मुक्तिनाथ विकास बैंकको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरु सम्पन्न
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले बैंकिङ्ग सेवाको विस्तार र प्रोत्साहनका लागि वित्तीय साक्षरता अभियान अन्तरर्गत विभिन्न स्थानहरुमा बैंकिङ्ग साक्षरता कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरेको छ । बैंकले कास्कीको पोखरा–३३ स्थित सरसस्वती टिका स्कूल र कैलालीको धनगडी–४ स्थित सिसिएस कलेजमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो । उक्त कार्यक्रमहरुमा स्कूल र कलेजका विद्यार्थीहरु तथा शिक्षक, शिक्षकाहरुको सहभागीता रहेको थियो । त्यसै गरी बैंकले ललितपुरको इमाडोल–१ स्थित स्टार फुडल्याण्ड नजिकको परिसरमा र सुर्खेतको विरेन्दनगर–११ स्थित देउती बजै मन्दिर नजिक परिसरमा पनि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको बैंकले जनाएको छ । उक्त कार्यत्रमहरुमा बैंकिङ्ग सेवा सुविधा , डिजिटल बैंकिङ्ग प्रविधि , बचत खाता लगायत बैैंकिङ्ग क्षेत्रका विविध आयामबारे जानकारी गराइएको थियो । यस अभियानबाट स्थानीय तहमै वित्तीय सुविधा बारे चेतना तथा पहुँच पु¥याउने उद्दश्य बैंकले लिएको छ ।
दुग्ध किसानले पाउनुपर्ने रकम तत्काल भुक्तानी गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले दुग्ध किसानलाई दिन बाँकी भुक्तानी तत्काल गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शुक्रबार राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई तत्काल किसानको भुक्तानी दिने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । उक्त निर्देशन दिनुअघि अर्थमन्त्री पुनले कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, कृषि सचिव डा गोविन्प्रसाद शर्मा र पशुपक्षी विकास सचिव डा. रेवतीरमण पौडेलसँग छलफल गरेका थिए । आफ्नो उत्पादनको भुक्तानी नपाएको भन्दै केही महिनायता दुग्ध किसान आन्दोलनरत छन् । किसानलाई भुक्तानीका लागि दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरेको थियो । ‘किसानले दूधको भुक्तानी नपाएको अवस्थामा राज्य किसानका पीडा हेरेर बस्न सक्दैन । विगतमा जे कारणले रोकिएको भए पनि आजै वा आइतबारसम्म किसानको बक्यौता भुक्तानी हुन्छ,’ पुनले निर्देशन दिँदै भने । निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानी पनि अर्थ मन्त्रालयले नरोक्ने उनले स्पष्ट पारे । अर्थमन्त्री पुनका अनुसार कृषि मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट समर्पण गराएर किसानको भुक्तानी दिइन लागिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा ५१ अर्ब बजेट रहेको कृषि मन्त्रालयले हालसम्म कुल बजेटको ५४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । मन्त्री पुनले बजेट समर्पणका लागि आजै पत्राचार गर्न कृषिमन्त्री र सचिवहरूलाई आग्रह गरेका छन् । दुग्ध किसानका लागि अर्थमन्त्रीबाट स्पष्ट निर्देशन आएको र मन्त्रालयले क्रमशः दुग्ध किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्दै जाने राजस्व सचिव डा. घिमिरेले बताए ।
लाभांश कम दिएर आईटीमा लगानी बढाऔं : सीईओ गुरागाईं
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बद्रीकुमार गुरागाईंले सहकारीहरूले सदस्यलाई दिने लाभांशमा कम गरी डीजिटाइजमा लगानी बढाउनु पर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आयोजनमा भइरहेको प्रथम सहकारी डिजिटल कन्क्लेभमा बोल्दै उनले सूचना प्रविधिको प्रयोगका लागि सदस्यहरुलाई समेत साक्षत्कार गरेर अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिए । सीईओ गुरागाईंले बैंकले १० वर्षे रणनीति बनाएको र प्रविधिमैत्री सहकारी बनाउन मापदण्ड समेत तयार गरी अघि बढेको बताए । बैंकले प्रविधिमा गरेको लगानी अनुसार संस्थाहरूले प्रयोग गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । मोबाईल बैंकिङ र वालेटलाई मात्रै ध्यान दिनेभन्दा पनि कर्मचारीहरुलाई समेत दक्ष बनाई नयाँ नयाँ वस्तु तथा सेवाको प्रयोगमा समेत लाग्नुपर्ने उनको जोड छ । बाफियामा चेक क्लियरिङ गर्ने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्रै दिएको र सहकारीहरुले चेक नभई भुक्तानी पुर्जामार्फत कारोबार गर्ने गरेका कारण चेक क्लियरिङमा जान नसकेको उनले प्रष्ट पारे । क्लियरिङको पछि लाग्नेभन्दा पनि सहकारीहरू डिजिटाइज भएर सेवालाई विस्तार गर्न उनको सुझाव छ । पछिल्ला समय फण्ड ट्रान्सफरका विभिन्न माध्ययम रहेकाले त्यसको प्रयोग गर्दा प्रभावकारी हुने उनको बुझाइ छ ।
फागुनमा ६५ हजार युवा विदेशिए, धेरैको गन्तव्य यूएई
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा फागुनमा ६५ हजार बढी नेपाली विदेशिएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार फागुनमा नेपालबाट ६५ हजार ६५८ जना नेपाली विदेशिएका हुन् । विभागको तथ्यांकअनुसार माघको तुलनामा फागुनमा रोजगारको निम्ति विदेश जाने नेपालीको संख्या झण्डै तीन हजारले वृद्धि भएको छ । माघ महिनामा ६२ हजार १४७ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा विदेशिएका थिए । वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा फागुनमा ५८ हजार ८९० जना पुरुष र ६ हजार ७६८ जना पुरुष विदेशिएका छन् । तथ्यांकअनुसार फागुन महिनामा नेपालबाट सबैभन्दा धेरै अर्थात् १८ हजार ७०७ जना नेपाली रोजगारीको लागि युएई गएका छन् । त्यस्तै, १३ हजार २६७ जना साउदी अरेबिया, ११ हजार ३९० कतार, ८ हजार ४१७ मलेसिया, ३ हजार २०६ कुवेत र १३६० जना नेपाली रोजगारको निम्ति इटली गएका छन् । सो महिनामा अन्य देशमा गएका नेपालीको संख्या भने एक हजार भन्दा कम रहेको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामध्ये साउनमा ५५ हजार ५७५, भदौमा ५० हजार ८८४, असोजमा ५६ हजार २३५, कात्तिकमा ४३ हजार ६३३, मंसिरमा ७१ हजार २७६ र पुसमा ६५ हजार ८१३ जना नेपाली रोजगारको निम्ति विदेशिएका छन् । फागुन महिनामा धनुषा जिल्लाबाट सबैभन्दा ठूलो संख्या अर्थात् ३५५४ जना रोजगारको सिलसिलामा विदेश गएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
शिवशंकर इनभेष्टमेन्टलाई एलएस क्यापिटलले कर्पाेरेट एडभाइजरी सेवा दिने
काठमाडौं । एलएस क्यापिटल र शिवशंकर इन्भेष्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडबीच कर्पोरेट एडभाइजरी सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । एलएस क्यापिटल, नयाँ बानेश्वरको कर्पोरेट कार्यालयमा एक कार्यक्रमकाबीच एलएस क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयलाल श्रेष्ठ र शिवशंकर इन्भेष्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडका अध्यक्ष खगेश्वर बोहराले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन । सम्झौता अनुसार एलएस क्यापिटलले रोड टु आईपीओ अन्तर्गत शिवशंकर इन्भेष्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडको प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) तर्फ लैजाने सबै सम्भावनाहरूको निरीक्षण र मूल्याङ्कन गर्नेछ । शिवशंकर इन्भेष्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड मुख्यतया जलविद्युत, पूर्वाधार क्षेत्र र अन्य उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा लगानीको व्यापक स्पेक्ट्रम केन्द्रित लगानी गर्ने कम्पनी हो । हाल कम्पनीले सानिगड हाइड्रो लिमिटेड, कलंगा हाइड्रो लिमिटेड र बुङ्गल हाइड्रो लिमिटेड लगायतका जलविद्युत कम्पनीहरुमा लगानी गरेको छ भने अन्य सम्भाव्यता पनि खोजिरहेको छ । साथै, शिवशंकर इन्भेष्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड र श्री गणेश इन्भेष्टमेन्ट मर्जरको प्रक्रियामा छन् । आईपीओ पश्चात् कम्पनीले चुक्ता पुँजी १ रुपैयाँअर्ब माथी पुर्याउने योजना राखेको छ । लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सहायक कम्पनी एलएस क्यापिटलले मर्चेन्ट बैंकिङ क्षेत्रमा बलियो उपस्थिती देखाएको छ । इजाजत प्राप्त मर्चेन्ट बैंकरको रूपमा क्यापिटलले मर्चेन्ट बैंकिङ सम्बन्धी बृहत सेवाहरू प्रदान गर्दछ जस्तै आईपीओको प्रबन्धक, धितोपत्र अण्डरराइटिंग, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन सेवाहरू प्रदान गर्ने, शेयर रजिस्ट्रार, कर्पोरेट एडभाइजरी सेवाहरू, विशेषीकृत लगानी कोष र म्युचुअल फन्डका लागि कोष प्रबन्धकको रूपमा सेवा समेत उपलब्ध गराउँदछ ।
विभागले ८ महिनामा ८४२ फर्मलाई गर्यो कारबाही, तीन करोड २९ लाख तिरायो जरिवाना
काठमाडौं । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ८४२ वटा फर्मलाई कारबाही गरेको छ । विभागले अनुगमनको क्रममा बिल बिजक नराख्ने देखि रिलेबलिङ गर्ने लगायतका गैरकानुनी काम गर्ने फर्महरुलाई कारबाही गरेको हो । विभागले ८ महिनाको अवधिमा ३३०९ वटा फर्महरुमाथि अनुगमन गरेको सो क्रममा ८४२ वटा फर्मलाई कानून विपरित कार्य गरेको कारण जरिवाना तिराइएको जनाएको छ । त्यस्तै, विभागले अनुगमनको क्रममा ८४४ वटा फर्मको थप अनुसन्धानको लागि कागजात मगाएको जनाएको छ ।
मार्कसिटमा ‘स्टारै स्टार’, शैक्षिक उद्यममा राज
काठमाडौं । अहिले विश्व आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स (एआई)मा प्रवेश गरिसकेको छ । मान्छेले भन्दा धेरै काम प्रविधिले गरिरहेको छ । तर, नेपालमा भने अझैं विद्यालय वा कलेज जाँदा झोलाभरि किताब बोकेर जानु पर्ने बाध्यता छ । नेपालको घोकन्ते शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयप्रतिको आकर्षण घटाइरहेको छ । बेलाबखत यो शिक्षा प्रणालीको वहस पनि हुन थालेको छ । तर, उही घोकन्ते प्रणालीमा नेपालका विद्यालय, कलेजहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । नेपालको शिक्षा प्रणाली काम नलाग्ने भन्दै अहिले धेरै विद्यालय, कलेजहरू अन्तर्राष्ट्रिय अथवा विदेशबाट मान्यता लिएर सञ्चालनमा आइरहेका छन् । दशकौ पुरानो ‘करिकुलम’मा आधारित शिक्षाभन्दा प्राविधिक शिक्षामा जोडदिनुपर्छ भनेर पनि वहस भइरहेको छ । यो वहसका बिचमा विगत केही वर्ष यता नेपाली शिक्षा क्षेत्रलाई विज्ञान प्रविधिसँग जोड्ने उद्देश्यका साथ इनोभेटिभ नेपाल ग्रुप (आईएनजी)ले चर्चा पाइरहेको छ । व्यावसायिक शिक्षालाई जोड दिएर काम गरिरहेको आईएनजी ग्रपले सूचना प्रविधि र व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयमा विद्यार्थीलाई शिक्षा दिइरहेको छ । नेपाली विद्यार्थीलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सघाउ पु¥याउने र पढ्दै काम गर्न सक्ने बनाउने उद्देश्यले नेपाली शिक्षामा (आईएनजी)ले आईटी र बिजनेस सम्बन्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर विद्यार्थीहरू माझ लोकप्रिय बनिरहेको छ । लन्डन मेट्रोपोलिटन युनिभर्सिटी र वोल्भरह्याम्प्टन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई आईएनजीले शिक्षा क्षेत्रमा राज गरेको छ भन्दा फरक नपर्ला । विद्यार्थीलाई घोकन्ते शिक्षामा ढाल्ने भन्दा पनि सिक्दै काम गर्ने वातावरणको सिर्जना आईएनजी ग्रुपले गरेको छ । नेपालका अन्य कलेजमा विद्यार्थीको समस्या भइरहेका बेला आईएनजीले सञ्चालन गरेका कलेजमा भने विद्यार्थीको संख्या भरिभराउ छ । के हो आईएनजी ? इनोभेट नेपाल ग्रुप (आईएनजी) एक लगानी होल्डिङ कम्पनी हो । यसले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्नातक र स्नातकोत्तर तहको आईटी र बिजनेसका पाठ्यक्रम निर्माण गरी अध्ययन गराउने गरेको छ । यो व्यावसायिक समूहले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कलेजहरूको सञ्जालमा नेपालको ठूलो ग्रुपका रूपमा चिनाइरहेको छ । नेपालमा सन १९९६मा स्थापना भएको यस कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष सुलभ बुढाथोकी हुन् । उनलाई सरकारले सन् २०१४ मा नेपालमा उच्च शिक्षाको सुधारको लागि काम गरेको भन्दै सम्मान पनि गरेको थियो । त्यसपछि उनले काठमाडौंको कमल पाखेरीमा ईस्लिङटन कलेजको स्थापना गरेका थिए । ईस्लिङटन कलेजबाट सुरु गरेको आईएनजीको शैक्षिक यात्रा अहिले देशभर फैलिएको छ । अहिले आईएनजीले काठमाडौंमा हेराल्ड कलेज र ईस्लिङटन कलेज, विराटनगर इन्टरनेसनल कलेज, पोखरामा इन्फरमेटिक्स कलेज, इटहरी इन्टरनेशनल कलेज सञ्चालन गरिरहेको छ भने अन्य धेरै कलेजसँग सेयर साझेदारकारूपमा पनि काम गरिरहेको छ । हेराल्ड कलेज आईएनजीले सञ्चालन गरेको हेराल्ड कलेज काठमाडौंकोे नक्सालमा रहेको छ । यो कलेज सन् २००० मा स्थापना भएको कलेज हो । यस कलेजले बेलायतको उल्भरह्याम्टन विश्वविद्यालयबाट ब्याचलर्स डिग्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यो कलेजले विद्यार्थीका अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा दिरहेको छ । हेराल्ड कलेज काठमाडौंले इम्फरमेशन टेक्नोलोजीतर्फ विश्व बजारलाई सुहाउने गुणस्तरीय तथा व्यवहारिक शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । यसले ब्याचलर इन इन्फरमेशन टेक्नोलोजी अन्तर्गत कम्प्युटर साइन्स, आधुनिक कम्प्युटर भाषा, उपकरण, प्रविधि र विधिसँग विद्यार्थीलाई जोड्ने गरेको छ । ईस्लिङटन कलेज यो कलेज काठमाडौंको कमलपोखरीमा छ । सन् १९९६ मा खुलेको ईस्लिङटन कलेजले आईटी शिक्षाको क्षेत्रमा नेपालकै अग्रणी भूमिका खेलेको छ । बेलायतको लन्डन मेट्रोपोलिटन कलेजसँग सिधै सम्झौता गर्ने यो नेपालको पहिलो कलेज हो । इस्लिङटन अन्तर्राष्ट्रिय डिग्री दिने कलेजको समूहमा फरक पहिचान बोकेको छ । यो कलेजले आईटी तर्फ बीएससी कम्प्युटिङ, ब्याचलर्स इन कम्प्युटर नेटवर्किङ एण्ड आईटी सेक्युरिटी, ब्याचलर्स इन मल्टिमिडिया टेक्नोलोजी, ब्याचलर्स इन मोबाईल एप्लिकेशन डेभलपमेन्ट, ब्याचलर्स इन कम्प्युटिङ विथ आर्टिफिसियल इन्टिलिजियन्सको अध्यापन गर्दै आएको छ । विराटनगर इन्टरनेशनल कलेज मेरिल्याण्ड कलेजको नाममा परिचित यो कलेज अहिले विराटनगर इन्टरनेशनल नामका रुपमा परिचित छ । विगत केही वर्ष यता इनोभेट नेपाल ग्रुप आईएनजीले खरिद गरेर नाम परिवर्तन गरेको हो । त्यहाँ अहिले बिए (अनर्स) इन्टरनेशनल हस्पिटालिटि म्यानेजमेन्ट, मास्टर्स इन इन्टरनेशनल बिजनेस म्यानेजमेन्ट र बिएसी (अनर्स) कम्प्युटर साइन्स (साइबर सेक्युरिटी र कम्प्युटिङ) थप कोर्ष पढइन्छ । इन्फरमेटिक्स कलेज पोखरा आईएनजीले सञ्चालन गरेको अर्को कलेज हो इन्फरमेटिक्स कलेज । यो पोखरमा छ । सन् २०११ मा स्थापना भएको कलेजले सन् २०१७ देखि इन्फर्मेटिक्स कलेज पोखराले पोखराका विद्यार्थीहरूलाई सुलभ मूल्यमा आईटी र व्यवसायमा उच्च शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ । लन्डन मेट्रोपोलिटन युनिभर्सिटी, युकेसँग प्रत्यक्ष साझेदारी गर्दै आएको छ । इटहरी इन्टरनेशनल कलेज बेलायतको लन्डन मेट्रोपोलिटिन विश्वविद्यालयको समबन्धनमा केही वर्षदेखि इटहरी इन्टरनेशनल कलेज सञ्चालनमा आएको छ । मोरङको सुन्दर हरैंचामा संचालनमा आएको इटहरी इन्टरनेशनल कलेज पनि आईएनजीमा आवद्ध छ । इनोभेट नेपाल ग्रुपको व्यस्थापनमा संचालित यस कलेजमा बेलायतको बिजनेस डिग्री म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत बिबिए डिग्री र बिअईटि डिग्री सर्वशुलभ शुल्कमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै पढाइ हुँदै आएको छ । कस्तो हुन्छ पढाइ ? आईएनजीले विशेषगरी आईटी र व्यवसाय लगायत सूचना प्रविधिलाई जोड दिन्छ । समय सापेक्षा अनुरूप शिक्षा, र शिक्षण सिकाइमा परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले नेपालमा उदय भएको आईएनजीले नेपाली विद्यार्थी, नेपाली बजारमा मात्र नभई विश्वबजारमा प्रतिसपर्धा गर्न सक्ने गरी शिक्षा दिरहेको दाबी गरेको छ । अबको समय विज्ञान र प्रविधिको हो । सैद्धान्तिक कुरामा अब सायदै अरुको चासो जान्छ । त्यसैले प्रविधि र कम्प्युटर अनि सूचना प्रविधिका बारेमा जानकारी राख्न पनि आईटी पढ्न आवश्यक रहेको आईएनजीको दाबी छ । अहिलेको विद्यार्थी धेरै अगाडि छन्, उनीहरू खुसी र सफलता चाहन्छन् । आईएनजीका कार्यकारी अध्यक्ष सुलभ बुढाथोकी विद्यार्थीको रोजाइलाई ध्यान दिँदै शिक्षा प्रदान गर्दै आएको बताउँछन् । बुढाथोकी सैद्दान्तिकभन्दा पनि व्यवहारिक शिक्षामा कलेजले जोड दिइरहेको सुनाउँछन् । ब्याचलर्स इन कम्पियुटिङ, ब्याचलर इन कम्पयुटर नेटवर्किङ एण्ड साइबर सिक्युरेटी, ब्याचलर्स इन मल्टिमिडिया टेक्नोलोजि, इन्टरनेश्नल बिजनेस र डिजिटल बिजनेस म्यानेजमेन्ट लगायतका विषयहरू यी कलेजहरूमान पढाइ हुन्छ । उनले काब्या स्कूल पनि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । कमजोर विद्यार्थी, उद्यममा राज काठमाडौंमा जन्मे हुर्केका सुलभ बुढाथोकी नेपालकै एउटा इन्स्टिच्युटमा पढाउँथे । उनी २३ वर्षअघि भारतबाट ओरेकल सर्टिफिकेसन सकेर नेपाल फर्के । भारतबाट फर्केपछि उनी अमेरिका जाने योजनामा थिए । उनलाई अमेरिका जानुभन्दा पहिले आफूले काम गरेको संस्थामा जान मन लाग्यो । त्यहाँ जाँदा त्यो संस्था लिलामी अवस्थामा थियो । त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी, त्यहाँका पढ्ने विद्यार्थी सबैको मुखमा उनले निराशा देखे । आफूले काम गरेको, पढाएको संस्था बन्द हुन लागेको देख्दा उनलाई अमेरिका जान मन लागेन । यस्तो अवस्था देख्दा पनि आफू बाहिर गए मैले भाग्न खोजेको जस्तो हुन्छ भन्दै उनले अमेरिकाको यात्रा रोके । त्यसपछि उनलाई लाग्यो, ‘अब मैले नेपाल छोडेर जान हुँदैन, बरु नेपालमै केही गर्नुपर्छ ।’ उनलाई शिक्षामा केही नयाँ काम गर्न मन लाग्यो । उनलाई त्यही बेला आएको त्यो जोशले नै अहिले यहाँसम्म पु¥याएको उनी सुनाउँछन् । २३ वर्ष अगाडि सुरु गरेको त्यो झिल्कोले आज यहाँ सम्म पुगेको उनको भनाइ छ । अहिले उनले सुरू गरेको आईएनजी शिक्षा कार्यक्रममा विभिन्न कलेजमा करिब ९ हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षामा अध्ययन गरिरहेका छन् भने करिब १ हजार ७ सय कमचारी छन् । शिक्षा क्षेत्रमा अहिले पनि ठूलो खाडल रहेको उनी बताउँछन् । जहाँ चुनौत छ त्यहाँ अवसर पनि छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको गहिरो खाडल पुर्न आफू लागि परेको उनी सुनाउँछन् । सुलभ विद्यालय पढ्दा कनीकुथी पास हुन्थे । उनलाई अहिले पनि स्कुलका शिक्षक सम्झदा लठ्ठीको मात्र याद आउँछ । कक्षा १० सम्म उनी कमजोर विद्यार्थी थिए । टेस्टमा उनी बल्ल पास भए । एसएलसी दिने बेला आउँदा उनलाई लाग्यो अब मैले पढाइमा ध्यान दिएन भने मैले केही गर्न सक्दैन । उनले तीन महिना यसरी पढेकी एसएलसीमा उनको गाउँबाट फस्र्ट डिभिजन्मा पास हुने उनी मात्र भए । उनले त्यसपछि आफ्नो क्षमता चिने । उनलाई आफ्नो स्कुलताका दिन सम्झदा अहिले पनि स्कुल पढ्ने विद्यार्थी देख्दा आफ्नो विगत जस्तै बितिरहेको होला भन्ने लाग्छ । जहाँ उनलाई लठ्ठी र तर्सिएर घोकेर ठोकेर पढ्नुप¥यो । हरेक बच्चा जन्मदा उत्तिकै सम्भावना लिएर जन्मन्छ । कुनै पनि बच्चामा केही न केही सम्भावना हुन्छ । तर, नेपालको शैक्षिक प्रणालीले बच्चाको सम्भावना नै गुमाइदिएको उनी बताउँछन् । ‘पढाइ भनेको यो हो, यति नम्बर ल्याएपछि पास हुन्छ, अरूले लेखेको कुरालाई घोकेर कन्ठ गर्नुपर्ने बाध्यता छ, यसको अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । ‘नेपालको शिक्षा प्रणालीले को बच्चा कमजोर, को बच्चा ट्यालेन्ट भनेर छुट्याएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘मलाई पनि नेपालको शिक्षाले असक्षम होस् भनेर फेलरको रूपमा राखेको हो । तर, मैले यसलाई चुनौती दिएको छु ।’ अहिले ब्याचलर्समा फेल हुँदा ट्रान्सकिप्टमा तारा राखिन्छ । यस्ता तारा सुलभका सर्टिफिकेटमा धेरै छन् । ‘मेरो ब्याचलर्सको ट्रान्सकिप्टमा विषय भन्दा बढी तारा छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तिमी असक्षम छौ भनेर एउटा धब्बा नेपालको शिक्षाले लगाइदिन्छ, म पनि त्यही धब्बा लागेको विद्यार्थी हुँ, यही प्रणालीलाई अन्त्य गर्न नेपालमा अब नयाँ त्यसमा पनि विद्यार्थीले आफ्नो क्षमता चिनेर पढ्ने कोर्स सुरु गरेका छौं ।’ नेपालको शिक्षा प्रणालीले असफल भनेर प्रमाणित गरेका विद्यार्थीहरूलाई आईएनजीले सक्षम छन् भन्ने प्रमाण गरेको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्रीले भने : बुढीगण्डकी आयोजना अब अगाडि बढ्छ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिन आफूले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा गोरखा र धादिङका जनप्रतिनिधिले आयोजनाका सम्बन्धमा बुझाउनुभएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने ‘आज बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि यसबारे छलफल हुन्छ । आयोजना अघि बढाउनेमा म प्राथमिकता साथ लागेको छु ।’ प्रधानमन्त्रीले यो आयोजनालाई अगाडि बढाउन आफूले निरन्तर पहल गरिरहेको बताए । उनले स्थानीय तहबाट आयोजनालाई शीघ्र अगाडि बढाउन गरिएको पहल र प्रयासका लागि धन्यवाद दिँदै केही दिनभित्रै आवश्यक निर्णय हुने विश्वास दिलाए । कूल एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने टुङ्गो लागेपनि लगानी ढाँचा तयार हुन नसक्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीलाई गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सना, सहिद लखन गाउँपालिका अध्यक्ष रमेशबाबु थापा मगर, भीमसेन गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकप्रसाद बञ्जरा, आरुघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु गुरुङ, पालुङटार नगरपालिकाका प्रमुख विवश चिन्तन, धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु उप्रेती, ज्वालामुखी गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमनाथ दनैलगायतले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । सो अवसरमा राष्ट्रिय गौरबको योजना निर्माण प्रक्रियाका लागि आर्थिक स्रोत सुनिश्चिता र निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन यथाशीघ्र पहल गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । आयोजना निर्माण अघि नबढ्दा प्रभावित क्षेत्रका जनतामा थप समस्या पैदा भएको र उनीहरुले पाउनुपर्ने सामान्य सुविधा समेत नपाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । बिहीबार मात्रै बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीको सञ्चालक समितिले लगानीका दुई वटा ढाँचा प्रस्ताव गर्दै आवश्यक निर्णयका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेश गरेको छ । उक्त प्रस्तावका सन्दर्भमा मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गरी सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत श्रेष्ठले आयोजनाका सन्दर्भमा बिहीबारको सञ्चालक समितिको बैठकले भायबिलीटी ग्याप फण्डका साथै थप दुई विकल्प स्वीकृत गरेको छ । आयोजना निर्माणका लागि बजेट अभाव हुन नदिन सरकारले इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार कर उपयोग हुनेगरी बजेट सालबसालीरूपमा विनियोजन गर्ने व्यवस्था अर्थमन्त्रालयले मिलाउने छ । गत कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितताका लागि आवश्यक निर्णय गरिसकेको छ । समितिले विशेषगरी वित्तीय व्यवस्थापनका सन्दर्भमा तीनवटा विकल्प अगाडि सारेको छ । त्यसमा कर्जा स्वपुँजी अनुपातका आधारमा ८०ः२० प्रतिशत, ७५ः२५ प्रतिशत, ७०ः३० प्रतिशत बराबर रहनेछ । आयोजनाको कूल निर्माण लागत (निर्माण अवधिको ब्याजसमेत जोड्दा) पहिलो विकल्पमा रु तीन खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड बराबर रहनेछ भने दोस्रो विकल्पमा रु तीन खर्ब १३ अर्ब ९३ करोड बराबर हुनेछ । साथै तेस्रो विकल्पमा रु तीन खर्ब १० अर्ब ४७ करोड हुनेछ । त्यसमा कुल कर्जा भने रु दुई खर्ब ५४ अर्ब २७ करोड बराबर रहनेछ । कर्जा स्वपुँजी अनुपात ७५ः२५ प्रतिशतका आधारमा हेर्दा कूल कर्जा रु दुई खर्ब ३५ अर्ब ४३ करोड बराबर रहनेछ । त्यस्तै, ७०ः३० को अनुपातमा रहँदा रु दुई खर्ब १८ अर्ब २६ करोड हुनेछ । त्यसमा सरकारको सहुलियत प्राप्त कर्जा ८०ः२० का आधारमा रु एक खर्ब ५४ अर्ब ८७ करोड बराबर हुनुपर्नेछ । यसैगरी ७५ः२५ अनुपातमा रु एक खर्ब ४६ अर्ब ९४ करोड र ७०ः३० को अनुपातमा रु एक खर्ब ३९अर्ब ९१ करोड बराबर हुनुपर्नेछ । यस्तै, व्यावसायिक कर्जाका हकमा तीनवटा फरक सुझाव दिएको छ । पहिलो विकल्पमा ९९ अर्ब ४० करोड बराबरको व्यावसायिक कर्जा लिनुपर्ने सुझाइएको छ । दोस्रो विकल्पमा रु ८८ अर्ब ४८ करोड र तेस्रो विकल्पमा रु ७८ अर्ब ३५ करोड कर्जा लिनुपर्नेछ । कूल स्वपँजी लगानीमा पनि तीन वटा विकल्पका आधारमा नै सुझाव दिइएको छ । पहिलोमा रु ६३ अर्ब ४० करोड, दोस्रोमा रु ७८ अर्ब ५० करोड र तेस्रोमा रु ९२ अर्ब २१ करोड बराबर रहनेछ । सरकारको स्वपुँजी लगानीमा पहिलो विकल्पमा रु ३२ अर्ब ३३ करोड, दोस्रोमा रु ४० अर्ब चार करोड र तेस्रोमा रु ४७ अर्ब तीन करोड बराबर छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने स्वपुँजी लगानीमा पनि पहिलो विकल्पमा रु १२ अर्ब ६८ करोड, दोस्रोमा रु १५ अर्ब ७० करोड र तेस्रोमा रु १८ अर्ब ४४ करोड बराबर हुनेछ । अन्य सरकारी एवं सार्वजनिक निकायको स्वपुँजीमा पनि तीन वटा विकल्प अनुसार नै प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो विकल्प अनुसार रु पाँच अर्ब ७१ करोड, दोस्रोमा रु सात अर्ब सात करोड र तेस्रोमा रु आठ अर्ब ३० करोड बराबर रहनेछ । सर्वसाधारणले लगानी गर्ने कूल लागतको १० प्रतिशत हिस्सामा पनि तीन वटा विकल्पमा नै हिसाब गरिएको छ । पहिलो विकल्पमा रु छ अर्ब ३४ करोड, दोस्रोमा रु सात अर्ब ८५ करोड र तेस्रोमा रु नौ अर्ब २२ करोड लगानी हुनेछ । आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखाबासीले पहिलो विकल्पमा रु ६ अर्ब ३४ करोड, दोस्रोमा रु सात अर्ब ८५ करोड र तेस्रोमा रु नौ अर्ब २२ करोड बराबरको शेयर लगानी गर्न पाउनेछन् । बैंक, वत्तीय संस्थालगायत सार्वजनिक निकायको कुल लगानीमा पनि तीन वटा विकल्प अनुसार नै हिसाब गरिएको छ । त्यसअनुसार पहिलो रु एक खर्ब पाँच करोड १० लाख, दोस्रो रु ९५ अर्ब ५५ करोड र तेस्रो रु ८६ अर्ब ६५ करोड प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारको कूल लगानी (भिजिएफबाहेक) पहिलो विकल्पमा रु एक खर्ब ८७ अर्ब २० करोड, दोस्रोमा रु एक खर्ब ८६ अर्ब ९८ करोड, तेस्रोमा रु एक खर्ब ८६ अर्ब ९३ करोड प्रस्ताव गरिएको छ । शेयर लगानीका हिसाबले कर्जा स्वपुँजी अनुपात ८०ः२० नै उपयुक्त हुने सुझाव दिएको समितिले ऋण लगानीका आधारमा भने ७०ः३० को अनुपात ग्राह्य हुने बताएको छ । आयोजनाको वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा खर्च वापत हालसम्म भएको रु ४२ अर्ब ५७ करोड समेत अनुमानित खर्च रु ७३ अर्ब २० करोडलाई सरकारले भायविलीटी ग्याप फण्डका रुपमा व्यहोर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । इन्धनमा लगाइएको पूर्वाधार कर आयोजनामा उपयोग हुने गरी कूल लागतमध्ये रु एक खर्ब ८७ अर्ब शेयर लगानी र सहुलियत प्राप्त ऋणको रुपमा सरकारले लगानी गर्नुपर्नेछ । सो रकमबाट सरकारको प्रतिबद्धताअनुरुप आयोजनाको ५१ प्रतिशत शेयर सरकारको कायम हुने गरी बाँकी रकम सहुलियत प्राप्त ऋणमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले प्रदान गर्ने सहुलियत प्राप्त ऋणको ब्याजदर वार्षिक एक प्रतिशत र ऋण अवधि आठ वर्षको निर्माण अवधिसहित ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाबाट हिउँदमा एक हजार चार सय आठ गिगावाट घण्टा बराबर ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । यसैगरी वर्षा महिनामा एक हजार नौ सय ७५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । हिउँदको विद्युत् बिक्री दर प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायामको प्रतियुनिट छ रुपैयाँ ५० पैसा बराबर हुनेछ । आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधिभरमा सरकारलाई ‘रोयल्टी’, संस्थागत आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर तथा भन्सार महसुल गरी रु दुई खर्ब ८४ अर्ब ८२ करोड आय हुनेछ । स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ २०७९ साल असार १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार २०७९ साल असार २१ गते सरकारको अधिकांश शेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी स्थापना भएकोे हो । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सन् २०१४ मा नै तयार पारी सरकारलाई बुझाएको थियो । आयोजना निर्माणका निम्ति वर्तमान सरकारले आयोजनाको फिल्ड कार्यालय स्थापना गरेर मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । प्रधानमन्त्रीले निकट भविष्यमा नै शिलान्यास गर्ने बताउँदै आएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार कर वापतको रकम आयोजनाको खातामा नै जम्मा हुने गरी व्यवस्था भएको छ । यसबाट स्रोतको ठूलो जोहो हुनेछ । जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरी ऊर्जा सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिन लागेको सरकारले बुढीगण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा सूचीकृत गरेको छ । रासस
