महँगा नेपाली बैंकर, विदेशीको तुलनामा सस्ता
काठमाडौं । विश्वका ठूला कम्पनीका महँगा सीईओहरुसँग तुलना गर्नै नमिल्ने कमाइ देखिन्छ नेपालका कर्पोरेट हाउसका सीईओहरूको । बैंक, बीमा कम्पनीहरूले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूका लागि भुक्तानी गरेको तलब, भत्ता वा अन्य सुविधाबारे वार्षिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । तर, नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचीकृत नभएका सूर्य नेपाल, डावर नेपाल, सिप्रदी ट्रेडिङ, एनसेल लगायत दर्जनौं प्रभावकारी ठूला कम्पनीहरु पनि छन्, जहाँ उच्च व्यवस्थापनमा बस्नेहरुले बैंकको कार्यकारी प्रमुखहरुको भन्दा बढी तलब पाउँछन् । नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैर-सरकारी संस्थाहरू (आईएनजीओ)का कार्यकारी प्रमुखहरूले पनि बैंकका सीईओहरूको भन्दा बढी तलब लिने गरेका बताइन्छ । तर, उनीहरूको तलब सुविधा सार्वजनिक गर्ने अभ्यास छैन । औपचारिक रुपमा यो अथाहा विषय हो । थाहा भएको विषय बैंकका सीईओहरुको वार्षिक तलब करोड नाघेको छ । नेपालको परिवेशमा यो उच्च हो । तर, विश्व परिवेशमा यो निच्च (ज्यादै कम) हो । सीईओ बन्न प्रतिस्पर्धा पनि कडा नै हुन्छ । दुई दशकभन्दा कम अवधिको मिहिनेतमा ठूला कम्पनीमा सीईओ बनेको उदाहरण बिरलै भेटिन्छन् । विषयवस्तुको ज्ञान, संस्थालाई उचाइ दिने लक्ष्य, अटौट र कार्यसम्पादन क्षमता उसको अनिवार्य सर्त नै हो । अवसर र जोखिमको विश्लेषण गर्न सक्ने र त्यसबाट संस्थालाई लाभ दिलाउन सक्ने खुबी ऊसँग हुनैपर्छ । व्यावसायिक मर्यादामा नबस्ने, व्यक्तिगत लोभ लालच गर्ने, कर्ममा कमजोर, नतिजामा कमजोर व्यक्ति पनि सीईओ बन्नै सक्दैन । कडा परिश्रमि, राम्रो नतिजा प्रदर्शन गर्न सक्ने, असल आचारण र निष्ठायुक्त व्यक्ति मात्र सीईओको दावेदार हुन सक्छन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको तलब बढी हुनुका केही आधारहरू उनीहरूले पेश गर्ने गरेका छन् । पहिलो, उच्च जोखिम लिएर काम गरेका हुन्छन् । बैंकमा सर्वसाधारणको निक्षेप हुन्छ । त्यसको सुरक्षा गर्दै बैंकप्रति सर्वसाधारणको पूर्ण विश्वास कायम राख्ने मुल जिम्मेवरी बैंकका सीईओहरूको हुन्छ । दोस्रो, बैंक ठूलो संस्था भए । संस्था जति ठूलो हुन्छ, त्यसको सञ्चालन जोखिम त्यति नै धेरै हुन्छ । २० अर्बदेखि ६० अर्ब पुँजी कोष भएका बैंकहरू सञ्चालनमा छन् । उनीहरूको वासलात ४०० अर्ब रुपैयाँसम्मको पुगेको छ । हजारौं कर्मचारी हुन्छन् । लाखौको संख्यामा ग्राहक छन् । यी सबै राम्रो व्यवस्थापन, सञ्चालन र लगानीकर्तालाई अधिकतम् प्रतिफल दिनु, उनीहरूको मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ । यद्यपी पछिल्लो समय बैंकहरूको नाफा ज्यादै न्यून बिन्दुमा झरेको छ । धेरै बैंकहरूले लगानीकर्तालाई शून्य प्रतिफल घोषणा गरे । ज्योति प्रकाश पाण्डे : नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योति प्रकाश पाण्डेले साविक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक हुँदा ४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ तलब बुझेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकमा १ वर्ष काम गरेका उनले एन्.आई.डि.सि.बैंकमा १ वर्ष, ईण्डोश्वेज बैंकमा ४ वर्ष र हिमालयन बैंकमा ९ वर्ष काम गरेका थिए । सन् २००९ देखि नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकमा कार्यरत कार्यरत छन् । अशोक शेरचन : प्रभु बैंकले सीईओ अशोक शेरचनलाई अघिल्लो वर्ष ४ करोड ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो । उनले सन् १९९५ बाट नेपाल बङ्गलादेश बैंकबाट आफ्नो बैंकिङ करियर सुरु गरेका हुन् । साविक एनसीसी बैंकमा ९ वर्ष काम गरेका उनी साविक प्रभु फाइनान्सको सीईओ हुँदै हाल प्रभु बैंकको सीईओमा कार्यरत छन् । उनी २ दशकदेखि सीईओ पदमा कार्यरत छन् । अनिर्वाण घोष दास्तिदार : स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सीईओ अनिर्वाण घोष दास्तिदारलाई गत वर्ष ३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेको छ । वि.सं २०७५ माघमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको सीईओमा नियुक्त भएका दास्तिदारसँग झण्डै ३१ वर्ष बढीको बैंकिङ अनुभव छ । अनिर्वाणले श्रीलंका र फिलिपिन्सका बैंकमा सीईओ समेत भएर जिम्मेवारी बहन गरिसकेका छन् । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा आउनुअघि उनी ब्रुनाईमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको सीईओ थिए । रोशन न्यौपाने : एनआईसी एशिया बैंकले सीईओ रोशन कुमार न्यौपानलाई गत वर्ष ३ करोड तलब भुक्तानी गरेको छ । वि.सं.२०७५ मंसिरमा एनआईसी एशियाको सीईओमा नियुक्त भएका न्यौपानेलाई गत मंसिर १५ गतेदेखि थप ४ वर्षका लागि पुनः नियुक्त गरिसकेको छ । सन् २००८ अप्रिलदेखि तत्कालिन बैंक अफ एशिया नेपालमा २८ वर्षको उमेरमा आन्तरिक लेखा परीक्षण विभागको इन्चार्जको जिम्मेवारीबाट बैंकको सेवामा जोडिएका न्यौपाने ३८ वर्षको उमेरमा वाणिज्य बैंकको सीईओको रुपमा नियुक्त हुँदा मुलुकको सबैभन्दा ‘कान्छो सीईओ’को रुपमा समेत उनले चर्चा पाए । रत्नराज बज्राचार्य : अनुभवी बैंकर रुपमा परिचित रत्नराज बज्राचार्य वि.सं.२०७७ साउनमा ग्लोबल आइएमई बैंकको सीईओमा नियुक्त भएका हुन् । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बज्राचार्यसँग नेपाल राष्ट्र बैंकमा २० वर्ष काम गरेको अनुभव छ । उनी साविक नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी)बैंकमा पहिलो पटक सीईओ भएका थिए । एनसीसीमा ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि उनी ग्लोबल आइएमई बैंकमा र सनराइज बैंकको सीईओ भए । ३ बैंकमा १२ वर्ष सीईओ भएका बज्राचार्य ग्लोबल बैंकमा दोस्रो कार्यकाल बिताउँदैछन् । ग्लोबल आइएमई बैंकले सीईओ बज्राचार्यलाई गत वर्ष २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेको हो । सुनिल केसी : सन् १९९० मा स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकबाट बैंकिङ करिअर सुरु गरेका सुनिल केसी वि.सं.२०७३ चैत १ गतेदेखि एनएमबि बैंकको सीईओको रुपमा कार्यरत छन् । पहिलो कार्यकाल वि.सं. २०७७ फागुनमा सकिएपछि सञ्चालक समितिले केसीलाई सीईओमा पुनः नियुक्त गरेको हो । एनएमबि बैंकले सीईओ केसीलाई गत वर्ष २ करोड ४८ लाख रुपैयाँ तलब भत्ता प्रदान गरेको छ । केसीलाई बैंकको सीईओमा नियुक्त हुनुअघि एनएमबि बैंककै नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकमा १८ वर्ष काम गरेका उनले तत्कालिन एनआइसी बैंकमा एक वर्ष काम गरेका थिए । उनी नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत हुन् । अशोक राणा : हिमालयन बैंकले सीईओ अशोक राणालाई गत असारसम्म २ करोड १० लाख रुपैयाँ तलब भत्ता भुक्तानी गरेको छ । हिमालयन बैंकको विभिन्न पदमा रही ३ दशक काम गरेका राणाले नबिल बैंकमा समेत ६ वर्ष काम गरेका थिए । उनी विगत १६ वर्षदेखि बैंकको सीईओको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । उनले विएसीसम्म अध्ययन गरेका छन् । सुन्दरप्रसाद कँडेल : सिद्धार्थ बैंकले सीईओ सुन्दरप्रसाद कँडेललाई गत वर्ष २ करोड १० लाख रुपैयाँ भत्ता भुक्तानी गरेको छ । २०७८ मंसिर २७ गते बैंकको सीईओमा नियुक्त कँडेलसँग बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तीन दशकभन्दा लामो कार्य अनुभव छ । उनी सिद्धार्थ बैंकमा विगत दुई दशकदेखि आवद्ध छन् । त्यसअघि उनले नबिल बैंकमा करिब १७ वर्ष काम गरेका थिए । सञ्जीव मानन्धर प्राइम कमर्सियल बैंकको सीईओमा सञ्जीव मानन्धर कार्यरत छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा २२ वर्षको अनुभव सँगालेका सीईओ मानन्धर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) हुन् । उनी प्राइम बैंकमा १६ वर्षदेखि कार्यरत छन् । त्यसअघि विश्व बैंकको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तरगत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा साढे ४ वर्ष काम गरेका उनले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा साढे ३ वर्ष र नेपाल टेलिकममा १ वर्ष काम गरेका थिए । बैंकले पूर्व सीईओ नारायणदाश मानन्धरलाई २ करोड १० लाख रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेको थियो । संजीवले पाएको तलव सुविधा सार्वजनिक भएको छैन । गणेशराज पोखरेल : सिटिजन्स बैंकले सीईओ गणेशराज पोखरेललाई गत वर्ष १ करोड ९७ लाख रुपैयाँ तलब प्रदान गरेको छ । सिटिजन्स बैंकको सीईओमा दोस्रो कार्यकाल सम्हालिरहेका पोखरेल स्थापनाकादेखि बैंकसँग आवद्ध भई विभिन्न पदमा रहि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । उनी २०६५ सालदेखि दोस्रो वरियतामा रहि बैंकमा कार्य सम्पादन गर्दै आएका छन् । पोखरेलसँग व्यवस्थापन क्षेत्रमा ३० वर्ष लामो अनुभव रहेको छ । सुदेश खालिङ : तीन दशक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गरेका अनुभवी सुदेश खालिङ २०७७ चैतमा एभरेष्ट बैंकको सीईओमा नियुक्त भएका हुन् । यसअघि सिटिजन्स बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य बनेका उनी लक्ष्मी बैंकको सीईओ, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लगायतका संस्थामा काम गरेको अनुभव उनीसँँग छ । एभरेष्ट बैंकको सीईओ बन्ने पहिलो नेपाली हुन् । बैंकले सीईओ खालिङलाई गत वर्ष १ करोड ९२ लाख रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेको छ । दिपक कुमार डे : नेपाल एसबिआई बैंकको सीईओमा कार्यरत दिपक कुमार देलाई गत वर्ष १ करोड ६४ लाख रुपैयाँ तलबभत्ता भुक्तानी गरेको छ । संस्थागत सेयरधनी स्टेट बैंक अफ इण्डियाले २०७७ साउनमा बैंकको सीईओमा देलाई नियुक्त गरेर पठाएको थियो । विगत ३ दशकदेखि भारतीय स्टेट बैंकमा कार्यरत रही विगत २ वर्षदेखि नेपाल एसबिआई बैंकको प्रबन्ध संचालकको रुपमा कार्यरत छन् । ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगाना : नबिल बैंकले सीईओ ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानालाई गत वर्ष १ करोड ५९ लाख रुपैयाँ तलबभत्ता भुक्तानी गरेको छ । बैंकले ढुंगानालाई २०७९ असारमा सीईओमा नियुक्त गरेको हो । विगत ३ दशकदेखि बैकिङ अनुभव संगालेका ढुङ्गानाले यसअघि बङ्गलादेश बैंकमा १० वर्षसम्म सीईओ भएर काम गरेका थिए । उनले नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंकको महाप्रबन्धक तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक पदमा समेत रही काम गरेका थिए । सन्तोष कोइराला : माछापुच्छ्रे बैंकले सीईओ सन्तोष कोइरालालाई गत वर्ष १ करोड ५४ लाख रुपैयाँ तलबभत्ता भुक्तानी गरेको छ । साढे २ दशकभन्दा लामो अनुभव बटुलेका सीईओ कोइराला आफ्नो करियरको छोटो समयमा नै सफल बैंकरको रुपमा चिनिएका छन् । २०७६ चैतमा बैंकको सीईओमा नियुक्त भएका उनले पहिलो कार्यकाल सफलता पूर्वक पुरा गरेपछि गत पुसमा दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः सीईओमा नियुक्त भएका हुन् । अजय बिक्रम शाह : लक्ष्मी सनराइज बैंकले सीईओ अजय विक्रम शाहलाई १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेको छ । सन् १९९४ मा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाट करियर सुरु गरेका शाह सन् २००४ देखि हालसम्म लक्ष्मी बैंकमा कार्यरत छन् । लक्ष्मी र सनराइज बैंकसँग मर्जरपछि उनी पुनः सीईओमा नियुक्त भएका हुन् । निश्चलजंग पाण्डे : सानिमा बैंकले सीईओ निश्चलराज पाण्डेलाई गत वर्ष १ करोड १४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । वि.सं. २०७८ माघमा बैंकको सीईओमा नियुक्त भएका पाण्डेसँग २८ वर्षको बैंकिङ अनुभव छ । त्यसअघि उनी सोही बैंकमा डेपुटी सीईओ थिए । पाण्डेले यसअघि नबिल बैंकमा १८ वर्ष काम गरेका थिए । रामचन्द्र खनाल : कुमारी बैंकको सीईओमा रामचन्द्र खनाल कार्यरत छन् । खनाललाई गत मंसिरमा आगामी ४ वर्षको लागि सीईओमा नियुक्त गरेको हो । खनाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् । उनीसँग करिब २ दशक बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । उनले एनआईसी एसिया र सिद्धार्थ बैंकमा पनि काम गरेका थिए । कुमारी बैंकले सीईओलाई १ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । मर्ज पूर्व कुमारीको सीईओ खनाल र एनसीसी बैंकका सीईओ रमेशराज अर्यालले उक्त रकम लिएका हुन् । किरण श्रेष्ठ : राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीईओ किरणले श्रेष्ठले गत वर्ष आफूले काम गरेवापत ६६ लाख ४ हजार रुपैयाँ तलब लिएका छन् । श्रेष्ठ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा २०७२ चैत २९ गते नियुक्त भई हालसम्म सीईओ छन् । दोश्रो कार्यकालका लागि उनी २०७६ चैत २ मा पूनः सीईओमा नियुक्ति भएका थिए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा आउनु अघि उनी नेपाल बैंकमा महाप्रवन्धक थिए । तिलकराज पाण्डेय : तिलकराज पाण्डेय हालै नेपाल बैंकको सीईओमा नियुक्त भएका हुन् । उनी गत पुस ६ गते मात्रै नेपाल बैंककको सीईओमा नियुक्त भएका हुन् । नेपाल बैंकले सीईओलाई ६४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ तलब भत्ता वापत भुक्तानी गरेको छ । तर, उक्त रकम पूर्व सीईओ कृष्ण बहादुर अधिकारीले बुझेका हुन् । अधिकारीको भन्दा पाण्डेले बढी पाउने निश्चित रहेको छ । गोविन्द गुरुङ : कृषि विकास बैंकले सीईओलाई ६१ लाख ३२ हजार रुपैयाँ तलब भुक्तान गरेको छ । तर, उक्त तलब पूर्व सीईओ अनिल कुमार उपाध्यायले बुझेका हुन् । हाल बैंकको सीईओमा गोविन्द गुरुङ कार्यरत छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा करिब २६ वर्ष काम गरेको उनी सिभिल बैंकका पूर्व सीईओ हुन् । गुरुङले हिमालयन बैंकबाट आफ्नो बैंकिङ्ग करियर सुरु गरेका हुन् । उनले विदेशी बैंकमा समेत काम गरेको अनुभव छ । विश्वका १० महँगा सीईओ, जसले लिन्छन् ३४ अर्बसम्म तलब
लक्ष्मी सनराइज बैंकले सुरु गर्यो ‘ई-कमर्स अक्वायरिङ’ सेवा
काठमाडौं । नेप्सको सहकार्यमा लक्ष्मी सनराईज बैंकले ‘ई-कमर्स अक्वायरिङ गेटवे’ सेवा सुचारुमा ल्याएको छ । नेप्स अन्तरर्गत ई-कमर्स अक्वायरिङ गर्ने लक्ष्मी सनराईज पहिलो बैंक पनि रहेको छ । यस सेवा नेप्सले भिसाको सहायक संस्था, साईबरर्सोस संगको सहकार्यमा विकास गरेको हो । बैंकका अनुसार यस सेवाको सुचारु पश्चात् अब लक्ष्मी सनराईज बैंकका व्यापारी ग्राहकहरुले ई-कमर्स प्लेटफर्म मार्फत अनलाइन भुक्तानी स्वीकार गर्न सक्नेछन् । ई-कमर्स अक्वायरिङ गेटवे व्यापारीवर्गहरुको निमित्त ग्राहक मार्फत भुक्तानी लिनको लागि थप एउटा मध्यम हुन सक्दछ । उक्त प्लेटफर्मबाट व्यापारीहरुले विश्वव्यापी रुपमा अनलाइन कारोबार पनि स्वीकार गर्न सक्नेछन् भने उपभोक्ताहरूले भौतिक उपस्थितिको आवश्यकताबिना छिटो र सहज रूपमा कार्डमार्फत अनलाइन भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । तसर्थ यो सुविधाले निश्चित रूपमा देशको ई-कमर्स कारोबार बढाउने विश्वास नेप्स तथा सनराईज बैंकको रहेको छ ।
एनसेल खरिद बिक्रीको प्रतिवेदन माघ १५ गतेभित्रै बुझाउँदै समिति
काठमाडौं । एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीको छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय समितिले आगामी माघ १५ गतेभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने भएका छन् । बिहीबार सूचना तथा सञ्चार समितिको बैठकमा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले उक्त समितिले माघ १५ भित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको जानकारी गराइन् । ‘छानबिन तीव्रता साथ अगाडि बढेको र निष्कर्षमा पुग्न लागेको जानकारी आएको छ,’ बैठकमा बोल्दै मन्त्री शर्माले भनिन् । सरकारले मंसिर २१ गते एनसेलको सेयर खरिद-बिक्रीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । जसको सदस्यहरूमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, सहसचिव हृदयेशकुमार शाक्य र आइक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले रहेका छन् । उक्त समितिलाई ३० दिनको समयावधि तोकिएको थियो । तर छानबिन प्रकृया अन्तिम चरणमा नपुगेकोले समितिलाई माघ १५ गतेसम्मको लागि समय थपिएको छ ।
उर्जा उद्यमीहरुले निर्धक्क भएर लगानी गर्नु, सुरक्षाको कुनै चिन्ता नलिनु : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उर्जा उद्यमीहरुलाई निर्धक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) को २४औँ बार्षिकोत्सवको अवसरमा बोल्दै श्रेष्ठले उर्जा उद्यमीलाई सुरक्षामा कुनै पनि कमि हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । ‘उर्जा उद्यमीहरुले निर्धक्क भएर लगानी गर्दा हुन्छ, सुरक्षाको कुनै चिन्ता नलिनु’ उनले भने । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित विशेष समारोहकाबीच उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले उर्जाको आन्तरिक खपत बढाउन सरकारले नीति निर्माण लगायतका तहमा काम गरिरहेको बताए । उनले सरकारले आगामी वैशाखमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा उर्जा क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउने भनेर सोचिरहेको पनि जानकारी गराए । उर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले लगानी बढाउन आवश्यक रहेको धारणा राख्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले देशमा उर्जा उत्पादनको सम्भावना निकै बढेर गएकोले यसमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा उत्पादकहरुले व्यापार मात्रै नगरेर देश विकासको लागि महत्वपूर्ण योगदान समेत गरिरहेको बताए । उर्जा उत्पादन गरेर व्यापार मात्रै गरेर नपुग्ने भन्दै यसको आन्तरिक उपभोगको क्षेत्र बढाउनु पर्नेमा पनि विशेष जोड दिए । उनले अब ग्रिन डेभलपमेन्टको अवधारणा लिन सके देश विकासको बाटोमा जाने पनि उद्घोष गरे । समारोहका विशेष अतिथि उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्ति बस्नेतले उर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान ६०/७० प्रतिशत रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रको माग पूरा गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको र निजी क्षेत्रको माग पुरा भएपछि उर्जा उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्ने पनि बताए । पछिल्लो दशकमा ८ सय बाट २९ सय मेगावाट उत्पादन क्षमता पुग्नुमा निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो हात रहेको बताए । मन्त्री बस्नेतले अबको ३र४ महिनामा नजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित करिब ५०० मेगावाट थप विद्युत प्रणालिमा जोडिने जानकारी गराए । निजी क्षेत्रले आफूले यति काम गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता लिएर आए सरकारले त्यसका लागि सहयोग गर्ने पनि मन्त्री बस्नेतले प्रतिबद्धता जनाए । कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि उर्जा उद्यमी उत्साहित भएको बताउँदै १० बर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत बेच्ने सरकारको समझौता निकै स्वागतयोग्य रहेको पनि बताए । ‘अहिले देश उर्जा मय भएको छ’ उनले भने ‘सरकारलाई अबको दशक उर्जा दश क घोषणा गर्न माग गर्छु, साथै सरकारले अबको दशकलाई उर्जा संकटकाल लगाउन समेत माग गर्दछु ।’ अहिले सरकारले उर्जा क्षेत्रमा भ्याट बढाएको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष कार्कीले पहिलाकै दरमा कायम गर्न सरकारसँग माग गरिरहेको स्मरण गराए । ‘उर्जा क्षेत्रको भ्याट घटाउने सवालमा अर्थ मन्त्रालयले यो समस्या समाधान गर्न उर्जा मन्त्रालयले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजान सुझाव दिएको छ’ उनले भने ‘ऊर्जा मन्त्रालयबाटै यो समस्या समाधान हुनेमा हामीहरु विश्वस्त छौं ।’ अध्यक्ष कार्कीले बाढि पहिरोका कारण ३१ आयोजनामा क्षति भएको भन्दै ती आयोजनाको समस्या समाधान गर्न पनि आग्रह गरे । उनले १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न ४६ खर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने स्मरण गराउँदै यसमा राष्ट्र बैकलाई समेत ध्यान दिन आग्रह गरे । अध्यक्ष कार्कीले विदेशमा रहेका नेपालीले नेपाल फर्केपछि घर जग्गामा लगानी गर्ने गरेको भन्दै अब त्यो लगानि जलविद्युत आयोजनामा लगाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरे । कार्कीले ट्रान्समिसन लाईन नहुने हो भने विद्युत धेरै खेर जाने र त्यो अवस्था उर्जा उद्यमीले सहन नसक्ने बताए । गत आवमा २र३ सय मेगावाट विद्युत खेर गएको स्मरण गराउँदै त्यसको असरले बैकले उर्जा उद्यमीलाई कालो सूचीमा राख्नेसम्मको अवस्था आउनेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । आयोजनामा समय समयमा तोडफोड हुने, चन्दा आतंक बढेको, फोन नउठाउने हो भने घरमै आएर आतंकित बनाउने गरेको भन्दै सुरक्षामा ध्यान दिन गृह मन्त्रीलाई आग्रह गरे । अहिले ३६ सय मेगावाट क्षमताका पिपिए भएका आयोजनामा बैंकले लगानी नगरेकोले यसको समाधानका लागि सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराए । कार्कीले अर्बौकाका आयोजना बनाउने, विद्युत निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, देशलाई समृद्धिको बाटोमा डोर्याउने उर्जा उद्यमीहरुलाई सिंहदरबार छिर्न समस्या भइरहेको भन्दै इप्पानको कार्ड देखाएपछि सिहदरबार प्रवेश पाउने व्यवस्था मिलाउन गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरे । ऊर्जा क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरु सम्मानित कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई इप्पान विशेष सम्मानले सम्मान गरिएको छ । ‘इप्पान डे’को अवसरमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठ, उर्जा मन्त्री बस्नेत र इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई संयुक्त रुपमा सम्मान गरेका हुन् । इप्पान विशेष सम्मानबाट सम्मानित हुनेमा उर्जा मन्त्रालयका सहसचिवद्वय नविनराज सिंह र सन्दीप कुमार देव, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक चिरन्जीवी चटौत र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व उप कार्यकारी निर्देशक प्रवल अधिकारी रहेका छन् । त्यस्तै वरिष्ठ ऊर्जा पत्रकारिता सम्मानबाट जलसरोकार डटकमका प्रधान सम्पादक विकास थापालाई सम्मान गरिएको छ । त्यस्तै १ मेगावाट भन्दा ठूलो निजी क्षेत्रको पहिलो आयोजनाका रुपमा २०५८ साल माघ १० गते सम्पन्न भएको नेशनल हाईड्रोपावर कम्पनीलाई सम्मान गरिएको छ । कम्पनीले ७.५ मेगावाटको इन्द्रावती तेस्रो जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । नेशनल हाईड्रोपावरका संस्थापक अध्यक्ष जीत बहादुर श्रेष्ठ र वर्तमान अध्यक्ष कुमार पाण्डेलाई सम्मान गरिएको हो । कार्यक्रमममा १ मेगावाट भन्दा सानो पहिलो जलविद्युत आयोजनाका रुपमा १८३ किलोवाटको स्याङ्गे साना जलविद्युत आयोजनालाई सम्मान गरिएको छ । निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको जलविद्युत आयोजनामा पहिलो पटक लगानी गरेको नबिल बैंक (तत्कालिन नेपाल बंगलादेश बैंक), आयोजना निर्माणमा संग्लग्न पहिलो निर्माण कम्पनीको रुपमा एभरेष्ट निर्माण सेवा कम्पनी, आयोजनाको बीमा गर्ने पहिलो बीमा कम्पनीको रुपमा आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी (साबिकको एनबी इन्स्योरेन्स) लाई पनि सम्मान गरिएको छ ।
हिमालयन बैंकमा थपिए ७ ठूला सेयरधनी, जेलबाटै लाभांश बुझ्दैछन् इच्छाराज तामाङ
काठमाडौं । हिमालयन बैंकमा सात ठूला सेयरधनी थपिएका छन् । साविक सिभिल बैंकलाई गाभेपछि हिमालयन बैंकका ठूला सेयरधनीहरूको संख्या १६ पुगेका छन् । सिभिल बैंक गाभ्नु अघि हिमालयन बैंकमा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका ९ व्यक्ति तथा कम्पनी थिए । तर, सिभिल बैंकलाई गाभेपछि भने ७ ठूला सेयरधनी थपिएका हुन् । बैंकमा सबैभन्दा बढी सेयर स्वामित्व हबिब बैंकको छ । बैंकमा हबिब बैंकको १२.९३ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १२.६२ प्रतिशत, एन. ट्रेडिङ कम्पनीको ८.२६ प्रतिशत, म्युचुअल ट्रेडिङ कम्पनीको ७.६६ प्रतिशत, आभा इन्टरनेशनलको ७.४६, छाया इन्टरनेशनल ५.७८ सेयर स्वामित्व छ । प्रदीपजङ्ग पाण्डेको १.५५ प्रतिशत, शसिकान्त अग्रवालको १.५१ प्रतिशत, इच्छाराज तामाङको १.३६ प्रतिशत, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको १.२५ प्रतिशत, यश्वस्विका इन्टरनेशनल प्रालिको १.१० प्रतिशत, एशियन इन्भेष्टमेन्ट एण्ड ट्रेडिङ्ग कम्पनीको ०.७७ प्रतिशत, प्रभा गोयन्का भिमसारियाको ०.६७ प्रतिशत, विजय इन्टरनेशनल प्रालिको ०.५४ प्रतिशत र अन्जु खेतानको ०.५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । प्रदीपजङ्ग पाण्डे, इच्छाराज तामाङ, यश्वस्विका इन्टरनेशनल, एशियन इन्भेष्टमेन्ट एण्ड ट्रेडिङ्ग र प्रभा गोयन्का भिमसारिया साविक सिभिल बैंकका ठूला सेयरधनी हुन् । कर्मचारी सञ्चय कोषको भने दुवै बैंकमा लगानी थियो । हिमालयन बैंकका ठूला सेयरधनी तामाङ हाल जेलमा छन् । सहकारीका बचतकर्ताको रकम ठगेको आरोपमा उनी हाद जेलमा छन् । उनी जेलबाटै बैंकले दिने प्रतिफल बुझिरहेका छन् । तत्कालीन सिभिल बैंकले सेयरधनीलाई नियमित लाभांश दिइरहेको भएपनि हिमालयनमा गाभिएपछि भने सिभिलका सेयरधनीले लाभांश पाएका छैनन् ।
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको दुई नयाँ शाखा विस्तार
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले बिहीबारदेखि काठमाडौंमा २ वटा नयाँ शाखाहरु विस्तार गरेको छ । बैंकले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३१ मा शंखमुल शाखा र काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २९ मा अनामनगर शाखा संचालनमा ल्याएकोे हो । यी दुई शाखाहरु गरि बैंकको शाखा संख्या २६४ पुगेको छ । नयाँ शाखाहरुबाट बिहीबारदेखि नै सम्पूर्ण बैंकिङ सेवाहरु सुरु भएको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योती प्रकाश पाण्डेले नयाँ शाखाहरुको उद्घाटन गरे । उद्घाटन कार्यक्रममा सिइओ पाण्डेले नयाँ शाखाहरुबाट ग्राहकहरुलाई उत्कृष्ट बैंकिङ सेवा तथा सुविधाहरु दिने बताए । साथै, काठमाडौं उपत्यकामा चाडै नै अरु थप शाखाहरु खोल्ने समेत उनले जानकारी गराए । हाल बैंकको २६४ शाखा कार्यलय, ६३ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर, ११३ वटा शाखा रहित बैंकिङ र २५५ वटा एटीएम रहेको छ ।
आइटी सेवा निर्यात गर्न ६६ हजार नेपाली खटिरहेका छन् : मन्त्री रेखा शर्मा
सरकार र जनताबीचको सम्बन्धलाई नजिक राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएकी मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले लिएका ती प्राथमिकताहरुलाई कार्यरुपमा लैजान तथा बदलिंदो विश्व परिवेशमा सञ्चार र सूचना प्रविधिको माध्यमबाट विश्वमाझ नेपालको चिनारी गराउने गरी थुप्रै कार्यहरुको थालनी गरेकी छिन् । गत वर्ष माघ ३ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि उनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट जीवनलाई सहज, सरल र समृद्ध बनाउन, प्रविधिको उपयोगलाई बढी विश्वसनीय, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाएर आम नागरिकलाई विद्युतीय माध्यमबाट सरल, सहज, सुलभ तथा विश्वसनीयरूपमा सेवा उपलब्ध गराउन नीतिगत व्यवस्थालाई जोड दिएकी छिन् ।प्रस्तुत छ, एक वर्षको अवधिको मूल्याङ्कन गर्दै भावी कार्ययोजनामा केन्द्रित रही सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री शर्मासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा सरकारले आशा जगाउन सफल भएको छ, आशालाई भरोसामा परिणत गर्न के प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ ? वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि सरकारले दृढतापूर्वक कदम चालेको छ । यस अवधिमा नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुनको अवैध तस्करी, मिटरब्याजी तथा नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले सुखद् पहलकदमी सुरु गर्यो । जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भाष्यलाई चिर्दै कानुनको नजरमा सबै समान हुन् भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था जनताको व्यवस्था हो र यसमा गल्ती गर्ने छुट कसैलाई छैन भन्ने प्रमाणित भएको छ । कोही सानो ठूला हुँदैनन् सबै कानुनको दायरामा आउँछन् भन्ने कुरा पनि पुष्टि भएको छ । हामी सरकारमा आउँदा स–साना सेवा लिन पनि जनताले धेरै दुःख पाएको अवस्था थियो । सेवा प्रवाहमा पनि ठूलो सुधार भएको छ । किसानले समयमा मल बीउ पाउन सकेका थिएनन् । मल बीउको अभावमा उत्पादन घटेर गएको थियो । यसपटक खेती गर्ने समयमा मल बीउको कुनै पनि अभाव भएन, फलस्वरुप यसवर्ष नेपालको इतिहासमै धेरै धान उत्पादन भएको भन्ने जानकारी आएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका थिएनन् । यसवर्ष सरकारले शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै विद्यार्थीको हातहातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याएको छ । ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ तथा राहदानी लिनका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । धेरै क्षेत्रमा व्यापक सुधार भएको छ । सेवा प्रवाहमा हुँदै आएको ढिलासुस्ती अन्त्य भएको नागरिकले पनि प्रत्यक्षरुपमा महसुस गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले सरकारको वर्षदिनको समीक्षा गर्ने क्रममा आफूले सोचेको जस्तो नभएको भनी धारणा व्यक्त गरिसक्नुभएको छ । यो धेरै ठूलो विषय हो, देशको कार्यकारीले आत्मसमीक्षा गर्दै आफूले सोचेजस्तो नभएको र अझै धेरै विषयमा सुधार गर्छु भनेर स्वीकारोक्ति गर्न सक्नु महानता हो । प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई राष्ट्रिय सहमतिबाटै निष्कर्षमा पुर्याउने विषयमा सरकारले पहलकदमी लिइरहेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कानुन निर्माणका चरणमा छन् । समग्रतामा सरकारले एक वर्षमा सम्पादन गरेका कार्यले जनतामा आशा जगाएको छ । सरकार आत्मसमीक्षा गर्दै अघि बढ्ने प्रक्रियामा छ । सुशासन र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले के–कस्ता सुधारका कामहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ? मैले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको २०८० माघ ३ गते एक वर्ष पूरा भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मूलतः सञ्चार र सूचना प्रविधिको विकासमा समर्पित मन्त्रालय हो । यस अन्तर्गत रहेका छ वटा क्षेत्र आम सञ्चार, दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि, हुलाक सेवा, चलचित्र र मुद्रणले सञ्चार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्छन् । यी छ वटै क्षेत्रको क्षेत्रगत सुधारबाट नै समग्रमा मन्त्रालयको प्रगतिको सूचक मापन हुनेछ । यो एक वर्षको बीचमा हामीले छ वटै क्षेत्रको क्षेत्रगत विकासमा आवश्यक ध्यान दिएकै छौं । सञ्चार र सूचना प्रविधि नवीन र गतिशील क्षेत्र भए पनि यसलाई निर्देशित गर्ने कानुन दशकौं पुराना रहेकाले कानुनी, नीतिगत र संरचनात्मक सुधारमार्फत यसको पुनर्संरचनाको काम थालिएको छ । एक वर्षको बीचमा केही नीति र नियमावली पारित भएर कार्यान्वयनमा आएका छन् भने अन्य आवश्यक कानुन, नीति र नियमावलीहरू नयाँ बने र संशोधन हुने प्रक्रियामा अघि बढेका छन् । कानुनी र नीतिगत सुधारमार्फत नेपालको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई पुनःसंरचना गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास रहेको छ । यसका साथै मन्त्रालयले सुशासन प्रबद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अघि सार्नुभएको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको कार्यदिशा कार्यान्वयन गर्न भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिअन्तर्गत मन्त्रालय आफैले पनि केही विषयको अध्ययन र छानविन गरेको छ । फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर राख्ने, राज्यलाई राजश्व नतिर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न फ्रिक्वेन्सी नीति २०६९ (संशोधन २०७३)लाई परिमार्जन गरी फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० जारी गरिएको छ । यसबाट २०८१ साउन १ गतेदेखि प्रविधि तटस्थताको नीति लागु हुनेछ । यसले अनुमतिपत्र लिई फ्रिक्वेन्सीवापत शून्य वा अत्यन्त कम राजश्व तिर्नुपर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा रहेको छ । त्यस्तै अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली पनि संशोधन गरिएको छ । यसले सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुको साथै प्रयोग नभएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्वतः फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनी सुधारकै कुरा गर्दा सरकारी विज्ञापनको कारोवारमा चुहावट बढेको, विज्ञापनका लागि छुट्याइएको रकमको थोरै प्रतिशत मात्र सञ्चारमाध्यममा जाने गरेको, यसबाट सञ्चारमाध्यममा समस्या परेको र विज्ञापन बजारमा अपारदर्शिता बढ्दै गएको गुनासो सम्बोधन गर्न विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०८० संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितासँगै पहुँच अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अहिलको प्रमुख आवश्यकता हो । ‘डिजिटल डिभाइड’ न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालय कसरी अघि बढिरहेको छ ? सूचना प्रविधिलाई सरकारले आधारभूत आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताको रुपमा स्वीकार गरिसकेको छ । हामीले चालु आर्थिक वर्षकै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि ‘आधुनिक जीवनको आधार–सूचना, प्रविधि र सञ्चार’ नारा तय गरेका थियौं । सूचना प्रविधि आजको जीवनशैलीको एउटा पक्ष र आधुनिक जीवनको आधार त हो नै यो आधुनिक जीवनशैली मात्र नभएर मुलुकको समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार पनि हो । यो नारालाई कार्यक्रममा रुपान्तरण गर्न नीति, कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुका साथै सोको कार्यान्वयनको लागि कार्ययोजना बनाई काम गरिरहेका छौं । एक संस्थाको अध्ययनले सन् २०२२ मा एक सय छ वटा सूचना प्रविधि कम्पनी र केही फ्रिलान्सर समेत करिब ६६ हजार जनाले डिजिटल प्लेटफर्मबाट आइटी सेवा निर्यात गरिरहेका झण्डै ६८ अर्ब रुपैयाँ बरावरको बैदेशिक मुद्रा आर्जन गरेको देखायो, यो तथ्यले सरकारलाई निकै उत्साहित बनाएको छ । गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएको भए पनि यो अध्ययनले सिंगो मुलुकको ध्यानाकर्षण गराएको छ कि सूचना प्रविधि सेवाको निर्यातबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव छ । हामीलाई अन्य वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने उद्योगबाट विश्व बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न समय लाग्नसक्छ, तर सूचना प्रविधिको उद्योगबाट हामी तुलनात्मक लाभ लिई विश्व बिजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छौं । नेपालबाट सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा र उत्पादन निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने यहाँको सोच रहेको छ, सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा र उत्पादन निर्यात गर्न हामी सक्षम छौँ त ? सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा हामी योजनाबद्ध पहल अघि बढाउँदै छौं । ’डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ २०७६ सालमा घोषणा भए पनि यसको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । यसले अङ्गीकार गरेका डिजिटल फाउण्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, अर्थ र सहरी पूर्वाधार समेत गरी आठ क्षेत्रलाई विकास गरेर यस क्षेत्रमा ठूलो सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न खोज्दैछौँ । ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ले अङ्गीकार गरेका आठ वटा क्षेत्र डिजिटल पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, अर्थ र सहरी पूर्वाधारलाई विकास गरेर यस क्षेत्रमा ठूलो सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । यी क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढाउन सकिएमा ठूलो परिणाम दिन सक्छ । ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ २०७६ सालमा घोषणा भए पनि यसको कार्यान्वनयका अवस्था कमजोर छ । यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न खोज्दैछौँ । सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी आर्थिक उपार्जन समेत गर्न सकिन्छ भनेर सचेत गराउने, युवा पुस्तालाई सक्षम बनाउने विषयलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम समेत अगाडि बढाइएको छ । यी सबै कार्यक्रम सम्पन्न हुँदा डिजिटल डिभाइड कम भएर जाने छ । सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अत्यन्त ठूलो महत्व रहेको छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी सबै काम गर्न दूरसञ्चार पूर्वाधार नभई सम्भव छैन । दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासलाई समृद्धिको अनिवार्य शर्त मानेर मन्त्रालय अघि बढेको छ । उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा ७४ जिल्लामा विस्तार भएको छ । डोल्पा र मुगुमा चालु आर्थिक वर्षमै तथा आगामी वर्ष हुम्लामा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ । आम सञ्चार क्षेत्रको पुनःर्संरचना पुनःसंरचनाका विषय उठ्दै आएको छ । यसलाई कसरी अघि बढाउँदै हुनुहन्छ ? सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ । हामीले समग्र सञ्चार क्षेत्रकै पुनर्संरचनाका लागि आम सञ्चार ऐन र मिडिया काउन्सिल ऐन प्रक्रियामा अघि बढाएका छौं । यसबाट आम सञ्चार क्षेत्रको पुनःसंरचनामा सहयोग पुग्नेछ भने सञ्चारमाध्यमको सबलीकरण र श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षा र आम सञ्चार क्षेत्रमा समावेशीकरणको सवाललाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आम सञ्चार र सूचना प्रविधिमा महिलाको क्षमता वृद्धिको कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ । सार्वजनिक प्रसारण विधेयक पारित भएपछि नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको पुनःसंरचना हुनेछ । सरकारी स्वामित्वका सबै सञ्चारमाध्यमलाई थप समावेशी बनाउँदै लैजान सरकार दृढ र प्रतिबद्ध छ । रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्रले भाषाभाषीको संख्या बढाइरहेका छन् भने राससबाट मातृभाषामा समाचार सेवा सुरु भएको छ । सरकारी सञ्चारमाध्यम सरकार र जनताका बीचमा पुलको काम गर्ने माध्यम बन्नुपर्छ । जनताका गुनासा सरकारसमक्ष पुर्याउने र सरकारले गरेका राम्रा काम जनतासमक्ष पुर्याउने भूमिका खेल्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको विषय निकै पेचिलो बनेको छ, यसलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले केही पहलकदमी पनि लिइरहेको छ, के यो पर्याप्त छ ? सामाजिक सञ्जाललाई नागरिकको आर्थिक उपार्जन र जीवनयापनसँग कसरी जोड्न सकिएला ? सामाजिक सञ्जालबिनाको समाज परिकल्पना गर्न सकिँदैन । साथसाथै सामाजिक सञ्जालले ल्याएको विकृति र विसङ्गति पनि हाम्रा पीडाकै विषय छन् । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी नीति नै नभएको अवस्थामा मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८० जारी गरेको छ । निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गर्न हुने र नहुने कामका बारेमा जानकारी दिइएको छ । यसका आधारमा मन्त्रालयमा गुनासो व्यवस्थापन इकाई स्थापना गरी अनलाइनबाटै गुनासो सुन्ने र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मसम्म पुर्याउने कामको थालनी भएको छ । सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ । चलचित्रका माध्यमबाट नेपालको पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्याउन मन्त्रालयले के गर्दैछ ? चलचित्र आमसञ्चारको प्रभावकारी माध्यम हो । चलचित्रले वास्तविक रुपमा विषयको बोध गराउन सक्छ । चलचित्र मनोरञ्जनको साधनका साथै सन्देशमूलक पनि हुन्छ । चलचित्रलाई हाम्रो संस्कार, संस्कृति, भाषासँग जोड्नुपर्छ । नेपाली चलचित्रलाई उद्योगको रुपमा स्थापित गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तमा प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक छ । चलचित्र ऐन, २०२६ लाई समयानुकूल बनाउन विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाहरुको सुझाब लिन वेवसाइटमा राखिएको छ । नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रमा चलचित्र छायाङ्कनको व्यवस्था मिलाउन सकिएको अवस्थामा यसले अन्तर्राष्ट्रियरुपमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने हुँदा दोलखामा चलचित्र नगरी निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । सुरक्षण मुद्रणको अभावमा ठूलो धनराशि र सूचना बाहिरिएको भनिन्छ, स्वदेशमै सुरक्षण मुद्रणको व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ? सुरक्षण मुद्रण सरकारको विशिष्ठ प्रकृतिको काम भएकोले यो कार्य देशभित्रै गरिनुपर्छ । सूचना संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै मुलुकभित्रै सुरक्षित मुद्रणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यससम्बन्धी कानुन संसदीय समितिमा छ । छिटोभन्दा छिटो सुरक्षित मुद्रणसम्बन्धी कानुन पारित गरेर यसलाई अगाडि बढाउँछौँ । बदलिँदो परिवेशमा हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला ? हुलाक सेवा परम्परागत तरिकाबाट चल्न सक्दैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा र बजेटमा पनि अतिरिक्त हुलाकलाई खारेज गरी ‘एक पालिका, एक हुलाक’को अवधारणालाई अघि बढाएका छौँ । ‘स्मार्ट हुलाक’ बनाउने मन्त्रालयको सोच छ । सडक पूर्वाधार, सवारी साधनमा आएको परिवर्तनसँगै हुलाकलाई पनि समयानुकूल बनाउनुपर्ने छ । हुलाकसम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्को समितिमा छलफलका क्रममा छ । हुलाकलाई अहिलेको आवश्यकताअनुरुप सूचना र प्रविधिले युक्त बनाउनुपर्छ । अन्त्यमा, एक वर्षको कार्यकालको अनुभवबाट आगामी दिनमा आमजनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने खालका कस्ता कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ ? सूचना तथा सञ्चार मन्त्रलाय अहिलेको युग र पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रालय हो । सूचना, प्रविधि र आमसञ्चारले बढीभन्दा बढी सचेत व्यक्ति र युवा पुस्ताका बीचमा प्रभाव छाड्न सक्दो रहेछ । यस मन्त्रालयका आफ्नै खालको महत्वपूर्ण भूमिका छ । सूचना प्रविधि क्षेत्र मेरा लागि नौलो विषय थियो । एक वर्षको अनुभवले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ‘डिर्पाचर’ नगर्ने हो भने मुलुकको समृद्धि छैन भन्नेमा प्रष्ट छु । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई समृद्धिको अभिन्न अङ्गका रुपमा विकास गर्न सही नीति, कार्यक्रम, बजेट व्यवस्थापन हुन जरुरी छ । यस क्षेत्रबाट नै मुलुकको समृद्धिको यात्रा बढाउन सकिन्छ । सूचना प्रविधि अत्यावश्यक हो र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने विषय हो भनेर हामीले बुझेका छौँ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउने सोचमा छौँ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्न सक्दा नागरिकको जनजीवनमा पनि रुपान्तरण हुन्छ । सूचना प्रविधिका काम स्वदेशमै बसेर गर्न सकिन्छ । रोजगारीको सिर्जना, वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई रोक्ने तथा विदेसिएका व्यक्तिलाई स्वदेश फर्काउन पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासबाट सम्भव छ । यो एक वर्षको बीचमा अघि सारेका योजनालाई मूर्तरुप दिन र कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय तथा मातहतका सबै निकाय र विभागबाट उत्साहपूर्ण सहयोग प्राप्त गरेको छु । साथै आगामी दिनमा अझै उत्प्रेरित रही मन्त्रालयले लिएका लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीति प्राप्तिमा सबैको साथ र सहयोग रहने विश्वास लिएको छु । अन्त्यमा म सबैसँग मन्त्रालयबाट सम्पादन गरिएका कामको निस्पक्ष मूल्याङ्कन गरी सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दछु । तिनै सल्लाह र सुझावलाई मार्गदर्शन गरी आगामी दिनमा अझ ठोस कार्य गर्न मन्त्रलयलाई नैतिक बल मिल्नेछ । रासस
नेपालले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नेछ : मन्त्री बस्नेत
काठमाडौं । उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपालले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्ने बताएका छन् । बिहीबार स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) को २४ औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले पछिल्लो १० वर्ष नेपालको उर्जा क्षेत्रको विकासको निम्ति एउटा विशेष र महत्वपूर्ण अवसर बन्ने दाबी गरे । निजी क्षेत्र र सरकारको इच्छाशक्तिले आगामी १२ वर्ष भित्रमा २८ हजार मेगावाट बढी विद्युत उत्पादन गर्नसक्ने बताए । मन्त्री बस्नेतले सरकार आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट बढी विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुसार अघि बढीरहेको बताए । पछिल्लो डेढ वर्षको अवधिमा १ हजार भन्दा बढी मेगावाट विद्युत उत्पादनको अवस्था सिर्जना भइरहेको जानकारी दिए । ‘अब यो १० वर्ष, पछिल्लो १० वर्ष नेपालको उर्जा क्षेत्रको विकासको निम्ति एउटा विशेष र महत्वपूर्ण अवसर बन्नेछ । यो उपलब्धिहरुले हाम्रा सामु नयाँ सम्भवानाहरु, हाम्रा निम्ति आउने अवसरहरु पनि सिर्जना गरेको छ । यो दृष्टिले हेर्दा आगामी १२ वर्षमा अब हामीले २८ हजार सात सय उत्पादन गर्न सक्दैनौँ भन्नेकुरा होइन । तर पछिल्लो एक दशक र १६ महिनाको अवधिमा १ हजार भन्दा बढी मेगावाट विद्युत उत्पादनको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ, यो हिसावले हेर्दा आगामी १२ वर्षमा हामी २८ हजार भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्नसक्छौँ’, उनले भने । मन्त्री बस्नेतले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेर अघि बढ्नसके उर्जा क्षेत्रका समस्या समाधान हुने बताए । लगानी कर्तालाई थप लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउनेतर्फ सरकार अग्रसर रहेको बताए ।
