सूर्य नेपालले १० करोडको लगानीमा अगरबत्ती उद्योग खोल्दै, यही वर्षभित्रै सञ्चालनमा
काठमाडौं । सूर्य नेपालले बारामा अगरबत्ती उद्योग खोल्ने भएको छ । विदेशी लगानीसहितको नेपालको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी सूर्य नेपालले बारामा अगरबत्ती उद्योग सञ्चालनका लागि सबै तयारी पूरा गरेको हो । कम्पनीका अनुसार नयाँ उद्योग सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसँगै उद्योग विभागबाट पनि उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति पाइसकेको छ । कम्पनीले अब यही वर्षभित्रै उद्योग सञ्चालनमा आउने बताएको छ । सूर्य नेपालले आफ्नो नाफाबाट यो उद्याग सञ्चालन गर्ने भएको हो । १० करोड रुपैयाँ लगानी रहेको यो अगरबत्ति उद्योगले वार्षिक ७० हजार बण्डल अगरबत्ति उत्पादन गर्ने कम्पनीको भनाइ । यो उद्योग स्थापनाका लागि ८१ जना जनशक्तिको आवश्यक पर्ने बताइएको छ । नेपाली बजारमा सूर्य नेपालद्वारा उत्पादित चुरोटले एकछत्र राज गरिरहेको छ । नेपाली बजारमा सूर्य नेपालबाट उत्पादित चुरोटको बजार ठूलो छ । कम्पनीको वित्तीय विवरणअनुसार सूर्य नेपालले एक वर्षमै २७ अर्ब १ करोड रुपैयाँको चुरोट व्यापार गरेको छ । रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ्स नेपालका अनुसार कम्पनीले सन् २०२१/२२ मा २७ अर्ब १ करोड ४० लाख रुपैयाँको व्यापार गरेको हो । यो २०२०/२१ को तुलनामा २ अर्ब ५२ करोड २० लाख रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो वर्ष २०२०/२१ मा कम्पनीले २४ अर्ब ४९ करोड २० लाख रुपैयाँको व्यापार गरेको थियो भने २०१९/२० मा कम्पनीले २४ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँको कारोबार गरेको थियो । व्यवसायीले व्यापार घटेको बताइरहँदा सूर्य नेपालको व्यापार भने बढिरहेको छ । अहिले लगानीको वातावरण नभएको भन्दै उद्योगी व्यवसायी ‘वेट एण्ड सी’ को अवस्थामा रहँदा सूर्य नेपाल भने यतिखेर नै नयाँ उद्योग सञ्चालनको तयारी गरिरहेको छ । सूर्यको देशभर एक सयभन्दा बढी थोक बिक्रेता छन् । सूर्य नेपाल सबैभन्दा बढी कर तिर्ने उद्योगमा पर्दै आएको छ । कम्पनीमा आइटिसी इन्डिया लिमिटेडको ५९ प्रतिशत सेयर, ३९ प्रतिशत नेपालीको र २ प्रतिशत ब्रिटिस अमेरिका टोबाको लिमिटेडको सेयर स्वामित्व छ । कम्पनीले २०२१/२२ को नाफाबाट १० अर्ब ४० करोड ३० लाख रुपैयाँ लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । कम्पनीले बारामा खोल्ने अगरबत्ती उद्योगको लगानी सूर्य नेपालको नाफाबाट हुने बताएको छ । सूर्य नेपालले अहिले पनि अगरबत्तीसँगै चुरोट, सलाई, कन्फेक्सनरीहरू उत्पादन गर्दै आएको छ । अगरबत्तिको थप नयाँ उद्योग कम्पनीले खोल्न लागेको हो । कम्पनीले विगत साढे तीन दशकदेखि नेपालमा चुरोट उत्पादन गरेर बिक्री गर्छ । कम्पनीले ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको अल्पकालीन बैंकिङ कर्जा लिएको बुझिएको छ ।
एक वर्ष बित्यो तर संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन ठोस काम भएन : सांसद बस्नेत
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता एवं इलाम क्षेत्र नं १ बाट विजयी प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश बस्नेत एक वर्षअघि सङ्घीय सांसदको जिम्मेवारी पाउँदा निकै उत्साहित थिए। जनता र राष्ट्रका लागि केही योगदान गर्न सकिन्छ कि भन्ने आफूले साँचेको त्यो उमङ्ग एकवर्षे संसदीय अभ्यासले खल्लो बनाएको प्रतिक्रिया दिए । प्रतिनिधिसभा विकास पूर्वाधार समितिका सदस्यसमेत रहेका सांसद बस्नेतले सङ्घीय संसद्ले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसकेको गुनासो गरे। उनले संसदीय प्रणालीमा सदनको प्रभावकारिता कम भएमा त्यसको असर सम्पूर्ण राज्यप्रणालीमा पर्न सक्नेतर्फ सरकार र राजनीतिक दलहरू बेलैमा सजग एवं सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिए । सांसद बस्नेतले भने, ‘हाम्रो क्षमता, सीप र अनुभवमा कमी भएर पनि संसद्को प्रभाकारिता नबढेको हुनसक्छ । संसद्लाई के गर्दा बलियो, प्रभावकारी र जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ भन्ने पाटो मैले खोजिरहेको छु ।’ राज्यका सम्पूर्ण अङ्ग व्यवस्थित, सन्तुलित र नियन्त्रित ढङ्गले अघि जानुपर्नेमा त्यो नभएको बताउँदै सांसद बस्नेतले संसद्लाई चुस्त ढङ्गले अघि बढाउन सरकारले संसद्मा ‘बिजनेस’नै दिन नसकेको गुनासो गरे । उनका अनुसार एक वर्षको अवधिमा एउटा मात्र कानुन पारित भएको छ । विधेयकहरू सदनमा आएर थन्किएको अवस्था छैन । सरकारले सदनलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न बिजनेस नै दिएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएका विषयवस्तु पूणरूपमा बेवास्ता गरिएको छ । सदन प्रभावहीन बनेको छ । ‘माननीय’को गर्वबोध हुने र सरकारलाई निर्देशित गर्ने काम पनि भएका छैनन् । विसं २०३१ मा राजनीतिमा प्रवेश गरेका बस्नेतसँग स्ववियु सदस्य, नेकपा माले पार्टी सदस्य, प्ररायुसङ्घ इलाम नगरपालिका सचिव, एमाले नगर कमिटी सचिव हुँदै विसं २०५४ मा इलाम नगरप्रमुख भई काम गरेको अनुभव छ । एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य, सचिव, विसं २०७४ मा पुनः नगरप्रमुख, विसं २०७८ देखि हालसम्म जिल्ला कमिटी अध्यक्ष र केन्द्रीय कमिटी सदस्य रहनुभएका सांसद बस्नेत विभिन्न सङ्घसंस्था, खेलकुद, प्राध्यापनमा समेत संलग्न थिए । विसं २०७९ को आमनिर्वाचनमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई पराजित गरी पहिलोपटक सङ्घीय संसद्मा प्रवेश गरेका उनले ‘सुनुवार जातिको परिचय’ नामक कविता सङ्ग्रह पनि प्रकाशन गरे। संसद्लाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउन बढी जिम्मेवारी सरकारको हुने बताउँदै नेता बस्नेतले मुलुकमा देखिएका विभिन्नखाले समस्या समाधान गर्न सांसदले विषयवस्तु निरन्तर उठान गरे पनि सरकारले सम्बोधन नगरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘यो एक वर्षको अवधिलाई सर्सर्ति हेर्दा सरकार सदनको मर्यादालाई कायम राख्नेभन्दा कसरी छलेर अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा देखियो । सांसदले गम्भीरतापूर्वक उठाएका कैयौँ विषयमा सभामुखले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारले सुनेको देखिएन । जसबाट संसद्ले आफ्नो प्रभावकारिता देखाउन सकेन । आमजनताको बुझाइ पनि त्यही छ ।’ नेकपा एमालेले सदनमा प्रतिपक्षको रूपमा असल अभ्यास गरिरहेको बताउँदै सांसद बस्नेतले सरकार निरङ्कुश र अमर्यादित ढङ्गले अघि जाने प्रयास गरेमा सही मार्गमा ल्याउने जिम्मेवारी प्रतिपक्षकै भएको धारणा राखे । जनताले भोगिरहेका कष्ट सदनमा लैजाने र राज्यको ध्यान मुखरित गर्ने काम आफूहरूले गरिरहेको जिकिर गर्दै उनले सरकार प्रतिपक्षको आवाज नसुन्नेमात्र होइन, राज्यका स्रोत साधनको चरम दुरुपयोग र दोहन गर्ने संयन्त्रका रूपमा सञ्चालित भइरहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘सरकार जनताप्रति गैरजिम्मेवार भएका कारणले नै प्रतिपक्षले जतिसुकै राम्रा कुरा उठाए पनि उसले सुनुवाइ गरिरहेको छैन । जनताका आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बजेट सन्तुलितरूपमा विनियोजन हुनुपर्छ । तर प्रतिपक्षले उठाएका योजना पाखा लगाउने काम गरियो ।’ राष्ट्र र जनताका प्राथमिकतालाई भन्दा आफ्नो सत्ता कसरी टिकाइराख्ने भन्नेमा सरकार केन्द्रित रहेको आरोप लगाउँदै उनले सरकारले गर्दा नै संसद् चल्न नसकेको मात्र नभई राज्यका निकाय स्वेच्छाचारी, मनोगत र प्रतिशोध ढङ्गले चलिरहेको दाबी गरे । एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी हुनुका नाताले रचनात्मक सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताउँदै उनले राज्यले त्यस सद्भावलाई स्वीकार गर्न नखोजेको भनाइ राखे । नेता बस्नेतले भने, ‘अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य नै आफूलाई स्थापित गर्ने र प्रतिपक्षलाई पाखा लगाउने प्रयासमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । यसबाट परिवर्तनका मित्रवत शक्तिबीच हार्दिकता बढाउनेभन्दा फाटो ल्याएर परिवर्तनलाई कमजोर बनाउने काम हुँदैछ । यस्तो अवस्थामा देशमा अराजकता हाबी हुन थाल्छ र यही कारण जनता निराशाको स्थितिमा छन् ।’ उनले आफ्नो इलामको निर्वाचन क्षेत्रमा राजनीति नभई विकास निर्माण, समृद्धि, स्वाभिमान र स्वतन्त्रता जनताको प्राथमिकता भएको प्रतिक्रिया दिए । एक प्रसङ्गमा सांसद बस्नेतले भने, ‘हामी कहाँबाट आएका हौँ, स्रोत के हो, निर्वाचित गर्ने मतदाताले कानुनमात्रै निर्माण गर भनेका हुन् कि स्थानीय बाटा, कुला, सडक, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीका समस्या पनि समाधान गर्नुपर्छ भनेका थिए रु त्यो पक्षलाई पनि विचार गर्नुपर्छ । र हामीले जनतासमक्ष गरेका वाचा भुल्न हुँदैन ।’ सांसद बस्नेतका अनुसार मतदाताले सुम्पिएको दायित्वलाई पूरा गरेनौँ, केन्द्रमा कानुनमात्रै निर्माण गरेर बस्यौँ भनियो भने कस्तो महसुस गर्लान् ? नागरिक कुन तहका छन् बुझ्न जरुरी छ । दुई प्रतिशतले कानुन निर्माणको पाटोबाट सरहना गरे पनि ९८ प्रतिशतले स्वीकार्दैनन् । कानुन निर्माण गर्नेतर्फ सरकारले पर्याप्त ध्यान नै नदिएपछि सांसद कहाँ रहने भनी प्रश्न गर्दै उनले कानुन निर्माणलाई सांसदले ध्यान दिँदैनन् भन्ने सोच सही नभएको र त्यो पूर्वाग्राही रहेको टिप्पणी गरे । सङ्घीय सांसदको प्रमुख जिम्मेवारी नीति र विधि निर्माण नै भएको बताउँदै नेता बस्नेतले विकास निर्माणका काम गर्दै नगर भनेर संविधानमा कहीँकतै नलेखेको प्रतिक्रिया दिए । ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ निर्माण गर्छौँ भने विधिमात्रै बनाएर पुग्छ कि विकासबाट सम्बोधित गर्नुपर्छ भनी प्रतिप्रश्न गर्दै उनले विधिलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने अभियानमा सांसदलाई भूमिकाबाट किन विमुख गराउनुपर्यो भनी आश्चर्य प्रकट गरे । प्रतिपक्षले उठाएका जायज मागलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक स्वीकार गरेमा सदन अवरुद्ध नहुने बताउँदै उनले विगतमा बहुमतको आडमा सरकार नै मुढेबलमा लागेपछि प्रतिपक्षलाई आक्रोशित हुन बाध्य पारेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘राज्यपक्ष जिम्मेवार र संयमित हुनपर्छ, समझदारी कायम गरेर अघि बढ्न पर्छ ।’ राष्ट्र र समाजप्रति न्यूनतमरूपमा इमान्दार हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै नेता बस्नेतले भने, ‘हामी अत्यन्त असामाजिक र स्वार्थी बनेका छौँ । धन र पदलोभमा परी नैतिकता र आचरण दाउमा लगाउने ठाउँमा नेतृत्ववर्ग नै पुगेको छ ।’ पछिल्लो समय युवाको पलायन बढेको र धेरैले देश छाड्न थालेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सांसद बस्नेतले सबैले आफ्नो मातृभूमि छाडेर जाने हो भने यो मुलुक अझ नराम्रो स्थितिमा पुग्ने बताए। उनले भने, ‘बाहिरबाट आएर कसैले पनि देश नबनाइदिने भएकाले नेपालमा उपलब्ध स्रोत र साधनलाई नागरिकको पक्षमा इमान्दारीपूर्वक प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।’ राष्ट्र निर्माणका लागि एकीकृत भावना र प्रयासबाट अघि बढ्ने सबै नेपालीले प्रेरणा लिनपर्ने उनको सुझाव छ । रासस
हिमालयन रिको आईपीओ बाँडफाँड, २९ हजार बढीले पाए ४० कित्ता सेयर
काठमाडौं । पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले जारी गरेको आईपीओको बाँडफाँट भएको छ । मंसिर २७ गतेदेखि पुस १ गतेसम्म जारी भएको उक्त आईपीओको बाँडफाँड बुधबार बिहान १० बजे सुवर्ण शमशेर मार्ग बालुवाटारको ताज रिसेप्सनमा भएको हो । मागभन्दा बढी आवेदन परेको उक्त आईपीओमा आवेदकले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ४० कित्तासम्म सेयर हात पारेका छन् । योग्य आवेदनमध्ये १० देखि ३० कित्तासम्म आवेदन दिने आवेदकले जति आवेदन गरेका थिए त्यति पाएका छन् । त्यसपछि बाँकी रहेको २ लाख ९० हजार २१० कित्ता सेयर ३० कित्ताभन्दा बढी आवेदन दिने लगानीकर्ताहरुलाई बाँडफाँट गरिएको छ भने थप बाँकी रहेको २९ हजार २१ आवेदकले थप १० कित्ता अर्थात ४० कित्ता सेयर प्राप्त गरेका छन् । कम्पनीले प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १०६ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता २०६ रुपैयाँमा सर्वसाधारणका लागि २ करोड ४९ लाख कित्ता सेयर निष्काशन गरेको थियो । जसमा कुल १५ लाख ७३ हजार २१९ जनाले आवेदन दिएका थिए । सोमध्ये ८ हजार ६५५ आवेदन रद्द भएको छ भने १५ लाख ६४ हजार ५६४ आवेदन स्वीकृत भएको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबि क्यापिटलले जानकारी दिएको छ । कम्पनीको आईपीओ बाँडफाँट सम्पन्न भइसकेकाले विभिन्न तरिकाबाट नतिजा हेर्न सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओको रिजल्ट हेर्न बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटलको वेवसाइट, सिडीएससीको मेरो सेयरको वेवसाइट र सिडीएससीले सञ्चालनमा ल्याएको आईपीओ रिजल्टको वेवसाइटबाट पनि हेर्न सकिन्छ ।
चेपाङका लागि चिउरी र चमेरो संरक्षण गर्दै बागमती प्रदेश
भरतपुर । चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि बागमती प्रदेश सरकारले चिउरी र चमेरो संरक्षण गर्ने भएको छ । यसका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गर्न लागेको छ । प्रदेश सरकारले चितवन, मकवानपुर र धादिङका छ पालिकामा यो कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ । चेपाङ समुदायको बसोबास रहेको चितवनको राप्ती र कालिका नगरपालिका, चितवनको इच्छाकामना, मकवानपुरको राक्सिराङ तथा धादिङको गजुरी र बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकामा कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख गोपालप्रसाद कँडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि पारित भएपछि कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा बजेट पठाइने उनले बताए । प्रदेश सरकारले यस वर्ष चिउरी र चमेरो संरक्षणका लागि रु ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यो कार्यक्रम आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा विपन्न तथा पिछडिएका सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको जीविकोपार्जनका साथै आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए । कार्यक्रमले चेपाङ समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सशक्तीकरण गर्नुका साथै परम्परादेखि जोडिएको चेपाङ चिउरी र चमेरोबीचको पारिस्थितिक प्रणाली सुदृढ पार्न सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएको छ । कार्यक्रम स्थानीय तहको २० प्रतिशत साझेदारीमा लागू गरिने सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानले बताए । चिउरीको नर्सरी स्थापना, वृक्षरोपण, सचेतनामूलक कार्यक्रम, मौरीपालन व्यवसायको प्रवर्द्धन, चिउरीको मह र दानाको बजारीकरण यस कार्यक्रममार्फत हुने उनको भनाइ छ । चेपाङ समुदायलाई कार्यक्रममार्फत दिगो अर्थोपार्जनको स्रोतको व्यवस्था गरिने उनले बताए । उनले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चार चरणमा छलफल भएको भन्दै सबैको सुझाव र सल्लाहका आधारमा कार्यान्वयनमा लैजाने बताए । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले चेपाङ समुदायको संरक्षणसँगै चिउरी र चमेराको समेत संरक्षण गरिने बताए । प्रदेश सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम नमूना कार्यक्रम भएकाले सबै पालिकासँग समन्वय गरेर काम गरिने उनले बताए । ‘राज्यले सबै जातजाति, कला र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने भनेको छ चेपाङ समुदाय त यसै पनि पछाडि परेकाले हाम्रो विशेष प्राथमिकता हुनुपर्छ’, उनले भने । स्थानीय सरकार र समुदायको सहभागिताबिना कार्यक्रम सफल नबन्ने भन्दै उनले लक्षित क्षेत्रका बासिन्दालाई लाभ हुनेगरी योजना निर्माण गरिने बताए । इच्छाकामना गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले प्रदेश सरकारले लागू गर्न खोजेको कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण भएको बताए । उनले चेपाङ समुदायको संस्कार, संस्कृति र आयआर्जनसँग जोडेर यो कार्यक्रम लागू गरिनुपर्ने बताए । रासस
हुथी विद्रोहीले समुद्रको सहाराले कसरी हल्लाइरहेछन् विश्व अर्थतन्त्र ?
काठमाडौं । हमास र इजरायलबीचको युद्ध अहिले लालसागरमा पुगेको छ । हमासलाई समर्थन गर्ने यमनका हुथी विद्रोहीहरूले लालसागर हुँदै जाने जहाजहरूलाई निशाना बनाउन थालेका छन् । हुथी विद्रोहीहरूले गाजामा इजरायलको आक्रमणविरूद्ध लालसागरलाई युद्धको मैदानमा परिणत गरेका छन् । उनीहरूले इजरायलसँग कुनै पनि हिसाबले जोडिएका जहाजहरूलाई निशाना बनाएका छन् । लालसागरमा यी आक्रमणहरू थप चिन्ताजनक छन् किनभने हुथीहरूले यी आक्रमणको बहानामा विश्व अर्थतन्त्रलाई चोट पुर्याइरहेका छन् । यो अर्थतन्त्रमाथिको प्रहारले भारतलाई पनि असर गर्ने छ । भारतले यस मार्गबाट अफ्रिका र युरोपजस्ता देशहरूसँग आयात र निर्यात गर्छ। यस्तो अवस्थामा यी आक्रमणबाट व्यापार–व्यवसाय प्रभावित हुनेछ । यी आक्रमणको डरले शिपिङ कम्पनीहरूले या त निर्यात बन्द गर्नुपर्छ वा सामान ढुवानी गर्न लामो मार्गहरू लिनुपर्छ। लामो बाटो समय र लागत दुवै हिसाबले महँगो छ । हुथी आक्रमणका कारण शिपिङ कम्पनीहरूले अब लालसागरको विकल्प खोजिरहेका छन् । त्यहाँ लालसागरको विकल्प छ, जुन सम्पूर्ण अफ्रिकाको वरिपरि जान्छ । यो मार्ग स्वेज नहर मार्गभन्दा धेरै महँगो र लामो छ । यस रुटबाट ट्रेडिङ समय १५ दिनले बढ्ने छ । समयसँगै माल ढुवानीको लागत पनि बढ्ने छ । अफ्रिकी मार्गबाट व्यापार गर्नुपर्यो भने दूरी हजारौं माइलले बढ्छ । लालसागरको वैकल्पिक मार्गबाट व्यापार गर्दा लागत र समय दुवैमा उल्लेखनीय वृद्धि हुनेछ । जसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । लामो बाटोबाट व्यापार गर्ने हो भने सामान पुग्न १० देखि १४ दिन बढी लाग्ने र यसले व्यापार लागत ३० देखि ४० प्रतिशतले बढेर सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ । भारतले आफ्नो आवश्यकताको ८० प्रतिशत यही मार्गबाट आयात गर्छ । हुथी आक्रमणले कच्चा तेलको आपूर्तिलाई असर गर्ने छ । जहाजले लामो रुट लिँदा मूल्यमा पनि असर पर्ने छ । सामान ढुवानीमा ढिलाइ हुन सक्छ । लामो बाटो लिँदा ढुवानी लागत बढ्छ र कम्पनीहरूमा आर्थिक भार बढ्छ । र, अन्ततः आमजनतालाई असर गर्छ । एजेन्सी
नेपालका प्राध्यापकहरूमा विश्वविद्यालय चलाउन सक्ने खुबी देखिएन कि विश्वास गरिएन ?
यो देशमा सरकारी विद्यालयहरूको अवस्था नाजुक छ, माध्यमिक विद्यालय, प्राविधिक तथा भोकेशनल शिक्षा पढाउने गुणस्तरीय संस्थाहरूको आवश्यकता छ । नयाँ विश्वविद्यालयको आवश्यकता छैन । तर, किन दिनदिनै नयाँ नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी गर्दैछ सरकार ? बेरोजगार उत्पादन गर्ने विश्वविद्यायलको संख्या बढाउने हैन, देशलाई चाहिने प्राविधिक सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरी विदेशी जनशक्तिमा विस्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विश्वविद्यालयको सिनेट संरचना र पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया र नीजहरूको योग्यतामा संशोधन गर्नु आवश्यक छ । विश्वका जुनसुकै देशबाट नेपालका विश्वविद्यालयको लागि उपकुलपतिमा निवदेन दिन पाउने व्यवस्था गर्ने भन्ने सुनियो । के नेपालमा बसेका प्राध्यापकहरूमा विश्वविद्यालय चलाउन सक्ने खुबी देखेनौं वा उनीहरूमाथि विश्वास भएन ? के यी प्राध्यापकहरू तिम्रा भक्तिगान गाउने, ताली ठोक्ने, आन्दोलनमा ब्यानर बोक्ने काममा मात्रै फिट हुन् ? जुन देशले आफ्नो देशको जनशक्तिलाई निर्यात गर्ने मालको रूपमा लिन्छ लाजै नमानी वैदेशिक रोजगारीको सम्भावनाको ढोका खोल्नेजस्ता नारा उकेल्छ, त्यो देशको छिट्टै विघटन हुँदैछ भन्ने कुराको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । राज्यसंयन्त्रले योजनाबद्ध ढंगबाट संरचानाहरू बनाइ बनाइ देशका नागरिकलाई बाहिर जान प्रोत्साहन गर्नु भनेको गम्भीर अपराध हो । असली नेताहरू तयारी माल निर्यात गर्दछन्, प्रविधि र सेवा निर्यात गर्दछन् । खलनायकहरू नागरिक, कच्चापदार्थ, बिजुली, निर्यात गर्दछन् । जुन देशमा मोटर त के मोटरमा फिट गर्ने दश रुपैयाँको किलो उत्पादन गर्न सक्दैन उही देशमा खराबौंको मोटर आयात हुन्छ । जुन देशमा ५७ प्रतिशत जमिन बाँझो राखेर खरबौंको अनाज र फलफुल तरकारी आयात गरिन्छ । कृषिको कुनै योजना छैन, भूमि प्रयोगसम्बन्धी कुनै नीति छैन । विगत ३०/४० वर्षमा धनी राष्ट्रहरूको सूचीमा पर्न सफल केही देशहरूको विकासको मोडेललाई हेर्दा हुन्छ देश त्यसै समृद्ध हुँदैन, सो को लागि सबै नागरिकले १२ देखि १८ घण्टा पसिना बगाउनु पर्दछ । देशमा सुशासन नामको कुनै चरो बाँकी छैन, उच्चस्तरीय नियुक्तिदेखि सामान्य नियुक्ति सबै नेताका पकेटबाट हुने गरेका छन् भने इमान्दर र सक्षम मान्छेले अवसर पाउने कुनै गुन्जायस छैन । प्रविधिको जमानामा घरबाटै हुने कामको लागि दिनभरि लाइन बस्नु पर्दछ । हरेक कामको लागि घुस नदिई, चिने जानेको मानिस नभई काम हुँदैन । अराजकता पराकाष्ठमा पुगेको छ । वित्तीय संस्था, बैंक, सहकारी, इन्स्योरेन्स जताततै वित्तीय अनुशासनमा ह्रास आएको छ । उपभोक्ताहरूबाट अत्याधिक सेवा शूल्क असुल्ने, सेवा सुविधा नदिने र कर्पोरेट मूनाफा बढाउने होडमा छन् । वित्तीय पहुँच नपुगेको कारण सत्रौं शताब्दीको मिटर ब्याजको आतंकले आम नागरिक पिसिएका छन् । आम जनताको हालत ओखलमा कुटेको गुन्द्रुकजस्तो भइसकेको छ । उपसंहारः देश हामीले नै बनाउने हो, नेतृत्व इमान्दर हुनुको विकल्प छैन । (पोखरा विश्व विद्यालयलयका उपप्राध्यापक तथा बीमा विज्ञ समेत रहेका डा. घिमिरेले सामाजिक सञ्चालमा व्यक्त गरेका विचार)
पूर्वप्रम बाजपेयीको जन्मदिनमा छत्तीसगढका किसानलाई सवा ३७ अर्ब भारु बोनस
काठमाडौं । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकारले छत्तीसगढका किसानलाई ठूलो उपहार दिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीको जन्मदिनमा १२ लाख किसानको खातामा ३७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बोनस हस्तान्तरण गरिएको छ। छत्तीसगढ सरकारले सुशासन दिवसका अवसरमा मोदीको ग्यारेन्टी वाचा पूरा गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । मुख्यमन्त्री विष्णुदेव साईले सोमबार आभानपुर विधानसभा क्षेत्रको बेन्द्री गाउँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त उपहार दिएका हुन् । दुई वर्ष (खरिफ बजार वर्ष २०१–१५ र २०१५–१६) का लागि धानको बक्यौता बोनसका रूपमा उक्त परिमाणबराबर बोनस रकम किसानहरूको बैंक खातामा हस्तान्तरण गरिएको थियो । सरकारले प्रतिएकड २१ क्विन्टल धान किन्ने राज्यमा विधानसभा चुनावका बेला भाजपाले किसानहरूलाई बकाया बोनस रकम दिने वाचा गरेका थियो । यस अवसरमा मुख्यमन्त्री साईले राज्यका किसानहरूबाट प्रतिएकड २१ क्विन्टलका दरले धान खरिद गर्ने बताए । आवश्यक परे समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने म्याद पनि थपिने छ । ‘मोदीको ग्यारेन्टीमा हामीले दुई वर्षको बक्यौता बोनस दिने वाचा गरेका थियौं र आज अटलजीको जन्मजयन्ती सुशासन दिवसमा पूरा भएको छ,’ साईले भने, ‘मोदीको ग्यारेन्टीमा राज्यमात्र नभई सिंगो देशले विश्वास गरेको छ । १८ लाख घर निर्माण स्वीकृति मुख्यमन्त्री साईले राज्यका जनतासँग गरिएका जति पनि वाचा छन्, ती सबै पूरा हुने बताए । साईले भने, ‘हामीले सपथ लिएको भोलिपल्टै मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा गरिबका लागि १८ लाख घर बनाउने स्वीकृति दियौं । यसले विगत पाँच वर्षमा आवासबाट वञ्चित भएका जनतालाई आवास उपलब्ध गराउने छ ।’ आयुष्मान कार्डले १० लाखसम्मको उपचार सुविधा उपलब्ध गराउने साईले महातरी वन्दन योजनाअन्तर्गत विवाहित महिलाको खातामा मासिक १ हजार रुपैयाँ दिने वाचा गरेको पनि बताए । यसका लागि पुरक बजेटमा व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो । ‘उज्ज्वला योजनाअन्तर्गत हामी ग्यास कार्ड भएका परिवारहरूलाई ५ सय रुपैयाँमा सिलिन्डर उपलब्ध गराउने काम पनि गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘भूमिहीन कृषि मजदुरलाई वार्षिक १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने काम गरिने छ । विभिन्न विभागका एक लाख रिक्त पदहरू पूर्ण पारदर्शिताका साथ भरिने छ ।’ मुख्यमन्त्रीले आफ्नो सरकारले तेन्दुपात संकलन गर्नेलाई प्रतिमानक झोला ५ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले पारिश्रमिक दिने पनि बताए । ‘यसका साथै संकलनकर्ताका लागि चरण पादुकालगायतका अन्य लाभकारी योजनाहरूलाई निरन्तरता दिइने छ । राज्यका जनताले अब ५ लाखको सट्टा आयुष्मान कार्डमा १० लाखसम्मको उपचार सुविधा पाउनेछन्,’ साईले भने । एजेन्सी
आधुनिक खेतीप्रणालीले सुध्रिँदै इलामको अलैँचीखेती
इलाम । आधुनिक खेतीप्रणालीको प्रयोगले अलैँचीमा सुधार गरेपछि इलामका किसानले आम्दानी बढाउन थालेका छन् । प्रायः किसानले परम्परागत प्रविधिबाट खेती गरिरहेकाले पनि अलैँची मासिएको थियोे । मात्रा मिलाएर मलजल र गोडमेल नहुँदा फल दिन सकेको थिएन । सूर्योदय नगरपालिका–१ बाङ्गिनका बिरेन शेरेङले करिब एक सय रोपनी क्षेत्रफलमा अलैँची लगाएका छन् । ‘वर्षमा २७ देखि ३१ मन सम्म उत्पादन हुन्छ, सबै खर्च कटाएर वार्षिक रु आठ–दश लाख बचत हुन्छ’, उनले भने । अलैँची मासिएर निराश भएको समयमा तालिम लिएर खेती गर्दा पुनः अलैँचीबाट आम्दानी लिन थालेको उनले बताए । जिल्लामा यस वर्ष एक हजार तीन सय २० दशमलव पाँच मेट्रिक टन अलैँची उत्पादन भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा सात दशमलव ९६ प्रतिशतले धेरै हो । एक हजार सात सय ५३ हेक्टर जमिनमा सो बराबरको अलैँची उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र इलामका प्रमुख टोनी बर्देवाले जानकारी दिए । उनी अनुसार गत आवमा एक हजार दुई सय १५ दशमलव २६ मेट्रिक टनमात्र अलैँची उत्पादन भएको थियो । ‘पोहोर एक हजार सात सय ५५ हेक्टर जमिनमा अलैँचीखेती गरिएको थियो’, उनले भने, ‘अलैँचीको बगान घटे पनि यस वर्ष उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि भएको छ ।’ गत वर्ष प्रतिहेक्टर शून्य दशमलव ६९ उत्पादकत्व रहेकामा चालु आवमा वृद्धि भएर प्रतिहेक्टर शून्य दशमलव ७५ पुगेको उनले बताए । दशकअघि इलामका किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै अलैँची थियो । अलैँचीकै आम्दानीले घर खर्च चलाउन मात्र होइन जग्गा–जमिन जोड्नसमेत सहयोग पुगेको थियो । तर अचानक अलैँचीमा रोग देखिएपछि जिल्लाका अधिकांश किसानको रोजीरोटी हरायो, धेरैको आम्दानी ठप्प भयो । विस्तारै अलैँची मासियो तर यसको भाउ भने एकाएक आकाशिएर प्रतिमन रु एक लाखसम्म पनि पुग्यो । आवश्यक तालिम र विज्ञको सल्लाह लिएर यहाँका किसानले अलैँचीलाई सुधार गरेर उत्पादन पुरानै अवस्थामा पुर्याउने प्रयास थालेका छन् । ‘पाखामा गाडेर मात्र नहुँदोरहेछ, स्याहार गर्न र मलजल गर्न थालेपछि अलैँची सुधार भएको छ’, किसान शेरेङले भने, ‘रोप्ने तरिका र गोड्ने ढाँचा नै परिवर्तन गरेपछि अलैँचीको उत्पादनमा धेरै फरक पाइयो ।’ उनले सिँचाइको समस्या नहुने हो भने अझ उत्पादन बढाउन सक्ने बताए । अलैँची विकास केन्द्रका ततकालीन प्रमुख पदम अधिकारीसँग चार वर्षअघि लिएको तालिमले व्यावसायिक खेती गर्न सहयोग पुर्याएको उनले बताए । ‘मेरोमा उत्पादन भएको अलैँची बाग्लुङ, पोखरा, स्याङजापट्टि पनि आपूर्ति भएको छ’, उनी भन्छन्, ‘मैलै सधैँ बिरुवा उत्पादन गरेर अलैँची विकास केन्द्रलाई दिने गरेको थिएँ, यस वर्ष बिरुवा राख्न फुर्सद भएन, आउँदोसाल बृहत् गर्नुछ ।’ प्रत्येक एक–एक महिनामा अलैँची गोड्ने काम गर्दा फूल नमर्ने र बोट सेपिलो नहुनाले अलैँची सप्रिएको किसानको अनुभव छ । अर्का किसान मित्रभक्त अधिकारीका अनुसार निश्चित मात्रामा सिँचाइ, फाँड्ने र गोड्नेसँगै, गोठेमलको प्रयोग गर्न थालेपछि अलैँची सुध्रिएको हो । किसानले अलैँचीका लागि सङ्घसंस्था र विज्ञबाट रोप्ने शैली सिकेकाले रोग हट्दै गएको हो । अलैँचीबाट आम्दानी लिने दिन गएछ भनेर सोचेका किसान तालिम र परामर्शपछि अलैँची सुध्रिएको बताउँछन् । घरेलु औषधि र मलको प्रयोग अलैँचीलाई महत्त्वपूर्ण हुने उनीहरुको भनाइ छ । दशकअघिको खेती प्रविधि सम्झँदै माइजोगमाईका अधिकारीले भने, ‘त्योबेला अलैँची त दुःख नगरी फल्दोरहेछ, जबर्जस्ती आम्दानी लिएछौँ ।’ सबै किसानले जुनसुकै खेती गर्नुभन्दा अघि तालिम र परामर्श लिनु जरुरी हुने उनले बताए । पोहोरभन्दा झण्डै तीन गुणा बढीले अलैँचीको भाउ बढेको व्यवसायी जीवन पाण्डेले बताए । ‘गत वर्ष यो सिजनमा प्रतिमन रु २८ हजार थियो, यस वर्ष राम्रो अलैँची प्रतिमन रु ८० हजारसम्म बिक्री भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार जिल्लामा विगतमा जस्तै सबैतिर अलैँचीखेती भने छैन । किसानले अलैँची मासेर वैकल्पिक खेती लगाएकाले क्षेत्रफल घटेको छ । जमिन घटे पनि मलजल र किसानको मेहनतले उत्पादन वृद्धि भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । छ गाउँपालिका र चार नगरपालिका गरी १० स्थानीय तह भएको इलाममा माइजोगमाई र सन्दकपुर गाउँपालिकामा बढी मात्रामा अलैँचीखेती भए पनि सबै स्थानीय तहमा आंशिकरूपमा खेती हुँदै आएकोे छ । अलैँचीखेती समुद्री सतहबाट सात सयदेखि दुई हजार एक सय मिटर उचाइसम्म हुने गरेको छ भने यसको उत्पादन भिरालो, सेपिलो, ओसिलो र छहारी भएको जमिनमा धेरै हुने गरेको छ । रासस
