बजेट घाटा एक खर्ब ३७ अर्ब, व्यापार घाटा नौ खर्ब २९ अर्ब
काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा विस्तारै सुधार देखिन थाले पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्र भने अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । सरकारको आम्दानी तथा खर्च, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, सरकारी कोष तथा साधन स्रोतको परिचालनलगायत क्षेत्रमा अनेकौँ समस्या मुलुकले भोगिरहेको छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछिको पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रममा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा समस्या रहेको र त्यसलाई सुधार गर्ने विषय आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने बताएका थिए । यही चैत ३ गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले आयोजना गरेको ‘आरबिबिएल म्यानेजमेन्ट कन्फ्रेन्स २०२४’मा अर्थमन्त्री पुनले सार्वजनिक वित्तको क्षेत्र सुधारमार्फत लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्ने तथा विकास बजेट खर्च बढाउने गरी काम गर्ने बताएका थिए। हरेक औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रममा उनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रका समस्याबारे बोल्ने गरेका छन् । सत्ता साझेदार पाँच राजनीतिक दलले गत मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ ले पनि सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै राजस्व र खर्चबीच बढिरहेकोे अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहयोगका नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गरिने उल्लेख गरेको छ । विभिन्न सरकारी निकायले सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्क हेर्दा पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्र अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को दोस्रो चौमासिक अवधिसम्ममा मुलुकले एक खर्ब ३७ अर्बभन्दा ठूलो बजेट घाटा व्यहोरेको छ । गत साउनदेखि फागुन मसान्तसम्मको आठ महिनाको अवधिमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च एक खर्ब ३७ अर्ब ७४ करोड ९९ लाख बढी छ । कार्यालयका अनुसार यो आठ महिनामा कूल छ खर्ब ६३ अर्ब ८३ करोड २९ लाख बराबर आम्दानी गर्दा सरकारले आठ खर्ब एक अर्ब ५८ करोड २८ लाख खर्च गरेको छ । अर्थात् मुलुकले गर्ने आम्दानी र खर्च बीचको खाडल निरन्तर बढिरहेको छ । यो अवधिमा सरकारले कर राजस्वतर्फ पाँच खर्ब ७८ अर्ब ६७ लाख २६ हजार र गैरकर राजस्वतर्फ ६० अर्ब ३७ करोड ७५ लाख असुली गरेको छ भने दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान उठाएको छ । जबकि, सरकारको वार्षिक लक्ष्य हेर्दा कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड ९६ लाख, गैरकर राजस्वतर्फ एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख बराबर उठाउने लक्ष्य छ । चालु आवमा ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान सहायता लिने सरकारको योजना छ । फागुन मसान्तसम्मको कूल राजस्व असुली वार्षिक लक्ष्यको ४५ दशमलव ०८ प्रतिशत मात्रै छ । जसमध्ये कर राजस्व असुली ४४ दशमलव ३३, गैरकर राजस्व असुली ५१ दशमलव ५७ र वैदेशिक अनुदान प्राप्ति पाँच दशमलव ५२ प्रतिशत मात्रै हो । चालु आवको सुरुआती आठ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको आधा जति पनि राजस्व उठ्न नसकेको अवस्थामा बाँकी चार महिनाको अवधिमा उठ्ने राजस्वले कसरी वार्षिक लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । सरकारको आम्दानी मात्र नभई खर्चको अवस्था पनि निराशाजनक छ । चालु प्रकृतिको साधारण खर्च र सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा हुने वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्चको दायित्व बढिरहेको छ भने पूँजी सृजना गर्ने विकास खर्चमा उल्लेख्य सुधार देखिन सकेको छैन । सरकारी खर्चको अवस्था हेर्दा दोस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा चालुतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ५० दशमलव ९८ प्रतिशत अर्थात् पाँच खर्ब ८२ अर्ब १० करोड ९९ लाख रहेको छ । पुँजीगततर्फ वार्षिक लक्ष्यको २६ दशमलव ८९ प्रतिशत अर्थात् ८१ अर्ब २१ करोड ४८ लाख बराबर खर्च भएको छ । यही अवधिमा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा वार्षिक लक्ष्यको ४४ दशमलव ९७ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ३८ अर्ब २५ करोड ८१ लाख बराबर खर्च भएको छ । चालु आवका लागि लागि सरकारले चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख बराबर विनियोजन गरेको थियो । गत माघ अन्तिम साता मात्रै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको थियो । सुरुआती विनियोजित बजेटको ८७ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख बराबर मात्रै बजेट खर्च गर्नेगरी संशोधित अनुमान तय गरिएको छ । सुरुआती विनियोजनको तुलनामा चालु शीर्षकमा ८८ दशमलव ८४, पूँजीगत शीर्षकमा ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान सरकारको छ । सरकारको आम्दानी र खर्चमा असन्तुलन बढ्दै जाँदा सार्वजनिक ऋणको खाडल पनि बढ्दै गएको छ । घाटा बजेट पूर्तिका लागि सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने गर्दछ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड नाघेको छ । यो अवधिसम्ममा आन्तरिक ऋणको दायित्व ११ खर्ब ८५ अर्ब ८२ करोड बराबर छ भने बाह्य ऋणको दायित्व १२ खर्ब दुई अर्ब ७३ करोड बराबर छ । गत माघपछि नेपालको आन्तरिक ऋणभन्दा बाह्य ऋणको आकार बढी देखिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आवको आठमा महिनामा एक खर्ब ६६ अर्ब ५८ करोड बराबर सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । गत असार मसान्तसम्ममा कुल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड थियो । चालु आवको दोस्रो चौमासिक अवधिसम्ममा आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा एक खर्ब दुई अर्ब ९७ लाख र ब्याज भुक्तानीमा ४३ अर्ब ६७ करोड गरी कूल एक खर्ब ४६ अर्ब ६४ करोड बराबर खर्च भएको देखिन्छ । यही अवधिमा बाह्य ऋणको साँवामा २३ अर्ब छ करोड र ब्याजमा पाँच अर्ब ७९ करोड गरी कूल २८ अर्ब ८६ करोड बराबर खर्च भएको कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ । सरकारको आम्दानी र खर्चको असन्तुलन तथा ऋणको चापसँगै वैदेशिक व्यावारमा देखिएको असन्तुलनमा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको मुख्य समस्या हो । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार फागुन मसान्तसम्ममा मुलुकले कूल नौ खर्ब २९ अर्ब ६० करोड ५२ लाख ५५ हजार बराबर व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । कूल १० खर्ब ३० अर्ब २२ करोड २६ लाख बराबरको आयात हुँदा एक खर्ब ६१ करोड ७४ लाख बराबरको निर्यात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आयात दुई दशमलव ६६, निर्यात तीन दशमलव ९९ र व्यापार घाटा दुई दशमलव ५२ प्रतिशतले घटेको विभागले जनाएको छ ।
कामना सेवाको पोखरामा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न
पोखरा । कामना सेवा विकास बैंक गण्डकी प्रदेशद्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । ग्लोबल मनी वीकको अवसरमा गैर सरकारी संघका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुलाई लक्षित गरी वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम शुक्रबार पोखरामा सम्पन्न गरेको हो । उक्त कार्यक्रममा गैर सरकारी संघका प्रमुख तथा प्रतिनिधि गरी ५५ जनाको उपस्थिति रहेको थियो । विश्व वित्तीय सप्ताह किशोर तथा युवाहरुमा वित्तीय शिक्षाको महत्व बारेमा जागरण ल्याउने अर्गनाइजिङ अफ इकोनोमिक एन्ड को–अपरेसन डेभलपमेन्टको संयोजनमा हरेक वर्ष मार्च २२ देखि २४ सम्म मनाउने गरिन्छ । सो कार्यक्रम नेपाल राष्ट्र बैंक, पोखरा शाखाका उप-निर्देशक सुदिप त्रिपाठीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको थियो । उनले ग्लोबल मनी वीकको उद्देश्य र वित्तीय साक्षरताको महत्वको बारेमा प्रकाश पारेका थिए । उक्त कार्यक्रममा अतिथिको रुपमा जिल्ला प्रहरी कार्यलयका डिएसपी श्रवन बिक ले साइबर सुरक्षा, अनलाईन ठगी र डिजिटल बैंकिङको चुनौतीको बारेमा आफ्ना भनाईहरु राखेका थिए । वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम कामना सेवा विकास बैंक, गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद गौतमको सभापतित्वमा भएको थियो ।
लगानी सम्मेलनमा भाग लिन विश्व बैङ्कका उपाध्यक्षलाई निमन्त्रणा
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा आयोजना हुने गरी तयारी भइरहेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा भाग लिन विश्व बैङ्कका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरलाई निमन्त्रणा गरेका छन् । बिहीबार राति अर्थमन्त्री पुन र विश्व बैङ्कका उपाध्यक्षत्रय मार्टिन रेजर, आकिहिको निसिओ र ग्वान्झे चेनबीच भर्चुअल संवाद भएको थियो । उक्त संवादका क्रममा अर्थमन्त्री पुनले लगानी सम्मेलनमा भाग लिनका लागि निम्ता गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । उक्त संवादका क्रममा अर्थमन्त्री पुनले उनीहरुलाई औपचारिक रुपमा यसअघि नै निमन्त्रणा पठाइसकिएको स्मरण गराउँदै लगानी सम्मेलन निर्देशक समिति अध्यक्षका हैसियतले व्यक्तिगत रुपमा पनि निम्तो दिएको बताएका थिए । जवाफमा उपाध्यक्ष रेजरले निमन्त्रणाका लागि धन्यवाद दिँदै नेपाल र विश्व बैङ्कबीचको विकास साझेदारीमा थप सहकार्यका क्षेत्रबारे कुराकानी गर्न इच्छुक रहेको बताएको अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ । लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक कानुनी र प्रक्रियागत सुधारका काम अघि बढेको जानकारी अर्थमन्त्री पुनले गराएका छन् । सम्मेलनलाई नेपालले अवसरका रूपमा लिएको बताउँदै उनले विश्व बैङ्कसहित अन्य विकास साझेदारसँगको सहकार्य आगामी दिनमा अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
काठमाडौंमा संगीत महोत्सव ‘इकोज इन द भ्याली’ (तस्बिरहरु)
काठमाडौं । शुक्रबारबाट सुरु भएको संगीत महोत्सव ‘इकोज इन द भ्याली’को आठौं संस्करण आज शनिबार पनि विभिन्न सांगितिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । हनुमानढोका संग्रहालय र इतुम बहाल क्षेत्रमा दुई दिनसम्म फेस्टिभल आयोजना गरिएको छ । महोत्सवमा अमेरिका, भारत, मौरिसस, स्पेन र युक्रेनका कलाकारले प्रस्तुति गरेका थिए । डब डब दफा, दहना, राजामती गायक, हिमालयन हाइवे, सोनगी ब्लुज र सुर सुधाको प्रस्तुति रहेको थियो ।
पोखरा महानगरको बहुरुपी चाल : मान्दैन अदालतको आदेश
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले पछिल्लो समय बहुरूपी चाल देखाएको पाइएको छ । स्थानीय सरकार ऐन भन्दा माथि रहेर काम गरेको तथ्यले बताएको छ । पोखरा पछिल्लो समय आफैँमा विवादित बनेको छ । कहिले घरमा हरियो रङ्ग लेपन गर्ने, कहिले बाँदर धपाउन जङ्गल फाँड्नुपर्ने लगायतका अभिव्यक्तिले महानगरको आलोचना भएको छ । गत फाल्गुन २९ गते उच्च अदालत पोखराले पोखरा महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई आदेश दिँदा पनि उच्च अदालतको आदेश अपहेलना गरेको छ । मुद्दा न.०८०-डब्ल्युओ-०१२० मा न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजालसमा विपक्षीहरूको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो । केही व्यावसायीले निर्वाध रुपमा फेवातालको पाखो कटान गरिरहँदा महानगरपालिका मुकदर्शक छ । केही व्यवसयाीलाई उच्च अदालत पोखराले दिएको आदेश समेत महानगरपालिकाले मानेको छैन । शुक्रवार डाँडा काटिरहेको अवस्थामा स्थानीयले बिरोध गरेर महानगरपालिकालाई खबर गर्दा समेत पोखरा महानगरपालिकाले बेवास्ता गरेको स्थानीयहरु बताउँछन् । तर व्यवसायी युवराज खतिवडाकाअनुसार निजी सहमतिमा माटो पुर्दा पोखरा महानगरपालिकाले सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको छ । सोही आसपासमा माटो पुर्दा अन्य व्यवसायीलाई केही नगरेको स्थानीयहरुले बताए । पोखरा महानगरपालिकाले फागुन २७ गते सरस्वती पहारीको निजी सम्पति माटो पुर्दा १ ट्रिपर १ ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको हो । जुन फाल्गुन २९ गते उच्च अदालत पोखराले नियन्त्रणमा लिइएको भए तत्काल निवेदकको जिम्मामा छाडी दिन र निवेदकको आफ्नो जग्गामा माटो भर्ने (पुर्ने) घेरावेरा पर्खाल लगाउन अवरोध नगर्नु/नगराउनू भनि विपक्षीहरुका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । अर्कोतर्फ पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता मोति तिमिल्सिनाले कानूनले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगर्ने बताए । गल्ति गर्नेलाई कडा रुपमा कारबाही गरेको जानकारी दिए । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले ताल संरक्षणका लागि सर्वोच्चले दिएको फैसाला अक्षरंशः कार्यान्वयन गर्ने बताएका र सर्वोच्चको फैसला अनुसार ताल संरक्षणमा कुनै बाधा अवरोध नरहेको बताएका थिए ।
‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ मा संसदीय इतिहासमै सबैभन्दा बढी संशोधन दर्ता, सांसदहरुले औचित्य प्रस्तुत गर्दै
काठमाडौं । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ नेपाली संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा बढी सांसदबाट संशोधन गरिएको विधेयक बनेको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन रहेको सो विधेयकमा एक सय ६३ धारा छन् । उक्त विधेयकमा एक सय ५२ सांसदले एक हजार सात सय ८५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । एक सय ६३ दफा रहेको सो विधेयकमाथि समितिका दुईवटा बैठकयता संशोधनकर्तासँग छलफल हुन थालेको छ । हालसम्म आठ संशोधनकर्ता सदस्यका विचार मात्र प्रस्तुत भएका छन् भने बाँकी एक सय ४४ संशोधनकर्ताले आफूले राखेका संशोधनको औचित्य प्रस्तुत गर्न बाँकी रहेको छ । उक्त विधेयक छिटो ल्याउन सांसद र सरोकारवाला पक्षले आवाज उठाइरहेका बेला धेरै संशोधन भएकाले यसले छलफलमा समय लिने देखिएको छ । संशोधनकर्ता सांसदले विचार राखिसकेपछि समितिमा दफाबार छलफल प्रारम्भ हुनेछ । समितिबाट पारित भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रियसभामा जानेछ । संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संसद्भित्र र बाहिर उत्तिकै चासो र महत्व दिइएकाले यसमा सम्भवतः अन्य विधेयकका तुलनामा धेरै सांसदबाट अधिकांश दफामा संशोधन परेको बताए । उनले संसद् सचिवालयमा प्राप्त संशोधन प्रस्तावलाई दर्ताक्रम, विधेयकका प्रस्ताव, नेपालको संविधान र संसदीय नियमावली अनुकूल भए नभएको यकिन गर्न एक महिनाभन्दा बढी समय लागेको बताए । सहायक प्रवक्ता धमलाले संशोधनका कतिपय प्रस्ताव संविधानमा रहेका तीन तहका सरकारका कार्यक्षेत्रसँग बाझिने किसिमका भएकाले पनि समितिले यति धेरै संशोधनलाई छिट्टै पार लगाउन कठिन हुने जानकारी दिए । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधनका लागि तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईको कार्यकालमा गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा सो विधेयक दर्ता भएको थियो । संशोधनकर्तासँग छलफलअघि समितिले सरोकारवाल पक्ष, विज्ञ र विद्यालय सञ्चालक पक्षसँग विभिन्न चरणमा सुझाव मागेको थियो । विधेयकका विभिन्न पक्षमाथि केन्द्रित भएर संसद्बाहिर पनि छलफल र बहस भइरहेको छ । विधेयकमा आफ्ना माग र आफूहरुसँग भएका सहमतिको पालना भई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल शिक्षक महासङ्घलगायतले दबाब दिइरहेका छन् भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संविधानमा उल्लिखित विद्यालय तहको आफूहरुको अधिकारमा तलमाथि भए अदालत जाने चेतावनी दिँदै आएका छन् । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक आफूहरुको सरुवा, अभिलेखलगायत काम प्रदेश सरकारबाट गराउन चाहन्छन् । समितिका सभापति भानुभक्त जोशी गत फागुन २३ गते पुनःगठित मन्त्रिपरिषद्मा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री नियुक्त भएपछि रिक्त पदमा यही चैत ७ गते सांसद अम्मरबहादुर थापा निर्वाचित भएका छन् । नयाँ सभापतिले यही चैत ९ गते बैठक आह्वान गरी विधेयकमा संशोधन हाल्ने सात सांसदसँग छलफल गराएका छन् । समितिमा गत फागुन २० गते संशोधनकर्ता सदस्यसँग पहिलो छलफल भएकामा त्यस दिन बोलाइएमा मध्ये एक सांसद मात्रै उपस्थित भएका थिए । सभापति थापाले हालसम्म आठ संशोधनकर्तासँग मात्रै छलफल भएकाले विधेयकलाई टुङ्गो लगाउन कति समय लाग्छ भन्ने यकिन गर्न नसकिने बताए । सांसदहरुले व्यस्तताका साथै अरु समितिमा पनि बैठक पर्ने भएकाले अमन्त्रित सदस्य नआइँदिदा संशोधनमाथिको छलफल प्रभावित हुने गरेको बताएका छन् । समितिले सो विधेयकलाई प्रदेशस्तरमा पनि छलफलका लागि लाने योजना बनाएको छ । यसरी जाँदा चालु हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पारित हुने सम्भावना झिने रहेको सांसदहरु बताउँछन् । शिक्षक महासङ्घलगायत सरोकारवाला पक्षले विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पारित गराउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र समितिलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधरसहितको टोलीले नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ र मन्त्राललयका सचिव सुरेश अधिकारीलाई गत साता सिंहदरबारमा भेटेर विगतमा भएका सहमतिअनुसार विधेयक चाँडो ल्याउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए । राहत शिक्षक सङ्घर्ष समितिको मागका आधारमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा ७५ प्रशितसम्म कोटा दिने सहमति कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ भने प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षकलाई दरबन्दीमा राख्न स्रोत साधनको अपर्याप्तता देखिन्छ । सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गराएपछि असन्तुष्ट महासङ्घले काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरेपछि गत असोज ५ र १२ गते दुई चरणमा शिक्षक र कर्मचारीका माग तथा मुद्दामा सहमति भएको थियो । सहमतिलाई तत्कालिन मन्त्री राईले प्रतिनिधिसभाकामा सैद्धान्तिक छलफलको जवाफका क्रममा प्रस्तुत गरेका थिए । नयाँ शिक्षामन्त्रीले उक्त सहमतिलाई कसरी स्वामित्व लिने भन्ने पनि स्पष्ट भइसकेको छैन । संविधानबमोजिम विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न, विद्यालय शिक्षाका मूलभूत विषयमा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना, सञ्चालनसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो । सो विधेयक पारित भई ऐन जारी भएपछि शिक्षा ऐन, २०२८ खारेज हुनेछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व प्रतिस्थापन विधेयकमा समयको चाप
काठमाडौं । आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु तीन महिना अघि नै संसद्मा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे छलफल गर्ने व्यवस्थासहितको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०’ यही चैत २१ गतेभित्र पारित हुनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । तत्कालीन समयमा संसद्को अधिवेशन सञ्चालन नभएकाले सरकारले गत माघ ४ गते ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश’ ल्याएको थियो । नेपालको संविधानको धारा, ११४ को उपधारा ९२० बमोजिम उक्त अध्यादेश ६० दिनभित्र सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट स्वीकृत भई पारित हुनुपर्नेछ । दुवै सभाबाट फागुनको पहिलो साता उक्त अध्यादेश पारित भए पनि सरकारले यही चैत ९ गते मात्रै प्रतिनिधिसभामा प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गराएकाले उक्त अवधिभित्र पारित गर्न चुनौती देखिएको संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताए । प्रतिनिधिसभाको बैठक यही चैत १८ गतेयता बस्ने कार्यक्रम राखिएको छैन । त्यसपछिका तीन दिनमा छलफल र संशोधनका प्रक्रियाबाट दुवै सदनबाट पारित हुन समयको चाप परेको धमलाको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको छलफल गर्दा बजेट ल्याउनु तीन महिनाअघि नै छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था बनाउनुपर्ने भनेपछि सरकार सहमत भएको थियो । अध्यादेशबाट तीनमहिनापूर्व छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरी सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल गरिएको हो । यसअघि आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु १५ दिन अघि मात्रै संसद्मा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे छलफल गर्ने व्यवस्था थियो ।
सत्ताइस प्रतिशत नेपालीमा मात्रै गुणस्तरीय पानीको पहुँच
काठमाडौं । खानेपानी तथा सरसरफाइ मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार कुल जनसङ्ख्याको २७ प्रतिशतमा मात्रै गुणस्तरीय खानेपानीको पहुँच रहेको पाइएको छ । एक सय वर्षभन्दा पुराना पाइपलाइन तथा पुराना ट्याङ्कीका कारण पानीको स्रोतमै आइरनलगायत खनिजको कमी हुँदा अझै पनि ७३ प्रतिशत जनसङ्ख्याले शुद्ध खानेपानीको सुविधा पाएका छैनन् । पानीको स्रोत बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा खानेपानीका स्रोत बढी प्रदूषित हुने भएकाले जनस्वास्थ्यमा असर पुगेको छ । जनचेतनाको अभावका कारण पानी ‘फिल्टर’ नगर्ने, शुद्धीकरण नगरी पिउनेलगायत कारणले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुगेको चिकित्सकहरुले बताउँदै आएका छन् । खानेपानी मन्त्रालयका उप-सचिव मधु तिमल्सेनाले गुणस्तरीय खानेपानीको पहुँच वृद्धि गर्न मन्त्रालय लागिरहेको बताए । ‘एक सय २० वर्षदेखि बिछ्याइएका खानेपानीका पाइपलाइनबाट पानी वितरण गरिने भएकाले पानीको स्रोत नै प्रदूषित हुँदा गुणस्तरीय पानी वितरणमा समस्या देखिएको छ’, उनले भने, ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुरुप नै रहेकाले ढुक्क भएर पिउँदा हुन्छ ।’ मन्त्रालयका उप-सचिव तिमल्सेनाले जमिनमुनिको पानीमा आइरन बढी हुने भएकाले परीक्षण गरेर मात्रै पिउनुपर्ने सुझाव दिए । गुणस्तरका हिसाबले नयाँ खानेपानी आयोजनामा भन्दा पुराना आयोजनामा आइरन बढी हुने गरेको उनको भनाइ छ । दूषित पानी प्रयोगकै कारण पखाला, बान्ता, आउँ, हैजा, कमलपित्त, टाइफाइडलगायत रोगको सङ्क्रमण देखा पर्नाका साथै हेपाटाइटिस ‘ए’ र ‘ई’ को जोखिम बढी हुने चिकित्सक बताउँछन् । सरुवा रोगविद् डा शेरबहादुर पुनले दूषित पानीका कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै यसबारे सबै सचेत भई पानी शुद्धीकरण गरेर वा उमालेर मात्र पिउनुपर्ने बताए । ‘खासगरी दूषित पानी जहिले पनि समस्याका रुपमा देखिन्छ । दूषित पानीकै कारण पखाला, हैजा तथा ज्वरो आउने समस्या देखा पर्दछ’, उनले भने, ‘२० वर्षअघि पनि प्रदूषित पानीका कारण मानिसको हैजा लागेर मृत्यु हुने गर्दथ्यो । अहिले पनि दूषित पानीका कारण मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको छ ।’ दूषित पानीका कारण दीर्घकालीन रोग लाग्ने भन्दै डा पुनले समयमा नै सम्बन्धित पक्ष सचेत हुनुपर्ने बताए । स्थानीयस्तरमा दूषित पानीबाट हुने स्वास्थ्य समस्याका बारेमा जनचेतना जगाउने, पानी शुद्धिकरणका बारेमा जानकारी दिनेलगायत कार्यक्रम सरोकारवाला निकायले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । डा पुनका अनुसार बाढीपहिरोजस्ता मनसुनजन्य विपत्तिमा पानी बढी दूषित हुने र उक्त दूषित पानी पिउँदा हेपाटाइटिस, आउँ, अैजनलगायत सङ्क्रमणजन्य रोग लाग्ने सम्भवना बढी हुन्छ । ‘दूषित पानी प्रयोग गर्दा ‘फिब्रियो कलेरा’ नामक कीटाणुका कारण हैजा हुन्छ, हैजा भएमा शरीरको पानी र लवण अत्यधिक मात्रामा दिसाको माध्यमबाट शरीरबाहिर जाँदा शरीरका अधिकांश अङ्गले काम गर्न सक्दैनन् । यसरी शरीरमा पानीको कमी हुँदा मानिसको ज्यान जान सक्छ’, उनले भने, ‘यो प्राणघातक रोग हो । तत्कालै यसको उपचार नभएमा सङ्क्रमण भएको केही घण्टामै मानिसको ज्यान जान सक्छ । तसर्थ रोग लाग्न नै नदिन सबैले पिउने पानीका विषयमा सजक र सतर्क हुनु जरुरी छ ।’ जनस्वास्थ्यविद् डा समीर अधिकारीले जनस्वास्थ्यको हिसाबले प्रदूषित पानी प्रयोग गर्न नहुने सुझाव दिए । ‘दूषित पानीमा ब्याक्टेरिया, भाइरसजस्ता रोग सङ्क्रमण गराउने कीटाणु हुन्छन् । कुनै पानीमा रसायन मिसिन्छ । पानीको मुहानमा नै प्रदूषण हुँदा स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ’, उनले भने, ‘पेट दुख्ने, पखला लाग्ने, वाकवाकी लाग्ने, ज्वरो आउनेलगायत समस्या उत्पन्न हुन सक्छ ।’ डा अधिकारीले स्वास्थ रहन सफा पानी पिउनुपर्ने भन्दै पानीको मुहान सफा राख्नुपर्ने, पानी उमालेर प्रयोग गर्नुपर्ने, फलफूल तथा तरकारी पखाल्दा पनि सफा पानी मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘पानी जीवनका लागि नभई नहुने पदार्थ हो । हामीले पिउने पानी दूषित भयो भने यसले दीर्घरोगका साथै कतिपय अवस्थामा प्राण घातकसमेत हुन्छ’, उनले भने, ‘पानीमा मिसिएका ब्याक्टेरिया तथा भाइरसको सङ्क्रमण भए ज्यान जान सक्ने भएकाले समयमा नै सबै सचेत हुन जरुरी छ ।’ खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले संविधानले मौलिक हकका रुपमा स्वच्छ खानेपानी सबैको पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै उक्त हक प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा नै गुणस्तरीय खानेपानीको पहुँचसम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रथामिकता दिन सुझाव दिए । ‘अझै पनि कति उपभोक्ताले घण्टौँसम्म लाइनमा बसेर पानी पिउन बाध्य छन्, त्यसमाथि शुद्ध पानी पिउन पाएका हुँदैनन्’ अध्यक्ष अर्यालले भने, ‘राज्यका तीनै तहका सरकारको सहकार्यमा शुद्ध खानेपानी वितरणका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ । साथै सर्वसाधारणमा व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्न पनि जरुरी छ ।’ संविधानको धारा, ३५ को उपधारा ४ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँचको हक हुनेछ’ भनी व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकले उक्त मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न नपाएका उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार कूल ६६ लाख ६० हजार आठ सय ४१ परिवारमध्ये खानेपानीको मुख्य स्रोतका रुपमा धारारपाइप (घरपरिसरभित्र) प्रयोग गर्ने ३४ दशमलव छ प्रतिशत र धारारपाइप (घरपरिसरबाहिर) २२ दशमलव चार प्रतिशत, ट्युबवेल/हातेपम्प २९ दशमलव आठ प्रतिशत, ढाकिएको इनार/कुवा एक दशमलव पाँच प्रतिशत रहेका छन् । यसैगरी, मूल धारा तीन दशमलव नौ प्रतिशत र जार/बोतलको पानी प्रयोग गर्ने चार दशमलव छ प्रतिशत परिवार छन् । खानेपानीको मुख्य स्रोतका रुपमा खुला इनाररकुवा प्रयोग गर्ने परिवार दुई दशमलव एक नदीरखोलाको पानी प्रयोग गर्ने परिवार शून्य दशमलव चार प्रतिशत रहेका तथ्याङ्कले देखाएको छ । २०७८ को जनगणनामा खानेपानीको मुख्य स्रोतका रुपमा धारारपाइप (घरपरिसरभित्र र बाहिरसमेत) प्रयोग गर्ने परिवार ५७ प्रतिशत रहेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा कूल ५४ लाख २३ हजार दुई सय ९७ परिवारमध्ये खानेपानीको मुख्य स्रोतका रुपमा धारारपाइप (घरपरिसरभित्र र बाहिरसमेत) प्रयोग गर्ने परिवार ४७ दशमलव आठ प्रतिशत र ट्युबवेलरहातेपम्प प्रयोग गर्ने परिवार ३५ दशमलव एक प्रतिशत थिए । दिगो विकासको लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा प्रदूषण कम गर्नेरगराउने, जताततै फोहोर फ्याँक्ने प्रवृत्ति हटाउने, खतरनाक रसायन एवं रसायनयुक्त सामग्रीको प्रयोग न्यूनीकरण गरेर पानीको गुणस्तर सुधार गर्ने, विश्वव्यापीरुपमा प्रशोधन नगरिएको फोहोर पानीको मात्रालाई आधा गर्ने, पिउने पानीलाई उल्लेख्य मात्रामा प्रशोधन गर्ने र सुरक्षित रुपमा पुनः प्रयोग गर्नेलगायत लक्ष्य लिएको छ । सन् २०३० सम्ममा पानीको अभावलाई सम्बोधन गर्न तथा पानीको अभाव झेलिरहन नागरिकको सङ्ख्या घटाउन सबै क्षेत्रमा पानी उपयोग कुशलता वृद्धि गर्ने, स्वच्छ पानीको दीर्घकालीन निष्कासन र आपूर्ति गर्नेलगायत लक्ष्य दिगो विकास लक्ष्य लिइएको छ ।