विकासन्युज

निजी क्षेत्रको भन्दा पनि सरकारको मनोबल उठाउनुपर्ने देखियो : शेखर गोल्छा

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान शेखर गोल्छाले सरकारको मनोबल उठाउनुपर्ने स्थिति देखिएको बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पूर्वबजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी उठाउने भनेर आवाज र चर्चा चलेका बेला सरकारकै मनोबल उठाउनुपर्ने देखिएको बताएका हुन् । उनले अहिलेको कमजोर अर्थतन्त्र समाधान गर्ने बजेट नल्याए समस्या झनै बल्झिन सक्ने बताए । नेपाल लगानीका लागि उच्च लागत भएको मुलुक भएको पनि उनको भनाइ छ । उनले सम्पत्ति अभिलेखिकरण गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रले ठूलो फड्को मार्ने धारण राखे ।

उत्पादनमुलक उद्योगलाई आयकर पाँच प्रतिशत गरौं

जेठ १ गते सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रद्धारा प्रवर्द्धन हुने लगानी कम्पनीलाई प्रवर्द्धन  गरिने भनिएको छ । तर अहिलेका मूलभूत समस्या सम्बोधन गरि दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बजेटले रुपान्तरणकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्र त्यसको केन्द्रविन्दुमा हुनुपर्छ । आर्थिक रुपान्तरणका लागि निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन विशेष योजना मार्फत सुधार थालिनुपर्छ । यसपटक बजेटको आकार नबढाउन हाम्रो सुझाव छ । बजेटको आकार बढाउँदा राजश्व र आन्तरिक ऋण बढाउनुपर्ने चाप सरकारमा पर्नेछ । जसले निजी क्षेत्र हतोत्साही हुने र ऋण दायित्व बढ्न जाने हुँदा यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ । राजश्व र खर्चको अनुमान गत वर्षको बजेटमा नभइ वास्तविक खर्चको बढिमा १० प्रतिशत बढाइ खर्च र राजश्व अनुमान गर्नु उपयुक्त हुन्छ । वित्तीय र मौद्रिक नीति मार्फत लगानी बढाउन सुधारको नीति आवश्यक छ । लगानी प्रवर्द्धन दशक आन्तरिक श्रोतको सिमिततासंगै वैदेशिक सहायतामा समेत कमी आइरहेको सन्दर्भमा स्वदेशी एवं वैदेशिक लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्न लगानी प्रवर्द्धन दशकका रुपमा आगामी बर्षदेखि विशेष कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्नेछ । देशको क्रेडिट रेटिंग गर्ने सम्पन्न गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा भएको छ । हामीले नीतिगत सुधार गर्दै गएनौ भने रेटिंगमा हामी पछाडि पर्ने सम्भावना हुन्छ । मन्त्रिपरिषदबाट पारित द्विपक्षीय लगानी सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । सम्भावित लगानीकर्तालाई भिसा शुल्क नलाग्ने गरी कम्तीमा तीन बर्षका लागि वहुबर्षिय भिसा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । स्वचालित लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कानुन र ५ कार्य दिनभित्र व्यवसाय दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । भारतीय, चिनियाँ र त्यहाँ रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी लगायत अन्य सम्भावित लगानीकर्ताहरूसंग निरन्तर सम्पर्कको लागि निजी क्षेत्रमा सम्पर्क सेवा स्थापना गर्नु पर्दछ । हालको एकल विन्दु सेवामा करिब १४ निकाय बस्नुपर्ने हो । एक ठाउँमा आवश्यक कागजात बुझाएपछि सोहि स्थानबाटै कार्य सम्पन्न भई लगानीकर्ता सबै निकाय जानु नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। एकल विन्दु सेवा स्वदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि पनि खुला गरिनु पर्दछ । मुलुकभर व्यवसायिक वातावरण वातावरण निर्माणका साथै व्यवसायीको मनोबल बढाउन छरिएर रहेको सानो पूँजी एकिकृत गरि ठूला परियोजना, उद्योग कलकारखाना, बन्द भएका सार्वजनिक संस्थान आदिमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रद्वारा प्रवर्द्धन  गरिने लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहन दिनु पर्दछ । राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रमा स्थायित्वको लागि राजनीतिक नेतृत्व फेरिएपनि सचिव, सह-सचिव, महानिर्देशक लगायतका नीति निर्माण तहमा रहने कर्मचारीहरू कम्तिमा दुई बर्ष एकै ठाउँमा बस्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । भायवलिटी ग्याप फन्डको पहिचान गरि त्यसको सुविधा दिने व्यबस्था हुनुपर्दछ । संरक्षणवादी नीतिमा सुधार हुनु पर्दछ । उद्यमी नेपाली कार्यक्रम लगानी आकर्षित गरि उत्पादनमूलक उद्योगहरूको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता बढाउनु अर्को चुनौति हो । उत्पादनमूलक उद्योगको क्षमता विस्तार गर्न सबै चक्रमा बजेटले हस्तक्षेपकारी सहुलियत र सहयोग गर्नु आवश्यक छ । उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यातको आधारमा सहुलियत दिइने उत्पादनमा आधारित सहुलियत कार्यक्रम पाँच वर्ष संचालन गर्नु पर्नेछ । छुट्टै कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिने यस कार्यक्रममा हाललाई उच्च मुल्य अभिवृद्धि भएका उत्पादनमूलक क्षेत्र समेटि, सूची बढाउँदै लैजानु पर्नेछ । भारतमा १४ वटा उत्पादनमूलक क्षेत्र समेटि कार्यान्वयनमा आएको यस्तै खाले कार्यक्रममा एक बर्षमै पाँच गुणा थप लगानी भएको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई निर्यात अनुदानको आधा अनुदान प्रदान गर्नुपर्नेछ । औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुभन्दा दुई तह कम हुनुपर्नेछ । साप्mटाको कारण दुई तह फरक गर्न नसकिने बस्तु पहिचान गरी त्यस्ता कम्पनीहरूलाई अन्य शुल्क तथा सहुलियतहरू दिनु पर्दछ । औद्योगिक करिडोर विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत भारतीय सिमादेखि चुरेफेदीसम्मका सडक किनारहरू र आसपासका क्षेत्र तथा अन्य सम्भावित करिडोरमा उद्योग लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । लगानीकर्तालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्न उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको आयकर क्रमशः घटाइ पाँच बर्षमा पाँच प्रतिशत विन्दुले कम गरि निश्चित अवधिसम्म नबढने सुनिश्चिता गर्नु पर्दछ । एक सय भन्दा बढि रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन लगायतका सेवा उद्योग, सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियनको सम्मान सहित आयकरमा न्यूनतम ४० प्रतिशत छुट दिनु पर्दछ । नेपाली उत्पादनमूलक क्षेत्रको कच्चा पदार्थ बिजुली पनि भएकोले उत्पादनमूलक/आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई विद्युत महशुलमा पाँच वर्षसम्मको समय सीमा निर्धारण गरी ५० प्रतिशत छुट दिने व्यबस्था हुनु पर्दछ । ह्वीलिंग चार्ज तिरेर उद्योगले सिधै बिजुली खरिद गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । उत्पादनमूलक क्षेत्रका उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयात गर्दा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । पूँजीगत लाभकर लगायत अन्य कर विवाद समाधानका लागि न्याय निरुपणको प्रक्रिया छिटो र सहज बनाइनु पर्दछ । उद्योग व्यबसाय बन्द गर्न चाहेमा सहज व्यबस्था गर्नु पर्दछ । बजेटले मौद्रिक नीतिको पनि दिशा निर्देश गर्ने हुँदा वित्तिय क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलता निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने नीति ल्याउनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न कर्जा प्रवाह र उठाउने नीतिमा सुधार आवश्यक छ । पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण लगायत चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धि व्यवस्था बैंक र ऋणी दुवैले आपसी सहमतिमा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सानालाई सहुलियत कार्यक्रम नेपालमा करिब ८५ प्रतिशत व्यवसाय साना एवं मझौला उद्यमी छन् । नेपालमा उद्यमशीलताको भविष्य सुनिश्चित गर्न लघु, घरेलु एवं साना उद्यमीको स्थापना संचालन र वहिर्गन सहज बनाउन सानालाई सहुलियत कार्यक्रम संचालन गर्नु आवश्यक छ । लघु घरेलु साना एवं मझौला उद्यमीले हाल पाँच भन्दा बढि स्थानमा दर्तामात्रै गर्नुपरेको छ । एकै ठाउँमा दर्ता हुने गरि स्थानीय तहलाई अधिकार दिइनुपर्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा लाग्ने कर फरक भएपनि बुझाउने ठाँउ भने एकै हुनुपर्छ । पूर्वानुमानित कर विवरण (डे १) दाखिला गर्ने कारोवारको सिमा १ करोडसम्म विस्तार गरि हालको कर रकम पाँच बर्षका लागि आधा घटाइनेछ । एक देखि पाँच करोडसम्म कारोवारमा आधारित कर लगाउनुपर्ने र करको दर आधा घटाउनु पर्दछ । साना उद्यमीलाई पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको परियोजना कर्जा विना धितो उपलब्ध गराई सो कर्जाको बीमा गराउने व्यबस्था गर्नु पर्दछ । नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा युरोप लगायत बिकसित मुलुकमा निर्यात गरिरहेका उद्योग बढि प्रभावित हुने हुँदा लक्षित सक्षम उद्यमी कार्यक्रम अन्तर्गत तालिम, बजार एवं वस्तु विविधिकरण, लागत न्युनिकरण र दातृ निकायको एकिकृत सहायता परिचालन गर्नुपर्नेछ । स्वदेशी खाद्य सम्बद्ध उद्योगहरूले अनुमतिका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा आवेदन परेको एक हप्ताभित्र निणर्य गरिसक्नुपर्नेछ । सम्भव नभए लिखित कारण सहित जानकारी गराउनुपर्नेछ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग रोक्न स्थानीय तह र सम्बन्धित बैंक शाखालाई जिम्मेवार बनाइ सुचारु गर्नुपर्नेछ । साना उद्यमीका उत्पादन अनलाइनमार्फत दर्ता नविकरण र बजार खोज्न सहयोग पुग्ने गरि साना उद्यमी पोर्टल संचालन गरि बिक्री वितरणका लागि इ-कमर्श प्लाटफर्मलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ । स्टार्टअप नेपाल कार्यक्रम स्टार्टअपको परिभाषा आइसकेको सन्दर्भमा स्टार्टअप नेपाल कार्यक्रम संचालन गरि प्रवर्द्धन गर्नु पर्दछ । निजी क्षेत्रद्वारा प्रवद्र्धित स्टार्टअप नेसन २०३० कार्यक्रम अन्तर्गत विशेष कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्दछ । स्टार्टअप उद्यमलाई हाल प्रदान गरिएको पाँच बर्षसम्मको आयकर छुटलाई अर्को पाँच बर्ष पचास प्रतिशत छुट दिइनु पर्दछ । निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा ग्रोथ सेन्टर स्थापना गर्नु पर्दछ । यस आर्थिक बर्षभित्रमा कम्तिमा एक सय स्टार्टअपमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सय स्टार्टअप, सय लगानीकर्ता कार्यक्रम संचालन गरि निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गर्नु पर्दछ । पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको स्टार्टअप परियोजना कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण निगम मार्फत गराई कर्जाको २० प्रतिशत रकम लगानीकर्ताले राखेमा बाँकि रकम बैंकले उपलब्ध गराउने व्यबस्था गर्नु पर्दछ । स्टार्टअप परियोजनामा ठूला उद्यमी वा प्राइभेट भेन्चर क्यापिटलले लगानी गरेमा त्यस्तो लगानी गरिएको रकममा खर्च कटृी गर्ने सुविधा पाउनु पर्दछ । स्टार्टअप पोर्टल संचालन गरि सोही मार्फत व्यवसाय दर्ता, नविकरण र अन्य सहायता सम्बन्धि जानकारी लिन सकिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । प्रविधिबाट समृद्धि कार्यक्रम प्रविधिबाट समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा व्यापार विस्तार र अन्य उद्योग व्यवसायको प्रमुख उत्प्रेरकका रुपमा बिकास गर्नु आवश्यक छ । सूचना प्रविधिसंग सम्बन्धित निर्यातमूखी फर्म कम्पनीहरूलाई पाँच बर्षसम्म एक प्रतिशतमात्रै आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । प्रविधि सम्बद्ध विदेशी कम्पनीहरूलाई लगानी र रोजगारीको आधारमा थप सहुलियत दिइ आकर्षित गर्नु पर्दछ । प्राईभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलको व्यवसायलाई सामुहिक लगानी कोष सरहका कर तथा अन्य सुविधा प्रदान पर्दछ । नेपालमा स्वागत छ कार्यक्रम पर्यटन प्रवर्द्धन का लागि शीतल नेपाल लगायतका नेपालमा स्वागत छ कार्यक्रम संचालन गरि पाँच बर्षमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा दोब्बर बढाउने गरि देहायका कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्दछ । हिलस्टेशनमा निर्माण हुने पर्यटकीय पूर्वाधारसम्म पहुँच मार्ग र बिजुलीको सुविधा प्रदान गर्नु पर्दछ । भारतीय सिमा नजिकका हिलस्टेसनमा स्थापना हुने होटल रिसोर्ट, पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट, अन्य शिक्षालय, शिक्षण अस्पताललाई पनि पहुँच मार्ग र बिजुलीको सुविधा उपलब्ध गराई पहिलो पाँच बर्ष पुरै र अर्को पाँच बर्ष आयकरमा पचास प्रतिशत छुट दिनु पर्दछ । नेपाललाई विवाह, सभा सम्मेलन पर्यटन गन्तव्यका रुपमा बिकास गर्न पुर्वाधार र प्रवर्द्धनका कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्दछ । सभाका लागि साझा नेपाल कार्यक्रम अन्तर्गत सभा सम्मेलनमा भाग लिन आउने प्रतिनिधि पर्यवेक्षकहरूलाई भिसा छुट लगायत अध्यागमनमा सहज सुविधा उपलव्ध गराउनु पर्दछ । निर्यात प्रवर्द्धन  विशेष योजना नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएयता आयात दश र निर्यात जम्मा तीन गुणा बढेको सन्दर्भमा निर्यात प्रवर्द्धनमा विशेष जोड दिनुपर्छ । त्यसका लागि मुुख्य सबै भन्सार नाकाहरूमा एकिकृत जाँच आईसीपी चौकिस्थापना गरिनु पर्दछ । प्रत्येक आईसीपीमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुुसारको प्रयोगशालास्थापना गरिनु पर्दछ । नेपालमा जाँचपास भएका उत्पादनलाई सार्क मुलुक भित्र मान्यता पाउने गरि सम्वाद अगाडि बढाउनु पर्दछ । साफ्टमा यो व्यवस्था छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रको भाडादरलाई रु.४ प्रति वर्गमिटर कायम गरिनु पर्दछ । निर्यात क्रेडिट इन्सोरेन्सको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । निर्यात पुर्नकर्जालाई सहजीकरण गरि ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था हुनु पर्दछ । निर्यातजन्य उद्योगलाई चालु पुँजी कर्जासम्बन्धित बैंक तथा वित्तिय संस्थाले निर्धारण गरे अनुसार लिन पाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ को बुदा नं.८ बमोजिम ढुवानी सेवा वापतको भाडा भुक्तानीमा २.५ प्रतिशतले स्रोतमा कर कट्टी गरिने प्रावधान परिमार्जन हुनु पर्दछ । कृषि तथा जडीबुुटी उत्पादनहरूको अर्गानिक प्रमाणीकरणकोे व्यवस्था हुनु पर्दछ । उर्जा विद्युत ऐन २०४९ मा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूलाई १० वर्षसम्म पूरै तथा १० देखि १५ वर्षसम्म ५० प्रतिशतका दरले आयकरमा छुट पाउने र भ्याट फिर्ता दिने सुविधा २०८२ असार मसान्त भित्र निर्माण पूरा गर्ने कम्पनीहरूले मात्र पाउने व्यवस्था भएकोमा नेपाल भारत बीच भएको सम्झौता अनुसार १० हजार मेगावाट विद्युत बिक्री सम्झौता भएको प्रावधानलाई सार्थक वनाउन पनि यो समय सीमालाई ५ वर्ष थप गरी २०८७ सम्म विस्तार गरिनुृ पर्दछ । रन अफ द रिभर प्रकारका आयोजनाको मात्र निर्माण भइरहदा देशमा जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणलाई प्राथमिकता दिन आवश्यकता पर्ने जग्गा प्राप्ति, सडकको पहुँच, उच्च भोल्टेज क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका पूर्वाधारहरू नीजि क्षेत्रलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।प्रशारण लाइनहरुको सिघ्र निर्माण नभएको अवस्थामा निजी क्षेत्रवाट निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरूको पहुँच मार्ग एवं प्रशारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक वजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने । निजी क्षेत्रलाई प्रसारणलाइनमा खुला गर्नुपर्दछ ।

४३ करोडभन्दा बढी मूल्यका सामान बरामद

वीरगञ्ज । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ४३ करोड ६४ लाख ३४ हजार ७९ रकम बराबरका राजस्व छलेर ल्याइएका सामान बरामद गरेको छ । जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट सो अवधिमा वैशाख महिनामा सबैभन्दा बढी छ करोड १३ लाख ६८ हजार मूल्यभन्दा बढी रकमका सामान बरामद गरिएको प्रहरी उपरीक्षक कुमारविक्रम थापाले जानकारी दिए । उनले त्यसरी पक्राउ गरिएका सामानलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर भन्सार कार्यालय वीरगञ्ज तथा राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैया बारामा दाखिला गर्ने गरिएको उनले बताए । यस्तै, गत चैत महिनामा पाँच करोड ८७ लाख ३६ हजार सात सय ९९, साउन महिनामा पाँच करोड ४३ लाख रुपैयाँ, भदौ महिनामा चार करोड ५४ लाख रुपैयाँ, असोज महिनामा पाँच करोड ७१ लाख र कात्तिक महिनामा दुई करोड ३२ लाख मूल्यपर्ने सामान नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ । यसैगरी गत मङ्सिर महिनामा तीन करोड ८३ लाख रुपैयाँ, पुस महिनामा तीन करोड तीन लाख, माघ महिनामा तीन करोड ४३ लाख र फागुन महिनामा तीन करोड ३१ रुपैयाँ मूल्य पर्ने सामान नियन्त्रणमा लिइएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने ४८ करोड नौ लाख ६४ हजार छ सय ४६ मूल्य बराबरका सामान बरामद गरिएको थियो ।

कश्मीरमा बन्धक बनाइएका ३६ नेपाली मजदुरको उद्धार

भारत । भारतको कश्मीर पुर्याएर बन्धक बनाइएका ३६ जना नेपालीहरुको उद्धार गरिएको छ । सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाका विभिन्न गाउँबाट मजदुरीका लागि कश्मीर पुगेका उनीहरुलाई उद्धार गरी नेपाल फर्काउने काम भइरहेको हो । नेपालबाट मजदुरीका लागि भन्दै राम्रो पारिश्रमीक दिने प्रलोभनमा कश्मीर पुर्याइ बन्धक बनाइएका उनीहरुलाई उद्धार गरिएको हो । कश्मिर लगेपछि उनीहरुसँग भएको नगद, नागरिकता र मोबाइल खोसेर ठेकेदारले पारिश्रमीक समेत नदिइ कुटपिट गरेको, डर, धम्की देखाएर काममा लगाएको पीडितहरुको गुनासो छ । मंगलबार दिल्लीस्थित नेपाली दुतावास र सामाजिक संस्था किन इण्डियाको समन्वयमा सबै मजदुरलाई कश्मिरबाट उद्धार गरी दिल्ली लगिएको थियो । उद्धार गरिएका सर्लाहीका दिनेश पासवानले काम गर्नका लागि भनेर लगिएको तर काम गर्न भन्दा गएको दिन नै कुटपिट गरी मोबाइल, नगद सबै खोसेर काममा लगाउने गरेको जानकारी दिए । खाना पनि राम्रोसँग खान नदिने गरेको बताए । नालाको काम भनेर लगेकोमा छतको काम गर्न लगाएको बताए । त्यस्तै धनुषाका रञ्जित चौधरीले मोबाइल, नागरिकता, पैसाहरु सबै खोसेर राखेको जानकारी दिए । काम लगाउनेले मार्नेसम्मको धम्की दिएको बताए । काम भनेको नमाने आतंकवादी भनेर पक्राउ गर्न लगाउने धम्की दिने गरेको जानकारी दिए । झन्डै ३ महिना बन्धक बनाएपछि दिल्लीस्थित नेपाली दुतावास, जम्मुकश्मिर पुलि, क्राइम ब्रान्च, सिआरपिएफको सहयोगमा उनीहरुलाई उद्धार गरी दिल्ली पुर्याइएको हो । घटनामा आवद्ध दुई जना अभियुक्तलाई पनि पक्राउ गरिएको बताइएको छ । उनीहरुलाई २ वटा कोठामा ताला लगाएर राखिएको थियो । नेपाली कामदारलाई एउटै कोठामा थुनेर राखिएको थियो । बसेकै कोठामा दिसापिसाव गर्नुपर्ने, दुई समय खान पनि नदिने र कश्मीर पुगेको दिनदेखि नै नुहाउनसमेत नदिइएको उनीहरुले बताए । सोही समूहबाट भागेर नेपाल आएका पीडित युवकले नेपालमा कुनैपनि नेताले सहयोग नगरेको बताए । शुरुमा ४ जना नेपालीलाई लिएर गएको र पछि ७ जना भागेको बताए । ठेकेदारको बन्धकबाट भागैका ७ जनामध्ये एक जनाले आफले भोगेका यातनाहरुबारे आफ्नो आफन्तहरुको खबर गरेपछि सामाजिक अभियन्ता सरोज रायले उद्धारको लागि पहल सुरु गरेको जानकारी दिए । सो समूहमा तीन महिनाअघि ४३ जना नेपाली कामका लागि गएका थिए । उनीहरुलाई कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल फर्काउने काम भइरहेको छ । घटनामा संलग्न मुख्तकिम आलम र मो. साजादलाई पक्राउ गरिएको छ भने जमाल मन्सुरी र मलिम मन्सुरी फरार छन् । उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

नेप्सेसँगै घट्यो कारोबार रकम, उत्पादन समूहमा लगानीकर्ताको आकर्षण

काठमाडौं । निरन्तर दुई दिन दोहोरो अंकले बढेको सेयर बजार आज ९.५४ अंकले घटेको छ । आज नेप्से परिसूचक ९.५४ अंकले घटेर २०१७.९७ को विन्दुमा कायम भएको छ । आज दिनभरिमा ३१५ कम्पनीको ८४ लाख ९० हजार ७२२ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ३ अर्ब ७० करोड ८४ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । आज कारोबार रकम पनि घटेको छ । हिजो ४ अर्ब ८ करोडको कारोबार भएको थियो । आज ६५ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने १७२ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । त्यस्तै ८ कम्पनीको स्थीर रहेको छ । उत्पादन समूह सबैभन्दा धेरै १.४ प्रतिशत बढेको छ भने विकास बैंक समूह सबैभन्दा धेरै ०.९६ प्रतिशत घटेको छ । आज सबैभन्दा धेरै पिपुल्स पावर कम्पनीको सेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको ११ करोड ८९ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । त्यस्तै नेपाल फाइनान्स लिमिटेडको १० करोड ९४ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । आज सबैभन्दा धेरै उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था र युनिक नेपाल लघुवित्तका लगानीकर्ताले कमाएका छन् । आज यी दुई कम्पनीका लगानीकर्ताले १० प्रतिशतका दरले कमाएका हुन् । त्यस्तै आज सबैभन्दा धेरै गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले १० प्रतिशतका दरले गुमाएका छन् ।

बिहीबारदेखि उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा विद्युत् अवरुद्ध हुने

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भोलिदेखि उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा विद्युत् आपूर्ति प्रभावित हुने जनाएको छ । बिहीबार नयाँबजार, जेठ ५ गते नयाँबजार र क्षेत्रपाटी, ६ गते भीमसेनस्थानका साथै ८ गते भीमसेनस्थान र त्रिपुरेश्वर क्षेत्रमा विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुने जनाएको छ । प्राधिकरणले आज एक सूचना प्रकाशित गरी रत्नपार्क वितरण केन्द्रअन्तर्गतका विद्युतीय लाइन भूमिगत गर्ने काम भइरहेकाले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा विद्युत् आपूर्ति प्रभावित भइरहेको जनाएको हो । प्राधिकरणका अनुसार भोलि नयाँबजार फिडरअन्तर्गत खुसिबु, सोह्रखुट्टे चोक, भ्याली कोल्ड स्टोर, पिपुल्स डेन्टल अस्पताल, ५ गते क्षेत्रपाटी फिडरअन्तर्गत टेकु, पुष्पलाल पार्क, ढल्कु, क्षेत्रपाटी धोविचौर, ठहिटी, पकानचोक, ज्याठा र कान्तिपथ, खुसिबु, सोह्रखुट्टे चोक, भ्याली कोल्ड स्टोर, पिपुल्स डेन्टल अस्पताल क्षेत्रमा विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुनेछ । त्यस्तै, जेठ ६ गते भीमसेन स्थान फिडरअन्तर्गत वडा नं १२ वडा कार्यालय, ह्युमत, जैसीदेवल चिँकमुगल, भीमसेनस्थान, काष्ठमाण्डप, जेठ ८ गते भीमसेनस्थान, त्रिपुरेश्वर फिडरअन्तर्गत टेकु, पचली भैरव मन्दिर, बम्सीघाट, सवलबहाल, त्रिपुरेश्वर, विश्वनिकेत स्कुल, वडा नं १२ वडा कार्यालयलगायत क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुने भएको छ । माथि उल्लिखित फिडरअन्तर्गतका विभिन्न स्थानमा बिहान ११ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

एनसेलले ल्याएको ‘सधैँ अन’ प्लानमा के छ ?

काठमाडौं । एनसेलले फाइभजी भिजनमा आधारित हुँदै ‘सधैं अन’ योजना ल्याएको छ । ‘सधैँ अन’ नाम रहेको यस योजनाको मुख्य औचित्य ग्राहकहरूलाई आफ्नो ब्यालेन्स खतम हुने डर नराखी डेटा सधैँ अन राखेर सशक्त बनाउनु र डिजिटल भविष्यतिर डोर्याउनु रहेको एनसेलले बताएको छ । ‘उपभोक्ताका आवश्यकताहरू परिवर्तन हुँदैछन्, र धेरै मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताहरूले आफ्ना दैनिक कार्यहरू जस्तै किनमेल, यात्रा, बैंकिङ कारोबार लगायतका कार्यहरू अनलाइनबाटै गर्ने भएकाले उनीहरूलाई ‘सधैँ अन’ अर्थात अनलाइन बस्न इन्टरनेट धेरै आवश्यक छ,’ एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशन जाब्बोर कायुमोभले भने । नेपाली ग्राहकको डेटा उपयोग गर्ने व्यवहारलाई विश्वका अन्य मुलुकहरू सरह बनाउँदै डिजिटलाइजेसनमा योगदान पुर्याउनु यो योजनाको अवधारणा रहेको छ । हाल सेवा प्रदायकका प्लानहरू इन्टरनेटमा कनेक्टेड रहँदा ग्राहकहरूको जानकारी बिना स्मार्टफोनमा रहेका विभिन्न एप्सले डेटा उपयोगबापत ब्यालेन्स काटिरहेकाे हुन्छ । यही समस्यालाई एनसेलले तत्काल समाधान गर्न चाहेको बताएकाे छ । ‘सधैँ अन’ मार्फत ग्राहकका ब्यालेन्स खतम हुने समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको र ग्राहकका सुझावलाई विषेश ध्यानमा राखेर डेटा प्याकलाई सरल बनाउँदै पाँच दर्जन बढी त्यस्ता डेटा प्याकलाई २० वटामा झारेको एनसेलकाे भनाइ छ । एनसेलका अनुसार यो योजनाको अझ ठूलो उद्देश्य भनेको ग्राहकहरूलाई फाइभजीका लागि तयार पार्नु रहेको छ । कायुमोभले भने, ‘फाइभजी ताररहित प्रविधिको भविष्य हो र यसले व्यवसाय र अर्थतन्त्रले कसरी काम गर्छ भनेर क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्नेछ, ६० भन्दा बढी देशहरूमा यो प्रविधि पहिले नै आइसकेको छ,  हामी चाहन्छौं भारतपछि नेपाल व्यावसायिक रूपमा फाइभजी सञ्चालनमा ल्याउने दक्षिण एसियाको दोस्रो मुलुक बनोस्, तर त्यसका लागि हामीले एउटा महत्वपूर्ण पहिलो कदम चाल्नुपर्छ, र त्यो हो, प्रत्येक नेपालीले आफ्नो मोबाइल फोन उत्पादक रूपमा प्रयोग गर्न थाल्नुपर्छ, यसको मतलब, तपाईंको डेटा ‘सधै अन’ हुनुपर्छ ।’ मोबाइल ब्रोडब्यान्ड स्पीडमा नेपाल अहिले विश्वको १०९ औं स्थानमा छ । सन् २०२६ सम्ममा नेपाल विश्वको शीर्ष ५० मा पर्न सफल होस् भन्ने चाहना एनसेलले राखेको छ । नेपाली मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताहरूको आवश्यकता र माग बढ्दै गए पनि दैनिक डेटाको उपयोग एकदमै न्यून छ १० मध्ये २ जना मात्रै नेपालीले नियमित रूपमा मोबाइल डाटा प्रयोग गर्छन् । साथै, औसत प्रतिग्राहक प्रतिमहिना डाटा खपत मात्र ४ जीबी रहेको छ, जुन अन्य छिमेकी देशहरूको तुलनामा कम हो। ‘सधैँ अन’ मा के छ ? एनसेलको ‘सधैँ अन’ अन्तर्गत कम्पनीले बेसिक, बेस्ट र अनलिमिटेड गरी ३ वटा समूहमा ८ वटा विभिन्न आकर्षक प्लानहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसमा ७ दिनको समयसिमा हरेक दिन रु ९८ बाट सुरु हुने प्याक देखि २८ दिन समयावधि रहेको रु १४९९ पर्नेसम्मको विभिन्न प्लानहरू रहेका छन् । हरेक प्लानमा डेटा, अल नेपाल कल टक टाइम र अल नेपाल एसएमएसको बण्डलिङ रहेको छ । यी प्लानहरू ग्राहकलाई विद्यमान शुल्कभन्दा दुई गुणा सस्तो शुल्कमा उपलब्ध हुन्छ । यसका साथै ‘सधैँ अन’ सुचारु गर्ने ग्राहकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका लागि निःशुल्क डेटा पनि प्राप्त गर्दछन् । उदाहरणका लागि यदि कुनै ग्राहकले रु ९९ को बेसिक प्लान सुचारु गरेमा ग्राहकले २ जीबी डेटा, १ जीवी निःशुल्क सोसल मिडिया डेटा, ४९ मिनेट अल नेपाल कल टक टाइम र ४९ वटा अल नेपाल एसएमएस प्राप्त गर्नेछन् र यो ७ दिनको लागि मान्य रहनेछ।  त्यस्तैगरी रु ४९९ काे बेस्ट प्लान सुचारु गर्ने ग्राहकले १२ जीबी डेटा, ५ जीवी निःशुल्क सोसल मिडिया डेटा, ४४९ मिनेट अल नेपाल कल टक टाइम र ४४९ वटा अल नेपाल एसएमएस प्राप्त गर्नेछन् र यो २८ दिनको लागि मान्य रहनेछ । आफ्‌नो आवश्यकताअनु‌सार धेरै डेटा तथा टक टाइम प्रयोग गर्ने ग्राहकका लागि एनसेलले ठूलो भोलुम भएको डेटा र अनलिमिटेड अल नेपाल कल टक टाइम रहेको प्लानहरू पनि ल्याएको छ । उदाहरणका लागि यस प्लानअन्तर्गत रु १४९९ को प्याक सुचारु गर्ने ग्राहकले १०० जीबी डेटा, १५ जीबी निःशुल्क सोसल मिडिया डेटा र अनलिमिटेड अल नेपाल कल टक टाइमको सुविधा लिन पाउँछन् । यो प्याकअन्तर्गतको सेवाहरू २८ दिनका लागि मान्य रहनेछ । ग्राहकले एष्ट्रिक्स१२३‌ह्यास डायल गरी सजिलै आफ्‌नो आवश्यकताअनुसार कुनै पनि ‘सधैँ अन’ प्लान लिन सक्छन् ।

युरोपीयन कमिसनका उपनिर्देशक फेरानले नेपाली वस्तुको बजार विस्तारमा सघाउने

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी र युरोपीयन कमिसनका उपनिर्देशक मिरियाम फेरानसँग बुधबार विविध विषयमा कुराकानी भएको छ । काठमाडौंको सोल्टी होटलमा भएको भेटका क्रममा मन्त्री भण्डारीले नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि युरोपियन युनियनले प्रदान गर्दै आएको निरन्तर सहयोग र सहायताको उच्च प्रसंशा गरे । उनले भने, ‘नेपाल र युरोपियन युनियन बीच सम्बन्धको पृष्ठभूमी, नेपाल र युरोपियन युनियनबीच विगत सन् १९७४ देखि घनिष्ठ सम्बन्ध रहिआएको छ, युरोपियन युनियनसँगको साथ र सहकार्यलाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने गरेको छ ।’ मन्त्री भण्डारीले लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र बहुपक्षीयताको आवश्यकता एवं औचित्यका विषयका बारे नेपाल र युरोपियन युनियनको साझा धारणा रहेको बताए । उनले साझा लक्ष्यका रुपमा रहेका दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न र विश्वव्यापी रहेका महामारी एवं जलवायु परिवर्तन जस्ता विभिन्न सङ्कटलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति बहुक्षेत्रीय सहायताको बढ्दो आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे । ‘नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रको स्तरबाट विकासशील राष्ट्रको स्तरमा सन् २०२६ सम्ममा स्तरोन्नती हुने जमर्को गरिरहेको छ, यस ऐतिहासिक रुपान्तरणलाई दिगो बनाउन नेपाल सरकारलाई विभिन्न विकास साझेदारहरुका साथै युरोपियन युनियनबाट प्राविधिक र आर्थिक सहयोग आवश्यकता रहेको छ’, मन्त्री भण्डारीले भने । नेपाल र युरोपियन युनियनले सहयोग तथा पारस्परिक सम्मानमा आधारित सम्बन्ध र सहकार्य गर्दै आएको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘यस दीर्घकालीन साझेदारीको क्रममा युरोपियन युनियन नेपाली वस्तु तथा सेवा निर्यातका लागि एक प्रमुख गन्तव्यका रूपमा विकसित भएको छ, हाम्रा निर्यातयोग्य वस्तुलाई सहज बजार पहुँच सुनिश्चित हुने व्यवस्थाका लागि गराउन हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौं, व्यापार क्षमता अभिवृद्धि र मूल्य शृङ्खला विकासमा युरोपियन युनियनको महत्वपूर्ण योगदानले नेपालको आर्थिक उन्नतिलाई बढावा दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।’ मन्त्री भण्डारीले आगामी दिनमा नेपाल र युरोपियन युनियनबीचको सम्बन्ध अझै प्रगाढ हुँदै जाने उल्लेख गर्दै सहकार्यलाई अझै गहिरो बनाउँदै पारस्पारिक सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने बताए । ‘हामी कोरोनापछिको आर्थिक पुनरूत्थान र विकासशील राष्ट्रको स्तरोन्नतीको प्रयासमा रहेको हुनाले विभिन्न विकास निर्माणका कार्यमा थप लगानीको आवश्यकता रहेको छ’, उनले भने । सो क्रममा उपनिर्देशक फेरानले नेपाली वस्तुको बजार विस्तारमा सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले उद्योगमन्त्री भण्डारीलाई नेपाली वस्तु युरेपियन मुलुकमा निर्यातको वातावरण बनाउन आग्रह गरिन् । उनले भनिन्, ‘हामी नेपाली वस्तुको युरोपमा व्यापार विस्तार होस् भन्ने चाहन्छौँ, त्यसका लागि हामीबाट गर्नुपर्ने पहलमा कमी हुने छैन ।’