अफगानिस्तानको कृषि क्षेत्रमा ३० करोड अमेरिकी डलर विनियोजन
काबुल । युद्धग्रस्त अफगानिस्तानमा कृषि क्षेत्रको विकास गर्न कुल २.२ अर्ब अफगानी (करिब ३० करोड अमेरिकी डलर) विनियोजन गरिएको छ । कृषि, सिँचाइ र पशुधन मन्त्रालयले आइतबार यसबारे जनाएको छ। कृषि, सिँचाइ तथा पशुपक्षी कार्यवाहक मन्त्री मौलवी अत्तउल्लाह ओमारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरिब मुलुकमा कृषिको विकास गर्ने प्रयासस्वरुूप उक्त निर्णय गरेको बताइएको छ । देशमा कृषि उत्पादनको प्रवर्द्धनका लागि किसान, पशुपालन र कृषि व्यवसायलाई सहयोग गर्ने सरकारी स्वामित्वको वित्तीय संस्था कृषि विकास कोष (एडिएफ) को नवौं अधिवेशनले यस्तो निर्णय गरेको हो । सहायता एजेन्सीहरूका अनुसार अफगानिस्तानमा करिब १ करोड ६० लाख मानिसहरू खाद्य असुरक्षाको सामना गरिरहेका छन्। अफगानिस्तानलाई वार्षिक ६.५ मिलियन टन गहुँ आवश्यक पर्ने र यस वर्ष अहिलेसम्म ५० लाख टन गहुँको उत्पादन भएको बताइएको छ । एजेन्सी
कस्तो छ आजको मौसम पूर्वानुमान ?
काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले दिएको जानकारी अनुसार अहिले कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशको पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदलीको अवस्था रहेको छ। त्यस्तै बाँकी भू–भागमा मौसम आंशिक बदलीदेखि मुख्यतया सफा रहेको महाशाखाले बताएको छ। सोमबार दिउँसो देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने छ। गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा छिटपुटदेखि हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले बताएको छ। महाशाखाका अनुसार राति देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने छ। देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका थोरै स्थानमा छिटपुटदेखि हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ।
‘प्लाइउड’ रोक्ने भारतीय नीतिले उद्योगी संकटमा, ६० हजारको रोजगारी गुम्ने
झापा । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड (आइएसओ) को निहुँ बनाएर नेपालमा उत्पादित प्लाइउड रोक्ने नीति अघि सारेपछि नेपाली भेनियर व्यवसायी चिन्तित बनेका छन् । भारततर्फ निकासी हुने नेपाली सामानमा प्लाइउडको महत्वपूर्ण हिस्सा रहँदै आएको छ । भारतले प्लाइउड निर्यात रोकेमा पूर्वी नेपालको झापा, मोरङ, सुनसरी र इलाममा सञ्चालित दर्जनौं भेनियर उद्योग बन्द हुनेछन भने त्यहाँ कार्यरत ६० हजारले रोजगारी गुमाउने व्यवसायीहरूले बताएका छन् । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरीय मापदण्ड (आइएसओ) प्रमाणित नभएका नेपाली प्लाइउडलाई यही फेब्रुअरी २८ तारिखदेखि आफ्नो मुलुकभित्र आयात हुन नदिने जनाउँदै आएको छ । यसको जानकारी तीन महिनाअघि नै भारतीय राजपत्र (गजेट) मा प्रकाशित भएको थियो । नेपाल भेनियर उत्पादक संघका उपाध्यक्ष श्याम न्यौपानेले भारतले ल्याएको नयाँ नीति लागू भएमा नेपालका भेनियर उद्योगहरू बन्द हुने निश्चित भएको बताए । नेपालका कुनै पनि भेनियर उद्योगहरू आइएसओमा दर्ता छैनन् । भारतको नयाँ नीतिका कारण नेपाली भेनियर उद्योगको बजारमा नकारात्मक असर पर्न थालिसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘उत्पादनको ४० प्रतिशत मात्र नेपालमा खपत हुन्छ र ६० प्रतिशत तयारी प्लाइउड भारत निकासी हुँदै आएको छ ।’ उनले भारतले हठात ल्याएको नयाँ नीतिले प्लाइउड निर्यात गरेर बर्सेनि लाखौँ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्दै आएको नेपाललाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको र रोजगारी गुमाउने अवस्था सिर्जना भएको बताए । यसलाई रोक्न नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग वार्ता गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । मेची भन्सार कार्यालय काँकरभिट्टाकाअनुसार गत वर्ष पूर्वी नाकाबाट एक अर्ब ९९ करोड मूल्य बराबरको प्लाइउड भारत निर्यात भएको थियो । व्यवसायीहरुले प्लाइउडको कच्चापदार्थ निर्यात गर्दा प्रतिकेजी ६ र तयारी प्याइउड पठाउँदा एक सय १३ रुपैयाँका दरले भन्सार महसुल तिर्दै आएका छन् । कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये झापा, मोरङ र सुनसरीमा सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा भेनियर उद्योग रहेको संघका उपाध्यक्ष न्यौपानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार कोशी प्रदेशमा करिब ८० र झापामा मात्र ३२ वटा भेनियर उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन् । एउटा उद्योगमा कम्तीमा ६० देखि दुई हजार जनाले रोजगारी पाइरहेका हुन्छन् । नेपाली व्यवसायीहरु भारतको नयाँ नीतिको सुरुदेखि नै विरोधमा छन् । व्यवसायीहरूले नेपाल सरकार र भारतीय राजदूतावास दुवैलाई निर्यात बन्द हुने अवस्था आउन नदिन आग्रह गर्दै आएका छन् । नेपाली भेनियर व्यवसायीहरु भारत सरकारले खोजेजस्तो आइएसओ दर्तामा जान लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया लाग्ने बताउँछन् । सञ्जीवनी प्लाइउड उद्योगका सञ्चालक सञ्जीव साहले भारतले नयाँ नीति लागू गर्ने फेब्रुअरी २८ तारिख आउन अब केही दिन मात्र बाँकी भएकाले नेपाली भेनियर उद्योगको भविष्यमा कालो बादल मडारिएको बताए ।
गाईघाट महोत्सवमा दुई करोड बढीको कारोबार
उदयपुर । स्थानीय खानाको परिकार, स्थानीय वस्तुको बजारीकरण विस्तार गर्न र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले उदयपुर जिल्लाको गाईघाटस्थित बरुवा बसपार्क परिसरमा सञ्चालन भएको दोस्रो प्रदेशस्तरीय महोत्सव दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक कारोबार गर्दै सम्पन्न भएको छ । आयोजक त्रियुगा उद्योग वाणिज्य संघ गाईघाटका अनुसार फागुन १ गतेदेखि सञ्चालन भएको महोत्सवमा दुई करोड १५ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको हो । महोत्सवमा सबैभन्दा बढी कारोबार स्थानीय खानाका परिकारको भएको थियो ।
इसेवाले ल्यायो पाँच लाख बढीको सुरक्षा पाइने लाइफ केयर योजना, दुई इन्स्योरेन्ससँग गर्यो सहकार्य
काठमाडौं । नेपालको पहिलो र अग्रणी भुक्तानी सेवा प्रदायक इसेवाले इसेवा केयरको सफलतासँगै इसेवा लाइफ केयर योजना सार्वजनिक गरेको छ । इसेवाले जीवनकै बीमा हुने गरि इसेवा लाइफ केयर योजना सार्वजनिक गरेको हो । इसेवा लाइफ केयर एक टर्म लाइफ जीवन बीमा प्याकेज हो, जसले ५ लाख ३० हजारसम्मको जीवन बीमाको ग्यारेन्टी गर्दछ । यो जीवन बीमा योजना सन लाइफ इन्स्योरेन्स र हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्ससँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरिएको हो । यस योजनामा इसेवा केयरमा जस्तै विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाहरूमा अफर तथा छुटहरू समेत समावेश गरिएको छ । वार्षिक ७ सय रुपैयाँदेखि सुरुवाती मूल्यमा ५ लाख ३० हजार रूपैयाँको लाइफ केयर प्रदान गर्ने यस योजनाले सस्तो मूल्यमा १८ देखि ४५ वर्ष उमेरसम्मको बीमाका साथै अन्य स्वास्थ्य सुविधाहरू प्रदान गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो योजनामा उमेरअनुसार प्रीमियम रकम पनि फरक हुनेछ । यसअघि दुर्घटना तथा बिरामी पर्दाको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक गरिएको इसेवा केयरलाई ग्राहकले अत्याधिक मन पराएपछि यसमा जीवन बीमा पनि समावेश गरि इसेवा लाइफ केयर योजना सार्वजनिक गरिएको हो ।इसेवा लाइफ केयर योजनामा टर्म लाइफ कभरेज २ लाख ५० हजार, दुर्घटना उपचार खर्च एक लाख, अस्पतालको बेड चार्जमा १० हजार, दुर्घटनाबाट भएको मृत्युमा एक लाख २० हजार, गम्भिर रोगको ५० हजार र ३० भन्दा बढी स्वास्थ्य र सौन्दर्य सम्बन्धित सेवामा ३५ प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सकिन्छ । इसेवा प्रयोगकर्ताले यो सेवा लिन सुरुमा इसेवाको मोबाइल एप्स् अथवा वेबपेजमा जानुपर्नेछ । इसेवा लाइफ केयर खरिद कसरी गर्ने ? १. इसेवा केयर अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ । २. त्यसपछि त्यहाँ इसेवा केयर र इसेवा लाइफ केयरको अप्सन देखिनेछ । ३. इसेवा लाइफ केयरमा क्लिक गरि मागिएका विवरण भरेर भुक्तानी गरेपछि यो सेवा लिन सकिनेछ । ४. यस योजना खरिद गर्नका लागि प्रयोगकर्ता इसेवामा केवाइसी प्रमाणित हुनुपर्नेछ भने खरिद गरेको २४ घन्टामा यो योजना लागू हुनेछ । ५. प्रयोगकर्ताले बीमा सेवाको उपभोग गर्न बीमा गरेको प्रमाण साथमा राख्नुको साथै दाबीका लागि आवश्यक कागजात बोक्नुपर्नेछ । इसेवा प्रयोगकर्ताले दुर्घटना, अस्पताल भर्ना, मृत्यु दाबीका लागि हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स्मा सम्पर्क गरि आवश्यक कागजात पेश गरि भुक्तानीका लागि दाबी गर्नुपर्नेछ । हाल देशभर इसेवाको मोबाइल एप्स् डाउनलोड गर्नेको संख्या १ करोड २ लाखभन्दा बढी पुगेको छ । यसैगरी अप्रत्यक्ष रूपमा करिब एक करोड ९० लाख जनसङ्ख्याले इसेवा मार्फत सेवा लिइरहेका छन् । हाल इसेवाका देशभर करिब २ लाख २० हजारको संख्यामा एजेन्ट नेटवर्क रहेको छ । इसेवाले केन्द्रिय कार्यालय सहित सातै प्रदेशबाट सेवा दिइरहेको छ । इसेवाबाट इन्स्योरेन्सको प्रिमियम भुक्तानी, मोबाइल, टेलिफोन, इन्टरनेट, बिजुली तथा खानेपानीको महशुल भुक्तानी, विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूको शुल्क भुक्तानी, हवाइजहाज, बसको टिकट, स्कुल कलेजको शुल्क लगायतका करिब ४ लाख मर्चेन्ट तथा सेवा तथा सुविधाको भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।
दुई वर्षपछि नेपाल पूर्णखोपयुक्त देश बन्छ : डा. गौतम
नेपाल पूर्णखोपयुक्त हुने अन्तिम चरणमा छ । मधेशका चार र बागमती प्रदेशको एउटा जिल्लालाई खोपयुक्त बनाएपछि नेपाल पूर्णखोपयुक्त हुनेछ । सरकारले दादुरा-रुबेलासँगसँगै देशलाई सबै खोपयुक्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि पाँच वर्षमुनिका खोप लिन छुटेका बालबालिकालाई खोजी-खोजी खोप लगाइरहेको छ । सरकारले फागुन १३ गतेदेखि सञ्चालन गरेको दादुरा–रुबेला खोप अभियानमा २४ जिल्लामा ९ महिनादेखि १५ वर्षसम्मका बालबालिकालाई खोप लगाउने भएको छ । यो खोपको आवश्यकता, महत्व र अहिलेसम्मको प्रभावको विषयमा बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डा. अभियान गौतमसँग विकासन्युजकी इन्द्रसरा खड्काले कुराकानी गरेकी छन् । बालबालिकालाई खोप किन लगाइन्छ ? खोप शरीरमा दिइने एक प्रकारको औषधी हो । जसले रोगसँग लड्ने क्षमताको वृद्धी गर्छ । जुन रोगको विरुद्धका खोप दिइन्छ, त्यो रोगबाट हुने बिरामीपना अथवा त्यो रोगबाट हुने मृत्युदर घट्छ । बालबालिकालाई खोप दिँदा उसले आफूले गर्न सक्ने कामको क्षमता विकास गर्छ । यसो हुँदा बालबालिका त्यो रोग लाग्नबाट जोगिने हुन्छ यसका लागि बालबालिकालाई खोप लगाइन्छ । बालबालिकालाई कति प्रकारका खोप दिनुपर्छ ? बच्चा जन्मनेबित्तिकै ६ हप्तामा खोप दिनुपर्छ । त्यसमा विभिन्न प्रकारका रोगविरुद्धका खोपहरू हुन्छन् । शिशु जन्मेपछि १५ महिनाभित्र सात पटक स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्छ । त्यहाँ गएर विभिन्न प्रकारका रोगविरुद्धको निःशुल्क खोप बालबालिकालाई लगाउनु पर्ने हुन्छ । कुन खोप कहिले लगाउने ? बि.सि.जी : यो खोप जन्मनसाथ लगाइन्छ । यसलाई एक डोज लगाए पुग्छ । यसले क्षयरोग विरुद्ध काम गर्छ । डि.पि.टी- हेप/ बि-हिब : यो खोप ६, १० र १४ हप्ताको उमेरमा तीन पटक लगाउनुपर्छ । यसले भ्यागुते रोग, लहरे खोकी, धनुष्टांकार, हेपाटाइटिस बि, हेमाफिलस बिबाट हुने मेनिन्जाइटिस र निमोनियाबाट जोगाउँछ । पोलियो : पोलियोको खोप शिशुलाई यो तीन पटक दिइन्छ । ६, १० र १४ हप्ताको उमेरमा लगाइन्छ । यसले पोलियोमाईलाइटिसबाट जोगाउँछ । एफआईपीभी : यो खोप दुई पटक दिनुपर्छ । ६ हप्ता र १४ हप्ताको उमेरमा दिइन्छ । यसले रोटा भाइरसद्वारा हुने पखलाविरुद्ध काम गर्छ । पि.सी.भीः यो खोप यो तीन पटक दिइन्छ । ६ हप्ता, १० हप्ता र ९ महिनाको उमेरमा दिइन्छ । यसले न्युमोकोकसबाट हुने मेनिजाइटिस र निमोनियाबाट बचाउँछ । दादुरा-रुबेला : यो खोप दुईपटक लगाइन्छ । शिशु ९ महिना र १५ महिनाको उमेरमा दिइन्छ । यसले दादुरा, रुबेलाबाट जोगाउँछ । जे.ई : यो खोप १२ महिनाको उमेरमा दिइन्छ । यसले जापानिज इन्सेफलाइटिसबाट बचाउँछ । टी.डी : यो खोप गर्भवती महिलालाई दिइन्छ । यसले धनुष्टांकार र भ्यागुते रोगबाट बचाउँछ । यी सबै खोप नेपाल सरकारले निःशुल्क दिन्छ । यो लगाउन कुनै शुल्क लाग्दैन । यो खोप लगाउन नजिकैको स्वास्थ्य संस्था र खोप केन्द्रमा लिनुपर्छ । खोप लगाउँदा हुने फाइदा के हुन ? कुनै पनि शिशु जन्मिएपछि खोप लगाउनुपर्छ । यो नेपाल सरकारले अनिवार्य गरेको छ । तालिका बमोजिम तोकिएको समयमा तोकिएका सबै खोप पूरा मात्रामा लगाउँदा बालबालिकालाई सरुवा रोगसँग लड्ने शक्ति प्राप्त हुन्छ । बालबालिकामा रोग लाग्ने दर, अपांगता हुने दर र मृत्युदरमा समेत कमी आउँछ भने सरुवा रोग लाग्नबाट बचाउन सकिन्छ । बालबालिकालाई खोप लगाइसकेपछि कस्तो प्रभावपर्छ ? बालबालिकालाई खोप लगाइसकेपछि त्यसको असर देखापर्छ । जसमा हल्का ज्वरो आउने, सुई लगाएको ठाउँमा सुन्निने हुन्छ । यो सामान्य अवस्था हो । धेरै ज्वरो आएमा वा सुई लगाएको ठाउँमा संक्रमण भएमा भने नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा लग्नुपर्छ । कुनै–कुनै बालबालिकामा मात्र हुन सक्छ । अन्तर्राष्टिय मान्यताप्राप्त र हामीले वर्षौंदेखि लगाउँदै आएको खोप भएकाले यसमा कुनै जोखिम हुँदैन । खोप लगाउन छुटेमा के गर्ने ? तपाईंले कुनै पनि खोप लगाउन पाउनु भएन छुट्यो भने पनि खोप लगाउन सकिने छ । जस्तै ६ हप्तामा १० हप्तामा लगाउनु पर्ने खोप छुट्यो भने ५ हप्तामा लगाउन मिल्ने ७ हप्तामा र १० हप्तामा लगाउन मिल्ने ७ हप्तामा लगाउन मिल्छ । अहिले हामीले सञ्चालन गर्ने खोप अभियानमा ५ वर्षमुनिका कुनै पनि खोप लगाउन छुटेका बालबालिकाको खोजी गरी खोप लगाउने योजना पनि रहेको छ । नेपालमा खोप लगाउन बालबालिकाको अवस्था कस्तो छ ? नेपालमा सन् २०१० देखि पोलियो देखिएको छैन । तथापि यसलाई निवारण भनिसकेको छैन । नवशिशु धनुष्टंकार सन् २००८ देखि हामी निवारणको अवस्थामा छौं । दादुरा रुबेला नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य २०१९ मा थियो । तर, सकिएन । सन् २०२३ मा अर्को लक्ष्य राखियो त्यो बेला पनि सकेन अब हामीले २०२६ भित्र दादुरा रुबेलाको नियन्त्रण गरिसक्ने लक्ष्य राखेका छौं । यसलाई निवारण गर्नको लागि १० हजारमा एउटा केसभन्दा कम संक्रमण हुनुपर्छ । एउटा केस नै भएन भने यसलाई उन्मुलन गरेको मान्न सकिन्छ । नेपालले २०३४ सालमा बिफर उन्मुलन गरेका छौँ । नेपालमा कतिपय रोगलाई नियन्त्रण गरेका छौँ भने कतिपयलाई उन्मुलन गरेका छौँ । खोपकै कारण नियन्त्रण र उन्मुलन गर्ने गरेका छौं । नेपालमा खोप उमेर समूहका बालबालिका र गर्भवती महिलाले सबै खोप लगाइसकेको र लगाउने प्रतिबद्धता अनुरुप सबै पालिका, वडालाई पूर्णखोपयुक्त घोषणा पनि गरिरहेका छौं । शहरी क्षेत्रमा खोप लगाउनेको संख्यामा किन कमी देखियो ? पछिल्लो समय गाउँबाट शहर बसाइसराई गर्नेको संख्या बढेको छ । नयाँ ठाउँमा सर्दा बालबालिकालाई लगाउने खोपमा असर परेको पाएका छौं । जस्तै कुनै परिवार वा आमा बालबालिकासहित गाउँबाट काठमाडौं आउनुभयो भने सुरुमा त यहाँ कुन खोप कहाँ लगाउने भन्ने जानकारी नै हुँदैन, जसले गर्दा पनि बालबालिकामा खोपबाट छुटिरहेका हुन्छन् । अर्को, बच्चालाई खोप लगाइसकेपछि दिइने खोपकार्ड समेत हराइसकेको हुन्छ । आफ्नो बालबालिकालाई कुन खोप दिइसकियो र कुन खोप लगाउन बाँकी छ भन्ने कुरा अभिभावकलाई नै थाहा हुँदैन । अहिले सञ्चालन भइरहेको खोप अभियानमा हामी त्यस्ता बालबालिकाको पनि खोजी गर्नेछौं । चुनौती के छ ? पहिले कुनै पनि खोप नलगाएका बालबालिकाको संख्या १ प्रतिशत थियो भने अहिले कुनै पनि खोप नपाएका बालबालिकाको संख्या बढेको छ । नेपाल डेमोग्राफी हेल्थ सर्वेक्षण २०२२ ले ४ प्रतिशत बालबालिकाले कुनैपनि खोप नपाएको देखाएको छ । सन् २०१६ मा कुनै पनि खोप नपाउने १ प्रतिशत थियो । तर, अहिले बढेर चार प्रतिशत पुगेको छ । सात पटक स्वास्थ्य संस्था गइ लगाउनु पर्ने निःशुल्क खोप पनि २० प्रतिशतले नलगाएको तथ्यांकले देखाएको छ । यस्ता व्यक्ति कहाँ छुटेका छन् भनेर राज्यले सुक्ष्म योजना बनाउन सकेको छैन । बालबालिकाले खोप नलागउँदा खेर जाने अवस्था पनि उत्तिकै रहेको छ । खोपको नियन्त्रण र निवारणमा के फरकछ ? विभिन्न रोगविरुद्ध लगाइने खोपले रोगको संक्रमण कम हुन्छ । नेपालमा कतिपय रोगको निवारण भइसकेको छ भने कतिपय नियन्त्रण गरिएको छ । नियन्त्रण भनेको समाजमा धेरै नफैलनेलाई भनिन्छ भने निवारण भनेको रोग एउटाबाट अर्कोमा सर्न रोकिनुलाई भनिन्छ । अहिले रुबेलालाई नियन्त्रण गर्न सफल भइएको छ भने दादुरालाई नियन्त्रण नै गर्न नसकिएको अवस्था छ । दक्षिण एशियामा दादुरा-रुबेला रोगको निवारण गर्नुपर्ने र नेपालले पनि यसमा प्रतिबद्धता जनाएकाले २०२६ मा नेपालले निवारण गरिसक्नु पर्नेछ । सबै ठाउँमा पूर्ण खोप नभएकाले नियमित खोपको पनि सुधार गर्नु पर्ने अवस्था छ । देशका विभिन्न १९ वटा ठाउँमा महामारी पनि देखा पर्याे । सुरुमा बाँकेमा देखा परेको दादुरा तराइका भूभागमा देखियो । विगत १ वर्षको दौरानमा १ हजार ३ सय संक्रमित भेटिएका थिए । दादुरा देखिएको २४ जिल्लामा १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पनि खोप लगाइँदैछ ।
सर्वोत्तम सिमेन्टको आईपीओ : पहिलो दिनमै मागभन्दा बढी आवेदन, कतिले भरे सेयर ?
काठमाडौं । सर्वोत्तम सिमेन्टको आईपीओमा पहिलो दिन नै मागभन्दा बढी आवेदन परेको छ । सिडिएस एण्ड क्लियरीङ (सीडीएससी)का अनुसार आइतबार नै करिब तीन गुणा बढी आवेदन परेको हो । सीडीएससीका अनुसार आइतबार साँझसम्ममा एक लाख ५६ हजार २०७ जनाले तीन अर्ब १२ करोड बढीको ८६ लाख ६० हजार ६४० कित्ता सेयरको लागि आवेदन दिएका छन् । कम्पनीले फागुन १३ गतेदेखि सर्वसाधारणमा कुल २७ लाख ७६ हजार ७६ कित्ता सेयरको निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले स्थानिय बासिन्दाहरुका लागि निष्काशन गरेको सेयरमा आवेदन नपरेको ६ लाख ८१ हजार ५३० कित्तासहित सो मात्राको सेयर बिक्रीमा राखेको हो । उक्त सेयर किन्नको लागि लगानीकर्ताले प्रतिकित्ता ३६०.९० रुपैयाँका दरले आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । फागुन १६ गतेसम्म निष्काशन हुने उक्त सेयरमा लगानीकर्ताले न्यूनतम ५० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती प्राप्त गरेका सम्पूर्ण आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र सीडीएससीको सफ्टवेयर मेरोसेयर अनलाइन प्रयोग गरी आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ भने सह निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआईएमबि एस क्यापिटल र प्रभु क्यापिटल रहेको छ । रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्राएनपी इस्यूअर रेटिङ्ग त्रिपल बी प्रदान गरेको छ। जसले समयमा नै सुरक्षित रुपले वित्तीय दायित्व बहन गर्न मध्यम स्तरको क्षमता रहेको कम्पनी भन्ने बुझिन्छ ।
‘उद्योगहरू ४० प्रतिशतको क्षमतामा चलिरहेका छन्, निजी क्षेत्रमा अख्तियार नलाग्ने व्यवस्था गरौं’
काठमाडौं । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अध्यक्षहरुले व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष आग्रह गरेका छन् । बाह्य क्षेत्र सुधार हुँदै गएपनि बजार चलायमान हुन नसक्दा अर्थतन्त्र अझै पनि जोखिममा रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरूले सो आग्रह गरेका हुन् । आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजन्द्र मल्लले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रका बारे जानकारी लिन तिनै संस्थाका अध्यक्षलाई बोलाएका थिए । न्यून मागका कारण औसतमा उद्योगहरू ४० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन् । कोभिडपछिको तीव्र विस्तार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अपनाइएका नीतिले भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी वनिमय संचितिमा उच्च सुधार भएपनि बजारमा कारोबार निक्कै सुस्ताएको छ । मुलतः सरकार र अन्य नियामक निकायहरुको नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा साना व्यवसायीबाट शुरु भएको समस्या बैंक वित्तिय संस्थामा पुगिसकेको छ । बैंक वित्तीय संस्थापछि यसको असर सरकारको राजश्वमा समेत परिरहेको तर्फ निजी क्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । ‘न्युन माग छ, निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रतिकूल छ र आयोजना निर्वाध रुपमा चलाउन सकिएको छैन,’ महासंघ अध्यक्ष ढकालले भेटका क्रममा भने, ‘सरकार समस्या समाधानका लागि तप्पर हुनैपर्छ ।’ उनले बजारमा माग बढाउन सरकारे पूँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने, गाउँ र साना सहरहरूमा रकम प्रवाह हुने गरी पुर्नकर्जा लगायतको कर्जा सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । अख्तियार, सतर्कता केन्द्र जस्ता निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने प्रावधान न्यायसंगत नभएको हुँदा प्रस्तावित विधेयकहरूबाट यसलाई हटाउनुपर्नेमा जोड दिए । साथै, व्यवसायीको सम्मानका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि मर्यादाक्रममा समावेश गर्नुपर्ने माग अध्यक्ष ढकालको थियो । भेटका क्रममा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले व्यवसायीहरुलाई निर्वाध काम गर्ने वतावरण हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘भारतमा व्यवसायिक कसुरमा जेल जाने प्रावधान हटाएर जरिवाना बढाइएको छ, उनले भने, ‘यहाँ भने व्यवसायीहरु आतंकित छन, यस्तो व्यवस्थामा सुधार आवश्यक छ । अध्यक्ष अग्रवालले पूजीगत लाभकरमा लाग्दै आएको दोहोरो कर हटाउनुपर्ने, धेरै निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यसैगरि उनले ऋणको पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण पनि आवश्यक रहेको बताए । चेम्बर अध्यक्ष मल्लले घरजग्गा र सेयर कर्जामा रहेको जोखिम भारको व्यवस्थालाई एक सय प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताए । ‘अहिले १२५ प्रतिशत जोखिम भार छ, उनले भने, ‘यसलाई एक सय प्रतिशतमा घटाउन सके बजारमा माग बढछ । यसैगरि चालु पूँजी कर्जाको बिषय बैंक र ऋणीले नै तय गर्न सक्ने गरि छुट दिइनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सरकारबाट स्वीकृति लिएर काम शुरु गरेका आयोजनामा अनावश्यक अवरोध भैरहेकोले निर्वाध संचालनका लागि सरकारले सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ थियो । साथै निजी क्षेत्र लक्षित गतिविधिले समेत अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न जानेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । यस्तै, रेमिट्यान्स आप्रवाह र विदेशी मुद्राको संचिति निकै बढि भएपनि मूलतः बजारमा माग नहुँदा व्यवसायी निराश भएकाे बताउँदै ठूलो रकम बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा थन्किएको धारणा उनीहरूकाे थियाे । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रको सुझाव अनुरुप अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले पहल गर्ने बताए । साथै प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्र र सरकारी परियोजनाको काम समयमै सक्न सरकारले पहल गर्ने बताए । भेटमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको पनि उपस्थिति थियो ।
