‘भीआईपीलाई समात्दा दबाब आउन थाल्यो, सरकार प्रभावमा पर्दैन’
काठमाडौं । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गलत काम गर्नेलाई पक्राउ गर्दा दबाब आउन थालेका बताएका छन् । शुक्रबार गण्डकी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा सम्मेलनमा शुक्रबार पोखरामा उद्घाटन गर्दै उनले विभिन्न नेता तथा व्यवसायीलाई गलत गरेको भरमा पक्राउ गर्दा विभिन्न नेता तथा संघ संस्थाबाट दबाब आउने बताएका हुन् । गलत काममा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही गर्दा कर्मचारी संगठन र व्यवसायीलाई कारबाही गर्दा पनि दबाब आएको उनको भनाइ छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको साथ र सहयोगबाट मात्र देशको अर्थतन्त्र सुधार हुने भए पनि अपराध गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताएका छन् । ‘गल्ती अपराध गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही थाल्यो भने वक्तव्यबाजी सुरू हुन्छ, यो देशका कर्मचारीले गल्ती गरेर कारबाही गर्न थाल्यो भने कर्मचारी कराउन थाल्छ, उनले भने, अनि कसरी काम गर्ने ?’ नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले बिहीबार व्यवसायी अरूण चौधरीलाई पक्राउ परेको थियो । उनले सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा पक्राउ गरिएको हो । उनी पक्राउ परेलगत्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले पत्रकार सम्मेलन र विज्ञप्तिमार्फत् आपत्ति जनाएका छन् । उनले कसैको हस्तक्षेपबाट सरकार पछि नहट्ने पनि बताएका छन् । उनले सुरक्षाकर्मीलाई पनि कसैको प्रभाव, दबाब र हस्तेक्षपबाट भयभीत नभई अगाडि बढ्न पनि निर्देशन दिएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने कार्यमा सुरक्षा तथा राज्यका सबै निकायको अहम् दायित्व रहेको उनको भनाइ छ । कामकारबाहीमा देखिने स्वार्थको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न ‘नतिजामूलक स्पष्ट कार्य ढाँचा’ तयार गर्नुपर्ने उनले धारणा राखेका छन् । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बैंकसँग ऋण लिएर ऋण तिर्दिन भन्दै अवाञ्छित माग राखी शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पु¥याउने, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी धार्मिक तथा जातीय अतिवाद बढाउने, सहिष्णु समाजको सद्भावमा विग्रह ल्याई निहित स्वार्थ पूरा गर्ने प्रवृत्ति देखा परेको पनि बताएका छन् । वित्तीय अपराधका कारण धेरै ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक ठगिएका र कतिपय बेघरबार बनेको बताउँदै उनले सहकारी, अनुचित लेनदेन, सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटमा आधारित अवैध वित्तीय कारोबार, वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा हुने ठगीलगायत अपराधको नियन्त्रण चुनौती बनेको बताए ।
युवालाई विदेश पलायनबाट रोक्न सार्वजनिक संस्थानहरूको सेयर दिनुपर्छ
२०८० साल मंसिर पहिलो साताबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नजिकबाट नियाल्दा र विभिन्न द्वितीय तथ्याङ्कलाई केलाउँदा श्रमका लागि बाहिर जाने युवाहरूको संख्या प्रतिदिन २२०० देखि २६०० सम्म र अध्ययनका लागि प्रतिमहिना दश हजारका दरले देश छोडेर बाहिरिएको देखिन्छ (जसमध्ये ९० प्रतिशत देशमा फर्किन चाहँदैनन्) भने खुला सीमाना हुँदै विदेश जानेको संख्या पनि यसमा जोडिन आउँछ । यो बाहिर जानेको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने आजसम्मका परिवर्तन र महान क्रान्ति सबै बेकार लाग्छ । विभिन्न खाले परिवर्तन र क्रान्तिका नाममा हाम्रो नेतृत्वले हाम्रा युवाहरूलाई विदेश पलायन हुने वातावरण तयार पार्नबाहेक केही गरेनन् भन्ने पनि यसबाट स्पष्ट हुन्छ । यसरी देश विकासका वाहक युवाहरूलाई लामो समयसम्म देश बाहिर पठाएर विप्रेषणमा रमाउने हाम्रो राज्यसत्ता वा राजनीतिक प्रणालीको योभन्दा ठुलो असफलता, अदूरदर्शिता र गैरजिम्मेवारी अरू के हुन सक्छ ? झन् पछिल्लो समय कोरिया जान चाहने युवाहरूको अवस्था र बालकुमारी घटनालाई हेर्ने हो भने त यो सरकार पूर्ण समयसम्म टिकिरह्यो र उसको रबैयामा कुनै परिवर्तन आएन भने एक जना पनि सज्जन युवा देशमा रहने अवस्था देखिँदैन । युवाहरू किन विदेश जान चाहन्छन् ? युवा हाम्रो देश, समाज र परिवारको समृद्धिको आधार हो । विश्व समृद्धिको आधारलाई हेर्ने हो भने युवा जनशक्तिको सदुपयोगमार्फत समृद्धितर्फ अघि बढेका उदाहरणहरू प्रशस्त पाइन्छन् । यस्तो समृद्धिको मेरुदण्ड मानिने युवाहरू प्रत्येक दिन ठूलो संख्यामा विदेश जानु हाम्रा लागि दुःखद् हो । आफ्नै देशमा बसेर सेवा गर्ने मन हुँदाहुँदै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, रोजगारी, यातायात शान्ति-सुरक्षा, नयाँ आविष्कार, स्वास्थ्य वातावरण र अन्य सम्भावनाको खोजीमा युवाहरू विदेशिएको देखिन्छ । अहिले विशेष गरेर नेपालबाट दुई किसिमका युवा जनशक्तिहरू विदेश गएका देखिन्छन् । पहिलो किसिमका श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्नका लागि र दोस्रो खालका अध्ययन भिसामा । दोस्रोको तुलनामा पहिलो किसिमका युवाहरू बढी संख्यामा विदेश जाने गरेको पाइन्छ । यिनीहरू देशमा भनेजस्तो आम्दानी हुने काम सजिलै नपाएका कारणले छिमेकीले विदेशबाट धेरै कमाएर ल्याएको देखेर नेपालको कमाई बचत हुँदैन भन्ने लागेर, सानोतिनो उद्योग खोल्न लाग्यो भने ऋण प्राप्त गर्न नसकेर वा उद्योग खोल्ने प्रकृयागत झन्झट सहन नसकेर, उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको समस्या भएर र सबै कामहरूको समानस्तरको इज्जत नभएर आदि कारणहरूले विदेशिने गरेको पाइन्छ । यस्ता खालका श्रमिकहरू मलेसिया र खाडी राष्ट्रमा बढी जाने गरेको पाइन्छ । उनीहरूले ठुलो संख्यामा नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउने गरेका छन् । यससँगै यी खालका श्रमिकहरूले बर्सेनी १२०० देखि १४०० को संख्यामा ज्यान पनि गुमाउनुपरेको तितो यथार्थ हाम्रो समाजमा रहेको छ भने अङ्गभङ्ग हुनेको संख्या त झन् त्योभन्दा ठूलो छ । वर्तमान अवस्थामा नेपालले विश्वका ११० ओटाभन्दा बढी देशसँग वैदेशिक रोजगारीमा हाम्रो श्रमशक्ति पठाउने सम्झौता गरी वैदेशिक रोजगारी खुला गरेको र यसलाई निरन्तरता दिएबाट यो क्रम तत्काल घट्ने देखिँदैन । दोस्रो प्रकारका विदेश जाने युवाहरूमा विद्यार्थीहरू छन्, जो अध्ययन भिसामा विशेष गरेर अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान, क्यानडा आदि देशहरूमा जाने गर्छन् । यिनीहरू देशमा प्राप्त शिक्षाभन्दा उच्चस्तरको शिक्षा लिनका लागि भनेर बाहिर जान्छन् । यसमा पनि धेरै संख्याचाहिँ कामको ग्यारेन्टी भएपछि मात्र ती देशहरूमा जाने गरेको पाइन्छ । यस प्रकारको भिसा लागेपछि सबैजसोको घरमा धेरै खर्च गरेर पार्टी हुन्छ । आमाबाबु, आफन्त, छिमेकी सबै दङ्ग हुन्छन् । एक किसिमको गर्वको महसुस हुन्छ परिवारलाई । कहिलेकाहीँ त जोरीपारीसँग फूर्ति लगाउने विषय पनि बन्न जान्छ यो भिसा । त्यतिले मात्र नपुगेर कतिले त हाम्रो छोरी/छोराले त अमेरिकामा नै वा अस्ट्रेलियामा नै वा उतै बिहे गर्यो नि ! भनेर छिमेकमा धाक लगाएको पनि देख्न र सुन्न पाइन्छ । तर घरमा वरको सिन्को पर नसारेका हाम्रा छोराछोरीहरूले त्यहाँ पुगेर पढाइभन्दा पहिला कामको जोहो गर्न तर्फ लागेको र काम पाएपछि पनि के काम गर्छन् भन्ने भन्न नचाहेबाट लाखौं खर्च गरेर त्यहाँको जीवन पनि खासै सहज नभएको पुष्टि हुन्छ । देशमा राम्रै हुने खानेका छोरी-छोरा र उच्च ओहदाको जागिर खानेका नानीबाबुहरूलाई विदेश मोहले यतिसम्म तानेको छ कि त्यहाँ हाम्रा नानीबाबुहरूले अमृत नै प्राप्त गर्छन् वा मोक्षको बाटो नै ती देशहरू हुन् जस्तो लाग्छ । तर यसमा हाम्रो बिडम्बनाचाहिँ के भने हामीले जन्मायो, पढायो, बढायो अनि जब परिवार, समाज र देशलाई उत्पादन दिने समय आउँछ, उनीहरू विदेशमा उत्पादन दिन जान्छन् विदेशीहरूले हाम्रा नानीबाबुहरूको सिप, क्षमता, समय, ऊर्जा र ज्ञानलाई प्रयोग गरेर सम्पन्न हुन्छन् हामी जहाँको त्यहीँ रहन्छौं । हाम्रो युवाले देशमा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कुशासन, शान्ति सुरक्षा र कानुनी राजको अभाव छ भने विदेशमा प्रशस्त रोजगारी र पारिश्रमिक, सुखी जीवन, सुविधा सम्पन्न जीवनशैली, गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता सुविधा देख्छ । यसले पनि युवा-युवतीहरूलाई विदेशले आकर्षित गरेको देखिन्छ तर बच्चालाई विदेश पठाउन लाखौं खर्च गर्ने अभिभावकले आफ्नै देशमा त्यही रकम लगानी गरेर जीवन सहज हुन्छ भन्ने सिकाउन सकेन भने समाज र राज्यले पनि यतातिर ध्यान दिन चाहेन । तसर्थ युवा विदेश पलायन भइरहेको छ । हाम्रा देशका युवाहरू आफ्नो, परिवारको र देशको उज्ज्वल भविष्य निर्माणका लागि विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूमा उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि आएका त हुन्छन् तर राजनीतिक दलहरूले ती युवाहरूलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्नाले ती युवाको सपनामाथि तुषारापात हुने गरेको छ । अनुत्पादक रूपमा राजनीतिमा लागेर जब उनीहरूको उमेर ढल्किन थाल्छ अनि देशमा केही नहुने देखेपछि भविष्यको सपना खोज्दै ती युवा जनशक्तिहरू शिक्षा, रोजगारी र विभिन्न खाले अवसरका लागि विदेशिन बाध्य हुन्छन् । नेपालमा यो क्रम दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । यदि यो क्रम नरोकिने हो भने छिट्टै नै देश युवा जनशक्ति विहीन बन्ने छ साथै देशमा वृद्धवृद्धाहरू र ती विदेश गएका युवाहरूका साना साना केटाकेटीहरू मात्र रहने छन् र हाम्रो समृद्धिको सपना अधुरै रहने छ । राजनीतिक दलहरूले हरेक पटक देशमा हुने राजनीतिक परिवर्तनहरूमा युवाहरूलाई प्रयोग गर्ने तर परिवर्तनपछि युवाका लागि केही दिन नसकेपछि उनीहरू निराश भएर आवश्यक अवसरको खोजी र घरपरिवारको आवश्यकता पूरा गर्न लाखौंको संख्यामा देश छोडेर विदेश गएका छन् । यी तमाम समस्याहरूका बिचमा पनि युवा परिचालनसँग सम्बन्धित केही नीति, नियम र योजनाहरू भएका भए पनि राजनीतिक दलहरूको भागबन्डाले क्षमतावानलाई भन्दा पनि हरेक दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई अवसर दिने प्रवृत्तिले एकातिर सक्षम र क्षमतावान् युवाका आकांक्षा पनि पूरा भएनन् भने अर्कोतिर देशले विकासका लागि क्षमतावान् जनशक्ति पनि प्राप्त गर्न सकेन र यस्ता अयोग्य भजनमण्डलीहरूबाट देश निर्माणको अपेक्षा राख्न पनि सकिँदैन । यी भजनमण्डलीहरूको सिन्डिकेटको जरो यतिसम्म फिँजिएको हुन्छ कि देशमा रहेका सक्षम र क्षमतावान् जनशक्तिलाई हरेक अवसरहरूबाट वञ्चित गराएर निराश बनाई विदेश पलायन हुन बाध्य बनाउँछन् । अहिलेको सरकारको यही रबैया र स्टन्टबाजी चलिरहने हो भने अबको दश वर्ष क्याम्पस पढ्ने एउटा पनि युवा देशमा रहने छैनन्, प्रहरी र सेनामा जागिर खाने युवा रहँदैनन्, पढाउने शिक्षक र कर्मचारी पनि रहने छैनन् । रहन्छन् त केबल कतै जान नसक्ने र कतै पनि पहुँच नभएका केही दुःखी जनता, नेताहरूका परिवारका सुन तस्कर, माफिया, भ्रष्टाचारीहरू मात्र । अहिले पनि बाबुले राजनीति गर्ने, श्रीमती र छोराछोरी तस्करी र भ्रष्टाचार गर्ने अनि चम्चे कार्यकर्ताहरू सामाजिक सञ्जालमा यिनीहरूलाई बचाउने यहि नै चलेको छ नेपालमा । त्यसै कारणले गर्दा क्षमता भएको मानिस आफ्नो क्षमताको कदर जहाँ हुन्छ, त्यहीँ जाने हो । विदेशले उसको क्षमता चिन्छ, तसर्थ विदेशीले लगेर उसलाई प्रयोग गर्छ । यो पनि युवा र क्षमतावान् जनशक्ति पलायनको बलियो कारण बनेको छ । त्यसो त अथाह प्राकृतिक सम्भावनाहरू भएको देशमा आफू सत्ता र शक्तिमा भएका बेलामा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर काण्डमाथि काण्ड मच्चाई जनताप्रति अन्याय, अत्याचार गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने जनतालाई शोषण गर्ने, देशको स्रोत र साधनको दुरुपयोग गर्ने र विदेशीहरूका लागि सधैँ कम्फर्टेबल बनिरहनेहरू नै सबैभन्दा ठुलो प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रवादी भएको देख्दा सचेत नागरिक सबैभन्दा धेरै सरकारप्रति निरास भएका छन् । युवाहरूको विदेश पलायन बढ्दो छ र त्यहाँ गएकाहरू पनि नेपाल फर्कन चाहेका छैनन् । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि यो बडो खतरनाक हुन सक्छ । तसर्थ यसबारेमा समयमा नै सोचौं । २०६२/०६३ साल यता हाम्रो देशका राजनीतिक नेताहरूले देशका युवालाई पूरा नहुने सपना बाँड्नमा नै समय खर्च गरे तर आफूहरूचाहिँ कमाउधन्दामा व्यस्त भए । उनीहरूले बेलाबेलामा गर्ने भाषणमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र सुशासनको बयान गर्ने तर व्यवहारमा भने आफूले सत्ता नपाउनासाथ लोकतन्त्र र गणतन्त्र खतरामा परेको देख्ने तथा सत्तामा पुग्नासाथ शक्तिको दुरुपयोग गरेर कानुन र विधिको शासनको उपहास गर्ने तथा राजनीतिक पूर्वाग्रह साँध्न फरक विचार राख्नेलाई अपराधी करार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा युवावर्गमा निराशा थपिँदै गएको छ, जुन युवाहरू विदेश पलायनको प्रमुख कारण बनेको छ । युवा जनशक्ति पलायन कसरी रोक्ने ? नेपालमा जनसंख्या तथ्याङ्कहरूमा (१६ देखि ४० वर्षको उमेर) ४० प्रतिशतभन्दा बढी युवा जनशक्ति रहेको देखिन्छ । यो अवस्थामा युवा जनशक्तिसँग सम्बन्धित आवश्यक नीति निर्माण गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी अधिकतम जनसांख्यिक लाभ लिन सक्ने हो भने देशमा प्रशस्त मात्रामा रहेको यस्तो युवा जनशक्ति आर्थिक दृष्टिकोणले सकारात्मक र देश विकासका लागि ठुलो अवसर हुने छ । देशले हाम्रो युवा जनशक्तिसँग राजनीति, अर्थतन्त्र, समाज, संस्कृति र विकासमा हातेमालो गर्न सिक्नुपर्छ तर यसमा राज्य चुकेको देखिन्छ । तसर्थ, देशमा उपलब्ध जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गरेर हाम्रो अपार प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको उपयोग गर्ने हो भने हाम्रो समृद्धिको ढोका खुल्ने छ । यसका लागि हाम्रो आवश्यक जनशक्तिका बारेमा पनि अध्ययन हुनुपर्छ । हाम्रो देशमा कति कपाल काट्ने मान्छे आवश्यक पर्छ, कति धारापानी र बिजुलीको काम गर्ने मानिस चाहिने हो, कति घर बनाउने मान्छे, कति खेतबारीमा काम गर्ने मान्छे, कति इन्जिनियर चाहिने, कति प्राध्यापन गर्ने मान्छे चाहिने हो, कति कम्प्युटर चलाउने मान्छे चाहिने हो ? योजना बनाउनुपर्छ । साथै युवाहरूले देशमा आत्मसम्मान र इज्जत खोजेका छन्, कानुनी झन्झटविना व्यवसाय गर्ने अवसर र उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको बजारको सुनिश्चितता खोजेका छन्, सबैखाले काममा समान इज्जत खोजेका छन् । यसबारेमा पनि राज्यको ध्यान जानुपर्छ । त्यसैगरी युवाहरूलाई देशभित्रै आकर्षित गर्ने रणनीति बनाउनेतर्फ पनि राज्यले सोच्नुपर्छ । यसका लागि देशभित्र आन्तरिक उत्पादन बढाई देशमै रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ, सरकारी सेवामा धेरैभन्दा धेरै क्षमतावान् नेपाली युवालाई अवसर दिने रणनीति बनाउनुपर्छ साथै लोकसेवाको वर्तमान परीक्षा प्रणालीमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने भए सोअनुसार पनि राज्यले सोच्नुका साथै युवाहरूलाई स्वरोजगारतिर लैजाने योजना पनि बनाउनतिर लाग्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले आवश्यक ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । देशमा धेरै रोजगार दिन सक्ने कृषि, पर्यटन, उद्योगजस्ता क्षेत्रहरूमा सरकारले धेरै युवा जनशक्तिलाई रोजगार दिन सक्ने कार्यक्रमको विकास गर्न सक्नुपर्छ र हाइड्रोपावर तथा विभिन्न खाले सार्वजनिक संस्थानहरू जस्ता क्षेत्रहरूमा युवाहरूलाई निश्चित सेयर दिने नीति अपनाउन सकियो भने पनि धेरै युवाहरूलाई देशभित्र नै राख्न सकिन्छ । यसैबीच बर्सेनी एक लाख बीस हजार युवा शिक्षा लिने नाममा विदेश पलायन भएका छन् । यिनीहरूलाई रोक्न युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने शिक्षा प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । पछिल्लो समयमा अध्ययनका लागि विदेश जाने युवाहरूले हाम्रो परीक्षा प्रणाली, अध्ययनका लागि लाग्ने समय आदि जस्ता कुराहरूलाई देखाएर विदेश गएको बताएका छन् । वास्तवमा के हो त कारण पहिल्याई निराकरणको बाटो चाँडोभन्दा चाँडो खोजेर युवाहरूलाई देशमा बस्ने वातावरण तयार पार्नुपर्छ । यसरी शिक्षा लिने नाममा विदेश पलायन भएर विदेशी नागरिकताधारीहरूले भौतिक सुविधा प्राप्त गरे पनि तिनीहरू सधैं त्यहाँ दोस्रो दर्जाको नागरिक नै भएर बस्नुपरेको पीडा, भोगाइ सम्झेर पनि देश बस्न लायक बन्नासाथ उनीहरू पनि नेपाल फर्किने अवस्था रहन्छ । विश्वका धेरै देशहरूको अनुभवले यही बताउँछ । यो विषय पनि पेचिलो बन्दै गएको छ नेपालमा । राज्यले धेरै खालका सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराइरहेको सन्दर्भमा देशको भविष्य बोकेका र देश विकासमा लाग्ने युवाहरूका लागि पनि केही आकर्षणका कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्नुपर्छ । अहिलेको नेपालको युवा जनशक्तिलाई हेर्ने हो भने यसको उत्पादन कतै आवश्यकताभन्दा बढी भएको देखिन्छ भने कतै माग नै धान्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । तसर्थ पनि देशमा सिपयुक्त जनशक्ति बजारको माग र पूर्तिका बीचमा सन्तुलन कायम हुने गरी उत्पादन गर्ने र त्यसलाई वस्तु तथा सेवाको उत्पादन कार्यमा लगाउने हो भने नेपाललाई चाँडो आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । हामीले चाँडै नै कुन कुन क्षेत्रमा सिपयुक्त जनशक्ति देशको आवश्यकताअनुसार छ र कुन कुन क्षेत्रमा त्यस्तो प्रकारको जनशक्तिको कमी छ र त्यसलाई कुन माध्ययमबाट चाँडो पूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिले हामीकहाँ धेरै क्षेत्रहरूमा त्यस्तो जनशक्तिको अभावमा वा हामीले सामान्य तालिम दिएर पनि तयार पार्न सक्ने जनशक्तिलाई पनि तयार नपार्नाले ती क्षेत्रहरूमा विदेशी श्रमिकहरूले काम गर्दा ठुलो धनराशी बाहिर गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । तर यसका लागि युवा जनशक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा योजनाको आवश्यकता पर्दछ । हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा रहेका विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त र विभिन्न अनुसन्धानमा लागेका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूलाई देशको आवश्यकताअनुसार खोज गर्न प्रोत्साहन गर्नुका साथै यस्ता अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजाहरूलाई सरकारका सबै सम्बन्धित क्षेत्रले बाध्यात्मक उपयोग गर्ने परम्पराको विकास गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसले एकातिर देश विकासमा सहयोग पुग्छ भने अर्कोतिर राज्यले क्षमतावान् जनशक्तिको प्रयोग गर्न थाल्यो भनेर यस्ता जनशक्तिको विदेश पलायन रोकिन थाल्छ । (डा. दंगाल त्रिविमा प्राध्यापनरत अर्थशास्त्री हुन् । उपहारबाट ।)
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले लाभांश नदिने, सेयरधनीको हात खाली
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश नदिने भएको छ । माघ १९ गते बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट लाभांश नदिने घोषणा गरेको हो । त्यस्तै, बैंकले कम्पनीको नाफा नोक्सान, हिसाव र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण स्वीकृत गर्ने लगायतका वित्तीय विवरणहरु अनुमोदनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गर्ने छ । उक्त विवरणहरु स्वीकृत भएपछि संस्थाको साधारण सभाले पारित गर्ने छ ।
नेशनल लाईफको लुम्बिनी लक्जरी टुर र रानीमहल भ्रमण
काठमाडौं । कम्पनीको मासिक योजनाअन्तर्गत तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्ने अभिकर्ताहरुको उत्साहजनक उपस्थितिमा कम्पनीले लुम्बिनी लक्जरी टुरअन्तर्गत नेपालको प्रसिद्ध स्थल लुम्बिनी र पाल्पाको रानी महल भ्रमण गराएको छ । कम्पनीका विभागीय प्रमुख, प्रदेश प्रमुख, शाखा प्रमुखहरु र देशैभरिबाट उत्कृष्ट व्यवसाय गरी योजनामा छनौट हुन सफल भएका करिब ४०० जनाभन्दा बढी वरिष्ठ अभिकर्ताहरुले कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका थिए । सो अवसरमा कम्पनीका उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्मृतीराज कँडेलको सभापतित्वमा सम्मान कार्यक्रमको आयोजना गरी उत्कृष्ट व्यवसाय गर्ने अभिकर्ताहरुलाई सम्मान तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियोे । उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्मृतिराज कँडलले यस्ता भ्रमण कार्यक्रमबाट देशका विभिन्न क्षेत्रका अभिकर्ताहरुबीच एकआपसमा अन्तरक्रिया पनि हुने र मनोरञ्जन पनि प्राप्त हुनुका साथै अभिकर्ता समूहको दक्षता अभिबृद्धिमा समेत प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने भएको हुँदा कम्पनीले यस प्रकारको अभिकर्ता योजना ल्याएको र अभिकर्ताहरुको उत्साहजनक उपस्थितिले योजना अत्यन्तै सफल भएको महशुस गरिएको बताए । कार्यक्रमका सहभागीहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बजार विभाग प्रमुख विवेक शर्माले तोकिएको व्यवसायिक लक्ष्य पूरा गर्दै कम्पनीलाई बीमा बजारमा अग्रस्थानमा पुर्याउन अभिकर्ताहरुको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएको हुँदा अभिकर्ता समूहको सल्लाह सुझावमा नै कम्पनीले योजना जारी गर्ने बताए । एजेन्सी विभाग प्रमुख सुशीलप्रताप राणाले सञ्चालन गरेको सो कार्यक्रमका सहभागी अभिकर्ताहरुले नेपालको प्रसिद्धस्थल लुम्विनी र पाल्पाको ऐतिहासिक रानीमहल भ्रमण गर्ने अवसर प्रदान गरेकोमा कम्पनीप्रति आभार प्रकट गरेका थिए ।
७ बीमा कम्पनीको लाभांश घोषणा, आधा दर्जनले नदिने
काठमाडौं । पुँजी बजारमा सूचीकृत २४ वटा बीमा कम्पनीहरूमध्ये हालसम्म १३ वटा कम्पनीले लाभांश घोषणा गरेका छन् । ३ वटा जीवन बीमा कम्पनी र ४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई प्रतिफल बाँड्ने भएका हुन् । जीवन बीमा कम्पनीतर्फ सिटिजन, रिलायबल र एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सले लाभांश प्रस्ताव गरेका छन् । यस्तै, निर्जीवन बीमा कम्पनीतर्फ हिमालयन एभरेष्ट, नेपाल इन्स्योरेन्स, एनएलजी र यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले लाभांश बाँड्ने भएका हुन् । गत वर्षको नाफाबाट जीवन बीमातर्फ नेपाल लाइफ, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन (नेपाल), हिमालयन लाइफ र निर्जीवनतर्फ नेको इन्स्योरेन्स, आईजीआई प्रुडेन्सियल, सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सले लाभांश वितरण नगर्ने घोषणा गरेका छन् । जीवन बीमा सिटिजन लाइफले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको ५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.२६३२ प्रतिशत नगद गरी कूल ५.२६३२ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । माघ १४ गते सम्पन्न सातौं वार्षिक साधारण सभाले उक्त लाभांश पारित गरिसकेको छ । रिलायबल नेपाल लाइफले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ४ अर्ब रुपैयाँको १६ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.८४ प्रतिशत नगद गरी कूल १६.८४ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । लाभांश पारित गर्न कम्पनीले सातौं वार्षिक साधारण सभा माघ २९ गते लिसरा ब्याङ्क्वेट ज्ञानेश्वर काठमाडौंमा बिहान ११ बजे बोलाएको छ । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको ७.७५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.४० प्रतिशत नगद गरी कूल ८.१६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । निर्जीवन बीमा हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी २ अर्ब ३० करोड १५ लाख ३५ हजार रुपैयाँको ८.६३ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ६.३७ प्रतिशत नगद गरी कूल १५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न कम्पनीले ३०औँ वार्षिक साधारण सभा माघ २५ गते बानेश्वर ब्याङ्क्वेट थापागाँउ काठमाडौंमा बिहान ११ बजे बोलाएको छ । नेपाल इन्स्योरेन्सले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब ४९ करोड ४७ लाख ६५ हजार रुपैयाँको १० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.५२६३ प्रतिशत नगद गरी कूल १०.५२६३ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । पुस १३ गते सम्पन्न कम्पनीको ७५औं वार्षिक साधारण सभाले उक्त लाभांश पाति गरिसकेको छ । एनएलजी इन्स्योरेन्सले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब ४५ करोड ९२ लाख ७५ हजार रुपैयाँको ५.५० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.२९ प्रतिशत नगद गरी कूल ५.७८ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । लाभांश पारित गर्न कम्पनीले १८औँ वार्षिक साधारण सभा फागुन ३ गते आम्रपाली ब्याङ्क्वेट बालुवाटार काठमाडौंमा बिहान ११ बजे डाकेको छ । यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई हाल कायम चुक्ता पुँजीको १०.२६१२ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.५४०१ प्रतिशत नगद गरी सो मात्राको लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । लाभांश पारित गर्न कम्पनीले ३०औँ वार्षिक साधारण सभा फागुन ७ गते अनमोल ब्याङ्क्वेट शंखमूल काठमाडौंमा बिहान ११ बजे आह्वान गरेको छ ।
आइएफआरसीको महासचिवमा पुनः चापागाईं
काठमाडौं । विश्वभर मानवीय सेवा गर्ने सञ्जाल भएको सङ्गठन रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ (आइएफआरसी) को महासचिव तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा जगन चापागाईंले दोस्रो कार्यकालका लागि कार्यभार सम्हालेका छन् । उनी दक्षिण एसिया एवं नेपालबाट सो पदमा पुग्ने पहिलो नेपाली हुन् । पहिलोपटक सन् २०२० फेब्रुअरी २ मा चापागाईंले उक्त पदको पहिलो चारवर्षे कार्यकाल सम्हालेका थिए । स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा गत वैशाखमा सम्पन्न आइएफआरसीको गभर्निङ बोर्डको बैठकले पहिलो पदावधि समाप्त हुनु एक वर्षअगाडि नै उनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः समयावधि थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो बोर्डमा विश्वका २९ देश सहभागी हुने जनाइएको छ । अब चापागाईं सन् २०२८ को जनवरीसम्म आइएफआरसीको महासचिव तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा रहनेछन् । आइएफआरसीमा आबद्ध देशीय रेडक्रस र रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीका स्वयंसेवक तथा कर्मचारी पछिल्ला वर्षमा कोभिड–१९ महामारीको प्रतिकार्यमा अग्रपङ्क्तिमा जुटेका थिए । आइएफआरसीले आफ्नो कार्यादेशअनुसार जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका र प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित विपद् न्यूनीकरण तथा पीडितलाई अनवरत रुपमा मानवीय सहयोग गरिराखेको छ । महासचिव चापागाईंले मानवीय सेवाका क्षेत्रमा पुर्याएको काम तथा कुशल नेतृत्वले आइएफआरसीका सदस्य देशमा उच्च प्रशंसा कमाउँदै आएको छ । दोस्रो कार्यकालको पदावधि थप गर्ने निर्णय पछि महासचिव चापागाईंले भने, ‘आइएफआरसीको गभर्निङ बोर्ड र आइएफआरसीका अध्यक्ष केट फोब्र्सको विश्वास पाउँदा म सम्मानित र गौरवान्वित छु । यो ठूलो जिम्मेवारी हो र त्यहाँ थुप्रै चुनौती हुनेछन् तर हामी समाधान खोज्न तथा हामीले सेवा गर्ने समुदायका बीचमा विश्वास निर्माण गर्न निष्ठाका साथ काम गर्नेछौँ ।’ तीन दशकभन्दा बढी मानवीय सेवामा अनवतर रुपमा तल्लीन चापागाईंले गत वर्ष नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई ३० नयाँ एम्बुलेन्स र १५ स्तरोन्नति गरिएका एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेका थिए । विश्वका एक सय ९२ देशका रेडक्रस आइएफआरसीमा आबद्ध छन् । सल्फेरिनो युद्धका पीडाले छट्पटाइरहेकालाई मानवीय सेवा स्वःस्फूर्त प्रदान गर्न जँ हेनरी ड्युनाले सन् १८६३ मा रेडक्रस स्थापना गरेका थिए । युद्ध र युद्धका परिणाम, प्राकृतिक तथा मानवसिर्जित विपद्, विपद्ले सिर्जना गरेका असर, गरिबी, भोकमरी, विषमता न्यूनीकरण, सङ्कटासन्न समुदायलाई उत्थानशील बनाउनेलगायत क्षेत्रमा आइएफआरसीले मानवीय सहायता प्रदान गर्दछ । सात लाखभन्दा बढी कर्मचारी र झन्डै दुई करोड स्वयंसेवकको माध्यमबाट करिब एक अर्ब जनसङ्ख्यामा बर्सेनि आइएफआरसीले मानवीय सहायता पुर्याउने गरेको छ । साथै रेडक्रस अभियानले मूलभूतरूपमा मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वाधीनता, स्वयंसेवा, एकता र विश्वव्यापकता जस्ता सात आधारभूत सिद्धान्तद्वारा निर्देशित भई सेवा गर्ने गर्दछ । रासस
महिला लघुवित्तले गत वर्षको लाभांश नदिने
काठमाडौं । महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश नदिने भएको छ । माघ १८ गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट लाभांश नदिने घोषणा गरेको हो । त्यस्तै, संस्थाले कम्पनीको नाफा नोक्सान, हिसाव र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण स्वीकृत गर्ने लगायतका वित्तीय विवरणहरु अनुमोदनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गर्ने छ । उक्त विवरणहरु स्वीकृत भएपछि संस्थाको साधारण सभाले पारित गर्ने छ ।
चौधरीलाई पक्राउ गरिएपछि व्यवसायीद्वारा सरकारले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाएको गुनासो
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने गरी धरपकड शैलीमा उद्योगी अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सीएनआईले चौधरी यो देशकै माटोमा हुर्किएका लब्धप्रतिष्ठित उद्यमी भएको र उनी देश छाडेर कतै जान नलागेको भए पनि राज्यले एक व्यवसायीलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई नै त्रसित बनाउने गरी धरपकडशैलीमा पक्राउ गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । ‘सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरीलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले आज दिउँसो हठात् रुपमा पक्राउ गरेको यहाँहरु सबैलाई अवगत भइसकेकै छ । यो पक्राउअघि न प्रहरीले कुनै सूचना दिएको थियो, न त अनुसन्धानका लागि बोलाएको नै थियो। अरुण चौधरी यो देशकै माटोमा हुर्किएका लब्धप्रतिष्ठित उद्यमी हुनुहुन्छ, उहाँ देश छोडेर कतै जान लाग्नुभएको थिएन । तर आज राज्यले एक व्यवसायीलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई नै त्रसित बनाउने गरी धरपकडशैलीमा पक्राउ गरेको छ। यसप्रति निजी क्षेत्रको घोर आपत्ति छ। यसले सम्पूर्ण उद्योगी(व्यवसायीको मानमर्दन भएको हामीले महशुस गरेका छौं’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ । आजको यस घटनाले सरकारले आर्थिक समृद्धिमा निजीक्षेत्रको उपदेयीतालाई उपेक्षा गरेको हो कि भन्ने सोच्न आफूहरुलाई बाध्य बनाएको व्यवसायीको भनाइ छ । ‘सरकारले एकातिर ठूलो महत्त्वाकांक्षाका साथ लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको भन्ने र अर्कोतर्फ समानान्तररुपमा उद्योगी व्यवसायीहरुमाथि धरपकडको डन्डा बर्साइरहने हो भने यो द्वेद व्यवहारले विदेशी त के स्वदेशी लगानीकर्ता पनि सरकारको आश्वासनबाट तर्सने प्रष्ट छ। यसले लगानीको वातावरण विथोल्नेबाहेक अरु केही गर्दैन’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कसुर प्रमाणित भए दोषी व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ भन्नेमा आफूहरुको विमत्ति नभएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । ‘नेपालको संविधानको धारा १६ ९१० मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा १७ ९१० मा कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने संवैधानिक प्रत्याभूति र धारा २० ९५० मा कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने लगायतका संवैधानिक हक सुरक्षित गरिएको छ। तसर्थ, उचित र पर्याप्त कारणभएको अवस्थाबाहेक अभियुक्तलाई शंकाकै भरमा उसको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हनन् हुने गरी पक्राउ गर्ने कार्य कुनै पनि दृष्टिकोणले न्यायसंगत देखिँदैन’ धारणामा भनिएको छ ।
