लामिछानेले ‘गौशाला २६’ को कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाए
काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौँले बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दाको मंगलबार सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठमा पीडितको कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएको उल्लेख छ । न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले गत पुस २५ गते आठ वर्ष जेल सजाय, जरिवाना र क्षतिपूर्ति गरी रु पाँच लाख भराउने फैसलाको पूर्णपाठमा पीडित ‘गौशाला २६’ को कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएको उल्लेख छ । “निजको आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको तथा पारिवारिक अवस्था पनि राम्रो नरहेको भन्ने देखिन्छ”, पूर्णपाठकमा भनिएको छ, “सो कुरा घटना विवरण कागज गर्ने देव खनालले बकपत्र गर्दा ‘आफ्नो पारिवारिक स्थिति राम्रो छैन भनेर भन्थिन, आर्थिक सहयोग खोजिरहेको कुरा गर्थिन ।” पूर्णपाठमा गौशाला २६ लाई बालिग ठहर गरेको क्रिकेटर लामिछानेले खेलाडीको रुपमा प्राप्त गरेको प्रसिद्धिको दुरुपयोग गरी पीडितको कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै भेट गर्ने, घुमाउने अनि होटलमा एउटा मात्र कोठा लिएर गरेर करणी गर्ने मनसाय बनाएको उल्लेख छ । अदालतले गत पुस १३ गते गौशाला २६ माथिको बलात्कार मुद्दामा लामिछानेलाई दोषी ठहर गर्ने निर्णय गरेको थियो भने गत पुस २५ गते सजाय तोकेको थियो । लामिछानेविरुद्ध गत भदौ २१ गते २०७९ बालिका बलात्कार गरेको उजुरी परेपछि गत असोज २० गते अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको थियो । निजविरुद्ध अनुसन्धान गरेर प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत बलात्कारको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध लामिछानेले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको निवेदनमा गत पुस २८ मा न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र ध्रुवराज नन्दको इजलासले रु २० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको भए पनि विदेश जान रोक लगाइएको थियो । लामिछानेले विदेश जान अनुमति माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले गत फागुन १५ गते लामिछानेलाई क्रिकेट खेलका लागि विदेश जाने अनुमति पनि दिएको थियो । अदालतले पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै क्रिकेटर लामिछाने फैसला चित्त नबुझेमा उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछन् ।
ठमेलबाट साढे १३ लाखसहित ११ जना पक्राउ
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले १३ लाख ६२ हजार ५ सय रुपैयाँसहित ११ जनालाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र प्रहरी वृत्त सोह्रखुट्टेको टोलीले काठमाडौं महानगरपालिका–२६ ज्याठास्थित अमला रोकामगरले सञ्चालन गरेको होटल भियानाबाट उक्त नगदसहित ११ जनालाई पक्राउ गरी मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो । काठमाडौं जोरपाटीका ५४ वर्षीय अरुण घिमिरे, काभ्रेपलाञ्चोकका ४४ वर्षीय हरिबोल खनाल र २८ वर्षीय किशोर अधिकारी, चितवनका ४१ वर्षीय दीपक गुरुङ, नुवाकोटका ४४ वर्षीय कृष्णबहादुर राई, २८ वर्षीय शङ्कर शाही र ३० वर्षीय राजु पन्त, रुपन्देहीका २६ वर्षीय घनश्याम शर्मा, रोल्पाका ३६ वर्षीय लिला डाँगी, बाँकेका ४० वर्षीय मेघनाथ बुचबन्दिया र गोरखाका ३५ वर्षीय अर्जुन गुरुङलाई पक्राउ गरिएको हो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भूपेन्द्र खत्रीले ज्याठास्थित होटल भियनामा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए ।
एकैपटक ४३ किसान पुरस्कृत
काठमाडौं । कृषि तथा पशु मेला प्रदर्शनीमा सहभागी ४३ किसानलाई पुरस्कृत तथा २९ किसानलाई सम्मान गरिएको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको कृषि तथा पशु मेला प्रदर्शनी कार्यक्रममा सहभागी किसानलाई पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान गरिएको हो । पुरस्कृत हुने किसानलाई पशुतर्फ प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुनेलाई क्रमशः ३ हजार, २ हजार ५ सय र २ हजार तथा बालीतर्फ प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुने किसानलाई क्रमशः २ हजार ५ सय, २ हजार र १ हजार ५ सय नगदसहित प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख तेजप्रकाश जैसीले जानकारी दिए । प्रदर्शनीमा १२० कृषि उपज राखिएको थियो । मेलामा कृषि उपजसँगै भैँसी, बाख्रा र भेडासमेत प्रदर्शनीमा राखिएको थियो । पुरस्कृत तथा सम्मानित हुने किसानलाई जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख सनबहादुर राई र नगर उपप्रमुख विशन राईले मङ्गलबार संयुक्तरूपमा नगदसहित प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए । दिक्तेलस्थित हाटडाँडामा आयोजित सो प्रदर्शनी करिब पाँच सय जनाले अवलोकन गरेको कृषि शाखा प्रमुख जैसीले जानकारी दिए । प्रदर्शनीमा फलफूल, तरकारी, दलहन तथा तेलहन, प्रशोधित कृषि उपज, राडीपाखी, छालाजुत्ता, ढाका कपडालगायत प्रदर्शनी कक्षमा राखिएको थियो । यही माघ १५ र १६ गते आयोजित कृषि तथा पशु मेला प्रदर्शनीमा विभिन्न विाद्यालयका विद्यार्थीले समेत अवलोकन गरेको जनाइएको छ । प्रदर्शनीमा नगरपालिकाभित्रका किसान समूह तथा किसानलाई मात्र सहभागिताका लागि अवसर दिइएको थियो । प्रदर्शनीले कृषि पेसाप्रति किसानको आकर्षण वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको आयोजकले जनाएको छ । किसानलाई कृषि पेसाप्रति आकर्षित गर्ने उद्देश्यले जिल्लाका सबै स्थानीय तहले कृषि तथा पशु मेला प्रदर्शनी कार्यक्रम गर्दै आएको छ । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा कृषि उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई बिस्थापित गर्दै आधुनिक कृषि प्रणालीतर्फ आकर्षित गर्न सबै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रमसमेत बनाएर लागू गरेका छन् । जिल्लाका सबै स्थानीय स्थानीय तहले कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गरेपनि पहुँचका व्यक्तिले मात्र सेवा लिने गरेको गुनासोसमेत आउन थालेका छन् । यद्यपि जिल्लामा पछिल्लो समय व्यावसायिक कृषि पेसा अपनाउने किसानको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको छ । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न देश पुगेर फर्किएका व्यक्ति सबैभन्दा बढी व्यावसायिक कृषि पेसामा लागेका छन् ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निर्देशक डा. बसौलालाई हटाउने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई हटाउने निर्णय गरेको छ । माघ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डा. बसौलालाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको सिफारिस अनुसार डा. बसौलालाई हटाइएको हो । मन्त्री बस्नेतले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई हटाउनका लागि पुस २४ गते हटाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेका थिए ।
भाटभटेनीले नक्कली भ्याट बिलमार्फत् कर छलेको ठहर, गुरुङले २ अर्ब कर तिर्नुपर्ने
काठमाडौं । भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरले कर छलेको ठहर भएको छ । नक्कली भ्याट बिलमार्फत् कर छली गरेको अभियोगमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर दोषी ठहर भएको हो । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले मंगलबार भाटभटेनीलाई सफाइ दिन अस्वीकार गरेसँगै दोषी ठहर भएको हो । न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको इजलासले यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला सदर गरेको हो । यो फैसलापछि भाटभटेनीले कम्तीमा २ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको रकम बुझाउनुपर्ने देखिएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले २०७६ पुस २६ गते अन्तिम फैसला सुनाउँदै भाटभटेनीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । २०७८ असार १० गते भाटभटेनीको हकमा फैसला पुनरावलोकन हुने आदेश गरेको थियो। त्यही आदेशका कारण सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले फैसला गरेको मुद्दा फेरि सुनुवाइ भएको हो।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गामा बनेका अवैधानिक संरचना हटाउन निर्देशन
फाइल फोटो काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गामा बनेका अवैधानिक संरचना हटाउन निर्देशन दिएका छन् । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा भएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बोर्ड बैठकमा मन्त्री किरातीले कोषको जग्गामा गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भएका व्यावसायिक संरचना तत्काल हटाउन निर्देशन दिएका हुन् । यसैबीच, बोर्डले तत्काल कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर अवैधानिक संरचना तथा व्यक्तिले हडपेर बनाएका घर खाली गराउने निर्णय गरेको छ । कोषको काठमाडौँ महानगरपालिका-८ गाँचा पोखरीस्थित जग्गा तथा वडा नं ३ भगवानस्थानमा बनाइएका घर र अन्य संरचना हटाउने निर्णय गरेको हो । सिफलस्थित लामपोखरीको जग्गामा रहेका संरचना हटाउन कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको छ ।
राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा आर्थिक दूरदर्शिताको अभाव
एजेन्सी । पाकिस्तानी कार्यवाहक प्रधानमन्त्री अन्वर उल हक काकरले आम चुनावका लागि राजनीतिक दलहरूले जारी गरेको घोषणापत्रमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सोमबार राजनीतिक पार्टीले आफ्ना घोषणापत्र मार्फत अर्थतन्त्रको लागि उच्च तथा दिगो योजना प्रस्तुत नगरेको उनले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री काकरले आम चुनावमा भइरहेको ढिलाइलाई औचित्य प्रमाणित गर्ने कुनै कारण नभएको आश्वासन दिएका छन् । उनले अन्तर्वार्तामा राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरूले प्रचार गरिरहेको तथा आम चुनावमा ढिलाइका बारेमा फैलिएका अफवाहहरू फेब्रुअरी ८ गते साँझ समाप्त हुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री काकरले दलहरूले अर्थतन्त्र सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले दीर्घकालीन आर्थिक समस्याहरू समाधान गर्न प्रभावकारी एजेन्डा नल्याएको उल्लेख गरेका छन् । रोजगार, आश्रय, सुलभ बिजुली, खाद्य सुरक्षा लगाएतका विषयमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अभियानमा गरेका दाबीहरू स्थिर अर्थतन्त्रमा आकस्मिक रहेको उनको धारणा छ । उनका अनुसार राजनीतिक दलहरूले राजस्व उत्पादन र करको क्षेत्र विस्तार गर्ने योजना बनाउनु आवश्यक रहेको छ । स्क्यान्डिनेभियाली देशहरूमा ९१ प्रतिशत कर-जीडीपी अनुपातको उदाहरण दिँदै पाकिस्तानी करको जीडिपीमा अनुदान अनुपात ९ प्रतिशत मात्र रहेको काकरको दाबी छ ।
फ्रान्सको अर्थतन्त्रमा ०.९५ प्रतिशतको वृद्धि
एजेन्सी । फ्रान्सको अर्थतन्त्र सन् २०२३ मा ०.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइएको छ । तर वर्षको अन्तिम दुई चौमासिकमा भने स्थिर रहेको तथ्याङ्क मङ्गलबार सार्वजनिक गरिएको छ। वार्षिक वृद्धिदर सरकारको प्रक्षेपण एक प्रतिशतको नजिक थियो। सन् २०२२ मा फ्रान्सको अर्थतन्त्र २.५ प्रतिशत हुने अुनमान थियो । त्यहाँको सरकारले यो वर्ष अर्थतन्त्र १.४ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ ।
