सेयर बजारमा ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँको कारोबार
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजार सामान्य अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ४.९९ प्रतिशतले बढेर २७८२ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेका अनुसार १५१ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १०५ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १४ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बुधबार ३५४ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार आँखु खोला जलविद्युत कम्पनीको भएको छ । आँखु खोलाको ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै रिडि पावरको ४३ करोड, नेसनल हाइड्रोको ३२ करोड, एपीआई पावरको २० करोड र न्यादी गुप्रको १५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । बुधबारको कारोबारमा कालिन्चोक हाइड्रोको सेयर मूल्य १४.९८ प्रतिशतले बढेको छ ।
सर्वोच्च अदालतभित्रै ‘वाणिज्य अदालत’ राखौं
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले मुलुकको दिगो आर्थिक विकास, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र निजी क्षेत्रको व्यावसायिक सुरक्षाका लागि नेपालको संविधान २०७२ मा गर्नुपर्ने विभिन्न महत्त्वपूर्ण संशोधनहरू समेटेर सरकारसमक्ष आफ्ना आधिकारिक सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ । नेपालको संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित समितिसँग भएको छलफलका क्रममा महासंघले यी सुझावहरू बुझाएको हो । वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाहरूले आर्थिक गतिविधिमा पारेका व्यवहारिक अड्चनहरूलाई फुकाउँदै समृद्धिको नयाँ मार्गचित्र कोर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको साझेदारका रूपमा संविधानमै व्यवस्था गर्न महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले माग गरे । महासंघले संविधानको प्रस्तावनामै ठूलो परिवर्तनको प्रस्ताव गर्दै वर्तमान अवस्थामा अवलम्बन गरिएको तीन खम्बे अर्थनीति र ‘समाजवाद उन्मुख’ अर्थव्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । त्यसको सट्टा प्रस्तावनामा ुसामाजिक न्यायसहितको प्रतिस्पर्धात्मक, खुला बजार अर्थतन्त्रु निर्माण गर्ने आर्थिक उद्देश्य रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने र आगामी दिनमा निजी(सार्वजनिक साझेदारी (पीपीमा) मा नवप्रवर्तनमा आधारित उदार समावेशी अर्थव्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुका साथै राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा निजी क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदार’ भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न जोड दिइएको छ । संवैधानिक हक र कानुनी सुरक्षाका सवालमा पनि महासंघले धेरै महत्वपूर्ण बुँदाहरू उठाएको छ । संविधानको भाग ३ मौलिक हक अन्तर्गत ‘उद्योग तथा व्यवसाय सुरक्षाको हक’ थपिनुपर्ने र निजी सम्पत्तिको गोपनीयता तथा सुरक्षा प्रत्याभूति गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । धारा २५ अन्तर्गतको सम्पत्तिको हकमा थप स्पष्टता कायम गर्दै जनताको हित तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका लागि अधिकरण गरिने निजी सम्पत्तिको उचित बजार मूल्य कायम गरी भुक्तानी गरेपछि मात्र अधिकरण गर्न पाइने र उक्त मूल्यमा चित्त नबुझे स्वतन्त्र मूल्याङ्कन समितिमा पुनरावलोकन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । व्यवसायसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको छिटो निरूपणका लागि सर्वोच्च अदालतभित्रै ‘वाणिज्य अदालत’ रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत महासंघको छ । श्रम र कर प्रणालीको सुधारका विषयमा महासंघले स्थानीय तहको कर सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र (धारा २२८) मा संशोधनको माग गरेको छ । व्यवसायीले प्रदेश वा स्थानीय तहले लगाउँदै आएका असमान र दोहोरो–तेहोरो करको भार खेपिरहनुपरेकाले एक निकायमा कर तिरेपछि वा अनुमति लिएपछि अन्य निकायमा धाइरहनु नपर्ने गरी ‘एकलद्वार प्रणाली’ मार्फत कर अनुमति पत्रको व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ । श्रमको हक (धारा ३४) अन्तर्गत ट्रेड युनियन अधिकारको असीमित प्रयोग भएको टिप्पणी गर्दै महासंघले ट्रेड युनियनहरू कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभई स्वतन्त्र प्रतिष्ठान अन्तर्गत रही व्यावसायिक हक, अधिकार र कर्तव्यका लागि मात्र काम गर्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसैगरी, महासंघले नेपालको विद्यमान तीन तहको बोझिलो संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा धान्नै नसकिने नियमित खर्च, कामको दोहोरोपन, अस्पष्ट अधिकार क्षेत्र र आयोजना कार्यान्वयनमा समन्वयको अभाव जस्ता अनगिन्ती समस्याहरू उब्जिएको औंल्याउँदै धान्न सकिने प्रकृतिको शासकीय व्यवस्थाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग गरेको छ। उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको हदबन्दी, वन तथा खानी जस्ता प्राकृतिक स्रोतको उपयोगलाई विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने र रियलस्टेट उद्योगका लागि पनि जमिन हदबन्दी व्यवस्थामा संशोधन गरिनुपर्ने महासंघको राय छ । स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै विदेशी लगानीलाई पनि प्रोत्साहित गर्ने नीति राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा समेटिनुपर्ने र नियमन गर्ने विषयसँगै निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयलाई पनि स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिनुपर्ने बताइएको छ । अन्तमा व्यावसायिक वातावरणलाई थप मर्यादित र सुरक्षित बनाउन आर्थिक अपचलन वा व्यावसायिक अनियमितताका मामलामा पूर्ण रूपमा छानबिन गरेर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने र यसलाई अपराधिकरण नगरी केवल आर्थिक जरिवाना मात्र गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । ‘अग्रिम जमानत’ को व्यवस्थाका लागि ऐन ल्याउनुपर्ने र पहिले कुरा सुन्ने अनि आवश्यक परेमा मात्र थुन्ने व्यवस्था (सुनुवाइ अघि थुनामा नराख्ने) लागू गर्न सुझाव दिइएको छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (आईसीसीपीआर) को भावना अनुरूप घाटामा गएर वा विभिन्न कारणले उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सहज निकास दिनका लागि तत्काल ‘दिवालियापन ऐन’ ल्याउनुपर्ने विषयलाई पनि महासंघले आफ्नो सुझाव पत्रमा विशेष प्राथमिकताका साथ समेटेको छ ।
शंकास्पद कारोबार दोब्बर, ग्रेलिष्टबाट हट्नेमा शंका
काठमाडौं । सरकारले वित्तीय जानकारी इकाईमा प्राप्त भएका शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदनको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०८/८२ मा ९ हजार ५ सय ६५ शंकास्पद कारोबार/गतिविधिको प्रतिवेदन प्राप्त भएकोमा २ हजार २ सय ८२ प्रतिवेदनको विश्लेषण गरी ९४५ प्रतिवेदन अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको बताएको छ । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म ६ हजार २ सय ९० शंकास्पद कारोबार/गतिविधि प्रतिवेदन प्राप्त भएकोमा १ हजार ६ सय ४८ प्रतिवेदनको विश्लेषण गरी ८५३ प्रतिवेदन अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ । २०८२ असारसम्म ३ हजार ४ सय ९७ सूचक संस्था गो एएमएल प्रणालीमा आबद्ध भएकोमा २०८२ चैतसम्म यस्तो संख्या ५ हजार १ सय ८४ पुगेको छ । सूचना आदान प्रदानको लागि ८ कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय र ९ नियामक निकाय समेत गो एएमएल प्रणालीमा आवद्ध भएको उल्लेख छ । वित्तीय कारबाही कार्यदलले २०८१ फागुनदेखि नेपाललाई ज्युरिडिक्सन अण्डर इन्क्रेज मोनिटरिङमा राखे पश्चात ग्रे–लिस्टबाट बाहिर ल्याउन शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावटको कसुरमा २ अर्ब ६४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बिगो र सोको शतप्रतिशत जरिवाना असुल उपर गर्ने गरी सजाय समेत माग दाबी सहित विभिन्न जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ५ अर्ब ३४ करोड ७६ लाख बराबरको माग दाबीसहित विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर भएको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विदेशी विनिमय अपचलनको कसुरमा १ अर्ब ३९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १६ करोड ९३ लाख २४ हजार रुपैयाँ बराबरको माग दाबी सहित विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा तीन मुद्दामा ४७ करोड बिगो र ९५ करोड रुपैयाँ जरिवाना गरी जम्मा १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको सजाय माग दाबी (बिगो र जरिवाना) सहित जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दायर भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट २०८२ असारसम्म १३ अर्ब ६९ करोड बिगो दाबी सहित १२१ मुद्दा दायर भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १० अर्ब ९८ करोड बिगो दाबीसहित ६ मुद्दा दायर भएका छन् । आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधनसम्बन्धी मार्गदर्शन २०८२ स्वीकृत भएको छ । कसुरजन्य क्रियाकलापबाट आर्जन गरी विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको ४ करोड ४५ लाख ६६ हजार कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको छ । सो खातामा हालसम्म २९ करोड ८९ लाख २५ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा फार्मेसी र औषधि दर्ता संख्या बढ्दो
काठमाडौं । नेपालमा फार्मेसी तथा औषधि दर्ता संख्या निरन्तर बढ्दै गएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्म दर्ता रहेका फार्मेसीको संख्या ३२ हजार २ सय ११ पुगेको छ । अर्थमन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १ हजार ३४ फार्मेसीको प्रमाणपत्र नवीकरण गरिएको छ भने १ हजार ७ सय १३ नयाँ फार्मेसी दर्ता भएका छन्। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १ हजार ४ सय ३२ नयाँ फार्मेसी दर्ता भएका थिए। त्यस्तै, नेपालमा हालसम्म २२ हजार ३ सय ५ ब्रान्डका औषधि दर्ता भएका छन् । तीमध्ये १३ हजार ५ सय २५ स्वदेशी ब्रान्ड र ८ हजार ७ सय ११ विदेशी ब्रान्ड रहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म मात्रै ७ सय ५८ ब्रान्ड औषधि दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ५ सय ११ स्वदेशी र २ सय ४७ विदेशी ब्रान्डका औषधि रहेका छन् । गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ५ सय २१ स्वदेशी तथा १ सय ३८ विदेशी ब्रान्डका औषधि दर्ता भएका थिए । यस वर्ष विदेशी ब्रान्डका औषधिको दर्ता संख्या बढेको देखिएको छ । औषधि तथा फार्मेसी क्षेत्रको विस्तारसँगै स्वास्थ्य सेवा पहुँच सहज बन्दै गएको भए पनि औषधिको गुणस्तर, नियमन तथा बजार अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता सरोकारवालाले औँल्याएका छन् ।
५० हजार घुस लिएको अभियोगमा मुद्दा दायर
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको मुद्दा फाटमा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार विष्णु थापा क्षेत्रीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दामा सहजीकरण गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग हवल्दार थापाले ५० हजार रुपैयाँ घुस लिँदै गरेको अवस्थामा आयोगको कास्की कार्यालयबाट गएको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । आरोपी थापालाई बिगोबमोजिम कैद र जरिवानासहितको कारबाहीको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए ।
नेपालमा दर्ता भएका स्वास्थ्यकर्मीको संख्या ८८ हजार नाघ्यो
काठमाडौं । नेपालमा दर्ता भएका स्वास्थ्यकर्मीको संख्या ८८ हजार नाघेको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ काउन्सिल, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, नेपाल आयुर्वेद मेडिकल परिषद् तथा नेपाल फार्मेसी परिषद्मा दर्ता भएका स्वास्थ्यकर्मीको संख्या ८८ हजार ७ सय ७० पुगेको हो । आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/०८३ को फागुनसम्मको तथ्यांकअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा आबद्ध चिकित्सक, दन्त चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सक तथा नर्सहरूको संख्या निरन्तर बढिरहेको देखिएको हो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा फागुनसम्म कुल ४५ हजार २ सय २३ चिकित्सक दर्ता भएका छन् । तीमध्ये २५ हजार २ सय ७८ मेडिकल चिकित्सक, ६ हजार २३ दन्त चिकित्सक तथा १३ हजार ५ सय ४३ विशेषज्ञ चिकित्सक रहेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुनसम्म नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा ४४ हजार २ सय १० चिकित्सक दर्ता भएका थिए। चालु आर्थिक वर्षमा चिकित्सक दर्ता संख्या थप बढेको देखिएको छ । त्यस्तै, नर्सहरूको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । विभिन्न नियामक निकायमा दर्ता भएका स्वास्थ्यकर्मीमध्ये महिलाको संख्या उच्च रहेको उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र विस्तारसँगै दक्ष जनशक्तिको संख्या बढ्दै गएको भए पनि सेवा वितरण, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीको पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
९९ प्रतिशत जनताको पहुँचमा बिजुली
काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले उत्पादन, प्रसारण र व्यापारका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्ममा मुलुकको कुल विद्युत् जडित क्षमता ४ हजार १ सय ५ मेगावाट पुगेको छ । कुल जडित क्षमतामध्ये जलविद्युतको हिस्सा सबैभन्दा बढी अर्थात् ३ हजार ७ सय ९८ मेगावाट रहेको छ । यसबाहेक सौर्य ऊर्जाबाट १४२ मेगावाट, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत १०६.२४ मेगावाट, तापीय (थर्मल प्लान्ट) बाट ५३.४ मेगावाट र चिनी मिलबाट सह-उत्पादन प्रविधिमार्फत ६.० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । यस अवधिमा उत्पादित कुल विद्युत्मध्ये राष्ट्रिय ग्रीडमा ३ हजार ९ सय ९७ मेगावाट विद्युत् जडान भइसकेको छ । जसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित आयोजनाबाट ६६१.५७ मेगावाट, प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत ७४८.४ मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित आयोजनाहरूबाट सबैभन्दा बढी २ हजार ५ सय ८७ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ । यो उत्पादन वृद्धिसँगै देशमा विद्युत्को पहुँचमा समेत उल्लेखनीय सुधार आई वैकल्पिक ऊर्जासहित ९९.१ प्रतिशत जनसंख्यामा बिजुलीको पहुँच पुगेको छ । ग्राहक संख्याको हिसाबले हेर्दा २०८२ असारसम्म ५७ लाख ८ हजार रहेको विद्युत् उपयोग गर्ने सामुदायिक उपभोक्तासहितको कुल संख्या २०८२ फागुनसम्म बढेर ५८ लाख ५९ हजार पुगेको छ । विद्युत् उत्पादनमा भएको यस बढोत्तरीसँगै छिमेकी मुलुक भारतमाथिको विद्युत् निर्भरता क्रमशः कम हुँदै गएको छ । नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता मुलुक बन्ने दिशामा अघि बढेको छ । चालु आवको फागुनसम्ममा भारततर्फ २ हजार ९ सय १८ गिगावाट घण्टा बराबरको विद्युत् निर्यात भइसकेको छ भने भारतबाट मात्र ५९० गिगावाट घण्टा विद्युत् आयात गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षभरिमा भारततर्फ २ हजार ३ सय ३२ गिगावाट घण्टा विद्युत् निर्यात र १ हजार ७ सय १२ गिगावाट घण्टा आयात भएको तुलनामा यो वर्ष आयात निकै घटेको र निर्यातमा ठूलो सुधार आएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्ममा विभिन्न आयोजनाहरू सम्पन्न भई थप ६६६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने र नेपालको कुल जडित क्षमता ४ हजार ६ सय २६ मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ । विद्युत्को विकाससँगै प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारको पनि व्यापक विस्तार गरिएको छ । २०८२ फागुनसम्ममा ६६ के.भी. र सोभन्दा माथिको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको लम्बाई ७ हजार २ सय ८० सर्किट किलोमिटर पुगेको छ, जुन २०८२ असारसम्म ७ हजार १ सय ६१ सर्किट किमी मात्र थियो । यस्तै, ३३ के.भी. को प्रसारण लाइन ८ हजार २ सय २५ सर्किट किमी पुगेको छ । वितरण लाइनतर्फ (४००/२३० भोल्ट) असारसम्म १ लाख ५६ हजार ७ सय ९० सर्किट किमी रहेकोमा फागुनसम्म विस्तार भएर १ लाख ७३ हजार ४३ सर्किट किलोमिटर पुगेको छ । पूर्वाधार विकासअन्तर्गत फागुनसम्ममा प्रसारणतर्फ ३ र वितरणतर्फ २ गरी ५ वटा नयाँ सब–स्टेशनहरू निर्माण भई सञ्चालनमा आएका छन् भने ग्रीड सब-स्टेशनहरूको कुल क्षमता १३ हजार ७ सय ५४ मेगाभोल्ट एम्पियरबाट बढेर २१ हजार ६ सय ६० मेगाभोल्ट एम्पियर पुगेको छ । निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न र आगामी दिनमा उत्पादन बढाउनका लागि चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई थप २ हजार ४ सय मेगावाट जडित क्षमता बराबरको १५८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (सर्वे लाइसेन्स) दिइएको छ । यसैसँगै २०८२ फागुनसम्म कुल २२५ आयोजनाको १० हजार ६ सय २९ मेगावाट क्षमता बराबरको विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भइसकेको छ । मुलुकभित्रको विद्युत् खपत अवस्थालाई हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म (चूहावट बाहेक) कुल विद्युत् खपत १० हजार १९ गिगावाट घण्टा पुगेको छ, जबकि गत आर्थिक वर्षको कुल खपत १३ हजार ६ सय ५३ गिगावाट घण्टा बराबर थियो । फागुनसम्मको कुल विद्युत् खपतको क्षेत्रगत वर्गीकरण अनुसार गार्हस्थ्य (घरयासी) क्षेत्रमा ३० प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्रमा २५ प्रतिशत, व्यापारिक क्षेत्रमा ६ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत खपत रहेको छ भने कुल उत्पादित ऊर्जाको २९ प्रतिशत विद्युत् निर्यात भएको छ ।
अध्यागमन विभागले साढे ८ लाख बढी भिसा जारी गर्यो
काठमाडौं । अध्यागमन विभागले सन् २०२५ मा विभिन्न प्रकारका ८ लाख ६३ हजार ३ सय ६९ भिसा जारी गरेको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभामा अर्थ मन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले २०८२/ ०८३ आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै भिसामध्ये पर्यटक भिसा ९६.१ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ । सन् २०२४ मा ८ लाख ३३ हजार ६ सय १ भिसा जारी भएका थिए ।
