विकासन्युज

क्यान्सरका बिरामी बढ्दै, जनशक्ति र उपकरणको अभाव कायमै

काठमाडौं । क्यान्सर नसर्ने रोग मध्येको एक हो । यो नसर्ने रोग भएपनि यसको प्रकोप निकै बढिरहेको छ । बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म यो रोग लाग्छ । तर, पछिल्ला केही वर्षमा यसको अवस्था भयावह रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् । आइतबार विश्व क्यान्सर दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै चिकित्सकहरूले क्यान्सर नसर्ने रोग भएपनि अवस्था डरलाग्दो भएकाले मृत्युदर पनि बढेको बताएका छन् । नेपालमा कुल मृत्युको ११.११ प्रतिशत मृत्यु क्यान्सरबाट हुने गरेको तथ्य सार्वजनीक गरिएको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देश्क डा. रुद्रप्रसाद मरासिनीका अनुसार फोक्सोको क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरका कारण धेरैको मृत्यु हुने गरेको छ । सन् २०२० मा क्यान्सरकै कारण नेपालमा १६ हजार ६ सय २९ जनाको मृत्यु भएको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा सहभागी चिकित्सकले खानपान र जीवनशैलीमा ध्यान दिन आग्रह समेत गरे । पछिल्लो समय विद्यालयमा पढ्ने बालबालिका समेत चुरोट, खैनीको प्रयोग गर्न थालेको भन्दै चिकित्सकहरूले अबको २५ वर्षपछि नेपालमा क्यान्सर रोगको अवस्था अझै डर लाग्दो हुने बताए । जनशक्तीको पनि अभाव बिरामीको संख्या बढ्दै गए पनि आवश्यक उपकरण र जनशक्तीको अभाव रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् । क्यान्सरको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण कतै नहुँदा र कतै हुँदा पनि सञ्चालन गर्ने जनशक्ति नहुँदा थन्क्याएर राख्नु पर्ने अवस्था छ । विश्व क्यान्सर दिवसको अवसरमा आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै चिकित्सकहरूले रेडियो थेरापी टेक्नोलोजिष्ट, सर्जन डाक्टरको समेत अभाव हुँदा समस्या भयावह भएको बताएका हुन् । नेपालमा करिब ४८ मात्रै रेडियसन अंकोलोजिष्ट छन् । सर्जिकल अंकोलोजिष्ट ५०, मेडिकल फिजिसिष्ट १८ जना तथा २५ जना रेडियोथेरापी टेक्नोलोजिष्ट छन् भने मेडिकल अंकोलोजिष्टको संख्या २० छ । रेडियोथेरापी टेक्नोलोजिष्टको अभावमा भएका उपकरणहरुको समेत प्रयोग हुन सकेको छैन । कार्यक्रममा बोल्दै वीर अस्पतालका क्यान्सर विभाग प्रमुख डा. विवेक आचार्यले यस्तो अवस्थामा क्यान्सरको उपचार सहज भएपनि चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । नेपालमा हाल काठमाडौँ क्यान्सर सेन्टर, नेपाल क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, र भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा मात्र रेडियो थेरापी छ । देशकै सबैभन्दा जेठो अस्पताल वीर अस्पतालमा पनि रेडियो थेरापी टेक्नोलोजिष्ट र रेडियो ग्राफर नहुँदा सेवा प्रभावित रहेको छ । सिभिल अस्पतालमा भनेर रहेको मेसिन पनि चलाउने मान्छे नहुँदा थन्किएको छ । ९० प्रतिशत बिरामी घरमै नेपालमा क्यान्सर रोगको प्रकोप र मृत्युदर बढ्दै गए पनि सबै क्यानसर रोगी अस्पताको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । देशका सबै भागमा स्वास्थ्यसेवाको पहुँच र आर्थिक अभावका कारण करिब ९० प्रतिशत बिरामी अस्पताल नपुगी घरमै बस्ने गरेका छन् भने १० प्रतिशत बिरामी मात्र अस्पताल पुग्ने गरेका छन् । सुदूर पूर्व र सुदूर पश्चिममका नागरिकले पनि उपचारका लागि काठमाडौँ पुग्नुपर्ने बाध्यताले पनि धेरैजसो बिरामी घरमै रोग पालेर बसिरहेका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर संगिता कौशल मिश्रा यो विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताउँछिन् । जनशक्तीको अभाव भएको स्वीकार्दै उनी यसमा छलफल भइरहेको मीश्राले बताइन् । वीर अस्पतालका क्यान्सर विभाग प्रमुख डाक्टर विवेक आचार्य क्यान्सर लागेको पहिलो चरण अथवा दोस्रो चरणमै व्यक्ति उपचारको लागि आए सहजै निको हुने भएपनि तेस्रो र चौथो चरणमा पुग्दा मात्र बिरामी अस्पतालमा पुग्ने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अवस्था यहाँ नेर डर लाग्दो छ, हामीले क्यान्सर रोगबारे मान्छेलाई सचेत पार्न नसक्नु नै ठूलो गल्ति हो, अब यो विषयमा सबैले सोच्नुपर्छ ।’

सङ्घीय संसद्को अधिवेशन भोलिदेखि, सम्पूर्ण तयारी पूरा

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले राज्यलाई आवश्यक परेका धेरैभन्दा धेरै विधेयक पारित गरी कार्यान्वयन गर्न जरुरी भएको बताएका छन् । साथै उनले भोलिदेखि हुने संसद् बैठकको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिएका हुन् । भोलिदेखि हुने सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को तेस्रो अधिवेशन तयारीबारे जानकारी लिएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले हिउँदे अधिवेशनलाई प्रभावकारी तुल्याउन नयाँ समयसारिणी बनाएर काम गर्ने अठोट गरिएको बताए । सभामुख घिमिरेले भने, ‘त्यो अठोटलाई कार्यान्वयन गर्न अहिले १५ दिनको समयसारिणी बनाएर कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने प्रयत्न हुनेछ । त्यसपछि पनि सोहीअनुसार नै जाऔं भन्ने तयारीका साथ अघि बढ्ने सोच छ । बजेट प्रस्तुति अघिको छलफलका लागि कानुनी प्रबन्धसहित अध्यादेश आएको छ । त्यसअनुसार कार्यतालिका मिलाइने छ ।’ उनले आफूहरुले दिएका सुझावलाई सरकारले सकारात्मक ढङ्गले लिएको बताए । सभामुखले भने, ‘प्री बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि पहिले छलफल गर्ने, त्यसमा आएका सुझावका आधारमा सदनमा बजेट प्रस्तुत गरिने छ ।’ संसद् अधिवेशनमा सरकारले विधेयकको कमी हुन नदिने जानकारी दिए । उनले भने, ‘सदनलाई बिजनेस दिएर लक्ष्यअनुरुप कानुन निर्माण गर्न सवैको प्रयत्न हुनुपर्छ । निराशा होइन, आशा जगाउनेतर्फ शिक्षा लिएर अघि जानुपर्छ ।’ हिउँदे अधिवेशन सञ्चालनका लागि प्राविधिक तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनको तयारी पूरा भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सभामुखबाट विधेयकबारे कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलासम्बन्धी मन्त्रीसँग परामर्श भइसकेको छ । नियमितरुपमा गर्नुपर्ने सबै काम पूरा भएका छन् ।’ नेपालको संविधानले स्थायी, प्रबुद्ध समूहको प्रतिनिधित्व रहने माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा र तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा रहने व्यवस्था गरेको छ । यस पटकदेखि अधिवेशनलाई कानुन निर्माणका हिसाबले प्रभावकारी र चुस्त तुल्याउन पाक्षिकरुपमा क्यालेण्डर बनाएर जानुपर्छ भन्नेमा दुवै सभामा तयारी भएको छ । तयारीका सन्दर्भमा हरेक १५-१५ दिनमा कार्यतालिका बनाउने र त्यसका आधारमा बैठक सञ्चालन गरिनेछ । यो हिउँदे अधिवेशनका लागि हाल सङ्घीय संसद्मा २४ विधेयक छन्भने १६ वटा विषयगत समिति छन् । हाल १५ विधेयकमा समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ । रासस

९ वर्षपछि पक्राउ परिन् मन्दिरा, तीन वर्ष कैद र चार करोड जरिवानाको फैसला कार्यान्वयन गरिने

काठमाडौं । घराना डेभलपर्सको सञ्चालक मन्दिरा केसी (कार्की) ९ वर्षपछि पक्राउ परेकी छिन् । तीन वर्ष कैद र चार करोड जरिवाना सुनाइएपछि फरार रहेकी केसीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेको हो । ४५ वर्षिय केसीले क्यापिटल मर्चेन्ट तथा फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर घराना डेभलपर्सका नाममा रहेका भक्तपुरको साविक चाँगुनारायण गाविस ७ र ९ का जग्गा धितो राखेर कर्जा लिएकी थिइन् । तर तोकिएको परियोजनामा कर्जा लगानी नगरी दुरुपयोग गरेको भन्दै उच्च अदालत पाटनले उनलाई बैंकिङ कसुर मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । उच्च अदालत पाटनले उनलाई २०७१ वैशाख २९ गते बैंकिङ कसुर मुद्दामा दोषी ठहर गरी ३ वर्ष कैद र ४ करोडको जरिवाना सुनाएको थियो । त्यसपछि फरार भएकी केसीलाई सीआईबीले २०८० माघ २० गते काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपाबाट पक्राउ गरेको सीआईबीका प्रवक्ता तथा एसपी नवराज अधिकारीले बताए । साथै, विगतमा सुनाइएको फैसला कार्यान्वयनको लागि माघ २१ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको अधिकारीले बताए ।

होमियोप्याथीप्रति नागरिकको विश्वास बढ्दो, सस्तो र प्रभावकारी उपचार पद्धति 

गोदावरी । पछिल्लो समय होमियोप्याथी उपचार पद्धतिप्रति नागरिकको विश्वास बढेको पनि सेवा अपुग रहेको पाइएको छ । नेपालमा सङ्घीय सरकारको स्वामित्वममा रहेको ललितपुरस्थित श्री पशुपति होमियोप्याथी चिकित्सालय मात्र सीमित छ । चिकित्सालयमा पाँच जना चिकित्सकको दरबन्दी रहेकामा तीन जना मात्रै कार्यरत रहेका चिकित्सालयका प्रमुख डा प्रेमनारायण श्रीवास्तवले जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्य कर्मचारीमा नर्सिङ स्टाफ चार, सिअहेव दुई, प्रशासनतर्फ सुब्बा एक, सहलेखापाल एक, कार्यालय सहयोगी पाँच, कम्प्युटर सहायक एक गरी १४ जना कार्यरत छन् । यहाँ दैनिक एक सय ५० देखि दुई सय जनासम्म बिरामी उपचारका लागि आउने गरेको डा श्रीवास्तवले जानकारी दिए । ‘पछिल्लो समय नागरिकमा होमियोप्याथी उपचार पद्धतिप्रति विश्वास बढे् पनि जनशक्ति, आधुनिक उपकरण, आर्थिक अभावलगायत कारणले सेवा पुर्याउन समस्या भइरहेको छ’, उनले भने । अहिले प्रदेश सरकारले प्रदेशमा होमियोप्याथी उपचार पद्धति अपनाउन थालेका डा श्रीवास्तवले बताए । ‘एक जना अघोरी बाबाले राजा त्रिभुवनको सवारी हुँदा होमियोप्याथी उपचार पद्धतिलाई अगाडि बढाउन सुझाव दिएका थिए । विसं २०१० मा राजाले सरकारीस्तरमा श्री पशुपति होमियोप्याथिक चिकित्सालयको स्थापना गर्नुभएको थियो’, उनले भने । यस चिकित्सा पद्धतिका लागि समयसापेक्ष ल्याब, आधुनिक उपचारका लागि उपकरण, शय्या सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधारको अभाव, आवश्यक जनशक्ति तथा भवनको अभावलगायत कारणले सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको चिकित्सालयका प्रमुख डा श्रीवास्तवले जानकारी दिए । ‘आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार, उपकरणलगायतको मागसहित विसं २०७६ मा सरकारलाई योजना बनाएर बुझाएका छौँ’, उनले भने, ‘अहिलेसम्म दुई चरणमा बैठक बसे पनि केही उपलब्धि हुन सकेको छैन ।’ नेपालमा एकमात्र होमियोप्याथी चिकित्सा विद्यालय विराटनगरमा रहेको भन्दै श्रीवास्तवले उक्त विद्यालय हाल बन्द रहेको बताए । उनका अनुसार उक्त विद्यालयबाट करिब ६० विद्यार्थीले पास गरेका थिए । पशुपति होमियोप्याथी चिकित्सालयका प्रमुख डा श्रीवास्तवमा अनुसार होमियोप्याथी  उपचार प्राकृतिक नियममा आधारित छ । डा. श्रीवास्तवका अनुसार होमियोप्याथी चिकित्सामा विभिन्न रोगको उपचार गर्नका लागि वनस्पति, जैविक, खनिजलगायत प्राकृतिक पदार्थलाई अत्यन्त सुक्ष्ममात्राको उपयोग गरिन्छ । यो चिकित्सा प्रणाली अत्यन्त सरल, प्रभावकारी र नकारात्मक असररहित हुने डा श्रीवास्तवको भनाइ थियो । ‘यसमा बिरामीको मानसिक, शारीरिक, स्वाद र भावनात्मकलगायत लक्षणका आधारमा औषधि सेवन गराएर उपचार गरिन्छ’, उनले भने । पशुपति होमियोप्याथी चिकित्सालयमा मानसिक रोग, नाक, कान, घाँटीसम्बन्धी, हाडजोर्नी, बाथ तथा छालासम्बन्धी, पाचन प्रणाली, महिला तथा बालरोग, पिनास, श्वासप्रश्वास, दमलगायतको उपचार गरिने डा श्रीवास्तवले जानकारी दिए । नेपालमा होमियोप्याथीको अवस्था  होमियोप्याथीलाई विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनको सर्वेक्षणअनुसार वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति मानिन्छ । विशेषगरी दीर्घ रोगको उपचारमा यो पद्धति लाभदायक हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् । होमियोप्याथी उपचार जर्मनीबाट सुरु भई बेलायत, फ्रान्स हुँदै भारतमा आएको थियो । भारतबाट नेपाल भित्रिएको जनाकारहरु बताउँछन् । सरकारबाट कुनै पनि सेवासुविधा तथा रोजगारीको सुनिश्चितता नभएपछि विराटनगरमा रहेको होमियोप्याथी चिकित्सा विद्यालय बन्द भएको चिकित्सकको गुनासो छ । कानुनी जटिलताका कारण उक्त विद्यालय बन्द हुन पुगेको डा श्रीवास्तवले बताए । विद्यालय सञ्चालनका लागि तिनै तहका सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को उपचारमा होमियोप्याथी उपचार विधि प्रयोग गरिएको थियो । विसं २०७६/७७ मा ८७ हजार ७१ जनाले पशुपति होमियोप्याथी चिकित्सालयबाट उपचार लिएका प्रमुख डा श्रीवास्तवले जानकारी दिए । उनका अनुसार विसं २०७९/८० मा उपचार गराउनेको सङ्ख्या ३९ हजार नौ सय ३५ छन् । यो तथ्याङ्कले उपचार गराउनेको विश्वास बढेपनि सङ्ख्या घट्दै गएको छ । जनशक्तिका साथै उपकरण तथा आवश्यक संरचनाको अभावले सेवा दिन समस्या हुँदा सेवाग्राही कम हुँदै गएका डा श्रीवास्तवको भनाइ थियो । उहाँका अनुसार हाल नेपालभरि विभिन्न सङ्घसंस्था तथा प्रदेश सरकारद्वारा १६ वटा निःशुल्क होमियोप्याथी क्लिनिक तथा चार सय ५० निजी क्लिनिक छन् । प्रमुख डा श्रीवास्तवले भने, ‘चिकित्सालयमा मानिस सुविधा खोज्छन् । यस चिकित्सालयमा उपचारदेखि औषधिसम्म निःशुल्क दिने गरेका छौँ ।’ होमियोप्याथी उपचारका फाइदा  चिकित्सालयका प्रमुख डा. श्रीवास्तवका अनुसार यो उपचार पद्धति करिब दुई सय २४ वर्ष पुरानो हो । ‘अहिलेसम्म होमियोप्याथी उपचारसम्बन्धी कुनै किसिमको नकारात्मक असर अध्ययन गर्दा देखा परेको छैन । यो समरूपताको सिद्धान्तमा आधारित छ’, उनले भने । श्रीवास्तवका अनुसार होमियोप्याथी साधारण, सस्तो र प्रभावकारी उपचार पद्धति हो । ‘औषधि सेवन गर्नुपूर्व कुनै होमियोप्याथी चिकित्सकसँग परामर्श गरेरमात्र सेवन गर्नुपर्छ । चिकित्सकले धेरै कुरामा विचार गरी पछिल्लो जीवनशैलीबारे जानकारी लिएपछि मात्रै औषधि दिन्छन् । यसले गर्दा रोग छिटो ठीक हुन्छ’, उनले भने । डा श्रीवास्तवका अनुसार मधुमेह (डायबिटिज), बाथ, ग्यास्टिक, उच्च रक्तचाप (ब्लड प्रेसर)का बिरामीले औषधि खाँदा काँचो प्याज, अदुवा, हिङ, लसुन, पेयपदार्थ, चुरोटलगायत हानिकारक वस्तु सेवन नगरेमा रोग छिटो निको हुन्छ । तिनै तहका सरकारको दायित्व  होमीयोप्याथी चिकित्सा प्रणाली सस्तो एवं सरल प्रक्रियाद्वारा प्रयोग गर्न सकिने भएकाले हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि अतिउपयोगी शिक्षा प्रणाली भएको डा श्रीवास्तवले बताए । ‘अन्य चिकित्सा पद्धतिको विकासमा जसरी सरकार केन्द्रित छ, त्यसरी नै होमीयोप्याथी अस्पतालको पनि विस्तार गर्दै लैजाने गरी तिनै तहका सरकारले नीति बनाउनुपर्छ’, उनले भने । यस पद्धतिप्रति जनआकर्षण बढ्दै गएको भन्दै थप जनचेतना फैलाउँदै देशका विभिन्न स्थानमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, प्रचारप्रसारलगायत काम गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ । होमियोप्याथि चिकित्सा प्रणालीको प्रतिवादक जर्मनीका डा क्रिश्चियन स्यामुयल हैनिमेन हुन् । हैनिमेनले सन् १७९६ मा होमियोप्याथि उपचार पद्धतिको खोज गरेका यसलाई स्थापित गरेका थिए । प्रत्येक वर्ष हैनिमेनको जन्मजयन्तीका दिन १० अप्रिलमा विश्व होमियोप्याथी दिवस मनाउने गरिन्छ । रासस

समयमै बोनसदर सार्वजनिक नगरेर किन जरिवाना तिर्छन् बीमा कम्पनी ?

काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको पाँच महिनाभित्र तोकिएको ढाँचामा बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, चालु आर्थिक वर्ष समाप्त भएको सात महिना बितिसक्दा पनि अधिकांश कम्पनीहरूले बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार पनि गर्न सकेका छैनन् । बीमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष भरिको आर्थिक लेखाजोखा तथा दायित्व मुल्याङ्कनका आधारमा बोनस दर निर्धारण गरी सार्वजनिक गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, अधिकांश बीमा कम्पनीहरूले समयमा बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन गर्न नसकेर लाखौं रकम जरिवाना तिरिरहेको नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी बताउँछन् । हालसम्म पाँच जीवन बीमा कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि बोनस दर सार्वजनिक गरेका छन् । एशियन लाइफ, आइएमई लाइफ, सिटिजन लाइफ, अमेरिकन मेट लाइफ, रिलायबल नेपाल लाइफले गत वर्षको लागि बोनस दर सार्वजनिक गरेका हुन् । बीमा कम्पनीहरूले वित्तीय विवरण स्वीकृत भएपछि सोही आधारमा बोनस दर सार्वजनिक गर्नु पर्ने हुन्छ । ‘बिमाङ्कीय मूल्यांकन प्रतिवेदन पाँच महिनाभित्र प्राधिकरणमा पठाउनु पर्ने हुन्छ, प्राधिकरणले स्वीकृत गरेपछि मात्रै सार्वजनिक गर्नु पर्ने हुन्छ,’ उनले भने । बीमा नियमावली, २०४९ को नियम ३६ बमोजिम बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत बीमाङ्कीको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार बीमितलाई प्रदान गरिने बोनसरेट (मुनाफा दर) मूल्याङ्कन अवधिको सुरु मिति देखि नै लागू गर्नु पर्ने हुन्छ । सुवेदीका अनुसार अधिकांश कम्पनीले समयमा बोनस दर सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । ती कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले कारवाही गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘जुन कम्पनीले ढिला गरेका छन्, ती कम्पनीलाई प्राधिकरणले जरिवाना तिराएको छ, ब्यालेन्ससिट ढिला पेस गरेवापत लाखौं रकम जरिवाना तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बोनस रेट वित्तीय विवरणको एउटा अंग मात्रै हो, वित्तीय विवरण समयमा पास गरेन भने त्यो कम्पनीले जरिवाना तिर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्न एक्चुरी भ्यालूसन आवश्यक पर्छ । पहिला एक्चुरी भ्यालूसन सकेर प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएपछि बोनस रेट सार्वजनिक गरिने उनले बताए । बीमा कम्पनीहरूले समयमा वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्न नसकेर बोनस रेट सार्वजनिक गर्न ढिलाई हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘बीमा ऐन आइसकेपछि धेरै सुधार भएको छ, आधाभन्दा बढी कम्पनीले समयमै सम्पन्न गरिसकेका छन्, बीमा ऐनका कारण धेरैले समयमा गरेका छन्, आगामी वर्षदेखि सबै कम्पनीले समयमा गर्न सक्छन् भन्ने प्राधिकरणको विश्वास छ,’ उनले भने । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सका कम्पनी सचिव प्रकाश सिंह कठायत बीमा कम्पनीको एक्चुरी भ्यालुसन गर्न ढिलाइ हुने भएकाले बोनस दर सार्वजनिकमा पनि ढिलाइ हुने गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार एक्चुरी भ्यालुसन भारतबाट गर्नुपर्ने भएकाले ढिला हुने गरेको हो । ‘एक्चुरी भ्यालुसन नेपालमा छैनन्, भारतमा पठाउनु पर्ने हुन्छ, एक्चुरी गर्ने जनशक्ति कम भएकाले समयमा सकिँदैन,’ उनले भने, ‘बीमा कम्पनीले पेस गरेको एक्चुरी भ्यालुसन प्रतिवेदन प्राधिकरणले भारत पठाएर नै अध्ययन गर्छ, यो ठिक हो कि होइन भनेर,’ उनले भने, ‘मुख्य समस्या एक्चुरी भ्यालुसनको हो, यो समयमा भयो भने सबै काम समयमा नै सकिन्छ ।’ उनका अनुसार कम्पनीलाई जरिवाना तिर्न रहर हुँदैन । समयमा गर्न कम्पनी तयार हुन्छन् । तर, एक्चुरीको समस्याले गर्दा समस्या आउने गरेको उनले बताए । अब नेपालमा पनि एक्चुरी साइन्स पढाइ सुरु भइसकेको हुँदा समस्या समाधान हुँदै जाने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेल बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन स्वीकृत गरेको सात दिनभित्र बोनस दर सार्वजनिक गर्नु पर्ने बताउँछन् । कम्पनीले आफ्नो हिसाब किताब स्पष्ट पारेपछि नयाँ बोनस दर सार्वजनिक गर्नु पर्ने उनले बताए । उनका अनुसार बीमा कम्पनीहरूले ६ महिनाभित्र वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, वित्तीय विवरण स्वीकृत हुनुभन्दा अगाडि बीमाङ्कीय प्रतिवेदन स्वीकृत हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन पास नभई वित्तीय विवरण पास हुँदैन, अन्य सबै ऐन अनुसार अघि बढ्नुपर्छ, समयमा बोनस दर सार्वजनिक नगर्ने ३/४ वटा कम्पनीलाई स्पष्टिकरण सोधेका छौं,’ उनले भने ।

हकप्रदको लागि रिडी पावरको सेयर मूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?

काठमाडौं । रिडी पावर कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । कम्पनीको ५० प्रतिशत हकप्रद सेयरको लागि मूल्य समायोजन भएको हो । यससँगै कम्पनीको समायोजित मूल्य प्रतिकित्ता २१६.६७ रुपैयाँ कायम भएको छ । जसको आधार मूल्य प्रतिकित्ता २७५ रुपैयाँ थियो ।

दुई महिनामा सरकारले बढायो ९ प्रतिशत बढी पुँजीगत खर्च

काठमाडौं । सँधैका वर्ष जस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारको पुँजीगत खर्चमा सुस्तता देखिँदै आएको छ । तर, चालु आवको मंसिर ९ गतेसम्म जम्मा १०.०२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको सरकारले त्यसयताको २ महिनाको समयमा थप ९.१५ प्रतिशत खर्च वृद्धि गरेर पुँजीगत १९.१७ प्रतिशत पुर्याएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले चालु आवको हालसम्म लक्ष्यको ३७.३१ प्रतिशत अर्थात ५ खर्ब ३० अर्ब ६९ करोड ६८ लाख मात्रै आम्दानी गरेको छ । त्यस्तै, लक्ष्यको ३७.५२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । चालु आवमा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म ३६.४५ प्रतिशत कर आम्दानीमार्फत, ४६.८३ प्रतिशत गैरकर आम्दानीमार्फत र ५.५२ प्रतिशत अन्य शिर्षकमार्फत आम्दानी गरेको छ । खर्चतर्फ सरकारले चालुतर्फ लक्ष्यको ४२.३७ र वित्तीयतर्फ ३६.४२ प्रतिशत खर्च गरेको कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।

टेन्सेन्टद्वारा १२० भन्दा बढी कर्मचारीलाई बर्खास्त

बेइजिङ । चिनियाँ विशाल प्रविधि कम्पनी टेन्सेन्टले सन् २०२३ मा भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा जालसाजीसम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा १२० भन्दा बढी कर्मचारीलाई बर्खास्त गरेको छ । हङकङमा सूचिकृत कम्पनी विश्वको शीर्ष भिडियो गेम निर्माता र लोकप्रिय सुपर-एप विच्याटको लगानीकर्ता हो । टेन्सेन्टका संस्थापक पोनी माले सन् २०२२ मा आफ्नो कम्पनीमा भएको भ्रष्टाचारको स्तरलाई ‘स्तब्ध पार्ने’ घटनाका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । टेन्सेन्टका अनुसार गत वर्ष ७० भन्दा बढी आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना भएका थिए । समूहले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘१२० जनाभन्दा बढीलाई कम्पनीबाट बर्खास्त गरिएको छ र करिब २० सचेत गराइएको छ ।’ बर्खास्त गरिएका कर्मचारीमध्ये केही समूहको समाचार, खेल र फिल्मजस्ता सामग्रीप्रसारणका लागि जिम्मेवार परामर्श (पीसीजी) शाखाका थिए । अन्यले टेनसेन्टको चीनको ठूलो बजार हिस्सा टेलिमेडिसिन अनुप्रयोगहरूको समूहको चिकित्सा सेवा शाखामा काम गर्थे । टेन्सेन्टले सजाय पाएकामध्ये एक कर्मचारीलाई चार वर्षको जेल सजाय र एक लाख युआन अर्थात् १४ हजार अमेरिकी डलर बराबर जरिवाना गरिएको छ । चीनमा १८ वर्षमुनिका खेलाडीका लागि अनलाइन गेमिङ टाइममा लगाइएको प्रतिबन्धलेसमूहको नाफामा धक्का पुगेको समयकर्मचारीहरूलाई विभिन्न बहानामा निस्काशित गरिएको थियो । टेन्सेन्टले विशेष गरी युरोपमा थप अवसरहरूको खोजी गरिरहेको छ, जहाँ यसले प्रमुख गेमिंग स्टुडियोहरूमा वैध लगानीको अवसर प्राप्त गरेर आफ्नो स्थितिलाई बलियो बनाइरहेको छ । रासस