३६ हजार किमी सडक, यस्तो छ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति
काठमाडौं । पछिल्लो समय तीनै तहका सरकारको लगानी वृद्धि भएसँगै सडक तथा पुल निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार रणनीतिक सडक सञ्जाल र स्थानीय सडक सञ्जालसहित चालु आव २०८२/८३ फागुनसम्म मुलुकभर कुल सडकको लम्बाई ३६ हजार ८ सय ६ किलोमिटर पुगेको हो । जसमा २० हजार ४ सय ५६ किमी कालोपत्रे, ७ हजार ६ सय २ किमी ग्राभेल र ८ हजार ७ सय ४८ किमी कच्ची सडक रहेका छन् । यो संख्या २०८२ असारको तुलनामा (जतिबेला कुल लम्बाई ३६ हजार २ सय २६ किमी थियो) थप सुदृढ भएको हो । यसैगरी, विभिन्न राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक सडक आयोजनाहरूको प्रगतिलाई हेर्दा मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गको कुल १ हजार ८ सय ७९ किलोमिटरमध्ये २०८२ असारसम्म १ हजार ५ सय १० किमी कालोपत्रे सम्पन्न भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म थप १९ किमी कालोपत्रे भई कुल १ हजार ५ सय २९ किमी पुगेको छ । यस लोकमार्गमा पर्ने १३७ पुलमध्ये ११४ वटाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । त्यस्तै, हुलाकी लोकमार्गको १ हजार ८ सय ५७ किमीमध्ये चालु आवको फागुनसम्म थप २९ किमी कालोपत्रे थपिएपछि लिङ्क सडकसहित कालोपत्रे भएको कुल सडक १ हजार ३ सय ८१ किमी पुगेको छ भने यस मार्गका २५० पुलमध्ये १४३ वटाको निर्माण सम्पन्न भएको छ । उत्तर-दक्षिण लोकमार्गअन्तर्गत कालीगण्डकी कोरिडोर (४९५ किमी) को गैंडाकोट-राम्दी-मालढुङ्गा खण्ड (२९३ किमी) मा २०८२ फागुनसम्म २९२ किमी सडक कालोपत्रे र ३६ वटा पुल निर्माण भइसकेका छन् । यस्तै, कोरिडोरको मालढुङ्गा-बेनी-जोमसोम-कोरला खण्ड (२०२ किमी) तर्फ चालु आवको फागुनसम्म थप ६ किमी सडक कालोपत्रे थपिएर कुल कालोपत्रे ८७ किमी पुगेको छ भने १६ वटा पुल बनिसकेका छन् । अर्कोतर्फ, कर्णाली कोरिडोर (२६९ किमी) अन्तर्गत चालु आवको फागुनसम्म थप ०.२ किमी ट्र्याक खुलेसँगै सम्पूणर् ट्र्याक निर्माण सम्पन्न भएको छ भने हालसम्म ४१.५ किमी ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ । कोशी कोरिडोर (१६२ किमी) मा भने चालु आवको फागुनसम्म थप १४ किमी सडक कालोपत्रे हुनुका साथै थप ११ वटा पुल निर्माण भएका छन् भने च्याम्ताङ-घिङघिप्पा सडक खण्डमा ३.९ किमी सडक ग्राभेल स्तरमा स्तरोन्नति गरिएको छ । यसैगरी, मदन भण्डारी राजमार्ग योजनाको ७४० किमी कार्यक्षेत्रमध्ये चालु आवको फागुनसम्म थप ३०.५ किमी सडक कालोपत्रे भई कुल कालोपत्रे ३९५.५ किमी पुगेको छ भने १८५ पुलमध्ये १४५ वटाको निर्माण सकिएको छ । गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी सडक (८२ किमी) खण्डमा चालु आवको फागुनसम्म थप एक पुल बनेसँगै कुल पुलको संख्या २३ पुगेको छ । व्यापारिक तथा रणनीतिक खण्डका रूपमा रहेको नारायणगढ-बुटवल सडक (११३ किमी) अन्तर्गत फागुनसम्म ९५.५ किमी सडक चार लेनमा र ७.५ किमी सडक दुई लेनमा कालोपत्रे भइसकेको छ भने ४१ सामान्य र २० मुख्य पुल निर्माण भएका छन् । त्यस्तै, कञ्चनपुर-कमला सडक खण्ड (८७ किमी) अन्तर्गत ४६.५ किमी ४ लेनमा र २०.८ किमी सडक २ लेनमा कालोपत्रे भएको छ भने मुग्लिन-पोखरा सडक खण्ड (८०.३३ किमी) को ७८.४ किमी सडकमा प्रथम स्तरको चार लेन कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ । यसै खण्डको दमौलीस्थित मादी नदी पुलका ६ मध्ये ४ वटा स्पानको निर्माण कार्य पूरा भएको छ । यस्तै, देशका सुरुङमार्ग आयोजनाहरूमा पनि उत्साहजनक प्रगति देखिन्छ । सिद्धबाबा सुरुङमार्गअन्तर्गत १ हजार १ सय २६ मिटर मुख्य सुरुङको कङ्क्रिट लाइनिङ कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने तीनवटा बाइपास सुरुङहरूको फाइनल कङ्क्रिट लाइनिङको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नागढुङ्गा सुरुङमार्गको हकमा २०८२ असारसम्म नै सुरुङ संरचनाको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई लाइटिङ, भेन्टिलेसन, पावर सप्लाई र आन्तरिक सूचना प्रणाली जस्ता उपकरण जडान कार्य समेत सम्पन्न भइसकेको छ । यसैबीच नारायणी नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माणको काम सुरु भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) सडक आयोजनामा रहेका जम्मा ७ सुरुङहरू हाल निर्माणधिन अवस्थामै रहेका छन् भने आयोजनाअन्तर्गत निर्माण हुने पुलहरूमध्ये १३ वटा पुलको सुपरस्ट्रक्चरसम्म, ५४ स्थानका पुलको फाउन्डेसन र ३४ स्थानका पुलको सबस्ट्रक्चरसम्मको निर्माण कार्य फागुनसम्म सम्पन्न भइसकेको छ ।
सरकारको कुल ऋण तथा सेयर लगानी १५.९ प्रतिशतले खुम्चियो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सरकारको कुल ऋण तथा सेयर लगानी १५.९ प्रतिशतले सङ्कुचन भई ११ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार यस अवधिमा सेयर तथा ऋण लगानीको सावाँ फिर्ताबापत सरकारले ९७ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । यस अवधिमा खुद ऋण तथा सेयर लगानी १७.३ प्रतिशतले घटेर १० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा विस्तार, २१ लाख ४८ हजार बढी समेटिए
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनसार २०८२ फागुनसम्म यस कार्यक्रममा २१ लाख ४८ हजारभन्दा बढी नागरिक आवद्ध रहेका छन् ।
अख्तियारमा करिब २६ हजार उजुरी दर्ता
काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा २५ हजार ९ सय ८४ उजुरी परेको छ । चालु आर्थिक वर्ष फागुनसम्ममा २५ हजार ९ सय ८४ उजुरीमध्ये ६०.१ प्रतिशत उजुरी फर्स्यौट भएका छन् । बुधबार सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/०८३ मा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म आयोगबाट विशेष अदालतमा १० अर्ब ६८ लाख रुपैयाँ बिगो माग दावी सहित १०० मुद्दा दायर भएको उल्लेख गरिएको छ । हेलो सरकार विद्युतीय गुनासो व्यवस्थापन पोर्टलमा १६ हजार ४ सय २१ उजुरीमध्ये ४३.९ प्रतिशत फर्स्यौट भएका छन्। गत आर्थिक वर्ष १५ हजार ८ सय ८६ दर्ता भएका उजुरीमध्ये ५४.६ प्रतिशत उजुरी फर्स्यौट भएका थिए । सार्वजनिक निकायबाट हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टचार सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १ हजार २ सय उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ५१.० प्रतिशत फर्स्यौट भएका छन् । गत आर्थिक वर्ष दर्ता भएका १ हजार ९ सय ३६ उजुरीमध्ये ७५.० प्रतिशत फर्स्यौट भएका थिए ।
सार्वजनिक संस्थान : २७ नाफामा, १६ वटा घाटामा
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशमा अस्तित्वमा रहेका ४५ सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये २७ वटा नाफामा, १६ वटा नोक्सानीमा र २ वटा बन्द अवस्थामा रहेको बताएको छ । अर्थमन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएको हो । अघिल्लो वर्ष २८ वटा नाफामा र १५ वटा नोक्सानीमा थिए, जसले संस्थानहरूको कार्यसम्पादनमा केही गिरावट आएको सङ्केत गर्छ । सरकारको यी संस्थानहरूमा कुल ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ (शेयर लगानी ३ खर्ब ७० अर्ब २५ करोड र ऋण ४ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड) लगानी भइसकेको छ । यस्तै, अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू भने निकै उत्साहजनक छन् । चालू आवको फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.१३ प्रतिशत मात्रै छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४.७२ प्रतिशत थियो। यसैगरी, वित्तीय पहुँच र डिजिटल साक्षरतामा देशले ठूलो फड्को मारेको छ । २०८२ फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप खाताको सङ्ख्या ६ करोड २० लाख ६० हजार नाघेको छ भने कर्जा खाता २० लाख ४० हजार पुगेको छ । नेपालमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या २ करोड ९४ लाख र इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या २३ लाख ७४ हजार पुगेको छ, जसले नेपाली अर्थतन्त्र द्रुत गतिमा ’क्यासलेस’ र आधुनिकतातर्फ अघि बढेको देखाउँछ ।
अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ऐतिहासिक रेकर्ड
काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरेका छन् । आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितता र क्षेत्रीय द्वन्द्वका बाबजुद नेपालको समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूमा सुधार देखिएको र सामाजिक क्षेत्रमा सन्तोषजनक प्रगति भएको बताए। उनले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ३.८५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ । विश्व अर्थतन्त्र ३.१ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण भइरहेका बेला नेपालको यो वृद्धिदरलाई सकारात्मक मानिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको कुल आकार ६६ खर्ब पुग्ने र नेपालीको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १,५३५ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रदेशगत रूपमा वागमती र गण्डकी प्रदेशको वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहे पनि अन्य प्रदेशको वृद्धिदर भने औसतभन्दा न्यून रहने देखिएको छ । अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गरेको सर्वेक्षणअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत र गैर–कृषि क्षेत्रको ७६ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आर्थिक गतिविधिमा वागमती प्रदेशको दबदबा कायम छ, जसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३६.७ प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ । यद्यपि, प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको उत्पादनमा भने ४.२० प्रतिशतले संकुचन आई ५७ लाख ५ हजार मेट्रिक टनमा सीमित भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले सांसद्मा आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्दै चालु आर्थिक वर्षको फागुन सम्ममा संघीय राजश्व ३.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारी खर्च १०.४ प्रतिशतले बढे पनि पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) मा भने उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.६ प्रतिशत हो । यसै वर्ष सरकारले ३ खर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ । वाग्लेले सर्वेक्षण पेश गर्दै देशको बाह्य क्षेत्र निकै बलियो देखिएको बताएका छन् । उनका अनुसार विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) ३७.७ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब १४ अर्ब पुग्दै ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको छ, जसले १८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ । यद्यपि, व्यापार घाटा ११.२ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ९८ अर्ब पुग्नु अर्थतन्त्रको लागि चुनौती बनेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार प्रविधिमैत्री भुक्तानीमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । फागुन महिनासम्म क्यूआर कोडमार्फत हुने कारोबार १ खर्ब २५ अर्ब नाघेको छ । मानव विकासका सूचकहरूमा नेपालले प्रगति गरेको छ । मानव विकास सूचकांक ०.६२२ र नेपालीको औसत आयु ७१.३ वर्ष पुगेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा मातृ मृत्युदर प्रति लाख १५१ र ५ वर्ष मुनिको बाल मृत्युदर प्रति हजार ३३ मा झरेको छ । शिक्षातर्फ आधारभूत तहको खुद भर्ना दर ९७.८ प्रतिशत पुगेको छ भने स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा नागरिकको आबद्धता बढ्दो क्रममा रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत हुने सरकारको अनुमान, प्रतिव्यक्ति आय १५३५
काठमाडौं । विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितता र आन्तरिक चुनौतीकाबीच चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार गत आर्थिक वर्षको ४.४३ प्रतिशतको वृद्धिदरको तुलनामा यस वर्ष केही संकुचन देखिएको हो । विश्व बजारमा देखिएको व्यापार अवरोध र मध्यपूर्वी एशियाको द्वन्द्वका कारण सन् २०२६ मा विश्व अर्थतन्त्रको विस्तार ३.१ प्रतिशतमा सीमित हुने र उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहने विश्वव्यापी परिदृश्यका बीच नेपालको यो आर्थिक सूचक सार्वजनिक भएको हो । यस वर्षको आर्थिक वृद्धिमा प्रादेशिक असमानता देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा बागमती र गण्डकी प्रदेश बाहेक देशका अन्य सबै प्रदेशहरूको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसत (३.८५ प्रतिशत) भन्दा न्यून रहने अनुमान छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल ६६ खर्ब ९ करोड रुपैयाँको योगदान रहने अनुमान गरिएकोमा सबैभन्दा बढी हिस्सा बागमती प्रदेशको ३६.७ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको जम्मा ४.२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । पछिल्लो दशकको प्रवृत्ति हेर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै र सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ । जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७६ प्रतिशत रहने अनुमान छ । प्राथमिक, द्वितीयक र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २४.४६ प्रतिशत, १३.७३ प्रतिशत र ६१.८१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपणले सेवा क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड बनेको पुष्टि गर्छ। वृद्धिदरका हिसाबले कृषि क्षेत्र १.५८ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्र ४.५४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । अर्थतन्त्रमा केही सुस्तता देखिए पनि नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आयमा सुधार भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा अमेरिकी डलरमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ हजार ५ सय १३ डलर पुग्ने अनुमान छ । यस्तै प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १ हजार ५ सय ३५ डलर र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय २ हजार ४४ डलर पुग्ने देखिएको छ । प्रादेशिक रूपमा हेर्दा बागमती प्रदेशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा बढी २ हजार ६ सय ४४ अमेरिकी डलर छ भने मधेश प्रदेशको सबैभन्दा कम ९३४ अमेरिकी डलर मात्रै सीमित रहने अनुमान छ । नेपाली अर्थतन्त्र अझै पनि उत्पादनमुखी भन्दा उपभोगमुखी नै रहेको सर्वेक्षणले देखाउँछ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको हिस्सा ९०.३ प्रतिशत रहने तथ्याङ्क छ । कुल उपभोगमध्ये निजी क्षेत्रको हिस्सा ९१.२६ प्रतिशत, सरकारी क्षेत्रको ६.६२ प्रतिशत र गैरसरकारी क्षेत्रको हिस्सा २.१२ प्रतिशत रहने देखिन्छ । सार्वजनिक वित्तका अधिकांश सूचकहरू मिश्रित अवस्थामा छन् । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सङ्घीय खर्च १०.४ प्रतिशत र सङ्घीय राजस्व ३.२ प्रतिशतले बढेको भए पनि सरकारको वित्त सन्तुलन ५८ अर्ब १ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को एकीकृत राजस्व सङ्कलन १२ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेकोमा सङ्घको हिस्सा ९२.१ प्रतिशत र प्रदेश/स्थानीय तहको हिस्सा ७.९ प्रतिशत मात्रै छ । अर्कातर्फ, २०८२ फागुनसम्म देशको कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण ४६.८ प्रतिशत र बाह्य ऋण ५३.२ प्रतिशत छ । जीडीपीसँगको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण गत वर्षको ४३.२ प्रतिशतबाट बढेर ४३.६ प्रतिशत पुगेको छ ।
सिंहदरबारमा रहेका २० कर्मचारी नेताको सरुवा
काठमाडौं । निजामती सेवाका दलनिकट पेशागत संगठन खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारले त्यस्ता संगठनमा आवद्ध कर्मचारी नेतामाथि प्रशासनिक कारवाही सुरु गरेको छ । सरकारले वर्षौंदेखि सिंहदरबार केन्द्रित गतिविधिमा रहेका २० जना कर्मचारी नेताहरूलाई उपत्यका बाहिरका जिल्लामा सरुवा गरेको हो। सरकारले पछिल्लो समय निजामती प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाउने रणनीतिअन्तर्गत ती कर्मचारीलाई काठमाडौं बाहिर खटाइएको बताइएको छ । सरुवा गरिएकामध्ये अधिकांश नायब सुब्बा तहका कर्मचारी रहेका छन् । उनीहरू विभिन्न राजनीतिक दल निकट कर्मचारी संगठनमा सक्रिय रहँदै आएका थिए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ती कर्मचारी लामो समयदेखि नियमित कार्यालयीय जिम्मेवारीभन्दा बढी संगठनात्मक र राजनीतिक गतिविधिमा केन्द्रित थिए । कतिपयले गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयमा दरबन्दी कायम राखे पनि व्यवहारमा सिंहदरबारमै बसेर ट्रेड युनियनको काम गर्दै आएका थिए । सरकारले केही साताअघि निजामती सेवाभित्र दलआधारित पेशागत संगठन सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन स्वरूप पहिलो चरणमा प्रभावशाली कर्मचारी नेतामाथि सरुवा कारबाही अघि बढाइएको हो । ‘कार्यालयमा हाजिर मात्रै गर्ने, कामभन्दा राजनीति बढी गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो,’ एक उच्च सरकारी अधिकारीले भने, ‘निजामती प्रशासनलाई तटस्थ र सेवा केन्द्रित बनाउन यस्तो कदम आवश्यक थियो ।’ सरुवा गरिएका कर्मचारीमध्ये केहीले निर्णयविरुद्ध प्रशासनिक अदालत र सर्वोच्च अदालत जाने तयारी थालेको स्रोतको दाबी छ । उनीहरूले आफूहरूलाई दण्डात्मक ढंगले दुर्गम पठाइएको गुनासो गरेका छन् । विशेषगरी सिंहदरबारभित्रै बसेर संगठन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिलाई लिएर लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको थियो । कतिपय कर्मचारी नेता वर्षौदेखि फिल्ड कार्यालय नफर्किएको तथा नियमित प्रशासनिक काम नगरेको गुनासो समेत हुँदै आएको थियो । सरकारले अब कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिबाट अलग राख्ने र कार्यसम्पादनका आधारमा जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने नीति अघि बढाउने संकेत दिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार आगामी दिनमा पनि काम नगरी संगठनमा मात्रै सक्रिय कर्मचारीमाथि थप निगरानी र सरुवा कारबाही हुन सक्नेछ ।
