राष्ट्रप्रति समर्पित युवा देशका लागि पहिलो आवश्यकता : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बदलिँदो विश्व परिवेशमा अनुशासित र राष्ट्रप्रति समर्पित युवा हरेक राष्ट्रको पहिलो आवश्यकता भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सेवा दलद्वारा सञ्चालित १८औँ ब्याच सिनियर डिभिजन तालिमको दीक्षान्त समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले युवाको पहिलो कर्तव्य राष्ट्रको सेवा हुने बताए । प्रधानमन्त्रीले युवा सशक्तीकरण तालिमले सामथ्र्यवान्, उद्यमशील, सृजनशील एवं सकारात्मक सोचयुक्त भविष्यका कर्णधारहरू तयार गरी राष्ट्रको पक्षमा अर्थपूर्ण योगदान दिन सक्ने सक्षम युवाहरू उत्पादनमा सरकार हरसम्भव प्रयासरत रहेको बताए । ‘नेपालको प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तन तथा सामाजिक रूपान्तरणमा युवाको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘साहस, सृजनशीलता, सिक्ने क्षमता तथा आत्मविश्वास उच्च रहने युवा वर्गलाई राष्ट्र निर्माणको प्रमुख स्रोत र पहरेदार मानिन्छ ।’ प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयअनुसार युवाको नेतृत्व विकास, नैतिक आचरण र अनुशासनमा निखार ल्याउँदै सबल, सभ्य र सचेत नागरिक बनाउन राष्ट्रिय सेवा दल तालिम उपयोगीसिद्ध हुने गरेको आफूले पाएको प्रधानमन्त्रीले बताए । प्रधानन्त्रीले विविध परम्परा, संस्कृति र संस्कारको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपालका विभिन्न स्थानबाट आई तालिममा सहभागी भएका युवालाई एउटै छानामुनि बसेर सैनिक कला तथा समसामयिक विषयमा ज्ञान आर्जन गर्नाका साथै एकअर्काको परम्परा, मूल्य, मान्यता, संस्कृति र संस्कार बुझ्ने मौका प्राप्त भएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘तालिमबाट प्राप्त ज्ञानले तपाईंहरूमा राष्ट्रिय एकताको भावनासमेत अभिवृद्धि गरेको छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’ तालिमले युवालाई अनुशासित, मर्यादित र मुलुकप्रति समर्पित नागरिक बनाउनाका साथै विपद्को समयमा परिचालन गर्न सकिने तालिमप्राप्त स्वयंसेवक जनशक्ति उत्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे। ‘दीक्षित युवाले राष्ट्रलाई आवश्यक परेको समयमा निःस्वार्थ सेवाभावबाट समर्पित भई एक कर्मठ नेपाली नागरिकका रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘तालिमका क्रममा तपाईंहरूले हासिल गरेका ज्ञानले उक्त कार्यका लागि अभिप्रेरित गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’ युवाको व्यक्तित्व विकास गर्ने उद्देश्यले २०२२ सालदेखि ‘अनुशासन राष्ट्र सेवाको मूल जग हो’ भन्ने मान्यतामा आधारित रहेर राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम थालिएको थियो । समारोहमा क्याडेट छात्रछात्राले विभिन्न कला तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय सेवा दलका संरक्षक दाहालले क्याडेट छात्रछात्रालाई दज्र्यानी चिह्न तथा पुरस्कार र प्रशंसापत्र वितरण गरेका थिए । समारोहमा राष्ट्रिय सेवा दलका सहसंरक्षक एवं रक्षामन्त्री, प्रधानसेनापतिलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीको सहभागिता थियो ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा नारायण दाहाल निर्वाचित, २०२७ सालदेखि निरन्तर राजनीतिमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पदका लागि मंगलबार भएको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को तर्फबाट उम्मेदवार भएका नारायणप्रसाद दाहाल निर्वाचित भएका छन् । दाहाल नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार भएका युवराज शर्मालाई पराजित गरेर अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । दाहालले ३९ मत पाउँदा प्रतिस्पर्धी युवराज शर्माले १७ मत पाएका थिए । कुलप्रसाद दाहाल र आमा देउरूपा दाहालको पहिलो सन्तानका रूपमा उनको जन्म विक्रम सम्वत् २०१२ साल चैत्र १६ गते कास्की जिल्लाको ढिकुरपोखरीमा भएको थियो । उनी सानै छँदा विक्रम सम्वत् २०१९ सालमा उनको परिवार कास्कीबाट चितवन बसाई सरेको थियो । उनले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा चितवन शिवनगरको नारायणी माध्यमिक विद्यालयबाट पूरा गरेका थिए । उनको सानैदेखि राजनीतिमा रूची थियो । त्यसैले अध्ययनसँगै राजनीतिमा उनी सक्रिय भएका थिए । विभिन्न प्रभावका कारण उनी विद्यार्थी राजनीतिमा कम्युनिष्ट पार्टीको भातृ संगठनमा जोडिन पुगे । २०२७ साल जेठ १ गते विद्यार्थी दिवसको अवसरमा अनेरास्ववियूको सदस्यता लिएका थिए । अध्ययनकै क्रममा दाहालले २०३१ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पुष्पलाल समूहको सदस्यता लिए । त्यस लगत्तै उनी पार्टी संगठनमा पनि सक्रिय हुन सुरु गरे । राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको पञ्चायती व्यवस्थामा कम्युनिष्ट पार्टीमा विभाजन भएर धेरै घटकहरू निर्माण भइरहेका थिए । सोही क्रममा २०३४ सालबाट दाहाल फेरि मोहनविक्रम सिँहको नेतृत्वमा रहेको नेकपा मशालमा आबद्ध हुन पुगे । दाहालले २०३६ सालमा स्नातक तहको अध्ययन पूरा गरेका थिए । त्यस समयमा उनी पार्टीको क्षेत्रीय कमिटिको पदाधिकारी तहको जिम्मेवारीमा पुगिसकेका थिए । त्यसपछि भने उनी पार्टीको पूर्णकालीन सदस्यमा रहेर काम गर्ने गरी भारतर्फत लागे । उनले भारतमा रहेको पार्टीको भातृ संगठनको सचिवमा जिम्मेवारी पनि प्राप्त गरे भने पार्टीको मुखपत्र नेपाली एकता प्रकाशनको जिम्मेवारी समेत पाए । पार्टी संगठनको विभाजनको क्रममा २०४८ सालसम्म आइपुग्दा उनी प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको नेकपा (एकताकेन्द्र मसाल) र २०५१ सालमा निर्माण भएको माओवादीमा रहेका थिए । उनले १८ वर्षसम्म अखिल भारत एकता समाजको सह-सचिव, कोषाध्यक्ष, सचिव हुँदै महासचिवको संगठनात्मक जिम्मेवारीमा रहेर काम गरे । सोही क्रममा उनले ३ वर्षसम्म माओवादी पार्टीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन अन्तराष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलन (रिम) को दक्षिण एसियाली शाखा कमिटिमा समेत भूमिका प्राप्त गरे । जसले गर्दा उनको दक्षिण एसिया र विश्वका माओवादी नेतृत्वहरूसँग समेत द्विपक्षीय विचार आदानप्रदान गर्ने अवसर मिल्यो । भारतमा नै बसेर पार्टीको सक्रिय राजनीतिकै क्रममा उनले प्रवास संगठनको अध्यक्ष बनेर लामो समयसम्म काम गरेका थिए । सोही क्रममा उनले २०५७ सालमा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी पनि पाए । नेपालमा २०५२ सालदेखि सशस्त्र युद्धको सुरुवात गरेको माओवादीमाथिको निगरानी भारतमा पनि बढाइएपछि भने २०५९ सालदेखि दाहालले भारतमा पनि भूमिगत भएर पार्टीको गतिविधि गरेका थिए । २०६० सालदेखि भने दाहाल नेपाल फर्किएर भेरी-कर्णाली क्षेत्रमा तीन जिल्लाको कमाण्डर भएर काम गर्न सुरु गरे । त्यसको केही समयमा उनले केही समयपछि आफ्नै जन्म जिल्ला कास्कीको इन्चार्जको रूपमा पनि केही समय काम गरे । दाहालले माओवादीले नामाकरण गरेको ताम्सालिङ राज्य र नेवा राज्यको पदाधिकारी तहमा रहेर पनि काम गरे । माओवादी पार्टीमा आएको विभाजनको क्रममा उनी सधैँ नै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को लाइनमा उभिने गर्दथे । त्यसैले उनी अध्यक्ष नजिकको नातेदार सम्बन्धसँगै प्रचण्डको विश्वास पात्रसमेत बन्न सफल भए । ०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपश्चात नेपालको राजनीतिमा नयाँ मोडको सिर्जना भयो । ०६३ साल वैशाख ११ गते पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले सम्बोधनमार्फत् ०५९ सालमा विघटन भएको संसदको पुनःस्थापना गरेका थिए । त्यसपछि सात राजनीतिक दल र माओवादीको बीचमा भएको समझदारीअनुरुप २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । २०६४ सालको संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनमा दाहालले चितवन क्षेत्र नम्बर ३ बाट टिकट पाएर निर्वाचन जित्न पनि सफल भए । पार्टीको हेडक्वाटरमा राम्रो पहुँच भएका दाहालले २०७० सालको निर्वाचनमा पनि टिकट पाएका थिए तर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बलियो जनआधार नबनाएका कारण उनी पराजित भए । पछिल्लो समयमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर बनेको देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले उनलाई राष्ट्रपति मार्फत् मनोनित गराई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनायो । अहिले दाहालका श्रीमती दुर्गादेवी पौडेलसहित दुई छोरा (समिर र दिनेश दाहाल) र एक छोरी (कल्पना दाहाल) गरी पाँच पारिवारिक सदस्य रहेका छन् । माओवादी सशस्त्र युद्धको क्रममा दाहालका दुई छोरा र बुहारीहरू समेत पूर्णकालीन भएका थिए । अहिले पनि दाहालको सम्पूर्ण परिवार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएका छन् ।
इलाम-२ उपनिर्वाचन : उम्मेदवार छान्दै दल
फिक्कल । आगामी वैशाख १५ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन हुने तय भएपछि इलाम–२ मा चुनावी सरगर्मी बढेको छ । आकाङ्क्षीहरुले उम्मेदवार बन्नका लागि पार्टीभित्र सक्रियता बढाएका छन् । गत निर्वाचनमार्फत निर्वाचित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) उपाध्यक्ष एवम् संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको गत भदौ २६ गते निधन भएपछि सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । विसं २०५६ यता सबै निर्वाचन जित्दै आएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र अघिल्लो निर्वाचनमा एक सय १४ मतको झिनो अन्तरले पराजित कांग्रेसले उपनिर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी केन्द्रलगायत दल पनि चुनावी गतिविधिलाई बढाउँदै लगेका छन् । एमालेमा आबद्ध छ जनाले उम्मेदवार सिफारिसका लागि पार्टीद्वारा गठित कार्यदलमा निवेदन दिएका छन् । कार्यदल सचिव उमेश गुरुङका अनुसार स्व सुवासचन्द्र नेम्बाङका छोरा सुहाङ नेम्बाङ, एमाले इलामका उपसचिव रवीन्द्र सुवेदी, जिल्ला सदस्य डा देवी क्षेत्री दुलाल, एमाले इलाम–२ क्षेत्रीय संयोजक बुद्धि खनाल, नरेन्द्रनाथ भट्टराई र प्रदेशसमिति सदस्य रिपल राईले उम्मेदवार सिफासिका लागि कार्यदलमा निवेदन दिएका छन् । सो कार्यदलले सकेसम्म सर्वसम्मतको प्रयास गर्ने र सम्भव नभए जिल्ला कमिटीमार्फत सबैको नाम केन्द्रीय कमिटीमा पठाउने सचिव गुरुङले बताए । ‘हामी चैत ३ गतेसम्म सर्वसम्मतका लागि प्रयास गर्छौं, सम्भव नभए जिल्ला कमिटीमा पठाउँछौँ र जिल्ला कमिटीले चैत ५ गतेसम्म सबैको नाम केन्द्रीय कमिटीमा पठाउनेछ’, गुरुङले भने । एमालेले उम्मेदवारको नाम जिल्ला कमिटीमा पठाउन एमाले इलामका उपाध्यक्ष उदयबहादुर राईको संयोजकत्वमा जिल्ला सचिव उमेश गुरुङ, उपसचिव विष्णुमाया आचार्य र सदस्यद्वय मुखराज आङदेम्बे र दीपकिशोर लिङ्दम रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले उम्मेदवार हुन इच्छुकलाई व्यक्तिगत विवरणसहित निवेदन दिन आग्रह गरेको थियो । एमाले केन्द्रीय कमिटीले जिल्लामा पठाएको अन्तर पार्टी निर्देशनमा जिल्ला कमिटीले उम्मेदवारीका लागि एक महिलासहित तीन जनाको नाम केन्द्रमा सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गत निर्वाचनमा एक सय १४ को झिनो मतान्तरले पराजित कांग्रेसबाट पनि उम्मेदवारका आकाङक्षीको सङ्ख्या पनि ठूलै छ । कांग्रेस इलामका जिल्ला सभापति डम्बरबहादुर खड्का, महाधिवेशन प्रतिनिधि भेषराज आचार्य, पूर्वराज्यमन्त्री केशव थापा र पूर्वसंविधानसभा सदस्य नगेन्द्र कुमालले उम्मेदवारीका लागि दाबी गर्दै आएका छन् । खड्का २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्यमा सोही क्षेत्रबाट एमालेका नेम्बाङसँग एक सय १४ मतले पराजित भएका थिए । नेम्बाङले ३० हजार २० मत ल्याउँदा खड्काले २९ हजार नौ सय छ मत प्राप्त गरेका थिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले पनि यसपटक गठबन्धन बिना चुनाव लड्ने रणनीतिमा छ । गत निर्वाचनमा गठबन्धन गरी कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको माओवादी केन्द्रले यसपटक कसैसँग गठबन्धन नगर्ने प्रदेश समितिले निर्णय गरिसेकेको छ । माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वप्रदेशसभा सदस्य धीरेन्द्र शर्मा (रमन), पार्टी प्रदेश सदस्य हर्कबहादुर लावती र जिल्ला संयोजक विजय खम्बूको नाम पनि चर्चामा छ । यद्यपि, माओवादी केन्द्रले आधिकारिक रुपमा उम्मेदवार घोषणा र सिफारिस भने गरेको छैन । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपालले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । जसपाका सल्लाहकार डा महेन्द्र लावती, केन्द्रीय सदस्य लोक सागर साम्बा र जिल्ला उपाध्यक्ष यामप्रसाद लिम्बूलाई उम्मेद्वारका लागि सिफारिस गरिएको सो पार्टीले जनाएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि उम्मेदवार उठाउने चर्चा चले पनि हालसम्म आधिकारिकरुपमा नाम सार्वजनिक गरिसकेको छैन । रास्वपाबाट धर्म गौतम, महेन्द्र थापा, विष्णु काफ्लेलगायतको नाम चर्चामा छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का तर्फबाट पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नाम चर्चामा छ । उनी गत निर्वाचनमा इलाम–१ बाट एमालेका महेश बस्नेतसँग दुई हजार छ सय ४५ मतान्तरले पराजित भएका थिए । साथै प्रदेश नम्बर १ पुनःनामकरण संयुक्त सङ्घर्ष समितिले डकेन्द्रसिंह थेगिमलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । समानुपातिकमा यस्तो थियो २०७९ को परिणाम विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा इलाम-२ को मतदाता एक लाख १५ हजार तीन सय ४२ रहेकोमा ६९ हजार चार सय ८१ मत खसेको थियो । खसेको मतमध्ये ६६ हजार आठ सय ८५ मत सदर र दुई हजार पाच सय ९६ मत बदर भएको थियो । सदर मतमध्ये सबैभन्दा धेरै एमालेले २६ हजार पाँच सय ६२ मत पाएको थियो भने नेपाली कांग्रेसले २२ हजार तीन सय ३३, मत प्राप्त गरेको थियो । साथै माओवादी केन्द्रले पाँच हजार एक सय ५३, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चार हजार छ सय ६८, मङ्गोल नेशनल अर्गनाईजेशनले एक हजार छ सय ६१, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले एक हजार चार सय १३, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले एक हजार तीन सय २९, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एक हजार एक सय ९१ र जनता समाजवादी पार्टीले नौ सय छ मत प्राप्त गरेका थिए । उपनिर्वाचनको तयारीमा निर्वाचन कार्यालय जिल्ला निर्वाचन कार्यालय इलामले उपनिर्वाचनको तयारी स्वरुप मतदाता नामावली रुजु, सामग्री व्यवस्थापन गर्ने, मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको अवस्थाबारे जानकारी लिनेलगायतका काम सुरु गरेको इलामका जिल्ला निर्वाचन अधिकारी देवीचरण फूँएलले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार उपनिर्वाचनका लागि यही फागुन २४ देखि ३० गतेसम्मका लागि राजनीतिक दल दर्ताको सूचना प्रकाशन भइसकेको छ । त्यस्तै आगामी चैत २२ गते अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन हुनेछ । सोही दिन मुख्य निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिने इलामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताए । कार्यतालिकाअनुसार उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता चैत २४ गतेलाई तोकिएको छ । सोही दिन उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता भएको सूची प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका छ । चैत २५ गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी तथा मनोनयन पत्र र उजुरी उपर जाँचबुझ गरी जाँच गर्ने र २६ गते उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका छ । त्यस्तै, चैत २७ गते उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिने, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यतालिका रहेको फूँएलले बताए । चैत २८ देखि वैशाख १२ सम्म प्रचारप्रसारको अवधि राखिएको छ भने वैशाख १५ गते बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मतदानको समय तोकिएको छ । उपनिर्वाचनका लागि ७९ मतदानस्थलमा एक सय ४९ मतदान केन्द्र कायम गरिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी फूँएलले बताए । उपनिर्वाचनका लागि इलामको मतदाता दुई लाख २७ हजार १५ पुगेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार मतदातामा महिला एक लाख नौ हजार नौ सय ३४, पुरुष एक लाख १७ हजार ७९ र अन्य दुई जना छन् । रासस
बेइमान सरकार, जताततै उधारो, १०० अर्ब नपाउँदा निजी क्षेत्र रुष्ट
काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेवापत सरकारको प्रतिबद्धता, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, संसदले अनुमोदन गरेको बजेट मन्तव्यमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार ब्याज अनुदान नदिएपछि बैंकहरूले उक्त कर्जा दिन बन्द गरेको डेढ वर्ष भयो । सरकारको नीतिअनुसार नै नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ जारी गर्यो । सोही अनुसार बैंकहरूले ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिन थाले । तर, सरकारले बैंकहरूलाई ब्याज अनुदान दिएन । सरकारले ब्याज अनुदानवापतको १२ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध नगराएपछि सहुलियतपूर्ण कर्जा रोकेको बैंकरहरू बताउँछन् । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र ढुंगाना विगत एकवर्षदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जा रोकेको बताउँछन् । सरकारले १२ अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ क्षेत्रलाई दिन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ‘त्यो पैसा आउने हो कि नआउने हो ? हामीलाई अहिलेसम्म टुंगो छैन, त्यसैले बैंकहरूले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन सक्दैनौं भनेर रोकेका छन्,’ उनले भने । गत बुधबार नेपाल बीमक संघले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर कृषिसम्बन्धी बीमालेख रोक्ने निणर्य गर्यो । सरकारले कृषि बीमावापतको २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नदिएसम्म कृषिसम्बन्धी बीमालेख रोक्ने बीमा कम्पनीहरूले घोषणा गरेका हुन् । सरकारले २०६९ सालदेखि कृषक र कृषिलाई प्राथमिकता दिई कृषि बीमा शुल्कमा अनुदान दिँदै आएको छ । विगत १० वर्षदेखि बीमा कम्पनीहरूले नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशिका बमोजिम कृषि बीमालेख जारी गर्ने र क्षति हुँदा क्षतिको दाबी भूक्तानी गर्ने गरेका छन् । तर, सरकारले तोकेको अनुदान वर्षौंपछि प्राप्त हुने गरेको बीमक संघले बताएको छ । यस्तै, कोरोना महामारीको बेलामा सरकारले कोरोना बीमा गराउन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दियो । तर, बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमावापतको ११ अर्ब रुपैयाँ हालसम्म पाएका छैनन् । बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमा र कृषि बीमावापत १३ अर्ब रुपैयाँ सरकारबाट पाउनुपर्ने रहेको बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले बताए । अब सरकारले दिने अनुदानवापतको बीमा आफूहरू नगर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकार आफूसँग पैसा छैन भनेर पन्छ्याइरहेको छ, सरकारको स्पष्ट योजना नभएका कारण यो रकम रोकिएको हो,याे रकम कि राख्नै हुँदैन, राखेपछि सरकारले तिर्नु पर्ने दायित्व हुन आउँछ, सरकारले जनताको लागि योजना ल्याएपछि सोही अनुसार काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बजेट छैन भनेर सबै रोकेको छ, अब सरकारले दिने ८० प्रतिशत अनुदानमा हामी कृषि बीमा गर्दैनौं, यदि कोही किसान आफैं आएर कृषि तथा पशुको बीमा गराउनुहुन्छ, त्यसको प्रिमियम ५ हजार रुपैयाँ छ भने उहाँले ५ हजार रुपैयाँ नै तिर्नु भयो भने हामी बञ्चित गर्दैंनौं, तर ५ हजार प्रिमियमको १ हजार रुपैयाँ मात्रै दिन्छु बाँकी ४ हजार सरकाबाट लिनु भनेपछि हामी बीमा गर्दैनौं ।’ यस्तै, निर्माण व्यवसायीहरूलाई लामो समयदेखि निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको सरकारले भुक्तानी दिएको छैन । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानी तत्काल गर्न माग गर्दै व्यवसायीहरूले सडक आन्दोलन पनि गरे । तर, सडक आन्दोलन गर्दासमेत भुक्तानी नपाएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह दुखेसो पोख्छन् । उनका अनुसार म्याद थप भएपछि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । अध्यक्ष सिंहले सरकार निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम भुक्तान गरिदिए निर्माण क्षेत्रसँगै सिमेन्ट तथा डन्डीजस्ता उद्योग र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुने बताउँछन् । उनकाअनुसार शहिद घोषणा गरेर १० लाख रुपैयाँ दिँदा ठूलो दायित्व सिर्जना भएको छ । सरकार अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कार्यमा भन्दा पनि राजनीतिमा केन्द्रित भएको छ । सरकारले भुक्तानी नगर्दा आफूहरू काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । ‘बिना पैसा निर्माण व्यवसायीले काम गर्न सक्दैनन्, निर्माण सामाग्री खरिद गर्न र मजुदरलाई ज्याला दिन पनि पैसा छैन, आफ्नो क्षमताअनुसार गर्ने हो, त्यो क्षमता हदभन्दा माथि गएपछि केही गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘राज्यले हरेक नीति नियम बनाउँदा त्यसको तत्कालिन र दीर्घकालीन प्रभाव के पर्छ भनेर अनुसन्धान गर्न जरूरी छ, हतारमा निणर्य गरेर फुर्सदमा पछुताउने काम सरकारले गरेको छ ।’ निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारबाट नियमित भुक्तानी नपाएको २ वर्ष भएको उनले बताए । आफूहरूले आन्दोलन गरेर १३औं संशोधन गरेर म्याद थप नियमित गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ । साथै, अन्य मागको लागि सरकारसँग खबरदारी रहेको उनले बताए । ‘यतिबेला धमाधम काम हुनु पर्ने हो, तर निर्माण व्यवसायीहरूसँग पैसा नभएका कारण ३०/३५ प्रतिशत मात्रै काम भइरहेको छ, हामीलाई ऋण कसैले दिँदैन, समयमा ब्याज बुझाउन नसकेर हामी डिफल्टर हौं,’ उनले भने । यस्तै, सरकारले बजेटमै सिमेन्ट निर्यात गर्दा नगद अनुदान दिने घोषणा गरेपछि उद्योगीहरू हौसिएर तामझामका साथ सिमेन्ट निर्यात गर्न थाले । तर, पछिल्लो समय अनुदानको पैसा नपाएपछि उद्योगीहरू सरकारप्रति रूष्ट बनेका छन् । विगत एक वर्षदेखि उक्त अनुदान रकम नपाएको एक उद्योगीले विकासन्युजसँग बताए । उद्योगीहरूले विभिन्न प्रक्रिया पुर्याएर अनुदानको रकम माग गरे पनि हालसम्म नपाएको गुनासो उनीहरूको छ । उद्योग विभागका अनुसार पाल्पा, अर्घाखाँची, सम्राटलगायत विभिन्न ४ वटा सिमेन्ट उद्योगले अनुदानवापतको रकम पाएका छैनन् । यो वर्ष अनुदानका लागि ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । उक्त रकम सबै बाँडफाँट भइसकेको र थप रकम निकासाका लागि अर्थमन्त्रालयमा पत्र पठाएको विभाग स्रोतको भनाइ छ । ‘विनियोजन भएको ९० करोड रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ, थप रकम निकासाका लागि अर्थमन्त्रालयमा पत्र पठाएका छौं, कुल ३६ वटा आइटमले अनुदान पाउँछन्, गत वर्ष पनि अपुग रकम माग्दा निकासा भएको थिएन,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘अनुदानवापत ३ अर्ब रकम आवश्यक हो, तर, ९० करोडमात्रै विनियोजन हुँदा समस्या आएको हो ।’ सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न विभिन्न अनुदानको आश्वासन दिए पनि कार्यान्वयनमा भने फितालो देखिएको छ । सरकारले बजेटमै अनुदान दिने घोषणा गरे पनि हालसम्म भुक्तानी रोक्दा निजी क्षेत्र झन् निरूत्साहित बनेका छन् । यसरी राज्यले निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने रकम करिब १ खर्ब रुपैयाँ जति रहेको छ । सबैभन्दा धेरै रकम भुक्तानी बाँकी सडक निर्माणसम्बन्धी रहेका छन् । सडकमा ४० अर्ब रुपैयाँ र सिचाईँमा पनि ५ देखि ७ अर्ब रुपैयाँबराबरको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको सम्बन्धित पक्षहरू बताउँछन् । सरकारले स्वास्थ्य बीमा, चिनी, उखु किसानको भुक्तानी गर्न पनि सकेको छैन । राज्यले बजेटमै दिन्छु भनेर घोषणा रकम तत्काल दिनुपर्ने सरकारकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । कार्यविधिमा प्रष्ट लेखिएको र उद्योग विभागले मूल्यांकन गरेर सिफारिस गरेको रकम उद्योगीहरूले पाउनुपर्ने उनको तर्क छ । उनका अनुसार समयमै रकम नपाएपछि ढिला पाएको पनि नपाए जस्तै महसुस हुन्छ । राज्यले निर्माणाधिन आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने र प्रतिफल नदिने आयोजनालाई बन्द गर्नुपर्छ । औषधि खरिद गर्न पैसा नभएका बेलामा बन्द भएका उद्योग चलाउँछु भन्नु गलत भएको अर्थविद केशव आचार्य बताउँन् । ‘टोलका सबै पसलमा उधारो खाएर भाग्ने ठग जस्तो सरकार हुनु भएन, सरकारप्रतिको विश्वास जोगाउन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आएको कुरा सतप्रतिशत लागू गरिनुपर्छ’ उनले भने ।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा नारायण दाहाल निर्वाचित
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा नारायण दाहाल निर्वाचित भएका छन् । दाहाल ३९ मतले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । सभाको मंगलबार बसेको बैठकले दाहाललाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनेको घोषणा गरेको हो । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा कांग्रेसका युवराज शर्मा र माओवादीबाट दाहालको उम्मेदवारी परेको थियो । युवराज शर्माले १७ मत पाएका छन् । राष्ट्रियसभाको अन्तरिम कार्यविधि २०७४ को दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम उनलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा निर्वाचित गरिएको हो । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा ५६ जना सहभागी थिए ।
देशभरका खोरमा १९ समस्याग्रस्त बाघ, ‘टाइगर जु’ बनाउन विज्ञको सुझाव
काठमाडौं । पछिल्लो समयमा नेपालमा पाटे बाघको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएसँगै राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र र आसपासका क्षेत्रमा समस्याग्रस्त बाघको समस्या पनि बढेको छ । खासगरी बस्तीमा पसेका, मानव तथा घरपालुवा जनावरलाई आक्रमण गरेका र घाइते अवस्थामा भेटिएका बाघलाई उद्धार गरेर खोरमा राख्ने गरिएको छ । हाल मुलुकभर यस्ता समस्याग्रस्त बाघको सङ्ख्या १९ रहेको छ । तीमध्ये ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखाना तथा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ६/६, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाँच, बाँके र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा एक/एक बाघ खोरमा राखिएका छन् । बर्दिया र पर्सामा यस्ता दुई बाघ केही समय अघि मात्रै खोरमै मरेका थिए । यस्ता बाघको दैनिक आहारा, हेरचाह, उपचार र अन्य व्यवस्थापनमा बर्सेनि सरकारको ठूलो रकम खर्च हुँदै आएको छ । विगत दश वर्षमा नेपालमा बाघको सङ्ख्या दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । सन् २०२२ मा गरिएको राष्ट्रिय बाघ गणनाअनुसार नेपालमा हाल बाघको सङ्ख्या तीन सय ५५ पुगेको छ । बाघलाई मार्न र बेचबिखन गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान छ । तसर्थ समस्याग्रस्त बाघको व्यवस्थापनका लागि ‘टाइगर जु’ स्थापना गर्नुपर्ने, मित्रराष्ट्रलाई उपहारस्वरूप प्रदान गर्नुपर्ने, प्रदेशमा रहेका प्राणीउद्यानमा राख्नुपर्ने, केही उपाय नलागे मार्नुपर्र्नेलगायत विकल्पमाथि बहस सुरु भएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगाना वातावरणीय क्षमताका हिसाबले नेपालमा समग्रमा बाघको सङ्ख्या बढी भएको आंकलन गर्दै अटाउने निश्चित क्षेत्रभन्दा बढी भएपछि बाघ आहाराको खोजीमा जंगल बाहिर आउने गरेको बताउँछन् । जंगल बाहिर निस्केको र मानव तथा वन्यजन्तुलाई आक्रमण गरेको बाघलाई पुनः जङ्गलमा फर्काउँदा खतरा कायमै रहने उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘समस्याग्रस्त बाघलाई ठूलो खोर बनाएर ‘टाइगर सेन्चुरी’ अवधारणामा वरपर जालीबाट मानिसले हेर्न सक्ने गरी राख्ने कि भन्ने योजनामा छौं, तर यसका लागि नियमितभन्दा थप धेरै बजेट आवश्यक पर्छ ।’ यसबाहेक समस्याग्रस्त बाघको तत्काल व्यवस्थापनका लागि कोशी टप्पुतिर पनि खोर बनाएर सार्ने, प्राणी उद्यानमा उद्धार केन्द्र बनाएर राख्ने, मित्रराष्ट्रलाई उपहार दिनेलगायत विभिन्न विकल्पका बारेमा छलफल भइरहेको महानिर्देशक डा. ढुंगानाको भनाइ छ । यसरी खोरमा राखेका प्रत्येक बाघलाई आहाराका रूपमा दैनिक पाँच किलो मासु दिने गरिएको छ । साथै व्यवस्थापन र घाइते बाघको उपचारका लागि थप जनशक्तिको समेत परिचालन हुँदै आएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकाल बाघको सङ्ख्या बढेसँगै अब दायित्व पनि थपिएको बताउँछन् । मानव बस्तीबाट उद्धार गरेको बाघ स्वस्थ छभने तत्काल पुनः वन क्षेत्रमा नै पुनःस्थापना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसबाहेक ‘टाइगर जु’ बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, प्रदेशका चिडियाखानामा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र मित्रराष्ट्रलाई उपहार दिर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘उपरोक्त कुनै पनि उपाय लागेन भने समस्याग्रस्त तथा घाइते बाघलाई मार्नुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ, जुन अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा पनि छ,’ सहसचिव डा. ढकाल भन्छन् । समस्याग्रस्त बाघलाई पुनः जंगलमा छाड्दा खतरा कायमै यस्तै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका चिफ वार्डेन डा अशोक राम मानिस र घरपालुवा जनावरलाई आक्रमण गरिसकेका तथा खोरमा तयारी आहारा खाने बानीले अल्छि भइसकेको हुँदा त्यस्ता बाघलाई खुला वनक्षेत्रमा पुनः छाड्न नसकिने तर्क गर्छन् । उनी प्राकृतिक रूपमा बाघको धान्ने क्षमता, मानव–बाघ द्वन्द्वका बारेमा यकिन गर्न गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औल्याउँछन् । चिफ वार्डेन डा. राम भन्छन्, ‘सङ्ख्या बढ्नु भनेको समस्या त होइन, तर सङ्ख्या बढेसँगै समस्याग्रस्त बाघ चुनौतीका रुपमा देखिएका छन्, यीलगायत बुढा र घाइते बाघलाई बाचुन्जेल खोरमै राख्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका चिफ वार्डेन दिलबहादुर पुन खोरमा रहेका बाघको आहार तथा व्यवस्थापन खर्चिलो भएको बताउँछन् । बाघको बासस्थानमा मानिस प्रवेश गर्दा र बाघ बासस्थान बाहिर निस्कदा मानवीय र अन्य क्षति हुने गरेको जानकारी दिँदै उनी भन्छन्, ‘हामी त्यस्ता वन्यजन्तुलाई ‘डार्ट’ गरेर उद्धार गरी खोरमा राख्छौँ ।’ सदर चिडियाखानाको व्यवस्थापन गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी) का निर्देशक नरेश सुवेदी बाघलाई साँघुरो खोरमा राख्दा उसको जीवन कठिन भएको बताउँछन्। समस्याग्रस्त बाघलाई अलि ठूलो स्थानमा ‘बाघ पार्क’ जस्तो बनाएर प्रदर्शनमा राख्न सके बाघका लागि पनि राम्रो हुने र आय पनि हुने उनी सुझाउँछन् । समस्याग्रस्त बाघलाई खोरमा राख्दा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको आहारा र हेरचाह गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । मानव–बाघ द्वन्द्व बढेको भन्ने सन्दर्भमा निर्देशक सुवेदी भन्छन्, ‘बाघको सङ्ख्या बढेर द्वन्द्व बढेको होइन, त्यसबाहेक अन्य विभिन्न कारण पनि छन्, ९८ प्रतिशत मानव आक्रमणका घटना जंगल क्षेत्रमा भएका छन्, बाघले बासस्थान बाहिर आएर आक्रमण गरेका घटना ज्यादै न्यून छन्, केही घटना राति खोलामा माछा मार्न गएका बेला भएका उदाहरण छन् भने कुनै त क्षतिपूर्ति रकम पाइन्छ भनेर भारतमा भएका घटना पनि नेपालमा दाबी गर्ने गरिएको छ ।’ बाघमै विद्यावारिधि गरेका एनटिएनसीका अर्का निर्देशक डा. चिरिञ्जीवीप्रसाद पोखरेल पनि समस्याग्रस्त बाघलाई निश्चित ठूलो क्षेत्रफलमा प्राकृतिक खोर बनाई ‘टाइगर सेन्चुरी एप्रोच’को अवधारणामा लैजानुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘त्यसमा बाघ बाहिर निस्कन पनि नमिल्ने र पर्यटन प्रवर्द्धन हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ, यसको लाभ भनेको समस्याग्रस्त बाघ स्वस्थ पनि हुने र व्यवस्थापन गर्न सहज भई द्वन्द्व न्यूनीकरण पनि हुन्छ,’ उनले भने । बाघ निश्चित क्षेत्रफल ओगटेर बस्ने भएको र अर्को भालेसँगको जुधाइ, आहाराको खोजी, जंगलभित्रका खोला पोखरी सुक्दा खानेपानीको खोजीलगायत कारण बासस्थानबाट बाघ बाहिर आउने गरेका छन् । बाघले आफ्नो आनीबानी परिवर्तन गर्न नसक्ने भएकाले मानव–बाघ द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि मानिसले नै संरक्षित क्षेत्रमा जानेलगायत आनीबानी परिवर्तन गर्नुपर्ने निर्देशक डा. पोखरेलको सुझाव छ । सङ्ख्यामा वृद्धिसँगै मानव–बाघ द्वन्द्व बढ्दै पाटे बाघ विश्वका १३ देशमा पाइन्छन् । बाघ पाइने मुलुकका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखको सन् २०१० मा रुसको सेन्टपिटर्सवर्गमा भएको सम्मेलनले बाघको सङ्ख्यालाई सन् २०२२ सम्ममा दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । उक्त सम्मेलनमा नेपालले सन् २००९ को गणनाअनुसार नेपालमा रहेका तत्कालीन बाघको सङ्ख्या एक सय २१ लाई बढाएर दोब्बर पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सन् २०२२ मा गरिएको राष्ट्रिय बाघ गणनाअनुसार नेपालमा बाघको सङ्ख्या ३ सय ५५ पुगेको छ । उक्त गणनाअनुसार सबैभन्दा धेरै बाघ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा १ सय २८ र बर्दियामा एक सय २५ छन् । त्यस्तै बाँकेमा २५, पर्सामा ४१ र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा ३६ बाघ पाइएको विभागको तथ्यांक छ । नेपालले विसं २०६७ देखि बाघ दिवस मनाउँदै राष्ट्रियस्तरमा बाघ गणना गर्दै आएको छ । नेपालमा बाघको सङ्ख्या सन् १९९५ मा ९८, सन् २००० मा १ सय ९, सन् २००५ मा १ सय २६, सन् २००९ मा १ सय २१, सन् २०१३ मा १ सय ९८ र सन् २०१८ मा २ सय ३५ रहेको विभागको तथ्यांक छ । नेपालबाहेक भारत, चीन, भूटान, रुस, बङ्गलादेश, भियतनाम, म्यानमार, मलेसिया, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड र लाओसमा पाटे बाघ पाइन्छन् । सन् २०१६ को तथ्यांकअनुसार विश्वमा सबैभन्दा धेरै भारतमा २ हजार २ सय २६ र सबैभन्दा कम लाओसमा दुई बाघ थिए । बाघ आक्रमणका ९८ प्रतिशत घटना संरक्षण क्षेत्रमा नेपालमा बाघको सङ्ख्या बढेसँगै यिनको व्यवस्थापन, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, बासस्थान सुधारलगायत अन्य विविध विषय चुनौती बनेका छन् । मध्यवर्ती क्षेत्रका मानिस घाँस दाउरा, निगुुरो टिप्न र गाईभैँसी चराउन जंगल जाने क्रममा सामुदायिक वनभित्रै बाघको आक्रमणमा पर्ने गरेका छन् । उनीहरुलाई जंगल नजाने वातावरण बनाउन नेपाल सरकारले वैकल्पिक जीविकोपार्जनको उपायको व्यवस्था मिलाउने किसिमका कार्यक्रम पनि गर्दै आए पनि त्यो पर्याप्त छैन । वन्यजन्तुले मानिस र घरपालुवा जनावरलाई आक्रमण गर्ने, बालीनाली, घर, गोठको क्षतिलगायत घटना बढ्दै गएका छन् । पछिल्लो पाँच वर्षमा बाघबाट मात्र ५८ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बाघको आक्रमणबाट १२, आव २०७८/७९ मा २१, आव २०७७/७८ मा १३, आव २०७६/७७ मा आठ र आव २०७५/७६ मा चार जनाको मृत्यु भएको थियो । विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा. घनश्याम गुरुङ मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व रोकथामका लागि जंगल वरपरका समुदायलाई जंगल नपस्ने गरी जीविकोपार्जनको विकल्प दिनुपर्ने, स्थानीयको वन्यजन्तुप्रति गर्ने आनीबानीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन् । साथै, उनी वन्यजन्तुको वासस्थानको राम्रो व्यवस्थापन गर्नसके वन्यजन्तु बाहिर ननिस्कने र स्थानीय बासिन्दालाई पनि वैकल्पिक आयको व्यवस्था गर्न सके जीविकोपार्जनका लागि जंगल जान बाध्य नहुने अवस्था बनाउन सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । जिओलोजीकल सोसाइटी अफ लन्डन (जेडएसएल) का राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा भगवानराज दाहाल समस्याग्रस्त बाघलाई खोरमा राख्नुमात्र दिगो समाधान नभएको बताउँछन् । त्यसको कारणबारे गहिरो अध्ययन गरेर स्वस्थ्य बाघलाई पुनःस्थापना गर्न सकिने बारेमा सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनी बाघलाई आफ्नो बासस्थानमै अडिनका लागि गुणस्तरीय आहारा वृद्धि गर्न पानीका स्रोत र घाँसेमैदान बढाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । जेडएसएलका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा दाहाल बाघको सङ्ख्याको अनुपातमा हाल संरक्षणको क्षेत्रफल कम नभएको तर्क गर्र्दै बासस्थानको गुणस्तरीयता बढाउनुपर्ने र बाघको सङ्ख्या बढेसँगै निकुञ्ज आसपास क्षेत्रमा प्राकृतिक खोर तथा होल्डिङ सेन्टर बनाएर समस्याग्रस्त बाघको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाउँछन् । साथै उनी जंगल बाहिर आएका बुढा, रोगी र घाइते बाघको निक्र्योल गरेर मात्रै निगरानी गरेर खोरमा राख्नुपर्ने बताउँछन् । प्राकृतिक सम्पदाका रूपमा रहेको बाघलाई सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ । जैविक प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्न पनि यसले योगदान पुर्याउँछ । खाद्य श्रङ्खलामा बाघ मुख्य सिकारी वन्यजन्तु भएका कारणले अन्य जनावरलाई नियन्त्रणमा राखी वातावरण सन्तुलनमा यसको उल्लेखनीय योगदान हुन्छ । बाघ स्वस्थ्य र सफा पारिस्थितिकीय प्रणालीको सूचक प्रजाति हो । रासस
उत्तरी म्यानमारमा जेड खानी भत्किँदा ३० जना बेपत्ता
याङ्गुन । उत्तरी म्यानमारको काचिन राज्यको हपाकान्त टाउनसिपको जेड (बहुमूल्य हरित पत्थर) खानी भत्किँदा करिब ३० जना बेपत्ता भएका छन् । स्थानीय बासिन्दाले उक्त दुर्घटनाबारे मंगलबार बिहान सिन्ह्वालाई प्रारम्भिक जानकारी गराएका छन् । यस बारे विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ । एजेन्सी
