एनआईसी एशिया क्यापिटलको डिम्याट खातामा अब अनलाइनबाटै राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अद्यावधिक गर्न सकिने
काठमाडौं । एनआईसी एशिया क्यापिटलले आफ्ना डिम्याट खातावालाहरूका लागि अनलाइनमार्फत नै राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अद्यावधिक (अपडेट) गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था मिलाएको छ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको निर्देशनबमोजिम नयाँ डिम्याट खाता खोल्दा वा पुराना खाताको केवाइसी विवरण अद्यावधिक गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएपछि क्यापिटलले यो सहज डिजिटल सुविधा ल्याएको हो । ‘लाइनमा होइन, अनलाइनमा’ भन्ने मूल मन्त्रसहित आफ्ना सेवाहरूलाई डिजिटल बनाउँदै आएको क्यापिटलको यो व्यवस्थाबाट एनआईसी एशिया क्यापिटल तथा एनआईसी एशिया बैंकका शाखाहरूबाट डिम्याट खाता खोलेका ग्राहकहरू लाभान्वित हुनेछन् । डिम्याट खातामा अनलाइनमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अद्यावधिक गर्नका लागि ग्राहकहरूले क्यापिटलको वेबसाइटमा रहेको निश्चित लिङ्क https://dematonline.nicasiacapital.com/ मा गएर आफ्नो डिम्याट खाता नम्बर र जन्ममिति प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि खातामा दर्ता भएको मोबाइल नम्बर वा इमेलमा प्राप्त हुने ओटिपी प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर र परिचयपत्रको अगाडिको भागको प्रष्ट फोटो वा एनआईडी कन्फर्मेसन पत्र अपलोड गर्नुपर्ने क्यापिटलले जनाएको छ । यसरी विवरण पठाएपछि उक्त नम्बर डिम्याट खातामा अद्यावधिक भए/नभएको स्थिति (स्टेटस) समेत वेबसाइटको ‘चेक रिजल्ट’ मा क्लिक गरी अनलाइनबाटै ट्र्याक गर्न सकिनेछ । यसका साथै, डिम्याट खातामा एनआईसी एशिया बैंकको खाता उल्लेख भएका ग्राहकहरूको बैंक खातामै राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण अद्यावधिक रहेको खण्डमा सोही आधारमा डिम्याट खातामा पनि सोझै एनआईडी अद्यावधिक हुने व्यवस्था मिलाइने क्यापिटलले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
प्यजो मोटरसाइकल्स नेपालद्वारा ‘सोइरे फ्राँसेज’ आयोजना
काठमाडौं । अग्नि ग्रुप अन्तर्गतको प्यजो मोटरसाइकल्स नेपालले काठमाडौंस्थित ‘ला टेरास’ मा ‘सोइरे फ्राँसेज – अ नाइट अफ फ्रेन्च एलिगेन्स’ शीर्षकमा विशेष फ्रेन्च फाइन डाइनिङ कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । फ्रान्सको समृद्ध सांस्कृतिक विरासत र प्रेरणादायी भावनालाई सम्मान गर्दै आपसी सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ आयोजित उक्त विशेष साँझमा प्यजोका विशिष्ट ग्राहक, व्यावसायिक साझेदार तथा फ्रान्सेली संस्कृतिप्रेमी अतिथिहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो । विशेषगरी सन् २०२६ को फिफा विश्वकपमा फ्रान्सेली टोलीले प्रदर्शन गरेको समर्पण, दृढता, उत्कृष्टता र एकताको भावनाबाट प्रेरित यस कार्यक्रमले खेलको नतिजाभन्दा माथि उठेर फ्रान्सेली खेल संस्कृतिको अदम्य भावना र विरासतलाई सम्मान गरेको थियो, जुन मूल्यहरू प्यजो ब्रान्डको दीर्घकालीन पहिचानसँग समेत मेल खान्छन् । कार्यक्रममा सहभागी अतिथिहरूले विभिन्न फ्रेन्च परिकार, पेरिसबाट प्रेरित आकर्षक सजावट र आत्मीय वातावरणमा नेटवर्किङको अनुभव लिएका थिए । यस अवसरमा प्यजो मोटरसाइकल्स नेपालका प्रतिनिधिहरूले गुणस्तरीय गतिशीलता (मोबिलिटी) समाधानका साथै ग्राहकलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जीवनशैली अनुभव प्रदान गर्ने र प्यजोको विश्वव्यापी मूल्य तथा परम्परालाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । फ्रान्सेली संस्कृति, मित्रता र उत्कृष्टताको साझा भावनाप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै टोस्टसँगै समापन भएको यस कार्यक्रमले प्यजो मोटरसाइकल्सले आफ्ना ग्राहकसँग कायम राख्दै आएको प्रिमियम सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाएको छ ।
डिजिटल बैंकिङ विस्तार गर्दै गरिमा विकास बैंक, एकैसाथ तीन नयाँ सेवा सार्वजनिक
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को अवसरमा डिजिटल इकोसिस्टमलाई थप सुदृढ बनाउँदै एकैसाथ तीन नवीन प्रविधिमा आधारित डिजिटल बैंकिङ सेवा सार्वजनिक गरेको छ । ग्राहकलाई थप सहज, सुरक्षित र आधुनिक बैंकिङ अनुभव प्रदान गर्ने उद्देश्यले बैंकले ‘गरिमा प्रिपेड डलर कार्ड’, ‘गरिमा पोस टर्मिनल’ र ‘गरिमा इन्टरबैंक क्यूआर टेलर’ सेवाको औपचारिक शुभारम्भ गरेको हो । नयाँ सार्वजनिक गरिएका सेवाहरू अन्तर्गत ‘गरिमा प्रिपेड डलर कार्ड’ मार्फत ग्राहकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र रही अन्तर्राष्ट्रिय वेबसाइट, मोबाइल एप तथा ई-कमर्स प्लेटफर्महरूमा अमेरिकी डलरमा सुरक्षित अनलाइन भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, व्यवसायी तथा व्यापारीहरूलाई नगदरहित कारोबारमा प्रोत्साहन गर्न ल्याइएको ‘गरिमा पोस (पीओएस) टर्मिनल’ मार्फत डेबिट, क्रेडिट तथा प्रिपेड कार्डबाट सुरक्षित र छिटो भुक्तानी लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसैगरी, ‘गरिमा इन्टरबैंक क्यूआर टेलर’ सेवामार्फत फोनपे नेटवर्कमा आबद्ध जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ एपबाट क्यूआर स्क्यान गरी गरिमा विकास बैंकको जुनसुकै शाखाबाट सहजै नगद प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ISO 9001:2015 र ISO 27001:2022 मान्यता प्राप्त यस बैंकले हाल देशभर १२६ शाखा कार्यालय र ५१ वटा एटीएममार्फत करिब ९ लाख ग्राहकलाई आधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
‘ऐनको दोस्रो संशोधनले निर्माण क्षेत्रका वर्षौंदेखिका समस्या सुल्झाएछ’-अध्यक्ष पाण्डे
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनमार्फत ‘लो बिडिङ’ नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था ल्याइनु सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधारको सकारात्मक कदम भएको बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले शुक्रबार (आज) आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष पाण्डेले अत्यधिक कम मूल्यमा ठेक्का लिने प्रवृत्तिका कारण विकास आयोजना प्रभावित हुँदै आएको उल्लेख गर्दै नयाँ व्यवस्थाले राज्यको खर्च गर्ने क्षमता बढ्नुका साथै निर्माण क्षेत्र पनि व्यवस्थित हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमार्फत निर्माण व्यवसायीले वर्षौँदेखि भोग्दै आएका धेरै समस्या सम्बोधन भएको बताए । महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका एजेण्डा ऐनको दोस्रो संशोधनमार्फत समेटिएकाले यसले निर्माण व्यवसायी, आयोजना कार्यान्वयन र समग्र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ थियो । “लो बिडिङका कारण सरकारले विकास बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सकेको थिएन । अब औसत बोलपत्र (एभरेज बिडिङ) र जटिल आयोजनामा रेटेड क्राइटेरिया लागू भएपछि राज्यको खर्च गर्ने क्षमता पनि बढ्छ र आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ”, अध्यक्ष पाण्डेले भने । संशोधित ऐनले रुख कटान, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) तथा विद्युत् पोल स्थानान्तरणलगायत प्रक्रियागत जटिलता समाधान गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए । यसबाट आयोजना ढिलाइ घट्नुका साथै राज्यको आर्थिक दायित्वसमेत कम हुने अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ थियो । निर्माण क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, नयाँ प्रविधिको प्रयोग, अनुसन्धान तथा वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालनमार्फत अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले पूर्वाधार विकासलाई तीव्र बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच थप सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
३२० किमि रेन्जसहित ‘प्रोटोन इमास–५’ दुई दिनमै लन्च हुँदै, यस्ता छन् फिचर्स
काठमाडौं । नेपालका लागि प्रोटोन गाडीको आधिकारिक विक्रेता जगदम्बा मोटर्सले आफ्नो नयाँ इलेक्ट्रिक ह्याचब्याक प्रोटोन इमास-५ सार्वजनिक गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । औपचारिक लन्च हुन दुई दिनअघि कम्पनीले प्रि-लन्च टेस्ट ड्राइभ कार्यक्रम आयोजना गरी गाडीका विशेषताहरू सार्वजनिक गरेको हो । नेपालकै पहिलो रियर ह्विल ड्राइभ ह्याचब्याक प्रोटोन इमास-५ को सबैभन्दा आकर्षक पक्ष यसको रियर ह्विल ड्राइभ प्रणाली रहेको जगदम्बा मोटर्सका बिजनेस हेड सुशील क्षेत्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपाली बजारमा उपलब्ध इलेक्ट्रिक ह्याचब्याकहरूमध्ये यो पहिलो रियर ह्विल ड्राइभ गाडी हो । उक्त प्रणालीले गर्दा उकालो सडकमा गाडीको पकड बलियो हुने र मोड्दा गाडी निकै स्थिर रहने टेस्ट ड्राइभरहरूको अनुभव छ । इमास- ५ दुईवटा ब्याट्री र मोटर भेरियन्टमा उपलब्ध हुनेछ । यसमा ५८ किलोवाट र ८५ किलोवाटको मोटर पावर दिइएको छ । एक पटकको फुल चार्जमा यसले २२५ कि.मि. देखि ३२० कि.मि. सम्मको रेन्ज दिने कम्पनीले जनाएको छ । १७५ मिमीको ग्राउन्ड क्लियरेन्स र हिल असिस्ट फिचरले गर्दा यो गाडी नेपालका विभिन्न भौगोलिक अवस्थाका लागि उपयुक्त देखिएको छ । गाडीमा ३६० डिग्री क्यामेरा, हाइड्रोलिक फ्रंक, र इन्टेलिजेन्ट इन्टेरियर फिचर्सहरू रहेका छन् । गाडी बाहिरबाट कम्प्याक्ट देखिए पनि भित्र निकै स्पेसियस अर्थात् खुल्ला रहेको र सिटमुनि सामान राख्ने छुट्टै ड्रअरहरू समेत रहेको छ । फास्ट चार्जरको प्रयोगबाट मात्र ३० मिनेटमा गाडी ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म चार्ज हुन सक्छ । स्वदेशी जलविद्युत्को उपयोग गरी चल्ने यो गाडी डिजेल र पेट्रोल गाडीको तुलनामा निकै सस्तो पर्ने सितल घिमिरेले बताए । उनका अनुसार मात्र ५०० रुपैयाँ बराबरको विद्युत् खर्चमा काठमाडौंबाट पोखरासम्मको यात्रा गर्न सकिन्छ । उनले यो गाडी टेष्ट ड्राइभ गरेका थिए । त्यसैगरी अभिनेत्री तथा निर्माता केकी अधिकारीले सुटिङका सामग्रीहरू बोक्न र सहरको ट्राफिकमा चलाउन यो गाडी निकै सहज र आरामदायक रहेको प्रतिक्रिया दिइन् । देशभर बलियो सेवा सञ्जाल जगदम्बा मोटर्सले प्रोटोनका लागि काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज लगायत देशभर १२ वटा शोरुमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । ग्राहकको सहजताका लागि कम्पनीले देशका विभिन्न ३५ स्थानमा थप चार्जिङ स्टेशनहरू विस्तार गर्ने योजना समेत सार्वजनिक गरेको छ । प्रोटोन इमास- ५ आगामी दुई दिनभित्र औपचारिक रूपमा लन्च हुनेछ । लन्चको दिन नै यसको आधिकारिक मूल्य सार्वजनिक गरिने कम्पनीले जनाएको छ । उत्कृष्ट पर्फमेन्स, आधुनिक डिजाइन र किफायती सञ्चालन खर्चका कारण इमास- ५ ले नेपाली विद्युतीय गाडीको बजारमा नयाँ मानक कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
९ बुँदे सहमतिपछि मिटरब्याज पीडितको आन्दोलन स्थगित, सरकारले विशेष ऐन ल्याउने
काठमाडौं । विगत ९ दिनदेखि जारी मिटरब्याज विरुद्धको आन्दोलन अन्ततः स्थगित भएको छ । मिटरब्याज पीडित पक्ष र सरकारबीच शुक्रबार (आज) ९ बुँदे सहमति भएसँगै आन्दोलन स्थगित भएको हो । गत असार २५ गते जनकपुरको त्रितियागाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच काठमाडौंमा वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो । सोही सहमति बमोजिम हिजो नै काठमाडौं आएको पीडित पक्षको वार्ता टोली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा नेतृत्वको सरकारी टोलीबीच भएको सघन वार्ताले यो सहमति जुटाएको हो । सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीकातर्फबाट सचिव सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गरे । सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध मान्दै यो कूप्रथाको पूर्ण उन्मूलन भएको घोषणा गर्न आगामी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजानेछ, जसबाट सम्पूर्ण फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकहरू स्वतः अवैध र खारेज हुनेछन् । सहमति अनुसार गृह मन्त्रालयले ३ महिनाभित्र विशेष विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्नेछ, जसमा मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गरिनेछ । यस्तै, सहमति अनुसार वडा कार्यालयमा लेनदेन प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनुका साथै आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारको रकम मिटरब्याजमा लगाउनेहरूमाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिनेछ । नयाँ ऐनमा वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, बढी ब्याज लिने, धम्क्याउने, शारीरिक–मानसिक शोषण गर्ने, खाली चेक वा कागजमा जबर्जस्ती सही गराउने र सम्पत्ति हत्याउने कार्यलाई अपराध मानिनेछ । मिटरब्याजीहरूको अनुसन्धानका लागि लिखतहरूको फरेन्सिक ल्याब परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोतको खोजी र सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत छानबिन फौजदारी कार्यविधि बमोजिम हुनेछ भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको हकमा पीडितको न्यायका लागि कानुनी अड्चन फुकाइने जनाइएको छ । यस्तै, पीडितका गुनासो सम्बोधनका लागि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र छुट्टै डेस्क स्थापना गरिनेछ । जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा (पीडितका ३ प्रतिनिधिसहित) सहजीकरण समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र सबै उजुरी फछ्र्यौट गरिनेछ, जसको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले गर्नेछ । साथै पुनः मिटरब्याजको चक्रमा पर्न नदिन वार्षिक बजेटमा आर्थिक सहायता तथा राहत प्याकेज ल्याउने सहमति भएसँगै पीडितहरूले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।
विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न विशेष अदालतको आदेश
काठमाडौं । विशेष अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका पौडेलको शुक्रबार भएको थुनछेक बहसपछि विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले उनलाई थुनामा नराखी साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले व्यवसायी दीपक भट्टसँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबारमा मतियारको भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै पौडेलसहित ६ जना व्यक्ति र १० कम्पनी गरी १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी बैंक खातामा रहेको ६ लाख ३४ हजार ५४५ रुपैयाँ जफत गर्न माग गरिएको छ । अदालतको आदेशमा अनुसन्धानका क्रममा पौडेलले बयानमा सहयोग गरेको, आरोपलाई इन्कार गर्दै आफ्नो भनाइ राखेको तथा हालसम्मका प्रमाणका आधारमा थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ । आदेशमा अभियोगसँग सम्बन्धित मुख्य आर्थिक लाभ वा सम्पत्ति प्रत्यक्ष रूपमा पौडेलले प्राप्त गरेको भन्ने पर्याप्त आधार तत्काल नदेखिएको विषयलाई पनि विचार गरिएको छ । यससँगै पौडेल अब साधारण तारेखमा उपस्थित हुँदै मुद्दाको कानुनी प्रक्रिया सामना गर्नेछन् भने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको नियमित सुनुवाइ विशेष अदालतमा अघि बढ्नेछ ।
नागरिक एपसँग जोडियो एनएमबि बैंक, अनलाइन बैंकिङ सेवा थप सहज हुने
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले डिजिटल बैंकिङ सेवालाई थप सहज, सुरक्षित र छिटो बनाउन नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि विभागसँग नागरिक एप इन्टिग्रेसनसम्बन्धी सम्झौता गरेको छ। बैंकका अनुसार नयाँ सहकार्यसँगै अब एनएमबि बैंकका ग्राहकले नागरिक एपमार्फत अनलाइन बैंकिङ फाराम सहजै भर्न सक्नेछन् । यसबाट व्यक्तिगत विवरण पटक–पटक हातैले प्रविष्ट गर्नुपर्ने झन्झट हट्नुका साथै कागजी प्रक्रिया कम भई बैंकिङ सेवा अझ छिटो र प्रभावकारी हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले ग्राहकको गोपनीयता र व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको जनाएको छ । ग्राहकले नागरिक एपमार्फत अनुमति नदिएसम्म बैंकले कुनै पनि व्यक्तिगत विवरण हेर्न वा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको बैंकको भनाइ छ । साथै, प्राप्त जानकारी जुन प्रयोजनका लागि मागिएको हो, त्यसका लागि मात्रै प्रयोग गरिने उल्लेख गरिएको छ । एनएमबि बैंकका अनुसार देशमा विस्तार हुँदै गएको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको उपयोग गर्दै सुरक्षित, सरल र झन्झटरहित बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ यो सहकार्य गरिएको हो । बैंकले यसलाई नेपालभरका नागरिकलाई अझ प्रभावकारी डिजिटल बैंकिङ अनुभव प्रदान गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको जनाएको छ ।
