चार महिनादेखि स्वास्थ्यकर्मीले पाएनन् तलब
भजनी । कैलालीको जानकी गाउँपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले चार महिनादेखि तलबभत्ता नपाएको जनाउँदै गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्मको मात्र तलबभत्ता पाएका थिए । तलबभत्ता रोकिएपछि दैनिक जनजीवन चलाउन मुस्किल हुन थालेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘आएको तलबभत्ताबाटै घर खर्चदेखि बालबालिकाको विद्यालयको शुल्कलगायत आधारभूत खर्चको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यो भन्दा अरु आयस्रोत हामीसँग छैन ।’ गाउँपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी प्रमोद कठरियाले भने, ‘समयमा पैसा नआएपछि जनजीवन चलाउन समस्या हुन थालेको छ । घर–व्यवहार चलाउन मुस्किल हुँदै गएको छ भने बैंकको ब्याज तिर्न सकिएको छैन ।’ सङ्घीय तहबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएर आएका स्वास्थ्यकर्मीले पाउँदै आएको तलबभत्ता गाउँपालिकाले बजेटको अभाव देखाउँदै रोकिदिएको छ । सङ्घीय सरकारबाट आर्थिक वर्षको सुरुमै आउनुपर्ने पर्याप्त बजेट नआएपछि समस्या भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । सङ्घीय तहबाट आउनुपर्ने बजेट समयमा आउन नसकेका कारण समस्या देखिएको गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत दिनेश माझीले जानकारी दिए । ‘गाउँपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि वार्षिक रु तीन करोडभन्दा बढी बजेट चाहिन्छ । यस वर्ष रु एक करोड १४ लाख बजेटमात्रै आएको हुँदा त्यस बजेटले असोजसम्मलाई भयो’, उनले भने, ‘अन्य शीर्षकबाट पनि खर्च गर्न नपाइने भएपछि कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको चार महिनाको तलब रकम भुक्तानी गर्न सकिएको छैन ।’ हाल गाउँपालिकामा सङ्घीय तहबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएर आएका ४९ स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । स्थानीय तहले करार तथा ज्यालादारीमा व्यवस्थापन गरिएका अन्य कर्मचारीले भने नियमित तलबभत्ता पाइरहेका छन् । ‘मन्त्रालयबाट तलबभत्ता शीर्षकमा आएको रकम तीन महिनामा सकिएपछि बाँकी आउने रकम समयमा नआउँदा समस्या आएको हो ।’ स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जितबहादुर चौधरीले भने, ‘हामीले गाउँपालिकाबाट मन्त्रालयलाई ताकेता गर्दै आएका छौँ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई रकमका लागि आग्रह गरिसकेको भन्ने आएको छ, आशा गरौँ तलब आउँछ ।’ गाउँपालिकाले पटक–पटक स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई स्वास्थ्यकर्मीको तलबभत्ताका लागि लिखित तथा मौखिक आग्रह गर्दै आएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरी बताए । ‘हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । मन्त्रालयले जतिसक्दो चाँडो कर्मचारीको तलबभत्ता व्यवस्थापन गरोस् भन्ने हो’, उनले भने । गत वर्ष यस्तै समस्या भजनी नगरपालिका र जोशीपुर गाउँपालिकामा पनि देखिएको थियो । सङ्घबाट समायोजन भएर स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको तलबभत्ता नआएपछि स्वास्थ्यकर्मीले आन्दोलन नै गर्नुपरेको थियो । स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएपछि केही महिनाको तलबभत्ता स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गरेका थिए । रासस
संसद्मा दर्ता भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा के छ ?
काठमाडौं । लामो समयदेखिको विवादका कारण अगाडि बढ्न नसकेको संघीय निजामती सम्बन्धी कानून निर्माणको प्रकृया अगाडि बढेको छ । आइतबार सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० संसद्मा दर्ता भएको हो । सङ्घीय निजामती सेवा सञ्चालनका लागि कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुनलाई सङ्घीयताअनुरुप सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो । मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई व्यवस्थित, कार्यात्मक र नतिजामुखी बनाउन यो विधेयक ल्याइएको जनाइएको छ । संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा निजामती कर्मचारीलाई श्रेणीगतबाट तहगत प्रणालीमा लगिने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै आवास सुविधा, सरकारी सुविधा, विशेष आर्थिक सुविधा तथा स्वास्थ्य बीमा योजनालगायत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सङ्घीय निजामती सेवाअन्तर्गत ११ वटा सेवा राखिएका छन् । नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, शिक्षा, सूचना प्रविधि र विविध सेवा छन् । त्यसैगरी, तेह्रौँ तहसम्म सेवा विशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि विभिन्न छ वटा सेवा रहनेगरी समूहीकरण (क्लस्टर) गरिएको छ । यसमा इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन र लेखापरीक्षणलाई समावेश गरिएको छ । त्यसैगरी, सङ्घीय निजामती कर्मचारीका विभिन्न श्रेणी र तहको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट अधिकृत चौधौँ र तेह्रौँ तह हुनेछ । राजपत्राङ्कित प्रथममा बाह्रौँ र एघारौँ तह रहनेछ । राजपत्राङ्कित द्वितीयमा दसौँ र नवौँ तह छन् । छैटौँ, सातौँ र आठौँ तहलाई राजपत्राङ्कित द्वितीय मानिएको छ । पहिलोदेखि पाँचौँ तहसम्म राजपत्र अनङ्कित श्रेणीका रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ । सङ्घीय निजामती सेवाको रिक्त पदमा खुला प्रतियोगिता, अन्तरसेवा प्रतियोगिता र बढुवाद्वारा पूर्ति गरिनेछ । बढुवालाई ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा र आन्तरिक प्रतियोगिताबाट बढुवा गरिनेछ । खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाबीच मात्र र बाँकी ५० प्रतिशतमा अन्य समूहका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नका लागि छुट्याइएको ५० प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानेर महिला उम्मेदवारबीच पनि विभिन्न समूहमा प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । महिला समूहभित्र पनि विभिन्न समूहमा आरक्षणसहित प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । महिला समूहमा खसआर्यलाई २७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २५ प्रतिशत, मधेसी १५ प्रतिशत, दलित बाह्र दशमलव सात प्रतिशत, थारू ६ दशमलव ६ प्रतिशत, मुस्लिम चार प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र चार प्रतिशत र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई चार प्रतिशत आरक्षणको प्रस्ताव गरिएको छ । निजामती कर्मचारीमा अस्थायी नियुक्ति दिनुपर्दा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षामा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएका उम्मेदवारबाट नियुक्त गरिनेछ । अस्थायी नियक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि सूची प्रकाशन गर्ने र सो सूचीमा रहेका मध्येबाट योग्यताक्रमका आधारमा अस्थायी कर्मचारी नियुक्त गरिनेछ । राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको पदावधि मुख्य सचिव वा सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पदावधि पाँच वर्ष रहेको छ । एक आर्थिक वर्षमा बढीमा तीन महिनाका लागिमात्र काज खटाउने सकिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन राजपत्र अनङ्कित पदका लागि पाँच वर्ष र राजपत्राङ्कित पदका लागि सात वर्ष सेवा अवधि आवश्यक हुने प्रावधान राखिएको छ । तहवृद्धि गर्दा सहायक पाँचौँ, सातौँ तह, एघारौँ तहमा सात वर्ष सेवा अवधि पूरा भई पछिल्लो तीन वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कम्तीमा ९० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको र नकारात्मक सूचीमा नपरेको अवस्थामा त्यस्तो कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ श्रेणीको पदमा सुरु नियुक्ति हुने निजामती कर्मचारीको प्रथमस्तर कायम गरी त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा स्तरवृद्धि गरी बढीमा पाँचौँस्तरसम्म वृद्धि गर्न सकिनेछ । निजामती कर्मचारीले खाइपाइ आएको तलब बराबरको रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा एकपटक चाडबाड खर्चका रुपमा पाउनेछन् । कर्मचारीको योगदानमा आधारित सावधिक जीवन बीमा सरकारले नै गर्नेछ । कर्मचारीको मासिक तलबबाट १० प्रतिशतका दरले हुने रकम कट्टा गरी सो रकममा सरकारले शतप्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चयकोषमा राखिने व्यवस्था गरिनेछ । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई जग्गा खरिद तथा आवास निर्माणका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरेको छ । निजामती कर्मचारीहरु राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने, सरकारको आलोचना गर्न नपाउने, सरकारी कामकाजसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्न नपाउनेलगायत प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । त्यसैगरी, निजामती कर्मचारीले सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यद्वारा कुनै व्यक्तिबाट कुनै पनि प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली, उपहार स्वीकार गर्न वा चन्दा माग्न पाउने छैनन् । सरकारी कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग कर्मचारीले सापटीसमेत लिन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । निजामती कर्मचारीले कम्पनी स्थापना वा सञ्चालन गर्न तथा व्यापार–व्यवसाय गर्न पाउने छैनन् । परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा पनि कर्मचारी आबद्ध हुन पाउने छैनन् । निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन तथा हडताल गर्न पाउने छैनन् । ‘निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन गर्न, बन्द हडतालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, दबाब दिन, कलम बन्द गर्न, तालाबन्दी गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पु¥याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उक्साउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ’, विधेयकमा भनिएको छ । कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक पदाधिकारी, कुनै राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्षा वा विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद सङ्घीय निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रालयका सचिवको पद अधिकृत बाह्रौँ तहको प्रदेश निजामती सेवाको पद हुनेछ । त्यसैगरी, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यो ऐन लागू भएको १० वर्षसम्म सङ्घीय निजामती प्रशासन सेवाको कर्मचारी खटाइने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । सङ्घीय कानुनबमोजिम प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका तथा समायोजन मिलान वा संशोधन गर्दा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका तर हाजिर हुन नसकी फिर्ता भएका कर्मचारीको पदस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकले समेटेको छ । विधेयकको व्यवस्थाअनुसार निजामती कर्मचारीले साठी वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । विद्यमान निजामती ऐनमा कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्ष रहेको छ । निवृत्तिभरण पाउने अवस्था र उमेरको हद ५५ वर्ष पूरा भएका निजामती कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउनेछन् । यसरी स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको साठी वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरणका लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गरिनेछ । पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेको तर निवृत्तिभरण पाउने अवधि नपुगेको निजामती कर्मचारीले अवकाश पाएमा निश्चित रकम उपदान पाउनेछन् । पाँच वर्षदेखि १० वर्ष सेवा गरेकाले आधा महिनाको तलब, १० देखि १५ वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीले प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी एक महिनाको तलब र १५ वर्ष देखि २० वर्षसम्म सेवा गरेको कर्मचारीले प्रत्येक वर्षको आखिरी डेढ महिनाको तलब उपदानका रुपमा पाउनेछन् । २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि सेवा गरेका कर्मचारीले आजीवन निवृत्तिभरण पाउनेछन् । रासस ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधन, २००० आयोजनाको म्याद थपिने
फाइल तस्बिर काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नियमावलीको १३औं संशोधन गरेको जनाएको हो । नियमावलीको संशोधनमार्फत् समयमा काम सम्पन्न नभएका र काम चालु अवस्थामा रहेका देशभरीका दुई हजार आयोजनाहरुको म्याद थपिने भएको छ । काम सम्पन्न नभएका आयोजनाहरुको निर्माणको काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीहरुले माग गरेको समयअनुसार नै समय थप गर्नेगरी संशोधित नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । साथै समय थपको अधिकार सम्बन्धित आयोजनाका कार्यालय प्रमुखलाई दिइएको छ । तर, निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्नुका कारणहरु भने पेस गर्नुपर्ने छ । ‘निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको कार्यतालिका बमोजिमको कुन–कुन काम के कस्तो कारणले हुन नसकेको हो सो को पुष्ट्याईं र कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने अवधि खुलाई संशोधित कार्यतालिका तथा म्याद थपका कारण थप आर्थिक दाबी नगर्ने प्रतिबद्धतासहित यो नियम जारी भएको मितिले तिस दिनभित्र निवेदन दिएमा उक्त कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने वास्तविक थप अवधि यकिन गरी तथा कार्यसम्पादन जमानत, बीमा र पेश्की सम्बन्धी जमानतको अवधि कायम रहेको सुनिश्चित गरी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले म्याद थप गर्न सक्नेछ । निवेदन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र म्याद थपको निर्णय गर्नुपर्ने र संशोधित नियमावलीअनुसार आयोजनाको म्याद नथप्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा गरिएको छ । थप गरिएको अवधिमा पनि व्यवसायीले काम गर्न नसकेमा सम्झौताको अन्त्य गर्ने र कालोसूचीका लागि लेखी पठाउनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । काम सम्पन्न नभएका आयोजनाहरुको म्याद थप गर्न निर्माण व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए । सरकारले गरेको खरिद नियमावलीको संशोधित व्यवस्थाले खासगरी भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्र सडक पूर्वाधार, सिँचाइ, भवन, सहरी विकास, विद्युत् आयोजनालगायत पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजनाका निर्माण व्यवसायीहरु लाभान्वित हुने भएका छन् । सरकारले २०७९ असार २१ मा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी एक वर्षसम्म रुग्ण ठेक्काको म्याद थप गर्न बाटो खोलेको थियो । निर्माण व्यवसायीहरुका अहिले सरकारको तर्फबाट दुई हजार बढी आयोजनाहरुको म्याद थप भएका छैनन् । साथै उनीहरुले अहिले पनि कार्यसम्पन्न भएका आयोजनाहरुबाट पाउनुपर्ने ६० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी पाउन सकिरहेका छैनन् । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधन [pdf id=467620]
सत्ता साझेदार चार राजनीतिक दलबीच आठबुँदे सहमति
काठमाडौं । नवगठित सत्ता गठबन्धनका चार राजनीतिक दलबीच आठबुँदे सहमति भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीबीच सरकारमा सहकार्य गर्नेसहित विभिन्न आठवटा बुँदामा सहमति भएको छ । सुशासन, विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिका प्रश्नमा समान सोच राख्ने दलहरूका बीचमा सहकार्य आवश्यक रहेको महसुस गरी चार दलको सहभागितामा नयाँ संयुक्त सरकार गठन गर्ने र सरकारको नेतृत्व नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्ने सहमति भएको छ । रिक्त रहेको राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उम्मेदवार र उपाध्यक्षमा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने सहमति पनि चार दलले गरेका छन् । त्यसैगरी, सरकारमा सहभागी भएका दलहरूका बीचमा आपसी सहमतिमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको छ । त्यसरी बाँडफाँट गर्दा मन्त्रालयको विशेषताका आधारमा वर्गीकरण गरी मिलाउने र नयाँ संयुक्त सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुन अन्य दलहरूसँग पनि आवश्यक संवाद अघि बढाउने सहमति भएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, शान्ति प्रक्रिया र देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्नका लागि यससँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू सहमतिका आधारमा अविलम्ब टुङ्ग्याउने सहमति पनि चार दलबीच भएको छ । त्यसैगरी, सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानुन निर्माण गरी सबै तहका सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सत्ता गठबन्धनका दलहरु सहमत भएका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्ने गरी सरकारमा सहभागी दलहरूका बीचमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्ने पनि सहमति भएको छ । यो सहमति कार्यान्वयनका लागि वर्तमान मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी सहमतिअनुसार नयाँ संयुक्त सरकार गठन गरिने जनाइएको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्न तथा समाजवादउन्मुख आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा अघि बढ्न पनि चार दल सहमत भएका छन् । आठबुँदे सहमतिमा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
एकीकृत समाजवादीले नयाँ गठबन्धनलाई गुण-दोषका आधारमा सहयोग गर्ने
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) को सचिवालय बैठकले नयाँ गठबन्धनको गुण र दोषका आधारमा सरकारलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा सोमबार केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सरकारको उद्देश्य, प्रक्रिया र संरचना प्रष्ट भएपछि पार्टी सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने विषयमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको पार्टी कार्यालय सचिव जीवनराम श्रेष्ठले राससलाई जानकारी दिए । ‘नयाँ समीकरणको उद्देश्य, प्रक्रिया र संरचना अझै स्पष्ट भइसकेको छैन, प्रधानमन्त्रीले लिएको निर्णयका उद्देश्य र संरचनाका बारेमा सबै विषय अगाडि आएपछि तिनको गुण-दोषका आधारमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले आफ्ना नीतिहरु स्पष्ट पार्नेछ,’ बैठकको निर्णय सुनाउँदै उनले भने । पछिल्लो समय विकासित राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुकमा अर्को राजनीतिक समीकरण निर्माण भएको विश्लेषण गर्दै बैठकले गठबन्धन फेरिएपछिको अवस्थामा पार्टीको धारणा प्रस्ट गरेको हो । बामपन्थी धु्रवीकरणको सम्भावना, समाजवादी मोर्चालगायत विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको बैठकमा समसामयिक राजनीतिक अवस्था, पार्टीले सरकारमा रहँदा गरेका कार्यको समीक्षा गरिएको थियो । कार्यालय सचिव श्रेष्ठका अनुसार सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागिताका लागि गरेको आग्रहलाई सकारात्मक रूपमा लिन केही नेताहरूले बैठकमा सुझाव दिएका थिए । रासस
कर्मचारी अवकाशको उमेर बढाउँदै सिङ्गापुर
सिङ्गापुर । सिङ्गापुरले सन् २०२६ मा कर्मचारीको सेवानिवृत्तिको उमेर ६३ बाट बढाएर ६४ वर्षमा पुर्याउने जनशक्ति मन्त्री तान सी लेङले सोमबार संसद्मा घोषणा गरेका हुन् । उनले पुनः अवकाशको उमेर भने ६८ बाट ६९ वर्षमा पुर्याउने पनि बताएका छन् । सन् २०२३ जुनसम्ममा सिङ्गापुरका लगभग २० प्रतिशत नागरिक ६५ वर्ष र सोभन्दा माथिका थिए । कुल प्रजनन दर गत वर्ष ०.९७ मा झरेको थियो । सो प्रजनन दर देशको इतिहासमा पहिलो पटक १ अङ्कभन्दा तल झरेको थियो । रासस/सिन्ह्वा
२२ वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन
काठमाडौं । देश मन्त्रीविहीन बनेको छ । सत्ता गठबन्धन परिर्वन भएसँगै नयाँ मन्त्री नियुक्त नगरेपछि २२ वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनेको हो । सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीन जना मन्त्रीलाई सपथ खुवाए पनि उनीहरू विभागीय मन्त्री बनेका छन् । उनीहरूलाई कुनै पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छैन । सोमबार साँझ नेकपा एमालेका पदम गिरी, नेकपा माओवादी केन्द्रका हितबहादुर तामाङ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डीपी अर्यालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष शपथ लिएका हुन् । कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टीको सत्ता गठबन्धन भत्किएर एमाले-माओवादी-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतको नयाँ गठनबन्धन बनेपछि पुनगर्ठित मन्त्रिपरिषदमा तीन जनाले विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका हुन् । गठबन्धन परिवर्तनसँगै सबै मन्त्रालय खाली भएका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ, कानुन, कृषि, खानेपानी, गृह, परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी, भौतिक पूर्वाधार, महिला तथा बालबालिका, युवा तथा खेलकुद र रक्षा मन्त्रालय खाली भएर यी मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रचण्डले नै लिएका छन् । यस्तै, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, पर्यटन, संघीय मामिला, सञ्चार र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै लिएका छन् । संघीय सरकार अन्तर्गतका सबै मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएपछि अब कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय हुने छैनन् । विभिन्न मन्त्रालयमार्फत् अगाडि बढ्नु पर्ने कामहरू ठप्प हुनेछन् । दैनिक करोडौं मात्रामा हुने खर्च राेकिनेछ । जसले अर्थतन्त्रमा पनि एक किसिमको सुस्सता ल्याउन सक्नेछ । ती मन्त्रालयको जिम्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै लिँदा अब कुनै महत्वपूर्ण निर्ण लिँदा मन्त्रालयले उनी समक्ष फाइल पठाउनु पर्नेछ । तर, काम सुस्त हुने निश्चित छ । मन्त्रालयमा एक जना मन्त्रीको अनुपस्थितिले पनि ठूलो घाटा हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले सञ्चालनमा ल्यायो थप दुईवटा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले थप २ स्थानबाट शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको शुभारम्भ गरेको छ । बैंकले गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत तनहुँ जिल्लाको बन्दिपुर गाँउपालिका-६, हुस्लाङ र बन्दिपुर गाँउपालिका-६, साराङ्गघाटमा शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यी दुई नयाँ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको सञ्चालनसँगै बैंकका शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको संख्या २७७ पुगेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकका सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३५४ शाखा कार्यालय, ३७९ एटिएम, २७७ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, ६५ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १,१०० भन्दा बढी सेवा केन्द्र रहेका छन् । ग्लोबल आइएमईलाई सबैका लागि बैंक बनाउँदै बैंकले विभिन्न सेवा तथा सुविधा सहितका योजना मार्फत आफ्ना ४६ लाख भन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ । त्यसैगरी, बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरेबिया, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन, हङकङ लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै देशको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ ।
