कर्णाली पुल बन्द, वैकल्पिक बाटो अपनाउन आग्रह
तस्वीर : निखिल श्रेष्ठ काठमाडौं । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहीले कर्णाली पुल केही समयका लागि बन्द गरिएकोले वैकल्पिक बाटो अपनाउन आग्रह गरेका छन् । उक्त पुलमा सोमबार साँझ भएको आगलागीबाट आंशिकरूपमा क्षति भएकाले आज बिहान क्षतिको स्थलगत निरीक्षणपछि उहाँले पुलबाट तत्काल सवारी साधन सञ्चालन नगर्न तथा वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न अनुरोध गरेका हुन् । उनले टीकापुर भएर हुलाकी राजमार्ग प्रयोग गर्न सम्बद्ध सबैमा आग्रह पनि गरेका छन् । पुलमा भएको क्षतिको जानकारी लिन काठमाडौं र बुटवलबाट सम्बन्धित निकायका अधिकारी एवं प्राविधिक टोली आउन लागेको मुख्यमन्त्रीले बताएका छन् । पुलको मर्मतसम्भारपछि त्यहाँबाट सवारी साधन सञ्चालन गर्नेनगर्नेबारेमा बताउन सकिने मुख्यमन्त्री शाहीले राससलाई बताए । पुलबाट एम्बुलेन्स सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्नेमा स्थानीय निकायका पदाधिकारीले जोड दिएका छन् ।
तीनै तहका सरकारलाई आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदैन : मन्त्री गिरी
पर्वत । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले तीनै तहका सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्न संघीय सरकारले ढिला नगर्ने बताएका छन् । मंगलबार गृह जिल्ला पर्वतमा नेपाल पत्रकार महासंघ पर्वत शाखाले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री गिरीले आवश्यक कानुन निर्माणमा मन्त्रालय जुटेको बताए । ‘अहिले पनि कतिपय महत्वपूर्ण ऐन, कानुन र नीतिको अभावमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गर्न नपाइरहेको गुनासो छ । सो समस्या समाधानका लागि छिटोभन्दा छिटो आवश्यक ऐन निर्माणका लागि गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भने । मन्त्री गिरीले कतिपय नीति तथा कानून अहिलेको परिस्थिति प्रतिकुल रहेको भन्दै मुलुक र आम नागरिकका लागि आवश्यक नीति तथा कानून निर्माण जरुरी रहेकोमा जोड दिए । उनले आवश्यक ऐन तथा कानून निर्माणको जिम्मेवारी र दायित्व आफ्नो काँधमा आएको भन्दै सबै मन्त्रालय र सरोकारवालासँगको समन्वयमा अघि बढ्ने समेत उल्लेख गरे । मन्त्री गिरीले मुलुक चरम आर्थिक संकटमा रहेका बेला यसको सुधारका लागि उचित कानून निर्माण अहिलेको आवश्यकता भएको बताए । ‘अहिलेका नीति लगानीमैत्री छैनन्,’ उनले भने, ‘लगानी र व्यावसायीमैत्री कानून बनाउन हामी लाग्छौँ ।’ वर्तमान सरकार मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका लागि गम्भीर रहेको भन्दै मन्त्री गिरीले मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका बेला सरकार परिणाममुखि काम गर्नेगरी अघि बढेको बताए । उनले न्याय क्षेत्रमा रहेका विकृति बिसङ्गतीको पनि अन्त्य गरिने दाबी गरे । उनले वर्तमान सत्तागठबन्धन आगामी चार वर्ष नै टिक्ने जिकिर गरे । उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप, संघीय निजामित ऐन र शिक्षा ऐन तत्काल सदनबाट पास गरेर देशलाई निकास दिने समेत उल्लेख गरे ।
रेबिज रोकथाम गर्न बन्ध्याकरण र खोप अभियान
सुदूरपश्चिम । रेबिज रोग रोकथामका लागि कैलालीमा थालिएको बृहत् खोप अभियानअन्तर्गत १० हजार सङ्ख्याका घरपालुवा कुकुर र बिरालोमा रेबिज रोगविरुद्धको खोप लगाइएको छ । खोप अभियानका क्रममा सात सयभन्दा बढी सङ्ख्याका भाले र पोथी सामुदायिक कुकुरको स्थायी बन्ध्याकरण गरिएको छ । जिल्लाका सबै १३ पालिकासँग समन्वय गरेर रेबिज रोगविरुद्धको खोप चलाइएको हो । स्थायी बन्ध्याकरण गरिएका कुकुरको पहिचानका लागि उनीहरूको कानमा ‘नचिङ’ (सांकेतिक चिह्न) गरिएको छ । बन्ध्याकरणबाट कुकुरको प्रजननदर नियन्त्रण गरी बच्चा जन्मिने क्रम रोक्न सकिने बताइएको छ । कैलालीसहितका जिल्लामा विपन्न समुदाय रहेको ग्रामीण बस्तीमा सामुदायिक कुकुरको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा रेबिज रोगको जोखिम पनि बढेको बताइएको छ । भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र कैलालीका प्रमुख डा. हेमराज अवस्थीले टोलबस्तीमा पाल्तु कुकुरको सङ्ख्या बढेसँगै बढेको रेबिज रोगको जोखिमलाई रोक्न खोप र बन्ध्याकरण अभियान थालिएको बताए । ‘जिल्लाको गौरीगंगा नगरलाई रेबिज रोगविरुद्धमा पूर्ण खोपयुक्त नगरपालिका बनाउने योजना छ,’ उनले भने, ‘खोप दिइएका कुकुर, बिरालोमा रोग प्रतिरोधी क्षमताका लागि खोप दिएको तीन महिना पूरा भएपछि बुस्टर डोज लगाउने गरी खोपकार्ड वितरण गरेका छौं। ’ रेबिज रोग तातो रगत भएका स्तनधारी पशुपक्षीमा लाग्ने ‘लिस्सा’ भाइरसबाट हुने प्राणघातक रोग रहेको डा. अवस्थी बताउँछन् । खोप लगाउन सकिएमा यो रोगबाट बच्न सकिन्छ । यो रोग लागेको पशुले मानिसमा टोक्दा यसको भाइरस दिमाग वा गिदीमा पुगेपछि रोगको लक्षण देखिन सुरु हुन्छ । रेबिज रोगका जंगली र सहरी गरी दुई चक्र हुन्छन् । जंगली चक्रमा जंगली स्याल, फ्याउरो, भ्याम्पायर, चमेरोमा हुन्छ। सहरी चक्र सहर गाउँबस्तीमा पालिएका कुकुर, बिरालो र स्तनधारी पशुमा हुन्छ । रेबिज लागेको जङ्गली स्याल, फ्याउरो र घरपालुवा सामुदायिक कुकुर, बिरालोको सम्पर्क भई टोकाइ भएमा यो रोग मानिसमा सर्ने गर्छ । यस्तो जोखिको अवस्थामा पाल्तु कुकुरको व्यवस्थापन र बृहत् खोप कार्यक्रम गरेर रेबिजको भाइरसको सम्पर्क टुटाउन सक्नुपर्ने पशुचिकित्सकको भनाइ छ । ‘सहरी र जंगली चक्रबीचको सम्पर्क टुटाउन नसकिएमा रेबिजको जोखिम रहिरहन्छ,’ डा. अवस्थीले भने, ‘नेपालमा बर्सेनि ६० देखि एक सय व्यक्ति र ४० देखि ५० हजार सङ्ख्याका गाईवस्तु रेबिजकै कारण मर्ने गरेको तथ्यांक छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबमोजिम नेपालमा सन् २०३० सम्ममा कुकुरको टोकाइबाट हुने रेबिज रोगलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । पशु अधिकार र पशु कल्याणका दृष्टिमा कुकुरलाई मार्न नपाइने भएकाले मानवीय तवरबाट कुकुरको सङ्ख्या घटाउनका लागि यसको बन्ध्याकरण गर्नुपर्ने विश्वव्यापी अभ्यास छ । यसका अतिरिक्त रेबिज रोग नियन्त्रण गर्न नागरिकमा निरन्तर जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमका साथै सबै टोलबस्तीका कुकुरमा खोप र बन्ध्याकरण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । विश्व स्वाथ्य संगठनको तथ्यांकका अनुसार रेबिज रोगकै कारण विश्वमा बर्सेनि ६० हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । मृत्यु हुनेमा आधाभन्दा बढी पाँचदेखि १५ वर्ष उमेर समूहका बढी रहेको जनाइएको छ । रेबिज लागेको कुकुरसहित अन्य पशुबाट यो रोग लाग्न सक्ने भए पनि ९५ प्रतिशत रेबिज रोग कुकुरको टोकाइबाट लाग्ने गरेको तथ्यांक छ । नेपाललगायत विकासोन्मुख मुलुकमा रेबिज लागेर बौलाएका कुकुर, बिराला, स्याल, फ्याउरोले टोकेका मानिसले त्यति वास्ता नगर्ने गरेको, चिकित्सको सल्लाह नलिने र खोप पनि नलाउने प्रवृत्ति रहँदा रेबिजको जोखिम रहेको बताइन्छ । रेबिज लागेको बौलाहा कुकुरलगायतका पशुले टोकेमा स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहअनुसार खोप लगाउनुपर्छ । त्यस्ता पशुलाई पनि एन्टिरेबिज खोप लगाउनुपर्छ । रासस
विन नेपाल लघुवित्तको कम्पनी सचिवमा खनाल नियुक्त
काठमाडौं । विन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कम्पनी सचिवमा जीवन खनाल नियुक्त भएका छन् । फागुन २७ गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैंठकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खनाललाई कम्पनी सचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । खनाललाई फागुन २७ गतेबाट नै लागू हुनेगरी कम्पनी सचिवमा नियुक्त गरिएको हो । तत्कालीन स्वावलम्वन विकास केन्द्रमा २०६३ सालमा ट्रेनि एसिस्टेन्टबाट करिअर सुरु गरेका खनालसँग सिभिल लघुवित्त (हाल हिमालयन लघुवित्त), स्वदेशी लघुवित्त गरी लघुवित्त क्षेत्रमा करिब २ दशक काम गरेको अनुभव छ ।
अमेरिकी प्रतिबन्धबाट भेनेजुएलालाई ७०० अर्ब अमेरिकी डलर घाटा
काराकस । अमेरिकी प्रतिबन्धबाट भेनेजुएलालाई कुल गार्हस्थ उत्पादनमा झण्डै ७०० अर्ब अमेरिकी डलरको नोक्सानी भएको उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्वेजले सोमबार बताएका छन् । प्रतिबन्धका कारण भेनेजुएलाको तेल उद्योगले करिब २३२ अर्ब डलरको नोक्सानी बेहोरेको छ । साथै अन्तरराष्ट्रिय बैंकहरूमा रहेको भेनेजुएलाको २२ अर्ब डलरभन्दा बढीको सम्पत्ति पनि रोक्का गरिएको उपराष्ट्रपतिले बोलिभियाली शहर सान्ता क्रुज डे ला सिएरामा आयोजित अन्तरराष्ट्रिय गोष्ठीमा उल्लेख गरेका छन् । सन् २०२३ अक्टोबरमा सरकार र भेनेजुएलाका विपक्षी दलहरू बीच भएको बार्बाडोस सम्झौतामा अमेरिकाले प्रतिबन्ध हटाउने सहमति भए तापनि पालाना नभएको उनको गुनासो छ । उक्त सम्झौताले ‘जनरल लाइसेन्स ४४’ का नामले चिनिने राहत भेनेजुएलालाई उपलब्ध भएको भए तापनि राष्ट्रपति निकोलस मादुरोले विपक्षी दलबाट राष्ट्रपतिको उमेद्वारको दौडमा रहेका नेतालाई चुनावमा अगाडि बढ्न प्रतिबन्ध लगाएपछि बाइडेन प्रशासनले भेनेजुएला माथि पुनः प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अमेरिकाको पछिल्लो कदम विपक्षी नेतालाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुनबाट प्रतिबन्ध लगाउने मादुरोको निर्णयको प्रतिक्रियामा आएको थियो। उक्त गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति रोड्रिग्वेजले अमेरिकी एकपक्षीय नीतिहरूलाई ध्यानमा राख्दै अब ल्याटिन अमेरिकालाई ‘अनिवार्य रूपमा’ नयाँ वित्तीय संरचना चाहिएको बताएका छन् । ‘यदि हामी नयाँ वित्तीय संरचनाको बारेमा सोच्न चाहन्छौं भने हामीले आफ्नै मुद्रामा व्यापार गर्नुपर्दछ,’ उनले भने ।
ब्रिलियन्ट एजुकेशनको नयाँ शाखा चितवनको शहिद चोकमा
काठमाडौं । ‘ब्रिलियन्ट एजुकेशन’ ले आफ्नो नयाँ शाखा चितवनको शहिद चोकमा संचालनमा ल्याएको छ । काठमाडौंको पुतलीसडकमा मुख्य कार्यालय रहेको ब्रिलियन्टले यसअघि बुटवल, इटहरी, धरान, झापा, हेटौडा र सुर्खेतमा शाखा सञ्चालन गरी शैक्षिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको निर्देशक कल्पना बस्नेतले जानकारी दिइन् । २० वर्षदेखि परामर्श सेवा दिँदै आएको ब्रिलियन्टले अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, जर्मन, यूके लगायतका लागि परामर्श सेवा दिँदै आएको छ ।
नेपालमा कृत्रिम वर्षा सम्भव छ ?
काठमाडौं । गएको साता शुक्रबार रातिदेखि युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) को दुबईलगायत प्रायः सबै सहरमा ठूलो परिमाणमा वर्षा भयो । शुक्रबार रातिदेखि पानीले सडक भरिँदा यातायात आवागमन प्रभावित मात्र बनेन, विमानस्थल धावनमार्गमा पनि पानी जमेर उडान–अवतरणमा कठिनाइ हुन पुग्यो । यूएईको राष्ट्रिय मौसम विज्ञान केन्द्रले शुक्रबार रातिदेखि तीन दिन लगातार मौसम परिवर्तन भई पानी पर्ने, बादल लाग्ने र हावा चल्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । दुबईमा मात्र ६ घण्टामा २ इन्च अर्थात् ५० मिलिमिटरसम्म पानी पर्यो । केन्द्रको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार पूरै देशमा वर्षभरिमा औसत ४.५ इन्च अर्थात् १ सय २० मिलिमिटर पानी पर्छ । दुबईमा आखिर एक्कासि कसरी यस्तो वर्षा भयो त ? खासमा यो प्राकृतिक वर्षा थिएन, यो त ‘कृत्रिम वर्षा’ (क्लाउड सिडिङ) थियो । प्राकृतिक रूपमा हत्तपत्त पानी नपर्ने ठाउँमा यस्तो विधि प्रयोग गरिन्छ । क्लाउड सिडिङ प्रविधिमा बादलमा नुन हालेर पानी पर्ने अवस्था सिर्जना गरिन्छ । तर, यो अति नै महँगो प्रविधि हो । के नेपालमा पनि कृत्रिम वर्षा गराउन सकिने सम्भावना छ त ? नेपालमा पनि कृत्रिम वर्षा गराउन संयन्त्रहरू धेरै हुनुपर्ने मौसमविद् प्रतिभा मानन्धर बताउँछिन् । उनका अनुसार कृत्रिम ठेट वर्षा ‘सिल्भर आयोडाइड’ भन्ने यौगिक हुन्छ, त्यसलाई बादलमाथि छरेपछि त्यहाँभित्र ‘आइस क्रिस्टल’ बनेर पानी पर्ने हो । ‘सिल्भर आयोडाइड महँगो हुने भएकाले त्योभन्दा सस्तो सोडियम क्लोराइड (नुन) राखेर पनि वर्षा गराउने गरिन्छ,’ मानन्धरले विकासन्युजसँग भनिन्, ‘साइन्टिफिकल्ली चाहिँ सिल्भर आयोडाइड, पोटासियम क्लोराइड र सोडियम क्लोराइडको धुलोलाई विकसित हुन लागेको बादलमा माथि हवाईजहाजबाट छरेर आइस क्रिस्टल बनाएर पानी पार्ने विधि हो यो ।’ अहिलेसम्म नेपालमा भने यो विधि प्रयोग गरिएको छैन । यो विधि प्रयोग गरेर कृत्रिम वर्षा गराउन धेरै महँगो पर्न जाने मौसमविद् मानन्धरको भनाइ छ । ‘यो हवाईजहाजबाट गर्नुपर्ने हुन्छ, हवाईजहाज पनि त्यस्तै प्रविधियुक्त चाहिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘हवाईजहाज चालक पनि विज्ञ हुनुपर्यो, त्यसो हुनाले नेपाल गरिएको पनि छैन र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सम्भव पनि छैन ।’ धेरै गर्मी भएको, धेरै वर्षा चाहिएको, प्रदूषण बढी हुने ठाउँमा यस्तो विधि अपनाइने उनी बताउँछिन् । ‘नेपालमा पनि यो विधि अपनाउन असम्भव हुने भन्ने त होइन, तर त्यसैअनुसारको प्राविधिक र प्रविधि हुनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘हवाईजहाज पनि त्यस्तै खालको चाहियो, हामीसँग आफ्नो व्यक्तिगत छैन, अनि कसरी र कुन लेभलमा बादलमा आइस क्रिस्टल छर्ने भन्ने प्रविधि पनि विकास भएको छैन, निकट भविष्यमा विकास हुने सम्भावना भने रहन्छ ।’ नेपालमा चार महिना मनसुनले पानी पर्छ । प्रि-मनसुन र पोस्ट मनसुनमा पनि पानी परिहाल्छ । खुक्खा र अनियमित वर्षा हुने ठाउँ हाम्रोमा नभएको उनी बताउँछिन् । ‘यी विविध कारण नेपालमा कृत्रिम वर्षा गराइहाल्नुपर्ने अवस्था त नहोला,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, केही गरी त्यस्तो स्पेसल केसमा त्यस्तो कुनै जलवायु परिवर्तनकै कारणले वर्षा नभएको अवस्थामा वा धेरै समय खडेरी परेको अवस्थामा गराउन भने सकिन्छ, तर नेपालमा सुरु भइसकेको छैन ।’ यो विधि निकै खर्चिलो हुने हुनाले नेपालमा अहिले नै सम्भावना नभएको उनी बताउँछिन् । अहिले नै यति खर्च लाग्छ भनेर भन्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘त्यस्तै हवाइजहाज किन्ने, भाडामा लिने, त्यसलाई चलाउने मान्छे गर्दा धेरै खर्च आउँछ नै,’ उनी भन्छिन्, ‘यी सबै खर्च महँगो पर्छ, यति नै पर्छ भन्न सकिँदैन ।’ गत वर्ष यूएईको सहयोगमा पाकिस्तानले पनि आफ्ना १० सहरमा कृत्रिम वर्षा गराएको थियो । नेपालले पनि खडेरी लागेको बेला यूएईसँगको चार दशक लामो कूटनीतिक सम्बन्धको उपयोग गर्दै यो प्रविधिको प्रयोग गरी कृत्रिम वर्षाको लाभ लिन सक्ने सम्भावना त छ तर अहिले नै त्यो सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । बाढी, खडेरी, लु, तुफान, डढेलोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा आकाशबाटै नियन्त्रण गर्ने विकल्प खोजीका रूपमा कृत्रिम वर्षाको चर्चा गरिन्छ । यो विधि खडेरीको समस्या भएका स्थानमा बढी मात्रामा प्रयोग गरिन्छ । सन् १९४० को दशकमा अमेरिकाबाट ‘क्लाउड सिडिङ’ विधि सुरु भएको मानिन्छ । के हो कृत्रिम वर्षा ? वायुमण्डलमा प्राकृतिक रूपबाट बनेको बादलले आफैं वर्षा गराउँछ भने त्यसलाई प्राकृतिक वर्षा भनिन्छ । तर, कतिपय अवस्थामा बादल बने पनि त्यसभित्रको केही अपूर्ण प्रक्रियाका कारण यसले वर्षा गराउन सक्दैन । वर्षा भए पनि केवल बादलमै सीमित भइदिन्छ, जमिनसम्म पुग्न सक्दैन । यस्तोमा एउटा विशेष प्रविधिका माध्यमबाट बादलमा वर्षातको बीउ राखेर वर्षा गराइन्छ । जसलाई कृत्रिम वर्षा भन्ने गरिन्छ । यो प्रविधिलाई क्लाउड सिडिङ भनिन्छ । क्लाउड सिडिङ प्रविधि के हो ? क्लाउड सिडिङको अर्थ बादलमा वर्षाको बीउ रोप्ने काम भन्ने हुन्छ । तर, सामान्य शब्दमा भन्ने हो भने बादलमा वर्षाको बीउ रोप्ने प्रक्रियालाई नै क्लाउड सिडिङ भनिन्छ । यसमा बीउका रूपमा सिल्भर आयोडाइड, पोटासियम क्लोराइड र सोडियम क्लोराइड जस्ता पदार्थ प्रयोग गरिन्छ । यी पदार्थलाई हवाईजहाज जस्ता साधनको सहयोगमा बादलमा छर्ने गरिन्छ । यी पदार्थले बादलमा रहेका पानीका थोपालाई बरफमा परिणत गरिदिन्छन् । त्यसपछि बरफका टुक्रा अन्य टुक्रासँग टाँसिन्छन् र बरफका गुच्छा बन्न पुग्छन्, अनि ती बरफका गुच्छा जमिनमा झर्छन् । यसकै चर्चा गर्ने हो भने लामो इतिहास छ । अमेरिकी वैज्ञानिक विन्सेन्ट जे शेफरले क्लाउड सिडिङ आविष्कार गरेका थिए । यसको सुरुवात खोज्दै जाँदा सन् १९४० को दशकसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी त्यस समयमा अमेरिकामा यसमाथि काम भएको थियो । तर, जहाँ कुनै पनि बादल हुँदैन, त्यहाँ क्लाउड सिडिङ सम्भव छैन । त्यसैले सबैभन्दा पहिला कृत्रिम वर्षा गराउन खोजिएको स्थानमा बादल छ कि छैन भनेर हेरिन्छ । यदि बादल छ भने कति उचाइमा छ र त्यस वरपरको वातावरणीय अवस्था के छ भन्नेमा पनि विचार गरिन्छ । त्यसपछि पूर्वानुमानको सहयोगमा वा मापन गरेर बादलमा कति पानी छ भन्ने पत्ता लगाइन्छ । त्यसपछि बादलमा उपयुक्त स्थानमा एक विशेष प्रकारको केमिकल (साल्ट वा साल्टको मिश्रण) राखिन्छ । उक्त केमिकलले बादलको माइक्रोफिजिकल प्रक्रिया (अर्थात् वर्षाका कण तथा बरफ) लाई तीव्र पारिदिन्छ । यसपछि वर्षाका रूपमा त्यो जमिनमा खस्छ । बादललाई इलेक्ट्रिक शक दिने एउटा अर्को विधि पनि छ । जसको प्रयोगबाट समेत वर्षा गराउन सकिन्छ । यो प्रक्रियामा ड्रोन प्रविधिको सहयोगमा बादलमा विद्युतीय झड्का दिइन्छ । कृत्रिम वर्षाको आवश्यकता साधारणतया सुक्खा तथा बाढीको अवस्थासँग जुध्नका लागि कृत्रिम वर्षा गराइन्छ । यसबाहेक जंलमा भीषण आगलागी हुँदा, असहनीय गर्मी वा लु, तुफान तथा प्रदूषण कम गर्नका लागि पनि यसको प्रयोग गरिन्छ । इजरायलले नियमित रूपमा कृत्रिम वर्षा गराउँछ, किनकि त्यहाँ प्राकृतिक वर्षा निकै कम हुन्छ । सबैभन्दा पहिला कहिले प्रयोगमा आएको थियो ? वर्तमान समयमा यस विधि प्रयोग कतिपय देशले गर्छन् । २०१७ मा संयुक्त राष्ट्र संघको मौसमसँग सम्बन्धित संगठनले ५० भन्दा बढी देशले हालसम्म क्लाउड सिडिङ गराइसकेको जनाएको थियो । जसमा अस्ट्रेलिया, जापान, इथियोपिया, जिम्बाम्बे, चीन, अमेरिका र रुस समेत छन् । यहाँसम्म कि भारतले समेत यसको प्रयोग गरेको छ । प्रदूषणको मार खेपिरहेकोे चीन यसको प्रयोग धेरै गर्छ । २००८ मा बेइजिङमा आयोजित ग्रिष्मकालीन ओलम्पिक खेलअघि चीनले पहिलो पटक क्लाउड सिडिङ प्रविधि प्रयोग गरेको थियो । त्यस्तै भारतले १९८४ मा यसको पहिलो पटक प्रयोग गरेको थियो । त्यतिखेर तमिलनाडुले भयंकर खडेरीको सामना गरिरहेका बेला तत्कालीन सरकारले १९८४–८७, १९९३–९४ को बीचमा क्लाउड सिडिङ प्रविधिको सहारा लिएको थियो । २००३ र २००४ मा कर्नाटक सरकारले पनि क्लाउड सिडिङ प्रयोग गरेको थियो । सोही वर्ष महाराष्ट्रमा पनि यसको प्रयोग गरिएको थियो । (विभिन्न एजेन्सीको सहयोगमा)
आरम्भ चौतारी लघुवित्तले लाभांश नदिने
काठमाडौं । आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि लाभांश नदिने भएको छ । संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको हो । फागुन २८ गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले लाभांश नदिने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, संस्थाले कम्पनीको नाफा नोक्सान, हिसाव र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण स्वीकृत गर्ने लगायतका वित्तीय विवरणहरु अनुमोदनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गर्ने छ । उक्त विवरणहरु स्वीकृत भएपछि संस्थाको साधारण सभाले पारित गर्ने छ ।
