नेपाललाई मल्टिनेश्नल कम्पनीको रोजाइमा पारेर हामीले छाती चौडा पार्ने दिन आउँदैछ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूबाट चासो प्राप्त भइरहेको बताएका छन् । तेश्रो लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको तेश्रो बैठकमा निर्देशक समितिका संयोजकसमेत रहेका महतले मल्टिनेश्नल कम्पनीहरूले लगानीका लागि नेपाल रोजिरहेको बताएका छन् । ‘लगानी आकर्षण गर्न हाम्रा लागि अभूतपूर्व अवसर छ, विदेशी लगानीकर्ताका साथै नेपाली लगानीकर्ता एवं गैरआवासीय नेपालीलाई समेत आकर्षित गर्न कानुनी र नीतिगत सुधारमा सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन,’ अर्थमन्त्रीले भने, ‘लगानी सहजीकरण, परियोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन तथा नाफा फिर्ता लैजान सरल व्यवस्था गरी नेपाल लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्य हो भन्ने सन्देश विश्व समुदायमा पुर्याउने लगानी सम्मेलनको प्रमुख ध्येय हो ।’ बैठकमा मन्त्री डा. महतले आउँदो जुन महिनामा विश्व बैंकको सहुलित दरमा ऋण दिने संस्था (आईडी) को सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्न विश्व बैंक तयार रहेको जानकारी दिए । उनले औपचारिक पत्र केही दिनमा आउँदैछ । अहिलेसम्म सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालमा हुनेछ । विश्व बैंकका अध्यक्षलगायत ९२ भन्दा बढी देशको प्रतिनिधि सम्मेलनमा सहभागी रहने उनले बताए । योभन्दा अगाडि अप्रिल २८-२९ (बैशाख १६-१७) मा हामी लगानी सम्मेलन गर्दैछौं । यो सम्मेलनलाई उपलब्धीमूलक बनाइयो भने नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी मात्र होइन, निजी लगानी बढ्ने सम्भावना छ । त्यसकारण हामीले छाती फराकिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्री डा. महतले बताए । बैठकमा नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार कार्यदलका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले कानुनी तथा नीतिगत सुधार सम्बन्धमा तयार भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा प्रतिवेदन तयार भई मुख्य सचिव संयोजकत्वको लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन समितिको बैठकमा प्राप्त पृष्ठपोषण समेत समावेश गरी तयार भएको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत् ‘लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति पश्चात् अनुमोदनका लागि संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ । कार्यदलले उद्योग, व्यवसाय एवं लगानीमा देखिएका कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउने र निर्माण परियोजना कार्यान्वयनमा अनुभव गरिएका अप्ठ्यारा र ढिलासुस्ती हटाउने उद्देश्यले औद्योगिक व्यवसाय ऐन (२०७६), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (२०७५), विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन (२०७३), वन ऐन (२०७६), राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन (२०२९), भूमि सम्बन्धी ऐन (२०२१), जग्गा प्राप्ति ऐन (२०३४), वातावरण संरक्षण ऐन (२०७६), विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन (२०६३), नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ऐन (२०५३), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली (२०७७) तथा वन नियमावली (२०७९) का विभिन्न प्रावधानहरूमा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । बैठकमा तेश्रो लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने परियोजनाहरूको तयारीका सम्बन्धमा प्राविधिक समितिका संयोजक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलाले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । प्राविधिक समितिले परियोजना अध्ययनको विभिन्न चरणमा रहेका परियोजना वर्गीकरण गरी परियोजनाहरूको प्रारम्भिक सूची तयार गरी थप गृहकार्य अघि बढाएको छ । लगानी सम्मेलनसम्बन्धी समग्र तयारीबारे लगानी सम्मेलन सचिवालयका संयोजक तथा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले विस्तृत प्रस्तुतीकरण गरेका थियो । बैठकमा ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई; उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति; कृषि तथा पशुपंक्षी विकास; संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन; सहरी विकास; वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्षहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
चितवनमा भूमिगत सिँचाइमा क्षेत्र बढ्यो, बजेट बढेन
चितवन । चितवन भूमिगत संयोजनात्मक जल सिँचाइ आयोजनाको कार्य क्षेत्र बढे पनि बजेट बढ्न नसक्दा मागअनुसार काम गर्न कठिन भएको छ । आयोजनाले चितवनसहित छ जिल्ला हेर्ने भए पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा मागअनुसारको काम हुन नसकेको हो । आयोजनाका प्रमुख देवकुमार स्याङ्वोका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि स्यालो ट्युबलेको एक हजार वटाभन्दा बढी माग भएको छ । यसमा स्वीकृत कोटा १० वटा मात्रै रहेको उनले जानकारी दिए । यस्तै डिप ट्युबेल ५० भन्दा बढी माग भएकोमा १३ वटाको मात्रै कार्यक्रम रहेको छ । उनले भने, ‘चालु आवबाट कार्यक्षेत्र थप गरिएको छ । तर बजेट बढ्न नसक्दा मागअनुसारको काम हुन सकेको छैन ।’ गत आवमा चितवन र मकवानपुर जिल्ला हेर्दै आएको यस आयोजनाले अहिले नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्ता पूर्व), बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाही यस वर्षदेखि कार्यक्षेत्र थप गरिएको हो । स्यालो ट्युबेलका लागि रु ५० लाख र डिप ट्युबेलका लागि रु १० करोड बजेट रहेको उनले जानकारी दिए । यस वर्ष चितवनमा १० वटा र मकवानपुरमा तीन वटा मात्रै डिप ट्युबेल निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । आयोजनामा डिप ट्युबलेको बोरिङ निर्माण मात्र तीन र पाइपलाइनसहितको सात रहेको उनले जानकारी दिए । स्यालो ट्युबेल चितवनमा निर्माण गरिने उनले बताए । स्यालो ट्युबेलले चार बिघा र डिप ट्युबेलले ४० बिघा क्षेत्रफल सिँचाइ हुने गरेको छ । गत वर्ष आयोजनामा रु ४० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसबाट एक सय ६० स्यालो ट्युबेल र ३५ डिप ट्युबेल जडान गरिएको थियो । उनले भने, ‘डिप ट्युबेल मकवानपुरमा छ र चितवनमा २९ निर्माण गरिएको थियो ।’ स्थानीय सरकारले सिँचाइमा खासै चासो नदिँदा सिँचाइका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको उनले बताए । रासस
पूर्वाधार निर्माण अलपत्र हुँदा स्थानीयवासीलाई सास्ती, चालु वर्षभित्रै सम्पन्न गर्न निर्देशन
काभ्रेपलाञ्चोक । पछिल्ला केही वर्षदेखि दुर्गम मानिएका काभ्रेपलाञ्चोकको दक्षिणी (महाभारत पर्वत श्रृङ्खला पारी) क्षेत्रमा पूर्वाधारलगायत विकासमा बजेट विनियोजन गर्न थालियो । बजेट आएपछि प्रक्रियागत ढङ्गबाट विशेषगरी विद्यालय भवन, सडक र पक्की पुलका निर्माण थालिए । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा सूचीकृतमध्ये अतिदुर्गम मानिएका काभ्रेपलाञ्चोकको दुई गाउँपालिका महाभारत र खानीखोलामा सुरु गरिएका पूर्वाधार विकासका काम हाल अलपत्र अवस्थामा रहेको पाइएको छ । काभ्रेपलाञ्चोक र प्रदेश राजधानीको जिल्ला मकवानपुर जोड्ने पुल निर्माण थालेको सात वर्ष भैसक्यो । काभ्रेपलाञ्चोकको खानीखोला गाउँपालिका-५ र मकवानपुरको बाग्मती गाउँपालिका-५ जोड्ने सिक्रेदोभानस्थित बागमती नदीमा निर्माण सुरु गरिएको पुल निर्माण अलपत्र परेपछि ती स्थानबाट आवतजावत गर्ने दुई जिल्लाका नागरिकले निकै सास्ती व्यहोर्दै आउनुपरेको छ । दुई वर्षमा निर्माण गर्न सम्झौता गरिए पनि सात वर्षसम्म पुल निर्माणको काम अलपत्र रहेको छ । पुल निर्माणका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले बारम्बार ताकेता गरिरहेका छन् । पुल निर्माणको ठेक्का लिएको महादेव-शिखर-तामाकोशी-जेभीले समयमा काम सम्पन्न नगरेपछि एक वर्षदेखि प्रदेशस्थित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सक्न निर्देशन दिएको छ । जेभीसँग भ्याटबाहेक ११ करोड ६५ लाख रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । मन्त्री युवराज दुलालले पछिल्लोपटक पुल निर्माणस्थलको अनुगमन गरेपछि निर्माण कम्पनीलाई चालु आवभित्र सक्न निर्देशन दिएका छन् । ‘निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई चालु आवभित्र पुल निर्माण सक्न निर्देशन दिएका छौँ, उनीहरुले प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्’, मन्त्री दुलालले भन्छन् । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले पुराना ठेक्का भएका पुल, सडकलगायतका आयोजना चालु आवभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने या ठेक्का तोड्ने भन्ने विषयमा आव २०८०/८१ का नीति तथा कार्यक्रममा नै घोषणा गरिएको छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय मकवानपुरले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा बोलपत्र आह्वान गरी बाग्मती नदीमा पुल निर्माणको काम अघि सुरु गराएको थियो । दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको पुल निर्माण नहुँदा काभ्रेपलाञ्चोकको खानीखोला र महाभारत गाउँपालिकाका नागरिकले प्रदेश राजधानी हेटौँडा आवतजावत गर्न सास्ती व्यहोर्नुपरेको महाभारतका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाले बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पुल नबन्दा दुई गाउँपालिकाका नागरिकले निकै सास्ती खेप्नुपरेको छ, निर्माण भएपछि प्रदेश राजधानी हुटौँडा पुगेर काम सम्पन्न गरी साँझ घर आइपुग्ने अवस्था रहन्छ ।’ निर्माण सुरु भएदेखि हालसम्म मकवानपुरतर्फ पिल्लर उठाउने, नदीको बीचमा ‘पाइलिङ’को काम र काभ्रेपलाञ्चोकतर्फ बस्ने पिल्लरको पाइलिङको काम सुरु गरिएको छ । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि खड्ग गोपालीले हालसम्म पुल निर्माणको ३० प्रतिशत काम सकिएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार आउँदो फागुन मसान्तसम्म पिल्लर उठाउने काम सकेर मकवानपुरतर्फको एउटा ल्याब ढलान गरिनेछ । काभ्रेपलाञ्चोकको दक्षिणी क्षेत्रस्थित डाँडापारी (महाभारत पर्वत श्रङ्खला पारी)मा रहेको महाभारत र खानीखोला गाउँपालिकाका नागरिक किनमेलका लागि काभ्रेपलाञ्चोकको सदरमुकाम धुलिखेललगायत बनेपा, पनौती आउनभन्दा मकवानपुरको हेटौँडा नजिक पर्दछ । यसकारण पनि यहाँका दुई गाउँपालिकाको नागरिक पुल निर्माण छिटो होस् भन्ने चाहन्छन् । ‘दुई घण्टामा खानीखोलाको केन्द्र तालढुङ्गाबाट प्रदेश राजधानी हेटौँडा पुगिन्छ, त्यसैले यहाँको पुल बन्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ’, तालढुङ्गाका रामप्रसाद तिमल्सिनाले भने । निर्माण व्यवसायी गोपालीले सडक नै नभएको स्थानमा पुल निर्माणको ठेक्का लगाइएकाले सामग्री ढुवानीका लागि पहिला सडक बनाउँदा केही ढिलाइ भएको बताउँछन् । उनका अनुसार पुल निर्माण हुने स्थानसम्मका लागि साडे पाँच किलोमिटर पहुँच सडक खन्ने क्रममा पुल निर्माण गर्ने दुई वर्षको समय सकिएको थियो । यस्तै यस्तै तत्कालीन जिविस खारेज भएपछि दश महिना अन्योल रहेका कारण पनि पुल निर्माणको काम समयमा नै सुरु गर्न नसकिएको अर्का व्यवसायी विजय थापाको भनाइ छ । यस्तै खानीखोला गाउँपालिका-५ तालढुङ्गामा निर्माण सुरु गरिएको १० शय्याको आधारभूत अस्पताल डेढ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । विसं २०७८ असार २९ गते एक बर्षमा सक्नेगरी सम्झौता गरिएको सो अस्पताल बजेट अभावमा अलपत्र अवस्थामा रहेको हो । अस्पताल निर्माणपछि नजिककै उपचार गर्न पाउने आशामा बसेका स्थानीय उपचारका लागि सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ । स्थानीयस्तरमा उपचार अभावकै कारण मृत्युको मुखमा पुग्न बाध्य हुनुपरेको स्थानीयवासीको गुनासो गर्दै आएका छन् । ‘अस्पताल नभएकै कारण स्थानीय नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ’, गाउँपालिकाका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर थिङ भन्छन् । उनका अनुसार कच्ची सडक बर्षायाम वा अन्य कारण सडक बन्द हुँदा एम्बुलेन्स जान सक्दैन र नजिकै अस्पताल छैन । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको अस्पताल दुई तला बनेपछि अलपत्र रहेको हो । उक्त अस्पताल निर्माण कार्य बहुवर्षीय बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने थिङको भनाई छ । चालु वर्षमा प्रदेश सरकारमार्फत विनियोजित तीन करोड रुपैयाँ बजेट अझै निर्माण ब्यवसायीलाई भुक्तानी नहुँदा निर्माणको कामलाई निरन्तरता नदिएको बताइयो । अध्यक्ष थिङका अनुसार चालु वर्षमा निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गरी थप कार्यका लागि बजेट विनियोजन हुँदा मात्रै अस्पताल बन्ने कुराको सुनिश्चित हुन्छ । तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले देशभरका स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको कार्य प्राथमिकतामा राखेसँगै तालढुङ्गा स्वास्थ्य चौकीलाई आधारभूत अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने गरी १० शैय्याको अस्पताल निर्माणकार्य सुरु गरिएको थियो । तुन्दी–जम्बुदीप जेभी निर्माण कम्पनीले खानीखोला गाउँपालिकाको आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि १२ करोड ५४ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । निर्माण व्यवसायीलाई कार्य सम्पन्न गरेका आधारमा दुई करोड पचास लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको जनाएको छ । पहाडी क्षेत्र भएका कारण खानीखोलाबाट सदरमुकाम आउने कच्ची सडक सामान्य वर्षामा पनि अवरोध हुने गर्दछ । खानीखोला मकवानपुर जिल्लाबाट नजिकै भएपनि वाग्मती खोलामा २०७३ सालमा ठेक्का लगाइएको पुल निर्माण नहुँदा आवतजावतमा निकै कठिनाई छ । यस गाउँपालिकामा सुत्केरी महिला उत्थान कार्यक्रम लागू नहुँदा छिमेकी महाभारत गाउँपालिकामा ल्याई सुत्केरी हुन नसकेका महिलाको उद्धार गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ । यसैगरी जिल्लाको दुर्गम डाँडापारी क्षेत्रकै महाभारत गाउँपालिकामा भूकम्पपछिको पुनःर्निर्माणअन्तर्गत निर्माण सुरु गरिएका तीन विद्यालय भवनको काम अलपत्र परेको छ । एसियाली विकास बैङ्क ९एडिबी०को ऋण सहयोगमा डिआरएसपी-३ अन्तर्गत पुनर्निर्माण सुरु गरिएका ती विद्यालय भवन निर्माणको काम अलपत्र परेको हो । डिआरएसपी–३ अन्तर्गत महाभारत गाउँपालिका-१ को गोकुल मावि, वडा नं २ कुपिन्टारस्थित कालीदेवी मावि र वडा नं ८ घर्तीछापस्थित जनकल्याण माविको भवन पुनर्निर्माण सुरु गरिएको थियो । महाभारत गाउँपालिकामा रहेका तीन वटा विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि २०७८ साल कात्तिक ५ गते केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (सिएलपियुआई) र टिडिआई-आशिष निर्माण सेवा जेभीबिच सम्झौता भएको थियो । डेढ वर्षभित्र विद्यालय भवन निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने सहमति भए पनि सम्झौता भएको दुई वर्ष बितिसक्दा हालसम्म कुनै पनि विद्यालयको काम ६० प्रतिशतभन्दा माथि हुन सकेको छैन । केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका इन्जिनियर अशोक अधिकारी एशियाली विकास बैङ्कको ऋण सहयोगमा डिआरएसपी–३ अन्तर्गत पुनःर्निर्माण सुरु गरिएका विद्यालय निर्माणमा ढिलाइ भएको बताउँछन् । उनका अनुसार डेढ वर्षमा सक्नुपर्ने काम नसकिएपछि निर्माण व्यवसायीलाई मार्च अन्तिम अर्थात् चैत १८ गतेसम्मको म्याद दिइएको छ । ‘निर्माण व्यवसायीलाई मार्च महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने ताकेता गरेका छौँ, निर्माण व्यवसायीबाट मार्च महिनाभित्र ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ, यदि मार्च महिनाभित्र काम सम्पन्न नगरेको खण्डमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने छौ,’ इन्जिनियर अधिकारीले भन्छन् । विद्यालय भवन निर्माणको कामका विषयमा एडीबीलेसमेत ताकिता गरिरहेको छ । ई.अधिकारीले निर्माण व्यवसायीले हालसम्म गोकुले माविको ६० प्रतिशत, जनकल्याण माविको ५५ प्रतिशत र कालीदेवी माविको ३८ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको प्रतिवेदन बुझाएको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीले अन्यन्त्र जिल्लामा लिएको विद्यालय पुनर्निर्माणको काम सकिएकोले अब महाभारतमा निर्माण भइरहेका विद्यालयको काम गर्ने प्रतिबद्धता गरेको बताए । गोकुले माविका प्रधानाध्यापक पदमप्रसाद तिमल्सिनाले पछिल्लो एक वर्षदेखि विद्यालय भवनको काम अलपत्र रहेको बताउँछन् । उनले विगत एक वर्षदेखि विद्यालय निर्माणको काम नहुँदा विद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने खेल मैदानसमेत अभाव भएको बताए। उनले कक्षाकोठा पर्याप्त नहुँदा साना कक्षाका विद्यार्थीलाई एउटै कक्षामा राखेर पढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । निर्माण व्यवसायी टिडिआई-आशिष निर्माण सेवा जेभीले नौ करोड एक लाख लागत स्टिमेट रहेको गोकुले माविमा रु पाँच करोड ७६ लाख, नौ करोड आठ लाख लागत स्टिमेट रहेको जनकल्याण माविमा पाँच करोड ७७ लाख र १० करोड ७८ लाख रुपैयाँ लागत रहेको कालीदेवी माविमा छ करोड ७८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का हालेको थियो । निर्माण व्यवसायीले हालसम्म गोकुले माविको कामबापत दुई करोड ४६ लाख रुपैयाँ, जनकल्याणको कामबापत दुई करोड ४९ लाख रुपैयाँ र कालीदेवीको कामबापत एक करोड ७२ लाख रुपैयाँ रकम भुक्तानी लिएको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वय एकाइले जनाएको छ । त्यस्तै महाभारत गाउँपालिकाको तिनखुट्टे-देवीटार सडक खण्डको ८ दशमलव ७ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माण करिब डेढ बर्षदेखि अधुरो अवस्थामा रहेको छ । कालोपत्रे गर्नेकार्य सम्झौता अवधि सकिएको १७ महिनासम्म सम्पन्न हुन नसक्दा स्थानीयले सदरमुकाम धुलिखेल आवतजावतमा निकै कठिनाइ भोग्नुपरेको छ । निर्माण व्यवसायीको लापर्वाही तथा ढिलासुस्तीका कारण वर्षात्को समयमा चार महिनासम्म सो सडक अवरुद्ध बनेको स्थानीयले बताएका छन् । विसं २०७९ असार मसान्तसम्म अवधि रहेको सो सडकखण्ड निर्माणको ठेक्का लिएको श्रेष्ठ सक्षम जेभी कम्पनीलाई पटक-पटक मौखिक र लिखित रुपमा ताकेता गर्दा वेवास्ता गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष जिम्बाले बताए । उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई पनि जानकारी गराइएको थियो । मङ्गलटर-चारकिल्ला-तिनखुट्टे-बनखु सडक आयोजनाको २०७७ असोज २० गते बाग्मती प्रदेशका तत्कालीन मन्त्री रामेश्वर फुँयालले तिनखुट्टेमा शुभारम्भ गरेका थिए । सडक अभावमा विकट मानिएको महाभारत गाउँपालिकाको तिनखुट्टे-देवीटार सडक खण्ड स्तरोन्नतिसहित कालोपत्रेका लागि ४९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । म्याद सकिदासम्म यस आयोजनको ५० प्रतिशत निर्माण कार्य भएको जनाइयो । यस सडक खण्डको स्तरोन्नति अन्तर्गत नाली निर्माण, रिटेनिङ्ग पर्खाल, ग्याबिन पर्खाल, कजवे, कल्भर्टलगायतका संरचनासँगै ३० एमएमको कालोपत्रे गरिने योजना बनाइएको थियो । यी सडकहरु निर्माण सम्पन्न भएपछि महाभारत क्षेत्रको विकास र समृद्धिमा थप मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
एशियन लाइफको सञ्चालकमा राजभण्डारी नियुक्त, बुधबारबाटै सम्हालिन् कारोबार
काठमाडौं । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सको सञ्चालकमा शिला राजभण्डारी नियुक्त भएकी छिन् । माघ २४ गते बसेको इस्योरेन्सको सञ्चालक समितिको बैठकले राजभण्डारीलाई सञ्चालकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनलाई सर्वसाधारण समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गरी रिक्त रहेको सञ्चालक पदमा बाँकी कार्यकालका लागि प्रथम इन्भेष्टमेन्टको तर्फबाट नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनले माघ २४ गतेदेखि लागू हुने गरी सञ्चालको कार्यभार समालेकी छिन् ।
बैंकहरूको १० अर्ब बक्यौता भुक्तानीको उपाय खोज्दै राष्ट्र बैंक, कस्तो आउँदैछ मौद्रिक नीतिको समीक्षा ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा जुटेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को ६ महिनाको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक भएसँगै राष्ट्र बैंक अब मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा जुटेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिकका लागि अझैं केही समय लाग्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका सहायक सूचना अधिकारी डा. भागवत आचार्यले ढिलोमा फागुनको पहिलो सातासम्म मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताए । चालु आर्थिक वर्षको पुससम्मको अर्थतन्त्रका सूचकहरू सार्वजनिक भएका छन्, अब त्यसलाई नै आधार बनाएर समीक्षा हुन्छ, तर सबै आधार भने त्यो तथ्यांक होइन, हामीले अन्य केही आधार पनि हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘फागुन पहिलो सातासम्म मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनकि हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरौं ।’ उनका अनुसार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् ठूलो नीतिगत परिवर्तन हुने अवस्था छैन । अहिले अर्थतन्त्रका सूचकहरू लयमै रहेकोले राष्ट्र बैंकले ठूलो चेञ्ज गर्नु पर्ने अवस्था देखेको छैन । उनले बैंकहरूले यसअघि नै व्यवसायीलाई प्रदान गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौताको विषयमा केही विशेष उपायसहितको राय राष्ट्र बैंकले सरकारलाई दिनेछ । सरकारले उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ जारी गरेको थियो । सोही कार्यविधिअनुसार ०७५ कार्तिक २० मा राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको थियो । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको सोही व्यवस्था अनुसार सहुलियत कर्जा प्रदान गरेका थिए । सो व्यवस्था अनुरुप कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने नीति सरकारको थियो । तर, बैंकले सरकारको नीतिअनुरुप सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत्को रकम पाउन सकेका छैनन् । सोही ब्यक्यौता भुक्तानीका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा अर्थमन्त्रालयलाई आग्रह गर्दा पनि अर्थमन्त्रालयले बक्यौता भुक्तानी गर्न सकेको छैन । सरकारले तिर्नु पर्ने १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीका लागि अब राष्ट्र बैंकले विशेष उपायसहितको राय सरकारलाई मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् दिने तयारी गरेको छ । सो रकम भुक्तानीका लागि यसअघि पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि अर्थमन्त्रालयले कुनै चासो नदिएको धारणा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको छ । यस्तै, अहिले बैंकहरू अधिकत तरलता भएर पनि कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । बैंकहरूसँग पुँजीको अभावले अपेक्षाकृत ढंगबाट लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बैंकहरूको जोखिम सम्पत्तिको तुलनामा प्राथमिक पुँजी अनुपात कम्तीमा ८.५ प्रतिशत हुनुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षको असारदेखि बैंकहरूले ९ प्रतिशतको पुँजीकोष कायम गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ ।
अब राष्ट्र बैंकले ५० करोड बढीका सहकारी हेर्नै पर्ने, घरजग्गा कारोबारमा नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं । बुधबार प्रतिनिधिसभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० लाई पारित गर्दै आर्थिक क्षेत्रको नियमन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा व्यापक फेरबदल गरेको छ । विधेयक पारित भएसँगै वैदेशिक व्यापार, जग्गा कारोबार, नेपाल राष्ट्र बैंक देखि सहकारी लगायतका २० वटा क्षेत्रका व्यवस्थामा नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू हुने भएको हो । पारित विधेयकसँगै निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३, पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७, मालपोत ऐन, २०३४, पर्यटन ऐन, २०३५, भवन ऐन, २०५५ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ का केही व्यवस्थामा संशोधन भएको छ । त्यस्तै, संसदले दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० का केही व्यवस्थालाई पनि परिमार्जन गरेको छ । पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७०, विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४, सहकारी ऐन, २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र बीमा ऐन, २०७९ का केही व्यवस्थालाई पनि संसदले एकमुष्ठ रुपमा संशोधन गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको पारदर्शिता हेर्न सचिवको अध्यक्षतामा इकाई गठन हुने संसदले पारित गरेको विधेयकसँगै अब अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको पारदर्शिता हेर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा व्यापार सहजिकरण तथा पारदर्शिता इकाई गठन हुनेछ । जसमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, कानून मन्त्रालयका सहसचिव, भन्सार विभागका महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक र उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक सदस्यको रुपमा रहने छन् । उक्त इकाईले व्यापारिक पारदर्शिता कायम राख्न भूमिका खेल्ने पारित विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत लिनुपर्ने बुधबार संसदले पारित गरेको सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयकले अब व्यवसायीहरुले घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । इजाजत नलिई घरजग्गाको कारोबार गरेमा २५ लाख रुपैयाँ र ६ महिनासम्म कैद सजायको व्यवस्था हुने पारित विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । ५० करोड बढी पुँजी भएका सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने संघीय व्यवस्थासँगै सहकारीको नियमनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहमा पुगेकोमा संसदले विधेयक पारित गरेसँगै ५० करोड बढी पुँजी भएका र वार्षिक ५० करोड भन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीलाई अब सहकारी विभागको अनुरोधमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने भएको छ । ‘पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पुँजी भएको वा सो रकम बराबरको वार्षिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमको आधारमा विभागको अनुरोधमा त्यस्ता संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत गर्नेछ’, पारित विधेयकमा भनिएको छ । साथै, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मापदण्ड बनाई जारी गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० [pdf id=462783] संसदले पारित गरेको संशोधित प्रतिवेदन [pdf id=462786]
चन्द्रागिरी हिल्सको सीईओमा प्रधान नियुक्त, बिहीबारदेखि नै लागू हुने
काठमाडौं । चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा अरुण प्रधान नियुक्त भएका छन् । माघ २४ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले प्रधानलाई सीईओको पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनले माघ २५ गते (बिहीबार) देखि लागू हुने गरी सीईओको कार्यभार सम्हाल्ने छन् ।
जलवायु न्यूनीकरणका लागि डब्लुडब्लुएफ नेपाल र आइएफआरसीबीच साझेदारी
काठमाडौं । नेपालमा जलवायु परिवर्तनका असरलाई प्रकृतिमा आधारित समाधान गर्नका लागि विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरुको महासङ्घ (आइएफआरसी) बीच साझेदारीको सुरुआत गरिएको छ । बुधबार यहाँ आयोजित एक समारोहबीच ‘जनताको रक्षाका लागि प्रकृतिमा काम गर्ने’ विषयका साथ विश्वव्यापी साझेदारीलाई पछ्याउँदै ती दुई संस्थाले रणनीतिक साझेदारीको थालनी गरेका हुन् । नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरुमा बढ्दो जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र मौसमसम्बन्धी प्रकोपलाई सम्बोधन गर्न तथा जलवायु सङ्कटको प्रकृतिमा आधारित समाधानबाट लाभ उठाउने उक्त साझेदारीको उद्देश्य रहेको छ । कार्यक्रममा डब्लुडब्लुएफ नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा घनश्याम गुरुङले जलवायु सङ्कटको सामना गर्न वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षण आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै यसले मानिस र प्रकृतिको भविष्यसमेत सुनिश्चित रहने धारणा व्यक्त गरे । साथै उनले दुई संस्थाबीचको यस सहकार्यले संयुक्त प्रयासलाई सार्थक तुल्याउने बताए । नेपाल स्थित आइएफआरसीका देशीय प्रतिनिधिमण्डल प्रमुख अजमत उल्लाले जलवायु सङ्कटको सामना गर्न जैविक विविधता र वन्यजन्तुको संरक्षण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यसले भावी पुस्तालाई दिगो बनाउन महत्वपूर्ण हुने बताए । साथै उनले दुई संस्थाबीचको सहकार्य अन्य साझेदार निकायलाई सहयोगका लागि आह्वान गर्ने ठूलो अवसर भएको समेत उल्लेख गरे । नेपालका लागि फिनल्याण्डका राजदूत रिना रिक्का हेइकाले जलवायु परिवर्तले निम्त्याएका जोखिमलाई कम गर्न सामूहिक रुपमा मिलेर काम गर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकालले जलवायु परिवर्तले निम्त्याएका विपद्लाई न्यूनीकरण गर्न सोसाइटीले कार्ययोजना बनाइ काम गरिरहेको जानकारी दिए । डब्लुडब्लुएफ नेपाल र आइएफआरसीबीचको साझेदारी र संयुक्त विशेषज्ञताले नेपालमा भइरहेको जलवायु सङ्कट, उदीयमान जोखिम, र सामाजिक चुनौती सम्बोधन गर्न योगदान हुने विश्वास गरिएको छ । दुबै संस्थाले सरकार, साझेदार निकाय, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रसँगको स्थानीय कार्य र सहयोगमार्फत जलवायु अनुकूलन रणनीतिमा प्रकृतिलार्ई एकीकृत गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । डब्लुडब्लुएफ वन्यजन्तु र वातावरण संरक्षणका क्षेत्रका कार्यरत सन् १९६१ मा स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था हो भने आइएफआरसी १९१ राष्ट्रिय समाजमार्फत एक करोड ६० लाख भन्दा बढी संकटासन्न जनतामा पुग्ने विश्वको ठूलो मानवीय सहायता सञ्जाल हो । रासस
