पूर्व–पश्चिम राजमार्ग तीन वर्षमा एघार किलाेमिटर मात्रै विस्तार
काठमाडौं । जनकपुर मङ्सिर २४ गते । राष्ट्रिय गौरवको योजना अन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति काम सम्पन्न नहुँदा प्रथम पटक एक वर्ष म्याद थप गरिएको छ । कोरोनाको मारमा परेको र सडकमा विद्युत् पोल र अतिक्रमण हटाउन ढिलाइ भएका कारण समयमा काम सम्पन्न नहुँदा म्याद थप गरिएको जनाएको छ । तीन वर्षभित्र स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न गर्ने ठेक्का भएको थियो । सिराहाको बलानदेखि सप्तरीको कञ्चनपुरसम्म ८६ किलोमिटरसम्म सडक, मुख्य पुल, ओभर पास ब्रिज, अन्डर पास ब्रिज, कल्भर्ट, नालासहित कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न गर्नुपथ्र्यो तर अहिलेसम्ममा ११ किलोमिटर मात्र कालोपत्रेको काम सकिएको छ । कालोपत्रेका लागि सडकको बेस बनाउने, कल्भर्ट निर्माण, पुल, नाला निर्माणको काम अझै सकिएको छैन । सन् २०२० अक्टोबरबाट सुरु भई सन् २०२३ अक्टोबरसम्म सम्पन्न गर्ने गरी चाइना रेलवे–२ इन्जिनियरिङ गु्रपले कुल १५ अर्ब ५६ करोडमा यसको निर्माण ठेक्का पाएको छ । यस कम्पनीले कमला–कञ्चनपुरसम्मको निर्माणलाई दुई वटा प्याकेजमा ठेक्का पाएको हो । एडिबीको ७२ र नेपाल सरकारको २८ प्रतिशत संयुक्त लगानीमा सप्तरीको कुशाहादेखि कञ्चनपुरसम्म पूर्वी सडकखण्ड पहिलो प्याकेज र सिराहाको बलान (कुशाहा) देखि कमलासम्म पश्चिमी सडकखण्ड दोस्रो प्याकेजमा सडक विस्तार निर्माण काम ठेकेदार कम्पनीले पाएको हो । कम्पनीले नयाँ प्रविधिबाट निर्माण भइरहेको पिच, पुल र कल्भर्टका लागि सप्तरी र सिराहामा छुट्टाछुट्टै प्लान्ट नै स्थापना गरेर काम गरिरहेको छ । योजना अन्तर्गत सहरी (बजार) क्षेत्रमा ५० मिटर (छ लेन) र त्यसबाहेकका क्षेत्रमा २४ मिटर (चार लेन) सडक कालोपत्रे गरिने छ । तीमध्ये मिर्चैया, धनगढी, कसहालगायत सडकखण्डमा एक साइडका गरी १० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको कञ्चनपुर–कमला सडक योजना पश्चिमी खण्ड सडक विभागका इन्जिनियर सरोज कोइरालाले जानकारी दिए । पूर्वी खण्ड कञ्चनपुर–कुशाहासम्मको ३९ किलोमिटरका लागि कुल सात अर्ब २७ करोडमा ठेक्का लागेको कञ्चनपुर–कमला सडक योजना, पूर्वी खण्ड प्रमुख खड्गलाल श्रेष्ठले बताए । यस खण्डमा २९ वटा मुख्य पुल, ११४ वटा कल्भर्ट र छ किलोमिटर नाला निर्माण रहेको छ । दुई वटा पुलको ढलान भइसकेको छ भने कल्भर्ट निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए । सबै ओपन पुलको पाइल फाउन्डेसन काम भइसकेको छ भने अन्य पुलको बिम प्लान्टमै तयार भइसकेकाले ल्याएर सेट गर्ने काम गरिने उनले बताए । यस खण्डमा छ लेनको छ किलोमिटर, चार लेनको ३३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना रहेकोमा एक किलोमिटर जति मात्र कालोपत्रे भइसकेको प्रमुख श्रेष्ठले बताए । यस खण्डमा वित्तीयतर्फ ३० प्रतिशत र भौतिकतर्फ ३४ प्रतिशत प्रगति रहेको उनको भनाइ छ । पश्चिमी प्याकेज पश्चिमी खण्डका सडक विभागका इन्जिनियर इन्जिनियर सरोज कोइरालाका अनुसार यस खण्डको कुल ४७ किलोमिटर सडक निर्माण कामको ठेक्का आठ अर्ब ३८ करोडमा लागेको छ भने यस अन्तर्गत २५ वटा मुख्य पुल, ११५ वटा कल्भर्ट, ४४ किलोमिटर नाला, लहान र मिर्चैयामा एक÷एक वटा ओभरपास ब्रिज, लहानमा चार र गोलबजारमा दुई वटा गरी छ वटा अन्डरपास निर्माणको कार्य रहेको छ । मुख्य पुलमध्ये सात वटाको ढलान भइसकेको र रङरोगन गर्न बाँकी रहेको तथा बाँकी पुलको पनि काम भइरहेको उनले बताए । मिर्चैयामा बनाउने ओभरपास ब्रिजको डिजाइन फाइनल भइसकेको छ भने अरूको डिजाइनबारे गृहकार्य भइरहेको कोइरालाले बताउनुभयो । यस खण्डमा १० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको उनले जानकारी दिए । पश्चिमी खण्ड प्रमुख कोइरालाका अनुसार प्लान्टमै पुलका बिमसहितका आवश्यक संरचना निर्माण भइरहेको र त्यहाँबाट ल्याएर निर्माणस्थलमा राख्ने गरिएको छ भने पक्की सडकका लागि कालोपत्रेको प्लान्ट पनि स्थापना गरेर पिच गर्ने कार्य भइरहेको छ । अधिकांश काम प्लान्टभित्रै भइरहेकाले तत्काल परिणाममुखी नदेखिएको उनको भनाइ छ । नेपाललाई कुल व्यवस्थापनको जिम्मेवारी रहेको यस योजनाको परामर्शदातामा कुनहवा इन्जिनियरिङ एन्ड कन्सल्टिङ कर्पोरेसन लिमिटेड कोरिया र बिसिएल एसोसिएटस लिमिटेड बङ्गलादेश छन् । पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गलाई पछिल्लो समय लोकराजमार्ग भन्न थालिएको छ । पूर्वको झापाको काँकडभिट्टादेखि पश्चिममा कञ्चनपुर जिल्लाको वनवासासम्म रहेको यस राजमार्गको कुल लम्बाइ एक हजार २७।६७ किलोमिटर अर्थात् ६३८.५६ माइल रहेको छ । विक्रम संवत् २०१९ साल वैशाख १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले नवलपरासीको गैँडाकोटमा यो राजमार्गको शिलान्यास गरेका थिए । जसमा मेची–ढल्केबर खण्डको २५६ किलोमिटर भारत, ढल्केबर–पथलैया खण्डको १०९ किलोमिटर रुस, हेटौँडा–नारायणगढ खण्डको ८१ किलोमिटर एसियाली विकास बैङ्क, नारायणगढ–बुटबल खण्डको ११६ किलोमिटर बेलायत, बुटवल–कोहलपुर–वनवासा खण्डको ४२५ किलोमिटर भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको हो । एक्काइस जिल्लालाई छुन्छ पूर्वपश्चिम लोकराजमार्ग तराईको भूभागलाई जोड्ने गरी बनाएको छ तर तराईमा मधेश प्रदेशको पर्सा जिल्लालाई राजमार्गले छोएको छैन । यसले पहाडका मकवानपुर र अर्घाखाँची जिल्लालाई पनि जोडेको छ । यी दुई जिल्लासमेत गरी राजमार्गले २१ जिल्ला जोडेको छ । आजको गोरखापत्रमा समाचार छ ।
भारतले प्याज निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध औपचारिक रुपमा लागू
काठमाडौं । भारत सरकारले प्याज निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध औपचारिक रुपमा लागू भएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । बिहीबार साँझ विदेश व्यापार महानिर्देशनालयद्वारा जारी गरिएको सूचनाअनुसार प्याजको निकासी नीतिलाई मार्च ३१, २०२४ सम्म प्रतिबन्ध लगाएको हो । आन्तरिक उपलब्धता बढाउन र स्थानीय मूल्यलाई नियन्त्रणमा राख्न यस्तो कदम चालिएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
मौरीपालन व्यवसायबाट मनग्य आम्दानी
गलकोट । बागलुङ नगरपालिका- १२ अमलाचौरस्थित चोलादेवी पाठक आफ्नो घरमुनिको बारीमा मौरीको स्याहारमा व्यस्त छन् । उनले यो काम गर्न थालेको तीन वर्ष पुगिसक्यो । उनले भनिन्,’बाख्रापालन र मौरीपालन एकसाथ थालनी गरेककी हुँ । यसमा श्रीमान्को साथ र सहयोग पनि रहेको छ ।’ अहिले पाठककको मौरीफार्ममा ४५ मौरीसहितका घार छन् । उनले ले बाख्रापालनभन्दा मौरीपालनबाट राम्रो आम्दानी भएको बताइन् । उनले वर्षमा पाँच सय ५० किलोग्राम मह उत्पादन हुँदै आएको बताइन् । ‘परिवारको सहयोग छ, आफैँ मौरीपालन तालिम लिएपछि व्यावसायिक मौरीपालनमा लागेको हुँ, अहिले उत्पादन भएको मौरी बिक्रीका लागि बजार पुग्न पर्दैन, भैरवस्थान मन्दिर दर्शनका लागि आएकाले खरिद गरेर लैजान्छन्’, किसान पाठकले भनिन्,’४५ बाख्रासमेत पालेको थिएँ, तर बाख्रा पाल्न अलि धेरै खर्च हुनेरहेछ, अहिले १० वटामात्रै बाख्रा छन्, मौरीपालनमा चोखो आम्दानी छ, त्यसका साथसाथै तरकारी खेतीसमेत गर्दै आएको छु ।’ उनले ससुराबुवा देवीप्रसाद पाठकले परम्परादेखि पाल्दै आएको मुडेघारको मौरीलाई तीन वर्षअघिदेखि व्यावसायिक बनाउन थालेकी हुन् । घरमा अझै पनि केही मुडेघार छन् । बाख्रापालनका लागि दुई सयवटा राइखन्यूका बिरुवा लगाइएको र आगामी दिनमा बाख्राको सङ्ख्यासमेत बढाउँदै लैजाने गरी आधुनिक खोर व्यवस्थापनसमेत गरिएको छ । पचासवटा बाख्रा अट्ने गरी खोर व्यवस्थापन गरिएको पाठकको भनाइ छ । ‘बाख्रालाई भन्दा केही सहज छ मौरीपालन, मौरीपालनमा जोखिम भए पनि आम्दानी राम्रो छ, गत वर्ष रु एक लाख ५० हजारबराबरको अनुदानसमेत पाएको थिएँ’, उनले भनिन्,’४५ घारबाटै वार्षिक रु छ लाख बढी कमाउन सकिनेरहेछ, त्यसैले बाख्रापालनमा भन्दा मौरीपालनमा बढी ध्यान दिन थालिएको छ, आगमी दिनमा एक सय मौरीका घार पुर्याउने हाम्रो परिवारको योजना छ ।’ मौरीपालनलाई रोगबाट जोगाउन सकेमात्र पुग्ने उनको भनाइ छ । महिला अगाडि बढेर बाख्रापालन र मौरीपालनमा लाग्दा परिवारको राम्रो सहयोग मिलेको बताउँदै आयआर्जनका लागि महिला अग्रसर हुन आवश्यक रहेको पाठकको भनाइ छ । चार वर्षअघि कुश्मा पुगेर मौरीपालन तालिम लिएपश्चात मौरीपालनमा लागेकी पाठकले यसबाट राम्रो आम्दानी गर्न थालेपछि दंग भएकी छन् । अहिले प्रतिकेजी रु एक हजार दुई सयमा मह बिक्री भइरहेको बताउँदै पाठकले बजारको समस्या नरहेको जानकारी दिइन् । अग्र्यानिक मह उत्पादन गर्नसके बजारको चिन्ता लिन नपर्ने उनको भनाइ छ । उनको फार्ममा बलेवामै उत्पादन भएको बलेवा मौरीपालन उद्योगको आधुनिक घार र जसन घार भारतबाटसमेत निर्यात गरिएको छ । मौरीलाई चिसोबाट जोगाउन जस्ताको छाना लगाइएको मौरीपालक किसानको भनाइ छ । कोट भैरव कृषि मौरी र पशुपक्षी फार्ममा गत आर्थिक वर्ष कृषि ज्ञान केन्द्रले मह उत्पादन वृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत रु एक लाख ५० हजार अनुदानसमेत दिएको कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङका बागबानी विकास अधिकृत कुमार पुनले जानकारी दिइन् । उनले बागलुङमा महको उत्पादन बढाउन आधुनिक मौरीका घार ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरिरहेको बताइन् । रासस
ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजनाको टनेल ‘ब्रेकथ्रु’, ७० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न
काठमाडौं । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका-८ कुइनेमंगलेमा निर्माणाधीन २१.३ मेगावाट क्षमताको ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजनाको टनेल ‘ब्रेकथ्रु ’ भएको छ । इन्लेट र आउटलेट गरि दुई ठाउँबाट मात्रै टनेल निर्माण गरिरहेको आयोजनाले करिब २० महिनामा दुई हजार सात सय मिटर लामो मुख्य सुरुङ (हेडरेस टनेल) निर्माण गरेको हो । संयुक्त ऊर्जा लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको यस आयोजनामा २०७८ मंसिरदेखि टनेल निर्माण सुरु भएर शनिबार टनेल ब्रेकथ्रु गरेको आयोजनाका प्रमुख रवीन्द्र हमालले जानकारी दिए। उनका अनुसार हिमाली क्षेत्र र प्राकृतिक प्रकोपलगायत कारण आयोजनामा करिब २० महिनामात्रै नियमितरूपमा काम भएको छ । ‘आयोजनाको सबैभन्दा कठिन मानिने टनेल जोड्ने काम सकिएको छ। ड्यामसाइड र विद्युत्गृहमा समेत धमाधम काम भइरहेको छ,’ उनले भने । ७० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको यस आयोजनामा आगामी आठ महिनाभित्र निर्माण सकेर विद्युत् उत्पादन हुने आयोजनाले जनाएको छ । रघुगंगा नदीस्थित फेदीखोलामा मुहान रहने यस आयोजनामा पानीलाई छरीस्थित रघुगंगा नदीको किनारमा रहने विद्युत्गृहमा खसालेर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ। आयोजनामा ६०० मिटर पेनस्टक टनेल रहनेछ । ४९५ मिटर पेनस्टक टनेल खनिसकिएको छ भने १०० मिटर भर्टिकल पेनस्टक टनेलमध्ये ५० मिटर खन्न बाँकी छ । यस आयोजनामा अहिले करिब २२५ जना कामदारले नियमितरूपमा काम गर्दै आएका छन् । गैरआवासीय नेपाली र नेपालीहरूको ३० प्रतिशत लगानी रहेको यस आयोजनामा ७० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी छ। यस आयोजनामा नेपाल बैंक लिमिटेडको नेतृत्वमा सनराइज बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सिद्धार्थ बैंकले लगानी गरेको आयोजनाले जनाएको छ । यस आयोजनामा गत असारमा आएको बाढीले बाँधतर्फ निर्माणाधीन पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएपछि आयोजनको निर्माणकार्य केही पछि धकेलिएको हो । आयोजनाको सिभिल ठेकेदार कम्पनी साकुरा पावर-त्रिपल एस जेभीले आवश्यक जनशक्ति र मेसिन उपकरण परिचालन गरेर आयोजनालाई थप गरिएको लक्ष्यमा सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । आयोजना सम्पन्न गर्न करिब तीन अर्ब ६० करोड लागत अनुमान गरिएको छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्लाई केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्नका लागि २३ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणको चरणमा छ । रासस
अर्बौँ विदेशी मुद्रा भित्र्याउने चिया व्यवसाय सङ्कटमा
झापा । अलैँचीपछि सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा स्वदेश भित्र्याउने चिया व्यवसाय सङ्कटमा परेको सरोकारवालाले बताएका छन् । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दोब्बर विदेशी मुद्रा भित्र्याउने अनुमान गरिरहेको अवस्था सरोकारवालाले चिया क्षेत्रमा गम्भीर सङ्कट निम्तिएको बताएका हुन् । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विष्णुप्रसाद भट्टराईले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालबाट अर्थोडक्स र सिटीसी चिया निर्यातबाट करिब रु आठ अर्बको विदेशी मुद्रा भित्रिने आकलन गरेको बताए । उनले भने ‘सरकारले समयमै चियालाई चाहिने मलसहितका कार्यक्रम उपलब्ध गराएको छ । यसले उत्पादन पनि बढ्ने अनुमान छ । उत्पादन बढेसँगै निर्यात बढी स्वतः भइहाल्छ ।’ चिया क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र सरोकारवालाले उठाएका सबैखाले समस्याको उचित सम्बोधन गर्दै राज्य पक्षलाई समेत समस्याको जानकारी गराउने उनले बताए । गत वर्ष चिया निर्यातबाट मात्र नेपालमा तीन अर्ब ८० करोड रकम भित्रिएको बोर्डको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । चिया किसान हर्क तामाङले बोर्डले गरेजस्तो आकलनले काम नगर्ने बताए । उनले बोर्डले कोठामा बसेर तथ्याङ्क तयार गर्ने, किसानका बगानसम्म पुगेर मूल्याङ्कन नगर्ने हुँदा यस्तो लक्ष्य लिनु स्वभाविक भएको बताए । ‘बोर्ड अलैँचीपछि विदेशी मुद्रा ल्याउने चिया भन्छ’, उनले भने ‘तर यही अवस्था रहने हो पाँच वर्षपछि चियाको बुट्टा भेट्न पनि गाह्रो होलाजस्तो छ ।’ सरकारले चियालाई कृषिको रूपमा सूचीकृत नगरेर उद्योगसरह विद्युतीय महसुल लगाउँदा सिँचाइमा समस्या, अक्सन बजारको अभावले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन नसक्नु मुख्य कारण रहेको उनको भनाइ छ । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन केन्द्रीय उपाध्यक्ष भूपाल सापकोटाले चिया विकासको निम्ति बोर्डले अहिलेसम्म केही काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनले उद्योगी, व्यवसायी, किसान, मजदुर कसैको समस्या समाधानमा बोर्डले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताए । नेपाल चिया बगान श्रमिक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक तामाङले चिया क्षेत्रको समस्या समाधानमा राज्य उदासिन देखिएको आरोप लगाए । उनले हालसम्म श्रम ऐनअन्तर्गतको कतिपय बगानका श्रमिकले ज्यालासमेत नपाइरहँदा बोर्डले समेत कानुन कार्यान्वयनमा समन्वय नगरेको गुनासो गरे । नेपालमा २० हजार दुई सय ३७ हेक्टरमा चियाखेती लगाइएको बोर्डले जनाएको छ । त्यसमध्ये ९९ प्रतिशत उत्पादन कोशी प्रदेशमा भइरहेको छ । सत्तरी हजार नागरिकले रोजगारी पाइरहेको चियाका ३० वटा अर्थोडक्स र ३८ वटा सिटीसीका उद्योग सञ्चालित छन् । नेपाली चियाको मुख्य बजार भारत, चीन, श्रीलङ्का, रसिया, नेदरल्याण्डलगायतका राष्ट्रमा रहेको बोर्डको तथ्याङ्कले देखाएको छ । रासस
आज यी २ कम्पनीको सेयर खरिद गर्यो भने लाभांश पाइने, कुनको कति ?
काठमाडौं । आइतबार विभिन्न २ कम्पनीको लाभांश सुरक्षित गर्ने अन्तिम दिन रहेको छ । नेपाल हाइड्रो डेभलोपर्स र एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज मंसिर २४ गते अन्तिम दिन हो । साधारणसभा तथा लाभांश प्रयोजनार्थ नेपाल हाइड्रो डेभलोपर्सले मंसिर २५ गते एकदिन र एनआईसी लघुवित्तले मंसिर २५ गतेदेखि पुस ६ गतेसम्म सेयरधनी किताब बन्द (बुक क्लोज)गर्ने निर्णय गरेका छन् । त्यसैले आजसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा आजसम्म सेयर खरिद गर्नेले लाभांश प्राप्त गर्नेछन् । नेपाल हाइड्रो डेभलोपर्सले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको ७ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.३७ प्रतिशत नगद गरी कूल ७.३७ प्रतिशत लाभांश वितरण प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न कम्पनीले १७औं वार्षिक साधारणसभा पुस १२ गते काठमाडौंमा बिहान ११ बजे डाकेको हो । यस्तै, एनआईसी एशिया लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न लघुवित्तले छैठौं वार्षिक साधारणसभा पुस ६ गते सुनसरीमा बिहान ९ बजे बोलाएको हो ।
जलवायु वित्तको मुद्दा सधैँ पेचिलो
युएई । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–२८)मा विषयगत विभिन्न विषयमा राष्ट्रहरूबीच वार्ता र छलफल जारी छन् । सम्मेलनका अन्य विषयका तुलनामा जलवायु वित्तको विषय भने सधैँ पेचिलो रहँदै आएको छ । जलवायु वित्त सम्बन्धमा तुलनात्मक रुपमा यस सम्मेलनमा प्रगति भएको देखिए पनि सोचेजस्तो प्रगति नभएको नेपालका सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् । अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूह र अन्य विचार मिल्ने समूहको कोप–२८ सम्बन्धी धारणाप्रति नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी सहमति जनाउने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालका सचिव डा.दीपककुमार खरालले जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरू विशेषगरी गरिब र सङ्कटासन्न राष्ट्र, समुदाय र व्यक्तिहरूका चाहना र भरोसालाई सम्बोधन गर्ने विश्वव्यापी पहलहरू महत्वाकाङ्क्षी, निष्पक्ष र समानताको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने नेपालको स्पष्ट आवाज रहेको बताए । “जलवायु वित्त जुटाउन वार्षिक एक बिलियन अमेरिकी डलरको सन् २०२५ सम्मको वित्तीय दायित्व धनी देशले पूरा गर्ने कुरा नै महत्वपूर्ण विषय भएकाले त्यसको सुनिश्चितताका लागि जोड दिन्छौँ,” सचिव खरालले भने । जलवायु वित्तको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहमत परिभाषा तत्काल रूपमा चाहिएको छ । यसले विकसित देशहरूले प्रदान गर्ने जलवायु वित्तको पारदर्शिता र प्रतिबद्धतालाई थप मजबुत गर्नेछ । सम्मेलनमा जलवायु वित्तसम्बन्धी पाँचौँ अर्धवार्षिक प्रतिवेदन २०२२ अनुसार अनुकूलनको तुलनामा न्यूनीकरणमा भएको व्यापक वित्त परिचालनप्रति नेपालले ध्यानाकर्षण गराएको छ । सचिव डा खरालले भने, “विद्यमान वित्त संरचनाका झन्झटिला प्रक्रिया, ढिलासुस्ती, विविध कागजी आवश्यकताहरूले अनुकूलन कोषको पहुँचमा बाधाअड्चन ल्याएको छ । साथै समयमै अनुकूलनमा लगानी गर्न नसक्दा भएको ढिलाइले थप सङ्कटासन्नता र जोखिमसमेत निम्त्याएको छ ।” विश्व वातावरण कोष, अल्पविकसित राष्ट्रहरूको कोष, हरित जलवायु कोष र अनुकूलन कोषमा विकसित राष्ट्रहरूको योगदानको सुनिश्चितता आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्ने कार्यमा अर्थपूर्ण रहेको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वित्त र सन् २०२५ सम्ममा अनुकूलन कोषलाई दोब्बर गर्ने प्रतिबद्धताअनुरूप वित्त परिचालन गर्न आवश्यक छ । नेपालका तर्फबाट जलवायु वित्त विषयको छलफल र वार्तामा नेतृत्व गरिरहनुभएका मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले जलवायु वित्तको प्रभावकारी लाभ लिनका लागि आन्तरिक क्षमतासमेत वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले भने, “जलवायु वित्तबाट लाभ लिने सम्बन्धमा समूह निर्माण तथा अन्य काम गर्न बाँकी छ । हरित जलवायु कोषमा हरेक वर्ष एक बिलियन डलर जम्मा गर्ने भन्ने थियो । तर विगत वर्षमा एकदमै कम जम्मा भएको छ । यस वर्ष भने ८९ बिलियन जम्मा भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।” जलवायु वित्तमा विकसित देशले आफूले सहयोग गर्ने रकम, सरकारले प्राप्त गर्ने रकम, विभिन्न बैङ्कमार्फत जाने रकम, गैरसरकारी संस्थामार्फत आउनेलगायत रकम पनि गनिन्छ । आजभन्दा सात वर्षअघि जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि विकसित देशहरुले वार्षिक एक सय बिलियन दिने प्रतिबद्धता गरेका थिए । उक्त प्रतिबद्धता अहिलेको मुद्रास्फीति दरका कारण कम भएको छ । अर्कोतिर अहिलेको ‘विश्वव्यापी जलवायु समीक्षा’को प्रतिवेदनले विश्वको तापक्रम वृद्धिदर १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने हो भने वार्षिक कम्तीमा एकदेखि तीन ट्रिलियन अमेरिकी डलर रकम जलवायु क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । “यस्तो अवस्थामा हामीले भन्न सकेनौँ भने एक बिलियन अमेरिकी डलरले केही हुने वाला छैन । विकसित देशहरूलाई जीवाश्मा इन्धन खपत कम गर्न र हिजोको उत्सर्जनको क्षतिपूर्तिस्वरुप अधिकार दिनका लागि दबाब दिनुपर्छ”, डा.ढकालले भने । हरित जलवायु कोषका बारेमा सन् २००९ देखि छलफल हुँदै आएको र सन् २०१५ देखि काम गर्न थालिएको हो । बहुपक्षीय विकास बैंकहरू र बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरूले सन् २०२५ सम्ममा अनुकूलनका लागि अन्तरराष्ट्रिय वित्त कम्तीमा पनि दोब्बर प्रदान गर्न र ऋणलाई घटाएर बन्द गर्न आवश्यक छ । पेरिस सम्झौताअनुसार पृथ्वीको तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न, विश्व अर्थतन्त्रलाई चलायमान र सुदृढ बनाउन, अनुकूलन क्षमता बढाउन, जलवायु उत्थानशीलता हासिल गर्न र ऊर्जा प्रणालीमा सुधार गर्न नयाँ परिमाणित जलवायु वित्त लक्ष्यहरूका लागि हानि र नोक्सानीको विषय समावेश हुन आवश्यक छ । मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलले जलवायु वित्तका गुणात्मक पक्षहरू विशेषगरी त्यसमा पहुँच र त्यसको प्रभावकारिता, गुणस्तरको आवश्यकतामा जोड दिए । उनले विकासोन्मुख देशहरूको जलवायु वित्तको आवश्यकता, अनुकूलन, न्यूनीकरण र हानि तथा नोक्सानीको सन्दर्भ र विषय महत्त्वपूर्ण भएकाले तिनलाई समावेश गर्न जरुरी रहेको बताए । “कोप२८ मा विकसित राष्ट्रहरूले पेरिस सम्झौताअनुसार कति रकम प्रदान गरेका छन् वा परिचालन गरेका छन् सो बारेमा स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउनु पर्दछ”, डा.पौडेलले भने । “पेरिस सम्झौताको दफा ९.३ अनुसार जलवायु परिवर्तनका मुख्य जिम्मेवार विकसित राष्ट्रहरूले नयाँ बन्ने जलवायु वित्तको लक्ष्यअनुसार वित्तको व्यवस्था र पूर्णताका लागि नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग छ,” उनले भने, “स्रोतका सन्दर्भमा जलवायु वित्त प्रवाहमा सार्वजनिक स्रोत र निजी स्रोतबीचको अन्तर र नयाँ वन्ने जलवायु वित्तको लक्ष्यको कार्यान्वयनमा यी स्रोतहरूको भूमिका प्रस्ट हुन जरुरी छ ।” संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबइमा यही मङ्सिर १४ गतेदेखि सुरु भएको सम्मेलन मङ्सिर २६ गतेसम्म चल्नेछ ।रासस
३० हजार सवारी साधन कर नतिरी गुड्दै
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका झन्डै ३० हजार सवारीसाधनका धनीले सवारीसाधन कर, आयकर, रुट इजाजत शुल्कलगायत नियमानुसार लाग्ने शुल्क नबुझाएको पाइएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी, कास्कीका अनुसार नयाँ तथा पुराना सवारीसाधनबाट विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत करिब ३५ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी छ । कार्यालय प्रमुख डिल्ली रिजालले बक्यौता कर बुझाई सवारीसाधन दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गर्न सवारीधनीहरुलाई सूचित गरिएको बताए । “अहिलेलाई एक महिनाको समय दिएर सवारीसाधन कर अनिवार्य बुझाउन सूचित गरिएको छ, सचेत गराउँदा पनि भएन भने सवारीधनीको नाम नै प्रकाशन गर्ने हाम्रो तयारी छ,” उनले भने । सवारीसाधन पुरानो भएर कवाडीमा गइसकेको भए पनि कार्यालयमा आएर बक्यौता कर बुझाई अनिवार्य सवारीसाधनको लगतकट्टा गर्न सवारीधनीलाई आग्रह उनको आग्रह छ । “कतिपयको सवारीसाधन पुरानो भएर सञ्चालनमा नरहेको हुनसक्छ तर कर बुझाएको छैन भने सवारीधनीको नाममा बक्यौता रहिरहन्छ । बर्सेनि जरिवाना पनि थपिन्छ,” कार्यालय प्रमुख रिजालले भने । तिनुपर्ने सवारीकर तथा अन्य शुल्क नतिरी सवारीसाधन सञ्चालन गरेको पाइएमा कानुनअनुसार कडा कारबाही हुने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ । गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधनको हकमा आव २०७५÷७६ भन्दा अगाडिको बक्यौता करको जरिवाना पूरै छुट हुने व्यवस्था गरिएको कार्यालय प्रमुख रिजालले बताए । कार्यालयले २० वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधनको पनि अनिवार्य लगतकट्टा गर्न र त्यस्ता सवारीसाधन सञ्चालन नगर्न सवारीधनीलाई सूचित गरेको छ । २० वर्ष नाघेका सवारीसाधन सञ्चालन गरेको पाइएमा प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन २०७६ अनुसार कारबाही हुने जनाइएको छ ।रासस
