काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले फार्ष्ट ट्र्याकमार्फत् काम गर्ने तयारी गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान समस्या समाधानका लागि फार्ष्ट ट्र्याकमा काम गर्ने तयारी थालेको हो । त्यसका लागि मन्त्रालयले अहिले विभिन्न छलफल गरेर सुझाव संकलन गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ ।
मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि आवश्यक नीति नियम निर्माणसँगै बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोेष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्नका लागि पनि तीव्ररूपमा तयारी थालेको हो । सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि लामो समयदेखि स्थापना हुन नसकेको कर्जा सूचना केन्द्र, कोष र न्यायाधीकरणलाई पनि अगाडि बढाउनका लागि व्यापक छलफल गरिरहेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले अहिले सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएर दोस्रो तहको नियामकलाई अगाडि बढाउनुका साथै कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा सुरक्षण कोष कोष र न्यायाधीकरण स्थापनाका लागि काम गरिरहेको बताए ।
उनका अनुसार ती निकायहरू स्थापनाका लागि सरोकारवाला निकाय तथा संस्थासँग छलफल पनि भइरहेको छ । ‘हामी जसरी पनि सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने प्रयत्नमा छौं, विभिन्न निकाय तथा संस्थासँग पनि छलफल गरिरहेका छौं, दोस्रो तहको नियामक गठनका लागि सहमतिका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका छौं, न्यायाधीकरण गठनका लागि पनि अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका छौं, अब हामी पछाडि फर्किदैनौं, अगाडि बढ्छौं,’ उनले भने ।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि गर्नु पर्ने सबै काम छिटोभन्दा छिटो सक्न निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्रालयसँग पनि नियमित छलफल भइरहेको उनले बताए ।
उनले कानुन संशोधन गरेर वा अहिलेकै व्यवस्थामा पनि रहेर जतिसक्दो छिटो काम सकाउने बताए । उनका अनुसार सहकारी ऐन संशोधनका लागि पनि कार्यदल बनिसकेको छ । सहकारीका पीडित बचतकर्ताले पनि सहकारी ऐन शंसोधनको माग गरेको बताउँदै त्यसतर्फ पनि विभागले काम गरिरहेको बताए ।
बचतकर्ताले पनि कानुनी संशोधनका लागि माग गरेका छन्, त्यसका लागि पनि कार्यदल बनिसकेको छ, ऐन संशोधन गरेर पनि भएपनि सहकारीको प्रभावकारी नियमन गर्र्नुपर्छ, हामीले संघ/महासंघलाई पनि सुझाव माग गरेका छौं, अब कर्जा सूचना केन्द्रको विकल्प छैन, कर्जा सूचना केन्द्र जसरी पनि छिटो चाहिन्छ, कसरी भन्ने विषय सहकारी ऐन, राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक वित्तीय संस्था ऐनसँग विश्लेषण गर्दै स्थापना गर्ने हो,’ ऐन संशोधन गरेर हुन्छ कि अहिलेकै व्यवस्थामा रहेर अगाडि बढ्ने हो त्यो छलफल पछि तय गर्छौं,’ उनले भने ।
सहकारी संस्थावाट लगानी भएका ऋण असुली सम्वन्धी मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्न, संस्थाले परिचालन गर्ने बचत र प्रदान गर्ने कर्जाको सुरक्षण व्यवस्था गर्न र कर्जा सुरक्षण कोष तथा कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायमा गरी कर्जा प्रवाहमा सूचना प्राप्त गर्न सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८१ मा व्यवस्था भएको कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना र व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ ।
सहकारीको ऋण नतिर्ने व्यक्तिलाई कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत कालोसूचीमा राखिने छ । ऋण नउठ्दा सहकारी सञ्चालनमा समस्या आएपछि सरकारले सहकारी ऐन र नियमावलीमा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था यसअघि नै गरेको थियो । सहकारी नियमावली २०७५ मा सहकारीको ऋण अपचलन गर्ने, तोकिएको समयभित्र ऋणको ब्याज र सावा नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । एक व्यक्तिले धेरै सहकारीबाट ऋण लिने तर नतिर्ने प्रवृति बढ्दै गएकाले कालोसूचीको व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बिहीबार बसेको ५२औं बैठकले पनि सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८१ मा भएको व्यवस्था अनुसार कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना र व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
प्राधिकरण बन्ने लगभग पक्का
सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने दोस्रो तहको नियामकको नाम ‘सहकारी प्राधिकरण’ वा ‘सहकारी विकास प्राधिकरण’ बन्ने विषयमा मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । त्यसको लागि मस्यौदा पनि तयार भइसकेको बुझिएको छ ।
यो प्राधिकरण भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहत नै रहने बताइएको छ । जसरी हाल नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा प्राधिकरण स्वायत्त ढंगले काम गरिरहेका छन्, सोही किसिमले यो सहकारी प्राधिकरणले पनि काम गर्नेछ । यो संस्थाको नेतृत्व अर्थात प्रमुख कार्यकारी अध्यक्षले गर्नेछ । यस प्राधिकरणको अध्यक्षलाई सरकारले नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, न्यूनतम पाँच तथा अधिकतम् सात जना सञ्चालक बन्ने किसिमले बोर्ड रहने विषय पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको स्रोतको भनाइ छ । प्राधिकरणको बोर्डमा सहकारी अभियानको तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी सञ्चालक समिति निर्माण हुने विषय मस्यौदामा उल्लेख छ ।
