सुदन किरातीले प्रलोपा छोडे, श्रम संस्कृतिमा प्रवेश गर्ने
काठमाडौं । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) को अध्यक्ष परिषद्का सदस्य एवं पूर्वमन्त्री सुदन किरातीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । स्रोतका अनुसार उनले बुधबार बसेको अध्यक्ष परिषद्को बैठकमा राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् । तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका दलहरूसँग एकता गरेपछि किरातीले पार्टी परित्याग गरेर प्रलोपा गठन गरेर सोही पार्टीमा सक्रिय बनेका थिए । उनी अब हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीमा प्रवेश गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ । केही दिनअघि पनि साम्पाईले किरातीलाई पार्टीमा स्वागत गर्ने तयारी भइरहेको बताएका थिए । उनी श्रम संस्कृति पार्टीमा प्रवेश गरेर प्रदेश सांसदमा प्रतिस्पर्धा गर्दै मुख्य मन्त्री बन्ने तयारीका साथ काम गरिरहेको बताइएको छ ।
घिरौँला किलोको १०० रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको थोक मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बिहीबारका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ३२, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ४०, आलु रातो प्रतिकिलो रु २०, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २३ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३६ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु २५, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (नरिबल) प्रतिकिलो रु २०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ६०, काउली स्थानीय (ज्यापु) प्रतिकिलो रु ८०, काउली तराई प्रतिकिलो रु ५०, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ६० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ८० कायम भएको छ । त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु १३०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी ९लोकल० प्रतिकिलो रु ८०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ६०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १२०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ९०, तिते करेला प्रतिकिलो रु १५०, लौका प्रतिकिलो रु ८०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु १००, घिरौँला प्रतिकिलो रु १००, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ४०, भिन्डी प्रतिकिलो १२०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु ६०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ६० र स्कुस प्रतिकिलो रु ४५ कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ५०, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु ७०, चमसुर प्रतिकिलो रु ९०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ५०, मेथी प्रतिकिलो रु ९०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु ८०, बकुला प्रतिकिलो रु ६०, तरुल प्रतिकिलो रु ८०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १४०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३८०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ४२५, निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ८०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकेजी रु १२०, कोइरालो प्रतिकिलो रु २५०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ६०, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ६०, सेलरी प्रतिकिलो रु १२०, पार्सले प्रतिकिलो रु २००, सौफको साग प्रतिकिलो रु ९०, पुदिना प्रतिकिलो रु ९०, गान्टे मूला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १३०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३२० तोकिएको छ । स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (दर्जन) रु २२०, कागती प्रतिकिलो रु २२०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २२०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ३५०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो रु १५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ५०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १६०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु २५, रुखकटहर प्रतिकिलो रु १००, निबुवा प्रतिकिलो रु ८०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ११०, किनु प्रतिकिलो रु १३०, स्ट्रबेरी प्रतिकिलो रु ३०० र किबी प्रतिकिलो रु ४०० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अमला प्रतिकिलो रु १९०, अदुवा प्रतिकिलो रु ९०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४२०, खुर्सानी (हरियो) प्रतिकिलो रु ९०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु ८००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १७०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु ८०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ८०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २४०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १८०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १२०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु १००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३५०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २८० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २५० निर्धारण गरिएको छ ।
राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि अर्थमन्त्रीले डाके उच्चस्तरीय बैठक, गृहमन्त्री पनि जाने
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आज राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्ने उद्देश्यले उच्चस्तरीय बैठक डकेको छ । बैठक अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बस्नेछ भने गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारी, अर्थ, गृह, राजश्व प्रशासनका सचिव, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखहरू सहभागी हुनेछन् । त्यसैगरी, राजश्व प्रशासनसँग सम्बन्धित अर्थ मन्त्रालयका महाशाखा र विभागका प्रमुखहरू पनि बैठकमा उपस्थित हुनेछन् । बैठकमा राजश्व छली, चोरी र पैठारी नियन्त्रण तथा कानुन कार्यन्वयनका विषयमा छलफल हुने र अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले महत्वपूर्ण निर्देशन दिने सचिवालयले जनाएको छ । बैठक बिहान ११ बजे सुरु भएर करिब एक घण्टा चल्नेछ ।
समस्याग्रस्त नेपाल शेयर मार्केट्सका लागि नयाँ संयोजकको खोजी सुरु
काठमाडौं । समस्याग्रस्त नेपाल शेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्स लिमिटेडका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले कम्पनीको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले संयोजक पदका लागि आह्वान गरेको हो । व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि दुई जना व्यक्ति सम्मिलित व्यवस्थापन समूहमा इच्छुक योग्य नेपाली नागरिकले वैशाख ९ गतेभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । व्यवस्थापन, बैंकिङ, वित्तीय, मौद्रिक, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, लेखाशास्त्र, तथ्याङ्कशास्त्र, लेखा, गणित, व्यापार प्रशासन वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर गरेको, बैंकिङ सम्बन्धी क्षेत्रमा न्यूनतम १० वर्षको अनुभव भएकाले आवेदन दिन सक्नेछन् । एक वर्ष सेवा अवधि रहेको उक्त पदका लागि १ लाख २६ हजार ३ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकिएको छ । यसमा दशैं खर्च बराबरको अतिरिक्त भत्ता र वार्षिक १२ दिन विदा प्रदान गरिने व्यवस्था छ ।
सुपर लघुवित्त बन्यो सञ्जीवनी, समस्याग्रस्तबाट फुकुवा
काठमाडौं । साबिक सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नाम परिवर्तन गरी सञ्जीवनी लघुवित्त वित्तीय संस्था राखिएको छ । लघुवित्त संस्था समस्याग्रस्त भएसँगै नाम परिवर्तन गरी सञ्जीवनी लघुवित्त वित्तीय संस्था राखिएको हो । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले लघुवित्त संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटाई नियमित वित्तीय कारोबार गर्न अनुमति दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ख अन्तर्गतका खण्ड (क), (ख), (घ), (च) तथा (ञ) अनुसार संस्थालाई वि.सं २०७९ भदौ २२ गते समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था घोषणा गरिएको थियो । तर बैंकको वि.सं २०८२ चैत ५ गतेको निर्णय अनुसार संस्थालाई समस्याग्रस्त अवस्थाबाट फुकुवा गरी अब नियमित कारोबार गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
किस्ता नतिर्नेलाई सञ्चय कोषको चेतावनी, चैतभित्र नबुझाए असुली प्रक्रिया अघि बढाइने
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले घरजग्गा धितोमा आधारित विभिन्न सापटी लिएका तर किस्ता नियमित नगरेका सञ्चयकर्तालाई तोकिएको समयभित्र रकम बुझाउन आग्रह गरेको छ । कोषको सञ्चयकर्ता कर्जा विभाग लगनखेल तथा विभिन्न शाखाबाट घर सापटी, शैक्षिक सापटी, घर मर्मत सापटी, सरल सापटी (साबिक सरल चक्र कर्जा) र जग्गा खरिद सापटी लिएका ऋणीले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को तेस्रो त्रैमाससम्मको किस्ता रकम चैत मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने जनाएको छ । कोषले नियमित रूपमा त्रैमासिक किस्ता बुझाउने ऋणीलाई ब्याजदरमा ०.२५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, किस्ता नियमित नगरेको अवस्थामा कर्मचारी सञ्चय कोष सञ्चयकर्ता कर्जा असुली विनियम, २०७१ अनुसार असुली प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ । किस्ता भुक्तानीका लागि कनेक्ट आईपीएस, कोषको मोबाइल एप, विभिन्न बैंकका मोबाइल बैंकिङ सेवा तथा कोषको वेबसाइटमार्फत अनलाइन प्रणाली प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, तोकिएका बैंक खातामार्फत रकम जम्मा गरी भौचर इमेलमार्फत पठाउन पनि सकिने कोषले जनाएको छ । कोषले केवाईसी अद्यावधिक नगरेका सञ्चयकर्तालाई नजिकको कार्यालयमा उपस्थित भई यथाशीघ्र केवाईसी अपडेट गर्न अनुरोध गरेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले सबै ऋणी सञ्चयकर्तालाई समयमै किस्ता बुझाई थप जरिवाना र कारबाहीबाट बच्न आग्रह गरेको छ ।
नयाँ संसद, नयाँ ‘एजेन्डा’ र धेरै अपेक्षा
एकराज पाठक काठमाडौं । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा संसद् कानुन बनाउने थलो हो, तर यति मात्र सैद्धान्तिक परिधिभित्र संसदको भूमिकालाई सीमित गरिनुहुँदैन । किनभने संसद् जनआकाङ्क्षाको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था पनि हो । संसदले नै मुलुकको कार्यकारिणी सरकार निर्माण गर्दछ र त्यही सरकारले देश र जनताका लागि काम गर्छ । यसकारण मुलुकको संसद् र सरकार दुवैले जनताको आशा, अपेक्षा र आकाङ्क्षाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्दछ । हालै सम्पन्न निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभामा उल्लेख्य सङ्ख्यामा युवा तथा नयाँ अनुहार जनताका प्रतिनिधिका रूपमा छानिएका छन् । विगतको संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अनुहारसँग तुलना गर्ने हो भने हालको प्रतिनिधित्व खासमा नाति पुस्तामा सरेको छ । केही दिनअघि संसदका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले सांसदहरूलाई शपथ गराइरहेको दृश्यबाट त्यस्तै देखिन्थ्यो । यो नयाँ ऊर्जा, नयाँ सोच र नवीन ‘एजेन्डा’ बोकेको उमेर पनि हो र यसले जनताको भावना र चाहनाको पनि प्रतिनिधित्व गर्दछ । नयाँ जनादेशसहित अब बस्न लागेको संसदको अधिवेशन केवल औपचारिक बैठकमा मात्र सीमित नभएर देशको दिशा निर्धारण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो । युवा संसदहरूको उपस्थितिले यो अधिवेशन अझ परिणाममुखी, उत्तरदायी र जनमुखी हुनुपर्छ । सुशासनको स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रण वर्तमान सरकार र संसदको पहिलो प्राथमिकता हो । हुन त यो यसअघिका सरकार र संसदको पनि प्राथमिकताकै विषय हो, तर हिजो ती प्राथमिकता केवल भाषणमा सीमित रहे । त्यसैकारण परिणाम पनि निस्किएन । वर्तमान संसद् र सरकार जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा बनेको हो । सो आन्दोलनको पहिलो र प्राथमिक ‘एजेन्डा’ भनेकै सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य हो । यसकारण पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा नीति, कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी कार्यान्वयनका उपायहरू यो संसदले तय गर्नुपर्छ । सार्वजनिक निकायहरूको पारदर्शिता बढाउने र जिम्मेवार बनाउने विषयमा संसदले ठोस भूमिका खेल्नुपर्छ । संसद् सबै राजनीतिक दलहरूका आवाज र योजना मुखरित हुने थलो हो । विपक्षी दलहरूले अघि सार्ने योजना र उनीहरूले राख्ने गुनासा पनि पहिले संसदमै आउँछन् र संसदको बाटो भएरै सरकार समक्ष पुग्ने गर्दछन् । यसकारण पनि यस विषयमा संसद् अझ बढी जागरूक र चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ । यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि सबैभन्दा पहिले नयाँ संसदले जनताको विश्वास जित्न पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा ध्यान दिनुपर्दछ । हिजोका दिनमा संसद् प्रतिको जनताको बुझाइ र भोगाइमा व्यापक परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । विगतको त्यो निराशा र अविश्वासलाई चिर्न संसदले आफ्नो भूमिकालाई गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गर्दै प्रत्येक निर्णय र गतिविधि जनउत्तरदायी र जनमुखी बनाउन आवश्यक छ । संसदका छलफलहरू पनि केवल संसदीय व्यवस्थाको निरन्तरता र शब्दजालले भरिएका लम्बेतान बहस मात्र नभएर सार्थक, तथ्यपरक र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ । जनतालाई दिनुपर्ने ‘डेलिभरी’का विषमा केन्द्रित नीति तथा कानुन निर्माण अबको संसदको मुख्य आकर्षण हुनेछ । यस विषयमा यो संसदले नवीनता र व्यावहारिकता थप्ने अपेक्षा जनताको छ । युवा संसदहरूको आगमनले सूचना प्रविधिको विकास, नवप्रवर्तनसहितको उद्यमशीलता, रोजगारी सिर्जना, शिक्षामा सुधार, स्वास्थ्य सेवाको विस्तार जस्ता क्षेत्रमा नयाँ सोचले प्रवेश पाउने अपेक्षा छ । देशका विद्यमान समस्या जस्तै बेरोजगारी, गरिबी, भ्रष्टाचार र असमानताको समाधानतर्फ केन्द्रित एजेन्डा पनि संसदले सुरुमै तय गर्नुपर्दछ । संसद्मा एउटै पार्टीको बहुमत नरहेको धेरै समय भयो, जसकारण मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता छैन । नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्पष्ट मात्र होइन दुई तिहाइ नजिकको जनमत हासिल गरेकाले यो जनमतको सम्मान गर्दै हिजोका दिनमा संसदभित्र देखिने गरेका दलहरूबीचका शक्ति सङ्घर्ष एवं संसदकै गरिमा घटाउने खालका क्रियाकलापहरू हुन दिने छैन । यसकारण राष्ट्रिय हितका मुद्दाहरूमा संसदले साझा समझदारी कायम गर्दै सहकार्यको संस्कृति विकास गर्ने अपेक्षा छ । बहस र आलोचना त संसद्मा हुन्छ नै, त्यो पनि आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा होस् र विकास र समृद्धिको मार्गमा संसदीय कारबाही अघि बढोस् भन्ने आशा सबै नेपाली जनताले राखेका छन् । हिजोका दिनमा सांसदहरूले जनतासँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन सकेनन् । उनीहरू चुनाव जितेर राजधानी फर्किएपछि प्रायः गाउँ फर्किएनन् । यो कसैप्रतिको आरोप नभएर प्रतिनिधिसभाको गत निर्वाचनमा जनताले नै मत माग्न जाने उम्मेदवारहरूसँग गरेको गुनासो हो । वर्तमान संसदका प्रतिनिधिहरूले कम्तीमा पनि आफ्ना मतदाताको आवाज बन्नुपर्ने दायित्वलाई नभुलून् र नियमित रूपमा जनतासँग संवाद गरी समाधानका प्रयास गरून् । यो जनताको अपेक्षा हो र यसले लोकतन्त्रलाई अझ सशक्त पनि बनाउनेछ । विकास निर्माण होस् या अन्य कुनै अग्रगामी योजना तर्जुमा, सबैभन्दा जटिलता र समस्या देखाउने गरिएको विषय कानुनको अभाव हो । धेरै काम कानुनको अभावले रोकिएका र कतिपय योजनाको ढिलाइमा कानुन नै बाधक देखिने गरेको विगतमा धेरै सुनिएको हो । यसकारण पनि यी सबै बाधा-व्यवधानहरूको अध्ययन गरी प्रभावकारी कानुन निर्माण संसदको यो अधिवेशनको प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ । यो अधिवेशनले जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित कानुनहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि र सुशासनका क्षेत्रमा सुधार ल्याउने विधेयकहरू ल्याएर छिटो पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारको कामको निगरानी त संसदको मुख्य काम हो नै । संसदले नै सरकारलाई कामयाबी र जवाफदेही बनाउनु पर्दछ । मन्त्रीहरूलाई कामका विषयहरूमा प्रश्न गर्ने, कामको प्रगति माग्ने र समीक्षा गर्ने अनि आवश्यक निर्देशन दिने कार्य पनि संसदको हो । त्यसैले यस काममा पनि संसद् सक्रिय हुनु जरुरी छ । यसैगरी, आर्थिक विकास र बजेट तयारीको दिशामा पनि यो संसद् थप सक्रिय हुनुपर्दछ । खासमा सरकारले सुशासन र विकासका कामहरू दिने र सेवाको ‘डेलिभरी’ दिने काम बजेटमार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ । यसकारण देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न दीर्घकालीन योजना, लगानीमैत्री वातावरण, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित छलफललाई संसद्ले थप सिर्जनात्मक र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हुन्छ । यो पनि वर्तमान संसद्को आगामी बजेटका लागि एक प्रकारको स्पष्ट मार्गदर्शन हो । कतिपय पुराना राम्रा योजना तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए पनि यो सरकारले कामको ‘मोडालिटी’ भने नयाँ नै प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ । युवामैत्री र नवीन एजेन्डा नै वर्तमान सरकारले अघि बढाउनुपर्दछ । यसका लागि आवश्यक पर्ने नियम, कानुनमा यो संसदले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । नयाँ सांसदहरूले ‘स्टार्टअप’, ‘डिजिटल’ अर्थतन्त्र, प्रविधि, नवप्रवर्तन जस्ता विषयमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ र यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा जुट्नुपर्दछ । खासमा यसले नै मुलुकलाई आधुनिक विकासतर्फ अघि बढाउन मद्दत गर्नेछ । राष्ट्रिय एकताका साथै मुलुकको निकासका लागि आवश्यक पर्ने सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्ने थलो संसद् हो । संसदीय प्रजातन्त्रमा संसद् विपक्षीहरूको सत्ता हो भनिन्छ । विपक्षी दलहरूले आफ्ना कुरा सदनमै राख्छन् र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछन् । सरकारले पनि विपक्षीहरूको मागको तथा जनताका आवाजको जवाफ सदनमै दिनुपर्दछ । त्यसैले दलहरूबीच सहकार्यको भावना विकास गर्दै राष्ट्रिय हितका मुद्दामा एकजुट भएर काम गर्न यो संसद्को अभिभारा गहन हुन आउँछ । विगतमा संसद् अवरोधको शृङ्खला हामीले निकै लामो देख्दै आएका छौँ । संसद् अवरोध हुने बहाना विपक्षीहरूले खोजी नै रहेका हुन्छन् । यसलाई पनि सरकारले समयमै सम्बोधन गर्नुपर्दछ । संसद्लाई सिधै जनतासँग जोड्नका लागि संवाद र सहकार्य जरुरी छ । सरकारले पनि संसदलाई बिजनेस दिनुपर्ने हुन्छ अनि संसदले सरकारसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । संसद्मा मन्त्रीको उपस्थिति जरुरी छ र आफ्नो मन्त्रालयका बारेमा संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ पनि मन्त्रीहरूले त्यहीँ नै दिँदा प्रभावकारी हुन्छ । यसका लागि अधिवेशनका छलफलहरू पनि जनताले चासो राख्ने र जनजीविकासँग जोडिने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सांसदहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका मुद्दाहरू उठाउने र समाधान खोज्ने प्रयास यही थलोबाट गर्नुपर्छ । अन्यथा यो संसद् पनि हिजोका जस्तो निस्प्रभावी र जनताको आकर्षण हुन नसकेको संसदका रूपमा हुन आउनेछ । संसद् केवल नीति र कानुन बनाउने मात्र होइन, तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए- नभएको अनुगमन गर्ने पनि निकाय हो । यस कार्यका लागि प्रभावकारी संसदीय संयन्त्र आवश्यक छ र त्यसैम आधारमा संसदको काम-कारबाहीका साथै संसदले निर्माण गरेका कानुन, नीति नियमहरूको कार्यान्वयनको अवस्थालाई बलियो बनाउनु पर्दछ । यसरी यो संसद् अधिवेशनले खासमा काम गर्ने संसद् एवं कामयाबी संसद्को सन्देश दिन सक्नुपर्दछ । यसले थोरै बहस र धेरै परिणामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जस्तो कि बजेट छलफलका क्रममा आउने एक रुपैयाँ घटाइयोस् भन्ने जस्ता प्रस्तावहरूमा दिनहुँ छलफल हुने, तर पछि त्यो प्रस्ताव फेल हुने जस्ता नाटकीय कार्यसूचीमा अलमलिएर समय बर्बाद गर्ने जस्ता काम यो संसद्मा हुनुहुँदैन । यस्तै कामहरूका साथै नाराबाजी तथा सानातिना दलीय मागहरूमा पनि संसद् अवरुद्ध गर्ने जस्ता कारण हिजोका दिनमा संसदप्रति जनताको धारणा सकारात्मक छैन । यसलाई चिर्नका लागि पनि आगामी संसद् अधिवेशनले जनअपेक्षाअनुसार काम गरेर संसद्प्रति जनविश्वास आर्जन गर्ने र मजबुत बनाउने काममा ठूलो योगदान दिन सक्दछ । हालको संसद्मा जसरी युवा र सिर्जनशील उमेर समूहकाहरूको बाहुल्यता छ, ठीक त्यसैगरी सिर्जनात्मक काम गर्न सक्यो भने नेपालको संसदीय मूल्यमान्यतामा यो संसदको कामकारबाही नयाँ मानक पनि बन्नसक्छ । यदि यसो हुन सक्यो भने अबको संसदले दीर्घकालीन दृष्टिकोणका साथ देशको समृद्धि र सुशासनतर्फ मुलुकलाई मार्गनिर्देश गर्न सक्दछ । नयाँ पुस्ताको नेतृत्वले पुराना कमजोरीहरूलाई सुधार्दै सकारात्मक परिवर्तनको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकेमा मुलुकको यो संसद् साँच्चिकै नयाँ सोच, नयाँ ‘एजेन्डा’ र नयाँ दिशा बोकेको संस्थाका रूपमा सुपरिचित र स्थापित हुनेछ । यसका लागि नयाँ सांसदहरूको ऊर्जा, प्रतिबद्धता र जनमुखी कार्यशैली आवश्यक छ । संसद्लाई प्रभावकारी, विश्वासिलो र परिणाममुखी बनाउन अबको संसद् हिजोको जस्तो निरर्थक बहस मात्र गर्ने नभई देश र जनताको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउने दिशामा अघि बढ्न सक्दछ । आजदेखि सुरु हुन लागेको संसद् अधिवेशनबाट नेपाली जनताले यही अपेक्षा गरिरहेका छन् । रासस
बल, बुद्धि र शक्तिका प्रतीक हनुमान जन्मजयन्ती मनाइँदै, सङ्कटबाट मुक्ति दिलाउने
काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने रामभक्त हनुमान जन्मजयन्ती आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी देशभर मनाइँदै छ । चैत्र शुक्ल पूर्णिमाका दिन हनुमानको पूजा आराधना गरेमा बल, बुद्धि, विद्या मिल्ने, दुःख र सङ्कटबाट मुक्ति पाइने विश्वास छ । यस अवसरमा हनुमानढोकास्थित हनुमानको मूर्ति, पशुपतिस्थित हनुमान मन्दिर, गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा रहेको पञ्चमुखी हनुमानलगायत देशभरका हनुमान मन्दिरमा विशेष पूजा आराधना गरिन्छ । हनुमानढोका दरबारको नासलचोकनजिकै रहेको पञ्चमुखी हनुमान मन्दिरमा भने पुजारीले मात्र पूजा आराधना गर्ने चलन छ । संस्कृत व्याकरणअनुसार ‘हनु’ धातुमा ‘मतुप’ प्रत्यय लागेर हनुमान शब्द बनेको छ । हनुको अर्थ चिउँडो हो । यो हन् धातुबाट बनेको छ । ‘हन्’ धातुको अर्थ हिंसा अथवा गति भन्ने हुन्छ । अतः हनुमान शब्दको अर्थ वेगवान् गतियुक्त शक्ति भन्ने हुन्छ । हनुको अर्को अर्थ आज्ञापालक पनि भनिएको छ । त्यसैले पनि हनुमान भगवान रामभक्त थिए भनिन्छ । भगवान रामको जीवनमा भएका घटनाले हनुमानको व्यक्तित्वलाई सर्व प्रतिष्ठित ‘देव’ बनाइदिएको शास्त्रमा उल्लेख छ । भय मनुष्यको मूलभूत प्रवृत्ति हो । दुष्ट आत्माको प्रकोपबाट बचाउने वाला शक्तिको नाम हनुमान हो । पहिले बाँदरको नाम स्मरण वा दर्शन अशुभ मानिन्थ्यो । हात्तीलाई शुभ मानिन्थ्यो । हनुमानलाई ‘मङ्गलमूरत’का रूपमा अथवा सङ्कट मोचकको रूपमा पूजन गर्न थालियो । त्यसकारण बच्चादेखि बूढासम्म सबैले भयबाट मुक्तिका लागि ‘हनुमान चालिसा’को पाठ गर्ने परम्परा सुरु भएको जानकारहरू बताउँछन् । हनुमानलाई वायुका छोरा मानिन्छ । हनुमानले जुनसुकै रूप धारण गर्न सक्ने विश्वास गरिन्छ । शत्रुद्र संहितामा एकादश रुद्रमध्ये एघारौँ रूप हनुमानको मानिएको छ । रुद्रहरू हनुमान सम्प्रदायको विकास हुनुपूर्व नै अस्तित्वमा आइसकेको बताइन्छ । यसरी रामायणभन्दा पूर्व हनुमानको अस्तित्व रहेको शास्त्रीय मत छ । रामायण नै हनुमानका बारेमा जानकारी दिने सबभन्दा आधिकारिक स्रोत हो । वैदिक शास्त्रीय ग्रन्थमा पनि विष्णु अवतारका रूपमा जन्म लिनुभएका रामचन्द्रलाई सहयोग गर्न शिव अवतारका रूपमा हनुमानले पनि जन्म लिनुभएको वर्णन गरिएको छ । स्कन्द पुराणको अवन्तिखण्डमा हनुमानभन्दा जगत्मा ठूलो प्राणी कोही छैन भन्ने व्याख्या गरिएको छ । परब्रह्म, उत्साह, मति, प्रताप, सुशीलता, माधुर्य, नीति, गाम्भीर्य, चातुर्य, सुवीर्य, धैर्य आदि क्षेत्रमा हनुमानभन्दा अर्को ठूलो कोही पनि छैन भनी वर्णन गरिएको छ । यस अवसमरमा आज स्त्री पुरुष बाल वृद्ध सबैले पवित्र नदीमा स्नान गरी व्रत एवं पूजाआराधना गर्दछन् । हनुमानलाई बजरङ्ग बलि पनि भनिन्छ, किनकि हनुमानको शरीर एक वज्रको समान थियो । हनुमान पवनपुत्रका रूपमा चिनिन्छन् । पाँचमुखी, अत्यन्त तेजस्वी पराक्रमी, पञ्चतत्व र पञ्चरुद्र स्वरूपी, अति भयानक रौद्ररूपी हनुमानको ध्यान गर्नाले सबै काम पूर्ण हुन्छन् भनी शास्त्रीय ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको पण्डित बालमुकुन्द देवकोटा बताउनुहुन्छ । हनुमानको पूजाआराधना गरेमा रोगव्याधि, बाधा, राजाको भय, प्राकृतिक शक्तिको बाधा, पिचासी शक्ति, भूत, नकारात्मक तत्व, बतास, खोला, आगो, राक्षसी शक्तिको प्रकोप र बेतालबाट पनि मुक्ति पाइन्छ भन्ने मान्यता छ । हनुमानले भक्तियोग र कर्मयोगद्वारा रामको निकटता प्राप्त गर्नुभएको थियो । वैष्णव सम्प्रदायमा हनुमानलाई विभिन्न यौगिक शक्ति प्राप्तिका लागि पनि पूजा गर्ने चलन छ । आठ प्रकारका यौगिक शक्ति अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, इशित्व र वशित्व हनुमानमा थिए । हनुमानलाई परब्रह्म र रौद्ररूपमा पनि स्मरण गरिन्छ । हनुमानको मूर्तिमा सिन्दूर लगाइएको हुन्छ । सिन्दूरले हड्डी एवं मांसलाई सुसङ्गठित शरीर निर्माणमा भूमिका खेल्दछ । यस अवसरमा आज देशभरका हनुमान मूर्ति एवं मन्दिरमा पूजाआराधना गर्नाका साथै शोभायात्रा निकाल्ने गरिएको छ । मङ्गलबार र शनिबार हनुमानको विशेष आराधना गर्ने गरिन्छ ।
