आयात र निर्यात दुबै घट्यो, आठ महिनामा ९ खर्ब बढीको वस्तु व्यापार घाटा
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आठ महिनामा १० खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु आयात २.७ प्रतिशतले कमी आएको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयातमा १९.१ प्रतिशतले कमी आएको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत र अन्य मुलकबाट भएको आयात क्रमशः २.८ प्रतिशत र २२.९ प्रतिशतले घटेको छ भने चीनबाट भएको आयात ३३.७ प्रतिशतले बढेको छ । वस्तुगत आधारमा तयारी पोशाक, सवारी साधान तथा स्पेयर पार्टपुर्जा, हवाइजहाजको स्पेयर पार्टपुर्जा, विद्युत्तीय उपकरण, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने कच्चा सोयाविन तेल, सुन, पेट्रोलियम पदार्थ, कच्चा पाम तेल, धान तथा चामल लगायतका वस्तुको आयात घटेको छ । निर्याततर्फ भैरहवा, सुख्खा बन्दरगाह, जलेश्वर, कञ्चनपुर, कृष्णनगर, मेची, रसुवा तथा तातोपानी बाहेकका प्रमुख नाकाबाट गरिएको निर्यात घटेको छ । आयाततर्फ भैरहवा, सुख्खा बन्दरगाह, जलेश्वर, कञ्चनपुर, कृष्णनगर, नेपालगञ्ज, रसुवा तथा तातोपानी भन्सार कार्यालय बाहेकका सम्पूर्ण प्रमुख नाकाबाट भएको आयातमा कमी आएको छ । त्यस्तै, समीक्षा अवधिमा आयातसँगै निर्यातमा पनि कमी आएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कुल वस्तु निर्यात ४ प्रतिशतले घटेर एक खर्ब ६२ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा २९.१ प्रतिशतले कमी आएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारततर्फ भएको निर्यात ७.७ प्रतिशतले कमी आएको छ भने चीन र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमशः २७५.५ प्रतिशत र ०.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वस्तुगत आधारमा जिंक शिट, पार्टिकल बोर्ड, जुस, तयारी पोसाक, पोलिस्टर धागो लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने पाम तेल, सोयाविन तेल, अलैंची, ऊनी गलैचा, ब्रान्स लगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आठ महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा २.५ प्रतिशतले कमी आई ९ खर्ब २९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा १७.९ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा निर्यात-आयात अनुपात ९.८ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ९.९ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी ९८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ८५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको भएको थियो ।
गरिमा क्यापिटल र नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट सोलुसन्सबीच व्यावसायिक सम्झौता
काठमाडौं । गरिमा क्यापिटल लिमिटेड र नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट सोलुसन्स बीच व्यावसायिक साझेदारीमा सम्झौता भएको छ । गरिमा क्यापिटल र नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट सोलुसन्सबीच बुधबार व्यावसायिक साझेदारी सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको हाे । गरिमा क्यापिटलको कमलपोखरी स्थित प्रधान कार्यालयमा क्यापिटलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निर्मल भट्टराई र नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट सोलुसनका तर्फबाट अध्यक्ष रमेश कुमार भट्टराईद्वारा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । ‘हरेक नेपाली शेयरधनी’ भन्ने मूल नारालाई आत्मसाथ गर्दै गरिमा क्यापिटल र नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट सोलुसनबीच सम्पन्न सम्झौता अनुसार गरिमा क्यापिटलले नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट सोलुसनका ग्राहकवर्गहरुलाई पुँजी बजारसँग सम्बन्धित सेवाहरु आवश्यकता अनुसार प्रदान गर्ने जनाउको छ । यो व्यवसायिक सम्झौताले हरेक नेपाली नागरिक तथा व्यवसायिक संस्थाहरुलाई पुँजी बजारमा सहज, सुरक्षित, र भरपर्दो रूपमा सेवाहरु प्राप्त गर्न सहयोग पु¥याई नेपालको आर्थिक आत्मनिर्भरता र समृद्धिमा टेवा पु-याउनेछ भन्ने विश्वास कम्पनीले लिएको छ ।
२१ प्रतिशतले बढ्यो रेमिट्यान्स, आठ महिनामा भित्रियो साढे ९ खर्ब बढी
काठमाडौं । आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह २१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार समीक्षा अवधिमा सो मात्राले वृद्धि भई ९ खर्ब ६१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २५.३ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १८.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ अर्ब २४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १४.८ प्रतिशतले बढेको थियो । त्यस्तै, समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या २ लाख ८६ हजार ९३२ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १ लाख ८४ हजार २७८ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तोसंख्या क्रमशः ३५१,७६१ र १९२,५५९ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर १८.९ प्रतिशतले वृद्धि भई १० खर्ब ४१ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर २३.९ प्रतिशतले बढेको थियो ।
८ महिनामा ९ खर्ब ६१ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो, विदेशी मुद्रा सञ्चिति १९ खर्ब नजिक
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा नेपालमा साढे ९ खर्ब बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको छ भने, विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि १९ खर्ब नजिक पुगेको छ । बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको ८ महिनाको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै सो आवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २१.० प्रतिशतले वृद्धि भई ९ सय ६१ अर्ब २२ करोड पुगेको जनाएको छ । ०८० असार मसान्तमा १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २१.७ प्रतिशतले वृद्धि भई फागुन मसान्तमा १८ खर्ब ७२ अर्ब ८२ करोड पुगेको उल्लेख गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २५.३ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १८.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ अर्ब २४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १४.८ प्रतिशतले बढेको थियो । त्यस्तै, कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०८० असार मसान्तमा १३ खर्ब ४५ अर्ब ७८ करोड रहेकोमा २०८० फागुन मसान्तमा २२.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १६ खर्ब ४४ अर्ब ६ करोड पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंक बाहेक) सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०८० असार मसान्तमा १ खर्ब ९३ अर्ब ५९ करोड रहेकोमा २०८० फागुन मसान्तमा १८.२ प्रतिशतले वृद्घि भई २२८ अर्ब ७६ करोड कायम भएको छ । २०८० फागुन मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २२.१ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत-नयाँ) लिने नेपालीको संख्या २ लाख ८६ हजार ९३२ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १ लाख ८४ हजार २७८ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः ३ लाख ५१ हजार ७६१ र १ लाख ९२ हजार ५५९ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर १८.९ प्रतिशतले वृद्धि भई १०४१ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर २३.९ प्रतिशतले बढेको थियो ।
उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.८२ प्रतिशत, सबैभन्दा बढी पहाडमा
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा महंगी ४ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको वित्तीय विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८० फागुन महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.८२ प्रतिशतमा झरेको हो । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ७.४४ प्रतिशत थियो । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ५.९४ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.९५ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत मरमसला उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकांक २८.१७ प्रतिशत, तरकारीको १४.०७ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीको ११.२२ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ७.३५ प्रतिशत र दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको ७.११ प्रतिशतले बढेको छ भने घ्यू तथा तेल उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकांक ११.७९ प्रतिशतले घटेको छ । समीक्षा महिनामा गैर–खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत मनोरञ्जन तथा संस्कृति उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकांक १२.६१ प्रतिशत, विविध वस्तु तथा सेवाको १०.६७ प्रतिशत र शिक्षाको ७.३१ प्रतिशतले बढेको छ भने यातायात उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकांक १.१५ प्रतिशतले घटेको छ । समीक्षा महिनामा काठमाडौं उपत्यकाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.८८ प्रतिशत, तराईको ४.४२ प्रतिशत, पहाडको ५.४९ प्रतिशत र हिमालको ४.४२ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा उक्त क्षेत्रहरूको यस्तो मुद्रास्फीति क्रमशः ७.९५ प्रतिशत, ७.५० प्रतिशत, ६.६७ प्रतिशत र ८.०७ प्रतिशत रहेको थियो ।
ठमेलभित्र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हाँक्न र हर्न बजाउन नपाइने
काठमाडौं । सङ्घीय राजधानीको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य ठमेलमा तीव्र गतिमा सवारीसाधन हाँक्न नपाइने भएको छ । ठमेल पर्यटन विकास परिषद् र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाग ठमेलले काठमाडौंको प्रमुख पर्यटकीयस्थल ठमेलभित्र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हाँक्न र हर्न बजाउन नपाइने निर्णय गरेको हो । ठमेलभित्रका चोकचोकमा सीमित गतिका बोर्ड राख्ने र सिसी क्यामराद्वारा यसलाई निगरानी गर्ने निर्णय गरिएको ट्राफिक प्रहरी प्रभाग ठमेलका प्रमुख कमल गुरुङले जानकारी दिए । ‘ठमेलका गल्लीभित्र प्रतिघण्टा २० किलोमिटरको गतिमा मात्र सवारीसाधन गुडाउन पाइनेछ’, उनले भने । ठमेल क्षेत्रभित्र जथाभावी हर्न बनाउने सवारीसाधनलाई पनि कारबाही गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले यसअघि नै काठमाडौं उपत्यकामा हर्न निषेध गरिसकेको छ । ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का अध्यक्ष भविश्वर शर्माले ठमेल क्षेत्रलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नका लागि ट्राफिक व्यवस्थापनलाई कडाइ गर्न लागिएको बताए । ‘ठमेल भित्रिने र बाहिरिने नौवटै नाकामा सवारीको चाप हेरेर व्यवस्थापन गर्न लागेका छौँ’, उनले भने । अध्यक्ष शर्माले ठमेलभित्र सञ्चालनमा रहेका रिक्सालाई समेत बाटोअनुसार एकतर्फी गर्दै लैजान लागिएको बताए । ठमेलभित्र पानीका ट्याङ्करहरु बिहान ४ देखि ६ बजेसम्म सञ्चालन गरिदिन सम्पूर्ण व्यवसायी र घरधनीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको ठमेल पर्यटन विकास परिषद् र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाग ठमेलको आज बिहानको बैठकले गरेको गरेको छ । ठमेल क्षेत्रको सुरक्षाका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको सहयोगमा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयले ठमेलभित्रका गल्लीमा एक सय २० थान सिसी क्यामरा जडान गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले ठमेल र दरबारमार्गलाई चौबिसै घण्टा सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत हालै गरेको थियो ।
हदबन्दीका कारण बैंकमा गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढ्यो : सुनिल केसी
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले हदबन्दीका कारण बैंकमा गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढेको बताएका छन् । संघको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले सो बताएका हुन् । ‘पछिल्लो तथ्यांक अनुसार १९ अर्ब बढीको गैर बैंकिङ सम्पत्ति बैंकमा थुप्रेर बसेको छ, हदबन्दीले बैंकलाई काम गर्न असहज भएको छ, साथै खराब कर्जा पनि बढाएको छ,’ उनले भने । पछिल्लो समय बैंकमा ५ खर्ब रुपैयाँ थुप्रेर बसेको बताउँदै अध्यक्ष केसीले अपेक्षाअनुसार कर्जाको माग नभएको बताएका छन् । अध्यक्ष केसीका अनुसार बैंकहरुले स्थानीय तहको निक्षेप बिना ब्याजदर राख्ने उद्देश्यले ७५२ वटा पालिकामा शाखा खोलेका छन् । हाल बैंकको औसत सीडी रेसियो ८१ प्रतिशत रेसियो छ । यसले कर्जा दिन बैंकहरु सक्षम छन् भन्ने संकेत गर्ने बताउँदै अध्यक्ष केसीले ब्याजदर घट्दा कर्जा बढ्छ भन्ने तर्क सहि नभएको समेत बताए । ‘एकडेढ वर्षअघि उच्च ब्याजदर भयो भन्ने थियो । अहिले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घटिसकेको छ । औसत आधार दर नै ८.७७ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । सबै कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झर्ने बेला भइसकेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झरिसकेको छ,’ केसीले भने त्यस्तै, अमेरिका, भारत लगायतका देशमा ब्याजदर बढ्ने क्रम रोकिए पनि घटिनसकेको केसीले जानकारी गराए ।
के नेपालमा थप मोबाइल सेवा प्रदायक आवश्यक छ ?
केही दिन अगाडि एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा मोबाइल सेवा दोआधिकार (डुओपोली) रहेकाले थप सेवा प्रदायक भित्र्याउनुपर्ने समाचार प्रकाशन भएको थियो । स्वयं दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवमा पनि यो विषय उठेको थियो । नेपालमा कुनै समय छवटा मोबाइल सेवा प्रदायक रहेकामा हाल चारवटा बन्द भएर दुईवटा सेवाप्रदायकले सेवा दिइरहेका छन् । नेपाल टेलिकम र एनसेल एक्जिएटा प्रतिस्पर्धाको दौडमा विभिन्न जोखिमबीच आफूलाई बचाउन सफल भए तर बाँकी कम्पनीहरू कर र गैरकरको भार बोकेर हिँडिराख्न सकेनन् । अन्तरराष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्गठन (आइटियू)ले २०२३ मा प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२ को अन्त्यमा विश्वभर मोबाइल सेवाको औषत घनत्व एक सय आठ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा मोबाइल सेवाको घनत्व ११०.६ प्रतिशत रहेको छ । तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २०८० को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा मोबाइल सेवाको घनत्व ११६.६९ प्रतिशत रहेको छ । नेपालले विकसित मुलुकसरह दूरसञ्चारको विकासमा फड्को मार्न सक्नुको मूल श्रेय मोबाइल सेवा प्रदायक दुई कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेललाई जान्छ । दुई कम्पनीकै कारण सात प्रदेश, ७७ जिल्ला र सात सय ४३ स्थानीय निकायमा टु/थ्री/फोरजी मोबाइल सेवा पुगिसकेको छ । हालै नेपाल टेलिकमले काठमाडौं, वीरगञ्ज र पोखरा तीन ठूला सहरमा फाइभ जीको सफल परीक्षण गरिसकेको छ । फाइभ जीको व्यावसायिक अनुमति पाउनेबितिकै सेवा सुरुआत गर्न तयारी अवस्थामा रहेको छ । २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा मोबाइल सेवा प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढेर दुई करोड ८७ लाख ४२ हजार एक सय एक पुगेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा सम्पूर्ण नागरिकको पहुँच मोबाइल सेवामा सहज रहेको देखिन्छ । भौगोलिक दृष्टिले हेर्ने हो भने सात सय ५३ मध्ये केवल १० स्थानीय निकायमा मात्र सेवा पुर्याउन बाँकी देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा थप मोबाइल सेवाप्रदायकले कुन क्षेत्र, भूगोल र कहाँ सेवा पुर्याउन नयाँ अनुमतिपत्र लिने रु नयाँ आउने अपरेटरले कसलाई सेवा दिएर आफूलाई व्यवसायमा निरन्तरता दिने ? होइन भने हाल सेवा दिइरहेका मोबाइल सेवा प्रदायककै ग्राहक खोस्नुको विकल्प छैन । खोस्न सफलै भएमा पनि राज्य र नागरिकले यसबाट प्राप्त गर्ने थप लाभ के हो ? अन्यथा नयाँ प्रवेश पाउने हुन वा वर्तमान समयमा काम गरिरहेका सेवा प्रदायक सबैमा सङ्कट नआउला भन्न सकिँदैन । विगतमा समेत लाइसेन्स पाएर पनि बजारमा टिक्न नसकी खारेजीमा परेका मोबाइल सेवा प्रदायकहरूको अवस्था हेर्दा नयाँले पनि पर्याप्त बजार नपाउने र पुरानाको पनि केही हिस्सा बजार खोसिँदा मोबाइल सेवा बजार गिजोलिएर विकास र विस्तारमा सुस्तता आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसैले यस्तो अवस्थालाई कसरी डुओपोली भन्न सकिएला रु जहाँ आम्दानी घट्दै गएको तर ग्राहक सङ्ख्या बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ । यसले दुईवटा कुरालाई सङ्केत गरेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रविधिको परिवर्तन भइरहने हुँदा ग्राहक सन्तुष्टि र इच्छा पूर्तिको लागि मर्मतसम्भार र सञ्चालन खर्च क्रमशः वृद्धि हुँदै जाँदा लागत बढ्दै गएको देखिन्छ । अझ रोचक कुरा त बजार हिस्सा र ग्राहक सङ्ख्या बढ्ने तर आय र मुनाफा भने उच्च प्रतिस्पर्धाका कारण खुम्चदै गएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थालाई समेत सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै मोबाइल सेवा क्षेत्रमा डुओपोली भयो भनेर बोल्नेहरूले कति अध्ययन र विश्लेषणको आधारमा बोलिरहेका छन् समिक्षा गर्नु पर्ने देखिन्छ । नेपाल टेलिकममा ९१.५३ प्रतिशत राज्यको लगानी छ । सञ्चालक समितिमा सात जनामध्ये पाँच जना नेपाल सरकारको कर्मचारीले नेतृत्व गर्छन् । यसको प्रबन्ध निर्देशक राज्यले नियुक्ति गर्छ । यी सबै प्रतिनिधिहरूमार्फत नीति तय गरिन्छ । फेरि पनि हामी भनिरहेका छौ, डुओपोली भयो । यो त राज्य र राज्यका निकायहरूले आफू र आफ्नै निकायलाई अविश्वास गरे जस्तो भएन र रु नेपाल टेलिकमलाई राज्यको दूरसञ्चार नीति कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको छ । यसले तोक्ने महशुल दर ग्राहकमैत्री हुँदै आएको छ । यसको कारण निजी सेवा प्रदायकले समेत महशुल घटाउन बाध्य भएका छन् । आम उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय मोबाइल सेवा उपभोग गर्ने अवसर पाएका छन् । अझ निजी र सरकारी मोबाइल सेवा प्रदायकले आफ्नो सेवा दस्तुर आफैँले निर्धारण गरी लागु गर्न सक्दैनन् । बरु दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रस्ताव गरी स्वीकृतिपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । यसले गर्दा बजार र सेवा शुल्कहरूमा डुओपोली हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ । यदि दुवै निजी कम्पनी भएको भए डुओपोली भयो भन्ने तर्क स्वभाविक हुन सक्थ्यो । नेपाल टेलिकम सरकारी कम्पनी भएकोले बरु मोबाइल सेवा बजारमा हुन सक्ने डुओपोलीलाई रोक्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । जहाँ राज्यको लगानी भएको कम्पनी छ, त्यस्तो क्षेत्रलाई डुओपोली भन्न मिल्छ रु त्यसो हो भने आयल निगम, विद्युत् प्राधिकरण र साल्ट ट्रेडिङ्गमार्फत हुने व्यापारलाई एकाधिकार (मनोपोली) भन्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न यहाँ खडा हुन्छ रु ती क्षेत्रमा थप सेवा प्रदायक किन न भित्राउने ? तसर्थ, राज्यले नागरिकको लागि खोलेका संस्थाहरू क्रियाशील रहेका क्षेत्रलाई डुओपोली र मनोपोलीको संज्ञा दिन मिल्दैन । बरु यस्ता तर्कहरू समाजावादको विपरीत दिशातिर अर्थतन्त्र र बजारलाई दौडाउने खेल हुन सक्छ । डुओपोलीको तर्क जनताको मनोभाव सकारात्मक बनाएर लाइसेन्स बेच्ने रकम उठाउने मात्रै हुनु हुँदैन । थप मोबाइल सेवा प्रदायक चल्न सक्ने बजार नेपालमा छ कि छैन ? आय घट्ने, लागत बढ्ने र मुनाफा खुम्चदै गएको तथ्याङ्कहरूले देखाइरहँदा तयारी र कारण बिना बजारमा प्रवेश पाउने मोबाइल सेवा प्रदायक फेरि टिक्न सकेन भने कुनै अनौठो घटना नमान्दा हुन्छ । यसले खारेजीमा पर्नेको सङ्ख्या चारबाट पाँच पुग्ने मात्र हो । तसर्थ तथ्यहरूलाई गहिरोसँग बुझेर निराकरण खोज्न आवश्यक छ । मोबाइल सेवा क्षेत्रमा २०६१ मा एनसेलले लाइसेन्स लिदा बढीबढाउबाट नवीकरण दस्तुर २० अर्ब तिर्ने सम्झौता ग¥र्या । यसले २०५६ मा लाइसेन्स लिइसकेको नेपाल टेलिकमलाई ६० अर्बको दायित्व सिर्जना गरिदियो । रोयल्टी ४ प्रतिशत, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष २ प्रतिशत, दूरसञ्चार सेवा शुल्क १० प्रतिशत, भ्याट १४.३० प्रतिशत (दूरसञ्चार सेवा शुल्कको समेत १३ प्रतिशत), आयकर ३० प्रतिशत, स्वमित्व कर, भन्सार महशुल तथा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रयोग गरेबमोजिम हुने व्यवस्था थियो । एनसेलको प्रवेशसँगै रु २० अर्बका दरले नवीकरण दस्तुरवापत थप व्ययभार बढ्न गयो । यसले राज्य र लगानीकर्ता दुवैलाई क्षति पुर्याएको छ । नेपालजस्तो देशमा छवटा मोबाइल सेवाप्रदायक खाँचो थियो वा थिएन अध्ययन नगरी लाइसेन्स बाँड्ने काम भएको थियो । तोकिएको कर, गैरकर र नवीकरण दस्तुर वैज्ञानिक र व्यावहारिक हो होइन नहेरी लहड्मा बढी राजस्व उठाउने दाउमा लागू गरियो । यसले चार वटा कम्पनीको घाँटी निमोठी दियो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा न त छ वटा मोबाइल लाइसेन्स बाड्नु अगाडि आवश्यक हो होइन अध्ययन हुन सक्यो, न त चार वटा मोबाइल सेवा प्रदायक डुबे पछि किन र के कारणले यस्तो अवस्था सृजना भयो भनेर समीक्षा नै हुनसकेको छ । फेरि खारेज भएका कम्पनीहरूलाई व्यावसायिक दक्षता र प्रभावकारिताको अभावले कम्पनी बन्द भएको कमजोरी देखाई पुनः थप मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र वितरण खुलाउनुपर्छ भन्ने बहस उठ्न थाल्नुले विभिन्न शङ्का उब्जाएको छ । अत्यधिक मात्रामा बढेको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरले सेवा प्रदायकबीच विभेद सिर्जना गरेको छ । नेपाल टेलिकमले मोबाइल लाइसेन्स सुरुमा रु दुई करोडमा लगेको थियो । तर नवीकरण दस्तुर १००० गुणा बढी तिरी रहनुपरेको छ । स्वयं एनसेलले लाइसेन्स रु २१ करोडमा लिगेर ९५ गुणा बढी नवीकरण दस्तुर तिरिरहेको छ । केही ठूला निजी आइएसपीले रु तीन लाखमा लाइसेन्स लिएर ९० प्रतिशत रकम तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गरिरहेका छन् । अन्य सबै सेवा प्रदायकले नवीकरण दस्तुर लाइसेन्स रकमको ९० प्रतिशत तिर्दा हुने तर मोबाइल सेवा प्रदायकले मात्रै किन करिब १० हजार प्रतिशत बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । निजी आइएसपीले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरबापत रु दुई लाख ७० हजार तिर्देै गर्दा मोबाइल सेवाप्रदायकले उसको भन्दा ७४ हजार गुणा बढी तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । केही लाखको लाइसेन्स बोकेका आइएसपीहरू ग्राहकलाई निश्चित क्षेत्रभित्र इन्टरनेट सुविधान दिन पाउने नियमको विपरीत हटस्पटको नाममा चोक र बजामा फ्रि इन्टरनेट बाँड्दैछन् । यसले गर्दा राज्यको राजस्व गुम्ने स्थिति बनेको छ, जुन नाजायज छ । नियामकले यसलाई रोक्न आवश्यक छ । लाइसेन्समार्फत खडा भएको विभेदको अन्त्य गरिनुपर्छ । विद्यमान विभेदलाई यथावत राखेर थप मोबाइल सेवाप्रदायकको बहसले कार्यान्वयन पाउने अवस्था कसरी बन्न सक्ला ? नेपालमा ब्रोडव्याडको विकास नहुँदै दूरसञ्चार क्षेत्रमा बनेका कानुन र व्यवस्थाहरू सुधार गर्न आवश्यक छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको मुख्य आम्दानीको स्रोत कुनै समय भ्वाइस सेवा थियो । हाल ब्रोडव्याण्ड आयको मुख्य स्रोत बन्न आइपुगेको छ । जुन समय भ्वाइस सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र पाउन रु ३५ करोड दस्तुर तिर्नुपथ्र्यो र इन्टरनेट तथा इमेल सेवा सञ्चालन गर्न रु तीन लाखको लाइसेन्स लिनुपथ्र्यो । हालसम्म आइपुग्दा आम्दानीको मुख्य स्रोत र प्राथमिकता बदलिए पनि लाइसेन्स दस्तुर पुरानै नियममा चलिरहेको छ । त्यो समयमा बनेका नियमहरूले बदलिएको वर्तमान दूरसञ्चार क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सहज देखिँदैन, जुन न्यायोचित छैन । त्यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । मोबाइल तथा अन्य सेवा सञ्चालन लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर आम्दानीको आधारमा निश्चित प्रतिशत तोकिनु उपयुक्त देखिन्छ । अन्यथा दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएकै मोबाइल सेवा प्रदायकहरूको आर्थिक सङ्कटको अवस्था देखिन थालिसकेको अवस्थामा थप सेवा प्रदायक भित्र्याउने संवाद बालुवामा पानी हालेसरह हुने देखिन्छ । अन्त्यमा दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आउने हरेक नयाँ नेतृत्वले कुन क्षेत्र, नागरिक र के उद्देश्यको लागि थप मोबाइल सेवा प्रदायक भित्र्याउने भन्ने प्रश्नको ठोस जवाफ केहो खोजिनु पर्छ । कति जनसङ्ख्या, भूगोल र आम्दानी हुने बजारमा कति मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसरी थपिने थप सेवाप्रदायक भइरहेका मोबाइल सेवाप्रदायकले नसकेको कुन नयाँ प्रविधि भित्राउनको लागि हो । केवल दुईको ठाउँमा तीन देखाउनको लागि मात्रै होइन । यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्न आवश्यक छ । यसबाट देश र नागरिकले पाउने थप लाभ के हो भन्न सक्नु पर्दछ । अन्यथा यति धेरै जोखिम, खुम्चदो आय र मुनाफा, बजार स्याचुरेसन, उच्च प्रतिस्पर्धा, महङ्गो लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर र निजी आइएसपीहरूको फ्रि हटस्पट जस्ता समस्या यथावत कायम राखेर नयाँ मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रको लागि आवेदन माग गरिएमा आवेदन पर्ने विषय शङ्कास्पद छ । लाइसेन्स पाएकाहरू विगतमा बजारबाट पलायन भएको देख्दादेख्दै कोही सहभागी भएछन् भने बजारमा टिकिरहन चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ । नयाँ आएकाले पुरानाको बजार हिस्सा खोसेर टिक्न सकेछन् भने पनि पुराना टिकी रहलान् वा नरहलान् यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । रासस (लेखक साइबर सुरक्षासम्बन्धी विषयका जानकार हुन्)