बबिता तामाङ

काठमाडौं । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा अकस्मात् आएको भीषण बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको छ । विशेषगरी रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा बाढीका कारण ठूलो क्षति भएको छ । विनाशकारी बाढीका कारण निर्जीवन बीमा कम्पनीमा मात्रै नभई जीवन बीमा कम्पनीहरूमा समेत मृत्यु दाबीको दबाब बढ्ने देखिएको छ ।  बीमा प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा क्षतिपूर्तिबापत् झण्डै २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक बीमा दाबी परेको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरूमा त्यसरी ठूलो संख्यामा बीमा दाबी नपरेपनि यसपटक दाबीको दवाव भने बढ्ने देखिएको कम्पनीहरू बताउँछन् । नेपाल प्रहरीको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बाढीका कारण १ हजार ३ सयभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । ५ हजारभन्दा बढी अझै सम्पर्कविहीन छन् । मृत्यु र सम्पर्कविहीन हुनेको संख्या थपिँदै गएकाले जीवन बीमा कम्पनीहरूमा पनि मृत्यु दाबी बढ्ने देखिएको हो । यद्यपि, अहिले नै कति रकम बराबरको दाबी पर्छ भन्ने यकिन गर्न सकिने अवस्था नरहेको बीमा कम्पनीहरूले बताएका छन् । बाढीमा परी मृत्यु भएका तथा बेपत्ता नागरिकको विवरण संकलन भइरहेको छ । बीमितका आफन्तसमेत सम्पर्कविहीन भएका परिवारजनको खोजीमा रहेकाले अहिले बीमा दाबीभन्दा पनि आफन्तको खोजीलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) शिवनाथ पाण्डेले बाढीका कारण अहिलेसम्म कम्पनीमा मृत्यु दाबी नआएको बताए ।  ‘अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै नोटिस आएको छैन, त्यसबारे हामीले वर्कआउट गरिरहेका छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार कम्पनीले बीमितको अवस्थाबारे अभिकर्तासँग समन्वय गरिरहेको छ । विदुर, धादिङ र नौबिसेमा कम्पनीका शाखा रहेकाले प्रभावित क्षेत्रमा समेत समन्वय भइरहेको उनले बताए । ‘प्रभावित क्षेत्रमा अहिले पनि कति जना हराइरहनुभएको छ र कतिको मृत्यु भइसकेको हुनाले मृत्यु दाबीको दबाब पर्दैन भन्न सकिँदैन,’ पाण्डेले भने ।  यद्यपि, मृत्यु दाबी परे पनि त्यसले बीमा कम्पनीमा ठूलो आर्थिक दबाब नपर्ने उनको भनाइ छ । २०७२ सालको भूकम्पमा ८ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाउँदा पनि कम्पनीमा ठूलो मृत्यु दाबी नपरेको उनले बताए । यसपटक पनि जीवन बीमा कम्पनीहरूमा ठूलो आर्थिक दबाब नपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, मृत्यु हुने सबै व्यक्तिको जीवन बीमा नहुने भएकाले दाबीको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम हुन सक्ने उनले बताए । ‘स्वस्फूर्त रूपमा बीमा गर्नेको संख्या कम छ । ज्यान गुमाउने सबैको बीमा नहुन सक्छ, त्यसैले कम्पनीमा धेरै भार नपर्न सक्छ,’ पाण्डेले भने । रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका वरिष्ठ सहायक महाप्रबन्धक दिपेश बाबु तिवारीले अहिलेसम्म बाढीका कारण मृत्यु भएका बीमितको दाबी नपरे पनि आगामी दिनमा दाबी पर्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।   प्रभावित क्षेत्रका नागरिक मात्रै नभई देशका विभिन्न भागका मानिससमेत बाढीमा परेकाले दाबी प्रभावित क्षेत्रबाट मात्रै सीमित नहुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार रिलायबल नेपाल लाइफको विदुरमा शाखा रहेकाले त्यहाँका कर्मचारीसँग समन्वय भइरहेको छ । साथै अभिकर्तामार्फत बीमितको अवस्थाबारे जानकारी लिने कामसमेत भइरहेको उनले बताए ।  ‘अहिले प्राथमिकता हराएका व्यक्तिको खोजीमा छ, त्यसैले केही दिनपछि मात्रै मृत्यु दाबी आउन सक्छ,’ तिवारीले भने । सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) दीपबहादुर बिसीले केही संख्यामा मृत्यु दाबी आउन थालेको बताए । ‘अहिले केही संख्यामा मृत्यु दाबी आउन थालेका छन्, अझै नयाँ सूचनाहरू आइरहेका छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार अधिकांश जानकारी औपचारिक प्रक्रियामार्फत भन्दा अनौपचारिक रूपमा आउने गरेका छन् । यद्यपि, हालसम्म दाबीको संख्या भने न्यून रहेको उनले बताए । डीसीईओ बिसीले पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीमा जस्तो ठूलो दाबी जीवन बीमा कम्पनीमा नपर्ने बताए । यद्यपि, अहिले नै कति रकम बराबरको दाबी पर्छ भन्ने यकिन गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सका सूचना अधिकारी सुदीप रानाले अहिलेसम्म कम्पनीमा बाढीका कारण कुनै मृत्यु दाबी नपरेको बताए । निर्जीवन बीमामा जस्तो तत्कालै दाबी आउने अवस्था जीवन बीमामा नरहेको पनि उनको भनाइ छ। ‘विपद् आएको १३ दिन भएको छ, अबको ३० दिनभित्र केही न केही जानकारी आउला,’ रानाले भने । उनका अनुसार मृत्यु दाबीका लागि मृत्यु भएको यकिन गर्ने प्रमाणपत्र आवश्यक पर्छ । निवेदन प्राप्त भएपछि मात्रै दाबी प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले अहिले शव पहिचान तथा हराइरहेकाको खोजी कार्य भइरहेकाले समय लाग्ने उनले बताए । ‘मृत्यु दाबीको प्रक्रिया आवेदन आएपछि मात्रै अघि बढ्छ,’ उनले भने ।  कम्पनीले आफ्ना शाखा कार्यालयसँग समेत समन्वय गरी बीमितको अवस्थाबारे जानकारी लिइरहेको उनले बताए । नुवाकोटमा कम्पनीको शाखा रहेकाले त्यहाँबाट समेत दाबी आउन सक्ने उनको भनाइ छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको नुवाकोट शाखा प्रमुख अम्बिका श्रेष्ठले यसपटकको बाढीबाट जीवन बीमामा मृत्यु दाबीको दबाब बढ्ने बताएकी छन् । तत्कालै दाबी नआए पनि आफूले चिनेका धेरै बीमित बाढीमा परेको जानकारी रहेकाले आगामी दिनमा दाबी बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले चिनेका धेरै जना बीमित बाढीमा पर्नुभएको छ, अहिले हराएकाहरूको खोजी भइरहेको छ त्यसैले यो क्षेत्रमा धेरै क्लेम पर्ने सम्भावना छ,’ उनले भनिन् ।  भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्र भएकाले सञ्चार सम्पर्क र सडक अवरुद्ध हुँदा बीमितको अवस्थाबारे जानकारी लिनसमेत कठिनाइ भइरहेको उनले बताइन् । अहिले अभिकर्तामार्फत बीमितको अवस्थाबारे बुझ्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले एजेन्टहरूसँग पनि बुझ्दैछौं, उहाँहरूबाट पनि अहिलेसम्म त्यस्तो जानकारी आएको छैन, केही दिनपछि अवस्था थाहा होला,’ उनले भनिन् । त्यस्तै, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको धादिङ शाखाकी प्रतिमा घिमिरेले पनि अहिलेसम्म मृत्यु दाबी नपरे पनि आगामी दिनमा दाबी आउने सम्भावना रहेको बताइन् । प्रभावित क्षेत्रमा केही बीमित सम्पर्कविहीन रहेकाले दाबी पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अहिले अभिकर्तामार्फत बीमितको अवस्थाबारे जानकारी लिने काम भइरहेको छ ।  भुक्तानी गर्न बीमा कम्पनी सक्षम एकै क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा मृत्यु दाबी आएमा जीवन बीमा कम्पनीहरूको दाबी भुक्तानी अनुपातसँगै तरलतामा समेत केही दबाब पर्न सक्ने देखिन्छ । यद्यपि, बीमा कम्पनीहरूले त्यस्तो अवस्था आए पनि दाबी भुक्तानी गर्न आफूहरू सक्षम रहेको बताएका छन् । जीवन बीमा कम्पनीहरूले बीमितको मृत्यु भएपछि बीमालेखमा उल्लेख भएको सर्तअनुसार बीमांक रकम तथा अन्य लागू हुने सुविधा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि कम्पनीहरूले नियमित रूपमा दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक रकम व्यवस्थापन गर्दै आएका हुन्छन् ।  त्यसैले बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा मृत्यु दाबी आए पनि त्यसले कम्पनीको समग्र वित्तीय अवस्थामै ठूलो असर पार्ने अवस्था नरहेको कम्पनीहरूको दाबी छ । अर्कोतर्फ जलविद्युत् आयोजना, उद्योग तथा अन्य क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको दुर्घटना वा मृत्युबाट हुने क्षतिको प्रकृति र बीमाको प्रकारअनुसार दायित्व निर्जीवन बीमा कम्पनीतर्फ पर्न सक्छ ।  त्यस्ता संस्थाले आफ्ना कर्मचारीको दुर्घटना तथा अन्य जोखिमको बीमा गराएको अवस्थामा बीमालेखको सर्तअनुसार क्षतिपूर्ति निर्जीवन बीमा कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । जीवन बीमा कम्पनीले भने आफ्नो कम्पनीमा जीवन बीमा गराएका बीमितको मृत्यु दाबी मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । बाढीमा मृत्यु भएका तथा सम्पर्कविहीन व्यक्तिमध्ये कति जना जीवन बीमित थिए भन्ने यकिन तथ्यांक अझै संकलन भइसकेको छैन । त्यसैले अहिले नै मृत्यु दाबीको अनुमान गर्नु हतार हुने बीमा कम्पनीहरूको भनाइ छ ।

काठमाडौं । नेपालको पर्यटन क्षेत्रले हरेक वर्ष कुनै न कुनै प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्दै आएको छ । भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा अकस्मात् आएको बाढीले पनि पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो धक्का पुर्‍याएको छ । पर्यटकीय सिजन सुरु हुनै लागेका बेला आएको यो महाविपत्तिका कारण पर्यटन क्षेत्रले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ । बाढीका कारण पर्यटकीय पूर्वाधारमा क्षति पुग्नुका साथै पर्यटकको आवागमन र बुकिङमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ । पर्यटन क्षेत्र शान्ति, सुरक्षा र स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र हो । तर, नेपालमा यही क्षेत्र हरेक वर्ष प्राकृतिक विपत्तिसँगै आन्दोलन, राजनीतिक तथा सामाजिक अस्थिरताको मारमा पर्दै आएको छ ।  यसपटक पनि बाढीका कारण धेरै आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटक बेपत्ता भएका छन् भने केहीको दुःखद निधन भएको छ । पर्यटकको स्वागत र आतिथ्यमा जुट्नुपर्ने समयमा पर्यटकीय गन्तव्यहरू अहिले उद्धार, खोजी र शोकको केन्द्र बनेका छन् । बाढीका कारण प्रभावित क्षेत्रका होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा ठूलो भौतिक क्षति पुगेको छ ।  होटल व्यवसायी महासंघ नेपालको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार रसुवामा १०० भन्दा बढी, धादिङमा करिब ४०, गोरखामा ७ र अन्य क्षेत्रमा ५५ गरी करिब २०७ वटा होटल तथा रेस्टुरेन्ट प्रभावित भएका छन् । प्रभावितमध्ये करिब ६५ वटा रेस्टुरेन्ट छन् भने १२९ वटा होटल तथा रेस्टुरेन्ट पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । अन्य प्रभावित व्यवसायमा आंशिक क्षति पुगेको छ । प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार करिब २ हजार २०० होटलका कोठा पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् । टिकट पोस्टपोन्ड गर्दै पर्यटक नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीको समाचार सञ्चारमाध्यमदेखि विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वदेश तथा विदेशसम्म फैलिएको छ । बाढीसम्बन्धी समाचारका कारण पर्यटकहरूले नेपाल भ्रमणलाई असुरक्षित महसुस गर्न थालेको स्वा टुर्स एन्ड ट्राभलकी प्रबन्ध निर्देशक जिस्वान तुलाधरले बताइन् ।  ‘मिडियामा आएका समाचारका कारण पर्यटकहरूले नेपाललाई सुरक्षित महसुस नगर्दा अहिले बुकिङ रद्दभन्दा पनि पोस्टपोन क्रम बढेको छ,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार नेपाल आइसकेका पर्यटकहरूले भने आफ्नो भ्रमणलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । तुलाधरका अनुसार यसपटक कैलाश मानसरोवर जाने पर्यटकको मुख्य सिजनमै विपद् परेकाले उक्त पर्यटनमा शतप्रतिशत असर परेको छ । नेपाल आएर कम्तीमा तीनदेखि चार रात बसेर कैलाश जाने पर्यटकको मुख्य सिजन सेप्टेम्बरको मध्यदेखि अन्त्यसम्म चल्ने गर्छ ।  कैलाश जाने पर्यटकमा गैरआवासीय नेपाली, भारतीय तथा अन्य विदेशी पर्यटकको संख्या उल्लेख्य हुने उनले बताइन् ।  ‘कैलाशको धार्मिक भ्रमण रद्द हुँदा नेपाल आउने पर्यटक आगमनमा करिब ३० प्रतिशतसम्म असर परेको छ,’ तुलाधरले भनिन् ।  यसको प्रभाव आगामी वर्षको पर्यटनमा समेत पर्न सक्ने देखिएको उनको भनाइ छ । बाढीका कारण नियमित ट्रेकिङ गन्तव्यहरू समेत प्रभावित भएको उनले बताइन् ।  मनाङ, मुस्ताङलगायतका क्षेत्रमा साहसिक तथा धार्मिक पर्यटनमा समेत ठूलो प्रभाव परेको उनले बताइन् । अन्तर्राष्‍ट्रिय स्तरमा नकारात्मक सन्देश  अहिले घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमो ‘सिंगो नेपाल नै असुरक्षित’ रहेको नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेकोमा पर्यटन व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै, पर्यटन उद्योग यसरी नै लामो समयसम्म ठप्प वा प्रभावित भइरहेमा देश गम्भीर आर्थिक संकटमा धकेलिने जोखिम रहेको व्यवसायीहरूले औंल्याएका छन् । तुलाधार भन्छिन्, ‘अहिलेको बाढीबाट  मूख्य रूपमा रसुवा, नुवाकोट र धादिङ गरी सीमित क्षेत्र बढी प्रभावित भएका छन्, तर सिंगो नेपाल नै असुरक्षित छ भन्ने सन्देश विश्वमा फैलिरहेको छ ।’  यद्यपि उनले अहिल अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक विमानस्थलहरू सञ्चालनमै रहेको र सरकारले निश्चित क्षेत्र मात्र प्रभावित भएको सकारात्मक सन्देश दिन सुरु गरेको सकारात्मक प्रयास भएको बताइन् । तर, खाली ‘नेपाल आउनुहोस्’ भनेर मात्रै पर्यटकलाई आकर्षित गर्न नसकिने तुलाधरको भनाइ छ । सरकारले पर्यटकको सुरक्षाबारे स्पष्ट नीति र व्यवस्थाको जानकारी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउनुपर्ने उनले बताइन् । ‘नेपालमा इमर्जेन्सी ल्यान्डिङ, आपतकालीन सेवा र सुरक्षाका व्यवस्था के–के छन् भन्नेबारे पर्यटकलाई स्पष्ट रूपमा आश्वस्त पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘पर्यटकलाई केवल पैसा कमाउने माध्यमका रूपमा हेर्नु हुँदैन, उनीहरूको सुरक्षा सबैभन्दा ठूलो कुरा हो,’ उनले भनिन् । त्यसैगरी, नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) का अध्यक्ष फुर गेल्जे शेर्पाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ‘नेपाल जानै नहुने हो कि’ भन्ने नकारात्मक सन्देश गइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।  बाढीका कारण मुख्यतया तीनवटा जिल्लाहरू बढी प्रभावित भएको बताउँदै उनले  अन्य क्षेत्रहरू जस्तै अन्नपूर्ण, धौलागिरी, र कञ्चनजङ्घा जाने बाटोहरू सामान्य र नियमित रहेको बताए ।  ‘पोखरा जाने सडक लगायतका केही ठाउँमा बाटो बिग्रेको भए पनि सरकार, स्थानीय तह र संघसंस्थाहरू मिलेर बाटो खुलाउने काम तीव्र रूपमा गरिरहेका छ,’ उनले भने । नेपालका हिमाल तथा अन्य पर्यटकीय क्षेत्रहरू सुरक्षित रहेकाले ट्रेकिङ पर्यटनमा कुनै रोकावट नभएको उनको भनाइ छ । संसारभर अहिले यो सन्देश पठाइरहेको पनि उनले बताए ।  अध्यक्ष शेर्पाले यसपटको प्राकृतिक विपद्ले विदेशी पर्यटकहरू सम्पर्कविहीन र कतिको मृत्यु हुनु दुःखत रहेको बताए । उनका अनुसार नेपालको पर्यटनको लागि यो घटनाले ठूलो धक्का पुर्‍याएको छ । विपद्को समयमा पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीहरूले पहिलो दिनदेखि नै उद्धार र राहत कार्यमा सक्रियता देखारहेको उनले बताए । ‘हामीले माउन्टेन गाइड र टिम गाइडहरूलाई नेपाल आर्मी र नेपाल सरकारसँग सहकार्य गराई उद्धार तथा राहत सामग्री वितरण कार्यमा परिचालन गरिरहेका छौं, उनले भने ।  त्यस्तै, अर्का पर्वतारोण व्यवसायी एवं एनएमका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वरी पौडेलले बाढीका कारण नेपालका दुईवटा नाकाहरू बन्द भएकाले पर्यटन व्यवसाय र आवागमनमा असर परेको बताए ।  ‘नेपाल भएर आवतजावत गर्ने ठूलो बजार भएकाले यसले व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ,’ उनले भने ।  उनले पनि एउटा क्षेत्रमा विपत्ति आउँदैमा सबै क्षेत्र असुरक्षित नहुने तर्क राखेका छन् । सरकारले अवरुद्ध बाटोहरू खोलेर स्थिति सामान्य बनाउन र आगामी सिजनको तयारीका लागि प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  कतिपय पर्यटकहरूले त यस्तो कठिन समयमा पनि नेपाल आएर समर्थन गर्ने र सहयोग पुर्‍याउने इच्छा व्यक्त गरेको उनले बताए  । पर्यटनमन्त्रीसँग ११ बुँदे माग होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष शंकर भण्डारी (टि.आर) ले बाढीबाट प्रभावित पर्यटन व्यवसायको संकट समाधानका लागि राज्यस्तरबाटै ठोस पहल हुनुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार प्रभावित व्यवसायको पुनःस्थापना र व्यवसायीलाई राहत दिन सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ ।  यसै विषयमा छलफल गर्न होटल व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरू पर्यटन मन्त्रालय पुगेका छन् । व्यवसायीहरूले पर्यटनमन्त्रीलाई भेटेर प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थानको लागि ११ बुँदे मागसमेत पेश गरेका छन् ।  अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका प्रभावित व्यवसायीको कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिदिनुपर्ने माग राखेका छन् ।  त्यसैगरी, राहत प्याकेज तथा प्रभावित व्यवसायमा कार्यरत कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका लागि राहतलगायतका माग गरेको उनले बताए ।  ‘संकट समाधानका लागि राज्यस्तरबाटै ठोस पहल हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रभावित व्यवसायीलाई तत्काल राहत दिनुका साथै व्यवसाय पुनःस्थापनाका लागि सरकारले विशेष योजना ल्याउनुपर्छ ।’ महासंघले आफ्ना सदस्य व्यवसायीहरूको व्यावसायिक हकहितका साथै प्राकृतिक विपत्ति तथा मानवीय कठिनाइका समयमा सामाजिक उत्तरदायित्वलाई समेत आफ्नो संस्थागत भूमिकाको अभिन्न अंगका रूपमा अघि बढाउँदै आएको भण्डारी बताउँछन् । कोभिड–१९ महामारीका समयमा होटल व्यवसायीहरूले आफ्ना होटलहरूलाई क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराई राज्यको संकट व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेका थिए । स्वास्थ्य सुरक्षाको उच्च जोखिमका बीच पनि होटल व्यवसायीहरूले निजी क्षेत्रबाट राज्यलाई सहयोग गर्ने जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेका उनको भनाइ छ ।  ‘हाल रसुवा क्षेत्रमाा आएको बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित परिवार, व्यवसायी तथा समुदायका लागि पनि महासंघले आफ्नो संस्थागत संयन्त्रमार्फत सहयोग, समन्वय र आवश्यकताको पहिचानलाई निरन्तरता दिइरहेको छ,’ उनले भने । सरकारले के गरिरहेको छ ?  हालैको बाढीपहिरो र विपत्तिपछि उत्पन्न अन्यौललाई चिर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल पर्यटन बोर्डले संयुक्त रूपमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न थालेका छन् ।  विपत्ति केवल रसुवा, नुवाकोट, धादिङमा सीमित रहेको अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक विमानस्थलहरू नियमित र सुरक्षित रूपमा सञ्चालनमा रहेको सन्देश सरकारले दिइरहेको छ ।  पर्यटनमन्त्री खड्गबहादुर पौडेल (गणेश) ले एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुहरूलाई आफ्ना पूर्वनिर्धारित नेपाल भ्रमणका योजनाहरू रद्द नगर्न आग्रह गरेका छन् ।  भिडियो सन्देशमा मन्त्री पौडेलले ‘हाम्रा हिमाली पदमार्गहरू अझै पनि तपाईंहरूको पर्खाइमा छन्’ भन्दै यो कठिन समयमा नेपाल आउनु केवल भ्रमण मात्र नभई विपद्को सामना गरिरहेको देशका लागि ठूलो सहयोग र ढाडस हुने स्पष्ट पारेका छन् ।  नेपाल पर्यटन बोर्डले नेपालका प्रमुख पर्यटकीय सेवाहरू र पूर्वाधारहरू सुरक्षित तथा नियमित रूपमा सञ्चालनमा रहेको स्पष्ट पारेको छ । बोर्डले पर्यटकहरूलाई निसंकोच रूपमा नेपाल भ्रमणमा आउन आह्वान सूचनाहरु जारी गरिरहको छ ।  बोर्डका अनुसार मुलुकका आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै विमानस्थलहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेका छन् । उडानहरू नियमित रूपमा भइरहेका छन् । त्यसैगरी होटल, पर्यटन सेवाहरू र मुख्य–मुख्य राजमार्ग तथा सडक सञ्जालहरू सुचारु अवस्थामा रहेका छन् । पर्यटकहरूको सुरक्षा र आपत्कालीन सहजीकरणका लागि पर्यटन मन्त्रालयमा ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ बोर्ड तथा पर्यटन विभागमा ‘पर्यटक सूचना डेस्क’हरू २४ सै घण्टा सक्रिय रहेको पनि बोर्डले जनाएको छ ।

काठमाडौं । भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा अचानक बाढी आयो । मिनेटमै वर्षौंको मिहिनेतले बनाएका घर, पसल, उद्योगलगायत संरचना बगरमा परिणत भए । हाँसीखुसी चलिरहेका बस्ती एकाएक शोकमा डुबे । कयौं परिवारका सपना बाढीको भेलसँगै बगे । बाढीले बगाएका बस्तीमा एकातिर आफन्त गुमाएको पीडा छ भने अर्कोतिर जीवित बाँचेका सामु भोक र ओतको उस्तै छटपटी छ । तर, प्रकृतिले ठगेका यी बस्तीमा सरकार र दाताको राहत पुग्न भने कठिन भइरहेको छ । अकस्मात् आएको विनाशकारी बाढीले धेरै पालिकाहरूलाई क्षतविक्षत बनाएको छ । बाढीेले पुर्‍याएको अपूरणीय क्षतिपछि सरकारले देशका विभिन्न १५ वटा स्थानीय तहलाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ समेत घोषणा गरिसकेको छ । बाढीको सबैभन्दा ठूलो मार हिमाली जिल्ला रसुवामा परेको छ । रसुवाका उत्तरगया गाउँपालिका, गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका र आमाछोदिङमो गाउँपालिका बाढीबाट सर्वाधिक प्रभावित बनेका छन् । यस्तै, राजमार्ग र नदी किनारका बस्तीहरू रहेको धादिङका गल्छी गाउँपालिका, सिद्धलेक गाउँपालिका, गजुरी गाउँपालिका र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकालाई पनि सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, तनहुँका देवघाट र आँबुखैरेनी गाउँपालिका, गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका तथा नुवाकोटका विदुर नगरपालिका, बेलकोटगढी नगरपालिका, किस्पाङ गाउँपालिका र तारकेश्वर गाउँपालिकालाई पनि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अहिले राहत वितरण प्रणाली नै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यसको मुख्य कारण बनेको छ—कठिन भौगोलिक विकटता । बाढीले सडक र पुललगायतका पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याएपछि प्रभावित बस्तीमा राहत सामग्री पुर्‍याउनै कठिन भएको हो । बाढीका कारण बजारदेखि बस्ती जोड्ने सडकहरू क्षतविक्षत भएका छन् । सञ्चार सम्पर्क टुटेको छ भने यातायात सेवा प्रभावित बनेको छ । पैदल हिँडेर प्रभावित बस्ती पुग्नसमेत ज्यानकै जोखिम छ । फलस्वरूप, जहाँ राहतको सबैभन्दा बढी र तत्काल आवश्यकता छ, त्यहीँ उद्धार तथा सहयोग टोली पुग्न सकिरहेको छैन । आमाछोदिङमो गाउँपालिकामा तत्काल राहतको आवश्यकता छ । तर, प्रभावित बस्तीमा पर्याप्त राहत पुग्न सकेको छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष बुचुङ तामाङका अनुसार अहिले छिटपुट रूपमा मात्रै राहत वितरण भइरहेको छ । ‘अहिले यहाँ आपत्कालीन रूपमा चाउचाउ र बिस्कुट फालिदिएर टार्ने काम मात्रै भइरहेको छ । अबको एक/दुई दिनपछि खाद्यान्नको हाहाकार नै हुन्छ,’ उनले भने । अध्यक्ष तामाङले सडक क्षतविक्षत भएपछि पालिका नै नाकाबन्दीमा परेको बताए । उनका अनुसार राहत लैजाने बाटो नहुँदा हेलिकोप्टरमार्फत केही राहत ओसारिँदै छ । तर, त्यो पर्याप्त छैन ।  ‘यहाँ आउनुपर्ने राहत त्रिशूलीमा थन्किएर बसेको सुनेको छु, गाडी आउने सम्भावना छैन, हेलिकोप्टरबाट आएको राहतले पुग्दैन,’ अध्यक्ष तामाङले भने । बाढीपछि पालिकाका २०० भन्दा बढी नागरिक सम्पर्कविहीन छन् । अध्यक्ष तामाङका अनुसार अहिले खोलाछेउका करिब १०० घरधुरीलाई सुरक्षित स्थानमा सारिँदै छ । पालिकाभित्र १ हजार ९१५ घरधुरीमा ७ हजार ७०० जना बसोबास गर्दै आएका थिए । उनका अनुसार तत्काल ५ हजारभन्दा बढीलाई राहत आवश्यक छ । राहत पुर्‍याउन अहिले हेलिकोप्टरबाहेक अर्को विकल्प नरहेको उनले बताए । तर यो अपर्याप्त हुने भएकाले सडक कहाँबाट खुलाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । गोसाईँकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङले प्रभावित क्षेत्रमा अहिले राहत तथा उद्धार भइरहेको भएपनि पर्याप्त नभएको बताए । अध्यक्ष तामाङले पनि राहत ल्याउनको लागि बाटोको समस्या रहेको र हेलिकप्टर भन्दा अरू विकल्प नभएको बताए । ‘हेलिप्याड अलि माथि कि तल हुन्छ, त्यहाँ सञ्चार सम्पर्क पनि राम्रो छैन,’ अध्यक्ष तामाङले भने, ‘त्यहाँ लिएर जाँदाखेरि कोही बासिन्दा आइरहेको हुन्छ, कुनै आएको हुँदैन, बोलाएर छोड्नेबाहेक विकल्प छैन ।’  अर्को हेलीबाट दोहोर्‍याई–तेहर्‍याई एउटै ठाउँमा राहत पठाउन नसकिने पनि उनले बताए । सबैतिर कसरी राहत पुर्‍याउने भनेर छलफल भइरहेको पनि उनको भनाइ छ ।  अहिलेको यो विपद्को घढीमा मिहिन ढंगले राहत पुर्‍यउन सके राम्रो हुने तर्क तामाङको छ । तर हेलिकप्टरबाट मात्रै सबैलाई राहत पुर्‍याउन असम्भव भएको उनले बताए । अध्यक्ष तामाङका अनुसार गोसाईकुण्ड पालिकामा बाढीले पूर्ण क्षति पुर्‍याएको छ । अहिलेको अवस्थामा के गर्ने के नगर्ने अलमल अवस्थामा रहेको उनले सुनाए । ‘अब कसरी पुर्‍याउने, कुन तरिकाले पुर्‍याउने भन्ने कुरामै समस्या छ,  भौगोलिक अवस्थाले नै हामीलाई धेरै गार्‍हो बनाएको छ । उत्तरगया गाउँपालिका उपाध्यक्ष चमेली गुरुङका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण केही सहज हुन थालेको छ । ‘प्रभावित क्षेत्रमा राहत पुग्न थालेको छ । यद्यपि, भौगोलिक विकटताका कारण जति पुग्नुपर्ने हो, त्यति पुग्न सकेको छैन,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार प्रभावितलाई बस्नका लागि विद्यालयमा व्यवस्थापन भइरहेको छ । उद्धार कार्य पनि जारी रहेको र बेपत्ताको खोजीका लागि सुरुङ खोल्ने तयारी भइरहेको उनले बताइन् । उनका अनुसार अझै १०० भन्दा बढी व्यक्ति बेपत्ता छन् । गल्छी गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी रामप्रसाद पौडेलले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण भइरहेको बताए । उनका अनुसार अन्य प्रभावित क्षेत्रमा जस्तो यहाँ राहत वितरणमा ठूलो असहजता छैन । ‘विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था र रेडक्रसमार्फत राहत वितरण भइरहेको छ, हाम्रोमा राहत पुगेन भन्ने गुनासो छैन,’ उनले भने। पालिकाको रोहबरमा राहत वितरण भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार खोलावारिपारिका बस्ती जोड्ने पुल नभत्किएकाले राहत पुर्‍याउन सहज भएको छ । यद्यपि, कतिपय प्रभावित आफन्तको घरमा बसेका छन् । कतिपय बाढीले भत्काएको घर आसपासमै बसिरहेका छन् । यसले राहत वितरणमा केही चुनौती थपेको उनले बताए । मानिसहरूलाई खोज्दै राहत दिनुपर्ने भएकाले केही चुनौती रहको उनको भनाइ छ । ‘तैपनि, हामी अहिले यहाँ राहत बाँड्दैछौँ भनेर माइकिङ गर्छौं,त्यहीअनुसार राहत वितरण भइरहेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार पालिकामा २०० भन्दा बढी घरधुरी बाढीबाट प्रभावित भएका छन् । तारकेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष शिव अधिकारीका अनुसार १० घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका छन् । गाउँपालिकाले विस्थापित परिवारका लागि खाद्यान्न तथा ओढ्ने–ओछ्याउने सामग्री पठाइसकेको उनले बताए । अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव हुन नदिन नेपाल प्रहरी र गाउँ प्रहरी परिचालन गरिएको छ । बजारमा हुन सक्ने कालोबजारी नियन्त्रणका लागि पनि निगरानी बढाइएको उनले बताए । क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा आवतजावत र सम्पर्क सहज बनाउन सरकारले तत्काल बेलीब्रिज निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार पालिकाभित्रका तीनवटै पक्की पुल पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । बाढीले खेतबारी र फाँटमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । खेतबारी बगरमा परिणत भएका छन् । खेतीबाली नष्ट भएको छ । केही स्थानीय मठमन्दिरमा समेत क्षति पुगेको उनले बताए । उनका अनुसार आसपासका बस्तीहरूसँगको सम्पर्क पनि टुटेको छ । मुख्य सडक बिग्रिएपछि वैकल्पिक बाटो सञ्चालनमा ल्याइएको छ । काठमाडौं जान गल्छीको साँघुरो वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । विदुर जान डाँडैडाँडाको अप्ठ्यारो बाटो प्रयोग गर्नुपरेको उनले बताए । कालिका गाउँपालिका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटाका अनुसार पालिकाले विस्थापितका लागि बस्ने ठाउँको व्यवस्थापन गरेको छ । गाउँपालिकाको होल्डिङ सेन्टरमा करिब १५० जना बसिरहेका छन् । उनीहरूका लागि सामुदायिक क्याम्पसका हल प्रयोग गरिएको छ । खानाका लागि गाउँघरमै उपलब्ध भात र तरकारीको व्यवस्था गरिएको छ । आवश्यक खाद्यान्नको व्यवस्थापन पालिकाले गरिरहेको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भने अहिले पनि विद्युत् सेवा सञ्चालनमा आएको छैन ।  त्यसैगरी, बेलकोटगढी नगरपालिकाका प्रवक्ता कृष्णबहादुर भुजेलका अनुसार रसुवामा आएको बाढीले नगरपालिकाका वडा नम्बर ५, ७, ८ र ९ बढी प्रभावित भएका छन् । ती क्षेत्र नदी किनारमा पर्छन् । हालसम्म बाढीबाट मानवीय क्षति भएको विवरण आएको छैन । तर, भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ । सरकारी कार्यालय, झोलुङ्गे पुल र पक्की पुलमा क्षति पुगेको उनले बताए । उनका अनुसार करिब ७० घरधुरीका घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । विभिन्न वडाबाट पूर्ण विवरण आउन बाँकी छ । हालसम्म करिब २० देखि २५ जना बेपत्ता भएको जानकारी आएको उनले बताए । ‘विस्थापित परिवारका लागि विद्यालय तथा अन्य सामुदायिक भवनमा बस्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने ।   पालिकाले प्रभावितलाई दाल, चामललगायत खाद्यान्न वितरण गरिरहेको उनको भनाइ छ ।  प्रभावित क्षेत्रमाा खानेपानीको समस्या समाधान गर्न पानी ल्याउने प्रयास भइरहेको प्रवक्ता भुजेलले बताए । त्यस्तै, अवरुद्ध सडक खुलाउन डोजर परिचालन गरिएको छ । प्रवक्ता भुजेलका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बालबालिकाका लागि कपडा, महिलाका लागि आवश्यक सामग्री तथा अस्थायी बसोबासका लागि पाल र टेन्टको अभाव छ । आवश्यक राहत सामग्रीका लागि संघीय सरकार तथा विभिन्न संघ–संस्थासँग समन्वय भइरहेको प्रवक्ता भुजेलले बताए । तर, आवश्यक सामग्री अझै पूर्ण रूपमा पुग्न सकेको छैन ।  त्यस्तै, विदुर नगरपालिकाका सूचना अधिकारी सरला श्रेष्ठले पनि पहुँच पुग्ने क्षेत्रमा मात्रै राहत वितरण भइरहेको बताइन् । ‘बाटो नभएका ठाउँमा राहत पुर्‍याउन सकिरहेका छैनौं,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार वडा नम्बर ७ र ९ मा राहत नपुगेको भन्दै गुनासो बढी छ । ती क्षेत्रमा राहत पुर्‍याउन समस्या भएकाले वितरण गर्न नसकिएको उनले बताइन् ।

काठमाडौं । मनसुन बीमा कम्पनीका लागि व्यापारको सिजन मात्रै रहेन, सम्भावित अर्बाैंको दाबीको सिजन पनि बन्न थालेको छ । वर्षैपिच्छे आइरहने बाढी-पहिरोले निर्जीवन बीमा कम्पनीमाथि अर्बाैं रुपैयाँको दायित्व थप्दै गएपछि प्राकृतिक विपत्ति नै बीमा क्षेत्रका लागि ठूलो आर्थिक जोखिम बन्दै गएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण अकस्मात् हुने अतिवृष्टि, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटनले निम्त्याएको भीषण बाढी र पहिरोले बीमा कम्पनीहरूलाई बर्सेनि गम्भीर वित्तीय संकटतर्फ धकेलिरहेको छ । बुधबार मात्रै नेपालले फेरि एकपटक विनाशकारी बाढीको कहर बेहोर्नुपर्यो‍ । रसुवाको भोटेकोसी नदीमा अचानक उर्लिएको बाढीले केहीबेरमै वर्षाैंको मेहनतले बनाएका घर, पसल, उद्योग र संरचना बगरमा परिणत गरिदियो । हाँसीखुसी चलिरहेका बस्ती एकाएक शोकमा डुबे । कयौं परिवारका सपना नदीको भेलसँगै बगे । बाढीले ज्यान मात्रै लिएन, ठूलो मात्रामा भौतिक संरचना, व्यवसाय, सडक, पुल तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याएको छ । कयौं अझै सम्पर्कविहीन छन् भने बाँचेकाहरू आफ्नै आँखाअघि उजाडिएको घर-आँगन र जीवनभरको कमाइ हेरेर बस्न बाध्य छन् । बाढी के कारणले आएको हो भन्ने यकिन भइसकेको छैन । यद्यपि प्रारम्भिक आंकलनअनुसार हिमताल फुटेका कारण बाढी आएको हुन सक्छ । बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका बाढीविद् विनोद पराजुलीले चीन वा नेपालतर्फको क्षेत्रमा हिमताल अचानक फुट्दा बाढी आएको हुन सक्ने आँकलन गरे । धनजनको क्षतिको परिणाम हेर्दा यो बाढीलाई नेपालको इतिहासकै विनाशकारी बाढीमध्ये एक मानिएको छ । यद्यपि कहाँ कति क्षति भयो भन्ने पूर्ण विवरण आउन बाँकी नै छ । हरेक वर्ष मनसुनसँगै दोहोरिने आकस्मिक बाढी र पहिरोले निर्जीवन बीमा कम्पनीमाथिको आर्थिक दायित्वसमेत बढाउँदै लगेको बीमा कम्पनीहरू बताउँछन् । यसपटकको बाढीबाट भएको प्रारम्भिक क्षतिको आंकलनलाई हेर्दा बीमा कम्पनीहरूले बेहोर्नुपर्ने दाबी रकमसमेत विगतको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढ्ने अनुमान गरिएको छ । बाढीबाट जलविद्युत आयोजनादेखि सडक र पुलसम्मका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ । प्रारम्भिक विवरणअनुसार सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन गरी करिब १५ वटा जलविद्युत आयोजनामा बाढीले क्षति पुर्‍याएको छ । रसुवागढी, त्रिशूली, चिलिमे, माथिल्लो त्रिशूली-३ ‘ए’, देवीघाटलगायतका सञ्चालनमा रहेका प्रमुख आयोजनासमेत बाढीको चपेटामा परेका छन् । बाढीले सडक पूर्वाधारमा पनि ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । सडक विभागका अनुसार साना-ठूला गरी हालसम्म ३२ वटा पुल बाढीले बगाएको छ । नुवाकोटमा मात्रै १५ वटा पुल बगाएका छन् । धादिङमा १० पुलमध्ये ४ वटा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् । जलविद्युत आयोजना, पुल तथा सडकजस्ता पूर्वाधारमा भएको यो क्षतिले पुनर्निर्माणमा ठूलो रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ भने यसको प्रत्यक्ष असर बीमा क्षेत्रमा समेत पर्ने अनुमान गरिएको छ । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार यसपटक अर्बौं रुपैयाँ बराबरको दाबी पर्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । शिखर इन्स्योरेन्सकी नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) सविता मास्केले अहिलेको बाढीबाट बीमा कम्पनीमा कति रकमको दाबी पर्छ भन्ने यकिन नभइसके पनि ठूलो दाबी आउने निश्चित रहेको बताइन् । उनका अनुसार हरेक वर्ष मनसुनमा बाढी-पहिरोको जोखिम रहने भए पनि यसपटक आएको बाढी क्षतिको परिमाणका हिसाबले कल्पनाभन्दा बाहिरको छ । यसले निर्जीवन बीमा कम्पनीमाथि ठूलो आर्थिक भार थपिने उनको भनाइ छ ।  मास्केले भनिन्, ‘अहिले पूरै बजार नै बाढीले क्षति पुर्‍याएको छ, तर अहिले नै कति रकमको दाबी आउँछ भनेर भन्न सकिँदैन ।’ उनका अनुसार बाढीबाट क्षति भएका सबै सम्पत्तिको बीमा नभएको हुन सक्ने भएकाले क्षतिको सम्पूर्ण रकम बीमा कम्पनीको दायित्वमा नआउन पनि सक्छ । सरकारी संरचनाको कम बीमा हुन सक्ने भएकाले त्यसतर्फको क्षति पनि पूर्ण रूपमा बीमामार्फत सम्बोधन नहुन सक्ने उनको भनाइ छ । खेतीयोग्य जमिन, घर, गाडी, पुललगायतका संरचना बाढीले बगाएको छ । नाकाबाट आउने धेरै विद्युतीय गाडीसमेत बगेका छन् । त्यसैले बीमा दाबीको रकम ठूलो हुने आउन सक्ने उनले बताइन् । बीमितलाई बाढीबाट भएको क्षतिको जानकारी गराई दाबी प्रक्रियामा आउन बीमा कम्पनीले सूचना जारी गरिसकेको उनले बताइन् । अब विस्तारै क्षतिको विवरण र बीमा दाबी आउन थाल्ने उनको भनाइ छ ।  बीमा कम्पनीमा ठूलो रकमको दाबी परे पनि त्यसलाई भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता कम्पनीहरूसँग रहेको मास्केले बताइन् । उनका अनुसार बीमा कम्पनीहरूले जोखिम व्यवस्थापनका लागि पुनर्बीमाको व्यवस्था गरेका हुन्छन् । महाविपत्ति नोक्सानका लागि समेत छुट्टै प्रबन्ध गरिएको हुन्छ । ‘बीमा कम्पनीमा ठूलो दाबी पर्दा आर्थिक भार त पर्छ, तर पुनर्बीमा र महाविपत्ति नोक्सानको व्यवस्थाले कम्पनीलाई ठूलो राहत हुन्छ,’ उनले भनिन् । एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल वल्लभ पन्तले अहिलेको बाढीले सिर्जना गरेको परिस्थिति काबुभन्दा बाहिरको रहेको बताए । ‘अहिले प्रारम्भिक चरण भएकाले क्षतिको अवस्था र बीमा दाबीको परिमाणबारे तत्कालै केही भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार बाढीबाट भएको क्षतिको बीमा दाबीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल बीमक संघ र नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग छलफल भइरहेको छ । ‘अहिले सिर्जना भएको परिस्थितिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा बीमक संघ र नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग छलफल भइरहेको छ , त्यही अनुसार अघि बढ्छौं,’ उनले भने । पन्तका अनुसार अहिले बीमा कम्पनीमाथि पर्ने आर्थिक भार वा त्यसको प्रभाव नाफामा कस्तो पर्छ भन्नेभन्दा पनि परेका दाबीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय प्राथमिकतामा छ । बाढीबाट प्रभावित सर्वसाधारणको मानसिक अवस्था सामान्य भइनसकेकाले क्षतिको सूचना तथा बीमा दाबीका लागि आवश्यक विवरण आउनसमेत केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ । प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतको काम प्राथमिकतामा रहेकाले बीमा दाबीको प्रक्रिया पनि क्रमशः अघि बढ्ने उनले बताए । प्रभु इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि अहिले बीमितहरू आफै विपत्तिको पीडामा रहेकाले तत्काल बीमा दाबी गर्न सक्ने अवस्थामा नहुन सक्ने बताए । उनका अनुसार बाढीमा बीमितकै ज्यान गएको अवस्थामा दाबी प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत समय लाग्न सक्छ । ‘अहिले बीमित आफै पीडामा छन् । कतिपय बीमित नै नरहेको अवस्था हुन सक्छ । तत्काल दाबी आउन नसक्ने र दाबी प्रक्रियामै केही समस्या हुन सक्छ,’मल्लले भने । मल्लका अनुसार बीमा दाबी परेपछि सम्झौताअनुसार भुक्तानी गर्नु बीमा कम्पनीको दायित्व हो । त्यसैले दाबी रकम ठूलो भए पनि कम्पनीले आफ्नो दायित्वबाट पछि हट्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । त्यसैगरी नेपाल बीमा सर्भेयर संघ (निसा) का अध्यक्ष ऋषि कोइरालाले बाढीबाट भएको क्षतिको परिमाण हेर्दा बीमा क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै ठूलो दाबी पर्न सक्ने बताउँछन् । यद्यपि कति सम्पत्तिको बीमा भएको छ, बीमितको अवस्था कस्तो छ भन्ने विवरण स्पष्ट भएपछि मात्रै दाबीको वास्तविक आकार यकिन हुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पछिल्ला वर्षमा रसुवा क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना, पूर्वाधार, सडक, व्यापारिक केन्द्र तथा नयाँ बस्तीको विस्तार तीव रुपमा बढेको छ । यसले बीमा दाबीको सम्भावित रकम पनि ठूलो हुन सक्छ । ‘ठूला-ठूला हाइड्रोपावर र पूर्वाधारहरू बढेका छन्, निर्माण तथा विकासको क्रम तीव्र रहेकाले क्षतिको आधारमा हेर्दा ठूलो बीमा दाबी पर्ने सम्भावना छ,’ उनले भने । भूकम्पपछि रसुवाको धुन्चे, स्याफ्रुबेंसी, टिमुरे, बेत्रावतीलगायत क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदै गएको कोइरालाले बताए । रसुवागढी नाका सञ्चालनमा आएपछि व्यापारिक गतिविधि बढ्नुका साथै जलविद्युत् आयोजना र पूर्वाधार निर्माणले पनि स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको उनको भनाइ छ । कोइरालाका अनुसार बाढीले बजार तथा ठूला संरचनामा पुर्‍याएको क्षतिको प्रारम्भिक अवस्थाले ठूलो आर्थिक क्षति भएको संकेत गर्छ । क्षतिको पूर्ण विवरण आएपछि मात्रै बीमा दाबीको वास्तविक आकार थाहा हुने उनले बताए । यसपटकको दाबी रकम २०७२ को भूकम्पको क्षतिपछि बीमा क्षेत्रमा परेको ठूलो दाबीको हाराहारीमा पुग्न सक्ने उनको आंकलन छ । उनले पछिल्ला वर्षमा राज्यले निश्चित पूर्वाधार तथा संरचनाको बीमा गर्न प्रोत्साहन तथा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेकाले पनि बीमा दाबीको दायरा विस्तार हुन सक्ने बताए । कुन वर्षको बाढीमा कति बीमा दाबी ? पछिल्लो तीन-चार वर्षको घटनाक्रम हेर्दा हरेक वर्ष ठूलो बाढी-पहिरो जाने र त्यसबाट अर्बाैं रुपैयाँको क्षति हुने गरेको देखिन्छ । २०८१ असोज १० देखि १२ गतेसम्म देशभर परेको अविरल वर्षाका कारण विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो बाढी-पहिरो गएको थियो । भारी वर्षापछि आएको बाढी-पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको थियो । बाढीबाट बागमती प्रदेशका जिल्लामा बढी क्षति पुगेको थियो । दक्षिणी ललितपुरसहित काठमाडौं उपत्यकामा नख्खु खोलाले ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो । त्यस्तै, काभ्रेपलाञ्चोकमा रोशी खोलाको आसपासका पनौती नगरपालिका र बेथानचोक गाउँपालिकामा भौतिक संरचना, कृषि तथा पशु चौपायामा ठूलो क्षति भएको थियो । काठमाडौं र भक्तपुरमा बागमती तथा यसका सहायक नदीका करिडोर र आसपासका क्षेत्रमा डुबान हुँदा व्यापार–व्यवसायसमेत प्रभावित भएका थिए । उक्त वर्ष बाढी–पहिरोबाट भएको क्षतिबापत निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको थियो । २०८२ असार २४ गते नेपालको उत्तरी सीमामा रहेको रसुवाको भोटेकोशी नदी (तिब्बततर्फ ल्हेन्दे खोला) मा अचानक ठूलो र विनाशकारी बाढी आएको थियो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको प्रारम्भिक निष्कर्ष तथा भू–उपग्रहबाट लिइएका तस्बिरको विश्लेषणअनुसार तिब्बतमा रहेको प्युरेपु हिमनदीको ‘सुप्राग्लेसियल ताल’ अचानक विस्फोट भई पानी बाढी आएको थियो । उक्त बाढीबाट पनि ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो । बाढीबाट भएको क्षतिबापत निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको थियो । २०८२ असोज १७ देखि २० गतेसम्म परेको अस्वाभाविक र अविरल वर्षाका कारण देशभर भीषण बाढी–पहिरो निम्तियो । ठूलो मानवीय क्षतिसँगै भौतिक पूर्वाधार, कृषि तथा सम्पत्तिमा व्यापक क्षति पुग्यो । त्यसबाट पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा ४ अर्बभन्दा बढी को बीमा दाबी दर्ता भयो । प्राकृतिक विपत्तिबाट मात्रै होइन, राजनीतिक द्वन्द्व र आन्दोलनका क्रममा हुने तोडफोड तथा आगजनीले समेत बीमा कम्पनीमाथिको दाबी दायित्व बढाउँदै गएको छ । गत वर्ष नै हेर्ने हो भने, बाढी–पहिरोबाट परेको दाबीको व्यवस्थापन गरिरहेका बीमा कम्पनीहरूले भदौमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ को कारण अर्को धक्का बेहोर्नुपर्‍यो । उक्त आन्दोलनमा भएको तोडफोड, आगजनी र भौतिक क्षतिबाट थप ठूलो दायित्व बेहोर्नुपर्‍यो । आन्दोलनका कारण मात्रै बीमा कम्पनीहरूमा २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी परेको थियो । जेनजी आन्दोलनअघि चैत्रमा राजवादीहरुले गरेको आन्दोलनको कारण पनि भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुग्दा त्यसको भार बीमा कम्पनीहरूले बोक्नुपरेको थियो ।  अझै ४१ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी  बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले अझै १ लाख ६ हजार २३७ वटा दाबीबापत ४१ अर्ब ३ करोड २६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यो २०८३ असार मसान्तसम्मको तथ्यांक हो । बर्सेनि बढ्दै गएको दाबी भुक्तानीको दायित्वले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको नाफामा समेत दबाब बढाउँदै आएको छ । गत वर्ष (आव २०८१/८२) को सम्मको तथ्यांकअनुसार बीमा कम्पनीहरुको नाफामा ३९.२९ प्रतिशतको संकुचन आएको थियो । गत आवको वित्तीय विवरण हेर्दा प्रभु इन्स्योरेन्सबाहेक सम्पूर्ण बीमा कम्पनीहरूको नाफामा गिरावट आएको थियो । त्यसमाथि यसपटकको विनाशकारी बाढीबाट थप ठूलो मात्रामा बीमा दाबी पर्ने देखिएपछि कम्पनीहरूको दायित्व अझ बढ्ने भएको छ । यसले आगामी दिनमा कम्पनीहरूको नाफामा थप संकुचन ल्याउने जोखिम देखिएको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौंमा जागिर गर्दै आइरहेका रमेश शर्मा विगत तीन महिनादेखि बस्नयोग्य कोठाको खोजीमा उपत्यकाका गल्ली–गल्ली चहारिरहेका छन् ।  विशेषगरी काठमाडौं लाजिम्पाट क्षेत्रमा कोठा खोजिरहेका उनले अहिलेसम्म चित्तबुझ्दो कोठा पाउन सकेका छैनन् । स्थायी घर इलाम भई हाल काठमाडौंमा संघर्ष गरिरहेका उनको अहिले बिहान–बेलुकाको समय कोठा खोज्दैमा बित्छ । नजिकका साथीभाइ, चिनजानका मान्छेहरूसँग समन्वय गरेर कोठा खोज्दा पनि उनले कोठा पाउन नसकेको गुनासो पोखे । कतै कोठा नपाएपछि अन्ततः उनले कमिसन लिएर कोठा खोज्ने ब्रोकरको सहारा लिए । ब्रोकरलाई पाँच सय शुल्क बुझाएर कोठा हेर्न गए, तर उनले भनेजस्तो पाउन सकेनन् । ‘बल्ल–बल्ल ब्रोकरमार्फत कोठा त पाएँ, तर सोचेजस्तो भएन,’ उनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, ‘सिंगल बस्नको लागि एउटा सानो, घाम नपुग्ने अँध्यारो कोठाको पनि महिनाको ७ देखि ८ हजार रुपैयाँ रे । त्यसमाथि खानेपानी र शौचालयको बिजोग ।’ बस्नलायक न्यूनतम सुविधा भएको कोठा पनि पाउन मुस्किल भएको उनले सुनाए । यस्तै, सास्ती भोगिरहेकी छन्, काठमाडौंको नयाँ बानेश्वर र कोटेश्वर क्षेत्रमा लामो समयदेखि उपयुक्त फ्ल्याट खोजिरहेकी सविना पाण्डे ।  स्थायी घर स्याङ्जा रहेको उनको कार्यस्थल काठमाडौंको न्युरोड क्षेत्रमा छ । हाल भक्तपुरबाट ओहोरदोहोर गरिरहेकी उनलाई दैनिक यात्रा कठिन भएपछि अफिस नजिकै सर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, महिनौं बितिसक्दा पनि उनले सोचेजस्तो र बजेटमा पर्ने ठाउँ पाउन सकेकी छैनन् । ‘दैनिक भक्तपुरबाट न्यरोड आउजाउ गर्न निकै कठिन भएपछि बानेश्वर वा कोटेश्वरतिर फ्ल्याट खोज्न थालेकी हुँ,’ सविना भन्छिन्, ‘तर, भाडा सुन्दै आत्तिनुपर्ने हुन्छ, कुनै ठाउँमा वातावरण नै उपयुक्त छैन ।’ केही समयअघि उनले बानेश्वर नजिकै ३ कोठाको एउटा फ्ल्याट फेला पारिन् ।  तर, घरबेटीले मासिक भाडा नै २० हजार रुपैयाँ तोके, त्यसमा पनि बिजुली, पानी र फोहोरको महसुल अर्कै । मासिक कमाइको ठूलो हिस्सा भाडामै सकिने भएपछि उनले त्यो फ्ल्याट लिन चाहिनन् । त्यसपछि उनले बानेश्वरकै अलि भित्री गल्लीमा अलि सस्तो भाडाको अर्को कोठा त पाइन्, तर त्यहाँको वातावरणीय स्थिति (घाम नलाग्ने, सरसफाइ र सुरक्षाको हिसावले अस्वस्थ) देखेपछि उनी पछि हटिन् ।  रमेश र सविनाको जस्तै यो कोठा नपाउने पीडा काठमाडौं उपत्यकामा डेरा गरी बस्ने हजारौं विद्यार्थी, जागिरे र सर्वसाधारणको साझा नियति हो । रमेश र सविनाजस्ता आम नागरिक भने एउटा ‘डेरा’ पाउन भौँतारिन बाध्य छन् । नेपाल डेरावाल संघका अध्यक्ष बलबहादुर खनालका अनुसार अहिले उपत्यकामा सानो ‘सिंगल’ कोठा पाउन निकै गाह्रो छ । सिंगल कोठाको तुलनामा फ्ल्याटहरू पाउन अलि सहज भएपनि अचाक्ली महँगा छन् । ‘आर्थिक मन्दी र नागरिकको कमजोर क्रयशक्तिका बाबजुद घरधनीहरूले आफ्नै मनोमानी ढङ्गले भाडा र खानेपानी/बिजुलीको शुल्क बढाउने क्रम जारी छ,’ अध्यक्ष खनाल भन्छन्, ‘वैशाख महिना लाग्नेबित्तिकै कुनै सुविधा नथपीकन घरभाडा बढाउने पुरानै परिपाटी हो ।’  तर के आधारमा भाडा बढाएको हो र के सुविधा थपिएको छ भन्ने कुराको स्पष्ट जवाफ घरबेटीसँग हुँदैन । नागरिक भाडा बढेपनि नागरिक त्यही घरमा डेरा लिएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यति मात्रै होइन, डेरामा बस्नेहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै नफेरिएको भन्दै खनाल आक्रोश पोख्छन् ।  ‘बहालमा बस्नेहरू दोस्रो दर्जाका नागरिक होइनन्, उनीहरू पनि घरधनीसरह समान अधिकार भएका नागरिक हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा सानो चिया पसल खोल्दा दर्ता हुनुपर्ने, तर महिनाको लाखौं रुपैयाँ भाडा असुल्ने घरबेटीहरू दर्ता नै नभई बस्नु न्यायसङ्गत हुँदैन ।’ मनपरि भाडा वृद्धि रोक्न र डेरावाला तथा घरधनी दुवैको हक सुरक्षाका लागि संघले राज्यसमक्ष स्पष्ट मागहरू राख्दै आएको छ ।  मालपोत कार्यालयले जग्गाको सरकारी न्यूनतम मूल्य तोकेझैं राज्यले घरको सुविधा, अवस्था र वर्ग फिटका आधारमा वैज्ञानिक घरभाडा दर तोक्नुपर्ने भन्दै संघले माग राख्दै आएको अध्यक्ष खनालले बताए ।  ‘घरबहाललाई व्यवसायका रूपमा दर्ता गराई अनिवार्य लिखित सम्झौता गर्नुपर्छ,’ उनले भने । त्यस्तै, उनले स्थानीय निकायले ‘बहाल समन्वय समिति’ वा प्राधिकरण गठन गरी प्रविधिको प्रयोगमार्फत भाडामा लिने–दिनेहरूको तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।  ‘स्थानीय सरकारले घरबहाल कर घटाएर कम्तीमा २ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ, जसले गर्दा घरधनीहरू करको दायरामा आऊन् र सर्वसाधारणमाथिको भाडाको चाप पनि कम होस्,’ उनी भन्छन् । व्यापारी फुर्सदिला, सटर र अफिस स्पेस ‘खाली’ काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरू— न्युरोड, पुतलीसडक, बागबजार दरबारमार्ग, त्रिपुरेश्वर, कमलादी, नयाँ बानेश्वर, ठमेललगायतका मुख्य चोकदेखि गल्ली–गल्ली घुम्दा अहिले फरक र अनौठो दृश्य देख्न सकिन्छ ।  सडकमा मानिसहरूको चहलपहल त देखिन्छ, तर पसलभित्र छिर्ने ग्राहक बिरलै छन् । व्यापारीहरू दिनभर फुर्सदिला देखिन्छन् । सामान किन्न भन्दा पनि सोधपुछ गर्न र भाडा बुझ्न आउनेहरू बढी हुने गरेको व्यवसायीहरू स्वयम् सुनाउँछन् । त्यस्तै, ती क्षेत्रमा देखिने अर्को मुख्य दृश्य हो, मूल सडकका कम्प्लेक्सदेखि भित्री गल्लीका घरहरूसम्म महिनौंदेखि झुन्डिएका ब्यानरहरू । जहाँ सानो ए फोर साइजका पानादेखि ठूलो ब्यानरमा लेखिएका छन्, ‘भाडामा छ’ वा ‘कम्प्लेक्समा अफिस स्पेस खाली छ’ ।  अझ चाखलाग्दो त के छ भने, एकातिर सर्वसाधारण टाउको लुकाउने कोठा नपाएर भौंतारिरहेका छन्, अर्कोतिर खाली रहेका ती सटर र स्पेसहरूमा घरबेटीले स्पष्ट सर्त राख्दै ब्यानर टाँसेका छन्, ‘व्यावसायिक वा अफिसका लागि मात्र’ ।  यस्तो दृश्य सबैभन्दा धेरै पुत्तलीसडक र बागबजारका मुख्य चोकदेखि गल्लीगल्लीमा देख्न सकिन्छ ।  व्यापारिक क्षेत्रहरूमा अहिले विशेषगरी कोभिडयता आर्थिक मन्दीलगायत कारण साना तथा मध्यमतहका व्यवसायीहरू धमाधम विस्थापित भइरहेका छन् ।  व्यापारिक क्षेत्रमा छाएको यही मन्दी र खाली सटरको एक प्रत्यक्ष उदाहरण हुन्, भक्तपुरको मध्यपुर ठिमीकी कविता श्रेष्ठ । मध्यपुर ठिमी चोकमा विगत १५ वर्षदेखि फेन्सी पसल चलाउँदै आएकी कविता श्रेष्ठ यसको ताजा उदाहरण हुन। डेढ दशक एकै ठाउँमा पसल चलाउँदै आएकी उनले अन्तत छोड्ने निर्णय गरिन् । कारण थियो— घट्दो व्यापार र अचाक्ली भाडाको चाप ।  ‘दिनभर पसलमा कुरेर बस्यो, बेलुका हिसाब गर्दा दुई हजार रुपैयाँको पनि बिक्री हुँदैन,’ आफ्नो दुखेसो पोख्दै कविता भन्छिन् ।  व्यापार घटेर महिनाभरि दुःख गर्दा ३० हजार रुपैयाँ पनि उठ्न छाडेकाे उनकाे दुखेसाे थियाे । तघरबेटीलाई हरेक महिना बुझाउनुपर्ने सटर भाडा भने ५० हजार रुपैयाँ  भएकाेले धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेकाे उनले सुनाइन् । मन्दीका कारण व्यापार चौपट भए पनि घरधनीले भने सम्झौताअनुसार भन्दै हरेक वर्ष नियमित रूपमा भाडा बढाउन छाडेनन् ।  ‘व्यापार छैन, एकातिर घरबेटीलाई भाडा कसरी तिर्ने भन्ने छटपटी, अर्कोतिर आफ्नै घर–व्यवहार कसरी चलाउने भन्ने चिन्ता । दिनभर खाली पसल रुघेर बसिरहनुभन्दा बरु पसल बन्द गरेर अरू नै केही गर्ने सोच बनाएँ,’ उनले भनिन् । व्यावसायीक क्षेत्रमा ३० प्रतिशत सटर खाली’ नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अनुसार अहिले काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य व्यापारिक क्षेत्रहरूमा कम्तीमा ३० प्रतिशत सटरहरू खाली भइसकेका छन् । आर्थिक मन्दीका कारण व्यापार ओरालो लाग्नु र अर्कोतिर घरबेटीहरूले भाडा नघटाउनुले साना तथा मध्यम तहका व्यवसायीहरू धमाधम विस्थापित भइरहेका छन् । महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवाल व्यापारिक क्षेत्रमा सटर खाली हुनु, व्यवसाय भइरहेको ठाउँमा पनि व्यापार नहुनुमा सरकारको नीतिहीनता र युवा जनशक्ति पलायनलाई मुख्य कारकको रुपमा लिन्छन् ।  ‘एकातिर व्यापार छैन, अर्कोतिर घरभाडा भने दिनप्रतिदिन बढेको बढ्यै छ,’ अध्यक्ष कटुवाल भन्छन्, ‘सम्बन्धित निकायहरूसँग वैज्ञानिक घरभाडा नीति नै छैन, न त सङ्घीय सरकारसँग नै छ ।’  उनले स्थानीय सरकारले घरभाडासम्बन्धी व्यवस्थित नीति ल्याउन नसकेको गुनसो गरे । ‘स्थानीय तहले आफ्नो मनखुसी हिसाबले दर तोक्ने र कर असुल्ने मात्र काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने । कटुवालका अनुसार व्यापार ठप्प हुनुको अर्को कारण युवा र उपभोक्ताको तीव्र विदेश पलायन हो ।  ‘अहिले मुलुकमा मान्छे बस्नै चाहिरहेका छैनन्, मध्यमवर्गीय र पढेलेखेका युवा युरोप, अमेरिकातिर लागिरहेका छन् भने विपन्न र सर्वसाधारण वर्ग खाडी मुलुकतिर भासिइरहेका छन्,’ उनले सुनाए ।  ‘देशमा ठूलो खर्च गर्ने युवा नै नरहेपछि व्यापार कसरी हुन्छ ?,’ उनले थपे । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि र इन्धनको उतारचढावले पनि आन्तरिक बजार प्रभावित भएको कटुवालको भनाइ छ । यसका साथै व्यवसायीहरू स्वयंको अल्पकालीन सोच र बजार अध्ययनको कमीले पनि सटरहरू बन्द हुने क्रम बढाएको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार व्यापारीहरूमा कुन व्यवसाय चल्छ भनेर पूर्वअध्ययन नगरिकन व्यवसाय सुरु गर्ने परिपाटी छ । कटुवाल भन्छन्, ‘जुन ठाउँमा चिया पसल चल्ने सम्भावना छ, त्यहाँ चप्पल वा फेन्सी पसल खोलिदिएपछि त व्यापार चल्दैन ।’  स्थान र आवश्यकताको अध्ययन नगरी पसल खोल्ने र पछि भाडा धान्न नसकेर बन्द गर्ने प्रवृत्ति पनि यसमा जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ । कटुवाल काठमाडौंका घरबेटीहरू व्यवसाय चौपट हुँदा पनि भाडा घटाउनुको साटो बरु सटर खाली राख्न तयार हुने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन् ।  ‘घरधनीहरूलाई सटर खाली बस्दैमा केही फरक पर्दैन, किनकि उनीहरूलाई भाडा नभए पनि पुग्छ,’ कटुवाल भन्छन्, ‘वर्षौं पुराना घरहरूमा पनि हरेक वर्ष वार्षिक रूपमा ३ देखि ५ प्रतिशत भाडा बढाउँदा–बढाउँदै आज सटरको भाडा लाखौं रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।’ उनका अनुसार मुख्य सहरी क्षेत्रका साना सटरहरूको भाडा नै मासिक १ देखि २ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । मुख्य सडकबाट अलि भित्री भागमा छिर्दा पनि ५० हजार रुपैयाँभन्दा सस्ता सटर पाउन मुस्किल छ ।  ‘अझ भित्री गल्लीहरूमा ७ देखि १० हजारसम्मका सस्ता सटर भेटिए पनि त्यहाँ व्यापार नै चल्दैन,’ उनी थप्छन्, ‘एकातिर व्यापार नहुने, अर्कोतिर कुन ठाउँमा कस्तो व्यवसाय चल्छ भन्ने बजार ज्ञान व्यवसायीमा नहुने हुनाले सटरको न्यूनतम खर्च र भाडा उठाउनै धौ–धौ परेर साना व्यवसायी सटर बन्द गर्न बाध्य भएका छन् ।’ कटुवालका अनुसार ठूला र मुख्य व्यापारिक हबहरूमा सटरहरू कम खाली देखिएपनि भित्री गल्लीका सटरहरू भने तीव्र रूपमा खाली भइरहेका छन् । अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी काठमाडौं उपत्यकाको घरबहाल बजारमा देखिएको यो असन्तुलनलाई केवल मन्दीसँग मात्र नजोडी उपत्यकाको बसाइँसराइ, प्रविधिको प्रयोग र बद्लिदो व्यापारिक ढाँचाको परिणाम रुपमा विश्लेषण गर्छन् ।  उनका अनुसार साना सटरहरू खाली हुनुका पछाडि मुख्य तीन कारण छन् । पहिलो कारण, सपिङ मल र डिपार्टमेन्ट स्टोरको विस्तार ।  ‘पहिले साना र परम्परागत घरहरूमा साना खुद्रा पसलहरू चल्थे, तर पछिल्लो समय ठूला डिपार्टमेन्ट स्टोर, सपिङ सेन्टर र आधुनिक मलहरू खुलेपछि साना व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर डुबे,’ अधिकारी भन्छन् ।  व्यापार बन्द भएर साना व्यवसायीले पसल छाड्नुपरेपछि सटरहरू खाली हुन पुगेको उनको भनाइ छ ।  दोस्रो कारण अनलाइन व्यापारको विस्तार । अचेल अनलाइन व्यापारको तीव्र विस्तारका कारण मानिसहरूले छुट्टै व्यावसायिक सटर भाडामा नलिई आफ्नै घर वा आवासभित्रै बसेर व्यापार गर्न थालेको छ । यसले व्यावसायिक सटरको भौतिक माग घटाएको उनको विश्लेषण छ ।  नयाँ व्यापार वा उद्योग सुरु गर्न युवापुस्ताको सक्रियता चाहिन्छ । अर्थविद् अधिकारी थप्छन्, ‘तर नयाँ सोचका साथ व्यापार थाल्ने उमेर समूहका युवाहरू दिनहुँ विदेश गइरहेका छन्, मुलुकभित्र युवा नै नरहेपछि व्यावसायिक सटरहरूको माग घट्नु स्वाभाविक हो ।’ अर्कोतिर, सटरहरू खाली रहँदा पनि बस्ने कोठा पाउनै गाह्रो हुनुका पछाडि उपत्यकामा बढ्दो जनसाङ्ख्यिक चाप मुख्य कारण रहेको अधिकारी बताउँछन् ।  ‘समाजमा सबै परिवारले व्यापार गर्दैनन्, थोरैले मात्र गर्छन् त्यसैले आवासको तुलनामा व्यापारका लागि ठाउँ बढी उपलब्ध हुनु स्वाभाविक हो,’ उनी भन्छन्।  त्यस्तै, घरको कमाउने मान्छे बाहिर वा विदेश गए पनि उनका परिवार, छोराछोरी पढाउन र बस्न गाउँ–गाउँबाट काठमाडौं आउने क्रम तीव्र छ ।  त्यसमाथि उपत्यकामा देशभरका मानिसहरू मात्र नभएर विदेशबाट समेत विभिन्न माध्यमबाट आएर बस्ने र कोठा खोज्नेहरू धेरै छन् । अहिले बनेका आधुनिक घरको स्वरूप पनि फेरिएको अधिकारीले सुनाए ।  उनका अनुसार  बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाउँदा आउने भाडाले मात्र बैंकको ब्याज तिर्न सकिने अवस्था हुँदैन ।  त्यसैले केवल कोठा भाडामा दिनकै लागि मानिसहरूले कमै मात्र घर बनाउने गरेको उनको भनाइ छ ।  अर्कोतिर, सडक छेउका घरहरू बढी आम्दानी हुने हुनाले व्यापारिक प्रयोजनका लागि बनाइन्छन्, जुन आवासीय हिसाबले घरबेटीले दिँदैनन् । काठमाडौंको अनामनगरमा रहेको एक व्यावसायिक कम्प्लेक्सको स्थिति भने फरक छ । जहाँ एउटै पनि सटर वा अफिस स्पेस खाली छैनन् ।  कम्प्लेक्स सञ्चालकका अनुसार बजारको मन्दीलाई ध्यान दिँदै उनले प्रतिस्कवायर फिट ३७ रुपैयाँ मात्र भाडा तोकेका छन् । सोही क्षेत्रका अन्य कम्प्लेक्स र भवनहरूले प्रतिस्कवायर फिट ५० रुपैयाँसम्म भाडा असुलिरहेका बेला उनले सस्तो र व्यावहारिक दर तोकिदिएपछि व्यवसायीहरू टिकिरहेका हुन् । ‘अहिलेको मन्दीमा उच्च भाडादर राखेर सटर खाली राख्नुभन्दा सस्तोमै दिएर व्यवसायीलाई टिकाउनु बुद्धिमानी हुन्छ,’ ती सञ्चालक भन्छन्, ‘हामीले अरूको भन्दा सस्तो र समयसापेक्ष भाडादर राखेकाले कम्प्लेक्सका सबै सटर र अफिस स्पेस भरिभराउ छन् ।’ उनका अनुसार अचाक्ली महँगो भाडा तोक्ने ठूला सपिङ मल र कम्प्लेक्सहरूमा व्यवसायीहरू टिक्न नसकेर विस्थापित हुने क्रम तीव्र छ ।  ‘ठूला सपिङ मलहरू, जहाँ भाडादर अचाक्ली उच्च थियो, त्यहाँ सटरहरू खाली हुने लहर नै चल्यो,’ उनी थप्छन्, ‘व्यापारी पसल छाडेर हिँड्न थालेपछि र नयाँ ग्राहक नपाएपछि अहिले धेरैजसो ठूला मलहरूले बाध्य भएर भाडादर घटाउन थालेका छन् ।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा घरभाडासम्न्धी कार्यविधि लागू गर्न भनिएको छ ।  स्थानीय सरकालाई स्पष्ट अधिकार दिए पनि काठमाडौं, ललितपुरजस्ता महानगरहरूले भाडा नियन्त्रण, वर्ग अनुसारको मापदण्ड र अनिवार्य बहाल सम्झौता लागू गर्न नसक्दा यो बेथिति मौलाएको सरोकारवालाहरुको धारणाा छ । उनीहरूका अनुसार यदि स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारले समयमै घरभाडाको स्पष्ट मापदण्ड, कर प्रणालीमा सुधार र वैज्ञानिक वर्गीकरण निर्धारण गर्ने हो भने यो समस्या न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्नसक्छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन महिना बितिसक्दा पनि देशभरका पाँच स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये पाँच पालिकाले अझै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । बजेट ल्याउन नसकेका सबै पालिका मधेश प्रदेशका छन् । धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटको गरुडा नगरपालिका र  फत्तुवा विजयपुर नगरपालिका, सिरहाको सुखीपुर नगरपालिका तथा रौतहटकै यमुनामाई गाउँपालिकाले हालसम्म बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, कानुनी समयसीमा सकिएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि पाँच पालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबीचको विवाद, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावलगायतका कारण बजेट निर्माण तथा सभाबाट पारित गर्ने प्रक्रिया प्रभावित हुँदा ती पालिकाले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको देखिएको छ । बजेट ल्याउन कर उठाउन र खर्च गर्न पाउँदैनन् । फतुवा विजयपुर नगरपालिकाकी कार्यवाहक नगर प्रमुख अम्बेया खातुनले जनप्रतिनिधिबीचको मतभेद र कर्मचारी अभावका कारण बजेट समयमै ल्याउन नसकिएको बताइन् ।  उनका अनुसार नगरपालिकामा लामो समयदेखि लेखापालको अभाव थियो भने बीचमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत थिएनन् । ‘यहाँ अकाउन्टेन्ट हुनुहुन्न । हामीले बल्लबल्ल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाएका छौं । बीचमा उहाँ हुनुहुन्थेन,’ कार्यवाहक नगर प्रमुख खातुनले भनिन् । बजेट पारित हुन नसक्दा कर्मचारीको तलबसमेत रोकिएको उनले बताइन् । यद्यपि बजेट नआएका कारण दैनिक प्रशासनिक काम भने खासै प्रभावित नभएको उनको भनाइ छ ।  ‘दैनिक सामान्य काममा खासै समस्या छैन । ‘तर, चालु आर्थिक वर्षका योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियामा भने असर परेको छ,’ उनले भनिन् । कमला नगरपालिकाले पनि हालसम्म बजेट ल्याउन सकेको छैन । नगरपालिकामा अहिलेसम्म बजेटसम्बन्धी बैठकसमेत बस्न नसकेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत नितेश किशोर सिंहले बताए । बजेट पारित हुन नसक्दा कर्मचारीको तलबसमेत रोकिएको उनको गुनासो छ । उनका अनुसार बजेट ल्याउन नसक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप हो । ‘बजेट पारित नहुनुमा मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो । ‘अहिलेसम्म कुनै बैठक बस्न सकेको छैन । बजेट कहिले आउँछ भन्ने नै थाहा छैन,’ उनले भने । धनुषाको कमला नगरपालिकाले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट हालसम्म पारित गर्न सकेको छैन । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रवणकुमार शाहका अनुसार मुख्य बजेट आइसकेको भए पनि आन्तरिक बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ । नगरपालिकाले यही भदौ १० गते नगरसभा बोलाएको छ । उक्त नगरसभापछि बजेट पारित हुने वा नहुनेबारे निर्णय हुन सक्ने शाहले बताए । बजेट पारित हुन नसक्दा हालसम्म नगरपालिकाको काममा ठूलो असर नपरेको उनको भनाइ छ ।  ‘साउनमा हाम्रो खासै त्यस्तो काम हुँदैन । अहिले अडिटको डकुमेन्टेसन भइरहेको छ,’ उनले भने ।  तर, बजेट पारित नहुँदा कर्मचारीको तलब भुक्तानी भने प्रभावित भएको छ । शाहका अनुसार बजेट पारित हुन नसक्दा कर्मचारीले साउन महिनाको तलबसमेत पाउन सकेका छैनन्। गरुडा नगरपालिकाका प्रमुख कन्थमणिप्रसाद कलवारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत असारको सुरुमै सरुवा मागेर काठमाडौं गएपछि बजेट रोकिएको बताए ।  ‘हामी बजेट ल्याउने तयारीमै थियौं । तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै नभएपछि नगरसभा बोलाउन सकिएन,’ उनले भने ।  उनका अनुसार अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य र कर्मचारीको तलबसमेत रोकिएको छ । उनले केही दिनमै बजेट ल्याउने प्रयास भइरहेको बताए । सुखीपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयचन्द्र शाहले बजेट पारित गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले पनि आन्तरिक कारणले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको जानकारी दिएका छन् ।  त्यसैगरी, गरुडा नगरपालिकाको बजेट पारित हुन बाँकी छ । पालिकाले भदौ ५ गते नगरसभा बोलाएको छ । उक्त नगरसभाबाट बजेट पारित हुने विषयमा निर्णय हुन सक्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । यी पालिकाबाहेक अन्य पालिकाले भने बजेट पारित गरिसकेका छन् । केही पालिकाले यही साता बजेट पारित गरेका छन् भने केहीले यसअघि नै पारित गरेका थिए । अघिल्लो वर्ष पनि धेरै पालिकाले समयमै बजेट पारित गर्न सकेका थिएनन् । पालिकामा समयमा बजेट पारित नहुँदा विकास आयोजना, पूर्वाधार निर्माण तथा नयाँ ठेक्का प्रक्रियासमेत प्रभावित हुने गरेका छन् । बजेट पारितमा ढिलाइ हुँदा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणको गतिमा पर्ने गरेको छ । त्यसैगरी, बजेटसँगै आर्थिक विधेयक पारित हुन नसक्दा नयाँ करका दर लागू गर्न तथा विद्यमान कर असुलीलाई निरन्तरता दिनसमेत कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।  आर्थिक विधेयक पारित नभएसम्म स्थानीय तहले प्रस्तावित नयाँ करका दर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भएकाले राजस्व संकलनमा समेत असर पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

काठमाडौं । ललितपुर होस् वा काठमाडौं महानगरपालिका, जुनसुकै क्षेत्रमा घरजग्गा हुनेलाई वर्षमा कति सम्पत्ति कर तिर्नुपर्छ भन्ने चासो हुनु स्वाभाविक नै हो । काठमाडौं महानगरपालिकासहित देशका अन्य स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नयाँ सम्पत्ति करको दर निर्धारण गरिसकेका छन् । यसैबाट नागरिकले कर कति तिर्नुपर्ने जानकारी लिन सक्छन् । महानगरपालिकाहरूले साना करदातालाई कम र उच्च मूल्याङ्कन भएका सम्पत्ति धनीलाई बढी कर लगाउने नीति अघि सारेका छन् । नयाँ कर प्रणालीअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले मध्यमवर्गीय तथा साना करदातालाई सम्पत्ति करमा राहत दिएको छ । काठमाडौंमा १ करोड रुपैयाँसम्म सरकारी मूल्याङ्कन भएको घरजग्गा हुनेले वार्षिक १ हजार रुपैयाँ मात्रै सम्पत्ति कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्याङ्कन भएको सम्पत्तिमा भने मूल्यअनुसार करको रकम क्रमशः बढ्दै जाने व्यवस्था महानगरपालिकाले गरेको छ । जसअनुसार २ करोड सम्पत्ति हुनेले २ हजार ५ सय वार्षिक कर बुझाउनुपर्छ । त्यसैगरी, ३ करोड सम्पति हुनेले ४ हजार पाँच सय रुपैयाँ, ५ करोड हुनेले १४ हजार ५ सय र ६ करोड हुनेले २४ हजार ५ सय रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ ।  त्यस्तै, ८ करोडसम्म सम्पति हुनेले वार्षिक ०.३०० प्रतिशतका दरले कर बुझाउनुपर्छ । अर्थात ८ करोड सम्पत्ति हुने नागरिकले वार्षिक ६० हजार रुपैयाँसम्म कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।  त्यस्तै, महानगरले १० करोड रुपैयाँसम्मको सम्पत्ति हुनेलाई वार्षिक १ लाख ७४ हजार ५ सय रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ । १० करोडभन्दा माथिको थप मूल्याङ्कनमा ०.६०० प्रतिशतका दरले थप कर लाग्ने महानगरले जनाएको छ ।  ललितपुरमा ३० लाख सम्पत्ति हुनेलाई वार्षिक ५ सय कर काठमाडौं र ललितपुरको करको तुलना गर्दा साना तथा मध्यम वर्गीय नागरिकलाई काठमाडौंमा कर सस्तो छ भने उच्च मूल्यांकन भएका ठूला सम्पत्तिधनीका लागि ललितपुरमा कर सस्तो पर्न आउँछ ।  काठमाडौंमा १ करोडसम्म सम्पत्ति हुनेले १ हजार रुपैयाँ मात्रै तिरे पुग्छ भने ललितपुरमा वार्षिक ९ हजार ६ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको छ ।  ललितपुरमा ३० लाख रुपैयाँसम्म सम्पत्ति हुनेलाई वार्षिक पाँच सय रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ । त्यसपछिको २० लाखसम्म अर्थात ५० लाख रुपैयाँ सम्पति हुनेलाई ०.०८ प्रतिशतको दरले कर निर्धारण गरेको छ । यसअनुसार ५० लाख सम्पति हुनेले वार्षिक महानगरलाई २ हजार १ सय रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । ललितपुरमा सम्पत्तिको मूल्यांकन १ करोड मूल्याङ्कन पुग्दा ०.१५ प्रतिशतले कर निर्धारण गरेको छ । यसअनुसार १ करोड सम्पति हुनेले वार्षिक ९ हजार ६ सय रुपैैयाँ कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछिको १ करोड अर्थात २ करोडसम्म सम्पति हुनेलाई ०.३ प्रतिशतले कर निर्धारण गरेको छ । यसअनुसार २ करोड सम्पति हुनेले वार्षिक ३९ हजार ६ सय रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । २ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको जतिसुकै थप रकम भए पनि त्यसमा ०.५५ प्रतिशतका दरले सम्पत्ति कर लाग्ने व्यवस्था छ । भरतपुरमा २० लाखसम्मको सम्पत्तिमा ३५० कर भरतपुर महानगरपालिकाले चालु आव २०८३/८४ को लागि २० लाख रुपैयाँसम्मको सम्पति भएको करदातालाई  न्यूनतम र बढी मूल्याङ्कन भएका सम्पत्तिलाई सोही अनुसार करको दर निर्धारण गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार २० लाखसम्म मूल्याङ्कन भएको घरजग्गामा वार्षिक  ३५० रुपैयाँ मात्र सम्पत्ति कर लाग्नेछ । त्यसैगर  २० लाखदेखि २५ लाखसम्म ६ सय रुपैयाँ, २५ देखि ३० लाखसम्म ९ सय रुपैयाँ र ३० देखि ३५ लाखसम्म १ हजार २ सय रुपैयाँ कर तोकिएको छ । महानगरपालिका अनुसार मध्यम वर्गीय सम्पत्तिधनीका लागि ४५ देखि ५० लाखसम्म २ हजार रुपैयाँ, ५० देखि ५५ लाखसम्म २ हजार ५ सय रुपैयाँ र ७० देखि ८० लाखसम्म ५ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै, ९० लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको घरजग्गामा वार्षिक ७ हजार रुपैयाँ  र १ करोड रुपैयाँदेखि १ करोड १० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यांकन भएको सम्पत्तिमा वार्षिक ८ हजार रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्छ । उच्च मूल्याङ्कन भएका सम्पत्तिको हकमा १ करोड ६० लाखदेखि २ करोडसम्म १७ हजार रुपैयाँ, २ करोडदेखि २ करोड ५० लाखसम्म २२ हजार रुपैयाँ र २ करोड ५० लाखदेखि २ करोड ७५ लाखसम्मको सम्पतिमा २७ हजार रुपैयाँसम्पत्ति कर तोकिएको छ । विराटनगरमा १० लाखसम्मको सम्पत्तिमा ८० रुपैयाँ कर  विराटनगर महानगरपालिकाले भने न्यून आय भएका साना करदातालाई समेत ध्यानमा राखेर न्यूनतम १० लाख रुपैयाँको सानो सीमाबाटै कर निर्धारण गरेको छ । विराटनगरमा १० लाखसम्म मूल्याङ्कन भएको सम्पत्तिमा वार्षिक ८० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, २० लाख रुपैयाँसम्म २४० रुपैयाँ र ३० लाखसम्म ५६० रुपैयाँ कर लाग्छ । ३० लाख नाघेपछि भने क्रमशः ०.०५ प्रतिशत, ०.१० प्रतिशत हुँदै दर बढाएको छ । विराटनगर महानगरमा ५० लाखसम्मको सम्पत्तिमा १ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ । त्यसपछिको १ करोडसम्मसम्मको सम्पत्तिमा ६ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ कर लाग्छ । त्यसपछिको १ करोड अर्थात  १ करोडभन्दा माथिको थप मूल्याङ्कन रकममा भने विराटनगरले ०.५० प्रतिशतका दरले थप कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार १ करोडभन्दा माथि सम्पत्ति हुने नागरिकले वार्षिक ९६ हजारभन्दा माथि कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । कुन महानगरमा कति पर्छ जग्गाको मूल्य ?

काठमाडौं । नेपालका ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालमा सफलतापूर्वक आरोहण गर्ने आरोहीहरूको संख्या बर्सेनि बढ्दै गएको छ ।  विशेषगरी विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्नेको संख्या पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको देखिएको छ । पर्यटन विभागले सार्वजनिक गरेको ‘माउन्टेनियरिङ इन नेपाल : फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्स २०२६’ अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा आरोही र उच्च हिमाली सहयोगी (हाइ–अल्टिच्युड वर्कर) गरी ४ हजार ७७ जनाले सफलतापूर्वक सगरमाथा आरोहण गरेका छन् । उक्त अवधिमा सबैभन्दा धेरै सन् २०२४ मा ८९२ जनाले सफलतापूर्वक सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेका थिए । तीमध्ये २९८ जना विदेशी तथा नेपाली आरोही र ५९४ जना सहयोगी (शेर्पा गाइड) रहेका छन् । तथ्यांकअनुसार सन् २०१६ र १७ मा १९७ जनाले सगरमाथा आरोहण गरेका थिए । सन् २०२५ आ आइपुग्दा यो संख्या बढेर ७४८ पुगेको छ । १० वर्षमा सगरमाथा आरोहण गर्नेको संख्या झण्डै २८० प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाउँछ । विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९ को कारण सन् २०२० मा पर्यटन क्षेत्र ठप्प नै भयो । जसकारण सन् २०२० मा एक जनाले पनि सगरमाथा आरोहण गरेका छैनन् । सन् २०२१ मा भने यो क्षेत्र पुनः लयमा फर्कियो । उक्त वर्ष १८३ जनाले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका थिए । सन् २०२२ पछि सगरमाथा आरोहण गर्नेको संख्या उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार सन् २०२२ मा ६६३ जनाले सफलतापूर्वक सगरमाथा आरोहण गरे । जसमध्ये २६८ जना आरोही र ३९१ जना सहयोगी रहेका छन् । सफल आरोहीहरूको संख्या बढाउन सगरमाथापछि मनास्लु हिमालको भूमिका उल्लेखनीय रहेको छ । तथ्यांकअनुसार पछिल्लो १० वर्षमा २ हजार २८९ जना आरोहीले मनास्लु हिमालमा पाइला टेकेका छन् । सबैभन्दा धेरै सन् २०२५ मा ६५९ जनाले मनास्लु हिमालको सफलतापूर्वक आरोहण गरेका छन् । जसमध्ये ३०८ जना आरोही र ३५१ जना सहयोगी छन् । तथ्यांकअनुसार सन् २०२३ मा ५ सय जनाले मनास्लु हिमाल सफलतापूर्वक आरोहण गरेका छन् । जसमध्ये २३८ जना आरोही र २६२ जना सहयोगी रहेका छन् ।  सन् २०१६ मा मनास्लु हिमाल १ सय जनाले सफलतापूर्वक आरोहण गरेका थिए । तथ्यांकअनुसार मनास्लुमा सन् २०१७ मा १६८, सन् २०१८ मा १४१ जना, सन् २०१९ मा १८८ जना, सन् २०२१ मा १२८ जना र सन् २०२२ मा १६५ जनाले मनास्लु हिमालमा पाइला टेकेका छन् । त्यस्तै, सन् २०२३ मा ५ सय जना र सन् २०२४ मा ३२७ जनाले मनास्लुको सफलतापूर्वक आरोहण गरेका छन् ।  अन्य हिमालमा पनि बढ्दो सफल आरोहण सगरमाथा र मनास्लुबाहेकका अन्य हिमालहरूमा पनि सफल आरोहीको उपस्थिति बलियो बन्दै गएको छ । पछिल्लो १० वर्षमा ल्होत्सेमा ६७८ जनाले सफलतापूर्वक आरोहण गरेका छन् । सन् २०१६ ल्होत्सेमा २४ जनाले मात्रै पाइला टेकेका थिए ।  त्यस्तै, सन् २०१६ मा कञ्चनजंघा हिमालमा पनि पछिल्लो पटक सफल आरोहण गर्ने आरोहीको संख्यामा सुधार हुँदै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । विगतमा निकै नै कम सफल आरोहण हुने गरेकोमा सन् २०२५ मा आइपुग्दा ११४ जना पुगेका छन्। त्यसैगरी, ल्होत्से हिमालमा सफल आरोहण गर्ने आरोहीको संख्या पनि उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको तथ्यांकमा देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार २०१६ मा २ जनाले मात्रै हिमालको आरोहण गरेकोमा सन् २०२४ मा आइपुग्दा सो संख्या वृद्धि भएर १६२ पुगेको छ । पछिल्लो १० वर्षमा मकालु र धौलागिरि हिमालको सफल आरोहण गर्ने आरोहीको संख्यामा पनि उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ ।  मकालुमा सन् २०१६ मा २४ जना सफल भएकोमा सन् २०२२ मा ७६ र २०२५ मा ३५ जनाले सफलतापूर्वक आरोहण गरे । धौलागिरिमा पनि सन् २०२५ मा ४१ जना आरोही चुचुरोमा पुग्न सफल भए ।  त्यस्तै, अन्नपूर्ण १ हिमालमा सन् २०१८ मा जम्मा १ जना मात्र सफल भएकोमा सन् २०२३ मा ३२ र २०२५ मा २२ जना आरोहीले सफलतापूर्वक आरोहण गरे । सफलताको दर बढ्नुका कारण पर्वतारोहण व्यवसायीहरूका अनुसार विगतको तुलनामा अहिले हिमाल आरोहणमा सफलताको दर बढ्नुमा धेरै कारकहरू छन् ।  जसमध्ये प्रमुख कारण मौसमको सटिक पूर्वानुमान  हो । अहिले आधुनिक भू–उपग्रह तथा डिजिटल प्रविधिमार्फत मौसमको सटिक जानकारी पाइने हुँदा आरोहीहरू अनुकूल समयमा मात्र चुचुरोतर्फ अघि बढ्छन्, जसले जोखिम घटाई सफलताको दर बढाएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) का अध्यक्ष फुर गेल्जे शेर्पाका अनुसार सगरमाथालगायतका हिमाल आरोहणको सफलता दर बढ्नुमा आधुनिक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र सेवा–सुविधाको विस्तार प्रमुख कारण बनेका छन् । उनका अनुसार विगतमा मौसमको सामान्य अनुमानका आधारमा आरोहण योजना बनाइन्थ्यो । अहिले भने विदेशबाट अत्याधुनिक मौसमसम्बन्धी डेटा खरिद गरेर प्रयोग गरिन्छ ।  शेर्पाले भने, ‘यसको प्रयोगले कुन दिन र कुन समयमा हावाको गति कस्तो हुन्छ, हिमपात कहिले हुने सम्भावना छ वा आरोहणका लागि उपयुक्त मौसम कहिले खुल्छ भन्ने जानकारी पहिले नै प्राप्त हुन्छ । यसले जोखिम घट्नुका साथै सफल आरोहणको सम्भावना बढेको  छ ।’ शेर्पाका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा प्राविधिक तालिममा पनि उल्लेखनीय विस्तार भएको छ ।  अहिले क्लाइम्बिङ गाइड र उच्च हिमाली सहयोगी (हाइ–अल्टिच्युड वर्कर) मात्र होइन, आरोहीहरू स्वयंलाई समेत हिमाल आरोहण, उद्धार, उचाइमा देखिने स्वास्थ्य समस्या र आपत्कालीन व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न तालिम दिइने गरिएको छ । यसले हिमालमा आइपर्ने चुनौतीसँग जुध्ने क्षमता अभिवृद्धि गरेको उनको भनाइ छ । उनले उपकरण र सेवामा आएको सुधारले पनि आरोहणलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाएको बताए ।  ‘अहिले पहिलेभन्दा हलुका, भरपर्दो र उच्च गुणस्तरका आरोहण सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध छन्, आरोहीको देश, संस्कृति र खानपानको रुचिअनुसार पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध गराउने व्यवस्था विस्तार भएकाले उनीहरू उचाइमा पनि शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त रहन सक्छन्,’ शेर्पा भन्छन् ।   पर्यटन र अर्थतन्त्रमा योगदान अध्यक्ष शेर्पाका अनुसार पर्वतारोहण पर्यटनले नेपालको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ । हिमाल आरोहणसँग जोडिएका गतिविधिबाट होटल, लज, हवाई सेवा, हेलिकप्टर सेवा, ट्रेकिङ तथा पर्वतारोहण एजेन्सीलगायतका व्यवसाय प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने गरेका छन् ।  उनले पर्वतारोहणबाट सिर्जना हुने आर्थिक गतिविधिको प्रभाव हिमालसम्म मात्र सीमित नभएको बताए ।  हिमाली क्षेत्रका स्थानीय उत्पादन, खाद्यान्न, पशुपालनजन्य वस्तु तथा अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्री त्यहीँ खपत हुने भएकाले स्थानीय बजार चलायमान हुनुका साथै ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन समेत यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनले जानकारी दिए । अध्यक्ष शेर्पाले विशेषगरी हिमाली जिल्लामा बसोबास गर्ने शेर्पा, तामाङ, गुरुङ, राईलगायत समुदायका नागरिकले पर्वतारोहण पर्यटनबाट प्रत्यक्ष रोजगारी र आयआर्जनको अवसर प्राप्त गरेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार  गाइड, उच्च हिमाली सहयोगी, पोर्टर, होटल तथा लज सञ्चालक, यातायात सेवा प्रदायकदेखि स्थानीय उत्पादनको आपूर्तिकर्तासम्म ठूलो संख्यामा स्थानीय समुदाय यस व्यवसायमा आबद्ध छन् । ‘पर्वतारोहण पर्यटनले हिमाली क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नुका साथै स्थानीय समुदायको जीवनस्तर उकास्न पनि उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको छ,’ उनले भने ।