बबिता तामाङ

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–१९ स्थित सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रको हलमा नौ महिनाको गर्भ बोकेर आइपुगेकी सरस्वती थापाको मुहारमा उत्साह र खुसी झल्किन्थ्यो । काभ्रे स्थायी घर भई हाल डल्लुमा बस्दै आएकी थापा बिहीबार आयोजित मातृ स्वास्थ्य प्रवर्द्धन शिविरमा सहभागी हुन पुगेकी थिइन् । नियमित फलोअपका लागि स्वास्थ्य केन्द्र जाँदा सामान्य परामर्श मात्रै पाउने गरेकी उनले शिविरबाट गर्भावस्थामा अपनाउनुपर्ने सावधानी, हेरचाह र सम्भावित जोखिमबारे थप जानकारी पाउने अवसर पाइन् ।  नियमित जाँचका क्रममा थाहा नपाएका र बुझ्न नसकेका विषयमा समेत जानकारी पाउँदा उनी निकै खुसी देखिन्थिन् ।  ‘कार्यक्रम मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो । नबुझेका र थाहा नभएका धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएँ,’ उनले खुसी हुँदै भनिन् । शिविरमा सहभागी अर्की गर्भवती रूपा कुँवरको मुहारमा पनि उत्तिकै खुसी र उत्साह झल्किन्थ्यो । चार महिनाको गर्भ बोकेर शिविरमा पुगेकी रूपाका लागि आफ्नै बसोबास रहेको वडामा आयोजित एकदिने स्वास्थ्य शिविर निकै उपयोगी बन्यो ।  शिविरले उनलाई सामान्य स्वास्थ्य जाँचमा मात्र सीमित नराखी गर्भावस्थामा अपनाउनुपर्ने सावधानी, उचित खानपान र योगाभ्यासका व्यावहारिक पक्षबारे समेत जानकारी दियो ।  ‘शिविर एकदमै राम्रो लाग्यो, नजानेका र नबुझेका धेरै कुरा सिक्न पाइयो,’ रूपाले खुसी हुँदै भनिन् । सरस्वती र रूपाजस्तै शिविरमा सहभागी १५ जना गर्भवती महिलाकै मुहारमा खुसी र उत्साह देखिन्थ्यो । शिविरको विशेषता गर्भवती महिलाको सहभागितामा मात्र सीमित थिएन । उनीहरूसँगै श्रीमान्, सासू र ससुरासमेत सहभागी भएका थिए । यसले मातृ स्वास्थ्य र गर्भावस्थाको हेरचाह महिलाको मात्र जिम्मेवारी नभई परिवारकै साझा दायित्व हो भन्ने सन्देशसमेत दिएको थियो ।  त्यस्तै, कार्यक्रममा महिला स्वास्थ्य स्वंयमसेविकाहरूको उपस्थित थियो । स्वयंसेवक नानीमाया श्रेष्ठका अनुसार विगतको तुलनामा अहिले महिलाहरू स्वास्थ्य संस्था जानुपर्छ भन्ने विषयमा धेरै सचेत भइसकेका छन् । ‘दिदीबहिनीहरू आफै सजग भएर स्वास्थ्य जाँच गराउन आउनुहुन्छ, हाम्रो प्रयास पनि निरन्तर छ,’ उनले भनिन् । यो कार्यक्रम आमा सुरक्षा नेपालको आयोजनामा तथा नेको इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा सम्पन्न भएको हो । शिविरमा सहभागीलाई गर्भावस्थामा अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य सावधानी, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षित शारीरिक गतिविधि तथा गर्भावस्थाका जोखिमका संकेतबारे जानकारी र परामर्श प्रदान गरिएको थियो ।  कार्यक्रममा निकिता संग्रौलाले गर्भावस्थामा सुरक्षित रूपमा गर्न सकिने योग तथा शारीरिक अभ्यासबारे जानकारी दिएकी थिइन् । उनले गर्भावस्थामा परिवारको सहयोगको महत्त्वबारे समेत प्रकाश पारेकी थिइन् ।  त्यस्तै, डा. सुष्मा ढकालले मातृ मानसिक स्वास्थ्य, पोषण तथा गर्भावस्थाका जोखिमका संकेतसम्बन्धी प्राविधिक सत्र सञ्चालन गरेकी थिइन् । उनले गर्भावस्थाका क्रममा देखिने असामान्य लक्षण समयमै पहिचान गरी स्वास्थ्य संस्थाबाट आवश्यक सेवा लिनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् । शिविरमा सहभागी गर्भवती महिलाले स्त्रीरोग विशेषज्ञबाट व्यक्तिगत स्वास्थ्य परामर्श तथा भ्रूणका मुटुको धड्कन परीक्षण सेवा प्राप्त गरेका थिए । उनीहरूलाई गर्भावस्थामा आवश्यक सामग्रीसहितको मातृत्व किट र मातृत्व पहिचान ब्याजसमेत वितरण गरिएको थियो । केन्द्रभित्रै स्तनपान र डाइपर चेञ्जिङ कक्ष सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने निम्न तथा मध्यमवर्गीय परिवारलाई लक्षित गरी आयोजना गरिएको शिविरसँगै स्वास्थ्य केन्द्रमा स्तनपान कक्ष र डाइपर चेन्जिङ रुमसमेत निर्माण गरिएको छ ।  ठूला र महँगा निजी अस्पतालमा यस्ता सुविधा उपलब्ध भए पनि सर्वसाधारणको पहुँचमा रहेका सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रमा भने ठाउँको अभाव र भीडभाडका कारण महिलाहरूले स्तनपान गराउन तथा शिशुको डाइपर परिवर्तन गर्न असहजता भोग्दै आएका छन् । यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै नेको इन्स्योरेन्सले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत काठमाडौं महानगरपालिकाको समन्वयमा केन्द्रको भवनमा स्तनपान कक्ष र डाइपर चेन्जिङ रुम निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गरेको हो । नेको इन्स्योरेन्सका ब्रान्च कोअर्डिनेसन डिपार्टमेन्ट हेड दीपकराज ओझाले बीमा प्राधिकरणको निर्देशिकालाई आत्मसात गर्दै समाजमा प्रत्यक्ष र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने क्षेत्र छनोट गरी सहयोग गरिएको बताए ।  ‘फेन्सी र महँगा अस्पतालका सुविधा उच्च वर्गका मानिसले उपभोग गर्न सक्छन्, तर, स्वास्थ्य केन्द्रमा आउने निम्न तथा मध्यमवर्गीय आमाहरू त्यस्ता सुविधाबाट वञ्चित भएको पाइयो,’ ओझाले भने । संस्थाले सीएसआरअन्तर्गतको रकम औपचारिकता पूरा गर्न मात्र खर्च नगरी त्यसको वास्तविक प्रभाव समाजमा देखियोस् भन्ने उद्देश्यले सानो भए पनि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरेको उनले बताए । ओझाका अनुसार आगामी दिनमा विद्यालयमा समेत स्वास्थ्य तथा सामाजिक सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना कम्पनीको छ ।  ‘गर्भवती महिलालाई परिवार र सार्वजनिक स्थानमा कस्तो व्यवहार गर्ने, उनीहरूलाई कसरी सहयोग र सम्मान गर्ने भन्ने विषयमा पनि सचेतना फैलाउने योजना छ,’ उनले भने ।  संस्थाले सातै प्रदेशमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको र सोही क्रममा काठमाडौंमा स्वास्थ्य केन्द्रको आवश्यकता पहिचान गरी यो परियोजना छनोट गरिएको पनि उनको भनाइ छ । ‘हामीले खर्च गरेको रकमले समाजमा दीर्घकालीन छाप छोडोस् भन्ने चाहन्छौं,’ ओझा थप्छन्, ‘एकपटक निर्माण गरेपछि वर्षौंसम्म सर्वसाधारणले उपयोग गर्न पाउने पूर्वाधारमा सहयोग गर्नु उपयुक्त लाग्यो ।’ उनका अनुसार परियोजना छनोट गर्दा त्यसको आवश्यकता र प्रत्यक्ष लाभग्राहीलाई विशेष ध्यान दिइएको थियो । केवल देखिने वा प्रचार हुने ठाउँमा लगानी गर्नुभन्दा वास्तविक आवश्यकता भएको स्थानमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले स्वास्थ्य केन्द्र छनोट गरिएको उनले थप स्पष्ट पारे । आमा सुरक्षा नेपालका कार्यक्रम संयोजक प्रेमबहादुर कार्कीका अनुसार संस्थाले विशेषगरी गर्भवती महिला, सुत्केरी आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्य अवस्था सुधार गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिममा रहेका महिलालाई सहयोग गर्ने, स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना फैलाउने र आवश्यकताअनुसार डाइपर चेन्जिङ स्टेसन तथा अन्य साना पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम पनि संस्थाले गर्दै आएको उनले बताए । ‘हेर्दा सानो देखिए पनि यस्ता पूर्वाधारको महत्त्व ठूलो हुन्छ, यसले गर्भवती महिला र आमाहरूलाई दैनिक जीवनमा सहजता प्रदान गर्छ,’ उनले भने । कार्कीका अनुसार संस्थाले सुरुमा ललितपुरको लेलेबाट यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । त्यसपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका विभिन्न वडामा पनि कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेको छ । यी कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउनु रहेको उनले बताए । संस्थाले सीमित स्रोत साधनका बाबजुद विभिन्न दातृ निकाय, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।  कार्कीले भने, ‘नेको इन्स्योरेन्स, नगरपालिका तथा विदेशी दातृ निकायको सहयोग र आमा सुरक्षा नेपालको प्राविधिक सहकार्यमा यस्ता कार्यक्रम अघि बढाउँदै आएका छौं ।’ कार्कीका अनुसार संस्थाले स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणसँगै गर्भवती महिलाले सार्वजनिक जीवनमा भोग्नुपर्ने असहजता र विभेदलाई पनि आफ्नो अभियानको विषय बनाएको छ ।  विशेषगरी सार्वजनिक यातायातमा गर्भवती महिलालाई प्राथमिकता नदिने प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गर्न सचेतना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । ‘सार्वजनिक यातायातमा ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाका लागि सिटको व्यवस्था भए पनि गर्भवती महिलाका लागि हुँदैछ,’ उनले भने, ‘गर्भवती महिलाले बसमा उभिएर यात्रा गर्नुपर्ने र बलिया यात्रुले सिट नछाड्ने अवस्था छ ।’ गर्भावस्थामा लामो समय उभिएर यात्रा गर्दा महिलाले शारीरिक कष्ट भोग्नुपर्ने भएकाले सार्वजनिक यातायातमा गर्भवती महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कार्कीको भनाइ छ ।  यसका लागि सार्वजनिक सवारीसाधनमा गर्भवतीका लागि प्राथमिकता सिटको व्यवस्था गर्नुपर्ने सन्देशसहित सचेतनामूलक स्टिकर टाँस्ने तथा यात्रुहरूलाई व्यवहार परिवर्तनका लागि प्रेरित गर्ने कामलाई संस्थाले अघि बढाएको उनले बताए । त्यस्तै, संस्थाले सार्वजनिक यातायातमा सहज होस् भनेर मातृत्व पहिचान ब्याजसमेत वितरण गर्ने गरेको छ । बिहीबार आयोजित शिविरमा पनि संस्थाले सहभागी गर्भवती महिलाहरूलाई ब्याज प्रदान गरेको थियो । 

काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गत कात्तिक ९ गते किसानलाई तत्काल धान नकाट्न सूचना जारी गर्‍यो । कात्तिक ११ देखि १५ गतेसम्म मौसम प्रतिकूल रहने पूर्वानुमान गर्दै विभागले यस्तो सूचना जारी गरेको थियो ।  सम्भावित वर्षा र त्यसबाट हुन सक्ने क्षतिबारे समयमै जानकारी पाएपछि किसानहरू सचेत भए । यसले धानबालीमा हुन सक्ने सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्‍यायो । पछिल्लो समय विभागले मौसमसम्बन्धी पूर्वानुमान र सम्भावित प्राकृतिक विपद्को जोखिमबारे समयमै सूचना जारी गर्न थालेपछि सरकारी तथा निजी क्षेत्रका निकायले पनि त्यसअनुसार सतर्कता अपनाउन थालेका छन् ।  विगतको तुलनामा मौसम पूर्वानुमानको विश्वसनीयतामा समेत सुधार हुँदै गएको छ । यसको सकारात्मक प्रभाव बीमा क्षेत्रमा पनि देखिन थालेको बीमा कम्पनीहरू बताउँछन् । प्राकृतिक विपद्का कारण हुने क्षतिले बीमा कम्पनीहरूको दायित्व र दाबी भुक्तानीमा ठूलो आर्थिक भार थप्ने गरेको छ । बाढी-पहिरो, डुबान, हावाहुरी तथा अतिवृष्टिजस्ता घटनाबाट कृषि बाली, घरसम्पत्ति, सवारीसाधन र पूर्वाधारमा क्षति पुग्दा बीमा कम्पनीहरूमा ठूलो रकमको दाबी पर्ने गरेको छ ।  गत भदौमा भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको बाढीका कारण निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी परेको छ । त्यस्तै, २०८१ असोजमा आएको बाढीका कारण पनि बीमा कम्पनीहरूमा १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी परेको थियो । यद्यपि सम्भावित जोखिमबारे समयमै पूर्वसूचना प्राप्त हुँदा सम्बन्धित व्यक्ति तथा निकायले आवश्यक सावधानी अपनाउने हुँदा यसले बीमा कम्पनीहरूमा पर्ने सम्भावित दाबीको भारसमेत कम गर्न सहयोग पुग्ने बीमा कम्पनीहरू बताउँछन् । खेतीबालीमा मात्रै होइन, ठूलो वर्षा, बाढीपहिरो तथा प्रतिकूल मौसमको पूर्वानुमानले यातायात, पर्यटन र अन्य क्षेत्रमा पनि जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ ।  लामो दूरीका सवारीसाधन सञ्चालनमा सतर्कता अपनाउने, जोखिमयुक्त सडकमा आवागमन रोक्ने तथा ट्रेकिङमा जाने पर्यटकलाई मौसमको अवस्थाबारे सचेत गराउने जस्ता कदमले सम्भावित मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्न मद्दत पुगेको छ । शिखर शिखर इन्स्योरेन्सकी नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) सविता मास्केले मौसमसम्बन्धी पूर्वसूचनाले विशेषगरी सवारीसाधन र मानवीय सुरक्षामा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सहयोग गरेको बताइन् । ‘ठूलो वर्षा हुने तथा पहिरोको जोखिम बढ्ने सूचना आएपछि जोखिमयुक्त सडकमा आवागमन रोक्ने, रातिको समयमा सवारीसाधन सञ्चालन नगर्न सरकारी निकायबाटै सूचना जारी हुन्छ,’ मास्केले भनिन्, ‘यस्ता कदमले मानवीय क्षति रोक्नुका साथै सवारीसाधनमा हुन सक्ने सम्भावित क्षति पनि कम हुन्छ ।’ डीसीईओ मास्केका अनुसार मौसमसम्बन्धी पूर्वसूचनाले मानिसहरूलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा जान र आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सचेत गराउँछ । प्राकृति विप्दका कारण हुने क्षतिलाई रोक्न नसक्ने तर न्यूनीकरण भने गर्न सकिने मास्केको भनाइ छ ।  ‘बाढीपहिरोबाट घर, उद्योग, व्यवसाय, सवारीसाधन तथा अन्य सम्पत्तिमा क्षति पुग्दा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको दायित्व बढ्छ, तर पूर्वसूचनाले जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउन सके बीमा दाबीको सम्भावना घटाउन सकिन्छ,’ उनले भनिन् । नेपाल इन्स्योरेन्सका डीसीईओ ईश्वर पोखरेल प्राकृतिक विपद्को पूर्वसूचनाले मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउँछन् ।  ‘विपद् आउनुअघि नै सूचना प्राप्त भएमा मानिसहरूले आवश्यक सतर्कता अपनाउन सक्छन्, यसबाट सबैभन्दा पहिले मानवीय क्षति न्युनीकरण त्यसपछि पशुचौपाया, नगद तथा अन्य सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । विशेषगरी  धान र मकैजस्ता बालीमा वर्षाका कारण बढी क्षति हुने गरेको पोखरेल बताउँछन् । केरा र आलुमा भने तुलनात्मक रूपमा त्यस्तो असर कम देखिएको उनको भनाइ छ ।  ‘ठूलो वर्षा हुने जानकारी १५ दिनअगावै प्राप्त भएमा किसानले बाली थन्क्याउने तथा अन्य आवश्यक तयारी गर्न सक्छन्,  यसले बालीनाली तथा फलफूलमा हुने सम्भावित क्षति पनि न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्छ,’ उनले भने । यद्यपि, पूर्वसूचनाका कारण बीमा क्षेत्रमा कति आर्थिक लाभ पुग्यो वा कति दाबी घट्यो भन्ने यकिन हिसाब निकाल्न कठिन रहेको पोखरेल बताउँछन् । तर, समयमै प्राप्त सूचनाले सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्न र त्यसबाट हुने आर्थिक नोक्सानी कम गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । नेको इन्स्योरेन्सका सूचना अधिकारी मिनराज श्रेष्ठ पनि मौसमसम्बन्धी पूर्वसूचनाले बीमितलाई आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न र सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने बताउँछन् ।  बाढी वा प्रतिकूल मौसमको पूर्वानुमान प्राप्त भएपछि बीमा कम्पनीहरूले आफ्ना बीमितलाई सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सार्वजनिक सूचना तथा सचेतनामूलक सूचनासमेत जारी गर्ने गरेको उनले बताए । ‘मौसमको पूर्वानुमान सूचना आएपछि बिमा कम्पनीहरूले आफ्ना बीमितहरूलाई सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्छन्,’ उनले भने ।  दुई वर्षअघि असोजमा परेको अविरल वर्षाका कारण काठमाडौंको कुलेश्वर बालकुमारीलगायत क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको थियो । त्यसयता मानिसहरू मौसमसम्बन्धी पूर्वसूचनाप्रति थप सचेत हुन थालेको उनको भनाइ छ ।  सूचना अधिकारी श्रेष्ठले भने, ‘पूर्वसूचना प्राप्त हुनासाथ घर तथा पसलमा रहेका सामान माथिल्लो तलामा सार्ने, बर्खायाममा जोखिमयुक्त सडकमा सवारीसाधन नचलाउने सावधानी अपनाउन थालिएको छ ।’  यसले विगतमा जस्तै दोहोरिएर हुने क्षति न्यूनीकरण गर्नुका साथै बीमा दाबीसमेत घटाउन सहयोग गरेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, मौसम विज्ञान विभागले समयमै वर्षाको पूर्वानुमान गरी धान नकाट्न वा काटिसकेको धान सुरक्षित रूपमा थन्क्याउन आग्रह गरेपछि किसानले सोहीअनुसार सावधानी अपनाउँदा यस वर्ष वर्षाका कारण धानबाली डुबेर हुने क्षति कम भएको पनि उनले बताए । प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न हुन सक्ने ठूलो आर्थिक जोखिम व्यवस्थापनका लागि बीमा कम्पनीहरूले विभिन्न उपाय अपनाउँदै आएका छन् । कम्पनीहरूले सबै जोखिम आफैसँग नराखी पुनर्बीमा कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्ने गर्छन् । पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरुले आरआई सर्पोट (पुनर्बीमा सहयोग) बढाउँदै लगेका छन् । त्यस्तै पुनर्बीमा सुरक्षण बढाउने, जोखिम विश्लेषण गर्ने तथा भौगोलिक क्षेत्रअनुसार जोखिमको अवस्था पहिचान गर्ने काम भइरहेको बीमा कम्पनीहरू बताउँछन् ।  कम्पनीहरूका अनुसार यसले कुनै निश्चित क्षेत्रमा ठूलो प्राकृतिक विपद् आएर एकैपटक धेरै बीमा दाबी पर्दा कम्पनीमा पर्ने आर्थिक भार व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । सरोकारवालाहरूका अनुसार प्राकृतिक विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचनाले हुने क्षति न्यूनीकरणको लाभ बीमा क्षेत्र र सर्वसाधारणमा मात्र सीमित हुँदैन । यसले समग्र राज्यलाई नै फाइदा पुर्‍याउँछ ।  समयमै पूर्व सूचना प्राप्त हुँदा मानवीय जीवन, कृषि उत्पादन, निजी सम्पत्ति तथा सार्वजनिक पूर्वाधारमा हुन सक्ने क्षति कम गर्न सकिन्छ । यसले विपद्पछिको उद्धार, राहत, पुनःनिर्माण तथा क्षतिपूर्तिमा राज्यले गर्नुपर्ने खर्चसमेत घटाउन सहयोग पुर्‍याउँछ ।

जीवन बीमा कम्पनीहरूले अभिकर्तालाई दिँदै आएको प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) रकम कटौती गर्न थालेपछि पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालले त्यसलाई तत्काल रोक्न माग गरेको छ । यस विषयमा संघले नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणमा ध्यानाकर्षणपत्रसमेत बुझाइसकेको छ । इन्सेन्टिभ कटौतीले अभिकर्ताको आम्दानीमा मात्रै नभई समग्र बीमा व्यवसायको वृद्धिमा समेत असर पार्ने भन्दै अभिकर्ताहरूले यसको विरोध गर्दै आएका छन् । इन्सेन्टिभ कटौतीको व्यवस्था, यसले अभिकर्ताको पेसा र बीमा व्यवसायमा पार्ने प्रभावलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष ओमबहादुर खत्रीसँग विकासन्युजकर्मी बबिता तामाङले कुराकानी गरेकी छन् ।  जीवन बीमा कम्पनीहरूले अभिकर्तालाई दिँदै आएको प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) रकम कटौती गर्न थाले भन्ने चर्चा रहेछ, यसबारे बताइदिनूहोस्  हो, हामीले त्यसलाई तत्काल रोक्न माग गरेका छौं । दशैंको बिदा हुनुभन्दा एक दिनअघि मात्रै यस विषयमा नेपाल बीमा प्राधिकरणमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थियौं । केही जीवन बीमा कम्पनीहरूले बीमा नियमावली, २०८१ को हवाला दिँदै अभिकर्ताले पाउँदै आएको प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) रकम कटौती गर्न थालेको गुनासो संघमा आएपछि हामीले त्यसप्रति आपत्ति जनाएका हौं ।  अहिले कुन–कुन कम्पनीले अभिकर्ताले पाउने इन्सेन्टिभ कटौती गर्न थालेको हो ? अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी समस्या नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्समा देखिएको छ । नेशनल लाइफले अभिकर्तालाई दिँदै आएको इन्सेन्टिभ गणना गर्दा पूरै अवधिको हिसाब गरेको भन्ने कुरा आएको छ । यही विषयमा हामी दुई–तीन पटक नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पनि गइसकेका छौं ।  प्राधिकरणले यस विषयमा पत्र लेख्न नमिल्ने र त्यसो गर्दा नियमावलीविपरीत हुने कुरा गरेको छ । त्यसपछि सबै पक्षसँग बसेर छलफल गरी बैठकको माइन्युट गर्ने र यस विषयमा एकरूपता कायम गर्ने कुरा भएको थियो । तर, छलफल अघि बढ्दै गर्दा दशैंको बिदा सुरु भयो । अब प्राधिकरणले १४ वटै जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई बोलाएर यस विषयमा छलफल गर्ने भनेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी सरले पनि यसबारे आश्वासन दिनुभएको छ । अहिलेका लागि सबैभन्दा बढी समस्या भने नेसनल लाइफमा नै देखिएको छ । बीमा नियमावलीमा इन्सेन्टिभ कटौती सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार नै कम्पनीहरूले कटौती गर्न थालेको हो । ऐनमै व्यवस्था गरिसकेपछि तपाईंहरूले कुन आधारमा आपत्ति जनाउँदै हुनुहुन्छ ? बीमा नियमावली, २०८१ मा गरिएका व्यवस्थामध्ये मुख्यतः चारवटा विषयमा हाम्रो विमति थियो । तीमध्ये अभिकर्ताले पाउँदै आएको इन्सेन्टिभ कटौतीको विषय पनि एक हो । हामीले नियमावलीमा समेटिएका १७ वटा व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका थियौं । तीमध्ये १३ वटा विषय संशोधन गर्न सफल भयौं ।  त्यतिबेला नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले हामीले उठाएका विषय सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो । पछिल्लो समय ऐन संशोधनको विषयलाई लिएर हामी प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसम्म पनि पुग्यौं । हामीले आफ्ना माग सम्बोधन गराउन हरेक ठाउँमा पहल गर्‍यौं । अभिकर्ताले रोयल्टी इन्सेन्टिभ पाउने व्यवस्था, बीमा अभिकर्ता बन्ने प्रक्रिया र लाइसेन्स नवीकरण नभएपछि बाँकी अवधिको कमिसन नपाउनेजस्ता व्यावहारिक विषयमा संशोधन गराउन सफल भएका थियौं । तर, बीमा नियमावली, २०८१ को परिच्छेद १० को नियम ४४ को उपनियम (२) तथा उपनियम (१) मा रहेका व्यवस्थाले अभिकर्ताको मानमर्दन हुने अवस्था सिर्जना गरेको हाम्रो बुझाइ छ । त्यसैले यस विषयमा हाम्रो विमति रहँदै आएको हो । उक्त दफाअनुसार कम्पनीहरूले अभिकर्तालाई इन्सेन्टिभ रकम भुक्तानी गर्दा प्रत्येक अभिकर्तामार्फत जारी भएका बीमालेखको नवीकरण अनुपातका आधारमा अनुसूची–१० मा व्यवस्था भएबमोजिमको रकम कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाम्रो आपत्ति यही व्यवस्थामा हो । । यो व्यवस्था बीमा व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्ने नीतिविपरीत छ । त्यसैले हामीले यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका थियौं । अर्को कुरा, यस व्यवस्थाले अभिकर्तालाई दोहोरो दण्डित गर्ने काम गरेको छ । बीमा कम्पनीहरूले नै अभिकर्तालाई व्यवसाय विस्तार गर्न र बीमालेख बिक्री गर्न प्रोत्साहित गर्छन् । अभिकर्ताले कम्पनीको आग्रहअनुसार बीमित खोजेर व्यवसाय ल्याउँछन् । तर, बीमितले पछि बीमालेख नवीकरण गरेन भने दण्डित अभिकर्ता किन हुने ? उदाहरणका लागि, कुनै बीमितले एक वर्षसम्म बीमाको किस्ता तिर्‍यो, तर त्यसपछि आर्थिक समस्याका कारण किस्ता तिर्न सकेन भने त्यसमा अभिकर्ताको के दोष हुन्छ ? बीमितले दुई वर्षपछि बक्यौता प्रिमियम बुझाउँदा जरिवानासहित रकम तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, नवीकरण अनुपातका आधारमा अभिकर्ताको कट्टा गरिएको इन्सेन्टिभ रकम भने फिर्ता पाउने व्यवस्था छैन । यसले अभिकर्तालाई अन्याय भएको हाम्रो बुझाइ छ । व्यवसाय वृद्धि गर्न दण्डित गर्नेभन्दा पनि प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक हुन्छ । भारतकै उदाहरण हेरौं, त्यहाँ पनि सबै बीमालेख परिपक्वतासम्म पुग्दैनन् । भारतमा करिब ६० देखि ६४ प्रतिशत बीमालेख मात्रै परिपक्वतासम्म पुग्छन्, बाँकी बीचमै बन्द हुने गर्छन् । त्यसैले अभिकर्ताले पाउने इन्सेन्टिभ कटौती गर्नुको सट्टा बीमालेखको नवीकरण दर र परिपक्वतासम्म कायम रहने बीमालेखको संख्या बढाउन अभिकर्तालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । अहिले संशोधन प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, नियामकबाट के जवाफ पाउनुभयो ? बीमा नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था संशोधन गर्न तत्कालीन अध्यक्ष शरद ओझाले एउटा कमिटी गठन गर्नुभएको थियो । उक्त कमिटीमा प्राधिकरणका तीन जना, अभिकर्ता संघका दुई जना तथा जीवन बीमक संघ र निर्जीवन बीमक संघका एक–एक जना प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल बनाइएको थियो ।  तर, बीचमै उहाँ पदबाट बाहिरिनुभयो । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवले अस्थायी रूपमा अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउनुभयो । उहाँहरूले यस विषयमा निर्णय लिने जोखिम लिन सक्नुभएन । अहिले पनि प्राधिकरणमा स्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुन नसक्दा यो क्षेत्रमा समस्या भइरहेको छ । इन्सेन्टिभ कटौतीसम्बन्धी व्यवस्था संशोधनका लागि प्राधिकरण, अभिकर्ता संघ, जीवन बीमक संघ र निर्जीवन बीमक संघबीच छलफल गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा भएको छ । अब नयाँ अध्यक्ष नियुक्त भएपछि यस विषयलाई औपचारिक रूपमा अघि बढाउने र संशोधनका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने तयारीमा छौं ।  नियमालीमा गरिएको व्यवस्था नै संशोधन भएन, कम्पनीहरूले पनि इन्सेन्टिभ कटौतीलाई जारी नै राख्नुभयो भने त्यसपछि तपाईंहरूको कदम के हुन्छ ? अहिले तत्काल हामीले प्राधिकरणलाई समयमै संशोधनको लागि माग गरेका छौं । समयमा गर्दिनु भएन भने अथवा वार्ता भएन भने आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो व्यवसायलाई मार पर्नेगरी आन्दोलनमा जाने वातावरण सिर्जना नगरिदिनूस् भन्ने हाम्रो माग हो ।  अहिले प्राधिकरणमा अध्यक्ष नभएपनि कार्यवाहक अध्यक्ष त हुनुहुन्छ नि । उहाँहरूले रिइन्स्योरेन्स, सर्भेयरलगायत विषयको बाधा अड्चन फुकाऊ काम गरिरहनुभएको छ । हाम्रो पनि गरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यो कुरालाई उहाँहरूले सहज तरिकाले गर्छौं भन्नुभएको छ, रिजेक्ट नहुँदासम्म त कुर्नपर्यो कित उहाँहरूले हुँदैन भन्नुपर्यो । नत्र हामी अर्को विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ । नियमालीअनुसार अभिकर्ताको कति प्रतिशत इन्सेन्टिभ कटौती गर्ने भनिएको छ ? त्यसअनुसार कम्पनीले काटेको हो ? बीमा नियमावली, २०८१ को अनुसूची–१० मा अभिकर्ताले पाउने इन्सेन्टिभ कटौतीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त अनुसूचीअनुसार बीमालेख नविकरणको ५ देखि २० प्रतिशतसम्म इन्सेन्टिभ कटौती गर्ने व्यवस्था छ । कम्पनीहरूले पनि यही नियमावलीलाई आधार मानेर रकम कटौती गर्न थालेका हुन् । तर, हाम्रो मुख्य आपत्ति कटौतीको प्रतिशतमा मात्रै होइन, कुन अवधिका बीमालेखलाई आधार मानेर इन्सेन्टिभ कटौती गर्ने भन्ने विषयमा हो । कम्पनीहरूले अभिकर्ता बनेदेखि नै जारी भएका बीमालेखको नवीकरण अनुपातलाई आधार मानेर इन्सेन्टिभ कटौती गरेको पाइएको छ । यसले गर्दा धेरै अभिकर्ता मर्कामा परेका छन् । हाम्रो भनाइ के हो भने नियमावली लागू हुनुअघि जारी भएका बीमालेखमा पनि नयाँ व्यवस्था लागू गर्नु उचित हुँदैन । कुनै पनि कानुन वा नियमावलीलाई सामान्यतः भूतप्रभावी रूपमा लागू गर्न मिल्दैन, त्यसको प्रभाव भविष्यमा लागू हुने गरी हुनुपर्छ । त्यसैले नियमावली लागू भएपछि जारी भएका बीमालेखलाई मात्रै आधार मान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । नियमावली आइसकेपछिको मान्नुभन्दा लिखित चाहिन्छ भन्ने कुरा छ । यसबारे एकपटक सबै जीवन बीमा कम्पनीका सीईओलाई बोलाएर बैठक बस्ने कुरा भएको छ । इन्सेन्टिभ कटौतीले अभिकर्ताको कुल आम्दानीमा कति असर पार्छ ? यसले अभिकर्ताको आम्दानीमा मात्रै नभई बीमा कम्पनीको व्यवसाय वृद्धिमा समेत ठूलो असर पार्छ । अभिकर्ताले बीमा गराउनुअघि बीमितले कति वर्षसम्म नियमित रूपमा प्रिमियम तिर्छ भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । तर, कुनै पनि बीमितले बीमालेख परिपक्वता हुँदासम्म निरन्तरता दिन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न सकिँदैन । बीमा गराएका सबैले अन्तिम अवधिसम्म प्रिमियम तिरिरहन्छन् भन्ने हुँदैन । अहिलेको व्यवस्थाले अभिकर्ताले जति धेरै बीमा व्यवसाय ल्यायो, त्यति नै इन्सेन्टिभ कटौती हुने जोखिम बढाएको छ । किनभने धेरै बीमालेख जारी गर्दा केही बीमितले बीचमै प्रिमियम तिर्न छाड्ने सम्भावना पनि हुन्छ । त्यसको असर अभिकर्ताले पाउने इन्सेन्टिभमा पर्छ । यसले अभिकर्तालाई नयाँ बीमित खोजेर व्यवसाय विस्तार गर्न निरुत्साहित गर्न सक्छ । अभिकर्ता नै व्यवसाय विस्तार गर्न हतोत्साहित भएपछि बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय खुम्चिने जोखिम हुन्छ । अन्ततः यसको असर समग्र बीमा उद्योगको विकास र विस्तारमा पर्न सक्छ । फुल टाइमरको रूपमा बीमा अभिकर्ताको काम गरिरहेकालाई बढी असर गर्छ कि आंशिक समय काम गर्नेहरूलाई ? इन्सेन्टिभ कटौतीको असर फुल टाइम र पार्ट टाइम दुवै खालका अभिकर्तालाई पर्छ । यो व्यवस्थाले समग्र बीमा व्यवसायमै असर गर्ने हो । यद्यपि, जीविकोपार्जनका लागि पूर्ण रूपमा अभिकर्ता पेसामै निर्भर रहने फुल टाइम अभिकर्तालाई भने बढी कठिनाइ हुन सक्छ । फुल टाइम अभिकर्ताले व्यावसायिक रूपमा यही पेसालाई अगाडि बढाइरहेको हुन्छ । उसले आफूले गराएको बीमालेख नियमित रूपमा नवीकरण भइरहोस् भन्ने चाहन्छ, किनभने बीमितले प्रिमियम तिरिरहेमा मात्रै उसले सम्बन्धित व्यवस्थाअनुसार इन्सेन्टिभ पाउने हो । तर, बीमितले प्रिमियम तिर्न छाड्दा त्यसको असर अभिकर्ताको आम्दानीमा समेत पर्छ । पार्ट टाइम अभिकर्ताको भने अन्य पेसा वा व्यवसायबाट पनि आम्दानी भइरहेको हुन्छ । तर, फुल टाइम अभिकर्ताको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार नै यही पेसा हो । यही पेसाबाट हुने आम्दानी प्रभावित भयो भने दैनिक खर्च चलाउनसमेत कठिन हुन सक्छ । त्यसैले यो व्यवस्थाले फुल टाइम अभिकर्तालाई आर्थिक रूपमा थप चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ । अभिकर्ताको आम्दानी कमिसन, बोनस र इन्सेन्टिभमध्ये कुन–कुन शीर्षकमा निर्भर हुन्छ ? अभिकर्ताले बोसन पाउँदैनन् । बीमा ल्याएबाप्त कमिसनको व्यवस्था छ । कमिसन बीमा नियमालीअनुसार नै पाउने हो । त्यस्तै, नियमालीले इन्सेन्टिभको पनि व्यवस्था गरेको छ ।  जीवन बीमाको प्रथम बीमा शुल्कमा प्रति अभिकर्ता प्राधिकरणले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा बढी नहुनेगरी हरेक कम्पनीले इन्सेन्टिभको व्यवस्था गरेको छ । त्यो इन्सेन्टिभ कम्पनीअनुसार फरक फरक हुन्छ । पुराना कम्पनीको धेरै अभिकर्ता भएका हुनाले इन्सेन्टिभ कम हुन सक्छ । नयाँ कम्पनीले अभिकर्ता कम हुने हुनाले धेरै इन्सेन्टिभ दिन सक्छन् । यी दुई किसिमले अभिकर्ताले आम्दानी गर्ने हो । बीमा ऐन, २०७९ आउनुअघि अभिकर्तालाई दुई पाँग्रे, चार पाँग्रे, होम लोनको व्यवस्था थियो । ऐनले यो सुविधाबाट अभिकर्तालाई वञ्चित गराइयो । कर्मचारीले अभिकर्ताले ल्याएको व्यवसायबाट यी सुविधा उपभोग गर्न पाउँछन् भने हामीले पनि पाउनुपर्छ भन्ने माग हो । यो विषय पनि संशोधन हुनुपर्छ भनेर माग गरेका छौं । मेरै कार्यकालमा संशोधन गर्ने प्रयास हुन्छ । आम्दानी घटेपछि अभिकर्ताहरू पेसाबाट बाहिरिने जोखिम कत्तिको छ ? अभिकर्ताहरू पेसाबाट बाहिरिने सम्भावना बढी छ । अहिलेको नियमावलीमा गरिएका व्यवस्थाले नै अभिकर्तालाई पेसाबाट बाहिरिन बाध्य पारिरहेको छ । इन्सेन्टिभ कटौतीका कारण आम्दानी प्रभावित भइरहेका बेला लाइसेन्स नवीकरणको खर्चसमेत बढेको छ । पहिले २ सय रुपैयाँ तिरेर एक वर्षका लागि लाइसेन्स नवीकरण गर्न सकिन्थ्यो । अहिले तीन वर्षका लागि नवीकरण गर्दा १ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । एक दिन मात्रै ढिला भयो भने २ हजार ५ सय जरिवाना रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । लाइसेन्स लिँदा नै ३ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यस्तो अवस्थामा थोरै बीमा व्यवसाय गर्ने अभिकर्तालाई लाइसेन्स नवीकरण गरेर बस्नु आर्थिक रूपमा फाइदा छैन ।  प्राधिकरणका व्यवस्थाहरू हेर्दा सबैलाई अभिकर्ता बनाउनेभन्दा पनि सक्रिय रूपमा काम गर्ने अभिकर्तालाई मात्रै निरन्तरता दिने सोच देखिन्छ । तर, एक–दुईवटा मात्रै बीमालेख जारी गर्ने अभिकर्ताले समेत लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले गर्दा अभिकर्ताको संख्या घट्दै गएको छ । पहिले नेपालमा करिब चार लाख अभिकर्ता रहेकोमा अहिले घटेर साढे तीन लाखको हाराहारीमा पुगेको हाम्रो अनुमान छ । त्यसमा पनि अधिकांश पार्ट टाइम अभिकर्ता छन् । पूर्णकालीन रूपमा यही पेसामा आबद्ध अभिकर्ताको संख्या २० प्रतिशत पनि छैन । आम्दानी घट्ने र लाइसेन्स नवीकरणको खर्च बढ्ने क्रम जारी रहेमा अझै धेरै अभिकर्ता यो पेसाबाट बाहिरिन सक्ने जोखिम छ । बीमा अभिकर्ताको पेसालाई व्यवस्थित, मर्यादित र आर्थिक रूपमा दिगो बनाउन नियमाक तथा कम्पनीहरूले के गर्नुपर्छ ? कुनै पनि व्यवसायमा व्यवसायिक ज्ञान दिनु जरुरी छ । व्यवसायिक ज्ञानको कमीले केही साथीहरुले सस्तो मार्केटिङ गरिरहेको देखिन्छ । अभिकर्तालाई प्रोफेशनल बनाउनलाई कम्पनीहरूले भौतिक हुन्छ कि अनलाइन क्लास गरेर तालिमहरू दिनु जरुरी छ । प्राधिकरणलाई पनि हामै सहभागितमा सातै प्रदेशमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छौं ।  पहिले अर्थात २०६७/६८ तिर पुराना तथा नयाँ अभिकर्तालाई तालिम दिइन्थ्यो । जुन काठमाडौं केन्द्रित मात्रै हुन्थ्यो । अहिले कम्पनीहरूले प्रदेशगत रूपमा काम गरिरहेको देखिन्छ । अझै त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अहिले सामाजिक सञ्जालमा बीमा पोलिसीबारे मान्छेलाई अलमल बनाइरहेको छ । केहीले पोलिसीको गलत व्याख्या गरिरहेको देखिन्छ । तर पोलिसीमा जे छ यथार्थ कुरा भन्दिनुपर्छ । कतिपय कम्पनी जसरी पनि व्यवसाय आए भइहाल्यो भन्ने अवधारणामा गएको देखिन्छ । त्यसैले सामाजिक सञ्जाललाई दुरुपयोग गरेकोमा यस्तो जरिवना हुन्छ भनेर सचेत गराउनुपर्ने हुन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न प्राधिकरण पनि लागेको देखिन्छ  ।  अभिकर्तालाई मात्रै होइन लगानीकर्ता, कम्पनीको बोर्डमा रहेका सञ्चालकहरूलाई पनि ऐनको बारेमा र अनावश्यक प्रेसर नदिनलाई छलफल/गोष्ठी गर्न जरुरी देखिन्छ । अभिकर्ता संघले अभिकर्ताको पेसालाई व्यवस्थित, मर्यादित बनाउन के गरिरहेको छ, आगामी रणनीति के छ ? अभिकर्ता पेसालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै यसैलाई जीविकोपार्जनको मुख्य आधार बनाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने हाम्रो प्रयास छ । त्यसका लागि ऐन, नियमावली, तालिममा केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छौं । अभिकर्ताले व्यावसायिक रूपमा काम गर्न सक्ने र आफ्नो पेसाबाटै जीविकोपार्जन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हामीले ऐनमा अभिकर्ताले लाइसेन्स लिएर आफूले काम गर्ने कम्पनीमा बीमालेख जारी गराएमा सम्बन्धित कम्पनीले उसको बीमा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छौं । उदाहरणका लागि, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका करिब ३१ हजार अभिकर्ताले कम्तीमा एउटा बीमालेख जारी गराएका छन् । कम्पनीले उनीहरूलाई सात लाख रुपैयाँको दुर्घटना बीमा सुविधा दिएको छ । यो अभिकर्ताको हितमा गरिएको राम्रो काम हो ।  अभिकर्ताले लाइसेन्स लिन तीन हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने, तर त्यसपछि एउटा पनि बीमालेख जारी नगरी घरमै बस्ने अवस्था हुनु हुँदैन । कम्तीमा एउटा बीमालेख जारी गराउने अभिकर्ताले सात लाख रुपैयाँको दुर्घटना बीमाजस्तो सुरक्षा सुविधा पाउँदा उसलाई पेसामा सक्रिय रहन पनि प्रोत्साहन मिल्छ । त्यसैले नेपाल लाइफले जस्तै अन्य बीमा कम्पनीले पनि आफ्ना अभिकर्तालाई यस्तो सुविधा दिनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाइरहेका छौं ।  त्यस्तै, लाइसेन्स लिएका अभिकर्तालाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र उनीहरूको सुरक्षाका लागि बीमा सुविधा दिने व्यवस्था गर्न पनि प्राधिकरणलाई आग्रह गर्दै आएका छौं । अभिकर्ताको पेसागत पहिचान, सुरक्षा र मर्यादा कायम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड छ । अभिकर्ता पेसालाई कसरी व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्राधिकरणसँग पटक–पटक छलफल भइरहेको छ । अहिले मुख्य रूपमा नियमावलीमा रहेका हाम्रा विमतिका विषय संशोधन गराउन पहल गरिरहेका छौं । ती विषय सम्बोधन भएपछि अभिकर्ताको पेसागत वृद्धि, विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्रित भएर काम गर्न सहज हुने हाम्रो अपेक्षा छ ।

काठमाडौं । दशैं भन्नेबित्तिकै धेरै नेपालीको मनमा गाउँघर, परिवार, आफन्त र टीकाको सम्झना आउँछ । सहरमा बसोबास गर्नेहरू दशैं मनाउन जन्मथलो फर्किन्छन् भने विदेशमा रहेका नेपाली पनि परिवारसँग चाडपर्व मनाउन स्वदेश आउँछन् । यसले काठमाडौं उपत्यकासहित ठूला सहरको चहलपहल घटाउँछ । तर, यही समयमा पर्यटकीय गन्तव्यका होटलमा भने पाहुना आउने क्रम जारी रहन्छ । दशैं–तिहारको समय नेपालमा पर्यटकीय गतिविधिका हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । अनुकूल मौसमका कारण विदेशी पर्यटक पदयात्रा र हिमाल आरोहणका लागि नेपाल आउँछन् । अर्कोतर्फ, चाडपर्वमा परिवारसँग भेटघाट गर्न आएका नेपाली पनि समय मिलाएर घुमफिरमा निस्कन्छन् । यसले काठमाडौं, पोखरा, चितवन र नगरकोटजस्ता गन्तव्यका होटलमा पाहुना आउने सम्भावना बढाउँछ । तर, यस वर्ष पर्यटकीय सिजन सुरु भए पनि सबै गन्तव्यका होटलले समान रूपमा पाहुना पाउन सकेका छैनन् । कतै पर्यटकको आगमनले व्यवसायलाई गति दिएको छ भने कतै बाढीपहिरो, सडक अवरोध र बुकिङ रद्द हुने क्रमले व्यवसायीलाई चिन्तित बनाएको छ । विदेशी पर्यटकको भरमा होटल व्यवसाय होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहका अनुसार दशैं–तिहारको समय मौसम अनुकूल हुने र पर्यटकीय गतिविधि बढ्ने भएकाले होटल व्यवसायमा सामान्यतः राम्रो चहलपहल देखिन्छ । यस अवधिमा विदेशी पर्यटकको आगमन हुने भएकाले पनि होटल व्यवसायलाई सहयोग पुग्ने उनी बताउँछन् । दशैंका बेला विदेशमा बसोबास गर्ने गैरआवासीय नेपाली ९एनआरएन० पनि होटल व्यवसायका पाहुना बन्ने गर्छन् । विदेशबाट स्वदेश फर्किने कतिपय नेपाली काठमाडौंका होटलमा एक–दुई रात बसेर आफ्नो गृहजिल्लातर्फ जाने भएकाले यसले पनि होटलको अकुपेन्सीमा योगदान पुर्‍याउने शाहको भनाइ छ । ‘विदेशबाट आउने धेरै नेपाली होटलमा एक रात बसेर भोलिपल्ट आफ्नो जिल्लातर्फ जाने प्रचलन छ,’ शाह भन्छन् । हानका महासचिव एवं होटल व्यवसायी साजन शाक्य पनि दशैंको समय पर्यटकीय गतिविधिका लागि अनुकूल हुने बताउँछन् । नेपालीहरू चाडपर्व मनाउन गाउँघर फर्किए पनि विदेशी पर्यटकको आगमन भने जारी रहने भएकाले पर्यटकीय गन्तव्यका होटलमा पाहुना पाउने सम्भावना राम्रो हुने उनको भनाइ छ । ‘नेपालीहरू दशैं मनाउन गाउँघर फर्किए पनि विदेशी पर्यटकको आगमन राम्रो हुने समय हो,’ शाक्यले भने । उनका अनुसार काठमाडौंसहित पोखरा, चितवन र नगरकोटजस्ता गन्तव्यमा यस समयमा पर्यटकीय गतिविधि बढ्न सक्छन् । हिमाल आरोहण र पदयात्राका लागि नेपाल आउने पर्यटकको संख्या पनि उल्लेख्य हुने भएकाले होटल व्यवसायले लाभ लिन सक्छ । ‘कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपरेमा यस सिजनमा होटलहरूको अकुपेन्सी ९० प्रतिशतसम्म पुग्ने गर्छ,’ शाक्यले भने । चितवनमा आन्तरिक पर्यटकको भर विदेशी पर्यटकको आगमनसँगै आन्तरिक पर्यटनले पनि दशैंको समयमा होटल व्यवसायलाई सहयोग पुर्‍याउने गरेको छ । चितवनका होटल व्यवसायी दिनेश कुमार चुकेका अनुसार दशैंमा आफन्त भेटघाट गर्न आएका र परिवारसँग घुमफिर गर्ने योजना बनाएका नेपाली होटलमा बस्ने गर्छन् । ‘दशैंको बेला आफन्त भेट्न आएका पाहुना पनि एक–दुई दिन घुमौँ भनेर होटलमा बस्ने गर्छन्,’ चुकेले भने । उनका अनुसार चितवनमा दशैंका बेला होटलको अकुपेन्सी ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने गरेको छ । नारायणी किनारमा आरती अवलोकन गर्ने, सौराहा घुम्ने र परिवारसँग समय बिताउने उद्देश्यले आउने आन्तरिक पर्यटकले होटल व्यवसायलाई सहयोग पुर्‍याउँछन् । मौसम अनुकूल हुँदा घुमफिरका लागि पनि सहज हुने उनको भनाइ छ । शुक्रबार र शनिबार लगातार बिदा हुने व्यवस्थाले पनि आन्तरिक पर्यटनलाई टेवा पुर्‍याएको चुके बताउँछन् । दुई दिन बिदा हुँदा मानिसहरू घुम्न जाने, बाहिर खाना खाने र एक रात होटलमा बिताउने योजनासहित निस्कने क्रम बढेको उनको अनुभव छ । यसले चाडपर्वमा गाउँ फर्किने नेपालीको संख्या बढे पनि सबै आन्तरिक पर्यटन गतिविधि ठप्प नहुने देखाउँछ । परिवारसँग भेटघाट र चाडपर्व मनाउने क्रममा छोटो घुमफिर गर्ने प्रवृत्तिले केही गन्तव्यका होटललाई राहत दिन सक्छ । सबै होटलमा दशैंको रौनक उस्तै छैन दशैंको समयमा होटल व्यवसायको अवस्था स्थान, लक्षित ग्राहक र पर्यटकीय गतिविधिअनुसार फरक हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् । विदेशी पर्यटकमा निर्भर होटलले पर्यटकीय सिजनबाट लाभ लिन सक्ने भए पनि आन्तरिक पर्यटकलाई मुख्य ग्राहक बनाएका होटलमा चहलपहल घट्न सक्छ । होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका उपाध्यक्ष सन्तोष उप्रेतीका अनुसार दशैंमा अधिकांश नेपाली आफ्नो गृहजिल्ला फर्किने भएकाले धेरै होटलको अकुपेन्सी घट्ने गर्छ । होटलका कर्मचारीसमेत चाडपर्व मनाउन बिदामा जाने हुँदा व्यवसाय सञ्चालनमा थप चुनौती उत्पन्न हुन सक्छ । ‘वर्षमा एकपटक आउने महान् चाड भएकाले सबैलाई परिवारसँग बसेर रमाइलो गर्ने र आफन्तसँग भेटघाट गर्ने इच्छा हुन्छ,’ उप्रेती भन्छन्, ‘यो समयमा सबै होटलको अकुपेन्सी बढ्छ भन्ने छैन ।’ चाडपर्वमा पनि होटल सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले कतिपय व्यवसायीले कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता दिएर काममा लगाउने गरेका छन् । यसले सेवा निरन्तर राख्न सहयोग गरे पनि सञ्चालन खर्च बढाउन सक्छ । यसरी दशैंको प्रभाव होटल व्यवसायमा एकै प्रकारको हुँदैन । पर्यटकीय गन्तव्यमा विदेशी पाहुनाको आगमनले व्यवसायलाई गति दिन सक्छ भने स्थानीय ग्राहकमा निर्भर होटलले चाडपर्वको समयमा माग घटेको अनुभव गर्न सक्छन् । बाढीपहिरोले बिगार्‍यो पर्यटकीय सिजन पर्यटन व्यवसाय मौसमी मागमा निर्भर हुने भएकाले प्राकृतिक विपद्, सडक अवरोध र सुरक्षासम्बन्धी धारणाले होटलको व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ । पर्यटकीय सिजन सुरु हुने समयमा हुने यस्ता घटनाले पर्यटकको यात्रा योजना र होटल बुकिङ प्रभावित पार्ने जोखिम हुन्छ । गत वर्षको जेनजी आन्दोलन र यस वर्षको बाढीपहिरोले पर्यटन क्षेत्रलाई थप चुनौती दिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको आकस्मिक बाढीले रसुवासहित धादिङ र नुवाकोटका विभिन्न क्षेत्र प्रभावित बनेका थिए । त्यसपछि असोजमा बूढीगण्डकी क्षेत्रमा आएको बाढीले पनि आसपासका क्षेत्र प्रभावित पारेको थियो । प्राकृतिक विपद्का घटनाले सडक तथा यातायातमा अवरोध सिर्जना गर्दा पर्यटकले यात्रा सुरक्षित हुने–नहुनेबारे पुनर्विचार गर्न सक्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा विपद्का समाचार सार्वजनिक हुँदा नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटकको धारणा र बुकिङमा समेत असर पर्न सक्ने पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन् । हान गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा गैरेका अनुसार पर्यटकीय सिजन चलिरहे पनि पोखराको होटल व्यवसाय यस वर्ष प्रभावित भएको छ । उनका अनुसार पोखराका होटलको अकुपेन्सी घटेर १५ देखि २० प्रतिशतमा सीमित भएको छ । विगतमा दशैंको समयमा अकुपेन्सी ९० प्रतिशतसम्म पुग्ने गरेको उनको भनाइ छ । गैरेका अनुसार यस वर्ष होटलमा बुकिङ भए पनि बाढीपहिरो र सडकको अवस्थाका कारण बुकिङ रद्द हुने क्रम बढेको छ । सडक अवरुद्ध तथा क्षतिग्रस्त हुँदा पर्यटकले यात्रा सुरक्षित महसुस गर्न नसकेको उनी बताउँछन् । ‘अहिले विदेशी मात्रै होइन, नेपाली पर्यटकले पनि घुम्न सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन् । ठाउँठाउँमा सडक बिग्रिएका छन्,’ गैरेले भने । उनका अनुसार सडक मर्मत गरी यातायात सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सकिए पर्यटन क्षेत्रमा केही सुधार आउन सक्छ । तर, सडकको अवस्था नसुध्रिए होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्नसमेत कठिन हुने उनको भनाइ छ । यस वर्षको दशैंमा पोखराका होटलको अकुपेन्सी अपेक्षाअनुसार बढ्ने सम्भावना कम रहेको गैरेको आकलन छ । पर्यटकीय सम्भावना छ, चुनौती व्यवस्थापनमा दशैं–तिहारको समय नेपालका लागि आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हो । अनुकूल मौसम, पदयात्रा, हिमाल आरोहण र पारिवारिक घुमफिरले होटल व्यवसायमा माग बढाउन सक्छ । तर, प्राकृतिक विपद् र यातायात अवरोधले यही अवसरलाई चुनौतीमा बदल्न सक्छ । यस अवस्थामा पर्यटकीय गन्तव्यसम्मको सडक पहुँच सहज बनाउने, यात्रा सुरक्षाबारे विश्वसनीय सूचना उपलब्ध गराउने र प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी प्रवाह गर्ने काम महत्त्वपूर्ण हुन्छ । पर्यटकले यात्रा गर्नुअघि भरपर्दो सूचना पाउन सके अनावश्यक अन्योल कम हुन सक्छ । होटल व्यवसायमा दशैंको प्रभावलाई केवल पाहुनाको चहलपहलका आधारमा बुझ्न सकिँदैन । कुन गन्तव्यमा कस्ता पर्यटक आउँछन्, यातायातको अवस्था कस्तो छ र होटलको बुकिङ कति टिकाउ छ भन्ने पक्षले पनि व्यवसायको अवस्था निर्धारण गर्छन् ।

काठमाडौं । वर्षमा एकपटक आउने नेपालीहरूको महान् चाड दशैं सुरु भएसँगै बजारमा चहलपहल बढेको छ । नयाँ कपडा, जुत्ता, गरगहना र घरायसी सामान किनमेल गर्नेको भीड सहरका गल्लीदेखि ठूला बजारसम्म देखिन थालेको छ । रोजगारी, अध्ययन र विभिन्न कामको सिलसिलामा सहरमा बस्दै आएकाहरू गाउँ फर्किन थालेका छन् । परदेशमा रहेका आफन्तसमेत परिवारसँग दशैं मनाउन घर आउने क्रम बढेको छ । परिवारसँग भेटघाट गर्ने, मान्यजनबाट टीका र आशीर्वाद थाप्ने तथा मीठोमसिनो खाने दशैंको आफ्नै सांस्कृतिक महत्त्व छ । नयाँ कपडा लगाउने, मीठा परिकार खाने र परिवारसँग खुसी साटासाट गर्ने चलनले पनि यो पर्वलाई विशेष बनाएको छ । तर, दशैंमा नयाँ कपडा किन्नैपर्छ रु आर्थिक अवस्था कमजोर भए पनि अरूको देखासिकीमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता किन महसुस हुन्छ रु चाडपर्व मनाउन ऋण लिनुपर्ने अवस्था परम्पराको निरन्तरता हो कि सामाजिक प्रतिष्ठा जोगाउने दबाब रु दशैंको रौनकसँगै यी प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । किनकि चाडपर्वको खुसीसँग जोडिएको खर्च गर्ने प्रवृत्तिले कतिपय परिवारलाई आर्थिक बोझमा पार्ने गरेको छ । आफ्नो क्षमताअनुसार चाड मनाउनु र सामाजिक दबाबमा परेर ऋण काढी खर्च गर्नुबीचको भिन्नता छुट्याउन आवश्यक देखिन्छ । अभावबाट सुरु भएको नयाँ कपडाको संस्कृति सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट दशैंलाई असत्यमाथि सत्यको विजयको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ । दुर्गा भवानीले महिषासुरमाथि विजय प्राप्त गरेको प्रसंगसँग जोडिएको यो पर्वमा शुद्धता, आस्था र नयाँपनको विशेष महत्त्व छ । संस्कृतिविद् डा। प्रकाश ढकालका अनुसार विजयादशमीका तीन मुख्य पक्ष सत्यता, शुद्धता र नयाँपन हुन् । विगतमा आजको जस्तो सहज रूपमा कपडा उपलब्ध हुँदैनथ्यो । मानिसहरूले स्थानीय स्रोतबाट प्राप्त सामग्री प्रयोग गर्दै पहिरनको व्यवस्था गर्थे । कपास खेती, घरमै तान बुन्ने परम्परा र स्थानीय उत्पादन हुँदै कपडा बजारमा सहजै उपलब्ध हुने अवस्थासम्म आइपुगेको हो । पहिले कपडा किन्नसमेत सहज नहुँदा मानिसहरू अन्न, घिउ वा तेलसँग साटेर लुगा जुटाउँथे । वर्षभरि खेतीपातीमा पसिना बगाउने किसानका लागि दशैं नयाँ कपडा फेर्ने र बालबालिकालाई मामाघर लैजाने आत्मीय अवसर बन्ने गरेको ढकाल बताउँछन् । ‘वर्षभरि हिलोमैलो र खेतीपातीमा पसिना बगाएका किसानले वर्षमा एकपटक हिलोमैलोबाट मुक्त भई नयाँ कपडा फेर्ने र बालबालिकालाई मामाघर लैजाने एउटा आत्मीय अवसर दशैं नै बन्थ्यो,’ उनी भन्छन् । तर, दशैंमा नयाँ कपडा लगाउनैपर्छ भन्ने धार्मिक बाध्यता भने नरहेको उनको भनाइ छ । धार्मिक मान्यताअनुसार पूजाआजा गर्दा शुद्ध वस्त्र लगाउनुपर्ने भए पनि नयाँ नै कपडा किनेर लगाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था नरहेको उनी बताउँछन् । ‘धार्मिक मान्यताअनुसार पूजाआजा र पर्वका लागि शुद्ध वस्त्र आवश्यक हुन्छ, नयाँ नै किनेर लगाउनुपर्छ भन्ने अनिवार्य धार्मिक शास्त्रीय विधानमा छैन,’ ढकाल भन्छन् । उनका अनुसार दशैंमा नयाँ कपडा फेर्ने चलन मुख्यतः सामाजिक परम्परा र सांस्कृतिक अभ्याससँग जोडिएको हो । जन्म, मृत्यु तथा अन्य संस्कारमा समेत वस्त्रको महत्त्व रहँदै आएको छ । दानका क्रममा पनि वस्त्रलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यसले कपडा मानिसको दैनिक जीवन, सामाजिक सम्बन्ध र संस्कृतिसँग गहिरो सम्बन्ध राख्ने देखाउँछ । समयसँगै कपडा किन्ने र लगाउने अभ्यासमा परिवर्तन आएको छ । पहिले वर्षमा एकपटक नयाँ कपडा लगाउने अवसरका रूपमा हेरिने दशैं अहिले वर्षभरि आवश्यकताअनुसार कपडा किन्न सकिने अवस्थामा आइपुगेको छ । आम्दानीका स्रोत विस्तार हुनु र बजारमा कपडा सहजै उपलब्ध हुनुले पनि दशैंमै नयाँ कपडा किन्नुपर्ने बाध्यता कम गर्दै लगेको ढकालको बुझाइ छ । ‘अहिले मान्छेले चाहेको समयमा कपडा किन्न सक्छन् । दशैंमा नै नयाँ कपडा किन्नुपर्छ भन्ने चलनमा परिवर्तन आएको छ,’ उनी भन्छन् । दशैंमा हुने किनमेलले व्यापार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन र आर्थिक गतिविधि बढाउन पनि योगदान पुर्‍याउँछ । त्यसैले नयाँ कपडा लगाउने परम्परालाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक पक्षबाट मात्र नभई सामाजिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्ने ढकाल बताउँछन् । नयाँ कपडाबाट प्रतिष्ठाको प्रतिस्पर्धासम्म कपडा मानिसको आधारभूत आवश्यकता हो । तर, समाजमा मानिसले लगाउने कपडालाई उसको आर्थिक अवस्था र सामाजिक हैसियतसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति पनि छ । यही सोचले दशैंमा नयाँ कपडा लगाउने परम्परालाई कतिपय अवस्थामा प्रतिष्ठाको विषय बनाइदिएको छ । दशैंजस्तो सामूहिक उत्सवमा पुरानो वा फाटेको कपडा लगाउँदा अरूले आफ्नो आर्थिक अवस्थाबारे नकारात्मक टिप्पणी गर्लान् भन्ने डर कतिपयमा हुने ढकाल बताउँछन् । यही डरले सामान्य सांस्कृतिक अभ्यासलाई देखावटी प्रतिस्पर्धामा बदल्न सक्छ । नयाँ कपडा लगाउने चलन आफैंमा समस्या होइन । समस्या तब सुरु हुन्छ, जब मानिसले आफ्नो आवश्यकता र आर्थिक क्षमताभन्दा बढी खर्च गरेर अरूको अगाडि आफ्नो हैसियत देखाउन खोज्छ । परिवारको आम्दानीले नधान्ने किनमेल, महँगो लुगा र अन्य उपभोग्य वस्तु खरिद गर्नुपर्ने दबाबले चाडपर्वको खुसीलाई आर्थिक तनावमा बदल्न सक्छ । समाजशास्त्री डा। रमेश थापा पनि दशैंमा देखासिकीका कारण अनावश्यक खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार चाडपर्व खुसीका साथ मनाउनु स्वाभाविक भए पनि आफ्नो आर्थिक अवस्थाभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्नु उचित होइन । ‘आफ्नो आवश्यकताअनुसार खर्च गर्नुपर्छ । आफूसँग पैसा छैन भने दशैंमा नयाँ कपडा किनेरै लगाउनुपर्छ भन्ने छैन,’ उनी भन्छन् । आफूसँग खरिद गर्ने क्षमता नभएको अवस्थामा ऋण लिएर नयाँ कपडा वा अन्य सामान किन्नु उपयुक्त नहुने थापाको भनाइ छ । दशैं मनाउन नयाँ कपडा नै चाहिन्छ वा अरूले जे किनेका छन्, आफूले पनि त्यही किन्नुपर्छ भन्ने सोचले परिवारमा अनावश्यक आर्थिक बोझ थप्ने उनी बताउँछन् । थापाका अनुसार समाजमा देखावटी खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा केही परिवर्तन आए पनि यसको प्रभाव अझै कायम छ । विगतमा विवाह, भोजभतेरलगायत सामाजिक कार्यक्रममा बढी खर्च गरेर प्रतिष्ठा देखाउने चलन व्यापक थियो । अहिले मानिसहरूको सोचमा परिवर्तन आउन थालेको भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा र न्यून आय भएका परिवारमा छिमेकी तथा साथीभाइको देखासिकी गर्ने प्रवृत्ति अझै देखिन्छ । विशेषगरी बालबालिकाले अरूले नयाँ कपडा लगाएको देखेर आफूलाई पनि त्यस्तै कपडा चाहिने भन्दै जिद्दी गर्दा अभिभावक दबाबमा पर्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा परिवारको वास्तविक आर्थिक अवस्था र बालबालिकाको चाहनाबीच सन्तुलन मिलाउन कठिन हुन सक्छ । थापाका अनुसार देखावटी उपभोगको संस्कृति सहरमा मात्र सीमित छैन । सहरबाट गाउँसम्म यस्तो प्रभाव फैलिँदै गएको छ । सामाजिक सञ्जाल, साथीभाइको व्यवहार र वरपरको उपभोग संस्कृतिले पनि मानिसको खर्च गर्ने निर्णयलाई प्रभावित पार्न सक्छ । त्यसैले आफ्नो आम्दानी र आवश्यकताअनुसार खर्च गर्ने बानी विकास गर्नु आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । ऋणको बोझले खोस्न सक्छ चाडपर्वको खुसी दशैंको खर्च नयाँ कपडा र जुत्तामा मात्र सीमित हुँदैन । खाद्यान्न, मासु, पेय पदार्थ, घरायसी सामान, आफन्तलाई उपहार र यात्रामा समेत खर्च बढ्छ । परम्परा र पारिवारिक आवश्यकतासँग जोडिएका यस्ता खर्च स्वाभाविक भए पनि आम्दानीको तुलनामा खर्च अत्यधिक बढ्दा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । थापा चाडपर्वमा खानपानका लागि गरिने खर्चमा पनि सचेत हुनुपर्ने बताउँछन् । स्वस्थकर स्थानीय खाद्यवस्तुको सट्टा बजारमा उपलब्ध अस्वस्थकर पेय पदार्थ तथा अन्य वस्तुको उपभोग बढ्नु चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ छ । खानपानमा लापरबाही गर्दा स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हुन सक्ने र त्यसको उपचारमा थप खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । चाडपर्वमा आवश्यकताभन्दा बढी खर्च गर्दा त्यसको असर पर्व सकिएपछि पनि रहन्छ । आम्दानीभन्दा बढी खर्च गर्ने र त्यसलाई धान्न ऋण लिने प्रवृत्तिले परिवारलाई लामो समयसम्म आर्थिक दबाबमा पार्न सक्छ । ऋण तिर्न नसक्दा मानसिक तनाव बढ्ने, साहुमहाजनको दबाब खेप्नुपर्ने र पारिवारिक समस्या उत्पन्न हुने जोखिमसमेत रहन्छ । दशैंमा ऋण लिएर नयाँ कपडा किन्ने वा खसी खरिद गर्ने निर्णय सबै अवस्थामा गलत नहुन सक्छ । परिवारको वास्तविक आवश्यकता, आम्दानी र ऋण तिर्न सक्ने क्षमताका आधारमा खर्चको निर्णय गर्न सकिन्छ । तर, अरूले गरेको खर्चको नक्कल गर्न वा सामाजिक प्रतिष्ठा जोगाउन मात्रै ऋण लिनु दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक हुन सक्छ । त्यसैले दशैंमा नयाँ कपडा लगाउने वा अन्य सामान किन्ने निर्णय गर्दा अरूको देखासिकीभन्दा आफ्नो आवश्यकता र आर्थिक क्षमतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने थापाको सुझाव छ । ‘आफ्नो क्षमताभन्दा बढी खर्च गरेर समस्या निम्त्याउनु हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘ऋण गरेर देखावटी खर्च गर्नुभन्दा आफूले धान्न सक्ने गरी चाडपर्व मनाउनुपर्छ ।’ परम्परा जोगाउने कि दबाबमा खर्च गर्ने ? दशैंमा नयाँ कपडा लगाउने चलन नेपाली समाजको सांस्कृतिक स्मृति, पारिवारिक आत्मीयता र चाडपर्वको उल्लाससँग जोडिएको छ । विगतमा वर्षभरि काम गरेर एकपटक नयाँ कपडा लगाउन पाउनु नै धेरैका लागि ठूलो खुसी हुन्थ्यो । अहिले बजारमा सहज पहुँच र आम्दानीका विविध स्रोतले यस्तो अवसरलाई सामान्य बनाएका छन् । तर, नयाँ कपडा लगाउने परम्परा सामाजिक प्रतिष्ठाको प्रतिस्पर्धामा बदलिँदा यसको मूल भावना कमजोर हुन सक्छ । चाडपर्वको महत्त्व महँगो कपडा, धेरै किनमेल वा अरूलाई देखाउन गरिने खर्चमा होइन, परिवारसँगको भेटघाट, आत्मीयता र आपसी सद्भावमा निहित हुन्छ । आफ्नो आर्थिक क्षमताअनुसार खर्च गर्दै चाडपर्व मनाउनु र ऋणको बोझ बोकेर अरूको अगाडि सम्पन्न देखिन खोज्नु फरक कुरा हुन् । दशैंको खुसीलाई ऋण र आर्थिक तनावसँग जोड्नुभन्दा आवश्यकता, क्षमता र भविष्यको आर्थिक सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । अन्ततः नयाँ कपडा लगाउने कि नलगाउने भन्ने निर्णय व्यक्तिगत र पारिवारिक आवश्यकतामा निर्भर हुनुपर्छ । परम्परालाई निरन्तरता दिनु सकारात्मक भए पनि त्यसलाई बाध्यताका रूपमा लिनु आवश्यक छैन । दशैंको वास्तविक रौनक आर्थिक हैसियत देखाउने प्रतिस्पर्धामा होइन, आफ्नो क्षमताभित्र रहेर खुसी बाँड्न सक्नुमा छ ।

काठमाडौं । दशैं लागेसँगै बजारमा चहलपहल बढेको छ । नयाँ लुगा, गरगहना, खाद्यान्नदेखि सवारीसाधनसम्मको किनमेलले बजार तातेको छ । कर्मचारीको हातमा आउने अतिरिक्त भत्ता र बोनसले बजारमा नगद प्रवाहसमेत बढाउँछ । तर, चाडपर्वको यही रौनकले बीमा व्यवसायमा भने अपेक्षित उत्साह थप्न सकेको देखिँदैन । अतिरिक्त आम्दानी हुने समयमा नयाँ बीमालेख खरिद गर्ने वा पुरानो नवीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढ्नुपर्ने हो । नियमित आम्दानीबाट घरखर्च चलाउनेहरूका लागि दशैंमा प्राप्त हुने बोनस वार्षिक बीमा प्रिमियम तिर्ने राम्रो अवसर पनि हो । तर, व्यवहारमा चाडपर्वको खर्चले प्राथमिकता पाउँदा बीमा ओझेलमा पर्ने गरेको छ । पछिल्लो तीन वर्षका असोज र कात्तिक महिनाको बीमाशुल्क संकलनसम्बन्धी उपलब्ध तथ्यांकले पनि चाडपर्वको समयमा बीमा व्यवसायले अपेक्षित गति लिन नसकेको संकेत गर्छ । केही अवधिमा प्रथम बीमाशुल्क तथा नवीकरण बीमाशुल्क संकलन घटेको देखिन्छ । यद्यपि, सबै वर्षमा एउटै प्रवृत्ति देखिएको छैन । चाडपर्वमा घट्यो प्रथम बीमाशुल्क आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को तथ्यांक हेर्दा दशैंअघि अर्थात् भदौ महिनामा बीमा कम्पनीहरूले ३ अर्ब २६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ प्रथम बीमाशुल्क संकलन गरेका थिए । दशैं परेको असोजमा यस्तो संकलन घटेर २ अर्ब ९९ करोड ९८ लाख रुपैयाँमा सीमित भयो । कात्तिकमा प्रथम बीमाशुल्क संकलन केही बढेर ३ अर्ब १८ करोड २९ लाख रुपैयाँ पुगे पनि भदौको तुलनामा कम रह्यो । यसले उक्त अवधिमा नयाँ बीमालेख खरिदमार्फत हुने आम्दानीमा उल्लेख्य वृद्धि नभएको देखाउँछ । नयाँ बीमालेख खरिदमा मात्र होइन, पुराना बीमालेख नवीकरणबाट संकलन हुने बीमाशुल्कमा समेत गिरावट देखिएको छ । सोही आर्थिक वर्षको भदौमा बीमा कम्पनीहरूले नवीकरण बीमाशुल्कबापत १२ अर्ब ३२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका थिए । असोजमा यस्तो रकम घटेर १० अर्ब ९७ करोड ७९ लाख रुपैयाँमा झर्‍यो । कात्तिकमा थप घटेर ९ अर्ब ८० करोड ६१ लाख रुपैयाँमा सीमित भयो । यी तथ्यांकले चाडपर्वको अवधिमा बीमा कम्पनीहरूको आम्दानीमा दबाब परेको देखाउँछन् । तर, बीमाशुल्क संकलनमा हुने परिवर्तनलाई चाडपर्वको खर्चसँग मात्रै जोडेर हेर्न भने मिल्दैन । बीमालेखको अवधि, प्रिमियम तिर्ने समय, नयाँ व्यवसायको अवस्था र भुक्तानीको समयले पनि यस्तो संकलनमा प्रभाव पार्न सक्छ ।  बोनस आए पनि बीमा प्राथमिकतामा परेन आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को उपलब्ध विवरणमा पनि दशैंअघिको भदौमा २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमाशुल्क संकलन भएको उल्लेख छ । असोजमा यस्तो रकम घटेर २ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ र कात्तिकमा २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको विवरण छ । यसले उक्त अवधिमा नयाँ बीमालेख खरिदमार्फत हुने बीमाशुल्क संकलन क्रमशः घटेको संकेत गर्छ । तर, सोही आर्थिक वर्षको नवीकरण बीमाशुल्कसम्बन्धी उपलब्ध विवरणमा भने फरक–फरक रकम उल्लेख भएकाले त्यसको यकिन विवरण पुष्टि गर्नुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को उपलब्ध विवरणमा पनि भदौमा प्रथम बीमाशुल्क संकलन २ अर्ब ३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको र असोजमा बढेर ८ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ पुगेको उल्लेख छ । नवीकरण बीमाशुल्क पनि भदौको ७ अर्ब ४८ करोड ५५ लाख रुपैयाँबाट बढेर असोजमा ९ अर्ब २८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुगेको विवरण छ । कात्तिकमा भने नवीकरण बीमाशुल्क घटेर ६ अर्ब ७३ करोड ६ लाख रुपैयाँमा झरेको बताइएको छ । यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रथम बीमाशुल्कमा असोजमा देखिएको ठूलो वृद्धिको विवरण र अन्य वर्षका तथ्यांकको एकरूपता पुष्टि गर्न आवश्यक छ । त्यसैले चाडपर्वको समयमा बीमा व्यवसाय सधैं घट्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुअघि वर्षगत प्रवृत्ति र तथ्यांकको विश्वसनीयता दुवैलाई ध्यान दिनुपर्छ । ‘बीमाभन्दा चाडपर्वकै खर्च प्राथमिकतामा’ सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवनाथ पाण्डेका अनुसार दशैंका बेला नयाँ बीमालेख खरिद गर्ने र पुराना बीमालेख नवीकरण गर्ने प्रवृत्ति अपेक्षाकृत कमजोर देखिन्छ । बरु, चाडपर्वको समयमा बीमा व्यवसाय घट्ने गरेको उनको अनुभव छ । उनका अनुसार दशैं–तिहारमा बीमितले बीमाको प्रिमियम तिर्नुभन्दा घरायसी आवश्यकता र चाडपर्वका खर्चलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । ‘बीमितले पोलिसी नवीकरण गर्नुभन्दा नयाँ सामान, कपडा खरिद र खानपानलगायतमा खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ,’ उनले भने । दशैंमा कर्मचारीले पाउने अतिरिक्त रकमलाई बीमाको प्रिमियम तिर्न वा नयाँ बीमालेख खरिद गर्न उपयोग गर्न सकिने भए पनि त्यसतर्फ आकर्षित हुनेको संख्या कम रहेको पाण्डे बताउँछन् । उनका अनुसार तत्कालका खर्चमा रकम सकिएपछि दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षाका लागि गरिने लगानी पछाडि पर्ने गरेको छ । ‘बीमितमा पोलिसी नवीकरण गर्ने र नयाँ पोलिसी खरिद गर्ने सोच विकास हुनुपर्छ । अन्यत्र अनावश्यक खर्च गर्नुभन्दा बीमामा खर्च गर्नु राम्रो हुन्छ,’ उनले भने । बीमा केवल जोखिमबाट सुरक्षा पाउने माध्यम मात्र नभई भविष्यका लागि आर्थिक अनुशासन विकास गर्ने उपायसमेत भएकाले अतिरिक्त आम्दानीलाई योजनाबद्ध रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘वर्षमा एकपटक आउने दशैं राम्रैसँग मनाऔं भन्ने सोच’ अर्का एक बीमा कम्पनीका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका अनुसार दशैंमा मानिसहरूको प्राथमिकता आर्थिक सुरक्षा थप्नुभन्दा चाडपर्व मनाउनेतर्फ केन्द्रित हुन्छ । वर्षमा एकपटक आउने चाडपर्वमा परिवारका आवश्यकता पूरा गर्ने, नयाँ सामान किन्ने र आफन्तसँग भेटघाट गर्ने चाहनाले बीमाको प्रिमियम तिर्ने निर्णय पछाडि पर्ने गरेको उनी बताउँछन् । ‘वर्षमा एकपटक दशैं आउँछ, यसपालि राम्रैसँग मनाऔं, अर्को वर्ष के हुन्छ थाहा छैन भन्ने सोच मानिसहरूमा हुन्छ,’ उनले भने, ‘दशैंमा प्राप्त हुने अतिरिक्त रकम पनि बीमाको प्रिमियम तिर्न वा नयाँ पोलिसी किन्नुभन्दा चाडपर्वकै खर्चमा बढी उपयोग हुन्छ ।’ उनका अनुसार दशैं-तिहारको समयमा सार्वजनिक बिदा र काम गर्ने दिनको संख्यामा हुने परिवर्तनले पनि बीमा व्यवसाय प्रभावित हुन सक्छ । अभिकर्ताहरू चाडपर्वमा व्यस्त हुने र नयाँ बीमालेख बिक्री तथा नवीकरणका गतिविधि नियमित समयमा जस्तो सक्रिय नहुने अवस्था रहन्छ । नियमित तलबमा काम गर्ने कर्मचारीको आम्दानी सामान्यतया निश्चित हुने भएकाले दशैंमा प्राप्त हुने बोनस वा अतिरिक्त भत्ता पनि घरखर्च, किनमेल र सामाजिक व्यवहारमा खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ । कतिपय परिवारमा अतिरिक्त रकमले समेत चाडपर्वको खर्च नपुग्ने र थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था हुने भएकाले बीमाको प्रिमियम प्राथमिकतामा पर्न नसक्ने उनी बताउँछन् । चाडपर्वमा बजारमा नगद प्रवाह बढे पनि त्यसको लाभ सबै क्षेत्रमा समान रूपमा नपुग्ने उनको विश्लेषण छ । मानिसको हातमा अतिरिक्त पैसा आउनु र त्यसको केही हिस्सा दीर्घकालीन बचत वा बीमामा लगानी हुनु फरक कुरा हुन् । उपभोग बढेको अवस्थामा पनि बीमा क्षेत्रमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नदेखिनुको एउटा कारण यही हुन सक्ने उनको भनाइ छ । बीमालाई उपहार बनाउने चलन विस्तार हुँदै राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीका सूचना अधिकारी भोलानाथ घिमिरेका अनुसार चाडपर्वमा कम्पनी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीले तलबसँगै अतिरिक्त बोनस पाउने भएकाले वार्षिक प्रिमियम तिर्न र बीमालेख नवीकरण गर्न सहज हुन सक्छ । उनका अनुसार पछिल्लो समय केही बीमितले चाडपर्वको अवसर पारेर पुराना बीमालेख नवीकरण गर्ने र नयाँ बीमा योजना खरिद गर्ने गरेका छन् । तर, यस्तो अभ्यास गर्नेको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्न सकेको छैन । घिमिरेका अनुसार चाडपर्वमा प्राप्त हुने अतिरिक्त रकमको केही हिस्सा बीमाका लागि छुट्याउने बानी विकास गर्न आवश्यक छ । आम्दानीको सानो अंश नियमित रूपमा बीमामा लगानी गर्दा भविष्यमा आइपर्न सक्ने आर्थिक जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्न सक्छ । पछिल्लो समय जन्मदिन तथा चाडपर्वमा उपहारका रूपमा बीमालेख दिने चलनसमेत विस्तारै देखिन थालेको उनी बताउँछन् । परम्परागत उपहारसँगै भविष्यको आर्थिक सुरक्षालाई पनि महत्त्व दिने यस्तो अभ्यास विस्तार गर्न सके बीमाप्रतिको आकर्षण बढाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । दशैं-तिहारले बजारमा उपभोग र आर्थिक गतिविधि बढाउने अवसर सिर्जना गर्छ । तर, अतिरिक्त आम्दानीको सबै हिस्सा तत्कालीन आवश्यकतामा खर्च हुँदा दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षाका लागि गरिने तयारी कमजोर हुन सक्छ । चाडपर्वको खर्च र भविष्यको सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्दै बीमालाई नियमित आर्थिक योजनाको हिस्सा बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

काठमाडौं । स्थायी घर स्याङ्जा भई हाल काठमाडौंमा बस्दै आएकी कृस्मा बस्यालले यस वर्षको दशैं बिदा घुमफिर गरेर बिताउने योजना बनाएकी छन् । काठमाडौंमा स्नातक अध्ययनरत बस्यालको कात्तिक महिनाभर बिदा भएकाले उनले समयको सदुपयोग गर्दै परिवारसँग टीका थाप्नुका साथै साथीभाइसँग मार्दी हिमाल ट्रेकिङ जाने योजना बनाएको सुनाइन् । त्यस्तै, स्थायी घर धादिङ भई हाल काठमाडौंमा जागिर गर्दै आएका कृष्ण ढुंगानाले पनि यस वर्षको दशैं बिदा घुमफिर गरेर बिताउने योजना बनाएका छन् । लामो समयदेखि मुस्ताङ घुम्ने इच्छा भए पनि कामको व्यस्तताका कारण जान नपाएका उनले यसपटकको दशैं बिदालाई अवसरका रूपमा लिएका बताए ।  मुस्ताङसँगै पोखरा र बन्दीपुरजस्ता पर्यटकीय स्थलमा समेत पुग्ने उनको योजना छ । कामको नियमित व्यस्तताबाट केही समय छुटकारा पाउँदै साथीभाइसँग नयाँ ठाउँ घुम्ने र रमाइलो गर्ने उद्देश्यले दशैं बिदालाई घुमफिरमा उपयोग गर्न लागेको उनले बताए । कृस्मा बस्याल र कृष्ण ढुंगेलको योजनाले दशैं बिदा बिताउने शैलीमा आएको परिवर्तनलाई देखाउँछ । उनीहरूका लागि दशैं परिवारसँग टीका थाप्ने र आफन्त भेट्ने अवसर मात्रै होइन, साथीभाइसँग नयाँ ठाउँ घुम्ने र फुर्सदको समय सदुपयोग गर्ने मौका पनि बनेको छ । पहिले दशैंको लामो बिदा भनेकै गाउँघर फर्किने, परिवारसँग समय बिताउने र आफन्त भेट्ने अवसर थियो । सहरमा बसोबास गर्नेहरू दसैंमा आफ्नो जन्मथलो फर्किन हतारिन्थे । यातायातका साधनमा हुने भीडदेखि गाउँघरमा देखिने चहलपहलसम्मले दशैंमा घर फर्किने संस्कृतिको महत्व झल्काउँथ्यो । तर, समयसँगै दशैं मनाउने शैलीमा पनि विविधता थपिँदै गएको छ । पारिवारिक भेटघाट, टीका र जमराको सांस्कृतिक महत्व यथावत् रहे पनि बिदा मनाउने तरिकामा नयाँ विकल्प थपिएका छन् । अहिले कतिपयका लागि दशैं घर फर्किने अवसर मात्रै होइन, परिवारसँग घुमफिर गर्ने, नयाँ ठाउँ चिन्ने र दैनिक व्यस्तताबाट केही समय टाढिएर रमाउने समयसमेत बनेको छ । पर्यटन व्यवसायीहरुका अनुसार कतिपय परिवार टीका थाप्ने र आफन्तसँग भेटघाट गर्ने परम्परा पूरा गरेपछि नजिकका पर्यटकीय गन्तव्यतर्फ लाग्छन् । कोही एक÷दुई दिनको बिदामा नगरकोट, धुलिखेल वा चित्लाङ पुग्छन् भने कोही लामो बिदाको सदुपयोग गर्दै मुस्ताङ, मनाङजस्ता गन्तव्य रोज्छन् । केही परिवार होटल तथा रिसोर्टमा बसेर आराम गर्ने, स्थानीय परिकारको स्वाद लिने र नयाँ परिवेशमा परिवारसँग समय बिताउने योजना बनाउने गरेका छन् । यसले दशैंको पारिवारिक संस्कृतिमा घुमफिर पनि एउटा विकल्पका रूपमा थपिँदै गएको स्पष्ट हुन्छ ।  यद्यपि, सबैका लागि दशैं मनाउने तरिका एउटै छैन । कसैका लागि जन्मथलो पुगेर परिवारसँग टीका लगाउनु नै सबैभन्दा ठूलो खुसी हो भने कसैका लागि परिवारसँग नयाँ ठाउँ घुम्नु र रमाइलो गर्नु बिदाको विशेषता बनेको छ । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल ९टान० का अध्यक्ष सागर पाण्डेका अनुसार दशैंमा नेपालीहरू आफ्नो जन्मथलो फर्किने क्रमसँगै घुमफिरमा निस्कने चलन पनि बढेको छ । विशेषगरी दशैंको लामो बिदामा ट्रेकिङ तथा हिमाल आरोहणमा जानेहरू धेरै हुन्छन् । ‘दशैंको समयमा नजिकका आन्तरिक पर्यटकस्थलसँगै ट्रेकिङ र हिमाल चढ्न जानेहरू धेरै हुन्छन्,’ उनले भने ।  तर, यस वर्ष बाढीका कारण केही पदमार्ग प्रभावित भएका छन् भने कतिपय पदमार्ग सञ्चालनमा आउने क्रममा छन् । अहिले मर्दी, एभरेस्ट, मुस्ताङ र लाङटाङलगायतका पदमार्ग पर्यटकका लागि सुरक्षित रहेको उनले बताए ।  ‘यसपालि बाढीले केही ट्रेकिङ रुट प्रभावित भएका छन् । तर, अहिले पर्यटन सिजन पनि भएकाले समग्रमा राम्रो हुने अपेक्षा छ ।’ उनका अनुसार दशैं नेपालीका लागि चाडपर्व र पारिवारिक भेटघाटको समय भए पनि विदेशी पर्यटकका लागि यो विशेष पर्व होइन । त्यसैले नेपालको मुख्य पर्यटन सिजनसँगै दशैंको समयमा पनि विदेशी पर्यटक नेपाल आउने क्रम जारी रहने गरेको उनले बताए । होटल संघ नेपाल ९हान० का अध्यक्ष विनायक शाह पछिल्लो समय विशेषगरी युवापुस्तामा घुमफिरप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको सुनाउँछन् । लामो बिदालाई नयाँ ठाउँ घुम्ने, साथीभाइ तथा परिवारसँग समय बिताउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको उनको भनाई छ । दशैं–तिहारजस्ता चाडपर्वको समयमा होटलहरूले पनि आन्तरिक पर्यटक आकर्षित गर्न विभिन्न कार्यक्रम तथा विशेष प्याकेज सञ्चालन गर्दै आएका छन् । होटलहरूले दिने छुट, मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम र विशेष आतिथ्य सेवाले पनि बिदामा घुमफिर गर्न चाहनेहरूलाई प्रोत्साहित गरेको शाहको भनाइ छ । ‘युवाहरू अहिले घुमघाममा धेरै रमाउँछन् । लामो बिदामा घुम्न जाने चलन बढेको छ,’ उनले भने, ‘दशैं–तिहारमा होटलहरूले विभिन्न कार्यक्रम गर्नुका साथै प्याकेजमा छुटसमेत दिने भएकाले आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बढ्दै गएको छ ।’ नेपाल पर्वतारोहण संघका प्रथम उपाध्यक्ष मिङ्मा ९डेविड० ग्याबु शेर्पाका अनुसार दशैंको समय पदयात्रा र हिमाल आरोहणका लागि अनुकूल मौसम भएकाले यस अवधिमा पर्यटकको चहलपहल बढ्छ । अहिले ट्रेकिङसँगै हिमाल आरोहणमा जाने पर्यटकको संख्या पनि बढिरहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार हालै मनास्लु हिमाल आरोहणका लागि मात्रै ४९३ जनाले अनुमति लिएका छन् । शेर्पाका अनुसार पछिल्लो समय विदेशी पर्यटकसँगै नेपालीमा पनि घुमफिर गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । पहिले चाडपर्वको बिदामा घर जाने र आफन्तसँग समय बिताउने चलन बढी भए पनि अहिले दशैं–तिहारको बिदालाई घुमफिरको अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने नेपालीको संख्या बढिरहेको उनी बताउँछन् । ‘पहिले नेपालीहरू यसरी घुम्न निस्कने चलन कम थियो, उनले भने, ‘अहिले दशैं–तिहारमा आफ्नो जिल्ला जाँदा त्यहाँका पर्यटकीय स्थल घुम्ने र बिदामा अन्य पर्यटकीय ठाउँ जाने योजना बनाउनेहरू पनि धेरै छन् ।’ अहिले युवापुस्तामा मात्रै नभई सबै उमेर समूहका मानिसमा घुमफिरप्रतिको रुचि बढ्दै गएको उनले बताए ।  होटल व्यवसायी साजन शाक्य पनि पछिल्लो समय दशैं–तिहारको बिदामा घुमफिर गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गएको सुनाउँछन् । विशेषगरी विदेशमा अध्ययन तथा रोजगारीका लागि गएका छोराछोरी चाडपर्वमा घर फर्किने भएकाले परिवारसहित नजिकका पर्यटकीय स्थल घुम्न जानेहरू पनि धेरै हुने गरेको उनको भनाई छ । परिवारका सदस्यसँग समय बिताउने र नयाँ ठाउँ घुम्ने चाहनाले पनि चाडपर्वको बिदामा आन्तरिक पर्यटकीय गतिविधि बढाउन सहयोग पु¥याएको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । २०७६ साल फागुन १९ गते वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा गरेका रामबहादुर कुमालको विदेश जान नपाउँदै मृत्यु भयो ।  उनको मृत्युपछि श्रीमती सिर्जना कुमालले आवश्यक कागजातसहित बीमा कम्पनीमा दाबी पेस गरिन् । तर, बीमितको मृत्यु भएको समयमा उनी घरमै रहेको र बीमालेखको सर्तअनुसार बीमालेख जारी भएको ६ महिनासम्म नेपालमै रहेको भन्दै कम्पनीले दाबी दिन अस्वीकार गर्‍यो । कम्पनीको निर्णयमा चित्त नबुझेपछि सिर्जना कुमालले तत्कालिन बीमा समिति (नेपाल बीमा प्राधिकरण) मा उजुरी दिइन् । उजुरी परेपछि समितिले निवेदनको छायाप्रति संलग्न गर्दै दाबीसम्बन्धी विषयमा के-कसो भएको हो भन्ने विवरणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दियो । बीमा गरेको ६ महिनाभित्र विदेश नगई स्वदेशमै रहेका बेला उनको मृत्यु भएको हुँदा पोलिसी स्वतः रद्द हुने शर्तअनुसार कम्पनीले दाबी अस्वीकार गरेको कम्पनीले जवाफ दियो । कम्पनीको जवाफ, प्राप्त कागजातअनुसार बीमितको मृत्यु २०७७ साल मंसिर ५ गते भएको देखियो ।  यी सबैको आधारमा  प्राधिकरणले पनि कम्पनीकै निर्णय सदर गर्‍यो । त्यसपछि मृतककी श्रीमती सर्वोच्च अदालत पुगिन् । अदालतले समेत बीमालेखको शर्तका आधारमा बीमकको दायित्व नरहेको ठहर गर्‍यो । बीमित सुवास नेपाल वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमै रहँदा क्यान्सरबाट पीडित भए । विदेश जानुअघि नै बीमा गरेका कारण उनले घातक रोगबापतको बीमा रकम उपलब्ध गराइदिन बीमा कम्पनीमा दाबी पेस गरे ।  तर, कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्न अस्वीकार गरेपछि उनले नेपाल बीमा प्राधिकरणमा उजुरी दिए । २०७३ साल पुस १७ गते वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा गरेका नेपालको  बीमालेख २०७६ साल असार १७ गतेसम्म कायम थियो । उनले  १० लाख रुपैयाँको बीमांकका लागि ३० महिनाको बीमा गराएका थिए ।  त्यसबापत उनले एकमुष्ट ४ हजार २७८ रुपैयाँ बीमाशुल्क बुझाएका थिए । सोही बीमालेखको अवधिभित्र आफूलाई घातक रोग लागेको भन्दै उनले २०७५ साल चैत १२ गते कम्पनीलाई जानकारी गराएका थिए । तर, कम्पनीले घातक रोगबापतको दाबी भुक्तानी गर्न नमिल्ने जवाफ दिएको थियो । कम्पनीका अनुसार वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमालेखअन्तर्गत घातक रोगको सुविधा बीमालेख लिनुभन्दा पछि अर्थात २०७३ साल माघ १५ गतेदेखि मात्रै लागू गरिएको थियो । त्यसैले उनको बीमालेखमा घातक रोगसम्बन्धी सुविधा समावेश नभएको भन्दै दाबी दिन कम्पनीले अस्वीकार गर्‍यो ।  पीडित बीमित प्राधिकरणमा पुगे । प्राधिकरणको बीमितको आवश्यक कागजात र कम्पनीको जवाफको आधारमा बीमककै पक्षमा फैसला गर्‍यो । बीमितले घातक रोग सुविधा लागू हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै बीमालेख जारी भएको देखियो ।  साथै उनको बीमालेखमा घातक रोगसम्बन्धी सुविधा थप गरिएको कुनै शर्तसमेत उल्लेख नहुँदा कम्पनीको कुनै दायित्व नभएको भन्दै प्राधिकरणले बीमासम्बन्धी उजुरी खारेज गर्‍यो । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा रहेका बीमित सागर मल्लको कोभिड-१९ संक्रमणका कारण मृत्यु भयो। । मृत्यु भएपछि बीमा रकमका लागि दाबी पेस गर्दा बीमा अवधि समाप्त भइसकेको भन्दै कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्न अस्वीकार गर्‍यो ।  कम्पनीको निर्णयमा चित्त नबुझेपछि मृतककी श्रीमतीले नेपाल बीमा प्राधिकरणमा उजुरी दिइन् । उनले कोभिड–१९ संक्रमणका कारण नेपाल फर्किन सहज वातावरण नभएको र सहज रूपमा नेपाल आउन पाएको भए समयमै बीमा नवीकरण गर्ने अवसर मिल्ने जिकिर गरेकी थिइन् ।  कोभिड-१९ को संक्रमणकालीन अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर बीमा दाबी रकम उपलब्ध गराइदिन उनले माग गरेकी थिइन् । उजुरीसँग सम्बन्धित कागजात तथा विवरण अध्ययन गर्दा सागर मल्लले २०७४ साल चैत १५ गते बीमा गरेको देखिएको थियो । उनको बीमा २०७७ साल चैत १६ गतेसम्म कायम थियो । तर, उनको मृत्यु २०७८ साल असार २६ गते भएको थियो । बीमा कम्पनीले बीमा करारले जोखिम बहन नगरेको अवधिमा बीमितको मृत्यु भएको भन्दै दाबी भुक्तानी गर्न नमिल्ने जवाफ दिएको थियो । कम्पनीका अनुसार बीमा अवधि २०७७ साल चैत १६ गते नै समाप्त भइसकेको थियो भने बीमितको मृत्यु त्यसको करिब तीन महिनापछि भएको थियो । प्राधिकरणले उजुरी निवेदन, प्रमाण तथा कम्पनीको प्रतिउत्तरपत्रसहित मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरेको थियो । स्थानीय तहबाट झिकाइएको मृत्युदर्ता प्रमाणपत्रमा समेत सागर मल्लको मृत्यु मिति २०७८ साल असार २६ गते नै उल्लेख भएको देखिएको थियो ।  बीमा अवधि समाप्त भएपछि बीमितको मृत्यु भएको पुष्टि भएकाले उक्त दाबीमा बीमकको दायित्व सिर्जना नहुने प्राधिकरणले ठहर गरेको थियो । माथि प्रस्तुत तीनवटै घटना वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा गरेका बीमितसँग सम्बन्धित छन् । तीनवटै घटनामा दाबी अस्वीकार हुनुका कारण फरक-फरक छन् । तर, यी घटनामा एउटा साझा पक्ष देखिन्छ, बीमितले बीमालेखमा उल्लेख भएका शर्त, सुविधा र जोखिम बहनको अवधिलाई पर्याप्त ध्यान नदिँदा दाबी भुक्तानीबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । यी घटनाले बीमा गर्दा केवल बीमा रकम र बीमा शुल्कमा मात्र ध्यान दिएर नहुने देखाएको छ । बीमालेखमा कुन–कुन जोखिम समेटिएका छन्, जोखिम रक्षावरण कहिलेदेखि सुरु हुन्छ, कति अवधिसम्म कायम रहन्छ, कुन अवस्थामा बीमालेख स्वतः रद्द हुन्छ र थप सुविधा लिन के–कस्तो शुल्क तथा प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ भन्ने विषय बीमितले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।  विशेषगरी वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा छोटो अवधिका लागि गरिने भएकाले बीमालेखको अवधि, विदेश प्रस्थानको अवस्था, नवीकरण तथा थप सुविधा सम्बन्धी प्रावधानमा बीमित बढी सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ । कुन-कुन अवस्थामा दाबी भुक्तानी पाइँदैन ? रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्सका दाबी विभाग प्रमुख निर्मल कुमार लामिछानेले स्पष्ट कारणबिना बीमा दाबी अस्वीकार नगरिने बताएका छन् ।  उनका अनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरू बीमाको सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन हुने भएकाले बीमितको दाबी भुक्तानी गर्नु कम्पनीको पहिलो दायित्व हो ।  ‘हामीले गरेका कुनै पनि निर्णय नियमविपरीत भएका छैनन्, अन्य कम्पनीले पनि विना कारण क्लेम रिजेक्ट गर्दैनन्,’ उनले भने ।  उनका अनुसार बीमितले आवश्यक कागजात समयमै उपलब्ध नगराउँदा दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाइ हुन सक्छ । त्यस्तै, बीमा गर्दा बीमितले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था वा कुनै रोगसम्बन्धी जानकारी लुकाएको अवस्थामा अनुसन्धानका क्रममा त्यस्तो तथ्य पुष्टि भए दाबी भुक्तानी नहुने उनले बताए । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमामा सामान्यतया मेडिकल परीक्षणका क्रममा ईसीजी वा छातीको एक्सरेजस्ता आधारभूत परीक्षण मात्र हुने भएकाले कतिपय गम्भीर रोग पहिचान नहुन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा बीमितले आफ्नो रोग लुकाएर बीमा गर्ने सम्भावना रहने उनले बताए । बीमा गर्नुअघि क्रोनिक डिजिज वा क्यान्सरजस्ता रोगबारे सोध्दा रोग नभएको जानकारी दिने र पछि त्यस्तो रोग देखिएमा ‘प्रि–एग्जिस्टिङ कन्डिसन’ का आधारमा दाबी भुक्तानी नहुने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ । यो बीमा पुलबाट सञ्चालन हुने भएकाले कुनै एउटा कम्पनीलाई मात्रै ठूलो आर्थिक भार नपर्ने पनि उनले बताए ।  ‘तर बीमाको सिद्धान्तअनुसार दाबी भुक्तानी गर्न नमिल्ने अवस्था भएमा भुक्तानी गर्न सकिँदैन,’ उनले भने । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीका व्यवस्थापक दिनेश गौतमले उनले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमाको बीमालेखमा उल्लेखित शर्तअनुसार नै कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्ने बताए । बीमालेखमा समेटिएको जोखिमभन्दा बाहिरको अवस्थामा भने कम्पनी दाबी भुक्तानीका लागि जिम्मेवार नहुने उनको भनाइ छ । ‘सबै कम्पनीले जारी गर्ने वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमाको बीमालेख एउटै हुन्छ, त्यही बीमालेखमा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार नै बीमितले दाबी भुक्तानी पाउने वा नपाउने हुन्छ,’ उनले भने ।  यद्यपि आफ्नो कम्पनीमा वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमाको दाबी भुक्तानीमा कुनै विशेष समस्या नरहेको उनी बताउँछन् । पोलिसीमा गरिएको व्यवस्था वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालेखसम्बन्धी निर्देशन, २०८० अनुसार बीमालेख जारी भएको ६ महिनाभित्र बीमित वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश नगएमा बीमालेख स्वतः रद्द हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बीमितलाई कुनै क्षति भएमा त्यसबापतको दाबी भुक्तानी गर्ने दायित्व बीमा कम्पनीको हुँदैन । त्यस्तै, बीमित स्वयंले बीमालेख रद्द गर्न निवेदन दिएमा पनि बीमालेख रद्द हुने व्यवस्था छ । बीमितले आफूले लिएको बीमालेखमा कुन-कुन जोखिम समेटिएका छन् र कुन जोखिम समेटिएका छैनन् भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी लिन आवश्यक हुन्छ । कतिपय बीमितलाई बीमालेखका यस्ता प्रावधानबारे पर्याप्त जानकारी नहुन सक्छ । बीमालेखमा उल्लेख भएअनुसार कानुनबमोजिम अनुमति प्राप्त हवाईजहाजबाहेक अन्य विमानमा यात्रा गर्दा मृत्यु वा अंगभंग भएमा बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्दैन ।  त्यस्तै, सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि निषेध गरेको मुलुकमा गई बीमितको मृत्यु, अपांगता वा अंगभंग भएमा पनि बीमकको दायित्व नहुने व्यवस्था छ । यो बीमालेखअनुसार एचआईभी एड्स संक्रमित भई पहिचान भएमा, बीमा गर्नुअघि अथवा पुनर्जागरण गर्नुअघि कुनै रोग भएमा वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा उक्त रोगको कारणबाट दाबी परेमा घातक रोग अन्तर्गतको कुनै दाबी भुक्तानी हुँदैन ।