बबिता तामाङ

काठमाडौं । बीमा दाबी परेको ८ महिना बितिसक्दा पनि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) ले आफ्नो दायित्वअन्तर्गत पर्ने दाबी रकम भुक्तानी तिर्नमा निकै सुस्तता देखाएकाे छ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानीका लागि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई हालसम्म ३ अर्ब ३९ करोड मात्रै भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीले हालसम्म कुल दाबी दायित्वको करिब २१ प्रतिशतमात्रै रकम भुक्तानी गरेको हो । नेपाल रिले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू बीमा दाबीको दायित्वबापत नेपाल रिले १५ अर्ब ८२ करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म सो रकम बराबरको रकम मात्रै भुक्तानी गरेको हो । नेपाल रिले बीमा कम्पनीहरूलाई अझै १२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी छ । दाबी परेको लामो समय बित्दा पनि भुक्तानी नहुँदा ठूला दाबी परेका बीमा कम्पनीहरू बढी दबाबमा परेका छन् । ठूलाे दाबी परेका बीमा कम्पनीहरूमा सिद्धार्थ प्रिमियर, दि ओरियन्टल, आइजिआई प्रुडेन्सियल, शिखर इन्स्योरेन्स, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी सबैभन्दा अगाडि छन् ।  पुनर्बीमाबाट रकम नआउँदा बीमितलाई समयमै दाबी भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको बीमा कम्पनीहरूले गुनासो गरेका छन् । बीमा क्षेत्रमा दाबी भुक्तानी ढिलाइ हुँदा विश्वसनीयतामै असर पर्ने जोखिम बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल पुनर्बीमाबाट समयमै दायित्वबापतको रकम नपाएपछि कम्पनीमाथि आर्थिक दवाव बढ्दै गएको सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका सूचना अधिकारी सुदर्शन आचार्यले बताए । उनका अनुसार कम्पनीले बीमितहरूलाई दाबीबापतको भुक्तानी आफ्नै स्रोतबाट प्रदान गर्दै आएको छ । सुरुवाती चरणमा केही रकम प्राप्त भए पनि त्यसपछि थप भुक्तानी हुन नसकेको उनको भनाइ छ । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा ४२० वटा दाबीमार्फत ५ अर्ब ५० करोड ७८ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ । जसमध्ये हालसम्म कम्पनीले २ अर्ब १४ करोड ७९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिसकेको छ । सूचना अधिकारी आचार्यले भने, कम्पनीको करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व बाँकी रहेको छ, जसमा चौधरी ग्रुपलगायत ठूला ग्राहकहरूको दाबी भुक्तानी समेत समावेश छन् ।’ ‘क्लेम सेटलमेन्ट’ अन्तर्गत बिमितहरूलाई नियमित भुक्तानी गरिए पनि नेपाल रिबाट पाउनुपर्ने रकम नआउँदा समस्या भएको उनले सुनाए । ‘विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीबाट कुनै समस्या हुँदैन, तर स्वदेशी पुनर्बीमाबाट निकै ढिला भइरहेको छ,’ उनले गुनासो गरे । पुनर्बीमा बापतको रकम सहजै उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिदिन भन्दै बीमा कम्पनीहरूले नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई निवेदनसमेत दिएको उनले बताए । उनका अनुसार नेपाल बीमक संघमार्फत बीमा कम्पनीहरू प्राधिकरण पुगेका हुन् । ‘संघका अध्यक्ष आफै पनि यसमा लागिरहनुभएको छ, तर अझैसम्म सकारात्मक नतिजा आइसकेको छैन,’ उनले भने । बीमा कम्पनीहरूले बीमितलाई समयमै दाबीबापतको भुक्तानी नगर्ने भन्ने गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । यही कारण छिटो, पारदर्शी र सहज रूपमा दाबी रकम भुक्तानी गर्नु कम्पनीहरूका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ । समयमै रकम प्राप्त नहुँदा कम्पनीमाथि आर्थिक बोझ थपिएको छ, जसले लगानी क्षमता र संस्थागत आत्मविश्वासमा समेत नकारात्मक असर पारिरहेको बीमा कम्पनीहरू बताउँछन् । पुनर्बीमाबाट भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा समग्र बीमा क्षेत्रमै जोखिम सिर्जना हुने खतरा बढेको उनीहरूको गुनासो छ । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी पुनर्बीमा शाखाका सिनियर म्यानेजर विजय दाहालले पुनर्बीमा कम्पनीबाट रकम समयमै नआउँदा ‘क्लेम सेटलमेन्ट’ प्रक्रिया प्रभावित भइरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार दाबी भुक्तानी क्रमशः भइरहे पनि अपेक्षित मात्रामा रकम प्राप्त हुन सकेको छैन । ‘हामीले पुनर्बीमा कम्पनीसँग निरन्तर माग गरिरहेका छौं, तर जुन रूपमा आउनुपर्ने त्यो आउन सकेको छैन ।’ दाहालका अनुसार ठूलो परिमाणका दाबी एकैपटक परेकाले पुनर्बीमा कम्पनीको भुक्तानी क्षमता प्रभावित भएको कारण बीमा कम्पनीहरूलाई सहजै भुक्तानी दिन नसकेको हुन सक्ने तर्क गरेका छन् । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्रीले  राजनीतिक र व्यवस्थापकीय अस्थिरताका कारण पुनर्बीमा कम्पनीबाट दायित्वबापत्को दाबी भुक्तानी प्रभावित भएको बताएका छन् । ‘बीचमा सञ्चालकको राजीनामा भयो, व्यवस्थापन टिम अपुरो रहँदा पनि समस्या भएको हुन सक्छ,’ उनले भने ।  गत माघमा पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष सुरेन्द्र पौडलविरुद्ध भ्रष्टचार मुद्धा दायर भएको थियो । उदयपुर सिमेन्ट कम्पनीको महाप्रबन्धक हुँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पौडेलसहित ८ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्धा दायर गरेपछि उनले कम्पनीबाट राजीनामा दिएका थिए । पुनर्बीमाले जुनसुकै हालतमा पनि भुक्तानी दिनुपर्ने तर्क सीईओ क्षेत्रीको छ । साथै उनले नयाँ सरकार आएसँगै केही सुधार हुने अपेक्षा राखेका छन् । ‘अब नयाँ सरकार आएको छ, भुक्तानी आउला कि भन्ने अपेक्षा छ, नदिने भन्ने त हुँदैन,’ उनले भने । उनका अनुसार पुनर्बीमा कम्पनीबाट रकम ढिलो आउँदा बीमा कम्पनीहरूको नगद प्रवाहमा दबाब पर्ने र दाबी व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने गरेको छ । ठूलाे दाबी परेको कम्पनीहरूको तुलनामा सानाे दाबी परेका कम्पनीहरूमा भने खासै समस्या नदेखिएको बीमा कम्पनीहरूले बताउँछन् । सानिमा जिआईसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुधुम्न प्रसाद उपाध्यायले आफ्नो कम्पनीमा पुनर्बीमा भुक्तानीसम्बन्धी ठूलो समस्या नरहेको बताए ।  उनका अनुसार कम्पनीमा ठूलो परिमाणका दाबी नभएकाले भुक्तानीमा खासै जटिलता देखिएको छैन । ‘हाम्रो कम्पनीमा ठूला क्लेमहरू धेरै छैनन्, त्यसैले त्यस्तो समस्या देखिएको छैन,’ उनले भने । बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी गरे ७ अर्ब बीमा प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बीमा कम्पनीहरूले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बीमा दाबीबापत ७ अर्ब १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दाबी भएको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा परेको कुल २३ अर्ब ३८ करोड ११ लाख दाबीमध्ये हालसम्ममा अग्रिम भुक्तानीसमेत गरी ७ अर्ब १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको हो । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट प्राप्त पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कम्पनीहरूबाट अग्रिम भुक्तानीसमेत गरी भुक्तानी भएको कुल दाबी रकममध्ये सम्पत्ति बीमातर्फ ६९३ वटा दाबीको १९ अर्ब ४ करोड ९ लाखमध्ये २ अर्ब ९२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको । यस्तै, मोटर बीमातर्फ २ हजार २९० वटा दाबीको ३ अर्ब ४७ करोड ७ लाखमध्ये ६८ करोड ६१ लाख भुक्तानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसैगरी, इञ्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिम बीमातर्फ २०९ वटा दाबीको ५४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ दाबी रकममध्ये ६ करोड २३ लाख, परिवहन बीमातर्फ १२ वटा दाबीको १ करोड ६८ लाख दाबी रकममध्ये ४७ लाख रुपैयाँ र अन्य बीमातर्फ ४२ वटा दाबीको ३९ करोड ३० लाख रुपैयाँ दाबी रकममध्ये २३ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी दिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।                        

काठमाडौं । सरकारले नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको हब बनाउने योजना अघि सारेको छ । यो विषयमा सरकारले तीव्र गतिमा नीतिगत पहलहरू अघि बढाएको भन्दै पर्यटन व्यवसायीहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका लागि १०० बुँदे कार्यसूचीमा उक्त योजना समेटेको छ । यसका साथै सरकारले आरोग्य पर्यटनलाई आर्थिक रूपान्तरणको राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउँदै सन् २०२७ लाई ‘नेपाल वेलनेस इयर’का रूपमा मनाउने निर्णयसमेत गरिएको छ । पूर्वीय दर्शन, ध्यान, योग तथा प्राकृतिक चिकित्साजस्ता क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको केन्द्र बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले १५ दिनभित्र आरोग्य पर्यटनसम्बन्धी रणनीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल पर्यटन बोर्डको नेतृत्वमा आवश्यक रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माणसमेत भइसकेको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ । होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले आरोग्य पर्यटनलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारिएकोमा खुसी व्यक्त गरे । ‘यसले नेपाललाई नयाँ पर्यटन गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ,’ अध्यक्ष शाहले भने ।  अध्यक्ष शाहले ‘नेपाल विश्वकै उत्कृष्ट आरोग्य पर्यटन केन्द्र बन्ने सम्भावना बोकेको देश’ भएकोले सरकारले अघि सारेको यो कदम निकै नै सकारात्मक रहेको औंल्याए ।  नेपालको आरोग्य पर्यटन पूर्वीय दर्शन, योग, ध्यान तथा प्राकृतिक उपचार पद्धतिमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै शाहले यसलाई प्राचीन ऋषि–मुनिहरूको ज्ञान र वेदमा वर्णित जीवनशैलीसँग जोडेर प्रवर्द्धन गर्न सकिने बताए ।  त्यस्तै, उनले नेपालको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघले अप्रिल १५ लाई ‘आरोग्य दिवस’का रूपमा मनाउन थालेको विषयलाई पनि सकारात्मक उपलब्धि भएको उल्लेख गरे । साथै उनले सरकारले सन् २०२७ लाई ‘नेपाल वेलनेस इयर’ घोषणा गर्ने तयारीलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको बताए ।  ‘सरकारले सन् २०२७ लाई ‘नेपाल वेलनेस इयर’  भनेर घोषणा गर्ने कुरालाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं,’ अध्यक्ष शाहले भने ।  ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष सागर पाण्डेले नेपालमा आरोग्य पर्यटनको सम्भावना अत्यन्तै उच्च रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार प्राकृतिक, आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले नेपाल भारतभन्दा पनि उत्कृष्ट गन्तव्य बन्न सक्ने थुप्रै आधारहरू छन् । ‘आरोग्य पर्यटनको स्कोप धेरै राम्रो छ, भारतको भन्दा पनि राम्रो छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा तपोभूमि, विभिन्न मठ–मन्दिर जस्ता धार्मिक स्थलहरू छन्, जहाँ मानिसहरूले आध्यात्मिक शान्ति र स्वास्थ्य लाभ दुवै प्राप्त गर्न सक्छन्।’ पाण्डेले विगतमा योजना बने पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रति भने दुःख व्यक्त गरे । ‘विगतका सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेनन्, जसका कारण सम्भावना हुँदाहुँदै पनि क्षेत्र अगाडि बढ्न सकेन,’ उनले भने ।  तर नयाँ सरकारले सुरुवातदेखि नै यस विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै अघि बढाउन खोजेकाले अब कार्यान्वयन हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको उनको भनाइ छ । के पूर्वाधार पर्याप्त छन् ? सरकारको स्पष्ट नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यले नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको विश्वस्तरीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सकिने पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन् । व्यवसायीहरूका अनुसार  आरोग्य पर्यटनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास नेपालमा भइसकेको छ ।  हानका अध्यक्ष शाहका अनुसार नेपालका अधिकांश ठूला होटल तथा रिसोर्टहरूमा फिटनेस सेन्टर, योग, ध्यान, स्पा र जिमजस्ता सुविधा उपलब्ध छन् । ‘आरोग्य पर्यटनको लागि आवश्यक पूर्वाधार रहेकोले उचित नीति–नियम र समन्वय भएमा आगामी पाँच वर्षभित्रै यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं,’ अध्यक्ष शाहले भने ।  टानका अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार नेपालमा आरोग्य पर्यटन लक्षित छुट्टै रिसोर्ट वा होटलहरूको विकास अझै हुन सकेको छैन । व्यावसायिक रूपमा यस्तो पूर्वाधार विकास गर्नु आवश्यक रहेको पाण्डे औंल्याउँछन् । आरोग्य पर्यटनका लागि शान्त, एकान्त र प्राकृतिक वातावरण अनिवार्य हुने बताउँदै उनले यस्तो विशेषतायुक्त गन्तव्य निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवै मिलेर लाग्नु पर्ने बताएका छन् । थप प्रचार–प्रसार बढाउँदै पर्यटन बोर्ड नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हिक्मतसिंह ऐरले आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नेपालले ‘माइन्ड, बडी र सोल’ शुद्धीकरणको अवधारणामा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसार गरिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालको प्राकृतिक, आध्यात्मिक र सांस्कृतिक विशेषताले यस क्षेत्रमा विशिष्ट पहिचान बनाउन सहयोग पुर्‍याएको छ । निर्देशक ऐरले भने, ‘नेपालमा योग, विपश्यना, आयुर्वेद र स्पाजस्ता सेवा–सुविधाहरू अहिले चारतारे र पाँचतारे होटलहरूमा उपलब्ध भइसकेका छन्, जसले आरोग्य पर्यटनको आधार तयार भइसकेको छ ।’  ऐरका अनुसार खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको योग केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । तर सरकारी वन ऐनका कारण निजी क्षेत्रलाई जमिन लिजमा उपलब्ध गराउन कठिनाइ रहेको उनले जानकारी दिए । ‘चन्द्रागिरि हिल्स जस्ता सफल परियोजनाका लागि जस्तै मोडल यहाँ पनि आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने । उनले हालसम्म आरोग्य पर्यटनका लागि मात्रै नेपाल आउने पर्यटकहरूको छुट्टै तथ्याङ्क (डेटाबेस) नभएको स्वीकार्दै भविष्यमा यस्तो ‘सेग्मेन्टेसन’ गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए । सन् २०२७ लाई ‘वेलनेस टुरिजम वर्ष’ का रूपमा मनाउने तयारी भइरहेको र त्यसका लागि आवश्यक रणनीति निर्माणमा पर्यटन बोर्डले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने उनले बताए । पर्यटन बोर्डले मुख्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसार गर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र ‘फ्यासिलेटर’ का रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने लक्ष्य राखेको ऐरले स्पष्ट पारे । 

काठमाडौं । मध्यपूर्वमा अमेरिका–इजरायल र इरानबीच जारी तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अनिश्चितता बढ्दै गएको छ, जसको प्रभाव नेपालमा रासायनिक मल आपूर्तिमा पर्ने देखिएको छ । किसानहरूले अरू बेला पनि मल अभाव झेल्दै आएका छन् भने यस पटक उक्त समस्या झन् गम्भीर बन्ने संकेत देखिएको छ । नेपालमा भित्रिने अधिकांश मल चीन, भियतनामलगायत पश्चिम एसियाली मुलुकबाट आउने गर्छ । तर युद्धका कारण आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध हुँदा मूल्यवृद्धि र उपलब्धतामा समस्या झन् बढ्ने देखिएको छ ।  नेपालमा मनसुनी वर्ष सुरु भएसँगै धान रोपाइँ सुरु हुन्छ । त्यो बेला रासायनिक मल युरिया, डीएपी र पोटासको माग उच्च मात्रामा बढ्छ । धान रोपिसकेको तीन महिनापछि पनि रासायनिक मल बढी खपत हुन्छ । मलखाद व्यवसायी संघका अध्यक्ष ईश्वर डल्लाकोटीले मध्यपूर्वमा देखिएको द्वन्द्वका कारण नेपालमा असारको धान रोपाइँका बेला रासायनिक मलको अभाव हुने देखिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारी तवरबाट मलको मौज्जात पर्याप्त भएको भनिएतापनि वास्तविकतामा मल पर्याप्त छैन । मकै तथा असारको धानखेतीका लागि मात्रै १ लाख ५० हजारदेखि २ लाख मेट्रिक टनसम्म मल आवश्यक पर्ने उनले बताए  । डल्लाकोटीका अनुसार अहिलेको द्वन्द्वका कारण मल बोकेका केही पानीजहाज, बाटोमै रोकिएका छन् भने केही अझै प्रस्थान गर्न सकेका छैनन् । उनले भने, ‘मल बोकेका भेसेलहरू बाटोमै रोकिएका छन् भने कतिपय हिँड्नै पाएका छैनन्, यसले गर्दा नेपालमा आवश्यक पर्ने समयमा किसानले मल पाउँछन् भन्ने निश्चित हुन सकिँदैन।’ डल्लाकोटीका अनुसार नेपालमा प्रयोग हुने नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासियमयुक्त सबै प्रकारका रासायनिक मल विदेशबाट आयात गरिन्छन्, जसमा सरकारबाट अनुदान उपलब्ध हुन्छ । हाल आयात प्रणालीअनुसार कुल मलमध्ये करिब ७० प्रतिशत कृषि सामग्री कम्पनीले र ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङले ग्लोबल टेन्डरमार्फत ल्याउने गरेका छन् । विशेषगरी असारपछि धानको गोडमेल गर्ने समयमा पनि युरिया मलको माग उच्च हुने भएकाले त्यतिबेला अभाव झनै चर्किन सक्ने उनले जानकारी दिए । यस्तो अवस्थामा सरकारले वैकल्पिक आपूर्तिका लागि चीन र बंगलादेशसँग समयमै पहल गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन् । द्वन्द्वले मल अभाव मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको मूल्य पनि उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । डल्लाकोटीका अनुसार अहिले प्रति मेट्रिक टन मलको मूल्य १५० देखि २०० अमेरिकी डलरसम्मले वृद्धि भएको छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै पोटास अभाव भएको कारण उपलब्ध हुने सम्भावना अति नै न्यून बन्दै गएको छ । वैकल्पिक आपूर्तिको खोजी नेपाल रासायनिक मलका लागि पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर रहँदै आएको छ । यहाँ प्रयोग हुने मल भारतबाट आपूर्ति हुन्छ, तर भारतले पनि ठूलो परिमाणमा कच्चा पदार्थ तथा तयार मल मध्यपूर्वी देशहरूबाट आयात गर्ने भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ । मलखाद व्यवसायी संघका अध्यक्ष डल्लाकोटीका अनुसार भारतबाट मल आउने सम्भावना एकदमै कम छ, किनभने भारत आफैलाई वार्षिक ३५० लाख मेट्रिक टन मल चाहिन्छ र उनीहरू पनि कतारजस्ता देशहरूसँगको जीटुजीमा निर्भर छन् । डल्लाकोटीका अनुसार वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति संकटको अवस्थामा नेपालका लागि चीन र बंगलादेश प्रमुख वैकल्पिक स्रोतका रूपमा देखिएका छन् । बंगलादेशमा युरिया उत्पादन गर्ने कम्तीमा दुई ठूला कारखाना सञ्चालनमा छन्, नेपालले विगतमा पनि त्यहाँबाट मल आयात गरिसकेको अनुभव रहेको उनले सुनाए । भौगोलिक रूपमा नजिक भएकाले बंगलादेशबाट युरिया ल्याउँदा ढुवानी लागत तुलनात्मक रूपमा कम पर्ने डल्लाकोटीको भनाइ छ । त्यस्तै, चीनबाट डीएपी आयात गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनले औंल्याएका छन् । ‘कोभिडको समयमा पनि नेपालले त्यहाँबाट ५२ हजार ५ सय मेट्रिक टन मल ल्याएको अनुभव छ,’ डल्लाकोटी भन्छन्, ‘बंगलादेश नजिक भएकाले त्यहाँबाट युरिया ल्याउँदा महँगो पर्दैन भने चीनबाट डीएपी ल्याउन सकिने सम्भावना छ ।’ भदौसम्म मलको अभाव हुँदैन : मन्त्रालय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भने मध्यपूर्वी तनावको अवस्था भएपनि नेपाली बजारमा रासायनिक मलको अभाव नहुने तर्क गरेका छन् । कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. जानुका पण्डितका अनुसार हाल सरकारी गोदाममा १ लाख ३७ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात छ । यो स्टकले जेठ महिनासम्म मल पर्याप्त हुने अनुमान गरिएको छ । डा. पण्डितका अनुसार मलको लागि माघ र फागुन महिनामा टेन्डर भइसकेको छ । यदि सो टेन्डरअनुसार मल समयमै आइपुग्यो भने भदौसम्म आपूर्ति पर्याप्त रहने उनले जानकारी दिइन् । मन्त्रालयले भदौपछिका लागि आवश्यक मलको स्रोत बजेटमार्फत सुनिश्चित गरेपछि अर्को टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउने योजना बनाएको उनले उल्लेख गरिन् ।  डा. पण्डितले भनिन्, ‘हाल मल रोकिएको अवस्था छैन । भदौसम्म अभाव नहुनेमा निश्चित देखिन्छ, तर मल आयात गर्नुपर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति वा बाह्य कारणले आपूर्ति रोकिएमा अवस्था नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ ।’ पछिल्लो पाँच वर्षमा मल आयात तथ्यांक नेपालमा रासायनिक मलको आयात पछिल्ला पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा उतार–चढावपूर्ण देखिएको छ । एक वर्ष अस्वाभाविक रूपमा उच्च आयात हुने र अर्को वर्ष उल्लेख्य गिरावट आउने प्रवृत्तिले आपूर्ति प्रणालीमा अस्थिरता देखिएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ७९ लाख केजी मल आयात गरेको थियो । आव २०७८/७९ मा मल आयातमा वृद्धि भएको देखिन्छ । उक्त आवमा १ अर्ब २८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको ४ करोड ७५ लाख केजी आयात भएको छ । आव २०७९/८० मा ४१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको ८० लाख २८ हजार केजी, आव २०८०/८१ मा ७२ करोड ७५ लाख रुपैयाँको १ करोड २२ लाख केजी र आव २०८१/८२ मा ५६ करोड ४३ लाख रुपैयाँको १ करोड ४७ लाख केजी आयात भएको छ । तथ्यांकअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको रासायनिक मल आयात भएको देखिन्छ । चालु आव २०८२/८३ को फागुनसम्ममा मात्रै ८ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको मल आयात भएको छ ।

काठमाडौं । मध्यपूर्वमा चर्किँदै गएको द्वन्द्वको प्रत्यक्ष असर नेपालका पर्यटन क्षेत्रमा देखिन थालेको छ । द्वन्द्वकै कारण वर्षकै मुख्य ट्रेकिङ सिजनमा करिब ५० प्रतिशतसम्म टिकट तथा ट्रेकिङ बुकिङ रद्द भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार चैत- बैशाखमा पर्ने बसन्तकालीन सिजनमा नेपाल आउने पर्यटकको संख्या उच्च हुने भए पनि यस वर्ष भने अपेक्षाअनुसार आगमन हुन सकेको छैन । विशेषगरी युरोप, अमेरिका तथा अन्य मुलुकबाट आउने पर्यटकहरू मध्यपूर्वका ट्रान्जिट हब हुँदै नेपाल आउने भएकाले त्यहाँको अस्थिरताले प्रत्यक्ष असर पारेको उनीहरूको भनाइ छ । पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार हवाई उडानमा अवरोध, फ्लाइट रद्द बढ्नुका साथै यात्रुहरूमा असुरक्षाको भावना बढ्दा धेरैले बुकिङ गरिसकेको टिकट रद्द गरेका छन् । पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीहरूका अनुसार दैनिक पर्यटक आगमन उल्लेख्य रूपमा घटेको छ । कोभिड–१९ पछि विस्तारै सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको पर्यटन क्षेत्र फेरि अनिश्चिततामा धकेलिएको उनीहरूको भनाइ छ । ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष कर्मा शेर्पाका अनुसार मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पुगेको छ । शेर्पाले भने, ‘यो अवस्था कोभिडको समयजस्तो पूर्ण रूपमा ठप्प भने छैन, तर असर परेको छ, किनभने वसन्त ऋतु पर्वतारोहणको मुख्य सिजन हो ।’  उनले द्वन्द्वकै कारण सामान्य पदयात्रा (ट्रेकिङ) र टुरहरूमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी बुकिङ रद्द भइसकेको जानकारी दिए । शेर्पाले मुख्य रूपमा युरोप र अमेरिकाबाट आउने पर्यटकहरू प्रभावित भएको बताए । ‘यी पर्यटकहरूले मध्यपूर्वको हवाई मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले उडानमा समस्या देखिएको छ,’ शेर्पा भन्छन्, ‘अमेरिकी सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई युद्धको समयमा सुरक्षित नहुन सक्ने भन्दै भ्रमण नगर्न वा विदेशमा भए फर्कन सुझाव दिएको छ, यसले पनि आगमनमा कमी ल्याएको छ ।’ उनका अनुसार अप्रत्याशित परिस्थितिहरूले ट्रेकिङ कम्पनी, गाइड र होटल व्यवसायमा आर्थिक दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । उनले वैकल्पिक मार्ग खोज्ने र सुरक्षा उपाय सुनिश्चित गर्ने पहलहरू तत्काल आवश्यक रहेको औंल्याउँछन् । होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले पनि मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व र हवाई उडान संख्यामा आएको कमीले नेपालको पर्यटन क्षेत्र र पर्यटक आगमनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको उल्लेख गरे ।  ‘पर्यटकहरूको संख्या घटेको छ, धेरैजसो उडानहरू वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीका लागि हुने भए पनि पर्यटकहरूले अहिले वैकल्पिक मार्गहरू- भारत, थाइल्याण्ड, मलेसिया, चीन, हङकङ, कोरिया जस्ता देशमार्ग प्रयोग गरिरहेका छन्,’ अध्यक्ष शाहले भने, ‘तर टर्किश एयर जस्ता केही उडानहरूले अझै पनि नियमित रूपमा निश्चित पर्यटकहरू ल्याइरहेका छन् ।’ यस्तो परिस्थितिमा सरकारी निकाय र विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘विदेशमा रहेका ३१–३४ वटा नेपाली दूतावासहरू अझ सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।’  शाहका अनुसार उनीहरूले नेपाल आउन चाहेका तर अन्योलमा परेका पर्यटकहरूलाई सहज रूपमा मार्गदर्शन र सहायता उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यसैगरी, पर्यटन बोर्डले नेपालको वर्तमान अवस्था र तयारीका बारेमा निरन्तर जानकारी गराउनुपर्ने अध्यक्ष शाहले बताए । जसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको इमेजमा विश्वास कायम राख्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । नेपाल एशोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सिजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुकबहादुर लामाले हाल मध्यपूर्वमा भएको द्वन्द्वको कारण राप्टिङ व्यवसाय गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको बताउँछन् । लामाले भने, ‘अहिले व्यवसाय एकदमै डाउन छ, राम्रोसँग चलिरहेको छैन ।’  र्याप्टिङमा आउने पर्यटकहरू प्रायः आन्तरिकभन्दा बाह्य पर्यटक नै हुने भएकाले उनीहरूको संख्या घट्दा सिधै असर परेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यसअघि गत भदौमा देखिएको ‘जेनजी आन्दोलन’ का कारण पनि ठूलो संख्यामा बुकिङ रद्द भएका थिए । ‘त्यसको प्रभावबाट उकासिन नपाउँदै अहिले मध्यपूर्व द्वन्द्वका कारण फेरि पर्यटक आगमन घटेको छ,’ उनले भने ।  ‘पर्यटकको संख्या घटेपछि र्याफ्टिङमा पनि असर परेको छ । अहिले फाट्टफुट्ट—एउटा–दुईटा समूह मात्र आइरहेका छन्, ’ लामाले थपे । उनका अनुसार अहिले राप्टिङको मुख्य सिजन सुरु भइसकेको भए पनि अपेक्षाअनुसार व्यवसाय हुन सकेको छैन । पिक सिजनमा पनि व्यवसाय डाउन हुँदा यो व्यवसायमा आबद्ध सबै व्यवसायीहरू चिन्तित रहेको उनले जानकारी दिए । आरोहणमा न्यून असर नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष निमा नुरु शेर्पाका अनुसार मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वले पदयात्रा (ट्रेकिङ) र टुर क्षेत्रमा ठूलो असर पारे पनि हिमाल आरोहण (एक्स्पिडिसन) मा भने खासै प्रभाव परेको छैन ।  शेर्पाले भने, ‘पदयात्राको तुलनामा हिमाल आरोहणमा आउने पर्यटकहरू लामो समय (करिब तीन महिना) नेपाल बस्ने गर्छन् र उनीहरूले ५० देखि ६० हजार डलरसम्म खर्च गर्छन्, त्यसैले उनीहरूले अन्तिम समयमा कार्यक्रम रद्द गर्दैनन् ।’ उनका अनुसार पर्वतारोहण धेरैका लागि जीवनमा एकपटक पूरा गर्ने सपना हुने भएकाले पनि बुकिङ रद्द हुने सम्भावना कम हुन्छ । ‘धेरैले एजेन्टलाई अग्रिम भुक्तानी गरिसकेका हुन्छन्, त्यसैले उनीहरू आउने नै गर्छन्,’ उनले भने ।  तर, समग्र पर्यटन गतिविधिमा भने उल्लेखनीय गिरावट देखिएको उनले बताए । ‘मुख्य सिजनमै पनि पोखरा र चितवनजस्ता प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरू लगभग खालीजस्तै छन्,’ उनले उल्लेख गरे । शेर्पाका अनुसार मुस्ताङ, अन्नपूर्ण, लुम्बिनी जाने पर्यटकहरूको संख्या घटेको छ भने धार्मिक तथा लक्जरियस टुरमा समेत व्यापक कमी आएको छ । ‘आरोहणमा आउने पर्यटकहरू प्रायः हिमालको आधार शिविर क्षेत्रमा नै व्यस्त हुने भएकाले उनीहरूले पोखरा वा चितवनजस्ता सहरको पर्यटन व्यवसायमा खासै योगदान पु¥याउँदैनन्,’ उनले थपे । नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हिक्मतसिंह ऐरले युरोप र अमेरिकाबाट आउने अधिकांश पर्यटकहरू मध्यपूर्व भएर आउने भएकाले यसले पर्यटनमा लगभग सतप्रतिशत असर पारेको बताएका छन् । उनका अनुसार अहिले पर्यटकहरूलाई चीन र भारत हुँदै काठमाडौं मार्ग प्रयोग गरेर ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । तर, यी वैकल्पिक मार्गहरू प्रयोग गर्दा हवाई भाडा महँगो भएको छ, जसका कारण मार्च महिनामा केही गिरावट देखिएको छ,’ उनले बताए । ऐरले आन्तरिक राजनीतिक गतिविधिजस्तै निर्वाचनका कारण पनि सामान्य पर्यटक आगमनमा केही कमी आएको जानकारी दिए । तर साहसिक पर्यटनमा भने प्रभाव कम देखिएको उनले बताए ।  ‘पर्वतारोहण र र्याफ्टिङजस्ता गतिविधिमा आउने पर्यटकहरू रोकिएका छैनन्, उदाहरणका रूपमा सेती र कर्णालीमा भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय एङ्कलिङ महोत्सव । यसमा २० जना विदेशी सहभागी भइसकेका छन्,’ उनले उल्लेख गरे ।  ऐरले आगामी रणनीतिमा परिवर्तन आवश्यक रहेको औंल्याए । ‘अब हाम्रो ध्यान छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनतर्फ बढी केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने । पूर्वमा सेल्स मिसन सञ्चालन गर्ने र क्षेत्रीय बजारमा ध्यान दिने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । मार्च महिनामा कक्षा १० र १२ को परीक्षाका कारण पर्यटक आगमन केही सुस्त भए पनि अप्रिलदेखि भारतीय पर्यटकहरूको संख्या बढ्ने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ । दुई दिन बिदाको प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढेका कारण महँगी बढेको छ, जसले गर्दा ट्राभलिङ क्षेत्रमा ठुलो असर परेको छ । इन्धनको खपत घटाउन र आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिन सरकारले हप्तामा दुई दिन बिदा दिनुपर्ने वरिष्ठ निर्देशक ऐरले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । श्रीलंका र भारतजस्ता देशहरूले पनि यस्तो अभ्यास गरिसकेका उदाहरण दिँदै सरकारले पनि यो कदम चाल्नुपर्ने उनले बताए ।   दुई दिन बिदा दिँदा मानिसहरू बाहिर निस्कने र खर्च गर्ने हुँदा त्यसबाट उठ्ने भ्याटमार्फत पैसा अन्ततः सरकारकै ढुकुटीमा जाने उनको तर्क छ । नयाँ सरकार गठनसँगै अवस्था र मौसम राम्रो हुँदै गएकाले आगामी दिनमा पर्यटन क्षेत्र फेरि लयमा फर्किने विश्वास व्यवसायीहरूले गरेका छन् ।

काठमाडौं । नेपालमा माघ महिनाको तुलनामा फागुनमा खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) को आयात बढेको देखिए पनि बजारमा उपभोक्ताले सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन् । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आवको फागुनसम्मको तथ्यांक अनुसार ३७ अर्ब ३१ करोड ३७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको ३७ करोड २२ लाख ८१ हजार ९७९ केजी ग्यास आयात भएको छ ।  तथ्यांकअनुसार फागुन महिनामा मात्रै ५ अर्ब ४६ करोड २८ लाख रुपैयाँको ५ करोड ११ लाख ९२ हजार २९४ केजी ग्यास आयात भएको छ । जुन माघ महिनाको तुलनामा बढी हो । माघमा ४ अर्ब ८० करोड ८९ लाख २२ हजार रुपैयाँको ४ करोड ६२ लाख ८४ हजार ५७४ केजी आयात भएको थियो । कुन महिना कति ग्यास भित्रियो ?  भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा मासिक रुपमा साढे चारदेखि ५ अर्ब रुपैयाँ बरारबको ग्यास आयात हुने गरेको छ । नेपालमा छिमेकी मूलुक भारतबाट ग्यास आयात हुने गरेको छ ।   चालु आर्थिक वर्षको साउनमा ४ अर्ब ६६ करोड ६४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबरको ४ करोड ४३ लाख केजी बरारबको ग्यास आयात भएको छ । साउनको तुलनामा भदौमा ग्यास आयात बढेको छ । भदौमा ४ अर्ब ७६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको ग्यास आयात भएको छ ।  गत आवको तुलनामा साउनमा ग्यास आयात घटेको देखिन्छ । गत आवको यही अवधिमा ४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको ४ करोड ५७ लाख केजी बराबरको ग्यास आयात भएको थियो । त्यस्तै गत आवको तुलनामा भदौमा भने ग्यास आयात बढेको छ । गत आवको भदौसम्ममा ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको ४ करोड २८ लाख केजी बराबरको ग्यास आयात भएको देखिन्छ ।  चालु आवको असोजमा भदौको तुलनामा ग्यास आयात घटेको छ भने गत आवको तुलनामा बढेको छ । चालु आवको असोजमा ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको ४ करोड ७४ केजी ग्यास आयात भएको छ । गत आवको यही अवधिमा ४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको ४ करोड १७ लाख केजीको ग्यास आयात भएको थियो । त्यसैगरी कार्तिकमा पनि असोजको तुलनामा ग्यास आयात घटेको छ भने गत आवको तुलनामा बढेको छ । गत आवको कार्तिक महिनामा ४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको ४ करोड २१ लाख केजी ग्यास आयात भएकोमा चालु आवको कार्तिकमा ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँको ४ करोड २६ लाख केजी ग्यास आयात भएको छ ।  मंसिरमा कार्तिकको भन्दा ग्यास आयात बढेको छ । उक्त महिनामा ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको ४ करोड ५२ लाख केजी ग्यास आयात भएको छ । गत आवको तुलनामा भने आयात घटेको देखिन्छ । गत आवको यही अवधिमा नेपालमा ५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको ४ करोड ५२ लाख केजी ग्यास आयात भएको थियो । चालु आवको पुसमा मंसिरको तुलनामा आयात झन् बढेको छ । उक्त महिनामा भारतबाट नेपालमा ४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको ४ करोड ७४ लाख केजी आयात भएको छ । माघमा पनि ग्यास आयात बढेको देखिन्छ । उक्त महिनामा ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको ४ करोड ६२ केजी आयात भएको छ । बजारमा किन ग्यास अभाव ? आयात बढ्दा पनि उपभोक्ताले सहज रुपमा ग्यास नपाउनुमा आपूर्तिभन्दा पनि  वितरण प्रणाली र व्यापारीले नियोजित रुपमा कालोबजारी गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु प्रसाद तिमल्सिनाले  अन्तर्राष्ट्रिय बजार वा भारतमा ग्यासको मूल्य वृद्धि नभएको र आपूर्ति समेत सहज रूपमा भइरहेको अवस्थामा नेपाली बजारमा अभाव देखिनु शङ्कास्पद रहेको बताए । उनले यो अभाव र मूल्य वृद्धि व्यापारी, उद्योगी र सरकारको बीचको मिलोमतोबाट सिर्जना गरिएको दाबी गरेका छन् ।  महासचिव तिमल्सिनाले भने, ‘भारतबाट ग्यास आपूर्ति सहज रूपमा भइरहेको छ, मूल्यवृद्धि पनि भएको छैन। तर नेपालमा ग्यास अभाव देखिनु व्यापारी, उद्योगी र सरकारबीचको मिलेमतोको परिणाम हो ।’  उनले यस्तो अवस्थालाई कृत्रिम मूल्यवृद्धि भएको भन्दै उपभोक्तामाथि शोषण, अत्याचार र ठगी गरिएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । केही दिनअघि गरिएको बजार अनुगमनका क्रममा ग्यास लुकाइएको भेटिएको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘सरकारी अनुगमनका क्रममा विभिन्न स्थानमा ३ देखि ४ हजारसम्म ग्यास सिलिन्डर लुकाएर (होल्ड गरेर) राखिएको भेटिएको छ । यसले स्पष्ट पार्छ कि बजारमा ग्यास अभाव होइन, कालोबजारी भइरहेको हो ।’ बजारमा ग्यास लुकाउने व्यापारीलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेर मात्र नपुग्ने भन्दै महासचिव तिमल्सिनाले कालोबजारी, नाफाखोरी र अनुचित भण्डारण गर्नेहरूलाई फौजदारी कसुर अन्तर्गत कडा सजाय हुनुपर्ने माग राखेका छन् । नियमनकारी निकायले गर्ने अनुगमन आँखामा छारो हाल्ने किसिमको मात्र हुन नहुने र दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नहुनेमा उनको जोड छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी नरहरि तिवारीले ग्यास आयात र वितरणबीचको अन्तर नै बजार अभावको मुख्य कारण भएको बताएका छन् । उनका अनुसार भन्सारमा ग्यास आएको तथ्यांक देखिए पनि त्यो सिधै काठमाडौं वा अन्य उपभोक्तासम्म पुग्छ भन्ने निश्चित हुँदैन । ‘ग्यास आयो तर काठमाडौं आयो कि आएन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो, भन्सारमा आयो भन्दैमा बजारमा पुग्छ भन्ने हुँदैन,’ उनले भने । तिवारीका अनुसार देशभर आयात भएको ग्यासको विवरण भन्सार विभागमा हुने भए पनि त्यो कहाँ–कहाँ वितरण भयो भन्ने कुरा छुट्टै रूपमा निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘ग्यास कहाँ आयो, कहाँ गयो भन्ने हेर्नु पर्छ,’ उनले बताए । उनले आधा सिलिण्डर ग्यास वितरणको व्यवस्थापछि बजार केही सहज भएको दाबी गरे । ‘पहिलाभन्दा अहिले अवस्था सहज भएको छ, यसरी आपूर्ति निरन्तर भइरह्यो भने झन् सुधार हुँदै जान्छ,’ उनले भने । विभागले कालोबजारी नियन्त्रणका लागि नियमित अनुगमन गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘बजारमा कालोबजारी भइरहेको छ कि भनेर दैनिक अनुगमन गरिरहेका छौँ । गुनासो आएको ठाउँमा कारबाही गरेका छौँ,’ उनले भने । हालै श्रीराम ग्यास उद्योग मा ग्यास लुकाएर राखिएको पाइएपछि कारबाही गरिएको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता गतिविधि भेटिएमा तत्काल कारबाही गरिने बताए । उनका अनुसार अहिले उपभोक्ताबाट ग्यास अभावसम्बन्धी गुनासो पनि कमै आउने गरेको छ ।  नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुरले ग्यास आपूर्ति नियमित भए पनि उपभोक्ताको व्यवहारका कारण बजारमा समस्या देखिएको बताएका छन् ।  उनका अनुसार ग्यास निरन्तर रूपमा बजारमा पठाइरहे पनि उपभोक्ताले आवश्यकभन्दा बढी होल्ड वा स्टोर गर्ने प्रवृत्ति बढ्दा कृत्रिम अभाव देखिएको हो । ‘ग्यास आपूर्ति भइरहेको छ, तर उपभोक्ताले जम्मा गरेर राख्दा समस्या देखिएको हो,’ उनले भने ।  प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार नेपालमा उपभोक्ताले कति सिलिन्डर राख्न पाउने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । ‘अन्य मुलुकहरूमा जस्तो एक उपभोक्ताले एउटा मात्र सिलिन्डर राख्न पाउने प्रणाली यहाँ छैन,’ उनले बताए । उनले ग्यास वितरण प्रणालीमै पनि समस्या रहेको औंल्याएका छन् । आधिकारिक रूपमा ग्यास डिलरमार्फत मात्र बिक्री हुनुपर्ने भए पनि व्यवहारमा भने जताततै किराना पसलहरूमा समेत ग्यास बिक्री भइरहेको छ । यसले गर्दा आपूर्ति ट्र्याकिङ र रेकर्ड व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘उपभोक्ताले सम्भव भएसम्म डिलरबाटै ग्यास खरिद गरे ट्र्याकिङ र रेकर्ड राख्न सजिलो हुन्छ,’ उनले भने । तर सबै उपभोक्ता डिलरसम्म पुग्न नसक्ने भएकाले नजिकका किराना पसलमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता रहेको पनि उनले स्वीकारे । उनका अनुसार ग्यास कम्पनीहरूले दैनिक रूपमा कुन कम्पनीले कति ग्यास बजारमा पठायो भन्ने रेकर्ड राख्ने गरेका छन् । सामान्य अवस्थामा उद्योगहरूले किराना पसलसम्म पनि ग्यास पु¥याउने भए पनि संकटको समयमा भने डिलरमार्फत मात्र वितरण गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ । यसले गर्दा किराना पसलमा निर्भर उपभोक्ताले ग्यास नपाउने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ । उपभोक्ताको ‘मैले मात्र पाऊँ’ भन्ने सोच र जथाभावी खरिद गर्ने प्रवृत्तिले समस्या झन् जटिल बनेको जसले वास्तविक आवश्यक पर्ने उपभोक्ताले ग्यास नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार ग्यास वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन डिलरमार्फत नियन्त्रित र पारदर्शी प्रणाली लागू गर्नु आवश्यक रहेको छ । 

काठमाडौं । मध्यपूर्वी देशहरूमा पछिल्लो समय विकसित तनावका कारण नेपालमा ग्यास अभाव देखिन थालेको छ । आपूर्ति प्रभावित भएपछि नेपाल आयल निगमले उपभोक्तालाई आधा सिलिन्डर मात्रै बिक्री गर्न निर्देशन दिएको छ । ग्यास आपूर्ति घटेसँगै उच्च खपत हुने होटल क्षेत्रमा ग्यास अभाव हुन थालेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । होटल व्यवसायी सरोज आलेले एक सातादेखि ग्यास नै नपाएको गुनासो गरे । आले एकता होटेल तथा गेष्ट हाउस व्यवसायी संघका अध्यक्षसमेत हुन् । उनका अनुसार ग्यास नपाउने समस्या आफ्नो मात्रै नभएर धेरै जना व्यवसायीहरूको हो ।  ‘एक हप्ता भयो ग्यास अर्डर गरेको, तर पाउन सकेको छैन,’ आलेले भने, ‘मैले मात्रै होइन, धेरै जना व्यवसायीहरूले पनि ग्यास पाइरहनु भएको छैन ।’ आलेले काठमाडौं भित्रका २ हजार भन्दा बढी होटल व्यवसायहरू पीडित रहेको जानकारी दिए । त्यस्तै, एकता होटल तथा गेस्ट हाउस व्यवसायी संघमा मात्रै आबद्ध ४०० भन्दा बढी व्यवसायीहरू ग्यासकोे अभावबाट पीडित छन् ।  ग्यास कम्पनीहरूसँग सिधा पहुँच भएकाहरूले केही सहज रूपमा पाए पनि अरूले ग्यास पाउनै नसकेको उनको गुनासो छ । काठमाडौं बसपार्कमा होटल सञ्चालन गर्दै आइरहेका व्यवसायी शंकर घिमिरेले पनि सहज रूपमा ग्यास पाउन नसकेको गुनासो राखे । ‘अहिले त बाँकी भएको ग्यासले धानिरहेको छ, यो सकिए पछि पाउने हो कि होइन भन्ने थाहा छैन,’ घिमिरेले भने।   साना होटल तथा रेष्टुरेन्ट, गेस्ट हाउसहरूमा मात्रै नभएर ठूला तारे होटलहरूमा समेत ग्यासको अभाव सुरु भएको छ । होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले होटलहरूमा ग्यासको अभाव देखिन सुरु भइसकेको बताए । होटलहरूमा ग्यासको खपत उच्च हुने भएकाले आपूर्तिमा समस्या हुँदा सञ्चालनमै असर परेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष शाहका अनुसार ग्यास आपूर्ति अनियमित हुँदा बजारमा त्रास सिर्जना भएको छ । ‘यदि सरकारले न्यूनतम आपूर्तिको स्पष्ट तालिका बनाइदिएमा व्यवसायीहरूमा आत्मविश्वास बढ्छ,’ शाहले भने ।  आपूर्ति तालिका नहुँदा सर्वसाधारण र व्यवसायी दुवैले आवश्यकभन्दा बढी ग्यास भण्डारण गर्ने तथा लुकाउने प्रवृत्ति बढेको उनको भनाइ छ । हानका महासचिव साजन शाक्यका अनुसार होटलहरू अहिले पुरानै मौज्दातमा रहेको ग्यासबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । साथै ग्यासको आपूर्ति पनि केही मात्रामा आइरहेकाले अहिलेसम्म गम्भीर समस्या भने देखिएको छैन ।  शाक्यका अनुसार मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण पर्यटक आगमन घट्दा होटलहरूमा ग्यास खपत पनि तुलनात्मक रूपमा कम भएको छ । ग्यासको विकल्पका रूपमा केही व्यवसायीहरूले अहिले इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्न थालेका छन् । उपत्यका बाहिरका होटलहरूमा भने ग्यासको त्यति अभाव देखिएको छैन । चितवनमा होटल सञ्चालन गर्दै आएका होटल व्यवसायी दिनेशकुमार चुकेले काठमडाैंकाे जस्ताे अभाव नरहेकाे बताएका हुन् । चुके होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्षसमेत हुन् । उनका अनुसार ग्यास डिलरहरूले अहिलेसम्म नियमित रूपमा आपूर्ति गरिरहेकाले खासै समस्या देखिएको छैन । त्यहाँका अन्य होटलहरूबाट पनि ग्यास अभावबारे कुनै गुनासो नआएको उनले बताए । विकल्पमा इन्डक्सन चुलो ग्यास सहज रूपमा उपलब्ध हुन नसकेपछि विकल्पमा सानादेखि तारे होटलहरूले अहिले विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन चुलो) प्रयोग गरिरहेका छन् । ग्यासको विकल्पका रूपमा इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्न सकिने भए पनि त्यसमा पनि चुनौती रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । नेपालले हाल विद्युत् उत्पादन बढाएर निर्यातसमेत गरिरहेको अवस्थामा होटलहरू बिजुलीतर्फ जान इच्छुक छन् । तर, उच्च विद्युत् महसुल मुख्य बाधक बनेको हानका अध्यक्ष शाह बताउँछन् । सरकारले आव २०८२/८३ को बजेटमार्फत होटललाई उद्योगसरहको मान्यता दिएको छ । होटल क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगले पाएको विद्युत् छुट सरहको सुविधा पाउनुपर्ने भएपनि त्यो भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिले पनि होटलहरूले विद्युत प्रयोग गरेबापत व्यावसायिक दर बिजुली तिर्नुपरेको गुनासो होटल व्यवसायीहरूको छ । ‘यदि सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध गराइयो भने धेरैजसो ठूला होटल तुरुन्तै इन्डक्सनमा जान तयार छन्,’ शाहले भने । होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रले ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै भ्याट र करमार्फत सरकारलाई उल्लेख्य योगदान दिँदै आएको छ । तर, बजेटमा उद्योगको मान्यता दिने घोषणा भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा व्यवसायीहरू दुखित छन् । नयाँ सरकारले होटल व्यवसायीका समस्या बुझेर नीतिगत सुधार र सहजीकरण गरेमा पर्यटन तथा समग्र अर्थतन्त्रको विकासको गति दोब्बर बनाउन सकिने विश्वास व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका छन् । मध्यपूर्वी देशहरूमा द्वन्द्व चर्किँदै जाँदा नेपालमा इन्धन मात्र होइन, समग्र उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत वृद्धि देखिएको छ । पछिल्लो समायोजनअनुसार एलपीजी ग्यासको मूल्य एकैपटक २१६ रुपैयाँले बढेर प्रति सिलिन्डर २ हजार १२६ रुपैयाँ पुगेको छ ।  त्यसैगरी, प्रतिलिटर १५४ रुपैयाँ रहेको पेट्रोलको मूल्य बढेर १६९ रुपैयाँ पुगेको छ भने १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य वृद्धि भई १४९ रुपैयाँ ५० पैसा कायम भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य अझै अस्थिर रहेकाले आगामी दिनमा मूल्य थप बढ्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ ।

काठमाडौं । बुधबार काठमाडौंबाट खोटाङ उडेको एयर डाइनेस्टीको ९एन–एएफक्यु हेलिकप्टर दुर्घटनामा पर्‍यो । खोटाङको कपिलासगढी गाउँपालिकामा दुर्घटना हुँदा एक जना घाइते भए भने बाँकी सकुशल छन् । हेलिकप्टरमा पाइलट सविन थापासहित ६ जना सवार थिए । यसअघि २०८२ कार्त्तिक १३ गते लुक्लाबाट उडेको अल्टिच्युड एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको थियो । सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाको लबुचे हेलिप्याडमा अवतरण गर्ने क्रममा चिप्लिएर दुर्घटनामा परेको हो । मानवीय क्षति भने भएको थिएन । उक्त दुर्घटनामा क्याप्टेन विवेक खड्का घाइते भएका थिए ।  नेपालमा हरेक वर्ष अझै भनौं वर्षमा तीन पटकसम्म हेलिकप्टर दुर्घटना हुने गरेको पाइएको छ । लगातारको दुर्घटनाले हेलिकप्टर उडानको सुरक्षामा समेत प्रश्न उठ्दै आएको छ । नेपालमा पहिलो हेलिकप्टर दुर्घटना सन् १९७९ मा लाङटाङमा भएको थियो, जसमा भीभीआईपी सवार हेलिकप्टर दुर्घटनामा ६ जनाको ज्यान गएको थियो । त्यसयता हालसम्म आइपुग्दा ९८ जनाले गुमाइसकेका छन् भने हेलिकप्टर दुर्घटना भइसकेका छन् । पछिल्लो १० वर्षमा हेलिकप्टर दुर्घटनाको तथ्यांक नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार सन् २०२३ मा सबैभन्दा धेरै ४ वटा हेलिकप्टर दुर्घटना भएका थिए । त्यसअघि सन् २०१८ मा ३ वटा दुर्घटना भएका थिए । पछिल्लो १० वर्षमा मात्रै नेपालमा १२ वटा हेलिकप्टर दुर्घटना भएका छन् । सो अवधिमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी ३२ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । सन् २०१६ अर्थात २०७२ चैत्र ४ गते रसुवाको लाङटाङमा फिस्टेल एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको थियो । निर्माण सामग्री बोकेर गएको फिस्टेल एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा मानवीय क्षति भने भएको थिएन । त्यसैगरी, २०७३ साउन २४ गते नुवाकोटको बेतिनीमा फिस्टेलको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा ७ जनाको मृत्यु भयो ।  गोरखाबाट बिरामी लिएर काठमाडौं आउँदै गरेको फिस्टेल एयर नाइन एन एकेए कलसाइन भएको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको थियो । सन् २०१६ पछि सन् २०१८ मा नेपालमा ३ वटा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको देखिन्छ । विंस २०७३ को असार १६ गते सिम्रिक एयरको हेलिकप्टर धापसीस्थिति ग्रान्डी अस्पतालको छतमा ल्याण्ड गर्ने क्रममा दुर्घटना भएको  थियो । उक्त हेलिकप्टर दुर्घटनामा मानवीय क्षति भने हुन सकेन । त्यसको एक महिनापछि (२०७५ साउन २९) गते हुम्लाको हिस्लासमा मनाङ एयरको होलिकोप्टर भएको थियो । उक्त दुर्घटना एक जना भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको थियो । २०७५ भदौ २३ मा अल्टिच्युड एयरको हेलिकप्टर नुवाकोटको मैलुङमा दुर्घटना परेको थियो । मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको एक महिनापछि अल्टिच्युड एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको हो । उक्त दुर्घटनामा परी ६ जनाको घटनास्थलमै ज्यान गएको थियो । २०७५ फागुन २५ गते ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका १० सिस्नेभीरमा एयर डाइनेस्टीको हेलिकोप्टर दुर्घटना भएको थियो । कलसाइन एसफाइभ ३५ हेलिकोप्टर दुर्घटना हुँदा तत्कालिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीसहित ७ जनाको मृत्यु थियो । हेलिकोप्टरमा सवार पर्यटनमन्त्री अधिकारीसँगै पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पा, नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक वीरेन्द्र श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव युवराज दाहाल, मन्त्री अधिकारीका पीएसओ अर्जुन घिमिरे र पाइलट प्रभाकर केसीको निधन भएको थियो । २०७६ वैशाख १ गते लुक्ला विमानस्थलमा समिट एयरको विमान दुर्घटना भयो । विमानस्थलमा समिट एयरको हवाईजहाज र मनाङ एयरको हेलिकोप्टर ठोक्किँदा दुर्घटना भएको थियो । उक्त दुर्घटनामा २ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । त्यसैगरी, २०७९ चैत्र २५ गते ह्याम्स अस्पतालमा डाइनेस्टी एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना भयो । अस्पतालको छतमा  अवतरणको क्रमममा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको हो । उक्त दुर्घटनाम मानवीय क्षति भने भएको थिएन ।  त्यसकै भोलिपल्ट अर्थात चैत्र २६ गते म्याग्दीको धौलागिरि बेस क्याम्प नजिकै  एभरेष्ट एयर हेलिकप्टर दुर्घटना भयो । हेलिकप्टर दुर्घटनामा पाइलटप्रिया अधिकारी सामान्य घाइते भएकी थिइन् । उक्त दुर्घटनाको झण्डै एक महिनापछि २०८० वैशाख २२ गते संखुवासभाको मकालु–वरुण क्षेत्रमा सिम्रिक एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको थियो । अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाका लागि सामान ढुवानी गर्दै आएको ९एन–एजेजेड, एएस ३५० बी थ्री ई हेलिकप्टर दुर्घटना भएको थियो । उक्त  दुर्घटनामा एक स्थानीय सहयोगीको मृत्यु भएको थियो भने ४ जना घाइते भएका थिए । २०८० असार २६ गते मनाङ एयरको ९एनए–एमभी हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको थियो । उक्त दुर्घटनामा ६ जनाका मृत्यु भएको थियो । सुर्केबाट काठमाडौंका लागि उडेको मनाङ एयरको जहाज लामजुरा पास नजिकै दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएको थियो । २०८१ साउन २३ गते नुवाकोटको सूर्यचौरमा एयर डाइनेस्टीको ९ एन–एजेडी हेलिकप्टर दुर्घटना भएको थियो । रसुवाको स्याफ्रुबेसीका लागि उडेको एयर डाइनेस्टीको ९ एन–एजेडी हेलिकप्टर बेपत्ता भएको हो । उक्त हेलिकप्टर दुर्घटनामा पाँच जनाको मृत्यु भएको थियो । जसमा चार पुरुष र एक महिला । मृत्यु हुनेमा पाइलट अरुण मल्ल र ४ चिनियाँ नागरिक थिए । २०८२ कार्तिक १३ गते लुक्लाबाट उडेको अल्टिच्युड एयरको हेलिकप्टर सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको लबुचे हेलिप्याडमा अवतरण गर्ने क्रममा चिप्लिएर दुर्घटनामा दुर्घटना परेको हो । मानवीय क्षति भने भएको थिएन । उक्त दुर्घटनामा क्याप्टेन विवेक खड्का घाइते भएका थिए । त्यसको पाँच महिनापछि अर्थात २०८२  चैत्र ४ गते एयर डाइनेस्टीको ९एन–एएफक्यु हेलिकप्टर दुर्घटना भएको छ । काठमाडौंबाट खोटाङ उडेको हेलिकप्टर केपिलासगढीमा दुर्घटना भएको हो । उक्त हेलिकप्टरमा क्याप्नेटसहित ६ जना सवार थिए । एक जना घाइते भएका छन्  । हेलिकप्टर दुर्घटनाको कारण हेलिकप्टर दुर्घटनापछि गठन भएका अधिकांश छानबिन आयोगले नेपालको कठिन भौगोलिक अवस्थिति, छिनछिनमा परिवर्तन हुने मौसम र मौसम तथा भूगोलको परवाह नगरी उडान गर्ने पाइलटको प्रवृत्तिलाई मुख्य कारण ठहर्‍याउने गरेका छन् ।  वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष तथा कैलाश हेलिकप्टरका प्रबन्ध निर्देशक प्रतापजंग पाण्डेले हेलिकप्टर दुर्घटनाको एउटै निश्चित कारण नहुने बताउँछन् ।  हेलिकप्टर दुर्घटना कुनै एक कारणले मात्रै नहुने र हरेक घटनामा फरक–फरक कारण रहने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सुरक्षाका मापदण्डहरू पछिल्लो समय उल्लेखनीय रूपमा कडा बनाइएको छ । तैपनि बारम्बार दुर्घटना भइरहनुमा उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले मौसमलाई दुर्घटनाको एक महत्त्वपूर्ण कारणका रूपमा औंल्याउँदै खराब मौसमका कारण जोखिम बढ्ने बताए । तर, सधैं मौसमकै कारणले मात्र दुर्घटना हुने अवस्था भने नरहेको उनको स्पष्ट भनाइ छ । नागरिक उड्ययन प्राधिकरण (क्यान) का सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुल पनि नेपालमा हेलिकप्टर दुर्घटनाको एउटै कारण नहुने तर्क गर्छन् ।  उनका अनुसार हालसम्मको तथ्याङ्कले नेपालमा बढी दुर्घटना टेकअफ र ल्याण्डिङको क्रममा हुने गरेका छन् ।  प्रायः दुर्घटना पाइलटले सही निर्णय लिन नसक्दा हुने गरेको उनले बताए  । ल्याण्डिङ गर्दा उपयुक्त ठाउँको मूल्याङ्कन नगर्नु वा समयमै निर्णय गर्न नसक्नु दुर्घटनाको मूख्य कारण हो, सूचना अधिकारी भुल भन्छन्, ‘नेपालमा अधिकांश दुर्घटना मानवीय त्रुटीका कारण भएको देखिन्छ, त्यसपछि बाँकी मौसम र प्राविधिक कारणले हुने गरेको छ ।’ वायु सेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष पाण्डेले वायुसेवा कम्पनीहरूले नियमित रूपमा पाइलट तथा प्राविधिक जनशक्तिलाई तालिम दिँदै आएको बताए । पाण्डेका अनुसार सुरक्षा सुधारका प्रयास भइरहे पनि दुर्घटनालाई पूर्ण रूपमा रोक्न भने चुनौतीपूर्ण रहेको छ । ‘हामीले सुरक्षा उपायहरू निरन्तर सुदृढ गर्दै आएका छौँ, तर पनि कहिलेकाहीँ दुर्घटना हभवितव्यका रूपमा हुन्छ,’ उनले भने । क्यानका सूचना अधिकारी भुलका अनुसार क्यानले आफ्नो मापदण्डअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा कार्यक्रम र स्ट्यान्डर्ड सेफ्टी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस अन्तर्गत प्रत्येक वायुसेवा कम्पनीमा सेफ्टी म्यानेजर तोकिएको हुन्छ, जसले सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टमअन्तर्गत काम गर्छ । त्यसैगरी क्वालिटी म्यानेजर कम्पनीको गुणस्तर निरीक्षण गर्छ भने क्यामो म्यानेजरले उपकरणको मर्मतसम्भार सुनिश्चित गर्छ ।  उनका अनुसार प्राधिकरणले कम्पनीको सुरक्षा अभ्यास र प्रक्रियामा नियमित अडिट गर्दै आएको छ । यद्यपि, प्राइमरी लेभलमा पाइलट र कम्पनीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भुलले बताए । 

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चुनावी वाचापत्रमा सय दिनमा साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्ने वाचा गरेको छ । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनको नतिजाअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बहुमतसहित पहिलो दल बन्न सफल भएको छ । यससँगै रास्वपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने निश्चित भएको छ । रास्वपा सरकारमा जाने भएसँगै रास्वपाले गरेको वाचालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस तीव्र रूपमा उठेको छ । यद्यपि सहकारी क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरूले रास्वपाले गरेको वाचालाई स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कार्यान्वयन हुन्छ/हुँदैन भन्ने विषयमा भने मिश्रित जवाफ आएका छन् ।  नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले रास्वपाले गरेको यो वाचालाई अवसरका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार सहकारी भित्र देखिएका समस्या समाधानका लागि रास्वपाको अग्रसरता सहजीकरण तर्फको सकारात्मक कदम हो । रास्वपा सरकारमा जाने भएसँगै सहकारी सञ्चालकहरूमा तरंग उत्पन्न भएको छ । अध्यक्ष ढकाल सुशासनलाई नै समस्या समाधानको मुख्य आधारका रूपमा अघि सार्नुपर्ने बताउँछन् । जुनसुकै दल सरकारमा गए पनि इमान्दार संस्थाको लागि डराउनुपर्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । ‘कानुन उल्लंघन गर्ने, मर्यादा नाघ्ने वा रकम अपचलन गर्नेहरू मात्रै डराउनुपर्ने हो, इमानदार संस्थाहरूका लागि डराउनुपर्ने कारण नै छैन,’ उनले भने ।  रास्वपाले गरेको यो वाचा सबै विधि पुर्‍याएर प्रक्रियागत रुपमा अगाडि बढेको खण्डमा असम्भव पनि नभएको उनले बताए । ‘प्राथमिकतामा राखिएका विषयहरू असम्भव छैनन्,’ उनले भने, ‘सहकारी क्षेत्रको नेतृत्वले सरकारसँग समन्वय गरेर निकास निकाल्नुपर्छ र सरकारी निर्देशनको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ ।’ ढकालका अनुसार नयाँ सरकारले इमानदार सहकारीहरूका लागि नीति–नियममा आवश्यक लचकता अपनाएर सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माका अनुसार साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषय नयाँ भने होइन । उनका अनुसार अघिल्ला सरकारले पनि ‘रिभल्भिङ फन्ड’ मार्फत बचत फिर्ता गर्ने योजना बजेट वक्तव्यमा राखेका थिए । उक्त फन्ड प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन गर्ने भनिए पनि वास्तविक रूपमा बजेट विनियोजन नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेन । पछिल्लो सरकार गठन भएपछि पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न कार्यविधि बनाउने प्रयास गरिएको थियो । मन्त्रालयको निर्देशनमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले संयुक्त रूपमा कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेका थिए । शर्मा भन्छन्, ‘कार्यविधि मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयसम्म पुगेको भन्ने सुनिन्छ, तर अहिले त्यसको आधिकारिक अवस्था के छ भन्ने स्पष्ट जानकारी छैन ।’ प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार संघीय सरकार अन्तर्गत करिब २३ सहकारी समस्याग्रस्त घोषित छन् । बागमती प्रदेशमा ६/७ र कोशी प्रदेशमा कम्तीमा एक सहकारी समस्याग्रस्त छन् ।  अझै धेरै सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा हुने प्रक्रियामा रहेको शर्माले जानकारी दिए । कतिपयमा कानुनी प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी छ भने स्थानीय तहहरूले समेत समस्याग्रस्त सिफारिस गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । यसले गर्दा समस्याग्रस्त सहकारीको वास्तविक संख्या अझै बढ्ने सम्भावना रहेको शर्मा बताउँछन् ।  प्रचलित ऐनअनुसार कुनै सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि मात्रै बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता दाबी गर्न पाउँछन् । डा. शर्माका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक आह्वान गरेर बचतकर्ताबाट कागजातसहित दाबी माग गर्छ ।  त्यसपछि समितिले सम्बन्धित सहकारीका सम्पत्ति, कागजात र अभिलेख नियन्त्रणमा लिएर विस्तृत प्रमाणीकरण गर्छ । ‘कसैले ऋण लिएको छ भने पनि बचत देखाएर दाबी गर्न सक्छ, त्यसैले आधिकारिक रेकर्डको आधारमा मात्रै को कति रकम फिर्ता पाउने हो भन्ने निर्धारण हुन्छ,’ उनले स्पष्ट पारे । स्रोत, अधिकार र संरचना अस्पष्ट  हालसम्म साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने स्पष्ट संयन्त्र, पर्याप्त बजेट र कानुनी कार्यविधि तयार भइसकेको छैन । प्राधिकरणको मुख्य  काम सहकारी नियमन गर्ने हो, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन गर्ने अधिकार भने छुट्टै समितिमा निहित छ । ‘सरकारले सिधै समस्याग्रस्त समितिलाई बजेट दिन सक्छ, प्राधिकरणमार्फत दिनैपर्छ भन्ने होइन,’ शर्मा भन्छन् । रास्वपाले साना बचतकर्ताको रकम १ सय दिनभित्र फिर्ता गर्ने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा यो प्रक्रिया जटिल देखिन सक्ने शर्माले औंल्याएका छन् । साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने काम सम्भव भए पनि तत्काल सहज नभएको शर्माको धारणा छ । ‘कानुनसम्मत, व्यवस्थित र स्रोतसहित अघि बढे मात्र यो कार्यान्वयन सम्भव हुनसक्ने उनको तर्क छ ।  समस्याग्रस्त घोषणा भएका मात्रै नभएर नभएका सयौं सहकारीका बचतकर्ताहरू सडकमा छन् । यस्ता सहकारीको दाबी व्यवस्थित रूपमा अभिलेखिकरण नगरी रकम फिर्ता गर्न सम्भव नभएको अध्यक्ष शर्माले बताए । बचतकर्ताको बचत फिर्ताको लागि सरकारले पर्याप्त बजेट स्रोत, स्पष्ट कानुनी कार्यविधि, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको स्पष्टता अनिवार्य रहेको उनले बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेडका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश पोखरेल पनि साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा स्पष्ट नीति र कडा कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार रास्वपाले घोषणा गरेको १०० दिनभित्र बचत फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकारले विशेष संयन्त्र निर्माण गर्नैपर्छ ।  ‘सरकारले ‘रिबिल्डिङ फण्ड’ खडा गर्नुपर्छ र जसले बचतको दुरुपयोग गरेको छ, चाहे सञ्चालक होस् वा कर्मचारी उनीहरूबाटै असुल गरेर बचतकर्तालाई फिर्ता दिनुपर्छ,’ पोखरेल भन्छन् । पोखरेलका अनुसार सहकारी संकट एउटै कारणले उत्पन्न भएको होइन । कतिपय सहकारीमा ऋणीहरूले ऋण नतिर्दा समस्या देखिएको छ भने कतै सञ्चालकहरूले नै रकम दुरुपयोग गरेका छन् । केही संस्थाहरू भने व्यावसायिक घाटाका कारण धराशायी बन्न पुगेको पोखरेलले बताए ।  यद्यपि, नियतवश बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्नेहरूलाई कुनै छुट दिन नहुने र उनीहरूले सतप्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने सहकारी अभियानको स्पष्ट धारणा रहेको उनले स्पष्ट पारे । हाल सहकारी ठगी र रकम अपचलनका मुद्दामा दर्जनौं व्यक्तिहरू कारागारमा छन् भने धेरैमाथि कानुनी प्रक्रिया जारी नै छ । तर, कानुनी कारबाही मात्रले समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ ।  त्यसका लागि संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको उनले औंल्याएका छन् । यस सन्दर्भमा उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अपनाउने मोडललाई उदाहरणका रूपमा अघि सारे । समस्यामा परेका सहकारीमा निश्चित अवधिका लागि व्यवस्थापन टोली पठाएर कारोबार व्यवस्थित गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र साख पुनःस्थापना गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सके स्थिति सुधार हुन सक्ने उनको तर्क छ ।  तर, अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको सहकारीसँग रहेको सम्पत्तिलाई नगदमा रूपान्तरण गर्न नसक्नु हो । धेरै ऋणीहरू फरार रहेका छन् भने रोक्का गरिएका सम्पत्तिहरू बिक्री गरेर नगदमा परिणत गर्ने प्रक्रिया जटिल र ढिलो छ ।  यही कारणले गर्दा बचतकर्तालाई तत्काल रकम फिर्ता गर्न नसकिएको उनले बताए । आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा साना बचतकर्ताको बचत सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ ।  उक्त कोषमार्फत संकटग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा विशेषगरी साना बचतकर्ताबाट सुरु गर्दै रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिने बताएको छ । सहकारी संकट समाधानको उद्देश्य केवल सञ्चालकलाई कारबाही गर्नु मात्र होइन, बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्नु रहेको रास्वपाले वाचापत्रमा स्पष्ट पारेको छ । ‘हाम्रो उद्देश्य सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नु मात्र होइन, बरु बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो,’ वाचापत्रमा उल्लेख छ ।  पार्टीले ‘थुनेर होइन, सुनेर’ समाधान गर्ने नीति अघि सार्दै सहकारी सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्षसँग मिलेर समस्या समाधान गर्ने संकेत पनि दिएको छ । यदि कुनै सहकारीका सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन् र त्यसका लागि भरपर्दो स्रोत तथा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न सक्छन् भने ‘मिलापत्र’ का लागि कानुनी बाटो सहज बनाइने बताइएको छ ।  यस्तो अवस्थामा बचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टीसहित स्पष्ट समयसीमा तोकिनेछ ।  साथै, सम्बन्धित पक्षलाई थुनाबाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन तथा ऋण असुली गर्ने अवसर प्रदान गरिने रास्वपाको योजना छ ।