विकल र सुनिललाई २१ दिन थुनामा राख्न अनुमति
काठमाडौं । विशेष अदालतले विकल पौडेल र सुनिल पौडेललाई थप २१ दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ । गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनको उजुरीको अनुसन्धानमा पक्राउ परेका उनीहरूलाई थप २१ दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको हो । विकल पौडेलमाथि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा अनियमितता र सुनिलमाथि पेमेन्ट गेट–वे अनियमिततामा मुद्दा चलेको छ । नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई गत माघ १० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । माघ ११ गते विशेष अदालतले ७ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यसपछि फागुन २ गते पुनः उनीहरुमाथि १० दिन म्याद थप भएको थियो ।
१७ अंकले घट्यो नेप्से परिसूचक, सर्वोत्तम सिमेन्टको सर्वाधिक कारोबार
काठमाडौं । आइतबारको नेप्से परिसूचक १७ अंकले घटेको छ । कारोबार खुलेदेखि ओरालोको यात्रा तय गरेको नेप्सेले बजार बन्द हुँदा १७.३० अंकले घटेर २०१८.३३ बिन्दुमा पुगेको छ । जुन अघिल्लो कारोबारको तुलनामा ०.८५ प्रतिशतले घटी हो । बजारमा परिसूचक घट्दा कारोबार रकम भने बढेको छ । दिनभरको बजारमा ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जबकी अघिल्लो कारोबारमा २ अर्ब ६५ करोडको मात्रै सेयर किनबेच भएको थियो । ३१६ वटा स्क्रीप्सको कारोबार भएको बजारमा सर्वोत्तम सिमेन्टको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । कम्पनीको एकैदिन २८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । कम्पनीको सेयर मूल्य भने ९.९९ प्रतिशतले घटेर प्रतिकित्ता ९७४.५० रुपैयाँमा झरेको छ । जुन अघिल्लो कारोबारको तुलनामा प्रतिकित्ता १०८.२० रुपैयाँले कम हो ।
उच्च अदालत पाटनको उत्प्रेषण आदेशपछि साँगा-धुलिखेल सडक विस्तार ठप्प
काठमाडौं । अरनिको राजमार्गअन्तर्गतको काभ्रेपलाञ्चोकको सिमास्थल साँगादेखि धुलिखेलसम्मको सडक बिस्तार रोकिएको छ । उच्च अदालत पाटनको उत्प्रेषण आदेशपछि बनेपा–बुडोल खण्डमा निर्माणाधीन कल्भर्टलगायत संरचना निर्माण रोकिएको हो । बनेपा नगरपालिका–६ बुडोलका १३ जना स्थानीयले सूर्यविनायक–धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिवास सडक आयोजना कार्यालय भक्तपुरसहित आयोजना प्रमुख राजेन्द्रदास, बनेपास्थित ६ र ७ नं वडा कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ गत फागुन २० गते रिट दर्ता गरेका थिए । दर्ता गरिएको रिटमा फागुन २१ गते नै प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो । न्यायाधीशद्वय नृपध्वज निरौला र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले निर्माण रोक्न दुई साताअघि उत्प्रेषण आदेश जारी गर्नुभएको हो । विसं २०१६ मा सडक निर्माणका बेला खेतका लागि पानी निकास गर्न राखिएको ह्यूम पाइपसहितको ढलको स्थानमा हाल नयाँ डिजाइनमा कल्भर्ट निर्माण गरिएको थियो । उक्त कल्भर्टबाट पानी निकास हुँदा सडकको तल्लो क्षेत्रमा क्षति पुगेको जनाउँदै स्थानीयवासीले गत फागुनमा रिट दर्ता गरेका थिए । आयोजनाका इञ्जिनियर विष्णुप्रसाद खनालका अनुसार अदालतको उत्प्रेषण आदेशपछि उक्त क्षेत्रमा निर्माणाधीन संरचनाको कार्य रोकिएको छ । कल्भर्टलगायत निर्माणाधीन संरचनाको कामा रोकिएपछि नजिकैबाट बनाइएको वैकल्पिक सडकमा हिलो र धुलोका कारण सवारी आवागमनमा निकै सकस भएको छ भने बुडोल क्षेत्रमा दर्जनौँ दुर्घटना समेत भएको छ । पानी परेका बेला सवारी फसेर सडक जाम हुने अवस्था आएको छ । तीन वर्षमा सक्ने गरी सूर्यविनायक–साँगा र साँगा–धुलिखेलको सडकखण्ड विस्तार सुरु गरिएको थियो । छुट्टाछुट्टै दुई चरणमा सम्झौता भएअनुसार २०७९ फागुन १६ गतेदेखि साँगाबाट धुलिखेलसम्मको आठ दशमलव चार किमी सडकखण्ड निर्माण सुरु भएको थियो । सो सडक खण्ड निर्माणका लागि रु चार अर्ब पाँच करोड ६४ लाखमा ठेक्का लागेको थियो । यसैबीच अरनिको राजमार्गअन्तर्गतको काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल–खावा चार किमी सडकखण्ड विस्तारको म्याद सोमबार सकिँदैछ । उक्त सडक स्तरोन्नतिसहित विस्तारका लागि सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुर र निर्माण कम्पनीबीच २२ महिना अर्थात् यही चैत १९ गते सम्पन्न गर्ने गरी २०७९ जेठ २० गते गौरी पार्वती निर्माण सेवा प्रालिसँग सम्झौता गरिएको थियो । आयोजनाको समयसी सकिँदा एक तिहाई काम पनि नभएको कार्यालयले जनाएको छ । २२ महिनामा आयोजनाको २० प्रतिशत मात्रै काम भएको जनाउँदै कार्यालयले समय थपेर सम्पन्न गराउने योजना बनाएको छ । उक्त सडक स्तरोन्नतिका लागि रु २० करोड १९ लाख ४६ हजार पाँच सय एकमा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । केही वर्षदेखि जीर्ण बन्दै आएको धुलिखेल–खावा सडकखण्डलाई १२ मिटर फराकिलो बनाइ कालोपत्र गर्न लागिएको थियो । रासस
सर्टलिष्टमै अड्कियो सेबोनको अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया, दर्जनौं काम पेण्डिङमा
काठमाडौं । चैत १३ गते अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को नेतृत्व चयन प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन अर्थसचिव डा.कृष्णहरि पुष्करलाई निर्देशन दिए । ‘लामो समयसम्म धितोपत्र बोर्डजस्तो नियामक निकाय नेतृत्वविहीन हुनु त्यति राम्रो होइन,’ मन्त्री पुनले सचिव पुष्करलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘त्यसका लागि तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउनुस् ।’ मन्त्री पुनले निर्देशन दिएको एक साता पुग्नै लाग्दा पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । बोर्डको नेतृत्वको लागि १९ जनाले आवेदन दिएको तीन साता भइसकेको छ । अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकाल सकिएर बाहिरिएपछि गत पुस २० गतेदेखि धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वविहीन छ । तर, हालसम्म धितोपत्र बोर्डले नेतृत्व नपाउँदा नियामकीय कामहरू तीन महिनादेखि अलपत्र परेका छन् । तीन महिनादेखि अध्यक्षविहीन हुँदा आईपीओ, एफपीओ, हकप्रद सेयर लगायतका फाइलहरू बोर्डमा थन्किएर बसेका छन् । आईपीओ निष्काशनका लागि ३५ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । साथै, एफपीओका लागि ५ कम्पनी, हकप्रद सेयरका लागि १० कम्पनी, म्युचुअल फण्डका लागि ८ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । सेयर निष्काशनका लागि अध्यक्षको अनुमति आवश्यकपर्छ । तर, अध्यक्षविहीन हुँदा सेयर निष्काशनका लागि निर्णय प्रक्रिया रोकिएपछि सेवाग्राहीहरू मर्कामा परेका हुन् । ‘अध्यक्ष नहुँदा सबै काम रोकिएका छन्, निर्णय प्रक्रिया हुन सकिरहेका छैनन् । अध्यक्ष नहुँदा अरूले निर्णय गर्न मिल्दैन,’ बोर्डका एक कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘अध्यक्ष नभएपछि कि बोर्डले निर्णय गर्नुपर्छ, बोर्डले निर्णय गर्दा गाह्रो हुन्छ ।’ अध्यक्ष नहुँदा धेरै महत्वपूर्ण कामहरू रोकिएको उनको भनाइ छ । सेवाग्राहीहरूको माग अनुसारको काम नभएपछि गुनासो पनि बढेको उनले बताए । निती तथा कार्यक्रम अनुसारका धेरै कामहरू रोकिएको हुँदा सरकारले छिटोभन्दा छिटो अध्यक्ष छनोट गर्नुपर्ने उनले माग गरे । सेबोनको अध्यक्ष बन्न गत फागुन ३० गते अन्तिम दिनसम्म १९ जनाले आवेदन दिएका छन् । अध्यक्ष छनोटका लागि गठन भएको सिफारिस समितिले १९ जना आवेदकहरूमध्ये ५ जनाको नाम सर्ट लिष्ट गरेर अन्तवार्ताका लागि बोलाउनु पर्ने हो । तर, तीन साता हुँदा पनि हालसम्म कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन । बोर्डको अध्यक्ष बन्न आवेदन दिएका आवेदकहरूले सिफारिस समितिलाई सर्टलिष्ट कहिले सार्वजनिक हुन्छ भनेर प्रश्न गर्दा भोलि पर्सि हुन्छ टार्ने गरेको बताउँछन् । ‘हामीले कहिले सर्टलिष्ट सार्वजनिक हुन्छ भनेर सोध्दा भोलिपर्सी हुन्छ भन्नु हुन्छ, अब तीन साता हुन थालिसक्यो त्यो भोलिपर्सी कहिले आउने होला ?,’ एक उम्मेदवारले भने । सिफारिस समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ संयोजक, अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र व्यवस्थापनका प्राध्यापक उदय निरौला सदस्य छन् । गत फागुन १६ गते धितोपत्र बोर्डको रिक्त अध्यक्ष पदमा पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । अध्यक्षको छनोट प्रक्रियामा ढिलाइ भएपछि अर्थमन्त्रीले काम छिटो सक्न गरेको निर्देशनलाई धेरैले चासोका साथ हेरेका छन् । उसो त विभिन्न संस्थाको नियुक्तीमा राजनीति हुने विषय नौलो होइन । राजनीनिक दलहरूले ती निकायहरूमा आफू निकटको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनका लागि सकेसम्मको संघर्ष गर्छन् । बोर्डको अध्यक्ष छनोट प्रक्रियामा पनि राजनीतिक दलहरूबीच समझदारी हुन नसकेकोरूपमा बुझेका छन् ।
ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा सातवटै प्रदेशमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले ग्लोबल मनि विक २०२४ को अवसरमा सप्ताहव्यापी रुपमा सातवटै प्रदेशमा विद्यार्थी लक्षित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको छ । बैंकले आफ्ना प्रदेश कार्यलयहरुको संयोजनमा सातवटै प्रदेशमा युवा तथा विद्यार्थी लक्षित वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरेको हो । कार्यक्रममा बचत, कर्जा, रेमिट्यान्स, डिजिटल बैंकिङ्ग, विमा, लगानी, अतिरिक्त बैंकिङ्ग सेवाहरु, वित्तीय ठगी र वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी विषयवस्तुहरुका बारेमा जानकारी गराइएको छ । यसैगरी, बैंकले ग्लोेबल मनि विक २०२४ को अवसर पारेर देशव्यापी रुपमा वित्तीय कार्यक्रमहरु आयोजना गरिरहेको छ । अहिलेसम्म सम्पन्न विभिन्न कार्यक्रमहरुमा १४ हजार भन्दा बढी कृषक, लघु, साना तथा मझौला उद्यमीहरु, मजदुर, वैदेशिक रोजगारमा जाने सम्भावित व्यक्तिहरु, विद्यार्थी, महिला, विप्रेषण प्रापक तथा स्थानीय युवा–युवतीहरुको सहभागिता रहेको थियो । यसका साथै, ग्लोबल आइएमई बैंकले आफ्ना ३५४ वटै शाखाहरुमार्फत वित्तीय साक्षरता तथा डिजिटल बैंकिङ्ग प्रवद्र्धन कार्यक्रमहरुसञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकका सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३५४ शाखा कार्यालय, ३७९ एटिएम, २७७ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६७ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १,१०० भन्दा बढि सेवा केन्द्र रहेका छन । ग्लोबल आइएमई बैंकलाई सबैंका लागि बैंक बनाउँदै बैंकले विभिन्न सेवा तथा सुविधा सहितका योजना मार्फत आफ्ना ४६ लाख भन्दा बढी ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरी लावान्भित गरिरहेको छ । त्यसैगरी बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन, हङकङ लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै देशको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ ।
नदी तथा खनिजजन्य निर्माण सामग्री विदेश निकासी गर्न सांसदहरूको प्रस्ताव, कर निर्धारण हुनुपर्ने
काठमाडौं । सांसदहरूले नदी तथा खनिजजन्य सामग्री विदेश निकासी गर्ने कानुनी व्यवस्थाको माग गरेका छन् । निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै नदी तथा खनिजजन्य निर्माण सामग्रीहरूलाई विदेश निकासी गर्न माग गरेका हुन् । सांसदहरू रामनाथ अधिकारी, दीपक गिरी र प्रदिप पौडेलले नदी तथा खनिजजन्य निर्माण सामग्रीको निकासीका लागि विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । उनीहरूले क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग पनि उत्पादनमुलक उद्योग भएकाले विदेश निकासी गर्नुपर्ने विषय संशोधनमा उठाएका छन् । सांसद अधिकारीले विधेयकको दफा ४२ माथि संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै भनेका छन्, ‘क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग उत्पादनमूलक उद्योग भएको हुँदा उक्त उद्योगबाट प्रशोधित हुने नदी तथा खनिजजन्य निर्माण सामग्रीहरूलाई विदेश निकासी गर्नु पर्दछ ।’ सांसद प्रदिप पौडेलले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै संघीय सरकारले निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रको निर्धारण गर्ने बताएका छन् । साथै उनले विदेश निर्यात हुने सामग्रीको आम्दानीमा छुट्टै कर निर्धारण गर्नु पर्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन् । सांसद पौडेलले निर्माणमुखी सामग्रीको विदेश निकासी सम्बन्धी थप दफा थपेर ‘संघीय सरकारले विदेश निकासी हुने निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन् गर्न निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रको निर्धाणर गर्ने, संघीय सरकारले निर्माणमुखी सामग्रीको विदेश निकासबाट हुने आम्दानीमा छुट्टै कर निर्धारण गर्नु पर्ने संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । त्यस्तै, सांसद दीपक गिरीले पनि ‘क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग उत्पादनमूलक अन्य उद्योग सरह भएको हुँदा उक्त उद्योग प्रशोधित हुने नदी तथा खानीजन्य निर्माण सामग्रीहरुलाई विदेश निकासीका लागि अनुमति दिनेछ’ भन्ने संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । तर, केही सांसदहरूले भने नदी तथा खानीजन्य निर्माण सामग्रीलाई निकासीका लागि अनुमति दिन नहुने भन्दै विधेयकमा कडाइका लागि संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । विधेयकको दफा ४२ मा ‘निकासीमा रोक लगाउन सक्ने’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो दफामा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर ‘रोक वा परिमाणात्मक बन्देज’ लगाउन सक्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । सो व्यवस्था राख्दा निकासी खुल्ला भएको मानिने भएकाले उक्त दफा नै हटाउन सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । सांसदहरू शेरबहादुर कुँवर, अम्बरबहादुर थापा, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, मेटमणि चौधरी, रामप्रकाश चौधरी, रघुजी पन्त, गगन थापा, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, प्रतिमा गौतम, मैना कार्की, कुसुमदेवी थापा, सिता मिजार, राजेन्द्रकुमार केसीले दफा ४२ हटाउन संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । त्यस्तै, सञ्जयकुमार गौतम, बिनिता कठायत, सोबिता गौतम, अशोककुमार चौधरी र शिशिर खनालले पनि विधेयकको दफा ४२ हटाउन संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कात्तिक १७ गते प्रतिनिधिसभामा ‘निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८०’ दर्ता गरेको थियो । सो विधेयकमाथि ३७ जना सांसदहरुले विधेयकमा रहेका विभिन्न व्यवस्थालाई लिएर ४०२ वटा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । तर, सांसदहरुले पेस गरेको संशोधन प्रस्ताव सभामुखबाट स्वीकृत भने भइसकेको छैन । निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव [pdf id=473302]
चन्द्रागिरिमा स्रोत नखुलेको रकमसहित दुई जना पक्राउ
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले स्रोत नखुलेको नगद १८ लाख ५० हजार रुपैयाँसहित चन्द्रागिरि नगरपालिका–२ नागढुङ्गाबाट दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउपर्नेमा रुपन्देही तिलोत्तमा नगरपालिका-११ का २३ वर्षीय रिसब श्रेष्ठ र ३७ वर्षीय देवेन्द्र न्यौपाने रहेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रहरी प्रभाग नागढुङ्गाबाट खटिएको प्रहरीले लु२ख ४५३५ नम्बरको बस जाँच गर्ने क्रममा बसका सहचालक रिसबलाई उक्त नगदसहित पक्राउ गरेको थियो । साथै थप अनुसन्धानका क्रममा उक्त रकम देवेन्द्र न्यौपानेले काठमाडौं पुर्याइदिनु भनी श्रेष्ठलाई दिएको खुल्न आएपछि न्यौपानेलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालिएको प्रवक्ता ढकालले बताए ।
कर प्रणाली सुधार उच्चस्तरीय समितिले अर्थमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन
काठमाडौं । कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सरकारलाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तलाई आइतबार मन्त्रालय पुगेर प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो । समितिले ६ महिना लगाएर २ सय ५८ पृष्ठ र १ सय ४० अनुसूची समेटिएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रतिवेदनले राजश्व परिचालनमा वृद्धि, नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक वित्तको सवलीकरण हुने विश्वास लिएको छ । प्रतिवेदनमा करसम्बन्धी कानून, करका दर, कर प्रशासन, राजश्व संरचनासहित अर्थतन्त्रका विविध विषयमा सुझाव उल्लेख गरिएको छ । कोभिड-१९ महामारी र रुस-युक्रेन युद्धका कारण विश्वकै आपूर्ति ऋंखलामा परेको प्रभावबाट विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको र त्यसबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि असन्तुलन पैदा भएको प्रतिवेदनमा छ । तर पछिल्लो समय आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रा स्फितीको अवस्थाबाट समग्र अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको लयमा फर्किन थालेको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ । यस्तै विगतमा लिइएका कतिपय संकुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘विगतमा लिइएका कतिपय संकुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रभावकारी माग र लगानीको वातावरण सुधार नहुँदा आर्थिक वृद्धिदरमा सुस्तता आएको छ ।’ प्रतिवेदन बुझाउँदै समिति संयोजक मल्लिकले मुलुकको कर प्रशासन, आर्थिक वृद्धि र समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्रतिवेदन कोशेढुंगा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे । कम्तिमा आगामी ५ देखि २० वर्षसम्मका लागि राजश्व परिचालनसम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा काम लाग्न सुझावहरु प्रतिवेदनमा समेटिएको उनको भनाइ थियो । आर्थिक वृृद्धिमा संकुचनको प्रमुख कारण राजश्व संकलन क्षमतामा वृद्धि हुन नसक्नु रहेको ठहर प्रतिवेदनको छ । करको जोखिमभार हेर्न छुट्टै निकाय जरुरी रहेको तथा राजश्व न्यायाधीकरणको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन जरुरी रहेको निस्कर्ष प्रतिवेदनको छ । पछिल्लो दशकमा राजश्व वृद्धि हुन नसक्नुमा छुट पनि एउटा कारण रहेको भन्दै प्रतिवेदनले राजश्व छुट नभई करको दायरा बढाउने र कर घटाउने नीति श्रेयस्कर हुने सुझाव प्रतिवेदनको छ । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पुनले राम्रो प्रतिवेदन तयार गरेकामा समितिका पदाधिकारीसहित त्यसमा संलग्न सबैलाई धन्यवाद दिए । उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रसतिबद्ध रहेको बताए । राजश्वले साधारण खर्च धान्न पनि धौधौ परेको र देशभित्र र बाहिरका लगानीकर्ता आकर्षित गर्नुपर्ने समयमा प्रतिवेदन आएको उल्लेख गरे । ‘बजेटको पूर्वसन्धामा केही गर्छु भनेर लागेको समयमा राम्रो प्रतिवेदन हात परेको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘प्रतिवेदनले सरकारको आर्थिक सुधारको प्रयासलाई सहयोग पुग्ने विश्वास छ ।’ समितिले यसअघि गत १ कात्तिकमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन र १ फागुनमा अन्तरिम प्रविवेदन बुझाएको थियो । ती दुई प्रतिवेदनमा भन्दा केही सुधार गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं समितिका सदस्यसचिव महेश बरालले जानकारी दिए । प्रतिवेदन तयार पार्नुअघि समितिले मुख्यमन्त्रीहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित पदाधिकारी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र अन्य आयुक्त, प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका उपाध्यक्ष र पदाधिकारी, निमित्त महालेखा परीक्षक, सरकारका मुख्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलगायतसँग अन्तरक्रिया र कुराकानी गरेको थियो । गत २९ भदौमा मन्त्रिपरिषदले पूर्वअर्थमन्त्री एवं पूर्वसचिव विद्याधर मल्लीक नेतृत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । समितिमा पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्याल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक डा। रामप्रसाद ज्ञवाली र पूर्वप्रशासक एवं भन्सार विज्ञ रामप्रसाद दाहाल सदस्य थिए ।
