नागरिक अधिकार बहालीको जगको ढुङ्गा फागुन सात
काठमाडौं । देश अहिले ७४औँ प्रजातन्त्र दिवसको उत्सवमय उत्साहमा छ । फागुन ७ का दिन ७४ वर्ष पहिले नेपालीहरु रैतीबाट वास्तविक अर्थमा जनता बनेका हुन् । आजैका दिन नेपालले एकतन्त्रीय जहानीय शासनबाट मुक्ति प्राप्त गरेर प्रजातान्त्रिक शासनको बाटोमा अग्रसर हुने अवसर प्राप्त गरेको हो । देशमा हालसम्म जनताका अधिकार सुनिश्चितताका सन्दर्भमा जे जति आन्दोलन र क्रान्ति भए ती सबैको जग वास्तवमा २००७ साल फागुन ७ मा प्राप्त प्रजातन्त्र नै हो । भनिन्छ, प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको सर्वोत्तम विकल्प प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र नै हो । विश्वमा यहीमात्र यस्तो शासन शैली हो जसले आफूमा रहेको कमजोरी स्वीकार गर्दछ र जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन तथा देशमा विकासको खाका कोर्न आफूलाई सच्याउँछ र आवश्यक परिवर्तन गर्दछ । नेपालको राजनीतिक विकासक्रमको लेखाजोखा गर्ने हो भने २००७ सालमा स्थापित प्रजातन्त्र राष्ट्र निर्माणका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण प्रस्थानविन्दु भएको कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । २००७ साल राजनीतिको यस्तो विन्दु हो जहाँबाट नेपाल वास्तविक अर्थमा देश बन्ने प्रक्रियाको प्रारम्भ भयो । शासनका संरचनाहरु बन्न थाले । देशमा पहिलो पटक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका गठनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भयो । कानुनी शासनको जग बसाउने कार्य थालियो । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता बोध हुन थाल्यो । शिक्षा र स्वास्थ पनि देशका लागि आवश्यक विषय हुन भन्ने बोध गरियो । जनताका अधिकार र पहिचानका विषयले स्वर प्राप्त गर्ने अवस्थाको निर्माणका पक्षमा जोड दिन थालियो । यो यही वर्ष हो, जहिले जनताद्वारा नै संविधान निर्माण हुनुपर्छ भन्ने आवश्यकता बोध गर्दै संविधानसभाको औचित्यबारे पनि वहस प्रारम्भ भयो । विसं २००७ को सेरोफेरो बुझेका नेपाली नागरिकका हकमा त प्रजातन्त्र दिवसको महत्वबारेको बुझाइमा समस्या छैन तर नेपालको पछिल्लो पुस्ताको बुझाइमा भने एकरुपता कायम हुनु जरुरी छ । आजको नेपाली राजनीतिको सम्पूर्ण उपलब्धिको स्रोत २००७ सालको फागुन ७ गते हो भनेर वर्तमान पुस्ताको बुझाइमा एकरुपता विकसित गरिनु अपरिहार्य छ । समयक्रमसँगै नेपालमा प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र भन्न थालियो । २०६२⁄६३ को जनाआन्दोलनपछि राजतन्त्रको समाप्तिसँगै अर्थात गणतन्त्रका दिन सुरु भएपछिका दिनमा लोकतन्त्र शब्द बढी अभ्यासमा आएको हो । लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र जे भनिए पनि अङ्ग्रेजी भाषाको डेमोक्रेसीकै अनुवादका रुपमा यी दुवै शब्दलाई स्वीकारिन्छ । लोकतन्त्रमा सुशासन लोकतन्त्रसँग सुशासनको घनिष्ठ सम्बन्ध छ । न त सुशासनबिना लोकतन्त्र गतिशील हुन सक्दछ न त लोकतन्त्रबिना सुशासन नै कायम हुन सक्दछ । वास्तवमा लोकतन्त्रको आवश्यकता नै सुशासन स्थापनाका लागि हो भनेर भनियो भने अन्यथा हुने छैन । नेपालको राजनीतिक इतिहासको मूल्याङ्कनको प्रयत्न गर्ने हो भने लोकतन्त्र र सुशासनको सम्बन्ध स्पष्ट हुन्छ । २००७ सालभन्दा पहिला नेपालमा सुशासनको कुनै अवधारणा नै थिएन भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । न त कुनै कानुन न त कानुनी शासन । न त अदालत न त न्याय नै । न त विकास न त मानवअधिकार । यो सबैको कारण भनेको लोकतान्त्रिक शासनको अभाव थियो । पछिल्लो समयमा नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत हुने अवस्थाको निर्माण भएको छ । माथि चर्चा गरिएअनुसार नै नेपालको लोकतन्त्र क्रमशः परिपक्व हुँदै गएको छ र आवश्यकतानुसार यसले आफूलाई परिवर्तित र परिमार्जित गरिरहेको छ । पछिल्लो पुस्ताको लोकतन्त्रले सुशानको अवधारणासँगै मानवअधिकार, सङ्घीयता, समावेशी र पहिचानको कुरालाई स्वीकार गरेको छ । नेपाल पनि स्वभाविकरुपमा अपवाद हुन सक्दैन । यहाँ पनि यी अवयवहरुलाई स्वीकार गरिएको छ र पछिल्लो समयमा नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाली लोकतन्त्रलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्ने क्रममा सङ्घीयतालाई आत्मसात् गरेको छ । लोकतन्त्रको सवलीकरण र सङ्घीयता केन्द्रीय सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई प्रदेश वा स्थानीय स्तरमा बाँडने पद्धति अथवा राज्यसत्ताका अधिकार र दायित्वहरु केन्द्रमा नथुपारी सङ्घ र एकाइमा बाँड्नु सङ्घीय शासन व्यवस्था हो । सामान्य बुझाई र शाब्दिक अर्थका आधारमा सङ्घीयतालाई शासकीय क्रियाकलापमा अधिकांश जनतालाई सहभागी गराउने राजनीतिक प्रक्रियाका रुपमा पनि परिभाषित गर्न सकिन्छ । वास्तवमा बहुजातीय, वहुभाषिक र बहुधार्मिक समाजको हक, हित र अधिकारको संरक्षण र सीमान्तकृत समूहहरुलाई सशक्तीकरण गर्ने शासन प्रणाली नै सङ्घीयता हो । यस आधारमा विश्लेषणको प्रयत्न गर्ने हो भने सङ्घीयता र लोकतन्त्र एक अर्कासँग अत्यन्त घनिभूतरुपमा सम्बन्धित छ भन्न सकिन्छ । वास्तवमा लोकतन्त्रलाई ‘अर्थ’ प्रदान गर्न संघीयताको निकै महत्व छ । सङ्घीयता अधिकार तथा शक्तिको विधिवत् विकेन्द्रीकरणको एक मोडेल हो, जो लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव छ । खासमा पछिल्लो विश्वमा लोकतन्त्रको सवलीकरणका दिशामा सङ्घीयताले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने अवधारणा लोकप्रीय बन्दै गएको छ । अधिनायकवादी शासन व्यवस्थामा अधिकार र शक्तिको विकेन्दीकरणको अवधारणामा विश्वास गँिरँदैन । अधिकनायकवादमा विश्वास गर्नेहरु सधैँ शक्तिको केन्द्रीकरण चाहन्छन् । पछिल्लो अवस्थामा नेपालको राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषणको प्रयत्न गर्ने हो भने विगतमा केन्दीय शासनमा निहीत शक्ति र अधिकार विकेन्दीकरणको अवधारणालाई स्वीकार गर्न थालिएको छ र जनतामा वास्तविक अर्थमा सम्प्रभूता निहीत हुने कुरालाई स्वीकार गर्न थालिएको छ । यसको अर्थ हो, नेपालको लोकतन्त्र क्रमशः संस्थागत भइरहेको छ र तल्लो तहसम्मका जनताले लोकतन्त्रको अनुभूत गर्ने वातावरणको निर्माण भइरहेको छ । नागरिक समाज र सामाजिक अभियान लोकतन्त्रमा नागरिकस्तरमा गठित र सञ्चालित सङ्घसंस्थाले समग्रमा नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने विश्वास गरिन्छ । लोकतान्त्रिक संस्कृति मौलाएका विश्वका सबै देशमा यो मान्यता लागू भएको पाइन्छ । सार्वजनिक निकाय र त्यहाँको अधिकारीलाई सार्वजनिक कार्य इमानदारीपूर्वक सम्पन्न गरी जनकल्याणका लागि कानुनले अख्तियार प्रदान गरेको हुन्छ । त्यस्ता अधिकार प्राप्त निकाय र व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याई लोकतन्त्र र सुशासन सुनिश्चित गर्ने दिशामा नागरिकस्तरमा दबाबको अभियान सञ्चालन गरिनु जरुरी छ । यसबाट जिम्मेबार र सार्थक लोकतन्त्रको उपस्थितिलाई बल पुग्छ । तर दुःखको कुरा हामीकहाँ अझै पनि नागरिकस्तरमा यस्तो वातावरणको निर्माण हुन सकेको छैन । लोकतन्त्र स्वयंमा देशलाई सकारात्मक दिशामा डो¥याउने एक एक अभियान हो र यो अभियान राज्यमात्रैका भरमा सफल हुन सम्भव छैन । यसका लागि नागरिकस्तरमा अभियान सञ्चालन हुनु अपेक्षित छ । प्रेस र नागरिक समाजको उपस्थिति अपरिहार्य प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक समाजको फराकिलो उपस्थिति कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सफलताका लागि एक महत्वपूर्ण शर्त मानिन्छ । कहीँ पनि लोकतन्त्र छ भनेर भनियो भने त्यहाँ स्वाभाविकरुपमा प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक समाजको निर्वाध गतिविधिको प्रत्याभूति छ भन्ने बुभिन्छ । लोकतन्त्रले नेपाल र नेपालीलाई प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक समाजको फराकिलो उपस्थितिको अवसर प्रदान गरेको छ । २००७ सालको फागुन ७ नै यस्तो प्रस्थान विन्दु हो जसले नागरिक अधिकारको बहाली, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सुसूचित हुन पाउने जनताको हकको पक्षमा जगको ढुङ्गा राखेको हो । यी सबैको सम्बन्ध नागरिकको मौलिक अधिकारको बहालीसँग छ । जनताको सुसूचित हुन पाउने हकको प्रत्याभूति पनि प्रेस स्वतन्त्रतामार्फत नै हुन सक्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । र, समग्रमा यी सबैको सम्बन्ध लोकतन्त्रको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकाससँग छ । पछिल्लो दिनमा परिवर्तन र नागरिक अधिकार संस्थागत भएको देख्न नचाहने तत्व र समूहबाट प्रेस र नागरिक समाजमाथि आक्रमण भइरहेको छ भन्नु अन्यथा नहोला । यसको अर्थ हो, समग्रमा लोकतन्त्रमाथि नै आक्रमण गर्ने र आघात पु¥याउने जमातको आकार वृद्धि भइरहेको छ । यस्ता तत्व र समूह प्रेस र नागरिक समाज अर्थात सारमा लोकतन्त्र नै क्रियाशील भएको देख्न चाहँदैनन् । तिनले समाज रुपान्तरण भएको देख्न चाहँदैनन् । यस्तोमा लोकतन्त्रको वृहत् हितका पक्षमा त्यस्ता तत्वको निर्मूलीकरण आवश्यक छ । यति हुन सके जिम्मेबार लोकतन्त्रका पक्षमा अनुकूल वातावरणको निर्माण सहज हुन सक्छ । रासस (लेखक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का कार्यकारी अध्यक्ष हुन्)
‘गेम चेन्जर’ आयोजना तर्जुमा गर्ने दिशामा सरकारले छलफल सुरु गरेको छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्णाली प्रदेशले न्याय पाउने केही थप ‘गेम चेन्जर’ आयोजना तर्जुमा गर्ने दिशामा सरकारले छलफल सुरु गरेको जानकारी गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जुम्ला विमानस्थलको रनवे विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहणलगायत विमानस्थलको स्तरोन्नतिको काम समेत अगाडि बढेको जानकारी गराए । मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा कर्णालीको योगदान तथा यसले लामो समयसम्म केन्द्रीय एकात्मक राज्यसत्ताबाट ब्यहोरेको उपेक्षा र विभेदबारे सरकार जानकार रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब कर्णालीले क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार प्रतिबद्व रहेको बताए । उनले कर्णाली क्षेत्रमा जलस्रोतको अपार संभावना रहेको तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै यस क्षेत्रको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्र तथा सरकारको लगानी अगाडि बढाउने प्रयास स्वरुप लम्की-फुकोट ४०० केभी प्रसारण लाईन हाल निर्माणको चरणमा बताए । ‘भेरी करिडोरमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन तथा फुकोट–हुम्ला उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘१०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ । ४१८ मेगावाट क्षमताको कर्णाली(फुकोट, १०९२ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली सरकारी कम्पनीमार्फत अगाडि बढाइएको छ ।’ नाप्चा-गमगढी-नाक्चेलाग्ना सडकका लागि पनि चालु आर्थिक वर्षमा अन्य सडकमा बजेट घट्दासमेत उच्च प्राथमिकतामा बजेट विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्णाली राजमार्ग र कर्णाली प्रदेशका अन्य राजमार्गमा समेत सडक सुरक्षाको प्रवन्ध गरी रोड क्रस ब्यारिएर राख्ने काम भएको बताए । रासस
लक्ष्मी सस्टेनेबल इनर्जी फण्डले पुवा खोला–वान हाइड्रोमा रणनीतिक लगानी गर्ने
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज ( एलएस) क्यापिटल कोष प्रबन्धक भएको लक्ष्मी सस्टेनेबल एनर्जी फण्डले (एलएसईएफ) ले पुवा खोला–वान हाइड्रोपावर लिमिटेडमा रणनीतिक लगानीको सुरुवात गरेको छ । लक्ष्मी क्यापिटल कोष प्रवर्द्धक रहेको लक्ष्मी सस्टेनेबल एनर्जी फण्डले पुवा खोला–वान हाइड्रोपावर कम्पनीमा रणनीतिक लगानीको सुरुवातसँगै दिगो ऊर्जा पहलप्रतिको निरन्तर प्रतिबद्धतामा एउटा महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ । उक्त सम्झौता—पत्रमा एलएस (लक्ष्मी सनराइज) क्यापिटलको तर्फबाट अध्यक्ष राजिब सापकोटा तथा पुवा खोला–वान हाइड्रोपावरको तर्फबाट अध्यक्ष किरण मल्लले हस्ताक्षर गरे ।
आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा तीन जनाको नाम सिफारिस
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकको पदका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस भएको छ । उद्योग वाणिज्य, तथा आपूर्ति मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै तीन जनाको नाम अन्तिम सिफारिसमा परेको जानकारी दिएको हो । रिक्त रहेको उक्त पदका लागि विभिन्न क्षेत्रका १४ जनाले आवेदन दिएका थिए । त्यसमध्येबाट उद्योग मन्त्रालयले चण्डिकाप्रसाद भट्ट, डोलप्रसाद चापागाईँ र शत्रुघ्नप्रसाद पुडासैनी गरी तीन जनालाई छनोट गरेको हो । निगमको तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले पदबाट राजीनामा दिएपछि उक्त पद खाली रहेको छ ।
बालकुमारी घटनामा संलग्नलाई निलम्बन गर्छौं, मृतकको परिवारलाई थप रकम दिन्छौं : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले बालकुमारी घटनामा संलग्नलाई निलम्बन गर्ने बताएका छन् । संसदमा सांसदहरुले बालकुमारी घटनामा जोडिएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई बर्खास्त गर्न माग गरेसँगै प्रधानमन्त्रीले उक्त माग सम्बोधन गर्दै सो बताएका हुन् । ‘बालकुमारी घटनालाई गम्भीर रुपले लिएर संलग्न सबैलाई निलम्बन गर्छौं, छानबिनको प्रकृया अघि बढाउँछौं र मृतकको परिवारलाई १० लाख मात्रै नभई बढी दिने व्यवस्था गर्छौं,’ सभामा बोल्दै उनले भने । सरकारले बालकुमारीमा भएको घटनाका बारेमा निष्पक्ष र वस्तुगत छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधिश शेखर पौडेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दै सोको आधारमा कारबाहीको प्रकृया अघि बढाउने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । ‘बालकुमारी घटनाबारे सरकार गम्भीर रहेको छ, जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन आज बुझ्दै छु, बुझेपछि अध्ययन गरेर आवश्यक कारबाही गरिन्छ,’ उनले भने । यसअघि सरकारले बालकुमारी घटनामा ज्यान गुमाएका २३ वर्षीय सुजन रावत र २२ वर्षीय वीरेन्द्र शाहको परिवारलाई १०/१० लाख रूपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त रकम बढाउने सरकारको तयारी रहेको दाहालले बताए । श्रम मन्त्रालयलाई थप रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराए । साथै, मृतकका परिवारका एक/एक जनालाई रोजगारीको व्यवस्था गरिने पनि गर्ने सरकारको निर्णय छ ।
मञ्जुश्री फाईनान्सको डीसीईओमा पदम ठकुल्ला नियुक्त
काठमाडौं । मञ्जुश्री फाइनान्सको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ)मा पदम ठकुल्ला नियुक्त भएका छन् । फागुन ४ गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले ठकुल्लालाई डीसीईओ पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनले फागुन ६ गते देखि लागू हुनेगरि डीसीईओ पदको कार्यभार सम्हालेका छन् ।
अध्यागमनको सुधारमा संरचनात्मक र कानुनी परिवर्तन आवश्यक छ : महानिर्देशक तामाङ
सेवा प्रवाह भन्दापनि गैरकानुनी अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत स्थापना गर्न सकिने कारण कर्मचारीहरूको आकर्षणको केन्द्र बन्दै आएको अध्यागमन विभागको काम कारवाहीको स्वरुप पछिल्ला दिनहरूमा बद्लिएका छन् । विभागले सेवा प्रवाहदेखि प्रणालीकै सुधार गरेर राज्यसंयन्त्रमा विभागले आफ्नो नयाँ पहिचान स्थापित गर्ने कोसिस गरेको छ । जसको नेतृत्व नेपाल सरकारका सहसचिव तथा विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंङ तामाङले गरिरहेका छन् । प्रस्तुत छ महानिर्देशक तामाङले पछिल्लो समयमा अध्यागमन विभागमा सुधारको क्षेत्रमा गरेका पहल र चुनौतीको विषयमा विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : विभागले प्रवाह गर्ने सेवालाई पूर्ण डिजिटलाईज गर्ने घोषणा गरेको छ, कार्यान्वयन कस्तो भइरहेको छ ? अहिले अध्यागमन विभागको कार्यालयलाई स्वचालित बनाउने काम करिब सकिसकेका छौं । अहिले हामीले दुई सिफ्टमा काम पनि सुरू गरेका छौं । नेपाल भित्रको बैंकिङ अनलाइन भुक्तानी प्रणाली पनि सुरू भइसकेको छ । जुन पूर्ण रुपमा लागू भइसकेको छ । तर, नयाँ अभ्यास भएकाले सबै सेवाग्राही भने डिजिटल प्रणालीमा आइसकेका छैनन् । विदेशी नागरिकले नेपालमा आउनको लागि भिसा पक्रिया अगाडि बढाउँदा इलेक्ट्रोनिक भिसाको स्वरूपमा इलेक्ट्रोनिक ट्राभल अथोराइजेसन भनेर (ईटीए) जारी गरेका छौं । यो काम संसारभरिबाट नै अनलाइनमार्फत् गर्न सकिने व्यवस्था छ । नेपालभित्र आएर भुक्तानी गर्ने व्यवस्थालाई अन्त्य गर्नको लागि प्राप्त हुने लिंक नेपाली एजेन्सी, संस्था वा आयोजकमार्फत् भुक्तानी गरेर आफ्नै इमेलमा ईटीए प्राप्त गर्न सकिन्छ । सोही ईटीए विमानस्थलमा ल्याएर भिसा प्राप्त गर्न सक्छन् । विभागले २४सै घण्टा र सातै दिन सेवाग्राहीलाई सेवा दिने भनेको छ, कर्मचारी र अन्य प्राविधिक व्यवस्थापन कसरी गर्नु भएको छ ? काम गर्ने हौसला सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुनेरहेछ । काम यसरी गरौंन भन्ने सन्दर्भमा सकारात्मक माहोल बनेको छ । माहोलकै आधारमा भएकै कर्मचारीबाट दुई सिफ्टमा काम गरिरहेका छौं । अहिले नेपालबाट मात्रै भुक्तानी गर्ने प्रणाली छ, भोलिका दिनमा विदेशबाट समेत भुक्तानी गर्ने प्रणाली सञ्चालनमा आइसकेपछि हामीले बिहान बेलुकाको सिफ्टको समयलाई बिहान ६ बजेसम्म र बेलुका १० बजेसम्म तन्काउनु पर्ने हुन्छ । अहिले सातै दिन सेवा किन सुरु गरेको भन्ने पनि छ । हामीकहाँ शनिबार विदा हुन्छ, अन्य देशमा आइतबार विदा हुन्छ । हामीकहाँ शनिबार बिदा हुने, कुनैबेलामा शुक्रबार पनि बिदा होला । आइतबार उनीहरूको बिदा छ । त्यसोहुँदा आइतबार पनि काम नहुने भयो । त्यो समस्या निराकरण गर्नको लागि काम बाँडेर थोरै व्यक्ति भएपनि काम हुन्छ भन्ने हिसाबले यसो गरेका हौं । अर्को, विभागमा विभिन्न टुरिस्ट, नन-टुरिस्ट, एजेन्सी, बिजनेस लगायत छुट्टाछुट्टै शाखाहरू थिए । अहिले हामीले बिजनेस भिसाको प्रिन्ट हुने व्यवस्था उद्योग विभागमा नै राख्दियौं, कुटनीतिक भिसा प्रिन्ट गर्ने व्यवस्था कन्सुलर विभागमा राख्दियौं जसले गर्दा कामलाई समायोजन गर्न सजिलो भयो । त्यस्तै, ट्रेकिङ अनुमतिको प्रक्रिया, भेरिफाई र एप्रुभ गरेपछि सम्बन्धित एजेन्सीले नै प्रिन्ट गर्न सक्नेगरी व्यवस्था मिलाएका छौं । भुक्तानी पनि अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था गरिसकेपछि बैंकमा लाइन लाग्ने र लाइन मिलाउने जनशक्तिको आवश्यकता पनि परेन । त्यसो भइसकेपछि केही जनशक्ति बच्ने अवस्था सिर्जना भयो । थप सेवा सुविधा त दिन सकेका छैनौं, तर उत्प्रेरणाको रुपमा देशको लागि केही न केही गरौं भनेर साथीहरुले रमाएर नै काम गर्नुभएको छ । हामीले एउटा चरण पूरा गर्यौं अब विदेशबाट क्रेडिट कार्डबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था ल्याइसकेपछि हामीले अटोमेसनलाई पूर्ण रुपमा लागू गर्ने अवस्थामा जान्छौं । त्यसपछि कागजमा अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने तथ्यांक बाहेक सबै विषय डिजिटाइज हुन्छ । अहिले डिजिटल रुपमा सबै मानिसहरु जानकार छैनन्, जसको लागि पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित होटल एशोसिएसन, टुर एशोसिएसन, ट्रेकिङ एशोसिएसन लगायत एक दर्जन संस्थाहरुमा रहेका कर्मचारीहरुलाई विभागमा प्रत्येक दिन बोलाएर तालिम दिइरहेका छौं । डिजिटल लिट्रेसी भनेको महत्वपूर्ण विषय छ, गर्नेले नगर्ने भयो भने विभाग मात्रै अर्थ नै राख्दैन । त्यसो हुँदा यसो गरेका हौं । अहिले यसरी काम हुन्छ र भन्नेसम्मको काम भएको छ । विगतको इतिहास र वर्तमान बीचको जुन ग्याप छ मान्छेले अनुभूति गर्ने ढंगले देखिएको छ । यो अभ्यासलाई कहाँसम्म लैजान सकिन्छ भन्ने विषय चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । विभागको नेतृत्व र कर्मचारी परिवर्तन हुँदा यसरी काम गर्न पर्छ भन्ने उत्साह कसरी भर्ने भन्ने महत्वपूर्ण पाटो छ । त्यस्तै अर्को पाटो भनेको यसको विश्वसनियताको विषय पनि छ । आम मानिसले कसरी हेरिरहेका छन् भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिन सकिएन भने पनि हामी फेरि फेल खान्छौं । साइबर सुरक्षाको कोणबाट पनि कसरी तथ्यांकलाई सुरक्षित राख्न सक्छौं भन्ने पाटोमा पनि चुनौती छ । हामीसँग भएको जनशक्ति कसरी परिचालन हुन्छ भन्ने पनि महत्वपूर्ण विषय हो । किनकी यहाँ काम गर्दा परम्परागत कर्मचारीतन्त्र भन्दापनि अलिक कर्पोरेट एवं कुटनीतिक तरिकाले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अहिले हामीले विभागमा कर्मचारी सरुवा गर्दापनि प्रविधिमैत्री, जनमैत्री हिसाबले तालिम दिने गरेका छौं । विदेशी सेवाग्राहीले लिने सेवाको हकमा पूर्ण डिजिटल ढंगले काम गर्ने प्रयास अगाडि बढाइरहँदा नेपालीले लिने सेवामा के कस्ता सुधार भएका छन् ? एउटा आगमन र अर्को प्रस्थानको पाटो हुन्छ । विदेशी नागरिकता लिएका तर, नेपाली मुलकका कतिपय मानिसहरू मसँग विदेशी पासपोर्ट छ भन्ने भुलेर बसेका पनि हुन्छन् । पर्यटक भिसामा आएपछि अन्य विभिन्न भिसामा रुपान्तरण गर्नको लागि के–के गर्नुपर्छ भनेर हामीले सबै सूचनामूलक विषय वेबसाइटमा राखिदिएका छौं । ती भिसाको लागि पनि सनाखत गर्ने व्यक्ति एकपटक आउनु पर्छ, कागज बोकिरहन पर्दैन । हामीले केही सूचना राष्ट्रिय परिचय पत्रमा जोड्दैछौं, हामीले मान्छे नै विभागमा आउन नपर्नेगरी काम गर्न खोजिरहेका छौं । जस्तो कुन मान्छेले कतिबेला डिभोर्स गर्छ भन्ने थाहा हुँदैन, त्यस्तो अवस्थामा वैवाहिक भिसामा बस्नेको हकमा जोडी र कसैले रिलेसनसिप भिसामा राख्नको लागि स्वीकृति दिन्छ भने सो अधिकारवाला व्यक्तिलाई पनि यहाँ बोलाउने गरेका छौं । केही समय अगाडि भिजिट भिसामा जाने व्यक्तिहरूको सन्दर्भलाई लिएर विभागका कर्मचारीहरु पनि मुद्दामा तानिएका थिए, त्यस्ता विषयहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्नु भएको छ ? भिजिट भिसामा जानका लागि केही देशमा स्वघोषणा गर्नुपर्छ, अनलाइनमा नै स्वघोषणा गर्न मिल्छ । त्यसलाई पनि डिजिटलाइज गरिसकेका छौं । एयरपोर्टको सबै प्रणालीलाई डिजिटलाइज गरिसकेका छौं, कुनैपनि चिजहरु हातबाट लेख्ने काम त्यहाँ हुँदैन । डिजिटल सिग्नेचर प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा पनि हामी अन्तिम चरणमा रहेको अवस्था छ । तपाईंले भनेअनुसार डिजिटलाइज भइरहेको विभागको सेवा लिन अन्यको सहयोग लिनुपर्छ कि आफैं पनि सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ ? विभागको अनलाइन सेवा फेसबुक चलाउन सक्नेले चलाउन सक्छन् । केही म्यानुअल वेबसाइटमा अपलोड पनि गरिएको छ, केही अपलोड गर्नको लागि तयारी पनि हुँदैछ । म्यानुअलहरू टुटोरियल रूपमा राखेका छौं । सरकारले आगामी बैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्दैछ । यो बेला विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपाल आउँछन्, उनीहरूलाई व्यावसायिक भिसा लिन कत्तिको सहज र सरल छ ? विभागमा सो सम्बन्धी कस्ता प्रकारका गुनासाहरू आउने गरेका छन् ? भिसाको प्रकारमा केही परिवर्तन ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । अहिले एउटा कार्यदल पनि गठन भएको छ । जस्तै कामदारहरू नेपालमा आउँदा पर्यटक भिसामा आएर कामदार भिसामा परिणत गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै, पर्यटक भिसामै आएर अध्ययन भिसामा परिणत गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीकहाँ केही भिसाका प्रकार थप्नुपर्ने र केही भिसालाई सरलीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसको लागि कानुनमा केही संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अब हामीले ऐन र नियमावली संशोधनमा यी विषयलाई सम्बोधन गर्छौं । भिजिट भिसामा संगठितरूपमा विदेश लगेर कामदारको रुपमा परिणत गराउने कामलाई विभागले कत्तिको ट्रयाकिङ गर्न सकेको छ ? त्यो विषय सम्भव नै छैन । संसारभरि कहीँ पनि ट्रयाकिङ गरिँदैन । मान्छेको व्यक्तिगत कुरालाई ट्रयाकिङ गर्न मिल्दैन । अपराध गरेको व्यक्तिको अदालतको आदेश बाहेक व्यक्तिको स्वतन्त्रतापूर्वक घुमफिर गर्दा नेपाल भित्र होस् कुनै कानूनले कसैको पिछा गर्न पाउने अधिकार दिएको छैन । त्यसैले त्यो विषय विभागले हेर्दैन । अर्को पाटो भनेको नागरिकहरू आफू सचेत हुनुपर्यो । आफू आफैँ बेचिनलाई तयार भयो भने त कसैको केही लाग्दैन । के गर्दैछु ? कहाँ जाँदैछु ? भन्ने त थाहा पाउनु पर्यो नी । हामीले यो नगर्नुस्, यसरी नजानुस्, यस्तो कुरा नभन्नुस् भनेका छौं । तर, सबैका घर–घरमा गएर राज्य गार्ड बस्न त साध्य लाग्दैन । जनता पनि राज्यप्रति वफादार हुनुपर्यो । नागरिकको जिम्मेवारी छैन ? छ नी । त्यो नागरिकले आफ्नो अधिकारको पनि प्रयोग गर्नु पर्यो । नेपालमा आउने कतिपय विदेशी नागरिकहरू विभिन्न तस्करीमा जोडिएको पनि देखिन्छ, आगन्तुकको ट्रयाकिङ गर्ने विषयलाई विभागले कसरी हेर्ने गरेको छ ? नेपालमा आएका व्यक्तिहरूको विषय प्रणालीमा देखिन्छ । अमेरिका जस्तो मुलुकमा पनि कति हाम्रै दाजुभाई भिसा अवधि सकिएर लुकेर बसेका छन् । उसले पनि सकेको छैन । हामीले घट्ना हुन सक्ने सम्भावित केही ठाउँहरूमा पनि बेला–बेलामा अनुगमन पनि गर्छौं । केहीलाई पक्राउ पनि गर्छौं, केहीलाई देश निकाला पनि गर्ने गरेका छौं । प्रत्येक वर्ष ४५० भन्दा बढीलाई देश निकाला हुने गरेका पनि छन् । तर, प्रत्येक व्यक्तिगत तथ्यांक भने खोज्दैनौं किनभने निश्चित अवधिमा भिसाको म्याद नवीकरण गर्न पनि पाउनुहुन्छ । नवीकरण गरेबापत उहाँहरूले निश्चित शुल्क पनि तिर्नुहुन्छ र जरिवाना पनि तिर्नुहुन्छ । त्यसैले जरिवाना तिर्ने व्यवस्थालाई हामीले खुला राखेको हो । विभागमा तपाईंले नेतृत्व गरिसकेपछि सेवा प्रवाह र प्रणालीलाई सुधार गर्ने विषय द्रुत गतिमा अगाडि बढेको देखिन्छ । विगतमा विभाग कर्मचारीको आकर्षणको केन्द्र, आशंका र बद्नामसँग पनि जोडिँदै आएको थियो । सुधारको विषय अगाडि बढाउँदा कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ ? परिवर्तनको विरोध संसारभरि नै हुन्छ । तपाईंले लगाइरहेको लुगा पनि परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्न । पुरानो हुनेबेला सम्म पनि त्यही राम्रो लाग्छ । जब तपाईं नयाँ किनेर लगाउनुहुन्छ, त्यसपछि नयाँमा बानी पर्नुहुन्छ र पुरानो दोहोर्याएर लगाउनुहुन्न । त्यस्तै, एउटा प्रणालीलाई रूपान्तरण गरेर नयाँ प्रणालीमा लैजाँदा नयाँ अनुभूति पनि हुन्छ । यहाँनेर मुख्य कुरा के हो भने आममानिसको समर्थन छ, सेवाग्राहीको सुझाव पनि राम्रो छ । आफू भित्रभन्दा बाहिर रमाउन सक्यो भने धेरै विषयमा सहज पनि हुन्छ । परम्परागत कर्मचारीतन्त्रको काम गर्ने संस्कारभन्दा माथि उठेर अलिकति सेवाग्राहीमुखी भएर फरक ढंगबाट काम गर्ने र राज्यलाई केही न केही योगदान गरौं भन्ने टिम अहिले हाम्रो विभागमा पनि छ र मन्त्रालयले पनि त्यसैगरी समर्थन गरेको छ । यसो भैसकेपछि आफ्नो पालामा केही न केही गरौं, नयाँपन दिउँ भन्नेगरी काम गरेका छौं । यसोगर्दा केही समस्याहरू आउँछन्, ती समस्याहरूलाई विस्तारै हल गर्दै जानु पर्ने हुन्छ । विभागको प्रणालीमा रूपान्तरण र सुशासनको अभ्यासको प्रारम्भ गर्दै गर्दा यसलाई दीगो राख्ने सन्दर्भमा कानुनी र संरचनात्मक क्षेत्रमा नयाँ आवश्यकता महसुस गर्नुभएको छ ? अध्यागमन ऐन नै संशोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ, हामी त्यो प्रक्रियामा छौं, राष्ट्रिय सभाबाट त्यो फिर्ता भएर आएको छ । अब हामी फेरि संसदमा पेस गर्छौं । त्यस्तै, नियमावलीमा र कार्यविधिमा पनि केही संशोधन गर्नुपर्ने छ । अर्को काम गर्ने जुन कर्मचारी संरचना छ, त्यसलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । अध्यागमन विभागको तर्फबाट जति पनि कार्यालयमार्फत् सेवा प्रवाह भएको छ, तिनीहरूको मूल्यांकन गरेर थपघट गर्नु पर्ने छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम गर्ने संस्कृति, व्यवहारिकरूपमा हामीलाई विदेशीले हेर्ने दृष्टिकोणमा गर्नुपर्ने सुधारमा चुनौती छ । रुपान्तरण गर्न सबैभन्दा बढी समय त्यहाँ लाग्छ भन्ने लाग्छ ।
राष्ट्रिय व्यापार संघको अध्यक्षमा खराल निर्वाचित, यस्तो बन्यो १९ सदस्यीय कार्यसमिति
काठमाडौं । राष्ट्रिय व्यापार संघको अध्यक्षमा हिमलाल खराल निर्वाचित भएका छन् । संघको शनिवार धुलिखेलमा भएको १९औँ वार्षिक साधारणसभा एवं १०औँ अधिवेशनले अध्यक्षमा खराललाई निर्वाचित गरेको हो । अधिवेशनले खरालको नेतृत्वमा १९ सदस्यीय कार्यसमिति समेत निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ । सङ्घको प्रथम उपाध्यक्षमा रामचन्द्र पराजुली, द्वितीय उपाध्यक्षमा पदमबहादुर लामिछाने, तृतीय उपाध्यक्षमा बैकुण्ठ दाहाल, महासचिवमा केदारप्रसाद न्यौपाने, कोषाध्यक्षमा हरिप्रसाद पाण्डेय, सचिवमा सञ्जयकुमार अग्रवाल, सहकोषाध्यक्षमा विनोद तिमल्सिना र सहसचविमा मोहनीलाल न्यौपाने निर्वाचित भएका छन् । संघको कार्यसमिति सदस्यमा श्यामसुन्दर माकाजु, विनोद भण्डारी, महेन्द्र भण्डारी, सुनिल अग्रवाल, प्रवीण अग्रवाल, नारायणप्रसाद न्यौपाने, लेखनाथ गौतम, सन्तोष श्रेष्ठ, राजु कार्की र भीष्म केसी निर्वाचित भएको उपाध्यक्ष बैकुण्ठ दाहालले बताए । उनका अनुसार महाधिवेशनमा उद्योगी व्यवसायीहरूले आर्थिक ऐनलाई समयानुसार परिमार्जन गराउन सरकारलाई दबाब दिनु पर्नेमा जोड दिएको बताए । नवनिर्वाचित अध्यक्ष खरालले संघलाई व्यवसायीहरुको हक हित र अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताए । उनले संघलाई आगामी दिनमा थप चलायमान र व्यवसायीहरुको पक्षमा काम गर्ने अबल संस्था बनाउने प्रतिवद्धता जनाए । उनले पछिल्लो समय व्यवसायीहरुले भोग्नु परेका समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने पनि बताए ।
