म्याग्दीका वनमा डढेलो : जैविक र पर्यावरणीय क्षति बढ्दै
गलेश्वर । चैत लागेयता म्याग्दीका ७० भन्दाबढी सामुदायिक वनमा आगलागी भएपछि हराभरा वनजङ्गल उजाड भएका छन् । जङ्गलमा आगलागी भएपछि जैविक तथा पर्यावरणीय क्षति भएको छ । पश्चिम म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका–५ अर्मन, धारा र छिस्वाङ सामुदायिक वन तथा मालिका गाउँपालिका–६ को दुखु खोवाङ सामुदायिक वनमा आइतबार साँझदेखि लागेको डढेलो आज बिहानसम्म पनि नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । चैत पहिलो सातादेखि जङ्गलमा भएको आगलागीबाट पाखामा देखिने वसन्तको रमणीय दृश्य अहिले त्रासलाग्दो बनेको छ । वनजङ्गलको स्वरुप देख्दा निराशा मात्र पैदा हुन थालेको स्थानीय बताउँछन् । जिल्लाका सामुदायिक, राष्ट्रिय, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रका वनमा डढेलो लाग्नेक्रम बढेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख एवं डिभिजन वन अधिकृत चन्द्रमणि सापकोटाका अनुसार केही दिनअघि बेनी नगरपालिका–७ र ८ स्थित बराहपाखो सामुदायिक वन, वडा नं २ र ३ को तोराखेत जङ्गल, ठूलो रानीवन, मङ्गला–४ आलडाँडा सामुदायिक वन तथा अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१ दोवा सामुदायिक वन, वडा नं ६ को साल्जा, खोप, महभिर, जुकेपानी, भुर्दुङ सामुदायिक वनमा डढेलो लागेको थियो । मालिका–६ को उपल्लो दरबाङ माथिको वनमासमेत भीषण लागलागी भएको सापकोटाले बताए । यसरी वनजङ्गलमा आगलागी हुँदा मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्नुका साथै जैविक र पर्यावरणीय क्षति बढ्दै गएको उनले बताए । अहिलेसम्म जिल्लाका ७० भन्दाबढी सामुदायिक वनमा डढेलो लागेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । त्यसबाहेक हिमालमुनिका राष्ट्रिय वन र चरन क्षेत्रमा लागेको डढेलोको कतै अभिलेख नभएको वन अधिकृत सापकोटाले जानकारी दिए । ‘बस्ती नजिकका प्रायः सबै भिर र जोडिएका वन डढेलोले काला बनेका छन् । माथिल्लो चरन क्षेत्र पनि उस्तै देखिन्छन्’, डिभिजन वन अधिकृत सापकोटाले भने । जिल्लाभित्रका अधिकांश सरकारी तथा सामुदायिक वन डढेलोका कारण रित्तँदै जान लागेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार डढेलोले वायुमण्डललाई प्रदूषित बनाएसँगै कतिपय मानवबस्ती नै जोखिममा परेका छन् । वनजङ्गलमा लागेको आगो नियन्त्रणका लागि जिल्लाभित्र रहेका सङ्घसंस्था तथा स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्दै आएको विधि नै असफल देखिएको स्थानीय वुद्धिजीवीहरुको भनाइ छ । दीर्घकालीनरुपमा वनमा लाग्ने डढेलो नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारले प्रभावकारी योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्थानीय बताउँछन् । सरकारको प्रभावकारी समन्वय, योजनाको अभावका कारण तत्कालै नियन्त्रण हुने डढेलोले विकराल रुप लिएको छ भने वन्यजन्तु, बोटविरुवा, वनस्पति, जडीबुटी र काठदाउरालगायत जैविक तथा पर्यावरणीय क्षति बढेको स्थानीय जानकार बताउँछन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव, अधिकार तथा कार्यक्षेत्रको अन्योलका कारण डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणमा खासै प्रयास भएको देखिँदैन । स्थानीय सरकारले सामान्य कार्यका लागि लाखौँ रकम विनियोजन गरेको अवस्थामा डढेलो नियन्त्रणका लागि वार्षिक योजनासमेत बनाउन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको स्थानीयको भनाइ छ । म्याग्दीको दुई लाख २९ हजार सात सय छ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ३६.७६ प्रतिशत वन, १.८५ झाडी, २१.२७ प्रतिशत क्षेत्र चरन क्षेत्रले ओगटेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । ढोरपाटन सिकार आरक्षले एक हजार दुई सय ६० हेक्टर, एक्यापले तीन हजार सात सय ५३ हेक्टर वन क्षेत्र ओगटेको कार्यालायका वन अधिकृत सापकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार ७९ हजार चार सय ३९ हेक्टर वन डिभिजन वन कार्यालयले व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ भने तीन सय १० वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमार्फत व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । ‘जिल्लामा करिब पाँच हेक्टर कबुलियत, धार्मिक र निजी वन छन । बाँकी सबै राष्ट्रिय वन हुन्’, उनले भने । डढेलो लगाउनेलाई दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन नभएको स्थानीय बताउँछन् । वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ (घ) मा राष्ट्रिय वन (सरकारद्वारा व्यवस्थित सामुदायिक, कबुलियती तथा धार्मिक वन) मा आगो लगाउने वा आगजनी हुने कुनै कार्य गरेमा कसुर गरेको मानिने छ भनी उल्लेख छ । सोही ऐनको दफा ५० (४) मा उक्त कसुर गर्नेलाई क्षति भएको बिगो असुल गरी तीन वर्षसम्म कैद वा ६० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । अनेक प्रयत्न गर्दा पनि डढेलो लगाउने चलन रोक्न नसकिएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । हिमाली क्षेत्रमा सिकारीले डढेलो लगाउने गरेको सुनिए पनि बस्ती नजिकका भिरपाखामा स्थानीयले नै आगो लगाउने गरेको पाइएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख सापकोटाले बताए । डढेलो रोकथामका लागि प्रचारप्रसार गर्ने, डढेलो नियन्त्रण गर्ने सामुदायिक वन समूहलाई पुरस्कार, डढेलो नियन्त्रणमा खटिने व्यक्तिलाई खाजापानी खर्च र डढेलो लगाउनेविरुद्ध सुराकी परिचालनका लागि १० लाख बढी खर्च हुँदै आएको वन कार्यालयले जनाएको छ । डढेलो नियन्त्रण गर्न जिल्लास्तर र छवटै स्थानीय तहमा ‘डढेलो नियन्त्रण सञ्जाल’ गठन भए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको सापकोटाको भनाइ छ । डढेलोको धुवाँले वन विनाशसँगै वातावरण पनि प्रदूषित हुनुका साथै मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको सापकोटाले बताए । डढेलोको अवस्थाबारे बुझ्न कर्मचारी खटाइएको र बस्तीभन्दा माथि ठूलो क्षेत्रमा राष्ट्रिय वन भएकाले नियन्त्रणमा चुनौती भइरहेको उनको भनाइ छ । रासस
मार्च महिनामा भित्रिए १ लाख २८ हजार बढी विदेशी पर्यटक, कुन देशबाट कति ?
काठमाडौंं । सन् २०२४ को मार्च महिनामा विभिन्न देशबाट हवाई मार्ग हुँदै १ लाख २८ हजार १ सय ६७ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष २८.९ प्रतिशतले पर्यटकको आगमन बढेको हो । २०२३ को मार्च महिनामा ९९ हजार ४ सय २६ जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । मार्चमा पनि नेपाल भ्रमणमा आउनेमध्ये सबैभन्दा धेरै भारतबाट ३० हजार ६ सय ९८ पर्यटक रहेका छन् । चीनबाट १२ हजार ९३, अमेरिकाबाट १० हजार ७ सय ६३ , बेलायतबाट ७ हजार २ सय ४१, श्रीलंकाबाट ५ हजार ७ सय ४१ जमर्नीबाट ५ हजार २ सय ५५, थाइल्यान्डबाट ४ हजार ५ सय ६७, अष्ट्रेलियाबाट ४ हजार ३ सय ४५, फ्रान्सबाट ३ हजार २ सय ४० र म्यानमारबाट ३ हजार १ सय ३१ जना नेपालले नेपाल घुमेका छन् । यस वर्षको जनवरीमा ७९ हजार १ सय र फेब्रुअरीमा ९७ हजार ४ सय २६ विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । सन् २०२३ को पहिलो तीन महिनामा २ लाख २७ हजार सात सय ५५ जना विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएकोमा सन् २०२४ को पहिलो तीन महिनामा ३ लाख ४ हजार ६ सय ९३ जना विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । जुन ३३ दशमलव ७८ प्रतिशतले बढी हो ।
न्यारोबडी जहाज खरिद प्रक्रियाबारे १५ दिनभित्र स्पष्ट जवाफ पेश गर्न निर्देशन
काठमाडौं । न्यारोबडी जहाज खरिद प्रक्रियाका बारेमा १५ दिनभित्र स्पष्ट जवाफ पेश गर्न नेपाल वायुसेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समितिको निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा निगमलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिले न्यारोबडी जहाज खरिद प्रक्रिया भ्रष्टाचारजन्य कार्य नभएको समितिलाई विश्वास हुनेगरी स्पष्ट जवाफ पेश गर्न समिति सभापति राजकिशोर यादवले निर्देशन दिए । उनले समितिले न्यारोबडी जहाजका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गरिने बताए । उनले न्यारोबडी जहाज खरिद सम्झौताको बेलामा भएका सबै प्रक्रियाको बारेमा पनि पेश गर्न आग्रह गरे । सभापति यादवले परिस्थितिजन्य कारणले भ्रष्टाचार भयो भन्ने समितिलाई विश्वास दिलाउन नसके समितिले थप कारबाहीको लागि बाध्य हुने चेतावनी दिए । दुई हप्ता भित्र न्यारोबडी इन्जेक प्रक्रियामा कुनै बद्मासी नभएको विश्वास दिन जरुरी रहेको बताए । दुबईको निर्णय कुन परिस्थिति र किन भयो ? कारणसहित पेश गर्न पनि निर्देशन दिए । नगमले जहाज खरिदपछि बनाएको व्यवसायिक योजना पनि पेश गर्नु निर्देशन दिए । ‘समितिले उपसमिति बनाएर समितिलाई विश्वास तुल्याउने गरी न्यारोबडी जहाज सम्बन्धी सम्झौताको बेला के भएको थियो । तपाईले गरेको सम्झौता के हो । हवाई सुरक्षाका लागि अपनाउनु पर्ने २३ बुदामा नेपाल वायुसेवा निगमले गर्नुपर्ने काम २२ वटा गरिसक्यौं भन्नुभयो । फेरि नागरिक उड्डन प्राधिकरणले २५ बुँदा निर्देशन दिएको छ । यो विषयमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगम एक ठाउँमा हुन जरुरी छ’, उनले भने । उनले युरोपियन युनियनको कालोसूचिबाट हट्नको लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगम एक ठाउँमा हुन जरुरी रहेको बताए ।
बैंकको लाइसेन्स खोल्ने तयारी, न्यूनतम पुँजी ४० अर्ब तोकिँदै
काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकको लाइसेन्स खोल्ने तयारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंकको लाइसेन्स वितरण बन्द गरेको थियो । संविधानले उदारवाद स्वीकार गरेको र सरकारले खुला अर्थनीति अँगाल्दै आएकोले संविधान र सरकारका नीति संगत चल्न राष्ट्र बैंकले नयाँ बैंकको लाइसेन्स खुला गर्न लागेको हो । बैंक स्रोतकाअनुसार वाणिज्य बैंकको लागि न्युनतम चुक्ता पुँजी बढाएर नयाँ बैंकलाई लाइसेन्स खुला गर्न लागिएको छ । नयाँ बैंकको लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी ४० अर्ब राख्ने तयारी भएको छ । सञ्चालनमा रहेका बैंकहरुको लागि राष्ट्र बैंकले न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ तोकेको छ । संचित कोषसहित पुराना बैंकहरुको पुँजी ५८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । पुराना केही बैंकहरुको पुँजीकोष ४० अर्बभन्दा कम छ, केहीको ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । फागुन मसान्तसम्ममा बैंकहरुको पुँजीकोष ६ खर्ब ४३ अर्ब नागेको छ । औषतमा पुराना बैंकहरुको पुँजी कोष ३२ अर्ब भन्दा बढी छ । सोही आधारमा नयाँ बैंकहरुको लागि न्युनतम चुक्ता पुँजी ४० अर्ब रुपैयाँ राख्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । चुक्ता पुँजी ४० अर्ब तोक्दा हालका बैंकलाई पनि असर नपर्ने र नयाँ बैंक खोल्न बाटो पनि खुल्ने रणनीतिका साथ केन्द्रीय बैंकले लाइसेन्स दिन लागेको हो । बजारबाट नयाँ लाइसेन्सको माग धेरै नहोस भन्नको लागि पनि पुँजी ४० अर्ब रुपैयाँ तोक्न लागिएको स्रोतले बतायो । हाल पूर्वाधार विकास बैंकको लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० अर्ब हुनुपर्ने व्यवस्था छ । २० अर्बमा खुलेको पूर्वाधार विकास बैंकले नयाँ प्रभाव ल्याउन छोड्न नसकेकोले पनि अब खुल्ने बैंकको लागि पुँजी ४० अर्ब पुँजी राख्न लागिएको हो । ‘खुला अर्थतन्त्रमा लाइसेन्स रोक्नु राम्रो भएन, यो विषयको महसुस नियामकले पनि गरेको छ, नयाँ बैंक खोल्न चाहनेले लाइसेन्स पाउनुपर्छ, केही व्यवसायीले बैंक खोल्ने इच्छा देखाइरहेका छन्, उनीहरूलाई हामीले रोक्नु हुँदैन,’ स्रोतले भन्यो । बैंक खोल्न चाहेका व्यवसायीले ब्रान्चलेससहित एआईमा आधारित डिजिटल बैंक खोल्न चाहेका छन् । नयाँ बैंकसँगै सेवामा नविनता आउने र बजार गतिशिल हुने नयाँ लाइसेन्स पक्षधरको धारणा रहेको छ । स्रोतका अनुसार गोल्छा ग्रपका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, आरएमसी ग्रुपका राजेश अग्रवाल, जगदम्बा ग्रुपका शाहिल अग्रवाल र लक्ष्मी ग्रुपका अञ्जन श्रेष्ठ लगायतले नयाँ बैंक खोल्ने आशयसहित लाइसेन्स खुला गर्न लविङ गर्दै आएका छन् । नयाँ बैंकका लागि लाइसेन्स दिने विषयमा गभर्नरले अर्थमन्त्री वर्षमानसँग पनि छलफल गरिसकेको बुझिएको छ । अर्थमन्त्रीले पनि यस विषयमा ग्रिनसिंग्नल दिएको स्रोतको दाबी छ । अप्रिलफुल
१४ वटा परम्परागत व्यापार सीमा नाकाहरु खोल्न चीन तयार छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कोभिड महामारीका कारण बन्द भएका नेपाल–चीनबीच विद्यमान १४ वटा परम्परागत व्यापार सीमा नाकाहरू यथाशिघ्र खोल्न चीन पक्ष तयार भएको बताएका छन् । चीन भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएसँगै विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले रसुवागढी–केरुङ, तातोपानी–झाड्मु, यारी–पुरान तथा नेचुङ–लिची (कोरला) व्यापारिक नाकाहरू यसअगावै सञ्चालनमा आइसकेको उल्लेख गर्दै आफूले चीन भ्रमणका क्रममा कोभिड महामारीका कारण बन्द भएका नेपाल–चीनबीच विद्यमान १४ वटा परम्परागत व्यापार सीमा नाकाहरू यथशिघ्र खोल्न गरेको आग्रहलाई चीन पक्षले स्वीकारेको बताए । उनले यसबाट चीन सीमानजिक बसोवास गर्ने नेपालीहरूको दैनिक जीवन तथा व्यापार व्यवसाय सहज हुने अपेक्षा गरेको बताए । नेपाल–चीनबीच विद्यमान मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध आयामहरूमा नियमित रूपमा उच्चस्तरमा छलफल गर्न नेपाल र चीनका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरमा एक संयुक्त आयोग गठन गर्न दुवै पक्ष सकारात्मक भएको बताए । बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको कार्यान्वयन योजनालाई अन्तिम रूप दिई कार्यान्वयन गर्नेबारे छलफल भएको जिकिर गरे । चीन भ्रमण गर्न चाहने नेपालीहरूलाई पनि चिनियाँ भिसा निःशुल्क उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेकोमा चीन पक्षले सकारात्मकता देखाएको बताए । नेपाल–चीनबीच भएका सहमतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तथा विद्यमान संयन्त्रहरूको नियमित बैठक बसी आपसी सहयोगलाई थप गतिशील बनाउन दुवै पक्ष सहमत भएको बताए । सन् २०१२ मा नेपाल–चीनबीच हस्ताक्षर भएको सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूलाई चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रमा चरन भूमि प्रयोग गर्न दिन र सीमावर्ती केही नेपाली गाउँहरूमा विद्युतीकरण गर्न चिनियाँ पक्ष सकारात्मक भएको पनि उल्लेख गरे । ‘कोभिड महामारीका कारण बन्द भएका नेपाल–चीनबीच विद्यमान १४ वटा परम्परागत व्यापार सीमा नाकाहरू यथाशिघ्र खोल्न चीन पक्ष तयार भएको छ । नेपाल–चीनबीच विद्यमान मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध आयामहरूमा नियमित रूपमा उच्चस्तरमा छलफल गर्न नेपाल र चीनका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरमा एक संयुक्त आयोग गठन गर्न दुवै पक्ष सकारात्मक भएका छन् । सन् २०१२ मा नेपाल–चीनबीच हस्ताक्षर भएको सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूलाई चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रमा चरन भूमि प्रयोग गर्न दिन र सीमावर्ती केही नेपाली गाउँहरूमा विद्युतीकरण गर्न चिनियाँ पक्ष सकारात्मक भएको छ’, उनले भने । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भ्रमणले नेपाल र चीनबीचको आपसी सद्भाव, सम्मान र विश्वासलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । घाँस, तरकारी तथा फलफूलहरू लगायतका नेपाली वस्तुहरूको निर्यातमा सहजीकरण गर्न चिनियाँ पक्षलाई अनुरोध गरेको बताए । नेपाल–चीन सीमाका केही क्षेत्रमा मल्टी फंग्सनल ल्याब स्थापना गर्न अनुरोध गरेको कुरामा चिनियाँ पक्ष सकारात्मक रहेको बताए । नेपालको कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउनका लागि आवश्यक पूँजी र प्रविधि उपलब्ध गराउन चिनियाँ पक्ष सकारात्मक रहेको पनि उल्लेख गरे । नेपालको काठमाडौं र पोखरा तथा चीनका विभिन्न शहरबीच थप उडानहरू सञ्चालनमा ल्याउन दुवै पक्ष सहमत भएको बताए । लगानी सम्मेलनमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका चिनियाँ लगानीकर्ताहरूको बढीभन्दा बढी सहभागिताका लागि अनुरोध गरेको पनि जानकारी दिए ।
सुनको मूल्य प्रतितोला १६ सयले बढ्यो
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा पहेँलो धातुको मूल्य प्रतितोला एक हजार ६ सय रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाला सुन आइतबार एक लाख ३० हजार रुपैयाँमा कारोबार भएकामा सोमबारका लागि भने प्रतितोला एक लाख ३१ हजार ६ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । यस्तै, तेजाबी सुन आइतबार एक लाख २९ हजार चार सय रुपैयाँमा कारोबार भएकामा आजका लागि भने एक लाख ३० हजार नौ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यस्तै, चाँदीको मूल्य प्रतितोला १० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । सोमबार चाँदीको मूल्य प्रतितोला एक हजार पाँच सय ३५ रूपैयाँमा कारोबार हुने गरी मूल्य निर्धारण भएको छ । रासस
चीनबाट फर्किए उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमण पूरा गरी सोमबार स्वदेश फर्केका छन् । चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा यही चैत ११ देखि १९ गतेसम्म नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै उपप्रधानन्त्री श्रेष्ठ चीनतर्फ गएका थिए ।
कागजमा लैङ्गिक समानता, व्यवहारमा असमानता
नेपालको संविधानले महिला, पुरुष वा अन्य लिङ्गी भएकै कारण फरक व्यवहार हुन नहुने वा असमान व्यवहार गर्न नहुने प्रष्ट पारेको छ । पुरुष वा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकप्रतिको समान अवसर, व्यवहार र अधिकारको उपभोग हो लैङ्गिक समानता । समाजका हरेक व्यक्तिलाई सम्मानित र सुरक्षित बनाउन लैङ्गिक समानता आवश्यक छ । व्यक्तिले आत्मसम्मान महसुस गर्न शरीर, सम्पत्ति र शक्तिमा आफ्नो नियन्त्रण हुनुपर्छ । तर, महिलाका यी तीनै चिज बाँधिएका छन् । उनीहरुप्रति व्यक्ति, समाज र राष्ट्रले गर्ने पूर्वाग्रही सोचमा परिवर्तन नल्याउँदासम्म लैङ्गिक समानता संविधान र ऐन कानुनमा मात्रै हुँदोरहेछ । जुन नेपाली समाजमा देखिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने महिलाको जनसंख्या पुरुषको भन्दा छ लाख ५७ हजार छ सय ७६ बढी छ । कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ हुँदा महिला ५१.०४ प्रतिशत छन् भने पुरुष ४८.९६ प्रतिशत । महिलाको जनसंख्या बढ्दै मात्र छैन पति, बाबु, ससुरा, दाइभाइ विदेश पठाएर घर सम्हाल्ने पनि धेरै महिला बनेका छन् । यो राम्रो कुरा हो । तर, जनगणनाकै तथ्याङ्कले विदेश बस्ने जनसंख्या २१ लाख ९० हजार पाँच सय ९२ देखाएको छ । यसमा पुरुषको हिस्सा ८१.२८ प्रतिशत छ भने महिला जम्मा १८.७२ प्रतिशत छन् । पुरुषलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर घर सम्हाल्ने हुने वा आफैँ कमाउने महिला बढ्दै गए पनि घरमूली बन्ने र सम्पत्तिको मालिक बन्ने महिला भने बढेका छैनन् । असमान शक्ति सन्तुलनले संरक्षणको भूमिका निभाए पनि महिलालाई मालिक बनाएको छैन । मालिक नबन्दा आफूअनुकुल सम्पत्ति उपभोग गर्न र अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । यसले महिलामाथिको असमान व्यवहार र थिचोमिचो हटेको छैन । जनगणनाकै अर्को तथ्याङ्कले सम्पतिमा महिला कसरी बञ्चित छन् प्रष्ट पार्छ । तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा २.३ प्रतिशत महिलाको मात्रै घरमा स्वामित्व छ । सम्पत्तिमा स्वामित्व हुने महिला जम्मा ९.७ प्रतिशत छन् । घरजग्गामध्ये केहीमा अर्थात सम्पत्तिमा स्वामित्व हुने महिला १.८ प्रतिशत छन्, ७४।६ प्रतिशत महिलाको घरजग्गा केहीमा पनि स्वामित्व छैन । महिलाकै जिम्मामा घरपरिवार चले पनि महिला घरमूली बन्न अझै सकेका छैन् । नेपालका ३१.५ प्रतिशत महिला मात्रै घरमूली बन्न सकेका छन् । अर्थात घरघरमा अझै पनि पितृसत्ता छ । घरपरिवार सम्हाल्ने महिला तर घरमूली बन्ने चाहीँ पुरुष । यसले महिलामाथि आफ्नै परिवारले भर नगरेको र लैंगिक असमानता एवं विभेदलाई उदाङ्गो बनाएको छ । नेपालको संविधानले महिलालाई आफ्नो शरीर आफ्नो अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ । अर्थात् पहिलोपटक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक दिएको छ । यसले महिला गर्भवती हुने वा नहुने रोज्न पाउनेदेखि राज्यबाट सुरक्षित मातृत्व सेवा पाउनु पर्ने अधिकारलाई समेट्छ । विवाह गर्ने वा नगर्ने, कहिले गर्ने, को सँग गर्ने, सन्तान जन्माउने वा नजन्माउने कति जन्माउने र कहिले जन्माउने भन्ने अधिकार महिलाले निर्णय गर्न पाउँछिन् । सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउन सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐन २०७५ लागू गरिएको छ । तर, अहिले पनि बाबुआमाले रोजेको केटासँग विवाह नगर्दा परिवार त्याग्नुपरेका र सन्तान नजन्माउँदा पतिले छोड्ने गरेका थुप्रै घटना छन् । विवाहदेखि सन्तान जन्माउने बेलासम्म आइपुग्दा महिलामाथि थुप्रै विभेद् र हिंसा भएका छन् । अझै पनि धेरै महिला कम उमेरमा विवाह गर्न बाध्य छन् । जनगणनाको तथ्याङ्कमा विहेवारी २० पारी भनेपनि पहिलो विवाह गर्दाको औसत उमेर महिलाको १८ छ भने पुरुषको २१ छ । विहे भएकामध्ये ४५ हजार ७७३ अर्थात् ०.५ प्रतिशत महिलाले १० वर्ष पनि नपुग्दै विहे गरेका छन् । नेपाली समाज अझै पनि छोरा जन्माउन लालायित छ । यसले छोरा र छोरीबीच गर्भदेखि नै विभेद् छ । छोरी भए जन्म नै नदिए परिपाटी बढेको छ । प्रजनन् योग्य महिलाले जन्माएका एक करोड २७ लाख नौ हजार ९६९ सन्तानमा छोरीको संख्या जम्मा ४७.३ प्रतिशत छ । जबकि छोरा ५२.७ प्रतिशत छन् । भरखर जन्मिएका सन्तानमा छोरीको संख्या करिब पाँच प्रतिशतले कमी छ । यसले भविष्यमा ठूलो लैंगिक असमानता मात्रै होइन, सङ्कट निम्ताउनेवाला छ । लैङ्गिक समानताको अर्को सूचक हो शक्तिमा पहुँच र नियन्त्रण । यसमा पनि महिला कमजोर छन् । महिलाहरु दैनिक १८ घण्टासम्म काम गर्छन् । घरपरिवार हेर्ने र भान्सा सम्हाल्ने काम महिलामाथि छ । तर, यसलाई काम मानिन्न । पारिश्रमिक पनि दिइदैन । महिलाहरु आर्थिक उपार्जनका काममा कम सहभागी छन् । तथ्यांकअनुसार देशका ४२.९ प्रतिशत महिलाले आर्थिक उपार्जनको काम गर्दैनन् । यस्तो संख्या पुरुषको ३१.६ प्रतिशत छ । आर्थिक उपार्जनका काम गरी हाले पनि धेरै महिलाले परम्परागत काम गरेका पाइन्छन् । जस्तो कि आर्थिक काममा संलग्न महिलामध्ये ५६.९ प्रतिशत महिला कृषि मजदूरीको काम गर्छन् । २६.९ प्रतिशत अन्य पारिश्रमिकका काम गर्छन् । प्राविधिक तह, डाक्टर इन्जीनियरजस्ता विशेषज्ञता भएका काममा महिला संलग्नता असाध्यै कम छ । सेवामूलक र कम आर्थिक उपार्जनका काम गर्दा महिलाको आर्थिक पहुँच कमजोर छ । राजनीतिमा निर्णायक तहमा नहुँदा शक्ति र नियन्त्रण पनि पुरुषको हातमा छ । लैङ्गिक असमानता हुनु भनेको महिला, पुरुष र अन्य लिंङ्गी भएकै कारण असमान र भेद्भावपूर्ण व्यवहार हुनु हो । व्यक्तिलाई आफ्नो कस्तो व्यवहारले लैङ्गिक असमानता र हिंसा भएको छ भन्ने ज्ञान नहुनु पनि हो । ज्ञान भएकाले पनि व्यवहारमा ढाल्न प्रतिवद्ध नपारिनु हो । लैङ्गिक असमानताले पुरुषलाई आर्थिक काम गर्नैपर्ने बोझ थपेको छ । महिलामाथि शरिरदेखि स्वतन्त्र बाँच्न पाउने अधिकार खोसेको छ । लैङ्गिक हिंसा थोपरेको छ । कुनै व्यक्ति महिला, पुरुष वा अन्य यौनिक पहिचान भएकै कारण गरिने हिंसा लैङ्गिक हिंसा हो । असमान शक्ति सन्तुलनका कारण लैङ्गिक हिंसा महिलामाथि धेरै छ । समाजमा महिला, पुरुष र अन्य यौनिक पहिचान भएकै नाताले उनीहरुले सम्पादन गर्नुपर्ने भूमिका, जिम्मेवारी, काम, कर्तव्य निर्धारण हुन्छ । यही कारण लैङ्गिक असमानता र हिंसा भइरहेको हो । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार हरेक चार महिलामध्ये एक जनाले कुनै न कुनै लैंगिक हिंसा भोगेका छन् । बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो, छाउपडीजस्ता हानीकारक प्रथा र जबर्जस्ती करणी, बेचबिखन, गर्भपतन जस्ता महिलालाई वस्तुका रुपमा प्रयोग गर्न खोज्ने मानसिकता लैङ्गिक हिंसाका कारक तत्व हुन् । गर्भमा छोरी भएको थाहा पाउँदा भ्रुण हत्या गर्ने प्रचलन अझै छ । धर्मका आडमा महिलामाथि गरिने विभेद् उस्तै छ । पितृसत्ताका कारण राजनीति, रोजगार, ज्याला, प्रजनन्, कार्यस्थलमा दिने जिम्मेवारी, बजेट तथा कार्यक्रममा लैङ्गिक विभेद् छ । तिनै विभेद्ले पनि हिंसा जन्मिएको छ । धेरैले रुढीवादी संस्कार मान्दा तर लैङ्गिक संवेदनशीलता नबुझ्दा हिंसा गरेको देखिन्छ । स्वस्थ र समतामूलक समाज निर्माण गर्न लैङ्गिक समानता आवश्यक छ । त्यसका लागि लैङ्गिक संवेदनशीलता बुझ्नैपर्ने हुन्छ । समान भन्दैमा सबैलाई उस्तै अवसर र उपयोगिता नहुन सक्छ । त्यसका लागि समतामूलक व्यवहार चाहिन्छ । पुरुष, महिला र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यकका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै फरकखाले विषय हुन्छन् । त्यस्ता विषयमा राज्यले संवोधन गरिदिनुपर्छ । फरक लिङ्गीका फरक आवश्यकता बुझ्न र अहिलेसम्मको धारणा फेर्न बोलीदेखि व्यवहार, नीतिदेखि कार्यक्रमसम्म लैङ्गिक संवेदनशीलता चाहिन्छ । लैङ्गिक संवेदनशीलताले मात्रै लैङ्गिकताका आधारमा हुने सबै प्रकारका हिंसा विभेद् कुरीति अन्धविश्वास अपराध बहीष्करण र बन्चितीकरणलाई अन्त्य गर्दै महिला र पुरुषबीच हुने गरेका सबै किसिमका विभेद् र असमानता हटाउन सकिन्छ । बालबालिका, किशोर, वयस्क, वृद्धा महिला र सबै लिङ्गका व्यक्तिलाई बिना भेदभाव सम्मानीत जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउन सकिन्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै देशमा सात प्रदेश सरकार छन् । तिनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित कम्तीमा सातदेखि १५ मन्त्रालय छन् । त्यस मातहतका महाशाखा र एक दर्जन बढी निर्देशनालय छन् । जिल्ला तहमा विषयगत डिभिजन कार्यालय खोलिएका छन् । तर, जनसंख्यामा करिब ५१ प्रतिशत महिलालाई सम्बोधन गर्न कुनै संरचना छैन । मन्त्रालय, महाशाखा, निर्देशनालय, डिभिजन कार्यालय कतै पनि महिलाको छुट्टै संरचना छैन । प्रदेश संरचना बनाउँदा महिलाको आवश्यकता, मूल्याङ्कन र भूमिका बिर्सिइएको छ । सङ्घीयतामा महिला खोलो तर्यो लौरो बिस्र्यो भनेजस्तै भएको छ । लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण बढाउन लैङ्गिकताका आधारमा हुने हिंसा घटाउन र तिनमा पैरवी गर्न छुट्टै संरचना बन्नुपर्छ । बल्ल लैङ्गिक समानता कायम राख्न र महिला अधिकारको उपलब्धि संस्थागत गर्न सहज हुनेछ । राजनीतिक नेतृत्व तहमा लैङ्गिक वा महिला संरचना महिलाका लागि मात्रै हो भन्ने गलत बुझाइ छ । महिला वा अन्य लिङ्गीको अधिकार खोज्नु पुरुषको अधिकार घटाउने हो भन्ने गलत धारणा छ । लैङ्गिक समानता खोज्नु पुरुषलाई असमान व्यवहार गर्नु होइन । पुरुषको अधिकार खोस्नु पनि होइन । बरु पुरुषको स्थानमा महिला र अन्य लिङ्गीलाई पनि पुर्याउनु हो । फरक लिङ्गीका फरक पहिचान, आवश्यकता र समस्या हुन्छन् त्यसलाई बुझ्नु हो । लैङ्गिक संवेदनशीलता सबैले बुझ्न जरुरी छ । लैङ्गिक समानताका लागि महिला मात्रै होइन पुरुष पनि बोल्न र जुट्न आवश्यक छ । रासस
