आधा दर्जन कम्पनीको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन, कुनको कति ?
काठमाडौं । बिहीबार विभिन्न ६ कम्पनीको लाभांश सुरक्षित गर्ने अन्तिम दिन रहेको छ । गरिमा विकास बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक, छिमेक लघुवित्त, रु रु जलविद्युत परियोजना, सुपरमादी हाइड्रोपावर र विन्ध्यवासीनी हाइड्रोपावरको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज पुस १६ गते अन्तिम दिन हो । साधारणसभा तथा लाभांश प्रयोजनार्थ यी कम्पनीहरूले पुस १७ गते सेयरधनी किताब बन्द (बुक क्लोज)गर्ने निर्णय गरेका छन् । त्यसैले आजसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा आजसम्म सेयर खरिद गर्नेले लाभांश प्राप्त गर्नेछन् । गरिमा विकास बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ५ अर्ब १८ करोड ७६ लाख ८७ हजार रुपैयाँको ९.५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.५ प्रतिशत नगद गरी कूल १० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । उक्त लाभांश पारित गर्न बैंकले पुस २९ गते होटल पोखरा ग्राण्ड बिरौटा पोखरा कास्कीमा १७ औँ वार्षिक साधारणसभा बिहान ११ बजे बोलाएको हो । लुम्बिनी विकास बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पुँजीको ४ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ४.५ प्रतिशत नगद गरी कूल ८.५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । उक्त लाभांश पारित गर्न १६औं वार्षिक साधारणसभा पुस २६ गते कालिकास्थान काठमाडौंमा बिहान ११ बजे बोलाएको हो । छिमेक लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी २ अर्ब ८३ करोड ५४ लाख २ हजार रुपैयाँको ५ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनसहित १० प्रतिशत नगद गरी कूल १५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । उक्त लाभांश पारित गर्न लघुवित्तले पुस २९ गते मकवानपुर हेटौँडाको होटल सामनामा २२ औँ वार्षिक साधारणसभा बिहान ११ बजे डाकेको हो । रू रू जलविद्युत आयोजनाले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई चुक्ता पूँजीको १०.५२ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । लाभांश पारित गर्न १८औं वार्षिक साधारणसभा पुस २५ गते नक्साल काठमाडौंमा डाकेको छ । सुपरमादी हाइड्रोपावरले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी २ अर्ब १० करोड रुपैयाँको २ प्रतिशत (कर बाहेक)का दरले ४ करोड २ लाख रुपैयाँ नगद लाभांश र कर प्रयोजनका लागि २२ लाख १० हजार ५२६ रुपैयाँ नगद गरी कूल ४ करोड ४२ लाख १० हजार ५२६ रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले उक्त लाभांश पारित गर्न पुस २८ गते १३ र १४औं वार्षिक साधारणसभा बिहान ११ बजे काठमाडौंमा बोलाएको छ । विन्ध्यवासीनी हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले चुक्ता पुँजीको ५.२६३२ प्रतिशतका दरले नगल लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले उक्त लाभांश पारित गर्न पुस २६ गते काठमाडौंमा बिहान १० बजे सातौं वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ ।
नेपाल टेलिकमको बक्यौता भुक्तानी गर्दा जरिवाना छुट
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले महसुल भुक्तानी तथा जरिवाना छुट गर्ने भएको छ । टेलिकमका विभिन्न सेवाहरू (पीएसटीएन, जीसीएम मोबाइल, सीडीएमए मोबाइल, एडीएसएल, एफटीटीएच, लिजलाइन) प्रयोग गरे बापत कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी बक्यौता समयमै भुक्तानी गर्न सबै ग्राहकहरूलाई कम्पनीले अनुरोध गरेको छ । साथै, पुरानो बक्यौता भुक्तानी गर्ने ग्राहकहरूलाई जरिवाना छुट प्रदान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्मको बक्यौता भुक्तानी गरेमा सोमा लाग्ने सम्पूर्ण जरिवाना छुट र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बक्यौता भुक्तानी गरेमा सोमा लाग्ने जरिवानाको ५० प्रतिशत छुट पाउने छन् । ग्राहकहले नजिकको दूरसञ्चार कार्यालयमा गई चैतमसान्तसम्म भुक्तानी गरी अवसरको सदुपयोग गर्न कम्पनीले अनुरोध गरेको छ । पुरानो बाँकी बक्यौता भुक्तानी नगर्ने ग्राहकहरूको नामावली पत्रिकामा प्रकाशन तथा कम्पनीको वेसाइटमा राखी कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने कम्पनीले बताएको छ ।
वार्षिक ३५ लाख पर्यटक भित्र्याएर १० लाखलाई रोजगारी दिन्छाैं-मन्त्री किराती
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले नेपालमा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य र सम्भावनाको खोजी गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्ड २५औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उनले नयाँ ठाउँ पहिचानसँगै नेपालको कला, संस्कृति र सभ्यतालाई पर्यटनसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताए । अहिले राम्रो काम गरे भविष्यमा त्यसले नतिजा दिने उल्लेख गर्दै मन्त्री किरातीले आफू पदमा रहुन्जेल पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि जिम्मेवार भएर काम गर्ने बताए । आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पर्यटनका नयाँ गन्तव्य र सम्भावना खोज्न लागिपरेको दाबी पनि उनको छ । “गाउँ–गाउँमा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य खोज्नु छ । हाम्रा जात्राको ब्रान्डिङ गर्ने, स्थानीय स्वाद र खानेकुरा, वेशभूषा, स्थानीय रहनसहनको विकास गरेर पर्यटन क्षेत्रसँग जोड्न सक्नुपर्ने आवश्यकता छ, हामीले सम्पदा गाउँ, सांस्कृतिक गाउँको अवधारणा सुरु गरेका छौँ । नेपालीपन झल्कन गरी पर्यटन क्षेत्रको विकासमा लाग्नुपर्छ,” उनले भने । नेपाल प्राकृतिक स्रोत र संस्कृतिमा धनी भएका कारण यी दुई क्षेत्रको समायोजनसहितको पर्यटन विकास आवश्यक रहेको मन्त्री किरातीले बताए । कोभिड महामारीपछि सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्र अहिले लयमा फर्किएको र धेरै ठूलो समस्या भोगेर पनि राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा भएको उनको भनाइ छ । सोही कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव तथा पर्यटनका बोर्डका अध्यक्ष डा.दीपक काफ्लेले पर्यटन बोर्डले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासमात्र नभई अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत चिनाउने अग्रणी संस्थाको भूमिका खेलेको बताए । अहिले विश्वव्यापीरुपमा दिगो पर्यटनको अवधारणा आएको बताउँदै सचिव काफ्लेले वातावरणमैत्री पर्यटन पूर्वाधार र गतिविधि सञ्चालन गरेर दिगो विकास लक्ष्यलाई समेत सहयोग पुग्नेगरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “सन् २०३२ सम्ममा प्रतिवर्ष ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउने र त्यस क्षेत्रबाट १० लाख रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी सरकारले नीति बनाएको छ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि पर्यटन क्षेत्रसँग जोखिएका सबै पक्ष र सरोकारवालालाई एकाकार भएर लाग्नुपर्नेछ ।” पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.धनञ्जय रेग्मीले पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विस्तारका लागि थप लगानीको आवश्यकता रहेको बताए । नेपाललाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा स्थापित गर्न पर्यटन प्रवद्र्धनसँगसँगै नयाँ सम्भावनाको खोजीमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “पर्यटकीय क्षेत्र विकास तथा विस्तार गर्ने र नयाँ गन्तव्यको खोजी गर्न यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । यस क्षेत्रमा नेपालभित्रका सम्भावनालाई पहिचान गरेर हामी मुलुकलाई सबल गति दिन सक्छौँ”, उनले भने । सन् २०२३ को हालसम्म १० लाख १२ हजार पर्यटक नेपाल भित्रिएको सो अवसरमा जानकारी दिइएको थियो । पर्यटन बोर्डका संस्थापक अध्यक्ष तथा पूर्वसचिव दीपेन्द्रपुरुष ढकालले भिजिट नेपाल १९९८ मनाउँदै गर्दा बोर्डको स्थापना भएको उल्लेख गर्दै असहज अवस्थामा पनि नतिजा देखिनेगरी काम गर्न सक्नुपर्ने उल्लेख गरे । नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको सुधारका लागि आँट र हिम्मत गरेर काम गर्न सक्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए । सोही कार्यक्रममा होटल सङ्घ नेपालका पूर्वअध्यक्ष सिर्जना राणाले नेपालको पर्यटन उद्योगलाई विश्व बजारसँग जोड्न सक्नुपर्ने बताइन् । पछिल्लो समय पर्यटकको रुचि र चाहना फरक हुँदै गएको उल्लेख गर्दै राणाले सोही अनुसार नेपालको पूर्वाधार तयार पार्नुपर्ने र सेवासुविधा दिन सक्नुपर्ने बताइन् । पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाएर रोजगारी तथा अर्थोपार्जन सँगसँगै मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पु¥याउन सकिने उनको भनाइ छ ।
कोरियन भाषा परीक्षाका लागि पुनः आवेदन माग
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनको आदेशसँगै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार विभाग मातहतको रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)शाखाले कोरियन भाषा परीक्षाको उत्पादनतर्फको पुनः आवेदन खुलाएको छ । उच्च अदालत पाटनले शुव्रmबार बालकुमारी घटनापछि पानीजहाज बनाउने काम (सिप बिल्डिङ)का लागि कोरियन भाषा परीक्षामा सहभागी भएका कसैलाई पनि उत्पादन क्षेत्रको परीक्षा आवेदनबाट वञ्चित नगराउन आदेश दिएपछि आइतबार पुनः आवेदन खुुला गरेको हो । सो शाखाका अनुसार गत साउनमा भएको सिप बिल्डिङको परीक्षामा सहभागीले पुस १६ देखि १८ सम्म आवेदन दिन सक्ने छन् । शाखाका अनुसार सिप बिल्डिङको भाषा परीक्षाका लागि ३५ हजार ७०८ वटा आवेदन परेका थिए । यो कामका लागि तीन हजार ९८९ जना उत्तीर्ण भएका छन् । अब आवेदन दिने ३० हजारभन्दा बढी थपिन्छन् । श्रम मन्त्रालयले भने अदालतको यो आदेश र सरकारको नर्णय कोरियाको नियमविपरीत भएको यसअघि नै प्रतिक्रिया दिइसकेको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
जलवायु परिवर्तनका चुनौती सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकारको भूमिका निर्णायक
कृषि क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरमा काम गर्न सबै सरोकारवाला निकायहरु एक ठाउमा आउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको विज्ञहरुले बताएका छन् । जलवायु अनुकुलनको कामसँगै विपद्पूर्व सूचना प्रसारमा पनि महत्वका साथ काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । सरोकारवालाहरुले युएईको दुबईमा सम्पन्न विश्व जलवायु सम्मेलनले आशालाग्दा र स्वागतयोग्य निर्णयहरु पारित भएको भन्दै यसको कार्यान्वयमा सबै पक्ष मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कोप २८ मा अल्पसंख्यका विषयहरुमा पनि आवाज उठेको र कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण परेको असरबारेमा कुरा उठ्नु महत्वपूर्ण भएको बताएका छन् । अल्पसंख्यक समुदायलाई परेको असर जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण भएपनि अल्पसंख्यक र आदिवासी समुदायमा परिरहेको असमान प्रभावलाई भने बेवास्ता गर्ने गरेको पाइएको छ । सबैभन्दा बढी प्रभावित भएपनि विभिन्न तहमा हुने भेदभाव र सरकारसँगको पहुँच अभावमा यी समुदायले निरन्तर चुनौतिका सामना गरिरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनले मौसममा आएका असामयिक बदलावका घटनाहरू र वातावरणीय परिवर्तनहरूले कमजोर बनिरहेको सामाजिक अवस्थालाई झन् कमजोर बनाएको छ । नेपालमा बढीरहेको जलवायुजन्य प्रकोपपछि आवश्यक सहयोगमा पहुँच, जलवायु परिवर्तन न्युनिकरण र अनुकुलनका लागि स्थानीयदेखि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरहरूमा निर्णय प्रक्रियाहरूमा भाग लिन पाउने अधिकारमा भने अहिलेसम्म अवरोध देखिन्छ । अल्पसंख्यक र आदिवासी जनजातिहरूको सम्बन्ध हाम्रो कृषि प्रणालीमा अभिन्न छ । तर यो सम्बन्धमा जलवायु जन्य प्रकोपहरूले निरन्तर जोखिम थपिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनले तिनीहरूको जीवनशैली मात्र खतरामा पारेको छैन, अल्पसंख्यक र आदिवासी समुदायको अस्तित्व पनि खतरामा छ । मर्सिकप्स नेपालकी राष्ट्रिय निर्देशक सृजु शर्मा जलवायु सम्बन्धी प्रतिकूलताको सामना गर्ने कार्यक्रम बनाउदा समावेशीतालाई प्राथमिकता दिनसके यो खतरा टर्ने बताउँछन् । राष्ट्रिय निर्देशक शर्माले कोप २८ मा कृषि क्षेत्रका मुद्दा र अल्पसंख्यकमा परेको असरको बारेमा धेरै छलफल हुनु सकारात्मक भएको बताए । कृषिमा आधारित जीवन र व्यवसाय दुवैमा जलवायु परिवर्तनको असर अधिक परेको उनको भनाइ छ । कृषिमा परेको असरले उत्पादनमा कमी भइरहेको र रोजगारी पनि खुम्चदै गएको उहाँको भनाइ छ । रोजगारी खुम्चदा निमुखा र अल्पसंख्यक समुदायमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको उनको अनुभव छ । मुख्य गरी कृषिको मुद्दामा सबै सरोकारवाला निकायहरु मिलेर काम गर्न जरुरी रहेको भनदे उनले जलवायु सम्मेलनमा उठाइएका मुद्दाहरुको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा सबैले चासो देखाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । ‘कोपका कतिपय निर्णय र प्रक्रियाहरु स्वागतयोग्य र आशालाग्दा छन् । तर कतिपय कुरामा यो कसरी अघि जान्छ भन्ने चिन्ता पनि छ,’ उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनले कन्क्लिफले पार्ने असर निश्चित वर्गमा बढी हुन्छ, यो कपमा यो विषय प्रवेश पाएको छ । यो आशालाग्दो छ ।’ गैरआर्थिक क्षेत्रमा पारेको हानी नोक्शानी नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने प्रभावहरूमा धेरै औपचारिक रुपमा देखिने आर्थिक हानी नोक्शानीको मात्र बहस हुन्छ । तर यस भन्दा ठूलो हानी नोक्सानी गैरआर्थिक क्षेत्रमा परिरहेको छ । यसपालिको सम्मेलनमा जलवायु परिर्वतनले गैरआर्थिक क्षेत्रमा परेका हानी नोक्शानी बारेको विषय प्रवेश भएपनि पर्याप्त छलफल हुन सकेन । यी हानि नोक्शानीहरूले मानव जीवनको स्वास्थ्य, सांस्कृतिक सम्पदा, आदिवासी ज्ञान, समुदायको परंपरामा क्षति गरिरहेको छ । जलवायु जन्य विपद् र त्यसको असरले बढीरहेको बसाईसराईले समुदायको मौलिकता हराएको छ । व्यक्ति तथा परिवारहरूलाई तिनीहरूको परम्परागत बासस्थानबाट सर्न बाध्य पारिँदा तिनीहरुको सांस्कृतिक अभ्यास, भाषा र सामुहिक पहिचानलाई गुमाउने मात्र नभई वातावरणीय र मानव कल्याणको अन्तरसम्बन्धमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको छ । नेपाल सरकारसँग गैर–आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभावहरूको कुनै तथ्यांक छैन । यसैले ठोस रुपमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सकेको छैन । जलवायु परिवर्तनले सांस्कृतिक सम्पदा र जीवनशैलीमा पारेको नकारात्मक असरको परिमाण निर्धारण गर्न र मूल्य तोक्न कठिनाइ छ । यसले जलवायु परिवर्तनको छलफलमा गैर–आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभावहरू कम गर्ने कार्यक्रम बनाउन सकिएको छैन । जलवायु परिवर्तन र महिला वर्गमा विशेष कार्यक्रम चलाउँदै आएको संस्था डिसिए नेपालकी राष्ट्रिय निर्देशक सम्झना बिष्टले जलवायु परिवर्तनले गैरआर्थिक क्षेत्रमा गरेको हानी नोक्शानीले दूरगामी असर गरिरहेको बताए । नेपालको भौगोलिक विविधतासँगै सांस्कृतिक विविधतामा पनि जलवायु परिवर्तनको असर देखिन थालेकोले सबै सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले जलवायु परिर्वतनले गैरआर्थिक क्षेत्रमा गरेको हानी नोक्शानीको अध्ययन र लेखाजोखा गर्नुपर्ने भन्दै उनले स्थानीय श्रोत र साधन प्रयोग गरी जलवायु परिवर्तनबाट भइरहेको गैरआर्थिक क्षेत्रको हानी नोक्शानी असरको न्युनिकरण गर्नुपर्ने बताए । उनले डिसिए नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण अल्पसंख्यक र समुदाय तथा परिवारमा कस्तो असर परेको छ र त्यसको न्युनिकरण गर्न के गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिँदै गैरआर्थिक नाफा नोक्शानलाई नजिकबाट हेरिरहेको बताए । पूर्वसूचना प्रणाली र क्षमता अभिबृद्धि प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीहरू केवल खतराहरू पहिचान गर्न भन्दा पनि यसले दिने सहयोगको कारण बच्ने जनधनको क्षति अतुलनीय हुन्छ । विश्व जलवायु सम्मेलनमा पूर्वसूचना प्रणालीमा धेरै छलफल भएपनि क्षमता अभिवृद्धिमा धेरै चर्चा भएन । नेपालमा प्रकोपको बढ्दो आवृत्ति र तिब्रतालाई हेर्दा तत्काल पूर्वसूचना प्रणालीको विकाशमा लगानी बढाउनुपर्ने देखिएको विज्ञहरुको भनाइ छ । प्रकोपहरूले समुदायमा रहेको बहुआयामिक असमानताहरूलाई बढाइरहेको छ । असमानताले सबैभन्दा कमजोर समुदायहरूलाई असर गर्छ । कमजोर समुदायको अर्थव्यवस्था र जीविकोपार्जनमा समेत गम्भीर अवरोधहरू आइरहेका छन् । प्रकोपको प्रभावहरू कमजोर जनसंख्यामा हुने र यसको असमान प्रभावहरूलाई न्युनिकरण गर्न, दीर्घकालीन रुपमा समुदायलाई बचाउन प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलो भइसकेको छ । प्राक्टिकल एक्शन नेपालकी राष्ट्रिय निर्देशक पूजा शर्माले कोप २८ मा पूर्वसूचनाको विषयले स्थान पाउनु महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै प्राक्टिकल एक्शनले पूर्वसूचनासँगै स्वच्छ उर्जामा पनि काम गरिरहेको बताए । यसको लागि सरकार र समुदायले पुनरुत्थानशील कृषि प्रणालीलाई बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनको असरले विपद्जन्य घटना पनि बढीरहेकोले बिपद् पूर्वसूचनामा सबैले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कोपमा पहिला त्यति धेरै उठान नगरिएका विषय रिजेनेरेटिभ एग्रिकल्चर जसलाई पुनःउत्पादक कृषि भनिन्छ, त्यो र इलेक्ट्रिक कुकिङका विषयहरु जसरी उठान गरियो, हामीले गरिरहेको काम र हाम्रो रणनीतिले हामीलाई जता लगेको त्यसमा हामी सही बाटोमा छौँ तर यसमा चुनौतीहरु भने छन्,’ उनले भने । स्थानीय सरकारहरुको भुमिका सामुदायिक स्तरमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका बहुआयामिक चुनौतिहरूलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकारहरूको भुमिका निर्णायक हुन्छ । तिनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, न्युनिकरण र अनुकुलन रणनीतिहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै एकीकृत कार्यक्रम बनाइ लागू गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने पूर्वसूचना तथा चेतावनी प्रणाली दिगो रुपमा काम गर्नसक्छ । यसले स्थानीय सरकारहरूलाई सम्भावित खतराहरू तुरुन्तै पहिचान गर्न सक्षम बनाउँछ र समुदायहरूमा प्रभाव कम गर्न समयमै प्रभावकारी काम गर्न सहयोग गर्छ । सम्पन्न भएको जलवायु सम्मेलनमा पूर्वसूचना तथा चेतावनी प्रणाली बारे सामान्य छलफल भएपनि यसमा कसले के गर्ने स्थानीय सरकारहरुको भुमिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र आफैँ पूर्वसूचना तथा चेतावनी प्रणालीको विकास गर्न नसक्ने देशलाई कसरी सहयोग गर्ने बारेमा छलफल हुन सकेन । जलवायुजन्य विपदको जोखिम कम गर्ने र क्षति घटाउन स्थानीय समुदायहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा समावेश गर्न आवश्यक छ । विशेष गरी कृषिमा अनुकूलन र दिगोपनको सन्दर्भमा, स्थानीय सरकारले नै महत्वपूर्ण भुमिका खेल्छन् । आदिवासी जनजातिसँग रहेको ज्ञानको प्रयोग गर्न र जलवायु सम्बन्धी नीतिहरूको सान्दर्भिकता र प्रभावकारिता बढाउन स्थानीय सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सक्छन् । स्थानीय सरकार सक्रिय हँुदा सहभागितामुलक दृष्टिकोणले अल्पसंख्यक अधिकारको संरक्षण मात्र सुनिश्चित हुने र तिनीहरुलाई अपनत्व र जिम्मेवारीको भावनालाई पनि बढाउँछ । प्रत्येक समुदायको विशिष्ट आवश्यकता र अनुभवहरू अनुरूप अनुकुलन योजनाहरू मिलाएर स्थानीय सरकारहरूले कमजोर समुदायलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सक्छन् । जलवायु परिवर्तनलाई न्युनिकरण गर्न र अनुकूलनको कार्यक्रम बनाउँदा स्थानीय सरकारको क्षमता अभिबृद्धि हुने कार्यक्रम पनि बनाउन आवश्यक छ । जसमा प्रविधिको प्रयोग र समुदायमा आधारित अनुगमन प्रणाली तथा बलियो पूर्वसूचना तथा चेतावनी प्रणालीको स्थापना गर्न आवश्यक छ । जलवायु सम्बन्धी अनुकुलन र कृषिको दिगोपनका जलवायु सम्बन्धी निर्णयमा अल्पसंख्यक अधिकारको संरक्षण, सक्रिय समुदायको सहभागिताको सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ । स्थानीय सरकारले न्युनिकरणका असल अभ्यासहरू र समुदायको विशिष्ट अनुभवहरूमा आधारित अनुकुलनको योजना बनाउनसके तत्काल परिरहेको असरले भएको हानी नोक्शानीको भरपाइ हुने देखिन्छ ।
घरजग्गा मेलामा २ अर्ब ५० करोड बढी कारोबार, ४० हजार बढीले गरे अवलोकन
काठमाडौं । आठौं घरजग्गा मेलामा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । पुस १२ गतेदेखि सञ्चालन भएको ४ दिने मेलामा २ अर्ब ५० करोड भन्दा बढीको कारोबार भएको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष विदुर धमलाले बताए । ४० हजारभन्दा बढी अवलोकनकर्ताहरुले मेला अवलोकन गरेको बताउँदै मेला सोचेको भन्दा पनि राम्रो भएको बताए । उनले मेलामा क्रेताहरु र विक्रेताहरु एकै ठाउँमा भेला भइ सबै जानकारी लिएर आफूले लगानी गर्न पाउनु राम्रो भएको बताए । अर्को पटकको एक्स्पोमा झनै विशेष सुविधा र छुटसहित गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै उनले लिखित र मौखिक रुपमा सरकारले केही गरोस् भनेर सुझाव दिएपनि काम नबनेपछि व्यवसायीहरु सबै मिलेर मेला गर्दा सफल भएको जिकिर गरे । त्यस्तै, उनले २०७६ सालमा भएको मेलामा भन्दा १.५ प्रतिशत बढी व्यापार गरेको जानकारी गराए ।
केएल दुगड ग्रुप बन्यो ‘कोर्निटोस’ ब्राण्डको लागि नेपालको अधिकारिक वितरक
काठमाडौं । केएल दुगड ग्रुपले अधिकारिक रुपमा लोकप्रिय ‘कोर्निटोस’ ब्राण्डका नाचोस क्रिस्प्स, डिप्स र क्रस्टीज नेपालमा वितरण सुरू गरको छ । मकैबाट बनेको कोर्निटोसको स्न्याक्सहरु, ग्लुटेन-मुक्त, शून्य प्रतिशत ट्रान्स-फ्याट, कोलेस्ट्रोल-मुक्त, तथा शतप्रतिशत शाकाहारी हुन्छन् । उच्च गुणस्तरको कोर्निटोस नाचोस क्रिस्प्स विभिन्न स्वादहरूमा उपलब्ध छन् जस्तै चीज एंड हर्ब्स, सिज्ज्लिंग जलापेनो, स्वीट चिल्ली, टिक्का मसला, पेरी पेरी, टोमाटो मेक्सिकाना ५५ ग्राम, १४० ग्राम र २०० ग्रामको सिज्ज्लिंग जलापेनो उपभोक्ता प्याकमा उपलब्ध छ । साथै, ७० ग्रामको उपभोक्ता प्याकमा दुई स्वादिष्ट जलापेनो नाचोस र पेरी पेरी नाचोस उपलब्ध छन् । त्यसैगरी, कोर्निटोस क्रस्टिस ६ फरक फरक स्वादहरूमा उपलब्ध छन् । किङ्ग करी, चीजी गार्लिक, पेरी पेरी, दिल्ली चाट, लेमोन चिल्ली, इटालियन चीजीस यी स्वादहरु छण् ग्रामको उपभोक्ता प्याकमा उपलब्ध छन् । केएल दुगड ग्रुपले ज्ञान चक्की आटा, धारा शुद्ध तोरीको तेल, धारा हेल्थ सूर्यमुखी तेल, ज्ञान चामल जस्ता उच्च गुणस्तरको विभिन्न खाध्य सामग्री उपभोक्ता माझ उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
कुलमान घिसिङका कारण उद्योगीहरूको निन्द्रा हरायो
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटेपछि उद्योगीहरूलाई निन्द्रा नै लाग्न छाडेको छ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगहरूले महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले उद्योगहरूको विद्युत् लाइन धमाधम काट्न थालेपछि उद्योगीहरूको निन्द्रा नै हराउन थालेको हो । साथै, डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेवापत् उद्योगीहरूबाट प्राधिकरणले २२ अर्बभन्दा बढी शुल्क असुल गर्ने भएपछि उद्योगी व्यवसायीहरू तड्पिन थालेका छन् । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले गत पुस १२ गते पत्रकार सम्मेलन गरी जसरी पनि डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगबाट महसुल उठाएरै छाड्ने बताए । कुनै पनि निकायबाट डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको शुल्क नलिनु भनेर आदेश नदिएकाले जसरी भएपनि शुल्क उठाउने उनले जिकिर गरेका थिए । जसअनुसार प्राधिकरणले हालसम्म आधा दर्जन उद्योगको विद्युत् लाइन काटिसकेको छ । र, विद्युत लाइन काट्ने क्रम जारी छ । आफूसँग सबै प्रमाण सुरक्षित रहेको भन्दै प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको शुल्क असुल गर्ने बताउँदै आएका छन् । प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलन गरेको पाँचदिनपछि पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूहले आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उद्योगीहरूले प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको कार्यले आफूहरूको निन्द्रा नै हराएको बताएका छन् । साथै एक रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी नरहेको दावी उद्योगीहरूले गरिरहेका छन् । नेपाल धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले १ अर्ब ९४ करोड तिर्न बाँकी रहेको भन्दै सार्वजनिक भएको तथ्याङ्क सत्यता नरहेको बताए । उनले आफ्नो उद्योगले विद्युत महसुलको कुनै पनि रकम तिर्न बाँकी नरहेको स्पष्ट पारे । गोल्यानले अब उद्योगी व्यवसायीहरू मजदुरसहित सडक आन्दोलनमा आएर रगत बगाउनुपर्ने हो ? भन्दै प्रश्न गरे । ‘आज मलाई मेरा उद्योगमा काम गर्ने मजदुरको भविष्य के हुन्छ भनेर मलाई निन्द्रा नै लाग्न छोडिसक्यो, उद्योग लगाउनु, ५ हजार परिवारलाई रोजगार दिनु अपराध हो, उद्योगको लाइन काट्दा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी २ लाख मानिसहरूको जीवन के हुने भन्ने चिन्ता छ, दुई लाखले जागिर गुमाउँदा लगानी सम्मेलन केको लागि हो ?,’ उनले भने, ‘सरकारले भएका उद्योगहरू सबै बन्द गराउने काम गरेको छ, अब उद्योगी व्यवसायी मजदुरसहित सडक आन्दोलनमा आएर रगत बगाउनुपर्ने हो ? यही मात्रै बाँकी छ अब अरु केही बाँकी छैन ।’ उनका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुलको समस्या समाधान भएन भनेर ४ अर्बबाट २२ अर्ब देखाएर जनतालाई भ्रमित बनाएको बताउँदै उनले भने, ‘रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको एक सुक्का पनि तिर्नुपर्ने भए रगत बगाउन तयार छु, प्राधिकरणले हावादारी फर्जि बिल पठाएर हुँदैन, डिओडी विलको जिम्मेवार प्राधिकरणले लिनुपर्नेमा व्यवसायीहरूलाई भारी बोकाउन मिल्दैन ।’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको महत्वकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि सरकार प्रयोग भएको बताए । प्रमाण बिना उद्योगी व्यवसायीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता रकम बुझाउन नसक्ने उनको भनाइ छ । प्रमाण दिएपछि आफूहरू पैसा तिर्न तयार रहेको बताउँदा पनि विद्युत लाइन काटिएको उनले बताए । उद्योगीहरूलाई पछिल्लो समय अपराधि सरहको व्यवहार गरिन थालेको उनले गुनासो गरे । ‘नेपालमा उद्योग खोल्नु अपराध हो भन्दा भन्दै उद्योगमा लागेको थिए, अहिले संघ संस्था वा सरकारी कार्यालयमा जाँदा अपराधि सरहको व्यवहार भोग्नु परेको छ, ६१ वटा उद्योगले अपराध गरेको जस्तो भइरहेको छ, देशलाई आत्मनिभर बनाउँ, रोजगारी सिर्जना गरौं, रोजगारी दियौं भन्ने उद्योगीको अधिकार यो देशमा छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अधिकार राजनीतिक नेता वा कर्मचारीलाई मात्रै छ, अहिले प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई अपराधि देखाएर प्रमाणित गर्न खोजेको छ, व्यक्तिको महत्वकांक्षाको निम्ति वा कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सरकार निरीह भयो, प्रमाण दिनुस् पैसा तिर्न तयार छौं भन्दा पनि जबरजस्ती लाइन काट्नु कहाँसम्मको कुरा हो ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्र संकुचित भएको बेला उद्योगी व्यवसायीको टाउकोमा तरबार झुण्डाएर तर्साउन खोजेको आरोप लगाए । विद्युत् कटौति गरेर उद्योग बन्द गराउने सरकारले कार्य तत्काल रोकिनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामी व्यवसायीलाई अपराधी र दोषी देखाउन लागिरहनु भएको छ, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकले जे बोल्नु भयो, त्यहि नै कानुन हो जस्तो किसिमका कुरा गर्नु भयो,’ उनले भने । प्रमाणहरूको सुरक्षा सबैले गर्ने बताउँदै उनले भने, ‘विद्युत् प्राधिकरणले पनि प्रमाणको सुरक्षा गर्नुपर्छ, विद्युत् प्राधिकरणलाई पनि आयकर ऐन लागु हुन्छ, सबै आयकर ऐनअनुसार पाँच वर्षसम्म आफ्नो व्यवसायको सबै कागजात सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रावधान छ तर, प्राधिकरणले पाँच वर्षसम्मको कागजात सुरक्षित राखेको छैन, नराख्दा कारबाही हुनुपर्छ ।’ उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बिजुली उपयोग गरेको प्रमाण प्राधिकरणले दिए सबै भुक्तानी गर्ने बताए । आफूहरू प्राधिकरणको ठूला उपभोक्ता भएको बताउँदै ती उद्योग बन्द भए भने प्राधिकरणलाई पनि धक्का लाग्न सक्ने उनको भनाई छ । साथै, उनले टीओडी मिटरको तथ्यांक नराख्ने प्राधिकरणलाई कारवाही गर्नु पर्ने बताए । उद्योगी शाहिल अग्रवालले लगबुक नभई टिओडी मिटरको तथ्याङ्कका आधारमा महसुल उठाउनु पर्ने बताए । साथै, प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले कर्मचारीको गल्ती गरेकाले जेल जाने डरले उद्योगी व्यवसायीमाथि दोस थुपारेको उनको भनाइ छ । ‘मेरो उद्योगको लगबुकको तथ्याङक ५ वर्षदेखि देखाइरहेको छु, तथ्यांक र प्रमाण नदिई बिल पठाउनै मिल्दैन, प्रत्येक घन्टाको प्रमाण चाहिन्छ, विद्युत प्राधिकरणको आफ्नै कानूनमा पनि टिओडी मिटरको तथ्याङ्क राख्नुपर्ने व्यवस्था छ, त्यसकारण टिओडी मटिरको तथ्याङ्कबिना यो विषयमा कुनै निर्णय हुनै सक्दैन,’ उनले भने, ‘कुलमानजीलाई आफू र प्राधिकरणका कर्मचारीले गल्ती गरेका कारण आफू जेल पर्छु कि भन्ने डर लागेको छ, जसकारण प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गर्न सक्ने निर्णय नगरी कुलमानजीले कहिले विद्युत नियमन आयोग त कहिले कसको टाउको थोपार्दिनु हुन्छ, विद्युत् नियमन आयोगले प्रष्ट भनिदिँदा पनि विद्युत प्राधिकरणले समस्या समाधान गर्नेतर्फ कहिल्यै सोचेन ।’ उनका अनुसार २०७५ साल बैशाख ३१ गते सरकारले नै लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरिसकेपछि पनि प्रिमियममा बिल पठाएको छ ।
