काठमाडौं । सामान्यतया अदालतमा मुद्दामामिला टुंग्याउने विषय उदेकलाग्दो देखिन्छ । तर, श्रम अदालतमा भने श्रमजिबी र मालिकबीचमा भएका सबै पुराना मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् । जसकारण यतिबेला श्रम अदालतमा एक वर्ष पुराना कुनै पनि मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा नरहेको अदालतको तथ्यांकले देखाएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा फर्छ्यौट हुन नसकेर ९५ वटा मुद्दा चाल आवको लागि सरेर आएका थिए । साथै चालु आवको जसमध्ये माघ मसान्तसम्म ७३ वटा मुद्दाको फर्छ्यौट भएको अदालतका सूचना अधिकारी रत्ना घिमिरेले बताइन् ।
अदालतका अनुसार चालु आको माघ मसान्तसम्म श्रम अदालतमा २३८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । साथै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा टुंगिन नसकेका ९५ मुद्दासहित अदालतले माघ मसान्तसम्ममा कूल ३३३ मुद्दामध्ये १८१ वटा मुद्दाको फैसला गरेको छ । चालु आवको माघ मसान्तसम्ममा १५२ वटा मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको प्राप्त तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।
अदालतका सूचना अधिकारी घिमिरेले अदालतले मजदुरहरुका मुद्दालाई संवेदनशील रुपमा लिएर मुद्दाको पेशी र सुनुवाई प्रकृया छिटो गर्ने गर्दा पुराना मुद्दा बाँकी रहने अवस्था नरहेको बताइन । ‘हामीले उजुरी परेपछि सात दिनभित्र नै सम्बन्धित पक्षलाई प्रमाण ल्याउन भन्छौं, मजदुरहरुको संवेदनशीलतालाई बुझेर पेशी चढाउँछौं र फैसला पनि छिटो हुने गर्छ’, उनले भनिन्, ‘यो विषयगत अदालत भएर होला अन्य अदालतमा जस्तो ढिलो हुँदैन ।’
अधिकांश मुद्दा कम्पनीहरुको विरुद्धमा
अदालतको तथ्यांकअनुसार दर्ता भएकामध्ये धेरै मुद्दा विभिन्न कम्पनीहरुको व्यवस्थापन पक्षका विरुद्धमा हुने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा विभिन्न कम्पनीहरुको विरुद्धमा अघिल्लो आवबाट सरेर आएका र नयाँ दर्ता भएका गरेर १२८ वटा मुद्दा अदालतमा रहेका थिए ।
त्यस्तै, चालु आवको सोही अवधिसम्म श्रम कार्यालयले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेर १०७ वटा उजुरी अदालतमा दर्ता भएका थिए । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा पनि अदालतमा पर्ने जम्मा मुद्दाहरुमध्ये कम्पनीको व्यवस्थापन पक्षको विरुद्दमा धेरै मुद्दा पर्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
आव ०७९/८० मा पुरानो सहित सरेर आएका मध्ये अदालतमा ३५३ वटा मुद्दा परेका थिए, जसमध्ये विभिन्न कम्पनीका व्यवस्थापन पक्षको विरुद्दमा मात्रै १४४ वटा मुद्दा थिए । त्यस्तै, आव ०७८/७० मा अदालतमा पुराना सहित भएका २८३ मुद्दा मध्ये १७४ वटा मुद्दा विभिन्न कम्पनीका व्यवस्थापन पक्षको विरुद्धमा रहेका थिए ।
चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म विभिन्न ४ वटा बैंक विरुद्ध ४ र लघुवित्त वित्तीय संस्था विरुद्ध १२ वटा उजुरी श्रम अदालतमा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये अधिकांश उजुरी सेवा पुर्नवहालसँग सम्बन्धित रहेका छन् ।
