नेपाल एसबिआईका ग्राहकलाई ह्याम्स अस्पतालमा छुट
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ लिमिटेड र ह्याम्स अस्पतालबीच व्यवसायिक सम्झौता भएको छ । नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट र ह्याम्स अस्पतालबीच व्यवसायिक सहकार्य गर्ने सहमतिपत्रमा सोमबार हस्ताक्षर भएको छ । सहमतिपत्रमा ह्याम्स अस्पतालका लिमिटेडका मार्केटिङ प्रबन्धक तेन्जिङ खुन्से बज्रचार्यको उपस्थितिमा नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ लिमिटेडका इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ तथा मार्केटिङ प्रमुख सुशान्त खतिवडाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त सहमतिपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम नेपाल एसबिआई बैंकका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरु तथा नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट लेखनाथमार्ग ठमेल, काठमाडौं मार्फत नयाँ डिम्याट खाता खोल्दा वा हाल कायम डिम्याट खाता सञ्चालन गर्दै आएका डिम्याट सेवा प्रयोगकर्ता ग्राहकहरु ह्याम्स अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवामा उपचारका लागि लाग्ने शुल्कमा १० प्रतिशत र फर्मेसीको लागि लाग्ने शुल्कमा ५ प्रतिशत विशेष छुट प्रदान गर्ने सहमति भएको छ । कार्यक्रममा नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ लिमिटेडका इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ तथा मार्केटिङ प्रमुख खतिवडाले सहकार्यमा जोडिएकोमा खुसी व्यक्त गरे । ह्याम्स अस्पतालका प्रबन्धक मार्केटिङ प्रबन्धक बज्रचायले पनि आपसी सहकार्यबाट व्यवसायिक उचाइ हासिल हुने अपेक्षा राखे । समारोहमा दुईवटै संस्थाका कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
अशोक राई नेतृत्वको जसपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) दर्ता गरेको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट विभाजित भएर नयाँ दल निर्माणका लागि आइतबार साँझ राईसहित साच सांसद निर्वाचन आयोगको कार्यालय पुगेका थिए। आयोगले सोमबार उक्त दल दर्ता गरेको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ अनुसार दल दर्ताको निर्णय गरिएको बताइएको छ । उपेन्द्रको साथ छाडेका सांसदमा राईसहित नवलकिशोर साह, प्रदीप यादव, रञ्जुकुमारी झा, वीरेन्द्र महतो, सुशीला श्रेष्ठ र हसिना खान छन् । जसपा नेपालबाट प्रतिनिधिसभामा १२ सांसद थिए । अध्यक्ष यादव विदेश भ्रमणमा रहेकै बेला जसपा विभाजित भएको हो । उनी आज राति नेपाल आइपुग्ने बताइएको छ ।
सर्वोच्चद्वारा विज्ञापन नियमावली खारेज गर्न अस्वीकार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमा नियमावलीको संशोधित व्यवस्थाले विज्ञापन एजेन्सीहरुको हकहितमा कुनै प्रतिकुल असर नपुर्याएको भन्दै खारेज गर्न अस्वीकार गरेको छ । विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०८० मा रहेको सरकारी कोषको प्रयोग गरी खरिद गर्ने संस्थाले खुल्ला रुपमा बोलपत्र वा पूर्व योग्यता वा प्रस्ताव आव्हान गर्दा विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत मात्र गर्नुपर्ने ब्यवस्थालाई भने सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ। राष्ट्रिय विज्ञापन संघ, नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता सविन पोखरेलले दायर गरेको रिटमा पौष २० गते सुनुवाई गर्दै भएको फैसलाको हालै प्राप्त पुर्ण पाठमा विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका, २०८० को दफा ५ (१) मा रहेको विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत मात्र भन्ने शब्द तथा दफा ४५ मा रहेको अन्य माध्यमबाट सूचना प्रकाशन गर्न नपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ समेतको प्रतिकूल देखिएकोले उक्त निर्देशिकाको दफा ५ को “मात्र” भन्ने शब्द र दफा ४५ उत्प्रेषणको आदेशद्बाट बदर गरिएको उल्लेख छ। अदालतको यो आदेशसंगै सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अवलम्वन गर्दा पत्रपत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गर्नु अनिवार्य भएको छ । नियमावलीको यो व्यवस्थाले विज्ञापन बजार पारदर्शी हुने र विज्ञापन व्यवसाय थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ। विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ मा भएको व्यवस्था बमोजिम विज्ञापन व्यवसायलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० तयार गरेको अवस्थामा रिट निवेदकको माग बमोजिम संशोधित व्यवस्था बदर गरिरहनु नपर्ने सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । विज्ञापन बोर्डलाई समेत विपक्षी बनाई २०८० साउन ३२ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० को नियम ५ ग (२), नियम ६ क को (२) र नियम १३ (१) (ख) को व्यवस्था लागु नगर्न नगराउन परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले संशोधित नियमावलीमा भएका प्रावधानले विज्ञापन एजेन्सीहरुलाई कुनै प्रतिकूल असर नपुर्याएको तथा विज्ञापन व्यवसायलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्य राखेको जारी आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । संशोधित नियमावलीमा सरकारी विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण बोर्ड मार्फत गर्नुपर्ने, भुक्तानी गर्दा सरकारी निकायले सञ्चारमाध्यमको विलको प्रतिलिपि सहित विज्ञापन एजेन्सीको सेवाशुल्क खुल्ने विलको आधारमा गर्नुपर्ने, सञ्चारमाध्यमले आफ्नो दररेट सार्वजनिक गर्नु पर्ने, विज्ञापनको रकम भुक्तानी गर्दा भुक्तानी दिने निकाय वा कार्यालयले तीन प्रतिशत रकम बोर्डको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको थियो। उक्त प्रावधानहरु खारेजीको माग गर्दै राष्ट्रिय विज्ञापन संघ, नेपाल सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। उक्त ब्यवस्थाले विज्ञापन एजेन्सीको सेवा शुल्क पारदर्शी हुने, सरकारी विज्ञापनमा रहेको चुहावट नियन्त्रण हुने, सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती हुने र विज्ञापन बजार पारदर्शी हुने विश्वास बोर्डले लिएको छ । विज्ञापन बोर्डका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रवक्ता निशान राज गौतमद्धारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘सरकारी विज्ञापनमा रहेको चुहावट नियन्त्रण हुने, सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती हुने र विज्ञापन बजार पारदर्शी हुने विश्वास बोर्डले लिएको छ । संशोधित नियमावलीमा सरकारी निकायले विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा बोर्डको सूचना प्रविधि प्रणालीमार्फत सञ्चार माध्यममा पठाउनुपर्ने तथा सो बापतको रकम प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने कार्यालयले नै भुक्तानी गर्ने ब्यवस्था भएकोले संशोधित नियमावली बमोजिम गर्न गराउनुहुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ।’
धनगढी उपमहानगरद्वारा २३ करोड राजस्व संकलन
अत्तरिया । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले २३ करोड ४० लाख ९३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले चालु आव २०८०/८१ को साउनदेखि चैत मसान्तसम्म उक्त राजस्व संकलन गरेको हो । सम्पत्ति करबाट २ करोड ९१ लाख ५० हजार, भूमि कर ८२ लाख ८५ हजार, बहाल कर ५ करोड ३७ लाख ८८ हजार, बहाल विरौटी कर ११ लाख ८७ हजार, सवारीसाधन कर ४ लाख ३२ हजार र अन्य करबाट ४ लाख ७८ हजार राजस्व संकलन भएको उपमहानगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख लेखनाथ ओझाले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारी सम्पत्ति बहालबाट प्राप्त आय ६८ लाख पाँच हजार, अन्य सेवा शुल्कबाट २४ लाख ७९ हजार, शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी १३ लाख ४४ हजार, पार्किङ शुल्कबाट ५२ लाख ९७ हजार, नक्सा पास दस्तुरबाट २ करोड २७ लाख ७७ हजार, सिफारिस दस्तुरबाट १ करोड ३२ लाख २७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । त्यस्तै व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर १० लाख ७ हजार, नाता प्रमाणित दस्तुर३ लाख ६१ हजार, अन्य दस्तुरबाट ७ लाख ५६ हजार, प्रशासनिक दण्ड जरिवानाबाट ४४ लाख ११ हजार, व्यवसायबाट ३ करोड १७ लाख २६ हजार, अन्य राजस्व ४ करोड ९९ लाख ५२ हजार, बेरुजुबापत ५ लाख ८६ हजार, सामुदायिक वनबाट प्राप्त आय ३२ हजार र विज्ञापन करबाट ५ हजार राजस्व संकलन भएको उनले जानकारी दिए । करको दायरा बढ्दै जाँदा राजस्व संकलनमा वृद्धि हुँदै गएको शाखा प्रमुख ओझाको भनाइ छ । उनले भने, ‘प्रत्येक वर्ष करको दायरा बढ्दै जान्छ, आगामी आवमा पनि करको दायरा बढ्छ, तर करको दर भने यथावत रहन्छ ।’ गत आव २०७९/८० मा उपमहानगरपालिकाले कुल २७ करोड ९२ लाख १५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिको म्याद एक वर्ष थप्ने निर्णय
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको एक वर्ष म्याद थप गरेको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको एक वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताइन् । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको बताइन् । समितिले पूर्वाधारका कामहरु गरिरहेको पनि बताइन् । यसअघि चार वर्षको लागि समय तोकिएको र सो समयावधि वैशाख २६ गते सकिने भएकाले आजको बैठकबाट एक वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति भन्ने हाम्रो रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत विकास समिति गठन आदेशबाट सञ्चालित भइरहेको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय छ । अहिले नयाँ विधेयक बनि नसकेको, कानून बनि नसकेको र गठन आदेशको समय पनि पूरा हुँदै गइरहेको हुनाले हाम्रो आउने नियमित क्याबिनेटको बैठकसम्म गठन आदेश पनि खारेज हुने अवस्थामा पुग्ने भएकाले एक वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’ सरकारले सरकारको नियमित मन्त्रीपरिषद्को बैठक बस्ने दिनसम्म समितिको म्याद सकिसकेको हुने भएकाले आज नै बैठक बस्नुपरेको पनि स्पष्ट पारिन् ।
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई भिवान्ता काठमाडौंमा छुट हुने
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र भिवान्ता काठमाडौंबीच समझदारी भएको छ । बैंक र झम्सिखेल, ललितपुर स्थित भिवान्ता काठमाडौंबीच सिटिजन्स बैंकका ग्राहकहरूलाई छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पश्चात् सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहक र मोबाइल बैंकिङ ग्राहकहरूले भिवान्ता काठमाडौंको सेवाहरुमा १५ प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट पाउनेछन् । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबार तर्फ उत्प्रेरित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । डिजिटल कारोबार गर्दा पाइने छुट सम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू सिटिजन्स बैंकको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सकिनेछ । बैंकले देशैभरी रहेका आफ्ना १९० वटा शाखा, १५३ वटा ए.टि.एम. र ९८ वटा शाखा रहित बैंकिङ ईकाईहरुबाट १७ लाख २४ हजार ग्राहकवर्गलाई बैंकिङ सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
मुस्ताङका च्याङग्राका भुवा पश्मिनाको कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्न उपयुक्त
म्याग्दी । मुस्ताङका कृषकले पालेका च्याङग्राको भुवा (पश्मिना बनाउने कच्चा पदार्थ) को गुुणस्तर परीक्षण गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय पश्मिना विशेषज्ञ, कृषि अनुसन्धान परिषद्अन्तर्गतको नेपाल पशु प्रजनन तथा आनुवांशिक अनुसन्धान केन्द्र, नेपाल पश्मिना संघ र च्याङग्रा पश्मिना किसान संघको समन्वयमा नेपालमै पहिलो पटक भुवाको परीक्षण गरेको हो । एक वर्षअघि मुस्ताङमा संकलन गरेर मङ्गोलियामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगशालामा पठाइएको भुवाको गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी प्रतिवेदन केही दिनअघि प्राप्त भएको नेपाल पश्मिना उद्योग संका उपाध्यक्ष धनप्रसाद लामिछानेले जानकारी दिए । ‘विज्ञहरूको टोली मुस्ताङमा आएर भुवाको नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा लैजानु भएको थियो,’ उनले भने, ‘मुस्ताङका च्याङग्राको भुवाको गुणस्तर पश्मिनाको कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्न उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ ।’ परीक्षणपछि नेपालमा पश्मिनाको कच्चा पदार्थको भुवाको स्रोत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सन्देश प्रवाह भएको, च्याङग्रापालन बिस्तार र पश्मिना उद्योगको सम्भावना बढेको लामिछानेले बताए । लोमान्थाङ, लोघेकर दामोदरकुण्ड, बारागुङ मुक्तिक्षेत्र र घरपझोङ गाउँपालिकाबाट च्याङग्रा भुवाको आठ सय वटा नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि लगिएको थियो । चार वटै पालिकाका १ सय ६० किसानहरुले पालेका पाँच/पाँच वटा फरक–फरक, भूगोल, तौल, रङ र उमेर समूहका च्याङग्राको शरीरबाट भुवा निकालिको थियो । संकलित नमूनालाई पश्मिनाको मोटाई र लम्बाई मापन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला तथा नेपाल गुणस्तर तथा नाप तौल विभागमा व्यावसायिक गुणस्तर परीक्षणका लागि पठाइएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रका परामर्शदाता सिचन श्रेष्ठले बताए । प्राप्त प्रतिवेदनले च्याङग्राको नश्ल सुधार, गोठको संरचनालाई व्यवस्थित र आधुनिक बनाउन तथा भुवा निकाल्न आधुुनिक काँइयोको प्रयोग गर्न कृषकहरूलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनको सुुझाव कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाउन कृषक र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल सुरु गरिएको पश्मिना उद्योगी संघले जनाएको छ । लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु विष्टले च्याङ्गापालनबाट कृषकहरूलाई मासुमा बिक्री र पश्मिनाका लागि भुवा उत्पादन गरेर दोहोरो लाभ लिने सम्भावना रहेको बताए । च्याङग्रापालनलाई थप व्यावसायिक, आधुनिकीकरण र सङ्ख्या वृद्धि गर्न पहल गरेको अध्यक्ष बिष्टले बताए । प्राकृतिक रूपमा विरलै उत्पादन हुने च्याङग्राको भुवाबाट मात्रै प्रत्येक वर्ष सानो परिमाणमा उत्पादन गरिने पश्मिनाको व्यावसायिक माग बढ्दो छ । राम्रो गुणस्तरको च्याङ्ग्रा पश्मिनाका लागि आकर्षक मूल्य तिर्न नेपाली खरिदकर्ता तयार भएकाले च्याङ्ग्रापालक कृषकहरुले राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना छ । नेपालबाट विदेश निर्यात हुने प्रमुख वस्तु पस्मिना बनाउन च्याङग्राको भुवा प्रशोधन गराएर बनाएको धागो कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुन्छ । नेपाल पश्मिना उद्योग संघका अनुसार नेपालबाट वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँको पस्मिना निर्यात हुन्छ भने वार्षिक १ सय ९५ टन पस्मिना बनाउन आवश्यक भुवाको धागो आयात हुन्छ । आयात घटाउन मुस्ताङ, मनाङ, डोल्पा, मुगु, हुम्लालगायत जिल्लाका कृषकबाट पछिल्लो दुई वर्षयता च्याङ्ग्राको भुवा खरिद गर्न थालिएको पश्मिना उद्योगी भीम शेरचनले बताए। बजारको सुनिश्चितता नभएकाले मुस्ताङका कृषकले यसअघि ऊन निकाल्ने गरेका थिएनन् । शरीरबाटै झरेर खेर जाने गरेको थियो । ३० प्रतिशतको हाराहारीमा ऊन निकाले पनि बजार नपाउने समस्या थियो । नेपाल फाइवर प्रोसेसिङ उद्योगले लोमान्थाङमा भुवा संकलन र काठमाडौंमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरेको छ । वैशाख–जेठ महिनामा च्याङग्राको शरीरबाट भुवा निकाल्ने याम हो । भुवा निकाल्ने सीप र नयाँ प्रविधि हस्तान्तरणका साथै तालिम प्रदान गरिएको छ । च्याङग्राको भुवा पस्मिनाका लागि ‘क’ श्रेणीको कच्चा पदार्थ हो । भेडा र चौरीको तुलनामा च्याङग्राको भुवालाई गुणस्तरीय मानिएको छ । मुस्ताङको मुक्तिनाथ, कागबेनी, छुसाङ, जोमसोम, चैले, घमी, चराङ, लोमान्थाङलगायतका ठाउँका कृषकहरूले व्यावसायिक च्याङ्ग्रापालन गरेका छन् । भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मुस्ताङका अनुसार यी स्थानमा ५२ हजार च्याङग्रा पालिएको छ ।
घरजग्गामा बैंकहरूको लगानी ६२५ अर्ब, समस्या समाधान गर्न माग
काठमाडौं । मुलुकमा वित्तीय स्थायित्वको लागि सरकारले घरजग्गा कारोबारमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघले ललितपुरमा आयोजना गरेको रियल स्टेट सम्मेलनको दोस्रो दिनको कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले घरजग्गा व्यवसाय मुलुकको वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नको लागि पनि सबल र व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबारमा आएको सिथिलता र विविध समस्याको कारण अर्थतन्त्रमा असर परेको दाबी सरोकारवालाहरुको थियो । घरजग्गा व्यवसायमा देखिएका समस्या बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्वको लागि पनि समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनीहरुले बैंकहरूले ६२५ अर्ब भन्दा बढी लगानी रहेको दाबी गरे । उनीहरुले बैंकमा ६ खर्बको लगानी मात्रै नभएर ३५ अर्ब भन्दा बढीको घरजग्गा धितोको रुपमा बैंकहरूले लिएको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले सुरक्षित बैंक र वित्तीय स्थायित्वको लागि भए व्यवसायीका समस्या चाँडै समाधान हुनुपर्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारलाई संस्थागत बनाउने तर्फ नीतिहरु उन्मुख गराएको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले संस्थागत रुपमा दर्ता भएर गरिने रियल स्टेटलाई लोन टु भ्यालु रेसियो बढी नै गरेको बताए । उनले व्यवस्थित रुपमा कारोबार गर्ने व्यवसायीक संस्थाहरुलाई सहुलियत दिने नीति लिएको बताए । निर्देशक पौडेलले राष्ट्र बैंकले रियल स्टेट व्यवसाय संगठित भएर आउनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरुप नीतिहरु बनाई रहेको जानकारी दिए । असंगठित क्षेत्रले काम गर्दा विभिन्न विकृति, अपरदर्शी र राज्यको राजश्व गुम्ने बताए । अव्यवस्थित घरजग्गा कारोबारले बैकिङ क्षेत्रमा समेत समस्या पर्नसक्ने विषयमा राष्ट्र बैंक सचेत रहेको बताए । औपचारिक रुपमा दर्ता भएर रियल स्टेट व्यवसाय होस् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना रहेको जानकारी दिए । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले घरजग्गा व्यवसायमा नेपालका बैंकहरूले करिब ६२५ अर्ब भन्दा बढी लगानी रहेको बताए । उनले बैंकहरूको कर्जाको करिब १३ प्रतिशत लगानी घरजग्गा व्यवसायमा रहेकाले बैंकहरुको प्राथमिक क्षेत्र पनि भएको बताए । उनले बैंकहरुको जलविद्युतमा गरेको लगानी भन्दा दुई गुणा बढी, कृषिमा बराबरी जस्तो घरजग्गामा लगानी रहेको बताए । बैंकिङ क्षेत्रले भविष्यमा अर्थतन्त्रको पिलरको रुपमा घरजग्गा कारोबार रहेको बताए । अध्यक्ष केसीले घरजग्गा कारोबारलाई आम मानिस र सरकारले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले विगतमा बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर घट्दा घरजग्गा कारोबार वृद्धि हुने गरेको भएपनि पछिल्लो समय बैंकहरुको ब्याजदर कम हुँदा पनि घरजग्गा कारोबारमा वृद्धि हुन नसकेको बताए । घरजग्गा कारोबारलाई अनुत्पादनको क्षेत्रका रुपमा सरकारले हेर्न नहुने बताए । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा सबैले घरजग्गा कारोबारलाई लिन सक्नुपर्ने बताए । बैंकिङ उद्योगले घरजग्गा कारोबारलाई सकारात्मक रुपमा लिएको जानकारी दिए । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले घरजग्गा कारोबार वृद्धि हुनुमा बैंकको ठूलो भुमिका रहेको बताए । उनले घरजग्गा व्यवसायलाइ अनुत्पादन क्षेत्र ठानेर कर्जा नदिँदा अहिलेको परिणाम आएको पनि बताए । घरजग्गा कारोबार सबै क्षेत्रको लागि महत्वपूर्ण र अर्थतन्त्रको लागि मेरुदण्ड भएको जानकारी दिए । उनले निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुको बैंकमा धितो घरजग्गा रहेको र भुक्तानी दिन नसक्दा ठूलो समस्यामा परेको बताए ।