टिचिङमा पड्कियो एसीको पाइप
काठमाडौं । त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) को एक भवनभित्र विष्फोटको आवाज सुनिएको छ । विष्फोटको आवाज आएलगत्तै मानिसहरुको भीड जम्मा भएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका निर्देशक दिनेश काफ्लेका अनुसार कार्डियाक सेन्टरको भवन नजिक एयरकन्डिसनर (एसी) को पाइप पड्किएको हो ।
काभ्रेभिरको सडकमा ‘रक एङ्करिङ’
म्याग्दी । काभ्रेभिरमा पुग्दा बेनी–जोमसोम सडकमा यात्रा गर्ने धेरैजसो यात्रुको मुटु काप्ने गर्छ । म्याग्दी र मुस्ताङको सिमानामा रहेको करिब दुई किलोमिटर दूरीको काभ्रेभिर, बादरजुङभिर र घोप्टेभिर क्षेत्र बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको सबैभन्दा जोखिमयुक्त मानिन्छ । चीन र भारत जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको, राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरअन्र्तगत म्याग्दीको काभ्रेभिरदेखि मुस्ताङको घाँसासम्म अक्करे पहाड छिचोलेर मार्ग खोलिएको सडकमा ढुङ्गको पहिरो खस्ने र कालीगण्डकीको कटानको समस्या छ । सडकमुनिको पहाडको फेदीमा बग्ने कालीगण्डकीले बनाएको अन्धगल्छी संसारकै गहिरो खोच हो । विसं २०६३ मा नेपाली सेनाले मार्ग खोलेको यो ठाउँमा धेरैपटक सवारीसाधन खस्ने, गुडिरहेको सवारीसाधनमा भिरबाट ढुङ्गा, पहिरो खसेर जनधनको क्षति हुने गरेको छ । साँघुरो अवस्थामा रहेको काभ्रेभिरको सडकलाई फराकिलो र स्तरोन्नति गरेर सुरक्षित बनाउन ‘रक एङ्करिङ/रक नेलिङ’ प्रविधिको प्रयोग गरिएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाका सूचना अधिकारीसमेत रहेका साइट इञ्जिनीयर विष्णु चापागाईले बताए । ‘तल बग्ने कालीगण्डकीले बनाएको खोंच र बिस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी भित्ता काटेर सडक फराकिलो बनाउँदा पहाड थर्किएर कमजोर हुने र थप पहिरो खस्ने जोखिम देखिएपछि रक एङ्करिङ गर्न थालेका हौँ’, उनले भने, ‘सडकमुनिको पहाडमा ड्रिलिङ गरेर रड राखी, कङ्क्रिट गरेर पक्की पर्खाल निर्माण गरी डिलतर्फ सडक फराकिलो बनाउने काम सुरु गरिएको छ ।’ मजदुरहरुले डोरीमा झुण्डिएर ड्रिलिङ गरेर पहाडमा पर्खालको बेस (जग) बनाएका छन् । रक एंकरिङ गर्न १०० मिटर लम्बाइको दूरीमा ड्रिलिङ गरेर फलामको रड राख्ने प्वाल बनाइएको छ । थप ५० मिटरमा ड्रिलिङ गर्न बाँकी छ । रक एङ्करिङ गर्नुपर्ने ठाउँको ३ दशमलव ५ मिटर फराकिलो सडकमा हाल एकतर्फी सवारीसाधन चल्ने गरेकामा दुईतर्फी बनाउन सातदेखि आठ मिटर फराकिलो बनाउन लागिएको हो । नाली, खोल्सा र सडकको पानी व्यवस्थापन गर्न ह्युमपाइपबाट बगाउने गरी नक्साङ्कन गरिएको छ । यो क्षेत्रमा विस्फोट पदार्थको प्रयोग गरी एक हजार छ सय मिटर सडकलाई आठ मिटर फराकिलो बनाएर ढलान गरिएको छ । धेरै ‘रक फल’ हुने भएकाले डिबिएसडी प्रविधिको कालोपत्र सडक नटिक्ने देखिएपछि ढलान गरिएको हो । ढलान गरिएको ठाउँमा पनि भिरबाट खसेका ठूला ढुङ्गाले क्षति पुर्याएको छ । डिलतर्फ सुरक्षाका लागि छेकबार लगाउने योजना छ । सम्झौताअनुसार ढलानको काम सकिएको निर्माण कम्पनी शर्मा–गजुरमुखीले जनाएको छ । डिजाइनका क्रममा पहिरो सडक विस्तारपछि उत्पन्न हुने पहिरो नियन्त्रणको काम समावेश नभएकाले अध्ययन र थप बजेटको माग गरिएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाका प्रमुख धु्रव झाले बताए । ‘सडक निर्माणपछि सिर्जना भएका नयाँ पहिरोको विस्तृत सर्वेक्षणको लागि रु ८० लाख बजेटका लागि सङ्घीय सरकारसँग प्रस्ताव गरिएको छ’, उनले भने । आयोजनाले पहिरो ग्रस्त काभ्रे–घाँसा खण्डमा सडकको विकल्पमा सुरुङ मार्ग बनाउन सडक विभागलाई प्रस्ताव गरेको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै घोषणा गरेको काभ्रे–घाँसालगायत पाँच वटा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बिनियोजन गरेको ४० लाख रुपैयाँ बजेट पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन् । यसअघि २०७७ को वर्षायाममा खहरेखोला र रुप्सेखोलामा आएको बाढीले निर्माणाधीन पुलको संरचनामा क्षति पुर्याएको थियो । पुलको ठेक्का तोडिएको छ । रुप्सेमा बेलिब्रज निर्माण गरेर यातायात सञ्चालन भएको छ । सो ठाउँमा थप कटान हुन नदिन र सडक सुरक्षाका लागि पर्खाल बनाउन २०० मिटर क्षेत्रमा कालीगण्डकीलाई डाइभर्सन गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । काभ्रे–घाँसा खण्डको बाजुजुङ्ग/घाँसा बगर क्षेत्रमा कालीगण्डकी नदीले सडकमुनिको करिब सय मिटर टेवा पर्खाल भत्काएपछि आठ मिटर फराकिलो सडकलाई तीन मिटर साँघुरो बनाएको छ । विसं २०७४ मा शर्मा–गजुरमुखी जेभीले म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको तातोपानीदेखि मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको कैकुखोला खण्डको १७ किलोमिटर सडक कालोपत्रसहित स्तरोन्नति गर्न ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । २०७६ चैतमा कोरोना महामारी फैलिएपछि सुस्ताएको यस खण्डमा २०७७ असार र साउन महिनाको पहिरोको तथा कालीगण्डकी नदीको कटानका कारण क्षति पुगेपछि निर्माण कार्य प्रभावित बनेको थियो । अधुरो सडक निर्माणको कामलाई पूर्णता दिन लागिएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाका सब–इञ्जिनियर गणेशमान श्रेष्ठले बताए । ‘पहिरो र कटानबाट क्षतिग्रस्त बाहेकका ठाउँमा चालु आवभित्रै सडक निर्माणलाई पूर्णता दिने लक्ष्यसहित निर्माण व्यवसायीलाई उपकरण, मजदूर परिचालन गर्न लगाएका छौँ,’ उनले भने ‘कैह्कु खोलादेखि घाँसासम्म करिब दुई किलोमिटरमा डिबिएसडी प्रविधिको कालोपत्र भइसकेको छ ।’ सडकमा खसेको पहिरो पन्छाउने, नाली, पर्खाललगायत संरचना निर्माणलाई तीब्रताका साथै कालोपत्रका लागि आवश्यक पर्ने गिट्टी, बेस, सबबेस, बिटुमिन, चिप्सलगायत सामग्री व्यवस्थापनमा जुटेको शर्मा–गजुरमुखीका आयोजना ब्यवस्थापक नरेन्द्र न्यौपानेले बताए । २०७६ मा निर्माण सकिनुपर्ने यो सडकको अवधिसँगै लागत पनि बढेको छ । पछिल्लोपटक भएको मूल्य समायोजनामा यसको लागत ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । आयोजना कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई कार्यक्षेत्रमा परिचालित नभए ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी र जनप्रतिनिधिहरुले दबाब दिएका थिए । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष रमेश पूर्जाले लामो पहलपछि ठेकेदार काममा फर्किएकाले सडकको अवस्था सुधार हुने अपेक्षा गरेको बताए । पहिरो र कटानको उच्च जोखिमका कारण विभिन्न ठाउँमा २ दशमलब ५ किलोमिटर सडकलाई कालोपत्रबाट झिकिएको छ । नागढुङ्गा–काभ्रे खण्डमा नौ किलोमिटर दूरीमा डिबिएसडी प्रविधिको कालोपत्र गर्ने तयारी भएको हो । दुई छिमेकी मुलुकलाई जोड्ने ४३५ किलोमिटरको कालीगण्डकी करिडोर सडकलाई गण्डकी प्रदेशको भाग्यरेखा मानिएको छ । पर्वतको मालढुुङ्गादेखि म्याग्दी हुँदै मुुस्ताङस्थित चीनको सिमाना कोरला नाका जोड्ने २०२ किलोमिटर दूरीको दुईतर्फी सडकको कालोपत्र र ग्राभेल बनाउन आव २०७३/७४ देखि सुुरु भएको योजनाको हालसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । छ खण्डमा ८५ किलोमिटर ग्राभेल र तीन खण्डको १९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम सकिएको छ । योजनामार्फत १३ वटा पक्की पुल र तीनवटा बेलिब्रिज निर्माण सकिएका छन् । रासस
अदालतको आदेशपछि पनि लालिगुराँस सहकारीले ५३ लाख बचत फिर्ता नगरेपछि…
काठमाडौं । नागार्जुन नगरपालिका–१ का सबिन ढकाल २०७८ पुस २० गते श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको सदस्य बने । सहकारीले आकर्षक ब्याज दिने लोभ देखाएपछि उनले दिनप्रतिदिन पैसा बचत गरेर सो सहकारीमा राख्न थाले । उनले सहकारीमा कुल ५३ लाख ३४ हजार ४६९ रुपैयाँ बचत गरे । केही समयपछि उनलाई पैसाको आवश्यकता पर्याे । त्यति धेरै पैसा सहकारीमा राखेका उनले अब केही पैसा झिकेर खर्च टार्ने योजना बनाए । र, सहकारीमा पैसा झिक्न पुगे । उनले पैसा सहजै पाइन्छ भन्ने सोचेका थिए । तर, लालिगुराँस सहकारीले उनलाई पैसा दिन नसकिने जवाफ दियो । सो सहकारीकी कार्यकारी अधिकृत अनुजा कार्कीले ‘तपाईंको रकम भुक्तानी दिन सक्दैनौं, जे गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्, भन्दै ठाडो जवाफ दिइन्,’ यो कुरा सुनेर उनी झसंग भए । दिनरात मिहिनेत गरेर कमाएको रकम दिदैनौं भनेपछि उनी तनाबमा परे । उनले पैसा फिर्ता नपाउनुको कारण पनि पाएनन् । सहकारीले अहिले दिन नसकिने प्रतिक्रिया दियो । उनले पैसा निकाल्ने कुनै उपाय पाएनन् । उनले बचत फिर्ताका लागि सहकारी क्षेत्रका नियामक सहकारी विभागमा पनि धाए । तर, विभागले पनि उनको समस्या समाधानका लागि कुनै पहल नगरेपछि उनी मुद्दा दायर गर्न अदालत पुगे । नेपालको संविधानको धारा १४४ (१) तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २६ (३) एवं उच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४१ बमोजिम आफ्नो रकम फिर्ता गराइदिन माग गर्दै सहकारीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भनि उनले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरे । ढकालको माग बमोजिमको उच्च अदालत पाटनले वि.सं. २०८० जेठ ५ गते आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? कारण तथा प्रमाणसहित १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउन आदेश दियो । विपक्षी सहकारी संस्थाले पेस गरेको लिखित जवाफ, अधिवक्ता सन्तोष भट्टराई र निवेदक ढकालकातर्फबाट अधिवक्ता उमेश प्रसाद अधिकारीको बहसपश्चात् उच्च अदालतका न्यायाधीश मशेश शर्मा पौडेल र नरिश्वर भण्डारीको साउन २४ गतेको संयुक्त इजलाशले २१ दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी रकम भुक्तानी गर्न सहकारीका नाममा परमादेश जारी गर्याे । ‘निक्षेपकर्ताको माग अनुसार भुक्तानी दिनु पर्ने सहकारीको दायित्व र कर्तव्य हो । तर, सो कर्तव्य र दायित्व निर्वाह गरेको पाइएन, ढकालले माग गर्न आएको अवस्थामा भुक्तानी दिन आदेश जारी गर्नु पर्ने देखियो, हाल राष्ट्रियरूपमा देखा परेको आर्थिक अवस्था र समस्यालाई दृष्टिगत गर्दा एकै पटक भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्था भएमा तीन किस्तामा भुक्तानी दिनु,’ अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । अदालतले आदेश दिएपछि पनि सहकारीले हालसम्म उक्त रकम ढकाललाई फिर्ता गराएको छैन । आफ्नो रकम फिर्ता नपाएपछि अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि उनले असोज ७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा निवेदन दिएका छन् । ‘सहकारीमा निक्षेप जम्मा गर्दै आएको र घरायसी व्यवहारका लागि रकमको आवश्यक परेपछि पटक–पटक चेक साट्न जाँदा नदिएको, दुख दिएको र आफ्नो सम्पतिको सुरक्षाको लागि पाटन उच्च उदालतमा रिट निवेदन गर्दा ३ किस्ता भुक्तानी दिनु भनेर आदेश दिएको छ,’ ढकालले निवेदनमा भनेका छन्, ‘अदातलको आदेशपश्चात् पनि भदौ ३१ गते २० लाख रुपैयाँको चेक साट्न जाँदा १ घण्टा कुराएको र हामी पैसा दिन सक्दैनौं । पुनरावेदन जान्छौ भन्ने मौखिक जानकारी दिइएको छ,’ ढकालले भनेका छन् । साथै, उच्च अदालतको फैसला र जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको पत्रलाई कार्यान्वयन गरिपाउँ भनी ढकालले सहकारी विभागमा समेत निवेदन दिएका छन् । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु भनि पत्र सम्बन्धित संस्थामा पठाउँदा समेत चेक सटही नगरेको हुँदा सहकारी संस्थाहरूको समग्र समस्या हेर्ने निकाय सरकारी विभागलाई अदालतको फैसला र प्रशासनको पत्रलाई समेत पेस गरी संस्थालाई रकम भुक्तानी दिनु भनि पत्र पठाउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ,’ सहकारी विभागमा ढकालले पेस गरेको निवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले गत फागुन २९ गते लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । बचतकर्ताको बच फिर्ता गर्न नसकेपछि बचतकर्ताहरूको उजुरीको आधारमा सरकारले संस्थलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । श्री लालिगुराँस सहकारी भने सरकारको निर्णयविरूद्द अदालत गएको छ । मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि सहकारीका सचिव तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा ४ चैतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, विभाग रजिस्ट्रार र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै सार्वेच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई बचत फिर्ताका लागि अनलाइन मागदाबी पेस गर्न आग्रह गरेको छ ।
अब घरबाटै कन्सुलर सेवा सुरु हुन्छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले जनतालाई घरबाटै सार्वजनिक सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने गरी काम गरिरहेको बताएका छन् । विदेशमा बसेका नेपालीले आफ्ना गुनासो तथा समस्यालाई सम्बन्धित दूतावासमार्फत सहजै दर्ता गराउन सक्ने गरी कन्सुलर सेवा विभागले बिहीबारदेखि सुरु गरेको नयाँ ‘मोडयुल’को शुभारम्भ गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान सरकारले प्रारम्भदेखि नै जनतालाई सार्वजनिक सेवा सहज र सरल रूपमा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्दै आएको उल्लेख गरे । ‘सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर घरमै सरकारका सेवा छिटो, छरितो त्रुटिरहित रूपमा प्रदान गर्न हामीले यो सेवा प्रारम्भ गरेका हौँ’, उनले भने । यो सेवा प्रारम्भपछि विदेश बस्ने नेपाली नागरिकले घरमै बसेर आफ्नो समस्या र गुनासो व्यक्त गर्न पाउने र समाधानका सम्बन्धमा भएको सम्बोधनसमेत अनलाइनबाटै जानकारी लिन सक्ने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार विभागले यसअघि सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार अनलाइनबाटै प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र लिन सकिने व्यवस्था गरिसकेको छ । कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक प्रकाशमणि पौडेलले नयाँ ‘मोडयुल’को सेवाका बारेमा जानकारी गराएका थिए । ‘उक्त मोडयुलमा कुनै पनि सेवाग्राहीले राहदानी नं र जन्ममिति प्रविष्ट गरेपछि नयाँ ‘फोल्डर’ निर्माण हुन्छ । फोल्डरमा आफ्ना समस्या र गुनासा लेख्न मिल्ने तथा सम्बोधनका बारेमा समेत जानकारी पाइने व्यवस्था गरिएको छ’, उनले भने । महानिर्देशक पौडेलले विदेशमा रहेका दूतावासमा सीमित कर्मचारीबाट धेरै सेवाग्राहीका काम गर्न यो प्रविधिको सुरुआत गरिएको जानकारी दिए ।
नेपालको वायुको गुणस्तरमा सुधार हुँदै
काठमाडौं । विगतका वर्षमा हिउँदे याममा काठमाडौंलगायत मुलुकका प्रमुख सहरमा वायु प्रदूषण बढेको देखिन्थ्यो । विसं २०७७ पुस २० गते काठमाडौंलगायत सहरको वायु प्रदूषणको स्तर अत्यधिक बढेपछि वातावरण विभागले घर बाहिर निस्कँदा नागरिकलाई सजगता अपनाउन प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अपिल नै गर्नुपरेको थियो । तर पछिल्लो केही वर्षयता भने वायुको गुणस्तरमा तुलनात्मक सुधार देखिन थालेको छ । वायुमा मानव स्वास्थ्य र वातावरणलाई नकारात्मक असर पुर्याउने वस्तुहरू तोकिएको सीमाभन्दा बढी मात्रामा मिसिनु नै वायु प्रदूषण हो । वायु प्रदूषण मानवीय र प्राकृतिक दुवै कारणले हुन सक्दछ । विभागका अनुसार सन् २०२१ पछि नेपालमा वायुको गुणस्तरमा सुधार देखिएको छ । वायु प्रदूषणका प्रमुख कारक कम हुँदै गएपछि वायुको गुणस्तरमा सुधार देखिएको विभागका सूचना अधिकारी दीपक ज्ञवालीको भनाइ छ । ‘सन् २०२१ मा वायु प्रदूषण ह्वात्तै बढेको थियो । त्यसपछि वायु प्रदूषण कम हुँदै गएको तथ्याङ्क छ’, उनले भने । वायु प्रदूषणका प्रमुख कारणमा सवारीसाधनबाट हुने उत्सर्जन, बाटो र निर्माण गतिविधिबाट निस्कने धुलोका कण, उद्योग तथा इँटाभट्टाबाट हुने उत्सर्जन, जथाभावी फोहर व्यवस्थापन र वन डढेलोलगायत हुन् । ग्रामीण क्षेत्रमा खाना पकाउन बालिने दाउराका कारण घरभित्र वायु प्रदूषण एक समस्याका रूपमा देखापरेको छ । कतिपय अवस्थामा भारतमा बढ्दो विकास निर्माणका गतिविधि र कृषिजन्य सामग्री जलाउँदा उत्सर्जन हुने वायु प्रदूषण नेपालका सिमानामा रहेका सहरसम्म पुग्ने गरेको छ । ‘वायु प्रदूषण उच्च हुने समयमा वर्षा हुँदा, हावा चल्दा, डढेलो लाग्ने बेला वर्षा हुँदा यसले वायु प्रदूषण रोक्न ठूलो योगदान पुग्ने गरेको छ’, सूचना अधिकारी ज्ञवलीले भने, ‘मुलुकको आर्थिक मन्दीका कारण पूर्वाधार विकासका गतिविधिमा आएको कमीले पनि वायुको गुणस्तरमा योगदान पुगेको आकलन गर्न सकिन्छ ।’ तर यसबारेमा यकिन गर्न आवश्यक अध्ययन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै विद्युतीय सवारीसाधन र विद्युतीय चुलोको प्रयोग पनि बढेको छ । वायु प्रदूषणका स्रोतमध्येको एक इँटाभट्टा उद्योगहरूले पनि हाल नयाँ प्रविधि जडान गरेका छन् । अर्कातिर आर्थिक मन्दीका कारण हाल ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र यस्ता इँटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । नेपाल इँटा उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष शङ्करबहादुर चन्दका अनुसार हाल इँटाको बजार ८० प्रतिशतले घटेको छ । ‘हाल ४० देखि ५० प्रतिशत इँटा उद्योगमात्र सञ्चालनमा छन्, त्यो पनि पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन्’, अध्यक्ष चन्दले भने, ‘देशभरिमा एक हजार एक सय जति इँटा उद्योग रहेकामा हाल करिब पाँच सय उद्योगमात्र सञ्चालनमा छन् ।’ एकपटक बन्द भएपछि इँटा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न गाह्रो रहेको उनको भनाइ छ । काठमाडौंको वायुको गुणस्तर मापदण्डभन्दा न्यून यद्यपि अझै पनि काठमाडौंलगायत केही ठूला सहरको वायु गुणस्तर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डभन्दा न्यून नै छ । वायु प्रदूषणको मापन ‘एअर क्वालिटी इन्डेक्स’ (एक्युआई) शून्यदेखि ५० सम्मलाई स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छ । एक्युआई ५० देखि एक सयसम्मलाई औसत र त्यसभन्दा माथिको स्तरले अस्वस्थकर वातावरणलाई जनाउँछ । आज बिहीबारको दिन काठमाडौंको एक्युआई औसतमा एक सय ६० रहेको छ । तसर्थ वायुको गुणस्तर सुधारमा गर्नुपर्ने काम अझै धेरै बाँकी रहेको यस क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ । साथै नेपालमा वन डढेलोबाट हुने वायु प्रदूषणको सम्भावना पनि सधैँ कायम रहिरहेको हुन्छ । प्रदूषण बढ्नाले वायुमा माटोका कण, उद्योग तथा आगोजन्य गतिविधिबाट निस्कने धुवाँ, कार्बन, रसायन, विभिन्न ग्याँस मिसिन्छन् । साथै जीवाष्म इन्धनको प्रयोगले निस्कने सल्फरडाइअक्साइड, नाइट्रोजनअक्साइड, कार्बनमानोअक्साइडजस्ता ग्यासले मानव स्वास्थ्यमा असर गर्नुका साथै तापमानमा समेत वृद्धि हुने गरेको छ । नेपाल सरकारले वायुको गुणस्तर मापनका लागि देशभर २७ स्थानमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गरेको छ । साथै चालु आर्थिक वर्षसम्म थप तीन स्थानमा मापन केन्द्र जडान गर्ने तयारी भइरहेको छ । वायु प्रदूषण सबैभन्दा बढी विहान सात–आठ बजेको समयमा हुने गरेको छ । वायुमा रहेका धुलोका कण दिउँसो घामले तातेर हलुका भएपछि आकाशमा उड्ने र राति चिसो बढेसँगै पुनः जमिनमा झर्ने गर्दछन् । वातावरण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सङ्गठन (इन्फो) नेपालका कार्यक्रम निर्देशक राजेन्द्र श्रेष्ठले वायुको गुणस्तर सुधार भएको बारेमा आएका तर्कको तथ्याङ्क यकिन गरेर हेर्नुपर्ने बताए । वायु प्रदूषणका स्रोतमा कमी आएको र जनता जागरुक भएको स्वीकार गर्दै उनले भने, ‘कलकारखाना वृद्धिमा कमी, विद्युतीय गाडी र चुलोको प्रयोगमा वृद्धि, विकास निर्माण र इँटाभट्टा सञ्चालनमा कमी, सडकको स्तोन्नतिलगायतका कारणले वायु प्रदूषणमा कमी देखिएको हुनसक्छ ।’ पछिल्लो समय वायु प्रदूषणबारे जनचेतना बढेको, दाउरा र फोहर बाल्नेको सङ्ख्यामा कमी आएको तथा प्रविधिको प्रयोग बढ्दा प्रदूषणका स्रोतमा कमी आएको उनको भनाइ छ । नेपालमा मानिसको मृत्यु हुने प्रमुख तीन कारणमध्ये मुटु र फोक्सोसम्बन्धी रोग र मष्तिस्कघात हुन् । यी तीनै रोगको सम्बन्ध वायु प्रदूषणसँग पनि छ । वायु प्रदूषणका कारण विशेषत श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगहरूमा बढोत्तरी भएको पाइन्छ । विश्व स्वासथ्य सङ्गठनका अनुसार प्रत्येक वर्ष विश्वव्यापीरूपमा करिब ७० लाख मानिसको वायु प्रदूषणका कारण अकालमा ज्यान जाने गरेको छ । नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण बर्सेनि करिब ४० हजार मानिसले ज्यान गुमाउने गरेको बताइन्छ । वायु प्रदूषणका कारण कृषि उत्पादनमा ह्रास आउने, पर्यटन क्षेत्रमा ह्रास आउनेजस्ता कारण अर्थतन्त्रमा समेत असर पुर्याइरहेको हुन्छ । वायु प्रदूषणले मानिसलाई मात्र नभई जङ्गली जनावर, बोटबिरूवालगायत समग्र पर्यावरणमा नै नकारात्मक असर पुर्याइरहेको हुन्छ । तसर्थ वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सबै सरोकारवालाबीच साझेदारी आवश्यक छ । रासस
कालिका लघुवित्तको सीईओमा कुलचन्द्र पराजुली नियुक्त
काठमाडौं । कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा कुलचन्द्र पराजुली नियुक्त भएका छन् । चैत २१ गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले रिक्त रहेको उक्त पदमा पराजुलीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । चितवनको भरतपुर निवासी पराजुली अर्थात नवनियुक्त सीईओले आगामी बैशाखदेखि कार्यभार सम्हाल्ने छन् ।
प्रतिवद्धताअनुरूप लगानी भित्र्याउन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिएका छौँ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिवद्धताअनुरूप लगानी भित्राउन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । लगानी बोर्डको ५७ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानी परिचालनका लागि कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको बताएका हुन् । उनले लगानीकर्ताले थाहा पाउनेगरी नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा यो बैठक गरिरहेका छौँ, यो बेलामा हाम्रा संयन्त्रहरूले नेपालमा लगानीको अनुकूल अवस्था रहेको सन्देश दिन आवश्यक छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘हाम्रो सेवा प्रवाह स्पष्ट, छिटो–छरितो हुन आवश्यक छ । मन्त्रालयरविभागरकार्यालयहरू परिणाममुखी हुनुपर्यो । सरकारी निकायहरूको काम परिणाममुखी छन् भन्ने विषय लगानीकर्ताले थाहा पाउनुपर्यो ।’ बोर्डले परम्परागत र सामान्य उपलब्धि दिनेगरी कार्य गरेर नपुग्ने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष प्रचण्डले बदलिँदो परिस्थितिमा व्यापक मात्रामा निजी लगानी परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘छोटो समयमा देशको द्रूततर आर्थिक बृद्धि तथा रूपान्तरणकारी पूर्वाधार निर्माण गरेर जनतामा आशाको सञ्चार हुनेगरी परिणाम दिनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘बोर्डबाट पास भैसकेपछि निर्णयहरू परिणाममुखी बनाउन सदस्यज्यूहरूको स्वामित्व आवश्यक हुन्छ, यसका लागि अतिरिक्त पहलकदमी लिनुहुनेछ ।’ देशभित्र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको वातावरण विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै निकायहरूले पिपिपी परियोजनालाई प्रभाव पार्न सक्ने बोर्डका निर्णयलाई ध्यान दिन निर्देशित गरे । ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजना फरक प्रकृतिका हुन्छन् । परियोजना विकास सम्झौतामा सरकारले पनि विभिन्न प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन्छन्,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘परियोजनालाई प्रभाव पार्नसक्ने निर्णयहरू तथा कार्यान्वयनको पक्ष ढिलो भयो भने क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसबाट देशलाई क्षति पुग्छ । त्यसैले यी विषयहरूमा अतिरिक्त जिम्मेवारी बोध गर्नुहोस् ।’ उनले सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजनामा परिणाममा आधारित ढाँचामा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा सरकारका अन्य निकाय तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत विशेषज्ञता प्रदान गर्नुपर्ने बताए ।
नेष्डो समृद्ध लघुवित्तले पनि लाभांश नदिने
काठमाडौं । नेष्ठो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश नदिने भएको छ । चैत २१ गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट बोनस तथा लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, संस्थाले कम्पनीको नाफा नोक्सान, हिसाव र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण स्वीकृत गर्ने लगायतका वित्तीय विवरणहरु अनुमोदनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गर्ने छ । उक्त विवरणहरु स्वीकृत भएपछि संस्थाको साधारण सभाले पारित गर्ने छ ।
