९९ प्रतिशत जनताको पहुँचमा बिजुली
काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले उत्पादन, प्रसारण र व्यापारका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्ममा मुलुकको कुल विद्युत् जडित क्षमता ४ हजार १ सय ५ मेगावाट पुगेको छ । कुल जडित क्षमतामध्ये जलविद्युतको हिस्सा सबैभन्दा बढी अर्थात् ३ हजार ७ सय ९८ मेगावाट रहेको छ । यसबाहेक सौर्य ऊर्जाबाट १४२ मेगावाट, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत १०६.२४ मेगावाट, तापीय (थर्मल प्लान्ट) बाट ५३.४ मेगावाट र चिनी मिलबाट सह-उत्पादन प्रविधिमार्फत ६.० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । यस अवधिमा उत्पादित कुल विद्युत्मध्ये राष्ट्रिय ग्रीडमा ३ हजार ९ सय ९७ मेगावाट विद्युत् जडान भइसकेको छ । जसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित आयोजनाबाट ६६१.५७ मेगावाट, प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत ७४८.४ मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित आयोजनाहरूबाट सबैभन्दा बढी २ हजार ५ सय ८७ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ । यो उत्पादन वृद्धिसँगै देशमा विद्युत्को पहुँचमा समेत उल्लेखनीय सुधार आई वैकल्पिक ऊर्जासहित ९९.१ प्रतिशत जनसंख्यामा बिजुलीको पहुँच पुगेको छ । ग्राहक संख्याको हिसाबले हेर्दा २०८२ असारसम्म ५७ लाख ८ हजार रहेको विद्युत् उपयोग गर्ने सामुदायिक उपभोक्तासहितको कुल संख्या २०८२ फागुनसम्म बढेर ५८ लाख ५९ हजार पुगेको छ । विद्युत् उत्पादनमा भएको यस बढोत्तरीसँगै छिमेकी मुलुक भारतमाथिको विद्युत् निर्भरता क्रमशः कम हुँदै गएको छ । नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता मुलुक बन्ने दिशामा अघि बढेको छ । चालु आवको फागुनसम्ममा भारततर्फ २ हजार ९ सय १८ गिगावाट घण्टा बराबरको विद्युत् निर्यात भइसकेको छ भने भारतबाट मात्र ५९० गिगावाट घण्टा विद्युत् आयात गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षभरिमा भारततर्फ २ हजार ३ सय ३२ गिगावाट घण्टा विद्युत् निर्यात र १ हजार ७ सय १२ गिगावाट घण्टा आयात भएको तुलनामा यो वर्ष आयात निकै घटेको र निर्यातमा ठूलो सुधार आएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्ममा विभिन्न आयोजनाहरू सम्पन्न भई थप ६६६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने र नेपालको कुल जडित क्षमता ४ हजार ६ सय २६ मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ । विद्युत्को विकाससँगै प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारको पनि व्यापक विस्तार गरिएको छ । २०८२ फागुनसम्ममा ६६ के.भी. र सोभन्दा माथिको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको लम्बाई ७ हजार २ सय ८० सर्किट किलोमिटर पुगेको छ, जुन २०८२ असारसम्म ७ हजार १ सय ६१ सर्किट किमी मात्र थियो । यस्तै, ३३ के.भी. को प्रसारण लाइन ८ हजार २ सय २५ सर्किट किमी पुगेको छ । वितरण लाइनतर्फ (४००/२३० भोल्ट) असारसम्म १ लाख ५६ हजार ७ सय ९० सर्किट किमी रहेकोमा फागुनसम्म विस्तार भएर १ लाख ७३ हजार ४३ सर्किट किलोमिटर पुगेको छ । पूर्वाधार विकासअन्तर्गत फागुनसम्ममा प्रसारणतर्फ ३ र वितरणतर्फ २ गरी ५ वटा नयाँ सब–स्टेशनहरू निर्माण भई सञ्चालनमा आएका छन् भने ग्रीड सब-स्टेशनहरूको कुल क्षमता १३ हजार ७ सय ५४ मेगाभोल्ट एम्पियरबाट बढेर २१ हजार ६ सय ६० मेगाभोल्ट एम्पियर पुगेको छ । निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न र आगामी दिनमा उत्पादन बढाउनका लागि चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई थप २ हजार ४ सय मेगावाट जडित क्षमता बराबरको १५८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (सर्वे लाइसेन्स) दिइएको छ । यसैसँगै २०८२ फागुनसम्म कुल २२५ आयोजनाको १० हजार ६ सय २९ मेगावाट क्षमता बराबरको विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भइसकेको छ । मुलुकभित्रको विद्युत् खपत अवस्थालाई हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म (चूहावट बाहेक) कुल विद्युत् खपत १० हजार १९ गिगावाट घण्टा पुगेको छ, जबकि गत आर्थिक वर्षको कुल खपत १३ हजार ६ सय ५३ गिगावाट घण्टा बराबर थियो । फागुनसम्मको कुल विद्युत् खपतको क्षेत्रगत वर्गीकरण अनुसार गार्हस्थ्य (घरयासी) क्षेत्रमा ३० प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्रमा २५ प्रतिशत, व्यापारिक क्षेत्रमा ६ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत खपत रहेको छ भने कुल उत्पादित ऊर्जाको २९ प्रतिशत विद्युत् निर्यात भएको छ ।
अध्यागमन विभागले साढे ८ लाख बढी भिसा जारी गर्यो
काठमाडौं । अध्यागमन विभागले सन् २०२५ मा विभिन्न प्रकारका ८ लाख ६३ हजार ३ सय ६९ भिसा जारी गरेको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभामा अर्थ मन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले २०८२/ ०८३ आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै भिसामध्ये पर्यटक भिसा ९६.१ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ । सन् २०२४ मा ८ लाख ३३ हजार ६ सय १ भिसा जारी भएका थिए ।
खोप प्राप्त गर्ने बालबालिकाको संख्या बढ्यो
काठमाडौं । खोप प्राप्त गर्ने बालबालिकाको संख्या बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै बिसिजी खोप २ लाख ९१ हजारभन्दा बढी बालबालिकाले प्राप्त गरेका छन् भने डीपीटी–हेप–हिब खोपको तेस्रो मात्रा २ लाख २८ हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई दिइएको छ । यस्तै, पोलियो खोप, दादुरा–रुबेला, पिसिभी तथा जापानिज इन्सेफलाइटिसविरुद्धका खोप कार्यक्रम पनि निरन्तर सञ्चालनमा छन् । गर्भवती महिलामध्ये २ लाख ३७ हजारभन्दा बढीले टिटानस र डिफ्थेरियाविरुद्धको खोप प्राप्त गरेका छन् । मन्त्रालयले राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममार्फत बालबालिकालाई विभिन्न संक्रामक रोगबाट जोगाउने तथा मातृ तथा शिशु मृत्यु दर घटाउने लक्ष्यका साथ सेवा विस्तार गरिरहेको जनाएको छ । यसैबीच सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न १३ प्रकारका रोगविरुद्ध निःशुल्क खोप उपलब्ध गराइँदै आएको छ । बालबालिका तथा गर्भवती महिलालाई दिइने १३ प्रकारका रोगविरुद्ध निःशुल्क खोप उपलब्ध गराइरहेको छ । जसमा बिसिजी, डीपीटी, हेपाटाइटिस–बी, हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा–बी, पोलियो, दादुरा–रुबेला, जापानिज इन्सेफलाइटिस, टाइफाइड लगायतका रोगविरुद्ध नियमित खोप कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । गर्भवती महिलालाई भने टिटानस र डिफ्थेरियाविरुद्ध खोप दिइँदै आएको छ ।
ठूला तीन रेल मार्ग निर्माणमा तीव्रता
काठमाडौं । नेपाल र भारतबीचको रेल सञ्जाल विस्तार गर्ने योजनाअन्तर्गत विभिन्न तीन रेलमार्ग परियोजनाको काम अघि बढिरहेको छ । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार सीमापार रेल सेवा विस्तारसँगै आन्तरिक रेल पूर्वाधार निर्माणलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत बर्दिबास–निजगढ खण्डमा तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ । ७० किलोमिटर लामो यस खण्डमध्ये बर्दिबासतर्फ करिब ५५.५ किलोमिटर क्षेत्रमा रेल्वे बेड र १६ वटा रेल पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तै नेपाल–भारत अन्तरदेशीय रेलमार्गअन्तर्गत जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास परियोजनामा पनि निर्माण कार्य जारी छ । ६९ किलोमिटर लामो यस रेलमार्गको जयनगर–कुर्था–बिजलपुरा खण्डमा रेल सञ्चालनमा आइसकेको छ भने बिजलपुरा–बर्दिबास खण्ड विस्तारका लागि थप अध्ययन र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यसैगरी रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्ग परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनअन्तर्गत प्रारम्भिक चरणको काम भइरहेको छ । करिब १३६ किलोमिटर प्रस्तावित यस रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन र भौगोलिक अनुसन्धानमा उल्लेख्य प्रगति भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । सरकारले नेपालमा रेल यातायातलाई दीर्घकालीन सार्वजनिक यातायात प्रणालीको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि बढाउँदै आएको छ । सीमापार व्यापार, यात्रु आवागमन र आर्थिक गतिविधिलाई सहज बनाउन यी रेल परियोजनालाई रणनीतिक रूपमा महत्व दिइएको बताइएको छ ।
सशस्त्रले प्रहरीले बनायो ४६० स्थानमा सीमा पूर्वाधार
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीले ४ सय ६० स्थानमा सीमा पूर्वाधार खडा गरेको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभामा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले २०८२ /०८३ आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै ४ सय ९८ सीमा स्तम्भको मर्मत र पुन: निर्माण भएको उल्लेख गरेका हुन् । पश्चिम नेपालमा गएको भूकम्प र २०८१ को मनसुनजन्य विपदपश्चात १ लाख २० हजार ९ १३ संरचना क्षतिग्रस्त हुँदा करिब १ खर्ब ९ अर्ब २२ करोड ९६ लाख लागतको पुनर्लाभ योजना २०८१/०८२ - २०८३/०८४ तयार भएको छ। त्यसैगरी, विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, विद्युतीय यात्रा अनुमति, अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड भुक्तानी र अनलाइन पदयात्रा अनुमति प्रणाली लागू भएको छ । मकवानपुर थाहा नगरपालिकामा क्षेत्रीय एकीकृत बहुप्रकोप प्रारम्भिक सतर्कता प्रणालीसँगको सहकार्यमा चट्याङ पूर्व सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
पश्चिम बंगालकी पूर्वमुख्यमन्त्री ममता बनर्जीविरुद्ध एफआईआर दर्ता
काठमाडौं । भारतको पश्चिम बंगालकी पूर्वमुख्यमन्त्री ममता बनर्जीविरुद्ध एफआईआर दर्ता भएएको छ । भारतीय जनता पार्टीकी नेता तथा अधिवक्ता रिंकी चटर्जी सिंहले सिलीगुडी साइबर क्राइम थानामा उजुरी दर्ता गराएकी हुन् । ममताले धार्मिक भावनामा चोट पुर्याएको भनिएको टिप्पणीलाई लिएर उजुरी दर्ता गरिएको हो । प्रहरीका एक अधिकारीले यसको पुष्टि गरे । उजुरीकर्ताले सिलीगुडीमा पत्रकारहरूसँग भनिन्, ‘प्रहरीले सुरुमा उजुरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । तर पटक-पटकको प्रयासपछि यसलाई दर्ता गरियो ।’ प्रहरीका अनुसार उजुरीकर्ताले ममताले सन् २०२५ मा एउटा धार्मिक कार्यक्रम र विधानसभा चुनावअघि कोलकाताको धर्मतल्ला क्षेत्रमा आयोजित र्‍यालीमा दुईवटा यस्ता टिप्पणीहरू गरेकी थिइन्, जसले हिन्दूहरूको भावनामा चोट पुर्याएको उल्लेख गरेकी छन् । प्रहरीका एक अधिकारीले बताए अनुसार उजुरीकर्ताले ममताले एउटा कार्यक्रममा ुएक विशेष समुदायले चाहेमा पाँच मिनेटमा अर्को समुदायलाई समाप्त पार्न सक्छु भनेर बोलेको दाबी गरेकी छन् । प्रहरीका अनुसार ममता बनर्जीविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) को धारा ३५१ (१), ३५२ र ३५३ (२) अन्तर्गत एफआईआर दर्ता गरिएको छ । धारा ३५१ (१) आपराधिक धम्कीको अपराध र धारा ३५२ शान्ति भंग गर्ने मनसायले जानाजानी अपमान गर्ने अपराधसँग सम्बन्धित छ ।
सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट ४ करोड ४६ लाखभन्दा बढी सेवा प्रवाह
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्म सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट अन्तरङ्ग, बहिरङ्ग तथा आकस्मिक सेवा गरी ४ करोड ४६ लाख २६ हजार पटक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले ४ करोड ४६ लाखभन्दा बढी सेवा प्रवाह भएको देखाएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिमा यस्तो सेवा प्रवाह ४ करोड ५२ लाख ४२ हजार पटक रहेको थियो। यस वर्षको फागुनसम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा सेवा प्रवाहमा सामान्य गिरावट देखिएको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पूर्ण अवधिमा भने सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट अन्तरङ्ग, बहिरङ्ग र आकस्मिक सेवा गरी कुल ७ करोड ९ लाख १८ हजार पटक सेवा प्रवाह भएको थियो । स्वास्थ्य सेवा उपयोग गर्ने नागरिकको संख्या उच्च रहे पनि चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सेवा प्रवाह अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही घटेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
विज्ञ अर्थमन्त्रीको नजरमा कस्तो छ बैंकिङ क्षेत्र ?
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले प्रविधिको उपयोगले विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारमा आएको वृद्धिसँगै वित्तीय पहुँचमा सुधार आएको उल्लेख गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै उनले बैंकिङ क्षेत्र सबलताका मुख्य परिसूचक पुँजी कोष र तरलता अनुपात नियामकीय सीमाभन्दा अधिक र पर्याप्त रहेकोले समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम रहेको उल्लेख गरेका हुन् । सरकारले वित्तीय क्षेत्रका कानूनी, नीतिगत र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेकाले वित्तीय गतिविधि विस्तार भई अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै जाने देखिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिदरमा कमी आएको र फलस्वरुप व्यवसायहरू प्रभावित भई निष्क्रिय कर्जा बढेको बताएका छन् । विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य वृद्धि हुँदा समेत समष्टिगत माग अपेक्षित स्तरमा बढ्न नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता कायम भएको उल्लेख छ । आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार २०८२ फागुनसम्म २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ५१ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक गरी कुल १०६ बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । यसैगरी वित्तीय प्रणालीमा ३७ बीमा कम्पनी, ३० हजार भन्दा बढी सहकारी संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम तथा म्युचुअल फण्ड समेत सञ्चालनमा रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । वित्तीय प्रणाली (सहकारी संस्था, सामाजिक सुरक्षा कोष र म्युचुअल फण्ड बाहेक) को सम्पत्ति तथा दायित्व संरचनामा बैंकिङ क्षेत्रको अंश उच्च रहेको छ । २०८२ पुस मसान्तमा वित्तीय क्षेत्रको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व संरचनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अंश ८६.२ प्रतिशत रहेको छ । यस्तो अंश २०८२ असार मसान्तमा ८५.९ प्रतिशत रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । वित्तीय प्रणालीको सम्पत्ति र दायित्वमध्ये नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अंश २०.७ प्रतिशत, वाणिज्य बैंकको अंश ५५.२ प्रतिशत र बैंकिङ क्षेत्रका अन्य वित्तीय संस्थाको अंश १०.३ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी बीमा क्षेत्र तथा सम्झौतित बचत परिचालन गर्ने संस्थाहरूको अंश १३.८ प्रतिशत रहेको छ । बैंकिङ तथा सम्झौतित बचत परिचालन गर्ने संस्था (बीमा क्षेत्र सहित) को कुल सम्पत्ति तथा दायित्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५१.८ प्रतिशत रहेको आर्थिक सवेक्षणमा उल्लेख छ । यस्तै, सर्वेक्षणअनुसार वित्तीय क्षेत्रको खुद वैदेशिक सम्पत्ति २०८२ असार मसान्तमा २६ खर्ब ६८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । वित्तीय क्षेत्रको यस्तो सम्पत्ति २०८१ असार मसान्तमा १९ खर्ब ८२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । २०८२ असार मसान्तमा वित्तीय क्षेत्रको आन्तरिक दाबी ७७ खर्ब ९ अर्ब ६४ करोड, वित्तीय क्षेत्रको नेपाल सरकार माथिको खुद दाबी १० खर्ब ७८ अर्ब ३३ करोड, वित्तीय क्षेत्रको सार्वजनिक गैर–वित्तीय संस्था माथिको दावी ४१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ र वित्तीय क्षेत्रको निजी क्षेत्र माथिको दावी ६५ खर्ब ८९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको उल्लेख छ । यस्तै, वित्तीय क्षेत्रको तरल दायित्व २०८२ असार मसान्तमा ६७ खर्ब ७१ अर्ब ६४ करोड पुगेको छ । वित्तीय क्षेत्रको यस्तो दायित्व २०८१ असार मसान्तमा ६० खर्ब २७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । २०८२ असार मसान्तमा वित्तीय क्षेत्र भन्दा बाहिर चलनचल्तीमा रहेको मुद्रा ६ खर्ब ५० अर्ब २४ करोड, वित्तीय क्षेत्रको माग निक्षेप दायित्व ४ खर्ब २९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ र वित्तीय क्षेत्रको अन्य निक्षेप दायित्व ५७ खर्ब ९१ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म वित्तीय स्थायित्वका सूचकमा केही दवाब देखिए तापनि अधिकांश सूचक नियामकीय सीमा भित्रै रहेका छन् । बंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जाको औसत अनुपात २०८१ पुसमा ४.९२ प्रतिशत रहेकोमा २०८२ पुसमा ५.४२ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ । २०८२ फागुन मसान्तमा जोखिम भारित सम्पत्तिको तुलनामा प्राथमिक पुँजी र कुल पुँजीको अनुपात क्रमशः ९.६१ प्रतिशत र १२.६४ प्रतिशत रहेको छ। यी अनुपात २०८१ फागुन मसान्तमा क्रमशः १०.१३ प्रतिशत र १२.९५ प्रतिशत रहेको थियो। ४.१२ २०८२ फागुन मसान्तमा वैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा तरल सम्पत्तिको अंश ३५.३२ प्रतिशत, नगद तथा बैंक मौज्दातको अंश ७.६२ प्रतिशत र सरकारी ऋणपत्रको अंश १४.०४ प्रतिशत रहेको छ । २०८२ फागुन मसान्तमा नियामकीय कर्जा निक्षेप अनुपात ७४.०७ प्रतिशत र कुल निक्षेपमा कुल कर्जाको अंश ८०.०७ प्रतिशत रहेको छ । २०८१ फागुन मसान्तमा कर्जा निक्षेप अनुपात ७९.५ प्रतिशत रहेको थियो । ‘निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा पछिल्ला वर्षमा न्यून दरमा विस्तार भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ६.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस्तो वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ६.३३ प्रतिशत रहेको थियो,’ आर्थिक सर्वेक्षणमा भनिएको छ । मौद्रिक सर्वेक्षणअनुसार २०८२ फागुन मसान्तमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग विस्तृत मुद्राप्रदायको अनुपात १३५.१ प्रतिशत, निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जाको अनुपात ९५.३ प्रतिशत र कुल निक्षेपको अनुपात १२४.९ प्रतिशत रहेका उल्लेख छ । वित्तीय पहुँचमा वृद्धि हुँदै गएसँगै बैंकिङ कारोबार गर्ने जनसंख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको र २०८२ फागुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप खाता ६ करोड २० लाख ६० हजार, कर्जा खाता २० लाख ४० हजार, मोवाइल बैंकिङ सेवा प्रयोगकर्ता २ करोड ९४ लाख ६४ हजार र इन्टरनेट बैंकिङ सेवाका प्रयोगकर्ता २३ लाख ७४ हजार रहेको उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा ३६ लाख ६० हजार निक्षेप खाता र १ लाख ३ हजार कर्जा खाता थप भएका छन् । यस्तै, विद्युतीय भुक्तानी पूर्वाधारमा भएको विकास र विद्युतीय उपकरणमा सर्वसाधारणको पहुँच लगायतका कारण विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढ्दै गएको उल्लेख छ । २०८२ फागुनसम्म विद्युतीय कारोबारमा सहजताको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक ८ भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र २१ भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ५.० प्रतिशतको हाराहारीभित्र राख्ने लक्ष्य लियोकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.१३ प्रतिशत रहेको छ । कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २०८२ फागुनमा १८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुँगे विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ । बैंकिङ प्रणालीको तरलता सहज स्थितिमा रहेका कारण चालु आर्थिक वर्ष अल्पकालीन ब्याजदर, कर्जा तथा निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर र कर्जाको आधारदर थप घटेको छ । अन्तर बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर स्थायी निक्षेप सुविधा दर (ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा) नजिक रहेको छ । २०८१ फागुनमा ९१–दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत व्याजदर २.९३ प्रतिशत रहेकोमा २०८२ फागुनमा २.४७ प्रतिशत रहेको छ । वाणिज्य बैंकबीचको अन्तर बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०८१ फागुनमा ३.०० प्रतिशत रहेकोमा २०८२ फागुनमा २.६८ प्रतिशत कायम भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ६.६४ प्रतिशतले वृद्धि भई ७७ खर्ब ४५ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धिदर ४.३० प्रतिशत रहेको थियो । यस्तै, राष्ट्र बैंकले लिएका नियामकीय व्यवस्थाको विषयमा पनि आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । निजी आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाई ३ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले सम्बन्धित क्षेत्रका लागि सिफारिस गरेका जातका कृषि उपजको उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने कृषि परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा बढीमा १.५ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जाको व्याजदर तोक्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । कम्तीमा १०० महिलालाई रोजगारी प्रदान गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी कुल उत्पादनको कम्तीमा २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो आधारदरमा बढीमा १ प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष (एभचकयलब िइखभचमचबात) कर्जाको विद्यमान सीमा रु.५० लाखबाट वृद्धि गरी १ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा हटाईएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत गर्ने खर्च गरिब तथा न्यून आय भएका व्यक्ति तथा समुदाय लक्षित बनाउने अभिप्रायले बैंक् तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१ (दोस्रो संशोधन, २०८२) अद्यावधिक भई जारी भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
