लुम्बिनी विकास बैंकद्वारा आँखा अस्पताललाई १७ लाख सहयोग
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास बैंकले लुम्बिनी आँखा अस्पतालाई १७ लाख सहयोग गरेको छ । बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देही बुटवलमा अवस्थित लुम्बिनी आँखा अस्पताललाई ‘माईक्रो कन्ट्रोलर बेस अटो केल्भ होरिजेन्टल मेडिकल उपकरण’ खरिद गर्न १७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ रकम सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ । कार्यक्रममा बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष चिन्तामणी भट्टराईले अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सागर प्रताप राणालाई उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरे । अध्यक्ष भट्टराईले अस्पतालमा उपचार सुबिधाका लागि आउने आँखाका बिरामीहरुलाई प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुनाले उक्त उपकरण खरिद गर्न गरिमामय संस्थालाई सहयोग गर्न पाउनु खुशीको कुरा रहेको बताए । उक्त कार्यक्रममा बैंकका कार्यकारी अधिकृत नरेश सिंह बोहरा, मुख्य प्रबन्धक दिपक खनाल, शाखा प्रमुख लगायत अस्पतालको तर्फबाट पनि विभिन्न पदाधिकारीहरुको उपस्थिती रहको थियो । अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सागर प्रताप राणाले बैंकले गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद दिंदै भविष्यमा पनि आपसी सहकार्यका लागि अपेक्षा रहेको बताए ।
निजी अस्पतालका सञ्चालक अस्तित्वका लागि आईपीओ ल्याउँदैछन्- डा.पदम बहादुर खड्का
पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र स्वस्थ छैन । सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको अर्थतन्त्रको प्रभाव स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि परेको छ । विशेष गरेर निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले अस्पतालको बिजनेस घटेर संस्था सञ्चालन गर्न नै सकस भइरहेको गुनासो गरिरहेका छन् । अर्को, महत्वपूर्ण विषय निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू सञ्चालनमा सरकारले सहजीकरण नगरेको, स्वास्थ्य क्षेत्रजस्तो संवेदनशील क्षेत्रप्रति सरकार जिम्मेवार नबनेको लगायत गुनासो पनि निजी अस्पतालका सञ्चालकहरूको छ । पछिल्लो समय युवाहरू पलायन हुँदै गएको विषयले प्राथमिकता पाइरहेको बेला निजी स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सक तथा नर्सहरूले अपेक्षाअनुसारको पारिश्रमिक नपाएर विदेशिने गरेको भन्ने विषय पनि सुनिन्छ । यिनै समस्या र समस्याको समाधानका लागि भइरहेको पहलका विषयमा निजी अस्पतालहरूको छाता संस्था एसोसिएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट नेपाल (अफिन)का अध्यक्ष तथा हाडजोर्नी तथा नशारोग विशेषज्ञ डा.पदम बहादुर खड्कासँग विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले कुराकानी गरेकी छन् । तपाईं निजी अस्पतालको छाता संस्था एसोसिएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट नेपाल (अफिन) को अध्यक्ष भएको डेढ वर्ष भयो, यो अवधिमा के-के काम गर्नु भयो ? अफिन सबै निजी अस्पताल, मेडिकल कलेज र नर्सिङ कलेजहरूको छाता संस्था हो । यसमा करिब साढे तीन सय अस्पताल (संस्था) आबद्ध छन् । अहिले संघीय संरचना अनुसार हाम्रो पनि सातैवटा प्रदेशमा प्रदेश कमिटी छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग जुन स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै ह्युमन रिसर्च प्रोडक्सन गर्ने संस्था छ, त्यसमा पनि हाम्रो संस्थाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व छ । हाम्रो संरचनात्मक काम भएको छ । बाँकी अरु हामीले राज्यसँग गर्नु पर्ने कामबारे छलफल बहस गरिरहेका छौं । अहिलेको निजी अस्पतालहरूको अवस्था कस्तो छ ? निजी अस्पतालसगँ सहकार्य गर्न राज्यको नीति नै स्पष्ट छैन । राज्यले नै सौतेनी व्यवहार गरिरहेको छ । स्वास्थ्य सेवामा दुइटा विषय छ– एउटा, हेल्थ केयर सर्भिस र अर्को ह्युमन रिर्सोस सर्भिस प्रोडक्सन । यी दुवै काम निजी अस्पतालले गर्छ । यी दुवै काममा राज्यको नियामक भूमिका भएन । सहजीकरणको भूमिका पनि राम्रोसँग गर्न सकेको छैन । मानव संसाधन सेवा उत्पादनमा निजीक्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो हात छ । अहिले २० वटा जति मेडिकल कलेज छन् । यसमा ४ वटा सरकारी छन्, बाँकी ६ वटा निजी छन् । ब्याचलर्स कार्यक्रम चलाउने मात्र ९०/९२ संस्था छन् । त्यसमा १० वटा सरकारी छ । बाँकी ९० निजी छन् । यस्तै, सेवा प्रदान गर्नेमा पनि सरकारी अस्पतालको सबै बेड संख्या जोड्ने हो भनेपनि ६/७ हजार होला । निजीमा हेर्ने हो भने २१ देखि २५ हजार छ । राज्यले गाउँ-गाउँ, पालिका र वडासम्म आफ्नो सेवा दिने होला । निजीले आफुलाई जहाँनेर सजिलो हुन्छ त्यहीनेर गर्छ । त्यसैले निजी अस्पताल शहर केन्द्रित भए भन्ने सुनिन्छ । यसो नहुनलाई राज्यले सुविधा दिनु पर्याे । त्यसो भए राज्यले के गर्नु पर्यो ? मेरो घर बझाङ हो । त्यहाँ एउटा जिल्ला अस्पताल छ । तर, मैले बझाङमा गएर अस्ताल खोल्न सकिनँ । मैले पोखरामा अस्पताल खोलेको छु । भन्न सजिलो छ । तर, गर्न गाह्रो छ । मैले बझाङमा अस्पताल खोल्न जनशक्ती र स्रोतसाधान चाहियो । यो सेवा दिन राज्यले के सहुलियत दिएको छ भन्ने कुरा आउँछ । यसमा न राज्यले जग्गा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्छ नत सामान सहुलियतमा उपलब्ध गर्न सहयोग गर्छ । स्रोतसाधन वा कर छुट केही न केहीमा राज्यले सहयोग गर्न सक्नुपर्छ । तर, यहाँ राज्यले केही गर्दैन । त्यसैले पनि जहाँ आफुलाई सजिलो हुन्छ मान्छेले त्यही काम सुरु गर्छ । राज्यले आफ्नो मातहतका निकाय अस्पताल, स्वास्थ्यचौकीलाई समेत भनेजस्तो सुविधा दिन सकेको छैन । यसमा साझेदारी गर्न पनि सकेको छैन । जसले गर्दा दुर-दराजमा निजी अस्पतालको पहुँच हुन सकेन । यसका लागि राज्यको नीति नै छैन । यस्तो किसिमको नीति बनाउनु पर्यो भनेर सरकारलाई दबाब कत्तिको दिनुहुन्छ ? के दबाब दिनु, दबाब दिएको कसले सुन्छ ? यो.संस्थासँग मानविय संसाधन मात्र हैन, मान्छे पनि छ । नीति निर्माता सरकारीमा काम गर्ने कर्मचारीको मात्र दायित्व होइन । त्योभन्दा बाहिर निजी, गैरसरकारीमा पनि मान्छे छन् । उहाँहरूले राज्यलाई चाहिने नीति नियम के हो भनेर सहयोग गर्न सक्छन् । उहाँहरूले एउटा संगठन हो आएर बिरोध गर्छ ज्ञापनपत्र बुझाउँछन् भन्नेमात्र बुझ्नुहुन्छ । खासमा भन्नुपर्दा मलाई यस्ता संघ संगठन राख्नै हुँदैन भन्छु । एउटा बिजोग लाग्दो कुरा के छ भने सरकारमा जागिर खान्छन् अनि त्यसैका संगठन हुन्छन् । कलेज, विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी पढ्न जान्छन् त्यही संगठन खोल्छन्, पत्रकारको आफ्नै संगठन छन् । यस्ता संगठनमा रहेकाहरू आफ्नो काम गर्छन कि राजनीति ? राजनीति गर्नेहरू छँदैछन् त । हामी पेशा गर्नेहरूले पेशन नै गर्ने हो । यस्ता संगठनको कुनै अर्थ पनि छैन । करिब तीन सय निजी अस्पताल अफिनमा आबद्ध छन्, ती संस्थाबाट कतिले रोजगारी पाएका छन् ? एउटा निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सकदेखि सरसफाइकर्मी सबै गरी ७/८ सयदेखि हजार १२ सयसम्म कर्मचारी हुन्छन् । १५ मेडिकल कलेजमा हजारका दरले हेर्ने हो भने कम्तिमा १५ हजार भए । करिब ६० वटा सय बडेका अस्पताल छन् । यसमा पनि कम्तिमा सयदेखि दुई सय कर्मचारी छन् । ५० बेडका डेढ सय अस्पताल छन् । २५ बेडका अस्पताल छन्, वास्तविक तथ्यांक नभए पनि ४०/५० हजार बढीले रोजगारी पाएका छन् । निजी क्षेत्रले गरेको लगानीप्रति सरकारको बुझाइ कस्तो पाउनु भएको छ ? यहाँ सरकार भनेको पनि को हो भन्ने बेला आएको छ । ९/१० महिनामा सरकार फेरिन्छ । नफेरिने भनेको कर्मचारीतन्त्र हो । यसमा पनि गतिशलता छैन । म्यानेजमेन्टमा पनि पारदर्शी र जवाफदेहिता छैन । मैले यसरी बोल्दा सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूको चित्त दुख्ला । तर, पनि उहाँहरूको ‘मेज्युरेटीज अफ दि एडजस्ट ग्येटिङ स्यालरी’ यही हो कुरा । निजी र सरकारी क्षेत्र मिलेर काम गरौं भने पनि त्यो काम कर्मचारीको हातबाट हुँदैन । हामीले कर छुट माग्यौं भने उहाँहरूको हातबाट हुँदैन । तर, हामीले राखेका मागहरूमा ऐक्यबद्धता जनाइदिनु भयो भने पनि सहज हुन्छ । लोकसेवा पास गरेर आएका कर्मचारीमा लोकसेवक होइन शासक मेन्टालिटी छ । मैले भोगेको यही हो । सर्वसाधारणमा निजी अस्पतालको उपचार सेवा महँगो भयो भन्ने बुझाइ छ नी ? नेपालको संविधानले स्वास्थ्य र शिक्षा मौलिक अधिकार भनेको छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सरकारको लगानी हुन्छ । तर, कुनैपनि अस्पतालले एक रुपैयाँ नलिएर सेवा दिँदैन । संविधानमा लेख्यो एउटा । तर, व्यवहारमा छैन । सबैभन्दा समस्या भनेकै यही हो । एउटा कुरा लेख्छौँ, अर्को गर्छौं । एउटा बोल्छौँ अनि अर्कै गर्छौं । निजी अस्पतालमा भवनदेखि कर्मचारी सबै लगानीकर्ताले पाल्नुपर्छ । उस्तै उपकरणहरू खरिद गर्नुपर्छ । त्यसमा आफु पनि बाँच्न पनि पर्याे । त्यसैबाट नाफा निकाल्नु पर्ने होला । त्यसैले पनि निजी अस्पतालको सेवा सरकारीको भन्दा महँगो हुन पुगेको हो । यसको मतलब नागरिकले महँगोमा उपचार गर्न नपोरस् भन्नका लागि सरकारी अस्पतालले नै सबै सेवा दिनुपर्छ भन्ने हो ? हो, सरकारी अस्पतालले बेड छैन भन्दै बाहिर रिफर गर्नु भएन । सरकारी अस्पतालमा गएर बिरामीले उपचार पाएन भने कता जाने ? हो, समस्या यहीँनेर छ । कुनैपनि बिरामीसँग पैसा छैन भनेर उपचार गर्दैन भनेर कुनैपनि संस्थाले भन्न पाउँदैन । उसको बाँच्न पाउनुपर्छ । यो सबैको दायित्व हो । निजी क्षेत्रका अस्पतालले पाउने प्रतिफल कस्तो छ ? धेरैजसो संस्थालाई गाह्रो छ । कतिपय साथीहरूले बैंकबाट ऋण लिनु भएको छ । समस्या भइरहेको छ भनिरहनु भएको छ । कतिपय साथीहरू राम्रो होला भनेर पनि लागिरहनु भएको छ । तर, केही साथीहरूको राम्रै चलेको होला, त्यसैले पनि यसमा लागिरहेका छन् । तपाईंको पनि अस्पतालको छ, बिजनेस र प्रतिफल कस्तो छ ? मैले पोखरामा कास्की सेवा प्रालि सञ्चालन गरिरहेको छु । मैले चलाएको अस्पताल राम्रो चलेको छ भन्न सक्ने अवस्थामा छैन । अस्पताल नाफामा छैन । सबैले सेवाको लागि अस्पताल खोलेको हो भन्ने पनि छैन । राम्रो प्रतिफल पाइरहेकाहरू संस्थालाई निरन्तरता दिन्छन्, नपाएकाहरूले विकल्प सोच्नुहोला । तपाईले चाहिँ के उद्देश्यले अस्पताल सञ्चालन गर्नुभएको हो ? मेरो बुवा बझाङकै पहिलो स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्थ्यो । म मणिपाल मेडिकल कलेजको पहिलो ब्याचमा पेढेको हुँ । निजी क्षेत्रको मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस पहिलो कार्यक्रम पोखरामा रहेको मणिपाल कलेजमा पढाइ भएको हो । त्यो भन्दा पहिले महाराजगञ्मा मात्र थियो । मैले कहिल्यै बिरामीबाट पैसा लिएर व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाएको नै थिइनँ । मेरो घरमा पनि सधैँ तीन/चार जना बिरामी भइराख्नुहुन्थ्यो । ४/५ दिन लगाएर अस्पताल पुर्याउनु परेको अनुभव मसँग छ त्यसैले पनि मलाई व्यापार गर्न आउँदैन । मर्नु अगाडि एउटा संस्था बनाउनुपर्छ भनेर रहर लागेर मैले संस्था खोलेको हुँ । मैले कुनै उद्देश्यले खोलेको हैन । मेरो उदेश्य भनेको नर्सिङ अरु स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्ने एउटा कलेज बनाउने भन्ने भावले अस्पताल सुरु गरेको हो । तर, देशको नीति यस्तो छ कि १२ वर्षसम्म पनि कलेज सञ्चालन गर्न पाइएन । मैले व्यापार गर्नको लागि अस्पताल खोलेको पनि होइन । तपाईं आफ्नो बुवालाई देखेर स्वास्थ्यकर्मी बन्नुभएको हो ? म यो नै बन्छु भनेर यो क्षेत्रमा आएको होइन । डाक्टर भनेको ठुलै हो भन्ने पहिले पनि लाग्दैनथ्यो अहिले पनि लाग्दैन । म गाउँमा एसएलसी पास गरिसकेपछि साइन्स पढ्न आएँ । यो पढिसकेपछि अब यही पढ्नु पर्याे भनेर यो पेशामा लागेको हुँ । तर, डाक्टर भएकोमा पछुतो भने छैन । मलाई रहर भनेको पाइलट बन्नु थियो तर,आर्थिक अवस्था थिएन । त्यसैले यो क्षेत्रमा लागेको हुँ । निजी अस्पतालका सञ्चालकहरू लगानीको प्रतिफलप्रति कत्तिको विश्वस्त छन् ? विश्वस्त हुने अवस्था छैन । स्वास्थ्य सेवा यसै पनि महँगो छ । भौतिक पूर्वाधार बनाउनु पर्याे, आवश्यक उपकरण ल्याउनु पर्याे, प्रविधिहरू नयाँ-नयाँ हुन्छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि त्यही अनुसार पैसा दिनु पर्याे । लगानी पनि उठ्न सकिरहेको छैन । यो विषय राज्यको नजरमा परेको छैन । स्वास्थ्य शिक्षामा कसैको ध्यान गएको छैन । निकै जोखिम छ । जोखिम के कारणले भयो ? राज्यको नीति राम्रो नभएकोले नै हो । राज्य यसमा गम्भीर बनेन । राज्यले लगानीकर्तालाई जुन सुविधा दिनु पर्थ्याे, उपकरणमा जुन किसिमको सहजीकरण गर्न सक्नु पर्थ्याे, त्यो भएन । सहकार्य गर्याे भने पो जोखिम कम हुने हो । यस्तो नभएकै कारणले लगानीकर्ताले जोखिम लिनु परेको हो । राज्यले आफ्नो संस्था बनाउन भन्छ । त्यसको लागि भवन निर्माण गर्न जग्गा चाहियो । जग्गा राज्यको हो । जग्गाको लिजमा दिने व्यवस्था मात्र गरिदियो भनेपनि राहत हुन्छ । उपकरणहरू डलर तिरेर ल्याउनुपर्छ । यसमा भन्सारमा केही सहुलियत दिन सक्नु पर्ने हो । राज्यले अहिले बीमा नीति ल्याएको छ । एउटा बीमा बोर्ड छ, त्यो पनि राजनीतिले जेलिएको छ । बीमा भनेर जोडेको छ । वर्षेनी ७ अर्ब बजेट छुट्याइन्छ । यो कसरी खर्च गरेर खाने भन्नेमा प्रतिसपर्धा हुन्छ । बीमा ल्याउनु राम्रो कार्यको थालनी हो । मान्छेले आफ्नो घरखेत गरेर औषधी गर्न गाह्रो हुन्छ । तर, भएका संस्था सबैलाई प्रयोगमा ल्याएर चलाउन सके राम्रो हो । तर, त्यसो छैन । यस्तै नीतिले गर्दा समस्या भएको हो । पछिल्लो समय अस्पतालमा चिकित्सकको अभाव रहेको सुनिन्छ । भएको जनशक्ति पनि पलायन भइरहेको छ, यो समस्या तपाईंले कत्तिको अनुभव गर्नु भएको छ ? जनशक्ति सबै पलायन भएको छैन । केही व्यक्ति जाँदैमा सबै पलायन भए भन्ने पनि हैन । नेपालमा वर्षमा दुई हजार मेडिकल विद्यार्थी पास हुन्छन् । ती सबै बाहिर जाँदैनन् । यदि सबै जनशक्ती पलायन भयो भन्ने लाग्छ भने कसरी पलायन हुनेलाई रोक्ने भन्ने नीति ल्याउन पनि सक्नु पर्याे । आजभन्दा ५० वर्ष अघि नेपालमा मेडिकल एजुकेशन पढाइ नै हुँदैन्थ्यो । त्यो बेला बाहिरबाट ल्याएर पनि देशले काम गरेकै थियो । त्यसपछि देशमा संस्थाहरू खुले, जनशक्ती उत्पादन भयो । त्यसैले पलायन हुनुको एउटा दुइटा कारणमात्र छैन । चिकित्सक तथा नर्सहरूले महँगो शुल्क तिरेर पढेका हुन्छन् । तर, काम चाहिँ थोरै पैसामा गर्नु पर्ने बाध्यता छ भन्ने गरिन्छ, यो कत्तिको यथार्थ हो ? तलब बढी र कम हुनु भनेको सम्बन्धित संस्थाको विषय हो । संस्थाका आ-आफ्नै नीति हुन्छन् । त्यो संस्थाको लागि आवश्यक्ता के हो ? यस्ता कुरामा पारिश्रमिकको कुरा आउँछ । सरकारी कर्मचारीको ५०/६० हजार तलब छ । त्यसैले उनीहरू भ्रष्टचार गर्छन् भन्ने कुरा सुनिन्छ । नेपालमा सरकारी कर्मचारी ८५ हजार भन्दा बढी छैनन् । जनसंख्या छ तीन करोड । शसस्त्र, प्रहरी गरेर जम्मा तीन लाख होलान् । तीभन्दा अरु नागरिक पनि त छन् नि देशमा । पाउनेले बाँच्नै सकिँदैन भन्छन्, त्यति पनि नहुने बाँचेकै छन् । जसलाई कम तलब भो भन्ने लाग्छ, उसले बढी तलब हुने काम खोज्दा भइहाल्यो त । पछिल्लो समय निजी अस्पतालहरूको बिजनेस खस्कियो, घाटामा गए भन्ने गुनासो सञ्चालकहरूको छ, यही बेला धेरै अस्पतालहरू पब्लिकमा जाने कुरा पनि सुनिरहेको छ, यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने ? यो त उहाँहरूको अस्तित्वको रणनीति हो । अस्पताल चाहे पब्लिकमा जाउन, चाहे सेयर बाडुन् । यो उनीहरूको कुरा हो । देशमा नागरिकले राम्रो सेवा पाउनु पर्यो । जनशक्ति उत्पादन हुनु पर्याे । गुणस्तरीय सेवा पाउनु पर्याे । सय जना स्टेकहोल्डरले सकेनन् भने अरु हजार जना ल्याएर भएपनि संस्था बचाए राम्रो । समस्या धेरै सुनियो, यी समस्याहरूको समाधानका लागि अफिनको अध्यक्षको हैसियतले तपाईंले के गर्नु भयो ? विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भेटघाट भइरहेको हुन्छ । समस्या समाधानका लागि लागिरहेको छु । एक जना मन्त्रीलाई भेट्न गएको प्रतिवेदन अर्को मन्त्री आउँदा डस्टबिनमा गइसकेको हुन्छ । समस्या सबैलाई थाहा छ । तर, समाधानका लागि पहल नै हुँदैनन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका यी समस्याहरू समाधान गर्न कसले के गर्नुपर्छ ? जसको जे जिम्मेवारी छ, त्यो काम सबैले इमान्दारीकासाथ गर्यो भने मात्र पनि पुग्छ । तर, यहाँ त्यस्तो छैन । अन्तिममा, तपाईं सुदूरपश्चिमको बझाङमा जन्मिनु भएको, सुदूरपश्चिमको गेटा मेडिकल कलेज र डडेल्धुरा मेडिकल कलेज सञ्चालनको विषय ठूलो विवादमा छ । सञ्चालन गर्ने भनिए पनि अझै प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । यो विषयलाई कसरी हेर्नु हुन्छ ? यो दुःखको कुरा हो । सुदूरपश्चिमका मान्छेले बिरामी भयो भने कि काठमाडौं आउनुपर्याे, कि घरखेत बेचेर भारत जानुप¥यो । भारत वा काठमाडौं जहाँ जानु पर्याे भने पनि ३०/४० घण्टा लाग्छ । कतिपयको उपचारका लागि आउँदा बाटोमै ज्यान जान्छ । उपचारको लागि एउटा सस्था त्यहाँ पनि हुनुपर्ने हो । गेटा मेडिकल कलेजमा भवनहरू निर्माण गरिएका छन् । तर, कार्यक्रम अघि बढेन । डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज भयो भनेपनि त्यहाँका नागरिकले सेवा पाउलान् भन्ने हो । कैलाली र कञ्चनपुर छाडेर सात वटा पहाडी जिल्लाको सबैभन्दा नजिकको केन्द्रबिन्दु भनेको डडेल्धुरा हो । अहिले त्यहाँ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गत केही कार्यक्रम सुरु भएको छ । मैले त पहिलेदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको छु । गेटाको कुरा गर्दा पालिकादेखि केन्द्रसम्म राजनीतिको नराम्रो जालो छ, जसले गर्दा यस्तो समस्या आएको हो । राजनीति बिना नेपालीले श्वास फेर्न पनि गाह्रो हुने अवस्था छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले श्रेष्ठलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको हो । निर्देशक डा दामोदर बसौलालाई हटाइएपछि अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि श्रेष्ठलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको हो । उनी हालै स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सदस्य भएका थिए ।
सकिएकै हो त इतिहास अध्ययनको औचित्य ?
काठमाडौं । असाध्यै उपेक्षित विषय हुन पुगेको छ, यतिखेर इतिहास विषय । हुन त त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्कायको कतिपय विभागमा पढ्ने विद्यार्थीभन्दा पढाउने प्राध्यापकहरुको सङ्ख्या बढी छ । बढो मुस्किलले घर्सँदै यात्रा गरिरहेका त्रिविको केन्द्रीय विभागमध्ये इतिहास विभाग पनि एक हो । कुनै समय समय इतिहास एक लोकप्रिय विषय थियो । त्रिविले प्रमाणपत्र तह हटाएसँगै इतिहास पढ्ने विद्यार्थीहरुको सङ्ख्या पनि स्वात्तै घट्यो । दश जोड दुई (प्लस टू) पढाउने कलेजहरुको प्राथमिकतामा इतिहास विषय परेन । कलेजहरुकै उपेक्षाको शिकार भएपछि इतिहास विषय अध्ययनतिर विद्यार्थीहरुको रुची घट्नु स्वभाविक हो । स्नातक तहमा पुग्दा प्लस टूमा नपढेको विषयतिर विद्यार्थीको के ध्यान जान्थ्यो ? स्नातक तहमा विद्यार्थीको अभाव झेलेको विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर तहमा मनग्य विद्यार्थी पाउने अवस्था नै रहेन । यसरी इतिहास अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको चरम अभावका कारण इतिहास विषयका प्राध्यापकहरु फुर्सदिला बनेको देखिन्छ । विद्यार्थी अभावको कारण अभिभावक र विद्यार्थीको प्राथमिकता रोजगारीमुखी विषयतिर बढ्दै गएको छ । अझ प्लस टू सक्नासाथ विदेशमा कमाउँदै पढ्ने सपना देख्ने प्रवृत्ति केही वर्षयतादेखि ह्वात्तै बढेको छ । नेपालमै रहेर इतिहासजस्तो ज्ञानमुखी विषय अध्ययन गरेर देशमा प्राज्ञिक योगदान दिन सकिन्छ भन्ने सोचको अपेक्षा विद्यार्थीहरुबाट गर्नु मृगतृष्णाजस्तो हुन पुगेको छ । इतिहास पढेका अग्रजपुस्ताले इतिहास विषयलाई जुन ढङ्गले आकर्षक विषय बनाउन पर्ने हो, अपेक्षाकृत त्यसो सकेनन् । राज्यले इतिहास अनुसन्धानमा लगानी गर्न नसक्दा इतिहास विषयमा उच्च शिक्षा लिएका पुस्ताले पनि काम पाउन सकेनन् । इतिहास पढ्नेहरुको यस्तो अवस्था देख्ने नयाँ पुस्तालाई इतिहास विषयले कसरी आकर्षण गर्न सक्थ्यो ? देशको राजनीतिक परिवेशले पनि अनेकौँ मोड लियो । राणाकालको कुरा छाडौँ, पञ्चायतकालभरि इतिहास विषयमा राजा महाराजाको महिमा मण्डनले प्राथमिकता पायो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको त्यो समयमा राजा महाराजाका गल्ती कमी कमजोरी औल्याउने र जनताको वास्तविक इतिहासलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य निषेधित जस्तै थियो । महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक कागजपत्रहरु राजदरबारको नियन्त्रणमा थिए । त्यस्ता कागजपत्र अध्ययन गर्न राजदरबारको विशेष कृपाको आवश्यकता पर्थ्यो । प्रजातन्त्रकालमा पनि इतिहास विषयमा राजा महाराजाको महिमा मण्डनले नै प्राथमिकता पाइरहदा खासगरी सरकारी कलेजहरुमा इतिहास विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको खासै अभाव थिएन । तर मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुग्दासम्म विद्यार्थीमाझ इतिहास विषय पूरै अलोकप्रिय अवस्थामा पुग्यो । इतिहासः भविष्यको आधार नेपाली युवा पुस्तामा विदेशी प्रभावको जरो दिनदिनै गहिराइमा पुगिरहेछ । खानपान, फेसन, गीत सङ्गीत आदिमा मात्र होइनस चिन्तनमा समेत विदेशी प्रभाव पर्न थालेपछि युवा पुस्तामा देशभक्ति भाव क्रमशः कमजोर हुन थालेको अनुभव हामीले गरिरहेका छौं । युवा पुस्ताले पूर्वजको पौरखलाई एकादेशको कथाजस्तो सोच्न थालिसकेका छन् । भविष्यमा देश हाँक्ने पुस्तामा देशभक्ति भाव कमजोर हुँदै जानु राम्रो सङ्केत होइन । इतिहास विषयको अध्ययनबाट आफ्ना पूर्वजको गौरवबारे ज्ञानलाभ गर्न सकिन्छ । विगतको अवस्थाको अनुशीलनले वर्तमान अवस्थामा त्यसले पारेको प्रभावको ज्ञानलाभ गरी भविष्यमा अपनाउनु पर्ने सतर्कताबारे पनि सचेत गराउँछ । देश कसरी निर्माण भयो, विगतमा देश कस्तो थियो रु यस्ता विषयमा छलफल गर्न पनि इतिहास विषयले सहज बनाउँछ । समग्रमा इतिहास विषयले देशभक्ति भाव बढाउँछ । इतिहास विषय केवल राजा महाराजाको महिमामण्डन होइन । विगतको कमजोरीहरु केलाउने र निफन्ने महत्त्वपूर्ण साधन पनि हो, इतिहास विषय । उदाहरणका लागि, आफ्नो स्वास्थ्य समस्या लिएर कुनै चिकित्सक कहाँ पुगेको एक विरामीको विषयमा कुरा गरौं । उनलाई चिकित्सकले सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्या पहिले पनि भएको थियो कि थिएन भनेर सोध्छ । यस्तो समस्या उनका बाबुआमा वा परिवारका कोही कसैलाई पनि भएको थियो भनेर पनि सोध्छ । पहिले सेवन गर्ने गरेको औषधीका बारेमा पनि सोध्छ । अर्थात ती बिरामीको इतिहास सोध्छ । अझ विगतमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएको रिपोर्टहरु छन् भने त चिकित्सकलाई सम्बन्धित बिरामीको रोग निदान गरी उपचारको सिफारिस गर्न सजिलो हुन्छ । भन्नुको अर्थ, देशमा विगतमा भएका सबै समस्याको चित्रण इतिहास विषयमा आउँछ । ती समस्याका कारण वर्तमानले झेल्न परेको परिस्थितिबारे ज्ञान दिन्छ इतिहास विषयले । त्यहीँ ज्ञानको आधारमा हामीले देशको समस्याको अन्त्य गरेर उज्यालो भविष्य निर्माण गर्न सक्छौं । हामी नेपालमा बारम्बार आउने जाने भूकम्पलाई पनि उदाहरणका रुपमा लिन सक्छौँ । भूकम्प किन आउँछ ? यस विषयमा भूगर्भशास्त्रीहरुले पत्ता लगाएकै छन् । तर भूकम्प कहिले आउँछ भन्ने विषयमा भूगर्भशास्त्रीहरुले आजसम्म पत्ता लगाउन सकेका छैनन् । यस विषयमा थाहा पाउने एउटै माध्यम हुन पुगेको छ इतिहास । हरेक ५० वर्षको अन्तरालमा नेपालमा ठूलो भूकम्प आउँछ भन्ने ऐतिहासिक अभिलेखअनुसार नै यसबारे सतर्कता अपनाउन विज्ञहरुले सुझाव दिदै आएका छन् । हालै जाजरकोट र रुकुममा आएको विनाशकारी भूकम्पबारे विज्ञहरुले त्यहीँ इतिहासको आधारमा सचेत गराउँदै आएका थिए । पश्चिम नेपालका नागरिकहरुले विगत पाँच सय वर्षयतादेखि यस्तो विनाशकारी भूकम्पको अनुभव गर्न पाइरहेका थिएनन् । दार्शनिक भोल्तेयर इतिहास विषयमा भन्छन्, ‘विगतका तथ्यहरुलाई सङ्कलन गरेर रोचक पाराले प्रस्तुत गर्नु मात्रै इतिहास होइन, इतिहास त भविष्य हेर्ने आँखा हो ।’ इतिहास र पर्यटन सुन्दर हिमलस्कर मुस्कुराउने देश हो नेपाल । विविधतायुक्त सुन्दर देश भएकै कारण नेपाललाई पूर्वको स्वीट्जरल्याण्ड पनि भनिन्छ । पर्यटकहरु भौगोलिक र प्राकृतिक सुन्दरताको रसस्वादन गर्न त आउँछन् नै, स्थानीय जनजीवन, संस्कृति र पुरातत्वको ज्ञानको भोक पनि उनीहरुमा हुने गर्छ । पर्यटकहरुलाई स्थानीय जनजीवन, संस्कृति र पुरातत्वको ऐतिहासिक ज्ञानले परिपूर्ण बनाउनका लागि पनि इतिहास अध्ययन गर्नैपर्छ । इतिहास जति प्राचीन हुन्छ, पर्यटकहरुलाई त्यसले थप आकर्षित बनाउँछ । नेपालमा अनेकौँ ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक सम्पदाहरु छन् । यी सम्पदाहरु नेपाली सभ्यता विकासको पारिचयक हुन् । यी सम्पदाहरुको ऐतिहासिक विकासक्रमबारे प्रकाश पारेर पर्यटकहरुलाई सन्तुष्ट पार्नका लागि सम्बन्धित विषयको इतिहासबारे ज्ञान हुनैपर्छ । यस्ता सम्पदाहरुको इतिहास अध्ययन गरी यसको प्रकाशन र प्रचारले पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । नेपालको इतिहास अध्ययन गर्न विगतमा प्रशस्तै विदेशी विद्वानहरु नेपाल आएर नेपालको इतिहास लेख्न भ्याए । नेपालमा लेख्न बाँकी इतिहासप्रति आकर्षण बढाएर प्राज्ञिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा पनि इतिहास विषयले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्छ । अन्त्यमा अब इतिहास विषय राजा महाराजाको महिमा मण्डन मात्रै होइन भन्ने धारणालाई ब्यापक बनाउन अत्यावश्यक भएको छ । हिजोको जुन राजनीतिक व्यवस्था थियो र त्यसले इतिहास विषयलाई कतिसम्म समेट्ने भन्ने सिमा निर्धारण गरिदिएको थियो । अबको परिवेश त्यस्तो छैन । इति-ह-आस शब्दको सश्लेषणबाट इतिहास शब्द बनेको छ । इति भनेको ‘यस्तो’ ह भनेको ‘पक्का’ र आस भनेको ‘थियो’ भन्ने अर्थ लाग्छ । हिजो राजा महाराजाको जुन प्रकारले महिमा मण्डन गर्दै इतिहास शब्दकै मर्मलाई बिर्सेर लेख्नु पर्ने बाध्यता थियो, अब त्यो परिस्थिति पनि छैन । जे सत्य हो, जतिसुकै तीतो भए पनि त्यो लेख्ने हो । आशा गर्न सकिन्छ । इतिहास विषयले पुनर्जीवन पाउने पक्का छ । (लेखक इतिहास अध्ययन र लेखनमा सक्रिय छन्)
नेशनल लघुवित्तको स्वतन्त्र सञ्चालकमा श्रेष्ठ नियुक्त
काठमाडौं । नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको स्वतन्त्र सञ्चालकमा जमुना श्रेष्ठ नियुक्त भएकी छिन् । माघ २२ गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले श्रेष्ठलाई स्वतन्त्र सञ्चालकको पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
भरतपुरको ‘मिल्क उद्योग’ बन्द, गोदाममै थन्किए एक अर्ब बढीका दुग्धजन्य पदार्थ
चितवन । दूध प्रशोधन गरेर तयार पारिएका दुग्धजन्य पदार्थले कोल्डस्टोर र गोदाम भरिएपछि भरतपुरस्थित मिल्क उद्योग बन्द भएको छ । उत्पादन गरिएका पाउडर दूध र बटर बिक्री नभएर तयारी वस्तु राख्ने ठाउँ अभाव भएपछि उद्योग बन्द गरिएको हो । यही माघ २० गतेदेखि दूध सङ्कलन रोकिएको छ । भण्डारण गरिएको दूधको प्रशोधन गरेर २२ गतेदेखि उद्योग बन्द गरिएको उद्योगका प्रबन्धक दुर्गा पराजुलीले जानकारी दिए । ‘सहकारी र दुग्ध उद्योगले प्रशोधनका लागि ल्याएका दूध प्रशोधन गरेर पाउडर र बटर बनाउने गरिन्छ । उद्योगले प्रशोधन शुल्क लिएर दुग्धजन्य पदार्थ सम्बन्धित व्यक्तिलाई पठाउँछ’, उनले भने । उनका अनुसार सहकारी र दुग्ध उद्योगले बिक्री गर्न नसकेपछि दुग्धजन्य पदार्थले गोदाम र कोल्डस्टोर भरिएका हुन् । प्रबन्धक पराजुलीका अनुसार पाउण्डर दूधले गोदाम, चिनी भण्डारण गर्ने, कपडा फेर्ने ठाउँ, क्यान्टिन सबै भरिएको छ । २० हजार बोराभन्दा बढी दूध बाँकी रहेको जनाउँदै उनले पाँच सय टनभन्दा बढी बटर कोल्डस्टोरमा थन्किएको बताए । ‘हामीसँग एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दुग्धजन्य पदार्थ गोदाममा थन्किएको छ’, पराजुलीले भने, ‘डेरी उद्योग र सहकारीलाई सामान लैजान ताकेता गरिरहेका छौं । उहाँहरुले सामान नलगेपछि उद्योग सञ्चालन गर्नै नसकेर बन्द गरेका हौं ।’ वि.सं. २०६४ मा स्थापना गरिएको उक्त उद्योग भूकम्पसँगै बन्द हुन पुगेको थियो । वि.सं. २०७५ देखि उद्योगले डेरी र सहकारीको दूध शुल्क लिएर प्रशोधन गर्ने काम गरिरहेको छ । प्रतिलिटर पाउडर दूधको एक सय १३ रुपैयाँ र बटरको प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँ लिएर उद्योगले प्रशोधन गर्दै आएको छ । प्रशोधन गर्ने उद्योग र चिस्यान केन्द्र सबैमा दुग्धजन्य पदार्थ मौज्दात रहेको उद्योगका प्रबन्धक पराजुलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार ३१ दुग्ध उद्योग र सहकारीको दूध भण्डार भएर बसेको छ । उत्पादन बिक्री हुन नसकेपछि उद्योग आर्थिकरूपमा समेत समस्यामा परेको उनको भनाइ थियो । दुग्ध उद्योग र सहकारीले आफ्नो उत्पादन बिक्री नभएपछि किसानले दूधको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । प्रशोधनसमेत रोकिएपछि ‘मिल्क होलिडे’को सम्भावना बढेर गएको भन्दै किसान चिन्तित भएका छन् । रासस
पोखरामा सरकारी सुविधाको रकमबाट खुल्यो अक्षयकोष, विद्यालय खोल्न सहयोग पुग्ने
गण्डकी । सरकारी सेवासुविधाबाट प्राप्त रकमले पोखरा महानगरपालिका वडा नं १७ का वडा सदस्य शिवराम भण्डारीले जानकी मावि महतगौडामा अक्षयकोष स्थापनाको घोषणा गरेका छन् । विद्यालयको ४६औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उनले बुवा धर्मदत्त र आमा जमुना भण्डारीको स्मृतिमा पाँच लाख रुपैयाँको अक्षयकोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेका हुन् । निर्वाचित भएदेखि २०८१ असारसम्म २४ महिनामा प्राप्त गर्ने सेवासुविधा र बाँकी निजी रकम थप गरी स्थापना गरिएको अक्षयकोषबाट प्राप्त ब्याजले विद्यालय सञ्चालानार्थ सहयोग पुग्ने भण्डारीले बताए । छात्रवृत्तिको अक्षयकोष धेरै भए विद्यालय सञ्चालनमा दिनप्रतिदिन देखिएको चुनौती समाधानका लागि केही हदसम्म भए पनि आफ्नोतर्फबाट पहल गरेको बताउँदै उनले यस विद्यालयका पूर्वविद्यार्थीबाट पनि सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरे । वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सहभागी अतिथि एवं अभिभावकले पनि विद्यालयका लागि स्वःस्फुर्त आर्थिक सहयोग गरेका थिए । सो अवसरमा ८० हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक अर्जुन कँडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार सुविधासम्पन्न भवन र खेलमैदानसमेत रहेको विद्यालयमा हाल तीन सय ५० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । रासस
तमोर करिडोरमा धमाधम खुल्न थाले नयाँ होटल, २५ लाखसम्मको लागत
धनकुटा । तमोर करिडोरअन्तर्गत धनकुटाको मुलघाटबाट पाँचथरसम्मको सडक कालोपत्र हुने भएपछि अहिले यस क्षेत्रमा धमाधम होटल सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । सुनसरीको चतराबाट धनकुटा हुँदै पाँचथरसम्मको एक सय ५५ किलोमिटर तमोर करिडोर आयोजनाअन्तर्गत धनकुटाको मूलघाटबाट पाँचथरसम्मको एक सय १२ किमी सडक गत वर्षदेखि कालोपत्र हुने चरणमा छ । भारतको जोगवनीबाट पूर्वी नेपाललाई चीनको ओलाङ्चुङसँग जोड्ने यस करिडोर भएर दैनिक पूर्वी तराईलाई र पहाडका जिल्ला आवतजावत गर्न साना-ठूला सवारी साधन चल्ने गरेका छन् । करिडोरमा यातायातको चहलपहल बढेपछि अहिले धनकुटाको साँगुरी गाउँपालिका र चौबिसे गाउँपालिकामा पर्ने २८ किलोमिटर करिडोर सडक किनारमा होटल सञ्चालन गर्ने क्रम बढेको हो । पच्चीस वर्षअघि शिक्षा र अवसरका लागि धनकुटा सदरमुकाम आउएका चौबिसे गाउँपालिका-३ का केशर लिम्बू अहिले आफ्नै ठाउँमा होटल गर्न फर्केका छन् । उनले चौबिसे-४ फलामेटारमा यही महिनादेखि त्रिवेणी होटल सञ्चालन गरेका हुन् । दश वर्षका लागि जमिन र घरभाडामा लिएर २५ लाख रुपैयाँको लागतमा होटल र लज सेवा सुरु गरेको लिम्बूले जानकारी दिए । हाल कच्ची सडक भएको अवस्थामा करिडोरबाट दुई सयभन्दा बढी साना-ठूला सवारी साधन आवतजावत गरिरहेका छन् । ‘हाल यस क्षेत्रमा दिन प्रतिदिन होटल थपिने क्रम बढेको छ’, उनले भने । यस्तै करिडोरको व्यापारिक सम्भावनालाई देखेर सोही स्थानमा जोरपाटी गाउँपालिका-४ का हरि ओझाले घरभाडामा लिएर सात लाख रुपैयाँ लागतमा होटल सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनले दैनिक १५ हजार रुपैयाँदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म व्यापार गरिरहेका छन् । करिडोर कालोपत्र हुने भएपछि अहिले उक्त क्षेत्रमा होटलको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको उनले जानकारी दिए । चौबिसे-४ सदमटारकी ४३ वर्षीया सुस्मिता लिम्बू (राउत)ले पनि होटल सञ्चालन गर्नका लागि २० लाख रुपैयाँ खर्चेर पक्की घर बनाएका छन् । कृषि पेसामा आबद्ध उनले सडक कालोपत्र भएपछि सानोतिनो होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मनस्थिति बनाएका छन् । त्यस्तै, साँगुरीगढी गाउँपालिका-१ का जीवन देवानले पनि धरान-धनकुटा कोशी राजमार्गको मुलघाटस्थित पाँचथर जाने करिडोर प्रवेशद्वार लाबरबोटेमा होटल व्यवसाय थालेका छन् । निर्माण व्यवसायी राईले यात्रु तथा यातायात व्यवसायीको सुझावमा आफ्नो दाजुसँगको सहकार्यमा यही माघदेखि १० लाख रुपैयाँको लागतमा होटल व्यवशाय सुरु गरेका हुन् । रासस
