भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न जनशक्ति तयार गरिँदै
जाजरकोट । भूकम्प प्रभावित पालिकामा पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय जाजरकोटले जनशक्ति तयार गरिरहेको छ । जिल्लाका सबै ठाउँमा निर्माण हुने सुरक्षित तथा अस्थायी आवास निर्माण गर्नका लागि १२ कलस्टरमा तालिम दिएर जनशक्ति तयार पार्ने काम जारी रहेको कार्यालयका प्रमुख महेन्द्रकुमार भडेलले जानकारी दिए । भेरी र नलगाड नगरपालिकामा तालिमको काम भइसकेको छ भने बाँकी पालिकामा छिट्टै काम सुरु हुने उनले बताए । पन्ध्र दिने भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर निर्माण गर्नका लागि डर्कमी तालिम दिएर स्थानीय युवालाई सक्षम बनाउने काम भएको प्रमुख भडेलले बताए । उनका अनुसार भेरी नगरपालिका–१ पिपेमा १०, नलगाड–३, ७ र १२ मा ३० जना डर्कमी उत्पादन गरिएको छ । अन्य ठाउँमासमेत तालिमको व्यवस्था गरी जनशक्ति उत्पादनको काम सुरु भएको कार्यालयले जनाएको छ । भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्दा डकर्मीको अभाव हुन नदिन, पुनर्निर्माण गर्दा आउने समस्या समाधानका लागि उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयले गाउँगाउँमा तालिम दिन सुरु गरेको भडेलले जानकारी दिए । दश कलस्टरमा दिइने उक्त तालिमले जिल्लामा हुने निर्माणमा सहयोग पुग्ने कार्यालयले अपेक्षा गरिएको छ । नलगाडमा तीन, भेरीमा दुई कलस्टरमा तालिममा दिइएको छ । अन्य पालिकामा पनि यही तालिका अनुसार सीप सिकाउने तथा तालिम दिने भडेलले बताए । दक्षजनशक्ति प्रयोग गर्नका लागि बाहिर जिल्लाको सहयोग लिनु भन्दा स्थानीय युवालाई तालिम दिएर सीप सिकाएर रोजगारीको सिर्जना गर्न यो पहल थालिएको हो । अहिले जिल्लामा सबै ठाउँमा अस्थायी आवासको निर्माणको काम चलिरहेको छ । बयालीस हजार पाँच सय २४ भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर जाजरकोटका सात पालिकामा निर्माण हुनेछन् । छ हजार छ सय ३४ भेरीमा, नलगाडमा आठ हजार ९७, छेडागाडमा चार हजार दुई सय ५६, बारेकोटमा पाँच हजार पाँच सय ८६, कुशेमा पाँच हजार आठ सय ८७, जुनिचाँदेमा तीन हजार दुई सय ११ र शिवालय गाउँपालिकामा तीन हजार तीन सय नौ वटा घर निर्माण हुनेछन् । सोही सङ्ख्यामा अस्थायी आवास निर्माणको काम चलिरहेको छ । जिल्लामा १९ हजार सात सय एक मात्र अस्थायी टहरा निर्माण भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । रासस
बुधबार पाँच कम्पनीमा लाग्यो सर्किट, कुनको मूल्य कति ?
काठमाडौं । बुधबारको सेयर बजारमा पाँच वटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा सर्किट लागेको छ । सामान्य अंकले बढेको बजारमा विभिन्न ५ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सर्किट लागेको हो । बजारमा नेपाल फाइनान्स, बोटलर्स नेपाल (बालाजु), पाँचथर पावर कम्पनी, समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था र जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको सेयर मूल्यमा सर्किट लागेको हो । जसमध्ये नेपाल फाइनान्सको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता ३६५.२० रुपैयाँमा पुगेको छ । जुुन अघिल्लो दिनको तुलनामा ३३.२० रुपैयाँले बढी हो । त्यस्तै, बोटलर्स नेपालको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता ८ हजार ४६४ रुपैयाँ पुगेको छ । जुन मंगलबारको तुलनामा ७६९.५० रुपैयाँले बढी हो । पाँचथर पावर कम्पनीको पनि सेयर मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा २६.५० रुपैयाँ अर्थात १० प्रतिशतले बढेर २९१.५० रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी, समाज लघुवित्तको ९.९९ प्रतिशत र जोशी हाइड्रोको ९.९७ प्रतिशतले सेयर मूल्य क्रमशः प्रतिकित्ता १३५१.५० रुपैयाँ र ३५७.३० रुपैयाँ पुगेको छ । बजारमा पिपुल्स पावरको सेयर मूल्य सबैभन्दा बढी अर्थात ५.८१ प्रतिशतले घटेर प्रतिकित्ता ३८४ रुपैयाँमा झरेको छ । समग्रमा बुधबारको सेयर बजार ५.९१ अंकले बढेर २०७६.५० बिन्दुमा पुगेको छ । कारोबार रकम भने अघिल्लो दिनको तुलनामा घटेर ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । कारोबारमा आएका ३०२ स्क्रीप्समध्ये हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको सर्वाधिक सेयर कारोबार भएको छ । जसको एकैदिन १७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जसको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ६६८.१० रुपैयाँ पुगेको छ ।
चीन र सिंगापुरका नागरिकले एक अर्का देशमा भिसामुक्त यात्रा गर्न पाउने
काठमाडौं । चीन र सिङ्गापुरबीच भएको ३० दिने भिसामुक्त यात्रालाई दुवै पक्षका नागरिकले स्वागत गरेका छन् । भिसामुक्त नीति गत शुक्रबार चिनियाँ नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा लागू भएको थियो । यस प्रयासले दुई देशबीचको सम्बन्ध बढाउने विश्वास लिइएको छ । उनीहरुले एक अर्का देशका नागरिकलाई आफ्नो देशमा स्वागत गर्न आतुर रहेको बताएका छन् ।
महानगरभित्रका स्वास्थ्य संस्थाले अब अनलाइनबाटै मासिक प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र निजी अस्पताल, सामुदायिक अस्पताल, पोलि क्लिनिकका नाममा दर्ता भएका स्वास्थ्य संस्थाले अनलाइन प्रणालीबाट मासिक प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने भएको छ । यसका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले एकीकृत स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आइएचएमआइएस) को युजर नेम र पासवर्ड उपलब्ध गराउन थालेको छ । युजर नेम र पासवर्डसँगै प्रणाली कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा स्वास्थ्य विभागले प्रशिक्षण दिने गरेको छ । वागमती प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयको, स्वास्थ्य निर्देशनालयले गएको साउन ७ गते पत्र पठाउँदै स्थानीय तहको स्वास्थ्य विभाग/शाखाबाट स्वास्थ्य संस्थाको मासिक प्रतिवेदन प्रविष्ट गराउने युजर नेम र पासवर्ड उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो । यसका लागि विभागले फागुन १ गते (हिजो) ६० वटा संस्थालाई बोलाइएको थियो । जसमध्ये ४८ संस्था सहभागी भएर आफैँ प्रणाली चलाउन सक्ने भएका छन् । बुधबार पनि ६० संस्थालाई बोलाइएको छ । एउटा समूहमा ३० जना राखेर २ समूहमा प्रशिक्षण दिँदै युजर नेम र पासवर्ड दिने गरिएको छ । स्वास्थ्य विभागका प्रमुख सजिना महर्जनका अनुसार यस अघि स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एचएमआइएस) कार्यान्वयनमा थियो । त्यसलाई विकसित र परिष्कृत गर्दै एकीकृत प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । महर्जन भन्छन्, ‘यसरी बुझाइएको प्रतिवेदनबाट प्राप्त तथ्याङ्कबाट सहरमा मुख्य स्वास्थ्य समस्या र सेवा क्षमता थाहा हुनेछ । यो तथ्यका आधारमा नीति तर्जुमा र सेवा सुधारका योजना बनाउँदा वास्तविक हुनेछ ।’ महानगरपालिकाले अस्पताल दर्ता तथा नविकरणलाई पनि अनलाइन प्रणालीमा आवद्ध गर्ने तयारी गरेको छ । लक्षित वर्गलाई उपलब्ध गराइने निःशुल्क उपचार प्रणालीलाई अनलाइनबाट उपलब्ध गराउने, नियमन र नियन्त्रण गर्न मिल्ने बनाइँदैछ । महर्जनले स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन प्रणालीका विषयमा जानकारी दिए । विभागकी सिनियर अनमी निरीक्षक लक्ष्मी पौडेलकाअनुसार काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र निजी, सामुदायिक अस्तापल, पोलि क्लिनिक र फार्मेसीसहित करिब ३ हजार स्वास्थ्य संस्था छन् । विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा दिने अस्पतालको संख्या करिब ७० वटा छन् । यसलाई अद्यावधिक गराएर वास्तविक संख्या एकिन गर्ने काम भइरहेको छ । एकीकृत स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले औषधि पसलबाहेक रोगको परीक्षण र उपचार गर्ने संस्थालाई समेटेको छ । यसबाट प्राप्त विवरणले सहरमा कति विरामीले स्वास्थ्य परीक्षण गराए, कुन कुन रोगको कति विरामीले उपचार गराए, उनीहरुको उमेर समूह कुन थियो, प्रयोगशाला परीक्षण कति जनाको भयो, एक्स रे कति जनाले गराए, ओपीडी सेवा कतिले लिए जस्ता सेवा र रोगसँग सम्बन्धित विवरण थाहा हुनेछ ।
१० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको पीपीए खुलाउने विद्युत प्राधिकरणको निर्णय
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्वदेशी साना लगानीकर्ताहरुको विद्युत्मा लगानी प्रोत्साहन गर्न १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको अध्यक्षमा गत २४ माघमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६३ औं बैठकले १० मेगावाटसम्मका नदी प्रवाही (आरओआर) र अर्धजलाशययुक्त (पिआरओआर) जलविद्युत आयोजनाहरुसँग जहिले र जतिपनि पीपीए गर्ने निर्णय गरेको हो । १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत् ‘लेऊ या तिर’ प्रावधानका आधारमा खरिद गरिने छ । आयोजनाहरुको विद्युत् सुक्खायाम (१६ मंसिर–१५ जेठ) र वर्षायाम (१६ जेठ–१५ मंसिर)का लागि हाल कायम रहेको दर क्रमश : रु ८.४० र ४.८० प्रति युनिटमा खरिद हुने छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग र स्वदेशी साना लगानीकर्ताहरुको लगानी जलविद्युत क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न १० मेगावाटसम्मका आयोजनाहरुमा उत्पादन सम्मिश्रणका आधामा तय गरिएको पीपीए सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरिएको बताए । ‘कोटाका कारण १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाहरुको पीपीए हुन सकिरहेको थिएन, अब १० मेगावाटसम्मका आयोजनाहरुलाई उक्त कोटा लागू नहुने भएकाले जहिले र जति क्षमताको पनि पिपिए गर्न सकिन्छ, यसले स्वदेशी साना लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ‘अब ग्रिड आबद्ध सम्झौता भएका र हुने १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाहरुको पीपीए जति र जहिलेपनि गर्ने छौं ।’ १० मेगावाटसम्मका ८९ वटा आयोजनाहरुले पीपीएका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन् । आयोजनाहरुको क्षमता ३५१ मेगावाट छ । त्यसमध्ये १९५ मेगावाटका ४४ आयोजनासँग ग्रिड आवद्ध सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । दीर्घकालिन रुपमा आन्तरिक उत्पादनबाटै विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने उद्धेश्यले आगामी दश वर्षमा उत्पादन गरिने १५ हजार मेगावाटको लक्ष्यलाई आधार मानी विद्युत प्रणालीमा जलाशययुक्त आयोजनाको २५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआरको ३० प्रतिशत, आरओआरको ४५ प्रतिशत अंश रहने गरी उत्पादन सम्मिश्रण तय गरिएको थियो । सोही आधारमा पीपीएको सीमा तय गरिएको थियो । आरओआर आयोजनाहरुका लागि तय गरिएको अर्थात ६७५० मेगावाट सीमा पूरा भइसकेकाले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको समेत पीपीए हुन सकिरहेको थिएन । १० मेगावाटसम्मका अधिकांश आयोजनाहरु आरओआर छन् । प्राधिकरणले हालसम्म ९२०० मेगावाटको पीपीए गरिसकेको छ । बढेको क्षमताको विद्युत् किन्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पीपीए भइसकेका जलविद्युत आयोजनाहरुको क्षमताबृद्धि गरिएमा थप हुने विद्युत् खरिद गरिदिने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले आयोजनाको जडित क्षमता २५ प्रतिशतसम्म बृद्धि भएमा पीपीएको सीमा लागू नहुने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजनाको डिजाइन परिवर्तनलगायतका कारण जडित क्षमताको २५ प्रतिशतसम्म अभिवृद्धिबाट उत्पादन हुने विद्युत् ‘लिऊ वा तिर’ प्रावधान राखी पीपीए संसोधन गरिने बताउनुभयो । ‘२५ प्रतिशतसम्म क्षमता अभिबृद्धि भएमा ‘लिऊ वा तिर’ र त्यसभन्दा बढी भएमा पुरानै ‘लिऊ र तिर’को व्यवस्था लागू हुन्छ, हाल गरिएको व्यवस्थाले आयोजनाको क्षमता अभिबृद्धि हुनुका साथै आयोजनाहरुलाई लगानी जुटाउनसमेत थप सहज बनाउने छ ।’ सौर्य ऊर्जाको सीमा बढ्यो प्राधिकरणले सौर्य जलविद्युत आयोजनासँग गरिने पीपीएको सीमा बढाएको छ । प्राधिकरणले सौर्य आयोजनाहरुको पीपीए प्रतिस्पर्धाबाट गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले हाल कायम रहेको जडित क्षमता र पीपीए भइसकेका आयोजनाहरुलाईसमेत समावेश गर्दा हुने राष्ट्रिय ग्रिडको कुल क्षमताको १० प्रतिशतसम्मको सीमामा रहेर प्रतिश्पर्धाका आधारमा सौर्य ऊर्जाको पीपीए गर्ने छ । यसअघि राष्ट्रिय ग्रिडको जडित क्षमताको १० प्रतिशतसम्ममा सीमामा रहेर सौर्य आयोजनाहरुको पीपीए हुँदै आएको थियो । सौर्य आयोजनाको विद्युत् प्रतिश्पर्धाबाट खरिद गर्न प्रति युनिट ५ रुपैयाँ ९४ पैसा अधिकतम आधार दर तय गरिएको छ । प्रतिश्पर्धामा उक्त दरभन्दा जसले कम कबोल गर्छ त्यही आयोजनासँग पीपीए गरिने छ । ‘नयाँ व्यवस्था बमोजिम करिब ८ सय मेगावाटका सौर्य आयोजनाहरुको पीपीए गर्न सकिने छ, हाम्रो स्वामित्वमा रहेका २००, १३२ र ३३ केभी सबस्टेसन नजिक निर्माण हुने सौर्य आयोजनाहरुको पीपीए गर्ने गरी प्रतिश्पर्धा गराउने छौं, जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण हुन केही समय लाग्ने तर सौर्य आयोजनाहरु एक/डेढ वर्षभित्रमा आउने भएकाले हिउँदको बढ्दो विद्युत् मागलाई पूरा गर्न ग्रिडमा आवद्ध सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकता दिइएको हो ’,कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ‘यसबाट सबस्टेसन वरिपरी रहेका जग्गाको पनि प्रयोग हुने छ ।’ प्राधिकरणले प्रतिश्पर्धाबाट हालसम्म १७५ मेगावाटको पीपीए गरेको छ । त्यसमध्ये १०६ मेगावाट सञ्चालनमा आएका छन् । थप ३० मेगावाटका सौर्य आयोजनाहरु पीपीए गर्ने प्रक्रियामा रहेका छन् ।
२०८१ मा हुने बिदाको सूची प्रकाशन, कुन पर्वका लागि पाइनेछ बिदा ?
काठमाडौं । नेपाल सरकारले २०८१ सालको लागी दिइने सार्वजनिक बिदाहरु राजपत्रमा प्रकाशन गरी सार्वजनिक गरेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित उक्त सूचीमा थप दुई दिन बिदा पनि समावेश गरिएको छ । सरकारले २०८१ को लागि थप दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको हो । २०८१ सालमा सहिद दिवस र रामनवमीको दिनमा पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । योसँगै सरकारले २०८१ मा दिइने सार्वजनिक बिदा तथा कार्यालय समय निर्धारण गरेको छ । कहिले-कहिले छ बिदा ? [pdf id=463993]
११ घण्टा विद्यालय खोलेर नमूना बनाइँदै जीवन ज्योति, व्यावहारिक ज्ञान सिकाईदै
स्याङ्जा । शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदै गइरहेको आरोप सामुदायिक विद्यालयले खेपिरहेका बेला यहाँको जीवन ज्योति माध्यमिक विद्यालयले नमूना अभ्यास थालेको छ । स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिका ७ कुसुमभञ्ज्याङमा रहेको जीवन ज्योति माविले कक्षा ६ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई झण्डै १२ घण्टा विद्यालय हाताभित्रै शिक्षकको निगरानीमा राखेर सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको हो । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित विद्यार्थीलाई विद्यालयमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान दिने गरिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक सामबहादुर गुरुङले बताए । ‘यस विद्यालयमा ६ देखि १२ कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थी बिहान ७ बजेदेखि बेलुका साढे ६ बजेसम्म विद्यालयमै हुन्छन्’ उनले भने, ‘शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी तथा स्थानीय समुदायको छलफलबाट अतिरिक्त समयमा पनि विद्यार्थी विद्यालयमै रहने निर्णय गरेको हो ।’ अधिकांश अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई घरमा किताब पढाउन तथा सोधेका कुराहरू सिकाउन नसक्ने भएकाले विद्यालयमै राखेर सिकाउने गरिएको हो । बिहानदेखि साँझसम्म विद्यार्थीले सैद्धान्तिकका साथै व्यावहारिक ज्ञान लिने गरेका छन् । अतिरिक्त समयमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम अन्तर्गत आयमूलक तरकारी, मौरी, च्याउ, फलफूल, सिलाइबुनाइलगायत सीप सिक्ने गरेका छन् । ‘बिहान ७ बजे विद्यालय आएका विद्यार्थी एकैचोटी साँझ साढे ६ बजे विद्यालयबाट घर जान्छन्’ उनले भने, ‘गृहकार्य पनि विद्यालयमै गर्छन्, जसले गर्दा नजानेका केही कुरा भए विषयसँग सम्बन्धित शिक्षकलाई प्रत्यक्षरुपमा सोध्न पाउँछन् ।’ जीवन ज्योतिमा विद्यालय समय १०–४ भन्ने छैन । बिहानदेखि साँझ अबेरसम्म दैनिक कक्षा सञ्चालन हुने गरेको छ । शिक्षकले बिहानैदेखि साँझसम्म तालिका मिलाएर अध्यापन गराउँदै आएका छन् । शनिबारको दिनमासमेत ‘सामाजिक आन्दोलन’ नाम दिई खेलकुद, नयाँ नयाँ खोज तथा रचनात्मक कार्य, नयाँ प्रतिभाको खोजी हुँदै आएको छ । यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थी आफैँले आफ्ना लागि शैक्षिक सामग्री किन्न सक्ने बनाउन पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम प्रभावकारी भएको उनले बताए। विद्यालयले च्याउ खेती, सिलाइबुनाइ, वेल्डिङ, मौरीपालन जस्ता काम गरिसकेका छन् । अब केही दिनमा नै ह्याचरीबाट कुखुराका चल्ला उत्पादन गरी विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने तयारीमा विद्यालय रहेको छ । बिहानैदेखि साँझ अबेरसम्म विद्यालय सञ्चालन हुने भएपछि विद्यालयले एउटा सवारी साधन खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । स्याङ्जाको विकट ग्रामीण भेगमा रहेको जीवनज्योतिले शैक्षिक क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गर्दै आएको छ । ग्रामीण भेगबाट बसाई सरी शहरी क्षेत्रमा जाने क्रमलाई रोक्न गाउँमै गुणस्तरीय शिक्षा दिने अभियान थालिएको उनले बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारले दश लाख, बिरुवा गाउँपालिकाले रु। पाँच लाखको सहयोग र स्थानीय समुदाय, अभिभावक, शिक्षकले दिएको चन्दाबाट तीस लाखमा बस खरिद गरेको छ । विद्यालयमा दैनिक प्रधानाध्यापक फेर्ने गरिएको छ । शिक्षकभित्रैबाट दैनिक प्रधानाध्यापक फेरी आलोपालोमा प्रशासन चलाउने अभ्यास पनि जीवनज्योतिले गरेको छ । रासस
राहुघाटको सुरुङ एक हप्ताभित्र ‘ब्रेक थ्रु’ हुँदै
म्याग्दी । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा म्याग्दीमा निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जलविद्युत् आयोजनामा सुरुङ निर्माणलाई महत्वपूर्ण कार्य मानिन्छ । राहुघाटको प्रर्वद्धक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको शतप्रतिशत लगानीमा स्थापित रघुगङ्गा हाइड्रोपावर लिमिटेड हो । आयोजनाका व्यवस्थापक राज विष्टले राहुघाटको ६ हजार २०० मिटरमध्ये हालसम्म ९४ प्रतिशत काम पूरा भएको राससलाई जानकारी दिए । अब ३८० मिटर सुरुङ खन्न बाँकी छ । ‘अडिट २ र ३ जोड्ने तीन हजार ८३६ मिटर लामो सुरुङमध्ये ३ हजार ८२२ मिटर खनिएको छ,’ उनले भने ‘सुरुङ एक हप्ताभित्र ब्रेक थ्रु (वारपार)गर्ने तयारीमा छौ ।’ सुरुङबाट आउने पानीलाई विद्युत्गृहमा खसाल्ने १९६ मिटर ठाडो सुरुङलाई फिनिसिङ गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पिप्लेमा ६१ मिटर गहिरो सर्च साफ्ट निर्माण सकिएको छ । विद्युत्गृह निर्माण स्थलबाट भर्टिकल प्रेसर साफ्टसँग जोड्ने ३२९ मिटर वटम प्रेसर साफ्टको सुरुङ यसअघिनै जोडिएको थियो । राहुघाटको ७० प्रतिशत भौतिक र ५५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको रघुगङ्गा हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीले बताए । ‘आगामी वर्षको मार्चदेखि विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने कार्ययोजनासहित काम भैरहेको छ,’ उनले भने ‘सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एसोशियट्सले बाँध, सुरुङ र विद्युतगृह निर्माणको कामलाई एकैसाथ अघि बढाएको छ ।’ इलेक्ट्रोमेकानीकलसम्बन्धी काम गर्न २०७६ कात्तिकमा एक करोड दुई लाख ९३ हजार २२.३५ अमेरिकी डलरमा भारत हेभी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) सँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । भेलसँगको ठेक्का सम्झौताको म्याद यस वर्षको नोभेम्बरसम्म थपिएको छ । भारतीय आयात निर्यात (एक्जीम) बैंकको ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा प्राधिकरण र सरकारको संयुक्त लगानीमा कम्पनीको अवधारणा र इन्जिनियरिङ प्रक्योरमेन्ट एन्ड कन्ट्रयाक्ट (इपिसी) प्रारुपमा राहुघाट निर्माण भइरहेको छ । २०७४ मंसिरमा ६ अर्बमा रुपैयाँ ठेक्का सम्झौता गरेको यस आयोजनाको सिभिल ठेकेदार जेपीले २०७५ असारमा पहुँचमार्ग र २०७६ असारमा सुरुङ खन्न सुरु गरेको थियो । आयोजनाले वार्षिक चौबिस करोड पाँच लाख ९३ हजार ३४ रुपैयाँ युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित २०७५ चैतमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २९ को आदेशपछि कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन रोकिँदा आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य कच्चा पदार्थको अभाव परियोजनाका निम्ति चुनौती बनेको छ । रासस
