सकसमा बैंकिङ : सरकार पाता कस्ने, ऋणी खुकुरी हान्ने
सरकारका उच्च अधिकारीहरू निर्मम बनेर नीतिगतरूपमा बैंकर्सलाई पाता कस्दै गए । बैंकर्सको स्वतन्त्रता र बैंकको नाफा कटौति हुनेगरी अनेक निर्देशन जारी गरे । यतिसम्म कि बैंकहरूको संचित नाफा खान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कर कानुन नै बदले र पाँच वर्ष अघिदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कमाएको नाफा थुतेर सरकारको खातामा लगे । मंगलबार करिव एक दर्जन बैंकर्सलाई प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ । यसअघि पनि कर्जा दुरुपयोगको घट्नामा धेरै बैंकर्सहरु अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीको हिरासतमा बसे । कतिले अदालतबाट सफाइ पाएका छन्, कति दोषी ठहर भई जेल सजाय काटिरहेका छन् । अर्कोतिर समग्र समाजलाई अपराधीकरणतर्फ लैजान नेतृत्व गरिरहेका दुर्गा प्रसाईं र उनले फैलाएको भ्रममा बाँचेका अटेरी ऋणीहरू तिनै बैंकर्समाथि खुकुरी प्रहार गर्दैछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गरिरहेका कर्मचारीहरू छटपटाइ रहेका छन् । ठूला बैंकमा दैनिक तीन/चार जना कर्मचारीले राजीनामा बुझाउन थालेका छन् । कतिसम्म पीडा छ भने मासिक १५ लाखको हाराहारीमा तलब खाने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू उमेर छँदै विदेश नगएर गल्ती गरेछु भनेर पश्चाताप अभिव्यक्त गर्न थालेका छन् । यस्तो परिवेशमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अधिकारविहीन बनाइएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक एवं लगानीकर्ता व्यापारको नाममा बलजफ्ती गर्नु परेको समाजसेवाबाट निष्कृय बन्दै गएका छन् । संकटमा परेको बैंकिङ क्षेत्रले अभिभावकत्व नै नपाएको महसुस गरिरहेको छ । परिणाम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू उच्च जोखिममा पुगेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका अभिव्यक्तिहरू र त्यसको प्रतिरक्षा गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका छाता संस्थाहरूको सिलसिलेवार विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । कतिसम्म भयो भने बैंकिङ क्षेत्र सुरक्षित छ भनेर राष्ट्र बैंकले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति सबै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सामाजिक सञ्चालमा पोष्ट्याए । जिम्मेवार सञ्चारगृहरूले बैंकिङ क्षेत्रको सुरक्षार्थ आफ्नो जिम्मेवारी काँधमा राखेर प्राथमिकताका साथ सम्प्रेषण गरे । सर्वसाधारणलाई बैंकिङ क्षेत्रप्रति विश्वास दिलाउन सक्दो प्रयास गरे । ‘अर्बमा ठगी, करोडमा दान’ शीर्षकको लेख प्रकाशित यस लेखका लेखकलाई ज्यान मार्ने धम्की दिए दुर्गा प्रसाईंले । ऋणीलाई कर्जा तिर्ने ताकेता गरेकै आधारमा बैंकरहरूमाथि हातपात भए, कालोमोसो दलिए, खुकुरी हानिए । कसैका टाउको फुटे, कसैका हातखुट्टा भाँचिए । ऋणीले खुकुरी प्रहार गरेर बैंकका कर्मचारीहरू रगताम्मे भएको तस्बिर र भिडियोसहितको समाचार प्रकाशित हुँदा पनि अराजकबादीहरूको हुल र त्यसको नेतृत्वलाई सरकारले कारबाही गर्न सकेन । मिटरब्याज पीडित, सहकारी पीडित, लघुवित्त ऋण पीडितका नाममा उठेको जायज आवाजको खोलभित्र भएको अराजक गतिविधिबारे राज्य मौन बस्यो । त्यसको परिणाम सडक हडताल गर्दैमा ऋणमुक्त भइन्छ भन्ने भ्रमको झिल्को अनियन्त्रित आगलागीको रूपमा विकसित हुँदैछ । बचत तथा ऋण सहकारी र लघुवित्तहरूले प्रवाह गरेको करिब ९ खर्ब रुपैयाँ उच्च जोखिममा छ । यो सानो रकम होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जा (५० खर्ब)को करिब १८ प्रतिशत हो । वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा ४ प्रतिशत नपुग्दै त्यसलाई त्रासकोरूपमा हेर्ने विद्वान वर्गले पनि कुल वित्तीय क्षेत्रको १८ प्रतिशत कर्जा उच्च जोखिममा परेको विषयलाई महत्व दिएका छैनन् । संविधानमा नै तीन खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गर्नु, सहकारीलाई एउटा खम्बाको उपमा उभ्याउनु तर सहकारीलाई नियमन गर्ने नीति र संयन्त्र बनाउनेतर्फ ध्यान नदिनुको परिणाम हो- गाउँदेखि सहरसम्मका सहकारीहरू भागाभाग र सहकारीका बचतकर्ताहरूको बिल्लिबाठ । बैंकिङ क्षेत्रको पीडा बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्ने, यस क्षेत्रको विकास र स्थायित्वमा काम गर्ने अभिभारा नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको छ । तर, राष्ट्र बैंककै भूमिका यस्तो बन्दै गएको छ, जसले बैकिङ क्षेत्रलाई कमजोर पनि बनाइरहेको छ । पुस मसान्तसम्ममा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा (वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा मात्र) करिब ७ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । कुल लगानीमा सरकारको हिस्सा करिब ११ प्रतिशत मात्र छ । निजी क्षेत्रको लगानी करिब ८९ प्रतिशत छ । तर, राष्ट्र बैंकको नियम यसरी बनेको छ कि बैंकिङ क्षेत्र पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा छ । यो क्षेत्रबाट लगानीकर्ताले नाफाको अपेक्षा नगर, समाजसेवा गर । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफामा अंकुश लगाउन राष्ट्र बैंकले अनेक नीति निर्देशन जारी गरेको छ । स्प्रेडदरमा अंकुश छ, सेवा शुल्कमा अंकुश छ, व्यावसायिक स्वतन्त्रतामा अंकुश छ, सम्पत्तिको मूल्याङ्कनमा अंकुश छ, सम्पत्तिको बेचबिखनमा अंकुश छ, सञ्चालक समिति निर्माणमा अंकुश छ । यस्ता अंकुश यति धेरै छन् कि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन नै ३३५ पेजको भएको छ । र, हरेक पेजमा नियन्त्रित अर्थनीतिको झल्को पाइन्छ । बैंकिङ क्षेत्रबाट उदार अर्थनीति हरण हुँदै गएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजारको चरित्र क्रमशः हत्या गरिएका छन् । बैंकिङ क्षेत्र यति नियन्त्रित हुनुमा बामपन्थी गभर्नरहरू दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, युवराज खतिवडा, महाप्रसाद अधिकारी मात्र जिम्मेवार छैनन्, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लगायत उद्योगी व्यापारीको नेताहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । जसले आफू संलग्न व्यावसायिक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गराउन, ब्याज घटाउन, कर्जाको किस्ता पछाडि धक्केल्न, ब्याज छुट दिलाउन राष्ट्र बैंकसँग निर्देशन माग गर्दै बालुवाटार धाए, पाँच तारे होटलमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई बोलाए, उक्साए, धम्क्याए । जानेजति, सकेजति सबै गरे । खुला अर्थतन्त्रभित्र बैंकिङ क्षेत्र नियन्त्रित मात्र भएन, अरु क्षेत्रमाभन्दा उच्चदरको कर बैंकिङ क्षेत्रमा लगाइयो । धेरै प्रकारका उद्योग व्यापारको नाफामा २५ प्रतिशत कर लाग्छ । त्यसमा पनि कयौं उद्योगहरूले विभिन्न समयमा राम्रो छुट पाउँदै आएका छन् । तर, बैकिङ क्षेत्रको नाफामा ३० प्रतिशत कर लगाइएको छ । बिन्दुगत आधारमा ५ प्रतिशत भएपनि सारमा यो २० प्रतिशत अतिरिक्त कर हो । अप्रत्यक्ष रुपमा सिमेन्ट वा स्टील उद्योगलाईभन्दा बैंकिङ क्षेत्रलाई राज्यलाई २४ प्रतिशतले बढी कर तिर्न बाध्य पारिएको छ । सामाजिक उत्तरदायित्व भनेर नाफाको १ प्रतिशत बराबर समाजसेवामा खर्च गर भनिएको छ । कोरोना महामारी फैलियो, ऋणीलाई घुमाउरो तरिकाबाट अनुदान (ब्याज छुट) दिन बैंकहरूलाई बाध्य पारियो । महाभूकम्प पीडितलाई पुर्नवासको लागि प्रधानमन्त्री राहात कोषमा बलपूर्वक बैंकहरूलाई नै चन्दा दिन बाध्य पारियो । जसरी सरकारले अन्य क्षेत्रमाभन्दा बढी करसँगै चन्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रबाट असुल गरिरहेको छ, त्यसरी नै राष्ट्र बैंकले पनि बैंकिङ क्षेत्रको आयमा अंकुश लगाउने तथा व्यावसायिक स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने काम गर्दै आएको छ । परिणाम बैंकिङ क्षेत्रको नाफा चिन्ताजनक रुपमा घटिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको नाफा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १० प्रतिशतले घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको पुससम्म करिब ३२ अर्ब नाफा गरेका बैंकहरूले चालु आवको पुससम्म पौने २८ अर्ब बढीमात्रै नाफा गरेका छन् । गत असारमा पनि बैंकको नाफा करिब २० प्रतिशत घटेको थियो । केही बैंक नोक्सानमा गइसकेका छन् भने नाफामा रहेका बैंकहरू पनि नोक्सानको डरले पिरोलिन थालेका छन् । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले अर्थतन्त्रमा सुधार नआए ठूला र राम्रा भनिएका बैंकहरु पनि आगामी असार मसान्तमा नोक्सानमा जाने विश्लेषण सार्वजनिकरूपमा व्यक्त गर्नु शुभ संकेत पटक्कै होइन । अहिलेकै अवस्थामा रहिरहे भने पनि बैंकहरूले औसत ६ प्रतिशत मात्र प्रतिफल दिनेछन्, जबकी एक वर्षअघि वाणिज्य बैंकमा निक्षेप राख्नेले १२ प्रतिशतका दरले ब्याज पाइरहेका छन् । नाफा घटाउन नयाँ-नयाँ अंकुश बैंकिङ क्षेत्रको नाफा घट्नुमा राष्ट्र बैंकको कर्जा नीतिले पनि भूमिका खेलेको छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा अनुपात ३.६१ प्रतिशत हुँदा अधिकांश बैंकको एनपीएल ४ प्रतिशत नाघेको छ । यी त सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित तथ्यहरु हुन् । त्यसमा कति मेकअप गरिएको छ ? त्यसभित्रको दागहरू कति छोपिएका छन् ? शंका र अनुमानको विषय मात्र भए । कुनै दिन वास्तविकता पनि सार्वजनिक हुन सक्छ । यही अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी नयाँ नीति लागू गर्यो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले असल कर्जामा समेत १.२५ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने नियम बनायो । पहिला यस्तो कर्जामा १ प्रतिशतमात्रै नोक्सानी व्यवस्था राख्नु पर्ने नियम थियो । राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था लागू गरेपछि पुसमा बैंकहरूले असल कर्जामै साढे १९ अर्ब बढीको प्रोभिजनिङ गर्नु परेको छ । अहिले कर्जाको भाका ३ महिना नाघ्दा पनि सुक्ष्म निगरानी कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि ५ प्रतिशत नोक्सानी राख्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकको छ । यसले पनि बैंकलाई एक किसिमको सकस सिर्जना गरेको छ । पुस मसान्तसम्ममा बैंकहरूले कुल ५० अर्ब रुपैयाँ प्रोभिजनिङ गर्नु परेको छ । आम्दानीको ठूलो रकम प्रोभिजनमा राख्नु पर्दा बैंकको नाफा घट्छ नै । काउन्टर साइक्लिकल बफर सम्बन्धी नीतिले पनि बैंकहरुको नाफा घटाउन मद्दत गरेको छ । यो नीतिले कर्जा विस्तारमा अंकुश लागेको छ । उक्त नीतिले बैंकको पुँजी कोष दबाबमा पर्यो र बैंकहरूको कर्जा दिन सक्ने क्षमता ह्रास भयो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् कर्जाको वृद्धिदर ११.५ प्रतिशत तोकेको छ । तर, लक्ष्यभन्दा धेरै कम कर्जा विस्तार हुने देखिएको छ । पुँजी कोषमा कडाइ बैंकहरू चल्ने भनेको बचतकर्ताको निक्षेपले हो । सोही निक्षेप ऋण लगानी गरेर बैंकहरूले बिजनेस गर्छन् । तर, बचतकर्ताको शतप्रतिशत निक्षेपलाई बैंकले लगानी गर्न पाउँदैनन् । त्यसमा राष्ट्र बैंकको निश्चित नीति छ । बैंकले एक सय रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्दा त्यसमध्ये सेयरधनीको ११ रुपैयाँ र बचतकर्ताको ८९ रुपैयाँ ऋण लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकको ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र २.५ प्रतिशत पूरक पुँजी गरी ११ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । माथि व्याख्या गरिएको ११ रुपैयाँ नै पुँजी कोष हो । अहिले ८.५ प्रतिशत रहेको प्राथमिक पुँजी कोषलाई ०.५ प्रतिशतलाई बढाएर राष्ट्र बैंकले असारभित्र ९ प्रतिशत कायम गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिँदा बैंकहरूलाई अहिले व्यवसाय विस्तार नगरेर कर्जा असुलीमा ध्यान दिनुपर्ने बाध्यता छ । राष्ट्र बैंकले ०.५ प्रतिशतले प्राथमिक पुँजी कोष बढाउँदा साढे २५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा कर्जा लगानी गर्ने क्षमता मात्रै घटेन सो कर्जा लगानीबापत प्राप्त हुने आम्दानी पनि गुमेको छ । यसले नाफामा प्रत्यक्ष असर गरेको छ । स्प्रेडदरमा साँघुरिँदै सामान्य मानिसदेखि ठूला बुज्रुक व्यापारीहरूको जिब्रोमा झुण्डिएको छ कि बैंकहरूले अर्बमा नाफा गरे । दुर्गा प्रसाईलाई माथ खुवाउँदै एकदिन पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि बक्दै थिए, बैंकहरु साहु महाजन बन्दै गए, अर्बमा नाफा गर्छन्, ऋणीलाई ठग्छन् । यही हुरीमा सुकेको पात पतासिएझै राष्ट्र बैंक बतासिँदै गएको छ र ४.४ प्रतिशत रहेको स्प्रेडदर घटाएर ४ प्रतिशतमा झारिदिएको छ । यो व्यवस्थाले बैंकहरूको ब्याज आम्दानीमा ठूलो कैंची लाग्यो । आगामी चैतसम्म ४.२ र असारसम्म ४ प्रतिशत स्प्रेडदर कायम गर्नुपर्ने दबाब बैंकहरूमाथि छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २० वटा वाणिज्य बैंकले १ खर्ब ८७ अर्ब ४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेका थिए । स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशतबाट ४ मा झार्दा बैंकहरुले कम्तिमा ४३ करोड रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गुमाउँदै छन् । पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूमा कुल पुँजी लगानी ६ खर्ब ४३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ भएछ । औसतमा एउटा बैंकमा लगानीकर्ताको पुँजी ३२ अर्ब १७ करोड हुन्छ । सेयरधनीलाई १० प्रतिशत प्रतिफल दिन पनि एउटा बैंकले कम्तिमा ३ अर्ब ८० करोड नाफा गर्नुपर्छ । २० वटा वाणिज्य बैंकमध्ये पुस मसान्तसम्म तीन वटा बैंकको मात्रै नाफा बढेको छ । यसले पनि देखाउँदै छ अबको बैंकिङ बिजनेस । विभिन्न सकसहरू सामना गरिरहेका बैंकलाई राष्ट्र बैंकले यही समयमा सेवा शुल्क निर्धारण गरेको छ । बैंकबाट प्रदान हुने कार्ड, लकर सुविधा, कर्जा प्रक्रियाको खर्च, एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिङ लगायतमा राष्ट्र बैंकले निश्चित शुल्क तोकेपछि बैंकहरूले फी तथा कमिसनबाट प्राप्त गर्ने आम्दानी खुम्चिन पुगेको छ । वाणिज्य बैंकहरूले गत पुससम्म साढे १६ अर्ब रुपैयाँ फी तथा कमिसनबाट आम्दानी गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । खुला अर्थतन्त्रमा कुनै वस्तु तथा सेवाको मूल्य नियामकले निर्धारण गर्नु राम्रो अभ्यास मानिदैन । तर, राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को नीतिमा कडाइ गर्दै बैंकहरूलाई सीमित घेराभित्र राखेर काम गर्न बाध्य तुल्याएको छ । अर्थतन्त्रको मन्दीसँगै एकपछि अर्को नीतिले सकस भोगिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले बैंकहरूलाई थप घाइते बनाएको छ । उद्योगी, व्यापारी र स्वयं बैंकर्सहरूबाट यस मार्गदर्शनको ठूलो विरोध भएपनि राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गराएरै छाड्यो । विश्व बैंक, आईएमएफ जस्ता विदेशीको इसारामा राष्ट्र बैंक चल्दा बैंकर्स र ऋणी ठूलो सकसमा परेका छन् । बैंकहरूको खराब कर्जा ह्वात्तै बढेको छ । अटेरी ऋणीलाई सूचिकृत गरिने कालोसूचिको पाना १८०० भन्दा बढी र कालोसूचिमा पर्नेको नाम ७८ हजारभन्दा बढी भएको छ । निर्विवाद छ संकटको बेलामा कडा नीति भनेको थप संकट निम्त्याउनु नै हो । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन अझै थप केही वर्ष बैंकर्स र व्यवसायीको घाउँमा नुनचुक नै सावित हुनेछ । व्यावसायिक स्वतन्त्रतामा नियन्त्रण उदार अर्थव्यवस्था भनिए पनि राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा आर्थिक स्वतन्त्रता दिएको छैन । घरजग्गा कर्जामा सीमा तोकिएको छ । सेयर कर्जामा सीमा तोकिएको छ । सवारी कर्जामा सीमा तोकिएका छ । बैंकर्सहरूको नजरमा नेपालमा उद्योग तथा कृषि क्षेत्रमा गरिने कर्जा लगानी अति जोखिमयुक्त छन् । त्यसमा न्यूनतम लगानीको सीमा तोकिएको छ । नोक्सान छ भनेर पनि कृषि वा उद्योग क्षेत्रमा कर्जा लगानी नगरी बैंकहरूलाई सुख छैन । व्यवसाय छैन भनेर ग्रामिण क्षेत्रमा शाखा खोल्दिनँ भन्न बैंकहरूलाई छुट छैन । राम्रो नाफा देख्दैमा बैंकहरूले परिस्थिति अनुकुलको क्षेत्रमा क्षमताले भ्याएसम्म कर्जा लगानी गर्ने स्वतन्त्रता दिइएको छ । यसले पनि बैंकहरूको जोखिम वृद्धि गरिरहेको छ भने नाफा घटाइरहेको छ । राष्ट्र बैंकको नीतिगत अस्थीरता अर्को ठूलो समस्या हो । देशभित्र गरिने रेमिट्यान्स कारोबार कहिले बन्द गर्ने कहिले खुला गर्ने, कहिले कारोबार सीमा फराकिलो बनाउने, कहिले साँघुरो बनाउने, सेयर धितो मूल्याङ्कन विधिमा गरिने बारबारको फेरवदल वा सेयर कर्जाका सीमामा गरिने बारबारको परिवर्तन, कहिले नेपाल बैंकर्स संघलाई प्रयोग गरेर ब्याजदरमा गरिने नियन्त्रण, कहिले खुला प्रतिस्पर्धाको नीति राष्ट्र बैंकको अस्थीर नीतिको उदाहरण हुन् । घरि खुला अर्थतन्त्रभन्दा मागेजतिलाई लाइसेन्स घरि बलपूर्वक मर्जरको नीति राष्ट्र बैंकको अदूरदर्शीताको निकृष्ट नमुना हो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलपूर्वक मर्जर गरायो । ९०/९० को हाराहारीमा रहेका विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरू १७/१७ वटामा झरे । ३२ वटा वाणिज्य बैंक २० वटामा झरे । के त्यसले बैकिङ क्षेत्रलाई बलियो बनायो ? छैन । बलियो बनाएको थियो भने बैंकहरूको व्यवसायमा व्यापक विस्तार देखिने थियो । नाफामा वृद्धि हुने थियो । बैंकिङ सेवामा इनोभेसन देखिने थियो । कर्मचारीमा उत्साह देखिने थियो । सरकारको ढुकुटीमा जाने कर वृद्धि हुने थियो । तर, परिणाम ठिक उल्टो भएको छ । भूतलक्षित आर्थिक ऐन ल्याएर यस वर्ष अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले करिब १३ अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठाए । यस वर्ष त बैंकिङ क्षेत्रले तिर्ने करको ग्राफ अग्लो होला । तर, अर्को वर्ष वास्तविकता देख्न सकिनेछ । मर्जपछि दबिनु परेका संस्थाका ती कर्मचारीलाई थाहा छ कि मर्जको पीडा कति छ ? जसले आफूभन्दा जुनियर कर्मचारीलाई रिपोर्टिङ गर्दैछ । मर्जपछिको बिजनेस सिनर्जी कस्तो छ ? धेरै संस्थाहरू मर्ज गर्दै ठूलो बैंक बनेको कुमारी बैंक, प्रभु, इन्भेष्टमेन्ट मेगा, हिमालयन बैंकले भोग्दैछन् । कुनै दिन राष्ट्र बैंकको पूर्ण रिर्पोट पनि पढ्न पाइएला । गुणात्मक पुँजीवृद्धिसहित बलपूर्वक मर्जर गराउँदा राष्ट्र बैंकले कर्मचारी घटाउन पाइँदैन, शाखा बन्द गर्न पाइँदैन मात्र भन्यो । ग्राहकले पाइरहेको सुविधा खोसिँदा राष्ट्र बैंक मौन बस्यो । व्यवसाय विस्तार हुन नसक्दा, दोहोरो करको मारमा पर्दा, नाफामा व्यापक गिरावट आउँदा, संस्थागत संरचनामा सुधार नहुँदा संस्था कसरी रोगी बन्न पुगेका छन् भनेर अध्ययन हुन बाँकी नै छ । मर्जरपछि बैंकहरूको पुँजी बढे पनि राष्ट्र बैंकले बैंकको आन्तरिक व्यवस्थापन प्याट्रनमा भने परिवर्तन ल्याउन सकेन । संस्थागत संरचना फेरबदल हुन सकेन । मर्जरपछि बैंकहरूको नाफा झन् घटिरहेको छ । सरकारले पाउने राजश्वमा गिरावट आएको छ । कर्मचारीहरूमा निराशा छाएको छ । सेवाग्राहीले पाउने सेवाको गुणस्तर झन् खस्किएको छ । सेयरधनीले पाउने लाभांशको दर नगण्य छ । बैंकको खर्च झन् बढिरहेको छ । मर्जले कसलाई फाइदा पुग्यो ? बजारले राष्ट्र बैंकसँग जवाफ माग गरिरहेको छ ।
७ महिनामा १७ लाख पोलिसी बिक्री गरेर निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले गरे साढे २२ अर्बको व्यवसाय
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ७ महिनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले साढे २२ अर्ब रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार २ लघुबीमासहित १७ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले माघ मसान्तसम्म २२ अर्ब ४६ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय गरेका हुन् । साथै, यस अवधिमा १७ वटै निर्जीवन बीमा कम्पनीले १७ लाख २ हजार ९७८ वटा बीमालेख (पोलिसी)जारी गरेका छन् । माघ मसान्तसम्म सबैभन्दा धेरै व्यवसाय शिखर इन्स्योरेन्सले गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । ७ महिनामा कम्पनीले १ लाख ७८ हजार ९१२ वटा बीमालेख बिक्री गरेर २ अर्ब ८९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको हो । यस्तै, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको)ले १ लाख ७२ हजार ४७४ वटा बीमालेख बिक्री गरेर २ अर्ब ६७ कारेड २१ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ प्रिमियरले १ लाख ७८ हजार ९३४ वटा बीमालेख बिक्री गरि २ अर्ब २६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । यस्तै, आइजीआई प्रुडेन्सियलले १ लाख ४१ हजार ९२१ बीमालेखबाट १ अर्ब ९३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ, हिमालयन एभरेष्टले १ लाख ४५ हजार ४२९ बीमालेख जारी गरेर १ अर्ब ८६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, नेको इन्स्योरेन्सले १ लाख ७९ हजार २३४ बीमालेख जारी गरेर १ अर्ब ८७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, युनाइटेड अजोडले १ लाख २३ हजार ४५४ बीमलेखबाट १ अर्ब ५२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको हुन् । यस्तै, एनएलजीले १ लाख १६ हजार २२६ बीमालेख बिक्री गरेर १ अर्ब ४३ करोड ६० लाख रुपैयाँ, सानिमा जिआइसीले ९१ हजार ४२३ बीमालेखवापत १ अर्ब ३४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ, प्रभुले ७० हजार ६६३ बीमालेख बिक्री गरेर १ अर्ब ८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, दि ओरिण्यटलले २४ हजार २६७ वटा बीमालेख बिक्री गरेर ९३ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय गरेका हुन् । यस्तै, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले १ लाख १२ हजार ९२६ वटा बीमालेख जारी गरेर ९७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्सले १ लाख १४ हजार ६८८ वटा बीमालेख बिक्री गरेर ८७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, नेशनल इन्स्योरेन्सले २० हजार ५५५ बीमालेख जारी गरेर ६९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेका हुन् । साथै, प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार ३ वटा निर्जीवन लघुबीमा कम्पनीले ३१ हजार ८८१ वटा बीमालेख जारी गरेर ७ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय गरेका छन् । नेपाल माइक्रोले २० हजार २९२ वटा बीमालेख बिक्री गरेर ३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, प्रोटेक्टिभ माइक्रोले ५ हजार ८७३ वटा बीमालेखवापत २ करोड ३२ लाख रुपैयाँ र स्टार माइक्रोले ५ हजार ७१६ वटा बीमालेख वापत १ करोड ७ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका हुन् ।
अब म्यानपावरमार्फत दक्ष कामदार जापान जान पाइने, लागत शुल्क सरकारले तोक्ने
काठमाडौं । विशेष दक्ष कामदार (एसएसडब्लु) भिसामा नेपालीहरु म्यानपावर कम्पनीमार्फत जापान जानको लागि कानुनी बाटो खुलेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘जापानमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘जापानमा निश्चित सिपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै नेपालीहरु विशेष दक्ष कामदार भिसामा जापान जाने बाटो खुलेको हो । विशेष दक्ष कामदार पठाउन मापदण्ड पुगेका इजाजत प्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरुले जापानमा नेपाली श्रमिक पठाउन सकिने मन्त्रालयद्वारा जारी कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । तर, ती म्यानपावरको विशेष योग्यता समेत चाहिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार भाषा र सिपको लागि प्रचलित मापदण्ड बमोजिमको आफ्नै स्वामित्वको तालिम केन्द्र वा पूर्णकालिन उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता भएको तालिम केन्द्र भएको हुनुपर्छ । साथै त्यस्तो तालिम केन्द्रसँग २ जना आफ्नै प्रशिक्षक र ती संस्थाको जापानमा आफ्नै सम्पर्क संस्था हुनुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार जापान जान चाहने दक्ष कामदारले मान्यता प्राप्त संस्थाबाट अनिवार्य रुपमा भाषा परीक्षा र पेशागत सीप उत्तिण गर्नुपर्छ । कामदार लैजान चाहने जापानको रोजगारदाता संस्थाले दूतावासमा कम्पनीसँग सम्बन्धित आधिकारिक विवरण, श्रमिकको तलब, सेवा सुविधा, शर्त लगायतका विषयहरु बुझाउनुपर्ने र दूतावासले वैदेशिक सूचनाप्रणालीमार्फत वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । रोजगारको मागको प्रमाणिकरण आइसकेपछि त्यसको १५ दिनको म्याद दिएर राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा माग भएको रोजगारीको पद, संख्या र पेशागत क्षेत्र, कामको विवरण, सुरक्षा तथा स्वास्थ्य जोखिम, दरखास्त दिने प्रकृया, छनौट प्रकृया र अवधि खुलाएर सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । एसएसडब्लु प्रणाली अन्तर्गत श्रमिकको छनौट सरकारबाट नै गर्ने भनि रोजगारदाताले अनुरोध गरेमा वैदेशिक रोजगार विभागको जापान इकाईले कामदार छनौट गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । जापान जानको लागि छनौट हुने कामदारहरुले बीमा र कल्याणकारी कोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान वापतको रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यविधिअनुसार रोजगारदाताले निःशुल्क लैजानेको लागत निःशुल्क हुने र अन्यको हकमा लागत मन्त्रालयले तोक्ने व्यवस्था छ । तर, जारी गरिएको कार्यविधिमा लागत शुल्कको विषयमा भने कार्यविधिमा स्पष्ट तोकिसकिएको छैन । जापानले नेपालसँगै चीन, इन्डोनेसिया, मङ्गोलिया, म्यान्मार, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट ‘स्पेसिफाइड स्किल वर्कर’ लैजाने योजना बनाएको छ । लामो समयदेखि न्यून ज्यालामा खाडीका विभिन्न मुलुकहरुमा जान वाध्य भएका नेपालीहरुलाई जापान राम्रो रोजगार गन्तव्य हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । ‘जापानमा निश्चित सिपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ [pdf id=466675]
माता पाथिभरा बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष श्रेष्ठ जेल चलान
पर्वत । पर्वत सदरमुकाम कुश्मामा सञ्चालित माता पाथिभरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन् । जिल्ला अदालत पर्वतमा मङ्गलबार भएको थुनछेक बहसपछि श्रेष्ठलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश भएको हो । जिल्ला न्यायाधीश विद्याराज पौडेलको आदेशले उक्त फैसला सुनाएको श्रेस्तेदार राजु ढुङ्गानाले जानकारी दिए । श्रेष्ठसँगै कपास सफ्टवेयरका सञ्चालक प्रतिमान पौडेललाई पनि पुर्पक्षका लागि जेल चालन गर्न आदेश भएको छ । सहकारी ठगीमा श्रेष्ठ २० दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका थिए भने यसअघि तपाईँ हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी र ग्रामीण विकास कृषि सहकारी संस्थाको ठगी प्रकरणमा प्रतिमान पौडेल पुर्पक्षका लागि थुनामै थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका अनुसार माता पाथिभरा बचत तथा ऋण सहकारीले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको जनाउँदै बचतकर्ता अर्जुनकुमार श्रेष्ठलगायतले मुद्दा दायर गरेका थिए । सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयले अनुसन्धान गर्दा उक्त सहकारीमा ११ करोड ११ लाख ९० हजार तीन सय २२ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप बचतकर्ताको छ । सहकारीका अन्य २३ जना सञ्चालक भने फरार सूचीमा छन् । यसअघि कुश्माको तपाईँ हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका दुईजना र ग्रामीण विकास कृषि सहकारी संस्थाका छजना पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन् । रासस
नासामा पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने पहिलो नेपाली महिला बनिन् रोजिता बुद्धाचार्य
काठमाडौं । सगरमाथी आरोही एवं पत्रकार रोजिता बुद्धाचार्य नेशनल एरोनटिक्स एण्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) मा पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने पहिलो नेपाली महिला भएकी छिन् । नासामा अध्ययनका लागि पूर्ण छात्रवृत्तिमा नाम निकालेसँगै बुधवार अध्ययनका लागि नासा प्रस्थान गरेकी हुन् । यसअघि पनि रोजिताले अमेरिकाको मेरिल्याण्डको बाल्टीमोरस्थित स्पेस टेलिस्कोप साइन्स इन्स्ट्च्यिुटमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिसकेकी छिन् । सन् २०१६ मा केन्द्रिय भौतिकशास्त्र विभाग, त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा भएको एस्ट्रोफिजिक्स स्कुल कार्यक्रममा भाग लिएसँगै युनिभर्सिटी अफ मेलबर्नका सहप्राध्यापक मिकेला टेन्टी र क्लेयर केनयन, युरोपियन स्पेस एजेन्सीका वैज्ञानिक नोरा लुत्जन्डर्फ र निकोलस कोपर्निकस एस्ट्रोनोमिकल सेन्टर, पोल्याण्डका प्राध्यापक आन्द्रे जियास्कीको उत्कृष्ट विद्यार्थीको नजरमा परेसँगै छात्रवृत्तिमा बाल्टिमोर अध्ययनका लागि छनोट भइन् । विश्वभरबाट पाँच सय आवेदकमध्ये १४ जनामा छनौट भएसँगै स्पेस टेलिस्कोप साइन्स इन्स्ट्च्यिुटमा अध्ययन गर्ने अवसर मिलेको थियो । उनलाई अहिले नासामा पनि पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि अवसर मिलेको छ । काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच उनलाई मोतीदेवी स्मृति केन्द्रले शाहसिक महिला, सगरमाथा आरोही तथा युवा वैज्ञानिक सम्मान कार्यक्रम गरेको हो । कार्यक्रमको अवसरमा बोल्दै उनले विगतको आफ्नो आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा खेप्नुपरेको समस्या र दुःखको स्मरण गरिन् । उनले आफूले स्पेस टेलिस्कोप साइन्स इन्स्ट्च्यिुटमा अध्ययनका क्रममा प्रश्न, प्रश्न सोध्ने बानी, प्रश्नलाई कसरी समाधान गर्ने र त्यसको उत्तर के भन्नेकुरा नै वैज्ञानिक हुनुको आत्मा रहेको आफूले बुझेको बताइन् । ‘बाङ्गेमुडामा एउटा अध्याँरो कोठा, त्यसमाथि जिरो वाडको चिम भन्छ, जिरो वाडको चिम बालेर हामी पढ्थ्यौँ । त्यत्ति बचाउन पनि जति बेलासम्म अध्याँरो हुँदैन, त्यति बेलासम्म कोठामा बत्ती बल्दैन थियो । दिदिको विवाह भइसकेपछि पनि बुवाले बोल्नुभएको थिएन राम्रोसँग । दिदिहरुको त्याग तपस्या र प्रतिफलले गर्दा पढ्नैपर्छ भन्ने भयो । त्यहाँ प्रश्न गर्ने बानीलाई यति धेरै मलजल गर्ने रहेछ की, त्यही प्रश्न, प्रश्न सोध्ने बानी, प्रश्नलाई कसरी समाधान गर्ने र त्यसको उत्तर के होला भन्नेकुरा नै खास वैज्ञनिक हुनुको आत्मा रहेछ’, उनले भनिन् । नासामा अध्ययन गर्ने पहिलो नेपाली महिला वैज्ञानिकलाई मोतीदेवी स्मृति केन्द्र, शाहसिक महिला, सगरमाथा आरोही तथा युवा वैज्ञानिक सम्मान गरिएको थियो । उनले अन्तरिक्षयात्री बन्ने लक्ष्यसहित नासामा अध्ययन गर्ने बताएकी छिन् ।
सबैभन्दा पातलो स्मार्टफोन भी३० ल्याउँदै भिभो
काठमाडौं । भिभोले भिभो भी३० रिलिज गर्न लागेको छ । यो स्मार्टफोनले फोटोग्राफीको अनुभवलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने प्रतिबद्धता गरेको कम्पनीले बताएको छ । भिभो भी३० ले भी सिरिजको सिग्नेचर औरा लाइट र स्लिम डिजाइनलाई समेत जारी राखेको छ । यो स्मार्टफोन भिभोको ५००० एमएएचको विशाल ब्याट्री भएको सबैभन्दा पातलो स्मार्टफोन हो । भी३० ले ड्रप सिमुलेशन र चरम तापक्रम परीक्षणहरू सहित ७० भन्दा बढी कठोर परीक्षणहरू सफलतापूर्वक पार गरेको कम्पनीले जनाएको छ । साथमा थ्रीडी कर्भ स्क्रिनले यसलाई हाइ एन्ड स्र्माटफोनको अनुभूति दिनेछ । उत्कृष्ट १२० हर्ट्ज रिफ्रेस रेटको साथमा भी३० ले स्टनिङ भिजुअल प्रदान गर्नेछ । पारिवारिक जमघटहरू र चाडपर्वहरूमा प्राय ग्रुप फोटो नै रुचाउने गरिन्छ । यही मागलाई सम्बोधन गर्दै भी३०ले वाइड–एंगल क्यामेरालाई अपग्रेड गरेको छ । भी३०मा ५० एमपी एएफ अल्ट्रा वाइड–एंगल क्यामेरा फिचर रहेको छ । भी३० मा ८० वाटको फास्ट चार्जिङ पनि उपलब्ध हुनेछ ।
पुलको काम थालिएपछि महोत्तरीका बासिन्दा भन्छन् : हाम्रो वर्षौँको सपना पूरा हुने भयो
महोत्तरी । महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका स्थित चुरे काछका बासिन्दा पुल बन्ने आशामा खुसी भएका छन् । बर्दिबास–४ काछकै वरडाँडा बस्तीका श्याम थिङ भन्छन्, ‘हेर्नोस् न, अहिले जङ्घाखोलामा पुल बन्न थालेपछि खोला वारिपारिका काछवासीलाई के–के न हुँदैछ भन्ने परेको छ । मान्छे खुसी हुन धेरै ठूलो काम चाहिने होइन रहेछ, मनले चिताएको कुरा भए पुग्यो ।’ चुरे शृङ्खलाको काछैकाछको आउजाउमा जङ्घाखोलाले दिएको दुःख सम्झँदै यहाँका बासिन्दा पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि बर्दिबासचोक, बजार आवत जावत गर्न सजिलो हुने बताउँछन् । ‘बर्खे भेलको मात्रै कुरा होइन, वारिपारि गर्न करकरे बालुले नै डेग रोक्छ’, बर्दिबास-४ वरडाँडा सिरानबस्तीकी मनमाया तामाङ भन्छिन्, ‘खै पुल बन्ने भनेर काम थालेका देख्छन्, अब हाटबजार, ओल्लोपल्लो गाउँ आउजाउ निकै सजिलो हुने भयो ।’ गर्मीयाममा खोलाको भासिने तातो बालु छिचोल्न पर्ने दुःखका दिन पनि भेल पछिपछिको सास्ती रहेको उनको भनाइ छ । बर्दिबासका चुरे काछवासीको हाटबजार बर्दिबास, सर्लाहीको लालबन्दी र धनुषाको ढल्केवर रहँदै आएको छ । खासगरी तरकारीखेती गर्ने यहाँका किसान कृषि उपजको थोक किनबेच हुने हुँदा ढल्केबर र लालबन्दी बाक्लै पुग्छन् । हिउँदमा भासिने बालुमा कसैगरी ठेलठाल पारेर मोटरसाइकल र साना भ्यान निकालिए पनि बर्खाभरि भने वारिपारि गर्न पैदल पाँच मिनेट लाग्ने ठाउँमा १० किलोमिटर छिचोल्नुपर्ने दिक्दारी व्यहोर्दै आइएको बर्दिबास-४ र ५ का काछवासी बताउँछन् । पुल बन्न थालेको जङ्घाखोलाको यो ठाउँ बर्दिबास-४ र ५ को निकट भए पनि बर्दिबास-११, १० खयरमाराका १० भन्दा बढी बस्ती, बर्दिबास-३ का चार-पाँच र वडा नं १ को सिरान बस्तीका बासिन्दाको बाक्लो आउजाउको अत्यन्त चल्तीको सडकमा पर्छ । बर्खामा ओल्लोपल्लो बस्ती आउजाउ गर्नुपर्ने जरुरी पर्दा पूर्वपश्चिम राजमार्ग पुगेर फेरि सिरान उक्लनुपर्ने स्थिति पुल बनेपछि हट्ने बर्दिबास-५ चेरुका सामाजिक कार्यकर्ता भवानी पोखरेल बताउछन्। काछवासीको हाटबजार पुग्न, ओल्लोपल्लो बस्ती आउजाउ सहज हुन पुल अब वरदान हुने यहाँका बासिन्दाको सपना छ । ‘हाम्रो वर्षौँको सपना अब पूरा हुने भयो’, पुल निर्माणको काम थालिदा दङ्ग परेकी बर्दिबास-४ नयाँटोलकी तारा मोक्तान भन्छिन्, ‘अब पुल बनेपछि वारिपारिका आफन्त प्रत्येक दुःखसुखमा सजिलै सामेल हुन सक्नेछन् ।’ विगतमा पाँच-सात मिनेटको दूरीका जङ्घा वारिपारिका बस्तीमा मरनहरन पर्दा बर्खेभेलले छेकेर ठिक समयमा सामेल हुन नसकेको अवस्था पुल बनेपछि हट्ने उनको भनाइ छ । गत शनिबार पूर्वमन्त्री तथा नेकपा(माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेलले शिलान्यास गरेसँगै पुल निर्माणको काममा सम्बद्ध निर्माण कम्पनीका कामदार निरन्तर लागेपछि यो निर्माण निश्चित समयमै सकिने चुरे काछवासीले आश सँगालेका छन् ।सरकारको रु १४ करोड ५९ लाख विनियोजित बजेटमा निर्माण थालिएको पुलको काम ठेक्का बन्दोबस्तबाट मेरना कन्स्ट्रक्सनले गर्दैछ । काम थालिएको एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिने सर्तअनुसार नै काम हुने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । पुल निर्माणले कृषि उपज हाटबजार पुर्याउन काछवासीलाई सहज हुनेछ । यसैगरी ओल्लोपल्लो बस्तीबीच जस्तोसुकै भेलमा पनि आउजाउ खुल्ने बर्दिबास–५ चेरुकी सविना थापा बताउछिन् । पुल बनेपछि वारिपारिका नानीहरूको विद्यालय आउजाउ पनि सजिलो हुँदा पायक विद्यालय पढ्ने थप अवसर बन्ने थापाको भनाइ छ । ‘पुल निर्माण थालिदा एकैचोटी कैयौँ कुराले नयाँ आश जगायो’, बर्दिबास-४ माईस्थानको माथ्लो भब्सीका रामजी पौडेल भन्छन्,’हाटबजारको सुगमता, दुःखसुखमा सामेल हुन सहजता र नानीहरूको विद्यालय आउजाउमा अहिलेको डर हट्ने भयो ।’ पुलले वन्यजन्तुबाट हुने आक्रमण र तिनको आवागमन पनि सुरक्षित बनाउने काछवासी बताउँछन् । पुल निर्माणसँगै चुरेकाछ र राजमार्ग मास्तिरका करिब २५ हजार सर्वसाधारण प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव पोखरेलको विश्वास छ । निर्माण कार्य स्टिमेटअनुसार गुणस्तरीय र निश्चित समयमै सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीलाई झकझक्याइने र आवश्यक सामाजिक सहयोग गरिने स्थानीय मोहनबहादुर कार्कीको भनाइ छ । रासस
लेबनानलाई पराजित गर्दै नेपाल वाफ च्याम्पियनशिपको फाइनलमा
काठमाडौं । साउदी अरेबियामा भएको वेष्ट एसियन फुटबल महासङ्घ (वाफ) महिला च्याम्पियनसिपमा नेपालले लेबनानलाई पराजित गर्दै प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । साउदी अरेबियाको जेद्दाहस्थित किङ अब्दुल्लाह स्पोर्टस् सिटी स्टेडिययमा गए राति सम्पन्न सेमिफाइनल खेलमा नेपालले लेबनानलाई २–१ गोलअन्तरले पराजित गर्दै प्रतियोगिताको फाइनमा प्रवेश गरेको हो । नेपालले पहिलोपटक वाफ च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाएको हो । नेपालको जितमा सावित्रा भण्डारी र प्रीति राईले समान एक–एक गोल गरे । खेलको दोस्रो हाफको अत्तिरिक्त समयमा प्रीतिले गोल गरेपछि नेपालको जित सुनिश्चित भएको हो । त्यसअघि खेलको ३८औँ मिनेटमा नेपालकी रक्षक पूजा रानाले आत्माघाती गोल गरेपछि नेपाल दबाबमा परेको थियो । पूजाले गोलकिपर एञ्जिला तुम्बाप्पो सुब्बा अगाडि बढेको अवस्थामा दिएको ब्याकपासले जाली चुम्न पुगेको थियो । त्यस्तै खेलको ७५औँ मिनेटमा नेपालले बराबरी गोल गर्यो । लेबनानको रक्षकले गरेको गल्ती फाइदा उठाउँदै सावित्राले बराबरी गोल फर्काएपछि खेल एक–एक गोलको बराबरीमा पुगेको थियो । त्यसपछि नेपालकी प्रीतिले दोस्रो हाफको अत्तिरिक्त समयमा एक गोल थपेपछि नेपालको फाइनल यात्रा तय भयो । यस जितसँगै अब उपाधिका लागि नेपाल जोर्डनसँगको भिड्नेछ । पहिलो सेमिफाइनल खेलमा जोर्डनले प्यालेस्टाइनलाई ५–० गोलअन्तरले हराउँदै फाइनलमा पुगेको हो । फाइनल खेल भोलि हुनेछ । यसअघि समूह ‘बी’ मा रहेको नेपालले सिरिया, इराक र प्यालेस्टाइनलाई पाखा लगाउँदै सेमिफाइनल यात्रा तय गरेको थियो ।
