ज्योति विकास बैंकले सम्पन्न गर्यो वित्तीय साक्षरताका विभिन्न कार्यक्रम
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकले ग्लोबल मनी वीक २०२४ अभियान अन्तर्गत वित्तीय साक्षरताका विभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बैंकले चैत्र ०५ गते देखि ११ गते सम्म मनाइएको ग्लोबल मनी विक अभियान अन्तर्गत विभिन्न स्थानहरुमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरेको छ । ग्लोबल मनी विक २०२४ को मुख्य नारा ‘प्रोटेक्ट योर मनी, सेक्युर योर फीयुचर’ भन्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित भई युवावर्गमा एक सप्ताहसम्म बैंकले विभिन्न शाखाहरु मार्फत देशका विभिन्न ठाउँहरुमा वित्तीय साक्षरता र सचेतनाका कार्यक्रमहरु आयोजना गरेको हो । सो कार्यक्रम अन्तर्गत बैंकका प्रादेशिक तथा क्लस्टर कार्यालयहरु अन्तर्गत रहेका विभिन्न शाखा कार्यालयहरु मार्फत सोही क्षेत्रका विद्यालय तथा कलेजहरुमा आधुनिक बैंकिङ्ग, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका मुख्य कार्यहरु, वित्तीय अनुशासन, आवश्यकता तथा चाहनाहरु, वित्तीय लक्ष्य, बचत, लगानी, खर्च, विद्युतीय वित्तीय सेवाहरू, नगद रहित कारोबार, धितोपत्र बजार, विद्युतीय ठगी, सम्बन्धी ज्ञान लगायतका विषयहरूलाई समावेश गरी १० वटा भन्दा बढी तालिम तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । साथै, बैंकले ग्लोबल मनी विक अवधि भर बैंकका सामाजिक सञ्जालहरुमा प्रकाशित गर्ने तथा प्रभात फेरी कार्यक्रमहरु आयोजना गरि विभिन्न वित्तीय सूचनाहरु पनि प्रवाह गरेको छ । फलस्वरूप बैंकका यस्ता कार्यक्रमहरुले वित्तीय साक्षरताको महत्वका बारेमा जागरण ल्याउने तथा सानै उमेरदेखि बालबालिका र युवाहरूमा वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन गर्ने, उनीहरूलाई वित्तीय निर्णयहरू लिन र भविष्यमा सक्षम नागरिक बन्न आवश्यक ज्ञान, सीप र व्यवहारले सशक्त बनाउने उद्देश्यमा स्पष्ट योगदान पुर्याउने बैंकको विश्वास रहेको छ । आफ्नो खुद मुनाफाबाट नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत समाजिक कार्यमा गर्ने योगदान भन्दा ५० प्रतिशत बढी रकम छुट्याई समाजप्रति उत्तरदायी बनेको यस विकास बैंकले नागरिकको सर्वोत्तम हित सदा उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । संस्थागत शुशासनलाई शिरोपर गरी ग्राहकवर्ग, कर्मचारी, नियामक निकाय, शेयरधनी र समग्र सरोकारवालाको हक हितमा योगदान पुर्याउन ज्योति विकास बैंक सदैव प्रतिवद्ध रहेको छ । ज्योति विकास बैंकले हाल १२१ शाखा कार्यालय, ३ विस्तारित काउन्टर तथा ७५ वटा ए.टि.एम मार्फत बैंकिङ्ग सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ ।
नवनियुक्त राज्यमन्त्री दीपक कार्कीले लिए शपथ
काठमाडौं । नवनियुक्त वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री दीपक कार्कीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । आजै नियुक्त भएका जसपाका सांसद कार्कीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ द्धारा सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा शपथ ग्रहण गरेका हुन् । जसपाले यसअघि नै धनुषा १ बाट निर्वाचित कार्कीलाई राज्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
माछापुच्छ्रे बैंकले मनायो ग्लोबल मनि सप्ताह २०२४
काठमाडौं । वित्तीय साक्षरता जगाउने उद्धेश्यले हरेक वर्ष विश्वव्यापी रुपमा मनाउने ग्लोबल मनी वीक २०२४ माछापुच्छ्रे बैंकले भव्य रुपमा मनाएको छ । ‘प्रोटेक्ट योर मनी, सेक्युर योर फ्यूचर’ भन्ने मुल नाराका साथ मार्च १८ तारिख देखि २४ तारिखसम्म परेको ग्लोबल मनी वीक २०२४ अन्तर्गत माछापुच्छ्रे बैंकले देशभर छरिएर रहेका आफ्ना शाखा कार्यालयहरु मार्फत विभिन्न प्रकारका वित्तीय साक्षरता कार्याक्रमहरु आयोजना गरेको थियो । बैंकले देशका ७ वटै प्रदेशमा स्थानिय स्कुल, कलेज, क्लवहरुसंग समन्वय गरेर विभिन्न तहका विद्यार्थी, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरुको आयोजना गरी ग्लोबल मनी वीक २०२४ भव्य रुपमा मनाएको हो । सो अवधिमा बैंकले बैंकिङ्ग सम्बन्धि आधारभूत ज्ञान, वित्तीय साक्षरताको महत्व, वित्त व्यवस्थाको लागि व्यक्तिगत तथा परिवारिक बजेट तयार गर्ने प्रक्रिया, बचत गर्ने बानी सुधार गर्ने तरिका, बैंकहरुले प्रदान गरिरहेका डिजिटल सेवाहरु, डिजिटल सेवाहरुको प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सचेतना, बैंकले प्रवाह गर्ने विभिन्न कर्जा, रेमिट्यान्स, गैरकानुनी रुपमा गरिने हुण्डीको कारोबार र त्यसका नकारात्मक असर, सफा नोट नीति र नोटलाई जतन गर्ने तरिका आदि जस्ता विषयहरूमा विस्तृत जानकारी दिइएको थियो । ग्लोबल मनी सप्ताह सन् २०१२ देखि प्रत्येक बर्षको मार्च महिनामा यूवा तथा बालबालिकाहरुमा वित्तीय साक्षरता अभिबृद्धि गर्न तथा वित्तीय सचेतना जगाउने उद्देश्यले मनाउने गरिन्छ । सोही अनुरुप युवा अवस्थादेखि पैसाको व्यवस्थापन गर्न सिक्न, भविष्यका लागि बचत गर्न र परिवारमा आर्थिक सहयोग पुर्याउने मद्दत गर्ने विश्वासका साथ बैंकले हरेक वर्ष ग्लोबल मनी सप्ताह मनाउदै आएको छ । बैंकले आम ग्राहक वर्गलाई लक्षित गर्दे यस अघि पनि विभिन्न समयमा विभिन्न माध्यमहरु मार्फत वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दै आईरहेकोछ ।
अब नेपाल संवत् सफ्टवेयर र एपबाट हेर्न सकिने
काठमाडौं । राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साख्वा प्रतिष्ठान नेपालको संयोजन र स्पाइरालोजिक्स इन्टरनेसनलले तयार पारेको नेपाल संवतको ‘तिथिमिति डट कम’ सफ्टवयर र ‘नेपाल संवत् मोबाइल एप’ सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रतिष्ठानका अध्यक्ष ज्ञानराम श्रेष्ठ र स्पाइरालोजिक्स इन्टरनेसनलका मुख्य इञ्जिनियर अरुण थापाले उक्त सर्वर र एप हस्तान्तरण गरेका हुन् । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल संवतको गणना अलिक जटिल ठानिएकोमा अब सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘नेपाल संवत्लाई कार्यान्वयन गर्नका लागि यसलाई अझै व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ, अब यो एप कार्यान्वनमा जान्छ।’ सो सफ्टवेयर सञ्चालनमा आएसँगै विश्वको जुनसुकै स्थानबाट एकसाथ नेपाल संवत्, विक्रम संवत् र इस्वी संवत् प्रयोग गर्न सकिने छ। यसलाई ल्यापटप र डेस्कटपमा पनि डाउनलोड गरेर अफलाइनमा पनि प्रयोग गर्न सकिने प्रतिष्ठानका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । उनले यो सफ्टवेयरबाट नेपाल संवतसँगै बिक्रम संवत् र इस्वी संवत्को सयौं वर्ष अगाडि र पछाडि गएर बार, गते, वर्ष एवं तिथी हेर्न सकिने बताए । वर्तमान सकारले नेपाल संवत्लाई अनिवार्य रुपमा सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने निर्णय लागू गरिसकेको अवस्थामा भइसकेको अवस्थामा उक्त एप तथा सफ्टवेयरले कामकाजमा सहयोग हुने विश्वास लिइएको छ ।
सेन्ट्रल फाइनान्सद्वारा वित्तीय साक्षरता जागरणका लागि प्रभातफेरी आयोजना
काठमाडौं । ग्लोबल मनि वीक २०२४ अन्तर्गत सेन्ट्रल फाईनान्स लिमिटेडका विभिन्न शाखा कार्यालयहरुबाट सप्ताहव्यापी वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा चन्द्रपुर शाखाद्वारा प्रभात फेरी कार्यक्रम गरिएको छ । चन्द्रपुर शाखाले रौतहटको चन्द्रपुरस्थित अन्य बैंक वित्तीय संस्थाहरुसँग मिलेर वित्तीय साक्षरता जागरणका लागि प्रभातफेरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । बैंक वित्तीय संस्थाका सेवा र सुविधा तथा डिजिटल बैंकिङ्गलगायतका वित्तीय तथा जनचेतनामूलक प्लेकार्डहरुसहित आयोजित कार्यक्रममा संस्थाको कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्न स्थानीय सरकारलाई परिपत्र
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्नालगायतका कुनै पनि शुल्क नलिन र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्कसम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले वेवसाइटमार्फत सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक विद्यालयमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ५ मा उल्लेख भए बमोजिम भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक बापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्न/गराउन आग्रह गरेको हो । संविधानमा भएको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको मौलिक हकको व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको निर्देशनमा उक्त आग्रह गरिएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन सम्वन्धमा व्यवस्था छ । सोही बमोजिम स्थानीय तहबाट स्वीकृत कानुन (मापदण्ड वा निर्देशिका वा कार्यविधि वा अन्य) समेतका आधारमा सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवं छात्रवृत्ति वितरणसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न/गराउनु आग्रह गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले जानकारी दिए । यस्तै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्वन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ को उपदफा (३) मा उल्लेख भए बमोजिम प्रत्येक निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयले प्रारम्भिक बालबिकास तथा शिक्षादेखि १२ कक्षासम्मका पाँच सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा दश प्रतिशत, पाँच सयदेखि आठ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विालयले कम्तीमा १२ प्रतिशत र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि मन्त्रालयले स्मरण गराएको हो । नियमावलीको नियम ११ र १२ मा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुखको अध्यक्षतामा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति गठन र तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नियमानुसार प्रदान गरिने छात्रवृत्ति र विशेष व्यवस्था तथा अवसर प्राप्त गर्ने बालबालिकाको पहिचान, छनौट तथा वितरणको उचित व्यवस्थापन र सोको अनुगमन गर्ने गराउने व्यवस्था हुन पनि मन्त्रालयलको आग्रह रहेको छ । यसैगरी शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४७ को उपनियम २ सँग सम्बन्धित अनुसूची २२ को खण्ड (ख) ले तोकेका शुल्क निर्धारणका आधारहरुको प्रयोग गरी नियम १४७ को उपनियम (२), (३), (४) र (५) अनुसार निजी लगानीका ९संस्थागत० विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्ने गराउने व्यवस्था हुन सङ्घीय सरकारले आग्रह गरेको छ । विद्यालयलाई मासिक पढाइ, वार्षिक, भर्ना, परीक्षा, कम्प्यूटर, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, विशेष प्रशिक्षण, आवास शुल्क, परिवहन र भोजन शुल्कबाहेक शुल्क लिन नपाइने हुँदा नियम १४६ का साथै संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ को दफा १४ (१) अनुसार शुल्कको अधिकतम सीमा, कायम गरी तोकिए बमोजिम शुल्क निर्धारण गर्ने गराउने ब्यवस्था कार्यान्वयन हुन आग्रह गरिएको छ । यसैगरी विद्यालयहरुले आफ्ना विद्यार्थीलाई विद्यालय परिसरभित्रै वा विद्यालयले तोकेको स्थान र पसलबाट पुस्तक, स्टेसनरी, पोशाकलगायतका सामग्री खरिद गर्न अनिवार्य गर्ने गरेको जनगुनासो प्राप्त हुन आएकाले यस खालको कार्य अविलम्व बन्द गरी अभिभावकलाई खुला बजारबाट खरिद गर्ने अवसर प्रदान गर्ने गराउने ब्यवस्थाका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न आह्वानमा निएको छ । रासस
मन्त्रीले सरूवा गर्ने त्रासमा अर्थमन्त्रालयका कर्मचारी, सचिवसँग दूरी बढ्दै
काठमाडौं । मन्त्री फेरिएसँगै अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरूमा सरुवाको त्रास बढेको छ । बजेट निर्माणका विभिन्न काममा जुट्नु पर्ने बेला अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीमा भने सरूवाको त्रास बढेको हो । अहिले अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरूबीच को कहाँ सरूवा हुन सक्ने भन्दै छलफल तथा गाइँगुईं चल्न थालेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवदेखि मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न विभागका प्रमुखहरूको सरुवा गर्नसक्ने हल्ला कर्मचारीहरूमा छ । सरुवा हुने हल्ला भए पनि कसको कहाँ र कहिले भन्ने सन्दर्भमा जानकारी नभएको अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए । पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले फागुन १४ गते नै बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका थिए । संघीय सरकारले आवश्यक आम्दानी र खर्च दुवै गर्न नसकिरहेको अवस्थामा चालु आवको बजेट कार्यान्वयनको ‘पिक आवर’मा काम गर्ने र आगामी बजेटको लागि विभिन्न विषयमा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने बेलामा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू भने सरुवाको बहसमा सीमित भएका छन् । ‘म नै यहाँ हुन्छु कि हुन्न भन्नेछ, अरु नीतिगत छलफल त के हुनु,’ एक सहसचिवले भने । अर्थमन्त्री पुनले अहिलेसम्म सचिवालयलाई पूर्णता दिएका छैनन् । उनले कुनै आर्थिक विज्ञलाई सचिवालयमा नियुक्ति पनि गरेका छैनन् । साथै आगामी आवको बजेट लेखनको विषयमा कुनै टिम समेत बनाएका छैनन् । नयाँ बनेको सत्ता पक्षको गठबन्धनले सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा पनि कुनै साझा धारणा ल्याएर सोहीअनुरुपको कर्मचारी टिम निर्माण गर्नसक्ने कर्मचारीहरुले अनुमान गरेका छन् । ‘रामप्रसाद सरकै सरुवा हल्लाले उहाँ दाैडिरहनु भएको छ’, मन्त्रालयका सचिवको विषयमा एक सहसचिवले भने, ‘हामीहरूको पनि के हुन्छ ?’ पूर्व अर्थमन्त्री डा. महतले राजस्व आम्दानीमा देखिएको गिरावटका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् राजस्वको दायरा विस्तार गरिने भनाइ राख्दै आएका थिए । तर, मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुन आइसकेपछि उनले सो विषयमा कुनै औपचारिक वा अनौपचारिक छलफल गराएका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्ले असोज ५ गते विद्याधर मल्लिकको नेतृत्वमा निर्माण गरेको चार सदस्यीय उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार समितिको कार्यकाल यहि चैत १५ गते सकिँदैछ । मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा वर्षमान पुनको आगमनसँगै उनले पनि राजीनामा बुझाउन खोजेको तर, उनको जिम्मेवारीलाई राजनीतिक रुपमा नलिन आग्रह गरेसँगै सुझाव निर्माणको कामलाई अन्तिम रुप दिन लागेको एक सहसचिवले बताए । फागुन २३ गतेबाट अर्थमन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री पुनको सचिवालयमा त्यहाँदेखि अहिलेसम्म भेटघाट गर्न आउनेको भिड छ । तर, नीतिगत निर्णयको क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरु भने लामो समयदेखि उनको दृष्टिकोणको पर्खाइमा भएकाले अन्यौलतामा भएको देखिएको छ । अर्थमन्त्री पुन र अर्थसचिव कृष्णहरी पुस्करबीच पनि दूरी बढ्दै गएको बुझिएको छ । अर्थमन्त्रालयमा पुन अर्थमन्त्रीका रूपमा आए लगत्तै सचिव पुस्कर अमेरिकाको भ्रमणमा गएका थिए । अर्थमन्त्रीको चाहना उनी नजाउन् भन्ने थियो । तर, अर्थमन्त्रीको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै उनी पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भन्दै अमेरिका उडेको हल्ला अर्थमन्त्रालयमा थियो । त्यसपछि मन्त्री र सचिबबीच दूरी बढेको अड्कलबाजी मन्त्रालयका कर्मचारीले गरेका छन् ।
तारागाउँ रिजेन्सीको ४ प्रतिशत बोनस सेयर सूचीकृत
काठमाडौं । तारागाउँ रिजेन्सीको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । कम्पनीको ४ प्रतिशत बोनस सेयर नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भएको हो । यससँगै संस्थाको ७ लाख ५४ हजार ६६१ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा थपिएको छ । हाल संस्थाको एक करोड ९६ लाख २१ हजार २०२ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत छन् । जसमध्ये संस्थापकको ३०.८५ प्रतिशत अर्थात ६० लाख ५३ हजार १४१ कित्ता र सर्वसाधारणको ६९.१५ प्रतिशत अर्थात एक करोड ३५ लाख ६८ हजार ६१ कित्ता सेयर रहेका छन् ।
