराब कर्जा (एनपीएल) ४.५४ प्रतिशत । लघुवित्त संस्थासँग ९ करोड १० लाख ४५ हजार रुपैयाँ लाभांश वितरण गर्ने क्षमता थियो । तर, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमै एनपीएल ९.४० प्रतिशत पुगेकोमा दोस्रो त्रैमासमा बढेर १८.४८ प्रतिशत पुगेपछि संस्थाको वित्तीय अवस्थामाथि दबाब देखिएको छ । पुस ४ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले गत आव २०८१/८२ को वितरणयोग्य नाफाबाट चुक्ता पुँजी २६ करोड ६४ लाख २४ हजार रुपैयाँको १२.७६ प्रतिशतका दरले ३ करोड ३९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.६७ प्रतिशत नगद लाभांशसहित कुल १३.४३ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ५७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको थियो । प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएपछि वितरण गरिने बताइएको थियो । सञ्चालक समिति बैठकले गरेको लाभांश सम्बन्धि निर्णयसहित एजिएम क्लियरेन्सका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डोलिन्द्र प्रसाद शर्मा राष्ट्र बैंक पुगे । तर, लाभांश स्वीकृतिका लागि फाइल राष्ट्र बैंकमा पठाइएको दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि वार्षिक साधारण सभा बोलाइएको छैन । यसले लगानीकर्तामा अन्योल बढाएको छ ।  प्रस्तावित लाभांश वितरणमा ढिलाइ भइरहेका बेला लगानीकर्ताले नियामक निकायप्रति असन्तुष्टि जनाए । लगानीकर्ता राजु पौडेलले नेपाली पुँजी बजारमा नियमन प्रभावकारी नभएको आरोप लगाउँदै यस्तो अवस्थामा बजारमा चलखेल (म्यानुपुलेसन) को सम्भावना बढ्ने बताए । उनका अनुसार बोनस सेयर घोषणा गरिसकेपछि समयमै बुक क्लोज नगर्नु र त्यसबारे स्पष्ट सूचना नआउनु गम्भीर विषय हो । उनले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले यसमा कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने बताए । ‘बोनस सेयर घोषणा गरिसकेपछि पनि लामो समयसम्म कुनै एक्सन नलिनु बजारका लागि राम्रो संकेत होइन । नियामक निकाय प्रभावकारी नभए यस्तो अवस्थाले सेयर मूल्यमा अस्वाभाविक उतारचढाव र चलखेलको जोखिम बढाउँछ,’ उनले भने ।  पौडेलले देशकै राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरताको असर नियामक निकायमा समेत देखिएको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार नियमन कमजोर हुँदा लगानीकर्ताको विश्वासमा धक्का पुग्ने खतरा रहन्छ । लघुवित्त स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जामा कैफियत देखिएको छ । सोही आधारमा थप प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने र यसले पुँजी पर्याप्तता (क्यापिटल एडुकेसी) मा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने संकेत गरिएको स्रोतको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा प्रस्तावित लाभांश स्वीकृत नहुने सम्भावना उच्च देखिएको उनले बताए । उनका अनुसार संस्थाले राष्ट्र बैंकको पत्र अनुसार लाभांश वितरण नगर्ने निर्णयसम्बन्धी अर्को सूचना जारी गर्न सक्ने सम्भावना बलियो रहेको छ । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले हालसम्म प्रत्यक्ष रूपमा कुनै पनि निर्देशन पठाएको छैन । एजिएम क्लियरेन्सका लागि वित्तीय विवरण परिमार्जन गरेर पुनः पेश गरिने वा अन्य विकल्प अपनाइने विषयमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । लघुवित्त स्रोतका अनुसार स्थलगत निरीक्षणमा संस्थागत सुशासनसम्बन्धी विषय पनि उठाइएको छ । कुलिङ पिरियड, एएमएल/सीएफटी व्यवस्थापन तथा एक ग्राहकको बचत सीमा भन्दा बढी रकम रहेको विषयमा प्रश्न उठाइएको स्रोतको भनाइ छ । यसबारे संस्थाले स्पष्टिकरणसहितको जवाफ राष्ट्र बैंकमा बुझाइसकेको बताइएको छ । ‘संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यसअघि प्रबन्ध सञ्चालक (एमडी) रहेकाे र सो अवधिसँग सम्बन्धित खर्च तथा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा सुशासन उल्लङ्घन भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा समेत स्पष्टिकरण मागिएको छ । त्यसबारे किन कारबाही नगर्ने भन्ने प्रश्नसमेत नियामकबाट उठाइएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्र बैंकको अन्तिम निर्णयपछि मात्रै एजिएम क्लियरेन्स र लाभांश वितरणको विषय टुंगो लाग्नेछ । हालको अवस्थामा लाभांश रोक्का वा संशोधन हुने सम्भावना बलियो छ ।’ ​​​​​​ सिवाईसी लघुवित्त संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डोलिन्द्र प्रसाद पौडेलले वार्षिक साधारण सभा (एजिएम) क्लियरेन्सका लागि फाइल नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाएको तर हालसम्म क्लियरेन्स प्राप्त भइनसकेको बताए । ‘एजिएम क्लियरेन्सका लागि राष्ट्र बैंकमा पठाएका छौं । केही दिनअघि राष्ट्र बैंक जाँदा अध्ययनकै क्रममा थियो । अब केही दिनमा निर्णय आउला भन्ने अपेक्षा छ,’ पौडेलले भने । उनले संस्थाले समयमै आवश्यक विवरण राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको दाबी गरे । पौडेलका अनुसार संस्थाले प्रस्ताव गरेको लाभांश रिडेम्सन क्यापिटल रिजर्भबाट घोषणा गरिएको हो । दुई संस्था मर्ज हुँदा करिब ५ करोड ११ लाख रुपैयाँ रिडेम्सन क्यापिटल कायम भएको र सो रकम लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे । राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा विभिन्न कागजात माग गरिएको स्वीकार गर्दै उनले आवश्यक विवरण उपलब्ध गराइएको बताए । ‘हामी कुनै समस्यामा छैनौं । सिवाईसी लघुवित्त राम्रो संस्था हो,’ उनले भने । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नै खराब कर्जा उच्च रहेको उल्लेख गर्दै सिवाईसीको अवस्थालाई हालको सन्दर्भमा ठिकै रहेको टिप्पणी गरे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घोषणा गर्ने लाभांशको अन्तिम स्वीकृति राष्ट्र बैंकबाट हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले ढिलाइको विषयमा तत्काल टिप्पणी गर्न नसकिने नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले जनाएको छ । धितोपत्र बोर्ड स्रोतका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा गरेपछि स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति नआएसम्म सेबोनले हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । ‘नियामकबाट स्वीकृत नभई ढिलाइ भएको हो भने त्यसमा बोर्डले एकल रूपमा केही भन्न सक्दैन । बोनस सेयर घोषणा गरिसकेपछि पनि स्वीकृति नआए कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदा समेत राष्ट्र बैंककै निर्णय प्रमुख हुन्छ । विगतमा पनि लाभांश संशोधन वा रोक्का भएका उदाहरण छन्,’ सेबोन स्रोतले भन्यो । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबमोजिम’ भन्ने सर्तसहित लाभांश घोषणा गर्ने अभ्यास रहेकाले अन्तिम निर्णय नियामककै हातमा हुन्छ । सम्बन्धित नियामकले स्वीकृति नदिएपछि सेबोनले घोषणा गरिएको लाभांश अनिवार्य रूपमा वितरण गर्न निर्देशन दिन सक्ने अवस्था नरहेको सेबोन स्रोतको भनाइ छ । ‘हालको अभ्यासअनुसार पहिले लाभांश प्रस्ताव गर्ने, त्यसपछि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिने र साधारण सभाबाट पारित भएपछि मात्रै वितरण गर्ने प्रक्रिया लागू हुँदै आएको छ । स्वीकृतिमा ढिलाइ हुनु वा छिटो हुनु राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय हो,’ सेबोन स्रोतले भन्यो । संस्थाले प्रस्ताव गरेको लाभांशबारे अन्तिम निर्णय विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै हुने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कुनै संस्थाले आफैं लाभांश वितरण गर्न सक्ने क्षमता रहेको दाबी गर्दै प्रस्ताव गरे पनि त्यसको वास्तविक वित्तीय अवस्था, नाफा, पुँजी पर्याप्तता, प्रोभिजनिङ तथा अन्य नियामकीय सूचकको विश्लेषण राष्ट्र बैंकले छुट्टै रूपमा गर्ने गरेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ ।  ‘संस्थाले क्षमता छ भनेर मात्रै हुँदैन, राष्ट्र बैंकले पनि समग्र अवस्था अध्ययन गर्छ,’ स्रोतले भन्यो । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्रै सम्बन्धित संस्थाले लाभांश वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने व्यवस्था रहेको छ । लघुवित्तको हाल प्रस्तावित लाभांश अध्ययनकै क्रममा रहेको स्रोतले बताएको छ ।