विकासन्युज

बेनी-जोमसोम-कोरला सडकमा ५ पुल निर्माण

म्याग्दी । गण्डकी प्रदेशको भाग्यरेखा मानिएको राष्ट्रिय गौरवको उत्तर–दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत मुस्ताङमा पाँचवटा पुल निर्माण भएका छन् । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनामार्फत लोमान्थाङ गाउँपालिकामा चार र थासाङ गाउँपालिकामा पुल निर्माण भएको हो । पुल निर्माणपछि खोलाबाट सवारीसाधन तारेर आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङले बताए । लोमान्थाङ गाउँपालिकाको लोमान्थाङ, किम्लिङ, नाम्डोक र भर्मा खोलाको पुल निर्माणका लागि मुक्तिनाथ–अमित जेभीले विसं २०७६ असार ३१ गते २३ करोड ७९ लाख ७२ हजार नौ सय ५१ रुपैयाँ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । कालिका–गजुरमुखी जेभीले विसं २०७६ चैतमा सात करोड ४२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थासाङ गाउँपालिकाको छाक्ताङखोलामा डबल स्पाम भएको ८० मिटर लामो पुल पनि निर्माण सकिएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी विष्णु चापागाईंले जानकारी दिए । सूचना अधिकारी चापागाईंका अनुसार २० मिटर लामो लोमान्थाङ खोला मोटरेबल पुल निर्माणका लागि चार करोड ६८ लाख दुई हजार ६ सय ३८ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पचास मिटर लम्बाइको किम्लिङखोला पुलको लागत ६ करोड ३० लाख, ५० मिटर लामो नाम्डोकखोला पुलको लागत ६ करोड ३७ लाख र ८० मिटर लम्बाइको भर्माखोला पुलको लागत ६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । विसं २०७४ मा सुरु भएको दुई सय दुई किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनामार्फत १३ पक्की पुल र तीनवटा बेलिब्रिज निर्माण सकिएका छन् । म्याग्दीको राहुघाटमा ४० मिटर, घट्टेखोलामा ४० मिटर, मुस्ताङको लेतेमा ४० मिटर, स्याङखोलामा एक सय १५ मिटर, पाण्डाखोलामा ५० मिटर लामो पुल निर्माण भएको हो । पुल महाशाखाको पश्चिम सेक्टर कार्यालय पाल्पाले म्याग्दीको महभिरमा ८०, पोखरेबगर र बेगखोलामा ७०–७० मिटर लामो पुल निर्माण गरेको छ । छुसाङको मुस्ताङ गेटस्थित कालीगण्डकी नदीमा डोलिडारले ७७ दशमलव दुई मिटर र जोमसोमस्थित कालीगण्डकी नदीमा तत्कालीन मुस्ताङ जिविसले ४६ मिटर लामो पुल बनाएको थियो । यसैगरी, म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ स्थित रुप्से, बेनी–बगरफाँट जोड्ने कालीगण्डकी र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको भुरुङखोलामा बेलिब्रिज निर्माण भएको छ । थासाङ गाउँपालिकाको सेतोखोलामा मोटरेबल पुल निर्माण थालिएको छ । पर्वतको मालढुंगाबाट म्याग्दी हुँदै मुुस्ताङस्थित चीनको सिमाना कोरलानाका जोड्ने सडक दुुई लेनको कालोपत्र र ग्राभेल बनाउन २०७३/७४ देखि सुुरु भएको योजनाको हालसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजना प्रमुख ध्रुव झाले बताए । विभिन्न ६ स्थानमा ८५ किलोमिटर ग्राभेल र तीनवटा खण्डको २२ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ ।

कालंगा हाइड्रोको वार्षिक साधारण सभा चैत २८ गते

काठमाडौं । कालंगा हाइड्रो लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीको चैत २ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले चैत २८ गते बुधबारका लागि सभा बोलाएको हो । कम्पनीको सभा केन्द्रीय कार्यालय धोवीघाट, ललितपुरमा दिउँसो १ बजे हुने भएको छ । सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने, २०८०/०८१ का लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने जनाइएको छ ।

अरुण भ्याली हाइड्रोको शतप्रतिशत हकप्रद सेयरमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन

काठमाडौं । फागुन १७ गतेदेखि बिक्री खुला भएको अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेडको शतप्रतिशत हकप्रद सेयरमा आवेदन दिने आज (बुधबार) अन्तिम दिन रहेको छ । कम्पनीले १ः१ अनुपातमा १ करोड ८६ लाख ७९ हजार ६२६ कित्ता हकप्रद सेयर जारी गरेको छ । जसअनुसार यस कम्पनीले १ सय अंकित मूल्यमा १ अर्ब ८६ करोड ७९ लाख ६२ हजार ६०० रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको हो । उक्त हकप्रद सेयरको लागि यसले माघ १५ गते बुक क्लोज गरिसकेको छ । तसर्थ, माघ १४ गतेसम्म कायम लगानीकर्ताले हकप्रद सेयरको दाबी गर्न पाउनेछन् । कम्पनीको बिक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । कम्पनीको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ८६ करोड ७९ लाख ६२ हजार ६ सय रुपैयाँ रहेको छ ।

यी चार प्रदेशमा चट्याङसहित वर्षा हुने

काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली र स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले दिएको जानकारीअनुसार बुधबार बिहान देशभरि आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहेको छ । कोशी, मधेश प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन–चट्याङसहित छिटपुटदेखि हल्का वर्षा तथा कोशी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा छिटपुटदेखि हल्का हिमपात भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार दिउँसो कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशसहित देशको पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने छ भने बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशको थोरै स्थानहरूमा साथै बाँकी देशका पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन–चट्याङसहित छिटपुटदेखि हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। राति कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशसहित देशको पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने महाशाखाको भनाइ छ । कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशसहित देशका पहाडी भू–भागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङसहित छिटपुटदेखि हल्का वर्षाको सम्भावना छ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ।

ताप्लेजुङको मेरिङदेनमा आगलागी, १५ लाखको क्षति

ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङमा मंगलबार आगालागी हुँदा दुई वटा घर जलेका छन् । मेरिङदेन गाउँपालिकाका हर्कबहादुर पालुवा र सुवास नाल्बुको घरमा आगलागी हुँदा १५ लाख रुपैयाँबराबरको धनमाल क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङले जनाएको छ । दुवै घरमा रहेको नगद, खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायत नष्ट भएका छन् । घर नजिकै रहेका दुई वटा गोठ पनि जलेका छन् । जिल्लाका केही वनमा पनि आगो सल्केको छ । बितेका सात दिनमा सात वटा घर जलेका उक्त कार्यालयले जनाएको छ ।

भेनियर निकासी दररेट घटाउन व्यवसायीको माग

झापा । पहाडको अन्नबाली नहुने रुखोपाखो जग्गाबाट संकलन हुने कमसल काठबाट उत्पादन भइरहेको भेनियर पाता (कोर भेनियर) को निकासी दररेट घटाउन व्यवसायीले माग गरेका छन् । नेपाल भेनियर उत्पादक संघ केन्द्रीय समितिले मंगलबार झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धु बाँस्तोलामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै भेनियर पाताको निकासी दररेट घटाउनेलगायतका तीन वटा माग राखेका छन् । हाल भेनियर पाताको भारत निकासी दररेट प्रतिकेजी ६ रुपैयाँ रहेको जनाउँदै त्यसलाई घटाएर तीन रुपैयाा कायम गर्न सरकारसँग माग गरिएको नेपाल भेनियर उत्पादक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक पाण्डेले बताए । शून्य भन्सार दररेटमा निकासी भइरहेको प्लाइउडलाई सरकारले ६ प्रतिशत अनुदान दिइरहेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै संघले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको ज्ञापन पत्रमा दैनिक दुई करोड रुपैयाँ विदेशी मुद्रा भित्र्याउने र दैनिक ४५ लाख रुपयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाउने भेनियर उद्योगलाई भने राज्यले सहुलियत र प्रोत्साहन दिनुको साटो चर्को निकासी शुल्क लगाएको गुनासो गरिएको छ । भेनियर पातालाई भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने वातावरण तयार पार्न संघले सरकारलाई जोडदार आग्रह गरेको छ । हाल नेपालमा एक सय ८० वटा भेनियर उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । जसले ८० हजार भन्दा बढी मजदुरलाई प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा रोजगारी प्रदान गरिरहेको संघका उपाध्यक्ष श्याम न्यौपाने बताउँछन् । उनका अनुसार पहाडको निजी आवादी जग्गामा हुर्काइएका कमसल प्रजातिका उत्तिस, कदम, मलातो, पिठारी, मौवा लगायतका रुखको काठलाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गरेर भेनियर उद्योगले भेनियर पाता उत्पादन गर्दै आएका छन् । यसरी उत्पादन गरिएको भेनियर पाताको २० प्रतिशत मात्रा स्थानीय प्लाईउड उद्योगहरुले खपत गर्छन् भने बाँकी ८० प्रतिशत भारत निकासी हुने गरेको छ । भारत निकासी हुँदा दैनिक करोडको अंकमा विदेशी मुद्रा भित्रिने र लाखौँ रकम राजस्व राज्यको ढिकुटीमा जम्मा हुने गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य नरेन्द्रकुमार खड्काले पछिल्लो समय प्लाईउड उद्योगीले एकलौटी लाभ लिनका लागि भेनियर उत्पादनको भारत निर्यात निरुत्साहित गर्न सरकारी निकायमा गलत ढंगले पैरवी गरिरहेको बताए । नेपाल वन पैदावर व्यवसायी संघ इलामका अध्यक्ष दीपक खड्काले नेपालभित्र ठूलो मात्रामा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, कृषि उपज निकासी गरेर किसानको आर्थिकस्तर वृद्धि गर्ने, वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउने र राजस्व बढाउन योगदान दिने भेनियर उद्योगको उचित मूल्यांकन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । ‘पहाडमा बसाइँ सर्नेक्रम बढिरहेको हुँदा खेतबारीमा अन्नबाली उत्पादन हुन छाडेको छ र बारीभरि काठपात हुर्किरहेका छन्’ उनले भेनियर उद्योगलाई निरुत्साहित गर्न नहुने जिकिर गर्दै भने, ‘आर्थिक मन्दीका कारण उद्योगी बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर व्यवसायबाट पलायन भइरहेको अवस्थामा भेनियर उद्योगलाई धरासायी हुनबाट जोगाउन सरकारले निकासीमा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्छ ।’ रासस

पक्राउ पर्ने भीआईपीको अस्पताल बास, स्वास्थ्यमा समस्या कि सेटिङको प्रपञ्च ?

काठमाडौं । सुन तस्करी प्रकरणमा सोमबार पक्राउ परेका नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा अहिले नर्भिक अस्पतालमा छन् । उनकाे स्वास्थ्य अवस्था कमजोर रहेको भन्दै अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । पूर्व सभामुख समेत रहेका उनी यसअघि बलात्कारको आरोपमा पक्राउ हुँदा पनि अस्पताल नै भर्ना भएका थिए । त्यतिखरे उनलाई सुगरको समस्या देखाइएको थियो । यस्तै, केही साताअघि बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगको १० रोपनी जग्गा हडपेको आरोपमा उद्योगी अरुण चौधरी पक्राउ परे । उनी पनि पक्राउ परेपछि हिरासत नगएर अस्पताल भर्ना भए । उनीसँगै बाँसबारी छालाजुता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह पनि अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । थापालाई मुटुको समस्या र चौधरीलाई सुगर प्रेसरको समस्या रहेको भन्दै उनीहरूलाई बसुन्धारास्थित चिरायू अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । चौधरीलाई पछि ग्राण्डी अस्पतालमा रिफर गरिएको थियो । यस्तै, ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पनि पक्राउ परेका थिए । पक्राउ भएपछि स्वास्थ्यमा समस्या भएको भन्दै उनले पनि ६० दिन शिक्षण अस्पतालमा बिताए । उनीसँगै पक्राउ परेका निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधिरकुमार शाह र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमलाई टिचिङ अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । गुरुङलाई अदालतले दोषी ठहर गर्दै सजाय पनि तोकिसकेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री एंव कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणलाई पनि बस्नका लागि विशेष व्यवस्था गरियो । उनको स्वास्थ्यमा समस्या रहेको भन्दै उनलाई बस्नका लागि प्रहरी जिल्ला प्रहरी परिसर, टेकुमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) हरूको कार्यकक्ष नै खाली गरायो । उनलाई छुट्टै कोठामा राखिएको थियो । यस्तै, ठगी आरोपमा गत असोजमा पक्राउ परेका अभिनेता अनमोल केसी पनि चिरायू अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । अनमोलले छाती दुखेको र श्वास फेर्न गाह्रो भएको भनेपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । भ्रष्टाचार अभियोगमा पक्राउ परेका राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा पनि वीर अस्पताल र नर्भिकमा भर्ना भएका थिए भने बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका कृष्णदास गिरी ‘सिद्धबाबा’लाई पनि हिरासत नलगेर अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डे पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । उनी पनि पक्राउपछि मुटुमा समस्या आएको भन्दै अस्पताल भर्ना भएका थिए । सर्वसाधारण पक्राउ हुँदा हिरासतमा राख्ने तर भीआईपी पक्राउ हुँदा अस्पतालमा राख्ने भनेर विभिन्न समयमा आलोचना पनि हुँदै आएको छ । सर्वसाधारणले यो विषयमा चर्को आलोचना पनि गर्दै आएका छन् । उनीहरू अस्पतालमै बसेर घर फर्किने गरेका छन् । यो विषयलाई लिएर दामोदर न्यौपाने सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्छन्, ‘पक्राउ पर्ने बित्तिकै बिरामी हुनु भनेको जेलफोयिबा हो, अस्पताल कसको ? पक्राउ पर्नेहरूको ।’ उनले व्यङ्ग्य गर्दै लेखेका छन् । अर्का फेसबुक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘भीआईपीका लागि एउटा डेडिकेटेड अस्पताल जेल बनाउनुपर्छ, कम्तिमा नाटक गर्न त पर्दैन विचाराहरूले ।’ नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष चोपलाल भुसाल स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको भन्दा बाहेक अन्य अवस्थामा अभियुक्तलाई अस्पतालमा राख्न नहुने बताउँछन् । अभियुक्तमा कुनै पनि शारिरीक समस्या नभएर अस्पतालले भर्ना गरेको भेटिएमा सो अस्पताललाई कारवाही हुने बताउँछन् । के भन्छन् चिकित्सक ? जनस्वास्थ्यविद् डा.बाबुराम मरासिनी सरकारले जोखिम कम गर्नका लागि भीआईपी अभियुक्तलाई अस्पताल भर्ना गर्ने गरेको बताउँछन् । कुनैपनि व्यक्ति पक्राउ भएर हिरासतमा लिइकेपछि स्वास्थ्य चेकजाँच प्राथमिकतामा पर्ने बताउँदै उनी स्वास्थ्य जाँच पछि अस्पतालले नै भर्ना गर्ने कि फिर्ता पठाउने भन्ने विषय अस्पतालले नै निर्णय गर्ने गरेको बताउँछन् । ‘नेपालमा एक तिहाइलाई ब्लड प्रेसर छ, पाँच जनामध्ये दुई जनालाई उक्त रक्तचाप हुन्छ, त्यसमाथि कुनैलाई सुगर त कुनैलाई दम खोकी हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो बेलामा उनीहरूलाई तनाब भइरहेको हुन्छ, हृदयघात भएको मान्छे तीन मिनेटमा पनि मर्न सक्छ, त्यसैले पनि पक्राउ परेका व्यक्तिलाई जाँच गर्दा रोग वा कुनै समस्या देखियो भने अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ जाँच नगरेर सिधैं हिरासत राख्दा केही कारण उसको मृत्यु हुँदा हिरासतमा राखेर यातना दिएर मा¥यो भन्ने आरोप सरकारले सामना बेहोर्नु पर्ने उनको धारणा छ । त्यसबाट बच्नका लागि पनि भीआईपीलाई अस्पतालमा भर्ना गर्ने गरेको अभ्यास उनले सुनाए । अर्का जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त कुनै पनि व्यक्ति पक्राउ पर्ने बित्तिकै अस्पतालमा भर्ना हुनु व्यक्तिगत विषय रहेको सुनाउँछन् । भीआईपी अस्पतालमा भर्ना हुने विषय व्यक्तिगत तहमै मूल्यांकन गरेर भन्न सकिने धारणा उनको छ । साँच्चिकै बिरामी भएको हो वा बाहना बनाएको हो भन्ने विषय चेकजाँच गरेपछि मात्रै थाहा हुने उनको भनाइ छ । यस्तै, मानसिक अस्पताल पाटनका निर्देशक एवं मनोचिकित्सक डा. अनन्त अधिकारी भीआईपीहरू एक्कासी पक्राउ हुँदा सामाजिक प्रतिष्ठा र इज्जतमा ठूलो आघात उत्पन्न हुने हुँदा तनाबको महसुस हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यस्तो समस्या परेको हो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई मनोसामाजिक परामर्श लिन, मनोचिकित्सक कहाँ लग्नु पर्ने हो तर अस्पतालका आईसीयूमा राख्ने गरिएको छ, जुन राम्रो अभ्यास होइन ।’

सीईओहरूलाई प्राधिकरणको निर्देशन : उधारो बीमा रोक्नुस्, शाखाबाटै दाबी भुक्तानी दिनुस्

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुलाई १८ बुँदे निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणबाट समय समयमा बीमकको स्थलगत तथा गैरस्थलगत निरीक्षण गर्दा कैफियत देखिएको तथा बीमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफलमा बीमकका सम्बन्धमा गुनासो प्राप्त भएको भन्दै प्राधिकरणले कम्पनीका सीईओहरुलाई १८ बुँदे निर्देशन दिएको हो । यस्ता छन् निर्देशनहरू १. बीमकका प्रदेश, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयहरुको न्यूनतम भौतिक पुर्वाधार (कर्मचारीहरुका लागि टेबल, कुर्सी, कम्प्युटर, प्रिन्टर, दराज, बैठक कक्ष, सेवाग्राही कक्ष तथा कार्यालयको समग्र व्यवस्थापन) विकास गर्ने (दुई महिनाभित्र) । २. बीमकका प्रदेश, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयमा तोकेको मापदण्डबमोजिम जनशक्त्ति परिचालन गर्ने (तत्कालको लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रदेश कार्यालयमा ५ जना, शाखामा ४ जना र उपशाखा २ जना कर्मचारी अनिवार्य रहनुपर्ने) । ३. बीमकका शाखा कार्यालयहरुमा अनिवार्य रूपमा अधिकृत स्तरका कर्मचारी कार्यालय प्रमुख हुने गरी व्यवस्थापन गर्ने । ४. बीमकलाई तोकेको जिल्लामा शाखा/उपशाखा कार्यालय अनिवार्य स्थापना गरी बुदाँ नम्बर १, २ र ३ बमोजिम सञ्चालन गर्ने । ५. कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिका लागि कर्मचारी खर्चको कम्तिमा २ प्रतिशत रकम कर्मचारी तालिम तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्ने यस्तो तालिम बीमकले प्रदेश तथा शाखास्तरमा समेत सञ्चालन गरी सोको प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पेस गर्ने । ६. संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ले तोकेको क्षेत्र/उपक्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा हुनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । ७. उधारो बीमालाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गरी बीमा शुल्क दाखिला पश्चात बीमालेख जारी गर्ने, चेकमार्फत बीमाशुल्क भुक्तानी भएमा बीमितलाई रकम प्राप्त भएपछि रक्षावरण हुने गरी जानकारी गराउने । ८. मातहतका कार्यालयलाई प्रशासनिक, आर्थिक, दाबी भुक्तानीलगायतका क्षेत्रमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने यस्तो अधिकार प्रत्यायोजनको लिखित जानकारी प्राधिकरणलाई गराउने । ९. कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा ५० हजारसम्म एवं मोटर र सम्पत्ति बीमामा २ लाखसम्मको दाबी भुक्तानीलाई प्रदेश एवं शाखा कार्यालयबाट समेत फर्छ्यौट गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने साथै अधिकार प्रत्यायोजनको जानकारी प्राधिकरणलाई गराउने । १०. आंशिक तथा परिपक्व जीवन बीमालेख बापतको रकम बीमितको बैंक खातामा नै दाखिला हुने गरी तुरुन्त भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्ने, ११. ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गरी जोखियुक्त बीमितको बृहत् ग्राहक पहिचान गर्ने । १२. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ बमोजिम बीमकको जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन अद्यावधिक गर्ने । १३. जोखिमांकन गर्दा बीमितको आय यकिन हुने कागजात, स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन; पूर्ण रुपमा भरिएको प्रस्ताव फाराम, अभिकर्ताको नैतिक जोखिम प्रतिवेदनलगायतका अन्य कागजात अनिवार्य रुपमा संलग्न गर्ने । १४. स्थानीय तहमा घट्ने घटनाको सर्ने कार्यमा सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्रभित्रका सर्भेयरहरुद्वारा गराउने व्यवस्था गरी सर्भे कार्य छिटोछरितो सम्पन्न गराउने । १५. सर्भेयरको अन्तिम प्रतिवेदन समयमा पेस नगर्नेलाई आवश्यक कारबाहीका लागि प्राधिकरणसमक्ष लेखी पठाउने । १६. मातहतका कार्यालयहरुको नियमित अनुगमन गरी आन्तरिक सुशासन एवं नियन्त्रण प्रणालीको सबलीकरण गर्ने । १७. स्वीकृत बीमा दररेट कडाइसाथ कार्यान्वयनमा ल्याउने र मातहतका कार्यालयबाट समेत कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्ने । १८. प्राधिकरणको सम्बन्धित प्रदेश कार्यालयले बीमकको कार्यालयहरुको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा माग गरेका कागजात तथा विवरणहरु निर्धारित समयभित्र अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउने । उक्त निर्देशनको पूर्ण रुपमा पालना नभएमा सीईओ नै जिम्मेवार हुने र उनीहरुलाई बीमा ऐन, २०७८ बमोजिम कारवाही हुने प्राधिकरणका निर्देशक दिनेशकुमार लाल बताउँछन् ।