बैंकहरूको नाफा साढे ५६ अर्ब, कुमारीको ८३३ प्रतिशत बढ्दा नबिलको सबैभन्दा धेरै
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको खुद नाफा १८.१६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार २० वटा वाणिज्य बैंकले १० महिनाको अवधिमा कुल ५६ अर्ब ४७ करोड ५० लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकहरूको कुल खुद नाफा ४७ अर्ब ७९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा बढी नाफा वृद्धि कुमारी बैंकको भएको छ । बैंकको खुद नाफा ८३३ प्रतिशतले बढेर ४ अर्ब ४९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ४८ करोड १९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा १३ वटा बैंकको नाफा बढेको छ भने ७ वटा बैंकको नाफा घटेको छ । नबिल बैंक भने सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने बैंक बनेको छ । बैंकले ७ अर्ब ६६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । जुन गत वर्षको तुलनामा ७.६० प्रतिशत बढी हो । गत वर्षको वैशाखमा बैंकले ५ अर्ब ६० करोड ३९ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ८१.६३ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब २१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, सानिमा बैंकको ४३.६५ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ६८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, माछापुच्छ«े बैंकको ४३.२१ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ८८ करोड ११ लाख रुपैयाँ, प्राइम बैंकको ३१.७३ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ४० करोड ६१ लाख रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको २६.८७ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ४९ करोड ९० लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छन् । यस्तै, नेपाल एसबिआई बैंकको २१.५९ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ६८ करोड ५ लाख रुपैयाँ, एनएमबि बैंकको १९.९२ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब १४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको १८.७८ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ३८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, हिमालयन बैंकको १७.४७ प्रतिशत बढेर ८० करोड २८ लाख रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको १४.१४ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ४६ करोड १६ लाख रुपैयाँ, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ०.४१ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ३५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका हुन् । तर, समीक्षा अवधिमा प्रभु बैंकको नाफा सबैभन्दा धेरै घटेको छ । बैंकको ४१.७० प्रतिशत घटेर १ अर्ब १६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छन् । यस्तै, एनआईसी एशिया बैंकको ३०.४४ प्रतिशत घटेर ३३ करोड २९ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)को २४.२५ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब ८० करोड ३२ लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकको ९.१४ प्रतिशत घटेर २ अर्ब ९८ करोड ८० लाख रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको ७.८९ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ५९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकको ५.१७ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब ७० करोड १२ लाख रुपैयाँ र ग्लोबल आइएमई बैंकको ३.०६ प्रतिशत घटेर ५ अर्ब १९ करोड १० लाख रुपैयाँमा झरेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
विभागले तय गर्यो जलविद्युत् आयोजनाको रोयल्टी निर्धारणको मुख्य सूचक
काठमाडौं । सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको रोयल्टी हिस्सा बाँडफाँटको आधार तथा ढाँचाका बारेका सम्बद्ध पक्षलाई जानकारी दिँदै सोही अनुसार गर्न गराउन आग्रह गरेको छ । विद्युत् विकास विभागले रोयल्टी बाँडफाँडको हिस्सा निर्धारणका लागि आयोजनाको भौगोलिक अवस्थिति, प्रभावित स्थानीय तहको क्षेत्रफल र जनसङ्ख्यालाई मुख्य सूचकका रुपमा लिँदै सोही अनुसार प्रबन्ध गर्न आग्रह गरेको छ । विभागले भौगोलिक अवस्थितिको भार ५० प्रतिशत, प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफलको भार २५ प्रतिशत र प्रभावित क्षेत्रको जनसङ्ख्याको भार २५ प्रतिशत बराबर तय गरिएको जनाएको छ । भौगोलिक अवस्थितिमा पनि मुख्य क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र र आयोजना वरपरको उपल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रका रुपमा निर्धारण गरिएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा पनि मुख्य क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र र वरिपरिको क्षेत्रका रुपमा निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै, प्रभावित क्षेत्रको जनसङ्ख्यामा पनि मुख्य क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र र वरिपरिको क्षेत्रका रुपमा निर्धारण गरिएको छ । नेपालको संविधानमा जलविद्युत्लाई तीन वटै तहको साझा अधिकार सूचीका साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अलग अलग अधिकार सूचीमा समेत राखिएको छ । हाल निजी क्षेत्र र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेका एक मेगावाट क्षमताभन्दा ठूला आयोजना सञ्चालन गरेका छन् । प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड गर्नुपर्ने क्षेत्रहरुमा पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत रहेका छन् । त्यसमा सङ्घीय सरकारको हिस्सा ५० प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय तहको हिस्सा २५/२५ प्रतिशत बराबर रहनेछ । जम्मा भएको रोयल्टीमध्ये नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा, प्रदेशले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित प्रदेश सञ्चित कोषमा र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरी उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । मुख्य क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माण भएका स्थानीय तहका सम्बन्धित वडाहरु पर्दछन् । जलाशययुक्त आयोजना तथा अर्धजलाशययुक्त र नदी प्रवाही प्रकृतिका आयोजनाको प्रकृतिका आधारमा मुख्य क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । अर्धजलाशययुक्त आयोजनाले छोएका सम्पूर्ण वडा तथा विद्युत् गृहमा पानी लैजानका लागि बनेका भौतिक संरचना, विद्युत् गृह रहेका स्थानको समेत रोयल्टी बाँडफाँड गर्नेगरी व्यवस्था गरिएको छ । एकै नदी बेसिनका आयोजानको बाँधस्थलदेखि विद्युत् गृहसम्मका नदी किनारका वारि र पारि जोडिने वडाहरु, आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्र र तल्लो तटीय क्षेत्रका वडा समेत प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने भएकाले रोयल्टी प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछ । विद्युत् रोयल्टी बाँडफाँडमा मानव विकास सूचकाङ्कलाई हालसम्म आधारका रुपमा लिइएको छैन । राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदानमा भने मानव विकास सूचकाङ्कलाई महत्वपूर्ण आधारका रुपमा लिइएको छ । विभागका अनुसार, हाल १९१ वटा आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गरिरहेको तथ्याङ्क छ । यस्तै, २६४ वटा आयोजनाले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका छन् । विभागले तय गरेको सूचकअनुसार सबैभन्दा धेरै आयोजना रहेका जिल्लाले बढी र कम आयोजना भएका जिल्लाले कम रोयल्टी पाउने अवस्था छ । मुलुकमा कुल जडित क्षमता चार हजार २९६ मेगावाट बराबर पुगेको छ । आगामी आवको अन्त्यसम्म कुल जडित क्षमता पाँच हजार ५३५ मेगावाट बराबर पुग्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । रासस
इनरुवाबाट ब्राउन सुगर सहित ३ जना पक्राउ
इनरुवा । इनरुवा नगरपालिका ४ बसचौकबाट आज प्रहरीले प्रतिबन्धित लागुऔषध ब्राउनसुगर (खैरो हिरोइन) सहित तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । रामधुनी नगरपालिका-८ का २३ वर्षीय नितेश चौधरी, सोही स्थानका २३ वर्षीय अर्पन राई र इटहरी उपमहानगरपालिका-१३ का ३० वर्षीय मिलनकुमार चौधरी पक्राउ परेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक चन्द्रबहादुर खड्काले जानकारी दिए । गोप्य सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले बसचोकमा चेकजाँच गर्ने क्रममा पाँच दशमलव ७७ ग्राम ब्राउनसुगरसहित निजीहरूलाई पक्राउ गरी नियन्त्रणमा लिएको उनले जानकारी दिए । नितेशको दाहिने हातमा लुकाईछिपाई ल्याउँदै गरेको अवस्थामा ७१० मिलिग्राम ब्राउनसुगर जस्तो देखिने पदार्थ फेला परेको थियो । त्यसैगरी, पैदल हिँडिरहेका मिलनलाई जाँच गर्दा निजले लगाएको भित्री कपडाको गोजीमा लुकाएर ल्याइएको अवस्थामा पाँच दशमलव शून्य छ ग्राम ब्राउनसुगर जस्तो देखिने पदार्थ बरामद भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक खड्काले जानकारी दिए । पक्राउ परेका तीनै जनालाई लागुऔषधसहित नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखी थप अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
पुराना दलको विकल्पमा दुईवटा स्पष्ट वैचारिक ‘वैकल्पिक शक्ति’ आवश्यक छ : डा. बाबुराम भट्टराई
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पुराना राजनीतिक दलहरू आफ्नै कमजोरीका कारण पतनको मार्गमा रहेको दाबी गर्दै अब देशमा नयाँ वैकल्पिक शक्तिहरूको उदय अनिवार्य भएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित नयाँ शक्ति स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै डा. भट्टराईले अर्थशास्त्रको ‘रचनात्मक ध्वंस’ को नियम झैँ नयाँ पद्धतिको विकासका लागि पुराना शक्तिहरूको अन्त्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका हुन् । भट्टराईले नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विज्ञान, प्रविधि र मध्यम वर्गको भावनालाई बुझेर अगाडि बढेकाले सफलता पाएको बताए । यद्यपि रास्वपाको वैचारिक धार ‘राइट अफ सेन्टर’ (दक्षिणपन्थी ढल्काइ) रहेको टिप्पणी गरे । देशको बहुसङ्ख्यक जनता अझै पनि गरिबीको रेखामुनि रहेको र ७०–८० प्रतिशत नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्मानजनक रोजगारीबाट वञ्चित रहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए । पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले पुराना शक्तिहरूको विकल्पमा कम्तीमा दुईवटा प्रमुख वैकल्पिक शक्तिहरू हुनुपर्ने धारणा राखे । उनकाअनुसार एउटा रास्वपा जस्तो ‘राइट अफ सेन्टर’ र अर्को प्रगतिशील विचार बोक्ने ‘लेफ्ट अफ सेन्टर’ (मध्य–वामपन्थी) शक्तिबीच प्रतिष्पर्धा हुनुपर्छ । यी दुई धारले राष्ट्रियताको मुद्दामा सहकार्य र नीतिगत विषयमा प्रतिष्पर्धा गर्दा मात्रै देशको हित हुने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘उहाँहरूलाई अहिले शङ्काको सुविधा दिनुपर्छ । भर्खरै उदय भएको शक्तिलाई शुरुमै आलोचना गर्नुभन्दा पनि काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ ।’ आफ्नो राजनीतिक अभियानका क्रममा ‘नयाँ शक्ति’ को ब्रान्ड स्थापित भइसकेपछि पटक–पटक नाम परिवर्तन गर्दा जनतामा अन्योल उत्पन्न भएको र त्यो आफूहरूको कमजोरी रहेको उनले स्वीकार गरे । डा. भट्टराईले पुराना शक्तिहरूसँग अब देश सुधार्ने कुनै योजना र ठाउँ नरहेको भन्दै वैकल्पिक शक्तिहरू नै अबको निकास भएको दाबी गरे । बहुमत वा दुई–तिहाइको सरकारले मात्रै निकास नदिने उदाहरण विगतका सरकारहरूले पुष्टि गरिसकेको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौंमा १२८ डुवान क्षेत्र पहिचान, ८ हजार परिवार जोखिममा
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले मनसुनपूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना स्वीकृत गरेको छ । कार्यवाहक प्रमुख एवं महानगर विपद् व्यवस्थापन समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको प्रक्षेपणलाई आधार मानेर योजना पारित गरेको हो । यस वर्ष जेठ १८ देखि असोज १४ गतेसम्म वर्षा हुने अनुमानका आधारमा महानगरले सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि कार्ययोजना तयार पारेको जनाएको छ । निर्देशक वसन्त आचार्यको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले डुवान क्षेत्रको पहिचान र नक्साङ्कन गरेर योजना तयार गरेको हो । महानगरभित्र १२८ स्थानमा डुवानको जोखिम रहेको पहिचान गरिएको छ। यसबाट करिब ८ हजारभन्दा बढी परिवार प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापन विभागका प्रमुख अनिरुद्र नेपालका अनुसार बागमती र विष्णुमती नदीको दोभान आसपासका तल्लो भेग विशेष जोखिममा छन् । विशेषगरी वडा नं. १४ सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको छ । त्यस्तै वडा नं. १३, १५, २९, १०, १६, २६, ३२ र १२ मा पनि उच्च जोखिम देखिएको छ । स्थानगत हिसाबले वडा नं. ३० मा २१ स्थान, वडा नं. ४ र ३२ मा १०/१० स्थानमा डुवानको सम्भावना रहेको छ । प्रभावका दृष्टिले वडा नं. १६ सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिएको छ, जहाँ करिब १ हजार ६ सय परिवार जोखिममा छन् । वडा नं. २६ मा १ हजार २५५, वडा नं. ३ मा करिब ९५० र वडा नं. ४ मा ९५५ परिवार प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । महानगरले विपद्का बेला उद्धार, राहत र व्यवस्थापनका लागि ११ विभागलाई जिम्मेवारी तोकेको छ । साथै, ५१ वटा पार्क, २८ खुला क्षेत्र र ८७ विद्यालयलाई सुरक्षित स्थलका रूपमा पहिचान गरिएको छ । बैठकमा संयोजक डंगोलले कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निरन्तर अभ्यास, स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट र आवश्यक सामग्रीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइन् । उनले समन्वय र सहकार्यलाई बलियो बनाउन तथा विपद्का बेला अलमल नहुने व्यवस्था गर्न पनि जोड दिइन् । डुवानको जोखिम न्यूनीकरणका लागि महानगरले नदी सरसफाइ, ढल व्यवस्थापन र सतह पानी निकास सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ । हाल दैनिक रूपमा जनशक्ति परिचालन गरी ढल सफाइ, क्याचपिट र मेलहोल खोल्ने तथा फोहर निकाल्ने काम भइरहेको छ ।
सेफ साह दाजुभाइलाई सोमबार अदालत उपस्थित गराइने
काठमाडौं । बैंकिङ कसुर मुद्दामा पक्राउ परेका सेफ साह दाजुभाइ सन्तोष साह र नारायण साह सुडीलाई सोमबार अदालतमा उपस्थित गराइने भएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईका अनुसार सोमबार अदालत खुलेपछि उनीहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराइनेछ । 'सोमबार अदालतमा उपस्थित गराइन्छ, अहिले प्रक्रिया अघि बढाउने अवस्था छैन,' उनले भने । हाल उनीहरू काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरको हिरासतमा रहेका छन् । भट्टराईका अनुसार ४१ वर्षीय सन्तोष साह र ५८ वर्षीय नारायण साह सुडी हिरासतमा रहेका छन् । शकुन्तला अधिकारी (थापा) को जाहेरीका आधारमा ठगी सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो ।प्रहरीका अनुसार २५ लाख रुपैयाँ र साढे ४ लाख रुपैयाँको चेक बाउन्स भएपछि उनीहरूविरुद्ध बैंकिङ कसुर मुद्दा दर्ता गरिएको हो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ९ को उपदफा २ बमोजिम पक्राउ अनुमति दिएको थियो । अदालतले वैशाख २३ गते पक्राउ अनुमति जारी गरेको हो ।
विश्वकप २०२६ लक्षित टेलिकमको अफर, ग्राहक गुनासोका लागि छुट्टै नम्बर
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले फिफा विश्वकप २०२६ लाई लक्षित गर्दै ‘फिफा वल्ड कप २०२६ टीभी प्याकेज’ सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले उक्त प्याकेजसँग सम्बन्धित कुनै समस्या वा गुनासो भएमा २४सै घण्टा ग्राहक सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको जनाएको छ । टेलिकमका अनुसार ग्राहकहरूले प्याकेज खरिदका क्रममा समस्या आएमा वा कुनै गुनासो भएमा १९८ नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, वैकल्पिक रूपमा ०१–५९७००१९ नम्बरमा पनि सम्पर्क गरी सेवा लिन सकिने बताइएको छ । कम्पनीले प्राप्त गुनासोलाई प्राथमिकताका साथ समाधान गर्ने जनाएको छ । उक्त टीभी प्याकेज अन्तर्गत एनटीटीभी ग्राहकहरूले ९९९ रुपैयाँमा विश्वकपका रोमाञ्चक खेलहरूको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न सक्नेछन् । साथै, वार्षिक १०० एमबीपीएस वा सोभन्दा माथिको इन्टरनेट स्पीडसहित प्रिमियम आईपीटीभी प्याकेज नयाँ जडान गर्ने, नवीकरण गर्ने वा अपग्रेड गर्ने ग्राहकहरूले यो प्याकेज बोनसका रूपमा निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बोनस प्याकेज प्राप्त गर्न ग्राहकहरूले आफ्नो मोबाइलबाट *१४१६# नम्बरमा डायल गरी आवश्यक निर्देशन अनुसार सेटटप बक्सको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । त्यसैगरी, एनटीटीभी ग्राहकहरूले आफ्नो टेलिभिजनमार्फत हिमालय स्पोर्ट्स च्यानल चयन गर्दा इन्ट्री स्क्रिन देखिनेछ । उक्त स्क्रिनमा नेपाल टेलिकमको प्रिपेड वा पोस्टपेड मोबाइल नम्बर प्रविष्ट गरेपछि प्राप्त ओटीपी इन्टर गरेसँगै मोबाइल ब्यालेन्सबाट ९९९ रुपैयाँ कट्टा भई प्याकेज तुरुन्त सक्रिय हुने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीका प्रवक्ता डा. कमल लामिछानेले ग्राहक सुविधालाई ध्यानमा राख्दै सहज सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएका छन् । साथै, नजिकको नेपाल टेलिकम सेवा केन्द्रबाट समेत उक्त प्याकेज सक्रिय गर्न सकिने जनाइएको छ ।
६ महिनामा १.११ खर्बका ४६१ नयाँ उद्योग दर्ता, औद्योगिक कर्जा १७.७८ खर्ब नाघ्यो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिनामा देशभर १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका ४६१ नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् । उद्योग विभागको तथ्याङ्कअनुसार समीक्षा अवधिमा साना, मझौला र ठूला गरी कुल ४६१ नयाँ उद्योग दर्ता भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३६३ उद्योग दर्ता भएका छन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा कम ४ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । यस्तै कोशी प्रदेशमा २१, मधेश प्रदेशमा २५, गण्डकी प्रदेशमा १९, लुम्बिनी प्रदेशमा २४ र कर्णाली प्रदेशमा ५ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् । समीक्षा अवधिमा दर्ता भएका उद्योगहरूको कुल पुँजी १ खर्ब ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमा स्थिर पुँजी ७३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ र चालु पुँजी ३८ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यी उद्योगबाट करिब २२ हजार ८८५ जनालाई रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी, नयाँ दर्ता भएका उद्योगमा प्रस्तावित वैदेशिक लगानी ५५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । औद्योगिक कर्जा औद्योगिक क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा २०८१ पुस मसान्तको तुलनामा २०८२ पुस मसान्तमा ७.९९ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १७.६६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हिस्सा ३०.८२ प्रतिशत रहेको छ । क्षेत्रगत रूपमा खानी उद्योगमा ०.६७ प्रतिशत, कृषि, वन तथा पेय पदार्थसम्बन्धी उद्योगमा २०.६४ प्रतिशत, गैर–खाद्य वस्तु उत्पादनमा ३५.६७ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रमा १२.२६ प्रतिशत, विद्युत, ग्यास तथा पानीमा २६.६२ प्रतिशत र धातु उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्रमा ४.१४ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ । प्रदेशगत रूपमा औद्योगिक कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा १२ खर्ब ८४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ (७२.२२ प्रतिशत) लगानी भएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ (०.२५ प्रतिशत) लगानी रहेको छ । त्यस्तै कोशी प्रदेशमा १ खर्ब ६४ अर्ब ४ करोड (९.२२ प्रतिशत), मधेश प्रदेशमा १२ अर्ब ८४ करोड (७.२२ प्रतिशत), गण्डकी प्रदेशमा २ अर्ब ८७ करोड (१.६२ प्रतिशत), लुम्बिनी प्रदेशमा १ खर्ब ४० अर्ब ७ करोड (७.९१ प्रतिशत) र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २७ अर्ब ६३ करोड (१.५५ प्रतिशत) कर्जा प्रवाह भएको छ ।
