रिलायबल नेपाल लाइफले सार्वजनिक गर्यो नयाँ बोनस दर, अधिकतम ७५ रुपैयाँसम्म दिने
काठमाडौं । रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले नयाँ बोनस दर सार्वजनिक गरेको छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८०सम्मको जीवन बीमा कोषको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कनका आधारमा नयाँ बोनस दर सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीले जारी गरेको विभिन्न बीमा योजनामा न्यूनतम प्रतिहजार २० रुपैयाँदेखि अधिकतम प्रतिहजार ७५ रुपैयाँसम्म बोनसदर कायम गरेको छ । कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७९/८०को बीमा कोषको बीमाङ्कीय मुल्याङकन प्रतिवेदन बीमा प्राधिकरणबाट मंसिर २२ गते स्वीकृत भई बीमालेखहरूमा नयाँ बोनसदर कायम हुने गरी सार्वजनिक गरेको हो । रिलायबल सावधिक जीवन बीमालेखमा कम्पनीले ५ वर्षदेखि ९ वर्ष अवधिसम्मको लागि प्रतिहजार ५० रुपैयाँ, १० वर्षदेखि १४ वर्ष अवधिसम्मको लागि प्रतिहजार ५५ रुपैयाँ, १५ वर्षदेखि १९ वर्ष अवधिसम्मको लागि प्रतिहजार ६२ रुपैयाँ बोनसदर तोकेको छ । २० वर्ष वा सो भन्दा माथिको लागि सावधिक जीवन बीमालेख गर्नेलाई प्रतिहजार ७० रुपैयाँ बोनस दिने भएको हो । कम्पनीका अनुसार ५ वर्षदेखि ९ वर्ष अवधिसम्मका ४२ वटा, १० वर्षदेखि १४ वर्ष अवधिसम्मका ७६ वटा र १५ वर्षदेखि १९ वर्ष अवधिसम्मका २८९ वटा र २० वर्ष माथि अवधिका १९२ वटा बीमालेख बिक्री गरेको छ । लघु सावधिक जीवन बीमालेख योजनाको सबै बीमा अवधिमा प्रतिहजार ३० रुपैयाँ बोनस दर निर्धारण गरेको छ । साथै, कम्पनीले यस योजनाका ३ हजार ३४६ वटा बीमालेख बिक्री गरेको छ । यस्तै, रिलायबल सजिलो जीवन बीमा (एकल तथा सिमित अवधि भुक्तानी) योजनाको सबै बीमा अवधिमा प्रतिहजार २५ रुपैयाँ बोनस दर तोकेको छ । कम्पनीले यो योजनाअन्तर्गत १ हजार ४९६ बीमालेख बिक्री गरेको छ । यस्तै, रिलायबल सुलभ जीवन बीमालेख तथा सुलभ बाल जीवन बीमालेख प्लस योजनामा कम्पनीले ५ वर्षदेखि ९ वर्ष अवधिसम्मको लागि प्रतिहजार २४ रुपैयाँ, १० वर्षदेखि १४ वर्ष अवधिसम्मको लागि प्रतिहजार २८ रुपैयाँ, १५ वर्षदेखि १९ वर्ष अवधिसम्मको लागि प्रतिहजार ३२ रुपैयाँ र २० वर्ष वा सो भन्दा माथिको प्रतिहजार ४० रुपैयाँ बोनस दिने भएको हो । कम्पनीका अनुसार यस योजना अन्तर्गत ५ वर्षदेखि ९ वर्ष अवधिका १८३ वटा, १० वर्षदेखि १४ वर्ष अवधिका १ हजार ८६५ वटा र १५ वर्षदेखि १९ वर्ष अवधिका ३४ हजार ६१० वटा र २० वर्ष माथि अवधिका १६ हजार ३६५ वटा बीमालेख बिक्री गरेको छ । यस्तै, रिलायबल उच्च शिक्षा योजना (बालबच्चाको सावधिक बीमालेख)मा कम्पनीले ५ वर्षदेखि १४ वर्ष अवधिसम्मको लागि प्रतिहजार ६० रुपैयाँ, १५ वर्षदेखि १९ वर्ष अवधिसम्मको लागि प्रतिहजार ६२ रुपैयाँ र २० वर्ष वा सो भन्दा माथि अवधिको लागि प्रतिहजार ६५ रुपैयाँ बोनस प्रदान गर्ने भएको हो । कम्पनीका अनुसार यस योजना अन्तर्गत ५ वर्षदेखि १४ वर्ष अवधिका १०८ वटा र १५ वर्षदेखि १९ वर्ष अवधिका ४८६ वटा र २० वर्ष माथि अवधिका १०७ वटा बीमालेख बिक्री गरेको छ । यस्तै, सावधिक तथा आजीवन बीमा योजनामा कम्पनीले ५ वर्षदेखि ९ वर्ष अवधिसम्मको लागि प्रतिहजार ३० रुपैयाँ, १० वर्षदेखि १४ वर्ष अवधिसम्मको लागि प्रतिहजार ३५ रुपैयाँ, १५ वर्षदेखि १९ वर्ष अवधिसम्मको लागि प्रतिहजार ४० रुपैयाँ, २० वर्षदेखि २४ वर्ष अवधिसम्मको लागि प्रतिहजार ४५ रुपैयाँ र २५ वर्ष वा सो भन्दा माथिको प्रतिहजार ५० रुपैयाँ बोनस दिने भएको हो । कम्पनीका अनुसार यस योजना अन्तर्गत ५ वर्षदेखि ९ वर्ष अवधिसम्मका ६६ वटा, १० वर्षदेखि १४ वर्ष अवधिसम्मका २६१ र १५ वर्षदेखि १९ वर्ष अवधिसम्मका ३ हजार ७१३ वटा, २० वर्षदेखि २४ वर्ष अवधिसम्मका १ हजार ४१२ वटा र २५ वर्ष माथि अवधिका ६७ वटा बीमालेख बिक्री गरेको छ । यस्तै, रिलायबल समुन्नती जीवन बीमा योजनाको सबै बीमा अवधिमा प्रतिहजार २० रुपैयाँ बोनस वितरण गर्नेछ । साथै, कम्पनीले यस योजनाका १३ हजार ९०९ वटा बीमालेख जारी गरेको छ । रिलायबल अग्रिम भुक्तानी सावधिक बीमा योजनामा कम्पनीले १०, १२ र १४ वर्ष अवधिसम्मको लागि प्रतिहजार ५० रुपैयाँ र १६, १८ र २० वर्ष अवधिसम्मको लागि प्रतिहजार ५५ रुपैयाँ बोनस दर निर्धारण गररेको छ । यसयोजना अन्तर्गत कम्पनीले १०, १२ र १५ वर्ष अवधिसम्मका ७ वटा, र १६, १८ र २० वर्ष अवधिसम्मका ५७ वटा बीमालेख बिक्री गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले घोषणा गरेको बोनसदर मृत्यु दाबी, पूर्ण वा आंशिक अवधि भुक्तानी दाबी, समर्पण मूल्य दाबी, चुक्ता मूल्य दाबी तथा चालु बीमालेखमा समेत लागू हुनेछ । साथै कम्पनीको आगामी बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन नभएसम्म सोही बोनसदर लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
कुमारी बैंकले एकल अंकमा झार्याे ब्याजदर
काठमाडौं । कुमारी बैंकले पनि ब्याजदर घटाएको छ । यसअघि दोहोरो अंकमा रहेको ब्याजदर घटाएर एकल अंकमा झारेको हो । बैंकले विभिन्न खातामा मंसिर २४ गतेदेखि लागू हुने गरी ब्याजदर घटाएको हो । बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको ब्याजदर अनुसार साधारण बचत खातामा न्यूनतम ५.७१० प्रतिशतदेखि अधिकतम ६.७१० प्रतिशतसम्म प्रदान गर्ने भएको छ । यसअघि न्यूनतम ५.५१० प्रतिशतदेखि अधिकतम ७.५१० प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । बैंकले मुद्दति निक्षेपमा संस्थागततर्फ न्यूनतम ७.६१० प्रतिशत र ब्यक्तिगततर्फ ९.६१० प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको हो । यसअघि बैंकले संस्थागततर्फ ८.०१० प्रतिशत र ब्यक्तिगततर्फ १०.०१० प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । बैंकका अनुसार अन्य सबै दर, नियम र सर्तहरू गत असोज ३० गते सार्वजनिक गरिएको ब्याजदर सूचना अनुसार हुने बैंकले जनाएको छ ।
निरन्तर ब्याजदर घटाउँदै एनआईसी एशिया, पुसमा पनि घट्यो, कति छ ?
काठमाडौं । पछिल्लो केही महिनादेखि एनआईसी एशिया बैंकले निरन्तर ब्याजदर घटाउँदै आएको छ । बैंकले विभिन्न खातामा पुस १ गतेदेखि लागू हुने गरी ब्याजदर घटाएको हो । यसअघि कात्तिकको तुलनामा बैंकले मंसिरमा पनि ब्याजदर घटाएको थियो । बैंकले पुस महिनाका लागि सार्वजनिक गरेको ब्याजदर अनुसार साधारण बचत खातामा न्यूनतम ४.४५५ प्रतिशत प्रदान गर्ने भएको छ । यसअघि मंसिरमा न्यूनतम ४.५८५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ६.५८५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । सोही साधारण बचत खातामा बैंकले कात्तिकमा ६.००३ प्रतिशतदेखि ८.००३ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । बैंकले मुद्दति निक्षेपमा संस्थागततर्फ न्यूनतम ५.५० प्रतिशतदेखि ६.६७ प्रतिशतसम्म र ब्यक्तिगततर्फ ७ प्रतिशतदेखि ८.६७ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको हो । यसअघि मंसिरमा बैंकले मुद्दति निक्षेपमा संस्थागततर्फ ६.९६८ प्रतिशत र ब्यक्तिगततर्फ ८.९६८ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । बैंकका अनुसार कर्जा प्रवाह गर्दा भने आधारदरमा २ प्रतिशतदेखि अधिकतम ३ प्रतिशतसम्म प्रिमियम तोक्नेछ । साथै, फिक्स्ड दरमा कर्जा लिँदा भने बैंकले १३.७० प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । बैंकको आधार दर १०.७० प्रतिशत रहेको छ ।
नेपाल सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मको प्रतिनिधि संस्था एआईसीले पठायो पत्र
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि सरकारले अघिल्लो महिना जारी गरेको निर्देशिका र टिकटकमाथिको प्रतिबन्धप्रति सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूको प्रतिनिधि संस्था एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी) ले चासो व्यक्त्त गर्दै नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको छ । गुगल, एप्पल, मेटा, अमेजन, याहु, लिंक्डइन, राकुटेन, स्पटिफाइजस्ता सूचना प्रविधि कम्पनी सदस्य रहेको एआइसीले नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको हो । सरकारले सम्बन्धित उद्योग र नागरिक समाजसँग छलफल नगरी र तयारीका लागि समय नै नदिई अपरझट ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ लागू गरेकोमा मुख्य चासो रहेको पत्रमा उल्लेख छ ।
सडक स्तरोन्नति नहुँदा यात्रा असहज
नवलपुर । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) का बासिन्दा प्रदेश राजधानी पोखरा चितवन, पश्चिम नवलपरासी, रुपन्देही र पाल्पा हुँदै जानुपर्ने अवस्था छ । सदरमुकाम कावासोतीलाई प्रदेश सदरमुकामसम्म जोड्ने सडक स्तरोन्नति नहुँदा सास्ती खेप्नुपरेको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको दलदलेबाट १ सय २५ किलोमिटरको यात्रा गरेर पोखरा पुग्न सकिने भए पनि सडक स्तरोन्नति नहुँदा समस्या भएको छ । ‘पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको देवचुली नगरपालिका–१३ दलदलेबाट कुमसोत, पोखरी, कोखे, डेढगाउँ हुँदै तनहुँको मानपुर, भिमाद भएर पोखरा जाने छोटो सडकको ट्र्याक खुलेको छ,’ देवचुली नगरपालिका–१२ गैँडीका शेरबहादुर पौडेलले भने, ‘सडकको स्तरोन्नति नहुँदा यात्रा सहज छैन ।’ कुमसोत कटेपछि पोखरीसम्म करिब सात किलोमिटर सडक अत्यन्तै जीर्ण छ । हुप्सेकोट गाउँपालिकाको पाङ्ग्रेमा पहिरो गइरहन्छ । ‘करिब तीन दशक अगाडि यो ट्र्याक खुलेको हो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म स्तरोन्नति गरिएको छैन ।’ बौदीकाली गाउँपालिकाको पोखरीबाट कोखेसम्म सडक स्तरोन्नति गरिएको छ । ‘पाङ्ग्रेमा बर्खाको बेला सधैँ पहिरो खस्ने गरेको छ,’ पौडेलले भने । दलदले–धौवादी सडकखण्ड (देवचुली खण्ड) का सडक निर्माण समितिका अध्यक्ष रामप्रसाद मरासेनीले सडक निर्माण भएको लामो समय हुँदासमेत स्तरोन्नति हुन नसक्नु दुःखद विषय भएको बताए । ‘हामीले प्रत्येक मुख्यमन्त्रीलाई सडकको अवस्थाबारे जानकारी गराए पनि आश्वासन मात्रै पाउने गरेका छौँ,’ उनले भने । सडक स्तरोन्नति गरिए नवलपुरको व्यापार, पर्यटनलगायतका लागि सहज हुन्छ । पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन भएका फलफूल तथा कृषिजन्य सामग्री सहजरूपमा बजार लैजान सकिने स्थानीय बताउँछन् । विसं २०४५ मा उक्त सडकको ट्र्याक खोल्ने काम गरिएको थियो ।
जनतालाई राहत र ऋणीलाई सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ : अध्यक्ष नेपाल
कास्की । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटका कारण प्रभावित बनेका व्यवसायी र ऋणीलाई सरकारले सहुलियत दिने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल कास्कीले पोखरामा आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष नेपालले अहिले अर्थतन्त्र कामचलाउको अवस्थामा छ भनेर चित्त बुझाएर बस्न नहुने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘विभिन्न कारणले धेरै व्यवसायीको हालत खराब भएको छ । ऋणको ब्याज बढेको छ । ऋण तिर्न नसकेर गम्भीर संकटमा परेका व्यवसायीलाई ऋण चुक्ता गर्ने समय बढाएर हुन्छ वा ब्याजदर घटाएर हुन्छ राहत तथा लगानीकर्ता र ऋणीलाई सहुलियत दिनेबारे सरकारले सोच्नु पर्दछ ।’ अध्यक्ष नेपालले जनताका पीडा समाधान गर्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले बेथिति र विसंगति अन्त्यका लागि पटक–पटक आफ्नो पार्टीले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दैआएको बताए । उत्पादन वृद्धि गर्ने र युवालाई स्वदेशमै रहने वातावरण निर्माण गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । एकीकृत समाजवादी चुनौती सामना गर्ने आँट राखेर सबै शक्तिलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढिरहेको अध्यक्ष नेपालले स्पष्ट पारे । ‘हामी कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह राख्दैनौँ । हाम्रो निम्ति राष्ट्र र जनता नै मूल कुरा हुन् । राष्ट्रियताको रक्षा, राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धन र स्वाभिमानको रक्षा हाम्रो निम्ति मुख्य कुुरा हुन्,’ उनले भने । गण्डकीमा एकीकृत समाजवादीलाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी नगराएर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सहमतिको पालना नगरेको अध्यक्ष नेपालको आरोप थियो । उनले पार्टीलाई मन्त्रिपरिषदमा सामेल गराउने विषयमा थप कुराकानी गर्ने स्पष्ट पारे । केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो विकासको प्राथमिकता तोकेर त्यही अनुरुप काम गर्नुपर्ने अध्यक्ष नेपालको सुझाव थियो ।
राहुघाट जलविद्युत आयोजना निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन
म्याग्दी । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले म्याग्दीमा निर्माण गर्दैगरेको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई गति दिन निर्देशन दिएका छन् । उनले म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ तिल्केनीचौरमा निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युतगृह निरीक्षण गर्दै आयोजना चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । मन्त्री बस्नेतसहित संविधानसभा सदस्य गोविन्द पौडेल, गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतले उक्त आयोजनाको निरीक्षण गरेका हुन् । त्यस अवसरमा आयोजनाका अधिकारी, परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले मन्त्री बस्नेतलाई आगामी २५ महिनाभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने जानकारी गराएका थिए । राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइले समग्र देशलाई नै नोक्सानी भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्तिका लागि वैकल्पिक स्रोत खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘वैकल्पिक स्रोत पहिचान गरी आयोजनालाई नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिन सहजीकरण हुन्छ,’ उनले भने, ‘कार्ययोजनाअनुसार आयोजना सञ्चालन हुने गरी आयोजना, निर्माण कम्पनी र परामर्शदाताले काम गर्नुहोस् ।’ आयोजना प्रवर्द्धक प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीले हालसम्म ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाबाट सन् २०२५ मार्च महिनाभित्र विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने कार्ययोजनासहित काम भइरहेको जानकारी दिए । ‘६ दशमलव २ सय किलोमिटर सुरुङमध्ये अब ७ सय मिटरमात्र खन्न बाँकी छ । बाँध र विद्युतगृह निर्माणको काम पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी सकिएको छ,’ उनले भने । निर्माण कम्पनी जयप्रकाश एसोसिएट्सका आयोजना व्यवस्थापक हरिश अग्रवालले नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव आयोजना निर्माणका लागि चुनौती बनेको बताए । सर्वोच्च अदालतको २०७८ असारको आदेशका कारण कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्न नपाउँदा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव भएको उनको भनाइ थियो । ठेक्का सम्झौतामा कालीगण्डकीको नदीजन्य सामग्री प्रयोग गर्ने उल्लेख भएको र कालीगण्डकीबाट सामग्री नपाउँदा समस्या भएको आयोजना व्यवस्थापक अग्रवालले बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले राहुघाटलगायत कालीगण्डकी र सहायक नदीबाट उत्पादन हुने विद्युत् केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्न २ सय २० केभी क्षमताको कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको बताए । भारतीय आयात निर्यात (एक्जिम) बैंकको ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा प्राधिकरण र सरकारकोे संयुक्त लगानीमा २०६६ सालमा सो आयोजना निर्माण अघि बढाइएको हो । कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण २०७२ सालमा पुरानो निर्माण कम्पनी आइभिआरसीएलसँगको ठेक्का तोडेर कम्पनीको अवधारणा र इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट एण्ड कन्ट्रयाक्ट (इपिसी) प्रारूपमा राहुघाट जलविद्युत आयोजना निर्माण अघि बढाइएको थियो । पहिलेको कार्यतालिका र सम्झौताअनुसार राहुघाट २०७० सालमा निर्माण सकिनुपर्ने थियो । विसं २०७४ मङ्सिरमा ६ अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको भारतको सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एसोसिएटस् (जेपी) ले पनि निर्धारित समयभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न सकेन् । ४५ महिनाको ठेक्का सम्झौताको म्याद भएको आयोजना सन् २०२३ जनवरीदेखि सञ्चालन गर्ने लक्ष्य थियो । कोरोना महामारी र विपद्का कारण निर्माण कम्पनीले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेका कारण सन् २०२४ अक्टोबरसम्म ठेक्का सम्झौताको म्याद थप गरिएको छ । पुरानो निर्माण कम्पनी आइभीआरसीएलले ८ वर्षमा १० प्रतिशत काम गरेको थियो । विसं २०७५ असारमा पहुँचमार्ग र विसं २०७६ असारमा सुरुङ खन्न सुरु गरेको सिभिल ठेकेदार जेपीले हालसम्म पिप्लेमा ६१ मिटर गहिरो सर्चसाफ्ट, तीन सय २९ मिटर बटम प्रेसर साफ्ट, ६ सय ५४ मिटर लामो चारवटै अडित (मुख्य सुरुङमा पुग्ने पहुँचमार्ग) र १ सय ९६ मिटर ठाडो सुरुङ निर्माण सकेको छ । अडिट–१ बाट बाँधतर्फ जाने ७५ मिटर लामो सुरुङ जोडिएको छ । ६ दशमलव २ सय ७० किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये हालसम्म ५ हजार ५ सय ७० मिटर निर्माण सकिएको छ । ७ सय मिटर सुरुङ खन्न बाँकी छ । बाँध निर्माणस्थलमा अडिट–१, अँधेरीखोलामा अडिट–२, पिप्लेमा अडिट–३ र तिल्केनी चौरमा अडिट नं ४ खन्ने कार्य सम्पन्न गरी ती अडिटबाट सुरुङ निर्माणलाई तीव्रता दिएको आयोजनाले जनाएको छ । रघुगङ्गा–४ दग्नाम र ५ नं वडा झिँको सिमानामा १७ मिटर अग्लो र ३१ मिटर लामो अर्धजलाशययुक्त (पिआरओआर) प्रविधिको बाँध निर्माणको काम ६० प्रतिशतभन्दा बढी सकिएको आयोजनाका व्यवस्थापक राज विष्टले बताए । तिल्केनीचौरमा विद्युतगृहको संरचना निर्माण तीव्रताका साथ भइरहेको छ । घुमाउनेतालदेखि ११ किलोमिटर पहुँचमार्ग र एउटा ट्रस प्रविधिको पक्की पुल निर्माण गरी विद्युतगृह र बाँधलाई सिधा सडकले जोडिएको छ । यसअघिका दुई वर्ष बुग्लको पहिराका कारण बर्खायामको चार महिना बाँध निर्माणको काम रोकिएको थियो । यस वर्ष बर्खायाममा पनि बाँध, सुरुङ र विद्युतगृह निर्माणले निरन्तरता पाएको थियो । आयोजनाले सन् २०२३ जनवरी ३१ देखि वार्षिक २४ करोड ५ लाख ९३ हजार ३४ युनिट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित २०७५ चैतमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको थियो । राहुघाटबाट उत्पादन हुने विद्युत केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्न कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत २ सय २० केभी (डबल सर्किट) क्षमताका दाना–कुश्मा प्रसारण लाइनमा जोड्न लुप इन लुप आउट (लिलो) को चार टावर निर्माण गरिएका छन् । रासस
‘दिगोपन र स्थायित्व मापदण्डसहितको जलविद्युत विकास अपरिहार्य’
काठमाडौं । विज्ञहरूले नेपालको जलविद्युत विकासका लागि दिगोपनता र स्थायित्व मापदण्डसहितको जलविद्युत विकास अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा देश, समुदाय र भविष्यको ऊर्जा विकासको लागि दिगोपनता र स्थायित्व महत्वपूर्ण भएको बताए । जलविद्युत दिगोपनताको मापदण्डले विश्वबाट जलवायु र कार्बन कोषसहित विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकिने बताउँदै यसले जलविद्युतको विकासको क्रममा वातावरण, सामाजिक र शुशासन (इसीजी) को पक्षलाई बलियो बनाउने बताए । इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले समुदाय र वातावरणको भलाईका लागि जलविद्युतको दिगोपनामा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल, क्यानडा, ब्राजिललगायत केही देशका केही जलविद्युत आयोजनाले यसअघि नै स्वर्ण प्रमाणपत्र (गोल्ड सर्टिफिकेट) लिएको पनि कार्कीले बताए । ‘केही निजी जलविद्युत कम्पनीहरुले दिगोपनको मापदण्ड पूरा गरेको सर्टिफिकेट लिइसकेका छन् भने केही प्रक्रियामा छन्’ कार्कीले भने, ‘एफडिआई आकर्षित गर्न पनि जलविद्युतको दिगोपनाका मापदण्ड पूरा गर्नु आवश्यक छ ।’ कार्यक्रमा अध्यक्ष कार्कीले जलविद्युतको दिगोपनाका लागि सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय र निजी क्षेत्रसँगसँगै हिड्नुपर्ने बताउँदै इप्पान साझा दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्न तयार रहेको बताए । कार्यशालालालाई सम्बोधन गर्दै बिजबेलका संस्थापक तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलविद्युत संघ (आईएचए) का उपाध्यक्ष सुशील पोखरेलले नेपालबाट ३ आयोजनाले स्ट्याण्डर्ड सर्टिफिकेट पाइसकेको भन्दै अब यसलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए । यसरी सर्टिफाइड भएका आयोजनाहरु अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुबाट सस्तो दरका फण्ड पाउन योग्य हुने भन्दै पोखरेलले नेपाली जलविद्युत आयोजनाहरू अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा प्रस्तुतीकरण पनि दिएका थिए । हाइड्रोपावर सस्टेनेबिलिटी एलाइन्स (एचएसए) का डेपुटी कार्यकारी निर्देशक एलियन किलाजिनले जलवायु परिवर्तनको बँदलिदो अवस्थामा सस्टेनेबिलिटी स्टयान्डर्डमा जानु अनिवार्य जस्तै भइसकेको बताए । उक्त कार्यक्रममा इप्पानका प्रतिनिधि, स्वदेशी तथा विदेशी जलविद्युत प्रवर्द्धक, विषय विज्ञ, वातावरण विज्ञ, सरकारी अधिकारीहरु लगायत १५० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
