प्रतिस्पर्धी बजारमा अस्तित्व कायम गर्न सहकारीले प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ : अध्यक्ष मल्ल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले छिटो, छरितो, विश्वसनीय र प्रतिस्प्रर्धी सेवा दिन सहकारीहरु पनि प्रविधिमा जोडिन आवश्यक रहेको बताएकी छिन् । महासंघको आयोजनामा बिहीबारबाट सुरु भएको पहिलो डिजिटल कन्क्लेभमा बोल्दै अध्यक्ष मल्ले सहकारीहरु पनि डिजिटलाइजेशनको.बाटोमा जान आवश्यक रहेको बताइन् । सहकारी संस्थाले गरको लगानी समयमा असुली नहुँदा अहिलेको समस्या आएको उनको भनाई छ । सहकारी ऐन २०७४ मा कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायधिकरण र कालो सूचीको व्यवस्था गरेको भए पनि समयमा कार्यन्वयनमा नआउँदा समस्या भएको उनले जनाइन् । सरकारले सहकारी क्षेत्रको लागि बजेट व्यवस्था गन कन्जुस्याई गरेको भन्दै उनले यसले गर्दा सहकारीको विकास र प्रवद्र्धनमा समस्या भएको बताइन् । आगामी बजेटमा सहकारीका लागि प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था गर्न उनको माग छ । सहकारीलाई अर्थतन्त्रको ३ मध्ये एक खम्बाको रुपमा लिएको भए पनि राज्यले त्यो व्यवहार नदेखाएको उनको गुनासो छ । सहकारीको खोल ओडेर सदस्यको बचतको दुरुपयोग गर्ने जो कोहीलाई पनि राज्यले छोड्न नहुने उनको भनाई छ । लाखौं सहकारीकर्मीले स्वंयसेवी रुपमा काम गर्दै आएको भए पनि कतिपय सहकारीका सञ्चालकका कारण समाजमा प्रतिष्ठा नै गुमाउनु परेको उनको गुनासो छ । केही व्यक्तिले गरेको गल्तीमा सिङ्गो अभियानलाई जोडेर नहेर्न उनको आग्रह छ । सहकारीमा धेरै थरीका सफ्टवेयरको प्रयोग भइराखेकाले कस्ता सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने भन्नेमा राज्यले एकीन गनुपर्नेमा उनको जोड छ । सहकारीमा गुणस्तरहीन सफ्टवेयर प्रयोग हुँदा डाटामा तोडमोड हुने र कतिपय अवस्थामा सदस्यको बचत नै अपचलन हुने हुँदा त्यसले सहकारीको विश्वसनियतामा नै समस्या उठ्ने अध्यक्ष मल्लले बताइन् ।
सिङ्गापुरमा ८८ हजारभन्दा बढी नयाँ रोजगारी सिर्जना
सिङ्गापुर । सन् २०२३ मा सिङ्गापुरको कूल रोजगारी ८८ हजार ४०० ले वृद्धि भएको श्रम मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको श्रम बजार प्रतिवेदनले देखाएको छ । नयाँ रोजगारीको अवसर पाउनेमध्ये ८३ हजार ५०० गैर-आवासीय र चार हजार ९०० स्थानीय रहेका छन् । सिङ्गापुरका बासिन्दाहरूको लागि अधिकांश नयाँ रोजगारीको अवसर निर्माण, विनिर्माण र वित्तीय सेवाजस्ता उच्च–भुक्तानीका क्षेत्रमा रहेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२३ को डिसेम्बरसम्ममा सिङ्गापुरमा आप्रवासी घरेलु कामदारबाहेक अन्य ३७ लाखभन्दा बढी कामदार कार्यरत छन् । सन् २०२२ मा छ हजार ४४० रहेको व्यक्तिको रोजगारी कटौती भएकोमा सन् २०२३ मा यो सङ्ख्यामा वृद्धि भई १४ हजार ५९० पुगेको छ । गत बर्ष सिङ्गापुरको दीर्घकालीन बेरोजगारी दर ०।७ प्रतिशतमा स्थिर रहेको थियो । रासस
नाडाले नवनियुक्त यातायात मन्त्री महासेठलाई दियो २६ बुँदे सुझाव
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएशन अफ नेपालले अटो क्षेत्रको सुधारका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयल समक्ष २६ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । नवनियुक्त उपप्रधान एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई बिहीबार मन्त्रालयमै भेटेर नाडाले सो सुझाव पेश गरेको हो । नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा सुझावपत्र बोकेर मन्त्रालय पुगेको प्रतिनिधिमण्डलले समग्र अटोमोबाइल क्षेत्रका विभिन्न समस्याहरूका सम्बन्धमा व्यापक छलफल गरेको छ । भेटका अवसरमा अध्यक्ष चौधरीले सो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नाडाको २६ बुँदे सुझावहरू पेस गर्दै त्यसको समुचित सम्बोधन र समाधानका लागि आग्रह समेत गरेका छन् । छलफलमा सहभागी भएका नाडाका सचिव विक्रम सिंहानियाले प्रिजेन्टशनमार्फत ती सुझावहरूलाई मन्त्री महासेठसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलमा उपप्रधानमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री महासेठले सवारी साधनहरुको सीसीको आधारमा इम्बोष्ड नम्बरप्लेट जारी गर्न सकिने बताउँदै प्रदेश तहका समस्याहरु छन् भने प्रदेश सरकारमा नै सुझावहरु राख्न सकिने बताए । सोही छलफलको क्रममा उपप्रधानमन्त्री महासेठले मोटरसाइकलको वर्गीकरण सीसीको आधारमा गर्न सकिने भन्दै सवारी साधनहरुका लागि पार्किङ्गको सुविधा सम्बन्धित वडा कार्यालयहरुले गर्ने बताए । मन्त्री महासेठले सेवाग्राहीलाई सुविधा दिनुपर्ने विषयमा विशेष चासो राख्दै नाडाले राखेका उक्त सुझावहरुका सम्बन्धमा आवश्यक पहल गरिने आश्वासन दिएका छन् । मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा तथा विभागका अन्य अधिकारीहरु समेतको उपस्थिति रहेको उक्त छलफलमा नाडाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छा, उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठ समेतको उपस्थिति थियो । यस्ता छन् सुझावका विषयहरू: १. सडक मर्मत सम्भार दस्तुर २. सवारी साधन कर ३. सवारी साधनहरु सडकमा गुडेपछि मात्र सवारी कर लाग्ने व्यवस्था ४. अटोमोवाइल कम्पनीहरुको दर्ता प्रक्रिया ५. इम्बोष्ड नम्बर सवारी साधनहरुमा अनिवार्य लागू गर्ने ६. दुईपांग्रे सवारी साधनहरुलाई अत्यावश्यकीय सवारी साधनको रुपमा लिनु पर्ने ७. सवारी साधन कर तिर्ने व्यवस्था सहज हुनुपर्ने ८. नामसारी ९. करहरुको भुक्तानी अनलाइनमार्फत गर्ने प्रणाली हुनु पर्ने १०. जरीवानाको दायरा ११. सरुवा सहमति १२. सवारी साधन पैठारीकर्ताहरुका लागि छुट्टै डेस्कको स्थापना १३. सेवाग्राहीलाई सुविधा १४. रसिदमा एकरुपता हुनुपर्ने १५. मोटरसाइकल प्रयोगकर्ता दुवैले हेलमेट लगाउनुपर्ने १६. लाइसेन्स वितरण सहज हुनुपर्ने १७. दुईपांग्रे सवारी साधनहरुको वर्गीकरण १८. सहजीकरणको भूमिका निर्वाह १९. उच्चस्तरका सवारी साधनहरुको लागि हरियो स्टिकर दिने प्रक्रिया २०. पार्किङस्थलको अभाव २१. विशेष आर्थिकक्षेत्र वा औद्योगिक ग्रामको निर्माण २२. चार्जिङ्ग स्टेशनको निर्माण र विद्युतीय सवारी साधनको व्यवस्था २३. सवारी चालक तालिमको व्यवस्था २४. अटोमोवाइल वर्कशपहरुमा रोजगारीको व्यवस्था २५. अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण २६. सिमेण्ट मिक्स्चरको काम गर्ने सवारी साधनको आयात
हाम्रो अर्थतन्त्र शिथिलता र मन्दीको बीचमा छ : स्वर्णिम वाग्ले
काठमाडौं । रास्वपाका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्र शिथिलता र मन्दीको बीच अवस्थामा रहेको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै डा. वाग्लेले अहिले नेपालको अर्थ मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थाको विषयमा छलफल भइरहेको भन्दै अर्थतन्त्रको अवस्था शिथिलता र मन्दीको बीच अवस्थामा रहेको बताएका हुन् । ‘अहिले बहस पनि चलेको छ, हामी मन्दीमा छौं के हामी संकटमा छौं भन्ने छ यसमा प्राविधिक कोणबाट हेर्ने हो भने यसलाई हामीले टुक्रयाउन सक्छौं’, उनले भने, मलाई लाग्छ हामी शिथिलता र मन्दीको बीचबीच तिर छौं ।’ उनले अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई तंग्रयाउनको लागि ऋण प्रवाहमा लचक हुनुपर्ने बताएका छन् । साथै अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा देखिएका सकारात्मक विषयहरु बाह्य क्षेत्रको नियन्त्रणमा रहेको समेत बताए । उनले सरकारको तर्फबाट मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारमा के पहल भयो भनेर प्रश्न गरेका छन् । ‘हाम्रो पहल के भयो त ? राजस्व परिचालनका कुराहरु, गर्नुपर्ने खर्चमा पनि हाम्रो सुस्तता छ, यत्रो चुहावटका कुराहरु छन् र नीतिगत पहलहरुमा पनि अर्थमन्त्रीले बुँदा २२ देखि २९ सम्म गर्छु भनेका कुराहरु केही पनि गर्न सक्नु भएन’, उनले भने, ‘त्यसैले यो बजेटको फेलिएर चाहिँ उहाँ आँफैले भनेका कुरा गर्न नसक्दा पनि भएका छन् ।’
‘लिभिङ टुगेदर’ मा बस्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं । लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता अनु भट्टराईले लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने गरी तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न मागसहित रिट दायर गरेकी हुन् । कानुनबमोजिम सक्षम र योग्य व्यक्तिहरू लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने कानुनी व्यवस्थाका लागि परमादेश जारी गर्न भन्दै भट्टरईले रिट दिएकी छन् । यस्तो कानुन बनेपछि लिभिङ टुगेदरमा बसेकाहरूमाथि जबर्जस्ती करणी, नाता कायमको मुद्दालगायतमा कमी ल्याउने र यौनिक विषयलाई अनैतिक तथा चरित्र हत्याको विषयमा लिने प्रचलनको अन्त्य हुने दाबी उनको छ । कानुनको अभावमा लिभिङमा रहने प्रचलनलाई अनैतिक मानिसले गर्ने खराब आचरणजन्य कार्यका रूपमा लिने मानसिकताबाट समाजलाई मुक्त बनाउन आवस्यक रहेको रिटमा उल्लेख छ । सामाजिक मर्यादा कायम गराउने पेशागत धर्म तथा नैतिक जिम्मेवारीका लागि कानुनी उपचारको अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नभएकाले रिट दिनुपरेको अधिवक्ता भट्टराईको भनाइ छ । १८ वर्षमाथिका जुनसुकै उमेर समूहका तर अविवाहितहरू, डिभोर्सीहरू, विधुवाहरू र अन्य जुनसुकै कारणले एकल जीवन व्यतित गरिरहेका महिला तथा पुरुषलाई मात्र यो सम्बन्धमा बस्न कानुनीरूपमा योग्य ठहर गर्नुपर्ने उनको माग छ। रिटमा सुनुवाईका लागि ४ चैतको पेसी तोकिएको छ ।
जगदम्बा स्टील्सको ‘श्री शंकरलाल गोल्ड मेडल अवार्ड २०८०’ नितेश सिलवाललाई
काठमाडौं । जगदम्बा स्टील्स लिमिटेडले यो वर्षको ‘श्री शंकरलाल गोल्ड मेडल अवार्ड २०८०’ नितेश सिलवाललाई प्रदान गरेको छ । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको ५८औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा, २०८० फागुन २९ गते, मंगलबारको दिन, थापाथली क्याम्पसमा आयोजित कार्यक्रममा नितेश सिलवाललाई उनको शैक्षिक उत्कृष्टताको लागि यस अवार्ड प्रदान गरिएको हो । प्रतिष्ठित ‘श्री शंकरलाल गोल्ड मेडल अवार्ड’ अन्तर्गत पुरस्कार स्वरुप सिलवाललाई पदक, प्रमाणपत्र, र नगद ५१ हजार प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, प्रा. डा. केशरजंग बराल, क्याम्पस प्रमुख, डा. खेम ज्ञावाली, र अन्य सम्मानित प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो भने कर्पोरेट म्यानेजर विदुर पुरीद्वारा ‘श्री शंकरलाल गोल्ड मेडल अवार्ड २०८०’ सिलवाललाई प्रदान गरिएको थियो । यस अवार्ड, सन १९८० को दशकबाट उद्यमशीलताको यात्रा शुरु गरेका प्रख्यात उद्यमी तथा जगदम्बा स्टील्स लिमिटेडका संस्थापक शंकरलाल अग्रवालको नाममा राखिएको हो । अग्रवाल नेपालको नामी उद्योगीको साथ साथै परोपकारी कार्यहरुमा पनि उत्तिकै परिचित छन् । जगदम्बा स्टील्स लिमिटेडले यस्ता कार्यक्रम र पुरस्कारहरुले विद्यार्थीहरुलाई समाजमा अर्थपूर्ण योगदानका लागि प्रेरित गर्ने विश्वास लिएको छ ।
नयाँ बीमालेख ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं : अध्यक्ष सिलवाल
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले उद्योगी व्यवसायीहरूको आवश्यकता अनुसार नयाँ बीमालेख ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग बुधबार वीरगञ्जमा आयोजित बीमा सम्बन्धी छलफल एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष सिलवालले बजारको अध्ययन अनुसन्धान गरी नयाँ बीमालेख ल्याउन बीमा कम्पनीहरूलाई पनि निर्देशन दिएका हुन् । अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘उद्योग व्यवसायको जोखिम हस्तान्तरण गरी आर्थिक सुरक्षण गर्न प्याकेजमा कभर हुने गरी सम्पत्ति बीमा निर्देशिका जारी गरिएको छ, यसमा केही कमी कमजोरी देखिएमा सुधार गर्न सकिन्छ, बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा गर्ने भएकाले त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि हेर्नुपर्छ ।’ बीमा दाबी भुक्तानीमा कहीं कतै समस्या भए पनि बीमा कम्पनीहरूले ७५ प्रतिशतभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘केही बीमितले समयमैं आवश्यक कागजात तथा प्रमाण नपुयाएकाले वा कहीं सर्भेयरबाट प्रतिवेदन दिन ढिला हुनाले दाबी भुक्तानीमा ढिलाई भएको हुनसक्छ । तर, हामीले दाबी भुक्तानी छिटो गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएका छौं ।’ निर्देशनलाई अटेर गरी दाबी भुक्तानी नगरेमा त्यस्ता कम्पनीका संचालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारवाही गर्न प्राधिकरण पछि हट्दैन ।’ अध्यक्ष सिलवालले बीमाको पहुँच बढाउनका लागि बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिमा प्राधिकरणले जोड दिँदै आएको र त्यस क्रममा हालसम्म तीन सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा बीमा सचेतना कार्यक्रम आयोजना गरिसकिएको बताए । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवालले आर्थिक शिथिलताको हालको अवस्थामा उद्योग व्यवसायीहरूलाई बीमाशुल्कमा छूट दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले सम्पत्ति बीमा निर्देशिका परिमार्जन गरी जोखिम नदेखिएको अवस्थामा बीमाशुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न, न्यून बीमाको पहुँच रहेको मधेश प्रदेशमा बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिमा जोड दिन, कोरोना बीमाको बाँकी दावी भुक्तानी छिट्टै पाउने व्यवस्था गर्न र बीमा दावी भुक्तानीलाई सरल एवम् सहज बनाउन आग्रह गरेका थिए । साथै, उनीहरूले विभिन्न देशमा बीमादर कम हुँदा पनि नेपालमा केही बीमालेखमा बीमादर बढी भएका कारण उद्योगी व्यवसायीहरूलाई मर्का परेको भन्दै त्यसतर्फ नेपाल बीमा प्राधिकरणको ध्यानाकर्षंण गराए । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक दिनेश कुमार लालले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै बीमा क्षेत्रको विद्यमान अवस्था, उद्योग व्यवसायमा बीमाको महत्व र बीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास सम्बन्धी प्रस्तुती गरेका थिए । कार्यक्रममा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारी, उद्योगी व्यवसायी र बीमा कम्पनीका शाखा कार्यालयका प्रमुखहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको संचालन नेपाल बीमा प्राधिकरण, मधेश प्रदेश कार्यालयका प्रमुख कुसुम शर्माले गरेकी थिइन् ।
वालिङ नगरपालिकाले विदेश पलायन रोक्न दूधमा अनुदान दिने
गल्याङ । किसानलाई पशुपालनमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले दूधमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजित बजेटमार्फत ‘दूधमा आत्मनिर्भर तथा गाईभैँसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम’अन्तर्गत नगरपालिकाले दूधमा अनुदान दिने भएको हो । नगरपालिकाका प्रमुख कृष्ण खाणले अकला नमूना कृषि सहकारी संस्थासँगको सहकार्यमा योजना सम्झौता गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको बताए । उनका अनुसार अकला नमूना कृषि सहकारी संस्थाले उपलब्ध गराएको पासबुकमा भएको विवरणका आधारमा नगरपालिकाले प्रतिलिटर दूधमा अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । सहकारीले सम्झौताअनुसार दैविक प्रकोपको अवस्थामा बाहेक वार्षिक कम्तीमा तीन सय ५० दिन किसानको दूध खरिद गर्नुपर्ने छ । सहकारी संस्थाले महिनाको दुईपटक सङ्कलित दूधको विवरण नगरपालिकालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । ‘दूधको मूल्य नेपाल सरकारले तोकेको ल्याक्टोफ्याट र एसएनएफको आधारमा निर्धारण हुने छ, त्यसबाहेक नगरपालिकाले किसानलाई प्रतिलिटर रु १० उपलब्ध गराउने छ’, नगरप्रमुख खाणले भने, ‘नगरलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन र उत्पादनका आधारमा अनुदान दिएर किसानको उत्साह बढाउन हामीले यस्तो कार्यक्रम ल्याएका हौँ ।’ उनले दूधमा अनुदान कार्यक्रमले युवा पुस्तामा विदेशप्रतिको मोह घटाएर कृषि फार्म सञ्चालन गर्न उत्प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले गाईपालक किसानलाई अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिने जानकारी दिए । ‘विदेश पलायन रोक्न र विदेशबाट फर्केका युवालाई पशुपालनमा आकर्षित गर्न नगरपालिकाले बजार व्यवस्थापनको पनि ग्यारेन्टी लिन्छ’, खाणले भने, ‘पशु बीमा र सडक व्यवस्थापनको जिम्मा पनि नगरपालिकाले लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु, तसर्थ पशुपालनमै लाग्न सबै युवालाई अनुरोध छ ।’ अकला नमूना कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद अर्यालले किसानलाई सजिलो हुने तरिकाबाट सहकारीले दूध सङ्कलनको काम गर्ने बताए । उनले वालिङ–१२ स्थित धनमुढा, १४ स्थित फौदिखोला र ४ स्थित एलादिमा दूध सङ्कलन केन्द्र राखेर काम गर्ने बताए । सहकारी संस्थाले किसानले उत्पादन गरेको दूध सङ्कलन गरेर चिज बनाउने गरेको छ । यहाँ उत्पादित चिज, काठमाडौं, पोखरा, बुटवललगायतका ठाउँमा निर्यात हुने गरेको छ । वालिङभित्र सात सय घरधुरीले दैनिकरूपमा करिब पाँच सय लिटर दूध उत्पादन गरेर बजारमा बिक्री गर्ने गरेको छ । रासस
