चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा डा. देवेन्द्र खत्री नियुक्त
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा डा. देवेन्द्र खत्री नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा आयोगका अध्यक्ष वालेन्द्र शाहले डा. खत्रीलाई आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका हुन् । नवनियुक्त उपाध्यक्ष खत्रीलाई मंगलबार (आज) मन्त्रालयमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री तथा आयोगका सहअध्यक्ष सस्मित पोखरेलले नियुक्तिपत्र प्रदान गरे । यसअघि आयोगमा उपाध्यक्ष पद रिक्त रहेकाले अर्को व्यवस्था नभएसम्म आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीलाई कार्यवाहक उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो । सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याएपछि आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झालगायतका पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए । त्यसपछि आयोगको उपाध्यक्ष पद खाली भएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको वर्गीकरण पुनरावलोकन गर्ने, नयाँ यी १२ काम गर्दै
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन भइरहेको बताएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै बैंकहरूको वर्गीकरण र कार्यदायरामा पुनरावलोकनका लागि अध्ययन भइरहेको बताएको हो । राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरी कर्जा सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न लघुवित्तको लागि लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नका लागि अध्ययनको काम भइरहेको पनि बताएको छ । यस्तै, सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको सिफारिससमेतको आधारमा नेपाल सरकारको समन्वयमा सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नका लागि पनि अध्ययनको काम जारी नै रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । यस्तै, विप्रेषण कम्पनीहरूको अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता कम्पनीहरूलाई पुँजी तथा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्नका लागि अध्ययनको काम भइरहेको र बङ्गलादेश र श्रीलङ्कालगायत विदेशी मुद्राको कारोबार बढ्दै गएको मुलुकहरूका मुद्रालाई परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सूचीमा थप गर्नका लागि अध्ययन भइरहेको बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सबल र सुरक्षित भुक्तानी प्रणालीको विकास गरी विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न पनि अध्ययन भइरहेको बताएको छ । यस्तै, हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रकृयागत व्यवस्थामा फिट एण्ड प्रपर टेष्ट कर्जाको ब्याजदर गणना, सेवा शुल्कलगायतका विषयहरूलाई समेटी उक्त नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गर्नका लागि अध्ययनको काम भइरहेको पनि बताएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तरलता जोखिम न्यूनीकरण गरी स्थायित्व कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार लिक्विडिडी कभरेज रेसियो र खुद स्थिर फण्डिङ अनुपात जस्ता व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएपश्चात्कर्जा निक्षेप अनुपातसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नका लागि अध्ययनको काम भइरहेको जानकारी दिएको छ । यस्तै, चेक अनादरको कारण कालो सूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गर्नका लागि र विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गर्नका लागि पनि अध्ययनको काम भइरहेको बताएको छ । राष्ट्र बैंकले डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबटिक ल्याब र एआई लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा हुने विदेशी लगानी सहजीकरण गर्नका साथै, त्यस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाहमा प्रोत्साहन गर्नका लागि अध्ययनको काम भइरहेको बताएको छ ।
भक्तपुरको बालविनायक विद्यालयलाई एनआईसी एशिया बैंकले दियो कम्प्युटर
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–२, बालकोटस्थित श्री बालविनायक आधारभूत विद्यालयलाई सूचना–प्रविधि सामग्री सहयोग गरेको छ । बैंकले विद्यालयको पठनपाठनलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले एक थान ल्यापटप र तीन थान डेस्कटप कम्प्युटर हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ । विद्यालय परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रञ्जन खड्का र काठमाडौं पूर्व सर्कल प्रमुख गणेश पौडेलले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा सूर्यविनायक नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष जनार्दन खड्का र विद्यालयका प्रधानाध्यापक सविना राजभण्डारीलाई संयुक्त रूपमा उक्त सामग्री हस्तान्तरण गरेका थिए । कार्यक्रममा शिक्षक, विद्यार्थी तथा बैंकका कर्मचारीको पनि उपस्थिति रहेको थियो। बैंकले उपलब्ध गराएको सूचना–प्रविधि सामग्रीले विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रियालाई थप सहज बनाउनुका साथै विद्यालयमा आधुनिक शैक्षिक वातावरण विकास गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । साथै, सूचना–प्रविधिमैत्री शिक्षाको विस्तारमा यस्ता सहकार्यलाई निरन्तरता दिने बैंकले जनाएको छ ।
ट्रम्पको दावी– भारत–पाकले एक-अर्काका ११/११ विमान खसालेका थिए, मैले युद्ध रोकेँ
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पहलगाम आक्रमणपछि भारत र पाकिस्तानबीच भएको द्वन्द्वबारे फेरि टिप्पणी गरेका छन् । युक्रेनको राजधानी किएभमाथि रुसले गरेको आक्रमणबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ट्रम्पले आफूले अहिलेसम्म आठवटा युद्ध रोक्न सफल भएको दाबी गरे । ह्वाइट हाउसमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘मैले भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्व पनि रोकेँ । अन्य धेरै मामिलामा पनि त्यस्तै गरेको छु । भारत र पाकिस्तानको अवस्था अत्यन्त खतरनाक बन्न सक्थ्यो। परमाणु युद्धको जोखिम थियो । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीका अनुसार त्यसबाट चार करोड मानिसको ज्यान जान सक्थ्यो । सम्भवतः पाँच करोड मानिससमेत मारिन सक्थे ।’ ‘दुवै देशले एकअर्काका ११ वटा विमान खसालेका थिए । अवस्था निरन्तर बिग्रँदै गएको थियो । चार दिनसम्म तनाव कायम रह्यो, त्यसपछि मैले त्यसलाई रोकेँ,’ उनले थपे । जुलाई ४ मा किएभमाथि भएको आक्रमणबारे ट्रम्पसँग प्रश्न सोधिएको थियो । रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग पटक–पटक वार्ता भए पनि उनीमाथि कुनै दबाब परेको देखिएको छैन । सोही विषयमा ट्रम्प भन्छन्– ‘मलाई लाग्छ, पुटिनमाथि दबाब छ । उनी यो युद्ध अन्त्य गर्न चाहन्छन् र भोलोदिमिर जेलेन्स्की पनि युद्ध समाप्त गर्न चाहन्छन् । दुवै पक्षसँग हाम्रो निरन्तर संवाद भइरहेको छ । हामी यो युद्ध अन्त्य गराउन सफल हुन्छौं कि हुँदैन, हेर्न बाँकी छ । यो अत्यन्त दुःखद अवस्था हो ।’ उनले अन्त्यमा भनेका छन्, ‘मैले आठवटा युद्ध अन्त्य गराएको छु । मेरो विचारमा यो युद्ध त तुलनात्मक रूपमा अझ सजिलै अन्त्य हुनुपर्ने थियो, किनभने म दुवै नेतालाई चिन्छु । अन्य धेरै मामिलामा भने म सम्बन्धित नेताहरूलाई चिन्दिनथेँ ।
सिँचाइदेखि बजारसम्म एउटै योजना, किसानको आय बढाउन दुई मन्त्रालयको सहकार्य
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सिँचाइ पूर्वाधार र कृषि उत्पादनलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउने विषयमा सहकार्य गर्ने भएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीबीच मंगलबार ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा सिँचाइ, उत्पादन, कृषि सेवा र बजारी करणलाई एउटै योजनाअन्तर्गत अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको हो । छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले किसानको खेतसम्म सिँचाइ सुविधा विस्तारमा ठूलो लगानी गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसपछि आवश्यक पर्ने उन्नत बीउ, मल, प्रविधि, प्राविधिक सेवा र कृषि उपजको बजारीकरण समेत प्रभावकारी हुन सके मात्र लगानीको पूर्ण प्रतिफल प्राप्त हुने धारणा राखे । त्यसका लागि सिँचाइ र कृषिसम्बन्धी कार्यक्रमलाई मन्त्रालयगत सीमाभन्दा माथि उठेर एकीकृत योजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनले गरे । कृषिमन्त्री चौधरीले उक्त प्रस्तावप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदै आगामी दिनमा दुवै मन्त्रालयबीच नीति निर्माण, कार्यक्रम छनोट र कार्यान्वयन तहसम्म समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउने बताइन् । यसअघि मन्त्री श्रेष्ठले पश्चिम नेपालका प्रमुख सिँचाइ आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरेका थिए । उनले रानी-जमरा-कुलरिया, सिक्टा, बबई तथा राजापुर सिँचाइ प्रणाली लगायतको निरीक्षण गर्दै किसान, आयोजना प्रमुख तथा प्राविधिकहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो । त्यसक्रममा आयोजनाको प्रगति, सञ्चालनका चुनौती र किसानको आवश्यकता बारे प्रत्यक्ष छलफल भएको थियो । बर्दियामा निर्माणाधीन बबई सिँचाइ आयोजनाले जिल्लाका छ वटा स्थानीय तहका करिब ३६ हजार हेक्टर कृषि जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसैगरी कैलालीको रानी-जमरा-कुलरिया सिँचाइ आयोजनाबाट करिब ३७ हजार ८०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै बाँकेमा निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले ४२ हजार ७६६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको छ । यी आयोजनाको करिब आधा निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने मूल नहर, शाखा तथा उपशाखा नहर, तटबन्ध, जलाशय र लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली विस्तारसँगै किसानले क्रमशः प्रत्यक्ष लाभ लिन थालेका छन् । सरकारको अपेक्षाअनुसार यी आयोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएपछि पश्चिम नेपालको कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने, खाद्य सुरक्षा सुदृढ हुने, किसानको आयआर्जन बढ्ने तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सिँचाइ आयोजना केवल पूर्वाधार निर्माणमा सीमित नभई कृषि आधुनिकीकरण, व्यावसायिक खेती विस्तार र ग्रामीण समृद्धिको आधारका रूपमा विकास भइरहेका छन् ।
६७ बुँदामा मौद्रिक नीतिको समीक्षा, राष्ट्र बैंक कार्यान्वयनमा कति सफल ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि घोषित लक्ष्य तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन स्थितिको विस्तृत विवरणसहित राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति र त्रैमासिक समीक्षामार्फत अघि सारिएका नीतिगत व्यवस्थाहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन कस्तो रह्यो भन्ने विषयलाई राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत उल्लेख गरेको छ । केन्द्रिय बैंकले ब्याजदर, कर्जा प्रवाह, घरजग्गा, सेयर बजार र डिजिटल बैंकिङ जस्ता धेरैजसो घोषणालाई परिपत्र र निर्देशिकामार्फत तत्कालै कार्यान्वयनमा उतारेको बताएको छ भने कतिपय दीर्घकालीन र संरचनागत सुधारका व्यवस्थाहरु अझै पनि अध्ययन र मस्यौदाकै चरणमा रहेको बताएको छ । ब्याजदर र तरलता व्यवस्थापनको पाटोमा राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरूलाई पहिलो समीक्षामार्फत नै घटाएर स्थायी तरलता सुविधा ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दर ४.२५ प्रतिशत कायम गरिसकेको छ । यस व्यवस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निर्देशन जारी गरी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । तरलता व्यवस्थापनतर्फ वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता प्रशोचन गर्न केन्द्रिय बैंकले नियमित खुला बजार कारोबारका अतिरिक्त ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र २०८३’ र ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र २०८४’ सम्म निष्कासन गरिसकेको छ । २०८३ वैशाखसम्ममा मात्र निक्षेप सङ्कलन बोलकबोल, स्थायी निक्षेप सुविधा र ऋणपत्रमार्फत अर्बौँ रुपैयाँ तरलता प्रशोचनको बक्यौता कायम रहनुले यो व्यवस्था आक्रामक रूपमा कार्यान्वयन भएको बुझिन्छ । घरजग्गा, सेयर बजार र आम सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष राहत दिने घोषणाको कार्यान्वयन निकै द्रुत गतिमा भएको छ । निजी आवासीय घर निर्माण वा खरिदका लागि कर्जा सीमा ३ करोड रुपैयाँ पु¥याउने र कर्जा–मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्ने व्यवस्था, सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक सीमा २५ करोड रुपैयाँ पु¥याउने व्यवस्था तथा व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टको सीमा रु. १ करोड कायम गर्ने निर्णयहरू यसअघि नै निर्देशन जारी गरी पूर्ण रूपमा लागू भइसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगतको भन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । कृषि, उत्पादनशील क्षेत्र र डिजिटल प्रणालीको क्षेत्रमा पनि नीतिगत निर्देशनहरू जारी भई बजारमा त्यसको प्रभाव देखिन थालेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नै कर्मचारीबाट रु. १० लाखसम्मको धितो मूल्याङ्कन गरी कृषि कर्जा दिन पाउने, किसानको बाली भित्र्याउने समय अनुसार भुक्तानी तालिका मिलाउनुपर्ने र कृषि क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशत कर्जा अनिवार्य पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था लागू भइसकेको जनाएको छ । साना र मझौला व्यवसायीका लागि डिजिटल माध्यमबाट रु. १० लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने गरी “डिजिटल लेन्डिङ गाइडलाइन्स“ परिमार्जन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको समीक्षामा उल्लेख गरेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको धितो कर्जाको सीमा पनि रु. १५ लाख कायम भइसकेको छ । यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई प्रवाह हुने रु. ३ लाख (महिलाको हकमा रु. ५ लाख) सम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था र बाह्य मुलुक भ्रमणमा जाने नेपालीका लागि अमेरिकी डलर ३,००० सम्मको सटही सुविधा पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको बताएको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका ऋणीहरूका लागि ब्याजको १० प्रतिशत मात्र बुझाएर कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था र जग्गा विकास तथा भवन निर्माण फर्महरूका लागि कर्जा पुनरसंरचनाको सहजीकरण पनि परिपत्रमार्फत लागू गरिएको छ । यद्यपि, मौद्रिक नीतिमा समेटिएका कतिपय दूरगामी र संस्थागत सुधारका बुँदाहरूको कार्यान्वयन स्थिति भने अझै प्रारम्भिक चरणमै सीमित छ । राष्ट्र बैंकले विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको पुनरावलोकन, चेक अनादरका कारण कालो सूचीमा पर्ने व्यवस्थाको नीतिगत सहजीकरण र लघुवित्तको लक्षित वर्ग एवं ऋणीको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकनका लागि हाल अध्ययन मात्र भइरहेको जनाएको छ । यस्तै, बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिएको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापनाका लागि ऐन र नियमको मस्यौदा तर्जुमाको कार्य अझै जारी छ । ‘नियो बैंक’ स्थापनाका लागि कानुनी व्यवस्था अघि बढाउने र डिजिटल बैंकसम्बन्धी राय अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्ने काम भए पनि ठोस कानुनी ढाँचा बन्न बाँकी नै छ । त्यसैगरी, बैंकहरूमा निष्क्रिय खाताहरूको बढ्दो संख्या र अन्य व्यक्तिको खाता सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिको जोखिम न्यून गर्ने कार्ययोजना सम्बन्धी निर्देशन हाल ‘जारी हुने क्रममा’ मात्र रहेको बताएको छ । वित्तीय ग्राहक संरक्षण मार्गदर्शन र वित्तीय बजार आचरण सम्बन्धी निर्देशनको पनि हालसम्म मस्यौदा मात्र तयार भएको छ । बजारलाई तत्काल राहत दिने र कर्जा प्रवाह खुकुलो बनाउने नीतिगत व्यवस्थाहरू सतप्रतिशत कार्यान्वयन भइसकेके पनि वित्तीय प्रणालीको जग बलियो बनाउने रणनीतिक र कानुनी सुधारका योजनाहरू भने अध्ययन र मस्यौदाकै चरणमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
युद्ध, मनसुन र सुस्त अर्थतन्त्रको चपेटामा मौद्रिक नीति
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका क्रममा अर्थतन्त्रले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै प्रकारका चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार विश्व भूराजनीतिले निम्त्याएको व्यापार महसुलको प्रभाव, इजरायल-अमेरिका र इरानबीचको युद्धका कारण पेट्रोलियम पूर्वाधारमा पुगेको क्षति, स्ट्रेट अफ हर्मुज बन्द हुँदा आपूर्ति श्रृंखलामा देखिएको अवरोध तथा इन्धनको मूल्यवृद्धिले विश्व मुद्रास्फीतिमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ढिलो मनसुन भित्रिनु र असोज महिनामा परेको अधिक वर्षाका कारण कृषि उत्पादनमा कमी आएको उल्लेख गरेको छ । साथै, २०८२ भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपश्चात उत्पन्न असहज परिस्थिति तथा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुँदा व्यवसाय विस्तार हुन नसकेको र त्यसले समष्टिगत मागमा दबाब सिर्जना गरेको जनाइएको छ । मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा वैदेशिक व्यापारमा आएको कमी, सार्वजनिक तथा निजी निर्माण क्षेत्रमा देखिएको सुस्तता, घरजग्गा कित्ताकाट र विद्युत् खरिद सम्झौता जस्ता विषयमा कायम अन्योलले पनि असर पारेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। यी कारणले वित्तीय प्रणालीबाट अपेक्षित रूपमा कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक गतिविधि अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसक्नु र विगतमा प्रवाह भएका कर्जाको गुणस्तर कमजोर रहनुले निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको छ। यसले बैंकहरूको लगानी क्षमता खुम्चिँदै गएको र विप्रेषण आप्रवाहबाट वित्तीय प्रणालीमा रकम थपिँदै जाँदा पनि कर्जा प्रवाह तथा लगानी विस्तार हुन नसक्दा अधिक तरलताको अवस्था कायम रहेको जनाइएको छ। यसले मौद्रिक व्यवस्थापनमा समेत दबाब सिर्जना गरेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
बचतकर्तालाई १० हजारदेखि एक लाखसम्म फिर्ता गरिँदै
काठमाडौं । बागमती प्रदेश, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले पाँच समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको उपस्थितिमा केही दिनअघि भएको छलफलले सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी, लालीगुँरास बचत तथा ऋण सहकारी, नेशनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारीका बचत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही असार मसान्तभित्र साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नेगरी तयारी भइरहेको समिति सदस्य रामेश्वर ढकालले जानकारी दिए । 'असारको २७ गतेदेखि मसान्तसम्म साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने योजना बनाइएको छ, अहिले बचतकर्ताको विवरण ‘भेरिफाइ’ गर्ने काम भइरहेको छ', उनले भने । बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न करिब नौ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । ती सहकारीका साना बचतकर्ताहरूलाई अनामनगरस्थित समितिका कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ । समितिले सिभिल, सुमेरु, लालीगुराँस र नमोबुद्ध सहकारीका बचतकर्ताका एक लाख रुपैयाँसम्म तथा दर्शन सहकारीका बचतकर्तालाई १० हजार रुपैयाँसम्म बचत रकम फिर्ता गर्ने योजना बनाएको छ । यससँगै पाँच सहकारीका करिब तीन हजार साना बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउने समितिका सदस्य ढकालले जानकारी दिए । समितिले गत जेठ २२ गते समस्याग्रस्त ठहर भएका ती सहकारी संस्थाका ११४ जना ठूला ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक गर्दै सहकारी संस्थाबाट लिएका ऋण तत्काल चुक्ता गर्न आग्रह गरेको थियो । रासस
