विकासन्युज

जापानमा ९० लाख घर खाली

जापान । जापानमा खाली घरहरूको सङ्ख्या सन् २०२३ अक्टोबरसम्ममा ९० लाख पुगेको छ । यो सङ्ख्या सन् २०१८ मा गरिएको सर्वेक्षणमा देखिएकोभन्दा पाँच लाख १० हजारले बढेको पछिल्लो सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । उक्त सङ्ख्या जापानमा कुल घर सङ्ख्याको १३.८ प्रतिशत हुन आउछ । जापानमा औषतमा सात घरमध्ये एक घर रिक्त रहेको मगंलबार प्रकाशित आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सर्वेक्षण रिपोर्टले पुष्टि गरेको छ । स्रोतले घरहरू खाली हुनुलाई विदेशमा सन्तान भएका वा सन्तान नभएका वृद्धहरूको स्वामित्वमा रहेका घरहरू उनीहरूको मृत्युपछि वा उनीहरू वृद्धाश्रममा बस्न थालेपछि खाली भएका हुन् । खाली घरहरू मध्ये, ४४ लाख ३० हजार भाडामा लगाइएका छन् भने तीन लाख ३० हजार बिक्रीका लागि छन् । त्यसैगरी तीन लाख ८० हजार खाली घरहरू छुट्टीका समय प्रयोग गरिने गर्छ । खाली रहेका तीन लाख ८५ हजार घर बेवारिसे अवस्थामा रहेका छन् । जापानमा सन् १९८४ देखि प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा आवास र भूमि सर्वेक्षण गरिन्छ । सन् १९७३ मा खाली घरहरूको सङ्या एक लाख ७२ हजार थियो, जुन कुल घरहरूको ५.५ प्रतिशत हो । मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार सन् १९९३ मा यो सङ्ख्या बढेर चार लाख ४८ हजार पुगेको थियो । ३० वर्षको अवधिमा यो सङ्ख्या बढेर दोब्बर भएको छ । रासस

तनहुँ जलविद्युत् आयोजना : प्रसारण लाइनको काम ७३ प्रतिशत सकियो

  दमौली । निर्माणाधीन एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत प्रसारण लाइनको काम ७३ प्रतिशत सकिएको छ । आयोजनाको तेस्रो प्याकेजका रुपमा रहेको प्रसारण लाइन निर्माणको काम ७३ दशमलव एक प्रतिशत सकिएको आयोजनाले जनाएको हो । प्रसारण लाइन निर्माणको अवधि विसं २०८१ पुस ४ गतेसम्म छ । विविध कारणवश प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ भएको आयोजना प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जानकारी दिए । निरन्तर रुपमा काम गर्न पाएको भए यो प्याकेजको काम अहिले भन्दा धेरै हुने उनको भनाइ छ । केइसी इन्टरनेसनल, भारतले दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म दुई सय २० केभीको ३६ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । प्रसारण लाइन निर्माण सन् २०२२ मे सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि कोभिड १९ को महामारी र वन क्षेत्रको रुख कटानको स्वीकृति वन मन्त्रालयबाट प्राप्त नहुँदा सम्झौता म्याद थप गरिएको छ । उनले भने, ‘वनको नीतिगत समस्याका कारण काममा ढिलाइ भयो, प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको ढिलाइ हटाउँदै कामलाई तीव्रता दिन ऊर्जा मन्त्रालयले सहमति गरेकाले काम अगाडि बढेको छ ।’ दमौली-भरतपुर दुई सय २० केभी ३४ दशमलव सात किलोमिटर प्रसारण लाइनमा पर्ने ९४ वटा टावरमध्ये हालसम्म ७६ टावरको जग हाल्ने र ६४ वटा टावर जडान कार्य सम्पन्न भएको भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार तीनवटा टावरको जग हाल्ने र चारवटा टावर राख्ने काम जारी छ । १८ वटा टावरको जग संरक्षण कार्य सम्पन्न भएको छ । चार स्थानमा काम भइरहेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कूल ५९ कित्ता (२३ रोपनी पाँच आना) जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । तनहुँतर्फ व्यास नगरपालिका-१३ र १४, बन्दीपुर गाउँपालिका–६, आँबुखैरेनी गाउँपालिका-६, देवघाट गाउँपालिका-४ र ५ भित्र पर्ने जग्गा अधिग्रहण गरिने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको प्याकेज-१ अन्तर्गत बाँधलगायत संरचना निर्माणमा ३० दशमलव पाँच प्रतिशत प्रगति भएको छ । यस प्याकेजको निर्माण सोङ्दा कालिका जेभीले गरिरहेको छ । प्याकेज-२ अन्तर्गत विद्युत्गृह तथा सम्बन्धित उपकरणमा ५४ प्रतिशत प्रगति भएको छ । यो प्याकेजको निर्माण सिनो हाइड्रोले गरिरहेको छ । प्याकेज-१ अन्तर्गत एक सय ४० मिटर अग्लो बाँध निर्माणका लागि सोङ्ददा कर्पोरेसन, भियतनाम–कालिका कन्सट्रक्सन (प्रा) लि. नेपाल जेभीसँगकोे ठेक्का सम्झौता विसं २०७८ भदौ १४ गते भएको थियो । आयोजनाको सुरुङ, विद्युत् गृह निर्माण र हाइड्रोमेकालिन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायत प्याकेज-२ निर्माण गर्न  सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन, चीनसँग विसं २०७५ असोज १५ गते खरिद सम्झौता भएको थियो । निर्माण सुपरिवेक्षण परामर्शदाताले खरिद सम्झौताबमोजिम निर्माण सुरु गर्न कार्यादेश जारी गरेपश्चात् सिनो हाइड्रोले विसं २०७५ माघ ६ गतेदेखि आयोजनास्थलमा परिचालित भई काम गरिरहेको छ । आयोजनाको महत्वपूर्ण काम बाँध निर्माण केही महिना अघिदेखि जारी छ । ऋषिङ गाउँपालिका-१ र व्यास नगरपालिका-५ सीमा भएर बग्ने सेती नदीलाई एक सय ४० मिटर अग्लो कङ्क्रिट मुख्य बाँध निर्माणस्थलभन्दा माथिल्लो तटीय क्षेत्रबाट छ सय २६ दशमलव ९२ मिटर लामो सुरुङ निर्माण गरी फर्काइएको छ । डाइभर्सन सुरुङमार्फत फर्काइएको पानी मुख्य बाँध निर्माणस्थलबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुनः सेती नदीमा खसालिएको छ । बाँध निर्माणका लागि नदी फर्काउने काम महत्वपूर्ण मानिन्छ । सन् २०२१ बाट निर्माण सुरु भएको डाइभर्सन सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएपछि नदी फर्काउने काम गरिएको हो । अब मुख्य बाँध निर्माण अवधिसम्म नदी फर्काउन करिब ४० मिटर अग्लो अस्थायी कङ्क्रिट बाँध (कफर ड्याम) निर्माण गरिनेछ । आयोजनाको सामाजिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत तनहुँ जिल्लामा विद्युतीकरण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमार्फत तनहुँ ग्रामीण विद्युतीकरण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना सम्पन्न भएको छ । यसअन्तर्गत स्थानीय रुपमा विद्युत् आपूर्तिका लागि घिरिङ गाउँपालिका-४ र बन्दीपुर गाउँपालिका-६ मा ३३/११ केभीका दुईवटा सबस्टेसन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । उक्त सबस्टेसनहरुसम्म विद्युत् पुर्याउनका लागि ३३ केभी लाइन निर्माण गरिएको छ । तनहुँ जिल्लाको विद्युत् आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन विभिन्न ठाउँमा विभिन्न क्षमताका वितरण ट्रान्सफर्मरहरु जडान र ११ केभी लाइन निर्माण गरिएको छ । कम्पनीको पूँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कूल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याज समेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर छ जसका लागि एडिबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैङ्कले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकाररनेपाल विद्युत प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ । रासस

लगानी सम्मेलनको सन्देश : आर्थिक अवस्थाको सुधार हुने

नेपालले लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको होटल सोल्टीको मञ्चमा आइतबार प्रमुख अतिथिका रुपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उहाँसँगै बस्नुभएको थियो संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा । मञ्चमै थिए मुलुकको अर्थतन्त्रको इन्जिनका रुपमा रहेको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि । अनि हालमा उपस्थित थिए सबै राजनीतिक दलका नेता, ५० भन्दा बढी देश तथा दातृ निकाय एवं राष्ट्रका सहभागी । यी सहभागी र प्रतिनिधिबीच नेपालको एउटै आवाज आयो, ‘नेपालमा लगानीको राम्रो वातावरण छ, लगानीका लागि नेपाल उचित गन्तव्य हो । आउनूहोस्, लगानी गर्नूहोस् र मुनाफा लैजानूहोस् ।’ विश्व समुदायमाझ यसरी राष्ट्रको एउटै आवाज र उद्देश्य मुखरित भएको थियो । आइतबारको यस सम्मेलनमा सक्रिय रुपमा सहभागी थिए हाम्रा छिमेकी मुलुक भारत र चीन तथा अमेरिकाकी सरकारका प्रतिनिधिहरु । अर्थतन्त्रको क्षेत्रका विश्वका ५० भन्दा बढी देशका दुई हजारभन्दा बढी व्यक्ति उपस्थित यस मञ्चबाट नेपाल लगानीका लागि उचित गन्तव्य हो भन्ने एउटै राष्ट्रिय आवाज र सन्देश विश्वव्यापी पुगेको छ । यतिमात्र नभएर यही मञ्चबाटै विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्कबाट समेत नेपालमा लगानीका प्रशस्त सम्भावना रहेका र यहाँ लगानी गरेर प्रतिफल लिन सकिने आशयको अपिल सार्वजनिक हुनु पनि यस कार्यक्रमको अर्को सकारात्मक सन्देश हो । मुलुकको निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले चैतको अन्तिम साता यही स्थानमा आयोजना गरेको वार्षिक साधारणसभामा सबै राजनीतिक दलका नेताहरु आमन्त्रित थिए । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु र प्रायः सबै राजनीतिक दलका नेताहरु सो कार्यक्रममा उपस्थित थिए । सो कार्यक्रमको ‘थिम’ थियो, ‘मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटबाट बाहिर ननिस्किसकेकाले यसलाई उकास्नका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक ‘एजेन्डा’ तथा नीतिमा देशका सबै राजनीतिक दलको राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । आफ्ना राजनीतिक एजेन्डा तथा नीति र घोषणापत्रहरु आफ्नै एवं अलग रहे पनि आर्थिक एजेन्डा सबै दलको एउटै होस्, आर्थिक विकासको उद्देश्यमा सबैको साझा आवाज होस् ।’ त्यो आशय र आग्रह आइतबार नेपालले आयोजना गरेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा थप मुखरित हुन पुगेको छ । नेपालमा लगानी भित्र्याई अर्थतन्त्रलाई थप सबलीकरण गर्ने सवालमा आइतबार नेपालको एउटै आवाज थियो । प्रधानमन्त्री, संसद्मा प्रतिपक्षी दलका नेता र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहिरुले नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको र यहाँ लगानी गर्न आउने विदेशी समुदायलाई नेपालले सक्दो सहजीकरण गर्ने बताएबाट विश्वमै नेपालको एउटै आवाजसहितको सकारात्मक सन्देश गएको छ । यो राष्ट्रिय एकताले विदेशी समुदायलाई नेपालमा रहेका लगानीका असीमित सम्भावनाहरुप्रति आकर्षित गराउन पक्कै पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गर्न  सकिन्छ । आइतबार सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा रहेका अपार सम्भावना र अवसरका केन्द्रमा रहेर यहाँ लगानी गर्न स्वदेश र विदेशका लगानीकर्तालाई आह्वान गर्नुभयो । उहाँले यहाँ लगानीको वातावरण रहेको सुनिश्चतता दर्शाउँदै भन्नुभयो, ‘नेपाल गौतम बुद्ध, सगरमाथा र वीरहरूको भूमि हो, यो विदेशी लगानीलाई हृदयदेखि स्वागत गर्ने देश हो । सरकार लगानीकर्ता, उद्योगी, नवप्रवर्तक र व्यवसायीलाई सहजता प्रदान गर्न निरन्तर सुधारमा लागेको छ ।’ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विदेशी लगानीका लागि नेपालका सबै क्षेत्र खुला रहेका स्पष्ट गर्दै भन्नुभयो, ‘नेपालका पर्यटन, पूर्वाधार विकास, खानी तथा खनिज, उत्पादन, जलविद्युत् र सूचना प्रविधिमा बढी सम्भावना रहेको छ । यहाँ लगानीको वातावरण र उचित प्रतिफल लिन सकिने अवस्था छ ।’ नेपालको समग्र निजी क्षेत्रले यस पटकको लगानी सम्मेलनमा राम्रैसँग होस्टेमा हैँसे गर्यो । निजी क्षेत्र यो सम्मेलनको सहआयोजकका रुपमा रहेको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आफूले विगतमा नेपालको निजी क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने इञ्जिन भएको दाबी गर्दै आएकामा यो  सम्मेलनले यस धारणाको पुष्टि गरेको र नेपालको अथतन्त्रको इञ्जिन मुलुकको निजी क्षेत्र हो भन्ने कुरा स्थापित भएको बताउनुभयो । विश्वभरका लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा लगानीका अपार सम्भावना छन् । म त नेपालमा सम्भावना नै सम्भावना देख्छु । आउनूहोस्, लगानीमा साझेदारी र सहकार्यका लागि हामी तयार छौँ ।’ वास्तवमा विश्वका ठूला अर्थतन्त्र, चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालको रणनैतिक अवस्थितिका कारण पनि यहाँको लगानीले बजारको समस्या त्यति झेल्नुपर्दैन । नेपालमा कामदारकै अवस्थाको खोजी गर्ने हो भने पनि यहाँ काम गर्ने उमेरको जनशक्ति धरै छ, त्यसैले पनि सजिलो छ । दुई ठूला छिमेकीको बजारबाट पनि नेपालको बजार, पर्यटन र श्रम बजार क्षेत्रले राम्रो फाइदा लिन सक्छ । मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याएर आर्थिक समुन्नति हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालले यो तेस्रो पटक लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको हो । यस सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रका करिब डेढ सय परियोजना प्रस्तुत गरिएको थियो । सम्मेलनमा प्रस्तुत यी परियोजनामा अहिले नै कुनै परिणाम ननिस्केको भए पनि लगानीकर्ताका सम्भावना खुलै रहेकाले यसमाथि आगामी दिनमा विचार विमर्श भइनै रहन्छ । ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट समिट–२०२४’ नाम दिइएको यस सम्मेलनमा विदेशी सहभागीको सङ्ख्या उल्लेख्य रह्यो । करिब आठ सय विदेशी र चार सय नेपाली लगानीकर्ताले यस सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनुले आगामी दिनमा लगानीका थप सम्भावनाहरु उजागर हुनसक्ने आशा भने बढाएको छ । सरकारले सम्मेलनको मुखमै अध्यादेशमार्फत नै कानुनमा सुधार तथा संशोधन गरेको छ । यसबाट पनि विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई वातावरण निर्माणका लागि सरकार सहजीकरण गर्न प्रयत्नशील रहेको सन्देश गएको छ । यस अवसरमा नेपालमा लगानीका क्षेत्रहरुको पहिचान, यसका लागि आवश्यक पर्ने वातावरणको मूल्याङ्कन र अपेक्षित मुनाफाका लागि बजार पहिचानका प्रयत्नहरु पनि राम्रैसँग उजागर हुन सकेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि यो समय भनेको विगतलाई फर्केर हेर्ने अवसर पनि हो । यो तेस्रो सम्मेलनमा भइरहँदा पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलनका उद्देश्य, अपेक्षित लाभ र अपेक्षाकृत लाभ लिन नसक्नुका कारणको खोजी पनि यसै अवसरमा गर्नु राम्रो हुन्छ । विगतको यो पाटोको समीक्षाले भोलिको बाटो तय गर्न सघाउ पुग्नेछ ।  यथोचित समीक्षा गर्दा राम्रै हुन्छ । हिजो पनि खर्बौं रुपैयाँका लगानीका आश्वासन आएका थिए । त्यसबमोजिम नेपालमा लगानी आएको देखिएको नदेखिएकाले त्यसका कारण खोजेर निराकरण गर्न सकिएमा यतिखेरका प्रतिबद्धताहरु खेर नजालान् । वास्तवमा नेपालमा लगानीका लागि उचित वातावरण नभएको होइन तर  कागजी रुपमा रहेका व्यवस्थाहरुलाई सरलीकृत गरेर लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ । नीति, नियम र कानुनमा सरकार सदैव निजी क्षेत्रकै साथमा देखिन्छ तर निजी क्षेत्र भने सधैँ सरकारी नीतिमा रहेका प्रावधानको कार्यान्वयन हुन नसकेको, सरकारी निकायहरुकै बीचमा आवश्यक तालमेल र समन्वय नुहँदा एउटै कामका लागि कैयौँ फाइल बोकेर कैयौँ सरकारी निकायको ढोकामा पुग्नुपरेको तथा अहिले महामारीले थला पारेको अर्थतन्त्रलाई आडभरोसा दिन सम्बद्ध निकाय सहयोगी बन्न नसकेको गुनासो गरिरहेको हुन्छ । यस्ता विषयवस्तुहरुलाई पनि कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने बारेमा यतिखेर समीक्षा गर्दा फलदायी नै हुनेछ । निजी क्षेत्र त्यसैले पनि नीति हुनु र वातावरण हुनुमा फरक देख्दछ । यी दुई बीचको खाडल घटाउने र अवाश्यकताअनुरुप पुर्ने काम पनि यसैबेला गर्दा राम्रो हुनेछ । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कुचनमा परेको अवस्था छ । कोभिड महामारीपछि विश्वकै अर्थतन्त्रमा लागेको कालो बादल विस्तारै हट्दै त छ तर आकाश खुलिसकेको भने छैन । अघिकै लयमा फर्किसकेको अवस्था भने छैन । अर्थतन्त्रलाई अहिलेको अवस्थाबाट उकास्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर थालेका प्रयासहरुको केही सकारात्मक परिणाम देखिएका कारण आर्थिक अवस्थाको सुधारका आशा पलाएका पनि छन् । देशका विभिन्न क्षेत्रमा सटर बन्द भइरहेका, व्यवसायीहरु पलायन भइरहेका समाचार आइरहँदा अहिले निजी क्षेत्रलाई हौसला चाहिएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा आयोजित यो लगानी सम्मेलनले देशभित्र उद्यमशीलताको विकास गर्न तथा स्वदेशी र विदेशी लगानीका प्रतिबद्धता र सुनिश्चितताले आर्थिक गतिविधिलाई थोरै भए पनि चलायनमान बनाउन सक्छ । लगानी सम्मेलनले दिएको यो पनि एउटा सकारात्मक सन्देश हो । मुख्य कुरा त यस सम्मेलनका सहभागी लगानीकर्ता, सरोकारवाला र देशको निजी क्षेत्रले पहिचान गरी किटानीसाथ व्यक्त गरेका लगानीका अवरोधहरुलाई हटाउन र सहजीकरणको मार्ग प्रशस्त गर्न सरकारका सम्बद्ध निकायहरु नै लाग्नुपर्छ । यसबाट आगामी दिनमा अघि बढ्न सहज हुनेछ र यसैगरी आयोजना हुने लगानी सम्मेलनमा अपेक्षित लगानी भित्र्याउन सजिलो पर्नेछ । रासस

घर बन्न छाडेपछि वैकल्पिक पेसामा मजदुर 

तनहुँ । व्यास नगरपालिका-२ का ३४ वर्षीय राजु सेन्चुरीको मुख्य पेसा घरमा रङ्ग लगाउने (पेन्टिङ) थियो । विगत दुई वर्षदेखि पेन्टिङको काम नपाएपछि उनी अहिले तरकारी व्यापारमा लागेका छन् । आर्थिक मन्दीले घर निर्माण ठप्प भएपछि घर बनाउने र रङ्ग लगाउने सेन्चुरी जस्ता मजदुरहरु जीविकाका लागि वैकल्पिक पेसा अपनाउन बाध्य छन् । ‘पेन्टिङको काम पाउन छोडेपछि तरकारी व्यापारमा लाग्नुपर्यो’, मोटरसाइकलमा तरकारी बेच्दै हिँडेका सेन्चुरीले भने, ‘अहिले बिहानदेखि बेलुकासम्म टोलबस्तीमा तरकारी बेच्न थालेको छु ।’ पहिले प्रत्येक टोलमा दुईतीनवटा नयाँ घर बन्ने गथ्र्यो । पेन्टिङको काम भ्याइनभ्याइ हुने गरेकामा करिब दुई वर्षदेखि घर बन्न छाडेको छ । त्यसपछि विकल्पका रुपमा तरकारी व्यापार गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । तरकारी बिक्री गर्दा प्रतिस्पर्धा धेरै भएकाले थोरै फाइदा हुने उनले बताए । दैनिक घरको मिस्त्री काम गर्दै आएका व्यास- १० दुम्सीचौरका राजु दरै राहदानी बनाएर वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जाने तयारीमा हुनुहुन्छ । ‘पहिले दुईजना ठेकेदारको सम्पर्कमा कुनै दिन  कामविहीन हुनु परेको थिएन’, दरैले भने, ‘एक वर्षदेखि बेरोजगार भएपछि घरमै कति बस्नु भनेर विदेश जाने सोचले राहदानी बनाएँ ।’ उनले घर निर्माणमा मजदुरी गर्दा दैनिक आठ घण्टामा नौ सय रुपैयाँ कमाउने गर्थे । अहिले मिस्त्री र सहयोगी मजदुर कामविहीन हुनुपरेको उनको भनाइ छ । व्यास-१ गल्बुबेँसीका घर निर्माण ठेकेदार सन्तबहादुर तामाङले पनि घर बन्न छोडेपछि धेरै मजदुर बेरोजगार भएको बताए । ‘पहिले वर्षमा १२र१५ वटा घर सजिलै बनाइन्थ्यो । त्यसका लागि २०र२२ जना मजदुर नियमित खटाउथेँ’, तामाङले भने, ‘तर अहिले वर्षमा एउटा पनि घरको ठेक्का पाएको छुइन ।’ दमौली बजारमा पेन्टिङको काम गर्ने दर्जनौँ पेन्टर खाडी मुलुक गइसकेको उनले बताए । आर्थिक गतिविधि सुस्ताएपछि सबैभन्दा बढी असर घर निर्माणमा खटिँदै आएका ठेकेदार र मजदुरलाई परेको निर्माण व्यवसायी सङ्घ तनहुँका पूर्वअध्यक्ष टीकानिधि पौडेलले बताए । जिल्लाका एक सय ८० निर्माण व्यवसायीहरु निर्माण व्यवसायी सङ्घमा आबद्ध छन् । घर बन्नै छाडेपछि घर निर्माण परामर्शदाता कम्पनीहरु कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको व्यास नगरपालिका घर नक्सा शाखाका इन्जिनियर अमृत केसीले बताए । व्यास नगरपालिकाबाट घर नक्सा पास गर्ने क्रम घटेको छ । आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा वार्षिक चार सय ५० वटा घर नक्सा पास भएकामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वार्षिक दुई सय ६० वटा र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पछिल्लो नौ महिनामा जम्मा दुई सय घरको नक्सा पास भएको इन्जिनियर केसीले जानकारी दिए । रासस

आगलागीबाट दुई करोड २६ लाखको क्षति

धुलिखेल । काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिका–४ स्थित सानोपोटा गाउँमा मगंलबार दिउँसो भएको आगलागीमा परी १५ घर नष्ट हुँदा दुई करोड २६ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । बस्ती नजिकै रहेको सामुदायिक वनमा लागेको आगलागीबाट सानोपोटा गाउँमा क्षति पुगेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार आगलागीबाट १५ घर, सात गोठ र चार शौचालय नष्ट भएको छ । आगलागीबाट रोशी–४ सानोपोटा बस्ने वर्ष ४२ वर्षीय प्रेम तामाङ, जनक तामाङ, रामबहादुर तामाङ, सत्यलाल तामाङ, तीर्थलाल तामाङ, धनकाजी तामाङ, पदमबहादुर तामाङ, प्रशान्त थिङ तामाङ, माया तामाङ, पलबहादुर तामाङ र साइली माया तामाङका घर, गोठ, नगद, भाँडाकुँडा, अन्नपात, लत्ताकपडा  र सरसामान नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ । वडा नं ४ का वडाध्यक्ष तेजबहादुर मगरका अनुसार घर नष्ट भएपछि पीडितहरु खुल्ला आकाशमुनि बस्दै आएका छन् । उनीहरुको बसाइ व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकाबाट त्रिपाललगायत सामान ल्याउने क्रममा रहेको उनले बताए । आगलागी भएको जानकारी पाएपछि नेपाली सेना, स्थानीय बासिन्दा र प्रहरीको टोलीले आगो नियन्त्रणमा लिएको थियो । रासस

रारामा रिसोर्ट निर्माणका लागि सम्झौता हुनु खुसीको कुरा हो : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा रारा होल्डिङसँग एक्पर्ट ग्रुप अष्ट्रेलियाबीच रारामा रिसोर्ट निर्माणका निम्ति सम्झौता भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै पर्यटन प्रवर्धनका लागि नेपाल सरकारको सहयोग रहने बताएका छन् । बुधबार बिहान रारा होल्डिङका प्रतिनिधिहरूसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् । भेटमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘राराको मुर्माटपमा रिसोर्ट निर्माणका निम्ति भएको सम्झौता महत्वपूर्ण छ। नेपालमा समृद्धिका लागि प्रचुर सम्भावनाका क्षेत्रमध्ये पर्यटन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । त्यसका निम्ति पर्यटकहरूका निम्ति पर्यटन पूर्वाधारमा राज्यले जोड दिनुपर्दछ। तपाईहरू निजी क्षेत्र आफैले यसका निम्ति पहल लिनुभएकोमा म खुसी छु। यस रारामा आन्तरिक र बाह्य पर्यटनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ।’ प्रधानमन्त्रीले रारामा पर्यटकको आकर्षणका निम्ति राज्यको तर्फबाट पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने विश्वाससमेत दिलाए। उनले भने, ‘रिसोर्ट निर्माणका निम्ति राज्यले समेत पूर्वाधार विकासमा भूमिका खेल्नेछ । मुख्यतः त्यहाँ पुग्ने सडक निर्माण, विद्युत प्रशारण, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सहयोग हुनेछ । यो लगानीले नेपालमा पर्यटक भित्राउन मात्र सहयोग पुग्ने छैन । आन्तरिक राजश्वसमेत अभिवृद्धि हुनेछ ।’ भेटमा रारा होल्डिङ प्रालिका अभिषेकविक्रम शाह र एक्पर्ट ग्रुप अष्ट्रेलियाका सञ्जीव शर्माले लगानी सम्मेलनमा भएको सम्झौताबमोजिम निर्धारित समयमा नै काम सम्पन्न गरिने बताए । तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा रारा होल्डिङ र एक्पर्ट ग्रुप अष्ट्रेलियाबीच १ अर्ब १० करोड रुपैयाँको लागतमा रारामा अत्याधुनिक रिसोर्ट निर्माण गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको अवसरमा निकालिएको र्याली (तस्बिरहरू)

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको अवसरमा राजधानीमा आज विभिन्न ट्रेड युनियन महासंघले र्याली निकालेका छन् । मजदुर तथा श्रमिक वर्गको हकहितका लागि विभिन्न नाराका साथ उनीहरूले र्याली निकालेका हुन् ।  

श्रमिक दिवस र ट्रेड युनियन आन्दोलनको अभिभारा

आज मे डे अर्थात् श्रमिकले दृढ साहस र सङ्कल्पका साथ लडेर आफ्ना अधिकार प्राप्त गरेको दिनको स्मरण हो । सन् १८८६ मे १ मा अमेरिकाको सिकागोमा आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको माग गर्दै मजदुरले गरेको आन्दोलन सफल भएको दिनको सम्झनामा संसारभर श्रमिक दिवस मनाइन्छ । सन् १८८९ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम सङ्गठन एवम् श्रमिक नेताहरुको बैठकले विश्व मजदुर दिवस संसारभर मनाउने निर्णय गरिएको थियो । सन् १८९० देखि प्रत्येक वर्ष मे १ मा दुनियाँभर मजदुर दिवस मनाउने गरियो । नेपालमा २००३ फागुन २० गते विराटनगर जुटमिलमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा विराटनगर मजदुर युनियन गठन गरेसँगै औपचारिक रुपमा ट्रेड युनियन आन्दोलन सुरुआत भएको इतिहास रहेको छ । विराटनगरमा २००७ सालमा मजदुरले आन्दोलन गरेसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको थियो । तर २०४६ सालदेखि मात्रै मे १ मा सरकारले आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक बिदा दिन थालेको थियो । यसरी हेर्दा नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनले सात दशक पूरा गरिसकेको छ । विसं २००७ मा जहानियाँ राणा शासनबाट भइरहेको निरङ्कुशताबाट नागरिक, कामदार र देशलाई मुक्ति दिलाउन र स्वतन्त्रता प्राप्ति गर्न ट्रेड युनियन आन्दोलनले पुर्याएको योगदान अविस्मरणीय छ । ट्रेड युनियन आन्दोलन सामाजिक अभियान भएकाले प्रजातन्त्रको बहालीसँगै शासक र रैती, मालिक र मजदुर, व्यवस्थापक र कर्मचारीबीच हुने दमन, शोषण र अत्याचारका विरुद्ध आवाजहरु उठ्न थालेको थियो । मजदुरले मेहनत गरेर कम्पनी र संस्थाले नाफा कमाउन सफल हुँदा मालिक मोटाउँदै जाने तर काम गर्ने कारिन्दाले कुनै लाभ नपाउने अवस्था थियो । श्रमिक एकता र आन्दोलनले कम्पनीको नाफामा कर्मचारीले हिस्सा पाउनुपर्ने आवाजहरु उठ्न थाल्यो । यसले गर्दा बोनसका रुपमा श्रमिक आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न राज्य र उद्योगीहरु बाध्य भएका थिए । श्रमिक हक र हितका लागि सङ्गठित हुन पाउने र समय अनकूल पेसागत मुद्दाहरु उठाउन सामूहिक सौदाबाजी गर्न सक्ने गरी मजदुर अभियानले कानुनी अधिकार प्राप्त गर्न सफल भएको छ । मजदुरका सरोकारका विषयमा निर्णय गर्दा अनिवार्य रुपमा आधिकारिक युनियनका नेता वा क्रियाशील युनियनमा रहेका श्रमिकका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता अनिवार्य रहनुपर्ने व्यवस्था स्थापित भएको छ । सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, सङ्घसंस्था, औपचारिक क्षेत्रका कामदार तथा पेसाकर्मीहरु सबैले आफूले चाहेको कर्मचारी युनियनमा जोडिन र पेसाकर्मीहरुको हक र हितका विषयमा सङ्गठित रुपमा प्रचलित कानुनको अधीनमा रहेर आवश्यक दबाब र आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न पाउने अधिकार नेपालमा रहेको ७५ वर्षभन्दा लामो ट्रेड युनियन आन्दोलनले स्थापित गरेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका किसान, ड्राइभर, मजदुर, कुल्ली, कामदार, जागिरे, ज्यामी र श्रमिकका कामको सुरक्षा, पेसागत मर्यादा र सम्मानको प्रत्याभूति गराउन राज्य, रोजगारदाता र रोजगारी गर्नेको प्रतिनिधिबीच संवाद र सामूहिक सौदाबाजीमार्फत आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । ट्रेड युनियन आन्दोलनका कारण ट्रेड युनियन ऐन, विनियमावली र अन्य कानुनबाट श्रमिकका हक र हितको संरक्षण गर्न सफलता मिलेको छ । खासगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा छरिएर रहेका श्रमिकको अधिकार रक्षा र प्राप्तिका लागि सबैलाई गोलबद्ध गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ । ट्रेड युनियन आन्दोलनल न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, ट्रेड युनियन शिक्षा, सामूहिक सौदाबजी, र पेसागत स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको ‘ग्यारेन्टी’ गर्न राज्य र सम्बन्धित पक्षलाई दबाब र संवादमार्फत कानुनी अधिकार दिने त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न बाध्य पारिँदै आएको छ । पछिल्लो समय काममा प्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ । समाजको चरित्र बदलिएको छ, कामदार ‘हार्ड वर्क’भन्दा ‘स्मार्ट वर्क’ गर्न रुचाउँछन् । काममा कम्प्युटर, इन्टरनेट, रोबोट र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) जस्ता आधुनिक प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले पुरानो सीप प्रयोगहीन हुने र पहिलाको तुलनामा थोरै मानव साधनबाट त्यति नै काम सम्पन्न गर्न सकिने अवस्थाले रोजगारी कटौतीको अवस्था आइरहेको छ  । यसैले श्रम शक्तिलाई समय र प्रविधिमैत्री बनाउन तालिम, प्रशिक्षण र सीप सिकाइको मौका प्रदान गर्न समेत राज्यलाई आवश्यक दबाब दिनुपर्ने देखिन्छ । प्रविधिले विश्व नै एउटा गाउँ बन्दै गर्दा नेपालबाट दैनिक दुई हजारभन्दा बढी नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा श्रमका लागि जाने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सम्मानित र सुरक्षित कामका लागि ट्रेड युनियन अभियानले केही सम्बोधन गरिए तापनि त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन । देशमा बेरोजगारीलाई रोजगारी दिन नसक्दा विदेशमा कमाउन र रमाउन जानेको सङ्ख्या ५० लाख माथि पुगिसकेको अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई जोखिमपूर्ण काम गर्न, सम्झौताभन्दा बाहिरको काम थोरै ज्यालामा गर्न बाध्य पारिएको छ, त्यसरी बाध्यकारी काम गर्ने क्रममा अङ्गभङ्ग हुने र भविष्यमा कुनै काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने, कैयौँ अवस्थामा मृत्युवरण हुँदा आश्रित परिवार विचल्लीमा पर्ने गरेका कारुणिक दृश्यहरु टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमा देखिने गरेका छन् । यसलाई ट्रेड युनियन आन्दोलनले बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सुधार गर्ने प्रयास गरेको छ तर त्यो प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । ट्रेड युनियन आन्दोलनले कार्यक्षेत्रमा लैङ्गिक समानता र समावेशिता, स्वच्छ वातावरण, ज्यालामा एकरुपता, कार्यस्थलको सुरक्षा, श्रम शक्तिलाई सीप, शिक्षा र सम्मानित रोजगारीको व्यवस्था, सबै कामदारलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन २०७६ सालमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति सृजना गर्न सफल भएको छ । यसैको दबाबमा नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रुपमा श्रम अधिकार र ट्रेड युनियन गर्न पाउने अधिकारलाई स्थापित गरिएको छ । ट्रेड युनियन अभियानका कारण नेपाल आइएलओ सदस्य राष्ट्र बनेर विभिन्न सन्धिहरुको पक्षमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यसले विश्वभरिका मजदुरसँग सहकार्य र समन्वय गर्दै श्रम बजारमा भएका नयाँ अभ्यास, प्रयोग र मुद्दाहरु पहिचान गर्न र थाहा पाउन सहजता मिलेको छ । राज्य र रोजगारदाताहरुले श्रमिकका जायज मागहरुलाई सुन्न खोजेनन् भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी विश्वका मजदुरबाट समर्थन र साथ बटुली आवश्यक दबाब दिएर आफ्ना मागहरु सम्बोधन गराउन सकिने हैसियत दिएको छ । ट्रेड युनियन आन्दोलनले यावत् उपलब्धि प्राप्त गर्दै गर्दा पनि श्रमिकका उपलब्ध अधिकारमा हुने सबैखाले प्रहारलाई परास्त गर्दै जलवायु परिवर्तनले रोजगारीका क्षेत्रमा पार्ने असर जस्ता नयाँ मुद्दालाई पहिल्याएर निराकरण गर्नुपर्ने अभिभारा ट्रेड युनियनमा आएको छ । देशमा सङ्घीयता आएसँगै राज्यको शासकीय स्वरुप स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी तीन तहको सरकार बनेको छ । अब ट्रेड युनियन हक र हितका विषय सङ्घीय सरकारको मात्र नभई स्थानीय सरकारसँग जोडिन पुगेको छ । केन्द्रीय सरकारले कानुन बनाएर सात सय ५३ स्थानीय निकायमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा श्रमिक ‘हेल्पडेक्स’ गठनका लागि जिम्मेवारी दिएको अवस्था छ तर हालसम्म हेर्दा केही सीमित स्थानीय निकायमा मात्र गठन गरेर श्रमिकका मुद्दा छलफल र सामूहिक सौदाबाजी हुन सकेको देखिन्छ । धेरै स्थानीय सरकारले ट्रेड युनियनका विषयमा चासो राख्ने गरेको भेटिँदैन । यसलाई बुझाउने, स्थानीय स्तरमा ट्रेड युनियनका संरचना बनाउने र ट्रेड युनियन शिक्षालाई अभियानकै रुपमा समाजमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ । सम्पूर्ण मजदुरहरुलाई सम्बन्धित स्थानीय निकायमा पूँजीकरण गर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन पाउने, कडा रोग र अशक्त हुँदा सामाजिक सुरक्षा कोष र बीमामार्फत सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने कामदारका सुरक्षाका मुद्दालाई नतिजामुखी बनाउने जिम्मेवारी ट्रेड युनियनले होसियारपूर्वक उठाउनुपर्ने देखिन्छ । राज्य सञ्चालक, नीति निर्माता र राजनीतिक दलका नेताहरुमा मात्रै नभई नागरिक र मजदुर सङ्गठनका आफ्नै सदस्यहरुमा समेत ट्रेड युनियन आन्दोलनप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको हो कि भन्ने भान परेको छ । यसैबीचमा सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठान र निजामती कर्मचारीहरुलाई किन चाहियो ट्रेड युनियन भनेर राजनीतिक दलका नेता र बुद्धिजीवीहरुबाट सार्वजनिक स्थानमा प्रश्न गरिँदै गर्दा त्यसको उपयुक्त उत्तर ट्रेड युनियन आन्दोलनभित्र खोज्न आवश्यक छ । सरकारी सङ्घसंस्थाको उत्पादकत्व घट्नु र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका मूल कारक ट्रेड युनियन हो भनेर जसरी संसद र दलका बैठकमा छलफल हुन प्रारम्भ भएको छ । यसलाई चिरेर मजदुर आन्दोलनको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने देखिन्छ । ट्रेड युनियन आन्दोलन केही बदमास नेतृत्वले आफ्नो र आफ्ना निजी स्वार्थका लागि पेसागत धर्म र मर्मभन्दा बाहिर गई गरेका सम्झौताका कारण केही हदसम्म बदनाम भएको स्वीकार्नुपर्छ । यसैका आधारमा ट्रेड युनियनको कुनै औचित्य छैन भनेर निचोड निकाल्नु गलत हुन्छ । बरु ट्रेड युनियन आन्दोलन पेसागत मुद्दामा भन्दा राजनीतिक दलको पछि लाग्दा शिथिल बन्दै जाने विषय सत्य हुन सक्छ । यसका लागि ट्रेड युनियनकर्मीहरुले विचार, बहस र चिन्तनमार्फत भुत्ते हुँदै गएको श्रमिक आन्दोलनलाई तिखारेर उठाउन आवश्यक छ । श्रमिकका गुणस्तरीय जीवनयापन र सामाजिक विकासका लागि भ्रष्टाचार, महङ्गी, गरिबी, ठगी, अन्याय र अत्याचारका विषयलाई बुलन्द गर्न सक्नुपर्छ । छरिएर रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई गोलबद्ध गरी कानुनमा लेखिएका तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरिएका विषयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न दबाब दिन सक्नुपर्छ । आफ्ना सदस्यबाट नै गरिएका संशय हटाउँदै श्रमिकका समस्यामा  सामाजिक अभियान चलाउनुपर्छ । ट्रेड युनियनकर्मीहरु सरुवा, बढुवा, शाखा, सुविधा र आर्थिक प्रलोभनमा परेर आन्दोलन बेच्छन् भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । यसलाई चिरेर समाजमा ट्रेड युनियन आन्दोलनप्रति बन्दै गएको गलत तस्बिरलाई बदल्नुपर्ने जिम्मेवारी समेत रहेको छ । ट्रेड युनियन आन्दोलनको दबाबका कारण सुरुआत भएको तर लक्ष्यमा नपुगेका सामाजिक सुरक्षा, सङ्गठित हुने अधिकार, देशमा नै सीप, शिक्षा र रोजगारी अभियान, कार्यथलो सुरक्षा, पेसागत स्वास्थ्य र सुरक्षा, न्यूनतम वेतन र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीलगायत ‘एजेन्डा’लाई परिणाममुखी बनाउने दायित्व ट्रेड युनियनलाई रहिआएको छ । ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई निरन्तरता र दिगो बनाई राख्न नयाँ पुस्तालाई जोड्न आवश्यक छ । उनीहरुलाई ट्रेड युनियन शिक्षामार्फत मजदुर आन्दोलन बन्द, हडताल र अवरोध होइन समाजिक विकृति, विसङ्गति र विभेदकोविरुद्ध गरिने सृजनात्मक सामूहिक प्रयास हो भनेर चिनाउन र बुझाउन खाँचो छ । राज्यका शासक र रोजगारदाताबाट हुने शोषण, असुविधा र असुरक्षालाई सबैले एक्लाएक्लै बेहोरिरहेका हुन्छन्, त्यसलाई सामूहिक मुद्दा बनाएर आपसको अटुट एकता, वर्गीय हितप्रतिको निष्ठा र आफ्नो न्यायोचित अधिकार प्राप्त गर्ने दृढ अठोटका कारण नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलन निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ । यसैले हिजोभन्दा आज ट्रेड युनियन आन्दोलनको महत्व अझ बढेर गएको कुरा उनीहरुलाई जानकारी गराउन खाँचो देखिन्छ । यस आन्दोलनले नयाँ पुस्ताका मजदुरहरुमा उत्साह, साहस र आत्मविश्वास वृद्धि गर्दै ट्रेड युनियनप्रतिको भरोसा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अभिभारासमेत पूरा गर्नुपर्नेछ । रासस (ट्रेड युनियन अभियानमा क्रियाशील लेखक ओझा नेपाल टेलिकममा कार्यरत छन्)