राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सीईओका लागि दरखास्त आह्वान
काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)का लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । कम्पनीले योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिलाई २१ दिनभित्र सिलबन्दी आवेदन दिन सूचना निकालेको हो । सीईओमा आवेदन दिन बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोतर वा सोसरहको उपाधि हासिल हुनुपर्नेछ । व्यवस्थापक तहमा बीमा क्षेत्रमा भए कम्तीमा ५ वर्ष वा आर्थिक तथा बैंक वित्तीय क्षेत्रमा भए ८ वर्ष एवं दुवै क्षेत्रमा भएमा १ वर्षको अनुभवसहित कम्तीमा ७ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्नेछ । यसका साथै चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा सोही विषयहरूमा स्नातक उपहाधि हासिल गरी व्यवस्थापक तहमा बीमा क्षेत्रमा भए कम्तीमा १० वर्ष, बैंक-वित्तीय क्षेत्रमा भए १५ वर्ष तथा दुवै क्षेत्रमा भए बीमामा एक वर्षको अनुभवसहित कम्तीमा १२ वर्षको अनुभवन भएक हुनुपर्नेछ । दर्खास्त दिंदा शैक्षिक योग्यता, अनुभव, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, वैयक्तिक विवरण र २ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो तथा पाँच हजार शब्द नबढ्ने गरी व्यवसायिक कार्ययोजनाको चार प्रति खामबन्दी गरी कम्पनी सचिवसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
किन निरन्तर घटिरहेको छ चीनको सेयर बजार ?
काठमाडौं । चीनको सेयर बजारमा ठूलो गिरावट आएपछि लगानीकर्ताको निद्रा हराएको छ । तीन वर्षमा चीनको सेयर बजार पुँजीकरण ७ ट्रिलियन डलरकाे गिरावट आएको हो । यो गिरावटपछि चीनको बजार नियामक पनि सक्रियरूपमा काम गर्न लागेको छ । बजारको मनोबल बलियो बनाउन चिनियाँ बजार नियामकले बजार हेरफेर, गलत सर्ट सेलिंग र वित्तीय अपराध रोक्न नियम परिवर्तन गर्ने गर्ने बताइसकेको छ । चीनको सेयर बजारको नियामकले सेयरधितो सम्बन्धी नीति पनि परिवर्तन गरिने जनाएको छ । फेब्रुअरी २०२१ मा नयाँ उचाइमा पुगेपछि चीनको सेयर बजार लगातार घटिरहेको छ। सन् २०२४ को सुरुवातमै बजार नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेकाे छ । सबैभन्दा बढी गिरावट मिडक्याप र स्मलक्यापमा देखिएको छ । घरजग्गामा मन्दी चीनको घरजग्गा क्षेत्रको देखिएको संकट र देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्सताले त्यहाँको सेयर बजारमा पनि असर गरिरहेको छ । अमेरिकासँगको चिसिदाने सम्बन्ध पनि सेयर बजार घट्नुको कारण रहेको जानकारहरूको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा सेयर बजारबाट घाटा बेहोरेका लगानीकर्ताले अमेरिकी दूतावासको ब्लग एकाउन्ट र अन्य सामाजिक सञ्जालमार्फत निराशा र असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । सेयर बजारमा आएको यो गिरावटबाट चिन्तित चीनले अर्थतन्त्रमा विश्वास जगाउन र सेयर बजारमा लामो मन्दी आउन नदिन निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताएको छ । तर, चीनको अर्थतन्त्रमा यति धेरै छिद्रहरू छन् कि ती भर्ने सबै प्रयासहरू अपर्याप्त साबित भइरहेका छन् । आर्थिक वृद्धिको कमजोर अनुमानले सेयर बजारमा प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनुमान अनुसार चीनको वृद्धिदर सन् २०२३ मा ५.२ प्रतिशतबाट घटेर ४.६ प्रतिशतमा सीमित हुनेछ । यदि यो अनुमान सही साबित भयो भने यो विगत १० वर्षमा चीनको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा खराब हुनेछ। २०२८ सम्म यो ३.५ प्रतिशतमा झर्न सक्ने अनुमान गरिएकाे छ। यही डरले चीनको सेयर बजारमा गिरावट आएको बुझाइ विश्लेषकहरूको छ । यो साता चीनको सेयर बजार शाङ्घाई कम्पोजिट सूचकांकमा ६.२ प्रतिशतले गिरावट आएको छ, जुन अक्टोबर २०१८ पछिको सबैभन्दा ठूलो गिरावट हो । यो वर्षको सुरुदेखि नै यो परिसूचक ८ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । जहाँ शेन्जेन कम्पोनेन्ट इन्डेक्स ८.१ प्रतिशतले घटेको छ र यो ३ वर्षयताकै सबैभन्दा ठूलो गिरावट हो । र, यो वर्षको सुरुदेखि अहिलेसम्म यो सूचकांक १५ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । सबैभन्दा खराब हप्ता यो साता चीनको अर्थतन्त्रका लागि निकै खराब भएको छ । हप्ताको सुरुवात विश्व र चीनको सबैभन्दा ठूलो घरजग्गा कम्पनी एभरग्रान्डको आसन्न बिक्रीबाट भएको थियो । हङकङको अदालतले एभरग्रान्डलाई खारेज गर्न आदेश दिएको थियो । यो संसारको सबैभन्दा ठूलो ऋणमा डुबेको घर जग्गा विकासकर्ता हो। हङकङको अदालतले एभरग्रान्डलाई उसको ३०० अर्ब डलरको ऋण तिर्न बेच्न आदेश दिएको छ । चीनको दोस्रो ठूलो कम्पनी कन्ट्री गार्डेन डिफल्टर बनेको छ । यससँगै चीनको सम्पत्ति बजारमा संकट गहिरिएको छ । यस घरजग्गा संकटले विकासकर्तालाई ऋण दिने बैंकहरू पनि समस्यामा पर्न सक्ने डर बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा चीनको अर्थतन्त्रको एक चौथाइ हिस्सा ओगटेको चीनको घर जग्गा क्षेत्रको संकटले त्यहाँका नीति निर्माताहरूलाई असर गरेको छ । पहिले नै संकटग्रस्त घरजग्गा क्षेत्रलाई चीनको कमजोर अर्थतन्त्रको लागि दोष दिइन्छ । यस्तो अवस्थामा चीन सरकारका लागि घरजग्गा क्षेत्र बचाउनु निकै महत्वपूर्ण छ । चीनको रियल इस्टेट क्षेत्रको अवस्था यति दयनीय बनेको छ कि यहाँ लाखौं फ्ल्याटहरू खाली छन् । यी फ्ल्याटहरूमा बस्न कोही पनि तयार छैनन् । यस्तो अवस्थामा कम्पनीहरूले घर बेच्न अनौठो अफर दिन थालेका छन् । चीनमा ग्राहकको पर्खाइमा रहेका रियल स्टेट कम्पनीले घरको मूल्य घटाउन थालेका छन् । बजारमा माग कम र आपूर्ति बढी भएकाले घरको भाउ घटेको हो । चीनका चार ठूला सहरमा घरको मूल्य १४ प्रतिशतले घटेको छ । नयाँ घरको बिक्री पनि ६ प्रतिशतले घटेको छ । २०२०–२३ को बीचमा घरजग्गा विकासकर्ताहरूको डिफल्ट १२५ अर्ब डलर नाघेको छ। चीनमा ५० भन्दा बढी विकासकर्ताहरू पतनको कगारमा छन् । जग्गा बिक्रीबाट आम्दानी गर्ने चीनमा स्थानीय सरकारको ऋण ८०० अर्ब डलर नाघेको छ । चीनका ७० सहरमा हरेक महिना घरको मूल्य घटिरहेको छ । चीनको विकासदरलाई लिएर पनि प्रश्न उठिरहेको छ । चीनको हरेक क्षेत्रमा यति खराब अवस्था छ भने ५.२ प्रतिशतको दरले विकास कसरी हुन्छ ? भनेर प्रश्न पनि उठिरहेको छ । विगत ४० वर्षमा चीनको वृद्धि लगानी, आन्तरिक उपभोग र निर्यातका कारण भएको हो। तर, कोभिड–१९ पछि यी तीनै ठाउँमा चीनको स्थिति कमजोर भएको छ । घरजग्गा क्षेत्रलगायत चीनका धेरै ठाउँमा जुन प्रकारको अवस्था आएको छ, त्यसले ५.२ प्रतिशतको दरले वृद्धि हुने देखिएको छैन । बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा चीनका करिब ३० करोड जनता ऋणी हुने सम्भावना छ । घरजग्गा क्षेत्र संकटबाट बाहिर आउन १० वर्ष लाग्ने भएकाले भविष्यमा स्थितिमा सुधार आउने आशा छैन । ‘वुल्फ वारियर डिप्लोमेसी’का कारण चीनलाई विकसित मुलुकसँग व्यापार गर्न गाह्रो भइरहेको कारण निर्यातमा कमी आएको हो । एजेन्सी
महालक्ष्मी विकास बैंकको सीईओमा लम्साल नियुक्त
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा दिपेश लम्साल नियुक्त भएका छन् । माघ २३ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले लम्साललाई सीईओ पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनले माघ २४ गतेदेखि लागू हुने गरी सीईओको कार्यभार सम्हाल्ने छन् । बैठकले उनलाई एक कार्यकाल अर्थात ४ वर्षको लागि सीईआको जिम्मेवारी दिएको हो । महालक्ष्मीमा गाभिनुअघि यती डेभलपमेन्ट बैंकमा पनि लम्साल सीईओ थिए । उनले कुमारी बैंकमा हेडका रुपमा पनि काम गरिकेका छन् । लम्सालसँग बैंकिङ क्षेत्रको २४ वर्षभन्दा बढी अनुवभ छ । नबिल बैंकमा ८ वर्ष र कुमारी बैंकमा ४ वर्ष काम गरेका उनी महालक्ष्मी बैंकमा भने विगत १२ वर्षदेखि आवद्ध छन् ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर उद्यम गरेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सम्मान गर्ने
कृत्रिम वौद्धिकता प्रविधिबाट निर्मित सांकेतिक तस्बिर काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर उद्यम गरेकालाई राष्ट्रिय सम्मान सहित पुरस्कृत गर्ने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बुधबार एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरेर राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारमा योगदान दिएकालाई राष्ट्रिय सम्मान सहित पुरस्कृत गर्ने जनाएको हो । ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरी राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारीमा योगदान गरिरहेका उद्यमीहरुलाई उनीहरुको योगदानको कदरस्वरुप पुरस्कृत गरी स्वरोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सो पुरस्कारको व्ययवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्मान तथा पुरस्कारको लागि ‘विदेशमा काम गरी फर्केका उद्यमी राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कार व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६’ अनुसार फारम भरेर २१ दिनभित्र मन्त्रालयमा आवेदन गर्नुपर्ने बताइएको छ । विदेशमा गएर कम्तिमा एक वर्ष काम गरेर फर्किएको, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर नेपालमा नै व्यवसाय सञ्चालन गरेको कम्तिमा एक वर्ष पूरा भएको र विगत ५ वर्षभित्र मन्त्रालयको तर्फबाट कुनैपनि पुरस्कार प्राप्त नगरेको व्यक्तिले पुरस्कार र सम्मानको लागि आवदेन गर्न सकिने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । आवेदकले नागरिकताको प्रतिलिपि, भिसा सहितको राहदानीको प्रतिलिपि, श्रम स्वीकृतिको प्रतिलिपि, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र यसअघि पुरस्कार प्राप्त नगरेको स्वघोषणा सहितका विषयवस्तु पेश गर्नुपर्ने छ । कार्यविधिअनुसार उत्कृष्ट उद्यमीमा छनोट हुन सक्ने एक जना व्यक्तिले एक लाख पचास हजार नगद र प्रमाणपत्र सहित उत्कृष्ट उद्यमी राष्ट्रि पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् भन्ने अन्य सात जना उत्कृष्टमा छनोट हुनेले ७५ हजार नगद सहित प्रमाणपत्र र राष्ट्रिय सम्मान प्राप्त गर्नेछन् । पछिल्लो समयमा देश श्रम तथा रोजगार र स्थायी रुपमा देश छाडेर जाने नेपालीको संख्या बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा सरकारले स्वदेश फर्किर उद्यम गरिरहेका युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमले सकारात्मक सन्देश जाने अनुमान गरिएको छ ।
प्रक्रिया पूरा भएका कम्पनीका आइपीओ निष्कासन गर्न नरोकियोस् : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रक्रिया पूरा भएर पनि रोकिएका कम्पनीका आइपीओहरु निष्कासन गर्न अनुमति दिन आग्रह गरेका छन् । बुधबार इकोनोमिक मिडिया एशोसिएशन नेपाल (इमान) ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले करिव २५ देखि ३० वटासम्म कम्पनीहरु नियमित आइपीओमा लैजानका लागि लाइनमा रहेको भएपनि केही म्हिना यता रोकिएको बताए । प्रिमियममा दिनुपर्ने र गम्भीर प्रकृतिका बाहेक प्रक्रिया पूरा गरिसकेका कम्पनीका आइपीओ निष्कासन गर्न दिनुपर्ने बताए । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नभएकै कारण प्रक्रिया पूरा भइसकेका कम्पनीको आइपीओ निष्कासन रोक्नु नहुने जानकारी दिए । ‘करिव २५ देखि ३० वटासम्म कम्पनीहरु जुन एउटा रेगुलर आइपीओमा लैजानका लागि लाइनमा छ । म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने प्रिमियममा दिनुपर्ने, गम्भीर हिसावको इस्युहरु छन् भने भोलि अध्यक्ष ज्यु आइसकेपछि गर्ने होला तर एउटा प्रोसेसमा भएको र सबै पूरा गरेको एउटा चिठीको लागि मात्रै रोकिएका करिव मलाई लाग्छ ३० वटा जति कम्पनी लाइनमा छ । प्रक्रियामा भएको र प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा पुगेको कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासन गर्न दिनुपर्छ’, उनले भने । अध्यक्ष ढकालले बैंकबाट लिएको ऋण तिर्नै पर्दैन भन्ने हिसावले सन्देश गइरहेको कुराले आम सर्वसाधारणलाई अन्योल सिर्जना गरेको बताए । उनले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर बनिरहेको बताए । नेपालमा लगानी गर्ने वतावरणमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको जानकारी दिए ।
निसीखोलामा चार वर्षमा १८ झोलुङ्गे पुल निर्माण : फेरियो स्थानीयको दैनिकी
ढोरपाटन । निसीखोला गाउँपालिका-९ की ममता घर्ती मगरको घर नजिकै खोला छ । खोला पारि गोठ र बारी छन् । दैनिक खोला पार गरेर पशुचौपायालाई घाँस पानी खुवाउन गोठमा पुग्नुपर्छ । तीन वर्षअगाडि खोलामा पुल थिएन । काठको साँघुको भरमा गोठ–घर गर्थे । बर्खामा निसीखोला उर्लेर आउँदा समस्या हुन्थ्यो । तर अहिले निसीखोलामाथि झोलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि वारपारमा सहज भएको छ । पुल निर्माण भएपछि वारपारका लागि मात्रै नभएर स्थानीयवासीको दैनिकी नै सहज बनेको छ । अधिकांश समय बारी र गोठामा बिताउने उनी दिनमा १०/१२ पटक खोला वारपार गर्छन् । पुल नबन्दा खोलामा खसेर छिमेकीले ज्यान गुमाएको पीडा उहाँमा अझै छ । तर झोलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि यहाँका स्थानीयले खोलामा परेर ज्यान गुमाउनु परेको छैन । खोला तर्दा बगाउँछ कि भन्ने पीरले पनि सताउन छोडेको छ । पुल बनेपछि मान्छेसँग पशुचौपायालाई समेत वारपार गर्न सहज भएको उनी बताउछन्। पहिले बर्खाको समयमा धेरै पशुचौपाया खोलाले बगाई दिएको घर्ती मगरले बताए । उनले विगतको सम्झना गर्दै भने, ‘हिउँदको बेलामा खोला सानो हुन्थ्यो र वारपार गर्न सकिन्थ्यो, बर्खामा बाढी आउँदा खोला तर्न सकिँदैनथ्यो, काठको साँघु हालेर खोला तर्ने गथ्र्यौं, साँघु तर्दा पनि धेरै खोलामा खसेर मरे ।’ विसं २०७६ पछि निसीखोलामा झन्डै दुई दर्जन झोलुङ्गे पसल निर्माण भएका छन् । जसले यहाँका हजारौँ स्थानीयको दैनिकी सहज बनाइदिएको छ । गाउँपालिकाको ठाउँठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि स्थानीय हर्षित भएका छन् । गाउँपालिकाले जीर्ण बनेका पुल विस्थापित गर्ने र आवश्यक स्थानमा धमाधम नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिरहेको छ । निसीखोला गाउँपालिका–४ बडाचौरदेखि झिवाखोला बजार पुग्न जोगिथुम्कादेखि पाँच मिनेट लाग्ने गर्थ्यो तर पुल नहुँदा स्थानीयले झन्डै आधा घण्टा लगाएर अर्को पुल प्रयोग गर्न बाध्य थिए । अहिले जोगिथुम्पाका-बोहोरागाउँ स्वास्थ्य चौकी जोड्ने झोलुङ्गे पुल बनेपछि एकै छिनमा बजार पुगिन्छ । पुल नबन्दा गाउँबाट बजार झर्दा नागरिकले जोखिम मोलेर खोला नै तर्ने गरेको भन्दै अहिले पुल तर्न पाउँदा दङ्ग परेको स्थानीय तीर्थबहादुर क्षेत्रीले बताए। पुल नबन्दा खोला वारपार गर्दा धेरै बालबालिका, महिला र ज्येष्ठ नागरिकले धेरै सास्ती खेप्दै आएका स्मरण गर्दै अहिले हिउँद बर्खा बाह्रै महिना वारपारमा सहज भएको उनी बताउछन् । क्षेत्रीले भने, ‘लामो समयदेखि खोला तरेर बजार पुग्नु परेको थियो, समय-समयमा खोला तर्दा केही ज्यान पनि गुमाएँ तर यहाँ पुल बनेपछि यस क्षेत्रका खोलाले बगाएर कसैको मृत्यु भएको छैन, युवा जसोतसो खोला पार गरे पनि साना बालबालिका र बूढाबूढीलाई समस्या हुने गरेको थियो, धेरै समय लाग्थ्यो, तर अहिले समय छोटो समयमै बजार पुगिन्छ, कसैले पनि खोला तर्नु परेको छैन, पहिले धेरै ठाउँमा काठको फड्के हालेर मान्छे खोला वारपार गर्थे, अहिले धेरै ठाउँमा पुल बनेका छन् ।’ चार वर्षको अवधिमा निसीखोलामा मात्रै १८ वटा झोलुङ्गे पुल बनेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि हालसम्म वडा नं १ मा लेवाङ्खोलाघाट, आङटारीघाट, माडाखोलाघाट, खनिबासघाट र आठबोरघाटमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । वडा नं २ मा खोर्घाघाट, धौलाघाट र खग्रेनीघाटमा पुल निर्माण भएको निसीखोला गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार वडा नं ५ मा चुसिबाङघाट, सरिटाघाट, सेराबाङघाट र मगराखोलाघाटमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । वडा नं ३ मा गहतेराखोलाघाट र ढुवाखोरघाट, वडा नं ४ मा कारीखोलाघाट, वडा नं ७ कुतखोलाघाट, सेलाखेतघाट र वडा नं ५ मा यारीखोलामा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको गौतमको भनाइ छ । सङ्घीय सरकारको ८७ र गाउँपालिकाको १३ प्रतिशत लगानीमा १८ पुल निर्माण भएको उनले बताए । पुल निर्माणका लागि करिब आठ करोड १० लाख खर्च भएको उनको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि हालसम्म निर्माण भएका सात वटा झोलुङ्गे पुलको रु एक करोड ७६ लाख भुक्तानी दिन बाँकी रहेको गौतमले बताए । सङ्घीय सरकारबाट आउने बजेट समयमै नआउँदा भुक्तानी गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । निसीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर घर्तीमगर विगतमा यस गाउँपालिका पछाडि पर्दा झोलुङ्गे पुल बन्न नसकेको भन्दै स्थानीय तह आएपछि छोटो समयमै धेरै पुल निर्माण गर्न सफल भएको बताए । नागरिकको आवश्यकता र मागका आधारमा धेरै ठाउँमा पुल निर्माण गरेको भन्दै अब कुनै पनि नागरिकले पुल नभएका कारण खोलामा बगेर ज्यान गुमाउनु नपर्ने बताए । निसीखोलामा स–साना दर्जनौँ खोला रहेको भन्दै सबै ठाउँमा पुल निर्माण गर्दै आएको उनको भनाइ छ । पुल निर्माण भएपछि घण्टौँको यात्रा पाँच/दश मिनेटमै छोटिएको अध्यक्ष घर्ती मगरले बताए । ‘पाँच वर्ष अगाडिसम्म निसीखोला क्षेत्रमा थोरै मात्र झोलुङ्गे पुल थिए, थोरै पुलमा धेरै जनताले यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो, ठाउँठाउँमा काठका साँघु हालेर खोला वारपार गर्ने गर्थे, त्यसी यात्रा गर्दै धेरैले ज्यानसमेत गुमाएँ,’ उनले भने, ‘जब स्थानीय सरकार आयो त्यस यता धेरै पुल बने, अझै बन्ने क्रममा छन्, पुलले नागरिकलाई सहज बनाउने त भयो नै ज्यान पनि बचाउँछ, समय पनि बचाउँछ, आवश्यक पर्ने ठाउँमा पनि क्रमैसँग पुल बन्नेछन् ।’ रासस
लहानका किसानले फलाए रंगिन काउली, पाँच गुणा बढी मूल्य
सिरहा । सिरहाको लहान नगरपालिका- २४ का किसान रतन साहले विभिन्न रङ्ग र फरक स्वादका काउली फलाएका छन् । उनले उत्पादन गरेका गुलाबी र पहेँलो रङ्गका आकर्षक काउली हेर्न घुइँचो नै लाग्न थालेको छ । ‘सात वर्ष पहिले वैदेशिक रोजगारीमा हुँदा इन्टरनेटमा यस्तो काउली देखेको थिएँ । स्वदेश फर्किएपछि भारतबाट काउलीको बीउ झिकाएँ,’ साह भन्छन्, ‘परीक्षणका लागि पाँच धुर जग्गामा लगाएँ । राम्रो उत्पादन भयो । बजार राम्रो पाएकाले आगामी दिनमा पाँच कट्ठामा तरकारी खेती विस्तार गर्ने सोचमा छु ।’ उनले एक किलोसम्मको काउली फलाएका छन् । ‘यसको रङ्ग र स्वाद फरक भएकाले बजारमा पुर्याउनसाथ बिक्री हुन्छ । यो जातको काउलीको बीउको मूल्य अन्य जातको भन्दा करिब पाँच गुणा बढी पर्दछ,’ साहले भने, ‘आगामी दिनमा अझै धेरै यस्तै काउली उत्पादन गर्ने विचारमा छु ।’ उनले सोमबार मात्र १६ किलो उक्त काउली प्रतिकिलो दुई सयका दरले बिक्री गरेका थिए । खेतमा रङ्गीन काउली अवलोकन गर्न आउनेको घुइँचो लागेको उनले जानकारी दिए । ‘सबैतिर यस काउलीको चर्चा चलेकाले वास्तवमा कस्तो रहेछ भनेर अवलोकनका लागि आएको हुँ । अहिले हेरिसकेपछि मनै आनन्दित भयो,’ प्रधानाध्यापक कुशेश्वर यादवले भने । रासस
खोटाङमा सात वर्षदेखि बसपार्क उपयोगविहीन
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले जिल्लामा सञ्चालित सबै सवारीसाधनलाई अनिवार्यरुपमा बसपार्कमा मात्रै ‘पार्किङ’ गर्न निर्देशन दिएको छ । यातायात व्यवसायीले जथाभावी पार्किङ गर्दै आएको साना तथा ठूला सवारीसाधनलाई व्यवस्थित गर्न प्रशासनले सम्बन्धित निकालयलाई लिखित निर्देशन दिएको हो । प्रशासनको निर्देशनविपरीत सडक आसपास र बजार क्षेत्रमा सवारीसाधन पार्किङ गरेको खण्डमा कानुनबमोजिक कारबाही हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पवित्रप्रकाश शाहले जानकारी दिएका छन् । ‘जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रसमेत रहेको दिक्तेल बजारमा दुईवटा बसपार्क छ । यातायात व्यवसायीहरुले आफूखुसी जथाभावी पार्किङ गर्दै आएका छन् । बजारभित्रै जथाभावी पार्किङ गरिँदा दुर्घटनाको जोखिमसँगै बजार कुरुप बनेको छ’, उनले भने, ‘कुरुप बजारलाई व्यवस्थित गर्न प्रशासनले पहल थालेको छ । प्रशासन दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न-गराउन सम्बन्धित निकायलाई लिखित निर्देशन दिइएको छ । यदि, प्रशासनले दिएको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेको खण्डमा कानुनबमोजिक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ ।’ विसं २०७३ मा बनेका दिक्तेलस्थित आचार्यगाँउ र सोल्मा बसपार्क उपयोगविहीन राखेर बजार क्षेत्रमा पार्किङ गर्दा समस्या आएको जनाउँदै स्थानीय बासिन्दाको विरोधपछि प्रजिअ शाहले मङ्गलबार सर्वपक्षीय बैठक बोलाउनुभएको थियो । बैठकले जिल्लामा सञ्चालित साना तथा ठूला सवारीसाधन पार्किङका लागि अनिवार्य बसपार्क लैजाने निर्णय गरेको थियो । सर्वपक्षीय बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न र यातायात व्यवसायीले निर्णय कार्यान्वयन गरे-नगरेको जानकारी गराउन पनि प्रशासनले लिखित निर्देशन दिएको छ । प्रशासनले दिएको निर्देशन तथा बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि नेपाल पत्रकार महासङ्घ खोटाङलाई बोद्धार्थका रुपमा पठाएको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नग रप्रमुख तीर्थराज भट्टराईको उपस्थितिमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकमा लामो दूरीको बस तथा जिप आचार्यगाउँ र छोटो दूरीको बस तथा जीप सोल्मा बसपार्कमा पार्किङ गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस्तै, दुवै बसपार्कमार्फत सञ्चालन हुने सवारीसाधन सोही ठाउँमा काउन्टर स्थापना गरेर अनिवार्यरुपमा दर्ता चलानीको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित यातायात व्यवसायीलाई निर्देशन दिइएको जनाइएको छ । सर्वपक्षीय बैठकमा जिल्लामा सञ्चालित सबै सवारीसाधनको वैज्ञानिक भाडादर तत्काल कायम गर्ने निर्णय गरिएको प्रजिअ शाहले जानकारी दिएका छन् । ‘जिल्लामा सञ्चालित सवारीसाधनको भाडादर उच्च रहेको पाइएको छ । व्यवसायको नाममा उपभोक्ता ठग्न पाइँदैन । यसलाई चाँडै व्यवस्थापन गर्ने योजनामा छौँ’, उनले भने, ‘वैज्ञानिक भाडादर निर्धारण गर्न पनि सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गर्छु । बैठकले तोकेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा प्रशासनको हुनेछ ।’ सर्वपक्षीय बैठकले सवारीसाधन पार्किङ, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१ दिक्तेलका वडाध्यक्ष नवराज राईको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिको सदस्यमा वडा नं २ र ३ का वडाध्यक्ष, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, यातायात व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष, नगर प्रहरी प्रमुखलगायत रहेका छन् । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख सदस्यसचिव रहेको समितिलाई सवारीसाधन पार्किङ, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड र नीति बनाउने अधिकार दिइएको छ । सर्वपक्षीय बैठकले गठन गरेको समितिलाई सडक आसपास अवैधरुपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउनेसम्मको अधिकार दिइएको प्रजिअ शाहले जानकारी दिएका छन् । खोटाङ यातायात प्रालिका महासचिव रामकुमार हिङमाङले भने, दिक्तेलमा निर्माण गरिएका दुवै बसपार्क उपयुक्त ठाउँमा नभएकाले आफूहरुले बसपार्कमा पार्किङ नगरेको बताएका छन् । ‘बसपार्कमा सवारीसाधन पार्किङ गर्न व्यवसायीहरु तयार छन् तर दुवै बसपार्क उपयुक्त ठाउँमा छैन । सिडिओ सा’बले बोलाउनु भएको सर्वपक्षीय भेलाले फलानो–फलानो भनेर तोकेको रहेछ ! यो निर्णय गलत भएको छ’, उनले भने, ‘सर्वपक्षीय भेलाले उपयुक्त ठाउँमा पार्किङ गर भन्नुपथ्र्यो ! जसरी पनि फलानोले चाहिँ त्यही ठाउँमा लगेर पार्किङ गर्नुपर्छ भनिनु नियतपूर्ण देखिएको छ । त्यो बीचमा लाग्ने इन्धन खर्च कसले ब्यहोर्छ ? यस विषयमा पुनः छलफल हुनुपर्छ ।’ बसपार्कका लागि आचार्यगाउँकाका स्थानीय बासिन्दाले १५ र सोल्माका स्थानीय बासिन्दाले २० रोपनी निःशुल्क उपलब्ध गराएको थियो । करोडौँ मूल्य पर्ने जग्गा स्थानीय बासिन्दाले निःशुल्क उपलब्ध गराएपछि संसदीय विकास कोष र सहरी विकास मन्त्रालयको रु एक करोड ६० लाखमा दुवै ठाउँको बसपार्क निर्माण गरिएको हो । रासस
