वानप्वाइन्ट फाइनान्सियल सर्भिसेस र नेपाल क्लियरिङ हाउसबीच सम्झौता
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ‘एपीआई म्यानेजमेन्ट सिस्टम-एपीआईएमएस’ उपलब्ध गराइरहेको वानप्वाइन्ट फाइनान्सियल सर्भिसेस र नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) बीच क्रस बोर्डर (अन्तरदेशीय) डिजिटल भुक्तानी सहज बनाउने समझदारी भएको छ । समझदारी पत्रमा वानप्वाइन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) श्रीप्रताप श्रेष्ठ र एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारी अनुसार नेपाल क्लियरिङ हाउसमार्फत हुने क्रस बोर्डर भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्न वानप्वाइन्ट फाइनान्सियल सर्भिसेस ‘कार्यान्वयन साझेदार’ हुनेछ । यसका लागि वानप्वाइन्टले भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन (एनपीसीआई)को स्ट्यान्डर्डअनुसार विकास गरेको भर्चुअल पेमेन्ट एड्रेस-भीपीए मोड्युल नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रदान गर्नेछ । यसबाट एनसीएचएलमार्फत हुने भारतसँगको क्रस बोर्डर भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयनमा आउनेछ । भारतसँगको कर्स बोर्डर भुक्तानीका लागि भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसनसँग नेपाल क्लियरिङ हाउसले नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाको स्विचको रूपमा काम गर्छ । बैंक वित्तीय संस्थाको डिजिटल भुक्तानी पूर्वाधारलाई सबल र सक्षम बनाउन सहयोग गर्दै आएको वानप्वाइन्टले सुरक्षित र विश्वसनीय डिजिटल प्रणाली तथा प्लाटफर्म उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हालसम्म १३ वटा वाणिज्य बैंकसहित कुल १८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वानप्वाइन्टले डिजिटल प्रणाली उपलब्ध गराउँदै आएको छ । वाणिज्य बैंकहरु ग्लोबल आईएमई बैंक, नाविल बैंक, एभरेस्ट बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, कुमारी बैंक, सिद्धार्थ बैंक, एनएमबी बैंक, सिटिजन्स बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले वान प्वाइन्टले विकास गरेका विभिन्न डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र च्यानलहरू प्रयोगमा ल्याइरहेका छन् । त्यस्तै आईएमई रेमिट, जीएमई रेमिट, थैली, छिटो पैसालगायतले पनि वानप्वाइन्टको डिजिटल प्लाटफर्म प्रयोगमा ल्याएका छन् ।
एनसेल एपले ग्राहकको डिजिटल यात्रा सरल पार्दै
काठमाडौं । एनसेलले आफ्नो एनसेल एप अझै परिस्कृत गरि थप ग्राहकमैत्री बनाएको जनाएको छ । यससँगै ग्राहकले अब विविध जानकारीहरुमा सजिलै पहुँच पाउने भएका छन् । एनसेलले हालै मात्र आफ्नो यो सेल्फ केयर एफको नयाँ भर्सन संचालनमा ल्याएको छ । ग्राहक अनुभव अभिवृद्धि गर्ने र ग्राहकहरुको डिजिटल यात्रा सहज बनाउन सहयोग पुर्याउने कम्पनीको प्रतिबद्धता बमोजिम नेपाली बजारमा नै उपलब्ध स्थानिय सूचना प्रविधि प्रतिभाहरुमार्फत एपलाई अपडेट गरिएको हो । ग्राहकहरुले सहजै गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट एनसेल एप डाउनलोड वा अपडेट गर्न सक्छन् । मुख्य मेनुमा सहजै पुग्न सकिने लगायतका विषेशताका कारणहरुले गर्दा यो भर्सन प्रयोग गर्न सजिलो छ । ग्राहकहरूले एपको प्रयोगगर्दा व्यक्तिगतरुपमा सेवा प्रदान गरिएको अनुभव लिन सक्छन् । यसमा थुप्रै नयाँ निःशुल्क र सशुल्क गेमहरुको पनि अनलाइन तथा अफलाइन मजा लिन सकिन्छ । ग्राहकलाई उत्कृष्ट अनुभव प्रदान गर्न एपको होम पेजलाई परिमार्जन गरिएको छ र प्रयोगकर्ताले आफ्नो इच्छाअनुसार आफ्नो प्रोफाइल बनाएर आफ्नो अकाउन्ट व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । यस भर्सनमा, प्रयोगकर्ताहरूले सजिलैसँग आफ्नो सेवाहरुको प्रयोग कति भएको, लिइएका प्याकहरू, सक्रिय प्याकहरूको अवस्था हेर्न सक्छन् र आफुलाई मनपर्ने प्याकहरुलाई सजिलै आफ्नो पहुँचमा राख्न सक्छन् । मुख्य मेनुमा पाइने द्रुत पहुँचले ग्राहकहरूलाई प्रायः प्रयोग गरिरहने सुविधाहरूमा सहज रूपमा नेभिगेट गर्न सजिलो बनाउँदछ । त्यसैगरी यस एपमा थप सुधार गरिएको ग्राहक सेवाले ग्राहकका जिज्ञासाहरु तदारुकताकासाथ सम्बोधन गरिएका तथा आवश्यक सहयोग प्रदान गरिएको सुनिश्चित गर्दछ । छोटा वा लामो अवधिका लागि रोमिङसहित विदेश भ्रमणमा रहेका ग्राहकहरुका लागि पनि यो एप एकदमै सहयोगी रहेको छ । किनकी एपको माध्यमबाट प्रयोगकर्ताले सजिलै रिचार्ज गर्ने र प्याकहरु किन्ने कार्यहरु गर्दै विदेश भ्रमणका बेला पनि सहज रुपमा सम्पर्कमा रहिरहन सक्छन् । स्थानीय सूचना प्रविधिका प्रतिभा र एप डेभलपमेन्ट क्षमताको प्रयोग गरेर यो एप अपडेट गरिएकाले यसले ठूलो अर्थ राखेको एनसेलको विश्वास छ । यो स्थानीय नेपाली आईटी प्रतिभाको प्रमाण हो । यो एपले डिजिटल नेपाल भिजनका आकांक्षाहरु हासिल गर्न पनि योगदान पुर्याउँछ । एनसेल सधैं ग्राहकको अनुभव अभिवृद्धि गर्न र उनीहरूको डिजिटल यात्रालाई सहज बनाउन प्रतिबद्ध रहेको छ । खल्तीसँगको साझेदारीमा दैनिक क्विज बाहेक एनसेलले समान विचार भएका साझेदार र अग्रणी बैंकहरूसँगको सहकार्यमा एनसेल एपमा थप सुविधाहरू थप्ने काम गरिरहेको छ । त्यसैगरी, पीआरबीटी सदस्यतालाई सहज बनाईदै छ र ग्राहकलाई सूचनामा सहज पहुँच प्रदान गर्न एपमा नयाँ तथा लोकप्रिय सामग्री उपलब्ध गराउँन आवश्यक कामहरु भइरहेको जनाएको छ । सजिलै भ्वाइस र डाटा प्याकहरु लिन सकिने, अनलाइन रिचार्ज, मासिक बिल, रिसोर्स ट्र्याकिङ, सेवा सक्रिय वा निष्क्रिय गर्ने, रोमिङ सेवा सुचारु गर्ने लगायत अन्य थुप्रै एपका विद्यमान सेवा, सुविधाहरु हुन् । केही ट्याप गरेको भरमा नै ग्राहकहरूले हालै संचालनमा ल्याइएको कर सहित रु १५० मा मुल्य सुरु हुने डबल मजा प्याक जस्ता सेवाहरू सजिलै सुचारु गर्न सक्छन् ।
सिटिजन्स बैंक अमरापुरी शाखाद्वारा शैक्षिक सामाग्री वितरण
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडको गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत अमरापुरी शाखाले गैंडाकोट नगरपालिका १५ अमरापुरी, नवलपरासी पूर्वमा अवस्थित श्री लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयको वार्षिक दिवसको अवसर पारेर विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा १ देखी कक्षा १२ सम्मका उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत शैक्षिक सामाग्री वितरण गरेको छ । कार्यक्रममा शाखाले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व पहल अन्तर्गत आर्थिक र सामाजिक रूपमा विपन्न पृष्ठभूमिका उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामाग्री प्रदान गरेको हो । विद्यालयले शैक्षिक सामाग्री वितरणलाई एक उदाहरणीय रूपमा लिएर सहयोगको लागि शाखाप्रति कृतज्ञता समेत व्यक्त गरेको छ । संस्थागत सामाजिक उतरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि जस्ता क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको बैंकले आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रम गर्ने योजना रहेको जनाएकोे छ ।
लत्ताकपडा सहित ट्रक नियन्त्रणमा
काठमाडौं । पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका–२५ बहुअरीबाट यही फागुन १२ गते राति सशस्त्र प्रहरीले शङ्कास्पद विलबिजक भएको रु ७० लाख बराबरको लत्ताकपडा र ट्रक नियन्त्रणमा लिएको छ । वीरगञ्जबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको ना८ख ३९७८ नम्बरको ट्रकमा लोड गरी ल्याउँदै गरेको लत्ताकपडाको विलबिजक शङ्कास्पद देखिएपछि प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म अलौले ट्रकसहित नियन्त्रणमा लिएको हो । लत्ताकपडाको ७० लाख र ट्रकको अन्दाजी मूल्य रु ४० लाख मूल्याङ्कन गरी आवश्यक कारबाहीको लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैया बारामा बुझाइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए । रासस
अर्गानिक कृषि उत्पादनमा जुट्दै भोजपुरका किसान
भोजपुर । भोजपुरका किसान अर्गानिक कृषि उत्पादनमा जुटेका छन् । यहाँ नेपाल जलवायु नमूना कार्यक्रमअन्तर्गत आवश्यक ज्ञान पाएसँगै किसान अर्गानिक कृषि उत्पादनमा जुटेका हुन् । बाह्य बजारबाट आउने विषादीयुक्त तरकारी तथा कृषिउपजको आयातलाई निरुत्साहित गर्दै विषादीरहित स्थानीय उत्पादनमा जोड दिने लक्ष्यले कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि किसान अर्गानिक उत्पादमा लागेका हुन् । मुख्यरूपमा मानव स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै विषादीरहित कृषिबाली उत्पादनमा यो कार्यक्रमले सहयोग गर्दै आएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सिप्रेड, इसीमोड संस्था र रामप्रसादराई गाउँपालिकाको साझेदारीमा नेपाल जलबायु नमूना कार्यक्रमअन्तर्गत अर्गानिक खेतीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर यहाँ काम अघि बढाइएको हो । किसानलाई विषदीरहित अर्गानिक उत्पादनमा जोड्न रामप्रसादराई गाउँपालिकाको वडा नं १, ३, ४ र वडा नं ६ मा अर्गानिक खेती विस्तार थालिएको छ । अर्गानिक खेती विस्तारको लागि पाँच वटा नमूना कृषि सिकाइ केन्द्र निर्माण गरिएको छ । सिकाइ केन्द्रमा वडा नं। १ मा ४० रोपनीमा र वडा नं ६ मा १५ रोपनी गरी ५५ रोपनी क्षेत्रमा विभिन्न बाली लगाएर किसानलाई अर्गानिक उत्पादनको लागि आवश्यक ज्ञान दिँदै आएको सिप्रेड, इसीमोडका प्राविधिक मोतीमान लिम्बूले जानकारी दिए । सिकाइ केन्द्रमा नमूना तरकारी खेती भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘किसानलाई अर्गानिक उत्पादनमा जोड्न विभिन्न स्थानमा सिकाई केन्द्र स्थापना गरेर आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्दै आएका छौँ’, उनले भने, ‘हाम्रो लक्ष्य किसानलाई अर्गानिक उत्पादनमा जोडेर आत्मनिर्भर बनाउनु हो । यो कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपछि यहाँका धेरै किसान अर्गानिक खेती प्रणालीमा जोडिएको अवस्था छ ।’ जलवायु अनुकूलनका प्रविधि सिकाएर अर्गानिक र स्वास्थ्यकर कृषि उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिएको उनको भनाइ छ । कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत हरित गृह (ग्रिनहाउस) निर्माण, झोल मल उत्पादनको विषयमा किसानलाई अभ्यासमूलक सिकाइमा आबद्ध गराइएको उनको भनाइ छ । विगतका वर्षबाट वडा नं २ खेनामा नेपाल जलवायु नमूना गाउँ घोषणा गरेर आवश्यक काम भइरहेको छ । यो गाउँमा भइरहेको कामलाई निरन्तरता दिँदै अन्य वडामा पनि विस्तार थालिएको हो । यो कार्यक्रम कोशी प्रदेशमा भोजपुरको रामप्रसादराई गाउँपालिकामा मात्र सञ्चालन भइरहेको जनाइएको छ । जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमअन्तर्गत कृषिलगायत अन्य वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कार्य गर्नको लागि यो वर्ष रु एक करोड ५० लाख बजेट रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । यो बजेटबाट जलवायु परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै कृषिसँगै, मुहान संरक्षण, पैदलमार्ग निर्माण, हरित गृह (ग्रिन हाउस) निर्माण, पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमासमेत काम भइरहेको छ । बर्सेनि खतीयोग्य जमिन बाँझिदै गइरहेकाले बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्दै किसानलाई अर्गानिक र व्यावसायिक खेती प्रविधिमा जोड्ने योजनाका साथ काम भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष थामबहादुर राईले बताए । यो कार्यक्रम लागू भएपछि धेरै किसान व्यावसायिक अर्गानिक कृषि उत्पादनमा जुटेको अध्यक्ष राईको भनाइ छ । उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा किसानलाई आवश्यक सहयोग गर्दै उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन गर्ने उनको भनाइ छ । ‘बर्सेनि खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै भएको अवस्था छ’, अध्यक्ष राईले भने,’हामी आयातित विषदीयुक्त खानेकुरामा रमाएका छौँ । अहिले हामी अर्गानिक कृषि उत्पादनमा जुटेका छौँ । धेरै किसानले अर्गानिक उत्पादन गरिरहेको अवस्था छ । हामीले बाँझो जमिनको उपयोग गर्दै अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिएका छौँ । गाउँपालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ ।’ किसानलाई विषादीरहित कृषि उत्पादनमा जोड्दै स्थानीयस्तरका सहकारीसँग सहकार्य गरेर व्यावसायिक खेतीमा जोड दिएको वडा नं ६ का वडाध्यक्ष एकराज आचार्यले बताए । वडामा नमूना सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेकाले किसानलाई थप सहजता भएको उनको भनाइ छ । कृषकलाई लक्षित गरेर वडाले आवश्यकताको आधारमा तालिमसँगै प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै प्रविधियुक्त अर्गानिक उत्पादनमा ध्यान दिएको उनले बताए । ‘किसानलाई व्यावसायिक र अर्गानिक खेती प्रणालीमा लाग्न आवश्यक सहयोग गर्दै आएका छौँ’, उनले भने, ‘मुख्यरुपमा यहाँका बाँझो जमिनलाई प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौँ । अहिले धेरै किसान व्यावसायिक कृषिमा जुटेको अवस्था छ ।’ नेपाल जलवायु नमूना कार्यक्रमको सहयोगमा १५ रोपनी क्षेत्रमा व्यावसायिक रुपमा अर्गानिक तरकारी खेती गरिरहेको स्थानीयवासी गणेश श्रेष्ठले बताए । यो कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालनले थप हौसला मिलेको उनको भनाइ छ । विगतबाट गाउँपालिकामा चलिरहेको कृषि सिकाइ केन्द्र निर्माण, गोठ सुधार, माटो र सिमेन्टको पोखरी निर्माणलगायतका कामलाई निरन्तरता दिँदै कार्यक्रम आगामी दिनमा अन्य वडामा पनि विस्तार गर्ने योजना रहेको गाउँपालिकाका प्रशासन शाखा प्रमुख अनन्त राईले बताए । हाल रहेका पाँच वटा सिकाइ केन्द्रलाई आगामी वर्ष तीन वटा थप गरेर आठ वटा बनाउने, कम्पोष्ट मल उत्पादनको लागि १५ वटा गोठ सुधारका कार्यक्रम थप सञ्चालन गर्ने, किसानको खेर गइरहेको पानीलाई सञ्चित गर्दै तरकारी खेतीमा जोड्न १६ वटा माटो र सिमेन्टको पोखरी निर्माण गरिएको उनको भनाइ छ । आगामी वर्ष थप छ वटा पोखरी निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको उनले बताए । स्याउला तथा गाई गोरुको मलमूत्र तथा गड्यौलाबाट कम्पोस्ट मलको प्रयोग गरी मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीसँगै अन्य अन्नबाली लगाउनको लागि गाउँपालिकाले योजनाबद्ध रुपमा कामको थालनी गरेको छ । यहाँ उत्पादन हुने विभिन्न खालका बालीको व्यवस्थापनको लागि मिश्रित बाली, घुम्ती बाली र प्लाष्टिक टनेलमा तरकारी खेती, बालीको जातीय परीक्षण गर्ने, स्थानीय रैथाने बालीको संरक्षण गर्नेलगायत कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको गाउँपालिकाकाले जनाएको छ । रासायनिक मलको प्रयोगले माटोको उत्पादकत्व क्षमता घट्दै गइरहेको र विषादीको प्रयोगले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेकाले अर्गानिक कृषि उत्पादनमा किसानलाई प्रोत्साहन गरिरहेको गाउँपालिकाको भनाइ छ । रासस
मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच आज पनि वार्ता हुने
काठमाडौं । मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच सोमबार पनि वार्ता हुने भएको छ । सोमबार वार्तामा बस्ने गरी आइतबारको वार्ता टुंगिएको थियो । सरकार र पीडितबीच बिहान ११ बजेदेखि पुनः वार्ता हुनेछ । आजको वार्तामा पीडितका मागसँग सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूलाई पनि सहभागी गराउने सहमति भएको छ । आइतबार गृह मन्त्रालयमा भएको वार्तामा पीडित पक्षले आफ्ना माग राखेका थिए । यसैबीच, पीडितहरूले सडक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने भएका छन् । आइतबार पीडित पक्षले संघर्ष समितिको तर्फबाट अवधेश कुश्वाहाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेका थिए । टोलीमा आदित्य राम, मोहन महत्तो, शिव शंकर महत्तो, दामोदर ढकाल, रुक्मिणी चौधरी, सोहन शर्मा, राजाराम यादव र अंकित खनाल सदस्य छन् ।
ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
ढोरपाटन । ग्रामीण क्षेत्र हुँदै नेपालको एकमात्र सिकार आरक्ष ढोरपाटन जोड्ने सडकको ट्रयाक खुलेको १४ वर्ष भयो । चार वर्ष अगाडिदेखि कालोपत्रेको काम थालिए पनि हालसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । ट्रयाक खुलेको १० वर्षपछि विसं २०७६ सालदेखि उक्त सडक कालोपत्रे गर्न थालिएको थियो । बहुवर्षे योजनाअनुसार चार वर्ष अगाडि सम्झौता गरे पनि कोभिड–१९ का कारण केही समय काम प्रभावित बनेको थियो । अहिले उक्त कामले तीव्रता पाएको छ । ढोरपाटन नगरपालिका–६ दोगाडी हुँदै गाडीखोला–चामिद्वारा–छेन्तुङ ढोरपाटन सडक राष्ट्रिय प्रथामिकताको आयोजना सालझण्डी–ढोरपाटन सडकको विकल्पको रूपमा लिइन्छ । दूरदराजका गाउँ छिचोल्दै ढोरपाटन पुग्ने उक्त सडक सिकार आरक्ष कार्यालयको अवरोधका कारण ढोरपाटन उपत्यका जोड्न सकिएको छैन । हाल दोगाडीदेखि खानी गाउँसम्मको १० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्दै आएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटले सडक कालोपत्रे हुँदै आएको हो । २५ करोड २६ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएर काम हुँदै आएको पूर्वधार विकास कार्यालय बागलुङका इन्जिनियर प्रकाश श्रीसले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले तीन करोड रुपैयाँमात्र विनियोजन गरेको भन्दै बजेट थप नभए यस वर्ष पनि कालोपत्रेले पूर्णता पाउन नसक्ने उनको भनाइ छ । हालसम्म करिब ९० प्रतिशत कालोपत्रेको काम सकिएको उनले जानकारी दिए । चालु आवमा सडक कालोपत्रेका मंसिरदेखि सुरु भएको जनाउँदै जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीले निरन्तर काम गरी रहेको उनले बताए । बजेट थप भए यस वर्ष कालोपत्रे सक्ने गरी काम भएको उनको भनाइ छ । काम पूरा गर्न अझै थप चार करोड बरुपैयाँ जेट आवश्यकता रहेको छ । गत वर्ष करिब ६ करोड रुपैयाँको काम भएको उनले बताए । ‘यो सडक कालोपत्रेका लागि २०७६ कात्तिक २९ गते सम्झौता भएको थियो, बहुवर्षे योजनाअन्तर्गत रहेको सडकको काम केही समय कोरोना महामारीले समस्या बनायो, गत वर्षसम्म बजेट अनुसारको काम भएको छ, यस वर्ष सक्ने लक्ष्य हो, सरकारले बजेट थप गर्यो भने सकिन्छ,’ इन्जिनियर श्रीसले भने, ‘यस वर्ष बजेट विनियोजन भए अनुसार तीव्र गतिमा काम भएको छ, दोगाडीदेखि खानी गाउँसम्मको दश किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुनुपर्ने हो ।’ यस सडक ढोरपाटन नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ हुँदै वडा नम्बर ९ ढोरपाटन जोडिएको छ । भौगोलिक विकटताका कारण यातायातको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका नागरिकले यस सडकले जोडेको छ । यस सडकमार्फत ढोरपाटन पुग्नसमेत सहज र छिटो हुने ढोरपाटन–६ का अध्यक्ष उमेश बुढा मगरले बताए । करिब १४ वर्षपछि कालोपत्रेले पूर्णता पाउन थालेको जनाउँदै यसले यस क्षेत्रका नागरिकसँगै ढोरपाटन पुग्ने पर्यटकलाई सहज बनाउने उनको भनाइ छ । ढोरपाटन जोड्न ६ किलोमिटर बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । ढोरपाटन सिकार आरक्ष कार्यालयले विभिन्न कारण देखाएर अवरोध पुर्याउँदा हालसम्म सडक जोडिन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सडक कालोपत्रे हुन थालेपछि यहाँका नागरिक खुसी भएका छन्, यो सडकले जोडिएको सबैभन्दा टाढाको गाउँ खानी गाउँ हो, त्यहाँबाट ढोरपाटन नगरपालिकाको केन्द्र बुर्तिबाङ बजार आउन दुई घन्टा बढी लाग्छ, यो कालोपत्रे भई सक्यो भने एक घण्टामै पुगिन्छ, ढोरपाटन जोड्नलाई धेरै प्रयास गरियो तर आरक्षले गर्दा जोड्न सकिएको छैन, ढोरपाटन पुग्ने मुख्य सडकको दूरावस्था छ, यो बाटोको धेरै भाग कालोपत्रे हुन लागि सक्यो, यो सडक हुँदो ढोरपाटन पुग्न छिटो र सहज हुन्छ ।’ रासस
जलविद्युत आयोजनाले ‘जलयात्रा पर्यटन’ व्यवसायीको अर्बौं लगानी संकटमा
भरतपुर । प्रस्तावित ‘त्रिशूली जलविद्युत आयोजना’ले जलयात्रा व्यवसाय संकटमा पर्ने जनाउँदै व्यवसायी चिन्तित बनेका छन् । इच्छाकामना गाउँपालिकाको फिस्लिङमा भएको सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी जनप्रतिनिधि, जलयात्रा व्यवसायी र नदी संरक्षणकर्मीले यस्तो बताएका हुन् । प्रदेश सभासदस्य कृष्ण सिलवालले विकासका नाममा पर्यावरण र नदीको अस्तित्व संकटमा पर्न नहुने बताए । उनले यसलाई रोक्न आफूले सक्दो पहल गर्ने जानकारी दिए । नेपाल र्याफ्टिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष शिव अधिकारीले प्रस्तावित जलविद्युत आयोजनाले नदी किनारका ८४ जलयात्रा व्यवसायसँग सम्बन्धित कम्पनी संकटमा पर्ने जानकारी दिए । उनले भने, ‘होटल व्यवसाय, जलयात्रा र अन्य कम्पनीको गरी अर्बौं लगानी संकटमा पर्छ । जलयात्रा पूर्णतया बन्द नै हुन्छ । तीन हजार पाँच सय पथप्रदर्शक र १० हजार मानिसको पेसा संकटमा पर्छ । विकासको नाममा मजदुरको रोजीरोटी खोसिनु हुँदैन ।’ नेपाली नदी संरक्षण संस्थाका अध्यक्ष तथा नदी अभियन्ता मेघ आलेले यति धेरै पर्यटकले देख्ने राष्ट्रको सम्पदा त्रिशूली नदी संकटमा पार्न नहुने बताए । उनले भने, ‘म विकास विरोधी भने होइन । नदी सुकाएर गरिने विकास दूभाग्यपूर्ण छ ।’ कार्यक्रममा स्थानीय प्रतिनिधिले नदीलाई जोगाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । नेपाल एसोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सी (नारा) ले जथाभाबी जलविद्युत आयोजना निर्माणसँगै जलयात्रा पर्यटन व्यवसायीको सम्पूर्ण लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको जनाउँदै यसअघि विरोध गर्दै आएको थियो । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका–१ बुट्टार र चितवनको इच्छाकामना–३ चुमखोलामा निर्माण हुने १०० मेगावाटको सुपर त्रिशूली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि प्रारम्भिक काम अघि बढाइएको छ । । नेपालमा आउने ९० प्रतिशत पर्यटकले त्रिशूली नदीमा जलयात्रा गर्न जाने व्यवसायीले जनाएका छन् । नेपालको नदीमध्ये त्रिशूली महत्वपूर्ण नदी हो । यसलाई मास्न खोजिएको जनाउँदै व्यवसायीले आपत्ति जनाएका हुन् । त्रिशूली सरकारले जलयात्राका लागि खुला गरेका विभिन्न १६ नदीमध्येको प्रमुख गन्तव्य हो । जलयात्रा, रिसोर्टलगायतमा पाँच अर्ब लगानी छ । यसमध्ये ३० प्रतिशत त्रिशूली नदीभित्र छ । यहाँ जलविद्युत गृह बनाउँदा नदीको पानी सुकेर अर्बौं लगानी डुब्ने व्यवसायीको तर्क छ ।
