अर्थमन्त्रीले पेश गरे विनियोजन विधेयक, यस्ता छन् सिद्धान्त र प्राथमिकता (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका पेश गरेका छन् । उनले सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उक्त विद्येयक पेश गरेका हुन् । अर्थमन्त्रीले पेश गरेको सिद्धान्तमा दिगो एवम् समावेशी आर्थिक वृद्धि, सार्वजनिक वित्त सन्तुलन र विनियोजन कुशलता अभिवृद्धि, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्याय, निजी क्षेत्र र लगानी प्रवर्द्धन, संघीयता र सुशासन प्रवर्द्धन र दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनका विषय समेटिएका छन् । त्यस्तै, जलविद्युत विकास, कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायिकीरण, पर्यटन विकास, सूचना प्रविधिको विकास, औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास, सामाजिक क्षेत्रको विकास, सामाजिक न्याय, हरित तथा उत्थानशील विकास र विपद् व्यवस्थापन, जनसांख्यिक लाभको उपयोग र युवाशक्तिको परिचालन, वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण, कानुनी शासन र शान्ति सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सम्बन्धलाई अर्थमन्त्री डा. महतले प्राथमिकतामा राखेका छन् । अर्थमन्त्रीका अनुसार उक्त सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा बजेटको बाँडफाँट गर्दा उत्पादन वृद्धिलाई टेवा पुग्ने गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा सार्वजनिक खर्च केन्द्रित गरिनेछ । चालु खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संरचना क्रमशः खारेज गर्दै लगिने र निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्न र स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनालाई आवश्यक रकम विनियोजन गरिने उनले बताए । त्यस्तै, आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड पूरा भई पूर्व तयारी सम्पन्न भएका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिइने उनको भनाई छ । साथै, आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको जगमा तर्जुमा हुने बजेटले मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सघाउ पुर्याउनुका साथै अर्थतन्त्रले गति लिने अथमन्त्री डा. महतको विश्वास छ । यससँगै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा फागुन २१ गतेदेखि छलफल सुरु हुने भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त छलफल फागुन २१, २२, २३, ३० र चैत १, २ र ४ गते हुने जानकारी गराए । यस्ता छन् सिद्धान्त र प्राथमिकता [pdf id=466235]
नयाँ अभियान घोषणा गर्दै राजेन्द्र महतोले छाडे लोसपा
काठमाडौं । पूर्वमन्त्री राजेन्द्र महतोले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) छाडेका छन् । महतो र बुद्धछिरिङ मोक्तानले सोमबारबाट लोसपा छोडेका हुन् । यससँगै उनीहरुले संयुक्त रुपमा ‘राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति’ नामक अभियान घोषणा गरेका छन् ।
सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा एक खर्ब छुट्याउनु पर्छ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा एक खर्ब रुपैयाँ छुट्याउनु पर्ने बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभामा प्रिबजेट छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षमा मात्रै एक खर्ब भन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीको लागि खर्च गर्नुपर्ने दायित्व सरकार सामु रहेको बताए । उनले विकास आयोजनाहरुमा न्युन बजेट विनियोजन गरेका कारण सृर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न पनि सरकारका लागि चुनौतिको विषय रहेको स्पष्ट पारे । जाजरकोटलगायतका भूकम्प पीडितहरुका लागि आवास पुनर्निर्माणका लागि ठूलो बजेटका आवश्यकता रहेको बताए । ‘विगतमा लिइएको सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्न वर्षेनी ठूलो रकम छुट्टयाउनुपर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष थप एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीमा विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तै सामाजिक सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा दायित्व क्रमशः बढ्दै गइरहेको रुकुम र जाजरकोटमा आएको भूकम्प पश्चात खास गरेर अस्थायी आवास तथा पुनर्निर्माणमा ठूलो स्रोतको आवश्यकता रहेको छ । स्रोत सहमति दिएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुमा देखिएको न्युन विनियोजनका कारण गत वर्षहरुमा ठेक्काबाट सृर्जित दायित्व भुक्तानी गर्नु चुनौतिपूर्ण रहेको छ’, उनले भने । अर्थमन्त्री महतले स्रोत सुनिश्चित नभएका कारण भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका स्थायी आवास निर्माणको कामले गति लिन नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।
मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको छ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मुलुकको अर्थतन्त्र क्रमशः सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रश्ताव प्रश्तुत गर्दै उनले सो दाबी गरेका हु्न् । अर्थमन्त्री महतले लगानी अनुकूल वातावरण सृजना गर्न गरिएको प्रक्रियागत सरलीकरण, निजी क्षेत्रसँगको निरन्तर संवाद, पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिताका लागि गरिएको निरन्तर पहल, मौद्रिक नीतिमा पछिल्लो समय अपनाइएको केही लचकता एवं वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीचमा तालमेल गर्न गरिएको प्रयासबाट अर्थतन्त्र क्रमशः सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढ्न सफल भएको स्पष्ट पारे । उनले विद्युत उत्पादन र पर्यटक आगमन वृद्धि हुनुका साथै विदेशी लगानी बढ्नुले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुगेको समेत उल्लेख गरे । वाह्य क्षेत्रतर्फ चालु खर्च सोधान्तर बचतको अवस्था र विदेशी विनिमयको पर्याप्त सञ्चितीले आर्थिक क्रियाकलापका लागि अनुकुल वातावरण सृजना गरेको बताए । राजश्व संकलन लक्ष्य अनुरुप नभए पनि वृद्धिदर करिव १० प्रतिशत रहेको र आउने दिनमा थप वृद्धि हुने अनुमान रहेको उनले जानकारी दिए । ‘लगानी अनुकूल वातावरण सृजना गर्न गरिएको प्रक्रियागत सरलीकरण, मौद्रिक नीतिमा पछिल्लो समय अपनाइएको केही लचकता एवं वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीचमा तालमेल गर्न गरिएको प्रयासबाट अर्थतन्त्र क्रमशः सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको छ । वाह्य क्षेत्रतर्फ चालु खर्च शोधान्तर वचतको अवस्था र विदेशी विनिमयको पर्याप्त सञ्चितीले आर्थिक क्रियाकलापका लागि अनुकुल वातावरण सृजना गरेको छ । राजश्व संकलन लक्ष्य अनुरुप नभए पनि वृद्धिदर करिव १० प्रतिशत रहेको र आउने दिनमा थप वृद्धि हुने अनुमान रहेको छ’, उनले भने । अर्थमन्त्री महतले बैकिङ क्षेत्रतर्फ पर्याप्त तरलता, ब्याजदर एकल बिन्दुतर्फ झर्ने क्रममा रहेको तथा निक्षेप र कर्जा प्रवाहमा क्रमशः वृद्धि भएको बताए ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर माछापालन, मासिक डेढ लाख बचत
सल्लेरी । अवसरको खोजी गर्दै विदेशी भूमिमा पाइला टेक्नेहरुको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । हरेक दिन एक हजार पाँच सयभन्दा बढी युवाजनशक्ति हातमा पासपोर्ट बोकेर विदेशी मुलुकमा पाइला टेक्छन् । यही लहरोमा कुनै समय सोलुखुम्बु रोक्दिङका भलाकाजी राजभण्डारी पनि मिसिए । कुनै समय अवसर खोज्दै विदेश पुगे । विसं २०६७ मा रोजगारीका लाग मलेसिया पुगेका उनले त्यहाँ करिब तीन वर्ष पसिना बगाए । उनलाई लाग्यो, त्यहाँ बगाउने पसिना गाउँमै बगाउन सक्ने हो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ । यही सोचले स्वदेश फर्किएका उनी यतिबेला गाउँमै माछापालनमा रमाएका छन् । ‘जागिरको खोजीमा म विदेश जाँदिन । एकपटक अञ्जानमा विदेश गइयो । विदेश के रहेछ र त्यहाँको दुःख के हो भन्ने बुझ्नै मौका पनि मिल्यो’, उनले भने, ‘अहिले स्वदेशमै पुग्दो छ ।’ उनी माछापालनबाट मासिक सबै खर्च कटाएर एक लाख ५० हजार बचत भइरहेको बताउँछन् । ‘दैनिक औसतमा १५ हजारको कारोबार हुन्छ । त्यसबाट पाँच हजार जति बचत हुन्छ’, उनले भने । सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका-४ रोक्दिङमा करिब चार रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको पोखरीमा ‘ट्राउट’ माछापालन गर्दै आएका उनीसँग अहिले ४० हजारभन्दा बढी माछाका भुराहरु छन् । उनले माछापालनका लागि दश वटा पोखरी निर्माण गरे । ‘विदेशबाट फर्किपछि अन्य काम गरिरहेको थिए । कमाइ पनि ठिकै थियो । कोरोना महामारीका कारण बन्दाबन्दी लागू भएपछि भने आम्दानी ठप्प भयो’, उनले भने, ‘सबै काम ठप्प भएपछि माछापालनको योजना बनाएको हुँ ।’ सुरुमा माछापालनको योजना सुनाउँदा धेरैले हुँदैन भन्ने गरे पनि अहिले माछापालनबाट आम्दानी हुन थालेपछि भने प्रसंशा गर्ने गरेको उनले सुनाए । ‘सोलु जस्तै चिसो ठाउँमा माछापालन हुन्न भन्ने धेरै थिए’, उनले भने । राजभण्डारी अहिले दैनिक १८ घण्टासम्म माछापालनमै रमाउँछन् । विस २०७७ सालबाट सुरु गरेको माछापालनमा हालसम्म एक करोड लगानी भइसकेको छ । उनले माछापालनसँगै रोक्दिङमा होटल पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । माछा खरिद गरी लैजाने भन्दा पनि माछाका परिकार खान आउनेहरु धेरै रहेको उनको भनाइ छ । सदरमुकाम सल्लेरीबाट ट्राउट माछा खान आउनेहरु धेरै रहेको उनले सुनाए । फाल्लुका दिनेश राई खोलामा माछा पातलिँदै गएपछि मानिसहरु माछाको स्वाद दिन यहाँसम्म आउने गरेको बताउँछन् । ‘माछा खान रुचाउने मानिसहरुको सङ्ख्या बढ्दो छ । तर खोलामा माछा हराउँदै गएका छन् । अब पालेको माछा खालुको विकल्प छैन’, उनले भने । जिल्लामा ट्राउट माछा प्रतिकिलो एक हजार छ सयमा बिक्री भइरहेको छ । यहाँ उत्पादन हुने माछा लुक्ला, नाम्चेलगायतका क्षेत्रमा बढी खपत हुने गरेको उनको भनाइ छ । चिसो ठाउँमा हुर्किएको माछा उपभोक्ताले बढी रुचाउने गरेको राजभण्डारीको अनुभव छ । हाल जिल्लाको अन्य चार स्थानमा पनि व्यावसायिक माछापालन भइरहेको छ । तामाखानी, बेनी, साल्मे, सल्लेरीमा ट्राउट माछापालन भइरहेको हो । बजारको चिन्ता छैन यहाँ उत्पादन हुने माछा जिल्लामै खपत हुने गरेको छ । राजभण्डारी माग नै धान्न नसकिने अवस्था रहेको बताउँछन् । यहाँ उत्पादन भएका माछाले माग धान्न नसकेर कतिपय होटलहरुमा बाहिरबाट समेत माछा ल्याउने गरिएको उनले बताए । माछापालनमा एउटा समस्या भने छ । माछालाई रातको समयमा वन्यजन्तुहरुले आत्रमण गर्ने गरेको साल्मेका व्यवसायी भानुभक्त श्रेष्ठले सुनाए । फार्ममा राति आउने सालकले एकैपटकमा धेरै माछाहरु मार्ने गरेको भाइकाजी राजभण्डरीको भनाइ छ । ‘केही हप्ता अघि मात्रै मेरो फार्ममा एकै पटक एक सयभन्दा बढी माछाहरु टाउको नभएको अवस्थामा भेटिए । हामी अचम्ममा पर्यौँ’, उनले भने, ‘पछि सिसी क्यामरा राखेपछि पोखरीको माछा सालकले खाने गरेको भेटियो ।’ रातको समयमा खोलाबाट आउने सालकले पोखरीमा प्रवेश गरी माछाको टाउको खाने गरेको पाइएको उनले बताए । सालकले माछाको टाउको मात्रै खाने गरेको व्यवसायी कमल मगर बताउँछन् । राजभण्डारीले सिसि क्यामेरामा साइरन जडान गरेको र केही वस्तु पोखरीमा छिर्ने वित्तिकै साइरन बज्ने गरेको सुनाए । माछापालनमा वर्षातको समयमा आउने भलले पनि समस्या हुने गरेको छ । जिल्लामा ट्राउटका लागि आवश्यक दाना ढुवानी चुनौतीपूर्ण छ । जिल्लामा दाना उत्पादन नहुने र दानाका लागि काठमाडौँबाट ल्याउनुपर्ने हुँदा महंगो पर्ने गरेको छ । काठमाडौँबाट दाना आयात गर्दा प्रतिकिलो दुई सय ६६ पर्ने गरेको छ । रासस
बैंकमा खुद तरल सम्पत्ति थुप्रिँदै, नियामकीय व्यवस्थाभन्दा दोब्बरको अनुपात
काठमाडौं । कुनै समय तरलताको सकस भोगिरहेको बैंकिङ क्षेत्र अहिले ‘ओभर लिक्विड’को अवस्थामा छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढेर बैंकहरू लगानी गर्न चाहे पनि ऋण प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन् । ग्राहकबाट गुणस्तरीय कर्जाको माग नहुँदा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । सोही कारण अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा खुद तरल सम्पत्ति (एनएलए) बढ्दै गएको छ । कुनै बेला तरलता अभावको कारण बैंकहरूको खुद तरल सम्पत्ति (एनएलए) २० प्रतिशतभन्दा पनि कम हुने अवस्था पुग्थ्यो । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले २० प्रतिशतको एनएलए कायम गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, बैंकहरूको एनएलए भने नियामकीय व्यवस्थाभन्दा दोब्बर पुगेको छ । बैंकहरूले चेक साट्न आउनेलाई भुक्तानी दिने प्रयोजनको लागि कम्तिमा २० प्रतिशत एनएलए राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तरल सम्पत्तिलाई बैंकहरूले सहजै रूपमा बिक्री गर्न वा कारोबार गर्न सक्छन् । कुनै सम्पत्ति जुन सहजरूपमा कारोबार गरेर नगदमा परिणत गर्न सकिन्छ त्यो खुद तरल सम्पत्ति हो । अहिले बैंकमा सोही तरल सम्पत्तिको अनुपात बढेको हो । तरल सम्पत्तिको रूपमा सामान्यता बण्ड, सेयर, बैंक निक्षेप, डिबेन्चर लगायत समावेश हुन्छन् । पुससम्मको तथ्यांकअनुसार २० वटा वाणिज्य बैंकको खुद तरल सम्पत्ति अधिकतम् ३९ प्रतिशत छ । सबैभन्दा बढी एनएलए स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको रहेको छ । यस बैंकको एनएलए ३९ प्रतिशत छ । यस्तै, नेपाल एसबिआई बैंकको ३८ प्रतिशत, एभरेष्टको ३६ प्रतिशत, एनएमबिको ३२ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमईको ३१ प्रतिशत र हिमालयन, प्राइम र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ३० प्रतिशत एनएलए छ । यस्तै, लक्ष्मी सनराइज बैंकको २९ प्रतिशत, सानिमाको २८ प्रतिशत, एनआइसी एशिया र कुमारीको २७ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे, प्रभु र सिद्धार्थको २६ प्रतिशत र नबिल र सिटिजन्स बैंकको एनएलए २५ प्रतिशत छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बैंकसँग प्रयाप्त खुद तरल सम्पत्ति रहेकोले बैंकिङ क्षेत्र सहज अवस्थामा रहेको धारणा दिए । उनका अनुसार हाल बैंकिङ क्षेत्रमा १८ खर्बसम्म तरल सम्पत्ति छ । ‘बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्र र बन्डहरूमा साढे १२ खर्बभन्दा बढी लगानी गरेका छन्, यसबाहेक सीआरआर र एसएलआर गरेर १७/१८ खर्ब तरल सम्पत्ति छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय बैंकहरू डुब्ने लागेको केही व्यक्तिको अभिव्यक्तिले सर्वसाधारण निक्षेपकर्ता आत्तिएका छन् । तर, बैंकहरूसँग औसतमा निक्षेपको २८ प्रतिशतभन्दा धेरै खुद तरल सम्पत्ति रहेकाले कुनै पनि बैंकमा समस्या छैन ।’ उनले पछिल्लो १० वर्षको तुलनामा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सबैभन्दा सहज अवस्था पुगेको तर्क दिए । ‘प्रायः बैंक क्षेत्र तरलताका कारण डुब्ने अवस्थामा पुग्छ । तर, हामी एकदमै सबल अवस्थामा छौं,’ उनले भने, ‘अहिले बैंकिङ प्रणालीमा ४ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको अवस्था छ, २८ प्रतिशत खुद तरल सम्पत्ति छ, यसले बैंकहरू तरलताको आधारमा सुरक्षित रहेको देखाउँछ ।’ सस्तो ब्याजमा राख्दै पैसा बैंकमा अधिक तरलता हुँदा बैंकहरू सस्तो ब्याजमा पैसा राष्ट्र बैंकमा राखिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले फागुनबाट स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले साढे २ खर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा राखेका छन् । दुई सातामा बैंकहरूले चार पटक पैसा राष्ट्र बैंकमा राखेका छन् । यो पैसा बैंकहरूले चार दिनसम्मको लागि रकम राख्न पाइन्छ । यो पैसा बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात र खुद तरल सम्पत्ति अनुपातमा गणना गर्न सक्छन् । बैंकहरूको कर्जा लगानी बढ्न नसकेकै कारण स्थायी निक्षेप संकलन सुविधाको प्रयोग बढ्न थालेको बैंकरहरू बताउँछन् । बैंकहरू तीन प्रतिशत प्रिमियममै पैसा राखिरहेका छन् ।
साविक ज्योति लाइफको लक इन पिरियड सकिँदै, कारोबारमा आउँदै साढे एक करोड कित्ता सेयर
काठमाडौं । साविक ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयरको लक इन पिरियड चैत २० गतेदेखि समाप्त हुने भएको छ । संस्थापक सेयरधनीहरूको स्वामित्वमा रहेको सेयरको लक इन अवधि समाप्त हुन लागेको इन्स्योरेन्सले जनाएको छ । संस्थापक समूहको, संस्थापक समूहबाट सर्वसाधारण समूहमा परिणत भएको र कर्मचारीहरुलाई सुरक्षित गरिएको गरि कूल सो मात्राको सेयरको लक इन अवधि समाप्त भई कारोबारमा आउन लागेका हुन् । जसमध्ये संस्थापक समूहको एक करोड एक लाख ७५ हजार, संस्थापक समूहबाट सर्वसाधारण समूहमा परिणत भएको ३७ लाख ९१ हजार र कर्मचारीहरुलाई सुरक्षित गरिएको २ लाख ९९ हजार कित्ता सेयर रहेका छन् । उक्त सेयर साविक सूर्या लाइफसँग मर्जर भएपश्चातको कायम हो । साविकको ज्योति लाइफ इन्स्यारेन्स साविक सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्ससँग गाभिई सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको नामबाट २०७९ पुस ७ गतेदेखि नै एकीकृत कारोबार सुरु गरिसकेका छन् ।
औद्योगिक क्षेत्रको संस्थागत ऐक्यबद्धताका लागि उद्योग परिसंघको अनुरोध
काठमाडौं । उद्योग संगठन मोरङले औद्योगिक क्षेत्रको हितका लागि संस्थागत ऐक्यबद्धताका लागि अनुरोध गरेको छ । परिसंघले कोशी प्रदेश र विराट व्यापार संघका नवनिर्वाचित कार्यसमितिको स्वागत तथा भेटघाट गरी औद्योगिक क्षेत्रको समष्टिगत हितका लागि संस्थागत ऐक्यबद्धताका लागि अनुरोध गरेको हाे । भेटघाटमा संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको हक, हितका लागि स्थापित संस्थाहरु मिलेर अघि वढी यस क्षेत्रको भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि सामुहिक पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले वर्तमान समयमा उद्योग व्यापार क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रताडित भएको वताउँदै समस्या समाधानका लागि संस्थागत एकवद्धतता लागि आग्रह गरे । अध्यक्ष सुरानाले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले मात्र औद्योगिक विकासले गतिलिने भएकाले दुवै निकायबीच सकारात्मक सम्बन्ध विकास गर्न निजी क्षेत्रका संस्थाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने विचार राखे । नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवन शारडाले मौजूदा समयमा उद्योग व्यवसायमा छाएको सुस्तताको अन्त्यका लागि औद्योगिक क्षेत्रसँग सम्वन्धित व्यवसायीक संस्थाहरुको एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याए । उनले आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको विकास अपरिहार्य रहेको वताए । आर्थिक विकासका सन्दर्भमा देखिएका नीतिगत समस्याहरु समाधानका लागि निजी क्षेत्रका संस्थाहरुले गर्दै आएको पैरवीलाई आगामी दिनमा सामुहिक रुपमा गरी राज्यको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्नेजोड अध्यक्ष शारडाले दिए । विराट ब्यापार संघका अध्यक्ष अंशु बन्जाराले ब्यापार व्यवसाय दयनीय अवस्थामा भएकाले यसको निकासको बाटो पहिल्याउने विषयमा विराट व्यापार संघ संस्थागत रुपमा सदैव तत्पर रहेको वताए । उनले समस्यै समस्याको भुमरीमा जेलिएका व्यवसायीक क्षेत्रबीचको आपसी सम्बन्ध थप प्रगाढ वनाउनु पर्नेमा जोड दिए । संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले निजी क्षेत्रको सवलीकरणका लागि सामुहिक रुपमा पहलगरी व्यवसायीक विकासको पक्षका सकारात्मक वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङ, नेपाल उद्योग परिसंघ, कोशी प्रदेश र विराट व्यापार संघका पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्यहरुका साथै महिला उद्यमीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
