राष्ट्रपति पौडेलबाट केन्याको गैरआवासीय नेपाली राजदूत पदमा तामाङ नियुक्त
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपालका आवासीय राजदूत दानबहादुर तामाङलाई गणतन्त्र केन्या र गणतन्त्र बोत्सवानाका लागि गैरआवासीय नेपाली राजदूतमा नियुक्त गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा, २८२ को उपधारा ९१० बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा तामाङलाई गैरआवासीय राजदूतमा नियुक्त गरेका हुन् ।
बाँदर नियन्त्रणका लागि रूख काट्ने अभियानको विरोध
गण्डकी । बाँदर नियन्त्रणका लागि ‘मेरो रूख म काट्छु’ अभियान चलाउनेबारे पोखरा महानगरपालिका–१९ ले गरेको निर्णयको विरोध भएको छ । वडा कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक सूचनामार्फत १० दिनभित्र घर वरपरका रूख कटान गरी बाँदर नियन्त्रण अभियानमा सहयोग पुर्याउन वडाबासीलाई सूचित गरेको थियो । वडाको उक्त निर्णय सार्वजनिक भएपछि वातावरणकर्मीलगायतले विरोध जनाएका हुन् । महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले १९ नं वडाको रूख कटान गर्ने अभियानप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम महानगरपालिकाबाट रूख कटानको कुनै निर्णय नभएको भन्दै सो कार्य नगर्न/नगराउन सेचत गराइएको उनले बताए । महानगरप्रमुख आचार्यले वडाले जारी गरेको उक्त सूचनाको भ्रममा नपर्नसमेत वडाबासीलाई अनुरोध गरेका छन् । वडाध्यक्ष पुष्पेन्द्र पाण्डेले बाँदरबाट अति प्रभावित क्षेत्र लामाचौर र पुरुन्चौरमा बाँदर नियन्त्रणका लागि घर वरपरका रूख काट्न वडाबासीलाई सूचित गरेका थिए । वडाको उक्त सूचनाप्रति सामाजिक सञ्जालमा पनि टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । रासस
मिटरब्याज पीडितहरुले झापा र कञ्चनपुरबाट सुरु गरे ‘न्याय मार्च’
झापा । विभिन्न जिल्लाबाट भेला भएका अनुचित लेनदेन ‘मिटर ब्याज’पीडितहरुले आज काँकडभिट्टास्थित मेची पुलबाट ‘न्याय मार्च’ सुरु गरेका छन् । मिटर ब्याज तथा ठगी किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिको अगुवाइमा भएको मार्चका सहभागीहरुले खान र बस्नका लागि आवश्यक सामान बोकेरै पैदल यात्रा प्रारम्भ गरेका हुन् । पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पैदल यात्रा गरेरै चितवन हुँदै आफूहरू १५ दिनमा काठमाडौं पुग्ने लक्ष्य रहेको उनीहरुले बताए । यात्रामा झापा, मोरङ, सुनसरी, सिराहा, सप्तरीलगायत ५० मिटर ब्याजपीडित सहभागी छन् । तीमध्ये आधा जति महिला छन् । आजै पश्चिमको सीमावर्ती महेन्द्रनगरबाट पनि पीडितहरुले एउटै समयमा ‘न्याय मार्च’सुरु गरेको बताइएको छ । दुईतिरबाट सहभागी यात्री चितवनमा भेट गर्ने र त्यहाँबाट एकीकृत भएर काठमाडौँ जाने सहभागीहरूको भनाइ थियो । मिटर ब्याज तथा ठगी किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुशवाहले मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नक्कली लिखत तथा पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदरलगायत छबुँदे माग सरकारसँग राखेर शहीद दिवसका अवसरमा पैदल यात्रा सुरु गरिएको बताए । ‘माघको चिसोमा चप्पल लगाएर एकसरो लुगामा पीडित न्याय माग्दै सडकमा आउनु बाध्यता हो,’ सो मार्च शुभारम्भ गर्दै उनले भने, ‘पीडितहरुको माग सरकारले छिटोभन्दा छिटो सुन्नोस् । जबसम्म मागको सुनुवाइ हुँदैन, तबसम्म हामी सडक छाड्दैनौँ ।’ सरकारले देशभरबाट मिटर ब्याजपीडितको निवेदन सङ्कलन गरे पनि उनीहरुलाई न्याय दिन नसकेको र अदालतबाट पनि पीडककै पक्षमा पटकपटक आदेश जारी हुन थालेकाले सडक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनु परेको अध्यक्ष कुशवाहले बताए । विगत तीन वर्षदेखि न्यायका लागि आन्दोलन गरिरहेको जनाउँदै उनले अधिकार सम्पन्न न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्न र पीडकलाई कानुनी कारबाही गर्ने शक्तिशाली कानुन निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरे । पैदल यात्राका कतिपय सहभागी पाको उमेरका महिला र बृद्धसमेत छन् । सोमबार विभिन्न जिल्लाबाट काँकडभिट्टामा भेला भएका पीडितले स्थानीय मेची सामुदायिक भवनको चिसो कोठामा रात बिताएका थिए । देशभरमा पाँच हजार र झापामा छ सयभन्दा बढी मिटर ब्याजपीडित रहेको सङ्घर्ष समितिका झापा सचिव नारद दवाडीले बताए । पीडितहरुले मिटर ब्याजीहरुलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्न माग गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुबाट समेत निरिहता प्रस्तुत भएको उनले गुनासो गरे ।’एउटै मिटर ब्याजीले थुप्रै पीडितको उठिबास लगाएको प्रमाण छ तर अदालतबाट उल्टै पीडककै पक्षमा निषेधाज्ञा जारी हुने गर्छ,’ सचिव दवाडीले भने, ‘पीडितहरुलाई न्याय दिलाउनका लागि हामी ३६ महिनादेखि निरन्तर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छौँ । सरकारले हाम्रा कुरा सुनेन, न्यायलयले पनि सुनेन । त्यसैले हामी सडकमा आएका हौँ ।’ मेचीनगर नगरपालिका–६ का पदम कटुवालले मिटर ब्याजबाट पीडितहरुले बित्थामै अदालत र प्रशासनमा तारिख धाइरहनु परेको गुनासो गर्दै सरकारले आफ्ना नागरिकलाई अन्याय परेको अवस्थामा गम्भीर भएर अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पैदल यात्रामा सहभागी सिराहा–२ की राम राजीले रु सात लाख ऋण लिनुभएकोमा रु नौ लाख तिरिसक्दासमेत मिटर ब्याजीले घरजग्गा हड्पेको बताए । उनले भने, ‘सबै लुटियो, अब भोकै भए पनि आन्दोलनमै लाग्छु, मलाई न्याय चाहियो । मेरो सम्पत्ति फिर्ता चाहियो ।’ मिटर ब्याजपीडितहरुले समितिमार्फत सरकारसमक्ष छ बुँदे माग राखेका छन् । तमसुक, दृष्टिबन्धक र रजिस्ट्रेसनलगायत नक्कली लिखत खारेज हुनुपर्ने र पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर हुनुपर्ने उनीहरुको प्रमुख माग थियो । अन्य मागहरुमा मिटर ब्याजसम्बन्धी आर्थिक अपराधमा संलग्नलाई कडा कानुनी कारबाही हुनेगरी कानुन निर्माण हुनुपर्ने, अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्ने, पीडितको अभिलेखीकरणका लागि नयाँ निवेदन खुलाउनुपर्ने, पीडक साहुमहाजनलाई पक्राउ गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा एकलौटी प्रमाणित गराइएका कपाली तमसुक छानबिन हुनुपर्ने, पीडितमाथि भएका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना छानविन हुनुपर्ने, पीडित परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने र पीडितलाई बिनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था हुनुपर्ने थियो । रासस
बजेट अभावले अर्घाखाँचीका १३१ खानेपानी योजना अलपत्र
अर्घाखाँची । जिल्लामा चालु वर्ष निर्माण सम्पन्न हुने झन्डै एक सय ३१ खानेपानी आयोजना बजेट अभावका कारण अलपत्र परेका छन् । क्रमागत ५८ वटा खानेपानी योजनामा यस वर्ष आएको बजेटभन्दा बढी रकमको काम विगत वर्षमै उपभोक्ता समितिले सम्पन्न गरिसकेका छन् तर रकम भने पाउन सकेका छैनन् । क्रमागत ५८ वटा योजनामा विगतका वर्षमै रु १० करोड ५१ लाखको काम सम्पन्न भए पनि रकम अभावले विगत वर्षको पनि रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर रामभरोस यादवले बताए । चालु वर्षमा विभिन्न विभिन्न आयोजनाका लागि रु ११ करोड ६५ लाख आएको छ । गत बर्षमै काम गरेका ५८ योजनाको रकम भुक्तानी गर्नका लागि रु १० करोड ५१ लाख बाँकी भएकाले योजनाहरु अलपत्र परेका हुन् । जिल्लामा रहेका सबै योजना सम्पन्न गर्न रु तीन अर्बभन्दा बढी लाग्छ तर खानेपानी योजनाका अघिल्लो वर्षमा भएका कामको पनि रकम भुक्तानी गर्न नसकिएपछि समस्या सिर्जना भएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानीका लागि आवश्यक बजेट निकासा गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा पटकपटक पत्राचार गर्नाका साथै मन्त्रालयमै गएर ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि रकम निकासा हुन नसकेको प्रमुख यादवको भनाइ थियो । रकम पाउन नसकेपछि गाउँका योजनाहरु अलपत्र छन् । खानेपानी योजनाको काम गाउँका उपभोक्ताहरु मिलेर गरेकामा रकमको अभावका कारण पूरा गर्न नसक्दा निर्माणाधीन आयोजना अलपत्र परेका हुन् । केही संरचना जीर्ण बनेको शीतगङ्गा–१० का हिम्मत पोख्रेलले बताए । जिल्लामा साना र ठूला गरी झन्डै एक सय ३१ खानेपानीका आयोजना प्रदेश सरकारमार्फत निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । डिभिजन प्रमुख यादवले भने, ‘अधिकांश खानेपानी योजनाको लागत एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ तर बजेट चार/पाँच लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन हुनेगर्छ । थोरै पैसाले काम हुन सक्दैन खानेपानीको ट्याङ्की बनाउँदा बनाउँदै बीचमा छोड्न पनि मिल्दैन पाइप पनि बीचमा छोड्न मिल्दैन उपभोक्ताले छिटो काम गरेर खानेपानी खान चाहन्छन् तर बजेट कम भएपछि उपभोक्ताले केही बढी काम गरे पनि अहिले बजेट नआएपछि धेरै योजना अलपत्र परेका हुन् ।’ अर्घाखाँची र प्यूठानमा खानेपानी आयोजनामा गर्नुपर्ने निर्माणका संरचनाहरु बनिसकेकाले कामको रकम भुक्तानीका लागि सचिवस्तर तथा मुख्यमन्त्रीस्तरमा पटक–पटक छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको वन, वातावरण, पर्यटन तथा खानेपानी मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर गुणानिधि पोख्रेलले बताए । उनले भने, ‘समस्या कसरी समाधान गर्ने, रकम भुक्तानी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पटकपटक छलफल गरेका छौँ तर निचोडमा पुग्न सकिएको छैन् ।’ लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बजेट उपलब्ध नहुँदा आयोजनाका काममा असर परेको विषयलाई लिएर जिल्लाका राजनीतिक दलका नेताहरुले समेत मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको ध्यानाकर्षण गराएको नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव कृष्णप्रसाद खनालले बताए । खानेपानी डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद आचार्यका अनुसार सबै आयोजना सम्पन्न गर्न चालु वर्षको दररेटअनुसार करिब तीन अर्ब बजेट आवश्यक पर्दछ । मन्त्रालयबाट आउने बजेट बर्सेनि घट्दै आएको छ । प्राप्त स्रोतका अनुसार सबै आयोजना आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पन्न हुनुपर्ने हो । आयोजनाको लागत अनुमानका आधारमा काम गर्न बर्सेनि कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ रकम आवश्यक पर्ने भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा झन्डै १३ करोड रुपैयाँ मात्रै आएको छ । चालु आवमा आवश्यक बजेटको पाँच प्रतिशत बजेट पनि उपलब्ध छैन । हामीले सबै काम द्रुतगतिमा गर्छौं भनेर मात्रै भएन । रकम अभावले काम रोकिएका छन् । सबै आयोजना पाइपलाइनमै छन् । बजेट अभावका कारण काम अघि बढाउन नसक्दा थुप्रै आयोजना सम्पन्न नहुँदै भग्नावशेषमा परिणत हुने अवस्था आएको डिभिजन प्रमुख यादवको भनाइ थियो । रासस
रेल्वेको तेस्रो खण्डको कामले गति लिँदै
महोत्तरी । भारतको जयनगरदेखि महोत्तरीको बर्दिबाससम्म जयनगर बर्दिबास रेल्वेको तेस्रो खण्डको काम थालिएको छ । जयनगरदेखि धनुषाको कुर्था र कुर्थादेखि महोत्तरीको भङ्गाहासम्म क्रमशः पहिलो र दोस्रो खण्डको काम सकिएर सेवा प्रारम्भ भएपछि नेपाल रेल्वे कम्पनीले यो आयोजनाको तेस्रो खण्डको काम थालेको हो । तेस्रो खण्डमा भङ्गाहादेखि बर्दिबाससम्म १७ किलोमिटर दूरीमा अहिले काम थालिएको छ । जम्मा ६९ किलोमिटरको यो आयोजनालाई तीन खण्डमा विभाजन गरिएको थियो । पहिलो जयनगरदेखि कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर र दोस्रो कुर्थादेखि भङ्गाहासम्म १७ किलोमिटर दूरीसहित जम्मा ५२ किमीभित्र निर्माण सम्पन्न भएर हाल रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । दुई खण्डको काम सकिएर सेवा सञ्चालनमा ल्याएपछि अब तेस्रो खण्डको काम थालिएको हो । तेस्रो खण्ड (भङ्गाहादेखि बर्दिबास खण्ड)को १७ किमी दूरीभित्रको कामको प्रारम्भिक चरणमा मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक नीरञ्जन झा बताउँछन् । ‘तेस्रो खण्डको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा छ,’ उनी भन्छन्, ‘मुआब्जा वितरण सकिनासाथ निर्माण कार्य अघि बढ्छ ।’ यस खण्ड (तेस्रो खण्ड) मा पर्ने एक सय २३ बिघा जग्गामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढीको मुआब्जा वितरण भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । तेस्रो खण्डमा महोत्तरीका भङ्गाहा र बर्दिबास (साबिक किसाननगर र बर्दिबास गाविस) एवं धनुषाको मिथिला (साबिक बेङ्गाडावर गाविस) नगरपालिकाका जग्गा पर्छन् । यस खण्डमा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएका जग्गामा अहिले सर्वेक्षण गरिँदैछ । भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भइरहेको यो आयोजनाको तेस्रो खण्डमा अहिले नेपाल भारतका प्राविधिकको संयुक्त टोलीले सर्वेक्षणका काम गरिरहेका महाप्रबन्धक झाको भनाइ छ । यस खण्डमा परेका जग्गाभित्रका संरचना र बालीनाली खाली गर्न सम्बद्ध यसअघिका जग्गाधनीलाई सूचना जारी भइसकेको र त्यसअनुसार घरबाहेकका धेरैजसो जग्गा खाली भएका छन् । अब घरसहित संरचना भएका ठाउँको मुआब्जा दिएर खाली गराइने छ । सन् २०१० मा तत्कालीन राष्ट्रपति डा रामवरण यादवको भारत भ्रमणका क्रममा भएको द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार यहाँ रेल्वे सेवा विस्तारको काम थालिएको हो । सोअनुसार पहिलो खण्डमा विसं २०७८ चैत ११ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरुपमा उद्घाटन गरेपछि जयनगरबाट कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर रेल सेवा सञ्चालनमा आएको थियो । त्यतिखेर राष्ट्रपति डा यादवको भारत भ्रमणका अवसरमा जयनगरदेखि बर्दिबास, भारतको पश्चिम बङ्गालको जलपाइगोडीदेखि काकडभिठ्ठा, भारतको विहारमा पर्ने बथनाहादेखि विराटनगरसम्म, भारतको उत्तरप्रदेशको नौतनमादेखि भैरहवासम्म र भारतको उत्तरप्रदेशकै रुपैडिहादेखि नेपालगञ्जसम्मको सेवा विस्तार गरिने सम्झौता भएको थियो । जयनगर बर्दिबास रेल्वे विस्तारको निर्माण भारतीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको इकन कम्पनीले गर्दैछ । यी रेल्वे सेवा विस्तारका लागि नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएको छ । सम्झौतामा नेपालले जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख भएअनुसार जग्गाको मुआब्जा नेपाल सरकारले दिँदै आएको छ भने निर्माण कार्य सम्झौताअनुसार भारत सरकारले गर्दै आएको छ । रासस
बढ्दो बजारमा तीन कम्पनीमा सर्किट, हिमालयन पछि नेपाल रिको सर्वाधिक कारोबार
काठमाडौं । विगत केहि दिनयता सेयर बजार निरन्तर रुपमा बढी रहेको छ । बजारमा नेप्से परिसूचक १४.८८ अंकले बढेर २११९.६१ बिन्दुमा पुगेको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा ०.७० प्रतिशतले बढी हो । बजारमा परिसूचसँगै कारोबार रकममा पनि सुधार देखिएको छ । सोमबारको तुलनामा मंगलबार एकैदिन एक अर्ब बढीको कारोबार भएको छ । सोमबार साढे ४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको बजारमा मंगलबार बढेर ५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । सर्वाधिक कारोबार गर्नेको अग्रस्थानमा हिमालय रि इन्स्योरेन्स कायमै छ । इन्स्योरेन्सको एकैदिन ७५ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जसको सेयर मूल्य पनि बढेर प्रतिकित्ता ७०९.६० रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, पुनर्बीमा कम्पनी नेपाल रिको पनि २० करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । यससँगै कम्पनी सर्वाधिक कारोबार गर्नेको तेश्रो सूचीमा छ । नेपाल रिको पनि सेयर मूल्य बढेर प्रतिकित्ता ८२६ रुपैयाँ पुगेको छ । सर्वाधिक कारोबार गर्नेको दोश्रो सूचीमा भने न्यादी ग्रुप पावर रहेको छ । जसको २२ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । बजारमा तीन कम्पनीको सेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । जसमा चन्द्रागिरि हिल्स, समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था र रवा इनर्जी डेभलपमेन्ट रहेका छन् । यी तीन वटै कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । बढेको बजारमा पनि बैंकिङ, फाइनान्स, निर्जीवन बीमा र लघुवित्त समूह ओरालो लागेका छन् ।
यी हुन् अमेरिकासँग अर्बौं डलर ऋण लिने देश
काठमाडौं । अमेरिकाले विभिन्न देशका सरकार, केन्द्रीय बैंक, कम्पनी र व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई खर्बौं डलरबराबर ऋण दिने गर्छ । यस्तो ऋणमा अमेरिकी ट्रेजरी बन्ड र अन्य सेक्युरिटीहरू समावेश छन्, जुन लोकप्रिय छन् । किनभने, त्यसलाई सुरक्षित लगानी मानिएको छ । धेरै देशहरूले अमेरिकी ट्रेजरी सेक्युरिटीहरू (‘ट्रेजरी’ भनेर पनि चिनिन्छ) किन्छन् किनभने तिनीहरू उपलब्ध सुरक्षित लगानी विकल्पहरूमध्ये एक मानिन्छ । विदेशी राष्ट्रहरूको स्वामित्वमा अमेरिकी ऋण कति छ ? सन् २०२३ जनवरीसम्म विभिन्न देशले ट्रेजरीमा ७ खर्ब ४० अर्ब डलरबराबरको स्वामित्व राखेका छन् । यो कुल अमेरिकी ऋणको लगभग २४ प्रतिशत हो । विगत दुई दशकमा केन्द्रीय बैंकहरू र अन्य सरकारी संस्थाहरूले विदेशी स्वामित्वको ऋणको ५० देखि ७५ प्रतिशत स्वामित्व पाएका छन् भने बाँकी स्वतन्त्र लगानीकर्ता र कम्पनीहरूले पाएका छन् । सन् २००० मा अमेरिकाबाट संसारका विभिन्न देशले १ खर्ब ७० अर्ब डलरबराबर ऋण लिएका थिए । यो कुल ऋणको १८ प्रतिशत थियो । यो बढ्दै गएर २०१४ मा ७ खर्ब ७० अर्ब डलर पुगेको थियो । यो भनेको अमेरिकाले दिने कुल ऋणको ३४ प्रतिशत हो । यो हिस्सा अमेरिकी इतिहासकै उच्च हो । महामारीको सुरुमा साउदी अरब, चीन र ब्राजिलजस्ता देशले छोटो अवधिको पुँजीका लागि अमेरिकी ट्रेजरीहरूको सेयर बेच्दा अमेरिकी ऋणको विदेशी स्वामित्व घट्यो । २०२० को अन्त्यमा विभिन्न देशले विदेशी ऋण खरिद गर्न पुनः सुरु गरे पनि त्यसयता कुल विदेशी स्वामित्वको ऋण घटेको छ । कुन देशमा सबैभन्दा बढी अमेरिकी ऋण छ ? विगत २० वर्षमा जापान र चीनले कुनै पनि विदेशी राष्ट्रको तुलनामा धेरै अमेरिकी कोषको स्वामित्व पाएका छन् । २००० र २०२२ को बीचमा जापानको स्वामित्व ५ खर्ब ३४ अर्ब डलरबाट बढेर १० खर्ब डलर पुगेको छ, जबकि चीनको स्वामित्व १० अर्ब १ करोडबाट ८ खर्ब ५५ अर्ब डलर पुगेको छ । जापान र चीनले २००४ र २००६ को बीचमा सबै विदेशी स्वामित्वको अमेरिकी ऋणको लगभग ५० प्रतिशत ओगटेका थिए । यद्यपि, यो समयसँगै घट्दै गएको छ र २०२२ सम्म तिनीहरूले विदेशी स्वामित्वको ऋणको लगभग २५ प्रतिशत नियन्त्रण गरे । २०२३ जनवरी सम्म सबैभन्दा धेरै अमेरिकी ऋणको स्वामित्वमा रहेका देशहरू क्रमशः जापान १० खर्ब १० अर्ब टडलर, चीन ८ खर्ब ५९ अर्ब डलर, बेलायत ६ खर्ब ६८ अर्ब डलर, बेल्जियम ३ खर्ब ३१ अर्ब डलर, र लक्जेमबर्ग ३ खर्ब १८ अर्ब डलर, स्वीजरल्याण्ड २ खर्ब ९० अर्ब डलर, द केम्यान आइल्याण्ड २ खर्ब ८५ अर्ब ३० करोड डलर, क्यानडा २ खर्ब ५४ अर्ब १० करोड डलर, आयरल्याण्ड २ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड डलर र ताइवान २ खर्ब ३४ अर्ब ६० करोड डलर हुन् । विभिन्न सन्धि, प्रतिबन्ध, छोटो अवधिको पुँजीको आवश्यकता र अन्य विविध कारण पछिल्ला केही वर्षदेखि रूस, चीन र इन्डोनेसियाका लगानीकर्ताहरूमा व्यापक मात्रामा अमेरिकी ऋणको गिरावट हुन पुगेको थियो । अहिले अधिकांश विदेशी लगानीकर्ताको एक दशकअघिको तुलनामा धेरै अमेरिकी ऋण छ । विदेशमा कस्तो प्रकारको ऋण छ ? अमेरिकाले दुई मुख्य प्रकारको ऋण प्रदान गर्दछ– सार्वजनिक र अन्तरसरकारी । सार्वजनिक ऋणलाई ट्रेजरी बन्ड, बिल र नोटका रूपमा विदेशी सरकारहरूसहित बाहिरका लगानीकर्ताहरूलाई बेचिन्छ । यसले विभिन्न सरकारी गतिविधिहरूलाई कोष दिन्छ र पुरानो ऋण तिर्न सक्छ । अर्कातर्फ, सरकारको आफ्नै कार्यक्रमबाट तिर्नुपर्ने भनेको अन्तरसरकारी ऋण हो । जसमा सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा, सेवानिवृत्ति कोष र अन्य कार्यक्रमका लागि दिइन्छ । विदेशी सरकारहरूले मुख्यरूपमा सार्वजनिक ऋण खरिद गर्छन् किनभने यो बजारयोग्य छ र यसलाई पुनः बेच्न सकिन्छ । यसको विपरीत अन्तरसरकारी ऋण मुख्यतया अमेरिकी सरकारद्वारा नियन्त्रित छ र खुला बजारमा कारोबार गर्न सकिँदैन । किन विभिन्न देशले अमेरिकी ऋण किन्छन् ? विदेशी लगानीकर्ताहरूले अमेरिकी ट्रेजरी सेक्युरिटीहरू किन्छन् किनभने तिनीहरू विश्वको सबैभन्दा सुरक्षित सम्पत्तिहरूमध्ये एक हुन् । विशेषगरी आर्थिक अनिश्चितताका बेला पनि समयमै ऋण चुक्ता गर्ने अमेरिकी सरकारको प्रतिबद्धताले धेरै विदेशी मौद्रिक नीतिहरूमा ट्रेजरीलाई प्रमुख विषय बनाउने गर्छ । अमेरिकी डलरको महत्त्वपूर्ण रकम होल्ड गर्नु फाइदाजनक हुन सक्छ किनभने यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लेनदेनमा व्यापकरूपमा स्वीकृत मुद्रा हो । यूएस ट्रेजरी सेक्युरिटीहरूको स्वामित्वले पोर्टफोलियो विविधीकरणजस्ता अतिरिक्त लाभहरू प्रदान गर्न सक्छ । साथै विश्वभर उपलब्ध अन्य सरकारी बन्डहरूको तुलनामा उच्च प्रतिफल दर पनि प्रदान गर्न सक्छ । एजेन्सी
सेयर खरिदबिक्री गर्दा दूरसञ्चारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्दैन : एनसेल
काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री गर्नुपूर्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने उल्लेख गरेको छ । एनसेलले मंगलबार सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिलाई आफ्नो स्पष्टीकरण बुझाउँदै एनसेलको सेयर कारोबार कानूनसम्मत भएको बताएको हो । एनसेलको सेयर खरिदबिक्री सम्बन्धमा प्रश्नहरु उठेपछि सरकारले छानबिन गर्न बनाएको समितिले सोमबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । एनसेलले सेयर खरिदबिक्री सम्बन्धमा आफ्नो धारणा समितिलाई मंगलबार बुझाउँदै स्पष्टीकरण दिएको हो । एनसेलले समितिलाई बुझाएको पत्रको पूर्णपाठ : एनसेलको सेयर होइन एनसेलको सेयरधनीको सेयर खरिदबिक्री भएको कारोवारमा त्यस्तो सेयर खरिदबिक्री गर्नु पूर्व दूरसञ्चार नियमावली र विनियमावली बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु नपर्ने सम्बन्धमा यथार्थ विवरण एनसेलको शेयरधनी कम्पनी रेनोल्ड होल्डिंगको सेयर खरिदबिक्री भएको सम्बन्धमा सार्वजनिक संचार माध्यमहरुमा पूर्व स्वीकृतिका सम्बन्धमा विभिन्न समाचार प्रकाशित र प्रसारित भएपछि के कसो भए गरेको हो भन्न सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग भएको छलफल र प्राप्त जानकारी एवम् सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन समेतबाट निम्न यथार्थ विवरण खुल्न आएको छ । १. दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २ (क) मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति भन्नाले दफा २४ बमोजिम दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र पाएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ भनेर परिभाषा गरिएको छ भने सोही ऐनको दफा २९ (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालन गर्नुपर्ने शर्तहरु) मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दा पालन गर्नु पर्ने यस ऐनमा लेखिएदेखि बाहेकका अन्य शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको । २. दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालन गर्नुपर्ने शर्तहरु) को उपनियम (१) ले ऐन वा यस नियमावलीमा उल्लिखित शर्तहरुको अतिरिक्त अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले देहायका शर्तहरु पालन गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरी खण्ड (ट) मा चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत भन्दा बढी सेयर खरिद वा बिक्री गर्नु अघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिने शर्त निर्धारण भएको । ३. नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिदबिक्री) विनियमावली, २०७६ को विनियम १ को उपविनियम (३) मा यो विनियमावली अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको चुक्ता पूँजीको पाँच प्रतिशत भन्दा बढी सेयर खरिदबिक्री गर्न प्राधिकरणको स्वीकृति लिने दिने प्रयोजनका लागि मात्र लागू हुने व्यवस्था गरेको र विनियम २ को खण्ड (ग) मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति भन्नाले ऐन बमोजिम सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सेवा प्रदायकसमेतलाई जनाउनेछ भनेर परिभाषा गरिएको । त्यस्तै विनियम ४ (सेयर नामसारी वा खरिदबिक्री गर्न सक्ने) को खण्ड (क) ले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्ना सेयरधनीको सेयर खरिदबिक्री वा नामसारी गर्नु पूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गर्नु पर्ने र विनियम ५ (संलग्न गर्नु पर्ने कागजात) को उपविनियम (१) मा विनियम ४ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिद बिक्रीको लागि प्राधिकरणसँग स्वीकृति माग गर्दा देहायको कागजात संलग्न गरी स्वीकृति माग गर्नु पर्ने भन्दै खण्ड (ज) मा सेयर लागत मूल्य र खरिदबिक्री मूल्य खुलेको सेयर खरिदबिक्रीको लागि भएको द्विपक्षीय सम्झौता (Share Purchase Agreement) को प्रतिलिपि उल्लेख भएको । यसबाट स्वीकृति लिनु भन्दा पहिले क्रेता र विक्रेता पक्षहरुका बीच द्विपक्षीय सम्झौता (Share Purchase Agreement) हुने र त्यसपछि सो सम्झौतासमेत पेश गरी स्वीकृतिका लागि निवेदन दिनु पर्ने देखिन्छ । सोही विनियमावलीको अनुसूची १ सेयर खरिदबिक्री सम्बन्धी निवेदनको ढाँचा र अनुसूची ३ प्रस्तावित सेयर खरिदबिक्रीको प्रस्तावित लिखतको ढाँचासमेत हेर्दा एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीको सन्दर्भमा मात्र सो विनियमावलीका प्रावधानहरु आकर्षित हुने विनियम १ (३) थप पुष्टी भएको । यसरी दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २ (क) र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिदबिक्री) विनियमावली, २०७६ को विनियम २ (ग) ले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको परिभाषा गरे अनुसार दफा २४ बमोजिम दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र पाएको व्यक्ति सम्झनु पर्ने, ऐन बमोजिम सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति सम्झनु पर्ने अर्थात सेवा प्रदायकसमेतलाई अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति सम्झनु पर्ने परिभाषा अनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति र सेवा प्रदायक एनसेल हो भन्ने निष्कर्ष निकालिएको । दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ को शीर्षक नै अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालन गर्नुपर्ने शर्तहरु रहेको छ । अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति अर्थात एनसेलको सेयर दर्ता किताब कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ४६ बमोजिम खडा हुन्छ र दफा ५१ बमोजिम सेयर लगत तयार हुन्छ । दफा ५१ को खण्ड (ग) बमोजिम शेयर लगतमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी खुलाइएको हुन्छ । यही चुक्ता पूँजीको पाँच प्रतिशत भन्दा बढी सेयर खरिद बिक्री गर्नु अघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्दछ । एनसेलको कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५१ (ग) मा उल्लिखित कम्पनीको चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत भन्दा बढी सेयर खरिदबिक्री गर्नु अघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्ने नियमको मक्सद हो भन्ने निष्कर्ष निकालिएको । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिदबिक्री) विनियमावली, २०७६ को विनियम १ (३) अनुसार सो विनियमावली अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति (एनसेल) को चुक्ता पूँजीको पाँच प्रतिशत भन्दा बढी सेयर खरिदबिक्री गर्न प्राधिकरणको स्वीकृति लिने दिने प्रयोजनका लागि मात्र लागू हुन्छ अन्य प्रयोजनका लागि सो विनियमावली लागू नहुने सोच राखिएको । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिदबिक्री) विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्ना सेयरधनीको सेयर खरिदबिक्री वा नामसारी गर्नु पूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिए अनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति अर्थात एनसेलले कम्पनी ऐन बमोजिम खडा भएको शेयर दर्ता किताब र सेयर लगतमा देखिएको आफ्नो सेयरधनी रेनोल्ड वा सुनिभेराले अन्य कुनै तेस्रो व्यक्तिलाई सेयर बिक्री वा नामसारी गर्नु पूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्ने निष्कर्षमा पुगेको । अनुमतिपत्र व्यक्तिको शेयर धारण गर्ने विदेशी कम्पनीको शेयर धारण गर्ने कम्पनी (अफसोर कम्पनी) को सेयर दर्ता किताब र सेयर लगतमा एनसेलको पहुँचै नहुने र त्यस्तो सेयर कारोवारको जानकारी पनि एनसेललाई नहुने हुनाले स्वीकृति लिन सक्ने अवस्था नभएको हुनाले ऐन, नियम र विनियमको समन्वयात्मक व्याख्या गर्दा एनसेलले कम्पनी ऐन बमोजिम खडा भएको आफ्नो शेयर दर्ता किताब र सेयर लगतमा उल्लेख भएको आफ्नो सेयरधनी (रेनोल्ड) को सेयर खरिदबिक्री वा नामसारी गर्नु पूर्व मात्र प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्ने भन्ने कानूनको बुझाई रहेको निष्कर्षका आधारमा अघि बढेको देखिन्छ । एनसेलको सेयरधनी रेनोल्ड होल्डिंगको शेयर खरिदबिक्रीको कारोवार टेलिया सोनेरा र आजियाटा युकेका बीच यस अघि २०७२।१२।२९ मा भएको थियो । सो कारोवार भएपश्चात यस्तो विदेशमा हुने कारोवारलाई नेपालको कानूनबाट कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विधायिकाले आफ्नो विवेक र बुद्धिमत्ता प्रयोग गरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १९ मा विदेशी लगानीको अनुमति दिने निकायमा यस्तो कारोवारको जानकारी गराई कारोवारको अभिलेख गराउने व्यवस्था गरेकोबाट पनि स्वीकृति लिनु पर्ने होइन केवल जानकारीसम्म दिनु पर्ने तथ्य पुष्टी भएको । सारमा भन्नुपर्दा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ४६ बमोजिम खडा भएको एनसेलको सेयरधनी दर्ता किताबमा जनिएको सेयरधनीले एनसेलको चुक्ता पूँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा बढीको शेयर खरिदबिक्री गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्ने प्रयोजनका लागि मात्र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिदबिक्री) विनियमावली, २०७६ बनेको सन्दर्भमा हालको सेयर कारोवार एनसेलको शेयरसँग सम्बन्धित नभई एनसेलको सेयरधनी विदेशी लगानीकर्ता कम्पनीको सेयर दुई विदेशी कम्पनीहरुका बीच विदेशी कानून बमोजिम विदेशमा नै कारोवार भएको र त्यस्तो विदेशीकर्ता कम्पनीको सेयर नेपालमा दर्ता नामसारी हक हस्तान्तरण समेत नहुने हुन नसक्ने हुनाले त्यस्तो सेयर खरिदबिक्रीका सम्बन्धमा स्वीकृति लिनु पर्ने अवस्था विद्यमान नभएको ।
