पौने १ अर्बको सेयर बेच्दै सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स
काठमाडौं । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र नागरिक लगानी कोष (सीआईटी)मा रहेको सेयर बिक्रीमा राखेको छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीले दुईटै कम्पनीमा रहेको आफ्नो स्वामित्वको पौने १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्रीमा राखेको हो । कम्पनीले नेपाल पुनर्बीमाको २० लाख ७३ हजार ४४६ कित्ता र सीआईटीको २ लाख ३९ हजार ३७ कित्ता गरी कुल २३ लाख १२ हजार ४८३ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको हो । कम्पनीका अनुसार नेपाल पुनर्बीमाको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँ तोकिएको छ भने सीआईटीको प्रतिकित्ता ७८० रुपैयाँ तोकिएको छ । सो मूल्यका आधारमा कम्पनीले पुनर्बीमाको ५८ करोड ५ लाख ६४ हजार ८८० रुपैयाँ र सीआईटीको १८ करोड ६४ लाख ४८ हजार ८६० रुपैयाँ गरी कूल ७६ करोड ७० लाख १३ हजार ७४० रुपैयाँ उठाउने छ । कम्पनीको उक्त सेयरमा इच्छुक लगानीकर्ताहरूले आज फागुन १८ गतेदेखि फागुन २२ गतेसम्म आवेदन दिनुपर्नेछ । कम्पनीको सो सेयर बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबि क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताले आवेदन दिँदा पुनर्बीमाको सम्पूर्ण कित्ता र सीआईटीको न्यूनतम १५ हजार कित्तादेखि अधिकतम सम्पूर्ण कित्ताको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । लगानीलाई विविधिकरण र लगानीकर्तालाई उच्चतम प्रतिफल दिने योजनासहित सेयर बिक्रीमा राखेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले सेयर बिक्री गरेर उठेको रकम अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना बनाएको कम्पनीको भनाइ छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकबमोजिम कम्पनीले पुँजी पुर्याइसकेको छ । त्यसैले उक्त सेयर बिक्री गरेर प्राप्त रकमबाट सेयरधनीहरूलाई लाभांश बाँड्न पनि सक्नेछ । कम्पनीले घरजग्गामा लगानी गर्न चाहेको पनि देखिएको छ । कम्पनीले गत कात्तिक २० गते विराटनगर महानगरपालिका, वीरगंज महानगरपालिका, बुटवल उपमहानगरपालिका, सिद्धार्थ नगरपालिका र नेपालगन्ज उपमहानगरपालि क्षेत्रभित्र घरजग्गा खरिदका लागि सूचना जारी गरेको थियो ।
महाशिवरात्रिमा बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजमले भगवान् शिवको मूर्तिको प्राण प्रतिष्ठा सम्पन्न गर्दै
काठमाडौं । महाशिवरात्रिको अवसरमा बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजमले भगवान् शिवको मूर्तिको प्राण प्रतिष्ठा सम्पन्न गर्ने भएको छ । फागुन २५ गते महाशिवरात्रिको पावन अवसरमा बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजमले केबलकार चोक, ठूल्ढुङ्गा, बन्दीपुर (बटम स्टेसन) मा भगवान् शिवको मूर्तिको प्राण प्रतिष्ठा तथा अभिषेक कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । उक्त दिनमा भजन सहित शिव धुनी कार्यक्रम पनि हुने हुँदा भक्तहरू र स्थानीयहरूलाई उक्त कार्यक्रमको उत्सवमा सामेल हुँदै महाशिवरात्रिले ल्याउने दिव्य ऊर्जामा सहभागी हुन र अभिषेक समारोहको साक्षी हुन कम्पनीले आमन्त्रित समेत गरेको छ । यो धार्मिक कार्यक्रम मात्र नभई समुदायलाई नै एकताबद्ध हुन, एकता र साझा आध्यात्मिकताको भावना जगाउने माध्यम पनि रहेको हुँदा यस कार्यक्रमले विभिन्न समुदायका मानिसहरूलाई आकर्षित गर्ने अपेक्षा समेत कम्पनीले गरेको छ । कम्पनीले जारी पुँजी २ अर्ब ५५ करोडको १२ प्रतिशतले हुन आउने रकम ३० करोड ६० लाख बराबरको १०० अङ्कित दरमा ३० लाख ६० हजार कित्ता सेयर मध्य २ प्रतिशत स्थानीय, २ प्रतिशत प्रवासी नेपाली, सामूहिक लगानी कोष तथा कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई छुटाइ बाँकी रहने सेयर सर्वसाधारणहरूमा निष्कासन गरी आइपिओ बिक्री गर्ने कम्पनीका सचिवले बताउनुभयो साथै बन्दीपुर केवलकार २०८१ वैशाख १ गते देखि सञ्चालनमा ल्याउनका निमित्त तयारी व्यापक रूपमा अगाडि बढिरहेको समेत उनले बताए । सो परियोजनाको निर्माण कार्य ९० ५ सम्पन्न भइसकेको र सो परियोजना दक्षिण एसियामा नै मौलिक परियोजना भएको कम्पनीले दाबी गरेको छ । परियोजनाको लागत ३ अर्ब ५८ करोड रुपियाँ रहेकोमा बैङ्क ऋण १ अर्ब ३ करोड रहेको कम्पनी का वित्तीय निर्देशक शिव प्रसाद शर्माले बताए ।
फर्ष्ट माइक्रोफाइनान्सको ७.५० प्रतिशत बोनस सेयर सूचीकृत
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा फर्ष्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । बिहीबार मात्रै संस्थाको बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । लघुवित्तको ७.५० प्रतिशत अर्थात ८ लाख ६० हजार ८०९ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो ।
कार्यसम्पादनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय पास, अरु सबै फेल
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा बजेट समीक्षामा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय बाहेक अन्य सबै मन्त्रालय फेल भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनाको कार्यसम्पादनमा मन्त्रालयस्तरमा संघीय मामिला मन्त्रालयले ६७ अंक प्राप्त गरेर पहिलो भएको छ भने सहरी विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा कम २३ नम्बर मात्रै प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनसँग जोडिएका अन्य निकायहरुमा लगानी बोर्डले सबैभन्दा धेरै ९३ अंक प्राप्त गरेर पहिलो भएको छ भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १६ अंक मात्रै प्राप्त गरेको छ । कार्यसम्पादन समीक्षामा मन्त्रालय तथा विभिन्न निकायहरुसँग रहेको कार्यक्रम, पूरा भएका कार्यक्रम, चालु अवस्थामा रहेका कार्यक्रम र शुरु नै नभएका कार्यक्रमको तुलनात्मक विश्लेषण गरेर अंक प्रदान गरिएको छ । कुन मन्त्रालयले कति अंक प्राप्त गर्यो ? संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय – ६७ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय –६४ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय – ६४ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय – ५९ परराष्ट्र मन्त्रालय – ५८ उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय – ५८ महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय – ५५ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय – ५३ वन तथा वातावरण मन्त्रालय – ४७ रक्षा मन्त्रालय – ४४ गृह मन्त्रालय – ४३ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय – ४२ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय – ३९ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय – ३८ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय – ३७ कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय – ३५ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय – ३३ अर्थ मन्त्रालय – ३० उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय – ३० कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय – ३० खानेपानी मन्त्रालय – २७ सहरी विकास मन्त्रालय – २३ त्यस्तै समीक्षा अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनसँग जोडिने अन्य मुख्य कार्यालयहरुले निम्नानुसार अंक प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । लगानी बोर्ड – ९३ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र – ७८ राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय – ७२ राष्ट्रिय योजना आयोग – २६ सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय – १६ समीक्षा अनुसार तोकिएको लक्ष्य सबैभन्दा धेरै पूरा गर्नेमध्ये संघीय मामिला मन्त्रालयले हालसम्म ३८ वटा माइलस्टोन पूरा गर्नुपर्नेमा ३२ वटा पूरा गरेको छ । त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले ५४ वटा पूरा गर्नुपर्नेमा २४ वटा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १९ वटा पूरा गर्नुपर्नेमा १४ वटा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १३८ वटा पूरा गर्नुपर्नेमा ७२ वटा, परराष्ट्र मन्त्रालयले ८ वटा पूरा गर्नुपर्नेमा ३ वटा पूरा गरेको, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले ८९ वटा पूरा गर्नुपर्नेमा ५० वटा पूरा गरेको, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले ३३ वटा पूरा गर्नुपर्नेमा १४ वटा पूरा गरेको र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले ४२ वटा कार्यक्रम पूरा गर्नुपर्नेमा १८ वटा पूरा गरेका छन् । कूल अंकमा ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका अन्य मन्त्रालयहरुमध्ये वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४४ वटा माइलस्टोन पूरा गर्नुपर्नेमा २१ वटा मात्रै पूरा गरेको, रक्षा मन्त्रालयले ४२ वटा पूरा गर्नुपर्नेमा १६ वटा, गृह मन्त्रालयले १०० वटा पूरा गर्नुपर्नेमा ४१ वटा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले १७६ वटा पूरा गर्नुपर्नेमा ७४ वटा र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ३९ वटा पूरा गर्नुपर्नेमा २२ वटामात्रै पूरा गरेका छन् । त्यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई ५४ माइलस्टोन पूरा गर्नुपर्ने तोकिएकोमा ५४ वटा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ३२ वटा पूरा गर्नुपर्ने तोकिएकोमा ११ वटा मात्रै, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई ५९ वटा पूरा गर्नुपर्ने तोकिएकोमा १७, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई ८२ वटा पूरा गर्नुपर्ने तोकिएकोमा १३ वटा र अर्थ मन्त्रालयलाई १०४ वटा पूरा गर्नुपर्ने तोकिएकोमा ३४ वटा मात्रै पूरा गरेको छ । समीक्षा अवधिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ८३ वटा माइलस्टोन पूरा गर्नुपर्नेमा ३९, कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २२ वटा पूरा गर्नुपर्नेमा ४ वटा, खानेपानी मन्त्रालयले ३८ वटा पूरा गर्नुपर्नेमा ८ वटा र सहरी विकास मन्त्रालयले ३८२ वटा पूरा गर्नुपर्नेमा ४३ वटा मात्रै पूरा गरेको छ । त्यस्तैगरी समीक्षा अवधिमा कार्यसम्पादनको समीक्षा गरिएका कार्यालयहरुमध्ये लगानी बोर्डलाई ७ वटा माइलस्टोन तोकिएकोमा ६ वटा पूरा गरेको, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई ९ वटा तोकिएकोमा ८ वटा पूरा गरेको, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई ३६ वटा तोकिएकोमा २० वटा पूरा गरेको, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई २७ वटा तोकिएकोमा १४ वटा पूरा गरेकसो र सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयलाई २० वटा तोकिएकोमा ३ वटा मात्रै पूरा गरेको छ । कार्यसम्पादन समीक्षामा मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुले समयमा पूरा नगरेका र चालु अवस्थामा रहेका कार्यक्रमहरुको संख्या पनि धेरै देखिएको छ । साथै समीक्षा अवधिमा ३४१ वटा तोकिएका माइलस्टोन कार्यान्वयनको मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायहरुले शुरुवात नै गरेका छैनन् भने १३३३ वटा माइलस्टोन कार्यान्वयन अवस्थामा रहेका छन् । समीक्षाअनुसार कार्यान्वयनको तयारी नभएका कारण ९०४, बजेट व्यवस्थापन तथा स्रोत सुनिश्चितता नभएका कारण २११, जनशक्ति अभाव तथा नेतृत्व परिवर्तनका कारण ७४, स्थान छनौट/जग्गा प्राप्तिमा समस्याका कारण ६५ र कानून कार्यविधि तथा प्रकृयागत आधार तयार नभएका कारण ५० वटा कार्यक्रमको तोकिएको लक्ष्य प्राप्ति नभएको हो । त्यस्तै, समीक्षाअनुसार अन्य निकायको सहमति प्राप्त नभएको कारण ४६, अन्तर तह/मन्त्रालय/निकाय समन्वय हुन नसकेको कारण ३७, निर्माण व्यवसायी/परामर्शतादाबाट ढिलाई भएका कारण ३४, विवाद तथा कानुनी जटिलताका कारण २९, कार्यक्रमको पुनःसंरचनाका कारण २८, विपद तथा प्रतिकुल मौसमका कारण १८ र निर्माण सामग्री आपूर्तिमा भएको समस्याका कारण ९ वटा कार्यक्रमको लक्ष्य प्राप्ति नभएको हो ।
कुल ग्राहक संख्यामा इन्भेष्टमेन्ट मेगाको हिस्सा ७ प्रतिशत
काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा रहेका कुल ग्राहक संख्यामध्ये नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)को हिस्सा ७ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको कात्तिकसम्मको तथ्याङ्क अनुसार ४ करोड ५३ लाख ९८ हजार जना बैंकका ग्राहक संख्या छन् । जसमध्ये नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ६.९४ प्रतिशत अर्थात् ३१ लाख ५० हजार ३०२ जना रहेका छन् । तथ्याङ्क अनुसार वाणिज्य बैंकहरुबीच कुल निक्षेपको ७.१९ प्रतिशत हिस्सा र कर्जा तथा सापट अन्तर्गत कुल बजारको ७.३६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकको कुल निक्षेप ५२ खर्ब २६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र कर्जा तथा सापटी ४४ खर्ब ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये यस एनआईएमबिको ३ खर्ब ७५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र कर्जा तथा सापटी ३ खर्ब २४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कात्तिकसम्म वाणिज्य बैंकहरूले ६४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेकामा एनआइएमबिको ७.७४ प्रतिशत हिस्सा अर्थात् ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ छ । ५ हजार ८ वटा शाखा सञ्जालमध्ये यस बैंकको ५.२१ प्रतिशत हिस्सा अर्थात् २६१ वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । देशभरी वाणिज्य बैंकका ४ हजार ६६७ वटा एटीएम मेसिन सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये यस बैंकको हिस्सा ५.५१ प्रतिशत अर्थात् २५७ वटा रहेका छन् ।
आगामी वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढाउँछौं : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबार चितवनको भरतपुरमा निर्मित भरतपुर आँखा अस्पतालको नयाँ भवन उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताए । उनले सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिरहेको बताए । देशभरका सबै अस्पतालमा १० प्रतिशत शैय्या गरिव, विपन्न र असहाय नागरिकका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था, महिलाहरुमा देखापर्ने स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरबिरुद्धको खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिरहेको पनि जानकारी दिए । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, विपन्न बिरामीहरुका लागि अनुदानको व्यवस्था, लगायत महत्वपूर्ण निर्णय भइ कार्यान्वयनमा आएको पनि बताए । संविधानअनुरुप निर्माण गरिनुपर्ने ऐनहरुको तर्जुमाका निमित्त नेपाल सरकारले गम्भीर पहल लिइरहेको पनि बताए । सरकारका प्रयासले स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधार हुने विश्वास लिएको जानकारी दिए । ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन देशभरका सबै अस्पतालमा १० प्रतिशत शैय्या गरिव, विपन्न र असहाय नागरिकका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था, महिलाहरुमा देखापर्ने स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरबिरुद्धको खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था लगायत महत्वपूर्ण निर्णय भइ कार्यान्वयनमा आएका छन् । सरकारको बजेट निर्माणको प्रक्रिया नयाँ शिराबाट थालिएको छ । विगतको भन्दा भिन्न रुपबाट अघि बढाइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जति सम्भव हुन्छ, अधिकतम बजेटको व्यवस्था गर्ने कोशिस यो पटक हुन्छ’, उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको बजेट निर्माणको प्रक्रिया नयाँ शिराबाट अघि बढाइएको बताए ।
अध्यक्ष लोहनीका ५ सुझाव : हदबन्दी छुटदेखि आयोजनामा जग्गाका मुद्दा नपर्ने बनाऔं
काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले लगानी सम्मेलनमा व्यवस्थित शहरीकरण आयोजनामा विदेशी लगानी आउने गरी योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । अध्यक्ष लोहनीले सरकारले व्यवस्थित शहर बनाउन विदेशी लगानी आउने वातावरण ऐनमार्फत नै बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् । अध्यक्ष लोहनीले मुलुकभित्र व्यवस्थित शहरीकरण योजनामा स्वदेशी लगानी कम हुने भएकोले विदेशी लगानी आवश्यक रहेको बताए । आगामी लगानी सम्मेलनमा व्यवस्थित शहरीकरणका आयोजनाहरु प्रश्तुत गर्न आवश्यक रहेको र ठूला–ठूला ल्याण्ड पुलिङका आयोजनामा निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई सहभागिता जनाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष लोहनीले लगानी सम्मेलनका लागि दिएका सुझावः लगानी सम्मेलन गर्नु मात्रै ठूलो कुरा होइन । मुलुकभित्र विदेशी लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, नेपाली लगानीकर्ता र घरजग्गा डेभलपरहरुलाई पनि कसरी विकास गर्ने र ठूला आयोजना, व्यवस्थित शहर कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले नीतिहरु बनाउन जरुरी छ । नेपालमा हदबन्दीको समस्या जटिल छ । तराईमा ११ बिगाह, पहाडमा ७५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकामा ३० रोपनीसम्मको व्यवस्थाले ठूला शहरहरु बन्ने अवस्था छैन । व्यवस्थित शहरीकरणको लागि हदबन्दी छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विदेशीहरुलाई अपार्टमेण्ट खरिद गर्ने व्यवस्था गर्ने पटक–पटक नेपाल सरकारले घोषणा गरेको छ । त्यसलाई पनि कार्यान्वयनको लागि ऐनको रुपमा आउन सकेको छैन । यो ऐन बनाउने प्रतिवद्धता गर्न आवश्यक छ । ल्याण्ड पुलिङको क्षेत्रमा ठूला–ठूला ल्याण्ड पुलिङका आयोजनाहरु निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई गर्न नदिने हो भने साना टुक्रे आयोजनाहरुमा विदेशी लगानीको लागि आकर्षित हुँदैनन् । टुक्रे आयोजनाहरुले मात्रै व्यवस्थित शहरीकरण हुन सक्दैन । ठूला शहरहरु बनाउन आवश्यक छ । सरकारले आयोजनाहरु मात्रै घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था रहँदै आएको छ । ती आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने वातावरण नबनेको कारणले गर्दा विदेशी र स्वदशी लगानीकर्ताहरु ठूला आयोजना बनाउन नसक्ने परिस्थिति छ । यसमा पनि नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । भूमि सम्बन्धि ऐनहरुमा विभिन्न आयोजनाहरुमा गुठी जग्गा, मोही बाँडफाँडको समस्या, दर्ता छुटका समस्याहरु छन् । ठूला आयोजना सञ्चालन गर्नको लागि सहज रुपमा दर्ताको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । विदेशी लगानीमा बनाउने आयोजनाहरुमा जग्गा सम्बन्धि मुद्दा नपर्ने परिस्थिति सरकारले बनाउनुपर्छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा नौ मन्त्रालयको लगानी
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई पूर्ण सरकारी स्वामित्वको बैंक हाे । बैंकमा सरकारको ९९.९७ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ७३ हजार ४६६ रुपैयाँ लगानी छ । बैंकमा सरकारको लगानी भएपनि सबैभन्दा धेरै अर्थमन्त्रालयको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयको ९४.६५ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब ८० करोड ११ लाख ७१ हजार १४२ रुपैयाँ छ । यस्तै, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको ४.४७ प्रतिशत अर्थात् ६९ करोड ९६ लाख ५९ हजार १४ रुपैयाँ, उद्योग मन्त्रालयको ०.५२ प्रतिशत अर्थात् ८ करोड २० लाख २९ हजार २५ रुपैयाँ लगानी छ । यस्तै, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको ०.०८ प्रतिशत अर्थात् १ करोड २४ लाख १४ हजार ४४३ रुपैयाँ, संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको ०.८ प्रतिशत अर्थात् १ करोड २४ लाख १४ हजार ४४३ रुपैयाँ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ०.८ प्रतिशत अर्थात् १ करोड २४ लाख १४ हजार ४४३ रुपैयाँ, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको ०.०८ प्रतिशत अर्थात् १ करोड २५ लाख ५३ हजार २५५ रुपैयाँ सेयर स्वामित्व छ । यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको १ लाख ३९ हजार २३० रुपैयाँ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको १ लाख ३९ हजार २३० रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको १ लाख ३९ हजार २३० रुपैयाँ बराबरको सेयर स्वामित्व छ । बैंकमा सर्वसाधारणको ०.०३ प्रतिशत अर्थात् ४३ लाख ३ हजार ६ सय रुपैयाँ बराबरको सेयर छ ।
