सडक र गल्लीमा ढुंगा बिछ्याएपछि चिटिक्क देखियो लोमान्थाङ
म्याग्दी । माटोको पर्खालले घेरिएको मुस्ताङको धार्मिक एवं पर्यटकीय महत्त्वको लोमान्थाङको सडक र गल्लीमा ढुंगा छापिएपछि चिटिक्क परेको छ । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना बागलुङको पर्यटकीय सहर तथा बस्ती पुनःउत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत लोमान्थाङको पर्खालभित्रको सडक, पैदलमार्ग र गल्लीमा ढुंगा बिछ्याइएको हो । संघीय सरकारले गत वर्षदेखि सुरु गरेको ढुंगा छपान कार्य प्रभावकारी बनेपछि चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाले ऐतिहासिक र सांस्कृतिक बस्ती लोमान्थाङलाई थप आकर्षित बनाउन उक्त योजनालाई पूर्णता दिएको लोमान्थाङ गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष ढुढुके विष्टले बताए । ‘लोमान्थाङका बस्तीलाई धुलो, हिलो मुक्त र सफा बनाउन पर्खालभित्रको सडक, गल्ली र पैदलमार्गमा ढुंगा छपाउने कार्यलाई निरन्तरता दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘पर्खाल बाहिरको सडकलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारमार्फत ढलान हुँदैछ ।’ ढुंगा छपान गरेपछि मौलिकताको संरक्षणसँगै धुलो उड्ने र हिलो हुने समस्या हटेर सफा सुग्घर बनेको छ । यसअघि बस्तीभित्र छपाएको ढुंगा उप्किएका थिए । कतिपय ठाउँमा ढुंगा छपाइएको थिएन । आयोजनामार्फत आव २०७९÷८० मा लोमान्थाङ बस्तीभित्र ढुंगा छपानका लागि करबाहेक १ करोड २७ लाख ६ हजार ५ सय ६ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको विष्टले जानकारी दिए । उक्त ठेक्कामार्फत ४ हजार ४४ दशमलव २५ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा स्लेट ढुंगा छपान भएको आयोजनाका इन्जिनियर योगेन्द्र वस्ताकोटीले बताए । उनका अनुसार चालु आवमा ढुंगा छपानका लागि गाउँपालिकाले ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङमार्फत कार्यान्वयन हुनेगरी लोमान्थाङ बस्तीभित्रको सडक ढलान गर्न चालु आर्थिक वर्षमा ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी नर्वु गुरुङले जानकारी दिए । लोमान्थाङ स्वागत गेटबाट लोमनथाङ वाल वरिपरि ढलान बाटो निर्माणका लागि दुई शीर्षकमा ५ करोड र अर्को ऐतिहासिक गाउँ वरपर पक्की सडक शीर्षकमा ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । केही दिनअघि लोमान्थाङ पुगेर फर्किएका प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय महत्त्वको लोमान्थाङ बस्तीलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको बताए । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्वतसँग सिमाना जोडिएको छ । लोमान्थाङ पालिकाको केन्द्रसमेत रहेकाले यहाँका सडक र गल्लीमा नाली निर्माण गरेर ढल व्यवस्थापन गरिएको जनाइएको छ । चोक र सडक छेउमा १ सय ५० सडकबत्ती जोडेर रातको समयमा उज्यालो बनाइएको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार बस्तीभित्र विद्युत्को तारलाई भूमिगत बनाइएको छ । माटोको पर्खालभित्र रहेको लोमान्थाङको मुख्य बस्तीमा तत्कालीन मुस्ताङ राजाको दरबार र गुम्बासहित करिब दुई सय माटोले बनेका घर छन् । ३० फिटभन्दा अग्लो माटोको पर्खालले घेरिएको बस्तीको बीचमा लोमान्थाङ दरबार छ । यहाँका घर, दरबार, गुम्बा सबै माटोले बनेका छन् । प्रकृति, संस्कृति, रहनसहन, संस्कार र मौलिक जीवनशैली आदि सुन्दरता अवलोकनका लागि लोमान्थाङमा पर्यटक आउँछन् । ऐतिहासिक महत्वको लोमान्थाङ बस्ती पर्यटकीय हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । रासस
मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट अर्थतन्त्र सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाबाट नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई लयमा ल्याउन केही हदसम्म सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताएका छन् । उनले उक्त समीक्षाले देशमा हाल देखिएको आर्थिक संकटको अवस्थामा सुधार गरी लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन पनि सहयोग पुग्ने र यसबाट अर्थतन्त्र लयमा ल्याउन थोरै भए पनि सहयोग पुग्ने बताए । धनगढीमा आयोजित सुदूरपश्चिम महोत्सवमा महासंघका अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका कतिपय विषय पनि शुक्रबारको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा समेटिएको र यसले मुलुकको निजी क्षेत्रका लागि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने अपेक्षा गरिएको बताएको महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा बैंक दर, नीतिगत दर, कर्जाको पुनःसंरचना र घर तथा सेयर कर्जामा लचकता अपनाएको देखिन्छ । यी विषयहरू हामीले विगत लामो समयदेखि निरन्तर उठाउँदै आएका थियौँ । राष्ट्र बैंकले अहिले आएर यसको सुनुवाइ गरेको देखिन्छ । यसले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन, लगानी प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्नसक्छ,’ उनले भने । अध्यक्ष ढकालले तर पनि यो उदार मौद्रिक नीति समयमै आउन सकेको भए हजारौँ साना तथा मझौला व्यवसाय र व्यवसायी विस्थापित हुन पर्दैनथ्यो भने । ‘निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विगत लामो समयदेखि पटक–पटक नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन मौद्रिक नीतिमा विशेष व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थियौँ । अहिले आएर केही हदसम्म भए पनि हाम्रा मागको सम्बोधन भएको छ । ढिलो गरी आएको सम्बोधनले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन के–कति सहयोग गर्छ । त्यो हेर्न बाँकी नै छ,’ उनले भने । राज्यका निकायबीच समन्वयको अभावमा लगानीको वातावरण बन्न सकेन, अर्थतन्त्र लयमा ल्याउन सकिएन भनेर निजी क्षेत्रले आवाज उठाएको र त्यसलाई प्रधानमन्त्री आफैँले सकारात्मकरूपमा लिई समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेको उनको भनाइ थियो । उनले निजी क्षेत्र मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बनाउन र लगानी प्रवर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारे । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन प्रधानमन्त्रीको भारत, चीन तथा युएई भ्रमणका अवसरमा निजी क्षेत्रले लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको जानकारी दिँदै यसबाट नेपालमा लगानीका सम्भावनाहरूका बारेमा विदेशी लगानीकर्तालाई थाहा दिने काम भएको पनि बताए । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देखाएको चासो र लिएको अग्रसरताको प्रशंसा गरे । उनले सरकारी प्रक्रियाका कारण धेरै आयोजना रोकिने गरेका उदाहरण पेस गर्दै त्यसलाई छिटोछरितो गराउने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसमक्ष आग्रह गरे । रासस
शान्तिपार्क निर्माण कार्य १४ वर्षदेखि अलपत्र
मन्थली । दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिका–२ दोरम्बामा १४ वर्षअघिदेखि निर्माणाधीन शान्तिपार्क निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा अलपत्र परेको छ । विसं २०६६ देखि यो पार्क निर्माणका नाममा नेपाल सरकारबाट २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भइसकेको भए पनि यो योजना सम्पन्न हुन सकेको छैन । योजना सम्पन्न नभएपछि सबै निर्माणाधीन संरचना अलपत्र अवस्थामा छन् । निर्माणका लागि प्रयोग भएका फलामे समान हराउन र चोरी हुन थालेका छन् भने बालुवा र सिमेन्टमार्फत बनेका संरचना भत्किसकेका छन् । दोरम्बा–२ दोरम्बा बजार नजिक सल्लेनी वनमा निर्माणाधीन उक्त शान्तिपार्कका लागि क्रमागत बजेट आउने आशामा विनियोजित बजेटभन्दा बढीको लागत अनुमान गरेपछि निर्माण कार्य सम्पन्न नभई अलपत्र परेको हो । तत्कालीन शान्ति तथा पुनःनिर्माण मान्त्रालयमार्फत ३ करोड रुपैयाँको लागतमा क्रमागत योजनाअन्तर्गत शान्तिपार्क निर्माणको योजना अघि सारिएको थियो । आव २०६६ मा सुरु भई २०७४ सालसम्म २ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ भने २०७४ सालयता पार्कको काम अलपत्र परेको छ । विसं २०६० साउन ३२ गते तत्कालीन सरकार र विद्रोही पक्ष वार्ता चलिरहेका बेलामा यस ठाउँ (दोरम्बा) मा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले नेकपा (माओवादी) का २१ जना कार्यकर्ता बैठक बसिरहेका ठाउँमा घेरा हाली पक्रेर सामूहिक हत्या गरेपछि त्रसित भएका स्थानीयलाई उक्त पार्कमा गएर मन भुलाउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले शान्तिपार्क निमार्णको काम अघि बढाएको स्थानीय प्रकाशचन्द्र मोक्तानले बताए । शान्तिपार्कमा प्रतिक्षालय भवन, शौचालय, सिँढी, घेराबारलगायत संरचना निर्माण गरिने र पार्कभित्रै चक्रपथसमेत निर्माण गरिने लागत अनुमानमा उल्लेख छ । हाल पार्कमा प्रतिक्षालय, सिँढी, शौचालय निर्माण भएका छन् । शौचालयमा झ्याल ढोका राख्न बाँकी नै छ भने पार्कमा लगाइएको घेराबार भत्किसकेको छ । स्थानीय सरकारको निर्वाचन भएसँगै केन्द्र सरकारले बजेट दिन छाडेपछि पार्क निर्माणको कामअलपत्र परेको हो । स्थानीय सरकार गठन भएपछि सरकारले पार्क निर्माणको बाँकी कामको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिए पनि पालिकाले बेवास्ता गर्दा पार्क निर्माणको काम अलपत्र परेको स्थानीय मिनबहादुर तामाङ बताउँछन् । अलपत्र रहेको पार्क निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेर निर्माण कार्यलाई पूर्णता दिने योजना गाउँपालिका अध्यक्ष मैनकुमार मोक्तानले बताए पनि पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भएको २०७४ सालदेखि हालसम्म उक्त योजनाका लागि कुनै किसिमको बजेट विनियोजन भएको छैन । यस्ता पार्कले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकसमेत आकर्षण गरी आयआर्जन गर्न सकिने भएकाले सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगरे तत्काल निर्माण सम्पन्न भई पार्क सञ्चालन हुनसके पर्यटक भित्र्याउन सकिने स्थानीय मिलन घिसिङले बताए ।
चार महिनामा साढे ४ हजारले घुमे रारा
मुगु । कर्णालीको उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य मानिएको रारामा चार महिनायता ४ हजार बढी पर्यटकले भ्रमण गरेका छन् । गत साउन १ गते देखि कात्तिक मसान्तसम्म आन्तरिक पर्यटक ४ हजार चा४ सय ९०, सार्क मुलुकका २६ अन्य विदेशी ९५ जनासहित ४ हजार ६ सय ११ पर्यटकले रारा भ्रमण गरेका रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ । यस वर्ष रारामा पर्यटक आगमन आशालाग्दो हिसाबले बढिरहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी जयहरि धितालले बताए । दसैँ–तिहार बिदाको मौका पारेर रारामा आन्तरिक पर्यटक बढी आएका उनको भनाइ थियो । पर्यटकको आगमन बढेसँगै चार महिनामा १२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको धितालले जानकारी दिए । गत वर्ष रारा भ्रमणमा आन्तरिक पर्यटक ११ हजार, सार्क मुलुकबाट २६ र अन्य विदेशी १ सय ८३ जना आएका निकुञ्जले जानकारी दिएको छ । रारा भ्रमणमा आउने आन्तरिक पर्यटकबाट प्रतिव्यक्ति १ सय, सार्क मुलुककासँग प्रतिव्यक्ति १ हजार ५ सय र अन्य विदेशीसँग ३ हजार रुपैयाँका दरले प्रवेश शुल्क उठाउने गरेको धिमालले जानकारी दिए । हवाईमार्गबाट ७५ र सडकमार्गबाट २५ प्रतिशत पर्यटक रारा भ्रमण गर्न आउने गरेका छन् । सडक र हवाईमार्ग भरपर्दो नहुँदा रारामा अझै पर्यटकको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुनसकेको छैन ।
बूढीगण्डकी परियोजना सफल बनाउनुपर्छ : अध्यक्ष ओली
गोरखा । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई जसरी पनि सफल बनाउनुपर्ने बताएका छन् । पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ सम्मृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा, २०८० अन्तर्गत आज गोरखा पुगेका अध्यक्ष ओलीले सदरमुकाममा आयोजित सर्वपक्षीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै बूढीगण्डकी परियोजना सफल बनाउन पछि हट्न नहुने बताए । ‘बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न ठुलो क्षेत्रफलका लागि धेरै रकम मुआब्जा दिइसकेका छौँ । सरकारले अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिएकाले आयोजना निर्माण अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने । आयोजना निर्माणका लागि आफूहरुले सरकारलाई घचघच्याउने काम गरिरहेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो । ‘नेपालका परियोजना निर्माण गर्दा फाइदा हुनेगरी बनाउन दिनुपर्छ,’ उनले भने । आयोजना निर्माणमा ढिला भयो भन्दैमा सरकारले अधिग्रहण गरेको जमिन जनताले कब्जा गर्न नमिल्ने अध्यक्ष ओलीले बताए। ‘विभिन्न बाहानामा समस्या सिर्जना गर्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘जलाशययुक्त आयोजना तयार भएर डुबान नुहँदासम्म खेती लगाएर खाए हुन्छ । त्यसलाई बाँझै राख्नुपर्ने वा खाली छोड्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।’ अध्यक्ष ओलीले पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणमा ढिलाइ भएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
औंसा किराको प्रकोपले बागलुङमा सुन्तला उत्पादनमा कमी
बागलुङ । बागलुङको सुन्तला पकेट क्षेत्रमा यस वर्ष उत्पादनमा कमी आएको छ । सुन्तला गाउँका रूपमा चिनिएको जिल्लाको सिगाना गाउँमा बर्सेनि औंसा किराको सङ्क्रमण बढ्दै गएकाले उत्पादनमा कमी आएपछि किसान चिन्तित बनेका छन् । सिगानाका अगुवा सुन्तला किसान रामबहादुर खड्काको बगानमा यसपटक मात्रै नौ प्लाष्टिकका बोरामा झरेका सुन्तला सङ्कलन गरिएको छ । सुन्तला बढी उत्पादन हुने सिगाना, बिहुँ र सर्कुवालगायत क्षेत्रमा औँशा किराको सङ्क्रमणले सुन्तला झर्न थालेपछि उत्पादनमा गिरावट आएको हो । बजेट अभावमा औंसा किराको सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न नसक्दा पछिल्लो समय बागलुङमा सुन्तला उत्पादनमा कमी आएको खड्काले बताए । बोटमा नै किरा लागेर भुइँमा सुन्तला झर्न थालेको उनको भनाइ छ । ‘वार्षिक दुई लाखदेखि तीन लाखसम्मको आम्दानी सुन्तलाबाटै गर्दै आएको छु । बर्सेनि सुन्तलामा औंसाको सङ्क्रमण बढ्दै गइरहेको छ’, खड्काले भने, ‘बगानमा झरेकै सुन्तला नौ प्लाष्टिकका बोरा भइसके । रोग दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । स्थानीय सरकारले कुनै चासो दिएको छैन । बागलुङ नगरपालिकाले सुन्तला किसानलाई प्रदान गर्दै आएको अनुदानसमेत काट्यो ।’ पाक्ने बेलाका सुन्तलामा औंसा किरा देखिएपछि बिक्री गर्ने तयारीमा जुटेका किसानलाई निराश बनाइदिएको छ । अहिले एउटा बोटबाट १० देखि २० प्रतिशतसम्म सुन्तला झरेको बताउँदै यो क्रम बर्सेनि बढ्दै आएको किसानको भनाइ छ । अहिले बोटबाट सुन्तला कुहिएर झर्न थालेपछि जिल्लाका कृषक समस्यामा परेका छन् । जिल्लाको धेरै सुन्तला उत्पादन हुने क्षेत्रमामा औंसा किरा समस्या दिनथालेको कृषि ज्ञान केन्द्रका बागबानी विकास अधिकृत कुमार पुनले बताए । उनका अनुसार सिगाना, बिहुँ र सकुर्वालगायत स्थानमा सुन्तला खेतीमा औँशाका सङ्क्रमण देखिएको छ झरेका फल व्यवस्थापन गर्नका लागि प्लाष्टिकका बोरा प्रदान गरे पनि गत वर्ष बजेट अभावमा उपचार गर्न सम्भव नभएको बताउँदै पुनले यस वर्ष औंशा नियन्त्रणका लागि रू छ लाख बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिए । अन्नबाली छाडेर व्यावसायिक सुन्तला उत्पादनमा लागेका किसान फल झरेपछि मर्कामा परेका छन् । ‘बर्सेनि औंसाको समस्या बढ्दै आएको छ । किराका कारण सुन्तला उत्पादनमा कमी आउने देखिएको छ’, पुनले भने, ‘झरेका सुन्तलाको सही व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ भने यसपटक सिगाना र बिहुँमा औंसाको उपचार गर्ने योजनामा छौँ । यसका लागि बजेटको समेत व्यवस्थापन भइसकेको छ ।’ सुन्तलालगायत अमिलो प्रजातिका फलफूलमा औंसा किराको सङ्क्रमण देखिएपछि केन्द्रले किसानको बगैंचामा पुगेर त्यसको अध्ययनका साथै रोकथाम र व्यवस्थापनबारे सचेत गराउँदै आएको छ । यस वर्ष भने केही स्थानमा उपचार पनि गरिने पुनले बताए । उनका अनुसार सुन्तला, जुनार, मौसम, भोगटे, निबुवा, विमिरो, कागती, ज्यामिरलगायत फलफूलमा यो रोगको सङ्क्रमण फैलिरहेको छ ।
चितवनका किसानले पाएनन् दूधको २२ करोड भुक्तानी
चितवन । जिल्लाका दुग्ध उत्पादक किसानले दूध बिक्रीबापतको २२ करोड रुपैयाँ रकम पाउन सकेका छैनन् । यहाँ रहेका १ सय १५ दुग्ध उत्पादक सहकारीले उक्त रकम भुक्तानी पाउन नसक्दा किसानले समेत दूधको मूल्य पाउन नसकेका हुन् । असोजदेखिको भुक्तानी रकम नपाउँदा किसान चिन्तित बनेको जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर वगालेले बताए । ‘दुग्ध विकास संस्था र निजी दुग्ध उत्पादक कम्पनीले दूध लगेबापतका रकम अहिलेसम्म नदिँदा किसानलाई समस्या भएको छ,’ उनले भने । हरेक १५–१५ दिनमा दूधको भुक्तानी पाउनुपर्ने भए पनि लामो समयसम्म दूधको भुक्तानी नपाउँदा दुग्ध उत्पादक किसानले पशुलाई आहार खुवाउनसमेत कठिन बन्दै गएको उनको भनाइ छ । दुग्ध विकास बोर्डबाट यहाँका किसानले ११ करोड, पोखरामा रहेको सुजल डेरी उद्योगले २ करोड र अन्य निजी डेरी कम्पनीको गरेर २२ करोड रुपैयाँ रकम बाँकी रहेको छ । यहाँ दैनिक ३ लाख ५० हजार लिटर दूध उत्पादन हुँदै आएको बगालेले बताए । उनले भने, ‘अहिले दूध खपत हुन कठिन भएको छ, तर जेनतेन गइरहेको छ ।’ यहाँ उत्पादित दूधमध्ये १ लाख ५० हजार लिटर जिल्ला बाहिर जाने गरेको छ । अन्य दूध जिल्लामै खपत हुने गरेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘किसानले भुक्तानी नपाउँदा समस्या भएको छ, अन्य जिल्लामा ‘मिल्क होडिडे’ मनाउन थाले, यहाँ अहिले नै त्यस्तो नहोला भन्नेमा छौँ ।’ उत्पादित दूध बिक्री गर्न कठिन हुने गरेको उनले बताए । अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्ष यो समयमा कम दूध बिक्री भएको उनले जानकारी दिए ।
कलुवापुर-बेलौरी सडक कालोपत्र तीन महिनापछि मात्रै हुने
कञ्चनपुर । जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र जोड्ने कलुवापुर–बेलौरी सडकको कालोपत्रको कार्य तीन महिनापछि मात्रै हुने भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरवको योजनाअन्तर्गत कालोपत्र भइरहेको सडकको बन्साहा जङ्गलबाट कलुवापुरसम्मको तीन किलोमिटर सडक निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण र चानदेवबाट कालागौडीसम्मको तीन किलोमिटर सडक शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको अवरोधका कारण कालोपत्र हुन सकेको छैन । उक्त सडकको नौ दशमलव एक किलोमिटर कालोपत्रको कार्य आगामी फागुनदेखि सञ्चालन गरिने पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख योगेन्द्रबहादुर अधिकारीले बताए । ‘मौसम प्रतिकूल हुँदा कालोपत्रको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘चिसो हट्दै गएपछि कालोपत्रको कार्य सुरु हुन्छ ।’ त्यसअघि सडकमा बेस र सवबेस राख्ने कार्य सुरु हुने उनको भनाइ छ । नदीजन्य पदार्थ सङ्कलनको कार्य बन्द हुँदा सडक निर्माणको कार्य अगाडि बढ्न नसकेको जनाउँदै उनले एक हप्ताभित्रै दोदानदी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र ग्राभेलका लागि खुला गरिने जानकारी प्राप्त भएको बताए । ‘ग्राभेल सहजरूपमा उपलब्ध हुन थालेपछि निर्माण व्यवसायीले एक हप्ताभित्रै काम सुरु गर्ने जनाएका छन्,’ उनले भने, ‘सडक निर्माणका बाँकी काम टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ ।’ सडक कालोपत्रका लागि सन्तोषी÷थेगिम जेभीले १० करोड ३५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । हालसम्म निर्माण व्यवसायीलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ जति रकम भुक्तानी भइसकेको छ । कलुवापुर बजार क्षेत्रमा नाली निर्माणका लागि केही विवाद भए पनि सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको कार्यालय प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ । चानदेवबाट कालागौडीसम्मको सडक कालोपत्रको काम भने नहुने भएको छ । ‘प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइई) गरेरमात्रै निकुञ्जले सडक कालोपत्र गर्न दिने भनेपछि काम अगाडि बढ्नसकेको छैन,’ पूर्वाधार विकास कार्यालयका इन्जिनियर हेमराज भट्टले भने, ‘त्यस क्षेत्रको तीन किलोमिटर सडकको ठेक्का नै तत्कालका लागि रद्द गरिएको छ, आइई भएपछि मात्रै पुनः ठेक्का सम्झौता गरी काम अगाडि बढ्छ ।’ बन्साहाबाट कलुवापुर र कलुवापुरबाट बेलडाँडी दोमिल्लासम्मको सडक कालोपत्रको कार्य र नाली निर्माणको कार्य भने अगाडि बढ्ने उनले बताए । ‘पुस र माघमा बेस र सवबेस राख्ने कामसँगै नाली निर्माणको काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘फागुनदेखि कालोपत्रको कार्य हुन्छ ।’ सडक कालोपत्रका लागि सन्तोषी÷थेगिम जेभीसँग विसं २०७८ साउन २० गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार निर्माण व्यवसायीले निर्धारित समयभित्रै सडक कालोपत्रको कार्य गर्न नसकेपछि स्थानीय बासिन्दाले सडक नै अवरुद्ध गरी पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
