विदेश जानेको पीडा : युएई पुगेका १९ नेपाली अलपत्र, भोकै बस्नुपर्ने बाध्य
खोटाङ । जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका–५ चिसापानीका राजकुमार राई फेब्रुअरी १० तथा पर्शुराम राई फेब्रुअरी २३ तारिखमा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) पुगेका थिए । एकाघरका दाजुभाइ (पर्शुराम दाजु र राजकुमार भाइ) धन कमाउने सपनामा ऋण काढेर मेची इन्टरनेसनल ओभर्सिज प्रालि काठमाडौंमार्फत चार महिनाअघि युएई पुगेका हुन् । प्रतिव्यक्ति एक लाख ९९ हजार रुपैयाँका दरले एजेन्टलाई धरौटी रकम बुझाएर युएई पुगेका राई दाजुभाइसहित १९ नेपाली युवा तोकिएको काम र दाम नपाउँदा अहिले अलपत्र परेका छन् । कामदार करारनामा अनुसारको काम र पारिश्रमिक नपाउँदा उनीहरुसँगै सुर्खेतका भविष्य जिसी, पाल्पा तिनाउका देवसिं सुनारीमगर, उदयपुर गाईघाटका किशोर खत्री, गुल्मी मुसिकोटका हिमाल सरतुङ्गे, कालीकोटका जितेन्द्र शाही, नवलपरासीका सुनिल श्रेष्ठ, मोरङका करन सरदार, तेह्रथुमका लक्ष्मीप्रसाद दुलाल, दैलेखका मनबहादुर शाही, झापाका मिश्रीलाल दास, धादिङका तिलकबहादुर सुनार, सिन्धुपाल्चोकका खड्कबहादुर श्रेष्ठ, उदयपुरका मानबहादुर कार्की, गोरखाका आशबहादुर गुरुङ, मोरङका पदम नेपाल, नुवाकोटका लाक्पा तामाङ र कपिलवस्तुका मनोज थारू चार महिनादेखि अलपत्र परेका हुन् । वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगीमा परेका १९ नेपाली युवाले म्यानपावरबाट साँवा–ब्याज फिर्ता हुने गरी उद्धारको पहल गरिदिन सञ्चारमाध्यमलाई अनुरोध गरिरहेका छन् । सरसफाइ कर्मचारीका काममा लगाउने भन्दै ती युवालाई फरक–फरक मितिमा युनिक स्टार जेनेरल सेक्युरिटी गार्ड सर्भिस र नुर अल अफसा जेनेरल क्लिनिक सर्भिस कम्पनीमा लगिएको थियो । सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएको कम्पनीमा नलगी अन्यत्र राखेर फरक–फरक काममा लगाउने गरेको उनीहरुले बताएका छन् । अलपत्र परेका १९ नेपाली युवामध्ये १२ जनालाई सार्जा सेफजोन भन्ने ठाउँमा गोदामजस्तो घरमा राखेको बताइएको छ । अन्य सात युवा अन्यत्र राखिएका छन् । म्यानपावर व्यवसायी राजकुमार चौधरी, श्याम विश्वकर्मा, निराजन पाण्डे, सन्दीप वाग्ले, शम्भुदास ताती र कुमार तामाङलाई एक लाख ३५ हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख २० हजार रुपैयाँ तिरेर युएई पुगेको उनीहरु बताउँछन् । ऋण काढेर युएई पुगेका युवालाई कहिले स्कूलमा, कहिले मस्जिदमा, कहिले सडक, कहिले सोफा कम्पनीमा ७०/८० किलोको भारी उचाल्ने काम गर्न पठाउने गरिएको छ । नियास नाम गरेका भारतीय र नेपालका सञ्जय थापाले अरू कम्पनीमा काम खोजेर केही दिन काम लगाउने तथा काम नभेटेसम्म कोठामै राख्ने गरेका छन् । काम नगरेको दिन आफ्नै खर्चमा खाँदै बस्नुपरेको पर्शुरामले भिडियोमार्फत बताएका छन् । पर्शुराम र धादिङका तिलकबहादुर सुनार फागुन ११ गते तथा अन्य युवा चार महिना युएई पुगेका हुन् । ‘यहाँ हामीलाई गोदामजस्तो ठाउँमा राखेको छ, अनि जता–जता काम पाउँछ, त्यतै सम्पर्क गरेर पठाउँछ, कहिले १० दिन काम गर्न लगाएर बाँकी कोठामै राख्छ’, पर्शुरामले भने, ‘अहिलेसम्म कम्पनी हेर्न पाएको छैन, गुगलमा खोजी गर्दा पनि भेटिन्न, त्यही कम्पनीमा लैजाउभन्दा तिमीहरुलाई पैसा खर्च गरेर ल्याएको हो, जे भन्छु त्यही गर भन्छ, धेरै बोलिस् भने एकान्त बाटोमा लगेर छाडिदिन्छु भन्दै धम्क्याउँछ, नेपालतिर कसैलाई सुनाइस् भने पैसा काटिदिन्छु भन्ने गरेको छ, अलपत्र अवस्थामा रहेको हामीलाई तत्काल उद्धारका लागि सम्बन्धित निकायले पहल गरिदिनुपर्यो ।’ काम र दाम नपाउँदा केही दिनअघि मात्रै तीन दिनसम्म भोकै बस्न बाध्य बनेको उनीहरुले बताएका छन् । ‘खर्च माग्दा नेपालबाट मगाएर खाउ भन्ने गरेका छन्, घरमा सम्पर्क गरेको थाहा पायो भने अर्कै ठाउँ लैजान्छ, उनीहरु जीवित छन् या मरिसके अत्तोपत्तो छैन’, पर्शुरामले भने, ‘प्रहरीसँगको सहयोगमा दूतावास जाने तयारी गरिरहेका छौँ, कतिपय युवाले तीन महिनाको तलब पाएका छैनन्, बिरामी परेको समयमा आराम गर्नसमेत नदिई काममा पठाउने गरेका छन्, राहदानी फिर्ता माग्दा पनि दिँदैन ।’ नेपालस्थित म्यानपावरलाई सम्पर्क गर्दा बेवास्ता गर्ने गरेको पीडित युवाको गुनासो छ । पर्शुराम र राजकुमारको धरौटी रकम बुझेका सन्दीप वाग्लेको र समन्वय गर्ने निराजन पाण्डेको मोबाइल बन्द रहेको छ । उनीहरुले फरक–फरक नम्बर प्रयोग गर्दै भाइबरमार्फत आफूहरुलाई धम्क्याउने गरेको पीडित युवाले बताएका छन् । रासस
एआईको बढ्दो प्रयोगले बौद्धिक सम्पत्ति असुरक्षित हुने
सन् १९६२ मार्च १५ का दिन अमेरिकी कङ्ग्रेसमा सम्बोधन गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले भनेका थिए, ‘उपभोक्तामा हामी सबै पर्दछौँ । उपभोक्ता आफैँमा त्यस्तो सबैभन्दा ठूलो आर्थिक समूह हो, जसले सार्वजनिक र निजीस्तरको आर्थिक निर्णयहरुमा प्रभाव पार्दछ र आफू पनि प्रभावमा पर्ने हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि तिनीहरु नै यस्तो महत्वपूर्ण समूहमा पर्दछन्, जसको धारणा र विचार त्यति सुनिदैन ।’ यसरी उपभोक्ता अधिकार स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको विशेष सन्देश केनेडीले आफ्नो मन्तव्यमार्फत दिएका थिए । यही विशेष क्षणको सम्झनामा हरेक वर्ष मार्च १५ का दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउँदै आइएको छ । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस २०२४ को नारा ‘उपभोक्ताका लागि स्वच्छ र जिम्मेवार एआई’ रहेको छ । नेपाल सरकारले विश्व उपभोक्ता दिवस, २०८० को नाराका रुपमा ‘स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार, उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकार’ तय गरी विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइरहेको छ । उपभोक्ता दिवसकै पूर्वसन्ध्यामा भएका विभिन्न सम्वाद कार्यक्रममा उपभोक्ता अधिकारकर्मीले उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा गरेको व्यवस्थाअनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गरिनुपर्ने विषय पनि उठाएका छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अदालत हालसम्म गठन हुन सकेको छैन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाबाट सन् १९८५ मा उपभोक्ताको संरक्षणका लागि राष्ट्रसङ्घीय निर्देशिका पारित भई लागू भयो, यसलाई सन् २०१५ मा परिमार्जन गरी लागू गरिएको छ । यो निर्देशिकामा उपभोक्ताका अधिकार झल्कने गरी उपभोक्तालाई उपलब्ध हुनुपर्ने विषयहरु समेटिएका छन् । निर्देशिकाले उपभोक्ता अधिकारलाई थप वैधता प्रदान गरेको छ । परिमार्जित निर्देशिका जारी गराउनमा कन्जुमर इन्टरनेसनल नामक संस्थाको पनि भूमिका रहेको छ । यो संस्था सन् १९९० मा स्थापित र बेलायतको लण्डनमा प्रधान कार्यालय रही १२० वटा देशसहित २५० वटा सदस्य रहेको अन्तरराष्ट्रिय संस्था हो । यस संस्थाको मिसनका रुपमा ‘सबै उपभोक्ताका लागि निष्पक्ष, सुरक्षित र दिगो बजार’ रहेको छ । नेपालका दुई संस्था सेवा नेपाल र उपभोक्ता आँखा नेपाल कन्जुमर इन्टरनेसनलको सदस्य रही आएका छन् । कन्जुमर इन्टरनेसनलले अघि सारेका उपभोक्ताका अधिकारलाई सर्सर्ति नियाल्दा आधारभूत आवश्यकतामा सन्तुष्टिको अधिकार जसमा अति आवश्यक वस्तु र सेवा जस्तो पर्याप्त खाना, कपडा, बासस्थान, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, सार्वजनिक रुपमा सबैलाई आवश्यक सुविधा, पानी र सरसफाई पर्दछ भने सुरक्षाको अधिकारमा हाम्रो जीउज्यान र स्वास्थ्यमा हानी गर्ने उत्पादन र उत्पादन प्रकृयाबाट संरक्षित हुने अधिकार पर्दछ । त्यस्तै सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार जसमा कुनै विषयमा निर्णय गर्दा प्रयोगमा आउने सूचना पर्दछ र भ्रामक र गलत विज्ञापन वा आवरण सूचनाबाट संरक्षणको परिकल्पना गरिएको छ भने छनोटको अधिकार जसमा उपलव्ध भएका धेरै वस्तु र सेवामध्येबाट प्रतिस्पर्धात्मक तबरले राखिएका मूल्यबाट गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा चयन गर्ने सुविधा प्राप्त हुन्छ । अधिकारबाट बञ्चित हुने अवस्थामा उपचारको प्रबन्ध सुनुवाइको अधिकारमा समेटिइएको छ । यस अन्तर्गत सरकारी नीति तथा कानुनको तर्जुमा प्रकृया तथा कुनै पनि वस्तु तथा सेवा बजारमा ल्याउनु अघि उपभोक्ताका सरोकारका विषयहरुको पनि सुनुवाई हुनुपर्दछ अर्थात कुरा राख्ने अवसर मिल्नुपर्दछ भन्ने विषय मूलरुपमा समेटिइएको छ । लेखक त्यस्तै समस्या सम्बोधनको अधिकारमा उपभोक्ताबाट उठेका उचित दाबी जस्तो कि क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने वा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हुन्छ भने उपभोक्ता शिक्षाको अधिकारमा वस्तु र सेवाको सही र परिपक्व खालको चयन गर्न सक्ने शिक्षा र सीप पाउने अवस्थाको सिर्जना गरिनुपर्दछ । स्वस्थ वातावरणको अधिकारले वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि समेत वसोवास गर्ने र काम गर्ने उपयुक्त वातावरणको सिर्जना हुनुपर्ने माग गर्दछ । चिन्तन गर्ने मेसिन चिन्तन गर्नु नै मानिसको कहिल्यै नमर्ने आत्माको आधार हो भनिन्छ । दुई किसिमका चिन्तन र विचारहरु हुने बताइएको छ । पहिलो भनेको वास्तविक चिन्तन हो जुन चाँहि दिमागबाट नै हुने गर्दछ । दोश्रो भनेको नक्कल गरेर हुने चिन्तन हो जसलाई सिमुलेसन चिन्तन भन्न सकिन्छ र यो चिन्तन कम्प्युटर वा मेसिनको माध्यमबाट हुन्छ । अब प्रश्न उठ्न सक्छ कि मेसिनको मुर्खता कसले समाधान गर्ने रु सूचनाको अनावश्यक वाढीको लागि को जिम्मेवार रु त्यस्तै एआई मा पहुँच हुने र यो सम्वन्धमा अनभिज्ञ र यसको पहुँच नभएकाहरुको छुट्टै वर्ग स्थापित गरिदैछ भन्ने जस्ता वहसहरु प्रारम्भ भएका छन् । एआई र उपभोक्ता नेपालमा पनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) अर्थात कृतिम बौद्धिकता को सदुपयोग सम्बन्धमा नीति खाका र रणनीतिहरु तयार गर्ने वहस प्रारम्भ भएको छ । बजारमा प्रयोगमा रहेका विभिन्न प्रविधिमध्ये खासगरी विश्व बजारबाट नेपालमा भित्रिने र स्मार्ट फोन वा इन्टरनेटका माध्यमबाट हामी पनि प्रयोग गरिरहेको विषय भनेको च्याटजिपिटीलगायतका एआई टुल पनि हो । त्यस्तै समकालीन विश्व परिवेशमा सामाजिक सञ्जालले पनि प्रभावमा राखेको छ, जसमा एलगोरिदममार्फत प्रयोगकर्ताको रुचिअनुसारका सामग्री प्रवाह भैरहेका छन् । एलगोरिदमको प्रयोगबाट रुचिउपर प्रभाव पार्न विज्ञापन गर्ने काम भैरहेको छ । जस्तो कि उपभोक्ताले मोटरवाइक सर्च गरेको अवस्थामा सबै उपलब्ध विकल्पहरु नदिएर अलि महँगो र देख्दैखेरी लोभ्याउने खालको वाइकको भिडियो वा फोटोसहितको विज्ञापन पटकपटक आउँछ ताकि एआईको प्रयोगकर्तालाई खरिदका लागि दबाब होस् । यसबाट धन नभएका तर मन भएकालाई तनाब पनि सिर्जना गर्दछ । त्यस्तै कतिपय चित्र वा भिडियो सर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गै एडिक्सन पनि हुन सक्छ । पूर्वाधार विकासका दृष्टिले सुगम र दुर्गम, तिर्न सक्ने क्षमताका दृष्टिले धनी र गरिबका बीच सूचना प्रविधि तथा एआई औजार प्रयोगमा रहेको अन्तरले सिर्जना गरेको देश र त्यो देशका जनताबीचको भेदलाई डिजिटल डिभाइड समेत भनिने र यो अन्तरलाई कम गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण रहेको छ । त्यस्तै इन्टरनेटको पहुँचमा रहेका सबैलाई निःशुल्क उपलव्ध केही एआई जन्य एप बाहेक धेरै औजारहरु लागतको दृष्टिले महँगा छन् । यतिमात्र होइन, जेनरल प्रपोज एआइ टुल अङ्ग्रेजी भाषा मात्र उपलब्ध हुनुका साथै उत्तर अमेरिकाको संस्कृति र भापाप्रतिको झुकाव देखिन्छ । प्रयोग बढ्दै जाँदा समस्या देखिनु र समाधानका उपायको खोजी हुनु स्वभाविक छ तर यो प्रकृयामा उपभोक्ताकै पनि कति हानी नोक्सानी हुने गर्दछ । यसको चासो र सरोकार कसले लिने ? एआईको बढ्दो प्रयोगले बौद्धिक सम्पत्ति असुरक्षित भएको र प्रतिलिपी अधिकारको उल्लंघन बढेको गुनासो व्याप्त हुन थालेको छ । हालसालै द न्युयोर्क टाइम्सले च्याटजिपिटीको कम्पनी ओपेनएआई र माइक्रोसफ्टले पत्रिकाका लाखौँ लेख प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ भने जोन ग्रिसम, जोनाथन फ्रेन्जेनसहित केही अमेरिकी उपन्यासकारको समूहले ओपेनएआईमाथि आफ्नो सामग्रीको दुरुपयोग भएको भन्दै उजुरी दिने घोषणा गरेका छन् । गेट्टी इमेज नामक फोटो एजेन्सीले आफ्ना तस्बिरको विश्लेषण गरेकामा एआई कम्पनी स्टेबिलिटी एआईविरुद्ध मुद्दा हाल्ने भएको छ । यी विभिन्न मुद्दामाथिको पहिलो फैसला यही वर्ष आउन सक्ने बताइएको छ । यसले प्रतिलिपि अधिकारको वर्तमान नियम कानुनमा र एआईको प्रयोगमा के कस्तो सुधार आवश्यक छ भन्ने पनि व्याख्या हुनेछ । अर्कोतर्फ एआईको प्रयोग सम्बन्धमा यससम्बन्धी विश्वमै पहिलो कानुन युरोपेली युनियनले बनाउँदैछ । एल्गोरिदमका विशेषतामध्ये भाषा स्वतन्त्रता पनि पर्दछ । तर के देशको संस्कृति एवं कानुनअनुसार वर्तमान कम्पनीहरुले एल्गोरिदम प्रयोग गरेका छन् त ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्न र जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ । विभिन्न सनसनीयुक्त अभिव्यक्तिहरु बाहिर आउने तर वास्तविकता विस्तारै मात्र आउने सन्दर्भमा यी सन्देसहरुको प्रवाह समेत आधिकारिक रुपमा हुनु आवश्यक छ । जस्तो अबको १० वर्षमा धेरै चिजहरु हाम्रो ग्याजेटमा अटाउनेछन् र अहिलेका पेशा व्यवसाय एवं शिक्षा पद्धति पनि यदि समयमै सोचेर प्रविधिमैत्री सुधार गरिएन भने १० वर्षभित्र अर्थहीन हुनेछन् भनिएको छ । सामाजिक सञ्जाल, मेसिन लर्निङ्गसहितको एआईको व्यापक प्रयोगबाट गोपनीयता स्वायत्तता र समुन्नतिका सबै आयामहरु प्रभावित हुने देखिन्छ । यतिमात्र होइन, विभिन्न कम्पनीले प्रयोगमा ल्याएको अल्गोरिदम सम्बन्धमा टकराव पनि हुन सक्छ । जसको प्रभाव विश्व वजार र उपभोक्ता समेत पर्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ एआईको उपयोग गरेर उपभोक्ताको सर्भेक्षण गर्नुको साथै व्यक्तिगत तहको प्रोफाइल तयारी र उपयोग हुन सक्ने देखिन्छ । एआई सम्बन्धमा विभिन्न ब्लक र देशहरुले आआफ्नो नियमन परिपाटी प्रयोग त गर्लान तर कानुन बनाएर संशोधन गरेर मात्र देखा परेको असन्तुलनको समाधान हुँदैन । उपभोक्ताको सबलीकरण आवश्यक हुन्छ । प्रयोगमा आएका सर्च इन्जिन, अनुवादका औजार, व्यक्तिको रुचिअनुसारका वस्तु तथा सेवाको सिफारिस वा विज्ञापन के, किन र कसरी प्रयोग भएको छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीले प्रयोगमा ल्याएको डाटा पोलिसी गोप्य हुने र के कस्ता ठीक/बेठीक वा गैरकानुनी काम गरेको छ भन्ने पनि अनुमान गर्न सरल छैन । उपभोक्ता कानुनको परिपालना परीक्षण गर्नका लागि पनि एआइको प्रयोग हुन सक्छ । निष्पक्ष र जिम्मेवार एआइको प्रसङ्ग जिम्मेवार एआइका सिद्धान्तमा खासगरी निष्पक्षता पारदर्शीता करुणा बृहत् खाका र जवाफदेहीता पर्दछन् । जिम्मेवार एआइको महत्वका सम्बन्धमा चर्चा गर्नुपर्दा यस्तो खालको एआई टुलले खासगरी प्रयोगकर्ता र सरोकारवालाबीचमा विश्वासको वातावरण बन्दछ । त्यस्तो त निष्पक्ष, पारदर्शी र नैतिक कार्यप्रणाली अवलम्वन गर्दा नै सकारात्मक परिवेश बन्न जान्छ । समावेश खालको कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्दा विविधतायुक्त जनसङ्ख्यामा पुग्न सरल हुन्छ । साथै नियमन खाका प्रति सचेत रहन सकेमा जरिवाना लगायतका कानुनी सँजायबाट बच्न सकिन्छ । सम्भावित जोखिमको पहिचान र न्यूनीकरण समयमै गर्न तथा सूचनाको सही प्रयोग गरी गुणस्तरीय निर्णयका लागि समेत एआई उपयोगी हुन्छ । कतै व्यापारिक उपलब्धि मात्र हाबी भै उपभोक्ताहरु मारमा त परेका छैनन् भन्ने बारेमा उपभोक्ता स्वयम्, नियामक निकाय र उपभोक्ताअधिकारवादी संस्थाहरु चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । सङ्घीय संरचनामा उपभोक्ता अधिकार नेपालको संविधानले धारा ४४ मा उपभोक्ताको हको व्यवस्था गर्दै गुणस्तरीय वस्तु र सेवामा पहुँचको हकको प्रत्याभूतिको व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ताहरु तीनै तहको सरकारसँग सम्वन्धित रहने सार्वभौम पक्ष पनि भएको हुँदा कानुन, संरचना र तथ्याङ्क प्रणालीमा आपसी समन्वय हुनु आवश्यक छ । नागरिकको नजिकबाट यो हकको प्रत्याभूतिका लागि वडा तहमा समेत गुनासो राख्ने र सम्बोधन गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिनुपर्दछ भने टोल विकास संस्था, क्लब समूहहरुले समेत उपभोक्ता जागरणका लागि विभिन्न अभियानसहितका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ । स्वच्छ बजार कायम गर्नका लागि नियमनको विधिसम्मत र वस्तुगत खाका, विक्रेतामा व्यावसायिक मूल्य मान्यता, उपभोक्तामा विवेकशीलता र सजगता तथा बजार गतिविधिको बारेमा सूचना प्रवाह र पैरवी आवश्यक पर्दछ । यी पक्षहरु आपसमा परिपूरक वा अझ भन्नुपर्दा एकआपसमा पुनर्बल दिने खालका हुनु आवश्यक छ । स्वच्छ बजार हुनका लागि उल्लेखित चार पक्षको व्यवहारमै सक्रियता र संवेदनशीलता आवश्यक छ न कि घोषणा मन्तव्य बाह्य प्रतिवद्धता वा भन्न र देखाउनकै लागि गरिने पटके र देखावटी कार्य । निष्कर्ष चाहे जस्तोसुकै प्रविधि वा माध्यमको प्रयोग भएको होस् उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकारको सम्मान हुनैपर्दछ । नेपालभित्र प्रयोग भैरहेका सामाजिक सञ्जाल र एआई प्रविधिको नियमनका लागि राज्यले नीति, कानुन, कार्यविधि लागू गर्न ढिला गर्न हुँदैन । समयक्रममा परिमार्जन हुँदै विषय र नेपालभित्र यस्तो प्रविधिको विकास र विस्तार गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने तर्फ पनि विचार पुर्याउनुपर्दछ । बजार स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक बन्न सकोस् । रासस (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हुन्)
आधारभूत प्रश्नबाट कांग्रेस पछि हटेपछि विश्वासको सङ्कट पैदा भयो : प्रवक्ता सापकोटा
काठमाडौं । सत्ता समीकरण बदलिएसँगै मुलुकको राजनीति नयाँ अवस्थामा प्रवेश गरेको छ । सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले तत्कालीन सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षतालगायत राजनीतिक उपलब्धिमाथि असान्दर्भिक छलफल भएको ठहर गरेको छ । राजनीतिक उपलब्धिमाथि कांग्रेसको प्रतिबद्धता कमजोर हुँदै गएको तथा सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन साझेदार दलकै असहयोग रहेको कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्ता समीकरण परिवर्तन गरेका छन् । नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीबीच प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । समीकरण परिवर्तनका विषयलाई कांग्रेस नेतृत्वले ‘राजनीतिक धोका’का रुपमा अथ्र्याएका छन् । प्रस्तुत छ, मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटासँग गरिएकाे कुराकानीको सम्पादित अंशः सङ्घीय सरकारको सत्ता समीकरण फेरबदलसँगै मुलुकको राजनीतिक कसरी अघि बढ्ला रु अब प्रदेश सरकारमा यसको प्रभाव कस्तो पर्ला ? वर्तमान सत्ता समीकरण स्वाभाविकरुपमा अघि बढ्छ । त्यति धेरै ठूलो समस्या आउँदैन । यसअघिको भन्दा वर्तमान गठबन्धन प्राकृतिक र स्वाभाविक छ । जनताले रुचाउने खालको गठबन्धन बनेको छ । यसलाई प्रगतिशील, पविर्तनशील, अग्रगामी गठबन्धन भन्दा हुन्छ । यो फेरबदलले धेरै ठूलो समस्या ल्याउँदैन । करिब एक वर्षअघि नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)सहितको गठबन्धन डेढ महिनामै टुटेको थियो । यसरी छिटोछिटो सत्ता समीकरण फेरबदल भइरहँदा राजनीतिक स्थिरता, विकास निर्माणसहित जनजीविकाका सवाल ओझेलमा पर्ने हुन् की भन्ने आशङ्का सर्वत्र देखिन्छ, देश र जनताको पक्षमा यो गठबन्धन भएको हो र यसले निरन्तरता पाउँछ भन्ने आधार के के छन् ? यो सवाल निकै महत्वपूर्ण छ । दुई वटा ठूला पार्टीका बीचमा बृहत् र व्यापक छलफल त भएको छैन । तर मलाई के विश्वास छ भने माओवादी केन्द्रभित्र पनि झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएको गठबन्धन (एमाले–माओवादी) जोगाउन नसक्नु चाहीँ कमजोरी भयो । एमालेका तर्फबाट कमजोरी भएको स्वीकार भएको छ । उक्त कमजोरीको गम्भीर समीक्षा भएको छ । एमालेसँगको कुराकानीमा पनि उहाँहरुले उक्त समीक्षा गर्नुभएको थियो । फेरि दुई पार्टीका अध्यक्षका बीचमा यस बारेमा पटकपटक कुराकानी भएको छ । माओवादी र एमालेबीच पार्टी एकतालाई हतार नगरी ती विषयमा छलफल र बहस गरेर समीक्षामा एकरुपता आउनुपर्छ । यो खालको गठबन्धन अहिले आवश्यकता भयो । सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि र सुशासन सरकारको अभियानलाई कार्यान्वयनमा लैजान पर्याप्त सहयोग नमिलेकाले अहिलेको गठबन्धन बनेको हो । समीकरण फेरबदलले राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो, माओवादीले राजनीतिक स्थिरताका लागि भूमिका खेल्न सकेन भन्ने गुनासो छ नि ? अहिलेको संवैधानिक जटिलताले गर्दा त्यसो देखिन गएको छ । कुनै पार्टीको एकल बहुमत छैन । त्यसो नभएपछि स्वभाविक रुपमा गठबन्धन सरकार बनाउनै पर्छ । जनताको स्तरबाट उठेका विषयलाई आत्मसात गर्नुपर्छ । राजनीतिक रुपमा त्यति ठूलो परिवर्तन गरेका छौँ । राजनीतिक उपलब्धि राजनीतिका लागि मात्रै होइन नि त । त्यो त जनताको समृद्धिका लागि हुनुपर्छ । राजनीतिक दलले गर्ने गतिविधिको अन्तिम उद्देश्य भनेको जनताको समृद्धिका लागि हो । जनताले रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, सामूहिक प्रगति तथा मुलुक समृद्ध हुने अपेक्षा गरेका थिए । मुख्यतः आर्थिक विकास नै जनताको प्रमुख अपेक्षा थियो । त्यो हुन सकेन भन्ने जनतालाई लागेको छ । जनताले उठाएका प्रश्नलाई गम्भीरताका साथ ध्यान दिँदै आत्मसात गर्नुपर्छ । अब त्यही दिशातर्फ अघि बढ्नका लागि वर्तमान गठबन्धन निर्माण गरिएको हो । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बृहत् वामपन्थी एकताको प्रसङ्ग उठाएर एमालेसँग गठबन्धन गर्नुभएको बुझिन्छ, यो सत्ता गठबन्धन सरकार चलाउनेमा मात्र सीमित हुन्छ कि वामपन्थी पार्टीबीचको सहकार्य र एकतासम्म अघि बढ्छ ? गठबन्धन सरकार भर्खर गठन भएको छ । न्यूनतम् साझा कार्यक्रम बन्छन् । प्रधानमन्त्रीले बारम्बार आर्थिक क्षेत्रमा तीव्र सुधारको आवश्यकता रहेको बताउँदै बजेट निर्माणका प्रक्रियामा नै सुधार गर्नुभएको छ । विगतमा जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नका लागि एक महिना अघि मात्रै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्ने अभ्यास थियो । अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेरै उक्त प्रक्रिया परिवर्तन गरिएको छ । संसद्मा ‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक)’ प्रस्तुत भइसकेको छ । उक्त प्रस्तावमाथि छलफलको समयसमेत तोकिएको अवस्था थियो । असारे विकासको मोडललाई फेर्न पर्छ भनेर प्रधानमन्त्री लागि पर्नुभएको छ । सरकारले भनेको सामाजिक न्यायसहितको सुशासन र समृद्धि प्राथमिक एजेण्डा हो । गठबन्धन सरकार यही कार्यभारलाई नै प्राथमिकता दिएर अघि बढ्छ । माओवादी केन्द्र र एमाले एकातर्फ उभिँदा माओवादी केन्द्रको अग्रसरतामा गठन भएको समाजवादी मोर्चा नेपालको भूमिका के हुन्छ ? मोर्चामा माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सहभागी छन् । मोर्चाको हालैको बैठकले नेत्रबिक्रम चन्दलाई संयोजकको भूमिका दिएको छ । संयोजकको भूमिका पाएसँगै उहाँले एमालेलाई पनि पत्र लेख्नुभएको छ । पत्र लेख्दै गर्दा यो परिवर्तन भइसकेको थिएन । घटनाक्रमले त्यसलाई झन् सान्दर्भिक बनाएको छ । सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउन, जनअपेक्षा पूरा गर्न मोर्चा पनि क्रियाशील रहन्छ । समीकरण फेरबदलसँगै माओवादी केन्द्रले मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै आएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय अब झन् पेचिलो हुने त होइन रु यस विषयमा अन्य मुख्य पार्टीबाट सहयोग होला ? शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई निष्कर्षमा पुर्याउन शीर्ष नेताहरु तथा संसदीय समितिमा घनिभूत छलफल भइरहेको थियो । विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण प्राथमिकतामा नपरेको जस्तो देखिन्छ । यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन राम्रोसँग मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । शान्ति प्रक्रिया राष्ट्रको साझा सवाल हो । सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापनलगायत महत्वपूर्ण काम सम्पन्न भइसकेका छन् । शान्ति प्रक्रियापछि चारवटा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेका छन् । यो भन्दा ठूलो सफलता केही हुन सक्दैन । त्यसयताको निर्वाचन उत्साहपूर्ण ढङ्गबाट भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि पनि राम्रोसँग ग्रहण गरेका छन् । यतिधेरै काम भइसक्दा पनि शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन नसक्नु विडम्बना हो । पार्टीहरु बीचको स्वार्थ र दाउपेचले शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदा युद्धबाट प्रभावित परिवारलाई धेरै पीडा भइरहेको अवस्था छ । ढिलोचाँडो पार्टीहरुबीच समझदारी बन्नैपर्छ । शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्याउन दलहरुबीच सहमति हुनु जरुरी छ, प्रतिपक्षीलाई कसरी विश्वासमा लिनुहुन्छ ? मुलुकलाई दिगो शान्तिमा लैजान शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनै पर्छ । शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन राष्ट्रिय सहमति कायम हुनै पर्छ । दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपणमा ढिलाइ भएकै हो । अब राष्ट्रिय सहमति गर्नुको बिकल्प छैन । यसअघिको सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेको छ, कांग्रेसबाट अपेक्षाकृत सहयोग रहला ? सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने चाहनाअनुसार प्रधानमन्त्रीले नयाँ समीकरण गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सम्बोधनका क्रममा समृद्धि र समुन्नतितर्फ अघि बढ्न पर्याप्त सहयोग नमिलेपछि समीकरण परिवर्तन भएको जानकारी गराउनुभएको थियो । देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीलाई उहाँहरुले भनेअनुसार नै ‘धोका’ दिने उद्देश्यले समीकरण परिवर्तन गरिएको होइन । एक तहमा विश्वासको सङ्कट भने देखापरेको हो । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री, राष्ट्रियसभाको निर्वाचनलगायत विषयबाट आशङ्का जन्मिएको हो । नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा असान्दर्भिक खालका छलफल भयो । त्यहाँका छलफलले १२ बुँदे समझदारी, १६ बुँदे सहमतिसहित नयाँ संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौतालगायत राजनीतिक उपलब्धिमाथि प्रश्न उठाएको छ । अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनका मुख्य प्रमुख तीन आधार गणतन्त्र, सङ¬्घीयता र धर्मनिरपेक्षता हुन् । यी तीनमध्ये कुनै एक आधार कमजोर भयो भने जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त परिवर्तनमा दरार पैदा हुन्छ । त्यो आधारभूत प्रश्न बन्न पुग्यो । किन नेपाली कांग्रेस आधारभूत प्रश्नबाट पछि हट्यो रु जसले प्रस्ताव लेख्नुभयो उहाँले सामान्यीकरण गर्नुभयो, त्यसले झन् विश्वासको सङ्कट पैदा भयो । धर्मनिरपेक्षताको सन्दर्भमा त ‘स्टल’ नै राखेर हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन भयो । यसबाट गठबन्धनमा अन्योल सिर्जना भयो । वास्तविकता प्रष्ट पार्ने भन्दा पनि उक्त विषयलाई सामान्यरुपमा लिइयो । अर्कातर्फ प्रधानमन्त्री दाहालले आर्थिक विकासलाई तीव्र बनाउनका लागि गठबन्धनबाट सहयोग होस् भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको ‘स्प्रिट’मा बाधा पारेकाले पनि समीकरण बदल्नु परेको हो । यो कुनै धोका होइन । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षीबाट ‘धोका खानेहरु’ एक ठाउँमा उभिए तपाईंहरुलाई के हुन्छ भनेर प्रतिप्रश्न गर्नुभयो नि रु यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? भर्खर समीकरण फेरबदल भएको छ, यस्तो अवस्थामा सत्ताबाट प्रतिपक्षीमा पुगेका दलबाट आउने प्रतिक्रियालाई स्वभाविक लिनुपर्छ । उक्त दिन प्रधानमन्त्रीलगायत सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले संसद्मा बोल्नुभयो । यो मन्थन हुँदै जान्छ । सबै राजनीतिक दलले आपसमा मिलेर अघि बढ्नुको बिकल्प छैन । पछिल्ला दिनमा केही मानिस र समूहले संविधान, व्यवस्था विरुद्ध नै आवाज उठाउन थालेका छन् । यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ? परिवर्तनका पक्षधरहरु विशेष गरी १२ बुँदे सहमतिका पक्ष रहेका राजनीतिक शक्तिका बीचमा, संविधान जारी गर्दा सहयात्रीहरु, अग्रगमन र परिवर्तनका पक्षधरहरुका बीचमा निकै राम्रो समझदारी हुनुपर्छ । जतिसकै कुरा गरेपनि संसदमा त परिवर्तनका पक्षधरहरुकै ठूलो संख्या र उपस्थिति छ । नेपाली, काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नयाँ आएका राजनीतिक दललगायतका बहुसङ्ख्यक शक्ति त परिवर्तनकारी शक्तिको उपस्थिती छ संसदमा । परिवर्तनकारी शक्तिका बीचमा बलियो समझदारी बनाएर जनतालाई आश्वस्त बनाउनुपर्छ । जनतालाई आश्वस्त बनाउने मुख्य कुरा भनेकै आर्थिक विकास नै हो । कुराले मात्रै जनता अब आश्वस्त हुँदैनन् । विकास, निर्माण र समुन्नतिको यात्रामा सबै पार्टीहरु एकै ठाँउमा हुनुपर्छ । स्वभाविक रुपमा सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले सबैसँग छलफल बहस, सम्वाद गरेर अगाडि जानुपर्छ । सम्बाद गरेको, पहल गरेको त जनताले देख्छ नै । प्रयत्न गरेको देखेपछि न जनताले बुझ्छ । प्रयत्न गरेर मात्रै पुग्दैन, जनताले परिणाम पनि हेर्छ । हाम्रोमा अहिले भइरहेको प्रतिस्पर्धा स्वच्छ छैन । त्यसमा पनि सुधार जरुरी छ । पूर्वसभामुखको हिसाबले वर्तमान सङ्घीय संसद्लाई जनमुखी र व्यावहारिक बनाउन के कस्ता काम गर्नुपर्ला, यसमा तपाईको के कस्ता सुझाव रहन्छ ? मैले संसद् चलाउँदा मेरो योग्यता र क्षमताको पूर्णरुपमा पारख गर्ने समय पनि भएन । पाँचौँ र छैटौँ अधिवेशन कोभिडका कारण निरन्तर सञ्चालन गर्न सकिएन । छैटौँ र सातौँ अधिवेशन विघटनका कारण अरु नै विषयमा केन्द्रित हुन पुग्यो । आठौँ, नवौँ र दशौँ अधिवेशन अवरोधका कारण प्रभावकारी बनाउन सकिएन । एघारौँ अधिवेशन बजेट अधिवेशनका रुपमा थियो । त्यसमा इमान्दार भएर गरे त हुँदो रहेछ नि भन्ने भयो । बजेट अधिवेशनमा ३० वटा विधेयक पारित भएका थिए । लोकतन्त्रलाई सबल र सदृढ गर्नका लागि सबै पार्टीले लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलले राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउनै पर्छ । राजनीतिक दलका विचार भए जस्तै देशको पनि समग्र एउटा विचार हुन्छ । राष्ट्रिय विचारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । त्यसमा बहस गर्नुपर्छ । हामीले समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था भनेका छौ । हामी समाजवादी प्रतिस्पर्धातर्फ जानुपर्छ । नत्र त समाजवाद उन्मुख भन्नु, लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्नु जनतालाई झुक्याउन भने जस्तो हुन्छ । संविधानमा लेखेको कुराप्रति इमान्दार हुनुपर्छ । इमान्दार हुने हो भने इमान्दारीपूर्वक समाजवादी प्रतिस्पर्धातर्फ जानुपर्छ । समाजवादी विचारधारा भएपछि त्यसकै आधारमा समाजवादी मूल्य, मान्यता, आर्दश स्थापित गर्नुपर्छ । समाजवादी नैतिकता, शिक्षा, अर्थ, स्वास्थ्य, रोजागारी जस्ता विषय पनि सोही अनुरुपको बनाउनुपर्छ । त्यस दिशातर्फ सबैभन्दा पहिले त पार्टीहरुले सोच्नुपर्छ । सरकारको तर्फबाट कुरा गर्दा सामाजिक न्यायसहितको सुशासन र समृद्धि हुन जान्छ । महत्वपूर्ण विषय त पार्टीहरु नै स्पष्ट हुनुहपर्छ र सोही अनुरुपको कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । सङ्घीय संसद्का सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले पनि सुशासनको शक्तिशाली सन्देश दिनका लागि असाधारण खालको मेहनत गर्नुपर्छ । समन्वय, सहकार्य, समझदारी कायम गर्न निरन्तर छलफलको वातावरण बनाउनुपर्छ । संसद्लाई जीवन्त र जनमुखी बनाउनैपर्छ । जीवन्त छलफलले मात्रै गुणस्तरीय कानुन निर्माृण हुन सक्छ । त्यसको सुरुआत गर्नुपर्छ । जतिबेला हामीले यो वातावरण बनाउँछौँ, त्यतिबेला मात्रै गुणस्तरीय कानुन बन्न सक्छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले हालै विधान सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । त्यसले गरेका निर्णयहरु के कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ? हाम्रो पार्टीले हालै सफलतापूर्वक विधान सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । विधान सम्मेलनले पारित गरेका कतिपय विषयलाई सम्पादन गर्नुपर्नेछ । हामीले परिवर्तनका लागि नेतृत्व गर्यौँ । समाजवादी विचारधाराको विकास गर्ने दायित्व अलिक बढी हाम्रो पार्टीलाई नै छ । विनम्रतापूर्वक इतिहासको दायित्व पूरा गर्ने गरी हामी जानुपर्छ । हाम्रो विधानमा समाजवादी विचारधारा निर्माण गर्ने विषय, समाजवादी विचारधारा तय गर्नका लागि पहलकदमी लिनुपर्छ । नेतृत्व लिनुपर्छ । त्यो कुरा विधानमा झल्कनुपर्छ । विधान सम्मेलनबाट तय गरेको निर्वाचन प्रणालीमा आन्तरिक अलिक मिश्रित खालको अनि सङ्गठनात्मक ढाँचा पनि सोही अनुसारको हुनुपर्छ । कम्युनिस्ट पार्टी भएको हुनाले स्वभाविक रुपले केन्द्रीयता पनि होस् । लोकतन्त्र पनि होओस् । स्वतन्त्रता पनि हाओस्, अनुशासन पनि होओस् । वैयक्तिक चित्त प्रसन्न पनि होओस्, उत्साह पनि हाओस् । यी सबै विषयलाई जागुत गराउन पनि हाम्रो विधान अलिक नयाँ खालको हुनैपर्छ । अरु भन्दा हामी अलिक अगाडि बढ्न कोशिस गरेका छौ । ती कुराहरु क्रमशः लागू हुँदै जान्छन् । माओवादीले यही चैत १ गतेदेखि गर्ने भनिएको तराई मधेश जागरण अभियान र उत्तर दक्षिण जागरण अभियान अभियान केही दिन पर सारिएको छ । यो अभियान कसरी सञ्चालन हुन्छ ? पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले अभियान चैत १५ गतेदेखि शुरु गर्ने तयारी गरिएको छ । पछिल्लो अभियानबाट हामीले गम्भीर रुपले के महशुस गर्याैँ भने सबैतिर हाम्रो जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर भएको छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी कमजोर मधेशमा भएको छ । स्वभाविक रुपमा परिणामले पनि त्यही देखाएको छ । त्यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गरेर अभियान सञ्चालन गर्न लागेका छौ । यसको समग्र उद्देश्य त राष्ट्रिय एकता हासिल गर्ने नै हो । जनतालाई आफ्ना कुरा बताउने नै हो । यसभन्दा अगाडिको अभियानले के गर्यो त भन्दा कार्यकर्तालाई सक्रिय बनायो, पार्टी समितिहरु निर्माण गर्यो । केही न केही जनमुखी काम पनि गर्यो । जुन स्तरमा जनतामा जानुपर्ने थियो त्यो भने भएको थिएन । अब चाही जनतामा नै जाने । जनताका आवश्यकता, विकास निर्माणका कुराहरु र अहिले राष्ट्रिय रुपमा देखा परेका चुनौतीहरु, समस्याहरुका बारेमा जनताबाट सिक्ने, पार्टीको राजनीति, विचार, दृष्टिकोण, पनि बताउने कुरा छ । पूर्व–पश्चिम जागरण अभियानको कुरा हो । उत्तर–दक्षिण अभियान वैशाख १५ गतेदेखि सञ्चालन गर्छौंं । दुईवटै अभियानको आधारभूत विषय एउटै हो । यसले जनतासँग पार्टीलाई जोड्छ । रासस
काँग्रेसले माग्यो गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग गरेको छ । शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले गृहमन्त्रीमाथि विभिन्न प्रश्नहरु उठेको भन्दै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन माग गरेका हुन् । उनले लामिछाने आफूमाथि प्रश्न बोकेर गृहमन्त्री हुनु नहुने बताए । प्रधानमन्त्रीले पनि प्रश्न भएको मानिसलाई गृहमन्त्री बनाउनु नहुने जानकारी दिए । सांसद पौडेलले हाल ३१ हजार सहकारीमा ७३ लाख बचतकर्ता रहेको उल्लेख गर्दै सहकारी पीडितहरुले आफ्नो बचत फिर्ताको माग गरिरहेका बताए । अनुसन्धानको घेराभित्रै रहेका गृहमन्त्रीले सहकारी पीडितहरुको माग कसरी सम्बोधन गर्नसक्छ भनेर उनले प्रश्न गरे। पीडितहरुको विश्वास जित्न नसकेको सरकारले वित्तिय संकटलाई समाधान गर्न नसक्ने उनको भनाई छ । ‘अहिलेको गृहमन्त्रीले विगतमा प्रश्न गर्ने पेशा अपनाउनु भएको थियो । उहाँ प्रश्न गर्ने पेशाबाट आउनुभएको हो । राजनीतिमा प्रश्न गर्न मात्रै पाउनुपर्छ । त्यो वचतकर्ताको माग छ, सहकारी सञ्चालकको सम्पतीबाट हाम्रो वचत फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने उनीहरुको माग छ । त्यस्तै अनुसन्धानको घेराभित्र रहेको व्यक्ति सरकारको मुख्य पदमा रहँदा सहकारी पीडितहरुको माग कसरी पूरा हुन्छ ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु । पीडितहरुको विश्वास जित्न नसकेको सरकारले वित्तिय संकटलाई कसरी समाधान गर्नसक्छ ? पीडितहरुले आन्दोलनबाट सिर्जना गर्ने अस्तव्यस्ततालाई उसले कसरी थेग्न सक्छ ?’, उनले भने । उनले गृहमन्त्रीकै मातहतमा रहेको प्रहरीले सुन प्रकरणमा राजनीतिक मान्छेलाई छानवीनको दायरामा ल्याउन नसकेको भन्दै गृहमन्त्रीमाथि पनि प्रश्न उठाए । उनले प्रश्नै प्रश्नले घेरिएका मान्छेको बिचमा बसेर प्रधानमन्त्रीले सुशासन कायम गर्न नसक्ने बताए ।
सिटिजन्स बैंकले बेबी लाईफ होमलाई गर्यो दुई लाख रुपैयाँ सहयोग
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले करिब एक दशक देखि एच .आई. भी संक्रमित अबोध बालबालिकालाई लालनपालन, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, मनोरंजन प्रदान गर्दै आएको बेबी लाईफ होमलाई आर्थिक सहयोग स्वरुप दुई लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । बैंकले सत्रौं बार्षिक उत्सव यहि बैशाख ७ गते मनाउदै छ । सोही उपलक्ष्यमा यस संस्थालाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको हो । बेबी लाईफ होममा रहेका २७ जना एच .आई. भी संक्रमित बालबालिकाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपचारमा उक्त रकम खर्च गर्ने कुरा संस्थाका संचालक श्री राज कुमार पुनले जानकारी दिए । विशेष गरी बिपन्न समुदायमा जन्मेका एच. आई. भी पोजिटिभ भएका बालबालिकालाई शिक्षा प्राप्त गर्ने आधारभूत अधिकार प्रदान गर्न संस्थालाई निकै कठिन चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने हुदाँ संचालनमा केही सहजता होस भन्ने हेतुले बैंकले एक समारोहकाबीच दुई लाख रुपैयाँको चेक संस्थाका संचालक राज कुमार पुन लाई हस्तान्तरण गरेको हो । हरेक वर्ष बैंकले आफ्नो बार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा सामाजिक रूपान्तरणका लागि कार्य गर्ने संस्थालाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराँउदै आएको छ । यसैको निरन्तरता स्वरूप बैंकले आफ्नो बार्षिक कार्यतालिका अनुसार उक्त सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेको हो । आगामी दिनमा पनि बैंकले संस्थागत सामाजिक उतरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्ने योजना रहेको जानकारी गराएको छ । बैंकले देशैभरी फैलिएका आफ्ना १९० वटा शाखा, १५३ वटा ए.टि.एम. र ९८ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट १७ लाख ३१ हजार ग्राहकवर्गलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ । हाल ५५ जिल्लामा आप्mनो सेवा प्रदान गर्दै आएको सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले यसै आर्थिक वर्ष थप ७ शाखाहरु विस्तार गरेर आगामी दिनमा देशको ६० वटा जिल्लामा सेवा प्रदान गर्नेछ ।
सुन तस्करी प्रकरण : ७ जनाविरुद्द मुद्दा चलाउन सिफारिस, सीआईबीबाटै भीआईपीको संरक्षण
काठमाडौं । सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सुन तस्करी सम्बन्धि अनुसन्धान फितलो भएको निष्कर्श निकालेको छ । बिहीबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगले अनुसन्धान फितलो भएको निष्कर्श निकालेको हो । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुन तस्करीमा संलग्नहरूलाई जोगाउने गरी फितलो अनुसन्धान गरेको बताएका छन् । प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा सुन तस्करीमा संलग्न मुख्य अभियुक्तहरूलाई नै बचाउने गरी अनुसन्धान गरिएको र गम्भीर त्रुटि देखिएको उनको भनाइ छ । आयोगको प्रतिवेदनमा अनुसन्धानमा खटिएका उच्च अधिकारीले नै केही व्यक्तिलाई बचाउनका लागि भूमिका खेलेको देखाएको छ । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सात जनाविरुद्द मुद्दा चलाउनका लागि सिफारिस पनि गरिएको छ । असोज १४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले बिहीबार प्रतिवेदन गृहमन्त्री लामिछानेलाई १३ परिच्छेदमा ४८५ पृष्ठको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए । आयोगले ब्रेक शुमार्फत् भित्रिएको ६० किलो सुन र भेपमार्फत् भित्रिएको ९ किलो सुन सम्बन्धी अनुसन्धान तथा अध्ययन गरेको थियो । कारवाहीको सिफारिसमा सीआईबी नेतृत्व नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले मुद्दा चलाउनुपर्नेलाई समेत जोगाएको आरोपमा आयोगले ब्यूरोकी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्य समेत कारबाहीको सिफारिसमा परेकी छन् । योसँगै सुनसम्बन्धी अनुसन्धान गरेका एसपी सञ्जयसिंह थापा, डीएसपी दुर्गा दाहाल र रुगम कुँवरलाई पनि विभागीय कारबाहीको सिफारिस भएको छ । उनीहरुले सुन तस्करीमा जोडिएका एक मुख्य व्यक्ति जीवन चलाउनेलाई भगाएको आरोप छ । ब्यूरोमा उपस्थित गराएर समेत छाडेको उनीहरुको माथि आरोप छ । सरकारी वकिल र भन्सारका कर्मचारीलाई पनि कारबाही आयोगले सरकारी वकिल र भन्सारका कर्मचारीलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका उपन्यायाधीवक्ता जनकराज घिमिरे र वासुदेव शर्मालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीले गरेको त्रुटिमा अभियोगकर्ताको पनि जिम्मेवारी हुने भएको भन्दै आयोगले दुई जनालाई कारबाहीलाई सिफारिस गरेको हो । महरामाथि मुद्दा चलाउनु पर्ने आयोगले पूर्वसभामुख एवं माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । महरालाई आयोगले बयान समेत लिएको थियो । उनका छोरा राहुल महरा भेपमार्फत भएको सुन तस्करी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बिहीबार प्रतिवेदन बुझ्दै यसमा समावेश विषयहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । अधिकारीमाथि पनि कारवाही हुनुपर्ने आयोगले सहसचिव तथा नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको प्रवक्ता झलकराम अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको बताइएको छ । यसअघि अध्यागमन विभागको महानिर्देशककोरूपमा काम गरिरहेका उनको पनि यो प्रकरणमा संकास्पद भूमिका देखिएपछि त्यहाँबाट सरुवा गरिएको थियो । सुबु केसीविरुद्द मुद्दा चलाउन सिफारिस आयोगले सुबु केसीविरुद्द पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालका साझेदार एवं साथी केसीलाई सुन तस्करी प्रकरणमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको हो । सुन तस्करी प्रकरणमा केसीको पनि संलग्नता देखिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भण्डारीविरुद्द पनि मुद्दा आयोगले सुन तस्करी प्रकरणमा व्यवसायी भीमकान्त भण्डारीविरुद्द पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका चिनियाँ मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग पटक–पटक कुराकानी भएको देखिएपछि भण्डारी छानबिनको दायरामा परेका थिए ।
जोन्टा क्लबद्वारा विभिन्न क्षेत्रका महिलाहरू पुरस्कृत
काठमाडौं । जोन्टा क्लब काठमाडौंले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस र ‘पहेँलो गुलाब दिवस’का अवसरमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। ‘पहेला गुलाब दिवस’को कार्यक्रममा, जोन्टा क्लब काठमाडौंले विभिन्न क्षेत्रका महिलाहरूलाई पुरस्कृत गरेको छ। बन्दना राणा – राजकुमारी हेलेन शाह प्रेरणादायक महिला वर्ष पुरस्कार २०२४, सुनिता डंगोल – अमर राणा गेम चेन्जर पुरस्कार २०२४, सरिस्मा बस्नेत र प्रेरणा सापकोटा – ज्योति छात्रवृत्ति पुरस्कार २०२४, खुसी श्रेष्ठ र दीप्ति गौतम – इन्द्रकला छात्रवृत्ति पुरस्कार २०२४ र अनसङ्ग शेर्पा: मैया श्रेष्ठ – फोटोग्राफर, सुनिता कोइराला – बाइक मेक्यानिक, यशोधरा थापा – पाइलट प्रशिक्षक, र रजनी श्रेष्ठ – बडीविल्डर पुरस्कृत भएका हुन् । साथै, जोन्टा क्लब, काठमाडौंले हिंसाका शिकार भएकाहरूलाई कानुनी सेवा प्रदान गर्ने वकिलहरूको पहिचान र सम्मान पनि गरेको छ। जोन्टा क्लब काठमाडौंले यसरी विभिन्न प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरूद्वारा महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा स्वावलम्बी बनाउने, तिनका कौशल र क्षमता बढाउने गोष्ठी, कार्यशाला र सेमिनारहरू आयोजन गर्दै लैङ्गिक समानता र समतालाई प्रोत्साहन गर्दछ।
कुवेतबाट शव नेपाल ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई श्रममन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले कुवेतमा तीन जना नेपाली श्रमिकको ज्यान जाने गरी भएको सवारी दुर्घटना बिषयमा जानकारी लिएका छन् । कुवेत स्थित नेपाली दूतावासमा सम्पर्क गरी मन्त्री अर्यालले मृतक श्रमिक र उनका परिवारको बिषयमा जानकारी लिएका हुन् । दूुतावासका अनुसार दुर्घटनामा परी काठमाडौ सानो भरर्यागका सुजन कार्की, अछामका सुरत बहादुर कडायत, धनुषाका धिरज गुर्मछान मगरको मृत्यु भएको हो । मन्त्री अर्यालले मृतक श्रमिकको शव नेपाल फर्काउनका लागि कुवेत स्थित नेपाली दूुतावास तथा वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएका छन् । साथै दुर्घटना प्रति गहिरो दुख प्रकट गर्दै मृतक श्रमिकको परिवारलाई पाउने राहत प्रक्रिया अघि बढाउन समेत निर्देशन दिएका छन् । कुवेत स्थित दूतावासले मृतक श्रमिकले पाउने क्षतिपूर्तिको निमित्त घटनाको प्रकृतिको सम्बन्धमा थप बुझन स्थानीय कानुन व्यवसायी परिचालन गरिएको बताएको छ । मंगलबार विहान कुवेतको महाबुल्ला क्षेत्रको सी साइड सडकमा भएको दुर्घटनामा परी एकै कम्पनीमा कार्यरत तीन जनाको नेपाली श्रमिकको दुर्घटना स्थलमै ज्यान गएको हो ।
